क्या है रेलगन?

रेलगन बारूद नहीं, बल्कि बिजली की ताकत से गोला दागती है. प्रोजेक्टाइल को इतनी गति मिलती है कि वह परंपरागत तोपों से कहीं अधिक दूरी और शक्ति के साथ टारगेट भेदता है. जापान की यह रेलगन करीब Mach 6.5 की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से साढ़े छह गुना (8,000 किलोमीटर प्रति घंटा) तक प्रोजेक्टाइल दाग सकती है. खास बात यह कि 120 लगातार फायरिंग के बाद भी बैरल की स्पीड में गिरावट दर्ज नहीं हुई.

चीन और अमेरिका भी इस टेक पर लगे

चीन भी इसी तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है और उसके पास सतत फायरिंग के सफल टेस्ट की खबरें आई हैं, लेकिन वह इसे अब तक तैनात नहीं कर पाया है. अमेरिका ने भी एक समय रेलगन प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन 2021 में तकनीकी चुनौतियों और लागत के चलते इसे बंद कर दिया. वहीं जापान अब इस हथियार को वास्तविक तैनाती की दिशा में सबसे आगे निकल आया है.

क्यों इतनी खास है यह तकनीक?

डिफेंस एक्सपर्ट मसाशी मुरानो ने जापान टाइम्स को बताया कि हाई-स्पीड एंटी-शिप मिसाइलों को परंपरागत मिसाइलों से इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है. रेलगन इस चुनौती का जवाब हो सकता है. इसके दागे प्रोजेक्टाइल न सिर्फ बेहद तेज होते हैं, बल्कि पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में सस्ते भी हैं. जहां एयर डिफेंस मिसाइल की एक शॉट की कीमत करोड़ों-करोड़ होती है, वहीं रेलगन अपेक्षाकृत किफायती है.

इसके अलावा, रेलगन से एंटी-एयर वॉरफेयर के लिए ‘एयरबर्स्ट म्युनिशन’ भी विकसित किए जा रहे हैं, जो हवा में ही फटकर घातक टुकड़े छोड़ते हैं. यह मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों से निपटने में बेहद कारगर हो सकता है.

जापान रेलगन को सिर्फ नौसैनिक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखना चाहता. योजना है कि इसे जमीन पर भी तैनात किया जाए, ताकि दुश्मन के आर्टिलरी यूनिट्स को निशाना बनाया जा सके और तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके. ATLA अब प्रोजेक्टाइल की उड़ान स्थिरता, फायर-कंट्रोल सिस्टम और सतत फायरिंग क्षमता को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है. हालांकि, अभी तक इसकी अधिकतम रेंज और रैपिड फायर की क्षमता उजागर नहीं की गई है.

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.1 दर्ज की गई और यह समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था.

वहीं, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप की तीव्रता 7.4 और गहराई 39.5 किलोमीटर बताई. आंकड़ों में अंतर के बावजूद, दोनों एजेंसियों ने इसे गहरा और शक्तिशाली भूकंप माना है. भूकंप के बाद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम ने संभावित सुनामी का अलर्ट जारी किया और कहा कि इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है. 

चीन के सुनामी वार्निंग सेंटर ने भी सुबह 10:37 बजे (बीजिंग समयानुसार) सूचना जारी करते हुए कहा कि भूकंप कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में दर्ज किया गया है. केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.1 और गहराई 15 किलोमीटर बताई. स्थानीय स्तर पर सुनामी का खतरा है.

जापान ब्रॉडकास्टर ने जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से बताया कि जापान, जो कामचटका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, ने किसी भी तरह का सुनामी अलर्ट जारी नहीं किया है.

सुनामी की चेतावनी पर लेटेस्ट अपडेट: पूर्वी कामचटका, रूस के पास आए भूकंप के बाद अब सुनामी का कोई खतरा नहीं है. अधिकारियों ने चेतावनी को रद्द कर दिया है और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सामान्य सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. भूकंप की तीव्रता और संभावित प्रभावों का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

जुलाई में 8.8 तीव्रता का दर्ज किया गया था झटका

यह भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जहां जुलाई में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली झटका महसूस किया गया था. उस समय जापान, अमेरिका और कई प्रशांत द्वीपीय देशों – जैसे हवाई, चिली और कोस्टा रिका – के लिए सुनामी चेतावनियां जारी की गई थीं.

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है कामचटका 

कामचटका प्रायद्वीप भूवैज्ञानिक दृष्टि से बेहद सक्रिय क्षेत्र है और इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा माना जाता है. यहां आए दिन भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं. इस इलाके में बड़े स्तर पर विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं.

1952 के भूकंप से मची थी भारी तबाही

साल 1952 में कामचटका को 9.0 तीव्रता के एक भीषण भूकंप ने झकझोर दिया था. यह भूकंप अब तक दर्ज किए गए सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक माना जाता है. उस समय भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई थी और बड़े स्तर पर सुनामी भी आई थी.

न्यूयॉर्क घोषणा क्या कहती है?

‘न्यूयॉर्क घोषणा ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिलिस्तीन एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टू-स्टेट सॉल्यूशन’ नामक इस प्रस्ताव को फ्रांस और सऊदी अरब ने पेश किया. इसमें कहा गया है कि गाजा युद्ध खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और एक न्यायपूर्ण, स्थायी समाधान केवल दो-राष्ट्र फार्मूले से ही संभव है.

घोषणा में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साफ शब्दों में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों की निंदा की है. इसमें मांग की गई कि हमास सभी बंधकों को रिहा करे और गाजा से सत्ता छोड़कर अपने हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दे.

भारत का स्टैंड क्या है?

भारत ने इस घोषणा का समर्थन कर फिर से स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ है और फिलिस्तीन के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहता है. विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारत का मानना है कि हिंसा और चरमपंथ को किनारे रखकर ही क्षेत्र में शांति लाई जा सकती है.

यूरोप और अरब देशों का दबाव

इस घोषणा को अरब लीग पहले ही समर्थन दे चुकी है और फ्रांस ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में वह औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा. कई अन्य यूरोपीय नेताओं ने भी इसी तरह की घोषणा का संकेत दिया है. इसे इजरायल पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

इजरायल का तीखा विरोध

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को साफ कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा कभी नहीं मिलेगा. वहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को संभवतः न्यूयॉर्क सम्मेलन में वीजा नहीं दिया जाएगा.

हिंसा, उपद्रव और आगजनी के बाद अब नेपाल में शांति लौट रही है. राजधानी काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू और निषेधाज्ञा आज सुबह 5 बजे से हटा दिया गया है. अंतरिम सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों ने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया. हालांकि सड़कों पर सेना की मौजूदगी अभी कुछ दिन और रहने की उम्मीद है.

अंतरिम सरकार की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने संभाली है. उन्होंने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. राजधानी की सड़कों पर अब धीरे-धीरे सामान्य माहौल लौटता दिख रहा है. स्थानीय निवासी सुमन सिवाकोटी ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि सुशीला कार्की नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी. देश को और सुरक्षित रखने के साथ विकास को आगे बढ़ाना जरूरी है.'

सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के बीरगंज में भी लोगों को उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं सब की संपत्ति की जांच होगी और नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगा.

होटल इंडस्ट्री को 25 अरब का घाटा

पिछले दिनों हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा के चलते हालात बिगड़ गए थे. पुलिस के मुताबिक, इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है. इसमें 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग शामिल हैं.

हिंसा का सबसे ज्यादा असर नेपाल की होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब दो दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं से इस सेक्टर को 25 अरब नेपाली रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

पुलिस मांग रही उपद्रवियों के वीडियो

नेपाल पुलिस ने देशभर में हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को लेकर जनता से सहयोग की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि जिनके पास भी इन घटनाओं से जुड़े वीडियो या सबूत हैं, वे उन्हें साझा करें ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. इसके लिए पुलिस ने एक आधिकारिक ईमेल जारी कर ऐसे सभी वीडियो भेजने की अपील की है.

हुआ क्या था?

बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था. सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुस गए थे और सोमवार के प्रदर्शन में हुई मौतों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे. सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध सोमवार रात को ही हटा लिया गया था.

ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थमी नहीं और प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी दफ्तरों, राजनीतिक दलों के दफ्तरों और वरिष्ठ नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया.

1700 लोगों को आई चोटें

शुक्रवार दोपहर कई मृतकों का अंतिम संस्कार काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित आर्यघाट पर बागमती नदी के किनारे किया गया. पुलिस के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान करीब 1,700 लोग घायल हुए. इनमें से लगभग 1,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, काठमांडू घाटी में नेपाल पुलिस की गतिविधियां धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही हैं और जिन थानों व पुलिस चौकियों को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा-फोड़ा या आग के हवाले कर दिया था, वे फिर से संचालन में आ रही हैं.

कौन हैं संदिग्ध?
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध दोनों श्वेत पुरुष हैं। एक का सिर मुंडा हुआ था और उसने गहरे रंग का स्वेटशर्ट पहना था, जबकि दूसरा ग्रे रंग की टी-शर्ट में था।

सिख समुदाय में आक्रोश
इस घटना ने स्थानीय सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया है। इसे सीधे तौर पर “जानबूझकर किया गया हमला” माना जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि समुदाय का गुस्सा “पूरी तरह जायज है” और उन्होंने आश्वासन दिया कि इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी।

सांसदों की प्रतिक्रिया
बर्मिंघम एडगबास्टन की सांसद प्रीत कौर गिल ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, “यह न सिर्फ अत्यधिक हिंसक अपराध है, बल्कि इसे नस्लीय रूप से भी अंजाम दिया गया है। हमलावरों ने कथित तौर पर पीड़िता से कहा कि वह यहां की नहीं है। सच्चाई यह है कि वह यहीं की है। हमारा सिख समुदाय और हर समुदाय सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार रखता है। नस्लवाद और स्त्रीविरोध की ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है।” इलफोर्ड साउथ से सांसद जस अठवाल ने इस हमले को “घृणित, नस्लवादी और स्त्री-विरोधी” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह हमला हमारे देश में बढ़ते नस्लीय तनाव का नतीजा है। अब एक युवा महिला को जिंदगीभर के लिए मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। इस मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए।”

हाल की दूसरी घटना
यह घटना ऐसे समय हुई है जब महज एक महीने पहले वॉल्वरहैम्प्टन में रेलवे स्टेशन के बाहर तीन किशोरों ने दो बुजुर्ग सिख पुरुषों पर हमला किया था। उस दौरान हमलावरों ने उन्हें जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा और उनका पगड़ी भी खुल गया था। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस घटना से जुड़ी जानकारी है तो तुरंत संपर्क करें ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

इससे पहले, पिछले साल की शुरुआत में भारत ने चीन को पहली और फिर इस साल मिसाइलों की दूसरी खेप भेजी थी। दोनों देशों के बीच साल 2022 में 375 मिलियन डॉलर का करार हुआ था, जिसके तहत भारत की ओर से फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दी जानी थीं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस संयुक्त उद्यम के सीईओ और प्रबंध निदेशक जयतीर्थ जोशी ने इंडिया टुडे को बताया, "रॉकेट तैयार हैं। हम उन्हें समय पर डिलिवर कर देंगे।"

फिलीपींस को ये मिसाइलें उस समय दी जा रही हैं, जब पिछले कुछ सालों से दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा है। चीन इस सागर पर अपना हक जमाता है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देशों से भी उसका विवाद हो चुका है। फिलीपींस इन मिसाइलों को किसी भी खतरे से बचने के लिए तटीय क्षेत्रों में ही तैनात किया जाएगा।

ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत
यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ती है। इससे दुश्मनों के रडार को इसे ट्रैक करने में काफी मुश्किल आती है और यह लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहती है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद मिसाइल को किसी इंसानों के इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी रेंज की बात करें तो पहले यह 290 किलोमीटर तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इन्हीं मिसाइलों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में रावलपिंडी, सरगोधा, भोलारी और नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिजोरम के लोगों ने काफी योगदान दिया है। मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन, आइजोल अब रेल मानचित्र पर आ गया है। बैराबी-सैरांग रेल लाइन से मिजोरम की जनता के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, रोजगार सृजित होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ। जो पहले उपेक्षित थे वे अब सबसे आगे हैं, जो पहले हाशिये पर थे वे आज मुख्यधारा में हैं।

पीएम ने कहा कि केंद्र पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहा है, यह क्षेत्र अब भारत का विकास इंजन है। मिजोरम 'एक्ट ईस्ट' नीति में प्रमुख भूमिका निभाएगा; कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परियोजना, रेल लाइन राज्य को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का भी दौरा करेंगे। मणिपुर में वह चूड़ाचांदपुर एवं इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। मणिपुर में दो वर्ष पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद मोदी का यह राज्य का पहला दौरा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे।

मोदी के दौरे के मद्देनजर इंफाल और चूड़ाचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के सभा स्थलों इंफाल में लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला किले और चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड तथा उसके आसपास बड़ी संख्या में राज्य और केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।''

इसमें कहा गया कि मोदी इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने प्रधानमंत्री के दौरे की शुक्रवार को पुष्टि की। राज्य का मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब विपक्षी दल कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए कई बार आलोचना कर चुके हैं। मई 2023 से हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए।

गोयल ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए बताया, ‘‘दोपहर करीब 12:15 बजे चूड़ाचांदपुर पहुंचने पर वह सबसे पहले जिले के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) से बातचीत करेंगे। वह राज्य में शुरू की जाने वाली विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।''

मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘इसके बाद, वह अपराह्न लगभग 2:30 बजे कांगला पहुंचकर सबसे पहले आंतरिक रूप से विस्थापित कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कांगला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।'' परियोजनाओं में, प्रधानमंत्री इंफाल के मंत्रिपुखरी में 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय और उसी इलाके में 538 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक नागरिक सचिवालय का उद्घाटन करेंगे।

चूड़ाचांदपुर से मोदी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें 3,647 करोड़ रुपये की जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना और 550 करोड़ रुपये की मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (एमआईएनडी) परियोजना शामिल है। यद्यपि मोदी के दौरे की आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को ही की गई थी, लेकिन इसके बारे में लगभग दो सप्ताह से चर्चा जारी थी और मणिपुर सरकार ने बृहस्पतिवार शाम को एक बड़ा सूचना-पट्ट लगाया था। इसमें शनिवार को चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड और इंफाल के कांगला किले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण व मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने के फैसले पर कड़ा सवाल उठाया है। बोल्टन ने साफ कहा कि वह गोर को इस जिम्मेदारी के लिए "योग्य नहीं" मानते। बोल्टन ने कहा, "मैं नहीं मानता कि सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत बनने के योग्य हैं।" बोल्टन की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका संबंधों में पिछले दो दशकों के संभवतः सबसे खराब दौर की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें ट्रंप की टैरिफ नीति और उनके प्रशासन द्वारा भारत की लगातार आलोचना के कारण तनाव और बढ़ गया है।

38 वर्षीय सर्जियो गोर ट्रंप के करीबी सलाहकार हैं और वाइट हाउस में सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच रखते हैं। हालांकि एएनआई को दिए इंटरव्यू में बोल्टन ने उनकी अंतरराष्ट्रीय अनुभव और जटिल वैश्विक मुद्दों की समझ पर चिंता जताई। पूर्व एनएसए ने कहा कि गोर की नियुक्ति ट्रंप की "व्यवहारिक" विदेश नीति का हिस्सा लगती है, जो रणनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत वफादारी पर आधारित है।

ट्रंप ने अगस्त में ट्रूथ सोशल पर घोषणा की थी कि वे सर्जियो गोर को भारत के लिए अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के पद पर पदोन्नत कर रहे हैं। ट्रंप ने गोर को "मेरा शानदार दोस्त" बताते हुए उनकी सराहना की थी। उन्होंने लिखा, "राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में, सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में लगभग 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स को केंद्र सरकार के हर विभाग में भर्ती किया है- हमारे विभाग और एजेंसियां 95 प्रतिशत से अधिक भरी हुई हैं! सर्जियो अपनी वर्तमान भूमिका में तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी (संसद द्वारा) पुष्टि नहीं हो जाती।"

रूसी तेल खरीद पर बोल्टन की टिप्पणी: प्रतिबंधों में 'असंगति'
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एनएसए रहे बोल्टन ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर प्रतिबंधों की "कमजोरी" का फायदा उठाया। उनके अनुसार, प्रतिबंधों का मकसद रूस की आय को कम करना था ताकि उसका युद्ध तंत्र कमजोर हो सके, लेकिन तेल बिक्री को पूरी तरह रोकना नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से यूरोप और अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ सकती थीं। बोल्टन ने कहा, “यहां तक कि तकनीकी रूप से कई देशों ने प्रतिबंधों का उल्लंघन भी नहीं किया, बल्कि रूस से कैप प्राइस से नीचे तेल खरीदकर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा। मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि रूस के युद्ध तंत्र को फंडिंग न मिले।”

भारत को दी सलाह – "ट्रंप को वन-टाइम डील मानें"
पूर्व NSA बोल्टन ने भारत को सलाह देते हुए कहा कि नई दिल्ली को ट्रंप को "एक बार की घटना" मानना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले करने चाहिए। उन्होंने कहा, "भारत सरकार को चाहिए कि ट्रंप को एक ‘वन-टाइम प्रपोजिशन’ की तरह देखें और अपने हितों के अनुसार कदम उठाएं। ट्रंप की नीतियां अमेरिकी राजनीति के बड़े दृष्टिकोण को नहीं दर्शातीं।"

ट्रंप की विदेश नीति शैली पर तीखी आलोचना
बोल्टन ने ट्रंप की विदेश नीति को "अनिश्चित और लेन-देन आधारित" बताते हुए कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव की बड़ी वजह ट्रंप का "अनियमित और अस्थिर" तरीका रहा है। ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए कुल दंडात्मक टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। यह दबाव इसलिए बनाया गया ताकि भारत रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद बंद करे। इस कदम से दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच व्यापार वार्ता पर नकारात्मक असर पड़ा है।

मध्य प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार, 12 सितंबर को झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार योजना के तहत 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 1541 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। 

पेंशनधारियों को भी राहत

महिला लाभार्थियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने 53.48 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों (pensioners) के खातों में भी 320.89 करोड़ रुपए की राशि डाली। इस कदम से बुजुर्गों और पेंशन पाने वालों की जिंदगी में आर्थिक राहत की उम्मीद जगी है।

गृहिणियों को मिला सिलेंडर रीफिल सहयोग

कार्यक्रम में 31 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर (gas cylinder) रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यह मदद खासतौर पर गृहिणियों (housewives) को मिलेगी, जो महंगे सिलेंडर खर्च से परेशान रहती हैं।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में 345.34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों (development works) का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसमें सड़क (roads), शिक्षा (education), स्वास्थ्य (health) और पेयजल (drinking water) जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

दीपावली के बाद से मिलेंगे 1500

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दीपावली के बाद से हर महिला को 1500 रुपए  दिए जाएंगे। यह राशि 2028 तक बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने में मदद करेगी।

लाड़ली बहना योजना की विशेषताएं

    लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाती है। इस बार 12 सितंबर को योजना की किस्त जारी की गई, जो आमतौर पर 10-11 तारीख को दी जाती थी। ऐसे में इस बार की राशि के आने में एक दिन का विलम्ब देखने को मिला है।

एमपी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त पर एक नजर…

•     सीएम मोहन यादव ने 12 सितंबर को झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की। इसमें 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए भेजे गए।
•     31 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए जारी किए गए।
•     दीपावली के बाद हर महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, जो 2028 तक बढ़कर 3000 रुपए हो जाएंगे।
•     लाड़ली बहना योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है, जो मध्य प्रदेश की निवासी हों और जिनके परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी न हों।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

लाड़ली बहना योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो मध्य प्रदेश की निवासी हों और जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो या सरकारी कर्मचारी न हो। योजना का लाभ विवाहित, तलाकशुदा, या विधवा महिलाओं को मिलता है।

अगर किसी महिला को योजना से संबंधित कोई समस्या हो या सहायता राशि न मिल रही हो, तो वह 0755 2700800 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती है। इसके अलावा, वे लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर भी जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

लाडली बहना योजना: कब म‍िलेंगे 1500 रुपये
मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त का पैसा 1.26 करोड़ मह‍िलाओं के खाते में ट्रांसफर कर द‍िया गया है। मुख्‍यमंत्री डॉक्‍टर मोहन यादव ने झाबुआ के पेटलावद से मह‍िलाओं के खाते में 1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िए। इस दौरान उन्‍होंने फ‍िर से दोहराया कि‍ भैया दूज के बाद मह‍िलाओं के खाते में 1500 रुपये आने लगेंगे।

हेलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाने की योजना
गरीब व जरूरतमंद लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के समय बड़े शहर के अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हेलिकॉप्टर से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है।

कब मिलेंगे 1500, कैसे पहुंचेंगे 3000, सीएम ने खुद बताया

    दिवाली के बाद भाई दूज के तुरंत बाद से हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
    2026 से महिलाओं को 2000 रुपये महीना मिलेंगे
    2027 से लाडली बहनों को 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा
    2028 से लाडली बहनों की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा

LPG गैस रिफिल का पैसा भी ट्रांसफर
लाडली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अलावा 31 लाख से अधिक बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग की 48 करोड़ रुपये भी भेज दिए गए हैं। झाबुआ जिले के पेटलावद में 345.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

पेंशनधारकों के खाते में भी पहुंचा पैसा
लाडली बहना योजना के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 53.48 लाख लाभार्थियों के खाते में 320.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश में बुजुर्गों, दिव्यांगों व महिलाओं के लिए कई तरह की पेंशन योजना चलाई जा रही हैं।

लाडली बहना की 28वीं क‍िस्‍त ट्रांंसफर, ऐसे चेक करें स्‍टेटस
मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त जारी कर दी गई है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है तो ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन एवं भुगतान की स्‍थ‍ित‍ि पर जाकर चेक कर सकते हैं।

लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त जारी, चेक करें मोबाइल
लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त का पैसा ट्रांसफर कर द‍िया गया है। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने स‍िंगल क्‍ल‍िक के माध्‍यम से 1541 करोड़ रुपये मह‍िलाओं के खाते में भेज द‍िए हैं।

Ladli Behna Yojana: 25 मार्च से शुरू हुए थे फॉर्म भरना
लाडली बहना योजना की शुरुआत 25 मार्च, 2023 से हुई थी। इसके बाद बहुत सारे नाम योजना से हटाए भी गए। वर्तमान में 1.26 करोड़ महिलाओं को इस योजना का पैसा मिल रहा है। हालांकि 2023 से ही नए रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं।

लाडली बहना योजना: अंतिम सूची में नाम है या नहीं, ऐसे चेक करें
लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त का पैसा किसी भी समय खाते में आने वाले हैं। आपका नाम अंतिम सूची में है या हट गया है, इसका पता आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर आपको अंतिम सूची के टैब पर क्लिक करना होगा। फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लिखना है। इसके बाद ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद जानकारी मिल जाएगी।

कुलमान घिसिंग नेपाल के बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं। उन्हें पड़ोसी देश की बिजली व्यवस्था को सुधारने का श्रेय दिया जाता है। उनके ही नेतृत्व में नेपाल को बिजली की कमी से छुटकारा मिला और उन्हें जेन-जी प्रदर्शनकारियों का विश्वास भी हासिल है। घिसिंग ने एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है, जिसमें स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हों और उसमें जेन-जी युवाओं को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही तत्काल चुनावों की घोषणा भी की जाए। इसी वजह से प्रदर्शनकारी जेन-जी समूह ने के वे फेवरेट बन गए और अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए उनके नाम पर विचार हो रहा।

इससे पहले, पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की का नाम रेस में सबसे आगे था। हालांकि, अब लगता है कि प्रदर्शनकारियों का एक गुट उनके नाम से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि चूंकि सुशीला कार्की की उम्र 73 साल है तो ऐसे में वह नेपाल का नेतृत्व करने के लिए बहुत बुजुर्ग हैं। साथ ही, संविधान पूर्व जजों को प्रधानमंत्री बनाने से भी रोकता है। ऐसे में उनके नाम की जगह कुलमान घिसिंग को चुना गया है। हालांकि, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कौन हैं कुलमान घिसिंग
25 नवंबर 1970 को बेथन, रामेछाप में जन्मे घिसिंग ने भारत के जमशेदपुर में क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेपाल में पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए एमबीए की पढ़ाई भी की। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे 54 वर्षीय कुलमान घिसिंग देश के बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं। काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती को खत्म करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली थी। उन्होंने साल 1994 में एनईए में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया।

नेपाल में सियासी संकट बरकरार है. Gen-Z प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है. Gen-Z के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई. केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है. अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है. इस बीच नेपाल में एक और यूटर्न देखने को मिला है. नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में आगे हो गई हैं. नेपाल में आधी रात को हुई एक बैठक में बाजी पलट गई.

जी हां, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है. सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर गुरुवार देर रात एक सीक्रेट बैठक हुई. यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसे शीतल निवास के नाम से जाना जाता है. इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिग्देल और सुशीला कार्की मौजूद थीं. उनके अलावा, स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी थे. इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग-अलग संविधान विशेषज्ञों से बात हुई. बताया गया कि इस बैठक में भी यह सहमति बनी है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए.

आधी रात वाली मीटिंग में बदली बाजी!

सूत्रों का कहना है कि सुशीला कार्की पर ही अब तक सहमति बनती दिख रही है. नेपाल में ओली की सरकार को उखाड़ने वाले Gen-Z की भी पहली पसंद सुशीला कार्की ही हैं. शीर्ष सूत्रों के अनुसार, सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है और गुरुवार रात ही इस पर सहमति बनी है. आज यानी शुक्रवार को इसका ऐलान हो सकता है. काठमांडू के मेयर बालेन उर्फ बालेंद्र शाह का भी सुशीला कार्की को समर्थन है. सूत्रों का दावा है कि बालेन शाह चुनाव जीत कर पीएम बनना चाहते हैं. यही कारण है कि उन्होंने खुद अंतरिम पीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकराया है और सुशीला कार्की का समर्थन किया है.
कैसे पीएम बनेंगी सुशीला कार्की?

सूत्रों के मुताबिक, नेपाल सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए आधी रात को संकट प्रबंधन दल की बैठक हुई. इस अशांति के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को शांति की अपील की और कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान खोजना है. सूत्रों ने न्यूज18 को बताया कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पहले उन्हें संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा.
आज होगा आधिकारिक ऐलान!

सूत्रों ने बताया कि पौडेल 2015 के संविधान के आधार पर समाधान पर जोर दे रही हैं. उन्होंने बताया कि हालांकि राजनीतिक अंतरिम प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कार्की को उच्च सदन में नामित करके एक जगह बनाई जाएगी और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि यह घोषणा आज होने की संभावना है.
सुशीला का हां ना और फिर  हां

दरअसल, गुरुवार को दिन में खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है. इसके बाद जेन जी ने कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था. मगर कुलमन घिसिंग के नाम पर भी सहमति नहीं बनी. बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया. फिलहाल, नेपाल में अब भी उथल-पुथल जारी है. आज का दिन नेपाल की सियासत में अहम है. आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा? यहां एक बात और सामने आई है कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेवारी अंतरिम सरकार पर ही होगी.

नेपाल में आपस में ही भिड़े Gen-Z के गुट, सेना ने कर दिया 'खेला'

नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के बाद भड़की Gen-Z ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता की कुर्सी से उतरने पर मजबूर कर दिया. देश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. केपी ओली ने मंगलवार (9 सितंबर 2025) को अपने पद से इस्तीफा दिया और तब से अंतरिम पीएम को लेकर कई नामों पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर भिड़े युवा

काठमांडू में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद अब नेपाल के युवा अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं. आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर उम्मीदवारों के नाम पर युवाओं के बीच हाथापाई हुई. 9 सितंबर को काठमांडू के मेयर और रैपर बैलेन शाह, 10 सितंबर को पूर्व चीफ जस्टिस सुशील कार्की और 11 सितंबर को कुलमान घीसिंग का नाम अंतरिम पीएम रेस में सबसे आगे रहा.

अब इस लिस्ट में धरान के वर्तमान मेयर हरका राज संपांग राय उर्फ हरका संपांग का नाम भी शामिल हो गया है. पत्रकार से राजनेता बने रबी लामिछाने भी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल से छुड़ाया गया था.

अंतरिम पीएम के नामों को लेकर मचा घमासान

नेपाली मीडिया के मुताबिक कई युवा चाहते हैं कि बालेन, सुशीला कार्की या संपांग को अंतरिम पीएम बनाया जाए, जिसे लेकर गुरुवार (11 सितंबर 2025) को युवाओं में झड़प भी हुई. हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. फिलहाल Gen-Z, प्रतिनिधियों, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख के बीच बातचीत चल रही है.

पौडेल ने कहा, "मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे इस बात पर विश्वास रखें कि आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा रहा है. संयम के साथ देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।" कई लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इस घटना के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर इंतजार कर रहे युवा

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबकि सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम अलग-अलग लोगों के साथ कई दौर की बातचीत कर रहे हैं. बातचीत मुख्य रूप से मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने और साथ ही देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है. नया शासन प्रमुख वह होगा जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर नए चुनाव कराएगा." बैठक के दौरान सेना मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में युवा बेसब्री से फैसला सुनने का इंतजार करते दिखे. इसी तरह की एक बैठक बुधवार (10 सितंबर 2025) को भी हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला.

सेना ने कर दिया 'खेला'

आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर Gen-Z समर्थकों के बीच आपस में ही मारपीट ने नए सवाल को जन्म दे दिया है. दक्षिणपंथी नेता और मेडिकल कारोबारी दुर्गा प्रसाई को बातचीत के लिए आर्मी हेडक्वार्टर लाया गया. बताया जा रहा है कि उन्हें सेना ने बातचीत के लिए बुलाया है. इस खबर को सुनते ही युवाओं का गुस्सा और भड़क गया. इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सेना अपने उम्मीदवार को रेस में तो नहीं ला रही.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पाँच न्यायाधीशों के एक पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराए जाने के कुछ ही घंटों बाद यह सजा सुनाई।

बोल्सोनारो पर 2022 का चुनाव अपने वामपंथी प्रतिद्वंद्वी लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से हारने के बाद सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से रची गई एक साजिश का नेतृत्व करने का आरोप है।

चार न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी पाया जबकि एक ने उन्हें बरी करने को कहा।

घर में नज़रबंद बोल्सोनारो इस मुकदमे में शामिल नहीं हुए।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय ने “पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कैद करने का अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया है” और “इस षडयंत्र का जवाब देने” की धमकी दी।

ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि “अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा आज दी गई धमकियाँ एक ब्राज़ीलियाई प्राधिकरण पर हमला करने वाले और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और ठोस सबूतों की अनदेखी करने वाले बयान हमारे लोकतंत्र को प्रभावित नहीं करेंगी”।

इस फैसले से बोल्सोनारो को अब अपना शेष जीवन जेल में बिताने की आशंका का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों से यह तर्क देने की उम्मीद है कि उन्हें जेल भेजने के बजाय नज़रबंद रखा जाना चाहिए। वे कम सजा की भी गुहार लगाएंगे। हालाँकि वे फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर पाएंगे।

बोल्सोनारो को पाँच आरोपों में दोषी पाया गया, ये सभी 2022 के चुनाव में हार के बाद सत्ता पर काबिज रहने की उनकी कोशिश से संबंधित थे।

अभियोजकों ने तर्क दिया कि उन्होंने सत्ता में बने रहने की साज़िश बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, सैन्य कमांडरों को तख्तापलट का प्रस्ताव दिया था और चुनावी व्यवस्था पर बेबुनियाद संदेह पैदा किए थे।

न्यायाधीशों ने कहा कि उन्होंने एक साज़िश रची थी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित उनके सात सह-साज़िशकर्ताओं को भी दोषी ठहराया था। इनमें दो पूर्व रक्षा मंत्री, एक पूर्व जासूस प्रमुख और एक पूर्व सुरक्षा मंत्री शामिल हैं।

पाँच सदस्यीय पैनल में एकमात्र न्यायाधीश लुईज़ फ़क्स ने बुधवार को तर्क दिया कि जायर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ आरोप निराधार थे और उन्हें बरी करने को कहा।

पैनल की एकमात्र महिला न्यायाधीश कारमेन लूसिया ने गुरुवार को ज़ोर देकर कहा कि ब्राज़ील की लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़तरे में है और चेतावनी दी कि “अधिनायकवाद से कोई छूट नहीं है”।

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पोलैंड की कार्रवाई का उद्देश्य “यूरोप के मध्य में तनाव को और बढ़ाने की नीति को उचित ठहराना है।”

उन्होंने कहा, “पोलैंड की एकतरफा कार्रवाई से उसके उन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को गंभीर नुकसान होगा जो पोलैंड-बेलारूसी सीमा का इस्तेमाल व्यापारिक आदान-प्रदान के लिए करते हैं।”

पौलेंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने मंगलवार को कहा कि उनका देश “बेहद आक्रामक” रूस-बेलारूस सैन्य अभ्यास “ज़ापद-2025” के सिलसिले में गुरुवार आधी रात से बेलारूस के साथ अपनी सीमा पूरी तरह से बंद कर देगा।

सुश्री ज़खारोवा ने ज़ोर देकर कहा कि ये अभ्यास नियमित रूप से उचित सार्वजनिक कवरेज के साथ आयोजित किए जाते हैं और पोलैंड सहित यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के सभी भागीदार देशों के प्रतिनिधियों को अभ्यास देखने के लिए आमंत्रित किया गया था।

बेलारूस विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पोलैंड के प्रभारी राजदूत को तलब किया और पोलैंड के इस फैसले पर मौखिक विरोध दर्ज कराया।

मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड के इस एकतरफा कदम से पूरी यूरोपीय संघ-बेलारूस सीमा प्रभावित होने की आशंका है, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही बाधित होगी।

अमेरिका की खराब हालत आंकड़ों में साफ नजर आने लगी है. यहां महंगाई से लेकर बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, अमेरिका पर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है. डॉलर इंडेक्‍स रिस्‍क का संकेत दे रहा है, तो एक्‍सपर्ट्स मंदी का अंदेशा लगा रहे हैं. ये सभी चीजें सिर्फ टैरिफ की वजह से हो रही हैं, क्‍योंकि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप आए दिन किसी ना किसी सेक्‍टर या देश पर टैरिफ बम फोड़ते रहते हैं. 

अगस्त में अमेरिका में महंगाई दर में तेजी आई है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्‍याज दर कटौती को लेकर चिंता बढ़ गई है. गुरुवार को जारी श्रम विभाग ने आंकड़ों के अनुसार, कंज्‍यूमर प्राइस पिछले साल की तुलना में 2.9 प्रतिशत बढ़ा है. यह जुलाई के 2.7 प्रतिशत से ज्‍यादा है और जनवरी के बाद से सबसे तेज सालाना ग्रोथ है. 

फूड और एनर्जी को छोड़कर, मुख्‍य महंगाई दर 3.1 फीसदी पर स्थिर रही. दोनों ही आंकड़े फेड के 2 फीसदी के टारगेट से ऊपर हैं, जो दो साल की सख्‍ती के बाद भी कम नहीं हुए हैं. अमेरिका में महंगाई को लेकर ये सबसे बड़ा डर है. 

कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
अमेरिका में किराने के सामान हर महीने 0.6 प्रतिशत बढ़ा, कॉफी 21 फीसदी और बीफ स्‍टेक पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी बढ़ा है. जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 1.9 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जबकि हवाई किराया, कपड़े, फर्नीचर और होटल की कीमतें भी बढ़ गई हैं. 

नौकरी में गिरावट 
श्रम विभाग की एक अन्‍य रिपोर्ट ने बड़ी टेंशन पैदा की है. बेरोजगारी सहायता के लिए साप्ताहिक आवेदन 27,000 बढ़कर 2,63,000 हो गए, जो 2021 के बाद से सबसे ज्यादा और लगभग चार वर्षों में सबसे तेज उछाल है. यह संख्‍या छंटनी का एक संकेत है और पहले के रोजगार के आंकड़ों में कमी के बाद आई है. मई और जून के शुरुआती अनुमानों में कुल मिलाकर 2,58,000 पदों की कटौती की गई थी, जो यह बताती है कि नियुक्तियां अनुमान से कम रही हैं. 

स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के डैनियल हॉर्नंग ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी का ये आंकड़ा- अमेरिका को काफी कमजोर करने वाला है. 

फिर होने लगी मंदी की चर्चा 
अमेरिका में आए इन दोनों रिपोर्ट ने एक बार फिर मंदी की चर्चा छेंड़ दी है. इकोनॉमिस्‍ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ, जॉब में बड़ी कटौती और महंगाई जैसे आंकड़ों का मिश्रण 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया था. उनका कहना है कि आमतौर पर धीमी विकास दर से महंगाई भी कम होती है, लेकिन टैरिफ की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है. 

वेल्स फार्गो की सीनियर इकोनॉमिस्‍ट सारा हाउस ने डब्ल्यूएसजे को बताया कि टैरिफ का बोझ एक साथ कंज्यूमर्स पर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन अगर आप सभी का कैलकुलेशन देखें, तो आप अभी भी वस्तुओं की कीमतों में उछाल देख रहे हैं. 

ट्रंप टैरिफ से बढ़ी टेंशन
इकोनॉमिस्‍ट का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी ट्रंप की टैरिफ की वजह से हुआ है. व्यवसाय धीरे-धीरे इस लागत का बोझ लोगों पर डाल रहे हैं. वॉलमार्ट ने तो साफ कहा है कि जैसे-जैसे स्‍टॉक बढ़ेगा, कीमतों में और भी ज्‍यादा उछाल देखने को मिलेगा. जबकि छोटे व्‍यवसाय लागत वहन करने के लिए स्‍ट्रगल कर रहे हैं. अमेरिका में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में 10 फीसदी की ग्रोथ, मसालों ओर चॉकलेट जैसे उत्‍पाद की कीमतों में 3 अंकों की ग्रोथ हुई है. 

फेडरल रिजर्व कट करेगा रेट? 
फेडरल रिजर्व नीतिगत जाल में फंसा हुआ है. अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने स्वीकार किया है कि जोखिम बढ़ रहे हैं. एक्‍सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व एक बार फिर रेट में कटौती कर सकता है और महंगाई को स्थिर करने की कोश‍िश कर सकता है. 

लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में हुए शामिल
पूर्व उपराष्ट्रपति लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वह लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। इसके साथ ही उनका किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया था। विपक्ष ने धनखड़ के नजरबंद होने के भी आरोप लगाए थे।

धनखड़ की चुप्पी पर उठाए थे सवाल
कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी जगदीप धनखड़ की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा था कि देश पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अपनी असामान्य चुप्पी साध रखी है।

वेणुगोपाल का कहना था कि जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के 'अहंकार' से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी।

NDA उम्मीदवार को कितने वोट मिले?

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए। वहीं, विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। 9 सितंबर को ही वोटिंग के बाद परिणामों में घोषणा की गई।

उपराष्ट्रपति परिणामों की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। पीएम मोदी में विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करेंगे तथा संसदीय संवाद में सकारात्मक योगदान देंगे।

महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन

बता दें कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब चूंकि वह देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इस स्थिति में महाराष्ट्र में गवर्नर का पद खाली हो गया। नए राज्यपाल की नियुक्ति तक गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का भी कार्यभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है।

राधाकृष्णन ने एक दिन पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया

अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 14 वोट ज्यादा मिले

राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के मुताबिक 781 में से 767 सांसदों ने वोट डाले, वोटिंग 98.2% हुई। इनमें से 752 मत वैलिड और 15 इनवैलिड थे। एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन YSRCP के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन का समर्थन किया।

13 सांसदों ने चुनाव में मतदान से परहेज किया। इनमें बीजू जनता दल (BJD) के सात सांसद, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चार, शिरोमणि अकाली दल का एक सांसद और एक निर्दलीय सांसद शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से 14 वोट ज्यादा मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें हैं।

दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार दोपहर के दौरान मिली बम-धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक  एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें दिल्ली हाईको कोर्ट परिसर में तीन बम रखे होने और दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट खाली कराने का आदेश दिया गया था.

इस धमकी के तुरंत बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की धमकी का मेल आया जिसके बाद तुरंत ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और जजों तथा वकीलों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने फौरन सुरक्षा-प्रोटोकॉल लागू करते हुए सभी जजों को कक्षों से बाहर निकाला और वकीलों, स्टाफ तथा लोगों को कोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया.

मौके पर बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad), स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की कई यूनिट तैनात कर दी गईं और परिसर की बारी-बारी तलाशी चल रही है. पुलिस ने आसपास के इलाकों को भी सील कर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के सचिव विक्रम सिंह पंवार ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा, 'सुरक्षा तंत्र स्थिति का आंकलन कर रहा है. ईमेल को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है.'

मेल की मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर भेजे गए धमकी वाले मेल में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं और सभी को दोपहर 2 बजे तक वहां से हटा लिया जाना चाहिए.

मेल में एक असामाजिक/आक्रामक राजनीतिक संदेश भी था जिसमें कुछ नेताओं को निशाना बनाने जैसी कड़वी बातें लिखी गईं; कुछ विशिष्ट नामों का भी जिक्र था. अधिकारियों का कहना है कि मेल की भाषा और संदर्भ इस घटना को “इंसाइड जॉब” जैसा बताने की कोशिश करते हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके (DMK) का भी जिक्र है. मेल में कहा गया है, "हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉ. एझिलान नागनाथन को डीएमके की कमान संभालनी चाहिए." इसके साथ ही, मेल में यह भी धमकी दी गई है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि को तेजाब से जलाया जाएगा.

मेल में कहा गया है, 'एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि यह कोई अंदरूनी साजिश है.उदाहरण के तौर पर, आपके दिल्ली हाईकोर्ट में आज का धमाका पिछले झांसों के संदेह को दूर कर देगा. दोपहर की इस्लामी नमाज़ के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा.'

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मेल को गंभीर मानते हुए उसकी फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है. मेल किस आईपी एड्रेस/सर्वर से भेजा गया, क्या मेल-हेडर में छेड़छाड़ हुई है, और मेल भेजने वाले की पहचान कैसे की जाए, इन पहलुओं पर काम चल रहा है. साथ ही मेल में जिन नामों का जिक्र था, उन पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और सम्बंधित चैनलों को सूचित कर प्रतिक्रिया मांगी गई है.

महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। खबर है कि आरोपी पूर्व पुलिस उपायुक्त है। महिला के आरोप हैं कि रिटायर्ड अधिकारी ने उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने पति और सास पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व एसीपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस के अनुसार, महिला के आरोप हैं कि उनका पति बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर से बात करने, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने या गोद लेने पर विचार करने के बजाए उनपर दबाव डाला गया कि ससुर के जरिए बच्चे पैदा करो। महिला ने पति और सास पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं।
जबरन कमरे में घुसना

महिला ने पूर्व पुलिस अधिकारी पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनका कहना है कि ससुर बगैर उनकी मर्जी के कमरे में घुस आते थे। साथ ही आरोप हैं कि वह परिवार के पोते की इच्छा पूरी करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव डालते थे। फिलहाल, पूर्व पुलिस अधिकारी के परिवार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
हनीमून पर खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की शादी करीब 5 महीने पहले हुई थी। इसके बाद दोनों हनीमून के लिए महाबलेश्वर गए थे। यह यात्रा उन्होंने शादी के 15 दिन बाद की थी। महिला ने बयान दिया है कि उनके दोनों के बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं सके।

महिला के आरोप हैं कि पति ने हनीमून के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। महिला का दावा है कि वह कथित नपुंसकता की वजह से ऐसा कर रहे थे। महिला ने पुलिस में शिकायत दी है कि उनके ससुर ना सिर्फ डिमांड करते हैं, बल्कि कई मौकों पर उनके कमरे में आ गए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वह बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहे थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ठाणे, निजामाबाद एवं राजगढ़ में छापेमारी कर पांच मुख्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जो पाकिस्तान आधारित हैंडलर के निर्देश पर भारत में “खिलाफत” स्थापित करने और “गजवा-ए-हिंद” के तहत जिहाद छेड़ने की साजिश रच रहे थे।
आज अदालत ने इनमें से चार आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक को दिल्ली लाकर पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस नेटवर्क में करीब 40 लोग सक्रिय थे और ये सभी खुफ़िया एजेंसियों की नज़र में थे। यह गिरोह गुप्त रूप से सिग्नल ऐप के ज़रिये संपर्क करता था।
गिरफ्तार आतंकियों में सुफियान अबुबकर और मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं अफ़ताब कुरैशी और अशहर दानिश को आठ दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। पांचवां आतंकी हुज़ैफ़ा यमन तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज दिल्ली लाकर अदालत में पेश किया जा रहा है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मास्टरमाइंड दानिश आईईडी (बम) बनाने के दौरान घायल हुआ था और उसकी आंख में चोट लगी थी, जिसका इलाज भी कराया गया। अभी भी वह कुछ चिकित्सीय समस्याओं से जूझ रहा है।
जांच में खुलासा हुआ है कि नेटवर्क के केवल पांच आतंकियों को ही असली साजिश की जानकारी थी, जबकि बाक़ी को गुमराह कर शामिल किया गया। अपनी पहचान छिपाने और भ्रम पैदा करने के लिए यह गिरोह आईएसआईएस का नाम इस्तेमाल करता था। आतंकी देशभर में अपनी ताक़त बढ़ाने और नेटवर्क फैलाने में जुटे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई कर दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई को राजधानी और देश की सुरक्षा के लिहाज़ से बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब एजेंसियां इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं और गिरोह की गहराई से जाँच जारी है।

नेपाल में हिंसा, भारत में दहशत
नेपाल के रानी भंसार क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन, आगजनी और नारेबाजी की घटनाएं जोगबनी बॉर्डर से महज 400 मीटर की दूरी पर घटीं। स्थानीय निवासी अजय प्रसाद के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने रंगेली महानगरपालिका समेत कई सरकारी भवनों और घरों में आग लगा दी। बिराटनगर के टॉवर चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया और करीब 20 बाइकें फूंक दी गईं। इस हिंसा के बाद जोगबनी बाजार की अधिकांश दुकानें स्वतः बंद हो गईं।

सीमा सील, आवाजाही पर रोक
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जोगबनी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। नेपाल की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। अररिया और किशनगंज जैसे खुली सीमा वाले जिलों में माइकिंग कर लोगों से नेपाल न जाने की अपील की जा रही है।

सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट
बिहार के सात नेपाल सीमावर्ती जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज — में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) की तैनाती बढ़ा दी गई है। जोगबनी बॉर्डर पर तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी ने स्वयं सीमा का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।
 
कड़ी निगरानी और तलाशी अभियान
किशनगंज जिले में नेपाल और बंगाल से सटे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसपी सागर कुमार लगातार थानों से रिपोर्ट ले रहे हैं। गलगलिया, जियापोखर, सुखानी, फतेहपुर, दिघलबैंक जैसे नेपाल से लगे थानों में विशेष निगरानी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की डिक्की तक की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि भारत में प्रवेश न कर सके। हालांकि, इलाज के लिए आने-जाने वाले एम्बुलेंस को सीमा पार जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, कोई अन्य आवाजाही अनुमति के बिना नहीं हो रही है।

वर्तमान स्थिति
फिलहाल जोगबनी और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जनता से संयम बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।

भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर नेपाल पिछले तीन दिनों से जल रहा है। केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद बालेन शाह का नाम सबसे आगे आया, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग पर अपनी सहमति नहीं दी, जिसके बाद दूसरे नामों पर विचार किया जाने लगा। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनती दिख रही है।

कौन हैं सुशीला कार्की?
नेपाल के विराटनगर में सात जून, 1952 को जन्मीं सुशीला कार्की वहां की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वह नेपाल की पहली और एकमात्र महिला सीजेआई हैं। उन्होंने 2016 में सीजेआई का पद संभाला। विराटनगर के कार्की परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुशीला कार्की अपने माता-पिता की सात संतानों में सबसे बड़ी हैं।

साल 1972 में उन्होंने विराटनगर में ही महेंद्र मोरंग कैंपस से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1975 में वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया। उन्होंने 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से फिर बैचलर की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1979 में विराटनगर में ही वकालत की शुरुआत की और फिर असिस्टेंट टीचर के रूप में भी काम किया। 2009 में उन्हें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं, 2016 में वे अपने देश की सीजेआई बनीं और सात जून, 2017 तक इस पद पर रहीं।

खबर के मुताबिक, यह बीजिंग की 'ग्रे जोन रणनीति' का हिस्सा है, जो ताइवान पर उत्तेजक कार्रवाइयों से दबाव बनाने की रणनीति है, जो युद्ध से पहले रुक जाती है। इसमें धीरे-धीरे सैन्य तैनाती बढ़ाकर ताइवान की सुरक्षा कमजोर करने और उसकी प्रतिक्रिया क्षमता की जांच करने का लक्ष्य होता है। एमएनडी ने सितंबर में ऐसी गतिविधियों में तेज वृद्धि दर्ज की। इस महीने अब तक ताइवान ने 134 चीनी विमान और 68 नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया। ये आंकड़े बताते हैं कि पीएलए ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इसका मकसद ताइवान पर निरंतर सैन्य दबाव बनाए रखना और ताइपे एवं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संदेश देना है।

खबर के अनुसार, सितंबर 2020 से चीन लगातार द्वीप के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये सैन्य अभियान ताइवान की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, लेकिन सीधा संघर्ष टालते हैं। ताइवानी सेना ने पीएलए के खतरों से देश के हवाई और समुद्री क्षेत्र की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई है।

बैठक में आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ की रोकथाम, आतंकियों और आतंकी संगठनों की सूचीबद्धता में सहयोग तथा नई उभरती प्रौद्योगिकियों के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भविष्य में आतंकवाद-रोधी सहयोग को और मजबूत करने के रास्तों की पहचान की। अगली बैठक नई दिल्ली में पारस्परिक सहमति से तय तिथि पर होगी। भारत और ईयू ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की। ईयू ने निर्दोष नागरिकों की हत्या पर भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के क्रियान्वयन पर सहमति जताई गई। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, सतत विकास, रक्षा, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं को भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया, “दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बीच भरोसे, साझा मूल्यों और साझा दृष्टिकोण पर आधारित मजबूत संबंध हैं। नेताओं ने वैश्विक मुद्दों से निपटने, स्थिरता लाने और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी की अहम भूमिका को रेखांकित किया।” बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

हिंसा से जूझ रहा नेपाल धीरे-धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है. पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की अंतिरम सरकार की प्रमुख बनने के लिए रजामंद हो गई हैं. नेपाल की कमान संभालने से पहले ही कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है.

कार्की ने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं. मुझ पर मोदी जी का बहुत अच्छा प्रभाव है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं. नेपाल में हालिया मूवमेंट की अगुवाई कर रहे Gen-Z ग्रुप ने मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं भले ही छोटी अवधि के लिए लेकिन सरकार की अगुवाई करूं.

उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करने की होगी, जिन्होंने प्रदर्शनों में अपनी जान खोई है. कार्की ने कहा कि हमारा पहला काम प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए कुछ करने का होगा. 

कार्की ने नेपाल का समर्थन को लेकर भारत की भूमिका की बात करते हुए कहा कि मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूं और उनसे प्यार करती हूं. मैं मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित हूं. भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है.

नेपाल के अस्थिर राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए कार्की ने कहा कि नेपाल में शुरू से ही समस्याएं रही हैं. अब स्थिति मुश्किल है. हम नेपाल के विकास के लिए काम करेंगे. हम देश की नई शुरुआत करेंगे.

बता दें कि कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं. उन्होंने 2016 में यह पद संभाला था. लेकिन उन पर सरकार के काम में दखल देने का  आरोप लगाकर महाभियोग लाया गया था. लेकिन कार्की ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, कोर्ट ने इसके बाद उन्हें राहत देने से फैसले को पलट दिया था. 

नेपाल में बवाल: जेलब्रेक के दौरान कैदियों पर सेना की फायरिंग, 2 की मौत

नेपाल में उथल-पुथल और राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है. इस बीच नेपाल के रामेछाप में कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने गोली चला दी.

सेना की गोली लगने से दो कैदियों की मौत हो गई है. सेना से झड़प के दौरान 10 और कैदियों को गोली लगी है. नेपाल में सेना का नियंत्रण होने के बाद गोलीबारी की ये पहली घटना है. 

इससे पहले काठमांडू जेल ब्रेक से भागे बांग्लादेशी नागरिक को एसएसबी ने पकड़ा. यह शख्स सोने की तस्करी के आरोप में पांच साल से नेपाल में बंद था.

बिहार-नेपाल सीमा के रक्सौल सीमा की सुरक्षा में लगी SSB की 47 बटालियन ने एक बांग्लादेशी नागरिक महमद अबुल हसन ढाली को हिरासत में लिया. SSB 47वीं बटालियन के कमांडेंट संजय पांडे ने बताया कि नेपाल में तीन दिनों से बदले स्थिति को देखते हुए सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है. बुधवार लगभग तीन बजे दिन में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया.

जांच में महमद अबुल हसन ढली ने बताया कि यह नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित जेल में पांच साल से कैद है और नेपाल में हुए जेल ब्रेक में भाग कर यह रक्सौल पहुंचा है, जिससे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए हरपुर थाना को सौंपा जा रहा है.

बता दे कि नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दूसरे ओर तीसरे दिन नेपाल के विभिन्न जिलों से लगभग 15000 कैदी जेल से भाग निकले हैं.

 मध्यप्रदेशराज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों का आईपीएस अवार्ड होगा। इसके लिए डीपीसी 12 सितंबर को कराने की तैयारी है। इस बार राज्य पुलिस सेवा के कुल पांच अधिकारियों को आइपीएस(IPS Officer) बनाया जाएगा। जिसमें 1997-98 बैच के 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। लेकिन 5 अधिकारियों को ही आइपीएस बनाया जाएगा। 15 अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार कर यूपीएससी को भेजा है। बता दें डीपीसी में यूपीएससी के एक मेंबर के साथ सीएस अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना और एसीएस होम शिवशेखर शुक्ला शामिल होंगे।

दो नामों पर फंसा पेंच

वरिष्ठता के क्रम में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सीताराम ससत्या का नाम सबसे पहले है। लेकिन उनका एक विभागीय प्रकरण होने के कारण पेंच फंसा है। ऐसे ही वरिष्ठता में दूसरा नंबर अमृत मीणा का है लेकिन जाति प्रमाण पत्र का एक मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।

इन नामों पर होगा विचार

डीपीसी में राज्य पुलिस सेवा के 1997-98 बैच के 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

    सीताराम ससत्या
    अमृत मीणा
    विक्रांत मुराब
    सुरेंद्र कुमार जैन
    आशीष खरे
    राजेश रघुवंशी
    निर्मिषा पांडेय
    राजेश कुमार मिश्रा
    मलय जैन
    अमित सक्सेना
    मनीषा पाठक सोनी
    सुमन गुर्जर
    संदीप मिश्रा
    सव्यसाची सर्राफ
    समर शर्मा

लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ

वहीं, लीज समाप्ति के बाद भी इसका नवीनीकरण नहीं हो सका है। जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिए तो संबंधित लोग न्यायालय पहुंच गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर अब यह कार्रवाई की जा रही है।

सुबह नौ बजे से कार्रवाई शुरू

सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। दरअसल यहां पिछले 3 माह के भीतर इसी प्रकार 13 बिल्डिंग को जमीदोंज किया गया था, तब जरूर विरोध हुआ था। आज कार्रवाई शांतिपूर्ण चल रही है। यहां 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए है। जिनमें सीएसपी, टीआई व जवान मौजूद है।

वहीं, करीब 100 की संख्या में प्रशासन का भी अमला भी मौजूद है। जिसमे विकास प्राधिकरण सीईओ, नगर निगम उपायुक्त, तहसीलदार, पटवारी और निगमकर्मी शामिल है।

महाकाल मंदिर के पास है एरिया

जिस जगह कार्रवाई चल रही है, यह महाकाल मंदिर के पास है। मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। इसलिए एक ओर से रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण का है इलाका

दरअसल, पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाए पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया। जो कि नियम विरुद्ध था।

इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई । जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। वर्ष 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी । जिसको लेकर भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे जहां उन्हें स्टे मिल गया। इन भूखंडों का अलग-अलग न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा। न्यायालय का स्टे हटते ही तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई । यहां पूर्व में भी तीन चरणों मे करीब तीन माह के भीतर 13 बिल्डिंगों को हटाया गया था।

बड़े-बड़े हैं प्लॉट

खास बात तो यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 30 भूखंड आवंटित किए थे। जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। भूखंड धारकों ने इनके अलग-अलग टुकड़े कर करीब 65 बिल्डिंग बना ली। आज दिनांक तक 65 में से 24 बिल्डिंग को जमीदोंज किया गया है। शेष 41 बिल्डिंगों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा।

आज जिन 11 बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जा रही है न्यायालय ने इनका स्टे खारिज कर दिया था । इसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया गया था, जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई। भवन मालिकों से बातचीत की गई और उन्हें न्यायालय प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। इसके बाद उन्होंने स्वतः अपनी बिल्डिंग खाली करना शुरू कर दी। इसलिए यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है।

इनलोगों के हैं मकान

आज जिन 11 बिल्डिंग को जमीदोंज किया जा रहा है उनकी विस्तृत जानकारी यह है कि इसका भूखंड क्रमांक 15, 18, 29, 59 और 65 है। इन 5 भूखंडों पर 11 बिल्डिंग बना ली गई थी। जो कि वर्तमान में शेर बानो नागौरी, मोहम्मद अकरम, शहीदुर रहमान, सरफराज, मुबारिक, मोहम्मद तौसीब, अब्दुल लतीफ, सैय्यद कमर अली, मोहम्मद सिद्दीकी कुरेशी, नासिर अली, मोहम्मद सलीम के नाम पर है।

उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है । भूखंड धारक को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे जिसे उन्होंने व्यावसायिक उपयोग किया। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज नवीनीकरण भी नहीं हो सका है। इसलिए यह कार्रवाई की गई।

कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के लिए लगातार बेहतर अवसर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लैपटॉप, साइकिल, कॉपी-किताबों से लेकर अब स्कूटी तक विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जा रही हैं।

इसी मौके पर सेनिटेशन-हाइजीन योजना के तहत कक्षा 7वीं से 12वीं तक की 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ रुपये और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20 हजार से अधिक बच्चियों को 7 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें, इसके लिए सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसे बच्चों के लिए जश्न का दिन बताया, वहीं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं।

एमवाय अस्पताल में हुए चूहा कांड में जांच में देरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ बुधवार को स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की। हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 15 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जे.के. पिल्लई की युगल पीठ ने इस गंभीर मामले को नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अस्पताल की सफाई और पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी निभा रही निजी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसी की लापरवाही के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ।

ऐसे में जनहित याचिका दर्ज होने के बाद, प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) की ओर से एजाइल कंपनी को हटाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. बृजेश लाहोटी को पद से हटा दिया गया, जबकि प्रभारी एचओडी डॉ. मनोज जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है।

स्टेटस रिपोर्ट में हाई कोर्ट ने मांगे ये जवाब

    सरकार यह बताए कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
    वर्तमान स्थिति क्या है?
    इस पूरे प्रकरण में अब तक किन-किन जिम्मेदारों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

चार सदस्यीय जांच समिति ने सौंपी थी रिपोर्ट

3 सितंबर को गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर तरुण राठी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके आधार पर प्रमुख सचिव संदीप यादव ने एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज (HITES) को एजाइल सिक्योरिटी का अनुबंध रद्द करने के निर्देश दिए। एजाइल को अस्पताल की सफाई, सुरक्षा और पेस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मामले को शुरू से दबाने की कोशिश मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुरू से ही तथ्यों को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने यह दावा किया कि नवजातों की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है, न कि चूहों के काटने से। बताया गया कि बच्चों के अंग पूरी तरह विकसित नहीं थे।

धार निवासी एक दंपती के नवजात की मौत को लेकर भी गलत जानकारी दी गई। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर तरुण राठी को भी गलत फीडबैक देकर गुमराह किया गया कि पोस्टमॉर्टम हो गया है और रिपोर्ट में चूहे के काटने का जिक्र नहीं है। इसी आधार पर दोनों अधिकारियों ने मीडिया को गलत जानकारी दी।

खुलासे से सामने आया सच मामले की सच्चाई सामने तब आई जब 'दैनिक भास्कर' ने डिजिटल सबूत जुटाकर सीएमओ रूम में वीडियो के जरिए से यह स्पष्ट किया कि नवजात का पोस्टमॉर्टम हुआ ही नहीं था।

इसके बाद 6 सितंबर को परिजनों के आने पर पोस्टमॉर्टम कराया गया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब परिजन देर रात शव लेकर गांव पहुंचे और पैकिंग खोलने पर देखा कि चूहे उसके एक हाथ की चार उंगलियां पूरी तरह खा चुके थे।

एजाइल पर पहले सिर्फ मामूली जुर्माना लगाया शुरुआत में एजाइल सिक्योरिटी पर केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी दी गई। जबकि कंपनी शुरू से ही सवालों के घेरे में थी, इसके बावजूद उसका एमओयू रद्द नहीं किया गया और संवेदनशील जिम्मेदारी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

छोटे कर्मचारियों पर गिरी गाज, जिम्मेदार एजेंसी बचाई गई पूर्व में डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने दो नर्सिंग ऑफिसरों को सस्पेंड किया था, जबकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जोसेफ को हटाया गया और छह अन्य को शोकॉज नोटिस जारी किए गए।

इन कर्मचारियों में नाराजगी थी कि मुख्य जिम्मेदारी एजाइल की थी, लेकिन उसे बचाते हुए निचले स्तर के स्टाफ को निशाना बनाया गया। इसके बाद डॉ. महेश कछारिया को असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया।

मामले में कांग्रेस और जयस शुरू से ही विरोध कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि डीन और सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया जाए और एजाइल कंपनी पर कठोर कार्रवाई हो।

सुपरिटेंडेंट डॉ. अशोक यादव ने 11 सितंबर को स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर 15 दिन की छुट्टी मांगी और बुधवार को उन्हें अवकाश पर भेजते हुए डॉ. बसंत निंगवाल को कार्यवाहक सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। हालांकि चर्चाएं हैं कि उन्हें छुट्टी के नाम पर हटाया गया है।

इसके साथ ही डॉ. मनोज जोशी (प्रभारी एचओडी, पीडियाट्रिक सर्जरी) को सस्पेंड कर दिया गया है।

अब तक हुई नई कार्रवाई

    डॉ. बृजेश कुमार लाहोटी को एचओडी, पीडियाट्रिक सर्जरी के पद से हटाया गया।
    डॉ. अशोक कुमार लाढा को विभाग का प्रभार सौंपा गया।
    डॉ. बसंत निंगवाल को प्रभारी सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया।
    डॉ. सुमित सिंह को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई।
    डॉ. रामू ठाकुर को एचओडी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग बनाया गया।

पेस्ट कंट्रोल पर निगरानी के लिए बनी पांच सदस्यीय समिति

इस मामले बुधवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने कॉलेज के अधीन संचालित सभी अस्पतालों और विभागों में पेस्ट कंट्रोल कार्यों की मॉनिटरिंग और समस्याओं के समय-समय पर निराकरण के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस समिति में शामिल सदस्य:

    डॉ. शैनल कोठारी
    डॉ. राजीव लोहोकारे
    डॉ. योगिता दीक्षित
    डॉ. प्रियंका कियावत
    डॉ. पंकज पाराशर

देवास की नवजात की मौत पर परिवार को 5 लाख रु. की सहायता

उधर, देवास की नवजात बच्ची (रेहाना की बेटी) की चूहों के कुतरने से हुई मौत के मामले में भी प्रशासन ने आर्थिक सहायता दी है।

बुधवार को जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा अपने कार्यकर्ताओं और मृत नवजात के परिजनों के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले और आर्थिक सहायता की मांग की।

उन्होंने बताया कि इससे पहले धार के नवजात के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। उसी तर्ज पर देवास की बच्ची के परिवार को भी सहायता दी जाए।

इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम रोशन राय ने सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की। परिवार को 2 लाख रु. रेडक्रॉस सोसायटी से और 3 लाख रु. अस्पताल प्रशासन की ओर से चेक के जरिए दिए गए।

संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में महीने में 25 बार और अधिकतम 15 घंटे तक कटौती तय की गई है। तय मानकों के अनुसार वर्ष 2026-27 तक यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़े शहरों में उपभोक्ताओं को सालभर में 90 बार ही कटौती की समस्या से रूबरू होना पड़े, वह भी सिर्फ 60 घंटे से ज्यादा नहीं।

बिजली कटौती के मानक नए सिरे से तय किए

बता दें कि आयोग ने वर्ष 2012 में पहली बार वितरण प्रदर्शन मानक तय किए थे। इसमें वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था। अब एक बार फिर आयोग ने बिजली कटौती के मानक नए सिरे से तय कर दिए हैं, जिसका पालन करने के निर्देश बिजली कंपनियों को दिए हैं। बिजली कंपनियों को तय मानकों को पूरा करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी अनुशंसा की गई है।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बिजली कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन का उपयोग करें, ताकि तय मानकों को हासिल किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर पूंजीगत व्यय प्रस्ताव आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएं।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए ऐसा रहेगा रोडमैप

प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए आयोग ने तीन साल का रोडमैप तय किया है। इसके मुताबिक वर्ष 2024-25 के लिए अधिकतम बिजली कटौती 120 बार और 90 घंटे तय है। इसे साल 2025-26 तक साल में अधिकतम 90 बार और 60 घंटे तक समिति करने का लक्ष्य दिया गया है।

हालांकि बिजली कंपनियों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान या फिर ऐसे कारण जिनके लिए आयोग की अनुमति लेना पड़े और वितरण व्यवस्था फेल हो जाए, में इन निर्धारित मानकों से छूट दी गई है।

उत्तरी अफगानिस्तान के तखर प्रांत में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 78 किलोग्राम अफीम बरामद किया है।
प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन ओमीर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कथित नशीले पदार्थों के तस्कर की कार की डिक्की से 78 किलोग्राम अफीम बरामद किया और वह मादक पदार्थ को तखर से किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहा था लेकिन पुलिस ने नियमित तलाशी के दौरान मादक पदार्थ बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थों की यह दूसरी बरामदगी है। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी बगलान प्रांत में 18 किलोग्राम अफीम बरामद कर पुलिस ने दो तस्करों को हिरासत में लिया था।

 नाइजीरिया के उत्तर-मध्य नाइजर राज्य में एक नाव के पलट जाने से कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोगों को बचा लिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बोर्गु स्थानीय सरकारी क्षेत्र के अध्यक्ष अब्दुल्लाही बाबा आरा ने कहा, “नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है और हताहतों की संख्या बढ़ रही है।” उन्होंने आगे बताया कि 10 लोगों की हालत गंभीर है और कई अन्य अभी भी लापता हैं।

नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, आपातकालीन कर्मी और स्थानीय गोताखोर पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं।

यह दुर्घटना मंगलवार को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे हुई, जब बोर्गु स्थानीय सरकारी क्षेत्र में गौसावा समुदाय के पास एक अतिभारित नाव एक पेड़ के ठूंठ से टकराकर पलट गई।

शगुमी के जिला प्रमुख सादु इनुवा मुहम्मद ने बताया कि नाव में 100 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

नाइजीरिया में अक्सर नाव दुर्घटनाएँ, जो अक्सर क्षमता से अधिक सामान लादने, खराब मौसम और संचालन संबंधी त्रुटियों के कारण होती हैं, आम हैं।

सरकार ने तेज किए राहत कार्य

राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेज कर दिया है। प्रभावित गांवों में भोजन, पानी, और दवा जैसी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, और उन्होंने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

पुनर्वास पर ध्यान

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मृतकों के परिवारों को मुआवजा और प्रभावित गांवों में पुनर्वास के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

2026 में होने वाले विभिन्न राज्यों के चुनावों से पहले, ‘इंडिया’ ब्लॉक ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में हेराफेरी की गई थी, जिससे मतदाताओं के वोट सही जगह नहीं गए। ‘इंडिया’ ब्लॉक के नेताओं का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण चुनावी हथियार साबित हो सकता है और मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।

ईवीएम पर फिर उठे सवाल

‘इंडिया’ ब्लॉक के कई नेताओं ने ईवीएम पर अपने पुराने आरोपों को दोहराया है। उनका कहना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जनता के मन में संदेह है, और इस संदेह को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं और एक संयुक्त रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि 2026 के चुनावों में वे मजबूती से इस मुद्दे को उठा सकें।

2026 के चुनावों पर असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ‘वोट चोरी’ का मुद्दा 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अगर ‘इंडिया’ ब्लॉक इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से जनता के सामने रख पाता है, तो यह मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। यह मुद्दा विपक्ष को एक मंच पर लाने में भी मदद कर सकता है और उन्हें चुनाव से पहले एक मजबूत आधार दे सकता है।

भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं. दोनों देशों के संबंधों में मजबूती का एक और प्रमाण है हथियारों की डील. ऐसे में रूस और भारत S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं.रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, भारत और रूस के बीच सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई के लिए बातचीत जारी है.

रूस के मिलिट्री विभाग के एक बड़े अधिकारी दिमित्री शुगायेव का कहना है कि भारत के पास पहले से ही S-400 मिसाइल सिस्टम है और इसकी नई खेप के लिए बातचीत जारी है.

दरअसल भारत ने पांच S-400 Triumf सिस्टम के लिए 2018 में रूस के साथ 5.5 अरब डॉलर के एग्रीमेंट पर साइन किया था. चीन की लगातार बढ़ती जा रही सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए भारत ने रूस के साथ यह एग्रीमेंट किया था. हालांकि, हथियारों की इस सप्लाई में देरी हुई. इस डील के तहत आखिरी दो यूनिट 2026 और 2027 तक मिलेगी. 

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हर हमले को भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने बखूबी ध्वस्त किया था. एयर डिफेंस में मजबूत साझेदारी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रूस की सबसे उन्नत तकनीक है. इसकी रेंज 400 किलोमीटर है जो 36 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकती है. साथ ही विमान, मिसाइल और ड्रोन से बचाव करती है. 

S-400 मिसाइल सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है. यह मिसाइल सिस्टम 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और निशाना बना सकता है, जो इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाता है. ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता ने भारत को क्षेत्र में हवाई वर्चस्व बनाए रखने में मदद की है. 

भारत ने 2021 से पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर में S-400 को तैनात किया है. यह डील अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को दिखाती है.

वेडफुल ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, “हमारे लिए जर्मनी और यूरोप में, रूस का आक्रमणकारी युद्ध अभी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन में शीघ्र शांति समझौते की आवश्यकता पर जोर देना हमारे लिए अहम है। हम यूरोपीय देश, अमेरिका और यूक्रेन के साथ मिलकर इस युद्ध को जल्द समाप्त करने और यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में शांति दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।”

वेडफुल ने कहा कि उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि वह रूस के साथ अपने संबंधों का उपयोग कर शांति बहाली की दिशा में संदेश दें। उन्होंने कहा, “मैं इस खुले संवाद के लिए आभारी हूं। शांति ही सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि की आधारशिला है। सुरक्षा भविष्य में भी चुनौती बनी रहेगी, लेकिन हमें खुशी है कि भारत के पड़ोस में भी युद्धविराम लागू हुआ है।”

वेडफुल ने यह भी आश्वासन दिया कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी का साझा उद्देश्य नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना है, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता भी शामिल है। उन्होंने कहा, “चीन का आक्रामक व्यवहार हमारे लिए चिंता का विषय है। हमने रक्षा, सुरक्षा और आयुध क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इसमें हमारी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास और इंडो-पैसिफिक में जुड़ाव के लिए निर्यात लाइसेंस प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। पिछले वर्ष जर्मन युद्धपोत भारत आया था और हम इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं।”

वेडफुल ने उम्मीद जताई कि जर्मनी के चांसलर जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए कहा कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक भूमिका बेहद अहम है।

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक  शुरू हो चुकी है और कल इस बैठक के तहत लिए गए फैसले का ऐलान होगा, जिसका ब्रेसब्री से इंतजार कंपनियों से लेकर आम आदमी तक को है. क्‍योंकि 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक बड़ा ऐलान करते हुए दिवाली पर नए GST रिफॉर्म लाने की बात कही थी. इस ऐलान के बाद जीएसटी परिषद (GST Council) की यह पहली बैठक है. 

जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. साथ ही दिवाली पर लागू होने वाले नए GST Reform के तहत दो टैक्‍स स्‍लैब और आम आदमी से जुड़ी चीजें सस्‍ती करने पर मुहर लग सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि दो दिन चलने वाले इस बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्‍मीद है, जिसमें डेली यूज के साथ-साथ महंगी वस्‍तुएं भी सस्‍ती होंगी. 

2 स्‍लैब करने पर होगी चर्चा 
केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार, अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब हो सकते हैं. इसमें 28 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली सभी वस्तुएं, हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर, 18 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल हो सकती हैं और 12 प्रतिशत वाले स्लैब की वस्‍तुएं 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आ सकती हैं. 40 प्रतिशत का एक और स्लैब होगा, जो 6-7 वस्तुओं पर लगाया जाएगा, जिनमें से ज्‍यादातर हानिकारक और लग्‍जरी वस्‍तुएं होंगी.

भारत में टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आने की तैयारी है। बुधवार, 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं बैठक चल रही है। इस बैठक में 175 से ज्यादा सामानों और सेवाओं पर GST दरें घटाने का प्रस्ताव चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) रखने का प्लान है। वहीं, लक्ज़री आइटम्स और ‘सिन गुड्स’ पर 40% का अलग टैक्स स्लैब भी लाने पर विचार हो रहा है।

12-28% स्‍लैब में आने वाली कुछ खास वस्‍तुएं

    घी
    मक्खन
    चीज
    पैक्ड फ्रोजन सब्जि‍यां
    फ्रूट जूस (अधिकतर, नॉन-एरेटेड)
    छाता 
    सोलर वॉटर हीटर
    कृषि उपकरण 
    एयर कंडीशनर
    सीमेंट 
    कार/एसयूवी

हेल्‍थ और इंश्‍योरेंस को जीएसटी से छूट 
मंत्रियों के समूहों का प्रस्‍ताव है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी दायरे से अलग रखना चाहिए. यानी इसपर टैक्‍स नहीं लगाया जाना चाहिए. हालांकि इससे राजस्‍व में गिरावट आएगी. तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के अनुसार, व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर पूरी छूट से अनुमानित रूप से सालाना 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा. 

क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

    5% GST स्लैब में आएंगे: टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, रेडी-टू-ईट फूड्स, बटर, चीज़, स्नैक्स और आम कपड़े-खाद्य उत्पाद।

    18% GST स्लैब में: टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट (पहले 28% टैक्स लगता था)।

    40% टैक्स स्लैब: लक्ज़री कारें, 350cc से ऊपर की बाइकें, तंबाकू और प्रीमियम प्रोडक्ट्स।

ऑटो सेक्टर पर बड़ा असर

    छोटी कारें और हाइब्रिड गाड़ियां (1200cc तक) पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो सकता है।

    ₹20-40 लाख तक की महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स 5% से बढ़कर 18% हो सकता है।

    दोपहिया वाहनों पर राहत: इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक 28% से घटकर 18% GST की उम्मीद।

    350cc से ऊपर की बाइक (जैसे रॉयल एनफील्ड) पर 40% टैक्स का प्रपोजल, कंपनियों को झटका लग सकता है।

️ आम जनता को क्या मिलेगा फायदा?

    रोजमर्रा की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और खाने का सामान सस्ता होगा।

    टीवी, AC, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमत घट सकती है।

    टू-व्हीलर्स और कई कारें सस्ती होंगी।

    लक्ज़री प्रोडक्ट्स और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें महंगी हो जाएंगी।

क्यों हो रहे हैं GST रिफॉर्म्स?

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से कहा था कि भारत को नए GST ढांचे की जरूरत है। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद यह कदम उपभोक्ताओं की जेब को राहत और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाया जा रहा है।

    SBI रिसर्च का अनुमान: GST सुधारों से अगले 1 साल में GDP में 0.60% की बढ़त हो सकती है।

    खुदरा महंगाई में भी 20-25 बेसिस पॉइंट की गिरावट की उम्मीद।

सरकार को कितना होगा नुकसान?

