City Today & : देश

पीएम मोदी का आज रात 8.30 बजे देश के नाम संबोधन, ‘नारी शक्ति बिल’ गिरने पर कर सकते हैं चर्चा

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 18:40:11 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8.30 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन ऐसे समय हो रहा है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है। लोकसभा में दो तिहाई बहुमत न हो पाने की वजह से एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास नहीं करवा पाई है। पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मोदी सरकार का कोई बिल वोटिंग के बाद संसद में गिर गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बिल को लेकर ही देश को संबोधित कर सकते हैं।

विपक्ष ने जमकर किया था विरोध
बता दें कि एक दिन पहले ही लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बाद महिला आरक्षण को लेकर लाया गया बिल गिर गया था। तब विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इस बिल का विरोध किया था। इस दौरान संसद में हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के दौरान परिसीमन का खेल खेलना चाहती है। इससे दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।

पीएम मोदी ने की थी ये खास अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर वोटिंग से पहले ट्वीट पर एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें।

सरकार ने किया था ये अनुरोध.
शुक्रवार को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। इसके चलते संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने का इंतज़ार अभी जारी है। इस बिल का उद्देश्य था कि साल 2029 से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए और लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। वोटिंग के दौरान कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया। इनमें से 298 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 230 सदस्यों ने इसका विरोध किया। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है, जिसके लिए कम से कम 352 वोट चाहिए थे, जो इस बिल को नहीं मिल सके। बिल पास न होने के बाद सरकार ने ओम बिरला से यह भी अनुरोध किया कि वे दो अन्य प्रस्तावित कानूनों पर फिलहाल आगे कार्रवाई न करें।

देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम पर
प्रधानमंत्री ने आगे कहा था कि आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं। कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा। कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।

पुणे एयरपोर्ट पर वायुसेना विमान की हार्ड लैंडिंग, गियर फेल होने से रनवे हुआ बंद

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 18:24:30 +0530

पुणे

देर रात भारतीय वायुसेना (IAF) के एक लड़ाकू विमान से जुड़ी घटना के बाद पुणे हवाई अड्डे का रनवे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि घटना के करीब 11 घंटे बाद पुणे हवाई अड्डे का रनवे अब बहाल कर दिया गया है और परिचालन के लिए चालू घोषित कर दिया गया है।

क्या हुआ था?
हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:25 बजे हुई। लैंडिंग के दौरान एक लड़ाकू विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान रनवे पर ही रुक गया और रनवे ब्लॉक हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि विमान की हार्ड लैंडिंग हुई थी।

IAF की पुष्टि
भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पुणे का रनवे वायुसेना के एक विमान से जुड़ी घटना के कारण अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। चालक दल (एयरक्रू) सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

उड़ानों पर असर और यात्रियों की परेशानी
इस घटना के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, पुणे आने वाली कम से कम आठ उड़ानों को सूरत, गोवा, नवी मुंबई, चेन्नई और कोयंबटूर सहित अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया। पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अधिकारियों ने पहले बताया कि इस घटना के कारण इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा और एअर इंडिया एक्सप्रेस समेत विभिन्न विमानन कंपनियों की कुल 91 उड़ानें प्रभावित हुईं।

अब सब ठीक
अब परिचालन फिर से शुरू हो गया है। वायुसेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'पुणे हवाईअड्डे का रनवे, जो भारतीय वायुसेना के एक विमान से जुड़ी घटना के कारण अस्थायी रूप से अनुपलब्ध था, अब बहाल कर दिया गया है और परिचालन के लिए चालू घोषित कर दिया गया है। सभी आवश्यक सुरक्षा जांच और मंजूरियां पूरी कर ली गई हैं। उड़ान संचालन चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू किया जा रहा है।'

केंद्रीय मंत्री का बयान
इससे पहले नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और रनवे के अस्थायी निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा- राहत की बात यह है कि एयरक्रू सुरक्षित हैं और नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी एयरलाइंस को इसकी सूचना दे दी गई है, और रनवे को सामान्य रूप से चालू करने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जल्द से जल्द स्थिति को सुलझाने के लिए एयरपोर्ट निदेशक और वायुसेना के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं।

प्रवासी मजदूरों को 5 किलो FTL एलपीजी सिलेंडर: प्रशासन के सख्त निर्देश, पारदर्शी वितरण पर जोर

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 16:46:52 +0530

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

जिले में प्रवासी मजदूरों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नवा रायपुर ने 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर वितरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों के माध्यम से पात्र श्रमिकों तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित करें।
निर्देशों के अनुसार, प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा केवल अधिकृत वितरण केंद्रों के माध्यम से ही दी जाएगी। यह पहल विशेष रूप से उन श्रमिकों को राहत देने के लिए है, जो अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और नियमित घरेलू गैस कनेक्शन से वंचित हैं।

पहचान और पंजीयन जरूरी

लाभार्थियों को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी, उनकी सहमति से, ली जाएगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही गैस कनेक्शन और रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

स्टॉक पर कड़ी निगरानी

एलपीजी वितरकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दैनिक स्टॉक, विक्रय और शेष सिलेंडरों का नियमित रिकॉर्ड संधारित करें। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।

दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना के दुरुपयोग या अनियमितता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों या एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों और वितरकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों तक यह सुविधा समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

पेट्रोल&डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, राज्यभर में 29 हजार से अधिक छापे

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 16:30:25 +0530

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, राज्यभर में 29 हजार से अधिक छापे

योगी सरकार की सख्ती से पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य

एलपीजी वितरण से जुड़े 39 मामलों समेत कुल 220 से अधिक एफआईआर दर्ज

22 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर 261 के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई

सरकार की जनता से पैनिक बाइंग न करने की अपील

14 मार्च के बाद से अब तक 51,548 नए पीएनजी कनेक्शन जारी

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कालाबाजारी पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। मुख्य सचिव स्तर से जारी निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रवर्तन कार्रवाई की गई, जिसके तहत 12 मार्च से अब तक 29,607 छापे और निरीक्षण किए गए। इस दौरान एलपीजी वितरण से जुड़े 39 मामलों समेत कुल 220 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 22 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर 261 के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

सरकार के अनुसार प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। राज्य के 12,888 पेट्रोल पंपों के माध्यम से लगातार उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 से 16 अप्रैल के बीच प्रतिदिन हजारों किलोलीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री दर्ज की गई, जबकि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 82,000 किलोलीटर पेट्रोल और 1.05 लाख किलोलीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण (पैनिक बाइंग) से बचें।

एलपीजी की आपूर्ति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई गई है। प्रदेश के 4,107 गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार रिफिल सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही वाणिज्यिक एलपीजी के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों जैसे होटल, ढाबा, उद्योग और सामुदायिक रसोई को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध आवंटन किया जा रहा है।

योगी सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार को भी तेजी दी है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद विभिन्न विभागों से 117 से अधिक अनुमतियां जारी की जा चुकी हैं। 14 मार्च 2026 के बाद से अब तक 51,548 नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 16.09 लाख से अधिक हो गई है।

सप्लाई व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, वहीं जिलों में भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर पर आपूर्ति बाधित न हो।

PMGSY फेज&04 का शिलान्यास: एमसीबी जिले को 56 सड़कों की ऐतिहासिक सौगात, गांवों तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 16:00:37 +0530

PMGSY फेज-04 का शिलान्यास: एमसीबी जिले को 56 सड़कों की ऐतिहासिक सौगात, गांवों तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी

ग्रामीण विकास को नई गति देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) 2025-26 के तहत सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (SAGES) ऑडिटोरियम, मनेन्द्रगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में विकास कार्यों की औपचारिक शुरुआत हुई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

2,225 करोड़ की लागत से 774 सड़कों को मंजूरी

राज्यभर में कुल 774 सड़कों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 2,426.875 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं के लिए 2,225.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई दिशा मिलेगी।

एमसीबी जिले को 56 सड़कों का बड़ा तोहफा

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए यह योजना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जिले में 56 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिन पर 23,667.83 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई 264.63 किलोमीटर होगी, जिससे सुदूर गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

विकासखंडवार सड़कों का विवरण

भरतपुर: 1 सड़क (2.00 किमी) – 180 लाख रुपये
मनेन्द्रगढ़: 32 सड़कें (144.57 किमी) – 13,013.88 लाख रुपये
खड़गवां: 23 सड़कें (118.06 किमी) – 10,473.95 लाख रुपये

गांवों की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी। साथ ही किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री का संदेश: “सड़क ही गांवों के विकास की रीढ़”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने देश के दूरदराज गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, “भारत गांवों का देश है और विकास की असली नींव गांवों में ही है। बिना सड़क के विकास की कल्पना अधूरी है।”
साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना को नई गति मिलने की बात भी कही।

विपक्षी नेताओं को देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं : सीएम रेखा गुप्ता

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 13:19:19 +0530

महिला आरक्षण संशोधन बिल (131वां संशोधन विधेयक) खारिज होने को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले से ही तय कर रखा था कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं तक कभी नहीं पहुंचने दिया जाएगा।

गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा

रेखा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। इन लोगों ने तय कर रखा था कि किसी भी हालत में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा तक नहीं पहुंचने देंगे।

विपक्ष लगातार अलग-अलग बहाने बनाता रहा

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार अलग-अलग बहाने बनाता रहा, कभी जाति के आधार पर आरक्षण की बात, कभी धर्म के आधार पर, तो कभी सीटों की संख्या को लेकर सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी 543 सीटों की बात की गई, कभी 850 सीटों की, कभी परिसीमन (डिलिमिटेशन) को मुद्दा बनाया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी, करीब 70 करोड़ महिलाएं, सदन तक पहुंचें।

इनको सिर्फ अपने घर की महिलाएं ही अच्छी लगती हैं

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको सिर्फ अपने घर की महिलाएं ही अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही नजर आती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी राजनीति की।

1971 में जब 543 सीटें तय हुई थीं, तब देश की आबादी करीब 50-55 करोड़ थी

सीटों की संख्या को लेकर उन्होंने 1971 का उदाहरण देते हुए कहा, “1971 में जब 543 सीटें तय हुई थीं, तब देश की आबादी करीब 50-55 करोड़ थी। आज आबादी 140 करोड़ हो चुकी है, तो क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए?” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपने क्षेत्रों में ‘राजा’ बनकर बैठे हैं और नहीं चाहते कि सीटें बढ़ें, क्योंकि इससे नए प्रतिनिधियों, खासकर महिलाओं को मौका मिल सकता है।

महिला विरोधी चेहरा

रेखा गुप्ता ने कहा कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40 से 50 प्रतिशत तक है, लेकिन भारत में महिलाओं को आगे आने से रोका जा रहा है। उन्होंने इसे ‘महिला विरोधी चेहरा’ बताया।

हर महिला जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों किया गया

उन्होंने चेतावनी दी कि जब विपक्षी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो महिलाएं उनसे सवाल करेंगी कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन क्यों नहीं किया। हर महिला जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। हम महिलाएं अपना हक लेकर रहेंगी

महिला आरक्षण बिल गिरने पर BJP का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, संसद के बाद अब सड़कों पर

news desk MPcg — Sat, 18 Apr 2026 13:00:32 +0530

नई दिल्ली

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका, जिससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। बिल को पारित करने के लिए जरूरी बहुमत से यह 54 वोट पीछे रह गया। कुल 352 सदस्यों की मौजूदगी में 230 वोट इसके खिलाफ पड़े, जिसके चलते विधेयक गिर गया। सरकार ने इस पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे “महिला विरोधी रुख” करार दिया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका. ऐसे में बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन बिल की हार के विरोध में बाद बीजेपी बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी में है।

बीजेपी महिला सांसदों ने शुक्रवार को मकर द्वार पर 'कांग्रेस पार्टी हाय-हाय के नारे' लगाए. वहीं, अब बीजेपी शनिवार 18 अप्रैल से देशभर में कई प्रदर्शन आयोजित करेगी. इन प्रदर्शनों में एनडीए के सहयोगी दल भी हिस्सा लेंगे।

बता दें कि महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. इस बिल पर कुल 528 वोट पड़े. बिल पारित कराने के लिए सरकार को 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन इसके पक्ष में 298 वोट ही पड़े।

संसद के निचले सदन में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पास नहीं हो पाया। बिल पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा, 352 से 54 वोट पीछे रह गई। कुल मौजूद सदस्य 352 में बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा है। विपक्षी दल इसे मोदी सरकार की हार के तौर पर देख रही है।

वहीं, इस बिल के सदन में पारित न होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा,"देश की आधी आबादी, 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनका विश्वास खोने के बाद कोई कैसे विजय का जश्न मना सकता है?"

उन्होंने आगे लिखा,"विपक्ष का यह जश्न हर उस महिला का अपमान है, जो दशकों से अपने अधिकार का इंतजार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी कितनी बार महिलाओं के साथ विश्वासघात करेंगे? कई बार विजय जैसी प्रतीत होने वाली अहंकार की खुशी, असलियत में छिपी हुई एक बड़ी पराजय होती है, जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाते।"

सोशल मीडिया से भड़के जेपी नड्डा
पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बिल के पारित न होने पर निराशा जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 का पारित नहीं होना कांग्रेस, TMC, DMK, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है।

जेपी नड्डा ने दावा किया कि नारी शक्ति का अपमान विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा. उन्होंने कहा, 'ये आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है. 2029 के लोकसभा चुनाव से लेकर हर छोटे-बड़े चुनाव तक, देश की बहनें अपने सपनों को रौंदने वालों को कड़ा सबक सिखाएंगी. याद रखिए, शक्ति का ये क्रोध आपके राजनीतिक अंत की शुरुआत है।

अमिता शाह ने विपक्ष को चेताया
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि शुक्रवार को लोकसभा में बहुत अजीब मंजर दिखा. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया. महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है।

अमित शाह ने लिखा, 'मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की ये बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी. विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट में लिखा, 'पूरे देश ने विपक्ष का पाखंड देखा. उनके पास हमारी ना रीशक्ति के साथ खड़े होने का ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन वो इसमें असफल रहे. उनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों और नारों तक ही सीमित है. उन्होंने प्रगति की जगह राजनीति को चुना. नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रति उनके विरोध ने ये उजागर कर दिया है कि वो वाकई में किसके हितों की सेवा करते हैं. भारत की महिलाएं देख रही हैं और वो इसे नहीं भूलेंगी।

नितिन नवीन ने क्या कहा?
वहीं, इस बिल के पारित न होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि इन दलों ने ’’महिला विरोधी रुख’’ अपनाया और देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।

संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में नवीन ने कहा कि यह दिन ’’सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकता था’’ लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों के ’’घोर विश्वासघात’’ ने सब बेकार कर दिया। उन्होंने कहा,"कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तथा उनकी टीम के नेतृत्व वाले उसके महिला विरोधी गठबंधन ने देश की आधी आबादी के साथ घोर विश्वासघात किया है।"

नवीन ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की अधिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सहित विपक्षी दलों ने महिलाओं को उनके ’’उचित अधिकारों एवं हिस्सेदारी’’ से वंचित कर दिया।

उन्होंने कहा, ’’इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस गठबंधन का महिला विरोधी चरित्र पूरी तरह से उजागर हो गया है।’’ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह ’’श्रेय की लड़ाई नहीं’’ बल्कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई है।

लोकतंत्र के लिए 'काला दिन’: शिवराज सिंह चौहान
वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) पर हमला करते हुए 17 अप्रैल को देश की महिलाओं और लोकतंत्र के लिए ’’काला दिन’’ करार दिया।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने से संबंधित इस विधेयक को न सिर्फ खारिज किया गया, बल्कि चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर जीत के नारे लगाकर जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस ’’विश्वासघात’’ की राजनीतिक कीमत न सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव में, बल्कि पूरे भारत में हर चुनाव में चुकानी पड़ेगी।

महिला आरक्षण के बाद 6 राज्यों में 400 से अधिक सीटें, लोकसभा चुनाव की तस्वीर होगी पूरी

news desk MPcg — Fri, 17 Apr 2026 18:54:12 +0530

नई दिल्ली

महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों में 50 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। अब तक 543 सांसद देश के लिए नीतियां बनाते थे और अब इनकी संख्या 816 हो जाएगी। फिर भी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जैसे राज्य पहले की तरह ही ताकतवर होंगे और उनके सांसदों की संख्या का अनुपात वैसा ही रहेगा। हालांकि अब कुल सीटों का ही नंबर बढ़ जाने के चलते देश के 6 राज्यों में ही इतनी सीटें होंगी कि आंकड़ा 400 पार पहुंच जाएगा।

इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 80 सांसद हैं और अब यहां से 120 सांसद चुनकर दिल्ली जाएंगे। इसी तरह बंगाल का आंकड़ा 42 से बढ़कर 63 होगा तो वहीं महाराष्ट्र में 48 की बजाय 72 सांसद चुने जाएंगे। बिहार से 40 के स्थान पर 60 लोकसभा एमपी होंगे तो वहीं मध्य प्रदेश का आंकड़ा 29 से बढ़कर 44 हो जाएगा। इस तरह इन 6 राज्यों की ही सीटों को मिला लें तो आंकड़ा 418 का होता है। ऐसे में केंद्र सरकार किस दल या गठबंधन की होगी, यह तय करने में इन 6 राज्यों का महत्वपूर्ण रोल होगा।

अब भी राजनीतिक जुमले के तौर पर कहा जाता है कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। इस स्थिति में कोई बदलाव अब भी नहीं होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी पहले की तरह ही ताकतवर बने रहेंगे। इस दौरान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि साउथ इंडिया के राज्यों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 28 सीटों वाले कर्नाटक में अब 42 सांसद चुने जाएंगे। इसके आंध्र प्रदेश की संख्या 25 से बढ़कर 38 हो जाएगी और केरल में 20 की बजाय 30 सांसद रहेंगे।

एक तिहाई सीटें पर कैसे लागू होगा महिलाओं का आरक्षण

बता दें कि महिला आरक्षण लागू होते ही सभी राज्यों की एक तिहाई सीटों से महिलाएं ही चुनी जाएंगी। इस तरह यूपी में 120 में से 40 सांसद महिला होंगी। इसके अलावा बिहार में यह आंकड़ा 20 का होगा। इस आरक्षण को रोटेशन के तहत लागू करने की तैयारी है। वहीं एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उस वर्ग की तय सीटों में से ही 33 फीसदी की हिस्सेदारी दी जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए।

आज 5 लाख करोड़ की कमाई, बाजार में शानदार तेजी, ये शेयर रहे सबसे आगे

news desk MPcg — Fri, 17 Apr 2026 18:11:04 +0530

मुंबई

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी द‍िन भी शेयर बाजार में शानदार तेजी रही. शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्‍स दबाव में खुले थे, लेकिन दोपहर बाद इनमें अच्‍छी तेजी आई और मार्केट ने निवेशकों के पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया. सेंसेक्‍स 504.86 अंक या 0.65% चढ़कर 78,493.54 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 156.80 अंक या 0.65% चढ़कर 24,353.55 पर पहुंच गया।

बीएसई के 5 शेयरों को छोड़कर बाकी टॉप 25 शेयरों में अच्‍छी तेजी रही. सबसे ज्‍यादा तेजी HUL में करीब 4.75 फीसदी की रही. इसके बाद पावरग्रिड, रिलायंस और बीईएल के शेयरों में भी करीब 2 फीसदी तक उछाल आई. सनफार्मा और महिंद्रा के शेयरों में 1 फीसदी तक की कमी आई।

सेक्‍टर की बात करें तो आईटी और कंज्‍यूमर ड्यूरेबल को छोड़कर बाकी सभी सेक्‍टर में तेजी रही. मिडकैप और स्‍मॉलकैप में शानदार तेजी रही. विप्रो के शेयरों में 2.5 फीसदी की गिरावट के कारण आईटी सेक्‍टर 0.22 फीसदी तक गिर गया. हालांकि, ओभरऑल मार्केट में अच्‍छी ग्रोथ देखने को मिली।

5 लाख करोड़ रुपये की कमाई
इसी कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में उछाल भी देखने को मिला. निवेशकों ने शुक्रवार को करीब 5 लाख करोड़ रुपये की कमाई की, क्‍योंकि बीएसई मार्केट कैप 460.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 465.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।

क्‍यों आई शेयर बाजार में तेजी?

इजरायल-लेबलान के बीच सीजफायर का ऐलान होने और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत की चीजें आगे बढ़ने के कारण जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम हुआ है.

तनाव कम होने के कारण कच्‍चे तेल के दाम में गिरावट देखने को मिली और ये 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है. जिसने मार्केट को सपोर्ट दिया है.

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी फिर से बढ़ रही है. गुरुवार को एफआईआई ने भारतीय बाजार में 382.36 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

रुपये में भी तेजी देखने को मिली है. डॉलर की तुलना में रुपया 28 पैसा चढ़कर 92.86 मार्क पर पहुंच गया. रुपये की इस तेजी ने मार्केट को सपोर्ट दिया.

तेजी से भागे ये शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्‍टम के शेयरों में 17 फीसदी तक की तेजी आई. इसके साथ ही नावा में 12 फीसदी, MMTC में 10 फीसदी, एंजेल वन में 10 फीसदी और एचडीएफसी एएमसी के शेयरों में 5 फीसदी की उछाल देखने को मिली. इसके साथ ही एवेन्‍यू सूपरमार्ट में 4 फीसदी, अडानी टोटल गैस में 5 फीसदी और कोचिन शपिर्याड में 4 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी आई।

तीसरी बार उपसभापति बने हरिवंश, पीएम मोदी बोले— अनुभव और संतुलन पर सदन को भरोसा

news desk MPcg — Fri, 17 Apr 2026 15:54:36 +0530

नई दिल्ली। राज्यसभा में लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर हरिवंश नारायण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और उनकी कार्यशैली, अनुभव व संतुलन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चयन इस बात का प्रमाण है कि सदन को उन पर गहरा विश्वास है।

शुक्रवार को संसद के विशेष सत्र में संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हरिवंश के अनुभव से राज्यसभा को लगातार लाभ मिला है। उन्होंने सभी दलों को साथ लेकर चलने की उनकी कोशिशों को सराहा और कहा कि सदन ने उनकी कार्यशैली पर अपनी मुहर लगा दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश केवल सदन का संचालन ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से कार्यवाही को और समृद्ध बनाते हैं। उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अधिक प्रभावी और परिपक्व हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका नया कार्यकाल भी समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा।

इस दौरान पीएम मोदी ने एक खास संयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती है, जिनसे हरिवंश का गहरा जुड़ाव रहा है। ऐसे में इसी दिन उनका तीसरी बार इस पद पर चुना जाना विशेष महत्व रखता है।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर

पीएम मोदी ने हरिवंश की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जन्म जयप्रकाश नारायण के गांव में हुआ था, जिससे उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा मिली। काशी में हुई शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 2018 में उपसभापति बनने के बाद हरिवंश ने देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 350 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है।

8वें वेतन आयोग में न्यूनतम ₹69,000 सैलरी, छुट्टी के बदले मिलेगा पैसा, 3x DA और अन्य लाभ

news desk MPcg — Fri, 17 Apr 2026 13:17:14 +0530

नई दिल्ली

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के बीच बड़ी हलचल है और अब इस दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council– Joint Consultative Machinery (NC-JCM) ने अपना विस्तृत मेमोरेंडम सरकार और वेतन आयोग को सौंप दिया है, जिसमें सैलरी, भत्तों, छुट्टियों और पे स्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े बदलावों की मांग की गई है। अगर ये मांगें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की आय और सुविधाओं में बड़ा इजाफा हो सकता है।

न्यूनतम वेतन ₹69,000 और ग्रेच्युटी में ढील
सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली डिमांड है, न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर सीधे ₹69,000 करने की। इसके साथ ही हर साल 6% की वृद्धि और प्रमोशन के समय कम से कम ₹10,000 की बढ़ोतरी की मांग भी शामिल है। संगठन ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को 30 दिन का न्यूनतम बोनस गारंटी के साथ दिया जाए और ग्रेच्युटी के नियमों में भी ढील दी जाए।

छुट्टियों को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। मैटरनिटी लीव को 240 दिन करने, पैटरनिटी लीव 45 दिन करने औरअर्न्ड लीव (EL) को बिना सीमा के जमा करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, 600 दिन तक लीव इनकैशमेंट और 20 साल की सेवा के बाद 50% इनकैशमेंट की सुविधा देने की बात भी कही गई है। महिलाओं के लिए विशेष मेडिकल लीव और 60 दिन का पैरेंट केयर लीव भी प्रस्ताव में शामिल है।

बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (CEA) को ₹10,000 प्रति माह प्रति बच्चे करने और इसे पोस्ट ग्रेजुएशन तक लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी को ₹35,000 प्रति माह तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, जिससे कर्मचारियों पर शिक्षा का खर्च कम हो सके।

भत्तों (Allowances) में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। NC-JCM चाहता है कि सभी भत्तों को तीन गुना किया जाए और उन्हें महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ा जाए। इसके अलावा रिस्क अलाउंस ₹10,000 प्रति माह, नाइट ड्यूटी अलाउंस बेसिक सैलरी के आधार पर और सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस की मांग भी की गई है।

फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की डिमांड भी अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर नई सैलरी तय होती है। साथ ही पे लेवल्स को मर्ज और अपग्रेड करने का सुझाव दिया गया है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर को आसान और संतुलित बनाया जा सके।

संसद में महा&बहस के दौरान आधी रात को महिला आरक्षण कानून 2023 लागू, नोटिफिकेशन जारी

news desk MPcg — Fri, 17 Apr 2026 13:00:15 +0530

नई दिल्ली

सरकार ने गुरुवार से 2023 का नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम देशभर में लागू कर दिया। सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब इस पर संसद में बहस जारी है इस अधिनियम में बदलाव के लिए कल यानी गुरुवार को ही लोकसभा में बिल आया और देर रात करीब 1.20 बजे तक चर्चा चली। आज भी इस पर दिनभर चर्चा होगी और शाम में करीब 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। वहीं कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 16 अप्रैल को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करते हुए, निम्नलिखित विधेयक लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे।

संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक
2026 और परिसीमन विधेयक, 2026।

गुरुवार की देर रात तक बहस चली
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर गुरुवार की देर रात तक संसद में बहस चली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में बहस जारी है और इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल बृहस्पतिवार से लागू कर दिया है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया है?

मौजूदा लोकसभा में नहीं होगा लागू
एक सरकारी अधिकारी ने इसे ‘तकनीकी कारणों' से जुड़ा मामला बताया, लेकिन इस पर विस्तृत जानकारी नहीं दी. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून के लागू हो जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में महिला आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता. अधिकारी के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण केवल जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

'सरकार श्रेय लेना नहीं चाहती'
इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर शुक्रवार शाम 4 बजे सदन में वोटिंग होगी. संसद में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर चल रही चर्चा को लेकर रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से इसका समर्थन करने की अपील की है. इसके बाद किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं है।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी दक्षिण भारत में फैल रही आशंकाओं को आंकड़ों के जरिए दूर किया है. इसके बावजूद अगर कोई विरोध करता है तो वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है. संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और सरकार इसका श्रेय लेना नहीं चाहती।

विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की है. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को तीन बार पत्र लिखे गए, जबकि टीएमसी, डीएमके और सपा के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर समर्थन की अपील की गई।

महिला आरक्षण पर ये बोले पीएम मोदी
संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर जोरदार बहस हुई थी. पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाते हुए कहा, 'चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया, उसका हाल बुरा हुआ है. मैं अपील करने आया हूं कि इसको राजनीतिक तराजू से मत तौलिए. आज का यह अवसर एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में खुले मन से स्वीकार करने का अवसर है. पूरा देश विशेषकर नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन उससे ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी, इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा
वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, महिला आरक्षण पर मैंने इसका प्रारूप पढ़ा है. सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं. दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी. इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा. इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू आती है. 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है. उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी।

प्रियंका ने कहा कि वे कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए. बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं. सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे. 2023 में मोदी सरकार ने जब यह बिल पास किया तो हमने उसका समर्थन किया. आज भी उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी. हम डटकर खड़े हैं।

क्या कहता है सरकार का नोटिफिकेशन
कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, 'संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है. यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

हालांकि, 2023 के कानून के अनुसार यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा होने के कारण 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता था. लोकसभा में वर्तमान में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा हो रही है, उन्हें सरकार ने इसी उद्देश्य से पेश किया है कि महिला आरक्षण को 2029 से लागू किया जा सके।

क्या है महिला आरक्षण कानून
अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2023 के कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।

डिलिमिटेशन पर तीखा वार& महिलाओं को भ्रम में रख रही सरकार: प्रियंका

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 19:58:39 +0530

नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में आज महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए दो टूक कहा कि वह महिला आरक्षण का समर्थन करती हैं लेकिन उसके बहाने किए जा रहे डिलिमिटेशन का विरोध करती हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया का केंद्र सरकार द्वारा एक बहकावे की कार्रवाई बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहकाने का आरोप लगाया और उन पर तंज कसते हुए कहा कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं, और ये कोई भी महिला आपको बता देगी।

प्रियंका गांधी ने तीनों विधेयकों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री जी इसलिए घबरा रहे हैं कि अगर नई जनगणना होगी तो ओबीसी के असली आंकड़े सामने आ जाएंगे, फिर उसके अनुपात में आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए जल्दबाजी में ये संशोधन बिल लाकर और 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का हक छीन रहे हैं । उन्होंने कहा कि यही वजह कि वह तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करती हैं।

ऊपर-ऊपर से ड्राफ्ट में कोई समस्या नहीं
प्रियंका गांधी ने कहा कि ऊपर-ऊपर से इस ड्राफ्ट में कोई समस्या नहीं है, लेकिन असल बात परिसीमन है और यह प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं। सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2023 में जब मोदी सरकार ने यह बिल संसद में पेश किया था, तब हमने उसका समर्थन किया था। आज भी उस बिल में हमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौजूदा संशोधन बिल का कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ डटकर खड़े हैं।

अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है
प्रियंका गांधी ने कहा, अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है, अगर यह विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही कह रहे हों कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ की बात जुड़ी नहीं है लेकिन बिल की गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू आती है। 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है। उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी। प्रियंका ने पूछा कि आखिर आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है?