    टैक्स कटौती और स्लैब घटाने से सरकार को सालाना ₹60,000 करोड़ से ₹1.7 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है।

    सरकार इसे GST कम्पनसेशन सेस फंड (₹45,581 करोड़ सरप्लस) और सिन गुड्स पर 40% टैक्स से भरने की योजना बना रही है।

    कम टैक्स से खपत बढ़ने की उम्मीद, जिससे लंबी अवधि में राजस्व फिर बढ़ सकता है।

️ राज्यों को भी मिलेगा सुरक्षा कवच

राज्यों को GST कटौती से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नया कंपनसेशन मैकेनिज्म बनाने पर भी चर्चा हो रही है।

मध्यप्रदेश के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में सम्मानित

शिक्षक दिवस पर मध्यप्रदेश के दो शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा सम्मान

भोपाल

प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में पदस्थ हैं। आगर-मालवा जिले के भेरूलाल ओसारा माध्यमिक शिक्षक शासकीय ईपीईएस माध्यमिक शाला खेरिया सुसनेर में पदस्थ हैं। प्रदेश के समस्त 55 जिलों में से 45 जिलों में 145 शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिये अपना पंजीयन कराया गया था। इसके बाद राज्य स्तरीय चयन समिति ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी थी। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयनित शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिये सम्मानित होने वाले शिक्षक प्रदेश के अन्य शिक्षकों के लिये भी प्रेरणा का कार्य करेंगे।

शीला पटेल प्राथमिक शिक्षक

श्रीमती शीला पटेल ने अपनी शाला में बच्चों को खेल-खेल में आनंदमयी शिक्षा दी है। उन्होंने गीत, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से फाउण्डेशन लिटरेसी मिशन (एफएलएन) का क्रियान्वयन किया है। इसी के साथ उन्होंने अवकाश के दिनों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये विशेष कक्षाओं का संचालन किया। श्रीमती शीला पटेल ने अवकाश के दिनों में समर कैम्प एवं विंटर कैम्प का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पदस्थापना के शाला के गाँव की हर गली व मोहल्लों में जगह-जगह पर बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से शैक्षिक पटल व लर्निंग प्लेस तैयार करवाया। शिक्षिका श्रीमती पटेल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये शून्य लागत पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) तैयार किया। बच्चों में समझ को बढ़ावा देने के लिये समूह में आपस में चर्चा और उनकी सहभागिता को बढ़ाने का काम प्रमुख रूप से किया।

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा ने अपनी पदस्थ शाला में विषय-वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण कार्य किया और बच्चों में नैतिकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिये ईको क्लब और क्लैप क्लब के संयोजन से ठोस कार्य किया। बच्चों को स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधरोपण, प्लास्टिक उन्मूलन और हरित जीवन-शैली के बारे में नवाचार करते हुए शिक्षा दी। शिक्षक भेरूलाल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये नुक्कड़ नाटक, रैलियों, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता के साथ लेखन की वर्कशॉप भी निरंतर आयोजित की। उन्होंने डिजिटल युग की महत्ता को समझते हुए विद्यार्थियों में ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिये महत्वपूर्ण काम किया। बच्चों को साइबर अपराध के खतरों, सोशल मीडिया का सुरक्षित रूप से उपयोग, पासवर्ड की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उनके इस कार्य से आसपास के अनेक शिक्षकों ने भी प्रेरणा ली है।

छोटे-छोटे कारोबार को बढ़ावा देने और युवाओं को जॉब मांगने की बजाए रोजगार देने वाला बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है. सरकार छोटे उद्यमियों को बढ़ाकर देश और मध्य प्रदेश को आर्थिक तरक्की पर ले जाना चाहती है. सरकार बिजनेस करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर बिना गारंटी लोन मुहैया करा रही है. सरकार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दे रही है. इसके लिए आपको चयन करना होगा कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं.

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अब रीवा जिले के बेरोजगारों के लिए एक मजबूत सहारा बनती जा रही है. 10 जनवरी 2022 को शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक जिले में सैकड़ों युवाओं ने लाभ लेकर अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया है. योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम ₹50 लाख और सर्विस या बिज़नेस सेक्टर में अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है.

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 3% ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है. यह सब्सिडी सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे युवाओं को लोन चुकाने में राहत मिलती है.

कैसे उठाएं फायदा?
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बेरोजगारों को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दे रही, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित कर रही है. स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में यह योजना कारगर साबित हो रही है. अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है.

MSME लोन योजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय और छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यह लोन दिया जाता है. यह लोन कारोबारी को बिना किसी गारंटी के 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. इस योजना के तहत 8% का ब्याज दर चुकाना पड़ता है. 12 दिन के भीतर यह लोन उद्यमी के खाते में प्राप्त हो जाता है. यह उन कारोबारियों के लिए जो अपना व्यवस्या शुरू करना चाहते हैं. इस लोन की अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र का लिमिट नहीं है.

आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है.

जाति प्रमाण पत्र: पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण.

मूल निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है.

आय प्रमाण पत्र: आर्थिक स्थिति का सत्यापन करने के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है.

फोटो: हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो.

बैंक खाता विवरण: ऋण की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए बैंक खाता जानकारी अनिवार्य है.

योजना रिपोर्ट: जिस व्यवसाय को शुरू करना है, उसकी संक्षिप्त योजना रिपोर्ट.

पैन कार्ड: कर मामलों के लिए पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य है.

कोटेशन: जिस व्यवसाय को आप शुरु करने जा रहे हैं कहां से कौन सा सामान लेंगे उसकी जानकारी. बाद में बदला भी जा सकता है.

सीएम ने दिए राहत कार्य बढ़ाने के निर्देश
यह जानकारी अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव द्वारा बुधवार को की गई समीक्षा में सामने आई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन-जिन क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को क्षति हुई है, वहां राहत की कार्रवाई आरंभ की जाए। जनहानि और पशु हानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलब्ध कराई जाए।

आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है। ऐसे में जिलों में प्रशासन सक्रिय रहे। पुल-पुलिया में बैरिकेटिंग और बाढ़ की स्थिति में पुल पार न करने की चेतावनी की व्यवस्था की जाए। अस्थायी कैम्प, राशन एवं भोजन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामग्री संभावित स्थानों पर सुनिश्चित होनी चाहिए।

इन जिलों में हुई औसत से अधिक बारिश
प्रदेश में एक जून से दो सितंबर तक 38.24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 21 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के 21 जिलों में भिण्ड, छतरपुर, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मंडला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी में सामान्य से अधिक तो गुना, मंडला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई।

स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और कलेक्टर को दिए निर्देश

पीएम-मित्र पार्क मालवा निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों एवं व्यवसायियों के लिए होगी बड़ी उपलब्धि

 इंदौर 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर प्रवास के दौरान प्रदेशवासियों को डोलग्यारस की शुभकामनाएं और धार जिले के बदनावर में स्थापित होने वाले पीएम मित्रा पार्क की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पार्क से एक लाख रोजगार प्रत्यक्ष रूप से तथा दो लाख रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित होंगे। इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग होगा। इससे मालवा निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों सहित इससे जुड़े व्यवसायियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क दो हजार एकड़ क्षेत्र का बड़ा प्रोजेक्ट है। यह जनजातीय अंचल के धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा आदि समूचे कपास उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा वस्त्र उद्योग का केंपस बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वयं की योजना है, जिसको मध्यप्रदेश सरकार ने बाकी राज्यों की तुलना में सबसे तेज गति से भूमिपूजन लायक बनाया है। उन्होंने बताया कि आज नई दिल्ली में देश और दुनिया के वस्त्र उद्यमियों के साथ इस योजना को शेयर भी किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर उद्यमी यहां आएंगे और मध्यप्रदेश से जुड़ेंगे। स्थानीय नागरिकों को रोजगार देंगे। युवा, गरीब, मजदूर किसान इन सभी की जिंदगी की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो अभियान चलाया जा रहा है, यह उसी सिलसिले की एक बड़ी कड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा समय अब वापस लौट रहा है, हमारे चारों ओर कारखानों की बयार आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्टेट प्रेस क्लब की एआई पर केन्द्रित स्मारिका का विमोचन भी किया।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर एमवाय अस्पताल में नवजात शिशुओं की हुई मृत्यु को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए समस्या का स्थाई समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गंभीर घटना एवं लापरवाही के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, कलेक्टर को निर्देश दिए है कि इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जाँच करायी जाये और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'ला नीना' के अस्थायी शीतलन प्रभाव (यानी ठंडा करने के प्रभाव) के बावजूद दुनिया के अधिकतर हिस्सों में वैश्विक तापमान अब भी औसत से अधिक रहने की संभावना है। बता दें कि 'ला नीना' और 'अल नीनो' प्रशांत महासागर के जलवायु चक्र के दो विपरीत चरण हैं। अल नीनो पेरू के निकट समुद्री जल के समय-समय पर गर्म होने को संदर्भित करता है जो भारत में मॉनसून को अक्सर कमजोर करता है और इसके कारण सर्दियां अपेक्षकृत गर्म रहती है।

ला नीना का क्या प्रभाव?
वहीं, ला नीना इस जल को ठंडा करता है, जिससे भारत में आमतौर पर मॉनसून बहुत मजबूत होता है और मूसलाधार बारिश होती है। इसके अलावा सर्दियों में अन्य सालों के मुकाबरे अपेक्षाकृत ज्यादा और कड़ाके की ठंड पड़ती है। अल नीनो की घटना आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती है,जबकि इसके विपरीत ला नीना की घटनाएँ एक वर्ष से तीन वर्ष तक बनी रह सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि ला नीना और अल नीनो जैसी प्राकृतिक रूप से होने वाली जलवायु घटनाएं मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में घटित हो रही हैं जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, मौसम की चरम परिस्थितियों की तीव्रता बढ़ रही है और मौसमी वर्षा एवं तापमान की प्रणाली में बदलाव आ रहा है।

मार्च से स्थितियां तटस्थ बनी हुई हैं
बता दें कि तटस्थ स्थितियां (न अल नीनो और न ही ला नीना) मार्च 2025 से बनी हुई हैं और भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में असमानताएं औसत के आसपास बनी हुई हैं। संगठन ने कहा कि ये स्थितियां सितंबर से धीरे-धीरे ला नीना का रूप ले सकती हैं। WMO के मौसमी पूर्वानुमान वैश्विक केंद्रों के पूर्वानुमानों के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के सितंबर-नवंबर 2025 की अवधि के दौरान ईएनएसओ (अल नीनो-दक्षिणी दोलन)-तटस्थ स्तर पर बने रहने की 45 प्रतिशत और ला नीना स्तर तक ठंडा होने की 55 प्रतिशत संभावना है।

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना के संभावना 60%
यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना की संभावना लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ती दिखती है, जबकि अल नीनो की संभावना कम रहती है। विश्व मौसम संगठन की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा, ‘‘अल नीनो और ला नीना के मौसमी पूर्वानुमान और हमारे मौसम पर उनके प्रभाव एक महत्वपूर्ण जलवायु उपकरण हैं। ये पूर्वानुमान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लाखों डॉलर की आर्थिक बचत के रूप में तब्दील होते हैं और जब इनका इस्तेमाल, तैयारी एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मार्गदर्शन में किया जाता है तो हजारों लोगों की जान बच जाती है।’’

अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक प्रमुख चालक है लेकिन यह पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। विश्व मौसम संगठन के वैश्विक मौसमी जलवायु अद्यतन उत्तरी अटलांटिक दोलन, आर्कटिक दोलन और हिंद महासागर द्विध्रुव जैसी अन्य प्रणालियों को भी ध्यान में रखते हैं। नवीनतम अद्यतन में सितंबर से नवंबर तक उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर भागों और दक्षिणी गोलार्ध के बड़े हिस्से में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान लगाया गया है।

बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के एक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी। अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है बल्कि यह देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है। उन्होंने कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है बल्कि ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है।

इसके आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मुझे पता है… आप सबको भी, बिहार की हर माँ को ये देख-सुनकर कितना बुरा लगा है! मैं जानता हूं, इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है।’ पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का तो राजनीति से कोई लेना-देना भी नहीं रहा है, फिर उन्हें गालियां क्यों दी गईं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी सारी माताओं और बहनों के आगे मैं अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि यह पीड़ा आप माताओं और बहनों के आशीर्वाद से झेल पाऊं।

पीएम मोदी ने कहा, ‘माताओं-बहनों आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। उसके 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से और छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए।’ आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली में जाएं। उन्हें एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए कि मां को गाली नहीं सहेंगे-नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।

गाली देने वालों की सोच है- महिलाएं कमजोर होती हैं
पीएम मोदी ने कहा कि देश की नारी का सशक्तीकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके जीवन की मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि बिना थके और बिना रुके मैं काम करता रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि माताओं को गाली देने वाले लोगों का यह मानसिकता रही है कि महिलाएं कमजोर होती हैं।

होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का सराहनीय प्रयास

कटरा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने ऐसे समय में जो भूमिका निभाई है, वह प्रेरणादायक है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वजीर ने बताया कटरा में कुल 300 होटल-गेस्ट हाउस हैं, जिनमें करीब 6000 कमरे हैं। करीब 200 कमरे नि:शुल्क श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को उनकी पसंद के अनुसार नाश्ता और खाना मुफ्त दिया जा रहा है। लगभग 200 लोग धर्मशालाओं में ठहरे हुए हैं। भले ही होटल व्यवसाय को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, परंतु सभी होटल मालिक एकजुट होकर मानव सेवा में लगे हैं। राकेश वजीर कहते हैं कि हम घाटे में हैं, परंतु यह समय धर्म और इंसानियत का है। माता रानी की सेवा से बड़ा कोई लाभ नहीं।

भूस्खलन से ठहरी वैष्णो देवी यात्रा
भूस्खलन के बाद इलाकों को खाली करने के आदेश

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आए भूस्खलन के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बड़े कदम उठाए हैं।
• एशिया चौक से बलिनी पुल के बीच और दर्शनी ड्योढ़ी तक के सभी होटल और दुकानें खाली करने का आदेश दिया गया है।
• इन इलाकों में 80 से अधिक दुकानें और छोटे होटल आते हैं जो भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं।
श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि ये कदम लगातार हो रही बारिश और अचानक आई बाढ़ को देखते हुए उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में स्थित होटलों, दुकानों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है। इसमें एशिया चौक, बलिनी पुल के बीच, दर्शनी ड्योड़ी तक हैं।

श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इन संवेदनशील हिस्सों में 80 से ज्यादा दुकानें और छोटे होटल आते हैं। दरअसल, ये प्रतिष्ठान भूस्खलन प्रभावित इलाकों में है।

यह कदम लगातार बारिश और हाल ही में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और वैष्णो देवी यात्रा बाधित हुई है।

30,000 श्रद्धालुओं वाला कटरा अब सुनसान

श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पूर्व प्रबंधनकर्ता शेर सिंह बरिदराम ने बताया कि जहां हर रोज़ 30 हजार श्रद्धालु रहते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है।
• यात्रा मार्ग की कुल लंबाई 18 किलोमीटर है, जिस पर मरम्मत कार्य जारी है।
• जब तक मरम्मत पूरी नहीं होती, यात्रा स्थगित रहेगी।
• जिन श्रद्धालुओं ने हेलिकॉप्टर, भवन, भैरों घाटी रोपवे और होटल की बुकिंग कराई थी, उन्हें पैसा रिफंड किया जा रहा है।

अमित शाह ने किया राहत कार्यों का निरीक्षण

इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू का दौरा किया।
• उन्होंने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया।
• जम्मू की टूटी हुई सड़क और पुलों की कनेक्टिविटी को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए।
• सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की सराहना की।

इंसानियत की परीक्षा में खरे उतरे कटरा के लोग

जहां एक ओर प्राकृतिक आपदा ने श्रद्धालुओं को संकट में डाला, वहीं कटरा के लोगों ने धर्म और सेवा की मिसाल पेश की है। होटल मालिकों और स्थानीय संगठनों ने बिना किसी सरकारी सहायता के सैकड़ों श्रद्धालुओं की सेवा की है। श्रद्धालु भी भावुक हैं। कुछ ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतने दूर आकर भी अपने लोगों से इतनी आत्मीयता पाएंगे।

वर्तन निदेशालय (ईडी) 637 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड और उसके प्रमोटरों से जुड़े चेन्नई, कोलकाता, गोवा और कांचीपुरम स्थित परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है।

सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कथित बैंक धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन की हेराफेरी की पीएमएलए जांच का हिस्सा है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड और उसके प्रमोटर अरविंद बी शाह तथा अन्य के खिलाफ 637 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज करायी है।

पीएनबी, यूबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, करूर वैश्य बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक जैसे विभिन्न बैंकों के संघ का अग्रणी बैंक था, जिसने 704.75 करोड़ रुपये की विभिन्न ऋण सुविधाएँ (नकद ऋण, सावधि ऋण और गैर-निधि आधारित) प्रदान कीं, जिनमें से बैंकों के खातों के अनुसार 637.58 करोड़ रुपये बकाया थे। सभी बैंक ऋण खातों को 2014 और 2015 के बीच एनपीए घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा, कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड (जो संघ का सदस्य नहीं था) ने आरोपियों को 7.61 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ प्रदान कीं।

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 2016 में अरविंद बी शाह के नेतृत्व वाली अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंकों के संघ से 637 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की। यह प्राथमिकी (एफआईआर) आईपीसी की धारा 120-बी और धारा 420, 46, 468, 471 और 477-ए के तहत दर्ज की गई थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने 2021 में आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की।

ईडी अधिकारी ने कहा, “वित्त वर्ष 2009-10 से वित्त वर्ष 2014-15 तक की वार्षिक रिपोर्ट एकत्र की गईं। एमसीए से आगे ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण भी एकत्र किए गए। लगभग 294 बैंक खाते प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया । बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमोटरों ने नियंत्रित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से बैंक फंड की हेराफेरी की थी।”

तलाशी अभियान में निदेशकों, मुख्य संस्था के प्रमोटरों, ऑडिटर और कुछ ज्ञात डमी निदेशकों को शामिल किया जा रहा है। तलाशी अभियान में चेन्नई, कांचीपुरम, कोलकाता और गोवा स्थित परिसर शामिल हैं।

बेंगलुरु में घरों का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने एक बार फिर बहस छेड़ दी है. हाल ही में, शहर के एक इलाके में एक अपार्टमेंट की लिस्टिंग ने Reddit पर खूब हलचल मचाई. पूर्वी बेंगलुरु के Panathur इलाके में एक 2BHK फ्लैट का मासिक किराया 70,000 और 5 लाख का डिपॉजिट मांगा गया है.

Reddit पर शेयर की गई इस पोस्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहले से ही आवास संकट से जूझ रहे टेक हब में इतना महंगा किराया कौन दे पाएगा. 
लोग यूरोप से कर रहे हैं तुलना

लोग इस फ्लैट की तुलना यूरोपीय शहरों से कर रहे हैं. वे मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि मकान मालिक को लगता है कि महंगा फर्नीचर लगा देने से किराया दोगुना करना जायज है. कुछ लोगों का मानना है कि अब 'बेंगलुरु और मुंबई में कोई फर्क नहीं रह गया है.

यह मामला तब सामने आया जब एक Reddit यूजर ने 'इंडियन रियल एस्टेट' कम्युनिटी में इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया. लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि यह फ्लैट ऐसे इलाके में है, जो अपने ट्रैफिक जाम और बाढ़ की समस्या के लिए बदनाम है, फिर भी इसका किराया इतना ज्यादा है. इस लिस्टिंग ने बेंगलुरु में रहने की बढ़ती लागत और मकान मालिकों की मनमानी पर एक नई बहस को जन्म दिया है. 

जिस Reddit यूजर ने यह पोस्ट किया था, उसने लिखा, "₹70,000 का किराया? यह तो कई यूरोपीय अपार्टमेंट से भी ज्यादा है." उसने Panathur को "सोमालियाई भारत की परिभाषा" बताया और इस किराए को "पूरी तरह से बेतुका" कहा. इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इस कीमत का मजाक उड़ाया और इसकी वजह पर सवाल उठाए. एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, "लोग अपनी ऑफिस के पास होने के कारण इस छोटे से घर के लिए इतना ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन रेलवे अंडरपास पर फंस जाते हैं."
इस इलाके में अक्सर लगा रहता है जाम

एक और व्यक्ति ने लिखा, "एक ऐसे इलाके के लिए ₹70,000 का किराया, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है… वाह! मालिक को सलाम". कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी. एक यूजर ने बताया, "मैं SDA में रहता हूं और 41,000 किराया देता हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई यहां 70,000 किराया देगा." उसने यह भी अनुमान लगाया कि जल्द ही इस कीमत को कम करना पड़ेगा.

Panathur में इसी तरह के अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर 40,000 से 45,000 के बीच रहता है, जिससे 70,000 का किराया और इतना ज्यादा डिपॉजिट काफी अजीब लगता है. इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर से बेंगलुरु में घर ढूंढने की समस्या को उजागर किया है, खासकर उन इलाकों में जो टेक कंपनियों के पास हैं. इन जगहों पर मांग तो बहुत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और किराए की कीमतें भी मनमानी हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी नए पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन मालिक का एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके वाहन के साथ ये सुविधाएं अपडेट नहीं हैं तो, जल्द ही आपको परिवहन विभाग की सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

भोपाल में 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड

भोपाल जिले में इस वक्त 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 40 प्रतिशत के पास अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिक फिलहाल घर बैठे ही सुविधाओं को अपडेट करवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) मंगवाने और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आरटीओ के वाहन पोर्टल या सारथी एप के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे। ओटीपी के आधार पर मोबाइल नंबर गाड़ी की डिटेल्स के साथ लिंक हो जाएगा। एचएसआरपी नंबर प्लेट नजदीकी डीलर के यहां से फिट करवा सकेंगे।

मध्यप्रदेश में 15 साल पुराने वाहन

कार-88,529

मोपेड – 20,162

जीप – 21,607

ट्रैक्टर -74,794

आटो रिक्शा – 46,999

गुड्स ट्रक -72, 502

बस – 14,813

टैक्सी -1,098

बाइक -2,08054

स्कूटर -76,188

इसलिए जरूरी मोबाइल नंबर

ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में दर्ज नंबर में भिन्नता पाई जा रही थी। ऐसी स्थिति में किसी भी गाड़ी को किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर आसानी से करवाया जा सकता था। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें असल गाड़ी मालिक ने बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जबरन दूसरे पक्ष पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने के आरोप भी लगाए। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद अब जब तक आवेदक वन टाइम पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक किसी भी प्रकार के आवेदन पर कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी।

मुकुंदपुर सहित छह गांव रीवा में शामिल करने का प्रस्ताव
मैहर के छह गांव—आनंदगढ़, आमिन, धोबहट, मुकुंदपुर, परसिया और पपरा—को रीवा जिले में मिलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र रीवा से अधिक नजदीक है। मैहर जिला प्रशासन ने इस संबंध में अमरपाटन के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हितधारकों की राय लेकर रिपोर्ट तैयार करें। मैहर के अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ने इस प्रस्ताव पर पंचायतों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की राय मांगी है।

नेताओं ने जताया विरोध
हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। सतना सांसद गणेश सिंह ने इन गांवों को रीवा में शामिल करने का विरोध जताया है। मैहर विधायक ने भी इस फैसले पर आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाने और 1000 सत्याग्रहियों के साथ जेल जाने का ऐलान किया है।

ग्रामीणों की राय बंटी
गांवों के ग्रामीण भी इस प्रस्ताव को लेकर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। मुकुंदपुर और आसपास के कुछ गांवों के लोग बिजली, स्वास्थ्य और रीवा की नजदीकी का हवाला देकर रीवा में शामिल होने के पक्ष में हैं। वहीं, धोबहट और अन्य गांवों के कुछ लोग इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं।

आयोग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
परिसीमन आयोग ने इस पूरे मामले पर मैहर जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें गांवों की भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक परिस्थितियों का ब्योरा शामिल किया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये छह गांव रीवा जिले में जोड़े जाएंगे या नहीं।

 अगर आप मध्यप्रदेश में रहते है और खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। बिजनेस या खुद का काम शुरु करने में परेशानी आ रही है तो आपको बता दें कि आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही खास योजना से मदद ले सकते हैं।

जी हां… मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपये तक का लोन लेकर एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं।

क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

एमपी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य और युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त, 2014 को की गई थी। हालांकि 2017 में इसमें संशोधन भी किए गए। ये एक सरकारी योजना है, जो 50,000 से 10,00,000 तक का ऋण प्रदान करती है। योजना के तहत लाभार्थियों को धन मार्जिन, ब्याज अनुदान और प्रशिक्षण का लाभ मिलता है, और उन्हें बैंक द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने के लिए थोड़े समय की अवधि प्रदान की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। साथ ही प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के जरिए उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है।

होनी चाहिए ये पात्रता

-इस योजना का लाई लेने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

-उम्र 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

-किसी भी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया गया हो।

-आवेदक के पास अपना एक बिजनेस प्लान होना चाहिए।

-आवेदक कम से कम 5वीं कक्षा पास हो।

मिलेंगे ये लाभ

-योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।

-सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 15% तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) दिए जाते हैं।

-भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 20 फीसदी या अधिकतम 1 लाख की मदद।

-5% तक ब्याज दर में सब्सिडी, महिलाओं को 7% तक ब्याज में सब्सिडी मिलती है।

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज मध्यप्रदेश कई मामलों में देश में अव्वल है। प्रदेश को और आगे ले जाना है। हमारी सरकार खेती-किसानी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और नए-नए उद्योग धंधों की स्थापना के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार सबके साथ और सहयोग से सबके विकास के लिए साझा प्रयासों एवं सबको पूरे विश्वास में लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल में मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित 'इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव (भोपाल चैप्टर)' में मीडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कान्क्लेव में मध्यप्रदेश की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चाकर प्रदेश के नवनिर्माण एवं बेहतरी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया संवाद में कहा कि हम प्रदेश के किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन से दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिक खेती के प्रोत्साहन और किसानों को सम्मान निधि देकर उनके जीवन में स्वावलंबन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग रोजाना नए-नए उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। इससे हमारे युवाओं को रेाजगार भी मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन होना है। इससे पहले बुधवार, 3 सितम्बर को नई दिल्ली में पीएम मित्रा पार्क में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के साथ मीटिंग एवं वन-टू-वन चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन सहित मेडिकल टूरिज्म के साथ फारेस्ट और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की ओर स्पेशल फोकस किया जा रहा हैं। प्रदेश के 13 प्रमुख तीर्थस्थानों में स्थायी प्रकार के निर्माण कार्यों एवं नियमित प्रबंधन कर इनका विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीमहाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में तेजी से टूरिज्म बढ़ा है। वर्ष 2024 में करीब 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आए। इसी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार अब प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को हेलीकाप्टर के जरिए पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। बहुत जल्द हम प्रदेश में इसकी शुरूआत करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का दिल है। मध्यप्रदेश की देश में केंद्रीय स्थिति का हम समुचित लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भरपूर लैंड बैंक, सरप्लस बिजली और मजबूत अधोसंरचना है। मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल है। प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश लाने के लिए हमने कई अप्रासंगिक कानून बदले हैं। उद्योग लगाने के लिए शासकीय अनुमतियां भी कम से कम कर दी हैं। हम निवेशकों के हित में 18 नई औद्योगिक नीतियां भी लागू की गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। असामाजिक और गुंडा तत्वों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले ऐसे तत्वों का प्रदेश से सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य की बेहतरी के लिए नए फैसले लेने में पीछे नहीं हटेंगे। लोकलुभावन वादों की जगह हम जनहित के निर्णयों पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया संवाद कार्यक्रम में एक निजी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हाईजीन प्रोग्राम के पोस्टर्स का विमोचन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े, मीडिया समूह के राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

इस इकाई के लिए भारत सरकार के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के अतिरिक्त सहायक चिकित्सकों एवं लैब विशेषज्ञों की एक टीम, स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में उक्त कार्यों के लिए उपलब्ध है। यह इकाई थायराइड ग्रंथि की अनियमिताओं से उत्पन्न होने वाले रोगों के त्वरित उपचार एवं इन रोगों के कारण आने वाले दीर्घकालिक प्रभाव पर केंद्रित कार्य करेगी। यह इकाई प्रतिदिन प्रातः 10 से दोपहर एक बजे तक उक्त रोगियों के पंजीयन एवं उपचार की सेवाएं प्रदान करेगी। इसके लिए दूरभाष क्रमांक 0755 299 2972 पर समस्त जानकारी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इच्छुक लाभार्थियों द्वारा अपना दूरभाष दिए जाने पर विशेषज्ञों द्वारा संपर्क किया जाएगा। समस्त उपचार शासकीय स्तर पर किया जाएगा। उपचार में होम्योपैथिक दवाओं के अतिरिक्त व्यायाम एवं आहार विशेषज्ञों द्वारा भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा।

प्रधानाचार्य डॉ. एस.के. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में इस प्रकार की हाइपोथायरायडिज्म से जनित मोटापे की यह प्रथम विशेषज्ञ इकाई है, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माध्यम से स्थापित मापदंडों पर कार्य करेगी। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमताओं को विकसित करके मनुष्य को दीर्घकालीन स्वास्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करती है। प्रायः रासायनिक दवाओं के उपयोग के पश्चात भी हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों का वजन बढ़ता चला जाता है, जो भविष्य में हड्डियों एवं जोड़ों की गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से हाइपोथाइरॉएडिज्म के मरीजों को उपचारित करके, इस प्रकार की जटिलताओं से बचाया जा सकता है और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।

नोडल अधिकारी डॉ. जूही गुप्ता ने बताया कि यह समस्या विशेषकर महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है और समय रहते उपचार प्राप्त न करने के कारण 50 वर्ष के उपरांत महिलाएं हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं से बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित होती हैं। यदि समय रहते प्राकृतिक एवं होम्योपैथी उपचारों से इसका नियंत्रण किया जाए तो व्यक्ति दीर्घायु होने के साथ-साथ रासायनिक पदार्थ से दूर रहकर भी स्वस्थ रह सकता है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान परिवेश में जीवन के सामान्य परिवर्तन जैसे गर्भावस्था में होने वाले सूक्ष्म हार्मोनल परिवर्तन को भी रोग मानकर उनके लिए रासायनिक उपचार प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण वह महिला पूरे जीवन रसायनों पर आश्रित हो जाती है और एक कुचक्र में फंस जाती है जिससे निकलना असंभव हो जाता है। इस कार्य का उद्देश्य है कि जिन लोगों में सामान्य परिवर्तन एवं होम्योपैथी दवा के साथ उपचार किया जा सकता है, उनके लिए एक विशेषज्ञ इकाई के माध्यम से, उन्हें जीवन यापन के लिए संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए।

शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्था द्वारा देश के पांच अन्य शहरों में इस प्रकार की विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की गई है और इन संयुक्त प्रयासों से हाइपोथायरायडिज्म एवं उससे संबंधित मोटापे का कारगर उपाय एवं उपचार प्रदान करने की अद्वितीय पहल की गई है।

भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद अमेरिका इसे लेकर भारत को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी बेतुके तर्क देकर भारत पर मुनाफाखोरी तक के आरोप लगा चुके हैं। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के ऊर्जा व्यापार ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने और कीमतों को काबू में रखने में मदद की है।

पुरी ने वाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की हालिया टिप्पणी पर जवाब देते हुए यह बातें कहीं हैं। नवारो ने हाल ही में यह बयान दिए हैं कि भारत रूस की आर्थिक मदद कर पुतिन की ‘युद्ध मशीन’ को वित्तपोषित कर रहा है। नवारो ने बीते दिनों दूसरे कुछ बयानों में भी इस तरह की बातें कही हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को ‘मोदी का युद्ध’ तक बता दिया था। वहीं सोमवार को उन्होंने कहा है कि रूस से तेल खरीदने का फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है।

भारत का जवाब
इस पर जवाब देते हुए ‘द हिंदू’ के लिए लेख में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि भारत लंबे समय से और फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से बहुत पहले से पेट्रोलियम उत्पादों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इसके निर्यात की मात्रा और मुनाफे मोटे तौर पर समान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने नवारो का नाम लिए बिना लिखा कि कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूसी तेल को खरीद कर ‘युद्ध मशीन’ को वित्तपोषित कर रहा है। यह पूरी तरह से गलत और असत्य है।"

भारत ने नहीं तोड़े कोई नियम
पुरी ने अमेरिका को संदेश देते हुए कहा कि ईरान या वेनेजुएला के कच्चे तेल की तरह रूसी तेल खरीद पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘ रूसी तेल G-7 और यूरोपीय संघ की मूल्य सीमा प्रणाली के अंतर्गत आता है जिसे तेल की आपूर्ति जारी रखने और राजस्व की सीमा निर्धारित करते हुए तैयार किया गया है।’’

केंद्रीयमंत्री ने कहा, ‘‘ऐसे ‘पैकेज’ के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हर एक का पालन किया है। भारत द्वारा किया गया हर लेन-देन कानूनी है। हर लेन-देन में वैध निर्यात एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारी और ‘ऑडिट’ माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। भारत ने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।’’

भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद अमेरिका इसे लेकर भारत को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी बेतुके तर्क देकर भारत पर मुनाफाखोरी तक के आरोप लगा चुके हैं। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत के ऊर्जा व्यापार ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने और कीमतों को काबू में रखने में मदद की है।

पुरी ने वाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की हालिया टिप्पणी पर जवाब देते हुए यह बातें कहीं हैं। नवारो ने हाल ही में यह बयान दिए हैं कि भारत रूस की आर्थिक मदद कर पुतिन की ‘युद्ध मशीन’ को वित्तपोषित कर रहा है। नवारो ने बीते दिनों दूसरे कुछ बयानों में भी इस तरह की बातें कही हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को ‘मोदी का युद्ध’ तक बता दिया था। वहीं सोमवार को उन्होंने कहा है कि रूस से तेल खरीदने का फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है।

भारत का जवाब
इस पर जवाब देते हुए ‘द हिंदू’ के लिए लेख में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि भारत लंबे समय से और फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से बहुत पहले से पेट्रोलियम उत्पादों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इसके निर्यात की मात्रा और मुनाफे मोटे तौर पर समान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने नवारो का नाम लिए बिना लिखा कि कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूसी तेल को खरीद कर ‘युद्ध मशीन’ को वित्तपोषित कर रहा है। यह पूरी तरह से गलत और असत्य है।"

भारत ने नहीं तोड़े कोई नियम
पुरी ने अमेरिका को संदेश देते हुए कहा कि ईरान या वेनेजुएला के कच्चे तेल की तरह रूसी तेल खरीद पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा, ‘‘ रूसी तेल G-7 और यूरोपीय संघ की मूल्य सीमा प्रणाली के अंतर्गत आता है जिसे तेल की आपूर्ति जारी रखने और राजस्व की सीमा निर्धारित करते हुए तैयार किया गया है।’’

केंद्रीयमंत्री ने कहा, ‘‘ऐसे ‘पैकेज’ के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हर एक का पालन किया है। भारत द्वारा किया गया हर लेन-देन कानूनी है। हर लेन-देन में वैध निर्यात एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारी और ‘ऑडिट’ माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। भारत ने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।’’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मौलाना गांव पर दिया गया बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल सीएम यादव ने उज्जैन जिले के तीन गांवों के नाम बदल दिए थे, इसमें एक गांव का नाम 'मौलाना' भी था। उस दौरान सीएम यादव ने कहा था, मौलाना गांव का नाम लिखो को पेन अटकता है, इसलिए अब इसे विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान सीएम यादव से इससे जुड़ा सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया। जानिए सीएम यादव ने क्या कहा?

स्वाभाविक रूप से मेरा पेन अटकेगा

सीएम यादव ने  एक कार्यक्रम के दौरान कहा, एक गांव का नाम मौलाना और वो पूरा हिन्दू गांव। वहां मुस्लिम समाज का एक भी भाई या बहन नहीं है। वहां के लोगों ने कहा कि मौलाना नाम बदल दिया जाए। सीएम यादव बोले अब मैं जब उसकी पोस्ट करने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं तो मेरे सामने भी आएगा कि मौलाना लिखूं तो लिखूं कैसे।

मेरे मन में भी तो आएगा कि गांव में कोई तो मौलाना होना चाहिए। इस पर सीएम यादव ने आगे कहा कि गांव में एक भी मौलाना नहीं, लेकिन गांव का नाम मौलाना, तो स्वाभाविक रूप से पेन अटकेगा। गलत बात हो तो बताओ।
कानून का पालन करने पर भी अपराधी

मुस्लिमों से जुड़े एक अन्य सवाल, जिसमें मोहम्मदपुर का नाम बदलने की बात कही गई। उस पर सीएम यादव बोले, एक गांव जिसमें एक भी मोहम्मद नहीं है। गांव के लोग लिखकर दे रहे हैं कि हमारे यहां तो मोहन मुरली वाले का मंदिर है। इसको मोहनपुर किया जाए। सीएम यादव ने कहा कि मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, उसमें भी मैं अपराधी। ये बात समझ नहीं आई।

लगभग दो महीने की शांति के बाद जिले में एक बार फिर हाईवे पर लुटेरों का आतंक सामने आया है। बीती रात कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम अमराडार के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने भोपाल निवासी एक कार सवार ठेकेदार को लूट लिया।जानकारी के अनुसार, मूलतः कटरा हिल्स भोपाल निवासी और वर्तमान में पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी में रहकर ठेकेदारी करने वाले पीड़ित 31 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे कटनी से पन्ना की ओर जा रहे थे।

अमराडार के पास कार रोककर वे सड़क किनारे उतरे, तभी तीन युवक पहुंचे और कार में लिफ्ट मांगने लगे। मना करने पर बदमाशों ने चाकू अड़ाकर मोबाइल, सोने की चैन, दो अंगूठियां और लगभग 8 हजार रुपए नगद लूट लिए और फरार हो गए।सूचना मिलने पर कुठला पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 309 (4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस पर सवाल

करीब दो महीने पहले हाईवे पर लगातार हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाकर कई बदमाशों को पकड़ा और पारधीयों के डेरों पर दबिश दी थी। इसके बावजूद दो दिन पहले हुई दबिश के बाद ही लुटेरों ने फिर से वारदात को अंजाम दे दिया।लोगों का कहना है कि हाईवे पर पुलिस की चौकसी नाकाफी है, जिसके चलते लुटेरे लगातार सक्रिय हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कटनी पुलिस राजमार्गों पर लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है?

राज्य समन्वयक ने जारी किए आदेश
इस संबंध में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वयक दिनेश जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलावार विद्यालयवार राशि जारी करते हुए जिला पंचायत सीईओ नवीन बर्तन खरीदी संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला पंचायत की एमडीएम सेल से मिली जानकारी के अनुसार इसके पहले वर्ष 2010 के लगभग नये बर्तन खरीदे गए थे। लिहाजा अब 15 साल बाद स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए नये बर्तनों की खरीदी होगी।
 
बर्तन खरीदने के लिए शाला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। जिसमें शाला प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक, स्वसहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव शामिल होंगे। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 के लगभग हैं। उन्हें 10 हजार रुपए, 51 से 150 छात्र संख्या वाले विद्यालय को 15 हजार, 151 से 250 छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 20 हजार एवं 251 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को 25 हजार रुपए बर्तन खरीदने के लिए दिए जाएंगे।

ये बर्तन मिलेंगे
राज्य शासन की ओर से जारी की गई राशि से स्टील की 3 खंड वाली थाली, स्टील की चम्मच, दाल और सब्जी परोसने के लिए स्टील के भगोने, पानी पीने के लिए स्टील के गिलास सहित कई अन्य बर्तन दिए जाएंगे। 

मध्यप्रदेश में पहली बार स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड्स, सीएम डॉ. यादव ने किया ऐलान

भोपाल में क्रिएटर्स समिट – 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए क्रिएटर्स अवार्ड्स

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सूचनाओं और घटनाओं का प्रसार बड़ी तेजी से होता है। ऐसे दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी कंटेंट वायरल करेंगे, वही समाज तक पहुंचेगा। इसलिए अपने प्रभाव और ताकत का समाजहित में सही दिशा में सदुपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्रिएटर्स को अपने दायित्व को समझते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज और देश के विकास में करना चाहिए। यही सच्ची समा सेवा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव का उपयोग शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में किया जा सकता है। इसीलिए हमारे सरकार प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक नेटवर्किंग को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिएटर्स से कहा कि वे सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाये, सरकार क्रिएटर्स को सभी जरूरी मदद और सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि अब मध्यप्रदेश में स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड दिए जायेंगे। इसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार की जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार की रात भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित भोपाल क्रिएटर्स समिट – 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां क्रिएटर्स द्वारा आयोजित टाक शो में भी हिस्सा लिया। टॉक शो में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में सोशल मीडिया से जुड़े क्रिएटर्स को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

समिट में प्रदेश भर से आए यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कंटेंट मॉनेटाइजेशन, ऑडियंस इंगेजमेंट और डिजिटल दुनिया के नए ट्रेंड्स पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 प्रकार की अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर क्रिएटर्स को ‘क्रिएटर्स अवार्ड्स’ भी प्रदान किए।

समिट में सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि क्रिएटर्स ने दुनिया की सोच बदल दी है। ये एक नई तरह की आरेन्ज इकानामी है जो अब दुनिया में 6 ट्रिलियन डातर की हो गई है। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्रियेटिव सोच के साथ आगे बढ़, सरकार आपके अच्छे काम में आपके साथ है।

कार्यक्रम में डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले क्रिएटर्स को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मयंक तिवारी, नमन देशमुख सहित बड़ी संख्या में युवा इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल आर्टिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद थे। 

इस अवसर पर विशेष रूप से सांसद आलोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और कलेक्टर बालागुरु के मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने नारे लगाते हुए लोगों को संदेश दिया कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि समाज में अनुशासन, एकता और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम भी हैं।

कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है और फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना, नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।

रैली के समापन पर अधिकारियों ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन आगे भी इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा, ताकि सीहोर खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बना सके।

प्रेमानंद महाराज शुक्रवार को सुबह राधारानी के धाम बरसाना पहुंचे और गहबर वन की परिक्रमा लगाई। उन्होंने राधारानी के मंदिर में जाकर दर्शन कर लाडली जू का आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज के आने की खबर लगते ही स्थानीय लोग और राधा जनमोत्सव का दर्शन करने पहुंचे भक्त उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। चारों तरफ राधारानी के जयकारे गुंजायमान हो उठे। प्रेमानंद महाराज ने भी राधा रानी के खूब जय कार्य लगाए। बता दें कि राधा अष्टमी से पहले प्रेमानंद महाराज बरसाना पहुंचे हैं।

राधा अष्टमी महोत्सव के लिए 16 घंटे खुला रहेगा मंदिर
बरसाना में श्री राधाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान अभिषेक के दर्शन करीब एक घंटे तक श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। करीब सोलह घंटे तक राधारानी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। जिला प्रशासन कि व्यवस्था के अनुरूप इस बार एकल मार्ग के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ को राधारानी मंदिर की सुदामा चौक की सीढ़ीयों से प्रवेश कराया जाएगा। वहीं जयपुर मंदिर मार्ग से श्रद्धालुओं को उतारा जाएगा।

सखी ललिताजी का जन्मोत्सव आज
श्रीराधारानी की नगरी बरसाना में राधाजी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी ललिता जी का जन्मोत्सव ऊंचागांव स्थित ललिता मंदिर सहित बरसाना में भी धूमधाम से 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। कस्बे से दो किमी दूर स्थित ऊंचागांव के ललिताजी मंदिर में मंदिर के पीठाधीश्वर कृष्णानंद तैलंग उर्फ सूसठ महाराज के निर्देशन में राधा जी की प्रधानसखी ललिता जी का जन्मोत्सव 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसके अलावा राधाजी के गांव बरसाना में सुदामा चौक स्थित अष्टसखी मंदिर और लाडलीजी मंदिर में मध्याह्न 12 बजे ललिताजी का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर ऊंचागांव व बरसाना के मंदिरों में जन्माभिषेक और मंगल गीत गायन हुआ।

रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से जंग जारी है और कोई भी देश बीच हटने को तैयार नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन जंग को खत्म कराने की तमाम कोशिश की हैं. हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी. हालांकि दोनों ही बैठकें बेनतीजा रहीं और जंग खत्म करने की दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका.

रूसी हमले में 14 लोगों की मौत

अब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल भवन पर हमला किया है. यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमले में किए हैं, जिनमें कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है और 48 घायल हुए हैं. यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रूसी हमले में यूक्रेन में यूरोपीय संघ के मिशन की एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है.

राष्ट्रपति ज़लेंस्की ने कहा कि कीव पर रूसी हमले में 14 लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियम की बिल्डिंग सहित कई सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं.

उन्होंने कहा, 'इस रूसी हमले के लिए न सिर्फ यूरोपीय संघ की तरफ से, बल्कि विश्वव्यापी निंदा की जरूरत है.' यूक्रेन में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी इस हमले की पुष्टि की है. उन्होंने हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारत फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'यूक्रेन पर घातक रूसी मिसाइल हमलों की एक और रात से भयभीत हूं.'

'जंग खत्म नहीं करना चाहता रूस' 

उन्होंने कहा कि रूस जंग खत्म करने का विकल्प नहीं चुन रहा है, बल्कि नए हमले कर रहा है. कीव में रातोरात दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, रिहायशी इलाके, ऑफिस सेंटर्स को नुकसान पहुंचा है. इनमें वह इमारत भी शामिल है जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है. अब यह ज़रूरी है कि दुनिया मज़बूती से जवाब दे. रूस को यह युद्ध रोकना होगा जो उसने शुरू किया था और जारी है. 

जेलेंस्की ने कहा कि सीजफायर को नकारने और बातचीत से बचने की रूस की लगातार कोशिशों के लिए, नए और कड़े प्रतिबंधों की ज़रूरत है. सिर्फ़ यही कारगर हो सकता है. रूस सिर्फ़ ताकत और दबाव समझता है. हर हमले के लिए, मास्को को नतीजे भुगतने होंगे.

'यूक्रेन पर दागीं 629 मिसाइलें और ड्रोन'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि, 'यूक्रेन पर एक ही रात में 629 मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए, यही रूस की शांति की अवधारणा है. आतंक और बर्बरता.' उन्होंने आगे कहा कि बच्चों समेत एक दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए. रिहायशी इलाकों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया. यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया गया. फ्रांस इन मूर्खतापूर्ण और क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता है. यूक्रेनी जनता के प्रति पूरा समर्थन और सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताता है.

हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने अपने सभी टारगेट अचीव किए हैं. उसने हाइपरसोनिक 'किंजल' मिसाइलों, ड्रोन और सटीक हवाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया. मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के निगरानी जहाज पर हमला किया. साथ ही यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया है. रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के नेलिपिवका पर कब्ज़ा करने का भी दावा किया है.

'यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं'

एंटोनियो कोस्टा ने कहा, 'मेरी संवेदनाएं यूक्रेनी पीड़ितों और वहां के कर्मचारियों के साथ हैं, जिनकी इमारत इस जानबूझकर किए गए रूसी हमले में क्षतिग्रस्त हुई है. यूरोपीय संघ इससे नहीं डरेगा. रूस की आक्रामकता यूक्रेन और उसके लोगों के साथ खड़े होने के हमारे संकल्प को और मज़बूत करती है.' रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय नेता यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. हाल ही ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान तमाम यूरोपीय नेता भी जेलेंस्की के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे.

पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे और यह पहला मौका था जब संघर्ष के दौरान यूक्रेन के पश्चिमी छोर को निशाना बनाया था. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद को निशाना बनाते हुए पश्चिमी इलाके को चुना था, हमले में एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को निशाना बनाया गया था.

रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित इजाफा होने से पंजाब में बाढ़ आ गई है। राज्य के ज्यादातर जिलों के निचले इलाके डूबे हुए हैं। सैकड़ों गांवों में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि दूर तक पानी-पानी ही दिख रहा है। हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। यही नहीं रावी नदी के बढ़े जलस्तर से सीमा पार यानी पाकिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। पाकिस्तानी पंजाब के बड़े शहर लाहौर में भी पानी घुस गया है। इससे बौखलाये पाकिस्तान ने बाढ़ के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि रावी नदी पर भारत में बने माधोपुर हेडवर्क्स में तकनीकी समस्या के चलते यह स्थिति पैदा हुई है।

पाकिस्तान का कहना है कि इसी के कारण तेजी से पानी का बहाव इस तरफ आया है। यही नहीं पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने इसकी सूचना नहीं दी और हमें तैयारी का भी मौका नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यह सबसे चिंता की बात है कि भारत ने एक बार जानकारी तक नहीं दी कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि सिंधु जल समझौते को रोकने के चलते ऐसे हालात बने हैं वरना ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का कहना है कि रविवार के बाद से अब तीन बार ही भारत से सूचना मिली थी।

पहली सूचना यह मिली कि तवी नदी में जलस्तर बढ़ने वाला है। फिर दो बार सतलुज नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बारे में बताया गया। लेकिन रावी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। द न्यूज लिखता है कि ऐसे हालात बने हैं कि पाकिस्तान का सिंधु जल आयोग भारत से इस बारे में बात भी नहीं कर पा रहा है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि माधोपुर हेडवर्क्स के कम से कम 4 गेट खराब हो गए हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में खेती की जमीन डूब गई है। गांवों में भी पानी घुस आया है और लोग पलायन को मजबूर हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि कुल 54 फ्लडगेट्स हैं, जिनमें से किसी को भी बीते कई सालों से अपग्रेड नहीं किया गया है।

माधोपुर हेडवर्क रावी नदी पर गुरदासपुर जिले में स्थित है। इसी के माध्यम से ऊपरी बारी दोआब नहर में सिंचाई के लिए पानी डाला जाता है। यह नहर पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तानर और अन्य इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था करती है। पाकिस्तान का कहना है कि लाहौर के पास स्थित शाहदरा में अचानक ही रावी नदी में 2 लाख 20 हजार क्यूसेक पानी आ गया। इसके चलते हालात बिगड़ गए हैं।

क्या होता है हेडवर्क, जिसमें खराबी की बात कर रहा पाकिस्तान
नदी में डायवर्जन हेडवर्क्स का निर्माण किया जाता है ताकि नहर में आने वाले पानी को नियंत्रित किया जा सके। ये नहर में गाद के प्रवेश को नियंत्रित करते हैं। ये बैराज से थोड़े छोटे होते हैं। हेडवर्क्स एक इंजीनियरिंग का शब्द है, जिसका उपयोग जलमार्ग के शीर्ष या मोड़ बिंदु पर किसी भी संरचना के लिए किया जाता है। इसका उपयोग नदी के पानी को नहर में या बड़ी नहर के पानी को छोटी नहर में मोड़ने के लिए किया जाता है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा विवादों में आ गईं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि मोइत्रा ने शाह का 'सिर काटने' की बात कही है। खास बात है कि यह मामला ऐसे समय पर आया है, जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। बंगाल भाजपा ने लिखा, 'जब महुआ मोइत्रा गृहमंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो ये टीएमसी की निराशा और हिंसा की संस्कृति को उजागर करता है, जो बंगाल की छवि खराब कर रही है और राज्य को पीछे ले जा रही है।' पार्टी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मोइत्रा पत्रकारों से बातचीत करती नजर आ रहीं हैं।

पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार
पीटीआई भाषा के अनुसार, बिहार पुलिस ने राज्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ ​​रजा (20) के रूप में हुई है, जिसे दरभंगा शहर के सिंहवाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की दरभंगा जिला इकाई के अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी की शिकायत के आधार पर उसके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

भारत की तरफ से हर साल 60 से 70 लाख बेल्स का ही आयात होता है। इसका अर्थ हुआ कि कुल कपास के इस्तेमाल का लगभग 12 फीसदी भारत में बाहर से आता है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि यदि हम इंपोर्ट पर छूट देते रहे तो फिर भारत कपास के निर्यातक देश होने की बजाय अगले कुछ सालों में बड़ा आयातक बन जाएगा। किसान संगठन ने कहा कि इस साल कपास उत्पादन का रकबा बीते साल की तुलना में 3.2 फीसदी कम हो गया है। भारतीय किसान संघ ने कहा, 'यदि घरेलू कपास के बीज की उपलब्धता नहीं बढ़ी तो फिर भारत निर्यातक की बजाय आयातक देश बनकर रह जाएगा।'

भारतीय किसान संघ ने कहा कि कपास की कीमतें पहले ही 7000 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 6 हजार पर आ चुकी हैं। यदि टैक्स फ्री इंपोर्ट जारी रहा तो कीमतों में और कमी आ सकती है। पत्र में किसान संघ ने लिखा, 'यदि 2000 प्रति क्विंटल में बाहर से कपास आ जाएगा तो फिर भारतीय किसानों से कोई 5000 क्विंटल में क्यों खरीदेगा।'

बता दें कि कपास के आयात पर पहले वित्त मंत्रालय ने 11 अगस्त से 30 सितंबर तक छूट दी थी। अब इसे बढ़ाकर साल के अंत तक कर दिया है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री मोहन मित्रा का कहना है कि सरकार को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे ही यदि आयात पर सब्सिडी जारी रही तो फिर आने वाले वक्त में विदेशी कपास के लिए भारत एक अच्छा बाजार होगा। लेकिन हम स्वदेशी स्तर पर कपास के उत्पादन में पिछड़ जाएंगे।

सरकार का फैसला नियमों का उल्लंघन
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने कहा, “इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवाह समारोहों के लिए किराए पर देने के उद्देश्य से मैरिज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है और सरकार का यह फैसला हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।”

मंदिर के पैसे से व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकते
हाई कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, मंदिर अपने सरप्लस फंड का इस्तेमाल व्यावसायिक या लाभ कमाने वाले कामों में नहीं कर सकता बल्कि उसे सिर्फ धार्मिक या धर्मार्थ (चैरिटी) उद्देश्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह, सिर्फ एक संस्कार है, धार्मिक कार्यकलाप नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा रीति-रिवाज है जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से बंधा होता है, इसलिए इसे धार्मिक उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

बिना भवन योजना मंजूरी के जारी किया गया फंड
याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए कहा था कि मंदिर के धन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता और यह निर्णय तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 35, 36 और 66 का उल्लंघन है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि विवाह हॉल के निर्माण के लिए कोई भवन योजना मंजूर नहीं की गई थी, बावजूद इसके मंदिर फंड से धनराशि जारी कर दी गई थी।

दूसरी ओर, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह एक धार्मिक कार्यकलाप है और यह निर्णय हिंदुओं को कम खर्च में विवाह संपन्न कराने में सहायता करने के लिए लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि विवाह हॉल का निर्माण मंदिर गतिविधि के लिए भवन निर्माण के अंतर्गत आता है और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत है लेकिन हाई कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया।

गुजरात के बहुचर्चित बिटकॉइन घोटाले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) कोर्ट ने आज शुक्रवार को पूर्व विधायक नलिन कोटडिया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और पूर्व पीआई अनंत पटेल सहित 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया कि सभी आरोपी 2018 में सामने आए 12 करोड़ रुपए मूल्य के 176 बिटकॉइन और 32 लाख रुपए नकद की जबरन वसूली और अपहरण की साजिश में शामिल थे। यह मामला नोटबंदी के बाद सुर्खियों में आया था।

बता दें कि इस केस में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें से 14 को कोर्ट ने दोषी ठहराया, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 

क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2018 में उस समय सामने आया था, जब सूरत के बिल्डर शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया था कि उनसे 176 बिटकॉइन (करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य) और 32 लाख रुपये नकद की जबरन वसूली की गई। इसमें पुलिस अफसरों से लेकर राजनेता और वकील तक शामिल थे। शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल और उनकी टीम ने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हुए उनका अपहरण किया और उन्हें गांधीनगर के पास एक जगह ले जाकर 176 बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, बिटकॉइन ट्रांसफर होने के बाद भी उनसे फिरौती की मांग की गई।

सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की, जिसमें तत्कालीन अमरेली एसपी जगदीश पटेल, सूरत के वकील केतन पटेल और अन्य 10 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि पूर्व विधायक नलिन कोटडिया इस पूरे मामले में ‘फिक्सर’ की भूमिका में थे।

अगस्त 2024 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत शैलेश भट्ट को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि भट्ट ने खुद भी बिटकनेक्ट के प्रमोटर सतीश कुंभानी के दो कर्मचारियों का अपहरण कर 2,091 बिटकॉइन, 11,000 लाइटकॉइन और 14.50 करोड़ रुपए नकद वसूले थे।

सतीश कुंभानी पर 2017-18 में बिटकनेक्ट नामक क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। जनवरी 2018 में उन्होंने अचानक बिटकनेक्ट और उसका लेंडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया और निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गए। यह पूरा मामला गुजरात के सबसे हाई-प्रोफाइल साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग केस में से एक बन गया है, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आपराधिक गठजोड़ साफ तौर पर उजागर हुआ है।

कोलकाता में छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, "आपको खुद जांच करनी चाहिए कि आपका नाम अभी भी मतदाता सूची में है या हटा दिया गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जब तक मैं ज़िंदा हूं, किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने दूंगी।" ममता बनर्जी ने इस दौरान चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है। उन्होंने दावा किया, "चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों को धमका रहा है। आयोग का अधिकार क्षेत्र चुनाव के दौरान केवल तीन महीनों तक ही है, पूरे साल नहीं।"

बंगालियों की भूमिका भुलाने की कोशिश
ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “अगर बंगाली भाषा ही नहीं है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखे गए हैं? वे चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका को भूल जाएं। हम इस भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

भाजपा के पास 'भ्रष्टाचार भंडार
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी ममता बनर्जी ने जवाब दिया। CM ममता ने दावा किया कि TMC सरकार ने कई सामाजिक कल्याणकारी पहल की हैं। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा, "हम महिलाओं के लिए 'लक्ष्मी भंडार' योजना लेकर आए हैं, जबकि भाजपा के पास 'भ्रष्टाचार भंडार' और भाई-भतीजावाद है। वे देश को लूट रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं।"

मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत एकल नल जल योजनाओं के मेंटेनेंस का काम अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) द्वारा किया जाएगा। इस काम में सालाना करीब 1200 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। जिसको लेकर पीएचई के अधिकारियों द्वारा पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में पेश करने की तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, एकल नल जल योजना उन गांवों के लिए है जहां छोटे जल स्रोत है और जहां स्थानीय स्तर पर पानी की आपूर्ति की जा सकती है। सरकार ने ऐसे 27990 गांवों के लिए एकल नल जल योजनाएं स्वीकृत की हैं।

फैक्ट फाइल

    27,990 ऐसे गांव जहां एकल नल जल योजनाओं की दी गई स्वीकृति
    20,000 करोड़ खर्च कर गांव-गांव सुगम करेंगे पेयजल व्यवस्था

जिम्मेदारी को लेकर कई माह से था पेंच

एकल नल जल योजनाओं के संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी को लेकर पिछले कई माह से पेंच फंसा हुआ था। पहले मुख्य सचिव और मंत्री स्तर पर कई मर्तबा वार्ता हुई लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया कि इसके मेंटेनेंस का काम पीएचई विभाग द्वारा ही देखा जाएगा।

2027 तक प्रदेश में काम पूरा करने का लक्ष्य

जल जीवन मिशन के एकल नल जल योजना पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। ताकि गांवों में आने वाले सालों में सुगम रूप से पानी की सप्लाई हो सके। लेकिन मेटेंनेस की जिम्मेदारी तय नहीं होने से यह योजना खटाई में पड़ सकती थी। इसलिए सरकार द्वारा इस मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए जिम्मेदारी तय की गई है। बता दें प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2027 तक का रखा गया है।

इमरजेंसी सेवा सेवा के लिए तैनात होंगे वाहन

मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मिलने के बाद पीएचई विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा आगे की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग के मुताबिक प्रत्येक गांवों में इमरजेंसी वाहन तैनात किए जाएंगे। जो सभी जरूरी मशीनरी जैसे ट्राईपॉड, चैन-पुल्ली सहित अन्य संयंत्रों से लेस होंगे। किसी इमरजेंसी में फोन आते ही गांवों की तरफ मूवमेंट करेंगे।

वर्ष 1950 से 1980 का दौर क्रिकेट और पारंपरिक खेलों का रहा। होलकर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में लगातार जीत हासिल कर मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई, वहीं ग्वालियर और उज्जैन ने मल्लखम्ब को एक नई पहचान दी। वर्ष 1980 से 2000 के बीच कराटे और बैडमिंटन जैसे खेलों का विस्तार हुआ और मध्यप्रदेश ने पहली बार ओलंपिक स्पर्धाओं में प्रतियोगी खेलों की तरफ गंभीर कदम बढ़ाए। इसके बाद 21वीं सदी ने खेलों को पूरी तरह बदल दिया।

हॉकी की नर्सरी
जब भी हॉकी की बात आती है तो भोपाल का विशेष उल्लेख आता है। भोपाल को लंबे समय से “हॉकी की नर्सरी” कहा जाता है। यहाँ से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। वर्ष 1950 और 60 के दशक से ही यहाँ हॉकी की परंपरा मजबूत रही और यही वजह है कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नामचीन खिलाड़ी भोपाल से जुड़े रहे। अशोक कुमार (हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बेटे) और ज़फर इक़बाल जैसे खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश का नाम ऊँचा किया। वर्ष 1975 के विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता और वर्ष 1976 के ओलिंपिक टीम के सदस्य असलम शेरखान, वर्ष 1968 मैक्सिको ओलिंपिक के कास्य पदक विजेता इवाम-उर-रहमान, नई सदी में सिडनी 2000 ओलिंपिक के फॉरवर्ड प्लेयर श्री समीर दाद भोपाल की परंपरा के जीवित साक्ष्य है। शहर का आइकॉनिक ऐशबाग स्टेडियम और स्थानीय क्लब कल्चर इस नर्सरी की धड़कन रहे हैं। भोपाल में कई हॉकी टर्फ और प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिन्होंने इस खेल को पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित किया। राज्य की अकादमी व्यवस्था ने इस विरासत को संस्थागत रूप दिया। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की स्थापना वर्ष 2006 से हुई, जहां से भारतीय हॉकी टीम की दिग्गज महिला हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, मोनिका और रीना खोखर जैसे खिलाड़ी निकले। भोपाल के पुरूष हॉकी अकादमी का शुभारंभ जनवरी 2007 में हुआ। मध्यप्रदेश की हॉकी अकादमी से इटारसी के प्रतिभाशाली 17 वर्षीय विवेक सागर भारतीय टीम में पदार्पण कर भारत के सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बने। विवेक सागर ने टोक्यो-2020 और पेरिस ओलिंपिक-2024 में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि भारतीय हॉकी इतिहास में भोपाल का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है।

खेल अधोसंरचना विकास
राज्य सरकार ने खेलों के लिए अवसंरचना विकसित कर खेल संस्कृति को नया आयाम दिया। भोपाल और इंदौर अब खेल अकादमी, हॉकी टर्फ और एथलेटिक ट्रैक के लिए पहचाने जाते हैं। वर्ष 2013 में मल्लखम्ब को राज्य खेल घोषित करना केवल एक परंपरा का सम्मान नहीं इस बात का भी प्रतीक था कि राज्य अपने पारंपरिक खेलों को भी आधुनिक मंच पर लाना चाहता है। इसी क्रम में “विक्रम अवॉर्ड” जैसी परंपराएँ शुरू हुईं, जिनके जरिए खिलाड़ियों को न केवल सम्मान मिला बल्कि सरकारी नौकरियों और प्रोत्साहन राशियों से उनके भविष्य को भी मजबूत किया गया। भोपाल की मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सलेंस को विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। जनवरी 2007 में स्थापित इस परिसर में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल/पिस्टल रेंज के साथ ट्रैप स्कीट के समर्पित शॉटगन रेंज भी है। फाइनल शूटिंग रेंज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है तथा दर्शकों के बैठने की भी सुव्यवस्था है। यह अकादमी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर गढ़ी गई है और राज्य के शूटरों की लगातार कामयाबी का प्रमुख आधार बनी है।

वॉटर स्पोर्टस
वॉटर स्पोर्टस में भी भोपाल ने एक अलग पहचान गढ़ी है। बड़े तालाब में वॉटर स्पोर्टस अकादमी ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई, जिसमें कयाकिंग-केनोइंग, रोइंग और सेलिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। इसी तरह भोपाल स्थित छोटे तालाब का ईको सिस्टम पैरा-कयाकिंग/केनोइंग में देश का अग्रणी केन्द्र बना, जहां प्राची यादव जैसी खिलाड़ी एशियन पैरा गेम्स में इतिहास रचती दिखी।

पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रदेश शीर्ष पांच राज्यों में रहा। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर गौरव बढ़ाया। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में 18 उत्कृष्टता अकादमियाँ, 22 हॉकी टर्फ और 15 से अधिक एथलेटिक ट्रैक सक्रिय हैं। खेल प्रदर्शन के अद्यतन सूचकांक भी इस दावे को पुष्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 (बिहार) में मध्यप्रदेश ने 32 पदक लेकर शीर्ष दस में स्थिति दर्ज कराई। 

 स्पोर्ट्स साइंस सेंटर
आधुनिक तकनीक के दौर में खेल विज्ञान (Sports Science) की भूमिका भी अहम होती जा रही है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में भी अग्रसर होकर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना की है। यहाँ खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपी, बायो-मैकेनिक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकल कॉउंसलिंग जैसी सेवाएँ दी जाती हैं। उन्नत जिम्नेशियम, रिकवरी पूल, एंटी-ग्रैविटी रनिंग मशीन और वीडियो एनालिटिक्स लैब खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार कर रही हैं। इन तकनीकी सुविधाओं का असर अब साफ दिखने लगा है। खिलाड़ी केवल खेल कौशल ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती के आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। थ्रॉबॉल, एथलेटिक्स और पैरा-खेलों में हालिया सफलता इस आधुनिक दृष्टिकोण की ही देन है। आने वाले वर्षों में स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी ये अकादमियाँ न सिर्फ मध्यप्रदेश, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रतिभा निर्माण का केंद्र बन सकती हैं। नवीनतम परिणाम जैसे कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले खिलाड़ी एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण विजेता शूटर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पाँच राज्यों में मध्यप्रदेश का स्थान और पैरा-कैनोइंग में प्राची यादव जैसे खिलाड़ी— ये सब आधुनिक रणनीति और बुनियादी संरचना का परिणाम हैं।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2028 के नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिये बोली लगाई है। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बहुखेल अंतर्राष्ट्रीय परिसर और इंटरनेशनल स्पोर्टस साइंस सेंटर की परिकल्पना पर काम चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जल-पर्यटन, एशियन रोइंग चैम्पियनशिप जैसी घोषणाएं और एक समर्पित खेल विश्वविद्यालय की योजना, राज्य की दीर्घकालीन खेल रणनीति की झलक देती है।

मध्यप्रदेश सरकार ने दिया विशेष सम्मान
मध्यप्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का हमेशा सम्मान किया है। राज्य सरकार की नीति रही है कि ऐसे खिला‍ड़ियों को न केवल नगद पुरस्कार दिया जाये बल्कि उन्हें प्रतिष्ठित शासकीय सेवाओं में नियुक्ति भी प्रदान की जाये। इस कड़ी में ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी खिला‍ड़ी श्री विवेक सागर प्रसाद को एक करोड़ की पुरस्कार राशि के साथ पुलिस सेवा में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही राज्य पुरस्कार से सम्मानित विक्रम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को भी शासकीय सेवा में नौकरी का प्रावधान किया गया है। समग्र रूप से कहा जाए तो पिछले सात दशकों की यह यात्रा इस बात की गवाही देती है कि मध्यप्रदेश ने खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें संस्कृति, परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम बना दिया है। प्रदेश ने अब न केवल राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर बल्कि वैश्विक खेल जगत में भी अपनी मजबूत पहचान बनाली है। 

प्रति सोमवार ओपीडी
अधिकारियों ने बताया कि ओबेसिटी क्लीनिक में प्रति सोमवार को ओपीडी लगाई जाएगी। अन्य विभागों से मोटापे से ग्रस्त मरीजों को भी यहां भेजा जाएगा। मरीजों का बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) जांचा जाएगा। साथ ही बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच के बाद उचित इलाज किया जाएगा।

बच्चे और युवा भी हो रहे प्रभावित
विशेषज्ञों के अनुसार, मोटापा केवल दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी, स्लीप एपनिया और कैंसर। प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी किसी न किसी स्तर पर मोटापे से प्रभावित है, जिसमें बच्चों और युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ रही मोटापे की समस्या को देखते हुए एमवाय अस्पताल की ओपीडी बिल्डिंग में ओबेसिटी क्लीनिक की स्थापना की जा रही है। मरीजों को यहां जांच से लेकर सर्जरी की सुविधा फ्री मिलेगी। – डा. अरविंद घनघोरिया, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज।

दतिया। मध्यप्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा ने राजगढ़ चौराहे पर दोनों नेताओं का पुतला दहन कर उग्र नारेबाजी की।

जानकारी के अनुसार, हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से भाजपा महिला मोर्चा में आक्रोश है। इसी के चलते महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पुतला फूंककर कांग्रेस आलाकमान से पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा, जिला मंत्री अतुल भूरे चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण गुप्ता, वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी कटारे, ऊषा नाहर, रीता यादव सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

भाजपा महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही पटवारी पर कार्रवाई नहीं करता, तो आने वाले दिनों में विरोध और उग्र रूप लेगा।

23 अगस्त से लापता 22 वर्षीय श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह अचानक इंदौर लौट आई. वह अपने पति के साथ सीधे एमआईजी थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उसे सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली, युवती के सकुशल घर लौटने के लिए उसके परिजनों ने घर की चौखट पर उसकी उल्टी तस्वीर टांग, पुलिस से एक युवक पर शंका जाहिर की थी. फिलहाल पुलिस युवती और युवती से पूछताछ कर रही है.

श्रद्धा के लौटने से उस पर उठे शक और अटकलों पर विराम लग गया है. दरअसल, परिजनों ने घर की चौखट पर उसकी तस्वीर उल्टी टांगकर दोस्त पर शक जताया था. इस बीच पुलिस को गुरुवार देर रात जानकारी मिली थी कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसने माता-पिता से संपर्क किया है. अतिरिक्त डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धा पूरी तरह सकुशल है. पूछताछ में सामने आया कि परिजनों की डांट-फटकार से नाराज होकर वह घर छोड़कर निकल गई थी. मंदसौर पहुंचकर उसने मंदिर में करण योगी नाम के युवक से विवाह कर लिया, जिससे वह पहले से परिचित थी.

लापता होने के दिन श्रद्धा ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था. सीसीटीवी फुटेज में उसे मोहल्ले से निकलते और एमआर-4 की ओर जाते देखा गया था. इन फुटेज के आधार पर पुलिस को संदेह था कि वह उज्जैन जा सकती है. वहीं परिजनों ने शक जताया था कि वह एक इंजीनियर युवक सार्थक के संपर्क में थी. पुलिस ने सार्थक को पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि बीते 15 दिन से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी. अब पुलिस श्रद्धा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है, ताकि लापता होने से लौटने तक की स्थिति साफ हो सके.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह अपने दौर के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में से एक हैं। जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो अब उनके घर से एक और खिलाड़ी का चयन टीम इंडिया में हो गया है। दरअसल, ये और कोई नहीं उनकी सौतेली बहन अमरजोत कौर उर्फ एमी बुंदेल हैं, जो इसी साल अगस्त में होने वाले एशिया पैसिफिक पैडल कप में खेलती नजर आईं। जिसका आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में होगा। जिसको लेकर एमी लाइमलाइट में हैं।

ज्ञात हो कि युवराज के पिता योगराज सिंह ने दो शादी की हैं। पहले उन्होंने शबनम से शादी की और युवराज और उनके भाई जोरावर के जन्म के बाद उनसे तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी की। जिनसे ही उन्हें एमी और एक बेटा विक्टर हुआ। लेकिन, इन दिनों चर्चा में उनकी लाडली एमी हैं, जो बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। इंस्टाग्राम पर भी अक्सर एमी के स्टाइलिश लुक्स देखने को मिल जाते हैं, जहां उन्हें देखकर लगता है जैसे वह कोई हीरोइन हैं। 

योगराज की दूसरी बीवी नीना अपने जमाने की पंजाब की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थीं। ऐसे में उनकी लाडली बेटी भी खूबसूरती के मामले में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अब यहां ही देख लीजिए, कोर्ट में प्रेक्टिस के दौरान भी एमी का स्टाइल कमाल का लगता है। चाहे वह शॉर्ट्स पहने या फिर स्कर्ट, दोनों ही ब्लू एंड ब्लैक लुक में उनका अंदाज काफी ग्लैमरस है।

यहां एमी जंपसूट पहने नजर आ रही हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड जंपसूट की नेकलाइन को वी टच देकर डोरी लगाई, तो नेकलाइन एरिया को ब्लैक कलर से हाइलाइट किया। जहां 3/4 स्लीव्स वाली ड्रेस की वेस्ट पर इलास्टिक पैटर्न दिया है, तो नीचे लूज फिटेड शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन कमाल का लगा। जिसे हसीना ने वाइट शूज, वॉच और पोनीटेल बनाकर स्टाइल किया। जहां एमी का जंपसूट में स्टाइलिश अवतार देखते ही बना।

एमी का अपने पेट डॉग के साथ ये लुक काफी क्यूट है। जहां वह फ्लोरल पैटर्न वाली वाइट शॉर्ट ड्रेस पहने हुए हैं। जिसके साथ उन्होंने लूज फिटेड शर्ट वियर की। वाइट शर्ट पर मेहरून और ब्लू कलर से चेक पैटर्न बना है। जिसके साथ ब्लैक बैग, वाइट शूज और मिनिमल जूलरी पहने हसीना का अंदाज बेहद स्टनिंग लगा।

ऐसा नहीं है कि एमी सिर्फ स्टाइलिश और शॉर्ट ड्रेसेस में ही अपनी अदाओं से बाजी मार लेती हैं। हसीना के कैजुअल लुक भी कमाल के होते हैं, जैसे कि यहां ही देख लीजिए। ब्लैक स्ट्रैपलेस टॉप के साथ ब्लैक डेनिम पहनकर वह ब्लैक ब्यूटी वाले लुक में दिखीं, तो डेनिम कॉर्सेट के साथ मैचिंग जींस में उनके अंदाज के क्या ही कहने। वहीं, वाइट टैंक टॉप के साथ ग्रे कलर के वाइट लाइनिंग वाले ट्राउजर का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लगा।

यहां एमी के दो अलग- अलग लहंगा लुक देखने को मिल रहे हैं। पहले वह ब्लैक कलर के स्ट्रैपी स्लीव्स वाले सेक्विन ब्लाउज के साथ सितारों से सजा लहंगा पहन अपनी चमक बिखेर गईं, तो दूसरे लुक के लिए भी उन्होंने ब्लैक लहंगा ही सिलेक्ट किया। जिस पर सुनहरा काम हुआ है, तो दुपट्टे को दिया कलरफुल पैटर्न भी कमाल का लगा। जिसे उन्होंने साइड में कैरी करके पोनीटेल बना देसी अदा दिखाई।

आखिर में एमी के तीन इंडो वेस्टर्न लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हसीना येलो कुर्ते में दिखीं। जिसे गोल्डन सितारों से सजाया और साथ में शरारा पहन नेट का दुपट्टा ओढ़ लिया। दूसरी ओर, पिंक स्टाइलिश चोली के साथ उनका प्लीट्स वाला प्लाजो और उन पर हुआ सिल्वर काम लुक में चमक ऐड कर गया। वहीं, ब्लू कुर्ते के साथ शरारा वाला अंदाज भी कमाल का है। जहां कुर्ते के सेंटर में कट देकर इसे स्टाइलिश टच दिया।

एमी के लुक्स देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके अंदर भी अपनी मां की तरह ही हीरोइन वाली अदाएं हैं। तभी तो चाहे छोटी- सी ड्रेस में जलवा बिखेरने की बात हो या फिर सूट में देसी अदा दिखाना, वह हर लुक से इंप्रेस कर जाती हैं।

शेयर बाजार में गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर देखने को मिला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स भारी गिरावट के साथ खुला और खुलते ही 657 अंकों का गोता लगाकर 80,124 के लेवल पर आ गया. सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर कारोबार की शुरुआत की और 200 अंक गिरकर कारोबार करता दिखा.बाजार में गिरावट के बीच आईटी-टेक कंपनियों के साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स भरभराकर टूटे. 

खुलते ही फिसल गए इंडेक्स 
27 अगस्त को भारत पर ट्रंप का एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू हुआ था, लेकिन भारतीय शेयर बाजार गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंद था. लेकिन गुरुवार को जब बाजार ओपन हुआ, तो सेंसेक्स-निफ्टी पर टैरिफ का सीधा असर देखने को मिला. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,786.54 की तुलना में फिसलकर 80,754 पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही मिनटों में 657.33 अंक की गिरावट लेकर 80,124 पर कारोबार करता दिखाई दिया. वहीं एनएसई निफ्टी की बात करें, तो ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 24,712.05 की तुलना में गिरकर 24,695.80 पर खुला और फिर सेंसेक्स की तरह ही तेज गिरावट लेते हुए 200 अंक की गिरावट लेकर 24,512 के लेवल पर आ गया.

1458 शेयरों की रेज जोन में शुरुआत
शेयर मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने पर शुरुआती दौर में 1458 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर लाल निशान पर ट्रेड शुरू किया. इसके अलावा 1023 कंपनियों के स्टॉक्स ग्रीन जोन में ओपन हुए. इसके अलावा 195 शेयर ऐसे रहे, जिनकी ओपनिंग फ्लैट रही. शुरुआती कारोबार के दौरान जहां श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई, एचसीएल टेक, जियो फाइनेंस, एनटीपीसी और एचडीएफसी बैंक के साथ ही इंफोसिस का शेयर तेजी से फिसला, तो वहीं बिखरते बाजार में भी हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे शेयर ग्रीन जोन में नजर आए. 

सबसे ज्यादा टूटे ये 10 शेयर
बाजार की खराब शुरुआत के बीच जिन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, उनमें लार्जकैप कंपनियों में शामिल एचसीएल टेक शेयर (2.30%), पावरग्रिड शेयर (1.50%), सनफार्मा शेयर (1.40%), टीसीएस शेयर (1.30%) और एचडीएफसी बैंक का शेयर (1.25%) फिसलकर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा मिडकैप कंपनियों में एमक्योर शेयर (3.10%), फर्स्टक्राई शेयर (2.70%) और भारती हेक्सा शेयर (2.55%) गिर गया. स्मॉलकैप कंपनियों में कैमलिन फाइन शेयर 5%, तो केआईटेक्स का स्टॉक भी 5% फिसलकर ट्रेड कर रहा था. 

अन्य जिन कंपनियों के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई, उनमें इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, बीईएल, रिलायंस, भारती एयरटेल शामिल हैं. इसके अलावा मिडकैप में मैक्स हेल्थ, ग्लैंडफार्मा, एसजेवीएन शेयर भी रेड जोन में कारोबार कर रहे हैं. 

ट्रंप के टैरिफ से बेअसर ये स्टॉक
बाजार में गिरावट के बावजूद जो शेयर ट्रंप टैरिफ के असर से बेअसर दिखे, उनमें शामिल एशियन पेंट्स का शेयर 1.30% और जोमैटे की पैरेंट कंपनी एटरनल शेयर 1.10% चढ़कर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा ओलेक्ट्रा ग्रीन शेयर (2.90%), यूनो मिंडा शेयर और कल्याण ज्वेलर्स के शेयर भी करीब 1 फीसदी उछाल में थे. आरवीएनएल और पेटीएम शेयर भी ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे थे. 

यह पुनर्भुगतान 18 अक्टूबर के आसपास पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार सुचारू संचालन के लिए इसे अक्टूबर के अंत तक बढ़ा सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उपकर संग्रह से लगभग 2,000-3,000 करोड़ रुपए का अधिशेष प्राप्त हो सकता है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।

कानून में क्षतिपूर्ति के लिए उपकर को केवल पांच वर्षों के लिए अनिवार्य किया गया था, क्योंकि राज्यों को चिंता थी कि 2017 में जीएसटी लागू होने पर उन्हें कर राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए राज्य के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था। केंद्र ने राज्यों की ओर से 2.69 लाख करोड़ रुपए उधार लिए और वित्तीय प्रबंधन में सहायता के लिए उन्हें ऋण के रूप में प्रदान किए।

हालांकि, महामारी के दौरान लिए गए ऋणों के भुगतान हेतु, जब राजस्व में तेज गिरावट आई थी, इस उपकर को जून 2022 से मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, ऋणों का भुगतान पूरा होने के बाद उपकर संग्रह बंद हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने सभी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो जीएसटी दरों के लिए जीएसटी परिषद को अपना प्रस्ताव भेजा है, जो मौजूदा चार स्लैब संरचना का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से एक नियोजित जीएसटी सुधार के माध्यम से नागरिकों को इस दिवाली दोहरा बोनस मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं, इस पर 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की जानकारी दी जा सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों के प्रमुख पहले चुने जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगर अध्यक्ष बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नहीं चुना गया, तो नियुक्ति चुनाव के बाद ही की जाएगी। फिलहाल, भाजपा ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है।

दिल्ली में बड़ी मीटिंग
रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख भागवत की मीटिंग की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह बैठक बंद कमरे में 45 मिनट तक चली। खास बात है कि चौहान को भी अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है। खास बात है कि यह मीटिंग दो साल के लंबे अंतराल के बाद हुई थी।

इन नामों की भी चर्चा
इससे पहले कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की भाजपा प्रमुख डी पुरंदेश्वरी, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनति श्रीनिवासन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, भाजपा नेता विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि, इन्हें लेकर भाजपा ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

क्यों तड़प रहे हैं गाजा के बच्चे?

गाजा में हजारों बच्चे बिना भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता के जीने को मजबूर हैं। बमबारी से उनके घर तबाह हो गए हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं। युद्ध के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और बच्चों का बचपन छीन गया है। उन्हें हर दिन हिंसा और मौत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

किसने लगाई है यूएन से गुहार?

गाजा में सक्रिय कई मानवीय सहायता संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वे युद्ध को रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भोजन, चिकित्सा और मानसिक सहायता की सख्त जरूरत है। उन्होंने यह भी मांग की कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय गलियारे बनाए जाएं, ताकि सहायता सामग्री बिना किसी बाधा के बच्चों तक पहुंच सके।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संरक्षक इमरान खान ने बुधवार को सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर कड़ा प्रहार किया। इमरान ने मुनीर को “सत्ता का लालची” बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश में “सबसे बदतर किस्म की तानाशाही” थोप रहे हैं।

लगभग दो वर्षों से कई मामलों में जेल की सजा काट रहे 72 वर्षीय इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर असीम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि “जनरल असीम मुनीर सत्ता की भूख में इतने अंधे हो चुके हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को पूरी तरह रौंद दिया है और तानाशाही की हद पार कर दी है। न तो उनके भीतर नैतिक मूल्यों की समझ है और न ही इस्लामी सिद्धांतों की।”

भारत के साथ जारी अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच एक अहम सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में आधे से ज्यादा अमेरिकी चाहते हैं कि यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए रूस से व्यापार कर रहे देशों पर प्रतिबंध लगने चाहिए। खास बात है कि यह सर्वे ऐसे समय पर सामने आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल की खरीद का हवाला देकर भारत को निशाना बना रहे हैं।

नए रॉयटर्स/Ipsos पोल में बताया गया है कि अधिकांश अमेरिकी चाहते हैं कि रूस से व्यापार करने वालों पर प्रतिबंध लगे, ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए उसे मजबूर किया जा सके। सर्वे में शामिल 62 प्रतिशत लोग रूस के ट्रेडिंग पार्टनर के खिलाफ प्रतिबंधों के पक्ष में हैं। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।

भारत को बना रहे निशाना

भारत पहले ही साफ कर चुका है कि रूसी तेल खरीद के कारण उसे अमेरिकी और यूरोपीय संघ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। खास बात है कि भारत ने यह भी बताया था कि अमेरिका और ईयू दोनों ही रूस के साथ व्यापार करते हैं। इधर, ट्रंप ने पहले 25 फीसदी टैरिफ के ऐलान के समय भी भारत पर रूसी तेल के चलते जुर्माना लगाया था।

इसके बाद दूसरी बार 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने से पहले भी वह भारत पर वॉर मशीन की मदद करने के आरोप लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता दिया था। खास बात है कि चीन भी रूसी सामान का खरीदार है, लेकिन ट्रंप ने वहां 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो भारत से 20 फीसदी कम है।

ट्रंप के दावे

खास बात है कि ट्रंप लगातार यूक्रेन और रूस में शांति समझौता कराने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। उनके विशेष दूत कीथ केलॉग ने सोमवार को कहा कि अधिकारी रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए 'बहुत कड़ी मेहनत' कर रहे हैं।

हाल ही में ट्रंप नेकहा था कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच सीधी शांति वार्ता की व्यवस्था शुरू कर दी है। लेकिन रूसी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ऐसी कोई शिखर वार्ता जल्द नहीं होगी। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि यदि सीधी वार्ता निर्धारित नहीं होती है तो वे अगले कदम पर दो सप्ताह में निर्णय लेंगे।

भारत का युद्ध पर क्या है रुख

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत की। पीएमओे के बयान के अनुसार स्टब ने यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर वाशिंगटन में यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के नेताओं के बीच हुई हालिया बैठकों पर अपना आकलन मोदी के साथ साझा किया। बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप प्रशासन अब वीजा नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसका सीधा असर प्रवासी भारतीयों और भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है।

नए नियमों का प्रस्ताव

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, एच-1बी वीजा और अन्य वर्क वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाया जाएगा। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन उन विदेशी नागरिकों के लिए भी नियमों को कड़ा कर रहा है जो अमेरिका में रहना और काम करना चाहते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति को बढ़ावा देना और अमेरिकी श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है।

प्रवासी भारतीयों पर असर

ट्रंप प्रशासन के इस कदम से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं, जो काम के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। कई भारतीय कंपनियां एच-1बी वीजा का उपयोग करके अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजती हैं। नए नियमों से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से सेवानिवृत और विदेश विभाग के अधिकारी लॉरी जॉनसन ने कहा है कि अमेरिकी धमकियों के आगे न झुकने और रूस से तेल ख़रीदना बंद करने के बजाय भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और व्हाइट हाउस की धमकियों का डटकर सामना करने का फ़ैसला किया है।
श्री जॉनसन ने स्पूतनिक को बताया कि अब जब अमेरिका को “धमकाने वाला” और “अनुचित मांग करने वाला” माना जा रहा है, दूसरी ओर भारत “अपने पुराने दुश्मन चीन” के साथ संबंधों को और मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
हाल ही तक कई भारतीय उद्यमी और उद्योगपति अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने और “मूल रूप से अमेरिका को समायोजित करने की कोशिश” करने के बारे में काफ़ी मुखर थे लेकिन व्हाइट हाउस ने भारत पर थोपी की अत्यधिक आयात शुल्क ने इस स्थिति को बदल दिया है।
श्री जाॅनसन ने कहा, “ वे नाराज़ हैं। वे चिढ़े हुए हैं और अब वे अमेरिका से निपटने के विकल्प तलाश रहे हैं,”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताते हुए चट्टान की तरह दृढ़ रुख अपनाया है. 27 अगस्त से प्रभावी इन टैरिफ में 25 प्रतिशत पहले से लागू था, जबकि अतिरिक्त 25 प्रतिशत रूस से तेल आयात के लिए दंड के रूप में लगाया गया है. भारत ने इसे ‘अनुचित, अनुचित और अनुचित’ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. विशेषज्ञों के अनुसार 2024-25 में भारत का अमेरिका को निर्यात 86.5 अरब डॉलर था जो जीडीपी का मात्र दो प्रतिशत है लेकिन टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, चमड़ा और सीफूड जैसे श्रम आधारित क्षेत्रों पर इसका गहरा असर पड़ेगा.

बावजूद इसके पीएम मोदी की सरकार इसे अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है, जहां स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है. मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था- कठिनाइयों के समय राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें. दुनिया में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है. हर कोई अपने एजेंडे में व्यस्त है. उन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने की भी बात कही. देश के जीडीपी में किसानों और कृषि क्षेत्र का योगदान 18 प्रतिशत है.

विदेश मंत्रालय का रुख

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत की ऊर्जा खरीद बाजार की उपलब्धता और वैश्विक स्थिति से निर्देशित है जो 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है. 2024-25 में भारत का रूस से तेल आयात 8.8 करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो कुल आयात का 36 प्रतिशत है. टैरिफ से भारत का अमेरिकी निर्यात 40-55 प्रतिशत गिर सकता है, जिससे जीडीपी वृद्धि छह प्रतिशत से नीचे आ सकती है. लेकिन सरकार का मानना है कि मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स और 7-8 प्रतिशत की विकास दर के साथ भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बढ़ता रहेगा.

क्या पीएम मोदी है नाराज?

इस बीच, एक जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन जितुंग (FAZ) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने हाल के हफ्तों में मोदी को चार बार फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं उठाया. रिपोर्ट के अनुसार यह मोदी की नाराजगी और सावधानी को दर्शाता है. ट्रंप ने भारत को मृत अर्थव्यवस्था कहा था, जो मोदी को अपमानजनक लगा. FAZ ने कहा कि ट्रंप की सामान्य रणनीति- शिकायत, धमकी और दबाव रही है. लेकिन पीएम मोदी के सामने यह इस बार विफल हो रही है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली यात्रा भी रद्द हो गई है.

रिपोर्ट में विशेषज्ञ मार्क फ्रेजियर ने कहा कि अमेरिका का इंडो-पैसिफिक गठबंधन ढह रहा है. इस गठबंधन में भारत अहम भूमिका निभाता था. भारत अब चीन के साथ संबंध सुधार रहा है. पीएम मोदी चीन के तियानजिन में होने जा रहे SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं. उनकी यह चीन यात्रा सात साल बाद हो रही है. वहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं से मिलेंगे. यह ट्रिपल एक्सिस अमेरिका को चेकमेट करने की क्षमता रखता है.

संघ का मिला साथ

इधर, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार का समर्थन किया है. बुधवार को RSS के शताब्दी समारोह के दौरान भागवत ने कहा- आत्मनिर्भरता सभी समस्याओं का समाधान है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं, बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिए. उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दबाव में झुकने से बचने का आह्वान किया. भागवत का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ठीक बाद आया, जो मोदी और RSS के एकमत होने का संकेत देता है.

RSS ने हमेशा से स्वदेशी को बढ़ावा दिया है और अब यह रणनीति अमेरिकी दबाव के खिलाफ हथियार बन रही है.भारत अमेरिका के साथ संवाद के द्वार खुले रखे हुए है, लेकिन रिश्तों को डायवर्सिफाई करने पर जोर दे रहा है. यूके के साथ सफल ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी की टीम यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर काम कर रही है. भारत ने इलेक्ट्रिक वेहिकल निर्यात 100 देशों में शुरू किया है, जो उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाता है. सरकार निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी जैसे राहत पैकेज पर विचार कर रही है.

अमेरिकी नीति के लिए सेल्फ गोल

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नीति के लिए सेल्फ गोल है, क्योंकि भारत, चीन के खिलाफ महत्वपूर्ण साझेदार है. लेकिन ट्रंप प्रशासन रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत को निशाना बना रहा है. डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति पर भारत ने पर्दाफाश किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, यूरोपीय संघ रूस से एलएनजी खरीदता है, फिर भी उन्हें सजा नहीं मिली. जयशंकर ने खुलासा किया कि अमेरिका ने खुद भारत को रूसी तेल खरीदने को कहा था ताकि वैश्विक तेज बाजार को स्थिर रखा जा सके.

यह विवाद अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है. द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर था, लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ से लाखों नौकरियां खतरे में हैं. भारत ने रूसी तेल आयात बंद करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे ईंधन कीमतें 9-12 अरब प्रति डॉलर तक बढ़ सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है, तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती 

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक भीषण आग लगने से कई मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। फिलहाल, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव व राहत कार्य जारी है।

आग से भारी नुकसान

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह आग तेजी से लकड़ी के बने मकानों में फैल गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही देखी जा सकती थीं। इस हादसे में कई परिवारों के घर और सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राहत और बचाव कार्य जारी

आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने आग बुझाने और घायलों को निकालने का काम शुरू किया। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए खाने-पीने और रहने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

सरकार महाराष्‍ट्र शॉप एंड स्‍टैब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एम्‍पलॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्‍ट, 2017 में बदलाव करने पर विचार कर रही है. इसके तहत दुकानों, होटल और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया गया है. राज्‍य के श्रम विभाग ने इस प्रस्‍ताव पर कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा किया और सबकुछ सही रहा तो जल्‍द ही इस नए नियम को लागू किया जा सकता है.

कैबिनेट में हुई चर्चा

हिंदुस्तान टाइम्स (एचटी) की रिपोर्ट के अनुसारमंगलवार को राज्य श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश किया। मंत्रियों ने इस पर चर्चा तो की, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी देने से पहले कुछ और जानकारियां मांगी हैं। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के प्रावधानों और उनके प्रभाव को लेकर अभी और स्पष्टता की जरूरत है। इसलिए अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है ।

प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

श्रम विभाग 2017 के कानून में लगभग पांच बड़े बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम के घंटों में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया है कि वयस्क एक बार में छह घंटे से ज़्यादा काम तभी कर सकते हैं जब उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए। फ़िलहाल, एक कर्मचारी अधिकतम पाँच घंटे तक लगातार काम कर सकता है।

विभाग ने तीन महीने की अवधि में कर्मचारियों के लिए अनुमेय ओवरटाइम की सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने की भी सिफारिश की है। वर्तमान में, कर्मचारी 10.5 घंटे (ओवरटाइम सहित) तक काम कर सकते हैं, लेकिन नए प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। अत्यावश्यक कार्य के मामलों में, 12 घंटे की मौजूदा दैनिक सीमा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, जिससे कार्य घंटों की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी।
ये परिवर्तन किस पर लागू होंगे?

अगर ये नियम लागू होते हैं, तो प्रस्तावित बदलाव केवल 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ही लागू होंगे। मौजूदा नियम 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होते हैं।

एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर एचटी को बताया, "मंत्री प्रावधानों और उनके प्रभाव पर अधिक स्पष्टता चाहते थे, इसलिए आज निर्णय स्थगित कर दिया गया।" अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा गया।
लंबे कार्य घंटों पर बहस

इस वर्ष जनवरी में, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के अध्यक्ष एस.एन. सुब्रह्मण्यन ने 90 घंटे के कार्य सप्ताह की वकालत करके एक ऑनलाइन बहस छेड़ दी थी और सुझाव दिया था कि कर्मचारियों को रविवार सहित सप्ताहांत पर भी काम करना चाहिए।

उद्योग जगत के एक नेता के इस बयान ने कार्य-जीवन संतुलन पर बहस को फिर से हवा दे दी है, जो पिछले वर्ष इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा 70 घंटे के कार्य सप्ताह के आह्वान के बाद शुरू हुई थी।

जैसे-जैसे अधिक नेता काम के घंटों को बढ़ाने की वकालत करने के लिए आगे आ रहे हैं, थकान, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और ऐसी अपेक्षाओं की स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। 

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और स्मार्ट एक्सेसरीज़ ब्रांड, एलिस्टा ने पहले कहा था कि "उत्पादकता लंबे समय तक काम करने से नहीं, बल्कि ध्यान और दक्षता से बढ़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से थकान, रचनात्मकता में कमी और काम की गुणवत्ता में गिरावट आती है।"

ओवरटाइम पर भी नया प्रस्‍ताव
श्रम विभाग ने ओवरटाइम की लिमिट को भी बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया है, जो एक तिमाही में 125 से बढ़ाकर 144 घंटे किए जाने की तैयारी है. अभी कोई भी कर्मचारी ओवरटाइम को मिलाकर अधिकतम 10.5 घंटे रोजाना काम कर सकता है, जबकि नए प्रस्‍ताव में इस अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा. आपात स्थिति के समय मौजूदा 12 घंटे की टाइम लिमिट को खत्‍म करके अनलिमिटेड किया जाएगा. इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी 24 घंटे काम कर सकेंगे.

यह बदलाव किनपर लागू होंगे?

अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो यह बदलाव उन्हीं कंपनियों पर लागू होंगे, जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अभी यह कानून 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

आखिर ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया गया?

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर लाया गया है । हालांकि, कैबिनेट में इसपर अभी चर्चा जारी है और कोई निर्णय होने में अभी समय लग सकता है।

किन कंपनियों पर लागू होगा
श्रम विभाग का यह प्रस्‍ताव ऐसी कंपनियों पर लागू किया जाएगा, जहां 20 से ज्‍यादा कर्मचारी काम करते हैं. अभी यह नियम 10 कर्मचारी वाली कंपनियों और दुकानों पर लागू है. फिलहाल सरकार इस पर और स्‍पष्‍टीकरण चाहती है और उसकी मंशा है कि नियम बनाने से पहले इसके सभी पहलू पर विचार किया जाना चाहिए. पिछले दिनों लार्सन एंड ट्रूबो के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्‍यन ने सप्‍ताह में 90 घंटे काम कराने और सप्‍ताहांत यानी रविवार को भी काम करने की बात कहकर यह विवाद छेड़ा था.

 भारत की आजादी के 78 साल बाद, मिजोरम को आखिरकार रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइजोल के पास सैरांग रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। इस परियोजना से उत्तर-पूर्व के इस राज्य में विकास की नई राहें खुलेंगी और व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। यह रेल लाइन राज्य में माल ढुलाई और यात्रियों के परिवहन को आसान बनाएगी, जिससे यहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा। इसके अलावा, यह मिजोरम के स्थानीय उत्पादों को देश के अन्य बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। यह परियोजना केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विकास को मिलेगी गति

रेलवे कनेक्टिविटी से मिजोरम में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों के लिए अब राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को देखना आसान हो जाएगा। यह परियोजना न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) के सेवानिवृत्त अधिकारी सतीश कुमार को एक बार फिर रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी यह पुनर्नियुक्ति एक वर्ष के लिए की गई है।

यह आदेश 1 सितंबर 2025 से लागू होगा और यह मौजूदा शर्तों एवं अनुबंध के आधार पर प्रभावी रहेगा।

सतीश कुमार, जो भारतीय रेलवे के एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, का कार्यकाल रेलवे के कई अहम सुधारों और परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का मानना है कि रेलवे के मौजूदा ढांचे के आधुनिकीकरण और प्रबंधन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ का पद भारतीय रेलवे के संचालन और नीतिगत फैसलों के लिए सबसे बड़ा पद है। इस पर सतीश कुमार की पुनर्नियुक्ति से यह साफ है कि केंद्र सरकार रेलवे में चल रही योजनाओं और सुधार प्रक्रियाओं को निरंतरता देना चाहती है।

सूत्रों के अनुसार, उनकी प्राथमिकताओं में बुनियादी ढांचे के विस्तार, ट्रेनों की समयबद्धता, सुरक्षा मानकों को और मजबूत करना तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल रहेगा।

 प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं ​पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने भिंड विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ अभद्रता और धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा, खाद का मुद्दा सिर्फ बहाना है। असली वजह रेत चोरी है।

जब कलेक्टर ने इस अवैध गतिविधि को रोका, तो विधायक बौखला गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब उन्होंने ऐसा किया हो। इससे पहले भी विधायक एक आईपीएस अफसर से उलझ चुके हैं। वहीं, जिला प्रशासन के विभिन्न कर्मचारी संगठनों में घटनाक्रम को लेकर नाराजगी है। आज जिलेभर में सरकारी अमला विरोध प्रदर्शन करेगा।

पूर्व मंत्री चतुर्वेदी ने कहा, कलेक्टर खाद की फैक्ट्री नहीं चलाते, इसके लिए विधायक को मुख्यमंत्री या प्रभारी मंत्री से संपर्क करना चाहिए था। विधायक भिंड नगर पालिका पर कब्जा कर उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी कीमत पर नगर पालिका को रेत माफिया के हवाले नहीं होने देगी। पूर्व मंत्री ने कहा, आज कलेक्टर को धमकाया गया है, कल किसी कांग्रेस नेता को भी धमकाया जा सकता है। इसलिए सभी कार्यकर्ता सतर्क रहें। यह सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं है, यह लोकतंत्र पर हमला है।

पर्यटन मंडल अभी तक हनुवंतिया, गांधीसागर, चंदेरी और कूनो में पर्यटन महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है, जहां टेंट सिटी लगाई जाती है। देसी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस साल से ओरछा, मांडू और तामिया में भी इस आयोजन की तैयारी है, जहां टेंट सिटी स्थापित की जाएंगी। यह अस्थायी ढांचा 90 दिनों के लिए खड़ा किया जाएगा। पर्यटन मंडल के कंपनी सचिव अंकित कौरव ने बताया कि इन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित करने और संचालन के लिए निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध होना है।

तैयारी होते ही बुकिंग शुरू हो जाएगी

ये अनुबंध अब पांच से दस वर्षों के लिए होंगे। ओरछा, मांडू, तामिया और हनुवंतिया में टेंट सिटी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। कूनो और गांधी सागर में टेंट सिटी गुजरात स्थित लालूजी एंड संस और चंदेरी में सनसेट रिजर्व द्वारा स्थापित की जाएंगी। टेंट सिटी तैयार होते ही बुकिंग शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि गांधीसागर में सितंबर से ही टेंट सिटी की शुरुआत होगी।

चंदेरी और कूनो में इसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी। इसके बाद हनुमंतिया, मांडू, तामिया और ओरछा में नवंबर माह से टेंट सिटी लगा दी जाएगी। ओरछा, मांडू, तामिया, हनुवंतिया और चंदेरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाने जाते हैं। वहीं गांधीसागर पिछले कुछ वर्षों में एक जल क्रीड़ा स्थल के रूप में उभरा है, जबकि कूनो वन्यजीव प्रेमियों के लिए मनोरंजक छुट्टियां प्रदान करता है।

महोत्सव में इस तरह की गतिविधियां

महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, हाट एयर बैलूनिंग, रिवर क्रूज, ट्रैकिंग और बोटिंग मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं। झीलों वाले स्थलों पर जल क्रीड़ा की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। योग और ध्यान सत्र तथा आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था भी इस महोत्सव का हिस्सा होगी। लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत समारोह और नाटक आगंतुकों को राज्य की कला और संस्कृति से परिचित कराएंगे। आगंतुक स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुएं खरीद सकेंगे और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे।

एमपी में पर्यटन को गति मिलेगी

    तीन नए स्थलों पर भी टेंट सिटी की शुरुआत करने का उद्देश्य इन स्थलों को टूरिज्म सर्किट से जोड़ना है। इससे इन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान और प्रदेश में पर्यटन को गति मिलेगी। – विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, मप्र पर्यटन मंडल।

एरोड्रम पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए दो युवकों को बिना अनुमति पटाखे बनाने और परिवहन करते हुए पकड़ा. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है.एरोड़्रम थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार शांति नगर में रहने वाले 32 वर्षीय विशाल उर्फ इलू और सिद्धार्थ नगर में रहने वाली 25 वर्षीय खुशी को ग्रेटर बाबा गार्डन के पीछे रिसोर्ट रोड स्थित एक कुएं के पास संदिग्ध हालत में पकड़ा.

तलाशी लेने पर उनके पास से तीन बोरियों में लाल सुतली से बने रस्सी बम, दो बोरियों में कागज के कार्टून, तीन बंडल सुतली, एक बोरी कच्चा बारूद और एक बोरी रेत मिली. जब्त सामग्री की कीमत करीब 80 हजार रुपए आंकी गई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

अलग अलग तरीकों से हो रही ठगी
राज्य में ऑनलाइन शॉपिंग, क्यूआर कोड और फर्जी लोन जैसे तरीकों से ठगी हो रही है। जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग ठगों के जाल में फंस रहे हैं। साइबर अपराधी नए-नए तरीके अपना रहे हैं। एसपी साइबर प्रणय नागवंशी ने कहा, 'हमारी अपील है कि लोग किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी बैंक डिटेल किसी को शेयर करें। साइबर सेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं।

सरकार ने शुरु किया हेल्पलाइन नंबर
2022 में 1021 केस दर्ज हुए, जिनमें 717 युवा थे। 2023 में 927 मामले आये, जिनमें 700 युवा थे। 2024 में 1082 केस दर्ज हुए, जिनमें 703 युवा थे। 2025 में 511 केस दर्ज हुए, जिनमें 344 युवा शामिल हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। इसके अलावा, साइबर जोनल कार्यालय भी बन रहे हैं।

पासवर्ड रखते में रखें विशेष ध्यान
विशेषज्ञों का कहना है कि पासवर्ड कम से कम 12 अंकों का होना चाहिए और इसे समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। साइबर ठगी अब गांवों तक पहुंच गई है। ठग सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स के जरिए युवाओं को निशाना बना रहे हैं। सावधानी बरतने से ही बचाव हो सकता है। संदिग्ध कॉल आने पर उसे ब्लॉक करें और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से करें। जरा सी चूक से आपकी कमाई ठगों के खाते में जा सकती है।

याचिका में ठेकेदार ने दलील दी कि निर्माण पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा दी गई डिजाइन के आधार पर हुआ। इसलिए कंपनी को दोष देना अनुचित है, जबकि विभागीय जांच में दोषी अफसरों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। कोर्ट ने भी असलियत सामने लाने के लिए स्वतंत्र तकनीकी जांच का आदेश दिया। जांच का खर्च (करीब एक लाख रुपये) फिलहाल ठेकेदार वहन करेगा।
 
क्या है पूरा मामला?
145 करोड़ की लागत से बने ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को अगस्त 2023 में यातायात के लिए खोला गया।
इसके बाद 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
मुख्यमंत्री के आदेश पर 8 इंजीनियर निलंबित हुए, जिनमें 2 मुख्य अभियंता भी शामिल।
पुल बनाने वाली कंपनी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट किया गया।
सरकार ने घोषणा की कि पुल को रीडिजाइन कर सुधारा जाएगा और रेलवे भी इसके लिए अतिरिक्त जमीन देगा।

ऐपल का सालाना इवेंट 9 सितंबर को होगा. इस इवेंट का टाइटल Awe Dropping रखा गया है. इवेंट Cupertino (Apple Park) से सुबह 10 बजे PT पर शुरू होगा, जो भारत में 9 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे IST पर लाइव दिखेगा.

क्या लॉन्च होने की उम्मीद है?
रिपोर्ट्स और टिपस्टर्स के मुताबिक Apple इस बार iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पेश कर सकता है. साथ ही एक नया, बेहद पतला और हल्का वर्ज़न iPhone 17 Air भी लिस्ट में है. यह मॉडल डिजाइन में काफी बदलाव और पतले बेज़ल के साथ आ सकता है.

डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स?
लीक्स में बताया जा रहा है कि iPhone 17 Air को बहुत पतला रखने पर जोर दिया गया है. हाल ही में सैमसंग ने भी Galaxy S25 Edge लॉन्च किया है जो बेहद पतला है. हालांकि इस पतले मॉडल को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया. देखना दिलचस्प होगा Apple के पतले iPhone को लोग कितना पसंद करते हैं.

प्रो मॉडल्स में बड़े कैमरा सेंसर, बेहतर ऑप्टिकल सिस्टम और अपग्रेडेड प्रोसेसर की उम्मीद जताई जा रही है. सॉफ्टवेयर में फिलहाल कोई खास फीचर्स नहीं देखने को नहीं मिलेंगे. क्योंकि लिक्विड ग्लास डिजाइन पुराना हो चुका है.

इवेंट कैसे देखें?

Apple अपना इवेंट ऑफिशियली Apple.com, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइवस्ट्रीम करेगा. भारतीय यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर 9 सितंबर की रात लाइव देख सकते हैं. जो लोग मोबाइल या टीवी पर देखना चाहें, वे इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉग-इन करके स्ट्रीम देख सकते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आपको इसकी पूरी कवरेज मिलेगी.

भारत में कीमत और उपलब्धता?
आधिकारिक कीमत और बिक्री की तारीख Apple इवेंट के बाद ऐलान की जाएगी. रिटेल लॉन्च आम तौर पर इवेंट के कुछ हफ्ते बाद होता है. भारत में कीमतों और प्री-ऑर्डर की जानकारी Apple के ऑफिशियल इवेंट के बाद आएंगी.

iPhone 17 Leaks

    iPhone 17 Air बेहद पतला और हल्का होगा. कुछ रिपोर्ट्स में इसकी मोटाई ~5.5-5.6mm बतायी जा रही है, जिससे यह Apple का अब तक का सबसे स्लिम फोन बन सकता है. 

    Air मॉडल में सिंगल  कैमरा सेटअप और पतले बेज़ल की बात कही जा रही है, हालांकि प्रो मॉडल में मल्टी सेंसर होगा. 

    सैटेलाइट कॉलिंग फीचर में भी कोई अपग्रेड दिया जा सकता है.

    A19 सीरीज चिपसेट को कंपनी सभी iPhone 17 सीरीज में दे सकती है. हालांकि कई बार कंपनी पुराना चिप लगा कर भी ने आईफोन बेचती है.

    कुछ रिपोर्ट्स में iPhone 17 के लिए प्री ऑर्डर 19 सितंबर से शुरू हो सकता है. 

ऋषि पंचमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त
तारीख – 28 अगस्त 2025, गुरुवार
पंचमी तिथि प्रारंभ – 27 अगस्त, दोपहर 3:44 बजे
पंचमी तिथि समाप्त – 28 अगस्त, शाम 5:56 बजे
पूजा का शुभ समय – सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:39 बजे तक (कुल अवधि – 2 घंटे 34 मिनट)

पूजन विधि
1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ, हल्के पीले रंग के कपड़े पहनें.
2. लकड़ी की चौकी पर सप्त ऋषियों (कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ) की फोटो या मूर्ति स्थापित करें.
3. एक कलश में जल भरकर चौकी के पास रखें.
4. सप्त ऋषियों को धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें.
5. अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें.
6. सप्त ऋषियों की आरती करें और व्रत कथा सुनें.
7. पूजा के बाद प्रसाद बांटें और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

व्रत पारण की विधि
अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी-देवताओं का ध्यान करें. साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. मंदिर की सफाई करें, देसी घी का दीपक जलाएं और सप्त ऋषियों की आरती करें. सात्विक भोजन बनाकर सप्त ऋषियों को भोग लगाएं और फिर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है.

इस दिन का महत्व
1. ऋषि पंचमी को गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है.
2. महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे महावारी के समय हुए धार्मिक दोषों का निवारण होता है.
3. यह दिन जीवन में अनुशासन, सेवा और आभार की भावना को मजबूत करता है.

सावधानियां
1. पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करें.
2. किसी से विवाद या झगड़ा न करें.
3. साधु-संत और बुजुर्गों का अपमान न करें.
4. मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें.

दवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान
हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा के पास हुआ है, जहाँ ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ गया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आ रहे ये ट्रक 9 मील के पास खुले मैदानों में खड़े हैं। ट्रक चालक तीन दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं, जिससे उनकी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

चालकों का दर्द: "अब तो भाड़ा भी नहीं मिलेगा"
एक ट्रक चालक ने बताया कि तीन दिन से हाईवे पर फंसे होने के कारण उनके ट्रक में लदी हुई सारी सब्जियां और फल सड़ने लगे हैं। उनका कहना है कि इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अब भाड़ा भी नहीं मिलेगा। कुछ अन्य चालकों ने कहा कि उन्होंने कभी भी हाईवे की ऐसी खराब हालत नहीं देखी।

हालाँकि, प्रशासन की तरफ से फंसे हुए चालकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन खराब हो रहे सामान की वजह से चालकों की परेशानी कम नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए और इसका रखरखाव बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) को सौंपा जाए।

प्रशासन का बयान: युद्ध स्तर पर चल रहा काम
मंडी जिला प्रशासन ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें सड़क बहाली के काम में जुटी हुई हैं। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि मंडी से कुल्लू जाने वाले वैकल्पिक मार्ग, कटौला रोड को भी जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं।

यह स्थिति न केवल चालकों के लिए, बल्कि कुल्लू-मनाली में जरूरी सामान की सप्लाई पर भी असर डाल रही है। प्रशासन का कहना है कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते 24 घंटे में कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी की वजह से रेस्टोरेंट, दुकान और कई पुल बह गए. कुल्लू के अखाड़ा बाजार के पास एक दुकान नदी में समा गई. वहीं, ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल टूट गया. लेफ्ट बैंक में ट्रक और जीप नदी में बह गई. बुधवार को कुल्लू के मनाली, बंजार और सदर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे.

चंबा में हजारों लोग फंस

चंबा के भरमौर में मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों लोग वहां फसें हैं. यहां पर मोबाइल नेटवर्क उड़ गए हैं. हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र (HP LSA), दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक टेलीकॉम ने सूचित किया है कि चंबा शहर और भरमौर उप मंडल , जिला चंबा में इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) सुविधा7 दिनों के लिए, अर्थात 01 सितम्बर 2025 तक के लिए सक्रिय कर दी गई है/ यह पहल प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. इस क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ता अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का मैन्युअल रूप से चयन कर सकते हैं, चाहे वह उनके मूल सेवा प्रदाता का नेटवर्क न हो. ICR सुविधा की अवधि के दौरान उपभोक्ता किसी भी ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे जिसकी उस क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध है. इस अस्थायी व्यवस्था का उद्देश्य बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण उत्पन्न व्यवधान के दौरान निर्बाध मोबाइल संचार सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है.

4 नेशनल हाइवे और 677 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. राज्य भर में सड़क और मोबाइल नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, प्रदेश में 4 नेशनल हाइवे और 677 सड़कें बंद हो गई हैं. कुल्लू–मनाली मार्ग पूरी तरह कट गया है. चंडीगढ़–मनाली नेशनल हाईवे–21 मंडी में कई स्थानों पर अवरुद्ध है. मंडी–पठानकोट एनएच–154 भी बंद पड़ा है. एनएच–305 कुल्लू के बंजार क्षेत्र में और एनएच–03 किन्नौर के बिगुलसरी में बाधित है. जिला वार स्थिति देखें तो बिलासपुर में 13, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 67, किन्नौर में 1, कुल्लू में 131, मंडी में 342, शिमला में 45, सिरमौर में 36, सोलन में 19 और ऊना में 18 सड़कें बंद हैं.

वहीं चंबा और लाहौल–स्पीति से नेटवर्क बाधित होने के कारण रिपोर्ट नहीं मिल पाई है. भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है. मंगलवार शाम को आपदा प्रबंधन ने यह जानकारी सांझा की है.

मौलवी एक मील की दौड़ सहित शारीरिक परीक्षणों में भाग लेंगे, जिसके बाद दिल्ली में उनकी धार्मिक दक्षता का मूल्यांकन होगा। चयनित उम्मीदवारों को धार्मिक शिक्षक-जूनियर कमीशन अधिकारी (RT-JCO) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह अग्निवीरों के उलट सेना में स्थायी पद है, जबकि अग्निवीरों का कार्यकाल चार साल का होता है। उनमें से सिर्फ 25% अग्निवीर ही पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

सेना में धार्मिक शिक्षकों का क्या काम?
छावनी अधिकारियों ने बताया कि धार्मिक शिक्षकों ने ऐतिहासिक रूप से बटालियनों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और नैतिक समर्थन दोनों प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैंट अफसरों के मुताबिक, धार्मिक पदों पर बहाली के इच्छक इन पुरुषों की आयु सीमा 19-34 रखी गई है। यानी इस उम्र वर्ग के पंडित, पादरी, मौलवियों और अन्य को दौड़कर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी।

8 मिनट से कम समय में 1.6 KM की दौड़
इस दौरान हरेक को चिन-अप्स, लंबी और ऊँची कूद जैसी आगे की शारीरिक परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले 8 मिनट से कम समय में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उन्होंने बताया कि नागपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय (ARO) का काम केवल शारीरिक परीक्षण और योग्यता जाँच तक ही सीमित रहेगा। बाद में, कैम्पटी में राउंड पास करने वाले उम्मीदवारों का उनके संबंधित धर्मों के ज्ञान का परीक्षण नई दिल्ली में किया जाएगा।

सेना में शुरुआती दौर से ही ये पद
एक अधिकारी ने TOI को बताया, "आरटी-जेसीओ जैसे पद शुरुआती दौर से ही सेना में रहे हैं, जिनका उद्देश्य सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। युद्ध के समय वे सैनिकों की भूमिका भी निभाते हैं, और युद्ध क्षेत्र में अनुष्ठान या प्रार्थना सभा जैसे कार्य करते हैं।" इस प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आरटी-जेसीओ की भर्ती समय-समय पर होती रहती है, हालाँकि हाल के दिनों में नागपुर में ऐसा नहीं हुआ है।

वाराणसी में अमेरिका द्वारा थोपे गये 50 फीसदी निर्यात शुल्क (टैरिफ) का जोरदार तरीके विराेध किया गया।

व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ का काशी के व्यापारियों ने लहुराबीर स्थित आजाद पार्क के पास पोस्टर जलाकर विरोध किया। बनारसी साड़ी अमेरिका में ऑनलाइन खूब बिकती है। टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ने से ग्राहक बनारसी साड़ी खरीदने से हिचक सकते हैं।

वहीं, बनारसी साड़ी व्यापारी संजीव मेहता ने बताया कि अभी तक ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ग्राहक बनारसी साड़ी बुक करते हैं और कुरियर के जरिए माल भेजा जाता है, जिस पर सामान्य टैक्स लागू होता था। लेकिन अब 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि किन वस्तुओं पर कितनी ड्यूटी बढ़ेगी। हालांकि, इसका असर पड़ना तय है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को ‘ऑपरेशन महादेव’ में मार गिराने वाले

भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों से यहां बुधवार को मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया।

श्री शाह ने यहां एक कार्यक्रम में इन जवानों को सम्मानित किया तथा देशवासियों के मन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने के लिए सभी सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के इसी विश्वास के आधार पर भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर रहने की दिशा में बढ रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और आपरेशन महादेव की सफलता पर पक्ष,विपक्ष सहित समूचे देश में आनंद और उत्साह के साथ-साथ सुरक्षा बलों के प्रति अभिनंदन का भाव था।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवादियों के आकाओं को साफ – साफ बता दिया है कि भारत के नागरिकों के जीवन से खेलने का अंजाम क्या होता है। इन दोनों ऑपरेशनों ने यह भी साबित कर दिया है कि आतंकवादी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदलें लेकिन यदि वे भारत को आहत करेंगे तो वे अब बच नहीं सकते। आतंकवाद रोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस की बढती भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ आतंक के विरुद्ध लड़ाई में अब जम्मू-कश्मीर पुलिस भी आगे रहती है।

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला एक सोची-समझी साजिश के तहत ऐसे समय किया गया जब कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ रहा था। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के ‘कश्मीर मिशन’ को विफल करना था लेकिन आतंकवादियों को इसमें सफलता नहीं मिली।

श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के परिणामों से लोगों में संतुष्टि थी परंतु ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदलने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में मारे गये आतंकवादी वही थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की फोरेन्सिक प्रयोगशाला ने इसे सिद्ध कर दिया है।

राजवाड़ा पर हरतालिका तीज के मौके पर देर रात भजन संध्या के दौरान हंगामा खड़ा हो गया. सांसद शंकर लालवानी की संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्तियां भजन-कीर्तन में शामिल थीं. इसी दौरान आरोप लगा कि कुछ युवक महिलाओं के मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे थे. बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि एक युवक महिलाओं की भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा है और पूछताछ में उसने गलत नाम बताकर पहचान छिपाई. सख्ती करने पर मामला खुला तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

मामले में बजरंग दल पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसे कई युवकों को रोका गया और पुलिस को सौंपा गया है. बजरंग दल के प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि हिन्दू समाज के आयोजनों में दूसरे वर्ग के युवक फर्जी पहचान बनाकर प्रवेश करते हैं और महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं. इधर एमजी रोड पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए पकड़े गए युवकों पर सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेन्द्र शर्मा ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के मंत्री दिलीप अहिरवार, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवादास सबनानी, संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, शैलेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति, डॉ. अभिजीत देशमुख, नितेश शर्मा एवं एस.एस. उप्पल सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण वातावरण में श्रद्धालुओं ने गणेश वंदना की।

प्रदेश भर में आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया है। इस बार चित्रा नक्षत्र, भाद्रपद चतुर्थी और बुधवार के खास संयोग में गणेश जी विराजमान होंगे।उज्जैन का चिंतामण गणेश मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है, जहां एक साथ तीन स्वरूप चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के दर्शन होते हैं। भगवान को एक लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया।

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भगवान का 5 किलो सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया है। आभूषणों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है।

सीहोर के विक्रमादित्य कालीन चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं। ग्वालियर के अर्जी वाले गणेश जी को राजस्थान से आए मोटी बूंदी के लड्‌डू का ही भोग लगता है।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपको प्रदेश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों से रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि क्या रहेगा आरती का समय, कब मंदिर खुलेंगे और कब बंद होंगे पट।

विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा. मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार गणेश चतुर्थी के पहले दिन 5 लाख से ज्यादा भक्त खजराना गणेश के दर्शन कर सकते हैं. पहला दिन 24 घंटे मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा. 

खजराना गणेश का गणेश चतुर्थी के पहले दिन 5 करोड़ के गहनों से होगा मनमोहक श्रृंगार किया गया. प्रशासन का दावा है कि 5 लाख श्रद्धालु बुधवार को खजराना गणेश के दर्शन कर सकते हैं. विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का लगभग 300 साल पुराना इतिहास है. बिग बी अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री सारा अली खान, क्रिकेटर रोहित शर्मा हर साल खजराना गणेश के दर्शन के लिए इंदौर आते हैं.

वृंदावन के फूलों से खजराना गणेश के गर्भ ग्रह को सजाया गया है. पूरा मंदिर विदेशी फूलों से डेकोरेट किया गया है. सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. 24 घंटे गर्भ गृह का पट खजराना गणेश के दर्शन के लिए भक्तों के लिए आज खुले रहेंगे.

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देश के अमीर मंदिरों में से एक है इंदौर का खजराना गणेश मंदिर. लगभग 5 करोड़ रुपये के सोने और हीरे से बना मुकुट खजराना गणेश के सिर पर है. खजाना गणेश का गर्भ गृह चांदी से चमक रहा है.  सोने हीरे और नवरत्न से खजराना गणेश का मनमोहक श्रृंगार किया गया है.

बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के देवता भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए इंदौर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रड़ा. सुबह से ही खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की लगी लंबी-लंबी कतार देखने को मिल रही है. रात 12 बजे से खजराना गणेश मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए.

खजराना गणेश मंदिर का निर्माण होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर ने 1735 में करवाया था. उन्होंने औरंगजेब के हमलों से बचाने के लिए कुएं में छिपाकर रखी गई मूर्ति को बावड़ी से बाहर निकालकर मंदिर स्थापित करवाया था. यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है. यहां बुधवार और रविवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है. मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार करता है, जिसने मूर्ति की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.एक कथा के अनुसार औरंगजेब के आक्रमण के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को तत्कालीन पुजारियों को एक कुएं में सुरक्षित छिपा दिया गया था. फिलहाल जो अब बावड़ी बन चुका हैं और आज भी खजराना गणेश मंदिर के परिसर में हैं. कहते हैं कि पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और मूर्ति को कुएं से निकालकर उसे स्थापित करने का आदेश दिया था.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ीं हैं.

उन्होंने कहा- देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, हथियार प्रणाली बनाने वाले उद्योगपतियों और अगली पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों द्वारा भी की जाती है।

राजनाथ ने यह बात महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन बुधवार को कही। उन्होंने कहा- हमें अपनी एकता, अपनी स्पष्ट नीयत और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस देश को आगे ले जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ हम 2047 की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

रणनीति को मजबूत करेगा रण संवाद रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा- मैं कहना चाहूंगा कि आज का 'रण संवाद' सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान नहीं है बल्कि सुरक्षा, नीति-निर्माण और तीनों सेनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अवसर है। यहां होने वाली चर्चाएं हमें यह सोचने का अवसर देंगी कि हम भारत को कैसे और अधिक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये न केवल रक्षा रणनीति को मजबूत करेंगी बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाने में भी मददगार साबित होंगी।

युद्ध का स्वरूप बदल रहा है आधुनिक दौर में युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तक फैल चुके हैं। सैटेलाइट सिस्टम, एंटी-सैटेलाइट हथियार और स्पेस कमांड सेंटर अब शक्ति के नए साधन बन गए हैं। आज साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट आधारित निगरानी युद्ध की नई दिशा तय कर रहे हैं।

नॉन-लीनियर और मल्टी-डोमेन वारफेयर की चुनौती आज के समय में युद्ध का कोई तयशुदा स्वरूप नहीं है। यह युग नॉन-लीनियर और मल्टी-डोमेन वारफेयर का है। ऐसे में हमें अपनी रणनीति को लचीला और समयानुकूल बनाना होगा। किसी निश्चित युद्ध नीति पर आंख मूंदकर भरोसा करना अब संभव नहीं है।

संवाद है भारत की परंपरा वैश्विक माहौल में संवाद की कमी ही टकराव और शत्रुता का बड़ा कारण बनती है। युद्धकाल में भी संवाद के रास्ते खुले रखना जरूरी है। भारतीय परंपरा में युद्ध और संवाद हमेशा एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। युद्ध से पहले संवाद हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है।

रणनीतिक-कूटनीतिक दृष्टिकोण को नई दिशा मिलेगी रण संवाद केवल अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की सामरिक और कूटनीतिक सोच को परिष्कृत करने वाला मंच है। यहां से निकलने वाले विचार भविष्य में भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करेंगे और दीर्घकालिक कूटनीति को दिशा देंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही ने कहा कि रण संवाद यानी युद्ध पर संवाद, एक प्लेटफॉर्म है। जिसका उद्देश्य युद्ध कला और युद्ध संचालन की ट्रेनिंग है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि जो लोग युद्ध की योजना बनाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उसको अंजाम देते हैं, उन्हें युद्ध के प्रमाणों की सामूहिक जिम्मेदारी उठानी है।

ये सेमिनार ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां यूनिफॉर्म लर्नर, स्कॉलर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श करते हैं। इस साल के सेमिनार का थीम है- इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वॉर फेयर।

दो सब थीम भी हैं। एक- इमरजिंग टैक्नोलॉजी इन्टरेक्ट ऑफ फ्यूचर वॉर…दूसरी- जिस पर आज चर्चा हो रही है रिफॉर्म इन ट्रेनिंग कैटेलाइज टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। इसमें ट्रेनिंग इनिशिएटिव ऑफ सिस्टम, इनडिकेटर एक्सरसाइजेज एंड टेक्नोलॉजी पर विचार-विमर्श करेंगे।

पहले दिन सीडीएस ने कहा था- ऑपरेशन सिंदूर जारी है रण संवाद 2025 के पहले दिन मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा था- भले ही भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहे। देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं।

सीडीएस चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था, जिससे हमने कई सबक सीखे। उनमें से ज्यादातर पर अमल चल रहा है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हिंदू और जैन समुदाय के प्रमुख त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. आने वाले त्योहारों के दौरान पूरे शहर में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मेयर ने जारी किए निर्देश
इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि गणेश चतुर्थी (27 अगस्त), डोल ग्यारस (3 सितंबर), अनंत चतुर्दशी (6 सितंबर) और जैन धर्म का पर्युषण पर्व आने वाले दिनों में मनाया जाएगा. इन सभी अवसरों पर पूरे शहर में मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मेयर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई दुकानदार या व्यापारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

धार्मिक भावनाओं का रखा जाएगा ध्यान
अधिकारियों ने बताया कि शहर के हिंदू और जैन समाज के कई लोगों ने त्योहारों के दौरान मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि इन धार्मिक अवसरों पर मांसाहार की बिक्री धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

सख्त निगरानी रखेगा प्रशासन
नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी पूरे शहर में निगरानी रखेंगे. इस दौरान दुकानों पर आकस्मिक जांच भी की जाएगी, ताकि कोई भी नियमों का उल्लंघन न कर सके. नगर निगम का दावा है कि यह कदम सौहार्द बनाए रखने और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के लिए उठाया गया है.

शहर में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
इस फैसले को लेकर शहरवासियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोग इस कदम को सही मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन को मांस खाने वालों की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगानी चाहिए.

मोदक बनाने के लिए सामग्री: मीठे आटे में नारियल, जायफल और केसर को भरकर ये मोदक तैयार किए जाते हैं। बाद में इन्हें भाप में पकाया जाता है। स्टीम्ड मोदक सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं।

मोदक की सामग्री

    भरावण सामग्री के लिएः
    1 कप नारियल, कद्दूकस
    1 कप गुड़, कद्दूकस
    एक चुटकी जायफल
    एक चुटकी केसर
    शेल तैयार करने के लिएः
    1 कप पानी
    2 टी स्पून घी
    1 कप चावल का आटा

भरावण सामग्री तैयार करने की विधिः

एक पैन को आंच पर गर्म करके उसमें कद्दूकस किया नारियल और गुड़ डालें।

करीब पांच मिनट के लिए मिक्सचर को चलाएं। इसके बाद इसमें जायफल और केसर मिक्स करें।

पांच मिनट के लिए दोबारा मिक्सचर को पकाएं। आंच से इसे उतार कर साइड रख दें।
मोदक तैयार करने के लिएः

एक गहरे बर्तन में पानी और घी डालकर उबाल लें। फिर इसमें नमक और आटा डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

बर्तन को ढक कर मिक्सचर को पकने के लिए छोड़ दें। जब मिक्सचर पक कर आधा रह जाए, तो एक स्टील की कटोरी पर थोड़ा घी लगाएं।

हल्का गर्म गूंथे हुए आटे को अच्छी तरह गूंथें। अब इसकी गोल छोटी-छोटी लोई बना लें। हल्का दबाएं। फूल के आकार में इसके किनारे तैयार करें।

तैयार किया भरावण मिश्रण बीच में रखें। चारों किनारों को जोड़कर इसे बंद कर दें।

अब इन्हें मलमल के कपड़े पर रखें। करीब 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें भाप में पकाएं। निकाल कर सर्व करें।
रेसिपी नोट

स्टीम्ड मोदक के अलावा आप चाहे तो इन्हें फ्राई करके भी बना सकते हैं।

कोहली के आउट होने के बाद वैसे तो युवराज सिंह को उतरना था लेकिन उनकी जगह पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे। इसके पीछे सचिन तेंदुलकर का दिमाग था। उन्होंने ही तत्कालीन कोच गैरी कर्स्टन को इसका सुझाव दिया था। बाद में वीरेंदर सहवाग ने खुलासा किया था कि फाइनल में युवराज सिंह से पहले धोनी को प्रमोट करके बल्लेबाजी का सुझाव सचिन तेंदुलकर ने दिया था। रेडिट के 'AMA' सेशन में एक फैन ने सहवाग के उसी खुलासे के आधार पर सचिन से पूछा कि क्या वीरु ने जो कहा था वह सच है और इस तरह के रणनीतिक बदलाव की वजह क्या थी?

मास्टर-ब्लास्टर ने धोनी को प्रमोट करके युवराज सिंह से पहले उतारने के 2 कारण बताए। उन्होंने कहा, 'इसके दो कारण थे। लेफ्ट-राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन से दोनों ऑफ-स्पिनरों को दिक्कत होती। इसके अलावा मुरलीधरन सीएसके के लिए खेल चुके थे (2008 से 2010) और एमएस ने नेट्स में तीन सीजन तक उनको खेला था।' 2011 के फाइनल की बात करें तो वीरेंदर सहवाग के तौर पर भारत का पहला विकेट 1 रन पर ही गिर गया था। उसके बाद स्कोरबोर्ड में सिर्फ 30 रन और जुड़े थे कि सचिन तेंदुलकर भी 18 रन बनाकर लसिथ मलिंगा का शिकार बन गए थे। उस समय गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच साझेदारी ने टीम को मुश्किल से उबारा।

114 रन के टीम स्कोर पर कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो गए। चूंकि गौतम गंभीर बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लिहाजा सचिन ने लेफ्टी युवराज सिंह से पहले राइट-हैंडर महेंद्र सिंह धोनी को उतारने का सुझाव दिया। धोनी और गौती के बीच 119 रन की साझेदारी हुई। गंभीर महज तीन रन से शतक से चूक गए और आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने और धोनी ने मिलकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाकर विश्व चैंपियन बना दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने 79 गेंदों में 91 रन की नाबाद पारी खेली थी।

दरअसल, निक्की और उसकी बहन कंचन सोशल मीडिया पर रील और वीडियो अपलोड करती थी जो विपिन भाटी और उसके भाई रोहित भाटी को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर निक्की के घर में झगड़ा हुआ था। जिसके बाद दोनों बहनें मायके चली गईं थीं। बाद में पंचायत बुलाकर फैसला लिया गया कि अब दोनों बहनें वीडिया नहीं बनाएंगी। हालांकि ससुराल वापस आने के बाद उन्होंने फिर से वीडियो बनाया था।  

बताया गया कि निक्की ने अपना पार्लर भी दोबारा शुरू कर दिया था जिससे उसका पति विपित भाटी नाराज चल रहा था। इसके चलते वह उस पर दबाव डाल रहा था और अंत में उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। निक्की के पिता का कहना है कि दोनों दामाद काम-धंधा नहीं करते थे। सिर्फ पैसों की डिमांड करना और दबाव बनाना उनकी आदत थी। यहां तक कि बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने लगे थे। 

बी. सुदर्शन रेड्डी ने भी सपा की तारीफ की। उन्होंने कहा, "लोहिया जी और अन्य नेताओं से हमने बहुत कुछ सीखा। हम साउथ इंडिया से हैं और हिंदी में भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के बाहर के दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। यह अखिलेश जी की मदद के बिना संभव नहीं था। मैं कल अरविंद केजरीवाल से भी मिला। उपराष्ट्रपति पद कोई राजनीतिक पद या मुद्दा नहीं है। यह गैर-राजनीतिक पद है। सभी दलों से अनुरोध है कि वह मेरा समर्थन करें। संवैधानिक संस्थाओं पर संकट के बादल हैं।"

सपा-कांग्रेस दोनों पार्टियों के लोग रहे मौजूद
ताज होटल में बी सुदर्शन रेड्डी व अखिलेश यादव सपा-कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आनंद भदौरिया, अफजाल अंसारी, एसपी सिंह, जियाउर रहमान बर्क, जया बच्चन, प्रिया सरोज, इकरा हसन, इमरान मसूद अवधेश प्रसाद,सनातन पांडे पहुंचे।

9 सितंबर को होगा राष्टपति पद के लिए चुनाव
देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी नौ सितंबर को होगा जिसके लिए विपक्ष ने रेड्डी को साझा उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी सी. पी. राधाकृष्णन से होगा। बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ है।

ज्योर्तिमठ नाम के इंस्टाग्राम आईडी ने जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का वीडियो शेयर किया। जिसमें वह कह रहे हैं, “वो एक पीले कपड़े वाले महात्माजी है वृंदावन में प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही हैं। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं आप?”

अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, “जो दिन भर राधे-राधे, कृष्ण-कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम का स्मरण करो, हमें बताएं कि भगवान का नाम ये किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है. क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है। वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। आपको नहीं दिखाई नहीं देता, लगता है आपको सुनाई भी नहीं देता।”

प्रेमानंद से ईर्ष्या नहीं लेकिन चमत्कार को नहीं मानते; उत्तराधिकारी ने दी सफाई
उधर, संत प्रेमानन्द महाराज को चुनौती देने वाले पद्मविभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद बखेड़ा खड़ा होता देख जगदगुरु के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्रदास ने उनके हवाले से सोमवार को बयान में सफाई दी। जगद्गुरु ने कहा कि प्रेमानंदजी से कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन चमत्कार को नहीं मानता। प्रेमानंद महाराज के बिना किडनी जीवन जीने को चमत्कार मानने के सवाल पर जगद्गुरु ने कहा था कि यह कोई चमत्कार नहीं है।

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस और आतंकवाद-रोधी विभाग (सीटीडी) के संयुक्त अभियान में पाँच आतंकवादी और एक राहगीर मारे गए और आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीटीडी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान रविवार को प्रांत के अपर दीर जिले में शुरू किया गया और सोमवार तड़के तक भारी गोलीबारी जारी रही।

बयान में आगे कहा गया है कि घायल पुलिसकर्मियों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है।

पुलिस ने कहा कि मारे गए आतंकवादी पुलिस पर पहले हुए एक हमले से जुड़े थे, जिसमें तीन पुलिसकर्मी मारे गए थे और छह अन्य घायल हुए थे।

अधिकारियों ने चार आतंकवादियों के शव बरामद किए हैं, जबकि इलाके में अभी भी आतंकवादियों को खदेड़ने का अभियान जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग बैठे थे. दक्षिण कोरिया और चीन तगड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. इस दरम्यान डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर वे चाहें तो चीन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे. ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसे-ऐसे कार्ड्स जो चीन को तबाह कर सकता है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका चीन के साथ "बेहतरीन संबंध" बनाए रखेगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो इस देश को तबाह कर दें. ट्रंप ने कहा, "चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे… उनके पास कुछ कार्ड हैं. हमारे पास तुरुप के कई पत्ते हैं, लेकिन मैं उन कार्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता. अगर मैं उन कार्ड्स का इस्तेमाल करता हूं, तो इससे चीन बर्बाद हो जाएगा. मैं उन कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला."

कभी पुचकराना, कभी दुत्कारना

ट्रंप की कूटनीति कभी पुचकराने तो कभी दुत्कारने की रही है. समय-समय पर वे इसका इस्तेमाल करते रहते हैं. ट्रंप ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि चीन को अपना मैग्नेट अमेरिका को देना ही पड़ेगा. अगर चीन ऐसा नहीं करता है कि उसे 200 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. 

यहां मैग्नेट का अर्थ 'रेयर अर्थ मैग्नेट' या 'रेयर अर्थ एलिमेंट'से है. 

ये मैग्नेट उच्च-तकनीकी और औद्योगिक प्रयोगों में महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन मोटर, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली जैसी रक्षा प्रणालियां शामिल हैं. चीन दुर्लभ 'रेयर अर्थ एलिमेंट' वैश्विक आपूर्ति में अग्रणी है, और दुनिया के लगभग 90% दुर्लभ रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करता है.

गौरतलब है कि जब से अमेरिका चीन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है तब चीन ने भी रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात को कंट्रोल कर दिया है. चीन ने इसे एक्सपोर्ट कंट्रोल की सूची में डाल दिया है इससे अमेरिका को इसका निर्यात बंद हो गया है और अमेरिका उद्योग प्रभावित हुए है. 

उनके पास रेयर अर्थ है, हमारे पास टैरिफ

राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर इस महत्वपूर्ण मैटेरियल की सप्लाई के लिए दबाव डालते हए कहा, "लेकिन हमारे पास टैरिफ जैसी बहुत शक्तिशाली चीज है. अगर हम 100% या 200% टैरिफ लगाना चाहें, तो हम चीन के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे. और अगर ऐसा करना पड़ा तो भी ठीक होगा. लेकिन जहां तक मैग्नेट की बात है हमारे पास उनके लिए बहुत शक्ति है, और उनके पास भी हमारे खिलाफ कुछ शक्ति है."

राष्ट्रपति ट्रंप ने मैग्नेट को लेकर आगे का प्लान बताते हुए कहा कि हमारे पास बहुत सारे मैग्नेट होंगे. वास्तव में इतने ज्यादा होंगे कि हमें समझ नहीं आएगा कि उनके साथ क्या करना है. मैग्नेट की कहानी बहुत दिलचस्प है. यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारे राष्ट्रपति बिजनेसमैन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा होने दिया, जो नहीं होना चाहिए था. 

उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास बहुत बेहतर और बड़े विकल्प हैं. फिर भी मेरा मानना है कि हमारा चीन के साथ अच्छा रिश्ता है. मैंने हाल ही में राष्ट्रपति शी से बात की थी, और इस साल या उसके बाद, हम शायद चीन जाएंगे और वहां कुछ शानदार देखेंगे. यह एक महान देश है."

बता दें कि अभी अमेरिका चीन से आने वाले अधिकांश वस्त्रों पर औसतन 145% टैरिफ वसूल रहा है, जबकि चीन अमेरिका से आयात होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगा रहा है. 

अमेरिका ने अपने सुरक्षा, ड्रग तस्करी (फेंटेनल) और तकनीकी हितों के चलते टैरिफ बढ़ाए हैं, जिससे व्यापक तौर पर चीनी सामान पर 145% तक का टैरिफ लागू है.

चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिए हैं, खासकर एग्रीकल्चर, ऑटो पार्ट्स और हाई-टेक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए हैं. 

ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के उप विदेश मंत्री मंगलवार को जेनेवा में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। ईरान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची करेंगे।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अगस्त में कहा था कि फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट, जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने 26 अगस्त को उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

उल्लेखनीय है कि 2015 में ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ईरान ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) पर हस्ताक्षर किया था जिसके अंतर्गत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का प्रावधान था। हालांकि अमेरिका ने 2018 में जेसीपीओए से अपना नाम वापस ले लिया और ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया, जिसने परमाणु अनुसंधान एवं यूरेनियम संवर्धन पर अपनी प्रतिबद्धताओं में क्रमिक कमी लानी की घोषणा की थी।

ईरान और इजरायल के बीच 13 जून से शुरू हुए तनाव के बाद ईरान और अमेरिका के बीच प्रतिबंध हटाने पर बातचीत रोक दी गई थी। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया जिसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला शुरू कर दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फर्जी डिग्री से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापे मारे हैं।
सुश्री आतिशी ने कहा जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मोदी जी की डिग्री दिखाने को कहा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने से इन्कार कर हाईकोर्ट चली गयी। आखिर यह कैसी यूनिवर्सिर्टी है, जिसे इस बात का गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उसके पूर्व छात्र हैं। जिस समय का यह केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, यह पूरा केस ही झूठा है।
उन्होंने आज कहा कि यह छापेमारी पूरी तरह से फर्जी है और इसका मकसद प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सोमवार से देशभर में चल रही चर्चा से ध्यान भटकाना है। उन्होंने बताया कि एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से आदेश प्राप्त किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को श्री मोदी की डिग्री दिखानी होगी लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया और सीआईसी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई।
आप नेता ने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उनके छात्र थे, तो यह कैसी विश्वविद्यालय है? सुश्री आतिशी ने उदाहरण दिया कि जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया, क्योंकि उनकी छात्रा मुख्यमंत्री बनी लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय श्री मोदी की डिग्री को छिपाना चाहती है, जिससे देश में सवाल उठ रहे हैं।
आप नेता ने दावा किया कि श्री मोदी जी डिग्री पर हो रही चर्चा को दबाने के लिए श्री भारद्वाज के घर पर फर्जी ईडी रेड कराई गई। उन्होंने कहा कि यह केस पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि जिस समय का मामला (2018-19 में दिल्ली के 24 अस्पताल निर्माण परियोजनाओं का) बताया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। वह दो साल बाद मंत्री बने।
उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पर भी फर्जी केस में रेड हुई और सालों बाद सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। भाजपा की हर साजिश नाकाम हुई है और आगे भी होगी। यह छापेमारी केवल ध्यान भटकाने और “आप” को डराने की साजिश है, लेकिन “आप” डरने वाली नहीं है।
श्री केजरीवाल ने कहा, “आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।”
उन्होंने कहा, “आप को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों और भ्रष्ट कामों के ख़िलाफ़ सबसे मुखर आवाज “आप” की है। मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। आप भाजपा की इन छापों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में ग़लत नीतियों और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे।”

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला के. गोखले की खंडपीठ ने फिल्म देखने के बाद कल दिए अपने आदेश में कहा, “हमने फिल्म को उसके संदर्भ में देखा है और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी चीज़ को दोबारा संपादित करने की ज़रूरत है। हमने आपके द्वारा बताए गए हर बिंदु पर गौर किया है। हमने हर चीज़ पर ध्यान दिया है। हमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।”

पीठ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा पारित उन आदेशों को भी रद्द कर दिया, जिनमें फिल्म में कट और संपादन की सिफ़ारिश की गई थी। सीबीएफसी ने शुरुआत में फिल्म पर 29 आपत्तियाँ उठाई थीं।

अपील पर सीबीएफसी की पुनरीक्षण समिति ने 17 अगस्त को उन आपत्तियों में से आठ को खारिज कर दिया लेकिन फिर भी फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अदालत ने 22 अगस्त को फिल्म देखने का फैसला किया। फिल्म देखने के बाद, अदालत की राय थी कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें बदलाव की ज़रूरत हो।

‘द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ किताब से प्रेरित यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित बतायी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार बस्तर संभाग में पिछले आठ दस घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुकमा, जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले में रातभर हुई तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी घुसने की खबर है।

दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर आठ दस घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश ने बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, कुआकोंडा, कटेकल्याण, किरंदुल और बचेली क्षेत्र के सड़क यातायात को प्रभावित है। कई छोटे-बड़े पुलों के ऊपर से पानी बहने की सूचना मिली है।

वहीं छिंदगढ़ उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विजय प्रताप खेस ने कहा, “कलेक्टर सुकमा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाए हुए हैं। झीरम जगदलपुर मार्ग बंद है। लेकिन पूरे जिले में आवागमन संबंधी किसी बड़ी बाधा की सूचना नहीं है। मैंने तोंगपाल इलाके के नायब तहसीलदार से भी एक रिपोर्ट मांगी है।” उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने यातायात विभाग को सतर्क कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें।

झीरम-जगदलपुर की तरह, सुकमा और जगदलपुर के बीच बने पुलों में भी पानी पुल के ऊपर से बहने की सूचना है।

भगवान विष्णु (नारायण) के तृतीय अवतार भगवान वराह के प्राकट्य दिवस पर सोमवार देर रात श्री बदरीनाथ धाम में भगवान वराह की विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई।

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने मंगलवार को बताया कि बदरीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने देर रात्रि को अलकनंदा नदी तट स्थित पवित्र वराह शिला तथा मां अलकनंदा गंगा जी का विधि -विधान पूर्वक पूजन कर, आरती संपन्न की एवं सबके सुख समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी रविंद्र भट्ट, नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी, पूजा प्रभारी केदार सिंह रावत, अमित बंदोलिया, रघुवीर पुंडीर, राजदीप सनवाल, विकास सनवाल, दर्शन कोटवाल, योगेश्वर पुरोहित आदि मौजूद रहे।

 चौका गांव स्थित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने एक और उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस अभियांत्रिकी विभाग के दो मेधावी छात्र आयुष और अथर्व का चयन प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में इंटर्नशिप के लिए हुआ है।

दोनों छात्र 22 सप्ताह की इस इंटर्नशिप के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। यह अवसर छात्रों के करियर को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. बृजेंद्र सिंह गौतम ने इस उपलब्धि पर दोनों छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल छात्रों के परिश्रम का परिणाम है, बल्कि विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी प्रमाण है।

छात्रों के चयन से विश्वविद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। प्राध्यापकों और सहपाठियों ने भी आयुष और अथर्व को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएँ दी हैं।

मप्र से देश भर में यह संदेश जाएगा कि भाषा जोड़ने का काम करती है : उच्च शिक्षा मंत्री परमार

विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम् भारत की संस्कृति है : परमार
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) का द्वादश दीक्षांत समारोह

भोपाल 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में सोमवार को आयोजित 'द्वादश (12वें) दीक्षांत समारोह' में उपाधि प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने भारत की उज्ज्वलतम प्रतिभाओं को देश में ही बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। चौहान ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से भावनात्मक आह्वान करते हुए कहा कि वे विदेशों में अवसर तलाशने के बजाय, भारत के विकास और नवाचार प्रणाली में सक्रिय योगदान दें। चौहान ने इस बात को रेखांकित किया कि सिलिकॉन वैली जैसे वैश्विक तकनीकी केंद्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभाएं काम कर रही हैं। चौहान ने स्नातकों को प्रेरित किया कि वे अपनी योग्यता और कौशल का उपयोग भारत के हित में करें। उन्होंने 'ब्रेन ड्रेन' की प्रवृत्ति को उलटने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि युवा देश में ही सफल करियर और उद्यम खड़े करें, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की नींव मजबूत हो। चौहान ने विद्यार्थियों को जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर, समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। चौहान ने स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों के समर्थन की आवश्यकता पर भी बल दिया। चौहान ने कहा कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते और बढ़ावा देते हैं, तब न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों को सशक्त बनाती है और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। चौहान ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया और विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने सभी मेधावी शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। परमार ने कहा कि विश्व एक बाजार नहीं, अपितु एक परिवार है। "वसुधैव कुटुंबकम्" का यही मूल भाव, भारत की संस्कृति है। यह भारतीय दृष्टिकोण विश्वमंच पर जितना प्रभावशाली एवं व्यापक होगा, वैश्विक परिधियों में लोक कल्याण का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक भारतीय भाषा सिखाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसका विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन में वेटेज देने की भी कार्ययोजना है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने से देश भर में यह संदेश जाएगा कि भाषा जोड़ने का काम करती हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि कृतज्ञता का भाव, भारत की सभ्यता एवं विरासत है। किसी के कार्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना, कृतज्ञता भाव रूपी भारतीय दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। परमार ने कहा कि पेड़ों, जलस्रोतों सूर्य आदि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के पूजन एवं उपासना की पद्धति भारतीय समाज में परंपरागत रूप से विद्यमान है। यह परंपरा प्रकृति सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भाव है। हम सभी कृतज्ञतावादी है, न कि रूढ़िवादी। समाज में विद्यमान परम्पराओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में पुनः शोध एवं अनुसंधान के साथ समृद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज सूर्य उपासक थे, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की उपयोगिता और महत्व को जानते थे। परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर अन्य देशों की भी पूर्ति करने में समर्थ होगा। साथ ही वर्ष 2047 तक खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्म निर्भर होकर अन्य देशों का भरण-पोषण करने में भी सामर्थ्यवान बनेगा। हम सभी की सहभागिता से अपने पूर्वजों के ज्ञान के आधार पर पुनः विश्वमंच पर सिरमौर राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए हमें स्वाभिमान के साथ हर क्षेत्र में अपने परिश्रम और तप से आगे बढ़कर, विश्वमंच पर अपनी मातृभूमि का परचम लहराना होगा। अपनी गौरवशाली सभ्यता, भाषा, इतिहास और ज्ञान के आधार पर हम सभी की सहभागिता से भारत पुनः "विश्वगुरु" बनेगा।

समारोह में संस्थान के विभिन्न संकायों बीएस में 51, बीएस-एमएस में 227, एम.एससी./एम.एस. में 56 एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम में 89, इस प्रकार कुल 423 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विशिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में संस्थान द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रपति स्वर्ण पदक एवं निदेशक स्वर्ण पदक कौशिक मेधी (बीएस-एमएस) को दिया गया। समारोह में 16 छात्र- छात्राओं को प्रवीणता पदक और 6 विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में संस्थान की इनोवेशन मैगजीन का विमोचन भी हुआ।

समारोह में संस्थान के शासक मंडल के अध्यक्ष प्रो. अरविंद ए नातू एवं संस्थान के निदेशक प्रो. गोवर्धन दास सहित संस्थान के विभिन्न विभागों के एचओडी, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

 जिला न्यायालय ने कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म, मारपीट, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं।

मुख्य आरोपी फरहान खान और उसके साथियों साहिल खान, अली अहमद, नबील, अबरार और साद उर्फ शम्सउद्दीन को न्यायालय ने बीएनएस की धारा 61(2), 64, 115(2), 35(2), 66(ई), 296 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 की धारा 3/5 के तहत अभियुक्त माना है।

1 सितंबर को अगली सुनवाई

न्यायालय ने एक मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 को छोड़कर अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इस दिन अपर लोक अभियोजक ट्रायल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद साक्षियों की गवाही शुरू की जाएगी।

अलग-अलग सुनवाई की अर्जी मंजूर

मुख्य आरोपी फरहान खान की इस मामले में पैरवी अधिवक्ता जगदीश गुप्ता कर रहे हैं। उन्होंने तीनों मामलों की अलग-अलग दिनांक पर सुनवाई का आवेदन किया था। इसको न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया है।

चार थानों में दर्ज हुए थे केस

छात्रा की शिकायत पर पहली एफआईआर 12 अप्रैल को बाग सेवनिया थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद अन्य पीड़ित छात्राओं ने भी सामने आकर अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में दुष्कर्म, मारपीट, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले दर्ज कराए। जांच पूरी होने के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

विसर्जन की होगी पूरी व्यवस्था

निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि डोल ग्यारस से अनंत चतुर्दशी तक गणेश प्रतिमाओं का संग्रहण वार्ड और जोन स्तर पर किया जाए। इसके लिए बनाए गए संग्रहण स्थलों, विसर्जन कुण्डों और घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। पूजन सामग्री को अलग से एकत्र कर निष्पादन स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जोन स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

साफ-सफाई और मरम्मत कार्य पर रहेगा जोर

निगम आयुक्त ने कहा कि विसर्जन स्थलों और चल समारोह मार्गों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा और सड़कों के गड्ढों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोर, क्रेन, फायर ब्रिगेड और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

प्रमुख घाटों पर विशेष इंतजाम

प्रेमपुरा, शाहपुरा, बैरागढ़, रानी कमलापति और हथाईखेड़ा डैम पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने पर जोर दिया गया है। निगमायुक्त ने अधिकारियों को आठ-आठ घंटे की ड्यूटी लगाने को कहा, जिससे किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो।

जुलूस और विसर्जन स्थलों पर निगरानी

बैठक में जुलूस मार्ग, प्रतिमा स्थलों, पंडालों और विसर्जन घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और बिजली की आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। थाना प्रभारियों से विस्तृत जानकारी लेकर उन्हें पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए।

अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश

पुलिस आयुक्त ने थाना क्षेत्रों में देर रात तक गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा। अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थों और जुआ-सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निगरानी बदमाशों और आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए।

तोमर का संदेश: लोकतंत्र सिर्फ शासन नहीं, यह जीवन की आत्मा है

“लोकतंत्र जीवन की आत्मा है, केवल शासन पद्धति नहीं” – तोमर

तोमर ने उजागर किया लोकतंत्र का असली महत्व, इसे बताया जीवन की आत्मा

स्व. विट्ठल भाई पटेल शताब्दी वर्ष समारोह

अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में तोमर का संबोधन

भोपाल 

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र केवल शासन पद्धति भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आत्मा है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सत्य है कि भारत ने ही दुनिया को लोकतंत्र का बीज दिया। लोकतंत्र हमारे लिए केवल संविधान की देन नहीं है, बल्कि सबसे पुरानी जीवन परंपरा का हिस्सा है, जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति, समाज और राजनीति का मार्गदर्शन करता आया है।

तोमर दिल्ली विधानसभा में आयोजित केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर स्व. विट्ठल भाई पटेल शताब्दी वर्ष समारोह में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में “भारत−लोकतंत्र की जननी” विषय पर व्याख्यान सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र का विषय प्रवर्तन राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने किया। दो दिन चले व्याख्यान सत्र में देश के लगभग 12 विधानसभा अध्यक्षों/उपाध्यक्षों ने अपने विचार रखे। समापन सत्र के दौरान लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार एवं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे।

तोमर ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल शासन पद्धति भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आत्मा है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। आज दुनिया के अनेक लोग यह मानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य यूनान से शुरू हुए, लेकिन सच यह है कि भारत में उनकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी।

"ऋग्वेद" और "अथर्ववेद" में 'सभा' और 'समिति' जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। ये संस्थाएँ सामूहिक विमर्श और निर्णय का प्रतीक थीं, जिनमें राजा तक को अपनी राय थोपने का अधिकार नहीं था। उपनिषद भी हमें यही शिक्षा देते हैं। "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" जैसी प्रार्थनाएँ केवल धार्मिक मंत्र नहीं हैं। यह मानवता की साझी भलाई, समानता और समावेश का उद्घोष है। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना और सरकार चुनना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें सबका कल्याण, सबकी साझेदारी और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। यही बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी थी।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि स्व. विट्ठलभाई पटेल ने तत्कालीन राजनीति को नए आयाम दिए और लोकतंत्र के नए मानदंड स्थापित किए। सभी राज्यों की विधानसभाओं को उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तोमर ने कहा कि यह भवन विपिन चंद्र पाल एवं पं. मदन मोहन मालवीय की कर्म स्थली रही है। स्व. बटुकेश्वर दत्त और स्व. भगत सिंह के बम कांड की गवाही भी यह भवन देता है यह हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है।

तोमर ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर पाँच साल में करोड़ों नागरिक मतदान करके सरकार चुनते हैं। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि जनता को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही लोकतंत्र की आत्मा है -जनता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत का लोकतंत्र मजबूत है। इसका कारण यही है कि यह लोकतंत्र केवल संविधान तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की जनता की चेतना और उसकी संस्कृति में गहराई से रचा-बसा है।

तोमर ने कहा कि अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतांत्रिक परंपरा को और सशक्त करें। लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार को चुनना नहीं, बल्कि नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को निभाना भी है।

सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति एवं विधानसभा सचिवालयों के अधिकारी सम्मिलित हुए। सम्मलेन का शुभारंभ 24 अगस्त को गृहमंत्री भारत सरकार अमित शाह द्वारा किया गया। समापन दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह भी उपस्थित थे।

मनेंद्रगढ़ विकासखंड में 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत एक विशेष पहल के रूप में घरौंदा केंद्र में रह रहे आश्रित मानसिक रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं फॉलोअप जांच जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. नम्रता चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी हितग्राहियों की स्वास्थ्य स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया गया और उन्हें निरंतर उपचार व देख-रेख की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कार्ड भी बनाए गए। इस कार्ड के माध्यम से भविष्य में उन्हें गुणवत्तापूर्ण व नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

कार्यक्रम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष जोर देते हुए यह संदेश दिया गया कि मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक रोगों की तरह उपचार योग्य हैं और समाज को इन रोगियों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता है। इस दौरान जिला परियोजना समन्वयक (आयुष्मान भारत) दीपक चौधरी, फार्मासिस्ट निकिता सिंह सेंगर, लैब टेक्नीशियन धर्म पॉल सिंह, मेल नर्स हर्ष एवं सीएमएचओ किओस्क सूरज सिंह बघेल की सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस प्रयास से घरौंदा केंद्र में रह रहे लाभार्थियों को न केवल निरंतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक आत्मविश्वास मजबूत होगा।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने आज कार्यभार संभालते ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है. शिक्षा मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली विभागीय बैठक है. इस बैठक में शिक्षा सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, SCERT, समग्र शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं. शिक्षा मंत्री यादव विभागीय अधिकारियों से शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए रणनीति तैयार की जा रही है.