पीएम किस बात से घबरा रहे हैं?
उन्होंने कहा, "आज पीएम महोदय ने भले हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग, उस वर्ग को बाद में देख लेंगे। कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग। हम इनकी मांग कर रहे हैं इन्हें अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम किस बात से घबरा रहे हैं। इस बात से न कि जब नई जनगणना होगी तो ओबीसी के नए आंकड़ें निकलेंगे तो पता चलेगा कि यह वर्ग कितना मजबूत है? अमित शाह पर भी तंज कसते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर चाणक्य होते तो शर्मसार होते।

जनजातीय विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 19:21:23 +0530

भोपाल

जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल की उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रदेश में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए किए गए कई नवाचार
जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, पशुपालन जैसी गतिविधियों का किया जा रहा है विस्तार
शहडोल, सीधी जैसे क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से जनजातीय समुदाय के युवा वर्ग के लिए खुले रोजगार के द्वार
राज्यपाल श्री पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय विकास का लक्ष्य-राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना कार्यशाला का किया शुभारंभराज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय विकास की शक्ति का वंचितों, गरीबों की भक्ति के भाव के साथ उपयोग करें। संवेदनशीलता और आत्मीयता के साथ किए गए कार्य ईश्वर की कृपा के भागी होते हैं। उन्होंने प्रदेश की 21 प्रतिशत आबादी के जनजातीय समुदाय के विकास के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की भावी रणनीति के लिए कार्यशाला आयोजन की पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार ज्ञापित किया। बजट में जनजातीय विकास के लिए आवंटित राशि की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के आयोजन की मंशा है कि आगे और अधिक बेहतर किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर तथा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य विकास मंत्री कुंवर विजय शाह उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि वर्तमान समय जनजातीय विकास का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विकास की अभूतपूर्व योजनाएं, प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान आदि के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इनके लिए पर्याप्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। आवश्यकता जनजातीय समुदाय के लिए अच्छा काम करने के मनोभाव और संवेदना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकासखंड, तहसील वार मूलभूत सुविधाओं का मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। मानचित्र में आबादी में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि मूलभूत जरूरतों की उपलब्धता को अंकित किया जाना चाहिए। उसी के अनुसार जनजातीय विकास का रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि निर्धारित राशि के कार्यों के लिए वर्क आर्डर भी समय से जारी किए जाने चाहिए। जिससे राशि का समय-सीमा में उपयोग हो जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का समय सीमा में उपयोग बड़ी जवाबदारी है। जरूरी है कि विकास के विभिन्न कार्यों की डिजाइन, गुणवत्ता और उपयोगिता के संबंध में व्यापक चिंतन और मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य मंत्रित्व काल में मंत्री के रुप में कार्य के अनुभव का स्मरण करते हुए कहा कि योजनाओं का निर्माण व्यापक मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों, कठिनाईयों की अग्रिम जानकारी हो जाती है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए हितग्राहियों के साथ परस्पर और आत्मीय संबंधों के द्वारा समझने की जरूरत पर बल दिया। स्कूल ड्रॉप आउट की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि ड्राप आउट के कारणों को विभिन्न आयाम हो सकते है। पालकों के अशिक्षित होने से शिक्षा के महत्व का ज्ञान नहीं होना। पढ़ाई में बच्चे, बच्ची का कमजोर होना, विद्यालय का घर से दूर होना, रास्ता दुर्गम होना, विद्यालय में शौचालय का अभाव आदि, आवश्यकता ऐसे कारणों को समझ कर योजना बनाने की है। उन्होंने कार्यशाला की सफलता के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश और प्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए गतिविधियां जारी हैं। मध्यप्रदेश को राज्यपाल श्री पटेल के मार्गदर्शन में जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और दिशा मिल रही है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके समग्र विकास के लिए राज्यपाल श्री पटेल द्वारा गुजरात में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री पटेल की जनजातीय समुदाय से आत्मीयता और उनकी परेशानियों को समझने की संवेदनशीलता अद्भुत है। इससे जमीनी स्तर पर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ी है। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल की उपलब्धता और अधोसंरचना का विकास सुनिश्चित कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनजातीय विकास का लक्ष्य-राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को जनजातियों का घर कहा जाता है। राज्य की 21 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजातीय भाई-बहनों की है। इस तरह की कार्यशाला प्रदेश की 21 फीसदी से अधिक आबादी के भाग्य और भविष्य की नई रूपरेखा बनाने का प्लेटफार्म है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला के निष्कर्ष जनजातीय कल्याण और विकास की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने, बजट के अधिकतम उपयोग, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ग्राम सभा आधारित विकास और आजीविका, अधोसंरचना, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, उद्यमिता, वन और आयुष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनजातीय भाई-बहनों के लिए बेहतर जीवन का खाका खींचा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 1974-75 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप योजना को शुरू किया गया था। जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थि‍क विकास में तेजी लाना और उनके जीवन स्तर को सामान्य आबादी के बराबर लाना इसका उद्देश्य था। मध्यप्रदेश जनजातीय कल्याण में अव्वल है, हम इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में जनजातीय उप योजना के अंतर्गत 40 हजार 207 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध 33 हजार 49 करोड़ रूपए से अधिक का व्यय किया गया, जो जनजातीय उप योजना का 82 प्रतिशत से भी अधिक था। वर्ष 2024-25 में 41 हज़ार 733 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान के विरुद्ध 35 हजार 537 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया जो टीएसपी व्यय का 85.15 प्रतिशत है। वर्ष 2025-26 में 47 हज़ार 648 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 37 हज़ार 349 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय किया गया जो टीएसपी व्यय का 78.39 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर गतिशील है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला के निष्कर्ष प्रदेश के जनजातीय विकास की दिशा को अधिक मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश का भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक है, साथ ही प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता भी पर्याप्त है। प्रदेश के सभी समुदायों के आत्मीय संबंध विकसित हों, इस‍ दिशा में भी राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की भव्य सवारी में प्रदेश के जनजातीय जिलों के जनजातीय भाई-बहन अपने वाद्य यंत्रों के साथ पूरे उत्साह और उमंग से शामिल हुए तथा उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन का पुण्य भी प्राप्त किया। यह प्रयास सामाजिक समरसता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसी क्रम में जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले श्रीअन्न अर्थात् मोटे अनाज को भी बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप् में शामिल किया गया है। बाबा महाकाल के प्रसाद में शामिल किए गए रागी के लड्डुओं की बिक्री में दो वर्ष में रिकार्ड कायम किया है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने की मंशा की पूर्ति भी है। इससे जनजातीय भाई-बहनों की उपज को बाजार तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। रागी के लड्डु का बाबा महाकाल का प्रसाद देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो-कुटकी का उपार्जन भी किया जा रहा है। जनजातीय भाई-बहनों की आय बढ़ाने के लिए होम-स्टे जैसे नवाचार भी किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के बजट के परस्पर उपयोग से जनजातीय विकास और कल्याण की गतिविधियों के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका जनजातीय बसाहटों में विस्तार हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि क्षेत्रों में जनजातीय भाई-बहनों को जोड़ा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है। खरगोन में टंट्या मामा और गुना में तात्या टोपे के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जनजाती़य क्षेत्रों में रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से शहडोल, सीधी आदि में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इससे इन क्षेत्रों में आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में इस प्रकार के नवाचार निरंतर जारी रहेंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि जनजातीय उप योजना कार्यशाला में योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही वास्तविक कठिनाईयों और उनके निराकरण पर चर्चा से मैदानी स्तर पर लाभ होगा। जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अनुभव से हमें योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय सरकार की जनजातीय कार्य निदेशालय की उप महानिदेशक श्रीमती अंशु सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवासरत है। केन्द्र सरकार जनजातीय विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा रही है। इसकी प्रभावशीलता का आंकलन भी कार्यशाला का उद्देश्य है। सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्रीकांत विजयवर्गीय ने कहा कि जनजातीय संस्कृति, परम्परा, भाषा, जीवनशैली का संरक्षण करते हुए जनजातीय विकास सुनिश्चित करना जनजातीय उप योजना का उद्देश्य है। उन्होंने उप योजना के क्रियान्वयन में जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों और संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। श्री विजयवर्गीय ने जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में ठक्कर बप्पा और बाला साहेब देशपांडे के योगदान का भी उल्लेख किया।

जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने कहा कि जनजातीय उप योजना अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधोसंरचना विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, भू एवं वन अधिकार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही जनजातीय वर्ग को शोषण से मुक्त करने के लिए उप योजना लागू की गई है। जनजातीय वर्ग के लिए 478 सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट में जनजातीय उप योजना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कार्यशाला में जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, ये मेरी गारंटी&मेरा वादा…’, लोकसभा में बोले पीएम मोदी

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 19:13:31 +0530

नई दिल्ली

संसद का विशेष सत्र आज गुरुवार से शुरू हो गया. बिल पेश होते सदन में हंगामा मच गया. सुबह से दोपहर तक की कार्रवाई में विपक्ष के कई नेताओं ने परिसीमन बिल पर विरोध जताया. अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण पर साथ हैं, लेकिन भाजपाई साजिश के खिलाफ. वहीं इससे पहले उनकी मुस्लिम महिलाओं के लिए सवाल पर अमित शाह ने कहा- समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है।

दोपहर बाद पीएम मोदी ने भी परिसीमन बिल पर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि, महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है. उसका हाल बुरे से बुरा किया है. कभी माफी नहीं मिली. पीएम मोदी ने कहा कि मैं वादा और गारंटी देता हूं कि इस बिल में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, अनुपात भी नहीं बदलेगा।

मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि- कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है. इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा. हमें क्रेडिट नहीं चाहिए जैसे ही पारित हो जाए तो मैं एड देकर सबको धन्यवाद देने तैयार हूं. सबकी फोटो छपवा देंगे. ले लो जी क्रेडिट. सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।

हम भ्रम में न रहें- पीएम मोदी
हम भ्रम में न रहें, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं. ये उनका हक है और हमने कई दशकों से उसको रोका है. आज उसका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है।

हम सब जानते हें कि कैसे चालाकी चतुराई की है. हम इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगाकर रोक दिया गया. लेकिन अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे.सदन में नंबर का खेल तो बाद में सामने आएगा. 3 दशक तक इसको फंसाकर रखा, जो करना था कर लिया। अब छोड़ दो न भाई। यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है।

मेरी ओर से वादा भी-गारंटी भी- पीएम मोदी
पीएम मोदी बोले- अगर आपको गारंटी चाहिए तो वो भी देता हूं. मैं कहना चाहूंगा कि यहां बैठकर हमें संविधान ने देश को टुकड़ों के रूप में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है. कश्मीर हो या कन्या कुमारी हम एक देश के रूप में ही इसे सोच सकते हैं. ये प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी. भूतकाल में जो सरकार रहीं, जो उस समय से अनुपात चला आ रहा है उसमें भी बदलाव नहीं होगा. पीएम मोदी ने कहा किअगर गांरटी शब्द चाहिए तो मैं वह शब्द भी उपयोग करता हूं, वादा की बात करते हो तो उसे भी इस्तेमाल करता हूं. तमिल में कोई शब्द हो तो मैं उसे भी कहता हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है।

समय की मांग हम इसमें अब देर न करें- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा- पिछले दिनों जब हम 2023 में चर्चा कर रहे थे तब हर कोई कह रहा था कि इसे जल्दी करो. तब हमारे पास समय नहीं था. अब हम इसे 2029 में करने वाले हैं. इसलिए समय की मांग है कि हम और ज्यादा विलंब न करें. इस दौरान संविधान के जानकार लोगों से चचा्र की, सारा मंथन करते करते. यह सामने आया कि कुछ रास्ता निकालना होगा तब हम माता बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।

निर्णय नहीं हमारी नीयत भी देखेगी नारी- पीएम मोदी
पीएम मोदी बोले- मैं अपील करने आया हूं कि इसको राजनीतिक तराजू से मत तौलिए. आज का यह अवसर एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में खुले मन से स्वीकार करने का अवसर है. मैंने पहले भी कहा कि आज पूरा देश विशेषकर नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी लेकिन उससे ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी, इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

जिनको राजनीति की बू आ रही वो… पीएम मोदी ने विपक्ष को चेताया
पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया. उन्होंने कहा- 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है. 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया. आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा. हम सब उसके हकदार रहेंगे. इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें. इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे. इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

महिलाएं अब निर्णय प्रक्रिया में जुड़ने को तैयार हैं- पीएम मोदी
पीएम मोदी बोले- जब मैं संगठन का एक कार्यकर्ता था तब चर्चा होती थी कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण आराम से दे देते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है. हम सुरक्षित हैं इसलिए दे दो. इसलिए पंचायत में 50 प्रतिशत तक पहुंच गए।

मैं एक और बात कहता हूं कि जिसने 30 साल पहले जिसने विरोध किया वह राजनीतिक गलियारों से नीचे नहीं गया, लेकिन ग्रास रूट पर आज वहीं बहनें वोकल हैं. लाखों बहनें जो काम कर चुकी हैं वे मुखरित हैं. वे कहती हैं कि हमें निर्णय प्रकि्रया में जोड़ो. जो संसद में होती है।

पीएम मोदी बोले- आप सभी को मित्र के रूप में मेरी सलाह
पीएम मोदी बोले- 'मैं यह मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब सड़के रेल या संरचना से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब नीति निर्धारण में देश की आधी आबादी हिस्सा बने यह भी है. हम पहले ही देर कर चुके हैं. इसे सभी को स्वीकार मानना होगा. जब हम अकेले मिलते हैं, तो यह मानते हैं कि हां ये जरूरी है, लेकिन जो राजनैतिक दिशा में ही सोचते हैं मैं उनहें एक सलाह देना चाहता हूं मित्र के रूप में, जो उनके काम आएगी।

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है. हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें. हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं. इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

शनि की चाल बदलेगी भाग्य, मेष समेत इन राशियों को रहना होगा सावधान

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 15:03:28 +0530

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है. कहा जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं. इसलिए शनि का राशि या नक्षत्र बदलना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. इस बार 17 अप्रैल 2026 को शनि अपनी स्थिति में बदलाव करने जा रहे हैं. दरअसल, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे और लगभग 17 मई तक इसी स्थिति में रहेंगे. इसी दिन वैशाख अमावस्या भी है, जिसे स्नान और दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिष गणना के अनुसार, यह समय कुछ राशियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. खासतौर पर 4 राशियों को इस दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

मेष राशि
मेष राशि पर पहले से ही शनि साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है, ऐसे में शनि की चाल में बदलाव आपको और सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. करियर में अचानक बदलाव या बाधाएं आ सकती हैं.
क्या करें: कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें और पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. नौकरी या काम में स्थिरता कम हो सकती है और परिवार के साथ मतभेद बढ़ने की संभावना है.
क्या करें: शांत रहें, छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें और मानसिक संतुलन बनाए रखें.

तुला राशि
तुला राशि वालों के आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. काम में देरी हो सकती है और मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा.
क्या करें: धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें, जल्द ही स्थिति सुधरेगी.

मकर राशि
मकर राशि के लिए शनि का यह बदलाव खर्चों में अचानक बढ़ोतरी ला सकता है. सेहत को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है.
क्या करें: खर्चों को नियंत्रित रखें और अपनी दिनचर्या और खान-पान का खास ध्यान रखें.

श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं, उल्लंघन पर होगी कठोरतम कार्रवाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 13:38:07 +0530

लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों हितों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, समय पर पूर्ण वेतन एवं सभी वैधानिक सुविधाएं प्राप्त होना उसका अधिकार है, और इसके हनन पर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध नगर के घटनाक्रम पर विशेष रूप से संज्ञान लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति वास्तविक श्रमिक नहीं हैं, किंतु औद्योगिक अशांति फैलाने, उपद्रव करने अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करने में संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी तत्काल पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे तत्वों को बेनकाब करते हुए आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर उनकी तस्वीर लगाई जाए, ताकि जनसामान्य को वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सके। लोग यह जान सकें कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को बाधित करने की साजिश के पीछे कौन लोग हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिकों को भड़काने वाले संगठनों, अराजक तत्वों तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं दुष्प्रचार पर सतत निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम या अशांति की स्थिति को प्रारंभ में ही नियंत्रित किया जा सके।

मैनपावर सप्लाई एजेंसियों में संभावित अनियमितताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच समिति एवं श्रम विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी ऐसी एजेंसियों की व्यापक एवं गहन जांच कराई जाए। जांच के दौरान श्रमिकों की वास्तविक संख्या, औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त भुगतान, श्रमिकों को किए जा रहे वास्तविक भुगतान, ईएसआई, बीमा तथा अन्य सुविधाओं की वस्तुस्थिति का सूक्ष्म परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के शोषण पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक इकाइयों में सुदृढ़ एवं सक्रिय ग्रीवांस सेल की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए, जहां श्रमिकों की शिकायतों का पारदर्शी, समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हर हाल में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से कार्यस्थलों पर गुणवत्तापूर्ण मेस व्यवस्था विकसित की जाए।

श्रमिक कल्याण को और सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री निर्माण एवं सस्ते और सुलभ आवासीय योजनाओं की विस्तृत कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण केवल राजस्व अर्जन तक सीमित न रहकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रभावी निर्वहन करें। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां श्रमिकों का वेतन सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है, वहां बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्घटना एवं असामयिक मृत्यु जैसी परिस्थितियों के लिए सुरक्षा बीमा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा बीमा जैसी आवश्यक सुविधाओं पर भी विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए।

औद्योगिक वातावरण को संतुलित एवं सकारात्मक बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि समस्याओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिकों की आड़ में कोई भी अराजक तत्व औद्योगिक इकाइयों में प्रवेश न कर सके। संवाद केवल वास्तविक श्रमिकों के साथ स्थापित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयां सुचारु रूप से संचालित होती रहें।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि हाल में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के निर्णय से श्रमिकों में संतोष है तथा उद्यमी वर्ग भी इस व्यवस्था से संतुष्ट है। गौतमबुद्ध नगर में स्थिति अब लगभग सामान्य हो चुकी है। कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त प्रबंधन संबंधी शिकायतों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने थर्ड पार्टी सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए, ताकि समस्याओं के वास्तविक कारणों का निष्पक्ष आकलन कर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़े हुए वेतन का लाभ 01 अप्रैल से सभी श्रमिकों को मिलना चाहिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 1.89x तक हो सकता है, DA होगा 0 से रीसेट, देखें कैलकुलेशन

news desk MPcg — Thu, 16 Apr 2026 12:41:38 +0530

नई दिल्ली
DA का 60% पहुंचना सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है- यह 8वें वेतन आयोग की पूरी दिशा तय करने वाला संकेत है.अब तस्वीर साफ है न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 गुना होगा, लेकिन संभावनित वास्तविक स्तर 1.89 गुना हो सकता है. बाकी फैसला करेगा- समय, महंगाई और सरकार का संतुलन।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सबसे बड़ी पहेली- फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है।

महंगाई भत्ता (DA) जब 60% के स्तर पर पहुंच गया, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहा, बल्कि नई सैलरी स्ट्रक्चर का बेस बन गया है।

यानी अब सवाल ये नहीं है कि सैलरी बढ़ेगी या नहीं… बल्कि ये है कि कितनी बढ़ेगी और किस फॉर्मूले से बढ़ेगी।

DA का 60% होना बना नया आधार

महंगाई भत्ता (DA) जब 60% के स्तर पर पहुंचता है, तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि अगले वेतन आयोग के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का ‘बेस’ बन जाता है। पुराने नियमों के मुताबिक, जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो पिछले DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है।

समझिए गणित:

चूंकि वर्तमान महंगाई दर के हिसाब से DA 60% तक पहुंच चुका है, इसलिए न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 होना तय है।
यदि फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम रखा गया, तो कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की तुलना में कम हो जाएगी।

क्या होगा नया फिटमेंट फैक्टर? (1.89x की संभावना)

जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में यदि देरी होती है और DA 72% से 76% के करीब पहुंचता है, तो नया सैलरी इंडेक्स 1.72 से 1.76 के बीच होगा। ऐसे में सरकार संतुलन बनाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 1.89 गुना तक बढ़ा सकती है।
हाइलाइट्स: क्या बदलेगा आपके लिए?

DA होगा जीरो: नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) फिर से 0 से शुरू होगा।
सैलरी इंडेक्स: न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 (फ्लोर) होगा, जबकि वास्तविक स्तर 1.89x तक जा सकता है।
पेंशनर्स को लाभ: कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की पेंशन भी इसी आधार पर संशोधित होगी।
नया फॉर्मूला: नई बेसिक सैलरी = (पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर)।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उतना ही बड़ा उछाल आएगा।

क्या संकेत मिल रहे हैं?

DA 60%= सैलरी इंडेक्स 1.60
1.60= न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर (फ्लोर)
देरी के साथ DA 72-76% तक जा सकता है
संभावित फिटमेंट फैक्टर रेंज= 1.80 से 1.89x
DA एडजस्ट होकर फिर 0 से शुरू होगा

DA 60% होते ही चर्चा क्यों तेज हुई?

हर वेतन आयोग का बेसिक नियम है: पुराने DA को बेसिक सैलरी में जोड़कर नया वेतन तय होता है।

अब समझिए: अगर DA 60% है, तो इसका मतलब है कि आपकी मौजूदा सैलरी पहले ही 60% महंगाई का असर झेल चुकी है।

इसलिए नया फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम हुआ तो महंगाई की भरपाई ही नहीं होगी।

यही वजह है कि 1.60 अब न्यूनतम सीमा बन चुका है.

Q1: DA 60% कैसे पहुंचा और इसका मतलब क्या है?

CPI-IW (Industrial Workers Index) के आधार पर DA तय होता है.

दिसंबर 2025 इंडेक्स: 148.2
DA गणना: 60.35%
लागू स्तर: 60%

इसका मतलब: अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 थी, तो अब प्रभावी सैलरी 160 के बराबर है.
Q2: फिटमेंट फैक्टर का असली गणित क्या कहता है?

फॉर्मूला बहुत सीधा है: नई सैलरी= पुरानी बेसिक × फिटमेंट फैक्टर

DA 60%- इंडेक्स= 1.60

लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती.

अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है: DA और बढ़ेगा, 72%-76% तक पहुंच सकता है.

इससे नया इंडेक्स बनता है: 1.72-1.76

अब इसमें जुड़ता है:

स्ट्रक्चरल बफर (10-13%)

Final अनुमान: 1.80 से 1.89 (सबसे यथार्थ रेंज)

Q3: क्या 1.89 फाइनल हो सकता है?

सीधा जवाब- संभावना मजबूत है, लेकिन गारंटी नहीं.

क्यों?

क्योंकि सरकार इन चीजों को भी देखती है:

आर्थिक स्थिति
वेतन बढ़ोतरी का बोझ
कर्मचारियों की मांग
महंगाई का भविष्य

यानी यह सिर्फ गणित नहीं, पॉलिसी डिसीजन भी है

PM मोदी बोले – 2029 के चुनावों में बेटियों को मिलेगा उनका हक, दिल्ली&देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया

news desk MPcg — Tue, 14 Apr 2026 19:22:52 +0530

देहरादून

पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून में कहा, ‘4 दशकों से महिला-बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही है। अब वह समय आ गया है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं।

पीएम ने कहा, 'कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थीं। आज डबल इंजन सरकार के प्रयास से सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव वीरान थे आज फिर बस रहे हैं।'

इससे पहले उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वे एशिया के सबसे लंबे 12 किमी एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करने सहारनपुर पहुंचे। यहां रोड शो भी किया।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 213 किमी लंबा, 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है और इसके शुरू होने से दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर करीब ढाई घंटे रह जाएगी।

पीएम मोदी ने लोगों से क्यों मांगी माफी?
पीएम मोदी ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं आप सबसे मांफी मांगता हूं. उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यकम में जुड़े हुए लोगों से भी क्षमा मांगता हूं. मुझे यहां पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा देर हो गई. आप लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. मैं निकला तो समय पर ही था, लेकिन करीब-करीब 12 किलोमीटर के रोड शो दौरान इतना उत्साह था कि तेज गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया. धीरे-धीरे बढ़ते हुए लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बड़ी उपलब्धि: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, 'उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है. आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है. बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा. मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से यह युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है. यह प्रोजेक्ट भी प्रदेश की प्रगति को नई गति देगा।

पूरे क्षेत्र का हो जाएगा कायाकल्प: पीएम मोदी
उन्होंने कहा, 'यह इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार हैं, गेटवे हैं, डोर हैं. इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है. यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए-नए व्यापार और कारोबार का मार्ग बनाते हैं, गोदामों और फैक्ट्रियों के लिए आधार तैयार करते हैं. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है।

पीएम मोदी की स्पीच 5 पॉइंट्स में

महिला आरक्षण पर: 4 दशक बाद संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। 33% आरक्षण लागू करने वाले इस कानून को बनाने के लिए सभी दलों ने समर्थन दिया। अब इसे लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। 2029 से ही यह लागू हो जाना चाहिए। यह देश की भावना है हर बहन बेटी की इच्छा है।मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में चर्चा होनी है। इसे सभी दल सर्व सम्मति से आगे बढ़ाएं। इसलिए मैंने आज देश की नारी शक्ति के नाम आज सभी बहनों के लिए एक पत्र लिखा है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे।

देश की ताकत बन रही बेटियां: पीएम ने कहा कि देश की बेटियां भारत निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सरकार उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर मुश्किल समय में महिलाओं को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं।

टूरिज्म बना कमाई का सबसे बड़ा जरिया: पीएम ने कहा कि टूरिज्म बढ़ने से हर वर्ग को कमाई का मौका मिलता है। होटल, टैक्सी, दुकानदार सभी को लाभ होता है। उत्तराखंड अब विंटर टूरिज्म और स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बन रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

नए कॉरिडोर खोलेंगे तरक्की के रास्ते: पीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के गेटवे हैं। इससे समय और खर्च दोनों कम होंगे। रोजगार बढ़ेगा और किसानों की उपज तेजी से बाजार तक पहुंचेगी, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

देवभूमि को गंदगी से बचाना जरूरी: पीएम ने देवभूमि को साफ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और कचरे से बचना जरूरी है। कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा को देखते हुए सभी को मिलकर इन जगहों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा।
आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी तैयारी: पीएम ने कहा कि सड़क, रेल और एयरवे देश की भाग्य रेखाएं हैं। यह सिर्फ आज की सुविधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है ताकि देश की प्रगति जारी रहे।

PM Narendra Modi और Mallikarjun Kharge आमने&सामने, दिखी खास केमिस्ट्री

news desk MPcg — Tue, 14 Apr 2026 16:36:08 +0530

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की 136वीं जन्म जयंती के अवसर पर देशभर में श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में संसद परिसर स्थित ‘प्रेरणा स्थल’ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति, नेता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल को विशेष रूप से सजाया गया था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आंबेडकर जयंती के अवसर पर आम जनता के लिए भी इस स्थल के द्वार खोल दिए गए, जिसके चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। हजारों लोगों ने पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव आंबेडकर को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान एक खास पल तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने-सामने आए। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात और हल्की-फुल्की बातचीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मुस्कुराहट और सहज संवाद ने यह संदेश दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान और संवाद की परंपरा कायम है। हर वर्ष की तरह इस बार भी आंबेडकर जयंती पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में विशेष सभाएं हुईं, जहां बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान पर चर्चा की गई। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है, जिन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी जयंती न केवल एक स्मरण दिवस है, बल्कि समाज को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा भी देती है।

20 हजार सैलरी की डिमांड पर अड़े कर्मचारी, फैक्ट्रियों में काम बंद, पुलिस पर पत्थरबाजी

news desk MPcg — Tue, 14 Apr 2026 13:50:58 +0530

नोएडा
नोएडा में मंगलवार को भी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हो गई. जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया. सोमवार को जहां उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ के बाद यूपी सरकार ने देर रात न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है. बावजूद इसके प्राइवेट कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं. उनकी मांग है कि 11 हजार में दम नहीं है, न्यूनतम मजदूरी 20 हजार से कम नहीं होनी चाहिए. क्योंकि 20 हजार रुपये से कम में खुद का और परिवार का पेट पालना मुश्किल है।

नोएडा फेस 2 में कर्मचारियों के प्रोटेस्ट का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वे नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि 11 हजार में दम नहीं और 20 हजार से कम नहीं. आपको बता दें कि भारी विरोध कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने का आदेश दिया था. नए आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. अलग-अलग श्रेणियां में अधिकतम करीब 3000 तक इजाफा हुआ है. यह तात्कालिक फैसला है, आगे व्यापक समीक्षा के बाद वेज बोर्ड के माध्यम से स्थाई समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

फैक्ट्रियों में काम करने नहीं पहुंचे मजदूर
प्राइवेट कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के कारण वर्तमान वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है. उनका दावा है कि अन्य औद्योगिक इकाइयों में समान कार्य के लिए अधिक सैलरी दी जा रही है. जिससे वे खुद को असमान स्थिति में महसूस कर रहे हैं. वहीं, कुछ श्रमिक संगठनों ने भी कर्मचारियों के समर्थन में आवाज उठाई है और उचित वेतन निर्धारण की मांग की है।

हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी वेतन वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ेगा. प्रबंधन ने संकेत दिया है कि वे कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी निर्णय के लिए समय की आवश्यकता होगी।

'बाहरी' लोगों ने भड़काई हिंसा
गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सोमवार रात पत्रकारों को बताया कि बाहरी जिलों से आए एक ग्रुप ने पड़ोसी जिलों की सीमाओं पर हंगामा किया. उन्होंने कहा, 'मजदूरों के शांतिपूर्वक चले जाने के बाद, बाहर से आए इस समूह ने लोगों को उकसाया और हिंसा भड़काने की कोशिश की.' पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकी की पहचान की जा रही है।

आहूजा फैक्ट्री के कर्मचारियों की मांगें
नोएडा में आहूजा फैक्ट्री के कर्मचारी फैक्ट्री के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. कई मजदूर नई बढ़ोतरी पर सहमत नहीं है. कुछ मजदूर चाहते हैं सरकार के नए रेट कंपनी के मेन गेट पर नोटिस के रूप में लगाए जाए. मजदूरों का कहना है कि कंपनियों में कुशल और अकुशल कारीगरों का एक समान भत्ता हो. उनका आरोप है कि नौ महीनों में ही नौकरी टर्मिनेट करके दोबारा जॉइन कराई जाति है ताकि भत्ता ना बढ़ाना पड़े. अप्रेंटिस के दौरान 90 रुपए प्रति घंटे का भत्ता दिया जाता है लेकिन साल भर बाद घटकर 50 रुपए हो जाता है. मजदूरों की चिंता है अगर सरकारी भत्ता बढ़ाकर लागू किया गया तो कंपनियां कई मजदूरों को नौकरी से भी निकालेंगी।

नोएडा-सेक्टर 80 में पत्थरबाजी
नोएडा के सेक्टर 80 में भी मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कुछ मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है. पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है।

हिंसक प्रदर्शन मामले में 7 पर FIR
सोमवार को हुए जोरदार प्रदर्शन को लेकर पुलिस का दावा है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन बंद करने के बाद कुछ 'बाहरी' लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।

प्रदर्शन के चलते उत्पादन हुआ ठग
इस विवाद के कारण कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया है, जिससे आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका है. स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की पहल शुरू कर दी है. हालांकि अभी भी यह विवाद सुलझा नहीं है।

वहीं नोएडा में सोमवार को हुए हिंसा के मामले में अब तक 350 को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों को जेल भी भेज दिया गया है. वहीं प्रदर्शन में शामिल कई को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है. वबाल करने वाले अन्य की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है।

फैक्ट्री के बाहर टूटे पड़े हैं वाहन
नोएडा सेक्टर 63 में आगजनी के निशान अभी भी मौजूद हैं. सड़क के किनारे जली हुई कारें और फैक्टरियों के शीशे टूटे हुए पड़े हैं. एक पुलिसकर्मी ने बताया कि करीब 1 बजे लोग आए, बाहर सीसीटीवी तोड़ा फिर कूद के अंदर चले गए. 400 से 500 की भीड़ थी. सभी लोग अंदर दरवाजा बंद कर लिए और तोड़फोड़ करने लगे।

पुतिन का कूटनीतिक संदेश, मध्य पूर्व में राजनीतिक समाधान और शांति प्रयासों पर बल

news desk MPcg — Mon, 13 Apr 2026 12:51:19 +0530

नई दिल्ली

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों के विफल होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में विफल ईरान-अमेरिका वार्ता पर चर्चा की।

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस मध्य पूर्व में स्थायी समाधान के लिए अपनी सुविधा प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने को तैयार है।

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। पुतिन ने क्षेत्रीय तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष को सुलझाने का आह्वान किया था।

पुतिन ने पहले भी जारी हिंसा और इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है, और स्थिति को शांत करने के व्यापक प्रयासों के तहत खाड़ी देशों सहित कई पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखा है।

रूस ने यूक्रेन पर लगाया युद्धविराम तोड़ने का आरोप
मास्को ने रविवार को यूक्रेन पर क्रेमलिन द्वारा घोषित 32 घंटे के आर्थोडाक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्धविराम के शुरुआती 16 घंटों के दौरान यूक्रेनी सेना द्वारा लगभग दो हजार बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।

मंत्रालय ने कहा, ''ईस्टर युद्धविराम घोषित होने के बावजूद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पोक्रोव्स्कोये क्षेत्र से रूसी सैनिकों के ठिकानों पर तीन बार हमला किया।'' गाई और डेनेप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के ओत्रादनोये बस्तियों को दो बार निशाना बनाया गया। सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय के रविवार के बयान में कहा गया, ''11 अप्रैल को शाम 4:00 बजे (मास्को समय) से 12 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे (मास्को समय) के बीच यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा कुल 1,971 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।''

रूसी सेना ने सुमी क्षेत्र में कोंड्राटोव्का और नोवाया सेच के पास, साथ ही डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में कालेनिकी के पास स्थित ठिकानों की ओर बढ़ने के यूक्रेन के चार प्रयासों को भी विफल कर दिया। वहीं, यूक्रेन ने रविवार को कहा कि रूसी सेना ने शनिवार शाम से अबतक युद्धविराम का 2,299 बार उल्लंघन किया है।

हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमलों का किया दावा
लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली सेना पर दो अलग-अलग हमलों का दावा किया है। पहले हमले में हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तायबेह शहर में इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाया। संगठन के बयान के अनुसार, इस वाहन में कमांड टीम सवार थी और ड्रोन हमले में इसे लक्षित किया गया।

दूसरे हमले में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना बैरक पर कई ड्रोन दागे। संगठन ने दावा किया कि ये हमले इजरायली उल्लंघनों के जवाब में किए गए हैं।

अमेरिका&ईरान तनाव से बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंक गिरा

news desk MPcg — Mon, 13 Apr 2026 12:46:52 +0530

मुंबई

अमेरिका-ईरान में युद्ध (US-Iran War) थमता नजर नहीं आ रहा है. पाकिस्तान में शांति वार्ता फेल होने के बाद अचानक कच्चे तेल की कीमतों में आए जोरदार उछाल (Crude Oil Price Surge) ने एक बार फिर से शेयर बाजारों का मूड खराब कर दिया है. भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह की तेजी पर ब्रेक लग गया है और सोमवार को ओपनिंग के साथ ही ये क्रैश (Stock Market Crash) हो गया।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंकों से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 490 अंक के आसपास फिसल गया. इस बीच IndiGo, Bajaj Finance, Asian Paints से लेकर HDFC Bank तक के शेयर धराशायी नजर आए।

सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही क्रैश
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,550 की तुलना में तेज गिरावट के साथ 75,937 के लेवल पर ओपन हुआ और महज कुछ सेकंड में ये गिरते हुए 75,868 पर आ गया. इस बीच एनएसई का निफ्टी-50 भी भरभराकर टूटा और अपने पिछले बंद 24,050 की तुलना में 23,589 पर खुला।

शेयर बाजार में आए इस भूचाल के बीच हर ओर कोहराम मचा हुआ नजर आया. बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल सभी 30 शेयर रेड जोन में कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा बिखरने वाले स्टॉक्स की बात करें, तो IndiGo Share (4%), Maruti Share (3%), Bajaj Finance Share (2.90%), SBI Share (2.80%), Reliance Share (2.70%) और HDFC Bank Share (2.60%) की बड़ी गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे।

विदेशों से मिले थे खराब संकेत
शेयर बाजार में गिरावट के लिए पहले से ही विदेशों से खराब सिग्नल मिल रहे थे. दरअसल, अमेरिका-ईरान के बीच फिर चरम पर पहुंची टेंशन के चलते एशियाई शेयर मार्केट में हाहाकार मचा था. शुरुआती कारोबार में ही Japan Nikkei 600 अंक, Hongkong HangSeng करीब 400 अंक टूटकर कारोबार कर रहा था।

वहीं South Korea KOSPI समेत अन्य एशियाई शेयर बाजारों में CAC, DAX, FTSE-100 भी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे. इस बीच गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) भी 280 अंक से ज्यादा फिसलकर ट्रेड कर रहा था।

क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट?
सोमवार को शेयर बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे US-Iran के बीच फिर से बढ़ी युद्ध की टेंशन है. पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच बातचीत फेल हुए, तो क्रूड की कीमतों ने छलांग लगा दी. इस बीच अमेरिका-ईरान दोनों ओर से लगातार चेतावनियों का सिलसिला भी जारी है, जिनसे शेयर बाजार निवेशकों का सेंटीमेंट खराब हुआ है और बाजार क्रैश हुआ है।