बता दें, कार्यभार संभालने से पहले आज शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दूधाधारी मंदिर जाकर भगवान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने महंत राम सुंदर दास से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया.

मध्य प्रदेश के आगर मालवा की नगर परिषद सुसनेर में बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। नगर परिषद सुसनेर की अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। बताया जाता है कि विधायक भैरोसिंह परिहार एवं अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में लक्ष्मी सिसोदिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया।
पार्षदों ने खोला था मोर्चा

दरअसल, नगर परिषद की अध्यक्ष लक्ष्मी सिसोदिया के खिलाफ दो दिन पहले तक भाजपा और कांग्रेस के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने सिसोदिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की थी। दोनों दल के पार्षदों ने अध्यक्ष लक्ष्मी सिसोदिया पर भ्रस्टाचार के आरोप लगाते हुए पद छोड़ने को लेकर मुहिम चला रखी थी। इसके लिए कलेक्टर कार्यलय समेत एसडीएम को पत्र भी लिखा जा चुका था।
कलेक्टर कार्यालय में दिया था आवेदन

इन पार्षदों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था। शनिवार को इन्हीं पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सुसनेर में 15 पार्षद हैं। इनमें से 12 पार्षदों ने अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पार्षदों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लागते हुए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमे भाजपा के 8 और कांग्रेस के 4 पार्षद शामिल थे।
ई-रिक्शा ओर डीजल घोटाले के आरोप

शनिवार को रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्षदों ने ई रिक्शा से लेकर डीजल घोटाले के आरोप लगाए थे। पार्षदों का आरोप था कि अध्यक्ष और उनके परिजनों के निजी वाहनों में नगर परिषद से डीजल भरवाया गया। इसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। पार्षदों का आरोप था कि एक व्यक्ति से नौकरी के नाम पर 1 लाख रुपए लिए गए।
घोटाले का आरोप

पार्षदों का दावा था कि उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने लाखा प्रवेश द्वार को बेच दिया गया है। ई-रिक्शा कचरा वाहन खरीदी में घोटाला हुआ है। लोकायुक्त की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। हाथ ठेला कचरा गाड़ी में भी गबन किया गया है।
धार्मिक ग्रंथ ओर देवी देवताओं की खाई कसम

प्रेस वार्ता के बाद सभी पार्षदों ने धार्मिक ग्रंथों और देवी-देवताओं की कसम खाकर अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लिया था। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र सांवला ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय से एलईडी लैंप चोरी का मामला दर्ज है। नए बसस्टैंड तालाब से जलकुंभी हटाने पर लाखों खर्च किए गए। जलकुंभी कंठाल नदी में फैलकर किटखेड़ी तक पहुंच गई है। इससे नलजल योजना का पानी दूषित हो रहा है।
एक दिन पहले हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

 सुसनेर डाक बंगला स्थित विश्राम गृह पर आयोजित प्रेस वार्ता में सत्तापक्ष के भीतर गहराते असंतोष को को लेकर पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों ने एक स्वर में अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें कुर्सी से हटाने की कसम खाई। उनको कहना था कि अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है। वे अध्यक्ष को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस बार विपक्षी कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के पार्षद भी अध्यक्ष के विरोध में खड़े दिख रहे थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद में ई-रिक्शा की खरीदी से लेकर लोहे की हाथ गाड़ियों, एलईडी लाइटों और मरम्मत कार्यों में बड़े पैमाने पर कथित तौर पर अनियमितताएं हुई हैं। पार्षदों ने कहा कि मरम्मत के नाम पर दो वर्षों में लगभग 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन सुधार कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
लक्ष्मी सिसोदिया ने नकारे आरोप

सुसनेर पार्षदों के आरोपों को परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि पार्षदों के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। विकास और निर्माण कार्य नियमानुसार हुए हैं। विधायक भैरोंसिंह परिहार ने कहा कि सिसोदिया को उनकी ही पार्टी के लोग पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी।

यस बैंक को लेकर जापान (Japan) से एक खबर आने के बाद शेयर (Yes Bank Share) में सप्ताह के पहले दिन शुरुआत के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. सोमवार को खुलने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया और लगातार तेजी के साथ कारोबार करता दिखा. दरअसल, बीते शनिवार को बैंक ने फाइलिंग में जानकारी देते हुए बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापानी सुमितोमो मित्‍सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को 24.99% तक अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है. इस खबर का असर Banking Stock पर देखने को मिला है. 

खुलते ही भागने लगा शेयर 
Yes Bank Share बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 19.29 रुपये पर क्लोज हुआ था, लेकिन सोमवार को ग्रीन जोन में मार्केट ओपन होने के साथ ही ये बैंकिंग शेयर 5 फीसदी से ज्यादा उछलकर 20.33 रुपये पर ओपन हुआ. शेयर में आई इस तेजी का असर बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिला, जो बढ़कर 6180 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. बता दें कि यस बैंक के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 24.53 रुपये है, जबकि इस शेयर का 52-वीक का लो-लेवल 16.02 रुपये है. 

शेयर बाजार की तूफानी शुरुआत

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन तूफानी शुरुआत हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स ओपनिंग के साथ ही करीब 250 अंक से ज्यादा उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी अपने पिछले बंद की तुलना में बढ़त लेकर 24,900 के पार कारोबार शुरू किया. इस बीच तमाम आईटी कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में Infosys, TCS, Tech Mahidra से लेकर HCL Tech तक के शेयर भागते नजर आए. 

खुलते ही पकड़ ली रफ्तार
बीएसई का सेंसेक्स (BSE Sensex) ने अपने पिछले बंद 81,306.85 के लेवल से बढ़त लेकर ओपनिंग की और खुलने के साथ ही रफ्तार पकड़ता चला गया. ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स 81,501.06 पर खुला और मिनटों में ही उछलकर 81,592.47 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा एनएसई का निफ्टी (NSE Nifty) भी अपने पिछले कारोबारी बंद 24,870.10 की तुलना में तेजी लेकर 24,949.15 पर खुला और फिर 24,961.35 तक चढ़कर कारोबार करता दिखा. इससे पहले बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को Sensex-Nifty जोरदार गिरावट लेकर क्लोज हुए थे.

पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स-निफ्टी की तेज शुरुआत के चलते मार्केट ओपन होने पर करीब 1845 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद की तुलना में बढ़त लेकर कारोबार की शुरुआत की, तो वहीं 793 कंपनियों के स्टॉक्स ऐसे रहे, जिनकी ओपनिंग धीमी और रेड जोन में हुई. इसके अलावा 224 कंपनियों के शेयरों की स्थिति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला. 

इंफोसिस से टीसीएस तक उछले
शेयर मार्केट (Share Market) में शुरुआती कारोबार के दौरान आईटी और टेक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Infosys Share (2.45%), TCS Share (2.25%), HCL Tech Share (1.70%), Tech Mahindra Share (1.60%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल KPI Tech Share में भी 2.44% की तेजी नजर आई.

इन 10 शेयरों में जोरदार तेजी 
आईटी और टेक शेयरों के अलावा सोमवार को जिन कंपनियों के शेयरों ने तेज शुरुआत की, उनमें Bajaj Finance, Tata Steel और Tata Motors के शेयर 1 फीसदी के आसपास चढ़े, तो वहीं मिडकैप में शामिल कंपनियों में  JSL Share (4.73%), Mphasis Share (3.87%), OFSS Share (2.59%) और Yes Bank Share (2.50%) तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. स्मॉलकैप में TNPL Share (13.28%), JK Paper Share (13.28%) और NewGen Share (7.50%) उछलकर ट्रेड कर रहा था. 

24.99% हिस्सेदारी खरीद रहा जापानी बैंक!
प्राइवेट लैंडर Yes Bank ने बीते शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी शेयर करते हुए बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापान के सुमितोमो मित्‍सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को बैंक में 24.99% तक अधिग्रहण करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. जापान के इस बैंक की तरफ से YES Bank में यह सबसे बड़ी हिस्‍सेदारी खरीद होगी. इससे पहले भी जापानी बैंक यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद चुका है और ये उसकी दूसरी खरीद है. रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, अप्रूवल 22 अगस्‍त से 1 साल के लिए वैलिड है और केंद्रीय बैंक द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद SMBC को यस बैंक के प्रमोटर्स के तौर पर नहीं रखा जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्तावित सौदे में एसबीआई से 13.19% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, तो वहीं Yes Bank में अन्य सात स्टेकहोल्डर्स से भी हिस्सेदारी खरीदी जानी है, जिनमें एक्सिस बैंक (Axis Bank), बंधन बैंक (Bandhan Bank), फेडरल बैंक (Fedral Bank), HDFC Bank, ICICI Bank, IDFC First Bank के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) शामिल हैं. 

जापान का दूसरा बड़ा बैंकिंग ग्रुप है SMFG
गौरतलब है कि एसएमबीसी जापान के सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (SMFG) की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है और यस बैंक में पहले इसने 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बीते जुलाई महीने में इसे 4.9 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. यहां बता दें कि SMFG जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप भी है, जो 2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करता है.

कजाकिस्तान के शिमकेंट में चल रही चैंपियनशिप में ऐश्वर्य ने शुरू से ही बढ़त बना ली। पहले पांच शॉट्स (नीलिंग पोजीशन) के बाद वे आगे निकल गए और फिर लगातार अपनी बढ़त को मजबूत करते रहे। 13वें शॉट के बाद झाओ और ऐश्वर्य के बीच केवल 0.3 अंकों का अंतर था।

ऐश्वर्य ने 14वें शॉट में 10.8 का स्कोर बनाकर फिर से एक अंक से ज्यादा की बढ़त हासिल की, जो अंत तक बनी रही। उन्होंने 0.5 अंकों के अंतर से गोल्ड मेडल जीता। जापान के नाओया ओकाडा (448.8) ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि चैन सिंह (435.7) और अखिल श्योरान (424.9) क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।

भारत के तीनों शूटरों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया पुरुष 3P स्पर्धा में भारत के तीनों निशानेबाजों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऐश्वर्य ने 584 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर सबसे ऊंचा क्वालिफिकेशन स्कोर बनाया। अनुभवी निशानेबाज चैन सिंह 582 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जबकि विश्व चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल विजेता अखिल श्योरान ने 581 अंकों के साथ सातवां स्थान प्राप्त किया।

चीन के भी तीनों निशानेबाज फाइनल में पहुंचे, जबकि जापान और कोरिया के एक-एक शूटर फाइनल के लिए क्वालिफाई किए। हालांकि, भारत को टीम गोल्ड मेडल से चूकना पड़ा। भारत का कुल स्कोर 1747 रहा, जो चीन के 1750 से तीन अंक कम था।

ऐश्वर्य इस टूर्नामेंट में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता ऐश्वर्य का इस टूर्नामेंट में यह दूसरा गोल्ड है। वह एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। चीन के झाओ वेन्यू ने सिल्वर और जापान के नाओया ओकाडा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

जूनियर में अद्रियान और वेदांत ने भारत को मेडल दिलाए जूनियर के मेंस राइफ थ्री पोजीसन में भारत को दो मेडल मिले। अद्रियान ने गोल्ड और वेदांत ने ब्रॉन्ज मेंडल जीता। फाइनल में अद्रियान ने शानदार शुरुआत की। पहले 15 शॉट्स (नीलिंग पोजीशन) के बाद उन्होंने चीन के हान यिनान पर 0.9 अंकों की बढ़त बना ली। इस समय वेदांत छठे स्थान पर थे।

दूसरी पोजीशन (प्रोन) के 10 शॉट्स के बाद वेदांत ने वापसी की और अद्रियान से केवल 0.4 अंक पीछे थे। अद्रियान ने फिर भी अपनी बढ़त को 1.4 अंक तक बढ़ाया और अंतिम स्टैंडिंग पोजीशन में शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

स्टैंडिंग पोजीशन में वेदांत को एक समय मेजबान निशानेबाज ओलेग नोस्कोव से पिछड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की। दूसरी ओर, अद्रियान ने अंतिम पांच शॉट्स में 10.8, 10.2, 10.4, 10.5 और 10.5 का स्कोर बनाकर न केवल गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एशियाई जूनियर रिकॉर्ड भी स्थापित किया। चीन के हान यिनान ने वेदांत को अंतिम शॉट्स में पछाड़कर सिल्वर मेडल जीता। वेदांत को ब्रॉन्ज मेडल के साथ संतोष करना पड़ा।

वेदांत ने दूसरे और अद्रियान आखिरी स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जूनियर पुरुष 3P स्पर्धा में भारत के वेदांत वाघमारे ने 582 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि अद्रियान कर्मकार 576 अंकों के साथ आठवें और अंतिम क्वालिफाइंग स्थान पर रहे।

अन्य भारतीय निशानेबाज समी उल्लाह खान (575), रोहित कन्याण (575), गौरव देसाले (569) और हितेश श्रीनिवासन (564) क्वालिफिकेशन में जगह नहीं बना सके। हालांकि, वेदांत, अद्रियान और रोहित की तिकड़ी ने 1733 के कुल स्कोर के साथ जूनियर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता।

भारत का मेडल टैली में दबदबा अब तक भारत ने इस चैंपियनशिप में 25 गोल्ड, 10 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चीन 10 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है।

एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को बड़ा झटका लगा है. ड्रीम11 (Dream11) ने बीसीसीआई को ये सूचित कर दिया है है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम को अब स्पॉन्सर नहीं करेगा. संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 पास किया है. इस बिल के तहत भारत में रियम मनी गेमिंग पर रोक लग गई है, जिसके कारण ड्रीम11 का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

 रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम11 के प्रतिनिधि मुंबई स्थित बीसीसीआई ऑफिस आए और सीईओ हेमांग अमीन को इस फैसले की जानकारी दी. अब बीसीसीआई जल्दी ही नया टेंडर जारी करेगा. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होनी है. अब ड्रीम11 के हटने के बाद BCCI को जल्द ही नया स्पॉन्सर खोजना होगा.

बीसीसीआई के अधिकारी ने इस अंग्रेजी अखबार को बताया, 'ड्रीम11 के प्रतिनिधियों ने बीसीसीआई कार्यालय का दौरा किया. उन्होंने सीईओ हेमांग अमीन को सूचित किया कि ड्रीम11 अब इस डील को आगे जारी रखने में असमर्थ है. इसके चलते वो एशिया कप के लिए भारतीय टीम का प्रायोजक नहीं होगा. बीसीसीआई जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा.'

ड्रीम11 में कितने में की थी डील?
ड्रीम11 ने जुला्ई 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपये की भारी भरकम डील की थी. इसके तहत ड्रीम11 ने भारतीय महिला टीम, भारतीय मेन्स टीम, इंडिया अंडर-19 टीम और इंडिया-ए टीम की किट के लिए स्पॉन्सर राइट्स हासिल किए थे. तब ड्रीम11 ने बायूज ( Byju’s) को रिप्लेस किया था.

कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बावजूद ड्रीम11 को किसी तरह का जुर्माना नहीं भरना होगा. कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर भारत सरकार के नए कानून से कंपनी के मुख्य बिजनेस पर असर पड़ता है, तो कंपनी बोर्ड को कोई पेनल्टी नहीं देगी. ड्रीम11 की शुरुआत 18 साल पहले हुई थी और आज इसकी वैल्यू लगभग 8 बिलियन डॉलर है.

ड्रीम11 ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी बड़ा निवेश किया. इसने एमएस धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को ब्रांड एंबेसडर बनाया. साल 2020 में ड्रीम11 ने आईपीएल ट्रॉफी को भी स्पॉन्सर किया. ड्रीम11 कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर है. साथ ही यह न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले सुपर स्मैश का टाइटल स्पॉन्सर भी रहा है. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (महिला और पुरुष दोनों) से भी इसका जुड़ाव रहा है. साल 2018 में इसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ भी पार्टनरशिप की थी. क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी इसने निवेश किया हुआ है

रजनीकांत और लोकेश कनगराज की फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म के कलेक्शन में पहले वीकेंड के बाद गिरावट देखने को मिली थी मगर फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर फिर इतनी ऊंची छलांग मार दी है की हर कोई चौंक गया है. इसके साथ ही रजनीकांत ने मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन 1 का लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. आइए आपको बताते हैं ये फिल्म वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर चुकी है.

रजनीकांत की कुली चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है. फिल्म इंडिया के साथ ओवरसीज भी जबरदस्त कमाई कर रही है. अगर ये फिल्म ऐसे ही कमाई करती रही तो इसे बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है.

कुली ने वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन
कुली को सिनेमाघरों पर रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और इंडिया में इसने 256.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं 304 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है. पहले मंडे को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली थी मगर फिल्म 70 परसेंट जंप के साथ दूसरे वीकेंड पर सब कवर कर लिया है. कुली ने इंडिया में दूसरे हफ्ते 27 करोड़ का कलेक्शन किया है जिसके बाद ये 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो इसने 180 करोड़ कमा लिए हैं जिसके बाद कुली का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस 484 करोड़ हो गया है. कुली अब 500 करोड़ से थोड़ा ही दूर रह गई है.

पोन्नियन सेल्वन-1 का तोड़ा रिकॉर्ड
रजनीकांत ऐश्वर्या राय की पोन्नियन सेल्वन 1 से आगे निकल गए हैं. पोन्नियन सेल्वम-1 साल 2022 में आई थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लाइफटाइम 480 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसे 484 करोड़ कमाकर कुली ने तोड़ दिया है. अब देखना होगा रजनीकांत की कुली और कितनी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

कुली की बात करें तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो एक रिटायर्ड कुली के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन, श्रुति हासन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म में आमिर खान का कैमियो है.

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति-राजनेता राघव चड्ढा जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। इस जानकारी को जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए शेयर किया है।

शेयर किया प्यारा पोस्ट
सोमवार के दिन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा की। उन्होंने एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसपर नवजात बच्चे के नन्हे पैरों की छाप दिख रही है और उसपे 1+1= 3 लिखा है, जिसका अर्थ है अब परिवार बढ़ने वाला है। इसके साथ ही कपल ने कैप्शन में लिखा, ‘हमारी छोटी दुनिया, जल्द ही आने वाला है।’

सितारों ने दी शुभकामनाएं
इस खुशखबरी के सोशल मीडिया पर आते ही, तमाम सितारे अभिनेत्री और उनके पति को बधाइयां दे रहे हैं। हुमा कुरैशी ने लिखा, 'बधाई।' भूमि पेडनेकर ने तीन लाल दिल वाला इमोजी बनाया है। वहीं टीना दत्ता ने भी शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा सोनम कपूर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘बधाई हो डार्लिंग।’ इतना ही नहीं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी ने भी बधाई दी है। वहीं फैंस भी परिणीति-राघव को पैरेंट्स बनने की अग्रिम बधाई दे रहे हैं।

कब हुई थी परिणीति और राघव की शादी?
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे थे। इस भव्य शादी समारोह में मनोरंजन जगत और राजनीति से दिग्गज हस्तियों और करीबी लोगों ने भाग लिया था। साथ ही आपको बताते चलें कि राघव चड्ढा ने हाल ही में कपिल शर्मा शो के दौरान परिणीति चोपड़ा की प्रेग्नेंसी का संकेत दिया था।

परिणीति चोपड़ा का वर्कफ्रंट
परिणीति चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे नेटफ्लिक्स की अनटाइटल्ड सीरीज में नजर आएंगी। इसके जरिए वे ओटीटी डेब्यू कर रही हैं। यह सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। शो के निर्माता सिद्धार्थ पी मल्होत्रा हैं। रेंसिल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा, सोनी राजदान, ताहिर राज भसीन, अनूप सोनी, हरलीन सेठी, जेनिफर विंगेट, चैतन्य चौधरी, सुमीत व्यास और अन्य कलाकार शामिल हैं।

सामग्री :

    कद्दू (पीला वाला) आधा क‍िलो कद्दूकस किया हुआ
    दूध दो कप
    चीनी स्वाद अनुसार
    देसी घी 4 बड़े चम्मच
    इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच
    काजू कटा हुआ
    बादाम कटा हुआ
    किशमिश एक बड़ा चम्मच

विधि :

    सबसे पहले कद्दू को धोकर छील लें और बीज निकाल दें। फिर इसे कद्दूकस कर लें।
    अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच घी गरम करें और उसमें कद्दूकस किया हुआ कद्दू डालकर मध्यम आंच पर 10 मिनट तक भूनें, जब तक कि कच्चापन चला न जाए।
    अब इसमें दूध डालकर अच्छे से मिला लें। ढककर मध्यम आंच पर पकाएं जब तक दूध लगभग सूख न जाए।
    बीच-बीच में चलाते रहें।
    जब दूध सूख जाए, तो इसमें चीनी डालें।
    चीनी डालने पर हलवा थोड़ा ढीला हो जाएगा। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएं।
    अब बचा हुआ घी डालकर तब तक पकाएं जब तक हलवा चिकना और चमकदार न हो जाए।
    इसके बाद इलायची पाउडर और कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर मिला दें।
    गरम-गरम कद्दू का हलवा तैयार है।
    इसे कटोरे में निकालकर ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं और सर्व करें।

मिट्टी और बालू की मूर्ति बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कैसे करनी है, इसके यहां पढ़ें व्रत का संपूर्ण विधि-विधान-हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है, इसके लिए पहले जमीन को साफ कर लें। इसके बाद इसके ऊपर एक चौकी लगाएं। ध्यान रखें कि चौकी पूर्न दिशा में लगाएं। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर और मिट्टी की मूर्ति रखें। इसके बाद एक कलश स्थापना करें। इसके लिए चावल से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर गंगा जल पानी, हल्दी की गांठ, सुपारी आदि डालक कलश रखें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। उस पर एक कटौरी चावल भरकर रखें और उस पर एक दीपक जलाएं। इस दिन मिट्टी से माता पार्वती, गणेश जी, नंदी और कार्तिकेय जी बनाएं। उन्हें जल और दूध दही से अभिषेक कराएं।

उन्हें वस्त्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कुशा से सभी पर गंगा जल छिड़के। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित करें। भोग के खीर या पुएं बना सकते हैं। इसके बाद भीगे हुए चने रखें। अर्पित करें सबसे पहले एक दीपक जलाएं। माता के सामने व्रत का संकल्प करें। मिट्टी की मूर्ति को पांच बार सिंदूर लगाएं और वहीं सिंदूर दान माता पार्वती की मूर्ति से लेकर अपने पांच बार लगाएं। इससे पार्वती से सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को अबीर गुलाल और इत्र भी अर्पित करें। विवाहिता पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रख कर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन की जाती है। इस तरह करें हरतालिका का पूजन सुबह स्नान कर शिव-पार्वती के मंदिर जाएं। इसके बाद शिव-पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करें। भगवान शिव और नंदीगण को शहद चढ़ाएं। इस दिन माता पार्वती पर सुहाग पिटारी अर्पित की जाती है, इसके अलावा अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं या जो रिश्ते में आपसे बड़ी हैं, उन्हें सुहाग पिटारी के साथ साड़ी और बिछिया भेंट करें। गुड़ के 11 लड्डू मां पार्वती को बनाएं और माता पार्वती को अर्पित करें।

नियाग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही एक टूरिस्ट बस के पलटने से उसमें सवार एक भारतीय समेत पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। बस में भारतीय और चीनी नागरिकों सहित कुल 54 यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हादसा ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से हुआ है।

मृतकों की पहचान
रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में बिहार के शंकर कुमार झा (65), न्यू जर्सी की पिंकी चांगरानी (60), चीन के झी होंगझुओ (22) और न्यू जर्सी के झांग शियाओलान (55) और जियान मिंगली (56) शामिल हैं।

हादसा कैसे हुआ?
न्यूयॉर्क के पेमब्रोक इलाके में अंतरराज्यीय राजमार्ग-90 पर शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रांतीय पुलिस प्रमुख आंद्रे रे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्राइवर का ध्यान भटक गया जिससे उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई।

रे ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री बस से बाहर गिर गए और मौके पर ही पांच वयस्क यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए थे जिन्हें बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि किसी भी अन्य यात्री को जानलेवा चोटें नहीं आई हैं और हादसे के कारणों की आगे जांच जारी है।

यमन के हूतियों ने इस सप्ताह पहली बार इज़रायल पर क्लस्टर वारहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

इजरायली संवाददाता समिति कान ने बताया कि शुक्रवार रात इज़राइल पर दागी गई मिसाइल हवा में ही टूट गई। कान की रिपोर्ट के अनुसार, इज़रायली वायु रक्षा प्रणालियाँ इस प्रकार की मिसाइलों को रोकने में सक्षम हैं। हूती मिसाइल को रोकने के मामले की जाँच की जा रही है।

विदित हो कि उत्तरी यमन और यमन के लाल सागर तट के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूतियों ने 2023 के अंत में फ़िलिस्तीन के समर्थन की घोषणा की थी। अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी में संघर्ष शुरू होने के बाद से, उन्होंने इज़राइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इज़रायली सेना ने यमन के हूतियों के कब्ज़े वाले हिस्सों में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं।

इसी क्रम में आज श्री मिश्रा ने सभापुर क्षेत्र में लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि करावल नगर का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। आज सभापुर क्षेत्र में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि करावल नगर की हर गली और हर मोहल्ला विकास की रफ्तार से जुड़े और करावल नगर के लोगों का जीवन बेहतर और सुविधाजनक बने।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अभी सरकार आए महज छह महीने ही हुए हैं लेकिन करावल नगर की तस्वीर बदलना शुरू हो गयी है। उन्होंने मौजूद जनता से वादा किया कि इस साल के अंत तक करावल नगर क्षेत्र में आने वाले सभी 11 गांवों में से एक भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ गलियों का पक्कीकरण और नाला निर्माण ना हुआ हो। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की राशि का बहुप्रतीक्षित सीवर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि आगामी सात सितम्बर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सोनिया विहार एक ब्लाक से ई ब्लाक तक सीवर लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीँ तीन महीने में बाकी बचे क्षेत्र में भी सीवर लाइन पड़ना शुरू हो जायेगा जिससे पानी की निकासी के साथ ही स्थानीय जनता की प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीँ पुस्ता के डबल होने की प्रक्रिया में भी दिल्ली सरकार तेज़ी से आगे बढ़ चुकी हैं।

श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न ‘हर भारतीय स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे’ के तहत विधानसभा क्षेत्र में इस साल के अंत तक 11 आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं। वहीँ क्षेत्र में कैमरा और लाइट लगने के प्रोजेक्ट पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। वहीँ जल्द ही भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें यमुना नदी में क्रूज चलाये जाने की योजना है, वो भी जल्द धरातल पर उतरने जा रहा है।

विकास मंत्री ने कहा कि सिर्फ छह महीने में शुरू हुए इन विकास कार्यों से साफ़ है कि करावल नगर तेजी से “विकसित करावल नगर” की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में हाईवे से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ‘विकसित दिल्ली संकल्प’ में करावल नगर विकास के नए पथ पर अग्रसर है।वहीँ ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ के ईमानदार प्रयासों से दिल्ली और करावल नगर का चहुंमुखी विकास हो रहा है।

इस अवसर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी सपत्नीक सुरभि तिवारी, निगम पार्षद बृजेश सिंह और क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इन विकास कार्यों का स्वागत किया और करावल नगर के सुनहरे भविष्य पर विश्वास जताया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्मचारी चयन आयोग- एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी किये जाने का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज को शर्मनाक करार देते हुए सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर यह अन्याय तथा बर्बरता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
श्री गांधी ने कहा “रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज – शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ़ अपना हक़ मांगा था – रोज़गार और न्याय। मिली क्या। लाठियां।”
उन्होंने कहा “साफ़ है कि मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है और न ही उनके भविष्य की। क्यों हो ये सरकार जनता के वोटों से नहीं वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे फिर परीक्षा चुराएंगे
फिर नौकरियां चुराएंगे फिर आपका हक़ और आवाज़ दोनों कुचल देंगे! युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों – आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी।अब वक्त डरने का नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने का है।”
श्रीमती वाड्रा ने कहा “दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उनपर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।”
गौरतलब है कि रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कल देर रात लाठी चार्ज कर कई युवाओं को हिरासत में लिया है। अभिनव.अभय

 उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह गायब हुई एक रूसी महिला और उसके बच्चे का पता लगाने के लिए रूसी दूतावास को प्राथमिकी और संबंधित दस्तावेजों के साथ एक नया अनुरोध पत्र भेजे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रूस को भारत के साथ हस्ताक्षरित कानूनी सहायता संधि का उल्लेख करते हुए कहा कि रूसी दूतावास को अपने द्विपक्षीय दायित्वों की याद दिलानी चाहिए। इस संधि में कहा गया है कि दोनों पक्षों को आपराधिक मामलों में यथासंभव व्यापक कानूनी सहायता देनी चाहिए। न्यायालय ने अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास राजनयिक माध्यमों का सक्रिय रूप से उपयोग करे।

विदित हो कि इस घटना में एक रूसी महिला अपने भारतीय पति के साथ चल रहे अपने पांच साल के बच्चे की कस्टडी विवाद के बीच कथित तौर पर बच्चे के साथ भारत से चली गई थी।

अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “वे क्या कर रहे थे? यह आपराधिक लापरवाही है। पुलिस उपायुक्त और स्थानीय अधिकारी ज़िम्मेदार हैं और उन्हें बख्शा नहीं जा सकता।” अदालत ने कहा कि बच्चे को माता-पिता की हिरासत से नहीं, बल्कि न्यायालय की हिरासत से ले जाया गया, जिससे यह “घोर अवमानना” का मामला बन जाता है।

एएसजी ने न्यायालय को सूचित किया कि महिला के खिलाफ अपहरण, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, साथ ही 11अगस्त को एक इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय ने रूसी दूतावास को पत्र लिखा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “यह ऐसा मामला नहीं है जिसे बलपूर्वक सुलझाया जा सके। इसके लिए कूटनीतिक तरीके से निपटने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हुआ, तो न्यायालय अधिकारियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आगे के आदेश जारी करेगा।”

इस मामले में पांच साल का एक बच्चा अदालत के आदेश से माता-पिता दोनों की संयुक्त अभिरक्षा में था। उसकी रूसी माँ और भारतीय पिता उसके साथी बारी-बारी से दिन बिताते थे। गत 22 मई को, अदालत ने माँ को सप्ताह में तीन दिन अभिरक्षा में रखने की अनुमति दी। लेकिन सात जुलाई को, महिला और बच्चा लापता हो गए। आरोप है कि मां, बच्चे को लेकर रूस चली गई और लुकआउट सर्कुलर और देशव्यापी अलर्ट के बावजूद, बच्चे और मां का पता नहीं चल सका।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बच्चे की रिहाई और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी और कूटनीतिक रास्ते अपनाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( डीएमआरसी ) ने सोमवार से मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है।
डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में बदलाव किया गया है। सामान्य लाइनों पर एक रुपये से चार रुपये और एयरपोर्ट लाइन पर पांच रुपये तक की वृद्धि की गई है।
इस इजाफे के बाद शून्य से दो किलोमीटर के बीच की छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब 11 रुपये देने होंगे। इस बढ़ोतरी से पहले न्यूनतम किराया 10 रुपये था।
लेकिन 32 किलोमीटर से ज्यादा की सबसे लंबी दूरी तय करने वालों को 64 रुपये देने होंगे।
मेट्रो रेल सेवा किराए में बढ़ोत्तरी 2004 में, उसके बाद 2005 और 2009 में हुई थी। साल 2017 में भी मई और अक्टूबर में किराए में संशोधन हुआ था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरपंच साहिल मधुकर द्वारा गुंडगर्दी करने और जान मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सरपंच ने खुद को विधायक का नाती बताते हुए समर्थकों के साथ जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ दी. आरोपियों ने जमीन मालिक को इस दौरान जान से मारने की भी धमकी दी. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, सामने आया वीडियो मस्तूरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां सरपंच साहिल मधुकर ने जमीन मालिक के साथ गुंडागर्डी की है. अपने समर्थकों के साथ मिलकर गाली-गलौच करते हुए पिटाई कर दी. बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह वायरल वीडियो में बाउंड्री वॉल तोड़ने के साथ स्माइल करते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं.

पीड़ित की शिकायत के बाद मस्तूरी थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है. वहीं सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है. वहीं सरपंच के खिलाफ स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है.

यूपी में कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने साफ कहा है कि यदि मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे.

पूजा पाल ने अपनी चिट्ठी में उल्लेख किया है कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है. उनके पति की हत्या के दोषियों को सजा मिल चुकी है. उन्होंने लिखा, मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है. अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा.

पत्र के अंतिम हिस्से में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ दिया है. इस कारण समाजवादी पार्टी के अपराधी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ गया है और ठीक वैसे ही जैसे उनके पति की हत्या हुई थी, वैसे ही उनकी हत्या भी हो सकती है.

पूजा पाल ने पत्र में कहा, यदि ऐसा होता है तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या की वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए.

कौन हैं पूजा पाल?

पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 को राजू पाल से हुई थी. राजू इलाहाबाद (पश्चिमी) विधानसभा सीट से बसपा विधायक थे. शादी के महज 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. यह हत्या इलाहाबाद की सियासत में भूचाल लाने वाली घटना थी.

पूजा पाल ने अपने पति की हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके चलते वो 'अतीक गैंग से लोहा लेने वाली' नेता के रूप में उभरीं.

पति की हत्या के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा लेकिन हार गईं. उसके बाद 2007 और 2012 में इलाहाबाद शहर (पश्चिम) से BSP से विधायक चुनी गईं. हालांकि 2017 में वे हार गईं. बाद में 2022 में सपा के टिकट पर चायल विधानसभा सीट से विधायक बनीं.

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    Uttar Pradesh

भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य MP
मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य का वार्षिक दलहन उत्पादन लगभग 59.70 लाख टन रहा। चना, तुअर और उड़द दलहनों की सूची में सबसे ऊपर हैं। मध्य प्रदेश में इनकी खेती और उत्पादन काफी ज्यादा होती है।

दाल उत्पादन में दूसरे और तीसरे नंबर पर राजस्थान और महाराष्ट्र
दाल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य का वार्षिक उत्पादन लगभग 38.19 लाख टन रहा है। राज्य रबी सीजन में मूंग, मोठ, मूंग और चना जैसी दालों और खरीफ सीजन में अरहर जैसी दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य 35.71 लाख टन रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर मुख्यतः तुअर दाल की खेती होती है।

दाल उत्पादन में चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर UP
दाल उत्पादन के मामले में कर्नाटक चौथे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो कर्नाटक में औसत दलहन उत्पादन 19.37 लाख टन रहा है। राज्य में चना और अरहर की फसलों की 60% वृद्धि होती है। यह राज्य चना, अरहर, कुलथी, उड़द और मूंग जैसी विभिन्न प्रकार की दालों की खेती के लिए जाना जाता है। दाल उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो यूपी में औसत दलहन उत्पादन 23.43 लाख टन रहा है। दालों की सूची में चना सबसे ऊपर है क्योंकि इसका उत्पादन क्षेत्र सबसे अधिक है।

भारत है दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश
भारत 28 मिलियन मीट्रिक टन दालों के उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। पिछले 20 वर्षों में, भारत का दाल उत्पादन 2002 के 11.13 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। भारत में चना, अरहर और मसूर जैसी विभिन्न दालें उगाई जाती हैं, जो इनकी व्यापक खपत को दर्शाता है।

अपने घर का सपना आखिर किसका नहीं होता, हर कोई जी-तोड़ मेहनत करके पैसा जुटाता है और फिर इनसे अपने सपनों का आशियाना तैयार कराता है. लेकिन आज के समय में ये सपना सबसे महंगे सौदों में से एक बन चुका है और जमीन खरीदने से लेकर उस पर अपने मन मुताबिक कंस्ट्रक्शन कराने पर मोटा पैसा खर्च होता है. ऐसे में कई लोग इंतजार करते हैं कि House Construction में इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम कम हों तब खरीदें. अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सबसे अहम रोल निभाने वाले सरिया की कीमतों में गिरावट (Sariya Rate Fall) आई है और दिल्ली, गोवा, चेन्नई समेत कई शहरों में ये सस्ता हो गया है.  

कंस्ट्रक्शन के खर्च में उतार-चढ़ाव लाता है सरिया
House Construction पर होने वाले खर्च में सरिया बड़ा किरदार निभाता है और ये महंगे सामानों में से एक है. आखिर हो भी क्यों न आखिर आपके सपनों के आशियाने की मजबूती के लिए सरिया जरूरी जो है. इसकी कीमतों में घट-बढ़ का सीधा असर कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्च पर पड़ता है. फिलहाल ये सस्ता मिल रहा है, जो अभी खरीद कर रख लेने से अपके हाउस कंस्ट्रक्शन की लगात में कमी आ सकती है. 

दरअसल, बरसात के चलते इसकी कीमतों में कमी आई है और हो सकता है कि फिर इसका दाम बढ़ जाए. महज दो महीनों से भी कम समय में दिल्ली में Sariya Price 1000 रुपये प्रति मीट्रिक टन, मुज्जफरनगर में ये 1300 रुपये प्रति मीट्रिक टन सस्ता हुआ है. आइए अन्य शहरों में इसकी कीमतों में आए बदलाव पर नजर डालते हैं. 

इंदौर में 28 जून 2025 को सरिया 44,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन चल रहा था, जो कि अब 45000 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं मुंबई में भी सरिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, जहां प्रति मीट्रिक टन Sariya 43,700 रुपये से बढ़कर 45,700 रुपये का हो गया है. 

घर बैठे चेक कर सकते हैं अपने शहर में भाव
सरिया की कीमतों में (Sariya Rates) में हर रोज बदलाव होता है और अपने शहर में इसके भाव के बारे में लेटेस्ट अपडेट आप घर बैठे पता कर सकते हैं. दरअसल, आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाकर ताजा रेट और इसमें गिरावट या बढ़ोतरी की पूरी जानकारी देखा जा सकता है. यहां ध्या

मालिशिए राजीव कुमार खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन तालमेल के लिए जाने जाते थे, खासकर खासकर तेज गेंदबाजों के साथ। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम के थिंक टैंक के एक प्रभावशाली सदस्य को लगता ​​है कि सपोर्ट स्टाफ के टीम के साथ बहुत लंबे समय तक बने रहने से टीम को मिलने वाला लाभ कम होता है। एक सोच यह भी है कि लंबे समय तक सहयोगी स्टाफ के साथ रहने से सभी खिलाड़ियों के साथ एक निश्चित सहजता का स्तर बढ़ जाता है और यह टीम के विकास के लिए हानिकारक है। मैचों के दौरान राजीव अक्सर बाउंड्री रोप पर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए चलते नजर आते थे। खिलाड़ी अपनी अकड़ती और दर्द भरी मांसपेशियों को आराम दिलाने के लिए सबसे पहले उन्हीं की ओर रुख करते थे।

टीम प्रबंधन की सिफारिश के बाद उनकी जगह एक नए मालिशिया को लाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड के एक सूत्र ने बताया, "बीसीसीआई ने राजीव की सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। भारतीय टीम के लिए एक मालिशिए की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसकी सिफारिश टीम प्रबंधन ने पहले ही कर दी थी।" बता दें कि बीसीसीआई ने हाल ही में एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है।स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शानदार फॉर्म के बावजूद टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसने फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट को हैरान कर दिया। शुभमन गिल की भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई। उन्हें उपकप्तान बनाया गया है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

लियोनेल मेसी का शुमार दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में होता है. अर्जेंटीना के कप्तान मेसी की फैन फॉलोइंग भारत में भी है और युवा फुटबॉलर्स के लिए वो रोल मॉडल से कम नहीं हैं. अब भारतीय फैन्स के लिए एक शानदार खबर सामने आई है. मेसी का भारत दौरा कन्फर्म हो गया है. मेसी नवंबर में भारत आएंगे और वो अर्जेंटीना की ओर से एक फीफ फ्रेंडली मैच में भी हिस्सा लेंगे.

अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन (AFA) ने पुष्टि की है कि यह फ्रेंडली मैच 10 से 18 नवंबर के बीच केरल में खेला जाएगा. 14 साल बाद जब अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम भारत में खेलने उतरेगी. पिछली बार साल 2011 में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना और वेनेजुएगला का मुकाबला हुआ था. उस मैच में मेसी ने भी हिस्सा लिया था. तब मेसी ने निकोलस ओटामेंडी को गोल करने में सहायता (असिस्ट) की थी.

AFA ने अपने बयान में कहा, 'अर्जेंटीना फुटबॉल टीम 2025 में लियोनेल स्कालोनी के अंडर दोस्ताना मुकाबले खेलेगी. छह से 14 अक्टूबर के दौरान यूएसए में फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे. फिर 10 से 18 नवंबर के बीच अंगोला के लुआंडा और भारत के केरल में मुकाबले होंगे. इन मैचों के लिए प्रतिद्वंद्वी टीमों और शहरों के नाम बाद में बताए जाएंगे.'

अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीतने के बाद केरल से मिले समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया. केरल के खेलमंत्री वी. अब्दुरहमान ने भी इस खबर को फैन्स संग शेयर किया. उन्होंने X पर लिखा, 'वर्ल्ड चैम्पियन लियोनेल मेसी की टीम नवंबर 2025 में केरल में खेलेगी.' अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की भारत यात्रा को लेकर संशय था क्योंकि दौरे की पुष्टि नहीं हुई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया था कि लियोनेल मेसी कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे. उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लियोनेल मेसी केरल नहीं जाएंगे. लेकिन अब AFA ने साफ कर दिया है कि अर्जेंटीना का मैच केरल में ही होगा.

लियोनेल मेसी ने मेजर लीग सॉकर (MLS) में इंटर मियामी के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया है. वे इस क्लब के लिए सर्वाधिक गोल और असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. मेसी ऐसे पहले फुटबॉलर हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग क्लबों के लिए सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

इन दिनों नजरों का कमजोर होना आम बात हो चुकी है। लगातार स्क्रीन का इस्तेमाल और खानपान में लापरवाही अक्सर इसकी वजह बनती है। ऐसे में आंखों की कम होती रोशनी के लिए लोग अक्सर कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, इसे लेकर अक्सर बहस होती रहती है कि इन दिनों में से क्या ज्यादा बेहतर है।

कई लोग चश्मे का सपोर्ट करते हैं, तो वहीं कुछ लैंस को बेहतर मानते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने आई 7 हॉस्पिटल लाजपत नगर और विजन आई क्लिनिक, नई दिल्ली में सीनियर मोतियाबिंद एवं रेटिना सर्जन डॉ. पवन गुप्ता से बातचीत की।

कॉन्टैक्ट लेंस पहनें या नहींं?
डॉक्टर ने बताया कि कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने वाले लोग लेंस को सुविधाजनक और फैशनेबल होने की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को सही हाइजीन के नियमों का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सोने से पहले लेंस उतारना जरूरी है; अगर इन्हें पहनकर सोया जाए, तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सभी सही तरीकों के बावजूद, आंखों में कोई बाहरी चीज के जाने से कभी-कभी कुछ देर जलन या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

कॉन्टैक्ट लेंस के नुकसान
कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल की वजह से कॉर्निया को समस्या हो सकती है। कॉर्निया एक पारदर्शी परत है, जो आंख के सामने होती है। यह आंख की एकमात्र परत है, जिसे हवा से ऑक्सीजन मिलती है और जब कॉन्टैक्ट लेंस इस पर लगाए जाते हैं, तो यह ऑक्सीजन कम हो जाती है।

लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कॉर्निया में इस्केमिया या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की इस लगातार कमी की वजह कॉर्निया के किनारों पर नई ब्लड वेसल्स विकसित हो सकती हैं, जिससे विजन कम हो जाती है और आंखों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

इसलिए चश्मा है बेहतर!
भले ही कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कॉर्निया में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन चश्मे से ब्लड वेसल्स बनने का कोई खतरा नहीं होता। कांच (और अन्य पारदर्शी लेंस) साफ विजन देते देते हैं और इससे कॉर्निया तक ऑक्सीजन पहुंचने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले ही अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं, तो कॉन्टैक्ट लेंस का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।

कैसे करें कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल?
हालांकि, लोग सावधानियों का पालन करते हुए कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए जरूरी है कि पूरी तरह से स्वच्छता बनाए रखें। उन्हें लगाने से पहले हाथ साफ करें, उन्हें अच्छी तरह से साफ करके रखें, और दूसरों को उन्हें इस्तेमाल करने से रोकें। साथ ही घर से बाहर निकलते ही कॉन्टैक्ट लेंस उतार देने चाहिए और लेंस पहनकर नहीं सोना चाहिए।

कुल मिलाकर चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दोनों ही विजन सुधारने के प्रभावी साधन हैं, फिर भी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए चश्मा ही सुरक्षित विकल्प है। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पसंद करता है, तो उसे लंबे समय बाद होने वाले नुकसान से बचने के लिए स्वच्छता और उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए जिम्मेदारी से पहनना चाहिए।

पितरों के श्राद्ध और तर्पण का पक्ष सात सितंबर से शुरू हो रहा है। ज्योतिष और खगोलविदों के अनुसार लगभग 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के दौरान चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों एक पक्ष में पड़ेंगे। ग्रहण की यह घटना पितरों की शांति, तर्पण और कर्मकांड को बेहद खास बनाएगी। साढ़े तीन घंटे के चंद्रग्रहण का सूतक नौ घंटे पहले लग जाएगा। जबकि सूर्यग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने से सूतक नहीं लगेगा।

बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. विनय पांडेय ने बताया कि काशी के पंचांगों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत सात सितंबर से हो रही है। प्रतिपदा का श्राद्ध आठ सितंबर को होगा। इस बार नवमी तिथि की हानि हो रही है। पंचमी और षष्ठी तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को होगा।

चंद्रग्रहण सात सितंबर को रात 9:57 बजे शुरू होगा और मोक्ष 1:27 बजे होगा। इसके नौ घंटे पूर्व सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। ग्रहण के दौरान श्राद्धकर्म वर्जित नहीं होते हैं, हालांकि चंद्रग्रहण के सूतक के पूर्व ही तर्पण और श्राद्ध के कार्य हो जाएंगे। वहीं, 21 सितंबर को पितृ विसर्जन पर सूर्यग्रहण पड़ रहा है।

सूर्यग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर को सुबह 3:24 बजे पर खत्म होगा। हालांकि इस सूर्यग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इसलिए इसका ज्योतिषीय महत्व है।

ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में ग्रहण का लगना शुभ-अशुभ फल को और प्रभावशाली बनाता है। यह घटना पितरों की शांति और तर्पण कर्मकांड को विशेष महत्व देने वाली होगी।

मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने अथवा किसी मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र अथवा भगवान श्री गणेश के चित्र या प्रतिमा के सम्मुख बैठकर अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठानकर्ता पवित्र स्थान में शुद्ध आसन पर बैठकर विभिन्न उपचारों से श्री गणेश का पूजन करें।

श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनोवांछित फल प्रदान करने वाले स्तोत्र का कम से कम 21 बार पाठ करें। यदि अधिक बार कर सकें तो श्रेष्ठ। प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय करें, फल शीघ्र प्राप्त होता है। कामना पूर्ण हो जाने तक पाठ नियमित करते रहना चाहिए। कुछ एक अवसरों पर मनोवांछित फल की प्राप्ति या तो देरी से हो पाती है अथवा यदाकदा फल प्राप्त ही नहीं होते हैं।

फल प्राप्ति के अभाव में विद्वान, ज्योतिषी अथवा संत की शरण लेकर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, न कि अविश्वास व कुशंका करके आराध्य के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करना चाहिए।

विघ्नों के नाश व मंगल विधान के लिए मंत्र…

गणपतिर्विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः।
द्वैमातुरश्च हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः।।
विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः।
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्।।
विश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्।
(पद्म पु. पृ. 61।31-33)

गणपति, विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज-ये बारह गणेशजी के नाम हैं। जो प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उनके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता।

मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्र…

परमं धामं, परमं ब्रह्म, परेशं परमेश्वरं
विघ्ननिघ्नं करं शांतं पुष्टं कांतमनंतकम
सुरा सुरेंद्रे सिद्धेन्द्रे स्तुतं स्तोमि परात्परम
सुर पद्म दिनेशं च गणेशं मंगलाय नमः
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोक हरं परम
यह पठेत् प्रातरुत्थाय सर्व विघ्नात् प्रमुच्यते।

लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश मंत्र

ऊं नमो विघ्नराजाय, सर्वसौख्य प्रदायिने
दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने
लंबोदरं महावीर्यं, नागयज्ञोपज्ञोभितम
अर्धचंद्र धरं देहं विघ्नव्यूह विनाशनम्
ऊं ह्रां, ह्रीं ह्रुं, ह्रें ह्रौं हेरंबाय नमो नमः
सर्व सिद्धिं प्रदोसि त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भवं
चिंतितार्थं प्रदस्तवं हीं, सततं मोदक प्रियं
सिंदूरारुण वस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः
इदं गणपति स्तोत्रं य पठेद् भक्तिमान नरः
तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीं निर्मुंजति।

संतान प्राप्ति हेतु मंत्र

ऊं नमोस्तु गणनाथाय, सिद्धिबुद्धि युताय च
सर्व प्रदाय देहाय पुत्र वृद्धि प्रदाय च
गुरुदराय गरबे गोपुत्रे गुह्यासिताय ते
गोप्याय गोपिता शेष, भुवनाय चिदात्मने
विश्व मूलाय भव्याय, विश्व सृष्टि कराय ते
नमो नमस्ते सत्याय, सत्यपूर्णाय शुंडिने
एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः
प्रपन्न जन पालाय, प्रणतार्ति विनाशिने
शरणंभव देवेश संततिं सुदृढ़ां कुरु
भविष्यंति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायकः
ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः स्युर्वरोमतः
पुत्र प्रदं इदंस्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम।

खजराना थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेस्टोरेंट और हॉस्टल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों की जानकारी न देने पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने यह कदम शहर में अपराध नियंत्रण और किरायेदारों तथा कर्मचारियों की सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।शहर में अपराध नियंत्रण और कर्मचारियों व किरायेदारों की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने के निर्देश पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के तहत खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने विशेष टीम गठित कर लगातार रेस्टोरेंट, होटल और हॉस्टल संचालकों की जांच शुरू की। 22 अगस्त को की गई कार्रवाई में खजराना थाना क्षेत्र के चव रेस्टोरेंट संचालक अमेय मुद्रे और उनके मैनेजर कुलदीप श्रीवास्तव ने अपने कर्मचारियों चंदन जहानिया, दुर्गेश बडोले और ग्यारसीलाल की जानकारी थाना में दर्ज नहीं करवाई।

पुलिस ने इसे आदेशों की अवहेलना माना और धारा 223 बीएनएस के तहत FIR क्रमांक 670/25 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। इस कार्रवाई में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उप निरीक्षक संदीप पटेल और आरक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, भागवत व रत्नेश की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि आगे भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में अपराध नियंत्रण व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

राहुल गांधी ने दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया तो चंबल भी गरमा गया। सिंधिया के गृहक्षेत्र में इस मुद्दे पर आंदोलन को धार देने की कमान खुद जीतू पटवारी ने संभाल ली है। वे 27 अगस्त को भिंड आ रहे हैं और यहां एक मैरिज गार्डन में “वोट चोर गद्दी छोड़” सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहली बार भिंड में पार्टी ने दो जिलाध्यक्ष बनाए हैं। भिंड जिले में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीन सीटें हार गई थी जिनमें पैंतीस साल से पार्टी का अभेद्य दुर्ग रही लहार सीट भी शामिल थी। यही वजह है कि देहात की चार सीटों के लिए रामशीष बघेल को सदारत सौंपी गई है जबकि शहर की जिम्मेदारी पिंकी भदौरिया संभालेंगे।

उधर ग्वालियर दक्षिण सीट पर सिर्फ ढाई हजार वोट से हारे प्रवीण पाठक ने भी अपनी हार की वजह वोटचोरी को बताते हुए खुलाशा किया है कि उन्हें चुनाव हराने के लिए चुनाव से सिर्फ दो महीने पहले दक्षिण की मतदाता सूची में सवा आठ हजार वोट गुपचुप ढंग से जोड़ दिए गए और वोटों की यह घटबढ़ उनकी पार्टी से छिपाई गई। अपने नेता राहुल के सुर में ताल मिलाते हुए प्रवीण पाठक ने वोट चोरी को आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा वोट घोटाला करार देते हुए इस मुद्दे पर कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है।

सिफारिशों के बोझ तले दबे अध्यक्षजी की मजबूरी बनी जंबो कार्यकारिणी

ग्वालियर कांग्रेस में नए अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी में जगह बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने जोड़तोड़ के साथ छत्रपों की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी है। शहर कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के बाद संगठन प्रभारी का पद ही खास माना जाता है, लिहाजा संगठन प्रभारी बनने और बनाने के लिए सबसे ज्यादा सिफारिशें लगाई गई हैं। अब तक ग्वालियर दक्षिण में संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताजी की नजर जिले पर लगी है, इसके लिए बड़े नेताओं से भी ताकत लगवाई गई है। भूतपूर्व हो चुके पंडितजी ने जंबो कार्यकारिणी बनाई थी, हालांकि इसमें उनके लोग कम थे, पार्टी पर प्रभाव रखने वाले दीगर नेताओं द्वारा सौंपी गई सूचियों से लिए नाम ज्यादा थे। लिहाजा निगम चुनाव से डेढ़ साल पहले सभी को संतुष्ट करने के लिए विशाल आकार वाली कार्यकारिणी बनाना नए अध्यक्ष की भी मजबूरी होगी।

पुण्य बटोरने के साथ सियासी रसूख दिखाने की तैयारी

कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला इन दिनों कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गए हैं। कई बार विधायक रहने और बीच में कुछ साल सियासत के हाशिए पर रहने के बाद 23 में पहली बार मंत्री बने शुक्ला यूं तो कथा, पुराण कराते ही रहे हैं लेकिन अब पितृपक्ष में वे वृंदावन धाम में श्रीमद्भागवत करा रहे हैं। धर्म कर्म का पुण्य बटोरने के साथ राजनीतिक रसूख दिखाने की भी तैयारी है। दिल्ली और भोपाल के बड़े नेताओं से खुद मुलाकात कर कथा का निमंत्रण दे रहे हैं। अभी तक गड़करी, सिंधिया और शिवराज को न्योत चुके हैं। फेहरिस्त अभी लंबी है।

अपना अध्यक्ष बनवाने चेंबर चुनाव में कूदेंगे राजनीति के धुरंधर

इलाके के व्यापारियों और उद्यमियों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव पहली बार अंचल के परस्पर प्रतिद्वंदी नेताओं की गोलबंदी में फंसते दिख रहे हैं। अध्यक्ष पद पर ताल ठोकने की तैयारी कर चुके मुरार के पारस जैन को जहां नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थन है वहीं मौजूदा अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल सिंधिया खेमे से माने जा रहे हैं। खास बात यह कि पारस और प्रवीण, दोनों ही व्हाइट हाउस के चेहरे हैं और चुनाव में व्हाइट हाउस एक ही प्रत्याशी उतारेगा। देखना है कि प्रत्याशी चयन में नरेंद्र सिंह का दबदबा रहता है या फिर सिंधिया का…!

नाराजगी के डर से रोककर रखी सूची

प्राधिकरण, निगम, बोर्ड के अध्यक्षों की सूची सीएम के पास तैयार रखी है, नए सूबा सदर के संज्ञान में भी है लेकिन पार्टी में नाराजगी के भय से सूची को रोककर रखा गया है। सबसे ज्यादा समस्या सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने में आ रही है। महल ने ग्वालियर के तीन प्राधिकरणों में से दो प्राधिकरणों पर उन नेताओं के नाम दिए हैं जिन्होंने सिंधिया के संग पांच साल पहले भगवा पहना था।

 प्रदेश के सबसे लंबे ओवर ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पहले डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दोनों अतिथि मुख्य कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 1:50 पर पहुंचे।

जहाँ मंच के समीप डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। दोपहर 1:55 पर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उप मुख्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल भी मंच पर मौजूद हैं।

मध्य प्रदेश में मानसून (monsoon) अब रौद्र रूप में हैं। शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जगह-जगह जलभराव के कारण सड़के डूब गई और निचले इलाकों में हालत बिगड़ गए। राजधानी भोपाल समेत शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला, सिवनी और मालवा क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं।

नर्मदापुरम में चार दिन से तवा डैम के गेट लगातार खुले हुए हैं। बुधवार को सीजन में दूसरी बार 13 में से 5 गेट खोले गए थे, जो अब तक खुले हुए हैं। आज (शनिवार) सुबह 8 बजे तीन गेट पांच फीट की ऊंचाई पर खोले गए हैं। करीब 25,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में तवा डैम का जलस्तर 1163.70 फीट दर्ज किया गया है।

आज इन जिलों में होगी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं, शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं, उत्तरी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इस वजह से शुक्रवार को कई जिलों में बारिश हुई।

यहां जारी हुआ अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट – राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 23 अगस्त को यहां मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे इन जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

आज उज्जैन समेत 13 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उज्जैन समेत राज्य के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर शामिल हैं. इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

नीमच-मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट

अगले 24 घंटों में नीमच और मंदसौर जिले में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. यहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगले तीन दिन एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों तक मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होती रहेगी. इसके चलते निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. 

इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

नीमच और श्योपुर में अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक बारिश।
यहां भारी बारिश का यलो अलर्ट

शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी पड़ने की संभावना है।

श्योपुर के कराहल में शुक्रवार को नाले में दो लोग बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दूसरा लापता है।

श्योपुर में बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।

सिवनी मालवा में तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, प्रशासन ने लोगों को डूब क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

बारिश के चलते भोपाल के हुजूर एसडीएम ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर गया। रात में हादसा हुआ जिस से कोई चोटिल नहीं हुआ।

MP के 25 जिले में बारिश

प्रदेश में शुक्रवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बालाघाट के मलाजखंड में सवा इंच बरसात हुई। मंडला में करीब 1 इंच बारिश हुई। पचमढ़ी में पौन इंच, नरसिंहपुर और श्योपुर में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसी तरह भोपाल, मऊगंज, मंदसौर, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम, श्योपुर, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, दतिया, गुना, इंदौर, पचमढ़ी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, सिवनी में भी तेज बारिश हुई।

एमपी के 25 जिले में बारिश, मलाजखंड में सवा इंच वर्षा प्रदेश में शुक्रवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बालाघाट के मलाजखंड में सवा इंच बारिश हुई। मंडला में करीब 1 इंच पानी गिरा। पचमढ़ी में पौन इंच, नरसिंहपुर और श्योपुर में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसी तरह भोपाल, मऊगंज, मंदसौर, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम, श्योपुर, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, दतिया, गुना, इंदौर, पचमढ़ी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, सिवनी में भी तेज बारिश हुई।

नर्मदापुरम में तवा डैम का एक गेट 3 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया है। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया। श्योपुर के कराहल में दो युवक नाले में बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश एसडीईआरएफ कर रही है।

श्योपुर में सीप नदी उफान पर

नर्मदापुरम में तवा डैम का एक गेट 3 फीट तक खोलकर पानी निकाला गया है। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया। श्योपुर के कराहल में तेज बारिश से दो युवक नाले में बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश SDERF कर रही है।

मध्यप्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए नई पहचान बना रहा है। अनुकूल औद्योगिक माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचा और अग्रणी नीतियों के बल पर राज्य रक्षा उत्पादन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र बनता जा रहा है। इसी उद्देश्य से रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और नए अवसरों पर चर्चा के लिए रक्षा इंडस्ट्री इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार की संयुक्त सचिव डॉ. गरिमा भगत ने कहा कि मध्यप्रदेश में रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि एमएसएमई और स्टार्टअप को मजबूत सहयोग देकर उन्हें राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाए। उद्योग, अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच निरंतर सहयोग ही इस क्षेत्र में नवाचार को गति देगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। संयुक्त सचिव डॉ. भगत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम एमएसएमई को रक्षा पीएसयू और बड़े प्राइवेट सेक्टर से सीधे जोड़ते हैं जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर और महत्वपूर्ण प्रणालियों के सह-विकास के अवसर बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि एसआरआईजन पोर्टल पर अब तक 39 हजार से अधिक प्रोडक्ट स्वदेशीकरण के लिए सूचीबद्ध हैं, जो निवेशकों और स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर पैदा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जबलपुर के रक्षा उद्योग के मजबूत ईकोसिस्टम और वेंडर बेस पर विशेष चर्चा हुई। डॉ. गरिमा भगत ने बताया कि जबलपुर में 300 करोड़ रु. की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय उद्योगों के लिए बड़े अवसर तैयार होंगे।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण रक्षा निर्माण में निवेश के लिए देश का सबसे स्वाभाविक और सर्वोत्तम स्थान है। राज्य में ऑटो क्लस्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, तकनीकी वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स सैक्टर रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से विकसित हो रहे हैं। राज्य की एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 के अंतर्गत भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही पूंजीगत निवेश पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी और आरएंडडी, टेस्टिंग जैसी सुविधाओं पर आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश अपनी प्रगतिशील नीतियों, सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे और भारत सरकार के साथ मजबूत साझेदारी के माध्यम से रक्षा उत्पादन और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयुक्त एमएसएमई सुप्रीति मैथिल ने भी एमएसएमई में डिफेंस सैक्टर के संबंध में जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें रक्षा पीएसयू, निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षाविद और शोध संस्थान शामिल थे। प्रतिभागियों में अदाणी डिफेंस, बीईएल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, फोर्स मोटर्स, एचईजी, जेबीएम, विनायक इंजीनियरिंग, सीआईपीईटी भोपाल, आईआईएसईआर भोपाल और सीएसआईआर-एएमपीआरआई जैसी अग्रणी इकाइयां शामिल रहीं।

संवाद सत्र में उद्योग प्रतिनिधियों ने वाहनों, पुर्जों, प्रोटेक्टिव गियर, टेलीकॉम सिस्टम, एम्युनिशन और एडवांस मटेरियल्स के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर बातचीत की।

अगले सत्र से अनिवार्य की जाएगी अपार आईडी
अगले सत्र 2026-27 में बोर्ड परीक्षाओं में अपार आईडी अनिवार्य की जाएगी। मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार पिछले निर्देशों में नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपार आईडी का उल्लेख जरूरी किया गया था। स्कूलों और विद्यार्थियों को इसे बनाने में समस्या आ रही हैं। प्रदेश में मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षा में 17 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होते हैं। इनमें से लाखों विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। विद्यार्थी हित को देखते हुए मप्र बोर्ड ने अपार आईडी की अनिवार्यता को इस साल खत्म करते हुए वैकल्पिक कर दिया है।
 
अधूरे दस्तावेजों से विद्यार्थियों को हो रही है परेशानी
अपार आईडी बनवाने में विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है। कई विद्यार्थियों के दस्तावेज आधे-अधूरे या गलत जमा किए गए हैं। इससे दस्तावेज सत्यापन में समस्या आ रही है। आधार कार्ड और समग्र पोर्टल के रिकॉर्ड स्कूल के दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए अपार आईडी तैयार नहीं हो पा रही है। इसके चलते स्कूल में 15 से 20 प्रतिशत विद्यार्थियों की आईडी ही तैयार हो पाई है। इससे अपार आईडी के बिना दोनों परीक्षाओं की नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

सामान्य शुल्क के साथ 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे
10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन 15 सितंबर तक सामान्य शुल्क 1200 रुपये जमा कर सकते हैं। 16 सितंबर से 25 अक्टूबर तक सामान्य शुल्क 1200 रुपये और विलंब शुल्क 100 रुपये जमा कर आवेदन कर सकते हैं। वहीं 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक दो हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ और 11 नवंबर से 25 नवंबर तक विलंबर शुल्क पांच हजार और 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक 10 हजार रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं।

खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान हैं। यहां राष्ट्रीय उत्पादन का 73 प्रतिशत तांबा, 29 प्रतिशत राक फास्फेट, 26 प्रतिशत मैंगनीज, नौ प्रतिशत चूना पत्थर, आठ प्रतिशत कोयला, तीन प्रतिशत बाक्साइट और एक प्रतिशत लोह अयस्क मिलता है। प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा को प्रदर्शित करते हुए कॉन्क्लेव स्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े औद्योगिक घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि प्रदेश में पहली खनिज कॉन्क्लेव 17 एवं 18 अक्टूबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19 हजार 650 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

होंगे एमओयू

माइनिंग कॉन्क्लेव में कोयला, चूना पत्थर, तेल और गैस, सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें खनन कार्यों में ऑटोमेशन के साथ एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चा होगी।

कोल गैस (सीबीएम) जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का भी अन्वेषण किया जाएगा। सीमेंट, ऊर्जा, और खनिज-आधारित उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में कई संस्थानों के साथ एमओयू भी होंगे, जिससे राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए सभी निवेश प्रस्ताव फलीभूत होंगे।

देशभर में एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए तेज बारिश, आकाशीय बिजली और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं, पहाड़ी इलाकों में भी आज बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है…

दिल्ली में आज यानी 22 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। अनुमान है कि यह बारिश 25 अगस्त तक जारी रह सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गयाजी पहुंचे और यहां 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और विपक्ष पर तमाम तीखे हमले बोले। मोदी ने घुसपैठियों को बाहर निकालने से लेकर भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई तक का ऐलान किया। साथ ही एक नए कानून का जिक्र किया जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन में जमानत नहीं मिलने पर कुर्सी छोड़ने को मजबूर होगा।

गयाजी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार तेजी से विकास कर रही है। इस दौरान उन्होंने औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि NDA सरकार बिहार के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर में आज सुबह अचानक बहुत तेज चहल-पहल देखी गई। सारा परिवार परेशान नजर आ रहा था। सुबह- सुबह एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अंबानी परिवार की कारों का काफिला साउथ मुंबई के रिलायंस अस्पताल पहुंच रहा है। दरअसल, परिवार के एक प्रमुख सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ी गई।

यही कारण रहा कि परिवार के सभी सदस्य आज सुबह से ही परेशान दिख रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उद्योगपति मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें शुक्रवार की सुबह हवाई मार्ग से मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

91 वर्षीया कोकिलाबेन, स्वर्गीय रिलायंस कंपनी की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी की पत्नी हैं। वीडियो जितनी तेजी से वायरल हो रहा, इससे ऐसा लग रहा कि कोकिलाबेन की सेहत ज्यादा नाजुक है।

उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि उनकी स्वास्थ्य समस्या की सही जानकारी अभी किसी के पास नहीं। सभी संभावनाओं की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र अधिक होने के कारण स्थिति की गंभीरता को लेकर आशंका तेज रुप से बनी हुई है।

छोटे बेटे अनिल अंबानी व उनकी पत्नी टीना अंबानी साथ ही नीता अंबानी भी कोकिलाबेन को देखने अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी अपडेट कोकिलाबेन की तबीयत को लेकर नहीं दिया गया है।

रेलवे सूत्रों के अनुसार भोपाल-लखनऊ वंदेभारत एक्सप्रेस (Bhopal Lucknow Vande Bharat Express) से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ट्रेन के संचालन की समय-सारणी, किराया और ठहराव की जानकारी भी सार्वजनिक होगी।

20 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस में अधिक यात्री सफर कर पाएंगे। पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और तेज रफ्तार के साथ कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। भोपाल और लखनऊ के मध्य में आने वाले शहरों के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पिट लाइन पर अटकी है नई ट्रेन

नई वंदे भारत का रैक आने में इसलिए देर हो रही है, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन पर पिट लाइन मौजूद नहीं है। अभी दो पिट लाइन हैं, जो मौजूदा रैक के संधारण कार्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में यहां एक नई पिटलाइन पर काम चल रहा है। उसका काम पूरा होते ही रैक उपलब्ध हो जाएगा। ट्रेन की मरम्मत करने और साफ-सफाई के लिए पिटलाइन की जरूरत होती है।

मध्यप्रदेश में फसलें हुई खराब 
HPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी राजस्थान में रजिस्टर्ड थी और देश के कई राज्यों में कीटनाशक सप्लाई करती थी। जांच में सैंपल घटिया पाए जाने के बाद कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई। किसानों की शिकायतों में यह भी सामने आया कि HPM कंपनी के कीटनाशक उपयोग से मध्यप्रदेश के विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर सहित कई जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी।

शिवराज ने खेत में लिया था जायजा
विदिशा जिले के खेत में खराब हुई सोयाबीन फसल का जायजा स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कंपनी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की इस कार्रवाई के बाद मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि भविष्य में भी किसी भी कंपनी द्वारा मिलावटी या घटिया कीटनाशक और खाद बनाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 

मध्यप्रदेश के कई जिलों में फसल खराब

मंत्री ने जानकारी दी कि कंपनी के कीटनाशक से मध्यप्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि विदिशा स्थित खेत में खराब फसल का खुद केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने जायजा लिया था। किरोड़ी लाल ने कहा कि कंपनी के सभी कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक विदिशा स्थित खेत में खराब फसल का खुद केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने लिया था जायजा। कंपनी के सभी कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

किरोड़ी की हुई थी जेपी नड्डा से मुलाकात

इससे पहले मंत्री मीणा ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमानक खाद, बीज और कृषि दवाइयों से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की मांग की।

उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों के तहत अमानक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, लेकिन किसानों के नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। अमानक उत्पाद न केवल फसलों को नष्ट करते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कठोर कानून बनाने की मांग की थी।

29 मई से चल रहा है अभियान

बताते चलें कि राजस्थान में 29 मई से नकली और अमानक खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत कई कंपनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

कॉलेज की मान्यता के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल

यह पूरा मामला इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा हुआ है। इसकी मान्यता के लिए विधायक ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। आरिफ मसूद उस सोसाइटी के सचिव हैं जो कॉलेज चलाती है। एमपी हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी दर्ज होगा केस

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने को कहा है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने 20 सालों तक मामले में साथ दिया और कॉलेज को चलने दिया।

एसआईटी करेगी जांच

एमपी हाई कोर्ट की बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल शामिल थे। उन्होंने ADGP (टेलीकॉम) संजीव शमी के नेतृत्व में SIT बनाने का भी आदेश दिया है। SIT पुलिस जांच की निगरानी करेगी और 3 महीने के अंदर जांच पूरी करेगी।

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी से है मान्यता

मसूद ने बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल के कॉलेज की मान्यता रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, नतीजा यह हुआ कि उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हो गई। कोर्ट ने कॉलेज के 1000 से ज्यादा छात्रों के हित में कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर रोक लगा दी है। लेकिन, यह साफ कर दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में कोई नया एडमिशन नहीं होगा।

10 साल की हो सकती है जेल

गौरतलब है कि मसूद के खिलाफ जो-जो धाराएं लगाई गईं हैं, उनमें उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। धारा-420 में अधिकतम 3 साल, धारा-467,468 और 471 में अधिकतम 10 साल की सजा और धारा-120 बी मूल अपराध के बराबर की सजा है।

शहर मेें बेखौफ चोरों ने चिकित्सा अधिकारी, दवा और फल व्यापारी तीन सूने घरों में धावा बोलते हुए जेवर, नगदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। ये वारदातें गोराबजार, माढ़ोताल, विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने तीनों ही मामलों में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।माढ़ोताल पुलिस ने बताया कि बिजेन्द्र पटैल 42 वर्ष निवासी ग्रीन सिटी ने गुरूवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह फल का व्यापार करता है।

18 अगस्त को शाम अपनी पत्नी केा लेने रायगढ़ गया था वहां से गुरूवार को घर पहुॅचकर बाहर के गेट का ताला खोला, देखा दरवाजे का कुंदा कटा हुआ था अंदर जाकर देखा आलमारी का ताला टूटा था जिसमें रखे सोने चांदी के जेवरात गायब थे। इसी प्रकार विजय नगर थाने में अजय अग्रवाल 52 वर्ष निवासी कचनार सिटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर उसके सूने घर से 1 डायमंड अंगूठी, चांदी की 4 जोड़ी पायल, एवं नगदी चुराकर ले गए।

इसी प्रकार गोराबाजार थाने में सत्यजीत कुजूर 38 वर्ष निवासी दत्त टाउनशिप तिलहरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुण्डम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है पिता सरोज कुमार कुजूर का एक मकान अजय सत्यप्रकाश होम्स जेडास कॉलेज रोड़ तिलहरी में है उक्त मकान पिछले 2 माह से बंद है। गुरूवार सुबह लगभग 10 बजे मकान की सफाई कराने पहॅुचा तो ताला खोलकर अंदर गया देखा बेडरूम के नीचे वाली दोनों आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, सोने के जेवर कीमती लगभग 2 लाख 50 हजार रूपये के अज्ञात चोर चुराकर ले गए। चोर छत वाला दरवाजा तोडक़र घुसे थे।

यात्रियों को अब बस माफियाओं की मनमानी से राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर परिवहन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है. इसमें संभाग आयुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और आरटीओ पदाधिकारी रहेंगे.यही बोर्ड बसों के रूट, किराया, परमिट, फिटनेस और यात्री सुविधाओं से जुड़े निर्णय लेगा.

इस योजना से सरकारी और निजी दोनों बसें संचालित होंगी. खास बात यह है कि बंद हो चुके राज्य परिवहन निगम की बसों को भी पुनः चलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. वहीं, उज्जैन नगर निगम 100 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगा, जिससे यात्रियों को प्रदूषण मुक्त और आरामदायक सफर मिल सकेगा.इंदौर-उज्जैन के बीच लोक परिवहन सेवा के लिए मार्ग सर्वे लगभग पूरा हो चुका है.

आठ परिवहन कंपनियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही अनुबंधित बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी.जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाएंगी. संचालन व्यवस्था, स्टॉपेज, आईटी प्लेटफार्म, बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करना बोर्ड की प्रमुख चुनौतियां होंगी. यह पहल उज्जैन-इंदौर की यात्रा को आधुनिक व सुगम बनाएगी.

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 कानूनी पचड़े में फंसी हुई दिखाई दे रही है। इस फिल्म को लेकर काफी लंबे समय से दर्शकों के बीच उत्सुकता देखने को मिल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा दखल पैदा हो सकता है। इस कोर्टरूम ड्रामा को देखने के लिए फैंस बेताब है और उनकी एक्साइटमेंट टीजर देखने के बाद बढ़ गई थी।

टीजर में दिखाई गई अरशद और अक्षय की नोंकझोंक लोगों को बहुत पसंद आई थी। दर्शक बस इस फिल्म की पूरी कहानी जान लेना चाहते हैं, लेकिन अब यह कानूनों पचड़े में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक मेकर्स के खिलाफ पुणे कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है और समन भेजा गया है।

क्या है मामला
बता दें कि हाल ही में जॉली एलएलबी 3 का लेटेस्ट टीजर सामने आया था। इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सौरभ शुक्ला भी नजर आ रहे थे। टीजर में अक्षय और अरशद जज  को मामू बोलते नजर आ रहे थे। अब इस मामले को लेकर पुणे के गणेश मास्खे और वाजेद खान ने कोर्ट में याचिका लगाई है।

जो याचिका दायर की गई है उसमें यह बताया गया है कि जॉली एलएलबी 3 के मेकर्स ने कानूनी पेशे को मजाकिया अंदाज में पेश किया है। कोर्ट रूम की गरिमा को गलत तरीके से पेश किया गया है। वकील एक जज को भरे कोर्ट में मामू कैसे बोल सकता है। यह कानूनी क्षेत्र का एक बड़ा पेश है जिसका मजाक उड़ाना अनुचित है। यह फिक्शन फिल्म है लेकिन ज्यूडिशरी सिस्टम का अपमान कर रही है जो कि गलत है। इस पिटिशन को मेकर्स को भेज दिया गया है। इस याचिका की सुनवाई की तारीख 28 अगस्त रखी गई है।

कब रिलीज होगी Jolly LLB 3
जॉली एलएलबी 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के रिलीज की बात करें तो यह 19 सितंबर को सिने

निचली अदालतें नहीं देती जमानत: चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजकल निचली अदालतें शायद ही कभी जमानत देती हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट भी इसमें आनाकानी करता है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा, “हर महीने सुप्रीम कोर्ट में हजारों जमानत याचिकाएं आती हैं। इस प्रक्रिया में कई हफ्ते लग जाते हैं। इसी बीच, जो 30 दिन की मोहलत सरकार दे रही है उसकी तारीख भी निकल जाएगी। परिणामस्वरूप गलत आरोपों के आधार पर एक सरकार अस्थिर हो जाएगी। क्या इससे ज्यादा गैर-कानूनी, असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी या संघीय विरोधी कुछ हो सकता है?” गौरतलब है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में यह बिल पेश किया था। इसके बाद विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया, इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद पर रहते हुए अगर किसी पांच साल तक की सजा हो सकने वाले अपराध के तहत 30 दिन तक जेल में गुजारते हैं। तो ऐसे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या पीएम को पद से हटाया जा सकता है। फिर चाहें वह दोषी साबित हुए हों या फिर नहीं।

इस विधेयक को लेकर विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के कानून के जरिए राज्य सरकारें, खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारें अस्थिर हो जाएंगी। विपक्ष ने दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को फंसाने, उन्हें सलाखों के पीछे डालने और फिर उन्हें पद से हटाने की योजना बना रही है। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए राजनीति में गिरते नैतिक मानकों को ऊपर उठाना और इसे ईमानदार बनाए रखने वाला बताया।

आपको बता दें यह बिल ऐसे समय में आया है जब कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे थे। वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन ने भी जेल गए थे। हालांकि उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

बिहार में विधानसाभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन वोट अधिकार यात्रा कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने मतदाता अधिकार यात्रा के साथ अपने वादों की पोटली भी खोल दी है। गठबंधन के कार्यकर्ता यात्रा के दौरान घर-घर अधिकार का पर्चा भी बांटेंगे। गुरुवार को 5वें दिन की यात्रा शेखपुरा से शुरू होगी। रात्रि विश्राम मुंगेर में होगा। वहीं राहुल गांधी दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में व्यस्त रहने के चलते गुरुवार की शाम से यात्रा में शामिल होंगे। गुरुवार की सुबह शेखपुरा से यात्रा में तेजस्वी यादव और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। बुधवार को यात्रा का विश्राम दिन रहा।

वहीं, यात्रा में 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में अखिलेश यादव का जुड़ना वोट चोरी के ख़िलाफ़ हमारे इस जन आंदोलन को और मज़बूत करेगा।

घर-घर अधिकार का पर्चा में वादों का गुलदस्ता समाहित किया गया है। इस पर्चे में गठबंधन के सभी नेताओं को जगह दी गई है। राहुल-तेजस्वी संग माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा के डी राजा को भी जगह दी गई है। इसमें कमाई, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय के अधिकार से संबंधित वादे गिनाए गए हैं। गठबंधन ने इसी के इर्द-गिर्द चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने का मन बनाया है।

हमलावर का अजीबोगरीब इतिहास
आरोपी राजेश ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। राजेश की मां और पड़ोसी ने बताया कि वह जानवरों से प्रेम करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजेश ने साल अयोध्या में बंदरों के लिए अनशन किया था। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वहां प्रशासन ने मंदिर परिसर से बंदरों को हटाने का अभियान शुरू किया था। यह सुनकर राजेश राजकोट से अयोध्या पहुंच गया।

इसके अलावा आरोपी राजकोट में भी जानवरों के हितों के लिए प्रदर्शन कर चुका है। उसके पड़ोसी ने बताया कि वह गाय को रोटी खिलाता है और आवारा कुत्तों की देखभाल करता है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश से वह खासा नाराज था और इसलिए उसने सीएम पर हमला करने की योजना बनाई।

जनसुनवाई में अचानक हंगामा
हर बुधवार की तरह, सुबह करीब 8:15 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सिविल लाइंस कार्यालय में जनता की समस्याएं सुन रही थीं। लोग अपनी शिकायतों के साथ कतार में थे। तभी राजेश अपनी बारी आने पर आगे बढ़ा। उसने पहले कुछ कागजात हवा में लहराए, चिल्लाया और फिर अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, उनके बाल खींचे और उन्हें धक्का देकर गिराने की कोशिश की।

सुनियोजित साजिश या पशु प्रेम की सनक?
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को हत्या की सुनियोजित साजिश करार दिया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि राजेश ने हमले से पहले कम से कम 24 घंटे तक रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित निजी आवास और सिविल लाइंस कार्यालय की रेकी की थी।

 उत्तर प्रदेश में बिजली दरें बढ़ सकती हैं। विद्युत नियामक आयोग में मंगलवार को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (UPPTCL) और उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (UPSLDC) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता और शुल्क पर अंतिम सुनवाई हुई। अब आयोग अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में अपना निर्णय सुना सकता है।

पहले 25 प्रतिशत तक कम लागत में कार्य

सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई। इसमें ट्रांसमिशन कारपोरेशन और यूपीएसएलडीसी के निदेशक भी शामिल हुए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सुनवाई के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा कि ट्रांसमिशन कारपोरेशन को टैरिफ बेस्ड कंपटीटिव बिडिंग (TBCB) व्यवस्था पर रोक लगानी चाहिए। पहले निगम 25 प्रतिशत तक कम लागत में कार्य करता था, जबकि अब निजी कंपनियां वही कार्य 25 प्रतिशत अधिक लागत पर कर रही हैं।

बढ़ी मांग पर ट्रांसमिशन सिस्टम कमजोर

ट्रांसमिशन कारपोरेशन ने इस बार 6,279 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत की है, जिसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। निगम के 132 केवी सब-स्टेशनों की कुल क्षमता 69,232 एमवीए बताई गई है, जो 6.23 करोड़ किलोवाट भार के बराबर है। प्रदेश के 3.61 करोड़ उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार लगभग 8.17 करोड़ किलोवाट है। गर्मियों में बढ़ी मांग पर ट्रांसमिशन सिस्टम कमजोर साबित होता है।

अब फैसला आयोग के हाथों में

अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया कि निगम पहले इक्विटी लाभांश पर 2 प्रतिशत रिटर्न लेता था, जबकि अब 14.5 प्रतिशत की मांग कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं पर करीब 1,824 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीएसएलडीसी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। बिजली की मांग रहने के बावजूद उत्पादन इकाइयों को रिजर्व शटडाउन देना गलत है। अब फैसला आयोग के हाथों में है कि उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ कितना बढ़ेगा।

 म्यांमार के यांगून शहर में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किये गये। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गयी।

म्यांमार के मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान विभाग (डीएमएच) ने बताया कि स्थानीय समयानुसार लगभग आज पूर्वाह्न नौ बजकर 28 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के झटके कुछ सेकेंड तक महसूस किय गये।

भूकंप का केंद्र यांगून क्षेत्र के कुंगयांगून शहर से लगभग 28 मील दक्षिण-पूर्व में 16.08 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 96.22 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जमीनी स्तर से 28 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

भूकंप से किसी के हताहत और संपत्ति के नुकसान की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

उन्होंने कहा कि तीनों पक्षों को सहयोग विस्तार, सुरक्षा वार्ता तंत्र, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को गहरा करते हुए अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के प्रयासों को मज़बूत करना चाहिए।

चीन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच छठी त्रिपक्षीय बातचीत में चीनी विदेश मंत्री और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग यी के अलावा अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार भी शामिल हुए।

इस वार्ता में श्री वांग ने कहा कि चीन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के साथ विश्वास को गहरा करने, एक-दूसरे के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर समर्थन देने, इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी संगठन या व्यक्ति का कड़ा विरोध करने को तैयार है जो एक-दूसरे की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाती हैं।

उन्होंने बताया कि चीन और पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के स्थिरीकरण और पुनर्निर्माण के प्रयासों के साथ-साथ उसके विदेशी संबंधों के विस्तार में सहायता करने में मदद की है और वह बहुपक्षीय मंचों पर अफ़ग़ानिस्तान के हितों की वकालत करना जारी रखेगा,

श्री मुत्ताकी ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान मैत्रीपूर्ण संबंधों को गहरा करने, समन्वय और सहयोग को मज़बूत करने और अधिक त्रिपक्षीय सहयोग की आशा करता है।

श्री डार ने कहा कि त्रिपक्षीय सहयोग में अपार संभावनाएँ हैं और साझा विकास के लिए इसे और सशक्त करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसी होने के नाते, पाकिस्तान अफ़ग़ान शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने, वहां पर आजीविका सुधारने में योगदान देने को तैयार है। उन्होंने तीनों पक्षों से सीमा पार आतंकवादी हमलों सहित सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने का भी आह्वान किया।

ला पाज़ के पर्यावरण न्यायालय ने बोलीविया में लिथियम खनन को लेकर रुस और चीन के साथ अनुबंध के विषय पर संसद में हो रही चर्चा पर रोक लगा दिया है।
बोलीविया के लोकपाल कार्यालय ने बताया कि ला पाज़ न्यायालय ने लिथियम खनन से संबंधित विधेयकों पर किसी भी प्रकार की चर्चा पर अस्थाई रोक लगा दिया है।
एक लोकपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि यह रोक तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक प्रशासन जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं कर देता और जब तक स्थानीय लोगों से खनन के विषय में विचार विमर्श नहीं कर लिया जाता।
11 सितंबर 2024 को बोलीविया सरकार ने रूस की रोसाटॉम की सहायक कंपनी ‘यूरेनियम वन ग्रुप’ के साथ 97 करोड़ डॉलर का निवेश समझौता किया था। इस समझौते में 14,000 टन वार्षिक क्षमता वाली बैटरियों के लिए लिथियम कार्बोनेट संयंत्र बनाने हेतु एक अनुबंध किया गया था। दो सप्ताह बाद चीन की हांगकांग स्थित सीबीसी के साथ भी इतने ही निवेश से दो लिथियम कार्बोनेट संयंत्र बनाने हेतु एक समझौता किया गया था।
बोलीविया लिथियम त्रिभुज का हिस्सा है, जहाँ लिथियम का सबसे बड़ा वैश्विक भंडार है। यह त्रिभुज बोलीविया के अलावा अर्जेंटीना और चिली तक फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि बोलीविया में 2.3 करोड़ टन लिथियम भंडार है , अर्जेंटीना में 1.9 करोड़ टन और चिली में 90 लाख टन लिथियम भंडार हैं।

हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि भारतीय एयरलाइनों द्वारा संचालित सभी विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध भारत के स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए सैन्य और नागरिक विमानों पर भी लागू रहेगा।

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के मद्देनजर यह प्रतिबंध सबसे पहले 23 अप्रैल को एक महीने के लिए लगाया गया था। इस कदम से भारतीय विमानों के पाकिस्तानी क्षेत्र में उड़ान भरने पर रोक लग गई।

पाकिस्‍तान को हो रहा मोटा नुकसान

पाकिस्तान के एयरपोर्ट प्राधिकरण को भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. दो महीने में ही पाकिस्‍तान को 4.1 अरब रुपये (127 करोड़ भारतीय रुपये) का नुकसान झेलना पड़ा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद में पिछले दिनों यह जानकारी दी थी.  पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय पंजीकृत विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) को 4.1 अरब रुपये का ओवरफ्लाइंग राजस्व नुकसान हुआ है.
2019 में भी हुआ था नुकसान

पाकिस्तान को 2019 में भी भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का खामियाजा भुगतना पड़ा था. तब प्रतिबंध लगाने से लगभग 451 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ था. पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है.

30 अप्रैल को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय एयरलाइनों को हर महीने करीब 306 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकता है. एअर इंडिया ने अनुमान लगाया था कि अगर एक साल तक एयर स्पेस बंद रहता है तो उसे करीब 5081 करोड़ रुपए का वित्‍तीय नुकसान होगा.

कुछ दिनों बाद 30 अप्रैल को भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इस प्रतिबंध को पहली बार 23 मई को बढ़ाया गया था।

ऑपरेशन सिंदूर के समय लगाई थी पाबंदी

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर यह प्रतिबंध सबसे पहले 23 अप्रैल को एक महीने के लिए लगाया गया था. 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर एक विशाल सैन्य अभियान था.

जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी भारत पर हमले किए गए, जिनका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था. दोनों देशों के बीच 4 दिन संघर्ष चलने के बाद सीजफायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक हवाई क्षेत्र से पाबंदी नहीं हटाई है.
एक तरफ संबंध सुधारने की बात

वहीं पाकिस्तान के मुख्य सहयोगी चीन ने इच्छा जताई है कि भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार करें, साथ ही दोनों के बीच चीन ने मध्यस्थता कराने की भी पेशकश की है. लेकिन पाकिस्तान का कदम भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी वार्ता पर असर डाल सकता है.

अलास्का से लेकर वॉशिंगटन तक रूस-यूक्रेन के बीच करीब चार साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिश चल रही है. लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मीटिंग की थी, जो बेनतीजा रही. इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी यूरोपीय नेताओं के साथ वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की, ताकि संघर्ष को रोका जा सके. बावजूद इसके अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है.  

जेलेंस्की ने मॉस्को पर साधा निशाना

दूसरी ओर यूक्रेनी एयरफोर्स ने गुरुवार को दावा किया कि रूस ने इस साल यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई हैं. एयरफोर्स का दावा है कि ज्यादातर हमले यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए. अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए. ताजा हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं और उनके बीच ठोस बातचीत चल रही है.

यूक्रेनी पत्रकारों के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी कंपनी पर हुए इस रूसी हमले में 15 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह यूरोप के किसी तटस्थ हिस्से में पुतिन से मिलना चाहते हैं. इनमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश शामिल हो सकते हैं. हंगरी की ओर से यूक्रेन का समर्थन करने के विरोध का हवाला देते हुए बुडापेस्ट में बैठक का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था.

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री साइबिहा ने कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक 'प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर' पर हमला किया. उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी. यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से देश के पूर्व और दक्षिण में युद्धक्षेत्र की फ्रंटलाइन से बहुत दूर हैं. ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों की ओर से दी जाने वाली ज्यादातर सैन्य सहायता वहीं पहुंचाई जाती है. शायद यही वजह है कि इस बार रूस ने पश्चिमी यूक्रेन को टारगेट किया है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ड्रोनों की संख्या के आधार पर यह इस साल रूस का तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था, और मिसाइलों की संख्या के आधार पर यह आठवां सबसे बड़ा हमला था.

यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया था बड़ा नुकसान

इससे पहले जून में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे. यूक्रेन ने रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बॉम्बर को तबाह कर दिया. अनुमान है कि इस हमले में रूस के 30 फीसदी से ज्यादा बॉम्बर्स फ्लीट और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा था.

यूक्रेन ने रूस पर यह हमला उस कार्रवाई के जवाब में दिया था जब रूस ने 477 ड्रोन से यूक्रेनी क्षेत्र को दहला दिया था. इस हमले में रूस ने कुल 537 हवाई हथियार दागे, जिनमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थीं. यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया कि इनमें से 249 को मार गिराया गया, जबकि 226 हथियार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के कारण अपने टारगेट तक पहुंचने में नाकाम रहे.

सरकार का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक संवैधानिक संस्था हैं। इसी तरह अदालत भी संवैधानिक संस्था है। सवाल है कि आखिर एक संवैधानिक संस्था अपने बराबर की दूसरी संस्था के लिए टाइमलाइन कैसे तय कर सकती है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि दोनों अपनी-अपनी तरफ से अतिवादी रुख अपना रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ने अपना निर्णय ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी का ही पक्ष सही है। इस दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी खुलकर बात की।

उन्होंने कहा कि यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है। यह अदालत संविधान का ही एक अंग है। यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं। हमें कुछ तो निर्णय करना होगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को कोर्ट में ले जाना और उसका फैसला करना ठीक नहीं है।

तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए कि गवर्नर किसी बिल पर फैसला नहीं ले रहे हैं तो उसके राजनीतिक समाधान हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ऐसे मामलों में पीएम या राष्ट्रपति के पास जा सकता है। इस तरह मसला हल हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अदालत की ओर से टाइमलाइन तय की जाए। ऐसे मामले कई राज्यों में सामने आए हैं। राजनीतिक परिपक्वता से ही ऐसे मसले हल हुए हैं। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ठीक है, हम टाइमलाइन तय नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रॉसेस तो होना चाहिए।

श्री रेड्डी सुबह संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा सचिवालय में महासचिव पी सी मोदी के कार्यालय में नामांकन करने के लिए पहुंचे। श्री मोदी इस चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।

श्री रेड्डी ने चार सेटों में नामांकन पत्र दायर किया। प्रत्येक सेट पर उनके समर्थन में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों ने हस्ताक्षर किये हैं।

इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार, रामगोपाल यादव और कई अनेक नेता भी मौजूद थे।

उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। चुनाव में श्री रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से है।

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान 09 सितम्बर को होगा और मतों की उसी दिन शाम को करायी जायेगी।

 विपक्षी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद गुरुवार को कहा कि यदि वह देश के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो संविधान में निहित मूल्यों और अटूट निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

श्री रेड्डी ने यहां एक वक्तव्य में उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन का आभार व्यक्त किया और कहा कि यदि वह इस पद पर चुने जाते हैं तो निष्पक्षता, गरिमा, संवाद तथा शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ पद की गरिमा के लिए काम करेंगे।

श्री रेड्डी ने कहा, “सार्वजनिक सेवा में मेरा जीवन-भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, विधि के छात्र के रूप में और इस गणराज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं में जड़ें जमाए एक नागरिक के रूप में मुझे यह सिखाता रहा है कि भारत की असली ताकत हर व्यक्ति की गरिमा, संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और हमारी विविधता में एकता में निहित है। यह चुनाव केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह हमारे संस्थापकों द्वारा परिकल्पित भारत के विचार को पुनः स्थापित करने के बारे में है-ऐसा भारत जहाँ संसद ईमानदारी से कार्य करे, जहाँ असहमति का सम्मान हो और जहां संस्थाएं जनता की सेवा स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ करें।”

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं की रक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं और यदि वह इस पद के लिए निर्वाचित हुए तो इस भूमिका को निष्पक्षता, गरिमा और संवाद तथा शिष्टाचार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ निभाने का काम करेंगे।

श्री रेड्डी ने इंडिया गठबंधन का उन पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सद्भाव के इस सामूहिक संघर्ष में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता): संसद के मॉनसून सत्र 2025 में लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच जारी रही। विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर हिंसा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, जिसके चलते सदन में कई बार व्यवधान हुआ। विपक्ष ने ‘सरकार जवाब दो’ के नारे लगाते हुए वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को बार-बार शांत रहने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है।

विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं. इस वर्ष विश्व मच्छर दिवस की थीम “अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना” रखी गई. इसी थीम और “स्मॉल बाइट बिग फाइट” अभियान के अंतर्गत जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

जिला मलेरिया कार्यालय परिसर में मलेरिया माइक्रोस्कोपी प्रशिक्षण आयोजित किया गया. जिसमें एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज एवं महावीर मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रशिक्षण के बाद जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मलेरिया व डेंगू नियंत्रण के संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया. साथ ही भोपाल के विभिन्न विद्यालयों में ड्राइंग एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा किया गया जिसमें एंबेड टीम ने भी अपनी सहभागिता की. छात्रों ने प्रतियोगिता के माध्यम से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया और फाइलेरिया के लक्षण, उनकी रोकथाम और नियंत्रण उपायों पर अपने विचार और रचनात्मकता प्रस्तुत की. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी स्मृता नामदेव द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए. इस दौरान प्राचार्य मंजू तिवारी जॉन सुपरवाइजर ब्रजेश गोस्वामी उपस्थित रहे. जिला मलेरिया अधिकारी स्मृता नामदेव ने कहा कि “मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती हैं. सामूहिक प्रयास और जागरूकता ही इनसे बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है उन्होंने आगे कहा कि “छोटा सा मच्छर बड़ा खतरा बन सकता है. इस वर्ष की थीम हमें यह संदेश देती है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना और सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है.” छात्र एवं छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा “आज हमें यह समझ आया कि मच्छरों से बचाव के छोटे- छोटे उपाय हमारे जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं.

भोपाल

स्व सहायता समूह की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नवाचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रदेश में "एक बगिया मां के नाम" परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाई जाएगी। फलोद्यान की बगिया लगाने को लेकर समूह की महिलाओं ने विशेष उत्साह का दिखाया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 34 हजार 84 महिलाओं ने एक बगिया मां के नाम ऐप पर पंजीयन कराया है। परियोजना के अंतर्गत सरकार हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान कर रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश में फलदार पौधे लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है।

MPSEDC ने किया ऐप का निर्माण

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन एक बगिया मां के नाम ऐप से किया जा रहा है। ऐप का निर्माण मनरेगा परिषद द्वारा MPSEDC के माध्यम से कराया गया है। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन नहीं किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति-पिता-ससुर-पुत्र की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जा सकेगा।

पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा पौधरोपण

प्रदेश में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पौधरोपण के लिए जमीन का चयन वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया गया है। जमीन चिन्हित होने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से ही भूमि का परीक्षण किया गया है। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयोगी है, पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा, पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी कहाँ पर उपलब्ध है, यह सब वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। पौधरोपण का कार्य बेहतर ढंग से हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

प्रदेश में 31 हजार 300 महिलाओं को मिलेगा परियोजना का लाभ

“एक बगिया माँ के नाम’’ परियोजना अंतर्गत प्रदेश की 31 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का आधार बनेंगे।

हर एक ब्लॉक में 100 हितग्राहियों का किया जा रहा चयन

एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। चयनित हुई समूह की पात्र महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण महिलाओं को वर्ष में दो बार दिया जाएगा।

न्यूनतम 0.5, अधिकतम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि की सीमा भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम 0.5 या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

प्रति 25 एकड़ पर 1 'कृषि सखी' की होगी तैनाती

फलोद्यान की बगिया लगाने के लिए चयनित हितग्राहियों की सहायता के लिए कृषि सखी की तैनाती की जाएगी। ये कृषि सखी हितग्राहियों को खाद, पानी, कीटों की रोकथाम, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार करने और अंतरवर्तीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। प्रत्येक 25 एकड़ पर एक कृषि सखी की तैनाती की जाएगी।

ड्रोन-सैटेलाइट इमेज और डैशबोर्ड से निगरानी

पौधरोपण का कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, पौधे कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे, इसकी ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से बकायदा निगरानी भी की जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है। प्रदर्शन के आधार पर प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत व 25 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

हितग्राहियों के चयन में टॉप 5 जिले

एक बगिया मां के नाम परियोजना के लिए हितग्राहियों के चयन में प्रदेश के 5 जिले सिंगरौली, देवास, खंडवा, निवाड़ी और टीकमगढ़ अग्रणी हैं।

 राजधानी भोपाल में अमृत योजना-2.0 के तहत जलापूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, साथ ही नई टंकियां, इंटकवेल और फिल्टर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी गुरुवार 21 अगस्त को कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में भूमिपूजन समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें जलापूर्ति कार्यों के लिए 582.32 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा, 30 हजार घरों में नल कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यति, और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही, निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र और अभ्यार्थियों को नवीन नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होने पर सफाई मित्रों का सम्मान भी किया जाएगा। अमृत योजना-2.0 का उद्देश्य अगले 30 से 40 वर्षों के लिए जलापूर्ति प्रणाली को मजबूत करना है, ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जलापूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। योजना के तहत 4 नए इंटकवेल, 4 नए फिल्टर प्लांट, 36 बड़ी टंकियां और 30 हजार घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव अमृत योजना-2.0 के तहत 582.32 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति संबंधी कार्यों एवं वार्डों में 50 अन्य विकास कार्य के लिए भूमिपूजन करेंगे। वहीं, निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र, अभ्यार्थियों को नवीन नियुक्ति पत्र भी देंगे।

साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होने पर सफाई मित्रों का सम्मान भी किया जाएगा। महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष एवं एमआईसी मेंबर रविंद्र यति, राजेश हिंगोरानी, मनोज राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

36 बड़ी टंकियां, 4 फिल्टर प्लांट भी जानकारी के अनुसार, अमृत योजना-2.0 से शहर में वाटर नेटवर्क बिछाया जाएगा। अगले 30 से 40 साल के लिए स्कीम लाई गई है। ताकि, आबादी के हिसाब से सिस्टम काम करता रहे।

योजना के तहत 4 नए इंटकवेल, 4 नए फिल्टर प्लांट, 36 बड़ी टंकियां, 700 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप लाइन और 30 हजार घरों में नल कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

कौशल विकास राज्य एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने कौशल विकास संचालनालय में कौशल विकास विभाग एवं यूएनएफपीए की साझेदारी पर आधारित ब्रोशर का विमोचन किया। राज्य मंत्री टेटवाल ने कहा कि कौशल विकास केवल तकनीकी शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के व्यक्तिगत निर्माण, संर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 18 हजार युवाओं को हर वर्ष जीवन कौशल शिक्ष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री टेटवाल ने कहा कि जीवन कौशल शिक्षा का इस वृहद स्तर पर क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के लिए अनूठी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास युवाओं को रोजगार के साथ जीवन में सफल होने के लिए भी तैयार कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कंट्री की प्रतिनिधि सुएंड्रिया एम. वोज़्नार ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के प्रयासों और सहयोग की सराहना करती हूँ। उन्होंने कहा कि कौशल विकास संचालनालय के साथ मिलकर किये जा रहे कार्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगारपरक कौशल प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जागरूक भी बना रहे हैं।

इस अवसर पर कौशल विकास संचालनालय द्वारा यूएनएफपीए के तकनीकी सहयोग से संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम जीवन कौशल शिक्षा (जीवन तरंग), मानसिक स्वास्थ्य एवं सजगता कार्यशाला एवं डिजिटल स्टोरीटेलिंग कार्यशाला से संबंधित प्रशिक्षण अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर कार्यक्रम की उपलब्धियों, विस्तार योजनाओं तथा प्रशिक्षकों के अनुभवों को भी साझा किया गया। यह साझेदारी मध्यप्रदेश को कौशल विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित करेगी।

विदित है कि व्यावरा शहरी तथा ग्रामीण, सुठालियामार क्षेत्र में विद्युत सुविधाओं में बढ़ोतरी के कार्य होना है, इसका कार्य नगर में चल रहा था परन्तु एक पखवाड़े से अधिक समय से एकाएक काम को बंद कर दिया गया करोड़ों की लागत से होने वाले सुदृदिकरण के कार्य में कई किमी लम्बी केथार, ट्रांसफार्मर बदलकर हैवी ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जाना है. योजना का मुख्य उ‌द्देश्य विद्युत समस्याओं को दूर कर, विद्युत सुविधाओं को बेहतर करना है लेकिन इस योजना को अमलीजामा पहनाने में लेटलतीफी हो रही है.

कंपनी व ठेकेदार के बीच का मामला
सूत्रों के अनुसार योजना का कार्य देख रही कंपनी और कार्य करवा रहे ठेकेदार के बीच किन्हीं कारणवश कार्य को रोक देना बताया जाता है. लेकिन इतनी महती योजना का कार्य बंद होने से इसका खामियाजा उपभोताओं को उठाना पड़ रहा
उच्च क्षमता में होगी केबल
वर्तमान में केबल की क्षमता में वृद्धिका कार्य शुरु कर दिया गया था 70 से 80 ट्रांसफार्मर की केवल बदलते हुए इनकी क्षमता में वृद्धि की जाना है, यह कार्य बल ही रहा था कि काम बंद हो गया सुदामा नगर, मुक्तिधाम मार्ग, राजगढ़ रोड पर कार्य किया गया 120 स्कॉवर एमएम कोबल के स्थान पर 150 स्कॉवर एमरन की केबल विधाई गई
है. जल्द कार्य होता है तो उसका उतनी जल्दी लाभ उपभोकाओं को मिलेगा
पूर्व में भी रुका था कार्य
गौरतलब है कि योजना के तहत कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया था किंतु विगत माह से काम बंद था लगभग एक माह पूर्व कार्य को पुनः सुरु कर दिया गया कुछ दिनों तक ही काम चला और फिर इस पर ब्रेक लग गया.
ट्रांसफार्मर में होगी बढ़ोतरी
नगर नये ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, करीब 22 नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 25, 100, 63 केवी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए नाना है. विदित है कि वर्तमान में नगर में लगभग 275 ट्रांसफार्मर है.

फाल्ट की समस्या होगी दूर

वर्तमान में जो कम केपिसीटी केवार नगर में किती है यह अधिकांश जगह पर लोड के हिसाब से कमजोर होने के कारण आये दिन केवल जलने के मामले आ रहे है. इस कम पिटी वाली केबल की जगह हाई केपिसीटी केवल बिछाई जाना है. इससे बिजली संबंधी समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी,
योजना के तहत कार्य करवा रही कपनी प्रबंधन का कहना है कि वह ठेकेदार से जल्द कार्य शुरु करने को कह रहे है. काम शोध शुरु करवाया
अजीत भुमरकर
एई, विद्युत वितरण कंपनी शहरी क्षेत्र ब्यावरा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा काफी चर्चा में रहा. वह 18 और 19 अगस्त को भारत में थे. उन्होंने यहां भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वें दौर की वार्ता में हिस्सा लिया. इस दौरान सीमा पर तनाव कम करने, शांति बढ़ाने और विवाद को सुलझाने पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई और 10 बिंदुओं पर सहमति बनी.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की. इस दौरान वांग यी ने कजान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात के बाद हुई प्रगति की तारीफ की और कहा कि 23वें दौर की वार्ता के बाद से सीमा क्षेत्र स्थिर रहे हैं. 

दोनों पक्षों ने कजान में दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद बनी सहमति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और भी उल्लेख किया कि 23वें दौर की वार्ता के बाद से चीन और भारत के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनी हुई है.

– दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर प्रतिबद्धता जताई. साथ ही चीन-भारत संबंधों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक मुद्दों को मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया. 

– भारत और चीन के बीचहुई विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं दौर की वार्ता में तीन पारंपरिक सीमा व्यापार बाजारों (Traditional Boundary Trade Markets) को फिर से खोलने पर सहमति बनी है.

– दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए और 2005 में दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुरूप सीमा विवाद को हल करने के लिए एक न्यायसंगत, तार्किक और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फ्रेमवर्क तलाशा जाए.

– दोनों पक्षों ने चीन-भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्य तंत्र (WMCC) के ढांचे के तहत एक विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला किया है, जो उन क्षेत्रों में सीमांकन (Demarcation) की संभावनाओं को तलाशेगा, जहां परिस्थितियां अनुकूल हैं.

– दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि WMCC के तहत एक कार्यसमूह बनाया जाएगा, जो सीमा पर प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण को बढ़ावा देगा, ताकि शांति बनी रहे.

– पश्चिमी सीमा पर पहले से चल रही सामान्य स्तर की वार्ता के अलावा, पूर्वी और मध्य सीमा क्षेत्रों में भी ऐसी वार्ता शुरू होगी.प श्चिमी क्षेत्र में जल्द ही नए दौर की वार्ता होगी. 

– दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र का उपयोग करने पर सहमति जताई. 

– दोनों पक्षों ने सीमा-पार नदियों पर सहयोग को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया और सीमा-पार नदियों के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र का उपयोग करके बाढ़ की जानकारी साझा करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकरण करने पर संचार बनाए रखने पर सहमति जताई. चीनी पक्ष ने मानवीय सिद्धांतों के आधार पर संबंधित नदियों की आपातकालीन जल संबंधी जानकारी भारतीय पक्ष के साथ साझा करने पर सहमति दी.

– दोनों पक्षों ने तीन पारंपरिक सीमा व्यापार बाजारों को फिर से खोलने पर सहमति जताई.

– दोनों पक्षों ने 2026 में चीन में 25वें दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई.

महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ जिले में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण पांच लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ की कुल 18 टीमें राज्य के कई हिस्सों में तैनात हैं, साथ ही एसडीआरएफ की छह टीमें भी तैनात हैं।

हार्बर लाइन लोकल ट्रेन 15 घंटे बाद बहाल
मुंबई में हुई भारी बारिश से रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण मंगलवार सुबह रुकी हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं करीब 15 घंटे बाद बुधवार तड़के 3 बजे दोबारा शुरू हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि पानी उतरने के बाद सेवाएं बहाल की गईं। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वानिल निला ने बताया कि मंगलवार सुबह 11:15 बजे ट्रैक डूबने के कारण पहले हार्बर लाइन और फिर मेन लाइन की सेवाएं बंद करनी पड़ीं।

मंगलवार शाम 7:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ठाणे के बीच मेन लाइन की सेवाएं शुरू कर दी गई थीं, लेकिन हार्बर लाइन, जो नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई से जोड़ती है, रातभर बंद रही। कई हिस्सों में पटरियां 15 इंच तक पानी में डूबी रहीं। बुधवार सुबह सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं- बसें, लोकल ट्रेनें और मेट्रो- सामान्य रूप से चलने लगीं।

रेलवे ने यात्रियों से की अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट दिया है, इसलिए केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करें और सावधानी बरतें। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि मंगलवार की बारिश और जलभराव की वजह से उनकी कुछ लोकल ट्रेनें बुधवार को भी रद्द रहेंगी।

मुंबई में कई लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द
डीआरएम – मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे ने बताया कि मुंबई में भारी जलभराव के कारण आज कई लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं।

इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर जारी की एडवाइजरी
इंडिगो ने अपने एडवाइजरी में कहा- हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा यथासंभव परेशानी मुक्त रहे, लेकिन प्रकृति की भी अपनी योजनाएं हैं। मुंबई में फिर से भारी बारिश की आशंका है, जिससे हवाई यातायात में रुकावट आ सकती है और उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है। हालांकि हम परिचालन को सुचारू रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम पहले से योजना बनाने की सलाह देते हैं। आपकी उड़ान अनुसूची में कोई भी बदलाव आपके पंजीकृत संपर्क विवरण के माध्यम से साझा किया जाएगा।

बारिश में फंसे लोगों की मदद जारी
वहीं बारिश के कारण कई जगहों पर फंसे लोगों की मदद के लिए तमाम लोग और संगठन सामने आए हैं। इस कड़ी में विहिप सदस्यों ने कल रात शहर में भारी बारिश के बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर फंसे यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया है।

कई इलाकों में जलजमाव से हालात बदतर
मुंबई में लगातार भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।
 
बाढ़ के पानी में डूबा मोरया गोसावी मंदिर
महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ स्थित मोरया गोसावी मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया। वहीं मंगलवार को पुणे के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण खड़कवासला बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मुथा नदी के आसपास के इलाकों को सतर्क कर दिया।
 
सांताक्रूज में 24 घंटों में 200 मिमी से ज्यादा बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सांताक्रूज वेधशाला ने बुधवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में 200 मिमी बारिश दर्ज की। शहर में भारी बारिश के एक दिन बाद, यह जानकारी दी गई है। मंगलवार को जिन पड़ोसी जिलों में भी भारी बारिश हुई, उनमें रायगढ़ के लोकप्रिय माथेरान हिल स्टेशन में सबसे ज्यादा 382.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कई इलाकों में भी भारी बारिश
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, 'दक्षिण मुंबई स्थित कोलाबा वेधशाला में 107.4 मिमी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उपनगरों स्थित सांताक्रूज वेधशाला ने 24 घंटों के दौरान 209 मिमी बारिश दर्ज की।' महानगर के अन्य इलाकों में भी तेज बारिश हुई। मंगलवार और बुधवार सुबह के बीच विक्रोली में 229.5 मिमी, मुंबई हवाई अड्डे पर 208 मिमी, बायकुला में 193.5 मिमी, जुहू में 150 मिमी और बांद्रा में 137.5 मिमी बारिश दर्ज की गई।

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
पड़ोसी जिलों में, रायगढ़ के माथेरान में सबसे अधिक 382.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सतारा के महाबलेश्वर हिल स्टेशन में 278 मिमी, रायगढ़ के न्यू पनवेल में 217.5 मिमी, रायगढ़ के कर्जत में 211.5 मिमी, रत्नागिरी के चिपलून में 123.5 मिमी और ठाणे के भायंदर में 100.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने लोगों और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है क्योंकि मुंबई और आसपास के जिलों के कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।

अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ के बीच रूस का बड़ा बयान है। रूस का कहना है कि यदि किसी देश में भारतीय उत्पादों पर रोक लग रही है तो रूस के बाजार में उनका स्वागत है। भारत में रूसी मिशन के डिप्टी चीफ रोमन बाबूश्किन ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त कभी पाबंदियां नहीं लगाते। रूस कभी इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे और इसके लिए मेकेनिज्म तैयार किया है।

इसके अलावा रोमन बाबूश्किन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से इतर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इस मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर कहा कि इसकी तारीखें तय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक यह 100 अरब डॉलर के पार हो जाएगा। इसके अलावा भारत को फर्टिलाइजर और तेल, गैस आदि की सप्लाई करने में रूस पहले नंबर पर कायम है। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका की रणनीति गलत है और उस पर ही भारी पड़ रही है। टैरिफ वार के चलते डॉलर पर भरोसा कमजोर हुआ है।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक असंतुलन को खत्म करने के लिए रूस कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि भारतीय निर्यात रूस में बढ़े। हम चाहते हैं कि मशीनरी, फार्मा, चाय और चावल जैसी चीजों का आयात भारत से बढ़ा लें। यही नहीं उनका कहना था कि अमेरिका ने टैरिफ अटैक का जो फैसला लिया है, वह गलत और एकतरफा है। यही नहीं उनसे मीडिया से सवाल किया कि क्या भारत की ओर से रूस से तेल खरीद रोकी जा सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ चर्चा करेंगे और सारे मसलों को दूर करेंगे।

रूसी दूत बोले- भारत को देते हैं तेल में एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सप्लाई चलती रहेगी
रूसी राजनयिक ने कहा कि भारत हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के मसले पर पीएम मोदी से दो बार फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत की जरूरत का 40 फीसदी तेल रूस मुहैया करा रहा है और दुनिया भर के अन्य देशों के मुकाबले 5 फीसदी डिस्काउंट देता है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती स्वाभाविक है। हमने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है। इसके अलावा अन्य हथियारों पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रूस, भारत और चीन का सहयोग महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि यह जल्दी और मजबूती से आगे बढ़े।

'ऑपरेशन सिंदूर में हो गई रूसी हथियारों की टेस्टिंग'
उन्होंने भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि यह रूसी हथियारों की टेस्टिंग का भी मौका था। उन्होंने कहा कि हमारे एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इस जंग में टेस्टिंग हो गई। भारत जब भी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा तो रूस उसका हिस्सा रहेगा।

छतरपुर जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायल 112 की 31 नई गाड़ियाँ जिले में पहुँची हैं। बुधवार दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड से DIG ललित शाक्यवार, SP अगम जैन और एडिशनल एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया।

DIG ललित शाक्यवार ने इस अवसर पर कहा कि आज छतरपुर जिले के लिए यह खुशी का दिन है, क्योंकि हमें पहले से कहीं अधिक उन्नत गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि अब डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा लाई गई है, जो और भी ज्यादा एडवांस और सुविधाजनक है।

नई गाड़ियों में अत्याधुनिक तकनीक के तहत कैमरा, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी। इन वाहनों की मदद से पुलिस को घटनास्थल तक समय पर पहुँचना आसान होगा।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन आधुनिक वाहनों से जिले में जनसुरक्षा और अपराध नियंत्रण को नई मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को और अधिक विश्वास मिलेगा कि पुलिस हर वक्त उनके साथ खड़ी है।

राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि, विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई है।

इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के शेक्षणिक हित को मद्दनेजर रखते हुए हाईकोर्ट ने कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। लेकिन, अगले सत्र के लिए नए एडमिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता। मामले की गंभीरता देखते हुए अब सभी की नजरें इसपर टिकी हैं कि, आगामी दिनों में इस केस को लेकर क्या दिशा बनती है।

यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, छात्रों के हित को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता।

कोर्ट ने कहा था- 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें

हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया कि वे तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी कोर्ट को दें।

जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कॉलेज की मान्यता ली थी। कोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

एसआईटी करेगी मामले की जांच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। ADG संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें।

बता दें कि पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता था।

कॉलेज की संचालन समिति में सचिव हैं आरिफ मसूद इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस सोसाइटी के सचिव हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल के खानूगांव में स्थित है।

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने की थी शिकायत

पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली।

इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। जांच में पता चला कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए सेल डीड तैयार करवाई और इसे पंजीयन कार्यालय में फर्जी तरीके से दर्ज भी बताया गया।

ये है मामला

भोपाल से विधायक आरिफ मसूद की अमन एजुकेशन द्वारा संचालित कॉलेज की पिछले दिनों मान्यता रद्द कर दी गई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके पहले कॉलेज को अंतरिम मान्यता मिली थी, लेकिन कॉलेज की ओर से जरूरी कागजात और शर्तें पूरी नहीं करने पर विभाग ने मान्यता रद्द करने की बात कही थी। विधायक पर आरोप है कि, उन्होंने संस्था के फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉलेज की मान्यता ली थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप है।

प्रदेश के रीवा में कई दिनों के इंतजार के बाद सोमवार को खाद वितरण केन्द्र खुले तो किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के कई केन्द्रों में रात्रि के तीन बजे से ही लंबी लाइनें लग गई थी। बीते कई दिनों से कृषि सेवा सहकारी समितियां और डबल लॉक सेंटर में खाद नहीं मिल रही थी। कुछ दिन पहले आई एक रैक की खाद सभी डबललॉक सेंटर और 148 में केवल 42 समितियों में भेजा गया था। भाकियू के अध्यक्ष सुब्रतमणि त्रिपाठी बताते हैं कि किसानों के सामने बड़ा संकट है। सहकारी समितियों में खाद नहीं है, डबल लॉक में कई दिनों बाद आई। इसलिए भीड़ जमा हो गई। कई किसान दिनभर लाइन में लगे रहे फिर भी बिना खाद के लिए वापस लौटे हैं।
 
आंदोलन का ऐलान
छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भी यूरिया के लिए ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने यूरिया के लिए आंदोलन का ऐलान किया है। इधर सरकार दावा कर रही है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में पर्याप्त खाद है। हालांकि हकीकत यही है कि प्रदेशभर में किसान यूरिया के लिए तरस रहे हैं।

5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना
इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूरिया की उपलब्धता के संबंध में अहम बयान दिया। मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। यह मात्रा आगामी डेढ़ माह में मिल जाएगी।

डेढ़ माह में मिलेगा यूरिया
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मेट्रिक टन है। इसमें से 13.92 लाख मेट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित की जा चुकी है और 1.68 लाख मेट्रिक टन यूरिया शेष है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल करीब 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है।

कलेक्टर ऋषव गुप्ता की पहल पर नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में करीब 38 हजार पीओपी की प्रतिमाओं का निर्माण रुकवाया गया है। हालांकि जो मूर्तिकार पहले से प्रतिमा बना चुके थे, उन्हें इस साल बिक्री के लिए छूट देने पर विचार चल रहा है। वहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रशासन ने करीब 20 हजार मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं तैयार कराई है। ये प्रतिमाएं मिट्टी, गाय के गोबर से बनी और प्राकृतिक रंगों से सजाई गई है। इसमें गांधवा, छौगांवदेवी, जावर की महिला स्व सहायता समूह ने करीब 11 हजार मिट्टी की प्रमिताएं तैयार कर ली है। इन प्रतिमाओं की बिक्री कलेक्ट्रेट परिसर आउटलेट सहित नगर निगम चौराहा पर स्टॉल लगाकर की जाएगी। साथ ही शासकीय राशन दुकानों पर भी इसे बिक्री के लिए रखा जाएगा।

होम डिलेवरी की भी दे रहे सुविधा
कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ग्रामीण आजीविका मिशन के आउटलेट से जिलेभर में ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से होम डिलेवरी की सुविधा भी दी जा रही है। आजीविका मिशन के जिला समन्वयक आनंद शर्मा ने बताया कि इसके लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए है। इन नंबर पर कॉल कर वॉटसएप पर प्रतिमाओं की तस्वीर बुलाकर देख सकते है। पसंद आने पर उसे ऑर्डर करने के बाद जिलेभर में कहीं भी उसकी डिलेवरी ले सकते है। प्रतिमा को अनब्रेकेबल पैकिंग में पैक कर दिया जाएगा, जिससे टूट-फूट की दिक्कत नहीं होगी।

आस्था, पर्यावरण सुरक्षा के साथ रोजगार
मिट्टी की प्रतिमाओं के निर्माण से जहां आस्था को बल मिल रहा है, वहीं पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। जिला प्रशासन की अपील है कि सभी लोग मिट्टी की प्रतिमाओं को खरीदकर स्थापना करें।- ऋषव गुप्ता, कलेक्टर

 जीआरपी रानी कमलापति थाना पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि उसने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुमशुदा महिला अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी (उ.प्र.) से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल कुशलकुमार माहेश्वरी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।
गौरतलब है कि 7 अगस्त को अर्चना तिवारी ट्रेन संख्या 18233 से इटारसी से बैतूल जाने के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचीं।

परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कई शहरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुराग जुटाए।लगातार प्रयासों के बाद जीआरपी की टीम ने नेपाल बॉर्डर से लगे लखीमपुर खीरी में अर्चना तिवारी को ढूंढ निकाला। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अपनी इच्छा से गई थीं। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर महिला को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की नोएडा इकाई के अध्यक्ष महेश चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने पिकलबॉल को पहली बार खेलने का अनुभव साझा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस खेल को बढ़ावा देने हेतु हर संभव सहायता करेगी, ताकि यह फिटनेस गतिविधि के रूप में आम जन तक पहुंचे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से जुड़ा हुआ है।

महेश चौहान ने कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “मैं यूनिवर्सल पिकलबॉल एसोसिएशन के आमंत्रण पर यहां आया। पहले मुझे इस खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमारे एक कार्यकर्ता ने इसके बारे में बताया, तो मुझे रुचि हुई। मुझे देखकर खुशी हुई कि बीते 3-4 वर्षों में यह खेल उत्तर प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। हर आयु वर्ग के लोगों को पिकलबॉल में सक्रिय रूप से भाग लेते देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं नोएडा के निवासियों से अपील करता हूं कि वे इस खेल को सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि फिट और स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं।”

यूनिवर्सल पिकलबॉल एसोसिएशन के मानद सचिव प्रभात मणि वत्स को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उन्होंने दो स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 35+ पुरुष युगल वर्ग में तरुण गोस्वामी के साथ और 50+ स्प्लिट एज मिश्रित युगल वर्ग में विभा चौधरी के साथ स्वर्ण पदक जीते। इसके अतिरिक्त 35+ मिश्रित युगल वर्ग में आदिति जोशी के साथ रजत पदक भी प्राप्त किया।

दिल्ली के 18 वर्षीय ओम पवार ने भी तीन पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। ओपन पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक और ओपन पुरुष युगल (राकेश बंसल के साथ) व ओपन मिश्रित युगल (सोनिया कौर के साथ) वर्गों में उन्होंने रजत पदक हासिल किया।

ओम पवार ने अपने शानदार प्रदर्शन के बारे में कहा, “मैं इंडिपेंडेंस कप में अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। मैंने आठ वर्ष की उम्र से पिकलबॉल खेलना शुरू किया और तब से ही इस खेल का दीवाना हो गया। इस खेल से मेरा परिचय मेरे माता-पिता ने कराया था। मैंने अब तक जिला, जोनल और राज्य स्तर पर कई ट्रॉफियां जीती हैं। अब मेरा सपना है कि मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट जीतूं।”

पिकलबॉल की सबसे बड़ी खासियत इसकी समावेशी प्रकृति है। यह खेल सभी आयु वर्ग और लिंग के लोगों के लिए उपयुक्त है। इस टूर्नामेंट में 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भी न केवल भाग लिया, बल्कि पदक भी जीते।

64 वर्षीय संदीप जैन, जिन्होंने 50+ पुरुष युगल वर्ग में जस्मिंदर सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता, ने कहा, “इस टूर्नामेंट में खेलना एक शानदार अनुभव रहा। पिकलबॉल की सबसे खास बात यह है कि यह सभी उम्र के लोगों के लिए है। इसे परिवार के सभी सदस्य एक साथ खेल सकते हैं। मैं यूनिवर्सल पिकलबॉल एसोसिएशन को इतनी व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। दिल्ली-एनसीआर, विशेष रूप से नोएडा में कई पिकलबॉल कोर्ट्स खुल चुके हैं और मैं हर भारतीय से कहूंगा कि इस खेल को अपनाएं।”

यूनिवर्सल पिकलबॉल एसोसिएशन (यूपीए) की स्थापना अक्टूबर 2022 में कुछ उत्साही खेल प्रेमियों द्वारा की गई थी, जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पिकलबॉल खेल को लोकप्रिय बनाना और इसे हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है।

विजेताओं की सूची:

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: प्रभात मणि वत्स
ओपन पुरुष एकल: विजेता – ओम पवार; उपविजेता – जानिथ मधोक
ओपन महिला एकल: विजेता – आरना गोस्वामी; उपविजेता – मानषा मल्होत्रा
ओपन पुरुष युगल: विजेता – ईशान प्रेमवानी, प्रीतम शर्मा; उपविजेता – ओम पवार, राकेश बंसल
ओपन महिला युगल: विजेता – दिव्या टंडन, ज्योति कंधारी; उपविजेता – आरना गोस्वामी, प्रियंका गोस्वामी
ओपन मिश्रित युगल: विजेता – ईशान प्रेमवानी, अल्का कंसल; उपविजेता – ओम पवार, सोनिया कौर
35+ पुरुष एकल: विजेता – अपूर्व वत्स; उपविजेता – प्रीतम शर्मा
35+ पुरुष युगल: विजेता – प्रभात मणि वत्स, तरुण गोस्वामी; उपविजेता – गौरव सोनी, आशीष एल्डेको
35+ मिश्रित युगल: विजेता – मानषा मल्होत्रा, अपूर्व वत्स; उपविजेता – आदिति जोशी, प्रभात मणि वत्स
50+ पुरुष एकल: विजेता – जस्मिंदर सिंह; उपविजेता – मनीष अग्रवाल
50+ पुरुष युगल: विजेता – संदीप जैन, जस्मिंदर सिंह; उपविजेता – मनीष अग्रवाल, संजय तुली
50+ स्प्लिट एज मिश्रित युगल: विजेता – विभा चौधरी, प्रभात मणि वत्स; उपविजेता – प्रीतम शर्मा, अल्का कंसल

 इज़रायल की सेना ने सोमवार को दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्र में एक नई सैन्य चौकी स्थापित की। लेबनानी सुरक्षा और स्वास्थ्य सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्र ने बताया कि यह नई चौकी कफ़र किला गाँव के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित ब्लू लाइन से लगभग 15 मीटर दूर है।

सूत्र ने कहा कि ”यह एक मिट्टी के अवरोध से घिरा हुआ है, निगरानी उपकरणों और भारी मशीनगनों से लैस है और इसमें एक मर्कवा टैंक भी है।”

लेबनानी सूत्र ने दावा किया कि यह कदम इज़रायल द्वारा मिस्गाव आम की इज़रायली बस्ती के पास एक चौकी स्थापित करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। यह लेबनानी क्षेत्र में लगभग 800 मीटर अंदर है।

इस बीच लेबनान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय के जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने एक बयान में कहा कि ”इज़रायली दुश्मन के ड्रोन द्वारा गिराए गए बम से चार लोग घायल हो गए, ये सभी सीरियाई नागरिक थे।”

उल्लेखनीय है कि 27 नवंबर 2024 से अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से हिज़्बुल्लाह और इज़रायल के बीच युद्धविराम औपचारिक रूप से लागू हो गया है, जिससे एक साल से भी ज़्यादा समय से चल रही सीमा पार झड़पें समाप्त हो गई हैं। इस समझौते में दक्षिणी लेबनान से इज़रायल की वापसी का प्रावधान था लेकिन इज़रायली सेना ने सीमा पर कई चौकियाँ बना रखी हैं और हिज़्बुल्लाह से ”खतरे” का हवाला देते हुए हवाई हमले जारी रखे हुए हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 60 लोग मारे गए और 344 अन्य घायल हुए हैं। बयान में कहा गया है कि कई पीड़ित मलबे में फंसे हुए हैं। निरंतर बमबारी और सीमित संसाधनों के कारण एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल उन तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 62,004 हो गयी है, और 156,230 लोग घायल हुए हैं।

इस बीच, पिछले 24 घंटों में भुखमरी और कुपोषण के कारण दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत हो गयी। इसके बाद इसके कारण अक्टूबर 2023 से अब तक 112 बच्चों सहित कुल 263 लोगों की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि ईंधन, दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण गाजा के अस्पताल बेहद कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मानवीय स्थिति के लगातार बिगड़ने से और अधिक नागरिक मौतें हो सकती हैं।

जॉर्डन के सम्राट अब्दुल्ला द्वितीय ने सोमवार को गाजा में तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति का आह्वान किया। रॉयल हाशमाइट कोर्ट ने एक बयान में यह जानकारी दी है।
बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान सम्राट अब्दुल्ला ने गाजा पर अपने कब्जे को मजबूत करने और वहाँ सैन्य नियंत्रण का विस्तार करने की इजरायल की योजनाओं को जॉर्डन द्वारा अस्वीकार किए जाने की बात दोहराई और चेतावनी दी कि इस तरह के ”एकतरफा कदम” क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं।
उन्होंने तथाकथित “ग्रेटर इजरायल” दृष्टिकोण पर इजरायल के बयानों को भी खारिज कर दिया और पश्चिमी तट पर बस्तियों के विस्तार की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और फिलिस्तीनियों के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के अधिकार को कमजोर करता है।
बैठक में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई और श्री अब्दुल्ला ने सीरिया की सुरक्षा, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

वाशिंगटन, 19 अगस्त (वार्ता): अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद, रूस-यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बैठक का मुख्य फोकस यूक्रेन में शांति स्थापित करना और अमेरिका की भूमिका पर रहा।

यहां 3 प्वॉइंट में बैठक का नतीजा समझें:

1. शांति योजना पर सहमति: राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना पर चर्चा की। इस योजना में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव शामिल है।

2. वित्तीय सहायता का वादा: अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता जारी रखने का वादा किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन को भी इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे।

3. रूस पर दबाव: ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है।

डीआरडीओ (DRDO) ने प्रलय मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन पर काम शुरू किया है, जो भारत की रणनीतिक हमले की क्षमता को बढ़ा सकता है. प्रलय एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 6.1 मैक की रफ्तार से उड़ान भरती है. यानी 7473 किलोमीटर प्रतिघंटा. एक बार ये मिसाइल बन गई तो दुश्मन कुछ सेकेंड में खत्म. 

हालांकि इसे फाइटर जेट से लॉन्च करना आसान नहीं है. आइए समझते हैं कि यह तकनीक कितनी जटिल है. भारत इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है.

प्रलय मिसाइल क्या है?

प्रलय एक शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल (SRSSM) है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है. यह 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट कर सकती है. यह हाइपरसोनिक मिसाइल है. वर्तमान में यह 5 टन वजनी है. ट्रक से लॉन्च की जाती है. इसके पास एडवांस गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है.

हवाई लॉन्च संस्करण क्यों जरूरी है?

हवाई लॉन्च संस्करण से भारत को कई फायदे मिल सकते हैं…

    हमले में लचीलापन: हवाई जहाज से लॉन्च करने पर मिसाइल को कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है, भले ही जमीन पर रास्ता मुश्किल हो.
    रणनीतिक बढ़त: दुश्मन के इलाके में गहरे टारगेट तक हमला करने की क्षमता बढ़ेगी.
    हैरान करने वाली बात: हवाई लॉन्च से दुश्मन को पहले से पता नहीं चलेगा, जिससे बचाव मुश्किल होगा.

लेकिन यह तकनीक बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को हवा से लॉन्च करना क्रूज मिसाइल (जैसे ब्रह्मोस-ए) से ज्यादा जटिल है. 

तकनीकी चुनौतियां क्या हैं?

वजन कम करना: प्रलय मिसाइल का वजन 5 टन है, जो फाइटर जेट के लिए बहुत भारी है. इसे हल्का करना होगा. करीब 2-3 टन तक. इसके लिए हल्के मटीरियल जैसे कार्बन फाइबर या टाइटेनियम का इस्तेमाल होगा.

डिजाइन में बदलाव: मिसाइल के पंखों और आकार को फिर से डिजाइन करना होगा ताकि हवा में अलग होने और स्थिर रहने में मदद मिले.

भारी केंद्र (CoG): मिसाइल के वजन केंद्र को संतुलित करना होगा ताकि हवाई जहाज से छोड़े जाने के बाद यह सुरक्षित रहे.

प्रोप्ल्शन सिस्टन: हवा में सुरक्षित ज्वलन (इग्निशन) के लिए नया तंत्र बनाना होगा, जो जोखिम भरा है. 

स्थिरता और उड़ान: ब्रह्मोस-ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो हल्की और स्थिर होती है. लेकिन प्रलय हाइपरसोनिक और प्रति मीटर भारी है, जिससे इसे हवा से छोड़ने और प्रोप्लशन शुरू करने में दिक्कत होगी. हवा में मिसाइल का संतुलन बनाए रखना और सही दिशा में उड़ान भरना मुश्किल होगा.

उड़ान परीक्षण और समयसीमा

    डीआरडीओ 2028-2029 के बीच प्रलय के हवाई लॉन्च संस्करण के उड़ान परीक्षण करेगा.
    ड्रॉप सेपरेशन: मिसाइल को फाइटर प्लेन से सुरक्षित तरीके से अलग करना.
    ट्रैजेक्टरी वैलिडेशन: उड़ान पथ की सटीकता जांचना.
    मिड-एयर इग्निशन: हवा में ज्वलन शुरू करना.
    ये परीक्षण मिसाइल की सफलता तय करेंगे.

भारत के लिए यह कदम क्यों खास है?

    नई तकनीक: हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा से लॉन्च करने की तकनीक पर सिर्फ कुछ देशों (जैसे अमेरिका और रूस) ने काम किया है. भारत इस क्षेत्र में नया कदम रख रहा है.
    सुरक्षा: यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ भारत की रक्षा को मजबूत करेगी.
    आत्मनिर्भरता: अगर यह सफल होता है, तो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी ताकत बन सकता है.

चुनौतियां और उम्मीदें

यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है. वजन कम करने और स्थिरता सुनिश्चित करने में समय लगेगा. साथ ही, परीक्षणों में असफलता का जोखिम भी है. लेकिन डीआरडीओ की टीम पहले भी ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों में सफलता हासिल कर चुकी है, जो आशा जगाती है. अगर 2028-2029 तक यह तकनीक कामयाब होती है, तो भारत की सैन्य ताकत में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.

क्या है पूरा मामला?

फर्रुखाबाद जिले का कम्पिल थाना क्षेत्र इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. यहां के दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं. ऐसे में कई समाजसेवी और स्थानीय नेता बाढ़ में फंसे लोगों को खाना बांटकर मदद कर रहे हैं.

इसी दौरान, रायपुर चिनहट पुर गांव के रहने वाले सुनील नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सुनील का आरोप है कि ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी, उनके बेटे और दो अन्य लोगों ने जन्माष्टमी के दिन जानबूझकर लोगों को नॉन-वेज बिरयानी बांटी. उनका कहना है कि ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

भारतीय रेलवे (Indian Railway) न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी नए तरीके अपना रही है. इसी क्रम में रेलवे को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. रेलवे मिनिस्ट्री (Ministry Of Railway) की ओर से एक सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया गया है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेल की पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम (Solar Panal System On Track) स्थापित किया है. 

70 मीटर ट्रैक पर 28 सोलर पैनल 
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले Twitter) पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय रेलवे ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में बताया गया है. पोस्ट में जानकारी दी गई है कि वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर लिया है. इसमें 28 Sola Panal लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 15 किलोवाट पीक है. 

बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण
रेल मंत्रालय की ओर से Indian Railway के इस कदम को हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया गया है. इस संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे की यह पहल न केवल बिजली की बचत करेगी और एनर्जी लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी. 

सबसे खास बात ये है कि रेल की पटरियों के बीच में लागए गए इन सोलर पैनल्स को आसानी से हटाया और फिर से दोबारा लगाया भी जा सकता है. दरअसल, रेलवे ट्रैक पर अक्सर मेंटिनेंस काम चलता रहता है, ऐसे में इन रिमूवेबल Solar Panal को वहां काम करने वाले कर्मचारी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और काम खत्म होने के बाद ट्रैक पर वापस लगा सकते हैं. 

रेल मंत्रालय ने शेयर कीं तस्वीरें
रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से ट्रैक पर सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने की जानकारी शेयर किए जाने के साथ ही इसकी तमाम तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिनमें देखने को मिल रहा है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ने किस तक रेल की पटरियों की बीच पत्थरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए हैं. एक अन्य तस्वीर में इनके ऊपर से ट्रेन का इंजन गुजरता हुआ भी नजर आ रहा है. निश्चित तौर पर रेलवे का ये कदम अन्य सेक्टर्स को भी ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक है. 

नई दिल्ली, 19 अगस्त (वार्ता): 

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पहले सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक चीन लद्दाख में भारत की जमीन खाली नहीं करता, तब तक प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल किए बिना संबंध सामान्य नहीं हो सकते।’

ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को चीन दौरे पर जाने से पहले देश को बताना चाहिए कि क्या चीन ने भारत की 2000 वर्ग किमी जमीन खाली कर दी है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या चीन के सैनिकों को डेमचोक और देपसांग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से हटाया गया है? ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार चीन के साथ संबंधों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं अपना रही है।

नई दिल्ली, 19 अगस्त : 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी ‘वोट अधिकार यात्रा’ के दौरान आज अचानक अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे इंतजार कर रहे स्कूली बच्चों से मिले। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें टॉफी भी दी। यह घटना उस वक्त हुई जब उनकी यात्रा एक गांव से गुजर रही थी और बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे उनका इंतजार कर रहे थे।

राहुल गांधी को अचानक अपनी गाड़ी से उतरता देख बच्चे उत्साहित हो गए और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। राहुल ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उन्हें अपने वोट के अधिकार के महत्व के बारे में भी बताया।

इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई अर्चना तिवारी नामक युवती रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है. इस मामले में ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है. पता चला है कि युवती की ग्वालियर में पदस्थ एक आरक्षक से मोबाइल पर बातचीत चल रही थी. उसने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का एक ट्रेन टिकट भी बुक कराया था.
कटनी जिले की रहने वाली अर्चना 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच बी 3 में सवार हुई थी, लेकिन वो गायब हो गई. इसके बाद से उसकी लोकेशन मिसिंग है, जबकि सीट पर उसका बैग मिला था. अर्चना तिवारी का सपना सिविल जज बनने का था.
आरक्षक ने इंदौर-ग्वालियर यात्रा के लिए अर्चना का कराया था टिकट बुक
लगभग 12 दिन से गायब हुई युवती का कनेक्शन ग्वालियर में भी मिला है. जांच में पता चला कि युवती की ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक से बात हो रही थी. आरक्षक ने युवती का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी बुक कराया था. इस मामले की जांच कर रही जीआरपी की टीम ग्वालियर पहुंचकर आरक्षक से पूछताछ कर रही है.

दरअसल, ट्रेन से युवती अर्चना तिवारी के गायब होने के बहुचर्चित मामले में जीआरपी पुलिस की टीम ने ग्वालियर में डेरा डाला हुआ है. जीआरपी के अफसरों ने भंवरपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक राम तोमर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. टीम कल सोमवार को ही ग्वालियर पहुंची थी.
आरक्षक- अर्चना के बीच लगातार हो रही थी बात
जीआरपी को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा थाने में पदस्थ राम तोमर से युवती की लगातार बातचीत हुई है. राम तोमर ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी कराया था. हालांकि आरक्षक पूछताछ में इस टिकट पर यात्रा न करने का बयान दे रहा है. इस टिकिट पर यात्रा के संबंध में टीम रेलवे से जानकारी ले रही है. बता दें कि इस मामले की और कड़िया जोड़ने की कोशिश में भोपाल जीआरपी भी जुटी हुई है.

 शहर में लगातार हो रही वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए आजाद नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने एक शातिर वाहनचोर को दबोच लिया, जो चोरी की मोटरसाइकिल को बिना कागजात के कम दामों में बेचने की फिराक में घूम रहा था।फरियादी राहुल मोरे की रिपोर्ट पर 31 जुलाई को उसकी काले रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल नंबर एमपी 41 जेड ए 0585 चोरी होने का प्रकरण दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक तिलक कारोले के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई जांच के दौरान 18 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक शांतीनगर, मुसाखेड़ी क्षेत्र में संदिग्ध मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम अभिषेक (19) पिता शंकरलाल फूलमाली निवासी गांधी पैलेस, इंदौर बताया। जब उससे वाहन के कागजात मांगे गए तो वह टालमटोल करने लगा।

कड़ी पूछताछ में उसने तौल कांटे क्षेत्र से बाइक चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि वह पहले भी चोरी और नकबजनी के दो मामलों में थाना द्वारिकापुरी और एरोड्रम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई बाइक जब्त कर ली है और अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ जारी है।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल 20 अगस्त को मंडला जिले के सेमर खापा में आयुष विभाग द्वारा "परंपरागत चिकित्सा का स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन" विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार भी शामिल होंगे।

कार्यशाला में जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे।

एकदिवसीय यह कार्यशाला मंडला जिले के सेमरखापा स्थित एकलव्य विद्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में प्रातः10.30 बजे आयोजित होगी। प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जनस्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने एवं क्षेत्र-विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है।

कार्यशाला में मंडला एवं समीपवर्ती जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की व्यापकता एवं पारंपरिक वैद्यों की सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श होगा। कार्यशाला में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुभव साझा किए जाएंगे एवं उनके ज्ञान का संवर्द्धन भी किया जाएगा।

मध्यप्रदेश की पहचान बन चुकी महाशीर मछली अब संकट में है. यह वही मछली है जिसे 2011 में राज्य मछली का दर्जा दिया गया था और जिसे लोग “टाइगर फिश” के नाम से भी जानते हैं. कभी नर्मदा में 40 किलो तक वज़न और 7 फीट लंबाई वाली यह मछली पाई जाती थी, लेकिन अब इसका वजन घटकर सिर्फ 4 किलो और लंबाई 2 फीट तक रह गई है.

महाशीर विलुप्त की कगार पर, महज 2 फीसदी ही बची

 नर्मदा में पाई जाने वाली राज्य मछली महाशीर पर संकट मंडरा रहा है। स्वच्छ जल में रहने वाली महाशीर नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरणीय संकट, अवैध उत्खनन जैसी समस्याओं के कारण घटती जा रही है। नए आंकड़ों के अनुसार नर्मदा में इसकी संख्या 30 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो गई है।

महाशीर ताजे और साफ पानी में ही पनपती है। पिछले कुछ वर्षों में नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसकी संख्या तेजी से घटी है। इसमें सीवेज का पानी सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार नर्मदा से अंधाधुंत रेत उत्खनन से नदी की धार टूट रही है। नदी में प्राकृतिक रूप से आने वाले जल की मात्रा लगातार घटी है। नदी पर बांधों के निर्माण जैसे कारणों से इस मछली की संख्या तेजी से घटी है।

मछली घटने से जल जैविक स्थिति होगी प्रभावित

नर्मदा में महाशीर मछली की पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली न हो उसकी जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं रहती। वैज्ञानिकों के अनुसार जलस्रोतों में मछली जीवन सूचकांक है, केन्द्रीय अंतरस्थलीय माित्स्यकीय अनुसंधान केन्द्र कोलकाता के अनुसार नर्मदा में महाशीर मछली 30 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो गई है।

2011 में मिला राज्य मछली का दर्जा

वैज्ञानिकों के अनुसार जैव विविधता के लिहाज से नर्मदा में महाशीर का होना बहुत जरूरी है। 26 सितम्बर 2011 में महाशीर को राज्य में संरक्षण प्रदान कर स्टेट फिश घोषित किया गया। वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ने महाशीर को विलुप्त प्राय घोषित किया है।

नदी को साफ रखने में अहम भूमिका

इस मछली की खासियत यह है कि ये पत्थरों में लगने वाली काई और पानी की गंदगी खाकर नदी को साफ रखने में अहम भूमिका निभाती है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकलन कर कई स्थानों पर नर्मदा जल "ए" ग्रेड और बिना किसी उपचार के पीने योग्य बताया गया है। लेकिन ऐसे स्थानों पर भी जल में महाशीर का अस्तित्व मुश्किल में है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर जल वाकई साफ होता तो महाशीर के अंडे पानी में जरूर नजर आते।

यह खुलासा जबलपुर स्थित वेटरनरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने किया है.

कैसे घट गई महाशीर मछली?

पहले नर्मदा में महाशीर की आबादी करीब 20% थी.

अब यह घटकर सिर्फ 1% रह गई है.

लंबाई 7 फीट से घटकर 1.5 से 2 फीट.

वजन 40 किलो से घटकर 2-4 किलो.

कहां और कैसे हुई स्टडी?

रिसर्चर ने “स्टडी ऑन द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ महाशीर इन नर्मदा रिवर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट” विषय पर अध्ययन किया.

रिसर्च नर्मदा नदी के चार घाटों – गौरी घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट और भेड़ाघाट – में किया गया.

करीब 25 किलोमीटर लंबे एरिया में मछलियों की लंबाई, वजन और ब्रीडिंग पैटर्न पर रिसर्च की गई.

25 मछुआरों से ली मदद

अध्ययन के दौरान 25 से ज्यादा मछुआरों से जानकारी जुटाई गई. मछुआरों ने बताया कि महाशीर अभी भी इन घाटों पर ब्रीडिंग कर रही है, लेकिन उसका साइज़ और वजन पहले जैसा नहीं है.

घटने की मुख्य वजहें

फिशरी साइंस कॉलेज जबलपुर के डीन ने बताया कि—

अवैध खनन से नर्मदा का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया.

मछलियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा.

लगातार घटते संसाधनों की वजह से उनका वजन 2-4 किलो और लंबाई 1.5 से 2 फीट तक सीमित हो गई है.

क्यों चिंता की बात?

महाशीर मछली को “नदी की शान” कहा जाता है. इसका आकार और वजन घटना इस बात का संकेत है कि नर्मदा नदी का इकोसिस्टम खतरे में है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अवैध खनन और प्रदूषण पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में यह मछली विलुप्त भी हो सकती है.

नर्मदा को रखती है स्वच्छ

बड़वाह वन क्षेत्र में महाशीर की कैप्टिव ब्रीडिंग कराने के लिए नदी जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहां पर देश में पहली बार महाशीर की ब्रीडिंग की गई, जो सफल भी रही। अब इसकी ब्रीडिंग के लिए भोपाल के केरवा और कोलार में इसकी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। यह मछली प्राकृतिक रूप से पानी को साफ करने का काम करती है। नर्मदा को स्वच्छ रखने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी महाशीर अहम भूमिका निभाती है।

इसलिए विलुप्ति की कगार पर

जैव विविधता बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव आर श्रीनिवास मूर्ति ने बताया महाशीर बहती नदी और राफ्टिंग वाली जगह अंडे देती है। इन्हें अंडे देने के लिए अनुकूल स्थान नहीं मिल रहा। शिकार, रेत का अवैध उत्खनन, पानी की धाराओं का खत्म होना भी इसके विलुप्त होने का कारण है।

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जारी किए जाने वाले फंड में घपलेबाजी की बात सामने आई है। यह खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में किया। कैग के मुताबिक किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया उर्वरक विकास कोष, सरकारी अधिकारियों की कारों के लिए एक तरह का ईंधन टैंक बन गया है। यानी जो पैसा किसानों के हित में खर्च होना था, उसका इस्तेमाल अधिकारियों की गाड़ी में ईधन भरने, ड्राइवरों के वेतन देने जैसे खर्चों में इस्तेमाल हुआ है।

किसानों के फंड से 4.79 करोड़ रुपये का घोटाला

आंकड़ों को विस्तार से समझिए। साल 2017-18 से 2021-22 तक, तीन राज्य सरकारों में 5.31 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया। इस फंड का 90 फीसदी यानी 4.79 करोड़ रुपये राज्य और ज़िला स्तर पर सरकारी गाड़ियों, ड्राइवरों के वेतन और रखरखाव पर खर्च किया गया। इस तरह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फर्टिलाइजर में मिलने वाली सब्सिडी, ट्रेनिंग या खेती से जुड़ी मशीनें खरीदने जैसे लाभ पर केवल 5.10 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं।

20 वाहनों पर हुआ 2.25 करोड़ रुपये का खर्च

अकेले राज्य स्तर पर 2.77 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें केवल 20 वाहनों पर 2.25 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की गई। कैग ने ज़ोर देकर कहा कि उर्वरक विकास कोष (एफडीएफ) का मूल उद्देश्य किसानों को जरूरी सहायता मुहैया करना, पीएसीएस यानी लोन देने वाली समितियों को मज़बूत करना और फर्टिलाइजर को रैगुलेट में सुधार करना था। जबकि इसके बजाय इस फंड का इस्तेमाल परिवहन बजट बनाने में हुआ।

छूट न देने से 10.50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

कैग ने खुलासा किया कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) उर्वरकों पर छूट का लाभ किसानों को नहीं दे पाया। इस कारण उन पर 10.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। 2021-22 में, ऊँची दरों पर फर्टिलाइजर खरीदकर किसानों को सस्ते दामों पर बेचने से मार्कफेड को 4.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसका खामियाजा आखिरकार सरकारी खजाने को भुगतना पड़ा।

इससे पहले सोमवार को नई दिल्ली पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का केंद्रीय मंत्री किरेन रीजिजू, राम मोहन नायडू. प्रह्लाद जोशी के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व अन्य ने स्वागत किया. चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था.

वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन कोयम्बटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए तथा इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. कांग्रेस ने एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने की आलोचना की है और उन्हें "एक और आरएसएस का आदमी" कहा है. बता दें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, हालांकि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था.

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं. उपराष्ट्रपति के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं. चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा तथा ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा.

6 और 7 मई की रात को भारतीय हमलों ने पाकिस्तान और पीओजेके में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के डीजीएमओ को सूचित किया कि उसका मिशन पूरा हो गया. हालांकि, पाकिस्तान के नेतृत्व ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की बात कही. ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम द्वारा विश्लेषित कराची और ग्वादर बंदरगाहों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नौसेना का रुख रक्षात्मक था.

संघर्ष के चरम पर, पाक नौसेना (PN) के युद्धपोतों को कराची के नौसैनिक गोदाम से हटाकर व्यावसायिक टर्मिनलों पर लाया गया, जैसा कि सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देता है. इस बीच, अन्य युद्धपोत ग्वादर के पश्चिमी बंदरगाह पर शरण लेते नजर आए, जो ईरान की सीमा से महज 100 किमी दूर है, बजाय इसके कि वे भारत की ओर पूर्व की ओर बढ़ें.

8 मई की कराची बंदरगाह की सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि पाक नौसेना के युद्धपोत व्यावसायिक बंदरगाह और कंटेनर टर्मिनल पर खड़े थे.

शीर्ष सैन्य विशेषज्ञों ने तनाव के दौरान पाकिस्तान नौसेना की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल एस.सी. सुरेश बंगारा, जो दक्षिणी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर-इन-चीफ रहे और 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए साहसिक हमले में शामिल थे. उन्होंने कहा किचूंकि हमारा आतंकी ढांचे पर 7 मई को हमला हुआ था और पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए था, फिर भी उनके अग्रिम युद्धपोत बंदरगाह पर दिखना उनकी कम ऑपरेशनल तैयारियों को दर्शाता है. 

उन्होंने आगे एक पैटर्न की ओर इशारा किया, जिसमें पाक नौसेना के जहाज व्यावसायिक टर्मिनलों पर खड़े होते हैं और ऑपरेशन के दौरान व्यावसायिक विमानों की आड़ लेते हैं. उन्हें व्यावसायिक बंदरगाह क्षेत्र में लाना मिसाइल हमलों से बचने की कोशिश है.  उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि उनके सैन्य विमानों को व्यावसायिक उड़ानों के पास उड़ाना उनके नागरिक संसाधनों को बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाता है.

पाकिस्तानी युद्धपोत ईरान सीमा के पास शरण लेते हैं

ऑपरेशन सिंदूर से ठीक छह महीने पहले, पाकिस्तान की नौसेना ने दावा किया था कि उसने एक नया हथियार-'स्वदेशी रूप से विकसित' P282 शिप-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जोड़ लिया है. इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई गई थी. इसे 'उच्च सटीकता' वाले हमलों का वादा था. इस परीक्षण को एक सैन्य प्रचार वीडियो में दिखाया गया, जिसमें चीनी निर्मित जुल्फिकार-क्लास (F-22P) फ्रिगेट ने मिसाइल दागी थी.

लेकिन जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो स्थिति अलग दिखी. अंतरिक्ष कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज से मिली उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली व्यावसायिक तस्वीरों से पता चलता है कि इसके आधे जुल्फिकार-क्लास फ्रिगेट और अन्य युद्धपोत पश्चिम में ग्वादर में खड़े थे, जो ईरान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का गहना कहे जाने वाले ग्वादर बंदरगाह को हाल ही में अस्थायी नौसैनिक शरण स्थल में बदल दिया गया. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 10 मई तक इसके कंटेनर भंडारण क्षेत्र खाली थे, लेकिन डॉक पर सैन्य जहाजों की भीड़ थी. इसमें दो जुल्फिकार-क्लास फ्रिगेट, दो बड़े तुगरिल-क्लास फ्रिगेट, नौसेना का एकमात्र अमेरिकी निर्मित ओलिवर हेजर्ड पेरी-क्लास फ्रिगेट, और दो समुद्री गश्ती जहाज शामिल थे.

सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल बंगारा ने कहा, "ग्वादर, जहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं थीं, वहां अग्रिम पंक्ति के जहाजों को रखना गलत था, क्योंकि वे आसानी से नजर आते थे. ऐसा लगता है कि समुद्र में उनकी एकमात्र ताकत उनकी पनडुब्बियां थीं.

भारत की ताकत और पाकिस्तान का दबाव

इंटेल लैब के भू-खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमन ने बताया, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत ने अपनी पहली जंगी तैनाती की, जिसकी अरब सागर में गति को पाक नौसेना ने उजागर किया. इससे नई दिल्ली के दबाव का अंदाजा हुआ. भारत के कराची पर संभावित हमले की तैयारी से पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को तितर-बितर कर दिया और जहाजों को नागरिक डॉक पर ले गया. 

कराची के व्यावसायिक टर्मिनलों पर युद्धपोत

पूर्व में, कराची के नौसैनिक गोदाम असामान्य रूप से खाली थे, जबकि 8 मई की सैटेलाइट तस्वीरों में युद्धपोत व्यावसायिक कार्गो टर्मिनलों पर खड़े दिखे. बादलों से आंशिक रूप से ढके चित्रों में कम से कम चार पाकिस्तानी नौसेना (PN) जहाज व्यावसायिक बंदरगाहों और कंटेनर टर्मिनल के पास दिखाई दिए. इसमें PNS अलमगीर, एक बाबर-क्लास कोरवेट, और एक डेमन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) शामिल थे, जो कार्गो जहाज के पास खड़े थे, जहां कंटेनर लोड-अनलोड हो रहे थे. एक और नौसेना फ्रिगेट कंटेनर टर्मिनल पर था, न कि नौसैनिक गोदाम पर.

बंगारा ने कहा, "पाक नौसेना का सेना-प्रधान ढांचे में कोई खास रोल नहीं है. भारत ने संयुक्त ऑपरेशन की शानदार योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर के सभी लक्ष्य हासिल किए. हमने साफ किया कि हम दंडात्मक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जिससे बिना समुद्र से एक भी मिसाइल दागे ऑपरेशन खत्म हुआ. हमारे नौसेना का शक्तिशाली हमला उनके समुद्री संसाधनों को तबाह कर सकता था, जैसे 10 अगस्त को PAF के हवाई ठिकानों को नुकसान हुआ. संयुक्त ऑपरेशन युद्ध को लंबा खींचने के लिए गोला-बारूद बचाते हैं. याद रखें, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है.

ग्वादर का नया इस्तेमाल

साइमन ने ग्वादर के उपयोग में बदलाव पर ध्यान दिया. "यह दबाव उस समय आया जब पाकिस्तान की पनडुब्बी शाखा की कई नौकाएं मरम्मत के लिए बाहर थीं, जिससे समुद्री डर कम हो गया. इस बढ़ते दबाव में ग्वादर—एक लंबे समय से संघर्षशील व्यावसायिक बंदरगाह नौसैनिक पीछे हटने का आधार बना. इसके 600 मीटर के डॉक में युद्धपोत और ऑफशोर टैंकरों ने इस्लामाबाद को कराची से दूर मजबूत आधार दिया.

भारत की तैयारियां

भारतीय नौसेना ने पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कराची पर हमला करने को तैयार है. मई 2025 में संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा था कि हमारी सेनाएं अरब सागर में मजबूत स्थिति में थीं और समुद्र व जमीन पर, कराची, पर अपने चुने समय पर हमला करने की पूरी तैयारी थी.

एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी नीत एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक करियर लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे शुरू से ही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पेशे से व्यवसायी राधाकृष्णन करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। आइये जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।

करोड़ों के मालिक लेकिन नहीं है कार

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार, सीपी राधाकृष्णन की कुल संपत्ति लगभग 67,11,40,166 रुपये है। इसमें 7,31,07,436 रुपये की चल संपत्ति ( नकदी, बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड, शेयर, और आभूषण) शामिल है। वहीं, उनकी अचल संपत्ति में 44,43,25,040 रुपये की कृषि भूमि, 7,23,73,690 रुपये की गैर-कृषि भूमि, 6,63,34,000 रुपये की व्यावसायिक इमारत है। इसके अलावा 1,50,00,000 रुपये का आवासीय मकान भी है। वहीं, राधाकृष्णन पर कुल कर्ज यानी देनदारी 2,36,86,000 रुपये है। राधाकृष्ण के पास गाड़ी नहीं है। एक बार फिर आपको बता दें कि यह आंकड़ा 2019 के चुनावी हलफनामे के अनुसार है। अभी सीपी राधाकृष्णन के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

लंबा रहा है सियासी करियर

गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन को 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने झारखंड का राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा के तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं। इससे पहले वे 2004 से 2007 तक बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2020 से 2022 तक बीजेपी केरल के अखिल भारतीय प्रभारी भी थे। बता दें कि राधाकृष्णन को 18 फरवरी 2023 को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था।

संघ से करियर की शुरुआत

20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में की। बाद में भारतीय जनसंघ की राज्यकार्यकारी समिति के सदस्य बने। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लोकसभा सदस्य चुने गए। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर भाषण दिया और ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में भी हिस्सा लिया।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कहा है कि न्यायपालिका यह तय नहीं कर सकती कि राष्ट्रपति कब और किस विधेयक के मामले में शीर्ष अदालत से सलाह ले सकते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए बाध्य करने वाले फैसले पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि राष्ट्रपति अपने पूर्ण विवेक का प्रयोग करते हुए कैसे और कब और किन मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लें।

इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों पर कदम उठाने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति पर निश्चित समयसीमा थोपने का मतलब होगा कि सरकार के एक अंग द्वारा संविधान में उसे प्रदान नहीं की गई शक्तियों का प्रयोग करना और इससे ‘‘संवैधानिक अव्यवस्था’’ पैदा होगी। केंद्र ने राष्ट्रपति के संदर्भ में दाखिल लिखित दलीलों में यह बात कही है, जिसमें संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के संबंध में समयसीमा निर्धारित की जा सकती है।
राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के 8 अप्रैल के फैसले को गलत ठहराते हुए केंद्र ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से कहा कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि “सलाह लेने का पूर्ण विवेक राष्ट्रपति के पास है। 'परामर्श' शब्द का अर्थ सलाह मांगना है और यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राष्ट्रपति को सलाह दी गई थी कि जब भी कोई राज्यपाल किसी विधेयक को इस आधार पर अपने विचार के लिए सुरक्षित रखता है कि वह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, ऐसे में राष्ट्रपति को "विवेकाधीन उपाय के रूप में" अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदेशों और कानूनों की संवैधानिकता और वैधानिकता का निर्धारण करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है।
CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ के समक्ष राष्ट्रपति के संदर्भ पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले, केंद्र ने कहा, "कानून का कोई भी संवैधानिक प्रस्ताव, जिसमें राष्ट्रपति से प्रत्येक आरक्षित विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की संवैधानिक अपेक्षा की जाती है, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है।" केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के तीन कारण बताए हैं।
स्थापित संवेदनशील संतुलन भंग हो जाएगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह नोट दाखिल किया है। इसमें दलील दी गई है कि उच्चतम न्यायालय के निश्चित समयसीमा लागू करने से संविधान द्वारा स्थापित संवेदनशील संतुलन भंग हो जाएगा और कानून का शासन नकार दिया जाएगा। इसमें कहा गया है, “यदि कोई चूक हो, तो उसका समाधान संवैधानिक रूप से स्वीकृत तंत्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जैसे चुनावी जवाबदेही, विधायी निरीक्षण, कार्यपालिका की जिम्मेदारी, संदर्भ प्रक्रिया या लोकतांत्रिक अंगों के बीच परामर्श प्रक्रिया आदि। इस प्रकार, अनुच्छेद 142 न्यायालय को ‘मान्य सहमति’ की अवधारणा बनाने का अधिकार नहीं देता है, जिससे संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया उलट जाती है।"
राजनीतिक उत्तर दिया जाना चाहिए, न कि न्यायिक

राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद “राजनीतिक रूप से पूर्ण” हैं और “लोकतांत्रिक शासन के उच्च आदर्शों” का प्रतिनिधित्व करते हैं। नोट में कहा गया है कि किसी भी कथित चूक का समाधान राजनीतिक और संवैधानिक तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि "न्यायिक" हस्तक्षेप के माध्यम से। मेहता ने कहा है कि यदि कोई कथित मुद्दा है, तो उसका राजनीतिक उत्तर दिया जाना चाहिए, न कि न्यायिक।
अनुच्छेद 200 और 201 का उल्लेख

उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, मेहता ने दलील दी है कि अनुच्छेद 200 और 201, जो राज्य विधेयक प्राप्त होने के बाद राज्यपालों और राष्ट्रपति के विकल्पों से संबंधित हैं, में जानबूझकर कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। मेहता ने कहा, "जब संविधान कुछ निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना चाहता है, तो वह ऐसी समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख करता है। जहां संविधान ने शक्तियों के प्रयोग को जानबूझकर लचीला रखा है, वहां कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। न्यायिक दृष्टि से ऐसी सीमा निर्धारित करना संविधान में संशोधन करना होगा।"

नोट में कहा गया है कि नियंत्रण और संतुलन के बावजूद, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो राष्ट्र के तीनों अंगों में से किसी के लिए भी अनन्य हैं और अन्य किसी के द्वारा उन पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसमें कहा गया, "राज्यपाल की सहमति एक उच्च विशेषाधिकार, पूर्ण शक्ति है जो प्रकृति में विशिष्ट है। यद्यपि सहमति की शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तथापि, सहमति स्वयं विधायी प्रकृति की होती है।’’

बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के गांव टिटौली निवासी दस साल के आहिल पुत्र सखावत की शाही क्षेत्र के जंगल में ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी उसका फुफेरा भाई 28 वर्षीय वसीम पुत्र नफीस निकला। उसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में घुटने के नीचे गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिलने पर रात में ही एसएसपी अनुराग आर्य ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया।

एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े दस बजे थाने पर सखावत ने बेटे आहिल के शाम पांच बजे से लापता होने की सूचना दी। आहिल की तलाश में टीम जुटी। इसी दौरान सखावत के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से दस लाख रुपये की फिरौती मांगने का मैसेज आया। जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें आहिल का फुफेरा भाई वसीम उसे बाइक से शाही की ओर ले जाता दिखा।

आरोपी ने कबूल की वारदात
जांच के बाद वसीम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने आहिल के अपहरण की बात स्वीकार की। कहा कि आहिल के पिता यानि अपने मामा से दस लाख रुपये की फिरौती मांगी। जब उसे पता लगा कि मामा सखावत पुलिस के संपर्क में हैं तो थाना शाही क्षेत्र के गांव विक्रमपुर के जंगल में ले जाकर आहिल की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। फिर शव झाड़ियों में छिपा दिया।

बरामदगी के दौरान पुलिस पर किया फायर तो लगी दो गोलियां
पुलिस के मुताबिक जब आरोपी वसीम को घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और आहिल की हत्या में प्रयोग किए गए ब्लेड की तलाश कराने पुलिस झाड़ियों की तरफ ले गई तो उसने बाइक के बैग से तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव कर आत्मरक्षा में फायरिंग की। इससे वसीम के दोनों पारों में दो गोली लगीं और वह गिर पड़ा। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इन दिन Danger Level को क्रॉस कर सकता है यमुना का पानी

केंद्रीय जल आयोग द्वारा रविवार को जारी एक परामर्श में कहा गया है कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 19 अगस्त तक 206 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान (Danger Level) को पार कर जाएगा. कल शाम करीब सात बजे नदी वॉर्निंग लेवल को पार कर पुराने रेलवे पुल पर 204.60 मीटर के निशान पर पहुंच चुकी है.

बता दें कि दिल्ली के लिए चेतावनी का निशान (Warning Level) 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान (Danger Level)  205.33 मीटर है. वहीं, यमुना के पास वाले इलाकों में रह रहे लोगों को निकालने का काम 206 मीटर पर शुरू होता है.

पुराने रेलवे ब्रिज से चिंता की खबर

पुराने रेलवे ब्रिज पर हर साल यमुना के बढ़ते पानी पर नज़र रखी जाती है, वहीं से इस बार भी चिंता की खबर आई है. यहां यमुना का पानी 204.60 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि चेतावनी का स्तर है 204.50 मीटर है. यानी वार्निंग लेवल से 10 सेंटीमीटर ज्यादा जलस्तर है और अगर जलस्तर 205.33 मीटर तक पहुंचता है, तो वो खतरे के निशान के पार माना जाएगा और फिर जैसे ही ये पानी थोड़ा और बढे़गा निचले इलाके से लोगों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा.

हथिनी कुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा 1 लाख 27 हजार 30 क्यूसेक पानी

हथिनी कुंड बैराज से इस समय हर घंटे 1 लाख 27 हजार 30 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जो इस मॉनसून सीजन का अब तक का सबसे ज़्यादा बडा आंकड़ा है. इसके अलावा वज़ीराबाद बैराज से भी हर घंटे 45 हजार 620 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. ये पानी 48 से 50 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचता है. यानी आनेवाला समय दिल्ली के लिए भारी है.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 19 अगस्त की रात करीब 2 बजे यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है. अगर वजीराबाद और ओखला बैराज से और पानी छोड़ा गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है.

बताया जा रहा है कि भाजपा पूजा को पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बना सकती है। सपा से निष्कासित होने के बाद उनका भी पहला विकल्प भाजपा ही है। अब ये भी कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में पूजा पाल एक नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं।

विधानसभा में की थी योगी आदित्यनाथ की तारीफ
गौरतलब है कि पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या 2005 में माफिया अतीक अहमद ने करवाई थी। जिसके बाद पूजा पाल सियासत में सक्रिय हुईं। हाल ही में उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून-व्यवस्था की नीतियों की तारीफ की थी और अतीक अहमद को माफिया कहा था। जिससे नाराज होकर सपा ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिसके बाद उनका योगी से मिलना भविष्य की संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है।

भाजपा उठा सकती है मौके का फायदा
राजनीति नजर से देखें तो पूजा पाल भी पिछड़ी जाति से आती हैं और समाजवादी पार्टी PDA के दम पर सियासत कर रही है। पूजा पाल भाजपा में जाती हैं तो बीजेपी इस बात को लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा, भाजपा को यह राजनीतिक संदेश देने का मौका मिलेगा कि वह अपराध और माफियाओं के खिलाफ खड़ी है। वहीं, जानकारों का मानना है कि पूजा पाल का भाजपा में शामिल होना केवल संगठनात्मक मजबूती ही नहीं ,बल्कि भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी बड़ा असर डालेगा।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है. उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी की सीनियरल लीडर ने कहा कि यह नाम गुलामी का प्रतीक है. 

स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने आंवला (बरेली) पहुंचीं उमा भारती ने कहा, "मैं यहां आ रही थी और शाहजहांपुर नाम का एक जिला देखा. यह नाम ठीक नहीं लग रहा. मैं योगी जी (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) से इसका नया नाम प्रस्तावित करने का आग्रह करती हूं." उन्होंने यह भी कहा कि वह यह नाम दोबारा नहीं सुनना चाहतीं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती ने राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि बाबरी ढांचा 'राष्ट्रीय अपमान का मुद्दा' था और इसके विध्वंस और उसके बाद मंदिर के निर्माण ने राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित किया.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सराहना करते हुए उन्हें राम भक्तों की रक्षा करने वाला 'शेर' बताया. मथुरा और वाराणसी में मंदिर स्थलों के बारे में उन्होंने कहा, "हमें अपने देवताओं के जन्मस्थान के प्रमाण देने के लिए कहा गया है, जबकि वेटिकन सिटी दुनिया भर के ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है," और कहा कि हिंदू अदालत के आदेशों का पालन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान, भारती सहित कई नेताओं ने भाजपा के विकास में योगदान के लिए लोधी समुदाय की प्रशंसा की.

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी रानी अवंतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की और इतिहासकारों पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया.

उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में नई पीएसी महिला बटालियनों में से एक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा. उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और सांसद साक्षी महाराज सहित अन्य वक्ताओं ने भी मंच संभाला.

धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे "परिवार विकास प्राधिकरण" बताया और सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

पहले चरण में छोटे जानवरों के लिए
पुरानी जेल रोड स्थित राज्य पशु चिकित्सालय में देश का पहला पशुओं का ब्लड बैंक बनेगा। ब्लड बैंक के पहले चरण में छोटे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और बकरी के लिए रक्त उपलब्ध रहेगा। पशुपालन विभाग की योजना है कि धीरे-धीरे बड़े जानवरों जैसे गाय, बैल और घोड़े के लिए भी ब्लड की व्यवस्था की जाए। फिलहाल अस्पताल में ब्लड चढ़ाने की सुविधा है, लेकिन बैंक न होने से आपात स्थिति में रक्त मिलना मुश्किल हो जाता था। इस कारण कई बार गंभीर पशुओं की जान चली जाती थी। अब हादसों, सर्जरी, एनीमिया या किसी गंभीर बीमारी में पालतू या पशु की जिंदगी बचाने के लिए ब्लड बैंक नेटवर्क मौजूद रहेगा। दरअसल, देश में 53 करोड़ से ज्यादा पशु और 12.5 करोड़ से अधिक पालतू जानवर हैं, लेकिन अब तक इनके लिए कोई राष्ट्रीय ढांचा या रेग्युलेटेड ब्लड बैंक सिस्टम मौजूद नहीं था।

इसके लिए नेशनल वेटरनरी ब्लड बैंक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें डिजिटल डोनर रजिस्ट्री, रियल-टाइम ब्लड इन्वेंट्री सिस्टम, 24×7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप से डोनर-रिसीपीएंट मैचिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डोनेशन पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। अक्टूबर में शुरू होगी सुविधा ^इस प्रोजेक्ट की मंजूरी में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय और मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है। विभाग ने ब्लड बैंक की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। अक्टूबर में यह सेवा शुरू हो जाएगी। ब्लड बैंक बनने के बाद पालतू पशु पालकों को जागरूक किया जाएगा, ताकि वे अपने कुत्ते या बिल्ली से स्वैच्छिक रक्तदान करा सकें। फिलहाल योजना छोटे पशुओं के लिए है,। भोपाल में ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनीमल साइंसेस यूनिवर्सिटी लुधियाना में यहां के पशु चिकित्सकों को भेजा जाएगा।  

दरअसल, राजधानी भोपाल से यात्रियों के लिए 9,380 नई सीटों की व्यवस्था की जाएगी। तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और अमृतसर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कोच लगेंगे। इन ट्रेनों में दक्षिण एक्सप्रेस कामायनी एक्सप्रेस जीटी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं।
 
कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना
जनरल कोच की जगह आरामदायक स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी राहत ये है कि, इन बढ़ी हुई सीटों का किराया जनरल श्रेणी जैसा ही रहेगा। यात्रियों को कोई अतिरिक्त पैसे खर्च करने नहीं पड़ें

महाकाल लोक से धार्मिक पर्यटन में भारी उछाल
‘महाकाल लोक’ के उद्घाटन के बाद उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2023 में जहां 5.28 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन आए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7.32 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले दो वर्षों में कुल मिलाकर 12 करोड़ 32 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ चुके हैं। साल 2025-26 में सावन मास में महाकाल मंदिर में 22 करोड़ से अधिक का दान पहुंचा है।

दान की राशि का उपयोग
मंदिर को प्राप्त होने वाले इस दान का उपयोग विभिन्न प्रकल्पों और व्यवस्थाओं के संचालन में किया जाता है। इसमें मंदिर की ऑनलाइन व्यवस्था, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र का संचालन, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्था, गौशाला का रखरखाव, विभिन्न पर्वों पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण कार्य शामिल हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है।

5 महानगरों में तैयार होंगे हेलीपैड
राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कलेक्टरों से 15 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग की ओर से कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर भेजें।  
प्रदेश के कटनी, बैतूल, भिंड, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, धार, डिंडौरी, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, अलीराजपुर, आगर मालवा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, बड़वानी, पांढुर्णा, निवाड़ी, मैहर और मऊगंज जिलों में हवाई पट्टी यानी एयरस्ट्रिप नहीं है।

28 जिलों में हवाई पट्टी के लिए मांगी जमीन
विमानन विभाग की ओर से कहा गया है कि 28 जिलों में अभी तक हवाई पट्टी नहीं है। विभाग की ओर से निर्देश मिले हैं कि सरकारी जमीन का चयन करके प्रस्ताव भेजा जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि हवाई पट्टी का एरिया दो हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसके चारों तरफ बाउंड्रीवॉल भी होनी चाहिए।

इधर, विभाग की ओर से अन्य जिलों के लिए निर्देशित किया गया है कि नगरपालिका, तहसील से 50 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड बनाया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर भेजना होगा। बता दें कि, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट बन चुके हैं।

इन स्टेशनों पर ज्यादा होती है चेन पुलिंग
रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, विदिशा, बीना, गुना सहित कई स्टेशनों पर चेन पुलिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। चेन पुलिंग के बढ़ते मामलों को देख आरपीएफ ने चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के जरिए यात्रियों को चेन पुलिंग के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है।

अगर किसी व्यक्ति की तबियत अचानक खराब हो जाए या फिर कोई बच्चा या बुजुर्ग स्टेशन पर छूट जाए। ट्रेन में आगजनी और लूटपाट जैसी कोई घटना की स्थिति में चेन पुलिंग की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बिन वजह चेन खींचने पर 1 साल की जेल के साथ 1 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि रूस को युद्ध के मूल कारणों को खत्म करना है। यानी नाटो की सीमा पर मौजूदगी। इस बयान से स्पष्ट हो गया कि युद्ध का अंत फिलहाल संभव नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि अगली बैठक मॉस्को में होनी चाहिए, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भूमिका संदिग्ध हो जाएगी। ट्रंप लगातार संवाद और मीडिया से बातचीत में रुचि रखते हैं। वह मात्र साढ़े तीन मिनट बोले और एक भी सवाल नहीं लिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वह नाटो और जेलेंस्की को बैठक के बारे में बताने के लिए कुछ फोन कॉल करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बेहद कमजोर परिणाम माना जा रहा है।

बैठक में रूस की ओर से शीर्ष आर्थिक सलाहकार भी मौजूद थे। हार्वर्ड-शिक्षित किरील दिमित्रिएव समेत कई प्रतिनिधियों की मौजूदगी यह दिखाती है कि रूस ने इस शिखर वार्ता को व्यापारिक अवसर के रूप में भी देखा। यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन को यह राहत जरूर मिली कि बैठक में यूक्रेन की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि, पुतिन का मूल कारणों के उन्मूलन वाला बयान संकेत देता है कि युद्ध और लंबा खिंच सकता है।

किसके खाते में जीत?
ट्रंप के लिए जीत तब होती यदि वह तत्काल युद्धविराम करवा पाते। पुतिन के लिए जीत यही थी कि वे अस्पष्ट शब्दों में आगे की बातचीत पर सहमति जताएं और युद्ध जारी रख सकें। नतीजा साफ है। अलास्का में हुई इस ऐतिहासिक भेंट से पुतिन ने पूर्ण जीत हासिल की। 1867 में रूस ने पैसों की तंगी में अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। लेकिन 2025 में भू-राजनीतिक मुकाबले में पुतिन अलास्का से विजयी लौटे।

इस बीच अलास्का में ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच मुलाकात हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने अपने बयान में नरमी दिखाते हुए कहा कि अभी उन्हें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले दो से तीन हफ्तों में इस पर विचार करना पड़ सकता है।
  
फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है- ट्रंप
सीन हैनिटी से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "आज जो हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि इस विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है दो या तीन हफ्तों में मुझे इस पर विचार करना पड़े, लेकिन फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है।" ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन से हुई बैठक काफी अच्छी रही। गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के रुख के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ट्रंप के बदले सुर
पहले जहां अमेरिकी पू्र्व राष्ट्रपति ट्रंप का रुख सख्त नजर आ रहा था और वह रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दे रहे थे, वहीं मुलाकात के बाद उनका रुख अपेक्षाकृत नरम दिखा। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले हफ्तों में उनकी नीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

वैज्ञानिकों ने एक अनोखा अंतरिक्ष यान 'क्रिसालिस' डिजाइन किया है, जो लंबाई में दिल्ली से भी ज्यादा है. इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है. जबकि दिल्ली की लंबाई 51.9 km है. ये यान 2400 लोगों को पृथ्वी से सबसे नजदीक स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी तक ले जा सकता है. यह यात्रा एक तरफा होगी. करीब 400 साल लग सकते है. आइए, समझते हैं कि यह यान कैसे बनेगा? लोग उसमें कैसे रहेंगे? यह प्रोजेक्ट क्या है? 

अल्फा सेंचुरी तक की यात्रा

अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 25 ट्रिलियन मील (40 ट्रिलियन किलोमीटर) दूर है, जो हमारा सबसे नजदीक स्टार सिस्टम है. 'क्रिसालिस' नाम का यह यान 400 साल में इस यात्रा को पूरा कर सकता है. इसका मतलब है कि कई पीढ़ियां इस यान में ही जन्म लेंगी और मरेंगी, क्योंकि उनके पूर्वज ही इस यात्रा की शुरुआत करेंगे. यह यान प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी नामक एक ग्रह पर लोगों को उतारेगा, जो एक ऐसा ग्रह है जिसे रहने लायक माना जाता है. यह पृथ्वी के आकार का है.

यह परियोजना 'प्रोजेक्ट हाइपरियन डिजाइन प्रतियोगिता' में पहला स्थान जीत चुकी है, जिसमें टीमों को अंतरिक्ष में कई पीढ़ियों के लिए रहने वाले जहाज डिजाइन करने की चुनौती दी गई थी. विजेता टीम को 5,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम मिला.

'क्रिसालिस' में जिंदगी कैसे होगी?

इस यान में रहने के लिए पहले लोगों को तैयार करना होगा. वैज्ञानिकों का प्लान है कि शुरुआती पीढ़ियों को 70-80 साल तक अंटार्कटिका जैसे अलग-थलग इलाके में रहकर अनुकूलन करना होगा, ताकि उनकी मानसिक सेहत अच्छी रहे. इसके बाद यान को 20-25 साल में बनाया जा सकता है.

    यान का आकार और गुरुत्वाकर्षण: 'क्रिसालिस' 36 मील (58 किलोमीटर) लंबा होगा. इसमें कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाया जाएगा, ताकि लोग पृथ्वी की तरह महसूस करें.
    रूसी गुड़िया जैसा डिजाइन: यह यान कई परतों में बनेगा, जैसे रूसी गुड़िया. बीच में एक कोर होगा. उसके चारों तरफ अलग-अलग परतें होंगी.
    कोर: इसमें शटल होंगे जो लोगों को प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर उतारेंगे, साथ ही संचार उपकरण भी होंगे.
    पहली परत: खाना पैदा करने के लिए होगी, जिसमें पेड़-पौधे, फफूंद, कीट और पशु-पक्षी होंगे. उष्णकटिबंधीय और ठंडे जंगलों जैसे माहौल बनाए जाएंगे ताकि जैव विविधता बनी रहे.
    दूसरी परत: पार्क, स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी जैसे स्थान होंगे.
    तीसरी परत: घर होंगे, जिनमें हवा और गर्मी का प्रबंध होगा.
    चौथी परत: काम के लिए होगी, जिसमें रिसाइकलिंग, दवाइयां और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं होंगी.
    पांचवीं परत: गोदाम होगा, जहां संसाधन, सामग्री और मशीनें रखी जाएंगी. रोबोट इस स्तर को चलाएंगे, ताकि इंसानों को कम मेहनत करनी पड़े.
    बिजली: यान में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से बिजली बनेगी, जो अभी तक व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध नहीं है.
    जनसंख्या नियंत्रण: जन्म को नियोजित किया जाएगा ताकि आबादी 1500 के आसपास रहे, जो यान की क्षमता (2400) से कम है.

शासन और तकनीक

यान का शासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ मिलकर चलेगा. इससे समाज की स्थिरता बनी रहेगी, पीढ़ियों के बीच ज्ञान साझा होगा. यान की पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी.

यह योजना कितनी सच्ची है?

यह अभी सिर्फ एक काल्पनिक योजना है. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जैसी तकनीक अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे ज्ञान को बढ़ाने और भविष्य के डिजाइनों में सुधार करने में मदद करेंगे. 'प्रोजेक्ट हाइपरियन' की जूरी ने 'क्रिसालिस' की डिजाइन और विस्तृत योजना की तारीफ की है.

चीनी सरकार ने 28 जुलाई को 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सालाना 3,600 युआन (£376) की राष्ट्रव्यापी चाइल्डकेयर सब्सिडी की घोषणा की है. यह योजना जनवरी 2025 से लागू होगी और 2022 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा. यह सब्सिडी कर-योग्य आय (taxable income) नहीं मानी जाएगी और न ही इसका असर गरीबी सहायता की पात्रता पर पड़ेगा. इस कदम से पता चलता है कि सरकार का उद्देश्य इस सब्सिडी को प्रभावी ढंग से लागू करना है, न कि इसे नौकरशाही में फंसाना.

गिरती जन्मदर बनी राष्ट्रीय इमरजेंसी
यह नई नीति पिछले तरीकों से अलग है, जहां जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी प्रांतीय और शहरी सरकारों पर छोड़ दी गई थी. पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा क्षेत्रों ने छोटे-छोटे प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए, जैसे आवास छूट, मासिक भत्ते और बेबी बोनस. लेकिन कोई भी जनसंख्या में गिरावट को रोकने में कामयाब नहीं हुआ. इस सीधे हस्तक्षेप से बीजिंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह गिरती जन्म दर को अब सिर्फ एक जनसांख्यिकी चिंता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय इमरजेंसी मानता है. चीन के सामने अपनी आर्थिक वृद्धि, श्रम शक्ति, पेंशन प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की चुनौती है. जिस तरह से चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और युवा आबादी कम हो रही है. उसे देखते हुए यह खतरा है कि चीन ‘अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा’ हो जाएगा.

चीन में लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं?
चीन में जनसंख्या घटने के कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के बदलाव शामिल हैं.

विवाह की संख्या में कमी: चीन में लोग अब शादी करने से बच रहे हैं या देर से शादी कर रहे हैं. जिससे बच्चों की संख्या में कमी आ रही है. 2024 में सिर्फ 61 लाख शादियाx हुईं, जबकि 2023 में यह संख्या 77 लाख थी. यह एक बड़ा बदलाव है, जो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी देखा जा रहा है.

बच्चों की परवरिश का खर्च: चीन में बच्चों को पालना बहुत महंगा हो गया है. 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बच्चे को 18 साल तक पालने में शहरी चीन में लगभग 538,000 युआन (लगभग ₹62 लाख) का खर्च आता है. यह चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी से 6.3 गुना ज्यादा है. इसी वजह से बच्चों को ‘तुंजिनशौ’ या ‘सोना खाने वाले जानवर’ भी कहा जाने लगा है.

कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्याएं: चीन में महिलाओं को मां बनने के बाद नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है. कई महिलाओं को मातृत्व अवकाश (maternity leave) के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है या प्रमोशन नहीं मिलता है. हालांकि महिलाओं को 128 से 158 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन पुरुषों को बहुत कम छुट्टी मिलती है. इससे बच्चे पालने की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर आ जाती है.

आधुनिक जीवन का दबाव: आधुनिक जीवनशैली में बच्चों को पालने का दबाव भी बढ़ गया है. शहरों में घर बहुत महंगे हैं, शिक्षा में बहुत प्रतिस्पर्धा है और अच्छी व सस्ती चाइल्डकेयर की कमी है. इन सब वजहों से परिवार बनाना एक बोझ जैसा लगने लगा है. खासकर बड़े शहरों में जहां रहने का खर्च बहुत ज्यादा है और वेतन या नौकरी की सुरक्षा उतनी नहीं है.

प्रांतीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदम
होहोट, आंतरिक मंगोलिया: दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए 100,000 युआन (£10,400) तक की वार्षिक सब्सिडी, जो बच्चे के 10 साल का होने तक दी जाती है. इसके अलावा नई माताओं को मुफ्त दूध और 3,000 युआन का डेयरी उत्पाद वाउचर भी मिलता है.
तियानमेन: तीसरे बच्चे के माता-पिता को नए घर खरीदने पर 12,500 पाउंड की छूट.
हांग्जो: चाइल्डकेयर वाउचर वितरित किए गए़.

शेनयांग और चांगचुन: प्रति बच्चे सालाना 1,800 से 3,600 युआन तक की नकद सब्सिडी।

इन प्रयासों के विफल होने के कारण
ये सभी प्रोत्साहन कागज पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ये बच्चों को पालने के भारी खर्च के सामने बहुत कम हैं. जैसा कि निंग्ज़िया की एक मां ने बताया, इन सब्सिडी से बच्चे के लिए डायपर और फॉर्मूला दूध जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल है. ये प्रोत्साहन मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं उन बड़ी समस्याओं को हल करने में नाकाम रहीं, जो बच्चों को पैदा न करने का मुख्य कारण हैं. ये समस्याएं हैं- नौकरी की असुरक्षा, महंगे घर, असमान अवकाश नीतियां और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी में लिंग-भेद. 2022 में हुए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में लगभग 90% चीनी लोगों ने कहा था कि अगर उन्हें सालाना 12,000 युआन भी दिए जाएं, जो अभी दी जा रही राशि से चार गुना ज्यादा है, तब भी वे और बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचेंगे. यह साफ दिखाता है कि लोग पैसों से कहीं ज्यादा, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं.

अभी पर्याप्त क्यों नहीं सब्सिडी
राष्ट्रीय चाइल्डकेअर सब्सिडी चीन सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. क्योंकि यह पहली बार है जब प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए सीधे वित्तीय मदद दी जा रही है. इस योजना के तहत देश भर में मुफ्त प्रीस्कूल की भी बात कही गई है, जिससे माता-पिता पर वित्तीय दबाव कम होगा. इस सब्सिडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे पाना बहुत आसान है. इसमें कोई जटिल आवेदन प्रक्रिया नहीं है, न ही इसे कर योग्य आय माना जाएगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का अनुमान है कि इससे लगभग 2 करोड़ परिवार लाभ उठा सकते हैं.

विशेषज्ञों का क्या है मानन?
हालांकि यह योजना एक अच्छी शुरुआत है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर सीमित हो सकता है. येल विश्वविद्यालय की जनसांख्यिकी विशेषज्ञ एम्मा ज़ैंग के अनुसार जब तक सरकार सस्ती चाइल्डकेयर, महिलाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा और पुरुषों के लिए उचित पितृत्व अवकाश जैसी समस्याओं को हल नहीं करती, तब तक इस योजना का असर बहुत कम होगा. दक्षिण कोरिया इसका एक बड़ा उदाहरण है. दशकों से वहां की सरकार उदार शिशु बोनस, आवास भत्ते और छुट्टी की नीतियां दे रही है, लेकिन फिर भी उसकी जन्म दर दुनिया में सबसे कम है. इसका मतलब यह है कि एक बार जब समाज में जन्म दर कम होने की सोच गहरी हो जाती है, तो उसे सिर्फ पैसों से बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. सामाजिक बदलाव सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन से नहीं होते, बल्कि इसके लिए एक बड़ा सामाजिक और ढांचागत परिवर्तन चाहिए होता है.

क्या सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत?
चीन को अपनी जनसंख्या में गिरावट रोकने के लिए सिर्फ पैसों से ज्यादा, एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव लाना होगा. अगर चीन को इस समस्या से निपटना है तो उसे लैंगिक असमानता को खत्म करना होगा, जो घर और दफ्तर दोनों जगहों पर दशकों से मौजूद है. मां और बाप, दोनों के लिए पालन-पोषण को आसान और आर्थिक रूप से संभव बनाना होगा. समाज से भी उन्हें समर्थन मिले, यह सुनिश्चित करना होगा. यह स्वीकार करना होगा कि एक-संतान नीति ने सिर्फ परिवारों का आकार ही छोटा नहीं किया, बल्कि बच्चों और परिवार के बारे में लोगों की सोच भी बदल दी है. 

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2024 से 2054 के बीच चीन की आबादी 20.4 करोड़ तक कम हो सकती है. और सदी के अंत तक यह संख्या 78.6 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो 1950 के दशक के बाद सबसे कम होगी. यह देखना अभी बाकी है कि सरकार की नई नीतियां इस समस्या को हल करने में कामयाब होंगी या ये सिर्फ आखिरी कोशिश बनकर रह जाएंगी.

यह घटना दिल्ली की जेल नंबर 15 में हुई जहां उसकी लाश एक फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। सलमान त्यागी ने आत्महत्या की या उसकी मौत के पीछे कोई दूसरी वजह है, पुलिस इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर चुकी है। सलमान त्यागी पर हत्या, लूटपाट, फिरौती के कई मुकदमे दर्ज थे। उस पर मकोका का भी केस चल रहा था।

सलमान त्यागी कभी नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता था। बाद में वह लॉरेंस बिश्नोई का यार बन गया। सलमान ने पिछले साल जेल में रहकर ही पश्चिमी दिल्ली के दो कारोबारियों पर 50 लाख की फिरौती के लिए गोली चलवाई थी। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एंट्री के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था।

वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीपांशु और मोइनुद्दीन नाम के दो शार्प शूटर को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने सलमान त्यागी के कहने पर राजौरी गार्डन के दो कारोबारियों पर गोली चलाई थी। सलमान त्यागी दिल्ली-एनसीआर के बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना के गैंग में था। बाद में जब उसने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा बढ़ रहा है तो उसने उसके गैंग में शामिल होने का फैसला किया था। उसने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेडी को खुश करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने शूटर्स से कहा था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस गैंग में एंट्री मिल जाएगी।

जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़ जाएगा
शाम करीब 4:30 बजे यह पानी ग्रामीण क्षेत्र की नल-जल योजना के तहत बनाए गए इंटेक से डैम में आया। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि गऊघाट पर इंटेक से सीधे जोड़ने का पाइपलाइन कार्य चार दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद नर्मदा का पानी सीधे जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़ जाएगा और शहर में सप्लाई आसान हो जाएगी।

उज्जैन के लिए जीवनदायिनी साबित
वर्तमान में उज्जैन शहर की प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता 112 एमएलडी है। नर्मदा से 129 एमएलडी पानी रोजाना आता रहेगा, जिससे शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि यह पानी डैम को पूरी तरह नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसके लिए रोजाना 6 एमसीएफटी पानी की जरूरत होती है। फिर भी फिलहाल के लिए यह कदम उज्जैन के लिए जीवनदायिनी साबित होगा।

ठाकरे जी ने कई लोगों को खड़ा किया
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की मंगलकामना की। कहा- श्रीकृष्ण की अगर बात करें कहां उनका जन्म हुआ यह पता नहीं है। बालपन में ही उन्होंने अपने कार्यों को पहचाना और कंस का वध किया। श्री कृष्णा ने कंस के घर मक्खन जाते देखा, फिर मटकी फोड़ कर आक्रोश व्यक्त किया। उनके सत्याग्रह, विद्रोह की शक्ति माखन के रूप में थी। कृष्ण के समान ही ठाकरे जी ने संघर्ष किया। ठाकरे जी ने कई लोगों को खड़ा किया।

बीजेपी बलिदानियों की परंपरा
ठाकुर जी के जीवन के कई पक्ष है। ठाकुर जी ने कई लोगों के आंसू पोछे। हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन ऐसे कई महापुरुष है जो कि भगवान की भूमिका में हमारे सामने रहे। 100 साल में बीजेपी, आरएसएस ने भारत देश को कई महापुरुष दिए। हेडगेवार ने साल 1925 में देख लिया था कि देश आजाद होगा लेकिन आजादी के साथ राष्ट्रभक्ति लोगों के लोग फौज खड़ी करनी होगी। कई जीवन देने होंगे। बीजेपी बलिदानियों की परंपरा है।

बेघर कुत्तों के समर्थन में प्रदर्शन
दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में गुरुवार को शाहपुरा पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। शहरभर से आए पशुप्रेमी, सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सामुदायिक कुत्तों को हटाने के बजाय नसबंदी, एंटी-रेबीज टीकाकरण और भोजन स्थलों का निर्धारण जैसे मानवीय और वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएं। उनका तर्क था कि आठ हफ्तों में तीन लाख कुत्तों को शेल्टर भेजना अव्यवहारिक है इससे रेबीज नियंत्रण व पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। पशुप्रेमी अविनाश शिनाये ने कहा कि यह कदम इंसान और जानवर के लिए नुकसानदायक होगा।

स्वाति और अभिषेक ने भी कुत्तों को मोहल्ले का हिस्सा बताते हुए उन्हें हटाने का विरोध किया। दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि यह एक ‘सुओ मोटू’ केस पर आधारित है, जिसमें किसी ने शिकायत भी नहीं की थी।

यह गहने पहनाए जाएंगे
बता दें मूर्तियों का शृंगार सफेद मोती वाला पंचगढ़ी हार, सात लड़ी हार, सोने के तोड़े, सोने का मुकुट, हीरे जड़े कंगन, हीरे व सोने की बांसुरी, 249 शुद्ध मोतियों की माला, राधा का ऐतिहासिक पुखराज और माणिक जड़ित पंख वाला तीन किलो का मुकुट, श्रीजी, राधा के झुमके, सोने की नथ, कण्ठी, चूड़ियां, कड़े, से शृंगार किया जाना है। 
यह बेशकीमती ज्वेलरी सिंधिया रियासत के तत्कालीन महाराजा माधवराव ने 1921 में मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद बनवाई थी। वर्ष 2007 से इन्हें जन्माष्टमी के दिन बैंक लॉकर से निकालकर राधाकृष्ण का शृंगार कर किया जाता है।

क्या है भारत की नई साइबर डॉक्ट्रिन?

डॉक्ट्रिन के मुताबिक, भारत अब ‘Active Cyber Defence’ की नीति पर चलेगा. इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ डिफेंसिव पोजिशन में बैठकर फायरवॉल बढ़ाने का दौर गया. अब भारतीय साइबर फोर्स दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए रियल टाइम काउंटर अटैक करेगी. जैसे ही हमला महसूस होगा, एक क्लिक में दुश्मन के रडार, सैटेलाइट, एयर डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल ध्वस्त किए जा सकेंगे.

अब तक भारत की विदेश और रक्षा नीति ‘No First Use’ के सिद्धांत पर आधारित रही है, यानी पहले हमला नहीं करेंगे. लेकिन साइबर डोमेन में यह सिद्धांत बदलता दिख रहा है. भारत अब इस डोमेन में ‘Proactive Defence with Pre-emptive Capabilities’ को जगह दे रहा है. इसका सीधा मतलब है- जो हमला करने आएगा, पहले उसी की साइबर ताकत को खत्म कर दो.

दुश्‍मन को पंगु बना देगी साइबर कमांड

भारत ने तीन लेवल पर साइबर ऑपरेशंस तय किए हैं- डिफेंसिव, ऑफेंसिव और इंटेलिजेंस. सबसे ज्यादा जोर Offensive Cyberspace Operations पर है. इनमें दुश्मन की मिसाइल कमांड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाना शामिल है. यानी जंग शुरू होने से पहले ही जंग जीतने की तैयारी.

इस दिशा में भारत ने एक Unified Cyber Command की नींव रख दी है, जहां थल, जल, नभ – तीनों सेनाएं समन्वय के साथ साइबर हमलों की तैयारी करेंगी. NTRO, DRDO, CERT-IN, RAW और सेना की Signals Command अब एकीकृत तरीके से काम कर रही हैं.

चीन हो या पाक, कोई नहीं टिकेगा!

इस ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अब पारंपरिक युद्ध के मोर्चे पर जान-माल की भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी. अब दुश्मन के हथियार मैदान में पहुंचें उससे पहले ही उसके नेटवर्क को पंगु किया जा सकता है.

चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साइबर घुसपैठ से निपटने के लिए यह नीति बेहद अहम है. क्योंकि ये देश बार-बार भारत के सैन्य और नागरिक नेटवर्क को निशाना बनाते रहे हैं. अब भारत सिर्फ बचाव नहीं करेगा, जवाब भी देगा. वो भी तेजी से, चुपचाप और बेहद असरदार तरीके से.

भारत में Rapido अपना फूड डिलीवरी ऐप लेकर आ गया है। इसका नाम Ownly है। भारत में Swiggy और Zomato को कड़ी टक्कर देने के लिए फूड डिलीवरी का ट्रायल शुरू किया गया है। कंपनी ने इस सर्विस का बीटा ट्रायल शुरू किया है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैपिडो एक लोकप्रिय राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। रैपिडो के फूड डिलीवरी सर्विस से Swiggy और Zomato जैसी बड़ी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। बता दें कि कंपनी ने अभी ट्रायल के तौर पर बेंगलुरु के कुछ इलाकों में अपनी फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। इसमें बायरासंद्रा, तावरेकरे, और मांडीवाला (बाटम) लेआउट, होसुर सरजापुरा रोड (हसर) लेआउट और कोरमंगला शामिल हैं। आइये, ऐप की पूरी डिटेल जानते हैं।

फूड डिलीवरी सर्विस के लिए बनाई नई कंपनी
TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, Rapido के सह-संस्थापक और CEO अरविंद सांका ने इस ट्रायल की जानकारी दी है। Rapido ने अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए Ctrlx Technologies नाम से एक को-कंपनी बनाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, Sanka और Rapido के उपाध्यक्ष (वित्त) विवेक कृष्णा इस सहायक कंपनी के निदेशक हैं। सांका ने कहा कि सहायक कंपनी स्थापित करने का कोई खास कारण नहीं था। यह कदम Swiggy के साथ संभावित हितों के टकराव से बचने के लिए हो सकता है।

गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ऐप
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Rapido के Ownly ऐप को एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Google Play पर लिस्ट कर दिया गया है। हालांकि, ऐपल के ऐप स्टोर पर अभी ऐप उपलब्ध नहीं है। यह ऐप आस-पास के रेस्टोरेंट से Swiggy और Zomato की तुलना में लगभग 15% कम कीमतों पर फूड दे रहा है। Ownly फूड डिलीवरी ऐप रेस्टोरेंट से कमीशन नहीं लेता है। वहीं, Swiggy और Zomato जैसे अन्य फूड डिलीवरी ऐप रेस्टोरेंट से 30% तक कमीशन लेते हैं। Rapido रेस्टोरेंट से प्रति ऑर्डर एक तय फीस ले रहा है। Rapido के एक निवेशक ने कहा कि Swiggy के लिए डिलीवरी करते समय, Rapido को पीक ऑवर्स और हाई-डिमांड रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मिली। अब वह इस डेटा का यूज अपनी फूड डिलीवरी सर्विस के लिए करेगा।

सस्ते में देगा खाना
ऐप के साथ रैपिडो का लक्ष्य 150 या उससे कम में कम से कम चार मील्स उपलब्ध कराना है। यह स्विगी और जोमैटो की तुलना में 15 प्रतिशत सस्ते दामों पर खाना उपलब्ध कराएगा।

जमालपुर से हावड़ा की यात्रा के दौरान ट्रेन आठ स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें भागलपुर, बराहाट, मंदर हिल, हंसडीहा, नोनियात, दुमका, रामपुरहाट और बोलपुर शांतिनिकेतन शामिल है। 22310 जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर हावड़ा जंक्शन पर रात 10:05 बजे पहुंचेगी। वहीं, 22309 हावड़ा–जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से सुबह 7:45 बजे रवाना होकर जमालपुर जंक्शन पर दोपहर 2:15 बजे पहुंचेगी।

इस वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच होंगे। एक एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) और 7 चेयर कार (CC) शामिल है। कुल 590 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिनमें 44 यात्री EC कोच में और 546 यात्री चेयर कार में बैठ सकेंगे। टिकट बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यात्री IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप या स्टेशन पर PRS काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। एसी चेयर कार (CC) के लिए 1290 रुपये देने होंगे। वहीं, एग्जिक्युटिव चेयर कार (EC) का किराया 2335 रुपये है।

कैसे नापा गया ब्लैक होल का वजन?

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के थॉमस कोलेट और उनकी टीम ने सबसे पहले उस स्पीड को नोट किया, जिस पर तारे ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगा रहे थे. यह स्पीड ब्लैक होल की मास यानी भार पर निर्भर करती है. फिर उन्होंने देखा कि उसकी ग्रैविटी से रोशनी किस हद तक मुड़ रही है. दोनों आंकड़ों को मिलाकर उन्होंने इस ब्लैक होल की सही माप ली.

कोलेट कहते हैं, ‘यह शायद ब्रह्मांड का सबसे भारी ब्लैक होल है. एक अकेला बिंदु, जिसमें एक पूरी छोटी आकाशगंगा का भार समा जाए.’ उन्होंने बताया कि पहले जो मॉडल वो बना रहे थे, वो तब तक काम नहीं कर रहे थे जब तक उन्होंने ब्लैक होल का वजन असाधारण रूप से बढ़ा नहीं दिया.

यह गैलेक्सी शायद एक ‘फॉसिल ग्रुप’ गैलेक्सी है, यानी ऐसी गैलेक्सी जिसने अपने आसपास की सभी छोटी गैलेक्सी को निगल लिया हो. इससे यह भी समझ आता है कि ब्लैक होल इतना बड़ा क्यों हो गया.

हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब यह ब्लैक होल निष्क्रिय हो चुका है. कोलेट कहते हैं, ‘अगर यह इतना बड़ा हो सका, तो इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत से ही पदार्थ को निगल रहा था. लेकिन अब यह एकदम शांत हो गया है. सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसने इसे अचानक रोक दिया?’

क्यों चौंका रही खोज?

इस खोज ने न सिर्फ ब्लैक होल के आकार और विकास को लेकर पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं, जो हमारी समझ से बाहर हैं. ब्लैक होल की इस खोज से आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा पूरी तरह बदल सकती है. क्योंकि अगर एक ब्लैक होल इतना बड़ा हो सकता है, तो ब्रह्मांड में और क्या-क्या छिपा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.

102 साल पुराने मंदिर में ग्रंथों को लगता पान का भोग
शहर के पश्चिम क्षेत्र के गोराकुंड में स्थित प्रणामी संप्रदाय के राधाकृष्ण मंदिर कृष्ण भक्तों में विशेष स्थान रखता है। यहां राधा-कृष्ण का स्वरूप भक्तों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनता है। यहां ग्रंथों को राधाकृष्ण का स्वरूप देकर पूजन किया जाता है। इसमें एक ग्रंथ के रूप में गीता और दूसरा ग्रंथ प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु प्राणनाथ द्वारा लिखा गया है। पूजनकर पान का भोग लगाया जाता है। 102 साल पुराने मंदिर में 400 साल पुराने ग्रंथ है। 16 अगस्त को यानी आज रात 12 बजे जन्माष्टमी पर महाआरती की जाएगी।
 
तीन श्याम वर्णी कसौटी पत्थर की मूर्तियां
राजवाड़ा पर स्थित बांके बिहारी मंदिर महानुभाव पंथ को मानने वाले लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण शहर के ख्यात गोपाल मंदिर जो कि 1832 में बना था, उसके पूर्व इसका निर्माण किया गया था। मंदिर में कृष्ण भगवान की तीन श्याम वर्णी कसौटी पत्थर की मूर्तियां हैं। इसके अलावा पालने में बांके बिहारी और एवं दत्तात्रेय की छोटी मूर्तियां हैं। इस पंथ को मानने मीरा की तरह भक्ति करते हैं जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तपस्विनी विमलाबाईजी विराट बताती है कि इस पंथ में एक युग में एक भगवान की पूजा करते हैं। 
माता यशोदा की गोद में अठखेलिया करते कन्हैया
वैष्णवमत को मानने वाले 235 साल पुराने राजवाड़ा स्थित यशोदा माता मंदिर में संतान की इच्छुक महिलाओं का जन्माष्टमी पर 16-17 को हर वर्ष की तरह दो दिन गोद भराई होगी। महिलाएं यशोदा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे संतान की आपको प्राप्ति हुई, वैसे ही हमें भी संतान मिले। इन दो दिनों में जिन महिलाओं को पूजन का अवसर नहीं मिल पाता, वह अगामी दिनों में पूजन के लिए आती है। पुजारी मनोहर दीक्षित बताते हैं कि माता यशोदा की गोद में अठखेलिया करते कन्हैया की मूर्ति है। वैष्णव मत अनुसार 16 अगस्त को रात 12 बजे जन्म आरती होगी।

रोहणी नक्षत्र की प्रधानता इसलिए 15 सितंबर को मनेगी जन्माष्टमी
जहां शहरभर में 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी, वहीं 140 साल पुराने रामानुजकोट मंदिर यशवंतगंज में जन्म उत्सव 15 सितंबर को मनाई जाएगी। इसका कारण नक्षत्र की प्रधानता का महत्व होना है। मंदिर दक्षिण भारत में बने साढ़े चार फीट उंची पाषण की मूर्ति है। मंदिर के विजयाचार्य महाराज बताते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का काष्ट से बने शेषनाग वाले झूले पर झूलाया जाता है। इस दिन एकांत अभिषेक और रात 11 बजे स्त्रोत पाठ होगा। 

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज एक बार फिर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई,  इस दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में वर्गवार आंकड़े पेश किए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है , मामले की अगली सुनवाई 9 सितम्बर को निर्धारित की गई है।

हाई कोर्ट से राज्य सरकार को नोटिस जारी किया 

हाई कोर्ट ने सरकार के वकील से कहा कि आबादी और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व पर तुलनात्मक स्थिति बताई जाए, अदालत ने ये भी कहा कि नई पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ या नहीं इसे भी सरकार बताये।

पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल सीएस वैद्यनाथन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करेंगे पैरवी 

राज्य सरकार ने 2 वरिष्ठ वकीलों से पैरवी करवाने के लिए समय मांगा, अगली सुनवाई में पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल सीएस वैद्यनाथन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से  पैरवी करेंगे,  हाई कोर्ट अब 9 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। अपडेट जारी है

इंदौर में गुरुवार सुबह शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। यह सिलसिला बुधवार शाम से ही शुरू हो गया था और रातभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे इस सीजन का कुल आंकड़ा अब 13 इंच तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी अच्छी बारिश के संकेत हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। अगस्त महीने का लगभग आधा समय अब तक बारिश के लिहाज से कमजोर रहा है। बीते 12 दिनों में एक भी दिन 2 मिमी से अधिक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब 1 इंच की ताजा बारिश से मौसम में बदलाव आया है। पूरे सीजन में अब तक लगभग पौने 12 इंच (करीब 300 मिमी) बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं।

सबसे कम बारिश वाले जिलों में इंदौर शीर्ष पर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सबसे कम बारिश वाले जिलों में इंदौर पहले स्थान पर है। इस सूची में बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा भी शामिल हैं। उज्जैन संभाग की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, जहां बारिश का स्तर सामान्य से काफी नीचे है। हालांकि, इन दोनों संभागों में अब एक मजबूत सिस्टम की सक्रियता देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले दिनों में सूखा जैसी स्थिति खत्म होने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर यह बारिश का क्रम जारी रहा, तो जलस्रोतों में जलस्तर सुधर जाएगा और सिंचाई की स्थिति भी बेहतर होगी।

ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से उम्मीदें
सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो चुका है। साथ ही, तीन ट्रफ लाइनों की सक्रियता भी दर्ज की जा रही है। अगले चार दिनों में यह सिस्टम और अधिक मजबूत होगा, जिससे प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर बना रहेगा। इस बदलाव से विशेष रूप से वे जिले लाभान्वित होंगे जहां अब तक बारिश का स्तर सामान्य से काफी कम रहा है।

तेज बारिश से कोटा फुल होने की संभावना
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगस्त के दूसरे पखवाड़े में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो महीने के आखिर तक जारी रह सकता है। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अगले 2–3 दिनों में तेज बारिश हुई, तो कोटा बांध फुल हो सकता है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों की स्थिति में सुधार आएगा। किसान समुदाय के लिए यह खबर राहतभरी साबित हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से बारिश की कमी से फसलें प्रभावित हो रही थीं। 

गौरतलब है कि, गुरुवार को भोपाल के बोट क्लब का नजारा बदला-बदला सा दिखाई दिया। सैकड़ों नावों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। चारों ओर बज रहे देशभक्ति गीतों ने देखने वालों में उत्साह भर दिया। लोग खुद भी देशभक्ति के गीत गा रहे थे और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे। कई लोग हाथों में देशभक्ति के नारों का पोस्टर लिए लोगों को देश-प्रदेश के विकास के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस मौके पर  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज भोपाल के तालाब पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। यहां उठ रहीं लहरें हमें हमारे जन कल्याण के संकल्प को याद दिला रही हैं। ये लहरें हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। 

राजनीति से बाज नहीं आ रहा विपक्ष 

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। भविष्य में जनता भोपाल के तालाब में भी कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा सकेगी। मेरी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का उत्साह एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा है। लेकिन, हमारे विपक्ष के नेता गलतियां करने से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष के नेता सेना से कार्रवाई का सबूत मांगते हैं। अब जब पूरा देश 15 अगस्त के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूम रहा है उस वक्त भी विपक्ष राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है। हमारे न्यायालय, हमारी सेनाएं और चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र के स्तंभ हैं। विपक्ष इन्हीं पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन, यह प्रश्न उनकी ओर ही बढ़ रहा है कि वे लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं।

प्रदेश में ऐसी संस्थाओं में गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक और एनस्थीशिया एक्सपर्ट की बॉन्ड के जरिए नियुक्ति की जाएगी जो सरकार की फर्स्ट रेफरल यूनिट में शामिल की गई हैं। ऐसे हेल्थ सेंटर्स पर बॉन्ड के जरिए 83 पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) डॉक्टर्स की भर्ती की जाए.

इन डॉक्टर्स को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसको लेकर 24 जुलाई 2025 को फैसला किया है कि प्रदेश में फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में स्त्री रोग, शिशु रोग एवं निश्चेतना के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री व डिप्लोमा बॉन्ड अवधि में शामिल माने जाएंगे।

इसी के चलते फर्स्ट फेज में इनैक्टिव एफआरयू में खाली स्त्री रोग के 35, निश्चेतना के 23 तथा शिशु रोग के 23 पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बॉन्ड भरने वाले स्नातकोत्तर चिकित्सकों (पीजी डॉक्टर्स) का चयन किया जाएगा।

बॉन्ड में एनएचएम के अंतर्गत काम करने के लिए प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके मुताबिक ऐसी स्वास्थ्य संस्थाओं में बॉन्ड वाले पीजी डॉक्टर्स को एनएचएम की ऑनलाइन वैकेंसी में अलग से केवल रिक्त संस्थाओं में चॉइस फिलिंग की पात्रता होगी।

बॉन्ड वाले पीजी चिकित्सकों के लिए एनएचएम की वेबसाइट पर अलग से माड्यूल तैयार किया गया है जो 22 अगस्त 2025 से प्रदर्शित होगा। इसमें पहले आने वाले बॉन्ड धारक पीजी डॉक्टर्स को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

यदि एक ही समय पर एक ही संस्था के लिए एक से अधिक दावेदार आवेदन करते है तो पहले एमडी और एमएस के आधार पर और इसके बाद एमबीबीएस के मार्क्स के आधार पर चयन किया जाएगा। एनएचएम अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन के बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों के परीक्षण व सत्यापन का काम इसके लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा इसके बाद ही संस्था का आवंटन किया जावेगा।

बॉन्ड भरने वाले डॉक्टर्स के लिए यह शर्तें जरूरी

    जिस दिन आदेश जारी होगा, उस तारीख से 10 दिवस की अवधि में बांडधारी चिकित्सकों को अपनी उपस्थिति जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना अनिवार्य है।

    बांड वाले चिकित्सक द्वारा संबंधित जिला चिकित्सालय में 15 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद आवंटित संस्था पर उपस्थिति देना अनिवार्य है। इस समय में उपस्थित नहीं होने पर यह माना जायेगा कि बॉन्ड शर्तों का का पालन नहीं किया एवं एनएचएम इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

    पदस्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सिर्फ एक कैजुअल लीव मिलेगी

    डिप्लोमाधारी स्नातकोत्तर चिकित्सकों को 1,10,000 रुपए प्रतिमाह तथा डिग्रीधारी को 1,25,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंग।

    चिकित्सकों को एक आकस्मिक अवकाश की पात्रता हर माह होगी।

    आकस्मिक अवकाश के अलावा मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य अवकाश जैसे अर्जित अवकाश, असाधारण अवकाश आदि की पात्रता नहीं होगी।

    बांड अवधि पूर्ण करने के लिए मातृत्व अवकाश अवधि की समान अवधि के लिए दोबारा काम करना होगा एवं इस अवधि में नियमानुसार पारिश्रमिक व मानदेय की पात्रता होगी।

वर्किंग रिपोर्ट के आधार पर नई नियुक्ति में मिलेगी प्राथमिकता

    चिकित्सक को दैनिक कार्य की जानकारी हर माह के अंत में संस्था प्रमुख को देना होगी तथा अनमोल एवं एफबीएनसी, एनआरसी एमआईएस में अपने कार्यों की एंट्री करना होगी जिसमें उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

    यह पदस्थापना निश्चित अवधि के लिये है। इस सेवा अवधि के आधार पर चिकित्सक को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता, वेतन वृद्धि आदि संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

    बॉन्ड अवधि पूर्ण होने के बाद चिकित्सक को एनएचएम अंतर्गत नए नियुक्ति के लिए समान संस्था में कार्य करने में प्राथमिकता दी जावेगी।

आचरण को लेकर भी गाइडलाइन

ऐसे चिकित्सकों के आचरण को लेकर भी गाइडलाइन तय की गई है। इसमें कहा गया है कि चिकित्सक को जहां पदस्थापना की गई है वहां के संस्था के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना होगा।

इस दौरान निष्ठा, कर्तव्य परायणता रखने के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो उसके पद के लिए अशोभनीय है।

आईएमडी ने गुरुवार सुबह 5:55 बजे अपने बुलेटिन में कहा, "अपडेट किया गया नाउकास्ट मैप अगले तीन घंटों के दौरान मुख्य रूप से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश का दौर दिखा रहा है. उत्तर प्रदेश के लिए, मौसम विभाग ने कई उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा और महाराजगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों और पूर्वी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर गुरुवार को बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है; 15 अगस्त से बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान है. आईएमडी ने यह भी बताया कि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. देश भर में, मानसून की सक्रियता तेज हो गई है, जिसके कारण आईएमडी ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. विभाग ने जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी दी है. साथ ही, जम्मू-कश्मीर में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.

25,000 रुपये तक आईएमपीएस लेनदेन मुफ्त
बैंक के अनुसार ऑनलाइन यूजर्स के लिए 25,000 रुपये तक के छोटे मूल्य के आईएमपीएस लेनदेन मुफ्त रहेंगे। ऑनलाइन माध्यमों से किए गए 25,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन पर 15 अगस्त, 2025 से मामूली शुल्क लगाया जाएगा। वेतन वाले खाताधारकों को ऑनलाइन आईएमपीएस हस्तांतरण पर पूरी छूट मिलती रहेगी। आईएमपीएस एक नई रीयल टाइल भुगतान सेवा है, जो चौबीसों घंटे उपलब्ध है। यह सेवा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की ओर से प्रदान की जाती है। इसके जरिए पांच लाख रुपये तक की लेनदेन की जा सकती है। 
 
किन एसबीआई ग्राहकों को आईएमपीएस लेन-देन के लिए देना होगा शुल्क?
ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन के मामलों में, 25,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक की राशि पर 2 रुपये और जीएसटी,  1,00,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक की राशि पर 6 रुपये और जीएसटी और 2,00,000 रुपये से अधिक और 5,00,000 रुपये तक की राशि पर 10 रुपये और जीएसटी देय होगा। पहले ये लेनदेन निःशुल्क थे। 

एसबीआई शाखाओं पर आईएमपीएस लेनदेन के लिए क्या शुल्क? 
एसबीआई ने बैंक शाखाओं पर जाकर आईएमपीएस लेनदेन से जुड़े सेवा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। सबसे कम देनदेन के मामले में शुल्क 2 रुपये और जीएसटी है, जबकि सबसे अधिक शाखा शुल्क 20 रुपये और जीएसटी है। इसके अलावा डीएसपी (रक्षा वेतन पैकेज), पीएमएसपी (अर्धसैनिक वेतन पैकेज), आईसीजीएसपी (भारतीय तटरक्षक वेतन पैकेज), सीजीएसपी (केंद्र सरकार वेतन पैकेज), पीएसपी (पुलिस वेतन पैकेज), और आरएसपी (रेलवे वेतन पैकेज) के मामलो में आईएमपीएस शुल्क लागू नहीं होंगे। वेतन खातों को भी आईएमपीएस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है।

केनरा बैंक में आईएमपीएस लेनदेन पर क्या है शुल्क?
केनरा बैंक में 1,000 रुपये से कम के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है। 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक के लेनदेन पर 3 रुपये + जीएसटी, 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के लेनदेन पर 5 रुपये + जीएसटी और 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के लेनदेन पर 8 रुपये + जीएसटी शुल्क लगता है। 1,00,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की राशि पर 15 रुपये + जीएसटी शुल्क लगता है, जबकि 2,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक के लेनदेन पर 20 रुपये + जीएसटी शुल्क लगता है। 

पीएनबी में क्या है आईएमपीएस चार्ज?
पंजाब नेशनल बैंक 1,000 रुपये तक के आईएमपीएस लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है। 1,001 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए, शाखा के माध्यम से लेनदेन करने पर 6 रुपये + जीएसटी और ऑनलाइन लेनदेन करने पर 5 रुपये + जीएसटी शुल्क लगेगा। ग्राहकों को 1,00,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए, बैंक के माध्यम से लेनदेन करने पर 12 रुपये + जीएसटी और ऑनलाइन लेनदेन करने पर 10 रुपये+जीएसटी देना होगा।

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच के सामने था, जिसने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे और हर वोटर को अपने अधिकार के बारे में जानने का हक़ मिले.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या-क्या करने का आदेश दिया?

कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें अगले मंगलवार तक पूरा करना होगा.

1. वेबसाइट पर लिस्ट डालें: जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी जिलेवार सूची हर जिले के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए. यह जानकारी बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए.

1. नाम कटने का कारण बताएं: लिस्ट में हर व्यक्ति का नाम काटे जाने का कारण भी साफ-साफ बताया जाना चाहिए, जैसे – मृत्यु हो जाने के कारण, किसी और जगह चले जाने के कारण, या एक से ज़्यादा जगह नाम होने (डुप्लीकेट) के कारण.

1. लिस्ट सर्च करने लायक हो: वेबसाइट पर डाली गई लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर) से अपना नाम आसानी से खोज सके.

1. खूब प्रचार करें: इस बात की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय अखबारों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया जाए. नोटिस बोर्ड पर भी लिस्ट लगाई जाए ताकि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, वे भी इसे देख सकें.

1. आधार कार्ड को भी मान्यता दें: कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं, वे जब अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन करें, तो वे सबूत के तौर पर अपना आधार कार्ड भी जमा कर सकते हैं. चुनाव आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस में यह बात स्पष्ट रूप से बतानी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा है, और हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों की ओर से झेली गई उथल-पुथल और उनकी पीड़ा को याद कर रहा है. यह दिन उनके साहस का सम्मान करने का भी अवसर है, उन लोगों की अकल्पनीय क्षति को सहने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की उनकी क्षमता को नमन करने का दिन है." पीएम मोदी ने आगे लिखा, "प्रभावित लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं. यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है.

दुनिया के ऐसे कई देश हैं, जहां आबादी का संकट गहरा रहा है। इनमें भारत का मित्र देश जापान प्रमुख है, जहां आबादी लगातार 16वें साल गिरी है। 2024 में जापान की आबादी में 9 लाख 8 से ज्यादा की गिरावट आ गई। इसका अर्थ हुआ कि देश में पैदा होने वाले लोगों से कहीं ज्यादा संख्या मरने वालों की है। यदि ऐसी ही स्थिति जारी रही तो जापान आने वाले कुछ सालों में अस्तित्व के संकट से जूझ रहा होगा। जापान को स्वस्थ लोगों और दीर्घायु जीवन के लिए जाता है। लेकिन लगातार युवा आबादी कम होना और बुजुर्गों की संख्या में इजाफा होना वहां के स्वास्थ्य ढांचे पर भी बोझ बढ़ा रहा है।

ऐसे हालात को जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने 'साइलेंट इमरजेंसी' करार दिया है। उनका कहना है कि देश में इंसानों की आबादी का संकट गहरा रहा है। उन्होंने कहा कि हम फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज पर और फोकस करेंगे, जैसे फ्री चाइल्डकेयर और वर्किंग आवर्स के मामले में लचीला रुख अपनाया जाएगा। अब भी जापान में ऐसी कई नीतियां हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए राजी नहीं हैं। यही नहीं जापान में महिलाओं की ऐसी बड़ी संख्या है, जिन्होंने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है और ना ही देना चाहती हैं।

125 साल में पहली बार पैदा होने वाले बच्चों की इतनी कम संख्या

जापान में फिलहाल जन्मदर 1.2 है। डराने वाला आंकड़ा यह है कि वर्ष 2024 में जापान में सिर्फ 6,86,061 बच्चों का ही जन्म हुआ तो वहीं 1.6 मिलियन लोगों की मौत हो गई। इस तरह पैदा होने वालों की तुलना में 10 लाख ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीधे-सीधे कहें तो एक बच्चा पैदा हुआ तो दो लोग मर गए। फिलहाल जापान की आबादी 12 करोड़ है और यदि इसी तरह संख्या में कमी आती रही तो देश में मानव संसाधन का ही संकट पैदा हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था से लेकर सामान्य मानवीय जीवन तक कठिन होगा। जापान में बीते 125 सालों के इतिहास में 2024 में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं।

लगातार 16वें साल जापान की आबादी में गिरावट

इसके अलावा यह लगातार 16वां साल है, जब जापान की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट आई है। यह स्थिति तब है, जबकि जापान में बड़ी संख्या में विदेशी बस गए हैं। 1 जनवरी, 2025 के डेटा के अनुसार जापान की कुल आबादी में 3 फीसदी हिस्सेदारी बाहरी लोगों की है। बीते एक साल के अंदर ही जापान की कुल आबादी में 0.44 फीसदी की कमी आई है। इसकी भरपाई के लिए जापान ने विदेशी लोगों को आमंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पा रही।

65 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों की संख्या 30 फीसदी

जापान की कुल आबादी में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों का आंकड़ा अब 30 फीसदी हो गया है। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेटा है, पहले नंबर पर मोनाको है। जापान में फिलहाल 60 फीसदी आबादी ही वर्किंग एज में है यानी 15 से 64 साल के बीच की है। यही नहीं जिस तरह से जन्मदर में कमी चल रही है, उससे आने वाले कुछ सालों में बुजुर्गों की संख्या युवाओं से भी अधिक हो सकती है।

15 अगस्त को देश के अंदर एनुअल टोल पास की स्कीम शुरू होने जा रही है। इस पास की मदद से एक साल तक टोल पर मोटी रकम देने की जरूत नहीं पडे़गी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पास के बारे में बताया था कि नए एनुअल फास्टैग के जरिए सिर्फ 15 रुपए में टोल प्लाजा पार किया जा सकेगा। इस पास की कीमत 3000 रुपए रखी गई है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होंगी। एक यात्रा का मतलब एक बार टोल प्लाजा पार करना है। यानी प्रति टोल खर्च सिर्फ 15 रुपए ही खर्च होंगे। इस टोल पास को कहां से बनवाया जाएगा और ये काम कैसे करेगा, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

FASTag एनुअल पास क्या है?
सबसे पहले समझते हैं कि FASTag एनुअल पास क्या है? तो ये सालाना टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल स्कीम है, जिसे खास तौर से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल के लिए तैयार किया गया है। नए पास की घोषणा करते समय नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और सिंगल, अफॉर्जेबल लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए एक फास्ट और आसान यात्रा का अनुभव देना है।

खास बात ये है कि इसके लिए लोगों को नया टैग खरीदने के की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा। इसकी कंडीशन ये है कि आपका मौदूजा FASTag एक्टिव होना चाहिए और आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह डेली पैसेंजर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीक के साथ ही इस्तेमला कर पाएंगे।

FASTag एनुअल पास कहां काम करेगा?
FASTag एनुअल पास केवल NHAI द्वारा ऑपरेटेड राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। जैसे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कों पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से वसूला जाएगा। जैसे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित होते हैं।

ऐसे एक्टिवेट करें फास्टैग एनुअल पास

>> FASTag एनुअल पास एक्टिवेट करने को लेकर इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की तरफ एक नोटिफिकेशस जारी किया गया है। IHMCL ने नोटिफिकेशन में इस एनुअल पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही, फास्टैग के एनुअल पास को एक्टिवेट करने का तरीका भी बताया है।

>> IHMCL के मुताबिक, FASTag एनुअल पास को सिर्फ Rajmargyatra (राज मार्ग यात्रा) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस पास को एक्टिवेट करने के लिए कार चालक को पहले अपने व्हीकल और उसके ऊपर लगे FASTag की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन्स कंप्लीट होने के बाद 3000 रुपए का पमेंट करना होगा।

>> यूजर द्वारा किया गया 3000 रुपए की पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद 2 घंटे के अंदर FASTag एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा फास्टैग पर ही होगा। FASTag एनुअल पास के लिए आपको न्यू फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास पर पेमेंट करने से अगले 1 साल तक या फिर 200 टोल पाल करने तक की वैलिडिटी मिलेगी।

7000 रुपए की बचत होगी
इस पास की कीमत 3000 रुपए रखी गई है, जिसमें 200 यात्राएं शामिल हैं। एक यात्रा का मतलब एक बार टोल प्लाजा पार करना है। यानी प्रति टोल खर्च सिर्फ 15 रुपए ही खर्च होंगे। अभी 200 बार टोल पार करने पर करीब 10,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नई स्कीम में यह काम सिर्फ 3000 रुपए ही लगेंगे। इसका मतलब है कि पैसेंजर व्हीकल चलाने वालों की करीब 7000 रुपए की सीधी बचत होगी। ये पास 1 साल तक वैलिड रहेगा। यदि आप 200 टोल सालभर के पहले ही पार कर लेते हैं तब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा।

2022 में हुई पहली टेस्‍ट फ्लाइट
यह विमान एशिया में सैन्य संतुलन बदलने की दिशा में दक्षिण कोरिया की एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है. कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (KAI) ने इंडोनेशिया की साझेदारी से इसे तैयार किया है. KF-21 Boramae एक आधुनिक 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है जिसे खासतौर पर अमेरिकी विमानों पर निर्भरता कम करने और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने के लिए विकसित किया गया है. KF-21 की पहली टेस्ट फ्लाइट 19 जुलाई 2022 में हुई. यह जेट हवा में वर्चस्व स्थापित करने के साथ-साथ जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को भी सटीकता से निशाना बना सकता है. 16.9 मीटर लंबा और 11.2 मीटर विंगस्पैन वाला यह विमान दो General Electric F414-GE-400K टर्बोफैन इंजनों से संचालित होता है, जो इसे 2,200 किमी/घंटा (Mach 1.81) की शीर्ष गति तक पहुंचाते हैं. इसकी रेंज लगभग 2,900 किलोमीटर और कॉम्बैट रेडियस करीब 1,100 किलोमीटर है.