अमेरिका&ईरान तनाव से बाजार में हड़कंप, सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंक गिरा

news desk MPcg — Mon, 13 Apr 2026 12:46:52 +0530

मुंबई

महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि के दौरान आमने&सामने आए मोदी&राहुल, कुछ देर हुई बातचीत

news desk MPcg — Sat, 11 Apr 2026 17:38:33 +0530

नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में शनिवार को एक अलग ही राजनीतिक तस्वीर देखने को मिली। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के दौरान आमने-सामने आए और कुछ क्षणों तक बातचीत करते नजर आए।

यह मुलाकात उस समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस दौरान वहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सहित कई नेता मौजूद थे।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी नेताओं से मिलते हुए राहुल गांधी के पास रुके और दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का विषय सार्वजनिक नहीं हो सका, लेकिन दोनों की यह सहज मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि फुले का जीवन समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के आदर्शों के लिए समर्पित रहा। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि फुले ने शिक्षा और जनकल्याण के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई।

गौरतलब है कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उनकी जयंती पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ऐसे समय में जब देश में राजनीतिक माहौल गर्म है, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की यह मुलाकात सियासी गलियारों में खास चर्चा का विषय बन गई है।

ट्रंप की धमकी:ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है, होर्मुज रहेगा खुला शांति वार्ता से पहले

news desk MPcg — Sat, 11 Apr 2026 16:53:27 +0530

वाशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में आज शांति वार्ता होने वाली है. दूसरी तरफ, वार्ता से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है. ट्रंप ने दावा किया है कि 'ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है.' उन्होंने होर्मुज खोलने को लेकर भी बड़ा बयान दिया।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा कि ईरान अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर कंट्रोल करके दुनिया को जबरन वसूली का शिकार बना रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ईरानियों को शायद ये अहसास नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया को डराने के अलावा उनके पास कोई कार्ड नहीं है. वो आज अगर जिंदा हैं, तो सिर्फ बातचीत करने के लिए।

शांति वार्ता नाकाम होने पर फिर शुरू हो सकती है जंग
बता दें कि एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति वार्ता के लिए अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं. ट्रंप ने 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को दिए इंटरव्यू में ये इशारा किया है कि अगर ये शांति वार्ता नाकाम साबित होती है, तो ईरान पर फिर से हमले शुरू हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि अमेरिकी युद्धपोतों को बेहतरीन गोला-बारूद से लैस कर दिया गया है और वो हमलों के लिए तैयार हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की सहमति हो या न हो, वाशिंगटन जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा. उन्होंने कहा, 'ये आसान नहीं होगा. मैं बस इतना कहूंगा कि हम इसे जल्द ही खोल देंगे।

ट्रंप ने इस दौरान ईरान को लेकर कहा, 'हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वे सच बोलते हैं या नहीं. हमारे सामने वो कहते हैं कि वो परमाणु हथियार खत्म कर रहे हैं और फिर प्रेस में जाकर कहते हैं कि वो यूरेनियम संवर्धन करना चाहते हैं।

ट्रंप के मुताबिक, ईरान के लोग लड़ने से बेहतर फेक न्यूज मीडिया और पब्लिक रिलेशंस संभालने में माहिर हैं।
बता दें कि ईरान-अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है. इस्लामाबाद में आज ईरानी-अमेरिकी अधिकारी आमने-सामने होंगे और अपना-अपना पक्ष रखेंगे।

7th Pay Commission: अब तक क्यों नहीं आया DA? अप्रैल के 10 दिन भी हो चुके, कहां फंसा मामला?

news desk MPcg — Sat, 11 Apr 2026 14:33:54 +0530

नई दिल्ली
अप्रैल 2026 आधा बीतने को है लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ है. आमतौर पर हर साल मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में यह फैसला सामने आ जाता है, लेकिन इस बार देरी ने कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. खासकर इसलिए क्योंकि 31 दिसंबर 2025 के बाद 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है और 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है।

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो 2025 में डीए बढ़ोतरी का ऐलान 28 मार्च को हुआ था और आदेश 2 अप्रैल को जारी हुआ था. वहीं 2024 में भी 3 अप्रैल तक आदेश जारी हो गया था. यहां तक कि कोविड के समय 2020 में भी अप्रैल में औपचारिक आदेश जारी किया गया था. ऐसे में 2026 में यह देरी असामान्य मानी जा रही है।

क्या इस बार डीए बढ़ोतरी नहीं होगी
विशेषज्ञों का कहना है कि डीए बढ़ोतरी रुकने की संभावना बेहद कम है. डीए का निर्धारण महंगाई के आंकड़ों के आधार पर होता है और यह प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होने के बाद भी जारी रहती है. यानी कर्मचारियों को उनका हक मिलना तय माना जा रहा है।

कितनी बढ़ सकती है डीए
एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा।

देरी की वजह क्या है
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, देरी की सबसे बड़ी वजह प्रशासनिक प्रक्रिया हो सकती है. फाइल अप्रूवल, आंतरिक मंजूरी और फैसलों की टाइमिंग इस बार थोड़ा आगे खिसक गई है. बैंक बाजार के सीईओ अधिल शेट्टी का कहना है कि यह देरी इंटरनल प्रोसेस के कारण हो सकती है. वहीं, आईएसएफ की सुचिता दत्ता का कहना है कि संभवत: सरकार डीए बढ़ाने से पहले मंहगाई के आंकड़ों की बारीकी से समीक्षा कर रही है. कर्मा मैनेजमेंट के प्रतीक वैद्या का कहना है कि इस देरी की तुलना कोविड-19 के समय से करना ठीक नहीं है।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी टाइमिंग
सरकार फिलहाल अगले वेतन आयोग की दिशा में काम कर रही है. माना जा रहा है कि डीए बढ़ोतरी के ऐलान को इस बड़े बदलाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि एक साथ व्यापक नीति का संकेत दिया जा सके।

सरकार का फिस्कल बैलेंस भी अहम
महंगाई, सरकारी खर्च और बजट संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी सरकार फैसला ले रही है. डीए बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है, इसलिए इसे सोच-समझकर तय किया जाता है।

कब तक आ सकता है ऐलान
रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लेकर मिड अप्रैल के बीच कभी भी डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. यानी कर्मचारियों को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

देरी से होगा क्या नुकसान
सबसे अहम बात यह है कि देरी से कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा. डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और बीच के समय का पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा. यानी घोषणा चाहे देर से हो, लेकिन फायदा पूरा मिलेगा।

चुनाव के बीच पार्टियों की टेंशन बढ़ी, ECI ने तय समय&सीमा के भीतर चुनावी खर्च का विवरण जमा करने को कहा

news desk MPcg — Sat, 11 Apr 2026 12:45:38 +0530

नई दिल्ली
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक जरूरी याद दिलाई है. आयोग ने दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव खत्म होने की तय समय-सीमा के भीतर अपने चुनावी खर्च और उम्मीदवारों को दी गई एकमुश्त राशि का विवरण जमा कर दें।

चुनाव आयोग ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चंदे की सटीक जानकारी देना अनिवार्य है. इसमें उम्मीदवारों को दी गई एकमुश्त राशि का विवरण भी शामिल होना चाहिए. आयोग ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि दलों द्वारा दी गई जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सभी पंजीकृत राष्ट्रीय दलों, राज्य मान्यता प्राप्त दलों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के अध्यक्षों और महासचिवों को जारी किए गए एक हालिया पत्र में, चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, उसने 2001 में एक प्रारूप तय किया था. इस प्रारूप को समय-समय पर (27 दिसंबर 2001, 22 मार्च 2004, 13 जनवरी 2009, 21 जनवरी 2013 और 15 जनवरी 2022 को) संशोधित किया गया है।

इस प्रारूप के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बाद अपने चुनाव खर्च का विवरण जमा करना अनिवार्य है. यह विवरण चुनाव पूरा होने के 75 से 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा।

चुनाव आयोग (ECI) ने कहा है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को अपने चुनाव खर्च का विवरण सीधे चुनाव आयोग को सौंपना होगा. वहीं, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों (RUPPs) को यह विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को देना होगा जहां पार्टी का मुख्यालय स्थित है।

आयोग ने आगे बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया गया है. इसके अनुसार, पार्टियों को चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर एक 'आंशिक चुनाव खर्च विवरण' जमा करना होगा. इसमें उन सभी दान, चंदे या एकमुश्त भुगतान की जानकारी देनी होगी जो पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों को दिए हैं. यह नियम 8 सितंबर, 2015 से प्रभावी है।

चुनाव आयोग ने कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां जमा किए गए खातों या बयानों में सही ढंग से मिलान नहीं किया गया था. आयोग ने यह भी नोट किया कि ऐसा लगता है कि उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों को दिए गए दान या एकमुश्त राशि का सही-सही विवरण देना अनिवार्य है. यदि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई जानकारी और उम्मीदवारों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किए गए चुनावी खर्च के विवरण (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत) में कोई भी अंतर पाया जाता है, तो चुनाव आयोग 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के नियम 89(5) के तहत उचित कार्रवाई करेगा।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) को यह निर्देश भी जारी किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों को इस बारे में सूचित करें।

गौरतलब है कि असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में संपन्न हुए. चुनाव आयोग के अनुसार, असम में अनुमानित 85.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि केरल में 78.03 प्रतिशत और पुडुचेरी में 89.83 प्रतिशत मतदान हुआ।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में और तमिलनाडु में एक ही चरण में होंगे. पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे व अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को होगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा. चुनाव नतीजे एक साथ 4 मई को जारी होंगे. असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को और केरल का 23 मई को समाप्त होगा। वहीं, तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को पूरा होगा।

वृंदावन में बोट डूबने के बाद 10 की मौत, घंटों बाद दलदल में फंसी मिली बोट, 5 लोग अब भी लापता

news desk MPcg — Sat, 11 Apr 2026 12:44:34 +0530

वृंदावन

वृंदावन में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जब यमुना नदी में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर अचानक पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अब तक एक पर्यटक के शव को बाहर निकला गया है।

वृंदावन में शुक्रवार को पीपा पुल से टकराने के बाद स्टीमर पलट गया। जिससे उसमें सवार सभी लोग डूब गए। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक एक पर्यटक का शव बरामद कर लिया गया है। जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है।

प्रशासन के अधिकारी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
पुलिस और प्रशासन मिलकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। गोताखोर यमुना के गहरे पानी में डूबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच गए हैं। हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दुर्घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिससे बचाव कार्य में थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और रेस्क्यू टीम का सहयोग करने की अपील कर रहा है। बचाव कार्य तेजी से जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।

इनकी हुई मौत, लापता लोगों की तलाश जारी, तीन से पांच तक हो सकती संख्या
वृंदावन स्टीमर हादसे में सपना अरोरा, इशान कटारिया, कविता बहल, आशा रानी, मीनू बंसल, राकेश गुलाटी, अंजू, प्रिंसी, करोरी, मधुर बहल की मौत हुई है। वृंदावन में हादसा हुए 3 घंटे हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। स्टीमर और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आर्मी, पीएसी और गोताखोर लगातार सर्च कर रहे हैं।

डीआईजी बोले- लापता लोगों की संख्या 3 से 5 तक हो सकती
डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार, पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक दल नाव से यात्रा कर रहा था। दो नावों में कुल 33 लोग सवार थे। जिनमें से एक नाव में 25-27 लोग थे। और वही हादसे का शिकार हो गई। अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। जबकि 12 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। 3 से 5 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। उनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि वे बाहर निकल गए हैं या अब भी फंसे हुए हैं।

10 मृतकों में एक ही परिवार के सात लोग
बताया जा रहा है कि हादसे में मृत 10 लोगों में एक ही परिवार के सात लोग थे. मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रूप दिए जाने की घोषणा की गई है।

कैसे डूबी बोट?
स्थानीय गोताखोर गुलाब ने इस हादसे के लिए तेज हवा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आजतक से बातचीत में बताया है कि,'तेज हवा चल रही थी. यमुना नदी के बीच में नाव अचानक तेज हवा से डगमगाने लगी और उसकी स्पीड भी बढ़ गई. देखते ही देखते नाव पीपा पुल (पांटून पुल) से टकराकर नदी में पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गहरे पानी में गिर गए।

मोनालिसा की शादी में बड़ा फर्जीवाड़ा, फरमान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा; कुंभ गर्ल की उम्र छिपाने पर MP&केरल के DGP को दिल्ली तलब

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 17:12:58 +0530

महेश्वर
कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा की शादी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जांच में सामने आया है कि जिस लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, वह वास्तव में नाबालिग है। इसके बाद पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) की जांच में यह खुलासा हुआ कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र महज 16 वर्ष 2 माह थी। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में संबंधित दस्तावेज और स्थानीय रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए। NCST ने मामले में केरलम और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली तलब किया है।

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी का मामला अब बड़ा विवाद बन गया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग है. महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें लड़की की जन्म तारीख 30 दिसंबर 2009 पाई गई. इस हिसाब से मार्च 2026 में हुई शादी के समय उसकी उम्र कानूनी रूप से कम थी।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि निकाह के समय लड़की की उम्र करीब 16 साल 2 महीने थी. मिली जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका से जारी एक गलत जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर केरल के एक गांव में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया. अब इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस खुलासे के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह की लापरवाही सामने आ सके।

मामले में एक और बड़ा खुलासा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि कुछ संगठनों और राजनीतिक कनेक्शन की आशंका जताई गई है. वहीं आयोग के सामने केरल के कुछ नेताओं और संगठनों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या एजेंडा हो सकता है. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी और लड़की पिछले तीन महीनों से अलग-अलग वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे. इसके बाद शक और गहराता गया है।

दोनों राज्यों के DGP को तलब
वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केरल और मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी दिल्ली तलब किया है और नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि कहीं इसमें मानव तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों का कनेक्शन तो नहीं है. प्रशासन का कहना है कि पीड़ित आदिवासी लड़की को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

PFI कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की आशंका
मामले में अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग के समक्ष केरल के सीपीआई-एम नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों की संभावित संलिप्तता का मुद्दा उठाया है। आरोप है कि यह निकाह किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और पीड़िता पिछले तीन महीनों से वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे। आयोग इस मामले की जांच आदिवासी बच्चों की तस्करी के एंगल से भी कर रहा है।

2 राज्यों के डीजीपी दिल्ली तलब
मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली मुख्यालय तलब किया है।

आयोग ने दोनों राज्यों की पुलिस को हर तीन दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि पीड़ित आदिवासी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मामले की लगातार निगरानी की जाएगी।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर FIR
महेश्वर पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर फरमान खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। युवक पर नाबालिग लड़की को फिल्म स्टार बनाने का लालच देकर केरल ले जाने का आरोप है। वहां नाबालिग को बहलाकर शादी कर ली।

पीड़िता के पिता के मुताबिक, शूटिंग के दौरान ही फरमान खान से संपर्क हुआ था। आरोपी ने फिल्म में 'कर्नल' का रोल दिलाने और बेटी को करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर केरल बुलाया। फरमान ने खुद ही इंदौर से केरल के लिए फ्लाइट के टिकट बुक कराए थे।

फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश
महेश्वर पुलिस शादी के पीछे सक्रिय सिंडिकेट और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी है। साथ ही केरल पुलिस और स्थानीय राजनेताओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली में गैस किल्लत से मचा हाहाकार, छोटे सिलिंडर न मिलने से मध्यम वर्ग और प्रवासियों की रसोई का बजट बिगड़ा

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 17:05:59 +0530

नई दिल्ली

राजधानी में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार के निर्देशों के बावजूद 5 किलो वाले छोटे गैस सिलिंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब बड़े सिलिंडरों के साथ साथ छोटे सिलिंडरों की कमी भी लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। कम खपत वाले परिवारों और छोटे कारोबारियों को खासतौर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कई एजेंसियों पर छोटे सिलिंडर या तो उपलब्ध नहीं हैं या बेहद सीमित संख्या में मिल रहे हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। ठेला चालकों, छोटे दुकानदारों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि वह बड़े सिलिंडर का खर्च नहीं उठा सकते। मजबूरी में उन्हें महंगे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं।

छोटे सिलिंडर न मिलने से लोग परेशान : जंगपुरा, भाई वीर सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, गोल मार्केट, और मुनिरका स्थित एजेंसियों और पंपों पर छोटे सिलिंडर उपलब्ध नहीं है। कई उपभोक्ताओं के अनुसार, वह पिछले कई दिनों से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलिंडर नहीं मिल रहा है।

गोल मार्केट निवासी हिमानी ने बताया कि एजेंसी कर्मचारी स्टॉक खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज देते हैं, जबकि कुछ जगहों पर सीमित संख्या में सिलिंडर आते हैं, जो कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं। जंगपुरा निवासी अशोक ने बताया कि वह पिछले 4 से 5 दिनों से एजेंसी जा रहे हैं, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि स्टॉक नहीं आया। इससे घर में खाना बनाने में काफी दिक्कत हो रही है।

एजेंसियों के दावों और हकीकत में अंतर : जंगपुरा, आरके पुरम और गोल मार्केट स्थित गैस एजेंसियों के अनुसार, सिलिंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो लोग सिलिंडर लेने आ रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है। अधिकतर गैस एजेंसियों के संचालकों का कहना है कि राजधानी में सिलिंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं है।

ज्यादातर उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर दिया जा रहा है। कुछ मामलों में ट्रांसपोर्ट या तकनीकी कारणों से देरी हो सकती है, लेकिन इसे बड़ी समस्या नहीं माना जाना चाहिए। एजेंसी संचालकों ने कहा कि सप्लाई सामान्य है और अनावश्यक रूप से इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं, जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। राजधानी नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रीतम धारीवाल ने बताया कि अभी तक गैस एजेंसियों पर छोटे सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं। छोटी सिलिंडरों की कमी से आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ी मार
गैस की कमी के साथ साथ बढ़ती कीमतों ने भी गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मजदूरों का कहना है कि पहले जितने पैसे में कई दिनों तक गैस चल जाती थी, अब उतने में मुश्किल से कुछ दिन ही काम चलता है। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवारों ने गैस का उपयोग कम कर दिया है। कुछ घरों में दिन में केवल एक बार ही खाना बन रहा है, जबकि कई लोग अब लकड़ी और कोयले का सहारा लेने लगे हैं।

ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी समस्याएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। उनके लिए गैस की यह कमी सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का गंभीर संकट बन चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मिला ब्रिगेडियर प्रमोशन, रिटायरमेंट पर लगी रोक

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 16:45:14 +0530

नई दिल्ली,

भारतीय सेना ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक पर प्रमोशन की मंजूरी दे दी है. कर्नल पुरोहित लंबे समय तक कानूनी लड़ाई और विवादों में रहे हैं. अब उनके याचिका की सुनवाई के बाद उन्हें प्रमोशन देने का फैसला लिया गया है।

कर्नल पुरोहित 31 मार्च, 2026 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने उनकी प्रमोशन की याचिका पर विचार किया और उनकी रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी।

17 साल के लंबे सफर के बाद कर्नल पुरोहित को ये प्रमोशन मिलना, उनकी जिंदगी के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है. उन्होंने एक हाई-प्रोफाइल विस्फोट मामले में आरोपी होने से लेकर एक सीनियर कमांडर के तौर पर अपनी जगह बनाई है।

2008 में मालेगांव विस्फोट मामले में गिरफ्तारी के बाद उनका करियर पूरी तरह रुक गया था. हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो सेवा में वापस तो आ गए, लेकिन उनकी सीनियरिटी और प्रमोशन सालों तक लटके रहे।

बरी होने के बाद मिली नई दिशा
कर्नल पुरोहित को 31 जुलाई, 2025 को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था. अदालत ने सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभासों का हवाला दिया था. इसके बाद, सितंबर 2025 में उन्हें पूर्ण कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया।

कर्नल पुरोहित 31 मार्च, 2026 को रिटायर होने वाले थे. हालांकि, 16 मार्च, 2026 को जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि पुरोहित के पास अपने जूनियर्स के बराबर फायदे और प्रमोशन पाने का पुख्ता मामला है. ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि प्रमोशन से जुड़ी उनकी शिकायत का समाधान होने तक उनकी रिटायरमेंट को स्थगित रखा जाए।

इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, सेना की ओर से ब्रिगेडियर रैंक की मंजूरी उनके जेल और ट्रायल के दौरान खोए गए सालों की एक तरह से भरपाई है. अगर उनका करियर बाधित नहीं होता, तो उनके बैच के साथी अब तक वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर पहुंच चुके होते.सामान्य परिस्थितियों में वो अब तक मेजर जनरल के पद तक पहुंच सकते थे।

मॉर्गन स्टेनली से विश्व बैंक तक: भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ा विश्वास, FY27 में GDP ग्रोथ 6.6% तक

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 15:59:54 +0530

नई दिल्ली

विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक ताकत पर भरोसा जताया है। उसने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का विकास अनुमान 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। यह संशोधन ऐसे समय हुआ, जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे मजबूत स्थान पर है। जहां पूरे क्षेत्र की विकास दर धीमी पड़ रही है, वहीं भारत इस क्षेत्र के लिए स्थिरता और वृद्धि का प्रमुख इंजन बना हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण एशिया की कुल विकास दर 2025 में 7 फीसदी से घटकर 2026 में 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता है, जिसने आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाला है। यदि वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो इससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है और केंद्रीय बैंकों को सख्त नीतियां अपनानी पड़ सकती हैं।

हालांकि, वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता चिंता का विषय बनी हुई है। खासकर मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। इससे आम लोगों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा, कच्चे माल की लागत बढ़ने और वैश्विक मांग कमजोर रहने के कारण निवेश की गति भी धीमी पड़ सकती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में धीमी आर्थिक वृद्धि का असर भारत के निर्यात पर पड़ सकता है। हालांकि, इन बाजारों तक बेहतर पहुंच के बावजूद कुल निर्यात प्रदर्शन पर दबाव रह सकता है।

अन्य संस्थानों के अनुमानों से तुलना करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने FY27 के लिए 6.9 प्रतिशत, OECD ने 6.1 प्रतिशत और मूडीज ने 6 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है। इस लिहाज से विश्व बैंक का अनुमान संतुलित माना जा रहा है।

घरेलू मांग है भारत की ताकत
विश्व बैंक के मुताबिक, भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत स्थिति में है। 2025-26 में देश की विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो इस वित्त वर्ष में घटकर 6.6 फीसदी हो सकती है। मजबूत घरेलू मांग भारत की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में अहम भूमिका निभा रही है।

मॉर्गन स्टेनली का अनुमान
वैश्विक संगठन मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी में वृद्धि के अनुमान को प्रतिशत 0.30 अंक घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले संगठन ने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया था। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहेगी तथा गैस की उपलब्धता एक अतिरिक्त बाधा होगी।

मॉर्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की बढ़ती कीमत और औद्योगिक आपूर्ति में कमी से उत्पादन के संसाधनों की लागत बढ़ रही हैं और चुनिंदा वस्तुओं के उत्पादन में कटौती करनी पड़ रही है। रुपये की कमजोरी के बीच आयातित महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा, रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2026- 27 में भारत की वृद्धि धीमी होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है।

मूडीज रेटिंग्स ने क्या कहा?
बीते दिनों मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण भारत की वृद्धि की रफ्तार घटेगी और इससे महंगाई का जोखिम भी बढ़ेगा।

मान गई कांग्रेस, अजित पवार के सम्मान में वापस ली उम्मीदवारी, सुनेत्रा पवार की निर्विरोध जीत तय

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 14:22:24 +0530

मुंबई
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जहां से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अपने पति अजित पवार के मृत्यु के बाद चुनाव मैदान में हैं। चेन्निथला ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की राज्य इकाई को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने की बृहस्पतिवार को अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा- अजित पवार के निधन के कारण बारामती उपचुनाव आवश्यक हो गया। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कांग्रेस इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी।

कांग्रेस के आकाश मोरे ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चेन्निथला का यह बयान शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के शीर्ष नेताओं के आग्रह के बाद आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार ने कहा कि यह उपचुनाव विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की पृष्ठभूमि में हो रहा है, इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहेंगे।

क्या बोले थे शरद पवार?
पवार ने कहा- कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम उसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि, महाराष्ट्र ने एक दुखद दुर्घटना में एक कुशल नेता को खो दिया, जिसके कारण बारामती सीट खाली हुई। अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि इस उपचुनाव को निर्विरोध कराया जाना उचित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा।

अजित पवार की पत्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, निर्विरोध चुनाव की अपीलों के बीच कांग्रेस ने 23 अप्रैल के लिए निर्धारित उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया।

सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की
राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की। उन्होंने कहा- अजितदादा ने पहले कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा आपकी पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपनी उम्मीदवारी वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि यह चुनाव निर्विरोध हो।"

रोहित पवार ने किया था अनुरोध
इससे पहले, राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात कर पार्टी से उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया, ताकि सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सके। रोहित पवार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके खिलाफ नामांकन वापस ले। कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनाव से तभी हटेगी जब जनवरी में हुई विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सुनेत्रा पवार के बेटे ने कांग्रेस पर साधा था निशाना
पवार की मृत्यु के कारण ही बारामती में उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव की तैयारियों के बीच माहौल उस समय तल्ख हो गया जब सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने हाल में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने की आलोचना की। रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार की टिप्पणियों पर खेद जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। राकांपा (शप) नेता ने कहा कि कांग्रेस ने यह सही संदेश दिया है कि विमान दुर्घटना मामले में न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बारामती विमान दुर्घटना की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे रोहित पवार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी।"

भाजपा ने दी थी चेतावनी
शरद पवार नीत राकांपा (शप) ने पहले ही घोषणा की है कि वह सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि कांग्रेस ने राकांपा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतने नहीं दिया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, अगर कांग्रेस सुनेत्रा पवार को बारामती से निर्विरोध नहीं जीतने देती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेती है, तो उसका पतन बारामती से ही शुरू होगा।" एक अन्य सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि असम और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अधिक मजबूत होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाएंगे।

रूस द्वारा 40% सस्ती LNG से भारत में एनर्जी कॉस्ट और महंगाई में कमी आ सकती

news desk MPcg — Fri, 10 Apr 2026 12:50:03 +0530

नई दिल्ली

Russian Gas: रूस द्वारा 40% सस्ती LNG से भारत में एनर्जी कॉस्ट और महंगाई कम हो सकती है। हालांकि, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक जोखिम भी जुड़े हुए हैं। आइए जरा विस्तार से रशियन गैस (Russian Gas) के फायदे और नुकसान को समझते हैं।

दुनिया में इस वक्त एनर्जी की समस्या अपने चरम पर है। इसके बीच रूस (Russia) से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने एशियाई देशों को सस्ती गैस (Russian Gas) का बड़ा ऑफर दिया है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। रूस अपनी प्रतिबंधित एलएनजी (Liquefied Natural Gas- LNG) सप्लाई को करीब 40% तक की भारी छूट पर बेचने की कोशिश कर रहा है, खासकर भारत और दक्षिण एशिया जैसे देशों को, जहां ऊर्जा की भारी मांग और खपत है। यह ऑफर ऐसे समय आया है, जब स्टेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) में तनाव और कतर (Qatar) के एलएनजी प्लांट पर हमलों के कारण वैश्विक गैस सप्लाई का करीब 20% प्रभावित हुआ है, जिससे कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गैस को सस्ते दाम पर बेचकर नए खरीदार तलाश रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ बिचौलियों के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि कागजी तौर पर इन शिपमेंट्स को ओमान या नाइजीरिया जैसे देशों से आया दिखाया जा सकता है, ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके। हालांकि, इस तरह के ऑफर में कानूनी और कूटनीतिक जोखिम भी जुड़े हुए हैं।

भारत और बांग्लादेश जैसे देशों पर इस संकट का सीधा असर पड़ा है। भारत (India) को अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए महंगे स्पॉट मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है, जबकि बांग्लादेश को तो अपनी उर्वरक (fertilizer) सेक्टर में गैस सप्लाई तक कम करनी पड़ी है। ऐसे में रूस का सस्ता ऑफर इन देशों के लिए आकर्षक जरूर है, लेकिन वे अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए सतर्क रुख अपना रहे हैं।

रूस के लिए यह रणनीति अपने निर्यात को बढ़ाने और नए बाजार बनाने का एक तरीका है, खासकर तब जब पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण उसके रेगुलर बॉयर कम हो गए हैं। फिलहाल चीन (China) ही एक बड़ा देश है, जो इस तरह की प्रतिबंधित गैस खरीद रहा है, जबकि बाकी देश अभी दूरी बनाए हुए हैं।

अगर भारत (India) रूस से यह सस्ती LNG गैस खरीदता है, तो इसका असर कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। इस फैसले से कुछ फायदे भी होंगे और कुछ जोखिम भी हो सकता है। फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर आम जनता और इंडस्ट्री को मिल सकता है। गैस 40% तक सस्ती हो सकती है और देश की ऊर्जा लागत घट सकती है, जिससे बिजली उत्पादन, उर्वरक (fertilizer) और सीएनजी/पीएनजी की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इससे महंगाई को काबू करने में भी मदद मिलेगी और सरकार के सब्सिडी खर्च में राहत मिल सकती है। खासकर गैस आधारित उद्योगों और बिजली कंपनियों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है।

हालांकि, इसके साथ बड़ा जोखिम भी जुड़ा है। रूस की यह गैस अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आती है, इसलिए अगर भारत इस तरह की खरीद करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव या संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे भारत के पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सख्त रुख: गैस कनेक्शन पर बड़ा अपडेट, PNG नहीं तो LPG नहीं

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 20:23:49 +0530

भोपाल
मध्य प्रदेश में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में गैस पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद अब उन क्षेत्रों के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अहम चेतावनी जारी की गई है, जहां PNG सुविधा उपलब्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन का कार्य पूरा हो चुका है, वहां अधिकतम 10 दिनों के भीतर PNG सप्लाई शुरू करना सुनिश्चित किया जाए।

PNG नहीं लेने पर 3 महीने बाद बंद होगी LPG सप्लाई
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन घरों में PNG कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है और उपभोक्ता फिर भी इसे नहीं लेते हैं, तो ऐसे मामलों में 3 महीने बाद उनकी LPG गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को PNG की ओर तेजी से शिफ्ट करना है।

बड़े शहरों में तेज़ी से चल रहा अभियान
सरकार ने अगले तीन महीनों में करीब 2 लाख नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों में तेजी से काम किया जा रहा है। जिन कॉलोनियों में पहले से पाइपलाइन मौजूद है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएंगे।

सरकारी विभागों और संस्थानों को भी प्राथमिकता
अभियान के तहत पुलिस विभाग, सरकारी आवास, ऑफिसर्स कॉलोनियों और सुधार गृह जैसे संस्थानों में पहले चरण में PNG कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकारी स्तर पर भी स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन को बढ़ावा मिलेगा।

जनप्रतिनिधियों को शिविर लगाने के निर्देश
नगर निगम, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर लोगों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कनेक्शन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सकेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी PNG के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मजदूरों और छात्रों के लिए मिनी सिलेंडर की सुविधा
सरकार ने बाहर से आए मजदूरों और छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। उन्हें पहचान पत्र और पते के प्रमाण के आधार पर 5 किलो का मिनी LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी कीमत ₹1529 और रिफिल की कीमत ₹585 तय की गई है। प्रदेश में PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के इस अभियान के साथ सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करना है।

GeM पोर्टल से खरीद में यूपी ने रचा इतिहास: गुजरात और दिल्ली को पछाड़ बना नंबर&1 राज्य, बचाए ₹9700 करोड़

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 20:22:51 +0530

लखनऊ

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए खरीद करने के मामले में उत्तर प्रदेश, देश का नंबर वन राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े इसके गवाह हैं। यूपी सरकार ने इस वित्त वर्ष में GeM पोर्टल के माध्यम से 22337 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड खरीद की है। इसके अलावा 14009 करोड़ रुपये की खरीद के साथ गुजरात दूसरे नंबर, 6113 करोड़ रुपये की खरीद से महाराष्ट्र तीसरे नंबर और 4278 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज कर दिल्ली चौथे स्थान पर है।

इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने इस दौरान GeM पोर्टल के रिवर्स ऑक्शन के जरिए 9700 करोड़ रुपये की बचत भी की है। टीओई की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पारंपरिक टेंडर सिस्टम को खत्म कर सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह से जेम पोर्टल को अपनाया गया है। इस संबंध में सरकार ने 26 नवंबर 2024 को जेम खरीद नीति जारी की थी।

2025-26 में खरीद में बड़ा उछाल आया
सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद ऐसी 33 से ज्यादा खरीद रद्द कर दी गईं, जिनके लिए पहले निर्देश जारी किए गए थे। जेम खरीद नीति से किस तरह बदलाव आया है, पुराने आंकड़े इसके गवाह हैं। साल 2023-24 में 20248 करोड़ रुपये की सरकारी खरीद की गई, लेकिन अगले वित्त वर्ष 2024-25 में यह खरीद घटकर 16822 करोड़ रह गई। जबकि, 2025-26 में इस खरीद में बड़ा उछाल आया है।

यूपी ने कैसे की 9700 करोड़ रुपये की बचत?
इस बदलाव से जहां लागत घटी और कार्यकुशलता बढ़ी, वहीं रिवर्स ऑक्शन (उल्टी बोली) के जरिए 9700 करोड़ रुपये की बचत भी सरकार ने की। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025-26 में यूपी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से ऊपर की रकम के 19962 टेंडर जारी किए गए। इनमें से 42 फीसदी टेंडर रिवर्स ऑक्शन के जरिए पूरे कर दिए गए। इन सभी टेंडरों की अनुमानित कीमत 16284 करोड़ थी, लेकिन अंतिम खरीद आदेश सिर्फ 6523 करोड़ रुपये के जारी किए गए। नतीजा ये हुआ कि औसत लागत में तकरीबन 60 फीसदी की कमी आई।

केंद्र ने कहा, आदर्श है यूपी की जेम खरीद नीति
बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इस बात पर खुशी जाहिर जताई, कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की जेम खरीद नीति की तारीफ की है। बैठक में सीएम योगी ने जेम पोर्टल के जरिए खरीद करने वाले टॉप 10 विभागों की जानकारी लेते हुए कहा कि अन्य विभाग भी अनिवार्य तौर पर अपनी खरीद सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम खरीद नीति को आदर्श नीति बताया है और साथ ही अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने के लिए कहा है।

TMC के पाप का घड़ा भर चुका है, अब बंगाल में बनेगी डबल इंजन सरकार’, PM मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 16:44:09 +0530

आसनसोल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए राज्य में एक ही दिन में तीन बड़ी रैलियां कर रहे हैं. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद राज्य की पीएम मोदी की यह दूसरी यात्रा है. बीजेपी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया टाउनशिप में पहली रैली की. इसके बाद पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में पोलो ग्राउंड के आउटडोर स्टेडियम में दूसरी रैली को संबोधित किया. वहीं, बीरभूम जिले के सूरी शहर के चंदमारी मैदान में तीसरी जनसभा होगी।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. बंगाल चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस पेज को रीफ्रेश करते रहें।

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि '4 मई के बाद बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा. हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, एक-एक करके जवाबदेही तय होगी.' उनके इस बयान को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सीधा हमला माना जा रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आरजी कर जैसे घटनाक्रम और संदेशखाली की घटना यह दिखाती है कि टीएमसी सरकार कैसे दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि राज्य में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है और एसिड अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है. घुसपैठिए यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती और कहीं-कहीं दुर्गा पूजा भी नहीं करने दी जाती।

उन्होंने इन सभी मुद्दों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पहले हिंदू नरसंहार को लेकर चेतावनी संकेत दिए गए थे और अब वही काम टीएमसी कर रही है।

पलायन को मजबूर बंगाल को लोग: पीएम मोदी ने TMC पर किया वार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आसनसोल कोयला बेल्ट का बड़ा क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी के राज में कोयला व्यापार पर सिंडिकेट का कब्जा हो गया है. कोयला ब्लैक मार्केटिंग, कोयला माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया – ये सभी इस पूरे इलाके पर भारी बोझ बन गए हैं. बंगाली लोग इनसे परेशान हैं. आसनसोल-दुर्गापुर का इलाका कभी पूरे देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र था. यहां साइकिल से लेकर रेलवे कोच, कागज से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक की फैक्टरियां थीं. देश के कोने-कोने से लोग यहां काम करने आते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि युवाओं को मजबूरन घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।

बंगाल में अब बनेगी डबल इंजन की सरकार, आसनसोल में बोले मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पापों का घड़ा अब भर चुका है. बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी. 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में प्रवेश करेगा. बंगाल के विकास के लिए TMC से मुक्ति जरूरी है।

पीएम मोदी बोले- बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है. बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वह दूर तक जाएगी. यह आवाज दुर्गापुर, रानीगंज, साल्टोरा और रघुनाथपुर तक पहुंचेगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक से लागू नहीं कर रही है टीएमसी: PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है. आज बिहार मछली नहीं मंगवाता, बल्कि खुद दूसरों को मछली भेजता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का "पीएम" वाला नाम पसंद नहीं है. मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव लाएं, ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सकें।

PM मोदी बोले- TMC ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो कुछ किया है, वह अपना पाप अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है. यहां निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत हैं, वे भी घुसपैठियों को दे दी गई हैं. सरकारी पदों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं।

TMC के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे. लेकिन आज हालात यह हैं कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है. टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है. टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है।

पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दें ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए।

'जो नंदीग्राम में हुआ, वही भवानीपुर में होने जा रहा है', ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हाल नंदीग्राम में किया था इस साल वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है. बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है. इस बार निर्मम सरकार की विदाई होगी।

ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह चुनाव बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का चुनाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह चुनाव विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. इसका सबसे पहला और बड़ा कदम होगा इस निर्दयी सरकार को हटाना. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश के कई राज्य तरक्की की राह पर चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है. जनसभा में मौजूद लोगों से उन्होंने अपील की कि वे इस चुनाव में बंगाल की भलाई के लिए वोट दें।

अचानक ₹5000 सस्ती हुई चांदी, 2.04 लाख रुपये कम हुआ रेट, जानिए 10 ग्राम सोने की कीमत

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 15:55:32 +0530

इंदौर

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) फिर टूटी हैं और एक दिन की धुआंधार तेजी के बाद गुरुवार को खुलने के साथ ही ये तेजी से फिसल गई हैं. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जैसे ही वायदा कारोबार की शुरुआत हुई चांदी की कीमत एक झटके में 5000 रुपये से ज्यादा कम हो गई. इस गिरावट के बाद अपने हाई से 1 Kg Silver Price 2.04 लाख रुपये तक कम हो गया है. सोना भी चांदी के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए टूटा है और 11 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया है।

चांदी खुलने के साथ ही फिसली
सबसे पहले चांदी की कीमत में आई गिरावट पर बात करें, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को MCX Silver Price 2,39,918 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही ये गिरते हुए 2,35,133 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से देखें, तो खुलने के साथ ही 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी 4,785 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई।

अगर चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो ये कीमती धातु अभी भी काफी सस्ती मिल रही है. दरअसल, एमसीएक्स पर सिल्वर हाई 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम है और गुरुवार की गिरावट से तुलना करें, तो एक किलो चांदी फिलहाल हाई से 2,04,204 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है।

22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। 1 ग्राम सोना ₹13,935 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले ₹14,150 था। इसी तरह 10 ग्राम सोना ₹1,39,350 पर आ गया, यानी करीब ₹2,150 सस्ता हो गया।

24 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। 10 ग्राम का भाव ₹1,46,320 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले ₹2,260 कम है।वहीं चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी ₹2,65,000 से गिरकर ₹2,60,000 पर आ गई, यानी सीधे ₹5,000 की कमी आई है।

सोना भी फिर से फिसला
न सिर्फ चांदी, बल्कि सोने की कीमत में भी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold 1,51,776 रुपये पर बंद हुआ था और इसने भी गिरावट के साथ 1,50,647 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की. यानी कीमती पीली धातु 1129 रुपये सस्ती हो गई।

Silver Price की तरह ही सोना भी अपने हाई लेवल से काफी सस्ता बना हुआ है. ताजा गिरावट के बाद अब वायदा सोना अपने लाइफ टाइम हाई 2,02,984 रुपये की तुलना में 52,337 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम कीमत पर मिल रहा है।

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सीजफायर का ऐलान होने के बाद अचानक बुधवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में उछाल आया था. चांदी कारोबार के दौरान 15,000 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई थी, जबकि सोने का भाव भी बढ़ गया था, लेकिन इस तेजी पर एक दिन बाद ही ब्रेक लग गया।

अचानक ₹5000 सस्ती हुई चांदी, 2.04 लाख रुपये कम हुआ रेट, जानिए 10 ग्राम सोने की कीमत

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 15:55:32 +0530

इंदौर

Good News For India: विदेश से आई खुशखबरी, ग्लोबल टेंशन भी धुआं&धुआं

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 14:11:56 +0530

नई दिल्ली

मिडिल ईस्ट युद्ध ने ग्लोबल टेंशन चरम पर पहुंचा दी थी. हालांकि, अब अमेरिका और ईरान में सीजफायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर इसके टूटने की खबरें भी सुर्खियां बनी हुई है. बीते कुछ समय में वैश्विक संकट ने तमाम देशों का हाल-बेहाल किया, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यस्था पर इसका असर कम ही देखने को मिला।

अब विश्व बैंक ने भी इसे माना है और Global Tension के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में इजाफा कर खुशखबरी दी है. World Bank ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी FY27 में 6.6 फीसदी की रफ्तार से भागेगी. बता दें कि कोरोना महामारी जैसे हालातों में भी भी भारत ने अपना दम दिखाया था और इस माहामारी के संकट से सबसे तेजी के साथ उबरी थी और दुनिया ने इसका लोहा माना था।

ग्लोबल टेंशन के बीच दी खुशखबरी
वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को अप्रैल 2026 के दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट को जारी करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है. इससे पहले अक्तूबर 2025 में वर्ल्ड बैंक ने 6.3% की ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया था. India GDP Growth Rate को लेकर नया अनुमान जाहिर करने के साथ ही वैश्विक निकाय ने वेस्ट एशिया संघर्ष से पैदा हुई चुनौतियों का हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि दर (India's Economic Growth Rate) FY26 में अनुमानित 7.6% से कम रहने की बात कही है।

वर्ल्ड बैंक ने ये चेतावनी भी दी
विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में India GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाने के साथ ही आगे कहा कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी GST Rates में कमी से FY27 की पहली छमाही में उपभोक्ता डिमांड को समर्थन मिलता रहेगा. हालांकि, इसके साथ ही चेतावनी दी कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि (Global Energy Price Hike) से कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और परिवारों के खर्च करने की क्षमता सीमित होगी।

खाना पकाने के फ्यूल के साथ ही फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा सब्सिडी के कारण सरकारी खपत में ग्रोथ धीमी होने की उम्मीद है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता और इनपुट कॉस्ट में इजाफा होने के बीच इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में कमी आ सकती है।

साउथ एशिया की ग्रोथ में कमी
विश्व बैंक के मुताबिक, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में रुकावटों के चलते दक्षिण एशिया में ग्रोथ 2025 के 7% से घटकर 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है. इस क्षेत्र की ग्रोथ कई तरह से प्रभावित हो सकती है।

होर्मुज की टेंशन खत्म, रूस के बाद अब यहां से भारत आ रही तेल की बड़ी खेप!

news desk MPcg — Thu, 09 Apr 2026 13:14:54 +0530

नई दिल्‍ली

मिडिल ईस्‍ट में जंग के कारण तेल संकट पैदा हुआ है, जिस कारण कई देशों में तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है. अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल 112 डॉलर के करीब आ चुका है. इस बीच, भारत ने अपने कच्‍चे तेल के आयात में विविधता लाया है. भारत ईरानी और रूसी तेल की खरीद तो कर ही रहा है. इस बीच खबर है कि भारत को वेनेजुएला से एक बड़ी खेप मिल रही है।

कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लर के अनुसार, दक्षिण अमेरिकी देश से पिछली खेप आने के लगभग एक साल बाद, इस महीने लगभग 10-12 मिलियन बैरल वेनेजुएला का कच्चा तेल भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है. वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू होना ऐसे समय में हुआ है, जब भारतीय रिफाइनर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर विकल्पों में विविधता ला रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में आने वाले कार्गो को हालिया रुकावट से काफी पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था, जो एक लंबे समय की रणनीतिक बदलाव को दिखाता है. अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रोक लगने से पहले वेनेजुएला का कच्चे तेल का आयात औसतन 1.9 मिलियन बैरल था।

भारत के लिए बेहतर विकल्‍प है वेनेजुएला
वेनेजुएला भारत के लिए तेल का नया मार्केट है, जो भारत का एक बड़ा विकल्‍प देता है. खासकर होर्मुज रास्‍ता बंद होने के बाद से भारत के कच्‍चे तेल की आपूर्ति पूरी कर सकता है और भारत में तेल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं और युद्ध का प्रभाव कम हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेजुएला से तेल आने पर इनमें से कुछ माल कोच्चि बंदरगाह पर उतारे जा सकते हैं, जहां बीपीसीएल की रिफाइनरी है।

हर तरफ से भारत के पास आ रहा तेल
गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद भारतीय रिफाइनरियों और अमेरिका के बीच वेनेजुएला से तेल खरीदने की डील हुई है, जिसके तहत पहली खेप भारत आ रही है. इसके साथ ही अमेरिका द्वारा रूस और ईरानी तेल पर से प्रतिबंध हटाने के बाद भारत रूसी और ईरानी तेल खरीद रहा है. इसके साथ ही भारत अफ्रीकी देशों से भी तेल की आपूर्ति कर रहा है, जिसमें से प्रमुख देश अंगोल है।

क्‍यों खास है वेनेजुएला का तेल
वेनेजुला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं. यह एक हैवी और एक्‍स्‍ट्रा हैवी क्रूड ऑयल की बड़ी मात्रा रखता है. यह तेल भले ही रिफाइन करना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसकी उपलब्धता बहुत अधिक है, इसलिए लंबी अवधि में यह सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरातियों पर किए कमेंट के लिए मांगी माफी, कहा& हमेशा रहेगा सम्मान

news desk MPcg — Wed, 08 Apr 2026 19:18:55 +0530

नई दिल्ली

केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गुजरात के लोगों पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह खेद व्यक्त करते हैं।

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ''हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी, मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेश सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था।''

दरअसल, पिछले दिनों केरल चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए खरगे ने एक रैली को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों का जिक्र किया, जिससे काफी विवाद हुआ। खरगे ने कहा था, "मोदी जी, आप गुजरात के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते।"

खरगे की टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने व्यापक निंदा की थी और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी के डीएनए में गुजरात विरोधी जहर बहता है और माफी की मांग की। खरगे की टिप्पणी की निंदा करने वाले भाजपा नेताओं में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल थे। गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि खरगे ने ना केवल गुजरात की जनता का अपमान किया है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की पवित्र भूमि की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है।

पटेल ने कहा, ''ये टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने (खरगे ने) ना केवल 6.5 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की पवित्र भूमि की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। इन टिप्पणियों से राज्य की जनता का अपमान हुआ है और उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंची है।''

वहीं, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि खरगे की टिप्पणियों से 6.5 करोड़ गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं। संघवी ने कहा, ''राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी राज्य के सभी नागरिकों का अपमान करना और उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाना ना केवल अशोभनीय है, बल्कि यह कांग्रेस की पूरी तरह से बीमार मानसिकता को भी उजागर करता है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां गुजरात के प्रति कांग्रेस के डीएनए में मौजूद "जहर" को दर्शाती हैं। संघवी ने कहा, ''अगर आप कांग्रेसियों द्वारा दिए गए बयानों के इतिहास पर थोड़ा ध्यान दें, तो आपको समझ आ जाएगा कि इन लोगों के डीएनए में, खासकर गुजरात और गुजरातियों के प्रति, किस तरह का जहर भरा हुआ है।''

राजनांदगांव में शराब बिक्री से रिकॉर्ड कमाई: 360 करोड़ का राजस्व, 7 नई दुकानों की तैयारी

news desk MPcg — Wed, 08 Apr 2026 15:49:36 +0530

राजनांदगांव.

जिले में आबकारी विभाग के खजाने में शराब प्रेमियों में भरपूर राजस्व जमा कर दिया है। वर्ष 2025-26 में राजनांदगांव जिले में आबकारी विभाग ने छह सौ करोड़ का शराब बेच दिया। जिससे विभाग के खजाने में 360 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हो गया है।

पिछले साल प्राप्त राजस्व 345 करोड़ का रिकार्ड टूटने के बाद आबकारी विभाग ने इस बार चार सौ करोड़ रुपए अधिक के राजस्व का अनुमान लगाया है। यही नहीं इस को देखते हुए आबकारी विभाग ने सात और दुकान खोलने की तैयारी कर ली है। जानकारी के अनुसार, पिछले साल आबकारी विभाग को 585 करोड़ का शराब बेचने पर 345 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा पिछले साल से बढ़कर 360 करोड़ रुपए तक पहुंच गया हैं।

वर्ष 2025-26 में अप्रैल से मार्च तक वित्तीय वर्ष में छह सौ करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 24 फीसदी तक अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, जिले में सालभर में कुल 327 करोड़ रुपए की देशी शराब बेची गई है, यहां कुल बिक्री का लगभग 54 फीसदी है। वहीं शेष 225 करोड़ की विदेशी और 48 करोड़ विदेशी माल्ट शराब बेची गई। जिले में कुल 19 दुकानें स्थापित किए गए है।

साढ़े छह सौ करोड़ शराब बिक्री का अनुमान जिले में हाल के वित्तिय वर्ष में छह सौ करोड़ का शराब बिकने के बाद आबकारी विभाग के अफसर इस वर्ष 2026-27 में बिक्री का अनुमसान साढ़े छह सौ करोड़ रुपए तक आंक रहे है। इस बिक्री से अबकारी को चार सौ करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सकता हैं।

IPL 2026, दिल्ली और गुजरात के बीच आज होगी कांटे की टक्कर

news desk MPcg — Wed, 08 Apr 2026 15:36:11 +0530

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांच अब धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में 8 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम मैदान पर एक और हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. द‍िल्ली कैप‍िटल्स (Delhi Capitals) और गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला टूर्नामेंट का 14वां मैच है, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

द‍िल्ली अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से अरुण जेटली के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, जो इस समय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संघर्ष कर रही है. दिल्ली के लिए अब तक के मुकाबले लगभग परफेक्ट रहे हैं, खासकर गेंदबाजी में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है.

बल्लेबाजी में 22 वर्षीय समीर र‍िजवी ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है और सीजन की शुरुआत में ही खुद को साबित किया है. उन्होंने लगातार तीसरा आईपीएल अर्धशतक जड़ते हुए टीम को मजबूती दी है.

हालांकि, टीम को अपने टॉप ऑर्डर से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. केएल राहुल अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह से वह आउट हुए हैं, उससे साफ है कि उनकी फॉर्म लौटना सिर्फ समय की बात है. वहीं नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

श्रीलंका के पथम न‍िसंका ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी कर लय हासिल की, जिससे उन्हें गुजरात के तेज गेंदबाजों कग‍िसो रबाडा और मोहम्मद स‍िराज के खिलाफ पावरप्ले में चुनौती देने का आत्मविश्वास मिला है.

गेंदबाजी में मुकेश कुमार प्रभावी रहे हैं, जबकि कप्तान अक्षर पटेल ने पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में शानदार भूमिका निभाई है. लुंगी एनग‍िडी की मौजूदगी से आक्रमण और मजबूत हुआ है, जिसमें कुलदीप यादव और टी नटराजन जैसे गेंदबाज शामिल हैं.

दूसरी ओर, गुजरात टाइटन्स की हालत चिंताजनक बनी हुई है. टीम ने अपने शुरुआती दो मुकाबले गंवाए हैं और बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर पर ज्यादा निर्भरता साफ दिखी है. साई सुदर्शन ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिसमें ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया शामिल हैं, उसे भुना नहीं सका.

कप्तान शुभमन ग‍िल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन स्टैंड-इन कप्तान राश‍िद खान के अनुसार वह इस मैच के लिए फिट हो सकते हैं.

गेंदबाजी में भी गुजरात को सुधार की जरूरत है. मोहम्मद स‍िराज और कग‍िसो रबाडा महंगे साबित हुए हैं, जबकि प्रस‍िद्ध कृष्णा निरंतरता नहीं दिखा पाए हैं. हालांकि राश‍िद खान ने अच्छी लय पकड़ी है और युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने प्रभावित किया है.

दिल्ली का कोटला मैदान (अरुण जेटली स्टेड‍ियम) आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार रहता है, लेकिन पिछले मैच में यहां कम स्कोर देखने को मिला था. तब मुंबई ने महज 162 रन बनाए थे, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शाम के मुकाबले में पिच कैसा व्यवहार करती है.

गुजरात vs द‍िल्ली हेड टू हेड
कुल मैच :7
द‍िल्ली जीता : 3
गुजरात जीता: 4

द‍िल्ली की टीम रहेगी अनचेंज
द‍िल्ली अपने लगातार दो मैच जीती है, ऐसे में उनकी प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं शुभमन ग‍िल के आने से टीम से बाहर कौन आएगा, यह देखने वाली बात होगी.

द‍िल्ली कैप‍िटल्स की आज के मैच की संभाव‍ित प्लेइंग 11: केएल राहुल (विकेट कीपर), पथुम न‍िसंका, नीतीश राणा, व‍िप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार.
द‍िल्ली कैप‍िटल्स इम्पैक्ट ऑप्शन: आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर.

गुजरात टाइटन्स की आज के मैच की संभाव‍ित प्लेइंग XI
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान , कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा
गुजरात टाइटन्स इम्पैक्ट ऑप्शन: शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड:
अक्षर पटेल (कप्तान), अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, व‍िप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, आकिब नबी दार, पथुम निसंका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जाधव मंडल, साहिल पारख.

गुजरात टाइटन्स का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रवि श्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.

MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रगृह योजना में ₹10,000, उज्जैन में एयरबस संचालन

news desk MPcg — Tue, 07 Apr 2026 17:57:02 +0530

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए 16,720 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI) की स्थापना की स्वीकृति दी गई।

वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं के लिए 2030-2031 तक 2,952 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा चना एवं मसूर फसल के आगामी तीन वर्षों में उपार्जन के लिए 3,174 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वन क्षेत्रों में पुनरुत्पादन, पुनर्स्थापना एवं संरक्षण के लिए 5,215 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 3039 करोड़ रुपये की स्वीकृति की गई है। पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

छात्रगृह योजना में प्रतिमाह 10 हजार रुपये
इसके अलावा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करने के लिए 693 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना में प्रतिमाह 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

योजनांतर्गत प्रति वर्ष 100 नवीन विद्यार्थियों एवं पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थी लाभांवित होंगे। इसमें 50 नवीन स्नातक, 50 नवीन स्नातकोत्तर और 50 पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के मान से 1.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उज्जैन में भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़
उज्जैन में शासकीय हवाई पट्टी में एयरबस विमानों के संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 590 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन देश-विदेश में धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जहां 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक ज्योर्तिलिंग महाकालेश्वर एवं सांदिपनी आश्रम स्थित है तथा सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है, जिससे यहां पर काफी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को दूरस्थ क्षेत्रों से आवागमन होता रहता है।

विक्रम उ‌द्योगपुरी एवं अन्य औ‌द्योगिक क्षेत्रों के कारण औ‌द्योगिक गतिविधियों में तेजी से वृ‌द्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त उज्जैन कृषि एवं सेवा क्षेत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एवं विकासशील नगर है। इसलिए उज्जैन में हवाईपट्टी का उन्नयन/विस्तार आवश्यक है।

मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़
मंदसौर जिले की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के 12 ग्रामों में 3500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ होगा।

मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी स्तरों के कार्मिकों को केंद्रीकृत एवं मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI) की स्थापना आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल के परिसर में की जाएगी।

संस्थान का उद्देश्य वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी स्तरों के कार्मिकों को केंद्रीकृत एवं मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, जिससे विभागीय कार्यकुशलता, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदेश में वर्तमान में संचालित सात लेखा प्रशिक्षण शालाओं का चरणबद्ध एकीकरण कर राज्य स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण व्यवस्था स्थापित की जायेगी। संस्थान हेतु पद सृजन पर राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा। तीन वर्षों 2026-27, 2027-28, 2028-29 में स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय लागत 26 करोड़ रुपये आएगी।

राजस्व व्यय संबंधी 8 योजनाओं के लिए 2951.86 करोड़
वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत राजस्व व्यय संबंधी संचालित 8 योजनाओं के लिए 2030-2031 तक निरन्तरता और 2951.86 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया है। इसमें मप्र नगरीय अधोसंरचना विकास निधि का वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 तक निरन्तरता और 1317.62 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण, आबकारी सामग्री की खरीद, विभागीय दुकानों का संचालन एवं कार्यालय भवनों के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 120.98 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। स्टाम्पों की लागत के लिए व्यय राशि रुपये 806 करोड़ रुपये तथा मुख्यालय स्थापना व्यय एवं जिला कार्यपालिका स्थापना के लिए 1428 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया।

मंत्री परिषद द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार वन क्षेत्रो में पुनरुत्पादन, पुनर्स्थापना एवं संरक्षण कार्यवृत्तों में उपचार कार्य के लिए 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक कुल 5 वर्षों के लिए 5215 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष उपचार कार्यों के साथ-साथ विगत वर्षों में कराए गए कार्यों का रखरखाव भी सम्मिलित है।

अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 3039 करोड़
आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 3039 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के एवज में फीस प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 3039 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रगृह योजना में ₹10,000, उज्जैन में एयरबस संचालन

news desk MPcg — Tue, 07 Apr 2026 17:57:02 +0530

नाम बड़े, परफॉर्मेंस जीरो! IPL के पहले हफ्ते में इन 5 स्टार खिलाड़ियों की हुई फजीहत

news desk MPcg — Tue, 07 Apr 2026 15:28:34 +0530

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का पहला हफ्ता रोमांच, करीबी मुकाबलों और कुछ चौंकाने वाले नतीजों से भरपूर रहा. जहां कुछ नए और अनजान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया. वहीं कुछ ऐसे नाम भी रहे, जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।

हालांकि आईपीएल 2026 अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन के चलते कुछ स्टार खिलाड़ी शुरुआती हफ्ते के 'फ्लॉप प्लेयर्स' की लिस्ट में शामिल हो गए. आइए जानते हैं ऐसे 5 स्टार खिलाड़ियों के बारे में, जिनका आगाज मौजूदा सीजन में निराशाजनक रहा।

अर्शदीप सिंह: पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मौजूदा सीजन में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं. उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 4 ओवर्स में 42 रन खर्च किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ भी वह महंगे साबित हुए और 4 ओवर में बिना विकेट लिए 41 रन लुटाए. खास बात यह रही कि उन्होंने गुजरात टाइटन्स के विरुद्ध मुकाबले में 11 गेंदों का ओवर भी फेंका, जो आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे लंबा ओवर रहा।

सूंज सैमसन: विकेटकीपर बल्लेबाज सूंज सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब तक संघर्ष करते नजर आए हैं. तीन मैचों में उन्होंने 6, 7 और 9 रन बनाए हैं, जिससे उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े हो गए हैं. संजू हालिया आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के लिए मैच-विनर साबित हुए थे, लेकिन अब उनकी फॉर्म सीएसके के लिए सिरदर्द बन गई है।

कैमरन ग्रीन: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन भी अभी तक अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. वह चोट के कारण गेंदबाजी नहीं कर सके हैं और बल्लेबाजी में भी ज्यादा योगदान नहीं दे पाए. मुंबई इंडियंस (MI) के विरुद्ध ग्रीन ने 18 रन बनाए. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मुकाबले में वो 2 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हुए।

केएल राहुल: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल का प्रदर्शन भी चौंकाने वाला रहा है. दो पारियों में वह सिर्फ 1 रन ही बना सके हैं, जबकि टीम उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद कर रही थी. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ राहुल खाता नहीं खोल पाए थे. जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में राहुल ने 1 रन बनाए।

वरुण चक्रवर्ती: कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी शुरुआती दो मैचों प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दिए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 ओवर्स में 31 रन खर्च किए. उनकी गेंदबाजी में निरंतता की कमी साफ दिखी है, साथ ही लेंथ-लाइन भी भटकी रही.

पहले हफ्ते के प्रदर्शन ने इन 5 खिलाड़ियों की फॉर्म और टीम में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. आने वाले मैचों में इन स्टार खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

भारत की कूटनीति की ईरान ने फिर की तारीफ, युद्ध के बीच विदेश नीति पर जताया विश्वास

news desk MPcg — Mon, 06 Apr 2026 20:03:46 +0530

नई दिल्ली

ईरान ने भारत की कूटनीति की तारीफ की है। सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही का कहना है कि भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। खास बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं, इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और तेज होने के आसार हैं। हालांकि, ट्रंप का दावा है कि सोमवार को डील हो सकती है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इलाही ने कहा है, 'भारतीय कूटनीति बहुत अच्छी है और वे इस मुद्दे में अधिक बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं।' उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका और ईरान को युद्ध के बीच 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है।

विदेश नीति की भी हुई थी तारीफ
कुछ दिनों पहले ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा, 'भारत निश्चित रूप से तनाव कम करने में एक प्रभावी और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख देश के रूप में और अपनी संतुलित विदेश नीति के कारण, भारत तनाव कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक विशेष स्थान रखता है।'

उन्होंने कहा, 'भारत के सभी पक्षों के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं, जो इसे गलतफहमियों को कम करने और राजनयिक रास्तों को मजबूत करने में एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।'

जयशंकर को मिलाया ईरानी विदेश मंत्री ने फोन
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से बात की थी। उन्होंने जानकारी दी, 'ईरान के विदेश मंत्री अराघची का फोन आया। मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई।'

जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से भी रविवार को बात की थी। खबर है कि दोनों के बीच बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति और एनर्जी सप्लाई का मुद्द उठा था। विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भी फोन पर बातचीत की।

ट्रंप की धमकी
ट्रंप ने रविवार को ईरान को सात अप्रैल तक का समय देकर कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो वह अब ईरान के बिजली घरों और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। उन्होंने सात अप्रैल 'मंगलवार' को 'पावर प्लांट डे' और 'ब्रिज डे' घोषित कर दिया है। उन्होंने पोस्ट किया है, ईरान में मंगलवार 'पावर प्लांट डे' और 'ब्रिज डे' होगा, सब कुछ एक साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा।

समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। फरवरी 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने इस रास्ते पर कड़ा नियंत्रण कर लिया है। इससे दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गयी हैं। ट्रंप का 'इसे खोल दो' कहना इसी वैश्विक संकट को खत्म करने की अंतिम चेतावनी है।

दक्षिण मध्य रेलवे ने 487 किलोमीटर रूट पर कवच क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

news desk MPcg — Mon, 06 Apr 2026 15:28:57 +0530

हैदराबाद
दक्षिण मध्य रेलवे ने 2025-26 के दौरान 487 किलोमीटर रूट के लिए कवच क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

कवच स्वदेशी रूप से विकसित एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसे मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह किसी खतरे के सिग्नल को पार करने वाली ट्रेन के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगा सकता है और स्पीड एवं सिग्नल की लगातार निगरानी करके सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने में मदद करता है।

दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने रविवार को कहा कि उसने सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर विशेष जोर दिया है और इस दिशा में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एससीआर नेटवर्क में कवच 4.0 की स्थापना के लिए कदम उठाए गए।

जोन ने रेलवे बोर्ड के 402 रूट किलोमीटर के लक्ष्य को पार करते हुए 487 रूट किलोमीटर की दूरी के लिए फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

एससीआर ने एक बयान में कहा कि सावधानीपूर्वक योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यह शानदार उपलब्धि हासिल हुई है।

जोन ने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया है, जिससे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 357 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 479 रूट किलोमीटर (आरकेएम) की दूरी के लिए सेक्शन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है।

कवच 4.0 इंस्टॉलेशन का फील्ड परीक्षण काजीपेट पेद्दामपेट (101 मार्ग किमी), मल्काजगिरि कामारेड्डी (106 मार्ग किमी), चारलापल्ली रघुनाथपल्ली (79 मार्ग किमी), गुंतकल रायचूर (120 मार्ग किमी), और मुदखेड परभणी (81) के बीच खंडों में आयोजित किया गया था। इन खंडों में लोको कवच का परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया।

पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एससीआर ने काजीपेट बलहरशाह, विजयवाड़ा दुव्वाडा और वाडी रेनिगुंटा के बीच 479 रकमाल की दूरी के विभिन्न खंडों में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम को चालू किया है।

ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग एक ऐसी रेल संचालन प्रणाली है, जिसमें ट्रेनों की आवाजाही स्वचालित स्टॉप सिग्नलों द्वारा नियंत्रित होती है। ये सिग्नल ट्रेनों के गुजरने पर स्वचालित रूप से संचालित होते हैं।

एबीएस प्रणाली का उद्देश्य एक ही दिशा में चलने वाली ट्रेनों को पीछे से टक्कर के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से एक-दूसरे का अनुसरण करने में सक्षम बनाना है। इससे रेलवे लागत कम होती है, खंड की क्षमता में सुधार होता है और ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ती है।

इस प्रणाली को शुरू में एससीआर नेटवर्क के उच्च घनत्व वाले और प्रमुख मुख्य मार्गों पर चालू किया जा रहा है।

एससीआर के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर सिग्नल और दूरसंचार विंग के अधिकारियों के असाधारण योगदान की सराहना की है, जिसकी बदौलत जोन ने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और कवच फील्ड परीक्षणों को रिकॉर्ड स्तर पर सफलतापूर्वक पूरा किया है।

महाप्रबंधक ने यह भी कहा कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कवच और एबीएस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, 82 प्रतिशत JASSM&ER मिसाइलों की तैनाती, ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम

news desk MPcg — Mon, 06 Apr 2026 13:25:20 +0530

वाशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में जल्द ही एक नया दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस ने अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बेसों पर तैनात करने का फैसला किया है। ईरान युद्ध के लिए तैनात की गई यह लंबी दूरी की हथियार प्रणाली बेहद सटीक हमला करने वाले हथियारों में से एक है। लॉकहीड मार्टिन की ओर से निर्मित JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की रेंज 930 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रहते हुए टारगेट को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। चलिए JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की खासियत जानते हैं…

1. JASSM-ER क्रूज मिसाइल 1000 पाउंड वजन वाले पेनेट्रेटिंग ब्लास्ट-फ्रैगमेंटेशन वारहेड से लैस है, जो मजबूत ठिकानों को भेदने में सक्षम है।

2. मिसाइल को अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट जैसे F-15E, F-16 और बॉम्बर जैसे B-1B, B-2, B-52H से लॉन्च किया जा सकता है।

3. JASSM-ER मिसाइल की स्टेल्थ क्षमता इसे दुश्मन के रडार से बचाती है, जिससे पायलट सुरक्षित दूरी पर रहकर हमला कर सकते हैं।

4. प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग 1.5 मिलियन डॉलर (12.7 करोड़ रुपये) है।

5. ईरान संघर्ष के पहले चार हफ्तों में अमेरिका ने एक हजार से अधिक JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है।

अमेरिका अपनी कुल JASSM-ER इन्वेंट्री का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा ईरान युद्ध के लिए समर्पित कर चुका है। युद्ध से पहले करीब 2300 मिसाइलों में से अब केवल 425 मिसाइलें ही अन्य जगहों के लिए बची हैं। प्रशांत क्षेत्र और अमेरिकी भूमि से इन मिसाइलों को सेंट्रल कमांड बेस और ब्रिटेन के फेयरफोर्ड तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने या शांति समझौता करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस संदर्भ में B-52H बॉम्बर की तैनाती भी देखी जा रही है।

JASSM परिवार की यह विस्तारित रेंज वाली वैरिएंट 2001 से लॉकहीड मार्टिन की ओर से बनाई जा रही है और दो दशकों से अमेरिकी सेना में सेवा दे रही है। इसका इस्तेमाल न केवल ईरान बल्कि वेनेजुएला जैसे अन्य अभियानों में भी हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों का उपयोग अमेरिका की अन्य क्षेत्रों जैसे चीन के खिलाफ तैयारियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईरान जैसे मजबूत एयर डिफेंस वाले देश के खिलाफ यह अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है।

संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत संजय सुधीर ने पाकिस्तान की पश्चिम एशिया कूटनीति की सच्चाई उजागर करते हुए कहा है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष में इस्लामाबाद कभी मध्यस्थ नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक एक मैसेंजर की भूमिका ही निभा रहा था।

ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान खुद को बिचौलिया बता रहा था और दावा कर रहा था कि वह ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत संजय सुधीर ने पाकिस्तान की पश्चिम एशिया कूटनीति की सच्चाई उजागर करते हुए कहा है कि ईरान-अमेरिका संघर्ष में इस्लामाबाद कभी मध्यस्थ नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक एक मैसेंजर की भूमिका ही निभा रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में सुधीर ने कहा कि पाकिस्तान कल तक खुद को मध्यस्थ बताकर ढोल पीट रहा था, लेकिन असल में वह मध्यस्थ होने से बहुत दूर था। वह ज्यादा से ज्यादा एक संदेशवाहक ही था। मध्यस्थता का मतलब होता है कि दोनों पक्ष आमने-सामने मध्यस्थ के साथ बैठकर बात करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ईरान ने पाकिस्तान का ढोंग बेनकाब कर दिया है।

दरअसल, ईरान ने कथित तौर पर पाकिस्तानी धरती पर किसी भी अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने अमेरिकी मांगों को 'अस्वीकार्य' बताया है, जिससे शीघ्र समाधान की संभावना लगभग समाप्त हो गई है और पाकिस्तान के राजनयिक प्रयास हाशिए पर चले गए हैं। यह कूटनीतिक झटका ऐसे समय में लगा है जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से एक महीने के अंदर अपने बकाया ऋणों का भुगतान करने की मांग की है।

सबरीमाला विवाद में नया मोड़, 7 अप्रैल से 9 जजों की महापीठ करेगी मस्जिदों और पारसी मंदिरों से जुड़े बड़े कानूनी सवालों पर सुनवाई

news desk MPcg — Mon, 06 Apr 2026 13:06:46 +0530

नई दिल्ली
2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की बेंच ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि भक्ति को लैंगिक भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता।

सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर SC की 9 जजों की पीठ करेगी सुनवाई, मस्जिदों पर भी होगा असर
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से शुरू हुआ विवाद अब एक ऐतिहासिक संवैधानिक मोड़ पर खड़ा है। 7 अप्रैल 2026 से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ उन व्यापक कानूनी सवालों पर सुनवाई शुरू करने जा रही है। यह न केवल हिंदू धर्म, बल्कि मुस्लिम, पारसी और दाऊदी बोहरा समुदायों की धार्मिक प्रथाओं को भी प्रभावित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ केवल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विचार नहीं कर रही है। अदालत के सामने असल चुनौती यह तय करना है कि क्या व्यक्तिगत मौलिक अधिकार किसी समुदाय के धार्मिक अधिकारों से ऊपर हैं। इस फैसले का असर मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, पारसी महिलाओं के अधिकारों और दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित प्रथाओं पर भी पड़ेगा।

2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की बेंच ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि भक्ति को लैंगिक भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। एकमात्र महिला जज, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने तब असहमति जताते हुए कहा था कि धार्मिक प्रथाओं की तर्कसंगतता की जांच करना अदालतों का काम नहीं है। नवंबर 2019 में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि यह मुद्दा बहुत व्यापक है और इसे बड़ी बेंच (9 जजों) को भेज दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल
संविधान पीठ कुछ मुद्दों पर स्पष्टता लाने की कोशिश कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा और सीमा क्या है? अनुच्छेद 25 (व्यक्तिगत अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदाय के अधिकार) के बीच तालमेल कैसे बैठेगा? क्या धार्मिक संप्रदाय के अधिकार संविधान के 'भाग-III' (मौलिक अधिकार) के अधीन हैं? अनुच्छेद 25 और 26 में प्रयुक्त 'नैतिकता' शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है? क्या अदालतें यह तय कर सकती हैं कि कोई धार्मिक प्रथा उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं? अनुच्छेद 25(2)(b) में हिंदुओं के वर्गों का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या कोई व्यक्ति जो उस विशेष धार्मिक संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, उसकी प्रथाओं को कोर्ट में चुनौती दे सकता है?

अन्य धर्मों पर भी होगा असर
यह सुनवाई इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें कई अन्य विवादों को जोड़ दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश का अधिकार। दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित 'बहिष्कार' और अन्य प्रथाओं की वैधता। गैर-पारसी से शादी करने वाली पारसी महिलाओं के 'अग्नि मंदिर' में प्रवेश का अधिकार। आपको बता दें कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई जैन संगठनों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला उनके व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित कर सकता है।

नई बेंच का गठन
CJI सूर्य कांत के नेतृत्व वाली इस बेंच में विविधता का ध्यान रखा गया है। इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से आए अनुभवी जज शामिल हैं। 7 अप्रैल से होने वाली यह दैनिक सुनवाई भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याओं में से एक साबित होगी। अदालत के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म मानने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कोई भी प्रथा जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, वह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकती। धार्मिक संस्थाओं का तर्क है कि धर्म की अपनी आंतरिक स्वायत्तता होती है और अदालतों को सदियों पुरानी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

दो दशक में पहली बार अमेरिका को लगा ऐसा झटका, ईरान ने दिखाई ताकत; 13 सैनिक भी मारे गए

news desk MPcg — Sat, 04 Apr 2026 19:31:40 +0530

वाशिंगटन/ तेहरान

ईरान युद्ध में अमेरिका को जो झटका लगा है वैसा झटका पिछले दो दशक में कभी नहीं लगा। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी वायुसेना को दो विमानों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि एक पायलट की जान बच गई है जबकि दूसरा लापता है। पिछले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी सेना के दो विमान विदेशी धरती पर गिरा दिए गए हों। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान एकदम कमजोर हो गया है तो दूसरी तरफ ईरान कहता है कि वजह जवाब देने के लिए तैयार है। दो दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका ने ''ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हम अपने काम को बहुत तेजी से पूरा करने जा रहे हैं।'

इराक में गिराया गया था अमेरिका का विमान
ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका का एफ-15ई स्ट्राइक ईगल मार गिराया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक पायलट को बचा लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि यूएस ए-10 विमान को भी निशाना बनाया गया है। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के दौरान ए-10 थंडरबोल्ट II को गिराया गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अब तक ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है।

मारे गए 13 अमेरिकी सैनिक
इस युद्ध के दौरान अब तक कुल 365 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि 13 सैनिकों की मौत हुई है। बीसीसी ने अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के हवासे से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि इन आंकड़ों में ईरान में हाल ही में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के मार गिराये जाने और लापता चालक दल को खोजने के लिए चलाए गये बचाव अभियान के दौरान घायल हुए सैनिक भी घायलों की इस सूची में शामिल हैं या नहीं।

अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 13 ही बनी हुई है। युद्ध के दौरान घायल हुए अमेरिकी सैनिकों में सेना के 247 जवान, नौ सेना के 63 जवान, वायु सेना के 36 जवान और 19 मरीन सैनिक शामिल हैं।

नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने संवेदनशील सैन्य स्थिति पर चर्चा करते हुए पहले कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ या उसे मार गिराया गया या इसमें ईरान की कोई भूमिका थी। चालक दल की स्थिति और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का सटीक स्थान भी तुरंत ज्ञात नहीं हो सका।

हाई से अब भी ₹2.06 लाख सस्ती चांदी, सोना ₹53,000 टूटा, जानें ताजे भाव

news desk MPcg — Sat, 04 Apr 2026 18:11:33 +0530

मुंबई

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) बीते सप्ताह भारी उतार-चढ़ाव के बाद भी बढ़त में रहीं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,49,650 रुपये पर क्लोज हुआ, तो वहीं चांदी का भीव 2,32,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. इन रेट्स की तुलना दोनों कीमती धातुओं के हाई लेवल से करें, तो ये अभी भी क्रैश (Gold-Silver Price Crash From High) नजर आ रही हैं. जी हां, चांदी जहां हाई से 2 लाख रुपये प्रति किलो से ज्यादा सस्ती है, तो वहीं सोना 53000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता मिल रहा है।

हाई छूने के बाद क्रैश होती गई चांदी
चांदी की कीमत एमसीएक्स पर अपने हाई को छूने के बाद से संभली नजर नहीं आई है. इस साल जनवरी महीने में इतिहास में पहली बार 1 Kg Silver Price 4 लाख रुपये के पार पहुंचा था और 4,39,337 रुपये के लेवल छू लिया था. इसके बाद इसमें तेज गिरावट देखने को मिली. हालांकि, बीच-बीच में उछाल भी आया, लेकिन वर्तमान 2,32,600 रुपये प्रति किलो के भाव के आधार पर कैलकुलेशन करें, तो चांदी 2,06,737 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है।

सोना भी फिर न छू सका हाई
न सिर्फ चांदी, बल्कि सोना भी अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से नहीं छू सका. चांदी की तरह ही जनवरी महीने में Gold Rate ने एमसीएक्स पर 2 लाख रुपये का लेवल पार किया था और रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. वहीं बीते गुरुवार को ये गिरावट के साथ 1,49,650 रुपये पर क्लोज हुआ. ऐसे में अपने हाई से 10 Gram 24 Karat Gold Rate 53,334 रुपये कम हो गया है।

बीते हफ्ते ऐसा था हाल
बात सिर्फ बीते सप्ताह सोना-चांदी की कीमतों में आए चेंज की करें, तो एमसीएक्स पर 2 अप्रैल को 5 जून की एक्सपायरी वाला सोना 1,49,650 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि 27 मार्च को ये 1,47,255 रुपये था. यानी हफ्तेभर में ये कीमती पीली धातु 2395 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगी हुई है. चांदी का भाव देखें, तो ये 2,27,954 रुपये से चढ़कर बीते सप्ताह 2,32,600 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुई यानी इसमें 4646 रुपये की तेजी आई।

घरेलू मार्केट में सोना-चांदी
MCX के बाद घरेलू मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों को देखें, तो पिछले सप्ताह महज तीन कारोबार दिन में ट्रेड हुआ. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक 24 कैरेट सोना 27 मार्च को 24 कैरेट सोना 1,42,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि 2 अप्रैल को ये 1,46,608 रुपये पर क्लोज हुआ यानी यहां भी Gold Rate में 3666 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया. चांदी को देखें, तो घरेलू मार्केट में ये कीमती धातु 2,21,647 रुपये से बढ़कर 2,27,813 रुपये प्रति किलो हो गई. यानी 1 किलो चांदी की कीमत 6166 रुपये बढ़ गई।

घरेलू मार्केट में GST+Making Charge
गौरतलब है कि आईबीजेए द्वारा अपडेट किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर रेट्स देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब सर्राफा दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर तय 3 फीसदी जीएसटी के साथ मेकिंग चार्ज भी देना होता है. ये मेकिंग चार्ज विभिन्न शहरों में अलग-अलग हो सकता है और इनके जुड़ने से सोना-चांदी की कीमत बढ़ जाती है।

विदेशों में भी सोना-चांदी सस्ता, ये हैं कारण
इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है. COMEX पर सोना करीब 2 फीसदी गिरकर 4317 डॉलर प्रति औंस (करीब 28 ग्राम) पर आ गया, तो चांदी की कीमत गिरकर 66.89 डॉलर प्रति औंस पर नजर आई।

Gold-Silver Rates में जारी गिरावट के पीछे के कारणों की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा लोगों को सता रहा है. दूसरी ओर अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा बीते सप्ताह ब्याज दरों में कटौती न करने के फैसले ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जारी अनिश्चितता ने भी इस गिरावट को रफ्तार देने का काम किया है. इसके अलावा मंगलवार को भी अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसका दबाव सोना-चांदी पर पड़ा।

DC vs MI, अरुण जेटली स्टेडियम में आज भिड़ेंगे दिल्ली और मुंबई, जानें पिच रिपोर्ट और हेड&टू&हेड आंकड़े

news desk MPcg — Sat, 04 Apr 2026 13:47:09 +0530

नई दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 का 8वां मुकाबला आज यानी शनिवार, 4 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। डीसी वर्सेस एमआई मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या- आधा घंटा पहले यानी 3 बजे मैदान पर उतरेंगे। दोनों ही टीमें यहां अपना-अपना पहला मैच जीतकर पहुंची है। दिल्ली ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को तो मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पहले मैच में धूल चटाई थी। आज दोनों टीमों की नजरें जीत की लय बरकरार रखने पर होगी। आईए एक नजर डीसी वर्सेस एमआई पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

DC vs MI पिच रिपोर्ट
अरुण जेटली स्टेडियम (कोटला) की सतह से बल्लेबाजों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद से, यह उन मैदानों में से एक रहा है जहां स्कोरिंग रेट सबसे ज्यादा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान, इस जगह पर हाई-स्कोरिंग मैच हुए थे, और IPL में भी ऐसा ही रहने की संभावना है। क्योंकि यह दिन का मैच है, इसलिए ओस का कोई रोल नहीं होगा, इसलिए टॉस कोई मायने नहीं रखेगा। हालांकि, मैच से एक दिन पहले नई दिल्ली में बारिश होने के बाद सतह को ढक दिया गया है। इसलिए, पहले गेंदबाजी करना अभी भी सही विकल्प हो सकता है।
अरुण जेटली स्टेडियम IPL रिकॉर्ड

DC vs MI हेड टू हेड
दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की आईपीएल में अभी तक 37 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें 21 मैच एमआई ने तो 16 मैच डीसी ने जीते हैं। पिछले 5 मैचों में मुंबई ने 4 बार दिल्ली को धूल चटाई है।

रामायण’ में डबल रोल में नजर आएंगे रणबीर कपूर, निभाएंगे राम और परशुराम का किरदार

news desk MPcg — Sat, 04 Apr 2026 13:35:22 +0530

मुंबई

नितेश तिवारी की 'रामायण' का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म में रणबीर कपूर प्रभु राम की भूमिका निभा रहे हैं. पर टीजर रिलीज होने के बाद एक्टर ने फिल्म में डबल रोल की पुष्टि की है. ये पढ़कर थोड़ा हैरान हुए होंगे, लेकिन यही सच है।

रणबीर ने कंफर्म किया डबल रोल
रणबीर कपूर ने नितेश तिवारी की 'रामायण' में डबल रोल को कंफर्म किया है. वो राम के किरदार के अलावा भगवान परशुराम के रूप में भी दिखाई देंगे, जो राम से पहले विष्णु के अवतार थे. हालांकि, फिल्म में परशुराम का रोल कुछ देर का ही होगा।

टीजर रिलीज के बाद Collider को दिए इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि उन्होंने राम और परशुराम के अलग-अलग स्वभाव को बॉडी लैंग्वेज और आवाज से निभाया है. टीजर लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के अलग-अलग अवतार हुए. भगवान राम एक अवतार थे और भगवान परशुराम, राम से पहले का अवतार थे।

रणबीर ने आगे कहा, भगवान राम का रोल निभाने का मौका मिला, तो परशुराम का रोल निभाना भी शानदार रहा. एक्टर के तौर पर बॉडी लैंग्वेज के अलावा, अगर आप किरदारों की आध्यात्मिकता और भावनाओं को गहराई से समझ लें, तो सब कुछ वहीं से शुरू हो जाता है. रामायण की शूटिंग से एक साल पहले मैंने इन्हीं किरदारों को समझने की कोशिश की. वो कौन हैं, वो किस चीज के लिए खड़े हुए थे और उनका मकसद क्या था।

फिल्म के टीजर में राम और परशुराम के भिड़ंत का संकेत है, जैसा कि महाकाव्य में है – सीता से शादी के बाद अयोध्या लौटते वक्त राम की मुलाकात पशुराम से होती है. कथा के अनुसार, परशुराम, राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि राम भी विष्णु का अवतार हैं।

रणबीर कपूर भगवान राम बनेंगे, साईं पल्लवी माता सीता, केजीएफ स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दूबे लक्ष्मण. काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का रोल निभाएंगी. अरुण गोविल, कुणाल कपूर, अदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी फिल्म का हिस्सा है।

तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 40 पेट्रोकेमिकल पर कस्टम ड्यूटी जीरो की गई

news desk MPcg — Thu, 02 Apr 2026 13:46:04 +0530

नई दिल्‍ली

ईरान युद्ध के कारण बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) को पूरी तरह से माफ कर दिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार, 2 अप्रैल को इस संबंध में एक आदेश जारी किया. इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमतों में होने वाली बेतहाशा वृद्धि से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है. मंत्रालय के अनुसार, इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी की छूट 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।

पेट्रोकेमिकल्स लगभग हर उद्योग में इस्‍तेमाल होते हैं. सरकार के इस फैसले प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल (कपड़ा), फार्मास्युटिकल (दवा), ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा. ड्यूटी हटने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और इनको कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा।

इन पर शून्‍य हुआ शुल्‍क

केमिकल्स: एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, मेथनॉल और फिनोल.
इंडस्ट्रियल कच्‍चा माल: एसेटिक एसिड, प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA), और एपॉक्सी रेजिन।

पॉलिमर: एथिलीन के पॉलिमर और विभिन्न प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड।

निर्यातकों को भी राहत
ईरान युद्ध के कारण समुद्री व्‍यापार में आई रुकावट को देखते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यातकों को भी बड़ी सहायता दी है. पिछले महीने ही सरकार ने सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (RoDTEP) के तहत दरें और वैल्यू कैप बहाल कर दिए गए हैं. यह उन निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है जो खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते माल ढुलाई (Freight) खर्च और युद्ध से जुड़े जोखिमों के कारण व्यापारिक नुकसान झेल रहे थे।

देश में नहीं ईंधन की कमी
सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है. यह रणनीतिक भंडार किसी भी अल्पकालिक आपूर्ति बाधा से निपटने के लिए सक्षम है. सरकार लगातार वैश्विक स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है ताकि देश की विकास दर पर कोई आंच न आए।

वन स्टॉप सेंटर में होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के हर अत्याधुनिक विषय का समाधान : डॉ. गोस्वामी

news desk MPcg — Wed, 01 Apr 2026 20:09:25 +0530

लखनऊ

बदलते साइबर अपराध के तौर-तरीकों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 500 से ज्यादा साइबर फॉरेंसिक वारियर तैयार किए जा रहे हैं, जो भविष्य में सीमापार हैकिंग, एआई जनित फिशिंग, डीपफेक और उभरते डिजिटल खतरों से मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित मीट माई मेन्टोर कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा और क्वांटम तकनीक के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में साइबर अपराध का स्वरूप और अधिक जटिल होगा, लेकिन यूपी की यह पहल इसे रोकने में निर्णायक साबित होगी।

अब वॉइस क्लोनिंग, डीपफेक की समस्या से निपटना होगा आसान

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत सरकार के सदस्य डॉ. अजय सिंह ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान विश्वस्तरीय बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए साइबर खतरों से निपटने में अत्यंत कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज साइबर खतरे केवल ईमेल या एसएमएस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वॉइस क्लोनिंग, डीपफेक वीडियो और फर्जी वीडियो कॉल के जरिए भी बड़े पैमाने पर अपराध किए जा रहे हैं। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के जरिए इन खतरों से निपटना आसान हो जाएगा।

फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण

डॉ. अजय सिंह ने चेताया कि अब ऐसे मालवेयर सामने आ रहे हैं जो खुद सीख सकते हैं और अपने आप विकसित होकर सुरक्षा तंत्र को भी चकमा दे सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की सीमाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डेटा पर हमला कई संगठनों को प्रभावित करता है। ऐसे में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली हैं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें

संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली हैं और यही समय है जब युवाओं को इसके लिए तैयार किया जाए। उन्होंने छात्रों को कानूनी, फॉरेंसिक और तकनीकी ज्ञान को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि यह संस्थान एक वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक विषयों का भी समाधान मिलेगा। आज की तैयारी ही भविष्य के नेतृत्व को तय करेगी।

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार

डॉ. गोस्वामी ने यह भी कहा कि जटिल विषयों को समझने का तरीका ही उन्हें सरल बनाता है और यही संस्थान का उद्देश्य है। हम अपने छात्र-छात्राओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं।
इस अवसर पर उप निदेशक जितेन्द्र श्रीवास्तव, चिरंजीव मुखर्जी, अतुल यादव, पीआरओ संतोष तिवारी, फेकल्टी डॉ. सपना शर्मा, डॉ. श्रुतिदास गुप्ता, डॉ. प्रीती, डॉ. कमलेश दुबे, डॉ. नेहा, डॉ. पोरवी सिंह, डॉ. स्नेहा, डॉ. स्नेहिल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

GST से भरा सरकारी खजाना, मार्च में 8.8% उछला, ₹2 लाख करोड़ के पार कलेक्शन

news desk MPcg — Wed, 01 Apr 2026 20:02:11 +0530

नई दिल्ली

जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मार्च 2026 में देश की GST कलेक्शन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नेट GST कलेक्शन बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो पिछले महीने के मुकाबले 8.2% ज्यादा है। इससे साफ है कि देश में कारोबार और खपत दोनों में मजबूती बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स कलेक्शन में यह बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों के लगातार सुधरने का संकेत देती है।

वहीं, अगर ग्रॉस GST कलेक्शन की बात करें तो मार्च में यह 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 8.8% ज्यादा है। लगातार बढ़ती GST वसूली सरकार के राजस्व को मजबूत कर रही है और आने वाले समय में विकास योजनाओं को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।

0.22 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए
रिफंड्स की बात करें तो मार्च महीने में कुल 0.22 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो साल-दर-साल आधार पर 13.8% ज्यादा है। रिफंड बढ़ने के बावजूद सरकार की नेट कमाई मजबूत बनी हुई है, जो 1.78 लाख करोड़ रुपये रही। इससे यह भी संकेत मिलता है कि एक्सपोर्ट और कारोबार से जुड़े सेक्टर्स में गतिविधि तेज हुई है।

ग्रॉस रेवेन्यू 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा
रेवेन्यू के अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालें तो घरेलू लेनदेन से मिलने वाला ग्रॉस रेवेन्यू 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 5.9% की बढ़त हुई। वहीं, इंपोर्ट से मिलने वाला रेवेन्यू 0.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिसमें 17.8% की तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका मतलब है कि देश में आयात गतिविधियां भी काफी मजबूत रही हैं।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो ग्रॉस GST कलेक्शन 8.3% बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। वहीं नेट GST रेवेन्यू 7.1% की बढ़त के साथ 19.34 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। राज्यों में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जहां से करीब 0.13 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान रहा।

कैसे रहे राज्यों के प्रदर्शन
राज्यों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो कई राज्यों में GST कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वहीं कुछ राज्यों में गिरावट भी दर्ज की गई, जैसे जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है।

वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का असर, कमर्शियल LPG की कीमतों में ₹195.5 का इजाफा

news desk MPcg — Wed, 01 Apr 2026 14:05:21 +0530

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर लिखेंगे सुशासन और आध्यात्मिक पर्यटन की नई इबारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

news desk MPcg — Tue, 31 Mar 2026 18:26:23 +0530

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर लिखेंगे सुशासन और आध्यात्मिक पर्यटन की नई इबारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बाबा विश्वनाथ से की प्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगलकामना
क्रॉउड मैनेजमेंट, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का किया अवलोकन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया भ्रमण

भोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें "विरासत के साथ विकास" के मंत्र को आत्मसात करते हुए सुशासन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में साझा संस्कृति विकसित कर रही हैं। यह न केवल दोनों राज्यों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि जन-कल्याण के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के भ्रमण के दौरान कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने वाराणसी भ्रमण की शुरूआत देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और पूजन के साथ किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विधि-विधान से पूजन कर मध्यप्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पावन गंगा घाट पहुँचकर पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन किए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माँ गंगा का पूजन किया और गंगाजल से आचमन किया। दर्शन और पूजन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के धाम में आकर जो आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, वह अद्भुत है।

काशी-महाकाल के बीच व्यवस्थाओं का साझा संगम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को वाराणसी भ्रमण के दौरान विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा महाकाल के धामों के बीच व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू (MOU) किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों को सुगम और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

सिंहस्थ-2028 के लिए प्रबंधन का रोडमैप

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वाराणसी के अनुभवों को मध्यप्रदेश के उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ-2028 के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रेजेंटेशन से कॉरिडोर में तीर्थयात्री प्रबंधन, क्राउड कंट्रोल (भीड़ प्रबंधन), दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ और काशी कॉरिडोर के प्रबंधन से सीख लेकर हम उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन की उच्चतम और सुगम व्यवस्था देना हमारा लक्ष्य है। प्रेजेंटेशन से तीर्थ स्थल प्रबंधन की एसओपी (SOP) को समझा। इसमें रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जोन-बेस्ड क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वच्छता प्रबंधन के आधुनिक तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा 'ग्लोबल सनातन' पुस्तक भी भेंट की गई।

वाराणसी में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आगामी 3 से 5 अप्रैल तक वाराणसी में महानाट्य का मंचन किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से आयोजित होने वाले इस महानाट्य में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ प्राचीन विधाओं का जीवंत प्रदर्शन होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बढ़ते आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से दोनों राज्यों के किसानों का भाग्य बदल रहा है। दोनों राज्यों के किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण और बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान के साथ अपर मुख्य सचिव राघवेंद्र सिंह, सचिव पर्यटन डॉ. इलैया राजा टी, उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह, वाराणसी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्व भूषण मिश्र सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिना फेरे ही पति&पत्नी: स्थिर रिश्ते वाले लिव&इन कपल्स को माना जाएगा मैरिड, जनगणना के नए नियम ने चौंकाया

news desk MPcg — Tue, 31 Mar 2026 14:12:28 +0530

नई दिल्ली
आज के बदलते समाज में रिश्तों की परिभाषाएं तेजी से बदल रही हैं. जो रिश्ते कभी सामाजिक स्वीकृति के लिए तरसते थे, अब वे सरकारी दस्तावेजों में भी अपनी जगह बनाने लगे हैं. जनगणना 2027 से जुड़ा एक नया FAQ इसी बदलाव की झलक देता है. अगर कोई लिव-इन कपल खुद को ‘स्थिर संबंध’ में मानता है, तो उसे ‘मैरिड’ यानी विवाहित के रूप में गिना जाएगा. यह फैसला सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि समाज की बदलती सोच का संकेत भी है. हालांकि इस पर बहस भी तेज हो गई है कि क्या बिना शादी के ऐसे रिश्तों को शादी के बराबर मान लेना सही है या इससे पारंपरिक मूल्यों पर असर पड़ेगा।

रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तरफ यह कदम उन लोगों के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है जो लंबे समय से लिव-इन में रह रहे हैं लेकिन सामाजिक या कानूनी मान्यता के अभाव में कई सुविधाओं से वंचित रहते थे. सरकार का यह रुख दर्शाता है कि वह अब लोगों की निजी पसंद और जीवनशैली को ज्यादा सम्मान देने की दिशा में बढ़ रही है. लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ‘स्थिर रिश्ता’ की परिभाषा क्या होगी और इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाएगा. यही वजह है कि यह फैसला चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है. अधिकारियों के मुताबिक पहले भी अगर साथ रह रहे अविवाहित कपल्स खुद को मैरिड बताते थे, तो उनकी जानकारी उसी आधार पर दर्ज की जाती थी. जनगणना के हाउस लिस्टिंग फेज में घर में रहने वाले शादीशुदा कपल की संख्या से जुड़ा सवाल भी शामिल है. यह स्टेज कुल 45 दिनों तक चलेगा. इसमें पहले 15 दिन सेल्फ एन्यूमरेशन और उसके बाद 30 दिन एन्यूमरेटर के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी. सेल्फ एन्यूमरेशन की शुरुआत 1 अप्रैल से दिल्ली के NDMC इलाके से होगी, जहां कोई भी जिम्मेदार वयस्क OTP के जरिए लॉग इन कर अपने घर के सभी सदस्यों की जानकारी भर सकता है।

क्या है नया नियम, क्यों मचा है विवाद, कैसे होगा असर?
जनगणना 2027 के लिए तैयार किए गए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कपल खुद को एक स्थिर संबंध में मानता है, तो उसे विवाहित के रूप में गिना जाएगा. खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह का कानूनी दस्तावेज या प्रमाण देना जरूरी नहीं होगा. जो भी जानकारी दी जाएगी, उसे व्यक्ति के ‘ज्ञान और विश्वास’ के आधार पर दर्ज किया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और लोग खुद ही अपने परिवार का डेटा पोर्टल पर भर सकेंगे।

इस नई व्यवस्था में 45 दिनों का हाउसलिस्टिंग फेज रखा गया है. इसमें पहले 15 दिन सेल्फ-एन्यूमरेशन के होंगे और बाकी 30 दिन एन्यूमरेटर द्वारा सत्यापन के लिए होंगे. यह सुविधा 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और इसमें घर की लोकेशन को जियो-टैग करना भी जरूरी होगा. इससे डेटा अधिक सटीक और व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जा सकेगा।

क्या लिव-इन कपल को अब पूरी तरह शादीशुदा माना जाएगा?
नहीं, यह मान्यता केवल जनगणना के डेटा संग्रह के लिए है. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कानूनी तौर पर पति-पत्नी का दर्जा मिल जाएगा. यह सिर्फ आंकड़ों को सही तरीके से दर्ज करने की एक प्रक्रिया है ताकि वास्तविक सामाजिक संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

’स्थिर संबंध’ की पहचान कैसे होगी?
इसका कोई सख्त कानूनी पैमाना तय नहीं किया गया है. अगर कपल खुद को स्थिर और लंबे समय के रिश्ते में मानता है, तो उसे उसी आधार पर दर्ज किया जाएगा. यह पूरी तरह व्यक्ति की घोषणा पर आधारित है, जिससे कुछ लोग इसे लचीला तो कुछ लोग इसे अस्पष्ट मान रहे हैं।

क्या इस फैसले का सामाजिक असर पड़ेगा?
संभावना है कि इसका असर पड़ेगा. इससे लिव-इन रिश्तों को सामाजिक स्वीकृति मिल सकती है और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोग ज्यादा खुलकर सामने आ सकते हैं. वहीं, पारंपरिक सोच रखने वाले लोग इसे परिवार व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में भी देख सकते हैं।

जनगणना में डिजिटल बदलाव और नई प्रक्रिया
इस बार जनगणना पूरी तरह तकनीक पर आधारित होगी. लोग घर बैठे पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे. OTP वेरिफिकेशन, जियो-टैगिंग और डिजिटल फॉर्म जैसी सुविधाएं इसे आसान बनाएंगी. हालांकि, गलत जानकारी या लोकेशन डालने पर डेटा में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हमला: कांग्रेस ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा, भूपेश से पूछो; बघेल बोले& झूठ, सबूत सार्वजनिक करें

news desk MPcg — Tue, 31 Mar 2026 13:42:18 +0530

रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के समूह खात्मे का लक्ष्य दिया था और एक दिन पहले संसद से उन्होंने कहा- ''पूरी प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी होने के बाद देश को सूचित किया जाएगा लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम नक्सलमुक्त हो गए हैं।''

उन्होंने आगे कहा- मोदी सरकार की सबसे बडी उपलबद्धि नक्सलमुक्त भारत है। साथ ही आरोप लगाया कि यह काम दो साल पहले ही हो गया होता अगर कांग्रेस साथ देती। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने साथ दिया होता तो 2024 में नक्सलवाद का सफाया हो सकता था।

लोकसभा में दिया जवाब
सोमवार को लोकसभा में देश से नक्सलवाद पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा जिम्मेदार है। उन्होंने इस दौरान इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व पूर्व गृह मंत्री पी चिंदबरम के नक्सलवादियों को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया।

शाह के भाषण की 6 बड़ी बातें:

1.बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म: बस्तर से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। हर एक गांव में स्कूल खोलने के लिए अभियान चलाया गया। हर गांव में राशन की दुकान, हर तहसील और पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्थापित किए गए हैं। लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उन्हें पांच किलोग्राम अनाज मिल रहा है।

2. नक्सलवाद की वकालत करने वालों से सवाल: जो नक्सलवाद की वकालत कर रहे थे, उनसे पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों के पास अब तक विकास क्यों नहीं पहुंचा। बस्तर के लोग इसलिए पीछे रह गए, क्योंकि इस क्षेत्र पर 'लाल आतंक' का साया मंडरा रहा था। आज वह साया हट गया है और बस्तर अब विकास के पथ पर अग्रसर है।

3. 60 साल तो कांग्रेस सरकार में रही: 70 में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। आपने क्यों नहीं किया विकास। आज आप हिसाब मांग रहे हो। इंदिरा गांधी माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में थीं। उनके कार्यकाल में नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन 12 राज्यों, 17 प्रतिशत भू-भाग 10 प्रतिशत से ज्यादा आबादी में फैल गया।

4. मनमोहन ने कहा था- माओवादी देश की सबसे बड़ी समस्या : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकारा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या माओवादी है। 2014 में बदलाव हुआ। धारा 370 हटी, 35-ए हटा, राम मंदिर बना, CAA कानून आ गया है, विधायी मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है।

5. नक्सलियों की तुलना भगत सिंह की, ये क्या हिमाकत है : कुछ लोगों ने भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा से तुलना कर दी। ये क्या हिमाकत है। भगत सिंह और बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़े और आप इनकी तुलना संविधान तोड़कर हथियार हाथ में लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों से कर रहे हैं। इनको अपनों का भी खून बहाने से परहेज नहीं है।

6.कुछ लोगों की मानवता सिर्फ हथियार उठाने वालों के लिए: मैं उन ‘अर्बन नक्सलियों’ से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो इन लोगों के समर्थन में सामने आए हैं। वे कहते हैं कि नक्सली न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपकी मानवता सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने वालों और हथियार उठाने वालों के लिए हैं। यह उन आम नागरिकों तक नहीं पहुंचती, जो इन्हीं हथियारों से मारे जा रहे हैं।

चर्चा में कई सदस्यों ने भाग लिया

सोमवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के विषय पर रखी गई चर्चा में कई सदस्यों ने भाग लिया था। करीब छह घंटे तक चली इस चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर जहां 1970 से 2026 तक उठाए गए एक-एक कदमों का जिक्र किया। वहीं बताया कि इनमें से अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, लेकिन इसके बाद भी यह समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ी है।

उन्होंने यह भी साफ किया कि गरीबी के कारण नक्सलवाद इन क्षेत्रों में नहीं पहुंची थी, बल्कि नक्सलवाद के कारण इन क्षेत्रों में गरीबी रही। क्योंकि इन्होंने बैंक, अस्पताल, स्कूल जला दिए थे। हथियारबंद वामपंथियों ने इस क्षेत्रों को अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने के लिए रूप में चुना गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों में वह छुप सकते थे। जो लोग पिछडेपन का नरेटिव खड़ा कर रहे है, वह पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग मारे जा रेह नक्सलियों के लिए लेख लिखते हैं लेकिन उनके बारे में एक शब्द नहीं कहते जो इनकी गोलियों से मारे जाते हैं।
अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि ये आदिवासी विचारधारा को मानने वाले होते तो इनके आदर्श तिलका मांझी व भगवान बिरसा मुंडा होते, लेकिन इन्होंने अपना आदर्श माओ माना है। ये अपने आदर्श तय करने में भी विदेश से इंपोर्ट करते है। गृह मंत्री शाह ने दावा कि देश से अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, वैसे तो यह 2024 में ही खत्म हो गया होता, जो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सिमट भी गया था लेकिन छत्तीसगढ़ की उस समय कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार नक्सलियों का समर्थन कर रही थी।

कांग्रेस सांसदों की इस दौरान आपत्ति पर शाह ने कहा कि बघेल से पूछ लीजिएगा, हम इसके प्रमाण भी दे देंगे। शाह ने मौजूदा समय में नक्सलवादियों का सारा कैडर समाप्त हो चुका है। इनमें से अधिकांश ने सरेंडर कर दिया है, या पकड़े गए या मार दिए गए है।
शाह बोले- जो कोई भी हथियार उठाएगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा

शाह ने कहा कि जो लोग एक सशस्त्र आंदोलन के पैरोकार बनकर यह कहते हैं कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं उनसे पूछता हूं। क्या आप संविधान का सम्मान करेंगे या नहीं? यदि किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसके लिए अदालतें स्थापित की गई हैं; विधानसभाएं, जिला परिषदें और तहसीलें गठित की गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह दौर अब खत्म हो चुका है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो कोई भी हथियार उठाएगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। वह सभी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार है और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि देश में माओवादी हिंसा करने के वालों के दिन अब खत्म हो गए है। हथियार उठाने वालों का हिसाब होगा।

देहरादून में ओवरटेकिंग विवाद बना खूनखराबा, टहल रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत

news desk MPcg — Mon, 30 Mar 2026 20:32:52 +0530

देहरादून
देहरादून में मसूरी रोड पर सोमवार सुबह-सुबह रोडरोज के बाद उपजे विवाद में गोलीकांड की घटना से हड़कंप मच गया। रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मामले में बताया जा रहा है कि राजपुर रोड पर दो कार सवारों में ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद दोनों पक्षों में गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोली टहल रहे रिटायर्ड आर्मी अफसर को लग गई। वारदात सुबह 6:50 बजे देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के जौहरी गांव स्थित तुला अपार्टमेंट के पास हुई। जानकारी के मुताबिक, ब्रिगेडियर वीके जोशी रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे, तभी अचानक गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

दो गाड़ियों के बीच फायरिंग, चपेट में आए ब्रिगेडियर
पुलिस के अनुसार, इलाके में दो वाहनों में सवार लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद फायरिंग में बदल गया। इसी दौरान चली एक गोली ब्रिगेडियर को जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, “मैं सुबह टहल रहा था, तभी गोली चलने की आवाज सुनी। जब मौके पर पहुंचा तो पता चला कि ब्रिगेडियर को गोली लगी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दो गाड़ियों में सवार लोग आपस में फायरिंग कर रहे थे।”

घटना के बाद इलाके में हड़कंप
देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हमलावरों की पहचान करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल, इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मसूरी रोड पर दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के बीच ओवरटेक करने को लेकर कहासुनी हो गई थी। यह मामूली बहस कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर का पीछा किया और उसे रोकने के इरादे से उसके टायरों पर गोलियां चलाईं।

पेड़ से टकराई कार, फिर भी नहीं रुके हमलावर
फायरिंग से बचने की कोशिश में भाग रही फॉर्च्यूनर जोहड़ी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद भी हमलावर नहीं रुके और स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने कार में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की, साथ ही वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में फॉर्च्यूनर में बैठे दो लोग घायल हो गए, जिन्हें उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचाया।

वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस अलर्ट
घटना को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

OBC आरक्षण: SC ने आदेश में किया संशोधन, 2 मामले किए रिकॉल, 87&13 फार्मूले को दी गई चुनौती

news desk MPcg — Mon, 30 Mar 2026 20:26:34 +0530

जबलपुर
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में एक नया आदेश पारित किया है। दो याचिकाओं को हाई कोर्ट से रिकाल कर लिया है और 52 मामले जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में ही रह गए थे, ट्रांसफर आर्डर में दर्ज नहीं हुए थे, उनको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में अंतिम बहस शुरू होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में विचार अधीन सभी मामलों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग खंडपीठ के समक्ष पेंडिंग थे।

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 87-13 के फार्मूले को चुनौती देने वाले मामले को रिकॉल किया गया है, जिसकी सुनवाई अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 54 और याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर की हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 103 याचिकाओं पर हाईकोर्ट 2 से 15 अप्रैल तक नियमित सुनवाई करेगा।

52 प्रकरण हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में दलील देने वाले सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में 19 फरवरी 26 को पारित आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 52 प्रकरणों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट वापस भेजा है। ट्रांसफर केसो में से दो प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। संशोधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बकाया 52 प्रकरणों को जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

इन प्रकरणों में ओबीसी वर्ग का शासन की ओर से पक्ष रखने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन सभी प्रकरणों को मध्य प्रदेश सरकार (महाधिवक्ता) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराए गए थे, जो दो अलग-अलग बंचों में अलग-अलग खंडपीठ के समक्ष पेंडिंग थे।

जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे के समक्ष एक दर्जन मामले नियत थे। जिनमें ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेसर ने नियमित सुनवाई के आवेदन दाखिल किए थे। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को फाइनल आदेश पारित कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से उक्त समस्त प्रकरणों को विशेष बेंच गठित कर 3 महीने के अंदर निराकृत करने के आदेश पारित किए थे।

एसोसिएशन रिव्यू याचिका पर लिया निर्णय

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दीपक कुमार पटेल के नाम से एक रिव्यू याचिका MA/529/26 दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुले न्यायालय में 20 मार्च को विस्तृत सुनवाई करते हुए 19 फरवरी को पारित आदेश में संशोधन कर 52 प्रकरण जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफर कराए गए थे, उनको भी 20 मार्च के आदेश से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिए हैं, तथा दो विशेष अनुमत याचिकाएं जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस की गई थीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 20/3/26 जो वेवसाइड पर 30/03/26 को अपलोड हुआ हैं ।

उक्त आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने दो एसएलपी जिनमे दीपक कुमार पटेल विरूध मध्य प्रदेश शासन एवं हरिशंकर बरोदिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन को अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस रिकॉल कर लिए गए हैं, शेष आदेश दिनांक 19 फरवरी यथावत रहेगा। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में दलील देने वाले सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, वरुण ठाकुर ने पक्ष रखा उन समस्त मामलों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2 अप्रैल 2026 को सुनवाई नियत हैं।

पेट्रोल पंप संचालक के घर चोरी, सोना&चांदी, बंदूक गायब:छतरपुर में देर रात घर में घुसे चोर, आहट पर भागे; 14 मार्च से खराब है CCTV

news desk MPcg — Mon, 30 Mar 2026 20:26:03 +0530

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: महिला हॉकी में मिजोरम&ओडिशा की टक्कर, फाइनल में भिड़ंत तय

news desk MPcg — Mon, 30 Mar 2026 18:39:41 +0530

रायपुर
'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026' के अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले आज उत्साह और रोमांच के बीच खेले गए। पहले सेमीफाइनल मैच में मिजोरम की टीम ने झारखंड को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित कर फाइनल में स्थान बनाया। दोनों टीमों के बीच मैच बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रहा, जिसमें मिजोरम ने अंत तक बढ़त बनाए रखी।

दूसरे सेमीफाइनल मैच में उड़ीसा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को 8-0 से हराया। उड़ीसा की टीम ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाते हुए एकतरफा जीत दर्ज की। इन परिणामों के साथ मिजोरम और उड़ीसा की टीमें अब फाइनल में आमने-सामने होंगी, जहाँ खेल प्रेमियों खिताब के लिए रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: महिला हॉकी में मिजोरम&ओडिशा की टक्कर, फाइनल में भिड़ंत तय

news desk MPcg — Mon, 30 Mar 2026 18:39:40 +0530

मिडिल ईस्ट युद्ध से दुनिया परेशान, अफवाहों से बचने की अपील की PM मोदी ने

news desk MPcg — Sat, 28 Mar 2026 17:36:00 +0530

नोएडा
लंबे समय से जिस पल का इंतजार था अब वो घड़ी आ गई है. आज जेवर ने नया इतिहास रच दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. हालांकि, अभी यहां केवल दिन में ही फ्लाइट्स का संचालन होगा और बाद में धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से घरेलू सहित इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएंगी. फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा है. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के पहले चरण का उद्घाटन किया है. यह दिल्ली-एनसीआर का दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद करेगा।

सुबह करीब 11:30 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया. करीब 12:20 बजे उद्घाटन हुआ, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया. इस चरण में एयरपोर्ट सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा. भविष्य में इसे और बड़ा बनाया जाएगा।

100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना
उन्होंने कहा कि यूपी में तेजी से हवाई एयरपोर्ट की संख्या 17 कर दी है. भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रही है कि एयरपोर्ट भी रहे और किराया-भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे. इस कारण उड़ान योजना शुरू की. इसकी वजह से 1.60 करोड़ लोगों ने सस्ती दरों पर यात्रा की. हाल ही में उड़ान योजना को और विस्तार दिया गया है. इसके लिए 29000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इससे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना है. यूपी को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण चिंतित है. कई देशों में खाने-पीने की चीजों, पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो रही है. उन्होंने कहा कि भारत भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम परिवारों और किसानों पर इस संकट का असर कम से कम पड़े. उन्होंने कहा कि देशवासी मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं. लोगों को अफवाहों से बस दूर रहना है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि यह क्षेत्र अब देश के दो बड़े फ्रेट कॉरिडोर का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है. इन कॉरिडोर्स से उत्तर भारत की कनेक्टिविटी बंगाल और गुजरात के समुद्री तटों से बेहतर हुई है. दादरी वह स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों और उद्योगों को बड़ा फायदा होगा. यहां उगाए गए कृषि उत्पाद और यहां बने औद्योगिक सामान अब जमीन, रेल और हवाई मार्ग से तेजी से दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के कारण यह क्षेत्र निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट के इस समय में भी भारत ने अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया है. उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल के कुछ हफ्तों में ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है।

उन्होंने कहा कि नोएडा में एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की नींव रखी गई, दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी, मेरठ मेट्रो का विस्तार हुआ और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया. उन्होंने इसे “डबल इंजन सरकार” के विकास मॉडल का उदाहरण बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई दे रहे हैं. सेमीकंडक्टर फैक्ट्री देश को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है, मेट्रो और नमो भारत ट्रेन बेहतर कनेक्टिविटी दे रही हैं, और जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट भविष्य में इतना बड़ा बनेगा कि यहां से हर दो मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा, जो इसकी क्षमता और महत्व को दिखाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने नोएडा को “लूट का एटीएम” बना दिया था, लेकिन आज वही नोएडा उत्तर प्रदेश के विकास का इंजन बन रहा है।

उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट “डबल इंजन सरकार” की कार्य संस्कृति का उदाहरण है. उन्होंने याद दिलाया कि इस एयरपोर्ट को 2003 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन वर्षों तक यह फाइलों में दबा रहा. केंद्र और राज्य की पुरानी सरकारों ने इस पर काम आगे नहीं बढ़ाया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद जब केंद्र में उनकी सरकार आई और बाद में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनी, तब इस प्रोजेक्ट को गति मिली. उन्होंने कहा कि अब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार है और शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी गणमान्य अतिथियों और उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए की. उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों का उल्लेख किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों, खासकर युवाओं के उत्साह की सराहना की।

उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि यह एयरपोर्ट न केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बल्कि नए भारत के भविष्य की उड़ान का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला था और आज उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां कई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों – जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा और बुलंदशहर – के लिए बड़े आर्थिक और विकास के अवसर लेकर आएगा।

उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट किसानों, छोटे और लघु उद्योगों और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा. यहां से न केवल विमान उड़ेंगे, बल्कि यह विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को विकास में बाधा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब “डबल इंजन सरकार” के कारण प्रदेश ने तेजी से विकास की गति पकड़ी है और नई पहचान बनाई है।

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को हुआ था और अब उसके पहले चरण का उद्घाटन हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह “डबल इंजन की स्पीड” का ही परिणाम है कि इतनी तेजी से यह परियोजना जमीन पर उतरी।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह एयरपोर्ट न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार, निवेश और विकास के नए अवसर भी पैदा करेगा।

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत “भारत माता की जय” के नारों के साथ की और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यह अवसर प्रधानमंत्री के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का है, क्योंकि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को एक बड़ी सौगात मिली है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई मिलेगी।

राम मोहन नायडू ने कहा कि पहले जेवर और आसपास के लोग रोजगार के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब हालात बदलेंगे. अब देश और दुनिया के लोग कामकाज के लिए जेवर आएंगे. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के शुरू होने से ग्राउंड हैंडलिंग, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि एक समय था जब हवाई यात्रा केवल खास लोगों तक सीमित थी, लेकिन आज यह आम आदमी की यात्रा बन चुकी है. इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उड़ान योजना को जाता है. सरकार ने इस योजना को अगले 10 साल के लिए और मजबूत करने का फैसला लिया है, जिससे देश में एविएशन सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा।

गलत इरादे से भारत आए तो नहीं होगा कोई रहम: शाह की US&यूक्रेनी नागरिकों पर सीधी चेतावनी

news desk MPcg — Sat, 28 Mar 2026 15:30:31 +0530

नई दिल्ली में अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार 7 विदेशी नागरिकों के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनसे भारत की सुरक्षा को कोई सीधा खतरा नहीं था, बल्कि ये भारत का इस्तेमाल म्यांमार जाने के लिए ट्रांजिट रूट के रूप में कर रहे थे।

एनआईए ने एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी नागरिकों को कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार में सक्रिय विद्रोही गुटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्हें आतंकी प्रशिक्षण दिया जाना था।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने वैध वीजा के बावजूद संरक्षित क्षेत्र मिजोरम में बिना अनुमति प्रवेश किया और वहां से म्यांमार जाकर हथियार, ड्रोन और ट्रेनिंग से जुड़े नेटवर्क से संपर्क साधा। इन पर आतंकी साजिश, हथियार सप्लाई और प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगे हैं।

इस बीच विशेष एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों की कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। गृह मंत्री ने दोहराया कि भारत में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सांदीपनि स्कूल के रिजल्ट से मचा भूचाल, 332 में से 245 छात्र फेल, प्रिंसिपल को जारी नोटिस

news desk MPcg — Sat, 28 Mar 2026 15:27:29 +0530

लटेरी
स्थानीय सांदीपनि विद्यालय के कक्षा 9वीं के परीक्षा परिणाम ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय के कुल 332 छात्रों में से 245 छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एसपीएस जाटव ने प्राचार्य रामेश्वर शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और दो दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा अधिकारी ने छात्रों को दिया आश्वासन
मामले के तूल पकड़ने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों और छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और जून माह में पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। हालांकि इस बीच अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वे जानना चाहते हैं कि फेल छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित होंगी या नहीं

पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये की कमी, डीजल पर शून्य एक्साइज ड्यूटी: सरकार की अहम राहत

news desk MPcg — Sat, 28 Mar 2026 14:21:48 +0530

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 13 रुपये थी, वो अब घटकर 3 रुपये रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 10 रुपये थी, वो अब शून्य हो गई है।

तेल कंपनियों को सरकार ने दी बड़ी राहत
यह कदम पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों से जूझ रही तेल विपणन कंपनियों, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, को राहत देने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने इस संकट के बावजूद अभी तक पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, जिससे देश में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में थीं।

तेल विपणन कंपनियों का घाटा कम होगा
रेटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को जारी नोट में कहा कि यदि कच्चे तेल का औसत मूल्य 100-105 डॉलर प्रति बैरल तक रहता है, तो ईंधन कंपनियों को पेट्रोल पर 11 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान हो सकता है।नइस महीने की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जो बाद में घटकर करीब 100 डॉलर प्रति बैरल रह गईं। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का करीब आधा आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। संघर्ष बढ़ने के साथ ईरान ने इस जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया, जिससे टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई।

नायरा एनर्जी ने कीमतें बढ़ाईं
नायरा एनर्जी, जो देश के 1,02,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 का संचालन करती है, ने बढ़ी लागत का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। उसके पंपों पर पेट्रोल 100.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.31 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी की संयुक्त ईंधन रिटेल कंपनी जियो-बीपी, जिसके 2,185 आउटलेट हैं, ने भारी नुकसान के बावजूद अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। सरकारी तेल कंपनियां, जो बाजार के करीब 90 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं, फिलहाल कीमतों को स्थिर बनाए हुए हैं।

क्या होता है उत्पाद शुल्क
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स है। इसे लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना है, जिसका उपयोग देश के विकास, बुनियादी ढांचे , रक्षा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है।

क्या सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल?
जहां एक तरफ अब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है, तो ऐसे में ये सवाल चर्चा में आना लाजमी है कि क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे?

जिस तरह से पेट्रोल में 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को जीरो कर दिया है, तो इससे गुंजाइश बनती है कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो

माना तो जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिल सकता है। पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से देश में मौजूदा हालात चल रहे हैं उससे तेल कंपनियां इस एक्साइज ड्यूटी के कम होने का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की महंगाई को संतुलित करने में भी कर सकती है।

हालांकि, ये जरूर माना जा रहा है कि जो लोगों को लग रहा था कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से देश में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, उसके लिए जरूर माना जा रहा है कि फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं, पेट्रोल-डीजल के दाम कम प्रति लीटर कम होंगे या ऐसे ही बने रहेंगे? इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन: अफवाहों के बीच सरकार का स्पष्टीकरण, हरदीप पुरी ने कहा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

news desk MPcg — Fri, 27 Mar 2026 19:54:51 +0530

नई दिल्ली

देश में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में लॉकडाउन लगाने की सारे बातें सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति जरूर अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम सभी शांत, ज़िम्मेदार और एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का दौर
देश में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन को लेकर चिंताओं और कुछ देशों में उभरते संकट के कारण लोगों में आशंका का माहौल बन रहा है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस कारण सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि वैश्विक हालात को देखते हुए सरकार जल्द ही लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ऐसी सारी बातें निराधार व भ्रामक हैं । उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति जरूर अनिश्चित बनी हुई है लेकिन सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, सप्लाई चेन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाना न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे बाजार और समाज दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम सभी शांत, ज़िम्मेदार और एकजुट रहें।

ईद के बाद शूरा खान ने दिखाई बेटी की क्यूट झलक, पायल पहने अरबाज की नन्ही लाडली ने जीता दिल

news desk MPcg — Fri, 27 Mar 2026 18:26:15 +0530

मुंबई,

अरबाज खान की पत्नी शूरा खान ने ईद के बाद बेटी सिपारा की क्यूट झलक शेयर की है। पायल पहने नन्ही बच्ची का ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान की पत्नी शूरा खान ने हाल ही में अपनी बेटी सिपारा की एक बेहद प्यारी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। ईद के कुछ दिनों बाद सामने आई इस तस्वीर में नन्ही सिपारा का ट्रेडिशनल लुक हर किसी को पसंद आ रहा है।

पायल पहने दिखी शूरा खान की लाडली
शूरा खान द्वारा शेयर की गई फोटो में उनकी बेटी के चेहरे की झलक तो नहीं दिखाई गई, लेकिन पैरों में पहनी हुई पायल ने सभी का ध्यान खींच लिया। तस्वीर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिपारा को ईद के मौके पर पारंपरिक कुर्ता-पायजामा पहनाया गया था। पैरों में घुंघरुओं वाली पायल उनके लुक को और भी क्यूट बना रही थी। शूरा ने इस फोटो के साथ कैप्शन में “Eid Vibes” लिखा, जो इस खास मौके की खूबसूरती को बयां करता है।

पोस्ट पर सेलेब्स ने भी लुटाया प्यार
इस तस्वीर पर कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है। रिद्धिमा पंडित और महीप कपूर समेत कई सितारों ने कमेंट कर सिपारा पर प्यार बरसाया। सोशल मीडिया पर फैंस भी इस क्यूट झलक को देखकर खुश नजर आए और बच्ची की तारीफ करते नहीं थके।

सिपारा अरबाज खान और शूरा खान की पहली संतान हैं। शूरा ने 5 अक्टूबर 2025 को मुंबई के खार स्थित हिंदूजा अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। हालांकि, अरबाज पहले से एक बेटे अरहान खान के पिता हैं, जो उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से हैं।

अरबाज खान का शादी से लेकर पैरेंटहुड तक ऐसा रहा सफर
अरबाज खान और शूरा खान ने 24 दिसंबर 2023 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। इस खास मौके पर उनके बेटे अरहान ने गिटार बजाकर माहौल को और यादगार बना दिया था। शूरा पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनकी मुलाकात अरबाज से फिल्म ‘पटना शुक्ला’ के सेट पर हुई थी।

हालांकि, शूरा अब तक अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखा रही हैं, लेकिन वह समय-समय पर सिपारा की झलकियां शेयर करती रहती हैं। कुल मिलाकर, सिपारा की यह नई तस्वीर एक बार फिर साबित करती है कि स्टार किड्स की छोटी-सी झलक भी सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए काफी होती है।

भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात, करने जा रहा बदलाव& केजरीवाल

news desk MPcg — Fri, 27 Mar 2026 18:11:08 +0530

भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात, करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

– आम आदमी पार्टी का जन समर्थन देख डरी भाजपा रोज हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा रही- केजरीवाल

– इस बार लोग खेती-घर की बिजली मुफ्त, महिलाओं को एक हजार, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और अच्छे स्कूल के लिए वोट करेंगे- केजरीवाल

– हर साल आदिवासी समाज के लिए अरबों रुपए आते हैं, लेकिन कांग्रेस-भाजपा वाले मिलकर खा जाते हैं- केजरीवाल

– 30 साल में भाजपा सरकार अच्छे स्कूल-अस्पताल और खेती के लिए पानी तक नहीं दे पाई, इनकी नीयत ही खराब है- केजरीवाल

– गुजरात की जनता अपने बारे में सोचे और पंजाब की तरह भाजपा-कांग्रेस पर झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाए- केजरीवाल

– कांग्रेस-भाजपा एक ही हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं तो वह भी चुनाव बाद भाजपा में चला जाता है- भगवंत सिंह मान

– ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दाहोद में ‘विजय विश्वास सभा’ कर भाजपा-कांग्रेस के गठजोड़ पर बोला हमला

नई दिल्ली/गुजरात

गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने दाहोद में ‘विजय विश्वास सभा’ कर भाजपा और कांग्रेस के गुप्त गठजोड़ पर करारा हमला बोला। सभा में उमड़े जन समूह को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता भाजपा के दमन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बदलाव करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का बढ़ता जन समर्थन देख भाजपा डर गई है और रोज हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा रही है। उन्होंने कहा कि 30 साल में भाजपा सरकार अच्छे स्कूल-अस्पताल और खेती के लिए पानी तक नहीं दे पाई, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। इस बार जनता खेती-घर की बिजली मुफ्त, महिलाओं को एक हजार, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और अच्छे स्कूल के लिए वोट करेगी।

भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को लूटा और उन पर अत्याचार किया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल में भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूट लिया। इन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है और उनके उपर अत्याचार किया है। गुजरात में सबसे पिछड़ा और शोषित आदिवासी समाज है। बच्चों के शिक्षा, रोजगार का इंतजाम नहीं है। मजबूरी में बच्चे किसानी करते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों का भी बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर साल अरबों-खरबों आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भेजती है। पिछले 30 साल में आदिवासी समाज के कल्याण के जितना पैसा आया, अगर ये पैसा एक-एक व्यक्ति को सीधे दे देते तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता। लेकिन आदिवासी समाज के नाम पर आने वाला पैसा भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में चला जाता है।

भाजपा वाले नरेगा का पैसा भी खा गए, हमारे विधायक ने आवाज उठाई तो उसे जेल भेज दिया- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेगा में सबसे गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में पसीना बहाकर मजदूरी करता है। सिर्फ 100 रोजगार के पैसे मिलते हैं। ये लोग मजदूरों के नाम की इंट्री कर मनरेगा का भी पैसा खा गए। मजदूरों का इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि उनके नाम का अंगूठा लग गया है। ‘‘आप’’ विधायक ने मनरेगा के पैसे की लूट के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने रजिस्टर दिखाने को कहा तो भाजपा सरकार ने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया। नरेगा का पैसा चोरी करने वाले भाजपा सरकार के मंत्री को जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि वह उपर तक पैसा पहुंचाता है। गरीबों का हक दिलाने के लिए चैतर वसावा तीन महीने जेल में रहे। इसी तरह, नल से जल योजना में अरबों-खरबों रुपए आता है, लेकिन किसी के घर में नल से पानी नहीं आया। भाजपा वाले इसका भी सारा पैसा खा गए।

हमारे वोट से ये लोग विधायक-मंत्री बन जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल तक नहीं बनवाते- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों के वोट से भाजपा-कांग्रेस वाले विधायक और मंत्री बन जाते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आम लोगों के बच्चों के लिए ढंग के सरकारी स्कूल भी नहीं है। ये बीमार होने पर विदेशों में इलाज कराने जाते हैं और इन्हीं के बच्चों को विधायकी का टिकट भी मिलता है, लेकिन एक आम आदमी के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी वोट अपने लिए देता है, ना कि इनके लिए देता है। भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी समाज के साथ किया। इन्होंने आदिवासी समाज का जल, जंगल और जमीन छीन लिया। पुलिस और वन विभाग वाले भी परेशान करते हैं। आज सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों पर दर्ज है।

पंजाब की गुजरात के पास भी झाड़ू चलाकर कांग्रेस-भाजपा का सफाया करने का अच्छा मौका है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 से पहले पंजाब में भी गुजरात जैसा ही हाल था। पंजाब में कांग्रेस, भाजपा और अकाली गठबंधन की दो ही पार्टियां थी। दोनों पार्टियां 5-5 साल बारी-बारी से सरकार बनाते थे और दोनों मिलकर लूटते थे। गुजरात की तरह पंजाब में भी कांग्रेस-भाजपा के संयुक्त धंधे थे। पंजाब के लोग तंग आ गए। इसी दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद लेकर आई। पंजाब के लोगों ने तय कि पुरानी पार्टियों पर झाड़ू चलाकर उन्हें उखाड़ फेंकना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने 117 में 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को पूरी तरह से साफ कर दिया। अब गुजरात के पास भी झाड़ू चलाकर कांग्रेस और भाजपा को साफ करने का अच्छा मौका है।

पंजाब में खेती की बिजली मुफ्त है, जबकि गुजरात में किसानों को भारी-भरकम बिल देने पड़ते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले चार साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी बड़े-बड़े वादे नहीं करती है, बल्कि गारंटी देती है। बाकी पार्टियां झूठे वादे करती हैं। हम बड़े-बड़े दावे नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब में जो करके दिखाया है, वही काम गुजरात में भी करेंगे। पंजाब में किसानों की सरकार है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। भगवंत मान को किसानों का दर्द पता है। भगवंत मान ने पहला काम किसानों को सुख-समृद्धि देने के लिए उनकी खेती की बिजली मुफ्त कर दी। अब ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करने के लिए किसानों को दिन में बिजली मुफ्त मिलती है, बिल नही ंदेने पड़ते हैं। लेकिन गुजरात में किसानों को खेत की सिंचाई के लिए बिजली के बिल देने पड़ते हैं। खेती की बिजली मुफ्त करने के लिए भाजपा को हटाओ और झाड़ू की सरकार बनाओ।

गुजरात के सरकारी अस्पताल टूटे पड़े हैं, न दवा मिलती और ना टेस्ट होता है- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में किसानों को अपनी फसल के पैसे 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन गुजरात में कई महीने पैसे नहीं मिलते हैं। पंजाब सरकार मंडी में आने वाली किसानों की सारी फसल खरीदती है। पहले पंजाब में 20 फीसद खेतों में ही नहरी पानी से सिंचाई होती थी और आज 78 फीसद हो रही है। गुजरात में 30 साल बाद भी भाजपा सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाई। अगले 20 साल भी ये लोग पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। किसान खुश हैं तो गुजरात भी खुश है। ‘‘आप’’ सरकार ने दूसरा काम हर परिवार को 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया। अब पंजाब में आम लोग भी उन बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, जहां मुख्यमंत्री अपना इलाज कराते हैं। आज गुजरात में सरकारी अस्पताल टूटे पड़े हैं। अस्पताल में दवा नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होता है। निजी अस्पतालों में लाखों रुपए लगते हैं। गुजरात में भी 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए भाजपा को भगाकर झाड़ू को लाना होगा।

मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और एमपी की तरह आम लोगों की भी बिजली मुफ्त होनी चाहिए- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस वाले 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल तो है। इन्हे बुरी आदत पड़ जाएगी। सीएम, मंत्री, विधायक का जब फ्री इलाज होता है तो किसानों का फ्री होना चाहिए। इसके अलावा, ‘‘आप’’ सरकार ने खेती के साथ घर की बिजली भी मुफ्त कर दी है। पहले छोटे से घर का भी हजारों रुपए बिल आता था, लेकिन अब जीरो बिल आता है। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। मुफ्त बिजली देने का भी कांग्रेस-भाजपा वालों ने विरोध किया। ये कह रहे कि भगवंत मान सरकार गरीबों पर पैसे लुटा रही है, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अगर इनके मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी की बिजली मुफ्त है तो आम घरों की भी बिजली फ्री होनी चाहिए।

जनता से अपील, गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ, आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘‘आप’’ सरकार ने किसानों और घर की बिजली फ्री की, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया और फिर महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया। गुजरात के लोगों को भी ये सब मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भाजपा को भगाना पड़ेगा। उन्होंने आदिवासी समाज के बच्चों को बर्बाद कर दिया। उनके पढ़ने के लिए कोई भी ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। वहीं, हमने पंजाब में सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है। अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचरर्स को विदेश भेज कर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ, आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। आपके बच्चों को पढ़ाने और उसका भविष्य बनाने की बात केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नहीं कह सकता।

कांग्रेस-भाजपा वाले हमारे बच्चों को रैलियों में ले जाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कई पीढ़ियों से कांग्रेस या भाजपा को वोट दे रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि इतने सालों में भाजपा और कांग्रेस ने क्या दिया? सिर्फ गरीबों को अपनी रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। फिर जेल में भेज देते हैं। भुगतना तो आम आदमी को पड़ता है। इसलिए जनता को अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा या कांग्रेस के विधायक का बेटा कभी जेल नहीं जाता है, बल्कि वह विदेशों मेें जाकर पढ़ता है। इसके बाद भी हर बार इन्हें वोट दे देते हैं। इस बार गुजरात की जनता भाजपा-कांग्रेस को वोट नहीं देगी, इस बार अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। आपकों और आपके बच्चों को सिर्फ आम आदमी पार्टी अच्छा भविष्य दे सकती है। सिर्फ ‘‘आप’’ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी दे सकती है। पिछले 4 साल में पंजाब में ‘‘आप’’ की सरकार ने बिना सिफारिश के अब तक 65 हजार बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। पिछले 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदार सरकार है।

‘‘आप’’ कट्टर ईमानदार पार्टी है, अगर हमारा सगा भी भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले पंजाब का बजट घाटे का होता था। सारी पार्टियां कहती थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन हमने सारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म कर दी। इससे सरकार के पास बहुत पैसा आ गया और उसी पैसे से सड़कें बन रहीं, बिजली आ रही है, लोगों को सारी सहूलियतें मिल रही हैं। अब पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है। सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अपनी ही पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया। दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। बल्कि मुख्यमंत्री को पता चल जाता है तो वह विधायक से अपना हिस्सा मांगता है। अगर हमारा कोई सगा भी भ्रष्टाचार या जनता से दगा करेगा तो सीधे जेल में जाएगा। पूरे देश में इकलौती आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है।

इन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही, केजरीवाल कट्टर ईमानदार- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मेरे उपर शराब घोटाले का आरोप लगाया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गए। हमारे उपर ईडी-सीबीआई ने कई केस कर दिए। हमारे घर और कार्यालय पर रेड की, लेकिन इन्हें एक पैसा नहीं मिला। अगर 100 करोड़ खा गए तो कहीं तो रखे होंगे। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा ही झूठा है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भाजपा झूठ बोल रही है। झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को फंसाया गया। इन्होंने झूठे आरोप लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को छह महीने तक जेल में रखा। इन्होंने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया।

जिला परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ आम घरों के बच्चों को टिकट देगी- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस वाले अपने-अपने बच्चों को टिकट दंेगे। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ आम घरों के बच्चों को टिकट देगी। किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं देगी। हम जनता की सरकार बनाएंगे और जनता ही सरकार संभालेगी। जनता की सरकार होगी तो जनता के लिए काम करेगी। जनता जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर पालिका और महानगर पालिका की जिम्मेदारी संभाले। हमें साफ-सुथरी सरकार बनानी है। जिला परिषद, ब्लॉक समिति नगर पालिका और महानगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक-एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। इन लोगों की गुंडागर्दी खत्म करनी है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा की सरकार आम आदमी पार्टी के लोगों को रोज गिरफ्तार कर रही है। इसका मतलब है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है। भाजपा वाले कांग्रेस वालों को नहीं गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा से मिली हुई है। बुधवार को ‘‘आप’’ के पांच प्रत्याशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे एक दिन पहले 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 10 कार्यकर्ताओं को गिफ्तार किया गया। ये लोग हमारे जितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना है, कर लें, अब गुजरात की जनता ‘‘आप’’ के साथ खड़ी हो गई है। अब पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है।

गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो पंजाब की तरह सारे वादे पूरे करके दिखाएंगे- भगवंत सिंह मान

इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बने हुए चार साल हो गए हैं। हमने जो वादा किया था, वह सरकार के चौथे साल में पूरा कर दिया है। गुजरात में भी ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो अपने सारे वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के किसानों का भी वही हाल था जो आज गुजरात के किसानों का है। वहां भी आधी रात को बिजली आती थी। पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत की सिंचाई भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज पंजाब में दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली मिलती है। अब किसान भी अफसरों की तरह सुबह आराम से खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर खेत जाता है और शाम को अपना ट्यूबवेल बंद करके घर वापस आ जाता है। पंजाब में किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आता है और उसी दिन उसकी फसल तुल कर बिक जाती है। जब तक किसान अपना ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर पहुंचता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि उसकी आज की फसल के पैसे उसके खाते में आ चुके हैं।

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया गया है। लोग किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर अपना कार्ड दिखाएं और 5 या 7 लाख रुपए जितना भी बिल होगा, वह पंजाब सरकार देगी। अब पंजाब में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण अपने इलाज से वंचित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गुजरात की जनता को 30 साल से लूट रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितनी मर्जी रैलियां कर ले, उनके पास पैसे हैं और वे लोगों को पैसे देकर वोट ले लेंगे। भगवंत मान ने जनता से अपील की कि अगर वे पैसे देने आएं तो मना मत करना और रख लेना क्योंकि वह जनता का ही लूटा हुआ पैसा है। लेकिन वोटिंग के दिन अंदर जाकर झाड़ू वाला बटन ही दबाना।

पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये की कमी, डीजल पर शून्य एक्साइज ड्यूटी: सरकार की अहम राहत

news desk MPcg — Fri, 27 Mar 2026 14:27:36 +0530

नई दिल्ली
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 13 रुपये थी, वो अब घटकर 3 रुपये रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, जो पहले 10 रुपये थी, वो अब शून्य हो गई है।

होर्मुज स्ट्रेट का टंटा होगा खत्म, बिना झंझट जलेंगे चूल्हे, तेल&गैस वाले देश करेंगे सहयोग

news desk MPcg — Fri, 27 Mar 2026 13:03:43 +0530

मुंबई
ईरान जंग ने एक बार फिर से फॉसिल फ्यूल (पेट्रोल, डीजल आदि) बेस्‍ड डेवलपमेंट मॉडल की खामियों को उजागर कर दिया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का तीन तिहाई आयात करता है. अरब देश एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हैं. तेल के साथ ही गैस का भी आयात किया जाता है. इनसे ही भारत में गाड़ियां सड़कों पर सरपट भागती हैं और घरों में चूल्‍हे जलते हैं. ऐसे में खाड़ी देश में किसी भी तरह का संकट आने पर उसका सीधा असर भारत भी पड़ता है. अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान अटैक करने के बाद ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है. एनर्जी कॉरिडोर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले होर्मुज स्‍ट्रेट पर भी इसका व्‍यापक असर पड़ा है. इससे तेल और गैस से लदे जहाजों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है. भारत के लिए होर्मुज जलडमरूमध्‍य काफी अहम है, क्‍योंकि इसी रूट से तेल और गैस के अधिकांश शिपमेंट आते हैं ।

अब इस निर्भरता को कम करने की दिशा में अहम और निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया गया है. भारत अगले 9 से 10 साल में नॉन-फॉसिल फ्यूल बेस्‍ड पावर कैपेसिटी को कुल उत्‍पादन का 60 फीसद करने का लक्ष्‍य रखा है. इस तरह फॉसिल फ्यूल यानी तेल आधारित ऊर्जा जरूरतों को तकरीबन एक तिहाई तक सीमित कर दिया जाएगा. ऐसे में यदि होर्मुज जैसे संकट की स्थिति में भी देश की ऊर्जा जरूरतों पर ज्‍यादा असर नहीं पड़ेगा।

अब समझ‍िए कि होर्मुज स्‍ट्रेट पर निर्भरता आने वाले कुछ सालों में कैसे खत्‍म होगी. दरअसल, वैश्विक जलवायु संकट के बीच भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को और मजबूत करते हुए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) के तहत 2031-2035 अवधि के लिए देश के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दे दी. इस नए लक्ष्य के तहत भारत ने 2005 के स्तर के मुकाबले अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी लाने और 2035 तक कुल बिजली क्षमता में 60% हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ईंधनों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है. यह कदम पेरिस एग्रीमेंट (Paris Agreement) के तहत भारत की जिम्मेदारियों का हिस्सा है और इसे देश की तीसरी NDC प्रस्तुति माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि यह लक्ष्य केवल महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि पहले से हासिल प्रगति पर आधारित है।

संकट से सीख, टार्गेट से आगे की बात
सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत ने साल 2015 में तय किए गए अपने पूर्व NDC लक्ष्यों (33-35% उत्सर्जन तीव्रता में कमी और 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता) को समय से काफी पहले ही हासिल कर लिया था. इसी आधार पर अब नए और अधिक कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. अपडेटेड NDC समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (CBDR-RC) के सिद्धांतों के अनुरूप है और ‘विकसित भारत 2047’ की व्यापक परिकल्पना को भी मजबूती देता है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति में अस्थिरता के बीच कई देश अपने जलवायु लक्ष्यों से पीछे हटते दिख रहे हैं. ऐसे समय में भारत का यह कदम वैश्विक मंच पर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. ऊर्जा और जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने इस बार जलवायु महत्वाकांक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है. दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलनों के अनुसार 2035-36 तक भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता लगभग 70% तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तौर पर 60% का ही लक्ष्य रखा है, जिससे यह लक्ष्य यथार्थवादी और विश्वसनीय बना रहे।

ऐसे बनेगी बात
सरकार ने स्पष्ट किया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई मौजूदा और नई नीतियों का सहारा लिया जाएगा. इनमें ग्रीन एनर्जी का विस्तार (ग्रीन हाइड्रोजन मिशन) बैटरी स्टोरेज, स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाएं और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. इसके अलावा International Solar Alliance जैसे वैश्विक सहयोग मंच और राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना (NAPCC) के तहत चल रहे कार्यक्रम भी इन लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे. सरकार कार्बन कैप्चर तकनीकों और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दे रही है. नई NDC केवल उत्सर्जन में कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन उपायों पर भी खास ध्यान दिया गया है. इसमें तटीय सुरक्षा, ग्लेशियर निगरानी, हीट एक्शन प्लान और आपदा लचीलापन शामिल हैं. सरकार ने Lifestyle for Environment (LiFE) पहल के जरिए आम नागरिकों को भी जलवायु कार्रवाई में शामिल करने का लक्ष्य रखा है, ताकि रोजमर्रा की जीवनशैली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव लाए जा सकें।

IPL 2026 में नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी, BCCI का अहम फैसला, जानें अब कब होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन

news desk MPcg — Thu, 26 Mar 2026 20:08:26 +0530

बेंगलुरु

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2026 के भव्य आगाज को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। पिछले साल बेंगलुरु में आरसीबी की पहली खिताबी जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना के कारण इस साल ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी। इस दुर्घटना ने 11 लोगों की जान चली गई थी। जिसके कारण आरसीबी को फैंस के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था।

पीड़ितों को श्रध्दांजली देने के लिए रद्द हुआ जश्न
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बातचीत में पुष्टि की है कि 4 जून, 2025 को बेंगलुरु में हुई उस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले 11 पीड़ितों की याद में यह फैसला लिया गया है। 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले शुरुआती मैच से पहले कोई सांस्कृतिक या मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। बीसीसीआई इसे उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रध्दांजली के रूप में देख रहा है।

31 मई को होगा ग्रैंड क्लोजिंग समारोह
भले ही टूर्नामेंट की शुरुआत सादगी से होगी, लेकिन बीसीसीआई आईपीएल के 19वें सीजन के समापन को यादगार बनाने की तैयारी कर रहा है। देवजीत सैकिया ने बताया कि 31 मई को फाइनल मैच के दिन एक भव्य क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाहरुख खान, श्रेया घोषाल और करण औजला जैसे सितारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, वैसी ही कुछ चमक इस साल के अंत में देखने को मिल सकती है।

संवेदनशीलता की पुरानी परंपरा
यह पहली बार नहीं है जब बीसीसीआई ने किसी त्रासदी के कारण जश्न रद्द किया हो। इससे पहले 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी आईपीएल 12 की ओपनिंग सेरेमनी को रद्द कर दिया गया था। उस समय समारोह के लिए आवंटित धन को शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को दान कर दिया गया था। बीसीसीआई ने जल्द ही आईपीएल के बाकी मैचों के शेड्यूल की घोषणा करने की बात भी कही है।

RCB vs SRH: डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी बेंगलुरु
सीजन का पहला मुकाबला बैंगलोर में ही 28 मार्च को शाम 7:30 बजे से एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. आरसीबी इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरेगी, क्योंकि पिछले सीजन में टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला ऐतिहासिक खिताब जीता था.

क्लोजिंग सेरेमनी का होगा आयोजन
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)आईपीएल फाइनल वाले दिन ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहा है. आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. पूरे सीजन का शिड्यूल अभी तय नहीं हुआ है 10 टीमों वाली इस लीग के लिए पहले चरण में बीसीसीआई ने अभी केवल 20 मैचों का शेड्यूल तय किया है. उम्मीद की जा रही है कि इस सीजन का क्लोजिंग सेरेमनी भव्य और शानदार होगा.

क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल?
बेंगलुरु के मौसम को लेकर क्रिकेट फैंस थोड़े चिंतित हो सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को मैच के दौरान 10 से 15 प्रतिशत बारिश की संभावना है. हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और हैदराबाद के बीच एक हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा.

मैच और वेदर अपडेट्स: एक नज़र में
विवरण जानकारी
पहला मैच RCB vs SRH
तारीख और समय 28 मार्च, शाम 7:30 बजे
स्थान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
बारिश की संभावना 10% से 15%
फाइनल की तारीख 31 मई 2026

भारतीय AI स्टार्टअप की नई पहल, 2,347 करोड़ से खुलेंगे कई नए अवसर

news desk MPcg — Thu, 26 Mar 2026 13:17:36 +0530

नई दिल्ली
भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) स्टार्टअप Sarvam AI मालामाल होने जा रहा है. कंपनी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2,347 करोड़ रुपये) की इनवेस्टमेंट के लिए AI जगत की दिग्गज कंपनियों से बातचीत कर रही है।

सरवम AI अभी एनवीडिया, वेंचर कैपिटल फर्म एसेल, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी जगत की दिग्गज कंपनी HCL Tech के साथ बातचीत कर रही है।

यह बातचीत सफल होती है, तो यह सरवम एआई की ग्रोथ के लिए सकारात्मक साबित होगी. डील पर सहमति बन जाती है तो Sarvam की यह फंडिंग इस साल किसी भारतीय स्टार्टअप के लिए प्राइवेट मार्केट में सबसे बड़ा निवेश राउंड बन सकती है।

Sarvam AI पहले ही Nvidia के चिप्स का यूज कर रहा है
Sarvam AI पहले से ही Nvidia के चिप्स का यूज कर रहा है. HCLTech को बतौर इनवेस्टर्स के रूप में शामिल करने से आईटी कंपनी को Sarvam की AI काबिलियत का फायदा उठाने का मौका मिलेगा।

साथ ही Accel जैसा बड़ा वेंचर कैपिटल फंड भारतीय AI स्टार्टअप में इनवेस्टमेंट करता है तो सरवम AI दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनी पहुंच बना सकेगा।

Sarvam AI क्या है?
Sarvam AI, असल में एक बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप है. हाल ही में उसके दो टूल्स चर्चा में रहे हैं, जिनके नाम Sarvam Vision और Bulbul हैं. हाल ही में इन भारतीय AI मॉडल ने बड़े प्लेयर्स को पछाड़ चुका है. Sarvam Vision AI ने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) में सबसे शानदार परफॉर्म किया था।

एक बेंचमार्क पर देसी AI ने चैटजीपीटी, गूगल जेमिनाई और Anthropic Claude जैसे बड़े और पॉपुलर AI मॉडल्स को पछाड़ दिया दिया था. इसकी जानकारी Sarvam AI के को-फाउंडर प्रत्युष कुमार दे चुके हैं. को-फाउंडर ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी।

ईरान से बिगड़े रिश्तों का असर! LPG संकट पर डिंपल यादव का बड़ा बयान

news desk MPcg — Wed, 25 Mar 2026 20:07:56 +0530

नई दिल्ली
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का कहना है कि सरकार ने ईरान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वह गलत था। इसी के चलते देश को एलपीजी का संकट झेलना पड़ रहा है और लोगों को महीने भर की बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा दशकों से मित्र रहा है और उसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। फिर भी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया और इसी के कारण देश में एलपीजी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। उन्होंने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।

डिंपल यादव ने कहा, ‘ईरान हमारा हमेशा से और दशकों से मित्र रहा है। ईरान के साथ जो व्यवहार रहा है, उसी के कारण हमें एलपीजी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। महीने भर की बुकिंग के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब सर्वदलीय बैठक में हम देखेंगे कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है।’ इस दौरान उनसे महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों की सरकार से मांग है कि हमें बताया जाए कि आखिर आपका एजेंडा क्या है। यदि हमें जानकारी ही नहीं होगी तो हम क्या राय देंगे। अब मीटिंग में देखते हैं कि सरकार बताती है और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।

डिंपल यादव ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि वह पूरी भूमिका स्पष्ट करे। पॉइंटवाइज हमें जानकारी दी जाए। यह भी बताए कि महिला आरक्षण में एससी-एसटी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी कोटा है या नहीं। हम इसकी मांग करते हैं कि इस पर सरकार स्पष्टता से अपनी बात विपक्ष के सामने रखे। बता दें कि सरकार ने ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। इस मीटिंग में सरकार ईरान में पैदा हुए हालातों पर बात करेगी और एलपीजी एवं पेट्रोल-डीजल की सप्लाई को लेकर भी जानकारी देगी। इस बीच विपक्ष की मांग है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद रहें।

इनऐक्टिव कनेक्शन हो रहे खत्म, जमाखोरी वाला रैकेट भी पकड़ा गया
इस बीच देश भर में एजेंसियों ने गैस सप्लाई नियमित बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत ऐसे लोगों पर भी ऐक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने जमाखोरी की है। इसी के तहत दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा गया है और एजेंट के पास 183 सिलेंडर मिले हैं। वहीं केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके चलते लखनऊ में 1.10 लाख से अधिक और पूरे यूपी में करीब 20 लाख एलपीजी कनेक्शन अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल लगभग 4.87 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। गैस कंपनियों के अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रहे हैं, जिन्होंने नौ महीने या उससे अधिक समय से सिलेंडर बुक नहीं कराया।

देश में गैस रिफाइनरियां फुल कैपेसिटी पर, 18,700 टन कमर्शियल LPG सप्लाई से बढ़ी राहत

news desk MPcg — Wed, 25 Mar 2026 14:18:13 +0530

नई दिल्ली
सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश की सभी गैस रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं और देश में पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार देश भर में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को निर्देश दिया है कि जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां 5 दिनों के अंदर स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी किचन में पीएनजी कनेक्शन दिया जाए।

उनके अनुसार, सोमवार को देश के 110 प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,500 घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए। शर्मा ने कहा कि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और ज्यादातर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार आपूर्ति के स्रोतों को बढ़ाने पर भी काम कर रही है ताकि स्थिति स्थिर बनी रहे। साथ ही, राज्यों से निगरानी और व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि देश में एलएनजी का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

मार्च के पहले तीन हफ्तों में 3.5 लाख से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में बुकिंग में काफी कमी आई है। वर्तमान के भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए एलपीजी सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार, किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी नहीं है और सप्लाई नियमित रूप से जारी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जरूरी सेक्टरों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें घरेलू पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है, जबकि औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को करीब 80 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है।

अगर यह जंग जारी रही, तो हालात गंभीर होंगे: PM मोदी ने कही ये बड़ी बात

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 18:46:10 +0530

नई दिल्ली

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने राज्यसभा में संबोधन के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह जंग जारी रही, तो हालात गंभीर होंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा हाफ चल रहा है. दूसरे हाफ के नए हफ्ते के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ईरान जंग पर बयान दिया था. पीएम मोदी आज राज्यसभा में इसी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं. पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है. हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि अगर यह जंग जारी रही, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे. उन्होंने कहा कि भारत हर सेक्टर में यह प्रयास कर रहा है कि किसी भी सेक्टर में दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता न हो. पीएम ने शिप बिल्डिंग से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक, आत्मनिर्भरता के प्रयास गिनाए और कहा इस संकट ने दुनिया को हिला दिया है. इससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा. सरकार पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है।

लंबे समय तक रह सकते हैं युद्ध के दुष्परिणाम- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि यह संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं. इस युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है. हम देशवासियों को भरोसा देता हूं कि हम सतर्क हैं. हम देश की जनता के हित में हर निर्णय ले रहे हैं।

जंग जारी रही तो होंगे गंभीर दुष्परिणाम- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है. हम ईरान, अमेरिका और इजरायल समेत सभी पक्षों से लगातार संपर्क में हैं. युद्ध से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, अगर यह जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे. हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं और हम रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि भारत पर इसके कम से कम दुष्परिणाम हों. पश्चिम एशिया में जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है, उससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा. यह राज्यों का सदन है और यह संकट आने वाले समय में हमारी बड़ी परीक्षा लेने वाला है. राज्यों की भूमिका भी इस संकट में अहम होने वाली है. पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ गरीबों को समय पर मिलता रहे, यह प्रयास करना होगा. राज्यों को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा

संसद के बजट सत्र का दूसरा हाफ चल रहा है. दूसरे हाफ के नए हफ्ते के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ईरान जंग पर बयान दिया था. पीएम मोदी आज राज्यसभा में इसी मुद्दे पर बयान दे रहे हैं. पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है. हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं।

कालाबाजारी, जमाखोरी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए. जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए. संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है. हमें तेजी से रिफॉर्म करने होंगे. ये टीम इंडिया की भी बड़ी परीक्षा है. कोविड काल में हमने नया मॉडल सामने रखा था. हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना होगा. सभी राज्य सरकारों और केंद्र के प्रयासों से देश इस गंभीर संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर पाएगा।

सिविल इंफ्रा पर हमलों का भारत ने किया है विरोध- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जंग पर राज्यसभा में बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है।

हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा दूसरा धर्म अपनाया तो छिन जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा: SC

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 17:38:05 +0530

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा नहीं मिल सकता. कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को SC/ST अत्याचार निवारण कानून का संरक्षण भी नहीं मिलेगा. कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ईसाई बने व्यक्ति को SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा।

दरअसल, आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक पादरी चिंथाडा आनंद ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जाति के नाम पर गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. जबकि आरोपी पक्ष ने कहना था कि आनंद ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बन गए हैं, इसलिए उन्हें SC का दर्जा नहीं मिल सकता।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और FIR रद्द कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को SC का दर्जा बरकरार नहीं रहता, भले ही उसके पास पुराना SC प्रमाणपत्र क्यों न हो।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इसी फैसले को आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया है कि ईसाई धर्म अपनाने और सक्रिय रूप से उसका पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।

स्वत: खत्म हो जाएगा SC का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आनंद पिछले एक दशक से रविवार की प्रार्थनाएं आयोजित कर रहे थे और घटना के समय भी वे ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, जिससे उनका एससी दर्जा स्वतः ही खत्म हो गया।

कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराते हुए कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ये नहीं कह रहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का ये दावा नहीं है कि उसने ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में पुनः धर्मांतरण किया है या उसे मादिगा समुदाय में पुनः स्वीकार कर लिया गया है. इससे ये सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करता रहा है और एक दशक से अधिक वक्त से पादरी के रूप में कार्यरत है जो गांव के घरों में नियमित रूप से रविवार की प्रार्थनाएं आयोजित करता है।

'घटना के वक्त नहीं थे SC का कानूनन हिस्सा'

कोर्ट ने आगे कहा, 'घटना के वक्त भी वह प्रार्थना सभा चला रहा था. इन तथ्यों से कोई संदेह नहीं रह जाता कि घटना के दिन वह ईसाई धर्म का अनुयायी था. इसलिए घटना की तारीख पर वह कानूनन अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं था और इसलिए उसे SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिल सकता।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी मामलों पर लागू होगा, जहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपना लिया है. कोर्ट ने साफ किया कि SC का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध तक ही सीमित है।

दिल्ली विधानसभा, मेट्रो और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी, बजट से पहले मचा हड़कंप

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 15:54:33 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली का बजट आज यानी मंगलवार को पेश होना है. ऐसे में विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी ने खलबली मचा दी है. जी हां, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा मेट्रो और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. एक अनोन ईमेल के जरिए दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस धमकी के बाद हलचल बढ़ गई है. पूरे विधानसभा की सिक्योरिटी चेक कराई जा रही है. अभी तक कोई बम नहीं मिला है।

दरअसल, आज यानी मंगलवार की सुबह 7:49 AM पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ईमेल पर एक ईमेल आया. इससे पहले 7:28 AM पर विधानसभा की ईमेल पर धमकी भरा मेल आया. ईमेल में LG तरनजीत संधू, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है. इस धमकी के बाद बजट का समय आधा घंटे बढ़ा दिया गया है।

बम की धमकी मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी. एक पुलिस सूत्र ने बताया कि हमने परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. सूत्र ने आगे बताया कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, जबकि तोड़फोड़-रोधी गहन जांच भी जारी है।

बजट सत्र के माहौल में यह धमकी और गंभीर हो गई. सदन में बजट पेश करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन धमकी के कारण कार्यवाही में देरी हुई. स्पीकर कार्यालय ने सत्र का समय आधे घंटे बढ़ा दिया ताकि सुरक्षा जांच पूरी हो सके और सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विधानसभा परिसर में हलचल मची रही. कई विधायकों ने सदन में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।

बजट सत्र से ठीक पहले आई धमकी ने पूरे प्रशासन को चौकस कर दिया है. दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसी धमकियां पहले भी आई हैं, लेकिन इस बार बजट सत्र के संवेदनशील समय पर आने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है. आम जनता और मेट्रो यात्री भी सतर्क हैं. प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है।

दिल्ली विधानसभा, मेट्रो और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी, बजट से पहले मचा हड़कंप

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 15:54:33 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा, मेट्रो और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी, बजट से पहले मचा हड़कंप

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 15:54:33 +0530

नई दिल्ली

चीन&पाकिस्तान सीमा पर भारत तैनात करेगा दो और ब्रह्मास्त्र, छुटकू मिसाइल&ड्रोन बनेगा काल

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 14:12:27 +0530

बेंगलुरु

क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है. ईरान की अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे महायुद्ध ने इस चिंता को बढ़ा दिया है. इस वैश्विक तनाव और पाकिस्तान-चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के बीच भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना ने एक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल कर लिया है और इस साल के अंत तक एक और रेजिमेंट को शामिल करने की तैयारी में है. इससे सेना के पास अब 7 पिनाका रेजिमेंट हो गए हैं, जो पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने रक्षा सूत्रों ने हवाले से बताया गया है कि पिनाका के आठवें रेजिमेंट के लिए अब आधे से ज्यादा उपकरण प्राप्त किए चुके हैं और 2026 के अंत तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा. अगले साल दो और रेजिमेंट को शामिल करने की योजना है, जिससे कुल संख्या 10 हो जाएगी. भारतीय सेना का लक्ष्य 22 पिनाका रेजिमेंट बनाने का है, जिसमें नई लंबी दूरी वाली गाइडेड मिसाइलों से लैस संस्करण शामिल किए जाएंगे. ये पुरानी सिस्टम की जगह लेंगे और छोटे मिसाइल-ड्रोन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे.
चीन-पाक सीमा पर भारत की कैसी सैन्य तैयारी?

भारत की पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा और चीन से सटी उत्तरी सीमा पर हालात लंबे समय से संवेदनशील रही है. खासतौर पर वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सेना ने अपनी आर्टिलरी ताकत को तेजी से मजबूत करने का फैसला लिया था. भारतीय सेना ने तब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पॉवर और लार्सन एंड तुबरो के साथ करीब 2,580 करोड़ रुपये के छह पिनाका रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. अब इनका तेजी से उत्पादन और तैनाती की जा रही है.

ईरान-अमेरिका जंग के दौरान ड्रोन और मिसाइल स्वार्म अटैक की रणनीति देखते हुए सेना ने पिनाका को और महत्वपूर्ण हथियार मान लिया है. इस जंग में बड़े पैमाने पर रॉकेट, ड्रोन और प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है. यही वजह है कि भारत भी अपनी सेना को ऐसे हथियारों से लैस कर रहा है जो एक साथ कई लक्ष्यों को तेजी से निशाना बना सकें.
‘देसी ब्रह्मास्त्र’ क्यों कहा जाता है पिनाका?

पिनाका भारत का स्वदेशी मल्टी-बारेल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है. इस भारतीय सेना का ‘देसी ब्रह्मास्त्र’ कहा जाता है, क्योंकि यह कम समय में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखता है. यह 122 मिमी रॉकेटों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और सटीक है. पिनाका 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है, और कुछ ही सेकंड में दुश्मन के बड़े इलाके को निशाना बना सकता है. इसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर तक है, जबकि इसके नए गाइडेड वर्जन इससे भी ज्यादा दूर 120 किमी तक तक सटीक हमला करने में सक्षम हैं.

यह सिस्टम GPS और INS गाइडेंस से लैस है, जिससे सटीकता बहुत बढ़ गई है. यह सिस्टम खासतौर पर दुश्मन के ठिकानों, बंकर, कमांड सेंटर और आर्टिलरी पोजीशन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी ‘शूट एंड स्कूट’ क्षमता है… यानी हमला करने के तुरंत बाद अपनी पोजीशन बदल लेना, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से बचा जा सके.
ड्रोन और ‘छुटकू मिसाइल’ का भी तोड़

आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और लो-कॉस्ट मिसाइलें बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं. पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ भी प्रभावी माना जा रहा है. इसकी एक रेजिमेंट में 18-24 लॉन्चर होते हैं, जो मिनटों में सैकड़ों रॉकेट दाग सकते हैं. यह छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के स्वार्म अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है.

ईरान की तरह दुश्मन अगर सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से हमला करे तो पिनाका का सैल्वो दुश्मन के लॉन्चर और कमांड सेंटर को पहले ही नष्ट कर सकता है. इसकी लागत भी दूसरी हाईटेक मिसाइलों की तुलना में काफी कम है. इसका एक रॉकेट महज कुछ लाख रुपये में आ जाता है, जबकि दुश्मन की महंगी मिसाइल को रोकने वाले सिस्टम करोड़ों में हैं.

ईरान-इजरायल संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक नहीं होंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, जहां मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम अहम भूमिका निभाएंगे. भारत इसी दिशा में अपनी सेना को तैयार कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला प्रभावी तरीके से किया जा सके.

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की रणनीति देखते हुए भारत ने सही समय पर कदम उठाया है. पिनाका की बढ़ती संख्या न सिर्फ रक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि दुश्मन को भी संदेश देगी कि भारत अब किसी भी स्वार्म अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है.
पिनाका की क्या है खूबियां?

मल्टी-बैरल लॉन्च सिस्टम – एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता, जिससे बड़े इलाके में एकसाथ हमला संभव.
तेज फायरिंग क्षमता – कुछ ही सेकंड में पूरा सल्वो (12 रॉकेट) फायर कर सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता.
लंबी मारक क्षमता – शुरुआती वर्जन की रेंज 40 किमी तक, जबकि आधुनिक गाइडेड वर्जन 70–75 किमी या उससे अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं.
उच्च सटीकता – नए गाइडेड रॉकेट्स GPS/INS आधारित नेविगेशन से लैस, जिससे टारगेट पर सटीक प्रहार.
शूट एंड स्कूट तकनीक – हमला करने के तुरंत बाद पोजीशन बदल सकता है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से बचाव.
सैचुरेशन फायर क्षमता – एक बड़े क्षेत्र में भारी मात्रा में रॉकेट बरसाकर दुश्मन के ठिकानों, बंकर और सैनिक जमावड़े को नष्ट कर सकता है.
मोबाइल और ऑल-टेरेन क्षमता – हाई मोबिलिटी व्हीकल पर लगा होने के कारण पहाड़, रेगिस्तान और कठिन इलाकों में भी आसानी से तैनात.
कम समय में तैनाती – सिस्टम को जल्दी से तैयार कर फायर किया जा सकता है, जिससे युद्ध के दौरान तेजी मिलती है.
ड्रोन और हल्के लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी – बड़े पैमाने पर फायरिंग के कारण ड्रोन स्वार्म और छोटे मिसाइल सिस्टम को भी निष्क्रिय करने में सक्षम.
स्वदेशी तकनीक – पूरी तरह भारत में विकसित, जिससे विदेशी निर्भरता कम और रखरखाव आसान.
कम लागत, ज्यादा प्रभाव – अन्य भारी मिसाइल सिस्टम के मुकाबले कम लागत में ज्यादा क्षेत्रीय नुकसान पहुंचाने की क्षमता.
भविष्य के अपग्रेड की क्षमता – लंबी दूरी और अधिक सटीक गाइडेड वर्जन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है.

तेल संकट के बीच सऊदी अरब और UAE से भारत आ रहे टैंकर, सरकार ने दी बड़ी राहत की जानकारी

news desk MPcg — Tue, 24 Mar 2026 13:44:23 +0530

मुंबई

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भारत सहित कई देशों में ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच अब भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक UAE से दो LPG कैरियर और सऊदी अरब से एक कच्चे तेल का कैरियर भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने बढ़ते हुए शिपिंग संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के अपने आधिकारिक दौरे को रद्द कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक भारतीय झंडे वाले जहाज पाइन गैस और जग वसंत लगभग एक साथ ही चल रहे थे। दोनों जहाज सोमवार सुबह 6 बजे UAE के बंदरगाहों से भारत के लिए रवाना हुए। ईरान ने इन दोनों LPG जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की मंजूरी भी दे दी है। वहीं ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन LPG जहाजों को 24 घंटे तक सुरक्षा दे रहे हैं।

जहाज में कितना LPG?
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेस में बताया कि दोनों जहाज पर लगभग 92,000 टन एलपीजी है। उन्होंने कहा, ''यात्रा शुरू हो चुकी है।'’ शिपिंग मंत्रालय के अनुसार जग वसंत के 26 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है, जबकि पाइन गैस 28 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंच सकता है। इन जहाजों पर क्रमशः 33 और 27 भारतीय नाविक भी सवार हैं।

सऊदी से आ रहा तेल टैंकर
इसके अलावा, MT Kallista नाम का एक कच्चे तेल का कैरियर सऊदी अरब के यान्बू बंदरगाह पर तेल भर रहा है और मंगलवार को जेद्दा बंदरगाह होते हुए भारत के पारादीप बंदरगाह के लिए रवाना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के समन्वय से, पनामा के झंडे वाले यह जहाज भी अदन की खाड़ी से गुजरेगा और भारतीय नौसेना इसकी हिफाजत करेगी।

भारतीय टैंकरों ने ईरान को दी फीस?
भले ही रिपोर्ट्स में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान द्वारा मोटी फीस लिए जाने की खबरें थीं, लेकिन भारत ने अपने LPG टैंकरों को गुजरने की अनुमति देने के लिए ईरान को कोई पैसा नहीं दिया है। भारत में ईरानी दूतावास ने सोमवार को ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया है।

इस बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना से कहा है कि वह भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी के आसपास अपने कोलकाता-श्रेणी के विध्वंसक जहाजों को तैनात करे। वहीं भारतीय झंडे वाले सभी जहाज़ों के कप्तानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि उन्हें बताया जा सके कि भारत संकट के समय उनके साथ खड़ा है।

कितने टैंकर फंसे?
बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कुल मिलाकर लगभग 500 टैंकर जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इनमें 108 कच्चे तेल के टैंकर, 166 तेल उत्पाद टैंकर, 104 रासायनिक/उत्पाद टैंकर, 52 रासायनिक टैंकर और 53 अन्य प्रकार के टैंकर शामिल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान संभवत: सत्यापन के बाद चुनिंदा जहाजों को जलडमरूमध्य से जाने की अनुमति दे सकता है।

रहमान डैकत की मय्यत पर रोना था मुश्किल, सौम्या ने अक्षय को किया मिस

news desk MPcg — Mon, 23 Mar 2026 19:22:25 +0530

रहमान डैकत की मय्यत पर रोना था मुश्किल, सौम्या ने अक्षय को किया मिस

मुंबई

फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म के सेकंड पार्ट में सौम्या टंडन का छोटा सा रोल है. उन्होंने अक्षय खन्ना की ऑनस्क्रीन पत्नी उल्फत का रोल प्ले किया है. सेकंड पार्ट में वो चंद मिनटों के सीन्स में दिखीं. एक्ट्रेस का कहना है उन्हें धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की कमी खली।

सौम्या को आई अक्षय खन्ना की याद
वैरायटी इंडिया संग बातचीत में सौम्या ने बताया कि बतौर ऑडियंस जब उन्होंने धुरंधर 2 देखी, तो अपने ऑनस्क्रीन पति रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को बेहद मिस किया. अपने सीन्स के बारे में बोलते हुए वो कहती हैं- वो इंटेंस सीन हैं. खासतौर पर रहमान डैकत की मय्यत वाला सीक्वेंस. वो बहुत कॉम्पलिकेटेड सीन था. क्योंकि मेरा किरदार उल्फत काफी गुस्से में है. वो सवाल उठा रही है. वो बेहद निराश है. मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि धुरंधर में कई सीन्स ऐसे थे जहां सिर्फ आंखों से अपनी फीलिंग्स को बयां करना था।
सौम्या ने अक्षय खन्ना को लेकर कहा- धुरंधर के सेकंड पार्ट में मुझे उनकी कमी खली. एक दर्शक होने के नाते मैंने अक्षय खन्ना को मिस किया क्योंकि पहले पार्ट में वो आइटस्टैंडिंग थे. लेकिन यही फिल्म की स्टोरी थी. सेकंड पार्ट में कहानी रहमान डकैत की मौत के बाद आगे बढ़ती है।

सौम्या ने फिल्म की सक्सेस को लेकर कहा कि इसने नया बेंचमार्क सेट किया है. मूवी ने स्क्रीनप्ले राइटिंग और फिल्ममेकिंग को लेकर अभी तक के सेट अप्रोच को तोड़ा है. मूवी में दिखाई गई हिंसा अलग है. बैकग्राउंड म्यूजिक मजेदार है. हर सिंगल कैरेक्टर को सम्मान दिया गया है. फिल्म का सब्जेक्ट काफी पावरफुल है।

धुरंधर में अक्षय खन्ना और सौम्या की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने पसंद किया. दोनों जब-जब स्क्रीन पर आए, अपनी दमदार अपीयरेंस और एक्टिंग से ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर किया. सौम्या की बात करें तो उन्होंने कई टीवी शो में काम किया है. सुपरहिट शो 'भाभीजी घर पर हैं' में वो अनीता भाभी के रोल में थीं. इसके अलावा सौम्या ने रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, एंटरटेनमेंट की रात को होस्ट किया है।

आदिवासी अधिकार संवाद’ में बोले राहुल गांधी& विकास की कीमत आदिवासी चुका रहे

news desk MPcg — Mon, 23 Mar 2026 19:18:29 +0530

जमीन, आरक्षण और प्रतिनिधित्व पर उठाए सवाल वडोदरा । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने ‘आदिवासी अधिकार संवाद’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी अधिकारों, सामाजिक प्रतिनिधित्व और विकास की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार और कॉरपोरेट क्षेत्र पर सवाल उठाए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि जब भी विकास की बात होती है, उसका सबसे ज्यादा असर आदिवासी समुदाय पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में आदिवासियों की जमीनें विकास परियोजनाओं के लिए ले ली जाती हैं। उनका कहना था कि मूर्ति निर्माण हो या खनन परियोजना, इसका बोझ अक्सर आदिवासी समुदाय को ही उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वे इस विषय को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने देश की जनसंख्या के सामाजिक आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी लगभग 9प्रतिशत, दलित 15प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 50प्रतिशत और अल्पसंख्यक 15प्रतिशत हैं। इसके बावजूद, उनके अनुसार, बड़े कॉरपोरेट और संस्थानों में इन वर्गों की भागीदारी बहुत कम है। यहां पर राहुल गांधी ने विशेष रूप से अडाणी ग्रुप का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन में आदिवासी समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। उन्होंने निजीकरण की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सीमित लोगों को ही फायदा हो रहा है, जबकि पहले सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण के जरिए सभी वर्गों को अवसर मिलता था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी और निजी संस्थानों में प्रतिनिधित्व के मामले में असमानता बनी हुई है। उन्होंने बजट पेश करने के दौरान खड़े 11 अधिकारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनमें दलित या पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिखता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कि निजीकरण, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और कॉरपोरेट सेक्टर में भी समान अवसरों की कमी है और आदिवासी समुदाय को उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि जब तक सामाजिक प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित नहीं होंगे, तब तक वास्तविक विकास अधूरा रहेगा।

तेल&गैस संकट पर PM मोदी का बड़ा भरोसा, बोले—भारत तैयार, हर चुनौती का है प्लान

news desk MPcg — Mon, 23 Mar 2026 15:45:44 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में जारी जंग के चलते जारी तेल और गैस को लेकर लोकसभा में भाषण दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश के लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे और सरकार सभी जरूरी प्रयास कर रही है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं और इसके लिए सारे प्रयास करेंगे। यही नहीं उन्होंने यह चिंता भी जताई कि इस जंग का असर लंबे समय तक रह सकता है और हमें संयम के साथ हालात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना में तैयार थे और उसका फायदा मिला था। उसी तरह हमें फिर से धीरज और संयम के साथ हर चुनौती का सामना करना है। यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है।

करीब एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में चलने वाले जहाजों में भी बड़ी संख्या में क्रू मेंबर भारतीय ही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भारत की संसद से एकजुट आवाज दुनिया में जाए। इस जंग के शुरू होने के बाद से ही प्रभावित देशों में भारतीयों को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दो राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ भारतीयों की मृत्य हुई है और कुछ घायल हुए हैं।

प्रभावित देशों में हमारे मिशन भारतीयों को मदद कर रहे हैं। वहां गए पर्यटक हों या फिर काम करने वाले लोग, सभी को हेल्प की जा रही है। हमारे दूतावासों की ओर से लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है और हेल्प लाइन भी स्थापित हैं। देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख 75 हजार भारतीय वापस लौट चुके हैं। ईरान समेत कई देशों में सीबीएसई के स्कूल चलते हैं। वहां सुरक्षा के लिहाज से परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आते हैं। इस जंग के बाद से ही जहाजों का आना-जाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बाद भी हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई ज्यादा प्रभावित ना हो। हम सभी जानते हैं कि देश अपनी जरूरत की 60 फीसदी एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा देश में ही इसके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से होती रहे। इसके लिए भी काम किया जा रहा है।

देश में कितना बड़ा है तेल का भंडार, PM मोदी ने बताई तैयारी
बीते एक दशक में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। अपने अपने ऊर्जा आयात को डाइवर्सिफाई किया है। पहले 27 देशों से हम आयात करते थे। अब एनर्जी इंपोर्ट हमारा 41 देशों से हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास 53 लाख मीट्रिक तेल रिजर्व है। हम 65 लाख तक इसे पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। कंपनियों के पास जो रिजर्व होता है, वह अलग है। हम अलग-अलग देशों के साथ भी संपर्क में है, जहां से सप्लाई ली जाए। हमारी प्राथमिकता यही है कि जहां से भी संभव हो, वहां से सप्लाई आती रहे। भारत की सरकार खाड़ी और उसके आसपास के रास्तों पर नजर बनाए हुए है। हमारी पूरी कोशिश है कि भारत आने वाले सभी जहाज सुरक्षित रूप से यहां पहुंचें।

पेट्रोल, डीजल के संकट से निपटने में किस चीज का फायदा
देश की एक और तैयारी इस समय काम आ रही है। बीते 10 से 11 सालों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर खूब काम हुआ है। आज पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। इससे हमें प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ बैरल तेल हर साल कम इंपोर्ट हो रहा है। इससे बड़ा फायदा हो रहा है। फिर रेलवे के विद्युतीकरण ने भी हमें फायदा पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि सरकार हरसंभव मदद करती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना में भी सप्लाई बाधित थी, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ था। इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। युद्ध की बड़ी चुनौती यह भी है कि आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट में कोयला की सप्लाई है।

'लंबे समय तक रहेगा असर, कोरोना की तरह रहें तैयार'
उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को रोकना अस्वीकार्य है। भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि मैं फिर कहूंगा कि कूटनीति ही इसका एक प्रयास है। हमारा प्रयास इसलिए है कि युद्ध समाप्त हो और शांति आए। भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे संकट जब आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून-व्यवस्था संभालने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। जमीन, आसमान, जल से लेकर साइबर स्पेस तक में एजेंसियां अलर्ट हैं। इस जंग से लंबे समय तक के लिए हालात खराब होने की संभावना है। इसलिए तैयार रहना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर संबोधन देंगे

news desk MPcg — Mon, 23 Mar 2026 13:59:52 +0530

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे, जहां उनका फोकस पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर रहेगा। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच यह संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में देशभर में ईंधन और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मौजूदा हालात के बावजूद देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है।

सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव पर नजर रखते हुए उपभोक्ताओं और उद्योगों पर इसका असर कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम शिपिंग मार्गों पर संभावित व्यवधान को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है।

भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाई है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। सरकार का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

लिपुलेख दर्रे से 6 साल बाद शुरू होगा भारत&चीन ट्रेड, 2019 में गलवान झड़प के बाद था बंद

news desk MPcg — Sat, 21 Mar 2026 17:14:15 +0530

पिथौरागढ़

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच बॉर्डर ट्रेड छह साल बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेड सेशन आमतौर पर जून से सितंबर तक चलता है।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशीष भटगाई ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी होने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

लिपुलेख दर्रे के जरिए तिब्बत के साथ बॉर्डर ट्रेड लंबे अंतराल के बाद 1992 में फिर शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में COVID-19 महामारी और गलवान झड़प के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

पिछले साल 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान भारत-चीन ने रुपए और युआन में ट्रेड करने का फैसला किया था। अब तक यह ‘वस्तु विनिमय’ आधारित यानी सामान के बदले सामान का लेन-देने होता था।

लिपुलेख दर्रा औपचारिक व्यापारिक मार्ग
ब्रिटिश काल में भी लिपुलेख दर्रा व्यापार और तीर्थयात्रा का प्रमुख केंद्र था। तिब्बत से व्यापारी नमक, बोराक्स, पशु उत्पाद, जड़ी-बूटियां और स्थानीय सामान बेचने आते हैं, जबकि भारतीय व्यापारी बकरी, भेड़, अनाज, मसाले, गुड़, मिश्री, गेहूं वहां ले जाते हैं।

भारत-चीन के बीच साल 2005 में 12 करोड़ रुपए का आयात और 39 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। साल 2018 में 5.59 करोड़ रुपए का आयात और 96.5 लाख रुपए का निर्यात हुआ था।

नेपाल ने समझौते पर आपत्ति जताई थी
लिपुलेख के साथ शिपकी ला और नाथु ला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया था। हिमालय के तीन दर्रों से शुरू होने जा रहा भारत-चीन व्यापार पहली बार पूरी तरह सड़क के जरिए होगा। यहां मनी एक्सचेंज भी खुलेगा।

हालांकि नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई थी। उसका कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं। उसने भारत और चीन से इस इलाके में कोई एक्टिविटी न करने की अपील की है।

केंद्र ने राज्य सरकार से व्यवस्था करने को कहा
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन को लेटर लिखकर हिमालयी दर्रे के जरिए व्यापार बहाल करने का अनुरोध किया है। लेटर में बताया गया है कि गृह मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है।

प्रशासन ने ट्रेड पास जारी करने, करेंसी एक्सचेंज के लिए बैंकों की व्यवस्था, कस्टम विभाग की तैनाती और धारचूला प्रशासन को विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें व्यापारियों के लिए ट्रांजिट कैंप, संचार, बैंकिंग, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं शामिल होंगी।

व्यापारियों ने फैसले का स्वागत किया
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सीमांत व्यापार संगठन के अध्यक्ष जीवन सिंह रोंकाली ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को 2019 से तकलाकोट (तिब्बत) के वेयरहाउस में रखे सामान को वापस लाने का अवसर मिलेगा।

हर्षित राणा IPL से पूरी तरह बाहर, KKR ने रिप्लेसमेंट के लिए 5 ऑप्शन किए तैयार

news desk MPcg — Sat, 21 Mar 2026 15:53:28 +0530

कोलकाता

इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. हर्षित को यह चोट हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप के वॉर्म-अप मैच के दौरान लगी थी, जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला जा रहा था।

हर्षित के दाएं घुटने में लिगामेंट स्ट्रेन हुआ था. इसके बाद फरवरी में उनकी सर्जरी हुई और अब उन्हें लंबी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसी वजह से वह IPL 2026 में नहीं खेल पाएंगे।

KKR के हेड कोच अभिषेक नायर ने इसे टीम के लिए बड़ा नुकसान बताया. उन्होंने कहा कि हर्षित पिछले कुछ सीजन से टीम का अहम हिस्सा रहे हैं और खासकर चैम्प‍ियनश‍िप सीजन में उनका योगदान काफी अहम रहा. नायर ने यह भी साफ किया कि टीम अब नए गेंदबाज की तलाश में जुटी है और जल्द ही रिप्लेसमेंट पर फैसला लिया जाएगा।

इस बीच KKR ने विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है. नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वारियर और केएम आसिफ जैसे गेंदबाज ईडन गार्डन्स में ट्रेनिंग करते नजर आए हैं. यानी KKR के पास 5 व‍िकल्प तैयार हैं।

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. KKR अपना पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी, जबकि 2 अप्रैल को टीम अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी।

वहीं कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वरुण चक्रवर्ती का बचाव किया. उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में विपक्षी बल्लेबाजों ने वरुण के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है. रहाणे का मानना है कि 10 दिन का ब्रेक वरुण के लिए फायदेमंद रहेगा।

हर्ष‍ित के जाने से KKR को कितना नुकसान?
हर्षित राणा का हटना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बड़ा झटका है. वह टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं और पिछले कुछ सीजन में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है.उन्होंने IPL 2024 में KKR को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उस सीजन में उन्होंने 19 विकेट लिए थे. उनके इसी प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में उनके डेब्यू का रास्ता भी खुला और धीरे-धीरे उन्होंने नेशनल टीम में अपनी जगह मजबूत की।

IPL 2025 से पहले कोलकाता ने हर्षित को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उस सीजन में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए थे।

3 से 4 दिन में बंदरगाहों तक पहुंचेगा तेल&गैस’, होर्मुज पर अमेरिकी अधिकारी का अहम बयान

news desk MPcg — Sat, 21 Mar 2026 13:14:11 +0530

नई दिल्‍ली

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा कर दिया है. इस बीच, अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने शुक्रवार को कहा कि समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने से तीन-चार दिनों के भीतर एशिया तक आपूर्ति पहुंच जाएगी।

यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका ने समुंद्र में फंसे ईरानी तेल से प्रतिबंध हटा दिया है और 30 दिनों के लिए इन प्रतिबंधों से ढील दी है. इससे पहले वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका जल्द ही समुद्र में टैंकरों में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकता है. इस कदम का उद्देश्य ईरान द्वारा स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के कारण बढ़ती कीमतों को कम करना है।

फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के साथ एक इंटरव्‍यू में क्रिस राइट ने कहा कि कुछ ही दिनों में, तीन या चार दिनों के भीतर, वह तेल बंदरगाहों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तेल की बढ़ती कीमतों को कम किया जा सकेगा. उन्‍होंने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण ईरान की कच्चे तेल के निर्यात की क्षमता सीमित हो गई है, जिससे तेल का भंडार बाजारों तक पहुंच नहीं पा रहा है।

ईरान से प्रतिबंध हटाया
अमेरिका ने समुद्र में फंसे ईरानी तेल टैंकरों को छूट दी है. अब ये तेल टैंकर एशिया के बंदरगाहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं. अमेरिका ने 1 महीने यानी 19 अप्रैल तक इसमें छूट दी है।

गौरलब है कि वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास ईरान की कार्रवाइयों के बाद कीमतों में भारी उछाल आया है. प्रतिबंध हटाने से आपूर्ति की समस्‍या खत्‍म हो सकती है।

गंभीर संकट का समाना कर सकती है दुनिया
ऊर्जा अधिकारियों ने बाजार के दबाव को कम करने और इन आपूर्तियों पर निर्भर अन्य क्षेत्रों के लिए ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए तेल की सप्‍लाई बनाए रखने पर जोर दिया है. इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा है कि खाड़ी देशों से तेल और गैस की आपूर्ति बहाल करने में 6 महीने तक का समय लग सकता है. फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्‍यू में बिरोल ने चेतावनी दी कि दुनिया इतिहास के सबसे गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर सकती है।

इसके अलावा, सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से संबंधित आपूर्ति में रुकावटें अप्रैल के अंत तक जारी रहती हैं, तो तेल की कीमत 180 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी अधिक हो सकती है. अनुमानों के अनुसार, 180 डॉलर प्रति बैरल की दर पर अमेरिकियों को 7 डॉलर प्रति गैलन से अधिक भुगतान करना होगा।

पेटेंट हटने से होगा बड़ा बदलाव, ₹16,000 की दवा अब मिलेगी सिर्फ ₹1,500 में

news desk MPcg — Fri, 20 Mar 2026 19:28:35 +0530

नई दिल्‍ली

डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) के साल्ट ‘सेमाग्लूटाइड’ (Semaglutide) पर पेटेंट इसी सप्‍ताह समाप्‍त हो जाएगा. कंपनी द्वारा इसी सॉल्‍ट का इस्‍तेमाल कर वजन घटाने के लिए ‘ओजेम्पिक’ और डायबिटीज नियंत्रण के लिए ‘वेगोवी’ नामक दवा बनाई जाती हैं. पेटेंट की वजह से ये दोनों ही दवाएं काफी महंगी है. लेकिन, पेटेंट समाप्ति के बाद अन्‍य कंपनियां भी सेमाग्‍लूटाइड का इस्‍तेमाल कर वजन घटाने और डायबिटीज की जेनेरिक दवाएं बना सकेंगी. इससे आम आदमी को सस्‍ती दवाएं मिलने लगेंगी।

वर्तमान में नोवो नॉर्डिस्क की वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक की मासिक खुराक की कीमत करीब 8000 से 11,000 रुपये तक पड़ती है. डायबिटीज दवा वेगावी का महीने का खर्च 16400 रुपये तक होता है. कीमत ज्‍यादा होने की वजह से यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है. दवा बाजार जानकारों का कहना है कि जेनेरिक दवा इससे करीब 60 फीसदी तक सस्‍ती होगी. शुरुआती दौर में जेनेरिक दवाओं की मासिक कीमत 3,000 से 5,000 रुपये के बीच रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी यह और गिरकर 1,500 से 2,500 रुपये तक आ सकती है।

मोटापे और डायबिटीज के करोड़ों मरीज
चीन के बाद डायबिटीज मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है. वहीं, लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत में 44 करोड़ से अधिक लोग मोटापे का शिकार हो सकते हैं. फार्मारैक के अनुमान के मुताबिक, भारत का मोटापा-रोधी दवा बाजार 2030 तक 80 अरब रुपये तक पहुंच सकता है, जो वर्तमान में करीब 15 अरब रुपये है. सस्ती दवाओं की उपलब्धता से निम्न और मध्यम आय वर्ग के मरीज भी अब वैज्ञानिक तरीके से वजन घटाने का उपचार ले सकेंगे. यह कदम भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगा।

50 से ज्यादा ब्रांड्स दवा बनाने को तैयार
नोवो नॉर्डिस्क का पेटेंट खत्‍म होने का असर है कि सन फार्मा (Sun Pharma), मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma), डॉ. रेड्डीज (Dr. Reddy’s), जायडस (Zydus), ल्यूपिन (Lupin) और अल्केम (Alkem) जैसी 40 से अधिक कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में सेमाग्लूटाइड के 50 से ज्यादा जेनेरिक संस्करण लॉन्च करने वाली हैं. कुछ कंपनियां तो इतनी तैयार हैं कि पेटेंट खत्म होने के अगले ही दिन अपने उत्पाद बाजार में उतार देंगी. इससे न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि मरीजों के पास चयन के लिए कई विश्वसनीय विकल्प भी मौजूद होंगे।

मुझे हटाओ मत…: वर्ल्ड कप जीत के बाद अगरकर का दांव, BCCI का अगला कदम क्या होगा?

news desk MPcg — Thu, 19 Mar 2026 18:01:30 +0530

नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अपने कार्यकाल को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की औपचारिक गुजारिश की है।

दरअसल, 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी की खिताबी सफलता के बाद IPL 2025 से ठीक पहले अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाया गया था. अब घरेलू सरजमीं पर T20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल को और लंबा करने की इच्छा जताई है।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुद्दे पर बोर्ड के अंदर शुरुआती स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है. हालांकि, अंतिम फैसला अभी बाकी है. यह निर्णय ऐसे समय में लिया जाना है जब भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप के अहम चरण में है और साथ ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

अगरकर जून 2023 से मेंस सीनियर चयन समिति के चेयरमैन हैं. उनके कार्यकाल में भारत ने कुल तीन ICC खिताब अपने नाम किए हैं. दो T20 वर्ल्ड कप और एक चैम्प‍ियंस ट्रॉफी. यही नहीं टीम ने 2023 और 2025 एशिया कप भी जीते और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 में से सिर्फ दो मुकाबले गंवाए।

हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. भारत को घरेलू मैदान पर लगातार दो टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जबकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी विदेशी जमीन पर हार मिली. इसी वजह से अगरकर के कार्यकाल की चमक थोड़ी फीकी भी पड़ी है।

रिपोर्ट में यह भी संकेत मिले हैं कि अगरकर की जगह लेने के लिए वेस्ट जोन का एक पूर्व भारतीय खिलाड़ी रेस में आगे बताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

अब नजरें BCCI के फैसले पर टिकी हैं, क्या बोर्ड अगरकर की सफलता को देखते हुए उन्हें 2027 तक का भरोसा देगा या फिर सेलेक्शन कमेटी में बदलाव की राह अपनाएगा।

टीम इंड‍िया की सेलेक्शन कमेटी में कौन-कौन?
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को जो लोग चुनते हैं, उनके सर्वेसर्वा यानी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं. वह जुलाई 2023 में टीम इंड‍िया के चीफ सेलेक्टर बने बने थे. सेलेक्शन कमेटी में 2007 की वर्ल्ड चैम्प‍ियन टीम के सदस्य आरपी सिंह हैं, दूसरे द‍िग्गज प्रज्ञान ओझा हैं. आरपी और ओझा के अलावा सेलेक्शन कमेटी में शिव सुंदर दास और अजय रात्रा हैं।

ईरान&इजरायल युद्ध पर थरूर ने सोनिया को दिखाया आईना, कहा& सरकार की चुप्पी मोरल सरेंडर नहीं

news desk MPcg — Thu, 19 Mar 2026 15:46:06 +0530

नई दिल्ली

अमेरिका और इजरायल ने जबसे ईरान पर अटैक किया है, भारत की राजनीति में भी उबाल आ गया है. तमाम विपक्षी दल इस मामले में भारत की चुप्‍पी पर सवाल उठाते हुए सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं. सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्‍ला अली खामेनेई की एयर स्‍ट्राइक में मौत की निंदा न करने पर सरकार पर खूब खरी-खोटी सुनाई थी. उन्‍होंने ईरान की संप्रभुता को तार-तार करने के मामले में भारत की चुप्‍पी पर भी गंभीर सवाल उठाए थे. अब सोनिया गांधी को उनकी ही पार्टी के सीनियर लीडर और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आईना दिखाया है. थरूर का कहना है कि वेस्‍ट एशिया में छिड़ी जंग पर भारत की चुप्‍पी किसी भी तरह से मोरल सरेंडर यानी नैतिक आत्‍मसमर्पण नहीं है. कांग्रेस सांसद का कहना है कि भारत का साइलेंस एक रिस्‍पॉन्सिबल स्‍टेटक्राफ्ट (सोची-समझी और जिम्‍मेदार कूटनीति) है.

वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भारत सरकार की चुप्पी पर देश में छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे नैतिक आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि रिस्‍पॉन्सिबल स्‍टेटक्राफ्ट करार दिया है. उन्होंने ‘इंडियन एक्‍सप्रेस’ अखबार में लिखे लेख में कहा कि भारत का यह रुख भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय व्यावहारिक कूटनीतिक संतुलन को दर्शाता है. थरूर ने स्पष्ट किया कि वे खुद मानते हैं कि अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य अभियान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है. यह संप्रभुता, आक्रामकता-विरोध और शांतिपूर्ण समाधान जैसे उन सिद्धांतों के खिलाफ है, जिनका भारत ऐतिहासिक रूप से समर्थन करता रहा है. इसके बावजूद उन्होंने सरकार की आलोचना करने से इनकार करते हुए कहा कि हर स्थिति में सार्वजनिक निंदा ही एकमात्र विकल्प नहीं होती. बता दें कि इसी समाचारपत्र में कुछ दिनों पहले सोनया गांधी ने लेख लिखकर सुप्रीम लीडर अयातुल्‍ला अली खामेनेई और ईरान की संप्रभुता पर आक्रमण की खुले शब्‍दों में निंदा न करने के लिए भारत सरकार की तीखी आलोचना की थी.
‘सिद्धांत और व्‍यवहारिकता के बीच संतुलन’

अब शशि थरूर ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा सिद्धांत और व्यवहारिकता के बीच संतुलन पर आधारित रही है. जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का हवाला देते हुए थरूर ने कहा कि यह नैतिक रुख से दूरी नहीं, बल्कि शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय हितों की रक्षा का व्यावहारिक तरीका था. आज के बहुध्रुवीय विश्व (Multipolar World) में भारत मल्टी-अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है, जहां वह अलग-अलग शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों को प्राथमिकता देता है. थरूर ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यह भूल जाते हैं कि भारत ने अतीत में भी कई बार राष्ट्रीय हितों के चलते चुप्पी साधी है. 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के दौरान भारत ने खुलकर विरोध नहीं किया था, क्योंकि उस समय सोवियत संघ भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार था.
शशि थरूर की दलील

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तर्क दिया कि भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र बेहद अहम है, जहां से हर साल करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है. देश की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं और करीब 90 लाख भारतीय वहां काम करते हैं. ऐसे में किसी एक पक्ष के खिलाफ कड़ा सार्वजनिक रुख इन संबंधों को प्रभावित कर सकता है. थरूर ने अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिकी नेतृत्व (खासकर डोनाल्‍ड ट्रंप) अक्सर अपने हितों के खिलाफ जाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हैं. ऐसे में भारत के लिए रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि विदेश नीति ‘नैतिक भाषणबाजी’ का मंच नहीं, बल्कि वह क्षेत्र है जहां सिद्धांत और शक्ति के बीच संतुलन साधना पड़ता है. बिना पर्याप्त प्रभाव (leverage) के किसी बड़ी शक्ति की खुलकर आलोचना करना व्यावहारिक नहीं होता.

राजस्थान और MP में बारिश और ओले , हरियाणा में बारिश से सड़कों पर पानी,UK के गंगोत्री धाम में बर्फबारी

news desk MPcg — Thu, 19 Mar 2026 14:04:14 +0530

नई दिल्ली

देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर सहित कई शहरों में बुधवार देर रात से ही घने बादल छाए हुए हैं। 20 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। ठंडी हवाएं चलने से तापमान 2 से लेकर 9 डिग्री तक गिर गया।

मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर-ग्वालियर समेत 33 जिलों में आंधी-बारिश और 3 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान जताया है।

उधर हरियाणा के रेवाड़ी में रात में हुई तेज बारिश के साथ ओले गिरे। सड़कों पर पानी भर गया। आंधी के चलते सड़कों पर लगे होर्डिंग भी उखड़ गए। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना है।

नगालैंड में तूफान-बारिश से तबाही, 46 परिवार प्रभावित
नगालैंड में तेज तूफान और बारिश से 46 परिवार प्रभावित हुए हैं। चुमौकेडिमा और पेरेन जिलों में कई घरों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। मोन जिले के एक सरकारी स्कूल को भी नुकसान हुआ, जिससे मिड-डे मील प्रभावित हुआ। हालांकि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है।

अगले दो दिन मौसम का हाल
20-21 मार्च- मौसम विभाग ने दिल्ली में यलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। राजस्थान में ओले गिरने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी का अलर्ट है। नॉर्थ-ईस्ट में भी तेज बारिश की आशंका है।

राज्यसभा में NDA का दम: 140 के पार पहुंचा आंकड़ा, भाजपा ने रचा नया सियासी इतिहास

news desk MPcg — Wed, 18 Mar 2026 19:46:38 +0530

नई दिल्ली
भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थीं तो माना गया था कि यह उसके लिए झटका है। यही नहीं 2014 और 2019 के आम चुनाव के मुकाबले नई बनने वाली सरकार के भविष्य पर भी सवाल उठे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भाजपा को गठबंधन पर निर्भर रहते हुए सरकार चलानी थी। इन सब आशंकाओं के बाद भी भाजपा और उसके नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरह से सफलताएं हासिल की हैं, वह चौंकाने वाला है। भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों के चुनाव 2024 के झटके के बाद ही जीते हैं। यही नहीं अब इसका असर राज्यसभा में भी दिखा है और उसकी संख्या पहली बार 100 के पार हुई है।

फिर एनडीए भी पहली बार 141 सीटों पर पहुंच गया है। 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में इतना एनडीए के पक्ष में इतना बड़ा बहुमत आना उसके लिए बड़ी सफलता है। खासतौर पर हाल ही में खाली हुईं 37 राज्यसभा सीटों में से 22 पर जीत हासिल करके एनडीए ने अपने स्कोर को 135 से बढ़ाकर 141 कर लिया है। ओडिशा, बिहार में भाजपा ने अतिरिक्त सीटें हासिल कर ली हैं। भाजपा के पास उच्च सदन में 101 निर्वाचित सांसद हैं, जबकि 5 मनोनीत सांसद भी उसके पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में उसके यहां 106 सदस्य हो जाते हैं। एनडीए में भाजपा के बाद एआईएडीएमके और जेडीयू के 5-5 सांसद हैं।

फिर महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी एनसीपी के 4 सांसद हो गए हैं तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भी 2 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ता चला रही टीडीपी के पास भी 2 राज्यसभा मेंबर हैं। भाजपा और एनडीए की इस ताकत से यह स्पष्ट है कि अब लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी सत्ताधारी गठबंधन किसी भी बिल को आसानी से पास कराने की स्थिति में है। भले ही बीते दो कार्यकालों के मुकाबले लोकसभा में भाजपा और एनडीए के पास पहले मुकाबले कम सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में उसकी ताकत निरंतर बढ़ रही है। इससे स्पष्ट है कि 2029 में भी एनडीए के पास अपरहैंड रहेगा।

अब यदि INDIA ब्लॉक की बात करें तो उसकी धुरी कही जाने वाली कांग्रेस के पास 29 सीटें हो गई हैं। भाजपा के मुकाबले यह संख्या एक तिहाई से भी कम है। इसके साथ ही विपक्ष की कुल सीटों की संख्या 62 है। विपक्ष में भी डीएमके को झटका लगा है, जिसके सांसदों की संख्या राज्यसभा में अब 8 ही रह गई है, जो पहले 10 हुआ करती थी। इसी तरह आरजेडी के सांसद भी अब 5 के मुकाबले तीन ही रह गए हैं।

चाय वालों ने पहले ही बढ़ा दिए रेट, LPG की किल्लत से अब दूध भी होगा महंगा!

news desk MPcg — Wed, 18 Mar 2026 13:51:15 +0530

नई दिल्ली
ईरान-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है. कई जगह लोगों को लंबी लाइनों में लगकर महंगे दाम पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है. एलपीजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों तक पहुंच गया है. चाय बेचने वालों ने भी चाय की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी है. यह संकट सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल तक सीमित नहीं है, बल्कि दूध के कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

पहले गल्फ देशों से 85-90 प्रतिशत एलपीजी आती थी, लेकिन अब आयात पर संकट आ गया है. जिससे घरेलू गैस के साथ-साथ इंडस्ट्रीज को भी मार पड़ रही है. रेस्टोरेंट, होटल पहले से परेशान थे और अब डेयरी वाले भी इसकी मार खा रहे हैं. डेयरी उद्योग में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है. दूध को पाश्चराइजेशन (खास तापमान पर गर्म करके बैक्टीरिया मारना) के लिए बड़ी मात्रा में गैस चाहिए. बिना नियमित गैस के दूध जल्दी खराब हो सकता है. छोटे-मध्यम डेयरी प्लांट्स को यह समस्या सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है. महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई डेयरी मालिकों ने बताया कि गैस न मिलने से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के काम में रुकावट आ रही है. इससे दूध की सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

मुश्किल में पड़ी दूध की पैकेजिंग
इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या पैकेजिंग की है. दूध के प्लास्टिक पैकेट और कार्टन बनाने वाली फैक्टरियां भी एलपीजी पर निर्भर हैं. इन फैक्टरियों को पर्याप्त गैस नहीं मिल रही, इसलिए प्रोडक्शन धीमा हो गया है. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गोवर्धन डेयरी के फाउंडर देवेंद्र शाह ने कहा, “हमारे पास अभी सिर्फ