रडार पर पहचानना मुश्किल
हथियारों की बात करें तो KF-21 में 10 हार्डपॉइंट हैं, जिनपर 7,700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाया जा सकता है. यह AIM-120 AMRAAM, Meteor और IRIS-T जैसी अत्याधुनिक एयर-टू-एयर मिसाइलों, JDAM और Mk सीरीज के बमों के साथ-साथ एंटी-शिप मिसाइलों से लैस हो सकता है. इसमें 20 मिमी M61A2 वल्कन कैनन भी लगी है. आने वाले वर्षों में इसे इंटरनल वेपन बे और और उन्नत स्टेल्थ फीचर्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा. डिजाइन के लिहाज से KF-21 स्टेल्थ-फ्रेंडली है. यह पूरी तरह से F-35 जैसा ‘इनविजिबल’ नहीं है, लेकिन इसकी संरचना और सामग्री रडार पर पहचान को काफी हद तक कम करती है.

साल 2032 तक प्रोडक्‍शन
इसमें साउथ कोरिया का स्‍वदेशी AESA रडार, हाई-टेक ग्लास कॉकपिट और आधुनिक डेटा लिंक सिस्टम शामिल हैं. पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 7.9 अरब डॉलर है, जबकि प्रति विमान की कीमत 65 से 70 मिलियन डॉलर के बीच रहने का अनुमान है. दक्षिण कोरिया 2032 तक अपनी वायुसेना में 120 KF-21 शामिल करने की योजना बना रहा है, वहीं इंडोनेशिया के लिए लगभग 50 विमान बनाए जाएंगे.

एक क्लिक पर मिलेगी डॉगी की पूरी जानकारी

चावल के दाने जितनी बड़ी इस चिप में डॉग की यूनिक आइडी सहित उसका पूरा बायोडेटा होता है. भोपाल नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया "स्ट्रीट डॉग्स के गले में माइक्रोचिप लगने के बाद एक क्लिक से यह पता चलता है कि डॉग का स्टरलाइजेशन किस संस्था ने कब किया. इसका वैक्सीनेशन कब किया गया. डॉग की यूनिक आईडी वाली माइक्रोचिप डॉग के गर्दन में पीछे लगती है. स्ट्रीट डॉगी की नसबंदी में लापरवाही रोकने के लिए माइक्रोचिप लगाई जाएगी. जिसके लिए दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर काम किया जाएगा."

हर डॉगी की कुंडली होगी नगर निगम के पास

नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण के अनुसार "माइक्रोचिप में डॉग का पूरा बायोडाटा होता है. डॉग को कहां से पकड़ा, किस स्टरलाइजेशन सेंटर में ले जाया गया. सर्जरी कब हुई और माइक्रोचिप लगाने वाले डॉक्टर का क्या नाम है. डॉग मेल है या फीमेल. ये सारी जानकारियां माइक्रोचिप में होंगी. इससे नसबंदी में होने वाला भ्रष्टाचार रुकेगा. साथ ही संस्थाओं पर निगरानी भी रखी जा सकेगी."

पिछले साल हुई 22 हजार डॉग्स की नसबंदी

नगर निगम भोपाल के अनुसार "भोपाल प्रदेश का पहला जिला है, जिसने डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की है. कार्ययोजना के तहत जनवरी 2024 से जून 2025 तक हर माह डॉग बाइट की घटनाओं की रिपोर्ट पेश की गई." रिपोर्ट के मुताबिक "राजधानी में हर साल 22 हजार डॉग्स नसबंदी की गई है." नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अनुसार "2024 में भोपाल में डॉग बाइट के 19,285 मामले दर्ज किए गए, इसका औसत सिर्फ 0.8 प्रतिशत रहा."

डॉग बाइट्स के मामले में भोपाल छठे नंबर पर

गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉग बाइट को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार भोपाल डॉग बाइट्स के मामले में 6वें नंबर पर है. वहीं अन्य 5 जिलों में भोपाल से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए है. नेशनल हेल्थ मिशन ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 6 शहरों में सर्वे किया था. इस सर्वे में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम शहर शामिल थे. डॉग बाइट के मामले में रतलाम सबसे ऊपर है. इसके बाद उज्जैन और फिर इंदौर का नंबर आता है. रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर चौथे पायदान पर है.

पिछले साल दो मासूम की जान ले चुके डॉग्स

गौरतलब है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स ने पिछले साल जनवरी में 15 दिन के अंदर दो मासूम बच्चों को वीभत्स तरीके से नोचा-खसोटा था. दोनों की मौत हो गई थी. दोनों घटनाएं कटारा हिल्स इलाके में हुई थी. डॉगी के काटने के बाद बच्चों का इलाज हमीदिया अस्पताल में चला लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों की जान नहीं बच सकी थी. 

प्रदेश में 99 लाख से ज्यादा छात्रों के बने डिजिटल आईडी, शिक्षा में नई पहल

99 लाख विद्यार्थियों की आईडी तैयार, प्रदेश में बढ़ रही डिजिटल सुविधा

प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि: 99 लाख से अधिक आईडी हुईं तैयार

अपार आईडी एक राष्ट्र-एक छात्र आईडी के रूप में करेगी काम

भोपाल

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंड रजिस्ट्री) आईडी तैयार करने के निर्देश दिये हैं। इसका उद्देश्य ‘वन नेशन-वन स्टूडेंट’ के रूप में पहचान देना है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को एक लाइफ टाइम आईडी मिलेगी। इसके आधार पर विद्यार्थी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक करीब 99 लाख 41 हजार बच्चों की अपार आईडी तैयार कर ली हैं।

अपार आईडी तैयार करने के लिये विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी के साथ प्रत्येक विद्यालय पर एक शिक्षक को प्रभारी नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में ‘अपार’ आईडी बनाने की सहमति अभिभावकों से प्राप्त करने के लिये मीटिंग भी आयोजित की जा चुकी है। प्रदेश में 50 लाख अपार आईडी बनना शेष हैं। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारियों को निश्चित समय-सीमा दी गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में करीब 65 प्रतिशत अपार आईडी बन चुकी हैं, जो राष्ट्रीय औसत 56 प्रतिशत से अधिक है।

अपार आईडी के उपयोग

‘अपार’ आईडी शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की तरह काम करेगी। इसमें एक डिजिटल स्टोर हाउस होगा, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उनके शैक्षणिक करियर से संबंधित जानकारी होगी। ‘अपार’ आईडी साझा करने से नये स्कूल में बच्चे के सारे दस्तावेज पहुंच जायेंगे। यदि विद्यार्थी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो उससे संबंधित सारा विवरण दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित हो जायेगा। इसके लिये उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ‘अपार’ आईडी छात्रों के कॅरियर को सशक्त बनायेगी। इस आईडी से ड्रॉपआउट करने वाले बच्चों पर नजर रखी जा सकेगी और उन्हें मुख्य धारा में पुन: लाया जा सकेगा। आईडी डिजिलॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा, जो छात्रों को सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा छात्रों के अन्य कौशल प्रशिक्षण जानने में भी सहायक होगा। विद्यार्थी भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिये क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश छात्रवृत्ति विवरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करने में भी मान्य किया गया है।

अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक रेडियो/दूरसंचार श्री संजीव शमी ने बताया कि जन-सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए, मध्यप्रदेश में डायल-100 की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाते हुए डायल-112 को एकीकृत, स्मार्ट और बहु-एजेंसी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ती आवश्यकताओं और बहु-एजेंसी समन्वय को देखते हुए, डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है। अब पुलिस (100), स्वास्थ्य/एम्बुलेंस (108), अग्निशमन (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सिडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079) और महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन (181, 1098) जैसी सभी सेवाएं एक ही नंबर 112 से उपलब्ध होंगी।

तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य और सेवा गुणवत्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डायल-112 को अधिक कुशल, बुद्धिमान और नागरिक-जागरूक प्रणाली के रूप में पुनः डिज़ाइन किया गया है। नई तकनीकों—डेटा एनालिटिक्स, रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और IoT के साथ डायल-112 अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खतरे का पूर्वानुमान कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सक्षम है।

नई डायल-112 प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं
1. प्रत्येक शिफ्ट में 100 एजेंट की क्षमता वाला नया कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें 40 सीटों का डिस्पैच यूनिट है।
2. PRI लाइनों से SIP आधारित ट्रंक लाइन पर माइग्रेशन, जिससे 112 पर कॉल एक्सेस अधिक सहज हो।
3. उन्नत बिज़नेस इंटेलिजेंस (BI) और MIS रिपोर्टिंग टूल्स।
4. नागरिकों और FRV के बीच संपर्क को बेहतर बनाते हुए गोपनीयता बनाए रखने हेतु नंबर मास्किंग समाधान।
5. FRV के रख-रखाव को ट्रैक करने हेतु समग्र फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर।
6. चैटबॉट जैसे नॉन-वॉयस माध्यमों द्वारा नागरिकों से संवाद और शिकायतों की ट्रैकिंग।
7. नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष मोबाइल ऐप्स।
8. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) सॉफ़्टवेयर, बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ।
9. पारदर्शिता के लिए FRVs में डैशबोर्ड कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था।

मध्य प्रदेश में डायल-112 सेवा (पूर्व में डायल-100 सेवा)
मध्यप्रदेश में 1 नवम्बर 2015 को शुरू हुई डायल-100 भारत की पहली केंद्रीकृत, राज्य-व्यापी पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा थी। इसने शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में त्वरित, तकनीक-सक्षम सहायता उपलब्ध कराते हुए जन-सुरक्षा में नया मानक स्थापित किया। इस प्रणाली का संचालन भोपाल स्थित अत्याधुनिक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया गया। नागरिक टोल-फ्री नंबर 100 पर कॉल करते थे, जहां प्रशिक्षित कॉल-टेकर कंप्यूटर-सहायता प्राप्त डिस्पैच सॉफ़्टवेयर के माध्यम से निकटतम उपलब्ध डायल-100 (FRV) की पहचान कर तुरंत रवाना करते थे। इसमें 1,000 जीपीएस-सक्षम चार-पहिया FRV और 150 दो-पहिया इकाइयाँ शामिल थीं, जिन्हें मोबाइल फोन और मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) से लैस किया गया था। डायल-100 कॉल सेंटर में आपात स्थिति में कॉलर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए लोकेशन बेस्ड सिस्टम (LBS) स्थापित है। पुलिस के ये इमरजेंसी वाहन अतिशीघ्र सहायता स्थल तक पहुंचते हैं, जिससे न्याय को जन-जन के द्वार तक पहुंचाने का संकल्प डायल-100/112 के माध्यम से सार्थक हो रहा है।

डायल-100 द्वारा आपातकालीन सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां (विगत दस वर्षों में )
डायल-100 सेवा के आरंभ होने से लेकर जून-2025 तक कुल 8 करोड़ 99 लाख 04 हजार 390 कॉल प्राप्त हुये, जिनमें से 2 करोड़ 07 लाख 91 हजार 177 कार्यवाही लायक कॉल थे। इनमें से 1 करोड़ 97 लाख 02 हजार 536 पर डायल 100 द्वारा जनता को मदद पहुंचाई गयी।

    वरिष्ठ नागरिकों को सहायता – 2,23,288
    महिला सुरक्षा हेतु त्वरित प्रतिक्रिया – 19,71,396
    परित्यक्त नवजात शिशुओं का बचाव – 1,300
    सड़क दुर्घटनाओं में जीवन दायनी सहायता – 12,48,621
    लापता बच्चों की रिपोर्टिंग और खोज – 27,112
    आत्महत्या और अवसाद से जुड़ी घटनाओं में समय रहते प्रतिक्रिया – 2,64,347

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग होंगे शामिल

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्यप्रदेश खेल विभाग का आयोजन

भोपाल

हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्यप्रदेश खेल विभाग द्वारा राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में देशभक्ति से ओत-प्रोत विशाल जल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 अगस्त 2025 की सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगा।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। मध्यप्रदेश खेल विभाग ने सभी नागरिकों से अपील किया है कि वे इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बनकर देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करें।

बड़े तालाब की लहरों के बीच दिखेगा देशभक्ति का रंग

तिरंगा यात्रा में 50 से अधिक बोट बड़े तालाब की लहरों पर तिरंगे के साथ देशभक्ति का अद्वितीय संदेश देंगी। 100 से अधिक वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे और विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के माध्यम से देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश करेंगे।

यह कार्यक्रम न केवल राजधानीवासियों के लिए एक रोमांचक और प्रेरणादायक अनुभव होगा, बल्कि युवाओं को राष्ट्रप्रेम, एकता और समर्पण का संदेश भी देगा।

छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। छात्र राजनीति से शुरुआत कर पत्रकारिता, संगठन और मीडिया रणनीति में दो दशकों का अनुभव रखने वाले पाणिग्रही, अब पार्टी के संदेश और संवाद को और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

हेमंत पाणिग्रही का जनसंपर्क और नेतृत्व का सफर 1993 में छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ने के साथ शुरू हुआ। 1997 में वे कांकेर ज़िला संयोजक बने, जहां उन्होंने संगठन विस्तार, कार्यक्रम समन्वय और टीम नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। 1998 में वे विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य बने और राज्य स्तरीय रणनीति, विचार-विमर्श और संगठनात्मक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाई।

पत्रकारिता में निभाई अहम भूमिका
पत्रकारिता में स्नातक (2003) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से और स्नातकोत्तर (2005) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से करने के बाद, उन्होंने मीडिया जगत में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। 2009 में उन्होंने भारतीय फ़िल्म एवं टेलीविज़न संस्थान (FTII) से दृश्य-आख्यान और मीडिया प्रोडक्शन का प्रशिक्षण लिया, जबकि 2010 में राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (NFAI) में फ़िल्म संरक्षण, आर्काइविंग और दृश्य-इतिहास की बुनियादी समझ हासिल की। पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें चंदूलाल चंद्राकर राज्य अलंकरण और लाड़ली मीडिया सम्मान से नवाज़ा गया।

2014 में हेमंत पाणिग्रही ने रक्षा पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर सुरक्षा और रक्षा विषयों पर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के मानक सीखे। 2016 में भाजपा के प्रदेश मीडिया विभाग में सदस्य के रूप में जुड़कर मीडिया समन्वय, संदेश-रणनीति और संवाद योजना में योगदान दिया। 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से मीडिया नैतिकता और न्यूज़रूम प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण लिया और उसी वर्ष भाजपा की क्रिएटिव टीम, चुनाव मीडिया प्रबंधन टीम तथा नगरीय निकाय चुनाव घोषणापत्र समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2020 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) से अभिव्यक्ति, मंच-प्रस्तुति और नैरेटिव बिल्डिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्तमान में वे दीपकमल के प्रबंध संपादक के रूप में संपादकीय नेतृत्व, कंटेंट रणनीति और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दो दशकों से अधिक के पत्रकारिता अनुभव के साथ हेमंत पाणिग्रही ने रिपोर्टिंग, संपादन और न्यूज़रूम प्रबंधन में अपनी विशेष पहचान बनाई है तथा जनहित और सार्वजनिक संचार में निरंतर कार्य किये।

H5 एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

 बोले मुख्यमंत्री- प्राणी उद्यान, पक्षी विहार, नेशनल पार्क और वेटलैंड क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए

 मुख्यमंत्री ने कहा- संरक्षित पशु-पक्षियों के आहार व स्वास्थ्य की गहन जांच अनिवार्य रूप से हो

 बोले मुख्यमंत्री- कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने के साथ ही उनको प्रशिक्षित भी किया जाए

 मुख्यमंत्री ने कहा- पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप विशेष निगरानी आवश्यक है

 बोले मुख्यमंत्री- संक्रमण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों की गहन समीक्षा की जाए

 मुख्यमंत्री ने कहा- राष्ट्रीय संस्थानों से सतत संपर्क और सुझावों के त्वरित क्रियान्वयन पर सुनिश्चित किया जाए
 
13 अगस्त
 H5 एवियन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संबंधित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैंड क्षेत्रों और गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनेटाइज किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉचिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके।
 
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को एवियन इंफ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही उन्हें पीपीई किट सहित सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।
 
पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिया कि H5 एवियन इंफ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुंच सके।
 
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त सुझावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
 
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि समय पर, समन्वित और सख्त कार्रवाई ही इस संभावित संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगी। सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के साथ कार्य करना होगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों और वन्य जीवों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पांच सितारा होटल में 40 विधायकों की एक बैठक हुई, जिसे 'कुटुंब' नाम दिया गया. इस बैठक में शामिल होने वाले ज़्यादातर विधायक क्षत्रिय समुदाय से थे. क्षत्रिय विधायकों की यह बैठक सिर्फ़ खाने-पीने और बातचीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि 'कुटुंब' नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है. इस ग्रुप में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी ठाकुर विधायकों को शामिल किया गया है.

बीजेपी के विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त और मुरादाबाद की कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से सोमवार को लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में क्षत्रिय विधायकों की बैठक बुलाई गई थी. बीजेपी और सपा के बागी क्षत्रिय विधायकों को आमंत्रित किया गया था. इसके अलावा एक-दो विधायक दूसरी जाति से भी थे, लेकिन तीन दर्जन सिर्फ़ बीजेपी के ठाकुर विधायक थे. सपा के दोनों बागी क्षत्रिय विधायक भी इसमें शामिल हुए थे.

यूपी के ठाकुर विधायकों की बैठक और उसे कुटुंब नाम देने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. 'कुटुंब' का मतलब परिवार से होता है. क्षत्रिय विधायकों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम 'कुटुंब परिवार' रखा है, जिसमें बीजेपी से लेकर सपा और बसपा के क्षत्रिय विधायकों को शामिल किया गया है. सूत्रों की मानें तो इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के ठाकुर विधायकों को एक मंच पर लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.

यूपी की ठाकुर विधायकों की बैठक

उत्तर प्रदेश का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ और सत्र के पहले ही दिन शाम को क्लार्क अवध होटल में ठाकुर विधायकों का जुटान हुआ. बीजेपी के एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त और कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ़ से ठाकुर विधायकों को निमंत्रण दिया गया था. होटल क्लार्क अवध में इस कार्यक्रम के स्टैंडी पोस्टर में जयपाल व्यस्त और रामवीर सिंह की बाकायदा तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें लिखा था, 'कुटुंब परिवार में आप माननीय सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन है.'

'कुटुंब परिवार' नाम से रखी गई इस बैठक में यूपी के क़रीब 40 विधायकों ने शिरकत की थी, जिसमें एक-दो को छोड़कर सभी क्षत्रिय समाज के विधायक थे. किसी विधायक ने इसे जन्मदिन की पार्टी बताया, तो किसी ने कहा कि यह ठाकुर रामवीर की जीत के जश्न में रखी गई दावत है. इसे पारिवारिक निमंत्रण वाली पार्टी बताया गया.

राम की मूर्ति और त्रिशूल दिया गिफ्ट

कुटुंब परिवार की बैठक में शामिल होने वाले सभी ठाकुर विधायकों का सम्मान किया गया. इस दौरान सभी विधायकों को उपहार के तौर पर भगवान श्री राम की एक मूर्ति, महाराणा प्रताप की तस्वीर और पीतल का एक बड़ा त्रिशूल दिया गया. हालाँकि, बैठक में क्या बातें हुईं, यह बात सामने नहीं आ सकी, लेकिन आठ साल में यह ठाकुर विधायकों की पहली बैठक थी.

सपा के बागी विधायकों ने लिखी स्क्रिप्ट

क्षत्रिय विधायकों की बैठक भले ही बीजेपी एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त और कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बुलाई हो, लेकिन कहा जा रहा है कि सपा के गौरीगंज से बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज के अभय सिंह ने पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है. सपा के दोनों विधायक खुद सामने आने के बजाय पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से आने वाले बीजेपी एमएलसी और विधायक को आगे रखा, जिनके सहारे ठाकुर विधायकों को दावत पर बुलाया गया.

ठाकुर विधायकों की बैठक के मायने

यूपी में काफ़ी समय से क्षत्रिय बिरादरी के विधायक अपनी सियासी ताक़त दिखाने की कोशिश कर रहे थे और राजनीतिक गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है. इसके अलावा जिस तरह से 'कुटुंब परिवार' नाम से ठाकुर विधायकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उससे साफ़ है कि ठाकुर जाति से आने वाले विधायकों में आपसी एकता बनाने की कवायद है. इसीलिए सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी ठाकुर विधायकों को निमंत्रण देकर बुलाया गया था और उन्हें ग्रुप में भी शामिल किया गया है.

'कुटुंब परिवार' की बैठक में सपा से निष्कासित एमएलसी राकेश प्रताप सिंह, विधायक अभय सिंह, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह, बीजेपी के विधायक अभिजीत सांगा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित क़रीब 40 से ज़्यादा विधायक और एमएलसी शामिल हुए. हालाँकि, विपक्ष के कई और विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व एमएलसी को भी बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष के ज़्यादातर ऐसे नेताओं ने इससे दूरी बना रखी थी.

विधानसभा से बाहर इतनी बड़ी संख्या में एक ही समाज से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक होने को यूपी में भविष्य की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है. कुटुंब परिवार की एकजुटता ऐसे समय देखी जा रही है, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही है. ऐसे में ठाकुर विधायकों की बैठक को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

हालाँकि, 'कुटुंब परिवार' नाम से पार्टी आयोजित करने वाले ठाकुर रामवीर सिंह की तरफ़ से कहा जा रहा है कि यह सिर्फ़ पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें ठाकुर समाज के विधायकों के साथ-साथ दूसरे समुदाय के भी विधायक थे. इसे पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर ही देखा जाए, इसमें किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है. लेकिन सियासत में हर बात के मतलब निकाले जाते रहे हैं और इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं.

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिकी यात्रा इस समय चर्चा में है. बीते दो महीने में यह अमेरिका का उनका दूसरा दौरा रहा. इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष था और दोनों देशों के बीच की स्थिति और भयावह हो सकती थी. इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने तत्काल कदम उठाए. 

ब्रूस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में चार दिनों तक चले सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सक्रिय भूमिका निभाई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फोन कॉल कर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए दोनों देशों को शांत करने और इन हमलों को रोकने में मदद की.

उन्होंने इसे अमेरिका के लिए गर्व का पल बताया क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व के तह एक संभावित विनाशकारी स्थिति को टाल दिया.  ब्रूस ने कहा कि इन प्रयासों से दोनों पक्षों को एक साथ लाया गया और एक स्थायी समाधान की दिशा में काम किया गया.

ब्रूस ने कहा कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बदला नहीं जा सकता. दोनों देशों के साथ अमेरिका की कूटनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह क्षेत्र और विश्व के लिए फायदेमंद हैं. हम अपने रिश्तों को नहीं बदल सकते.

टैमी ब्रूस ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर क्या-क्या कहा?

विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि मैं उस समय विदेश विभाग में ही था. भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जब चरम पर पहुंच गया तो राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री चिंतित थे और इसे सुलझाने में लग गए. हमारी पूरी कोशिश थी कि इस स्थिति को सामान्य किया जाए और हमलों को रोका जाए. 

उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और ऐसे राष्ट्रपति के होने से फायदा है, जो सबकुछ जानता हो, हर किसी से बात करता हो और इसी वजह से हम स्थिति को संभाल पाएं.

बता दें कि 12 अगस्त को इस्लामाबाद में अमेरिका-पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी वार्ता आयोजित की गई. इस वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया.

आसिम मुनीर की अमेरिका यात्राएं चर्चा में क्यों?

आसिम मुनीर दो महीने में दूसरी बार अमेरिका गए. इससे पहले जून 2025 में उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ निजी भोज पर मुलाकात हुई थी. वहीं, हाल ही में मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल कुरिला की विदाई समारोह में भाग लिया और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को बधाई दी. कुरिला ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी प्रयासों में शानदार साझेदार बताया था.

टैमी ब्रूस का यह बयान तब सामने आया, जब फ्लोरिडा में आसिम मुनीर ने कथित तौर पर कहा था कि अगर पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वह भारत और आधे विश्व को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है. 

सिंधु जल समझौता अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी के लिए तड़प रहा है. पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है. पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पानी को लेकर भारत को गीदड़भभकी दी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हक के पानी की एक भी बूंद भारत नहीं छीन पाएगा.

वहीं दूसरी ओर भारत ने चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास बनना है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है. भारत के इस कदम से पाकिस्तान को डर है कि भारत उसका पानी रोक देगा. इसी डर के कारण पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकियां देना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत को उसके हक का 'एक बूंद' पानी भी छिनने नहीं देगा. वे नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश न करें. 

उन्होंने कहा, 'मैं आज दुश्मन को बता देना चाहता हूं कि अगर वह पानी को रोकने की धमकी देता है तो याद रखना पाकिस्तान का एक भी बूंद पानी छीना नहीं जा सकता है. अगर ऐसे करने की कोशिश की तो याद रखना सबक सिखाया जाएगा और कान पकड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे.'

सिंधु जल समझौते पर रोक 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते पर औपचारिक रूप से रोक लगा दी थी. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में इसे रद्द करने का फैसला लिया गया था. इसका उद्देश्य साफ था कि पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षण देने के लिए सबक सिखाया जाए. 

भारत ने पहले भी इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार करने और संशोधन करने की मांग की थी, हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसमें सहयोग नहीं कर रहा था. 

भारत का यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका रहा. क्योंकि पाकिस्तान की सिंचाई, कृषि और बिजली उत्पादन सतलज, ब्यास, रावी नदियों के पानी से होता है. 

बिलावल भुट्टो बोले – पीछे नहीं हटेगा पाकिस्तान

पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले के ख़िलाफ जहर उगला है. भुट्टो ने निलंबन के फैसले को सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति पर हमला बताया है. 

भुट्टो ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि अगर युद्ध हुआ तो हम झुकेंगे नहीं और सिंधु पर अतिक्रमण करने की हिम्मत की तो पाकिस्तान के लोग आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. मैंने पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया कि सिंधु जल समझौते पर भारत ने एकतरफा फैसला लिया है. पाकिस्तान और भारत की आवाम भी इस फैसले को गलत मानती है.

जब तिलमिलाया PAK सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर

इससे पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिंधु जल समझौते पर बयान दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुनीर ने कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो उसे बनाने देंगे. जब तक डैम बनने का काम पूरा होगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे. 

सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने कहा कि भारत का एकतरफा फैसले ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर ढकेल दिया है. सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है. पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है. हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है. अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे. 

पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौता रद्द होने के मायने क्या हैं?

पाकिस्तान का ज़रूरत का अधिकांश पानी भारत की नदियों से बहकर आता है. सिंधु, झेलम, और चिनाब जैसे नदियों से पाकिस्तान का 80 फीसदी सिंचाई और कृषि उत्पादन निर्भर करता है. पाकिस्तान की 70 फीसदी पानी की जरूरतें भी यही नदियां करती हैं. ख़रीफ़ और रबी सीज़न के दौरान पानी की बुवाई-कटाई के दौरान सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है. अगर ऐसे समय भारत पानी रोक देगा तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी. वहां के लाखों किसानों की आजीविका खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान में भुखमरी छा जाएगी. 

खेती के अलावा पाकिस्तान में पेयजल का भी संकट झा जाएगा. उनके प्रमुख शहर जैसे – लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की पानी की जरूरतों को भी इन्हीं से पूरा किया जाता है. पानी के किल्लत से वहां का टेक्सटाइल उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा. पाक का कुल निर्यात का 60 फीसदी इसी सेक्टर से होता है. 

पानी के रोक से बिजली की भी किल्लत हो जाएगा. उनके ऊर्जा उत्पादन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा. पड़ोसी मुल्क की 33 फीसदी ऊर्जा हाइड्रोपावर के ज़रिए आपूर्ती की जाती है.  

सिंधु जल संधि और विवाद

1960 की सिंधु जल संधि में भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण मिला था, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया.

हाल में भारत ने यह संधि स्थगित कर दी और झेलम नदी पर जलविद्युत परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. यही बात पाकिस्तान को खटक रही है और वह डर के मारे एटम बम की धमकी दे रहा है.

मौजूदा हालात

रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के पानी और गैस की सप्लाई रोकने की कोशिश की है. यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकीं, तो भारत की सेना और सरकार कड़े कदम उठा सकती हैं.

गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन असल में वह भारत के सामने संधि बहाल करने की अपील भी कर रहा है. भारत अपने हितों को देखते हुए सावधानी से कदम बढ़ा रहा है और हर परिस्थिति के लिए तैयार है.

यह बात है साल 2023 की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सभा में हाइड्रोजन ट्रेन भारत में भी चलाने की घोषणा की थी। इस बात को दो साल ही हुए हैं और रेलवे ने देशी संसाधनों से अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर लिया है। इसे नमो ग्रीन रेल नाम दिया गया है। रेलवे के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या आईसीएफ से परसों यानी रविवार को रात में इसे फैक्ट्री के बगल में स्थित अन्नानगर यार्ड में भेज दिया गया है। अब रेलवे के रिसर्च आर्म आरडीएसओ की निगरानी में इसका ऑसिलेशन या दोलन लेखी ट्रायल होगा।

कैसे बनाया गया है ट्रेन
इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं, जिनमें दो इंजन हैं। इंजनों की व्यवस्था आगे और पीछे की गई है। इस ट्रेन को 'नमो ग्रीन रेल' नाम दिया गया है। आईसीएफ ने इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए डिजाइन किया है। अब तो फील्ड ट्रायल में ही पता चलेगा कि ट्रेन किसी स्पीड पर खरी उतरती है। इस ट्रेन के इंजन पर 'नमो ग्रीन रेल' लिखा गया है। मतलब कि हाइड्रोजन ट्रेन को इसी नाम से जाना जाएगा।

डीजल इंजन को बदला गया हाइड्रोजन इंजन में
हाइड्रोजन ट्रेन के इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने अपने 1600 हार्सपावर के दो डीजल इंजनों को 1200 हार्सपावर के हाइड्रोजन इंजन में बदला है। यह काम आईसीएफ, चेन्नई में ही हुआ है। इन इंजनों में हाइड्रोजन फ्यूलिंग के लिए हरियाणा के जिंद में फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वहां ही करीब 3,000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज की भी व्यवस्था है। इस ट्रेन में एक बार में करीब 1200 पैसेंजर्स यात्रा कर सकेंगे।

अब होगा ऑसीलेशन ट्रायल
सूत्रों ने बताया कि चेन्नई के अन्नानगर यार्ड से नमो ग्रीन रेल को उत्तर रेलवे के पास भेजा जाएगा। वहां आरडीएसओ के सहयोग से इसका हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच ऑसीलेशन ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन में उतना ही वजन रख कर दौड़ाया जाएगा, जितने वजन के पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे। वजन डालने के लिए प्लस्टिक के पीपे में मेटल पाउडर डाल कर 50-50 किलो का वजन बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि रेल ऑपरेशन में हाइड्रोजन को उपलब्ध फ्यूल में से सबसे स्वच्छ इंधन माना जाता है। इससे जीरो इमिशन होता है। जबकि जीवाश्म इंधन के बर्न होने से वातावरण में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि वातावरण के लिए घातक है।

हाइड्रोजन सेल से चलेगी ट्रेन
इस टेन में जो आगे और पीछे एक एक पावर कार बनाया गया है, उनमें 220 किलो हाइड्रोजन के स्टोर करने की क्षमता होगी। इन पावर कार में हाइड्रोजन सेल विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिलेंडरों में 350 बार प्रेशर पर भरा जाएगा। आप जान लें कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होती है। इसमें सिर्फ पानी (H₂O) और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो इसे पर्यावरण के लिए बहुत ही साफ और प्रदूषण-मुक्त बनाती है।

दुनिया में और कहां चलती है हाइड्रोजन ट्रेन
दुनिया भर में जर्मनी पहला देश है, जहां हाइड्रोजन ट्रेन चली है। वहां 2022 में ही ऐसा हो चुका है। वहां कामर्शियल सर्विस के लिए हाइड्रोजन ट्रेन चलाया जा रहा है। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन को अलस्टॉम ने बनाया है। इसके एक साल बाद ही फ्रांस ने भी हाइड्रोजन ट्रेन की दिशा में कदम बढ़ा दिया। गौरतलब है कि अलस्टॉम का हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है।

उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकिवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन में सेना का एक जवान बलिदान हो गया। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है।

हीरानगर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। सोमवार शाम करीब छह बजे हीरानगर सेक्टर की बीओपी चांदवां और बीओपी कोठे पोस्ट के बीच जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी थी। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी पोस्ट पप्पू चक की ओर से भारतीय सीमा में घुस रहे कुछ लोगों को चेतावनी दी।

बीएसएफ के सूत्रों के अनुसार, चेतावनी के बावजूद जब वे नहीं हटे तो जवानों ने कुछ राउंड गोलियां चलाईं। इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी नागरिक घायल हो गया, जिसे बाद में बीएसएफ ने हिरासत में ले लिया। घायल को गंभीर हालत में विजयपुर एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार, बीएसएफ की ओर से मामले की जांच की जा रही है। अफसरों ने बताया कि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दे दी गई है।

सीमा पार अक्सर रेकी के लिए भेजे जाते हैं घुसपैठिए
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। हाल-फिलहाल में हुईं घुसपैठ की वारदात को देखते हुए बीएसएफ ने चाैकसी कड़ी की हुई है। हर संदिग्ध हलचल पर नजर रखी जा रही है। सीमा पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होते घुसपैठिए को ढेर किए जाने का यह पहला मामला नहीं है। अक्सर सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ध्यान बंटाने या फिर चौकसी को जांचने के लिए रेकी करवाई जाती रही है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन की मूवमेंट के बाद बीएसएफ किसी भी संदिग्ध हलचल को गंभीरता से ले रही है।

 कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के मामले में एसआईटी की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को निष्ठाहीन बताते हुए नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की थी।

आपको बता दें कि, मंत्री विजय शाह ने एक सभा के दौरान मंच से भाषण देते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। मंत्री विजय शाह के इस विवादित बयान से जुड़े मामले पर आगामी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

सीएम के साथ दिखे विजय शाह

विजय शाह मंगलवार को दिल्ली में संसद भवन परिसर में मुख्यमंत्री डा .मोहन यादव के साथ दिखे। मुख्यमंत्री ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के बाद मीडिया से बात की तब भी शाह उनके आसपास ही थे। माना जा रहा है कि इस मामले में विजय शाह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को है। इसके पहले 28 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विजय शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने पर तल्ख टिप्पणी की थी। 28 जुलाई को सुनवाई के पहले विशेष जांच टीम ने विजय शाह के भी बयान लिए थे। उल्लेखनीय है कि टीम यह जांच कर रही है कि शाह का वीडियो वास्तविक है या नहीं। उन्होंने सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी क्यों की।

आज पेश होगी रिपोर्ट

बता दें कि मंत्री शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पिछले महीने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी से आज केस की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी पर भी तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट में बीते 28 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की थी।

कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। यह देखते हुए कि अपने माफीनामे वाले वीडियो में शाह ने जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार नहीं की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- वह आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएं। आपकी वह सार्वजनिक माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

सीएम के साथ संसद में नजर आए थे शाह इससे पहले मंगलवार को मंत्री विजय शाह संसद भवन परिसर में नजर आए। वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ दिखे।

दरअसल, मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इसी दौरान मंत्री शाह भी वहीं नजर आए।

भोपाल 
ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ सागर जिले के राहतगढ़ विकासखण्ड के मड़िया समूह जल प्रदाय योजना ने सागर जिले में विकास की नई धारा प्रवाहित की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 336.02 करोड़ रूपये है, जिससे जिले के 308 गांवों के 18 हजार 970 परिवारों को प्रतिदिन नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लगभग 1 लाख 20 हजार 970 ग्रामीण सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना ‘जल जीवन मिशन’ के उद्देश्यों को साकार करते हुए प्रदेश में हर घर जल के विज़न को सशक्त बना रही है।

इस योजना के लागू होने से पहले कई गांव पेयजल संकट और दूषित स्रोतों पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम की बड़ी खपत होती थी। अब घर-घर तक पहुंच रही शुद्ध जल आपूर्ति ने इन कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है, साथ ही जलजनित रोगों के खतरे में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

मडिया समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीकी ढांचे के साथ किया गया है। इसमें व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क, उच्च क्षमता वाले जल भंडारण टैंक, पंपिंग स्टेशन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र शामिल हैं, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर की मानक आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। यह व्यवस्था वर्षभर सुचारू जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है।

यह परियोजना सिर्फ पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे गांवों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मड़िया समूह जल प्रदाय योजना सागर जिले के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सुनियोजित योजना, पर्याप्त निवेश और समयबद्ध क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है।

मां अहिल्या की गोद में विराजमान होंगे भगवान गणेश

यह प्रतिमा देश के वीर जवानों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। वहीं, मां अहिल्या की नगरी में एक और अनोखी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जिसमें भगवान गणेश मां अहिल्या की गोद में विराजमान होंगे। यह प्रतिमा इंदौर की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाएगी।

बाबा महाकाल मंदिर में बढ़ेगा आकर्षण

उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में इस बार गणेश चतुर्थी का आकर्षण और भी बढ़ेगा। क्योंकि यहां सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रतिमा का श्रृंगार डेढ़ क्विंटल लौंग और एक क्विंटल इलायची से किया जाएगा। जिससे मंदिर परिसर में सुगंध का अद्भुत माहौल बनेगा। 

थीम और संदेश से चर्चा का विषय बनी प्रतिमाएं

कलाकारों ने बताया कि वे गणेश चतुर्थी से करीब पांच महीने पहले ही प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ताकि समय पर उन्हें पूरी बारीकी और खूबसूरती के साथ तैयार किया जा सके। इस बार इंदौर और आसपास के इलाकों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाएं न केवल भव्य और आकर्षक होंगी। बल्कि अपनी थीम और संदेश के कारण लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनेंगी। गणेश चतुर्थी पर इन विशेष प्रतिमाओं के दर्शन के लिए न केवल इंदौर बल्कि अन्य शहरों से भी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिससे त्योहार का उत्साह और रौनक कई गुना बढ़ने वाली है।

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, आवेदन पत्र सरकारी वेबसाइट www.gmcbhopal.net से या निर्धारित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन शुल्क ₹600 ऑनलाइन जमा करने के बाद, उसकी स्क्रीनशॉट की फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अधिष्ठाता कार्यालय, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल (मध्यप्रदेश) के पते पर अंतिम तिथि से पहले जमा कराना अनिवार्य है।

पात्रता एवं कोर्स विवरण

विज्ञापन के अनुसार, पैरामेडिकल कोर्स में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम, सीटें और अवधि शामिल हैं—

पात्रता मानदंड के तहत, अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय (Physics, Chemistry, Biology) में 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ कोर्सों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष निर्धारित है।

आवेदन की प्रक्रिया

1. वेबसाइट से डाउनलोड करें — आवेदन पत्र www.gmcbhopal.net से डाउनलोड करें।

2. शुल्क जमा करें — ₹600 की आवेदन फीस ऑनलाइन भुगतान करें और उसकी रसीद का स्क्रीनशॉट लें।

3. दस्तावेज़ संलग्न करें — आवेदन पत्र के साथ भुगतान की रसीद की फोटोकॉपी एवं आवश्यक शैक्षणिक/जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें।

4. ऑफलाइन जमा करें — आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से अधिष्ठाता कार्यालय, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल को भेजें।

महत्वपूर्ण निर्देश

• अपूर्ण या समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

• सभी प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित होने चाहिए।

• चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए विज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• प्रवेश सूची एवं परामर्श तिथियां बाद में कॉलेज वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी।

महत्वपूर्ण तिथि:

• आवेदन की अंतिम तिथि — 18 अगस्त 2025 (दोपहर 5 बजे तक)

कॉलेज प्रबंधन ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। साथ ही, जानकारी को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में साझा करने का अनुरोध किया गया है।

हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता की अपील

भोपाल 

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत भोपाल स्थित उनके शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने घर, कार्यालय और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रप्रेम की भावना को और सशक्त करें। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। यह प्रत्येक नागरिक के हृदय में देशभक्ति का संचार करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता की अपील की है।

दरअसल हाल ही में इंदौर की कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने धीरेंद्र शास्त्री के बुर्के वाले बयान को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक बयानबाजी में बुर्के वालियों को घसीटना ठीक नहीं है.

उनके इस बयान पर मंत्री उषा ठाकुर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल सहित मुस्लिम मातृशक्ति को नसीहत दे डाली. उषा ठाकुर ने कहा, "मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अपने घर के पुरुषों चाहे वो बेटे हों या पति सब पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए. यदि ये निगरानी अच्छी तरह से की जाए तो समाज में लव जिहाद के मामले नहीं आएंगे."

'अपने पुरुषों पर रखें कड़ी निगरानी'

उषा ठाकुर ने कहा, "ये जो मुस्लिम मातृशक्ति है, उसको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक का मुद्दा खत्म किया और आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति अपने परिवार के पुरुषों की कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ-साथ मुस्लिम समाज की मातृशक्ति दंडित करें. तभी वह सच्ची मां और महिला कहलाएगी.

हिंदू बेटी की हत्या पर बाबा बागेश्वर की प्रतिक्रिया

दरअसल, पूरा मामला यह है कि बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बुरहानपुर में एक हिंदू बेटी की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि देश में थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशें चल रही हैं. दूषित मानसिकता वाले कुछ लोग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ घृणित कार्य करते हैं. यदि उनके मकसद पूरे नहीं होते हैं तो बेटियों की हत्या तक कर देते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों से अपील की और कहा था कि दुर्गा बनो, काली बनो लेकिन कभी बुर्के वाली मत बनो. अब इस बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है.

माफी मांगे धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री के बुर्के वाली बयान पर इंदौर के खजराना से कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धीरेंद्र शास्त्री, प्रज्ञा ठाकुर और कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि बुर्का पहनना कब से अपराध बन गया. इसके अलावा कांग्रेस पार्षद ने धीरेंद्र शास्त्री के बुर्के वाली बयान को मुस्लिम समाज की महिलाओं का अपमान बताया. साथ ही उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को माफी मांगने की सलाह दी थी.

कांग्रेस पर साधा निशाना

पार्षद रुबीना इकबाल खान ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया था. इस आरोप पर भी पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ दलों ने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. मुस्लिम समाज को अपना मूल्य खुद समझना होगा. आपको साइकिल पंचर जोड़ने से आगे नहीं बढ़ने दिया. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, वे बिना भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए लागू की हैं."

विश्व धरोहर भोजपुर मंदिर से गूंजा देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश

विश्व धरोहर भोजपुर मंदिर में देशभक्ति संग स्वच्छता का संदेश प्रसारित

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम

भोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान उत्साहपूर्वक जारी है। इस वर्ष की थीम “स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग” के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी विभिन्न जन जागरूकता और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने सोमवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल भोजपुर मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान का सफल आयोजन किया। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड शिवशेखर शुक्ला के निर्देशन में किया गया। इस अभियान में भोपाल के विभिन्न कॉलेजों के 100 से अधिक विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

प्रतिभागियों ने मंदिर परिसर और उसके आसपास फैले निर्माल्य एवं अन्य कचरे का वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी को गीता के कर्मयोग का संदेश दिया गया, जिससे यह अभियान केवल सफाई तक सीमित न रहकर सामाजिक व आध्यात्मिक जागरूकता का माध्यम भी बना।

कार्यक्रम का आयोजन जंगल ट्रेक ग्रुप के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर डॉ. मनोज कुर्मी, सुप्रिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, भोपाल सर्किल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) तथा के. के. सिंह, सलाहकार, साहसिक पर्यटन, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों से स्वच्छता और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के महत्व पर प्रेरणादायक विचार साझा किए।

राजधानी भोपाल में स्थित एक सरकारी स्कूल में छात्र से पैर दबवाना एक महिला टीचर को भारी पड़ गया। अब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने महिला टीचर के साथ-साथ स्कूल के प्रिंसिपल तक को नोटिस जारी कर 3 दिन में दबाव मांगा है। यही नहीं मामले की जांच के लिए कमेटी तक गठित कर दी गई है।

बता दें कि पूरा मामला गांधी नगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय का था। जहां स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव चौथी कक्षा में बैठी थी। इस दौरान उन्होंने अपना एक पांव छात्र के हाथ में दे रखा था। बड़ा होकर अपना भविष्य बनाने की आस में घर से चला छात्र उनके पैर दबाता नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम को देखने पर प्रतीत हो रहा था कि, मानों ये कोई स्कूल न हो, कोई मसाज पार्लर हो।

घटना का वीडियो हुआ वायरल

इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ एक वीडियो से, जो सामने मौजूद किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने पर महिला टीचर अनीता श्रीवास्तव की भी सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि, स्कूल के गेट पर ही उनका पैर गड्ढे में मुड़ गया था। जिसके बाद बच्चों ने उन्हें सहारा दिया और पांव दबाने लगे।

महिला टीचर की सफाई

दूसरी तरफ, शिक्षिका ने पैर दबवाने की बात से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि, 4 महीने पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हुई थीं। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर में रॉड और प्लेट्स डालनी पड़ी। उन्होंने हाल ही में स्कूल आना शुरू किया है। शुक्रवार को कक्षा में प्रवेश करते समय गेट पर टूटी टाइल्स से बने गड्ढे में एक बार फिर उनका वही पैर मुड़ गया, जिसके चलते वो दर्द से कराह उठीं। बच्चों ने उन्हें संभालकर कुर्सी पर बैठाया और एक बच्चा प्रेमभाव से पैर को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा कि, किसी बच्चे से पैर दबवाना उनका उद्देश्य नहीं था। शिक्षिका का कहना है कि, वे स्कूल में 2011 से पदस्थ्य हैं। उन्होंने कहा कि, उन्हें सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं।

राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी में बांटे जाने का विरोध किया है। न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और पटवारी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों तहसीलदारों ने अपने अपने वाहन कलेक्ट्रेट में जमा कराए थे।

बता दें कि पिछले दिनों राजस्व अधिकारियों के बीच में न्यायिक और गैर न्याय की कैटेगिरी तय की गई थी। इस कैटेगिरी के विरोध में प्रमुख सचिव को भी अवगत कराया गया था। भोपाल से कोई कार्रवाई नहीं होने पर राजस्व अधिकारी ने खुद को काम से अलग कर रखा है। मध्य प्रदेश कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले काम बंद किया गया है।

देसी शराब के 299 क्वार्टर के साथ गिरफ्तार

आरपीएफ व जीआरपी ने इस क्रम में सर्चिंग भी शुरू कर दी है। यही कारण रहा कि आरपीएफ ने अवैध शराब के साथ ही रेल संपत्ति चुराकर ले जा रहे तीन चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने रविवार की सुबह प्लेटफॉर्म क्रमांक एक से देसी शराब के 299 क्वार्टर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह युवक ग्वालियर से सस्ते दामों में देसी शराब खरीदकर दतिया में बेचने का काम करता था। आरपीएफ के जवानों ने आरोपी युवक को शराब के साथ आबकारी विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया।

बड़ी संख्या में देसी शराब के क्वार्टर बरामद

जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक एक के झांसी एंड पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में भारी-भरकम सामान के साथ खड़ा था। इस दौरान सर्चिंग पर तैनात उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत व अंकित कुमार, सहायक उपनिरीक्षक देवेश कुमार, प्रधान आरक्षक विनय कुमार व सुनील कुमार, आरक्षक विजय, राकेश व अतुल शर्मा ने इस युवक की घेराबंदी कर जब सामान की तलाशी ली, तो उसमें बड़ी संख्या में देसी शराब के क्वार्टर निकले।

अंधेरे में चुरा रहे थे रेल संपत्ति

पूछताछ में युवक ने अपना नाम नावेद खान उर्फ टकले बताया जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। आरोपी पठान मोहल्ला बजरिया थाना भांडेर जिला दतिया का रहने वाला है। इन क्वार्टर में लगभग 53 लीटर शराब थी। इसके चलते युवक को आबकारी विभाग के हवाले कर दिया गया। वहीं, आरपीएफ के जवानों ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात अंधेरे का फायदा उठाकर रेलवे की संपत्ति चुरा रहे तीन लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा। स्वतंत्रता दिवस के अलर्ट के कारण आरपीएफ देर रात यार्ड से लेकर आउटर पर गश्त में लगी हुई है। इसी दौरान यार्ड से कोच अंडर गियर वायर 164 मिमी और 64 मिमी के साथ ही 10 पंड्राल क्लिप लेकर जाते हुए तीन चोर नजर आए।

आरपीएफ ने रंगे हाथों पकड़ा

आरपीएफ की टीम ने इस चोरों को घेरकर पकड़ा और रेल संपत्ति बरामद भी कर ली। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम लखन परिहार, राहुल बाथम उर्फ नीलू और ग्यासीराम बाथम बताया। इनमें से लखन परिहार के ऊपर पहले से रेल संपत्ति अधिनियम की धारा तीन के तहत वर्ष 2020 से एक अपराध पंजीबद्ध है। आरपीएफ ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत जांच करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारों को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की नसीहत दी।

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है। पीठ ने साथ ही कहा कि अगर इसका (धारा 44) दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति बागची ने कहा, 'दुर्भावना कानून में नहीं, बल्कि उसे दुरुपयोग में है।' कांग्रेस नेता ने पीएमएलए की धारा 44 के तहत ईडी को मूल शिकायत के बाद दर्ज की गई अन्य शिकायतों के आधार पर धन शोधन से संबंधित मामले में आगे की जांच के अधिकार को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि ईडी छत्तीसगढ़ में बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपए की शराब बिक्री से संबंधित धन शोधन के आरोपों की जाच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि संबंधित मामले में अवैध रूप से कमीशन की वसूली की गई, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।

कानपुर का एक ढाबा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के कारण सुर्खियों में है. वीडियो में दावा किया गया है कि यहां परोसी गई तंदूरी रोटी में एक छिपकली निकली. इस मामले की वैसे तो शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया और मौके पर जांच की, जहां ढेर सारी गंदगी और लापरवाही मिली. नतीजतन, ढाबे को अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया.

वीडियो में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर

वायरल वीडियो में दिखा कि कुछ युवक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे हैं. जब उनमें से एक युवक तंदूरी रोटी को तोड़ता है, तो उसमें से एक मरी हुई छिपकली दिखाई देती है. युवक यह रोटी तुरंत ढाबा मालिक को दिखाता है. वीडियो में मालिक यह कहते सुना जा सकता है, इस रोटी को बदल दो. युवक ने मौके पर उल्टी जैसा महसूस होने की बात भी कही.

मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो भले ही तेजी से फैल गया हो, लेकिन ढाबे पर खाना खाने पहुंचे किसी भी ग्राहक ने अभी तक पुलिस या खाद्य सुरक्षा विभाग में लिखित शिकायत नहीं दी. चौबेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी उन्हें है, लेकिन शिकायत न मिलने के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि यदि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराता है, तो नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य विभाग ने स्वत: संज्ञान लिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना शिकायत के भी कार्रवाई का निर्णय लिया. कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया, भले ही शिकायत नहीं आई, लेकिन वायरल वीडियो को देखते हुए हमारी टीम ने तुरंत ढाबे का निरीक्षण किया. मौके पर साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब थी.

ढाबे की हालत बेहद गंदी मिली

जांच के दौरान विभाग की दो सदस्यीय टीम राजेश यादव और अजीत सिंह ने ढाबे के रसोई क्षेत्र में भारी गंदगी पाई. बर्तनों और खाना बनाने की जगह पर स्वच्छता के मानक बिल्कुल भी पूरे नहीं किए जा रहे थे. तंदूरी पनीर और अन्य सब्जियों के नमूने मौके से लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ढाबे की रसोई में गंदगी के कारण खाना बनाने की अनुमति तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है. ढाबा मालिक को निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं होता, तब तक ढाबा बंद रहेगा.

पुलिस और विभाग में समन्वय

हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन विभाग और पुलिस के बीच इस मामले पर समन्वय बना हुआ है. खाद्य विभाग की ओर से भी माना गया है कि वीडियो किस तारीख का है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. साथ ही, वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान भी नहीं हो सकी है.

मालिक बोला रोटी बदल दाे 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह ढाबा सोनू बाजपेई का है. इस घटना पर ढाबा मालिक की ओर से कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है. हालांकि, वीडियो में उन्होंने रोटी बदलने की बात जरूर कही थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय स्थिति को शांत करने की कोशिश की गई थी.

सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि शहर की खाद्य स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठाती हैं. कुछ लोगों ने विभाग की तत्परता की सराहना की, तो कुछ ने पूछा कि ऐसे ढाबों पर नियमित रूप से निगरानी क्यों नहीं होती.

हो सकती है कार्रवाई 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि रिपोर्ट में भोजन में किसी भी तरह की हानिकारक या अस्वच्छ सामग्री पाई जाती है, तो ढाबा मालिक पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र 2025 की शुरुआत से पहले दिन विधान भवन प्रांगण में सदस्य विभिन्न अंदाज में दिखे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने पोस्टर के साथ विरोध जताना शुरु किया तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी उनको देने उतरे।

विपक्षी दल के सदस्यों ने किया हंगामा

विधान भवन प्रांगण में सोमवार को समाजवादी पार्टी के साथ विपक्षी दल से सदस्यों ने हंगामा शुरु किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी उनके विरोध में सामने आ गए। मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में पोस्टर वार होने लगा। सदन में और विधानसभा से बाहर मुख्य द्वार पर प्रतिपक्ष में सपा विधायक नारेबाजी और हंगामा करते रहे।

निराले अंदाज में विधानसभा पहुंचे सदस्य

समाजवादी पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्य सोमवार को विधान भवन में विभिन्न रंग रूप में दिखे। कोई काले कपड़े पहने था तो कोई अलग स्टाइल के कपड़े धारण करके आया था। किसी ने तिरछी टोपी पहनी थी तो कोई अंगौछा धारण करके सरकार का विरोध कर रहा था।

विधायक अतुल प्रधान का अलग अंदाज

मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का एक अलग अंदाज देखने को मिला। सपा विधायक आज कांवड़ लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। इस कांवड़ में एक तरफ लिखा था ‘हमें चाहिए पाठशाला’ और दूसरी तरफ था- ‘हमें नहीं चाहिए मधुशाला’। उत्तर प्रदेश में गांवों में बेसिक शिक्षा के स्कूल बच्चों की नींव हैं।

स्कूल मर्जर पर उठाए सवाल

अतुल प्रधान ने इस दौरान यूपी में स्कूल मर्जर को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का नियम किसने बनाया है। 2019 में पहले बंद करने का काम किया। आखिर सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है। यहां गरीब-मजदूर छोटा-मोटा व्यापार करने व्यापार करने वालो के बच्चे पढ़ते हैं।

A फॉर अखिलेश व D फॉर डिम्पल के लगे पोस्टर

मानसून सत्र के पहले दिन पोस्टर वार देखने को मिला। सपा की पीडीए पाठशाला पर भाजपा हमलावर हुई। भाजपा एमएलसी व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने भाजपा मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया। इसमें पीडीए पाठशाला में A फॉर अखिलेश व D फॉर डिम्पल पढ़ाने पर माफी मांगने को कहा। पोस्टर में लिखा सपा के पीडीए पाठशाला का काला सच।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों को तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली लेकर आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान तब हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई, जब रविवार रात अचानक उसे चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया। दरअसल, जब चालक दल को रास्ते में खराब मौसम के कारण एक संदिग्ध तकनीकी खराबी का पता चला, तब उसे चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया लेकिन वहां कथित तौर पर एक ही रनवे पर दो विमान आ गए। इसके बाद इस उड़ान को फिर से ऊपर हवा में उठा लिया गया। एयरलाइन ने पुष्टि की है कि उड़ान संख्या AI2455 चेन्नई में सुरक्षित उतर गई और विमान की जरूरी जांच की जाएगी। विमान ने जैसे ही तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी, उसके कुछ देर बाद ही वह टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे चेन्नई की ओर डायवर्ट कर दिया गया।

 इस विमान ने रात 8 बजे तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी थी लेकिन रात 10.35 पर चेन्नई में उतार दिया गया। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI2455 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी समस्या और रास्ते में खराब मौसम के कारण एहतियातन चेन्नई की ओर अपना मार्ग बदल लिया। विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहाँ विमान की जरूरी जाँच की जाएगी। हमें प्रभावित यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। चेन्नई में हमारे सहयोगी यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं और यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं।"

वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि यह यात्रा भयावह रूप से त्रासदी के करीब पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि फ्लाइट पहले से ही लेट थी और उड़ान भरने के बाद तेज और अप्रत्याशित टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. करीब एक घंटे बाद कैप्टन ने फ्लाइट सिग्नल फॉल्ट की जानकारी दी और विमान को चेन्नई डाइवर्ट कर दिया.

कांग्रेस सांसद के मुताबिक, लगभग दो घंटे तक फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर क्लियरेंस का इंतजार करती रही. पहली कोशिश में लैंडिंग के दौरान रनवे पर पहले से ही एक अन्य विमान मौजूद था. उस समय कैप्टन के त्वरित निर्णय से विमान को ऊपर खींच लिया गया और सभी यात्रियों की जान बच गई. फ्लाइट दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतरी. वेणुगोपाल ने कहा, "हमें स्किल और किस्मत दोनों ने बचाया, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर नहीं हो सकती."

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी किया शेयर

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी वेणुगोपाल की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि वह "शॉक्ड और डरे हुए" हैं. उन्होंने कहा कि AI 2455 फ्लाइट में टर्बुलेंस, फ्लाइट सिग्नल फॉल्ट और चेन्नई में रनवे पर लगभग टक्कर जैसी स्थिति बनी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को टैग करते हुए कहा कि यात्री सुरक्षा किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती और तुरंत जवाब और कार्रवाई की मांग की.

एअर इंडिया ने दी कांग्रेस सांसदों के दावे पर सफाई

इस पूरे मामले पर एअर इंडिया ने बयान जारी कर दोनों सांसदों के दावों को खारिज किया है. एयरलाइन ने कहा, "चेन्नई डाइवर्जन एक प्रीकॉशनरी कदम था, जो संदिग्ध टेक्निकल इश्यू और खराब मौसम की वजह से लिया गया. पहली कोशिश में लैंडिंग के समय चेन्नई ATC ने गो-अराउंड का निर्देश दिया, लेकिन इसका कारण रनवे पर कोई अन्य विमान होना नहीं था."

एअर इंडिया ने आगे कहा कि उनके पायलट ऐसे हालात से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और इस फ्लाइट में भी सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया. कंपनी ने इस घटना को यात्रियों के लिए असहज अनुभव बताते हुए खेद जताया और कहा कि सुरक्षा हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता है.

कांग्रेस महासचिव ने यात्रा को कष्टप्रद बताया

विमान में सवार कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस घटना को एक कष्टप्रद यात्रा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 2455 – जिसमें मैं, कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे -एक भयावह त्रासदी के करीब पहुँच गई। देरी से शुरू हुई उड़ान एक कष्टदायक यात्रा में बदल गई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, हमें अभूतपूर्व गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। लगभग एक घंटे बाद, कैप्टन ने उड़ान सिग्नल में खराबी की घोषणा की और विमान को चेन्नई की ओर मोड़ दिया। लगभग दो घंटे तक, हम उतरने की अनुमति का इंतज़ार करते हुए हवाई अड्डे के चक्कर लगाते रहे, जब तक कि हमारे पहले प्रयास के दौरान एक दिल दहला देने वाला क्षण नहीं आ गया – बताया जाता है कि उसी रनवे पर एक और विमान था। उस क्षण, कैप्टन के तुरंत रुकने के फैसले ने विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा ली। दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतर गया।”
भाग्य और पायलट की कुशलता से बचे

केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, यह विमान सब के भाग्य और पायलट की कुशलता और सूझबूझ से बच सका। उन्होंने मामले में जवाबदेही तय करने के लिए घटना की जाँच की माँग की है। उन्होंने आगे कहा, "हम पायलट की कुशलता और भाग्य से बच गए। यात्रियों की सुरक्षा भाग्य पर निर्भर नहीं हो सकती। मैं @DGCAIndia और @MoCA_GoI से आग्रह करता हूँ कि इस घटना की तत्काल जाँच करें, जवाबदेही तय करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक फिर कभी न हो।"
रनवे पर दो विमान के आरोप खारिज

केसी वेणुगोपाल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एयर इंडिया ने टिप्पणी की, "डियर मिस्टर वेणुगोपाल, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि चेन्नई की ओर फ्लाइट को मोड़ना एक संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम की स्थिति के कारण एहतियाती था। चेन्नई हवाई अड्डे पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई एटीसी द्वारा गो-अराउंड का निर्देश दिया गया था, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी के कारण ऐसा हुआ।"

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते देते कई कड़वी सच्चाइयां भी स्वीकार की है. आसिम मुनीर ने भारत की तुलना चमचमाती मर्सडीज कार से की है जो हाईवे पर फर्राटा भर रही है, जबिक मुनीर ने पाकिस्तान को कबाड़ ढोने वाली ट्रक कहा है. उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि सोचिए अगर इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो नुकसान किसका होगा? 

मुनीर ने ये बयान अमेरिका में दिया है. आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हुई पिटाई के बाद जमकर अपनी भड़ास निकाली. पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा. आसिम मुनीर का ये बयान किसी तीसरे देश से भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा दी गई पहली धमकी है. 

आसिम मुनीर अमेरिका के टैम्पा में एक ब्लैक टाई डिनर पार्टी में शामिल हो रहे था. इस पार्टी को पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद ने आयोजित किया था. अदनान असद टैम्पा में पाकिस्तान के मानद काउंसल हैं. 

10 मिसाइल से फारिग कर देंगे..

इस साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर का ये दूसरा पाकिस्तान दौरा है. पाकिस्तान में मुल्ला जनरल का टाइटल पाने वाला आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने पर भारत को धमकी दी. अंग्रेजी वेबसाइट द प्रिंट ने वहां मौजूद सूत्रों के आधार पर लिखा है, ''आसिम मुनीर ने कहा- हम भारत द्वारा डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे, और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे, सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रोपर्टी नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है.''

बता दें कि ब्लैक टाई डिनर एक औपचारिक सोशल पार्टी होती है. इसमें मेजबान मेहमानों से अपेक्षा करता है कि  ब्लैक टाई ड्रेस कोड का पालन करेंगे. यह ड्रेस कोड उच्च स्तर की औपचारिकता को दर्शाता है और आमतौर पर रात के समय आयोजित होने वाले विशेष अवसरों, जैसे गाला, पुरस्कार समारोह, शादी, या उच्च-स्तरीय डिनर पार्टियों में देखा जाता है.

इस पार्टी में पुरुषों को काला टक्सीडो, सफेद शर्ट, काला बो टाई, काला वेस्ट या कमरबैंड और पॉलिश किए हुए औपचारिक जूते पहनने की अपेक्षा की जाती है. इस पार्टी में जिन मेहमानों को बुलाया गया था तो उन्हें मोबाइल फोन या फिर दूसरे डिजिटल डिवाइस लाने की अनुमति नहीं थी. 

फ्लोरिडा के टैम्पा में आयोजित इस डिनर के हर निवाले में भारत के प्रति नफरत, मजहबी कट्टरवाद भरा हुआ था. 

फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा, "हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे."

बता दें कि फील्ड मार्शल मुनीर की छवि धार्मिक रूप से कट्टर जनरल की है. मुनीर पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ है जिसने अपनी पढ़ाई मदरसे से की है. आसिम मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में मजहबी उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं. 

भारत मर्सडीज की तरह चमचमाती कार, पाकिस्तान डंप ट्रक

पाकिस्तान भारत को कैसे नुकसान कर पहुंचा सकता है ये बताने के लिए मुनीर ने एक उदाहरण दिया. जहां उसने भारत को एक चमचमाती मर्सिडीज बताया और पाकिस्तान को बजरी से भरा एक डंप ट्रक कहा. 

फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा, "मैं स्थिति को समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा. भारत फेरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़, ईंट-पत्थर से भरा एक डंप ट्रक हैं. अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है, तो नुकसान किसका होगा?"

फील्ड मार्शल मुनीर ने इस अवसर का उपयोग पाकिस्तानी राजनीति और रणनीतिक निर्णय लेने में सेना की भागीदारी का पक्ष रखने के लिए भी किया.  मुनीर ने पाकिस्तान के मंत्री बाबर खान गौरी के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि युद्ध इतना गंभीर है कि उसे जनरलों पर नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन राजनीति भी इतनी गंभीर है कि उसे राजनेताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता."

ट्रंप की तारीफ में मस्का लगाया

फील्ड मार्शल मुनीर ने भारत और अमेरिका के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव का भी ज़िक्र किया. मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच संतुलन बनाने के लिए मास्टरक्लास देना शुरू कर देना चाहिए. मुनीर ने कहा, "हमारी सफलता का असली कारण यह है कि हम कंजूस नहीं हैं. अगर कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे महत्व देते हैं. इसीलिए हमने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है."

मुनीर ने इस दौरे में  वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य हस्तियों के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की.

टैम्पा में मुनीर ने निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर, जिन्होंने CENTCOM प्रमुख का पदभार संभाला, के कमान परिवर्तन समारोह में भाग लिया. मुनीर ने कुरिल्ला के नेतृत्व और अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य संबंधों में उनके योगदान की प्रशंसा की. साथ ही कूपर को साझा सुरक्षा मुद्दों से निपटने में सफलता की कामना की.

मुनीर ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन से भी बातचीत की और उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुनीर ने इस अवसर पर कुछ देशों के डिफेंस चीफ से भी मुलाकात की.

इंडियन टैक्स (TAX) इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की प्रक्रिया के तहत नए आयकर विधेयक, 2025 (New Income Tax Bill) को तमाम संशोधनों के साथ आज लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसे पेश करेंगी. इस नए विधेयक में प्रवर समिति के सुझाए गए 285 संशोधनों को शामिल किया जाएगा. भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इन संशोधनों को मंजूरी दी थी. बता दें यह नया विधेयक करीब 63 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा. आइए जानते हैं उससे कैसे और कितना अलग है ये नया विधेयक… 

285 सिफारिशें, 32 बड़े बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नए आयकर विधेयक में कई परिवर्तन हैं, जिनमें तकनीकी सुधार और बेहतर क्रॉस-रेफरेंसिंग शामिल हैं. इसके मसौदे पर खर्च हुए समय और मेहनत को लेकर की जा रही आलोचना के जबाव में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि इसे लेकर पहले किया गया काम व्यर्थ नहीं जाएगा. बता दें कि इस प्रस्ताव में देरी का एक प्रमुख कारण भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय प्रवर समिति के व्यापक सुझाव थे. 

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि जब कोई संसदीय समिति कई प्रस्तावित संशोधनों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उनमें से कई को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मानक प्रक्रिया यह होती है कि मूल विधेयक को वापस ले लिया जाए और उसका संशोधित संस्करण पेश किया जाए. उन्होंने बताया कि प्रत्येक संशोधन के लिए तीन अलग-अलग प्रस्तावों की जरूरत होती है, जो तब अव्यावहारिक है जब 285 से ज्यादा बदलावों की सिफारिश मिले, इनमें 32 बड़े बदलाव भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'विधेयक को वापस लेने और फिर से पेश करने का उद्देश्य समय की बचत, विधायी स्पष्टता और दक्षता सुनिश्चित करना है.'

पहले की तुलना में सरल और कम धाराएं
गौरतलब है कि आयकर विधेयक 2025 को बीते 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद इसकी जांच के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय प्रवर समिति गठित की गई थी. इसने 285 सुझाव दिए थे और पिछले महीने 21 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब संशोधित New Tax Bill, 2025 पेश करने जा रही हैं, जो 1961 के आयकर विधेयक की जगह लेगा. इसमें पहले की तुलना में कम धाराएं होंगी और ये पहले से बेहद आसान भाषा में होगा. 

नए विधेयक में जिन प्रावधानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, उनमें गुमनाम दान को सामाजिक सेवाएं देने वालेट्रस्टों को छोड़कर, केवल विशुद्ध धार्मिक ट्रस्टों तक सीमित रखना,  Taxpayers को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन के बाद बिना किसी जुर्माने के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति देना भी शामिल है. 

नए टैक्स बिल में ये बड़े बदलाव
अन्य बड़े बदलावों पर नजर डालें, तो New Tax Bill, अब तक लागू 1961 के आयकर अधिनियम के साइज की तुलना में आधा है. 816 की जगह अब बिल में 536 धाराएं हैं और इसे सरल भाषा में खासतौर पर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. बीते दिनों आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी FAQ के मुताबिक, इस नए विधेयक में शब्दों की संख्या मौजूदा कानून के 5.12 लाख की तुलना में अब घटकर 2.6 लाख रह गई हैं. इसके अलावा धाराओं की बात करें, तो इनकी संख्या भी पहले के 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, जबकि अध्याय भी 47 से 23 कर दिए गए हैं.

एसेसमेंट ईयर नहीं, अब Tax Year
नए Tax Bill-2025 में 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए हैं. एक और बड़ा बदलाव ये है कि टैक्सपेयर्स के लिए ये विधेयक अब तक अपनाए जाने वाले 'एसेसमेंट ईयर' और 'प्रीवियस ईयर' की अवधारणा को एक यूनिफाइड 'कर वर्ष' (Tax Year) से बदलने का प्रस्ताव करता है. बता दें कि फिलहाल, पिछले वर्ष की इनकम पर टैक्स पेमेंट Assessment Year में किया जाता है. जैसे 2023-24 में अर्जित आय पर 2024-25 में कर लगाया जाता है. 

इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, ऑटोमेटिक डोर और आरामदायक सीटों की सुविधाएं हैं। ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं में हॉट केस वाली मिनी पैंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर और गर्म पानी के बॉयलर शामिल हैं।

यात्रियों को रिक्लाइनिंग एर्गोनॉमिक सीटें, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और बेहतर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी मिलती है।

रेल मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और किफायती रखते हुए उच्च मांग वाले मार्गों पर भीड़भाड़ को कम करना है। उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेनें यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। 2024-25 में, लगभग 3 करोड़ यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया, जबकि अप्रैल और जून 2025 के बीच 93 लाख लोगों ने इस ट्रेन से यात्रा की है।

वंदे भारत सेवाओं का तेजी से विस्तार भारत में यात्री यात्रा को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के कुछ सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर गति, आराम और सुरक्षा का संयोजन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु और कर्नाटक के बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रेन में सवार होकर यात्रा के दौरान छात्रों और बच्चों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले कर्मचारियों का अभिवादन किया। उन्होंने दो अन्य वंदे भारत रूटों का भी शुभारंभ किया , जिसमें अमृतसर – श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच नई वंदे भारत, और नागपुर (अजनी) और पुणे के बीच वंदे भारत शामिल हैं।

नया सिस्टम लागू हुआ
कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों के हित में एक नई सरलीकृत दावा निपटान प्रणाली लागू की है, जिसके तहत राज्य के प्रीमियम अंशदान का इंतजार किए बिना, केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर दावों का आनुपातिक भुगतान किया जा सकेगा।

उन्होंने बयान में कहा, ''खरीफ 2025 सत्र से, अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी अंशदान में देरी करती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा, और इसी तरह अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं, तो उन पर भी 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा।''

कब हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 2016 में शुरुआत के बाद से इसके तहत 1.83 लाख करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया है। साथ ही किसानों ने केवल 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया है।

जीवाजी विश्वविद्यालय (जेयू) ने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए उत्तरपुस्तिका अवलोकन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, वे छात्र जो अपने परिणामों को लेकर असंतुष्ट हैं या संदेह रखते हैं, निर्धारित तिथियों और समय में अपनी उत्तरपुस्तिकाएं देख सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से फेल घोषित विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, ताकि वे मूल्यांकन प्रक्रिया को समझ सकें और अपनी संतुष्टि के लिए अंकन की जांच कर सकें।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तरपुस्तिका अवलोकन का समय प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। छात्र संबंधित विषय और तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में आकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
 
अवलोकन कार्यक्रम के तहत
    11 अगस्त : बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (मार्च 2025)
    12 अगस्त : बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर (जून 2025)
    13 अगस्त : एम.एससी. द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर (जून 2025)
    14 अगस्त : बी.एड., एम.एड. प्रथम सेमेस्टर (जून 2025)
    18 अगस्त : एल.एल.बी. द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर (जून 2025)
    19 अगस्त : एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर (जून 2025)

जेयू प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और छात्रों में परीक्षा प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम करना है। उत्तरपुस्तिका अवलोकन से विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि उनके उत्तर किस प्रकार से मूल्यांकित किए गए हैं।

इस तिरंगा यात्रा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी उपस्थित रहेंगे। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से रविवार को नवनियुक्त जिला संयोजक भीम सिंह बना डूंगरगांव और अन्य पदाधिकारियों ने जिले के कई गांवों का दौरा किया।

कार्यक्रम में टीम ने उमरिया दया, बांड़ाहेड़ी, जमलाय, टिगरिया, धीनका कुमारिया पाल, सादनखेड़ी, पचावता, दुधाना, ढंगीचा और चंदोनी सहित दर्जनों गांवों में पहुंचकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया।

विशेष ट्रेनों का संचालन
रेलवे द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मथुरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 15 से 17 अगस्त तक चलाई जाएगी। यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से दोपहर 2:45 बजे चलकर ग्वालियर शाम 5:23 बजे आएगी। वहीं मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट होते हुए मथुरा जंक्शन शाम 7:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की होगी, जिससे बिना आरक्षण के यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।
 
यात्रियों की सुविधा के लिए होगी और ट्रेनों की घोषणा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए और भी ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। दरअसल, रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त होते ही ट्रेनों में एक बार फिर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब लोग अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटने के लिए स्टेशन का रुख कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में आरक्षित सीटें मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। कई प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। रक्षाबंधन की भीड़ जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही ग्वालियर से मथुरा के लिए जन्माष्टमी के त्योहार की भीड़ ट्रेनों में शुरू हो जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी हाई अलर्ट
स्वतंत्रता दिवस से पहले ग्वालियर समेत सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) अलर्ट मोड में आ गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाएं। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों को सक्रिय होकर ट्रेनों और प्लेटफार्म पर संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर निगरानी रखने के साथ ही विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा गया है।
 
इस क्रम में स्टेशनों पर पहले से सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक, यार्ड, पार्सल ऑफिस, वेटिंग हाल और फुटपाथों पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर चैट कर हिंदू युवती को फंसाया और शादी के बहाने गुजरात ले गया। शादी के पहले उसने होटल में दुष्कर्म किया और बाद में लिखा-पढ़ी करवा ली। पूरी तरह जाल में फंस चुकी युवती का सात दिनों तक ब्रेनवाश कर इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। मौलवी को बुलाकर इस्लाम की तारीफ की और कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी।

शादी का प्रस्ताव रखा और कहा घर छोड़ दो
नंदानगर निवासी पीड़िता की तीन साल पूर्व सोशल मीडिया पर फाइटर राजपूत से दोस्ती हुई थी। वह उससे चैटिंग करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सोहिल राजपूत नाम बताया और घंटों तक बातचीत करने लगा। वह खुद को हिंदू ही बताता था। करीब एक साल बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम घर छोड़ दो। युवती 3 लाख रुपये कैश, मार्कशीट, आधार कार्ड और कपड़े लेकर घर से निकल गई। 21 जून को सोहिल रेलवे स्टेशन पर मिला और वह अहमदाबाद (गुजरात) ले गया।
 
होटल ले गया और शारीरिक संबंध बनाए
सोहिल युवती को होटल ले गया और दो दिन तक शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह नेशनल मील चाल (अहमदाबाद) स्थित घर पर ले गया। उसने गुजराती में अनुबंध तैयार करवाया और पीड़िता से हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद उसे दोस्त सेजर के रामोल क्षेत्र स्थित प्लास्टिक कारखाना पर ले गया। 3 अगस्त को सोहिल पुन: अपने घर (नेशनल मील चाल रखियाल सोमा टेक्सटाइल) लेकर आ गया।

अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं, इस्लाम कबूलों जन्नत मिलेगी
सोहिल और उसकी मां शमा नाज फातिमा, पिता शाकीर इकबाल, भाई नदीम अख्तर, यासिर सहवर, शारिक, नदीम, भाभी गुलफ्शा, बहन शिवा जरीन मिली और एक सप्ताह तक इस्लाम धर्म के बारे में ब्रेनवाश किया गया। आरोपितों ने कहा कि इस्लाम बहुत खुबसूरत धर्म है। अल्लाह ही दुनिया में सबसे बड़ा है। अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है।

धर्म और नाम बदलने का दबाव
इस्लाम कबूल करोगी तो जन्नत मिलेगी। जन्नत से खुबसूरत कोई जगह नहीं है। तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। सोहिल इसके बाद ही तुमसे शादी करेगा। तुम्हें धर्म और नाम तो बदलना ही पड़ेगा। आरोपितों ने घर पर ही मौलवी को बुलाया और 8 अगस्त को सोहिल के चाचा-चाची सहित रिश्तेदार शोकत राजपूत, नजाकत राजपूत, गुलजार आदी ने अन्य एकत्र होकर इस्लाम कबूल करवा कर उसका नाम सना फातिमा कर दिया। जबरदस्ती कलमा पढ़ाया गया।

पीड़िता के रुपयों से कपड़े-स्कूटर खरीदे
पीड़िता के तीन लाख रुपयों से सोहिल ने कपड़े, स्कूटर खरीद लिया। पीड़िता को नजरबंद रखा जाता था। एक दिन उसने सोहिल के मोबाइल में अन्य लड़कियों की चैटिंग पढ़ी तो हिंदू लड़कियों से संबंध का खुलासा हुआ। सोहिल ने खुद स्वीकारा वह इसी तरह हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उनका शोषण करता है। परिवार से मिली खबर के बाद पुलिस गुजरात पहुंची और युवती को मुक्त करवाया। शनिवार को उसके कथन लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया।

कार्यशाला में उद्घाटन-सत्र, मुख्य अतिथियों के संबोधन, तकनीकी सत्र और विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन होगा। इस अवसर पर पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें नवीनतम और टिकाऊ तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश के लगभग 1500 अभियंताओं को एक मंच पर एकत्र करेगा, जिससे वे हरित और टिकाऊ निर्माण के नए आयामों से परिचित होंगे।

संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य अभियंताओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और उनकी तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। इस दौरान भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N), गांधीनगर के विशेषज्ञ पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) निर्माण और जीआईएस पोर्टल पर सड़कों व पुलों की भौगोलिक मैपिंग पर विशेष प्रशिक्षण देंगे। इस तकनीकी ज्ञान से विभागीय परियोजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में और वृद्धि होगी।

यह कार्यशाला केवल तकनीकी कौशल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण को विभागीय योजनाओं के केंद्र में लाने का ठोस प्रयास भी है। इससे प्रदेश में हरित, टिकाऊ और जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के निर्माण को नई दिशा मिलेगी और “लोक निर्माण से लोक कल्याण” की परिकल्पना को मजबूती मिलेगी।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। उसके असर से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। रविवार, सोमवार को सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।
 
यहां बना हुआ है चक्रवात
मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि मानसून द्रोणिका वर्तमान में भटिंडा, रोहतक, दिल्ली, हरदोई, बाराबंकी, देहरी, बांकुरा, कोंटाई से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर झारखंड तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसी चक्रवात से एक अन्य द्रोणिका गुजरात तक बनी हुई है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर जा रही है।

मध्य प्रदेश में फिर शुरू होगी अच्छी बारिश
13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस मौसम प्रणाली के असर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि मानसून द्रोणिका नीचे आने लगी है। पश्चमी मध्य प्रदेश से होकर द्रोणिका भी गुजर रही है। इस वजह से रुक-रुककर बारिश होने लगी है। 13 अगस्त को कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी फिल्म सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के बॉडीगार्ड और करीबी शेरा पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेरा (Shera Father Died) के पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल का उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से वह कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को आज मिलेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तोहफा

डॉ. यादव आज देंगे लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का खास शगुन, भरेगा दिलों में खुशियाँ

रक्षाबंधन पर सीएम डॉ. यादव का उपहार, सभी लाड़ली बहनों को मिलेगा शगुन

1.26 करोड़ बहनों के खातों में करेंगे 1859 करोड़ का अंतरण
07 अगस्त को प्रत्येक लाड़ली बहना के खाते में आएंगे 1500 रूपये
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत् गुरूवार 07 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाड़ली बहनों के खातों में 1 हजार 859 करोड़ 1 लाख 32 हजार 350 रूपये की राशि का अंतरण करेंगे। इस बार लाड़ली बहनों को नियमित किश्त 1250 रूपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रूपये भी दिये जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक लाड़ली बहना को रक्षाबंधन के पूर्व 1500 रूपये मिलेंगे।

लाड़ली बहना योजना

वर्ष 2023 से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। योजना की पात्र महिलाएं (21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याक्ता महिलाएं) को प्रतिमाह 1250 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में वित्त वर्ष 2025-26 में जुलाई 2025 तक 6198.88 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है।

28 लाख से अधिक बहनों को 43.90 करोड़ रूपये की सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत लाड़ली बहनों और विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को गैस रिफिल की राशि भी प्रदाय करेंगे। योजना के तहत् मुख्यमंत्री डॉ. यादव 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेण्डर रिफिलिंग के लिये 43.90 करोड़ रूपये की सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नरसिंहगढ़ में होने वाले रोड-शो में भी शामिल होंगे।

जन्माष्टमी और बलराम जयंती को लेकर सरकार तैयार, डॉ. यादव बोले- उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा

श्रीकृष्ण पर्व पर होंगे प्रदेश में गरिमामय आयोजन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

हलधर महोत्सव एवं लीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव आयोजन संबंधी समीक्षा

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 14 अगस्त को बलराम जयंती और 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में बलराम एवं श्रीकृष्ण के प्रसंगों, उनके अवदान और लोक कल्याणकारी जीवनगाथा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। विभिन्न चिन्हित मंदिरों में भक्तिमय कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालयों में स्थानीय साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृति संस्थाओं का सहयोग भी लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में हलधर महोत्सव एवं लीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्सव के संबंध में आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्रीकृष्ण पर्व के अंतर्गत प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों के व्यवस्थित आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाये।

बैठक में बताया गया कि 14 अगस्त को बलराम जयंती और 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। इसके लिए गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया है। प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के चरण जिन स्थानों पर पड़े और उनके जीवन के विशेष प्रसंग जहां घटित हुए, ऐसे सभी संबंधित स्थान पावन हैं। इस नाते इन स्थानों पर भी जन रुचि के अनुरूप प्रभावी कार्यक्रम होंगे। इन स्थानों में सांदीपनि आश्रम उज्जैन, नारायणा धाम, अमझेरा, जामगढ़, जानापाव आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री निवास में भी होगा विशेष कार्यक्रम

भोपाल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अनेक जिलों के बालगोपाल भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप में एक मंच पर आएंगे। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन से संस्कृति और पर्यटन विभाग के सौजन्य से विभिन्न कलाकार भी जुड़ेंगे।

बैठक में आयुक्त एवं सचिव जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, मुख्यमंत्री के सचिव एवं पर्यटन विकास निगम के निर्देशक इलैया राजा, मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी, संचालक संस्कृति एमपी नामदेव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

इस संवाद सत्र का संचालन सीआईआई मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने किया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्यप्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियाँ, प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के चलते राज्य एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने जन और निजी क्षेत्र के बीच गहन भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसे राज्य की समग्र उन्नति के लिए अनिवार्य बताया।

मुख्य फोकस: राज्य के 12 से अधिक सांसदों की भागीदारी

इस सत्र में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 12 से अधिक माननीय सांसदों ने भाग लिया और उन्होंने निवेश, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, MSME, कौशल विकास और क्षेत्रीय औद्योगीकरण जैसे विषयों पर विचार साझा किए। सांसदों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि CII को राज्य के सभी जिलों की औद्योगिक क्षमताओं और उपलब्ध कच्चे माल का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उद्योगों की पहचान कर Targeted निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

‘Envisioning Madhya Pradesh Economy @2047’ श्वेत पत्र प्रस्तुत

इस अवसर पर CII ने एक विस्तृत श्वेत पत्र भी जारी किया जिसका शीर्षक था — “Envisioning Madhya Pradesh Economy @2047”। इस दस्तावेज़ में यह लक्ष्य रखा गया है कि मध्यप्रदेश की वर्तमान 170 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए।
इस रणनीति में अवसंरचना विकास, औद्योगिक विविधीकरण, नवाचार-आधारित वृद्धि, कौशल विकास और सततता जैसे प्रमुख पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। यह श्वेत पत्र न केवल एक विकास की दृष्टि प्रस्तुत करता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि कैसे नीतिगत सहयोग और निजी निवेश इस लक्ष्य को पाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों पर विशेष ज़ोर

सांसदों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की पर्यटन क्षमताओं को बेहतर प्रचार-प्रसार, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से उन्नत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, कृषि उत्पादन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

साझा संकल्प और सतत संवाद का वादा

सीआईआई ने सांसदों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि CII प्रदेश के प्रत्येक जिले की औद्योगिक विशिष्टताओं को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू करेगा और राज्य व केंद्र सरकार के साथ मिलकर अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करेगा।

सत्र का समापन साझे उद्देश्य और सहयोग की भावना के साथ हुआ। सांसदों और सीआईआई दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि राज्य के सतत विकास, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी नियमित संवाद बनाए रखा जाएगा।

 भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अपील जारी की है। यह अपील ऐसे समय में आई है जब शहर में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने की लापरवाही लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। इसी विषय पर आज जिला प्रशासन भोपाल द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक में गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

बैठक में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि बड़ी संख्या में नागरिक दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जिससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि यह ट्रैफिक नियमों का भी सीधा उल्लंघन है। इसे देखते हुए भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉ. तेजकुलपाल सिंह पाली ने सभी नागरिकों और व्यवसायिक समुदाय से एक संयुक्त सार्वजनिक आग्रह किया है।

मुख्य बिंदु: चेंबर की अपील

• बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं: जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

• अन्य लोगों को भी करें प्रेरित: अपने परिवार, मित्रों, कर्मचारियों और सहयोगियों को भी इस नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

• कॉलोनियों और व्यापारिक परिसरों में सख्ती: बिना हेलमेट के आने वालों को किसी भी कॉलोनी, सोसाइटी या व्यावसायिक परिसर में प्रवेश न देने का निर्णय लिया जाए।

• यह एक नियम नहीं, जीवन रक्षा का संकल्प है: हेलमेट पहनना एक अनुशासन का प्रतीक है, जिससे असंख्य दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

समाज के हर वर्ग से सहयोग की अपील

चेंबर ने साफ कहा है कि यह पहल किसी कानून के डर से नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और ज़िम्मेदारी की भावना से की जा रही है। प्रत्येक संस्था, कॉलोनी समिति, व्यवसायिक संगठन एवं आमजन को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए।

डॉ. पाली ने कहा कि, “एक छोटा सा कदम – हेलमेट पहनना – आपके पूरे परिवार के जीवन को सुरक्षित कर सकता है। इसे अपनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”

प्रशासन और व्यापारिक संगठन का संयुक्त संकल्प

यह अपील न केवल एक सुरक्षा चेतावनी है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ है, जिसमें नागरिकों से सीधे जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संयुक्त प्रयास का उद्देश्य है कि भोपाल को एक सुरक्षित, जिम्मेदार और अनुशासित शहर के रूप में स्थापित किया जाए।

सड़क पर दुर्घटनाएं किसी को भी नहीं छोड़तीं। थोड़ी सी सावधानी—जैसे हेलमेट पहनना—एक बड़ी त्रासदी से बचा सकती है।
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं जिला प्रशासन की यह पहल समाज के प्रति उनके दायित्व और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

कृष्णायन में श्रीकृष्ण के जीवन की प्रेरक झलकियाँ, डॉ. यादव ने की सराहना

"मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की 'कृष्णायन' की प्रशंसा, बताया श्रीकृष्ण जीवन प्रसंगों का सुंदर चित्रण

विधानसभा के मानसरोवर सभागार में कलाकारों ने दिखाए भगवान के जीवन के प्रसंग

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए "कृष्णायन" जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रभावशाली माध्यम हैं। इस प्रस्तुति में शामिल कलाकारों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। प्रदेश के ऐसे स्थानों जिनसे भगवान श्रीकृष्ण का संबंध है, उनके महत्व को भी ऐसी सांस्कृतिक प्रस्तुति से समझा जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार शाम विधानसभा परिसर स्थित मानसरोवर सभाकक्ष में कृष्णायन की प्रस्तुति देखी। इसमें भगवान कृष्ण की जीवन की संपूर्ण कथा को सांगीतिक रूप से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस प्रस्तुति के कलाकारों को एक लाख 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने जहां सांदीपनि आश्रम उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की वहीं अमझेरा में विवाह संबंध, नारायणा धाम से सुदामा के साथ मैत्री और जानापाव में सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के प्रसंग जन रूचि के हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "कृष्णायन" के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी वाद्य यंत्रों, ध्वनि, प्रकाश और आतिशबाजी के साथ रोचक ढंग से मंच पर प्रस्तुत किये जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलाकारों को सम्मानित भी किया।

मध्यप्रदेश बन सकता है, दूसरा वृंदावन: स्पीकर तोमर

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ भगवान कृष्ण का गहरा संबंध रहा है जिसे जन-जन तक पहुंचाया जाए तो मध्यप्रदेश दूसरा वृंदावन बन जाएगा। स्पीकर तोमर ने भजनों और गीतों के साथ की गई सुंदर प्रस्तुति के लिए समस्त कलाकारों को बधाई दी। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बैतूल विधायक हेमन्त खण्डेलवाल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मंत्री गण, विधायक गण सहित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

इन कलाकारों ने दी प्रस्तुति

कृष्णायन प्रस्तुति में निर्देशक और प्रमुख कलाकार मोहित शेवानी के साथ ही अभिषेक बरथरे, शुभम, अंतिका विश्वकर्मा, श्रीजा उपाध्याय, हिमांशु पवार, विजय गौर, स्वप्निल, अनानंद, करन, दिव्यांश, राहुल, दिव्या, धनीराम, पंकज और ओमी शामिल थे।

महासचिव रवि कुमार ने अपने पत्र में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जीवंत है और इसकी आत्मा देश के हर बैंक कर्मचारी के कार्य में प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने बताया कि भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारत की GDP ग्रोथ दर को अगले दो वर्षों के लिए 6.2% से 6.7% के बीच प्रोजेक्ट कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास मज़बूत स्टार्टअप ईकोसिस्टम है, जहाँ 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियाँ 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार कर रही हैं। फार्मा, फिनटेक और आईटी क्षेत्र में भारत की सशक्त वैश्विक उपस्थिति है।

ट्रम्प के पैमानों पर उठाए सवाल

रवि कुमार ने ट्रम्प की सोच पर भी सवाल उठाए कि वे शायद अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन स्टॉक मार्केट या अरबपतियों की संख्या से करते हैं, लेकिन भारत का पैमाना इससे अलग है। भारत में एक ग्रामीण बैंक शाखा, किसी बड़े हेज फंड से ज़्यादा मूल्यवान मानी जाती है। यहाँ आर्थिक समृद्धि का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि कितने वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाया गया।

उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का हवाला देते हुए बताया कि जब वॉल स्ट्रीट के बैंक धराशायी हो गए थे, तब भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) मजबूती से खड़े रहे और देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा।

PSB की भूमिका को सराहा

पत्र में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की भी सराहना की। “हम सिर्फ ऋण नहीं देते, बल्कि लोगों के सपनों, आत्मनिर्भरता और जीविकोपार्जन को संबल देते हैं। हम सिर्फ डिपॉजिट नहीं संभालते, बल्कि भरोसा और आत्मविश्वास गढ़ते हैं,” उन्होंने कहा।

भारत की असली तस्वीर

उन्होंने कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से यह भी बताया कि भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है —

• जब एक वृद्ध महिला ग्रामीण बैंक शाखा में अपना पहला सेविंग्स अकाउंट खोलती है,

• या जब एक पहाड़ी गांव का बच्चा डिजिटल लोन से खरीदे मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है।

“भारत की अर्थव्यवस्था इन कहानियों की धड़कनों में बसती है। और हम PSB स्टाफ हर दिन ऐसे बदलाव को महसूस करते हैं,” उन्होंने भावुक शब्दों में कहा।

भारत की वैश्विक भूमिका

रवि कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बल्कि वैश्विक शांति, स्थायित्व और समावेशी विकास में आस्था रखता है। उन्होंने ट्रम्प को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और भारत के बीच सहयोग और सम्मान की भावना होनी है, तो पहले उपहास का स्थान सम्मान को देना होगा।

आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना

पत्र का समापन करते हुए उन्होंने कहा, “हम गर्वित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी हैं। हमें भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने की जरूरत नहीं, हम तो उसे हर दिन अपने कार्य से मजबूत करते हैं। ट्रम्प जैसे लोग कुछ भी कहते रहें, हम अपने लक्ष्य पर अडिग हैं और हमारा देश आर्थिक प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।”

 CBOA का यह तीखा और तथ्यों से भरा जवाब सिर्फ ट्रम्प के बयान का खंडन नहीं है, बल्कि यह उस भावना और समर्पण का प्रतीक है जिससे भारत के बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी हर दिन देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में लगे हैं। यह संदेश स्पष्ट है — भारत न केवल एक जीवंत अर्थव्यवस्था है, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की पूरी क्षमता रखता है।

अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AICTSL) की बोर्ड बैठक का आयोजन बुधवार को महापौर और बोर्ड अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में शहर के सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें एक बड़ी घोषणा भी की गई, जिसमें बताया गया कि इंदौर से भोपाल के बीच अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। जिसके लिए AICTSL एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने का निर्णय भी लिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा पर मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बोर्ड बैठक में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। इसमें उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिला यात्रियों को शहर में संचालित सभी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सौगात दी जाएगी। इसे उन्होंने माताओं और बहनों को रक्षाबंधन का उपहार बताया। बैठक में संभागायुक्त एवं बोर्ड उपाध्यक्ष दीपक सिंह, कलेक्टर एवं निदेशक आशीष सिंह, नगर निगम कमिश्नर एवं प्रबंध निदेशक शिवम वर्मा, आईडीए सीईओ रामप्रकाश अहिरवार, AICTSL सीईओ दिव्यांक सिंह सहित अन्य कई वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। 

50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे
इंदौर में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में इस माह 50 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेंगी। वर्तमान में शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर पर 30 और अन्य मार्गों पर 50 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में इंदौर को 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। इन बसों के संचालन के लिए आईएसबीटी नायता मुंडला और देवास नाका पर दो नए इलेक्ट्रिक बस डिपो तैयार किए जाएंगे, जिसकी वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का होगा शुभारंभ
इंदौर से आसपास के शहरों के लिए जल्द ही 26 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इंदौर से उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार-मांडव और महेश्वर तक चलेंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। पीपीपी मॉडल पर भविष्य की इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑपर्च्युनिटी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

नई एसी लग्जरी बस सेवाएं भी होंगी शुरू
महापौर ने बताया कि पूर्व में की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर अब इंदौर से कोटा, मंदसौर होते हुए नीमच, जीरापुर और सोयत कला तक एसी बस सेवा भी प्रारंभ की जाएगी। पूर्व में आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में कोई बोलीदाता न मिलने के कारण अब निगम स्वयं डबल डेकर बसें खरीदेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने की तैयारी, फिर से होंगी निविदाएं
इंदौर को राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ने के लिए कई शहरों के लिए फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। जिसमें राजकोट (वाया सूरत), रायपुर (वाया नागपुर), जयपुर, ग्वालियर, कानपुर (वाया झांसी), अहमदाबाद, उदयपुर, पुणे, मुंबई, अयोध्या, वाराणसी, नई दिल्ली, दमोह, बांसवाड़ा, भुसावल और शहडोल शामिल है।

ई-बाइक से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती
मौजूदा माय बाइक प्रोजेक्ट के तहत शहर में 1500 साइकिलें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। भविष्य में ई-बाइक सेवा भी शुरू करने पर विचार किया गया।

AICTSL को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास
AICTSL ने एबी रोड पर 42 यूनिपोल पर विज्ञापन के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। जल्द ही डिपो पर भी यूनिपोल लगाए जाएंगे और उन पर विज्ञापन के लिए बोली प्रक्रिया शुरू होगी।

मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में अब विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का मजबूत हथियार बन चुका है। शहडोल जिले के शिक्षक संतोष कुमार मिश्रा की अनोखी पहल 'साइंस ऑन व्हील्स' (Science on Wheels) न सिर्फ ग्रामीण बच्चों में वैज्ञानिक सोच जगा रही है, बल्कि समाज में गहराई से जमी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता की अलख भी जगा रही है।

शहडोल जिला, जहां आज भी कई ग्रामीण इलाकों में झाड़-फूंक, दागना और बाल विवाह जैसी परंपराएं प्रचलित हैं, वहां शिक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ की शुरुआत की। इस पहल का मकसद था विज्ञान को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाना।
 
‘साइंस ऑन व्हील्स’ के अंतर्गत एक चलती-फिरती साइंस वैन के ज़रिए स्कूल, खेत, गांव और छात्रावासों में जाकर विज्ञान की बेसिक और दिलचस्प जानकारी दी जाती है। इसमें बच्चों को विज्ञान के प्रयोग करवाए जाते हैं और उन्हें साइंस एंबेस्डर बनाया जाता है, ताकि वे अपने घर और समाज में वैज्ञानिक सोच फैला सकें।

इस पहल की सबसे खास बात यह रही कि इसने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। जब ग्रामीण इलाकों की बच्चियों ने इन विज्ञान गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया, तो अभिभावकों को भी यह समझ में आने लगा कि उनकी बेटियां भी होशियार हैं। परिणामस्वरूप कई बच्चियों का बाल विवाह टला और वे स्कूल में बने रहने लगीं।

‘साइंस ऑन व्हील्स’ सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह बेटियों को आत्मविश्वासी, जागरूक और स्वतंत्र सोच वाला नागरिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। अभिभावकों के साथ संवाद कर उन्हें बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें यह बताया गया कि झाड़-फूंक, दागना जैसी परंपराएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत हैं और इनसे दूर रहना चाहिए।

सबसे ज्यादा प्रभावित टाइगर रिजर्व
पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गांव बसे हैं। बांधवगढ़ के कोर जोन में 10 गांव हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में 44, संजय टाइगर रिजर्व में 34, वीरांगना रानी दुर्गावती में 81 और कान्हा में 8 गांव अब भी मौजूद हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े?
प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की कोर और बफर जोन में गांव बसे हैं। उदाहरण के तौर पर, बांधवगढ़ में 165, कान्हा में 129, पेंच में 123 और सतपुड़ा में 62 बाघ हैं। 

मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं को अपना मान-सम्मान मानती है। इसलिए वह उनके सल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव खुद इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। गौरतलब है कि इस बार राखी पर लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से शगुन का उपहार मिलेगा। सीएम डॉ. यादव ने हाल ही में इस बात पर विशेष जोर दिया था कि 7 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह शगुन रक्षाबंधन पर भाई की तरफ से छोटा सा उपहार स्वरूप है। 250 रुपये की यह राशि हर महीने मिलने वाली 1250 रुपये से अतिरिक्त होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव का कहना है कि महिलाएं मेरी बहने हैं यह मेरा मान है, सम्मान है, बहनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत संकल्पित है।

इस तरह लगातार बढ़ती जाएगी राशि
बता दें, मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को जारी की जाने वाली राशि में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी होगी। साल 2028 तक महिलाओं को तीन हजार रुपये हर महीने मिलने लगेंगे। इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए सरकार हर महीने 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा उनके खातों में ट्रांसफर कर रही है। प्रदेश सरकार दीपावली के बाद आने वाली भाईदूज पर सभी लाड़ली बहनों को 1250 रुपये से बढ़ाकर हर महीने 1500 रुपये देगी।

पीएम मोदी के विजन को साकार कर रहे सीएम डॉ. यादव
मध्यप्रदेश सरकार बहन-बेटियों के सशक्तिकरण के ‍लिए स्व-सहायता समूहों का संचालन, नौकरियों, स्थानीय-नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण उपलब्ध करवा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादों को साकार करने में अथक मेहनत कर रहे हैं। सीएम डॉ. यादव का कहना है कि जैसे मोदी सरकार लोकसभा-विधानसभा में बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी तरह हमारी सरकार भी महिलाओं के रोजगार और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए संकल्पित है।

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में वेन्डर्स की क्षमता संवर्धन और सोलर रूफटॉप की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण वसुधा फाउन्डेशन के सहयोग से आयोजित किये जायेंगे। प्रदेश के 10 शहरों में अलग-अलग दिनांकों में प्रशिक्षण होंगे।

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार 11 अगस्त को भोपाल, 13 को इंदौर, 18 को जबलपुर, 20 को ग्वालियर, 22 को सागर, 25 को उज्जैन, 27 को रीवा, 29 को मुरैना, एक सितम्बर को नर्मदापुरम और 4 सितम्बर को शहडोल में निर्धारित स्थानों पर प्रशिक्षण होगा। सभी जिलों के अक्षय ऊर्जा अधिकारियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

तीन कैटेगरी में होगी बुकिंग
इंडिगो विमान कंपनी द्वारा शुरू की जा रही साप्ताहिक उड़ान का फेयर साढ़े दस हजार रुपये के करीब आ रहा है। विमान कंपनी ने तीन कैटेगरी में बुकिंग शुरू की है। सेल फेयर, फ्लेक्सी प्लस फेयर और सुपर फेयर में यह बुकिंग की जा रही है। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग करवा सकेंगे।

दोनों एयरपोर्ट के लिए उड़ाने संचालित
वर्तमान में इंदौर से गोवा के दोनों एयरपोर्ट के लिए एक-एक उड़ाना संचालित हो रही है। यह उड़ाने नियमित संचालित होती है। इंडिगो कंपनी की उड़ान इंदौर से दोपहर 12.30 बजे रवाना होती है और साउथ गोवा के डोबोलिम एयरपोर्ट जाती है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान इंदौर से दोपहर 12.20 बजे रवाना होती है और नार्थ गोवा के मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जाती है।

यह रहेगा शेड्यूल
इंदौर से गोवा – फ्लाईट 6ई 314 इंदौर से सुबह 8.55 बजे रवाना होगी और सुबह 10.35 बजे गोवा पहुंचेगी।
गोवा से इंदौर – फ्लाईट 6ई 6738 गोवा से सुबह 11.05 बजे रवाना होगी और दोपहर 12.45 बजे इंदौर पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के नाम संदेश का लाईव प्रसारण पूरा होने के बाद जिलास्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने संबोधन में जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, जिले में आए निवेश, कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में हुए विकास और अन्य उल्लेखनीय गतिविधियों के बारे में भी नागरिकों को जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरे हर्ष उल्लास, गरिमा और जन सहभागिता के साथ हो। विशेष रूप से युवा वर्ग में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यस्तरीय समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समारोह में लोकतंत्र सेनानियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होकर देशभक्ति के संदेश का प्रसार करें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ल, सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मंत्रीगण द्वारा राज्य एवं जिलास्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में गरिमा के अनुरूप नवाचारों के संबंध में सुझाव भी दिए गए। अधिकारियों द्वारा समारोह के सुचारु आयोजन के लिए की जा रही व्यापक तैयारियों की सिलसिलेवार जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, जो वर्तमान में विभिन्न भवनों में फैले हुए हैं, जल्द ही कर्तव्य पथ के दोनों ओर बन रहे नए कर्तव्य भवनों में समाहित होंगे. सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस नई इमारत में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम मंत्रालय और कई अन्य प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे.

जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी
कर्तव्य भवन-3 का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर 12.15 बजे करेंगे. इसके साथ ही, वह शाम 6 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें मंत्रालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे.

शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी कि पहले मंत्रालयों की इमारतें अव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थीं, जबकि अब सेंट्रल विस्टा को एक संगठित और आधुनिक योजना के तहत विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना के तहत अब तक तीन कर्तव्य भवन पूर्ण हो चुके हैं, और कुल मिलाकर दस भवनों का निर्माण किया जाएगा.

अन्य सात भवन भी अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे
काम अब अंतिम चरण में पहुँच चुका है. प्रस्तावित अन्य सात भवन अप्रैल 2027 तक तैयार हो जाएंगे. इन भवनों का निर्माण मंत्रालयों के लिए किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी, सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा गया है. पूरे परिसर की निगरानी के लिए एक कमांड सीसीटीवी सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे परिसर और अंदर के गलियारों पर सतत निगरानी रखी जाएगी.

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए बनाए गए नए भवनों को पहले कामन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) का नाम दिया गया था. इन भवनों को मेट्रो लाइन से जोड़ने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से एक नई लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.

क्यों बनाया गया आधुनिक भवन
केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मंत्रालयों के नए और आधुनिक भवनों की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई, क्योंकि मौजूदा भवन 1950 से 1970 के बीच बने थे और अब पुराने हो चुके हैं. इन भवनों का वार्षिक रखरखाव काफी महंगा हो गया है. वर्तमान में केंद्र सरकार के पास लगभग 55 मंत्रालय और 93 विभाग हैं, जिनमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ-साथ कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग और निर्माण भवन भी शामिल हैं.

गृह व विदेश मंत्रालय सहित कुल सात विभाग होंगे कर्तव्य भवन-3 में शिफ्ट
नवनिर्मित कर्तव्य भवन-3 में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को स्थान दिया गया है, जिनमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शामिल हैं.

अगले महीने तक तैयार होने वाले कर्तव्य भवन-1 में वित्त मंत्रालय का स्थानांतरण किया जाएगा. इस भवन में एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे वित्त मंत्रालय अपने बजट का प्रकाशन स्वयं कर सकेगा. इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पहले से ही आवश्यक स्थान आवंटित किया गया है.

जब कर्तव्य भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब नार्थ और साउथ ब्लाक में स्थित सभी मंत्रालयों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा. इसके बाद, दोनों ब्लाक को खाली करके इनमें युगे-युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी.

सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम दिसंबर 2031 होगा पूरा
इस परियोजना के तहत महाभारत काल से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास, कला और संस्कृति को बिना ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रदर्शित किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का कार्य दिसंबर 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए नए आवास और कार्यालय भी शामिल हैं. इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं भी आरंभ कर दी गई हैं.

कर्तव्य भवन-3: एक नजर में
कुल क्षेत्रफल 1.50 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें भूतल क्षेत्रफल 40 हजार वर्ग मीटर है. इस भवन में दो भूतल सहित कुल दस तल हैं, जिनमें दोनों भूतल पार्किंग के लिए निर्धारित हैं, जिसमें 600 कारों की पार्किंग क्षमता है. बैठने की व्यवस्था में वर्क हाल और केबिन शामिल हैं. कॉमन सुविधाओं में योगा, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे और मल्टीपरपज हाल उपलब्ध हैं. इसके अलावा, 24 मुख्य कांफ्रेंस हाल हैं, जिनमें प्रत्येक में 45 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, और 26 छोटे कांफ्रेंस हाल हैं, जिनकी क्षमता 25 व्यक्तियों की है. इसके साथ ही, 67 मीटिंग रूम या वर्क हाल हैं, जिनमें प्रत्येक में नौ लोगों के बैठने की व्यवस्था है. भवन में 27 लिफ्ट, केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग और दो स्वचालित सीढ़ियां भी हैं.

क्या है सेंट्रल विस्टा?
कर्म पथ के दोनों किनारों पर विस्तारित क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है. यह क्षेत्र राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के निकट प्रिंसेस पार्क तक फैला हुआ है. इसमें संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति निवास, राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार जैसी कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं.

सरकार इस पूरे इलाके को और अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए ‘सेंट्रल विस्टा री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ पर काम कर रही है.

यह याचिका उस पुराने केस से जुड़ी एक मिक्स्ड एप्लिकेशन के रूप में दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपने ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराया था। हालांकि, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि राज्य का दर्जा "शीघ्र" बहाल किया जाएगा। कोर्ट ने उस समय कहा था- “राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए” लेकिन कोई ठोस समयसीमा तय नहीं की गई थी।

ताजा याचिका कॉलेज शिक्षक जाहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई है। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड इजाज मकबूल के माध्यम से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए लगभग 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि क्षेत्र में विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। इधर सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठकों से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई अलग-अलग मुलाकातों और मंगलवार सुबह एनडीए सांसदों की बैठक ने इन अटकलों को और हवा दी है।

सोमवार को संसद भवन परिसर में हुई एक और अहम बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन शामिल हुए। हालांकि इस बैठक से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। अब निगाहें 8 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट हो सकता है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए क्या रोडमैप तय करती है।

 भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एक पुरानी खबर को साझा कर अमेरिका को उसकी दशकों पुरानी नीति याद दिलाई है. सेना ने पांच अगस्त 1971 को प्रकाशित एक समाचार लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है. इसमें बताया गया था कि अमेरिका ने 1954 से 1971 तक पाकिस्तान को दो अरब डॉलर (लगभग 17,500 करोड़ रुपये) के हथियार भेजे थे. इस पोस्ट को ‘This Day That Year’ कैप्शन के साथ शेयर किया गया, जिसमें हैशटैग #KnowFacts का इस्तेमाल किया गया. यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और व्यापारिक मुद्दों के साथ-साथ भारत-रूस संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बीच आया है. यह लेख 1971 के उस समय का है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. उस साल दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ.

भारतीय सेना की इस पोस्ट को मौजूदा हालात में अमेरिका की नीतियों पर एक तीखा कटाक्ष माना जा रहा है. 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी थी, भले ही उसने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए हथियारों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी. इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को टैंक, जेट विमान और अन्य सैन्य उपकरण दिए. ये हथियार बाद में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इस्तेमाल हुए. भारतीय सेना की इस पोस्ट का समय महत्वपूर्ण है. हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है.
भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-रूस संबंधों पर टिप्पणी करते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. इसके जवाब में भारत ने साफ किया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देता है. भारतीय सेना की यह पोस्ट न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि भारत अमेरिका की दोहरी नीति को भूला नहीं है. 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और अपने विमानवाहक पोत USS एंटरप्राइज को हिंद महासागर में तैनात किया था, जिसे भारत के खिलाफ एक चेतावनी माना गया. इस दौरान भारत ने सोवियत संघ के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया, जिसने युद्ध में भारत को कूटनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान की.

भारतीय सेना की यह पोस्ट उस समय की याद दिलाती है, जब अमेरिका की नीतियों ने भारत के लिए चुनौतियां खड़ी की थीं. वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा समय-समय पर विवाद का कारण बनता रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोस्ट भारत का एक रणनीतिक संदेश है, जिसमें वह अमेरिका को उसकी पुरानी नीतियों के प्रति आगाह कर रहा है. यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों में नई तल्खी ला सकता है, खासकर तब जब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना अब भारत-रूस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए बड़ा ऑर्डर दे रही है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही हाई लेवल मीटिंग में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही, भारतीय वायु सेना के लिए भी इन मिसाइलों के जमीनी और हवाई वैरिएंट खरीदे जाएंगे।

पाकिस्तान के वायु ठिकानों और सेना के कैंपों पर हमले के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। नौसेना इन मिसाइलों को अपने वीर-कैटेगरी के युद्धपोतों पर तैनात करने वाली है, जबकि वायु सेना इन्हें अपने रूसी मूल के सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों स्वदेशी हथियारों की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देखी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन ने आत्मनिर्भर भारत की शक्ति दिखाई, खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने।
आतंकी मुख्यालयों पर किया हमला

भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के पंजाब प्रांत में स्थित मुख्यालयों पर हमला किया। भारतीय वायु सेना ने इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसने टारगेट को बहुत सटीकता से तबाह कर दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों और उनके ठिकानों को बचाने की कोशिश में जवाबी कार्रवाई की थी।

मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कांग्रेस विधायक पुलिस के वेश में पहुंचे। सभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले का विरोध कर रहे थे। सभी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घोटाले को व्यापमं पार्ट-2 बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि यह घोटाले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब 66 वर्षीय वृद्ध किसान ने रेलवे ट्रैक पर दरार देखी और लगभग आधा किलोमीटर दौड़ते हुए लूनी रिछा स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को जानकारी दी। उनकी सजगता से ट्रेनों का आवागमन समय रहते रोका गया। स्टेशन अधीक्षक इरफान अली ने बताया कि सुबह करीब 7:46 बजे रिछा गांव निवासी 66 वर्षीय किसान विक्रम सिंह खेत पर जा रहे थे, तभी अपलाइन ट्रैक में उन्हें काफी दरार नजर आई। उन्होंने कोई देरी नहीं की और भागते हुए स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद प्वाइंट मैन निलेश गुर्जर को पूरी बात बताई और दोनों तत्काल स्टेशन अधीक्षक के पास पहुंचे। किसान विक्रम सिंह ने बताया कि मैं रोज की तरह खेत पर जा रहा था, लेकिन आज जैसे ही ट्रैक पार करने लगा, तो कुछ अलग सा नजर आया।

पास जाकर देखा तो पटरी में सीधी दरार थी। मैं घबराया नहीं और सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल प्वाइंटमैन को भेजा और दरार की पुष्टि होते ही रेल यातायात तत्काल बंद करवा दिया गया। ट्रेन आने वाली थी कुछ समय बाद ही डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (20156) दिल्ली की ओर से आने वाली थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। करीब आधे घंटे तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। पहले अस्थायी मरम्मत कर ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया और फिर करीब तीन घंटे की तकनीकी मरम्मत के बाद ट्रैक को पूरी तरह सुचारू किया गया।

रेलवे ने किया सम्मानित

किसान की साहसिक सतर्कता की जानकारी जब कोटा रेल मंडल तक पहुंची, तो अपर मंडल रेल प्रबंधक ने विक्रम सिंह को 2100 रुपये की पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और राशि देकर सम्मानित किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर यह सूचना समय पर नहीं मिलती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रम सिंह की सजगता ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली।

देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जुलाई 2025 से 3 फीसदी डीए बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% पहुंच सकता है।यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी से जून के आंकड़ों से लगाया गया है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को मिलेगा।इससे पहले जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 2% डीए की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर 55% हो गया था।

DA Hike 2025 : 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ना तय

    महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है।

    जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स का अंक 145 पर पहुंचा गया, जिससे डीए स्कोर 58.18% के आसपास आ गया ,जो 3 % वृद्धि की ओर संकेत दे रहा है।
संभावना है कि जुलाई 2025 से केन्द्र सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है जिसके बाद डीए 58% पहुंच सकता है।

    इसका ऐलान दिवाली के आसपास (अक्टूबर नवंबर) होने की उम्मीद है,क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से जून के AICPI IW इंडेक्स जारी करने के बाद अब फाइल वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यहां से हरी झंड़ी मिलते ही वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी ,ऐसे में 2 से 3 महीने के एरियर मिलना भी तय है।

केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता

    केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है।

    7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पेंशनरों का जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में हुआ था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है और अब जुलाई 2025 से फिर डीए की दरों में बदलाव होना है जो जनवरी से जून के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

आईए जानते है कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना

    केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]

    यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26

    पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।

यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सदन में जवाब देने के लिए अधिकृत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के प्रश्न के लिखित में उत्तर में दी। शाह ने आनंद माइनिंग कार्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स एवं पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनन करने से शासन को एक हजार करोड़ रुपये जमा नहीं करने संबंधी आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया था।
 
इसके लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को शिकायत की जांच करने के लिए दल गठित किया था। छह जून को जांच दल द्वारा सौंपे जांच प्रतिवेदन में 443 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और जीएसटी की वसूली की बात कही गई है। अभी कार्रवाई चल रही है इसलिए वसूली नहीं हुई है।

हॉट लाइन प्रशिक्षित कर्मियों को मिलेगी राहत
एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कंपनी में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ट्रांसमिशन लाइन की हॉटलाइन मेंटेनेंस हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि उनका चयन राज्य की अन्य उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में होता है, तो उन्हें बोंड की शर्तों में शिथिलता दी जाएगी।

हाल ही में ऐसे 9 कर्मचारियों का चयन अन्य विद्युत कंपनियों में हुआ है, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान किए गए बोंड की राशि तथा अनिवार्य नोटिस अवधि से छूट दी गई है। यह निर्णय न केवल इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि भविष्य में भी यही नीति प्रभावी रहेगी। किसी भी हॉटलाइन प्रशिक्षित नियमित या संविदा कर्मचारी के अन्य विद्युत कंपनियों में चयन की स्थिति में यह शिथिलता स्वतः लागू होगी।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो अधिनियम) विषय पर जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 7 अगस्त (गुरुवार) को एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।

कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री द्रविंद्र मोरे उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला में पूरे प्रदेश से महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पुलिस तथा जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पोक्सो अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उन्हें विधिक जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यशाला में बाल संरक्षण के क्षेत्र में नीति निर्धारण से लेकर ज़मीनी कार्यान्वयन तक की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर भी मंथन किया जाएगा।

नुक्कड़ नाटक-ट्रेनिंग से बढ़ाई जागरूकता
स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर आम जनता को यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही, कर्मचारियों के लिए स्वच्छता पर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए गए, जिससे वे सफाई को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो अधिनियम) विषय पर जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 7 अगस्त (गुरुवार) को एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।

कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुनिर्मला भूरिया तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला में पूरे प्रदेश से महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पुलिस तथा जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पोक्सो अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उन्हें विधिक जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यशाला में बाल संरक्षण के क्षेत्र में नीति निर्धारण से लेकर ज़मीनी कार्यान्वयन तक की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर भी मंथन किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री यादव ने न्यू टेकरी रोड स्थित पवन कॉलोनी पहुँचकर वर्षा से प्रभावित परिवारों से भेंट कर हालात जाने। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गत दिनों हुई भारी वर्षा ने जिले में 32 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई। इस चुनौती का प्रशासन ने तत्परता एवं समन्वय के साथ सामना किया। गुना न्यू सिटी कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला सहित 170 नागरिकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। विभिन्न जलाशयों में जलस्तर बढ़ने से राहत कार्यों की गति तेज की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनडीआरएफ की 70 सदस्यीय टीम द्वारा सघन बचाव कार्य किए गए। विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं एवं प्रशासनिक अमले ने मिलकर भोजन पैकेट वितरण, अस्थायी आश्रय स्थल की स्थापना तथा आवश्यक सामग्री वितरण जैसे राहत कार्य किए।

मुख्‍यमंत्री यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी वर्षा संभावित है, इसलिए प्रशासन पूर्ण सतर्कता बरते। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहें। यह हर्ष की बात है कि केन्द्रीय मंत्री सिंधिया निरंतर संपर्क में रहते हुए राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यादव प्रभावित नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शासन हर हाल में उनके साथ है, किसी भी प्रकार की कठिनाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी बहनों का रक्षाबंधन के साथ स्वागत करने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बहनों ने राखी बांधकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। 

क्या है ई-संजीवनी सेवा और कैसे मिलेगा फायदा?

ई-संजीवनी सेवा एक ऑनलाइन टेलीपरामर्श सुविधा है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से शुरू की गई है। इस सेवा के तहत अब इन जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डॉक्टर, भोपाल स्थित BMHRC के विशेषज्ञों से सीधे सलाह ले सकेंगे।

विशेषज्ञ डॉक्टरों में शामिल होंगे

    जनरल मेडिसिन
    स्त्री रोग
    गैस्ट्रो मेडिसिन
    क्रिटिकल केयर

इससे मरीजों को भोपाल या जिला अस्पताल तक बार-बार आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
ग्रामीण मरीजों के लिए क्यों है ये सेवा उपयोगी?

BMHRC की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव के अनुसार, यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी होगी। इससे दूरदराज के मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। साथ ही, यह सेवा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ, सस्ती और तेज बनाएगी।

नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग और हिंदी टाइपिंग का शुभारंभ

ICMR उपमहानिदेशक ने BMHRC में दो अन्य पहलों का भी उद्घाटन किया

1. ओरिएंटेशन प्रोग्राम

    यह प्रशिक्षण ICMR के नवनियुक्त तकनीकी कर्मचारियों के लिए है।
    इसमें प्रशासनिक कौशल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और नेतृत्व क्षमता जैसे विषयों पर फोकस किया गया।

2. हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण

    4 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में 15 कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी प्रशासनिक कार्यों में दक्ष बनाया जाएगा।
    प्रशिक्षण का नेतृत्व श्री घनश्याम नामदेव करेंगे।

प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन का दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सोमवार को विधानसभा में "मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025" पेश किया गया। इस विधेयक पर मंगलवार को चर्चा की जाएगी। विधेयक के लागू होते ही भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों को नए शहरी ढांचे के तहत विकसित किया जाएगा। इन शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। भोपाल के लिए सीमांकन का सर्वे कार्य जारी है, जबकि इंदौर में यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रस्तावित प्राधिकरण में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, आयुक्त, नगरीय विकास, राजस्व, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे विभागों के प्रतिनिधि, साथ ही मेट्रो, रेलवे, दूरसंचार, नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विकास को मिलेगा नया ढांचा
प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, जहां वह भूमि उपयोग, अधोसंरचना, परिवहन, ऊर्जा, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर योजनाएं तैयार करेगा। इसके दायरे में नगरीय निकायों की विकास योजनाओं की निगरानी, टाउनशिप योजना का निर्माण, भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन, तथा निवेश की संभावनाएं तलाशना शामिल रहेगा।

एकीकृत परिवहन प्रणाली का गठन
प्राधिकरण द्वारा मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो संबंधित शहरों में परिवहन नेटवर्क के विकास, संचालन, टिकटिंग प्रणाली और परिवहन संबंधी नीतिगत सलाह के लिए कार्य करेगी।

योजना समिति और विकास अधिकार
प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक योजना समिति बनाई जाएगी, जिसमें क्षेत्रीय सांसद, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति निवेश योजनाओं को अंतिम रूप देगी और दो या अधिक महानगरों को एकीकृत रूप से विकसित करने की रूपरेखा तैयार करेगी।

भूमि उपयोग और शुल्क वसूली का अधिकार
प्राधिकरण को बीडीए (भोपाल विकास प्राधिकरण) या आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) की तर्ज पर योजनाएं लागू करने और शुल्क वसूली का अधिकार प्राप्त होगा। इसके तहत दावा-आपत्ति और अधिसूचना की प्रक्रिया भी अनिवार्य रूप से अपनाई जाएगी।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है. गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया. नाले का पानी बहुत तेज़ी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं. यह घटना बेहद गंभीर है और इसने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है. नाले के पानी के साथ मलबा भी आया है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

गंगोत्री धाम के पास है प्रभावित इलाका

बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, अब इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है. जिला आपदा प्रबंधन ने हादसे की पुष्टि की है और कहा कि हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भेजा जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन भी रेस्क्यू में लगा हुआ है.

हालात इतने विकट हैं कि सेना भी राहत और बचाव कार्य के लिए रवाना हुई है. भटवाड़ी से एसडीआरएफ की टीम भी धराली की ओर रवाना हो गई है. आज सुबह ही उत्तरकाशी जिले की बड़कोट तहसील क्षेत्र के बनाल पट्टी में भारी अतिवृष्टि हुई है.

बादल फटते ही पहाड़ से आया सैलाब

उत्तरकाशी के धराली गांव में दोपहर बादल फटने के बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा सैलाब बनकर नीचे आ गया। इसके चलते कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि यह जलजला कितना भयावह था। लोगों ने यह दृश्य देखते चीख-पुकार मचाना शुरू कर दी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसांई ने बताया रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। लोग वीडियो बनाते वक्त चीख रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से तबाही आई है। यहां पर विनाशकारी बाढ़ की वजह से करीब 20 होटल और होमस्टे को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानीय लोग और मजदूरों के दबे होने की आशंका भी है।

गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया- धराली में खीर गाढ़ के ऊपर बादल फटने से पलय का मंजर है। सूचना पर तत्काल मुख्यमंत्री को सूचना दे दी गई है। जिलाधिकारी को सूचना के साथ ही सेना, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी दुघटना है। मैं भी देहरादून से घटनास्थल के लिए निकल चुका हूं। भगवान से पाथना है कि इस आपदा की घड़ी से सबको सुरक्षित बचाएं।

उत्तराखंड पुलिस ने दी अपडेट

उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से बताया कि उत्तरकाशी,हर्षिल क्षेत्र में खीर गाड़ का जलस्तर बढने से धराली में नुकसान होने की सूचना पर पुलिस,SDRF,आर्मी आदि आपदा दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। उक्त घटना को देखते हुए सभी नदी से उचित दूरी बनाएं। पुलिस ने सचेत करते हुए स्वयं,बच्चों व मवेशियों को नदी से उचित दूरी पर ले जाने को कहा है।

प्रभावित गांव गंगोत्री धाम और गंगाजी के शीतकालीन प्रवास मुखवा के बहुत करीब है. इस इलाके में बादल फटने से लोग घबराए हुए हैं. प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है.

UP के 17 जिलों में बाढ़, 300+ मकान ढहे, 16 मौतें

UP-बिहार में मानसून की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार के मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपुर, पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। बिहार के पूर्णिया में 38 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई। यहां रविवार से सोमवार तक 270.6mm बारिश हुई। इससे पहले 1987 में 294.9mm बारिश हुई थी।

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़-बारिश से जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। जौनपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, कानपुर, पीलीभीत और सोनभद्र में 5 अगस्त, वाराणसी, हमीरपुर और लखीमपुर में 6 अगस्त तक, जबकि प्रयागराज और मिर्जापुर में 7 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से 310 सड़कें बंद हैं। शिमला में सोमवार को बारिश के बाद 3 घरों पर लैंडस्लाइड हो गया। लोगों ने एक दिन पहले ही घर छोड़ा था। कल रात में तेज बारिश के बाद चंडीगढ़-मनाली फोरलेन भी बंद है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नदी में बहने से 3 लोगों की मौत हो गई।

केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार को केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 19 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक कूटनीति और व्यापार के मंच पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी की धमकी दी है। उनका दावा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफे के लिए बेच रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद मिल रही है। लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं है, जितनी दिखाई देती है। भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी का एक बयान फिर से वायरल हो रहा है जिससे इस कहानी में अमेरिका का पाखंड साफ दिख रहा है। गार्सेटी ने पिछले साल कहा था कि अमेरिका खुद चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदे ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रहे। तो फिर अब यह पलटवार और धमकियां क्यों? क्या यह अमेरिका का पाखंड है या ट्रंप का कूटनीतिक दोगलापन? आइए, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।
अमेरिका का दोहरा चेहरा

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके परिणामस्वरूप, रूस ने अपने तेल को रियायती दरों पर बेचना शुरू किया। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, उसने इस अवसर का लाभ उठाया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने में भी योगदान दिया। उस समय अमेरिका ने भारत के इस कदम को न केवल स्वीकार किया, बल्कि इसे प्रोत्साहित भी किया। भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने स्पष्ट कहा था कि भारत का रूस से तेल खरीदना वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए जरूरी है। पिछले साल 2024 में 'कॉन्फ्रेंस ऑन डायवर्सिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स' में बोलते हुए गार्सेटी ने कहा, "भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई रूसी तेल को मूल्य सीमा (प्राइस कैप) पर खरीदे। यह कोई उल्लंघन नहीं था, बल्कि यह नीति का हिस्सा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ें, और भारत ने इसे पूरा किया।"

लेकिन अब वही अमेरिका भारत पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। उन्हें यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन के कारण होने वाली मानवीय त्रासदी की कोई परवाह नहीं।" यह बयान न केवल भारत की ऊर्जा नीति को गलत ठहराता है, बल्कि यह भी भूल जाता है कि भारत का यह कदम अमेरिका की सहमति से ही उठाया गया था।
भारत की ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और रूस उसका सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। 2022 के बाद से भारत की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 35-40% रूस से आता है। यह सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास रूस के अलावा भी तेल आपूर्ति के विकल्प हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई और ब्राजील। लेकिन रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और महंगाई पर अंकुश लगता है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और वैश्विक बाजार की मजबूरियों पर आधारित है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की आलोचना अनुचित है, खासकर तब जब ये देश स्वयं रूस से व्यापार कर रहे हैं।" भारत ने आंकड़ों के साथ दिखाया कि 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का व्यापार हुआ, जो भारत-रूस व्यापार से कहीं ज्यादा है। यह सवाल उठता है कि जब यूरोप और अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?
ट्रंप का दोगलापन: भारत बनाम चीन

ट्रंप की धमकियों में एक और विरोधाभास साफ दिखता है। वह भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ और पेनल्टी की धमकी दे रहे हैं, लेकिन चीन के मामले में उनकी आवाज अपेक्षाकृत नरम है। चीन रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जो रूस के कुल तेल निर्यात का 47% खरीदता है। फिर भी, ट्रंप ने चीन के खिलाफ उतनी सख्ती नहीं दिखाई, जितनी भारत के खिलाफ। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका के लिए चीन एक बड़ा व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी है और ट्रंप शायद चीन के साथ व्यापार युद्ध को और तीव्र नहीं करना चाहते। दूसरी ओर, भारत को एक आसान निशाना माना जा रहा है, क्योंकि भारत-अमेरिका संबंधों में मित्रता का तत्व मजबूत है।
अपने मुनाफे के लिए भारत पर निशाना

अमेरिका ने यूक्रेन के साथ हाल ही में एक रेयर अर्थ मिनरल्स डील की है, जिसके तहत वह यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों, जैसे लिथियम, टाइटेनियम और रेयर अर्थ तत्वों, का दोहन करना चाहता है। यह डील अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खनिज हाई-टेक उद्योगों, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते इन संसाधनों का खनन मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह युद्ध को जल्द खत्म करने की दिशा में कदम उठा रहा है। इस डील के जरिए अमेरिका न केवल अपनी खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करना चाहता है, बल्कि चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर निर्भरता को भी कम करना चाहता है, जो इन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, जब अमेरिका रूस को सीधे तौर पर प्रभावित करने में असमर्थ रहा, तो उसने रणनीति बदलकर रूस के करीबी सहयोगियों, जैसे भारत, को निशाना बनाना शुरू किया।
टैरिफ का भारत पर असर

ट्रंप की धमकी अगर हकीकत बनती है, तो भारत को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत हर साल अमेरिका को 83 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी सेवाएं शामिल हैं। 25% टैरिफ लागू होने से ये सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित होगा। इसके अलावा, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है, तो उसे मिडिल ईस्ट या अन्य स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारतीय मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

हालांकि, भारत ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। कुछ भारतीय तेल रिफाइनरियों ने रूस से तेल आयात अस्थायी रूप से रोका है, लेकिन रिलायंस और नायरा जैसी निजी कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। यह दिखाता है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर कायम है।

भारत ने ट्रंप की टैरिफ धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया, अमेरिका और ईयू के डबल स्टैंडर्ड को उजागर किया

अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी मानता है. बात-बात पर सबको टैरिफ की धमकी देता है. मगर भारत भी पहले वाला भारत नहीं. यह नया भारत है. चुपचाप रहता नहीं. जब कोई देश आंख उठाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देता है. डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने न केवल जवाब दिया, बल्कि अमेरिका और ईयू का धागा खोल दिया और कहा कि खुद करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत.

अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कहा कि वो देश हमें क्या नसीहत देंगे, जो खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं. मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है. भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. इतना ही नहीं, खुद जयशंकर ने भी अच्छे से सुना दिया और कहा कि दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी. भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानने वाला. वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने भी अमेरिका को अच्छे से सुनाया. उन्होंने कहा कि अमेरिका उभरती बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने घटते दबदबे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है. कोई भी टैरिफ युद्ध या प्रतिबंध इसको नहीं रोक सकते.

चलिए विदेश मंत्रालय ने कैसे 6 प्वाइंट में अमेरिका को अच्छे से समझाया है.

1. यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने को लेकर भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा निशाना बनाया गया है. वास्तव में भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी. उस समय अमेरिका ने स्वयं भारत द्वारा ऐसे आयात को वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता के लिए प्रोत्साहित किया था.

2. भारत का तेल आयात भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत को सुलभ और पूर्वानुमेय बनाए रखने के लिए है. यह वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई एक अनिवार्यता है. लेकिन यह उल्लेखनीय है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं, वे स्वयं भी रूस के साथ व्यापार में संलग्न हैं. हमारे मामले के विपरीत, उनके लिए ऐसा व्यापार कोई अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता भी नहीं है.

3. यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो मूल्य का वस्तु व्यापार किया. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो आंका गया. यह भारत के रूस के साथ उस वर्ष अथवा उसके बाद के कुल व्यापार से कहीं अधिक है. 2024 में यूरोप द्वारा रूस से एलएनजी (LNG) का आयात 1.65 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो 2022 में बने 1.521 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया.

4. यूरोप-रूस व्यापार में केवल ऊर्जा ही नहीं, बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा व इस्पात, और मशीनरी व परिवहन उपकरण भी शामिल हैं.

5. जहां तक अमेरिका का संबंध है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायनों का आयात अब भी करता है.

6. इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है. किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

क्या है रास्ता?

इस पूरे प्रकरण में साफ है कि अमेरिका का रुख दोहरा है। एक तरफ वह भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, और दूसरी तरफ उसी के लिए दंडित करने की धमकी देता है। ट्रंप की नीति न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी अस्थिर कर सकती है। अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार रूस से तेल खरीदना बंद करता है, तो तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती हैं, जिसका असर अमेरिकी जनता पर भी पड़ेगा।

भारत के लिए इस स्थिति में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। रूस के साथ लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और सामरिक साझेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, अमेरिका के साथ आर्थिक और रक्षा संबंधों को संतुलित करना भी जरूरी है। भारत ने पहले भी ऐसी कूटनीतिक चुनौतियों का सामना किया है, और इस बार भी वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर इस संकट से निपट सकता है।

सत्यपाल मलिक के एक्स अकाउंट से भी उनकी मौत की जानकारी दी गई। इसी एक्स अकाउंट पर आखिरी बार उनके निजी सहायक ने 9 जुलाई को बताया था कि उनकी हालत गंभीर है। खुद को चौधरी चरण सिंह का शिष्य बताने वाले सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समर्थन में मुखर हुए थे और सरकार की तीखी निंदा की थी। यही नहीं उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में कई राज्यों में दौरे किए थे और सरकार से अपील की थी कि वह तीन विवादित बिलों को वापस ले ले। पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोलने के कारण भी वह काफी चर्चा में थे।

पांच साल में कुल 5 राज्यों के गवर्नर रहे थे सत्यपाल मलिक
वह 2017 से 2022 के दौरान बिहार से लेकर जम्मू-कश्मीर और मेघालय तक कुल 5 राज्यों में गवर्नर रहे। 1970 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 1974 में बागपत से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से उतरे थे और जीत हासिल की थी। उन्हें जम्मू-कश्मीर में गवर्नर के कार्यकाल के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके ही दौर में राज्य से आर्टिकल 370 हटा था और सूबे का पुनर्गठन करके लद्दाख को अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि इसी कार्यकाल को लेकर वह विवादों में भी रहे।

खुद पर चार्जशीट दाखिल होने पर जताई थी हैरानी
उन्होंने हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर करप्शन का आरोप लगाया था और फिर इसी केस में उनके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था। इस चार्जशीट पर अस्पताल से ही सत्यपाल मलिक ने ऐतराज जताया था और कहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जिस शख्स ने करप्शन का आरोप लगाया था, उसके ही खिलाफ जांच शुरू कर दी गई और अब चार्जशीट दाखिल की गई है। सत्यपाल मलिक ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी सरकार का मुखर विरोध किया था और विपक्ष के समर्थन में वोट देने की अपील की थी।

इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इन परिवारों को 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी, साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य सभी लाभों से भी यथावत् लाभान्वित रहेंगे।  राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति दे रही है, जिसके अंतर्गत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से ₹78,000/- तथा राज्य सरकार से ₹30,000/- की कुल ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% (₹90,000/-) का अनुदान उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह उत्पादन वर्तमान में हॉफ बिजली बिल योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट की छूट) से भी अधिक है।

400 यूनिट तक औसत खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल आमतौर पर ₹1000/- से अधिक होता है, जो सोलर प्लांट की स्थापना के बाद लगभग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल योजना से “मुफ्त बिजली बिल” योजना की ओर अग्रसर होंगे, और दीर्घकालिक बचत प्राप्त करेंगे।

उपभोक्ता स्वयं की छत पर उत्पादित बिजली के अतिरिक्त शेष बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर प्राप्त कर सकेंगे अतिरिक्त आय रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने वाले उपभोक्ता अपनी छत पर उत्पादित बिजली का उपयोग करने के साथ-साथ शेष बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत शेष लागत उपभोक्ता स्वयं वहन कर सकते हैं, या फिर बैंक से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण की मासिक किस्त लगभग ₹800/- होगी, जो कि वर्तमान में 400 यूनिट पर देय औसत बिजली बिल ₹1000/- से भी कम है।

इस प्रकार, उपभोक्ता अपने मासिक बिजली बिल को कम करते हुए भविष्य में आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादक बन सकते हैं। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का यह निर्णय गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने, तथा उन्हें ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने का एक सशक्त और दूरदर्शी प्रयास है। यह योजना राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक बचत के पथ पर अग्रसर करेगी।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज गौरेला और पेण्ड्रा नगर पालिकाओं में कुल 4 करोड़ 9 लाख 50 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें गौरेला में 1 करोड़ 72 लाख 86 हजार और पेण्ड्रा में 2 करोड़ 36 लाख 64 हजार रुपए लागत के विकास और निर्माण कार्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने गौरेला नगर पालिका कार्यालय व बस स्टैंड तथा पेण्ड्रा असेम्बली हॉल मल्टीपरपज स्कूल में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं गरिमामय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक-एक वादे को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार पूरा कर रही है। विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची और श्री अटल श्रीवास्तव भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि राज्य के नगरीय निकायों का तेजी से विकास हो रहा है। जनआकांक्षाओं को देखते हुए गौरेला और पेण्ड्रा को नगर पालिका तथा मरवाही को नगर पंचायत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नगरों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए शहर विकास योजना (City Development Plan) बनाकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बिना किसी भेदभाव के सभी निकायों को पर्याप्त राशि दी जा रही है। उन्होंने गौरेला एवं पेण्ड्रा नगर पालिकाओं में विकास कार्यों के लिए 3-3 करोड़ रुपए तथा मरवाही नगर पंचायत के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 

श्री साव ने बताया कि गौरेला में स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के लिए प्रस्ताव खेल विभाग को भेजा गया है। पेण्ड्रा में नालंदा परिसर के लिए 4 करोड़ 41 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं, जिसके निर्माण के लिए निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। इसके निर्माण से जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन मिलेगा। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया।      

विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची और श्री अटल श्रीवास्तव ने भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने लोकार्पण एवं विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। गौरेला नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मुकेश दुबे, पेण्ड्रा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेश जालान और मरवाही नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मधु बाबा गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया और अपने-अपने निकायों में अधोसंरचना, मूलभूत कार्यों, सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्यों की जरूरत के बारे में उप मुख्यमंत्री श्री साव को अवगत कराया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत और वनमण्डलाधिकारी श्रीमती ग्रीष्मी चांद सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं नगरवासी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ में हरित विकास को जनभागीदारी से साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए आज भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के संयुक्त आयोजन में पाँचवाँ भारत ग्रामीण संवाद–2025 सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। गाँवों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की हरित आर्थिक बदलाव की यात्रा विषय जिसमें प्रदेश को हरित दिशा में आगे ले जाने की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यदि गाँवों को केंद्र में रखकर परंपरागत ज्ञान और संसाधनों का सतत उपयोग किया जाए, तो हम पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती, सूर्य ऊर्जा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर प्रदेश को हरित राज्य बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस दिशा में पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के दौरान वन विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया संस्था के बीच हरित बदलाव के सहयोग हेतु एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रबंधन संस्थान रायपुर द्वारा प्रदेश के हरित विकास के पाँच मुख्य आधार प्रस्तुत किए गए  जिसमे परंपरागत खेती और वन संसाधनों का संरक्षण, हरित रोजगार तथा पर्यावरणीय पर्यटन, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, सूर्य ऊर्जा आधारित ग्राम-बिजली प्रबंधन में लोगों की भागीदारी और नीति तथा संस्थागत ढाँचे का निर्माण शामिल थे। कार्यक्रम में पंचायती प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, महिलाओं, उद्यमियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी ने जल संरक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता, पारंपरिक बीजों की कमी, वनों की कटाई, कचरा प्रबंधन और रासायनिक खेती पर निर्भरता जैसे विषयों पर अपने विचार रखे।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक वन-समृद्ध राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सम्पदा और जनभागीदारी मिलकर हरित विकास के आदर्श मॉडल की नींव रख सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतें इस हरित बदलाव की धुरी बनेंगी और महिलाओं को इस बदलाव में नेतृत्व की भूमिका दी जाएगी। पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह ने जानकारी दी कि अब पंचायतों का मूल्यांकन जल संरक्षण, स्वच्छता और हरित मानकों के आधार पर किया जाएगा। सुशासन अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि यह समय की माँग है कि हरित अर्थव्यवस्था को केवल शासन की योजना न मानकर, समुदाय को उसका सहभागी और कर्ता बनाना चाहिए।

कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि गाँवों में ही परंपरागत उद्योगों का पुनरुद्धार, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करना तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देना हरित विकास की गति को और सशक्त बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में अब भी शिक्षकों की आवश्यकता बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए 5,000 नये शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। विद्यालय भवनों के रखरखाव के लिए 133 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या कम
सीएम विष्णु देव साय राजधानी में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही प्राथमिकता रही कि विभाग को गहराई से समझते हुए सुधार की ठोस पहल की जाए। सबसे पहले एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पाया गया कि राज्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर होने के बावजूद वितरण असमान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन शिक्षक अपेक्षाकृत कम हैं। जबकि, शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक संख्या में पदस्थ हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

बंद पड़े विद्यालय पुनः प्रारंभ किए गए
इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई भी स्कूल शिक्षकविहीन नहीं है। इस प्रभाव का विस्तार इतना व्यापक रहा कि इरकभट्टी जैसे गांवों में वर्षों से बंद पड़े विद्यालय पुनः प्रारंभ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में लागू किया गया है। राज्य में इसे तत्परता से अपनाया गया है।

प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने 18 अगस्त से अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है. संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो यह आंदोलन व्यापक और तीव्र रूप लेगा. स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव की पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी.

छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने कहा कि वर्षों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा के बाद भी कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है. इसके बाद भी NHM कर्मचारी आंदोलन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने से बचने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन यदि शासन ने इस बार भी कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की, तो “संघर्ष ही विकल्प” बचेगा.

संघ की दस मांगों में संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख कैशलेश चिकित्सा बीमा शामिल है.

मुख्यमंत्री एवं म.प्र. जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सोमवार को दो अलग-अलग विषयों से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में हुए इन एमओयूस को हस्ताक्षरित कर संबंधित पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी पक्षों को बधाई देते हुए कहा कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे।

पहला त्रिपक्षीय एमओयू राज्य आनंद संस्थान, भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट एवं मप्र जन अभियान परिषद, भोपाल के मध्य हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य तीनों संस्थानों द्वारा आपसी प्रशिक्षण के जरिए प्रदेश में आनंद ग्रामों के विकास तथा सतत् विकास के लक्ष्य पर आधारित ग्राम विकास अवधारणा के क्रियान्वयन की साझा पहल करना है।

दूसरा द्विपक्षीय एमओयू म.प्र. जनअभियान परिषद, भोपाल और नर्मदा समग्र, भोपाल के बीच हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश में नदी संरक्षण से जुड़े विविध आयामों पर नागरिकों की मनःस्थिति और वर्तमान परिस्थिति बदलने के लिए साझा प्रयास करना है।

म.प्र. जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव आनंद विभाग श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य आनंद संस्थान के सीईओ श्री आशीष कुमार गुप्ता, जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के संगठन सचिव श्री अभय महाजन, संस्थान के कोषाध्यक्ष सह सचिव श्री बसंत पंडित, नर्मदा समग्र न्यास, भोपाल के अध्यक्ष श्री राजेश दवे, सचिव श्री करण सिंह कौशिक एवं मुख्य कार्यकारी श्री कार्तिक सप्रे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

एमओयू की पृष्ठभूमि

म.प्र. जन अभियान परिषद अपने लक्षित उद्देश्यों के अनुरूप स्वैच्छिकता, सामूहिकता एवं स्वावलंबन के माध्यम से शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आमजनों की सह‌भागिता सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए परिषद निरन्तर विशेषज्ञता वाले शासकीय विभागों और संगठनों के साथ एमओयू करके सभी पक्षों की सहमति, सहयोग और समन्वय से कार्यक्रमों और आयोजनों की रूपरेखा तैयार करती है। परिषद के साथ सोमवार को हुए पहले त्रिपक्षीय एमओयू का उद्देश्य यह है कि तीनों संस्थान एक-दूसरे की विशिष्टताओं और विशेषज्ञताओं का लाभ लेकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान करें। दूसरे द्विपक्षीय एमओयू का उद्देश्य अविरल, निर्मल और कल-कल करती मां नर्मदा नदी के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों को भी पुनर्जीवन प्रदान करने में आपसी सहयोग और समन्वय से विशेष रणनीति बनाकर इसे नदी संरक्षण की दिशा में तेजी से लागू करना है।

राजगढ़ जिले के सारंगपुर में सावन के पावन माह में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां बटकेश्वर महादेव मंदिर से निकली महादेव की भव्य पालकी यात्रा में लाखों शिवभक्तों ने भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने महाकाल के जयकारों के साथ किया। उन्होंने पालकी यात्रा की अगुवाई करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ नगर भ्रमण कराया। बड़ी संख्या में सहभागिता के लिये श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

कलशधारी महिलाओं ने दी यात्रा को भव्यता

पालकी यात्रा में हजारों महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश लेकर मंगल कलश लेकर यात्रा को भव्यता प्रदान की। मंत्री टेटवाल ने सभी माताओं-बहनों का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह दृश्य जनशक्ति और आस्था की एक अनुपम मिसाल है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजीव करती है।

भक्ति, संस्कृति और अनुशासन का संगम

ढोल-नगाड़ों, मंजीरों और बम-बम भोले के जयघोष के साथ जब पालकी यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, तो पूरा वातावरण शिवमय हो गया। शिव के गण, नंदी की झांकियां और भक्तों की टोलियों ने यात्रा को एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया। मार्ग में जगह-जगह नागरिकों ने यात्रा का पुष्प-वर्षा एवं आरती कर स्वागत किया।

बटकेश्वर महादेव ‘चंद्रमौलेश्वर’ रूप में करते हैं नगर भ्रमण

बटकेश्वर महादेव को चंद्रमौलेश्वर के रूप में जाना जाता है। वे प्रतिवर्ष इस यात्रा के माध्यम से नगर में भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। यात्रा के समापन पर मंदिर में विशेष श्रृंगार आरती व भंडारे का आयोजन किया गया।

टेटवाल ने श्रद्धालुओं का किया अभिनंदन

मंत्री टेटवाल ने नगर निगम, पुलिस बल, सफाई मित्रों, श्रद्धालुओं एवं समस्त प्रशासनिक अमले का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से यह यात्रा न केवल अनुशासित रही, बल्कि भक्ति और संस्कृति का अनुपम उदाहरण भी बनी। सारंगपुर की इस ऐतिहासिक पालकी यात्रा ने न केवल धार्मिक समरसता का संदेश दिया, बल्कि प्रशासनिक समन्वय और जन आस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया।

प्रतियोगिता तीन प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही कचरे का पृथक्करण (जैविक और अजैविक), कचरे का पुनरुपयोग औऱ खुले में कचरा नहीं फैलाना।

इस प्रतियोगिता में खालवा जनपद के ग्राम मल्हारगढ़ (जिला खंडवा) निवासी मोहन रोकड़े की रील का उत्कृष्ट मानते हुए चयन किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रोकड़े को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मिशन संचालक दिनेश जैन भी उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को अपशिष्ट प्रबंधन के सुरक्षित उपायों, व्यवहारों एवं समाधानों को उजागर करने वाली शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करना था, जिससे युवा रचनात्मकता से स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण में अपना योगदान दे सकें। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी।

सभी प्रभावितों को शीघ्र प्रदान किया जायगा मुआवजा : केंद्रीय मंत्री सिंधिया

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने किया शिवपुरी के ग्राम पचावली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण
प्रभावितों को सहायता राशि वितरित

शिवपुरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शिवपुरी जिले के ग्राम पचावली पहुंचकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित स्‍थानीय नागरिकों को मकान क्षति तथा खाद्यान्न के लिए सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पचावली में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेन्द्र सिंह यादव, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनहानि, पशुहानि अथवा फसल क्षति जैसी हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ है। प्रभावित परिवार को राहत राशि सीधे उनके खाते में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बाढ़ प्रभावितों के दुख-दर्द जानने आए हैं। सरकार हर हाल में प्रभावित परिवारों के साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अतिवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियाँ हमारे लिए परीक्षा की घड़ी हैं। जनता के सहयोग और प्रशासन के समर्पण से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। उन्‍होंने कहा कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ग्रस्‍त क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर जारी रहेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। शासन-प्रशासन पूरी मुस्‍तैदी के साथ राहत कार्यों में लगा है। उन्‍होंने बाढ़ प्रभावितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता न करें, दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हम सुख-दुख के हर क्षण प्रभावितों के साथ हैं। संकट की घड़ी में हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार औसत वर्षा से कहीं अधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण सिंध नदी में उफान आया और पचावली सहित 32 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर से दो हेलीकॉप्टर राहत कार्य के लिए भेजे गए थे। मौसम प्रतिकूल होने के कारण वे प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राहत दलों के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। लगभग 400 लोगों की जान बचाई गई और प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि मक्का एवं सोयाबीन की फसल को व्यापक क्षति हुई है, जिसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए।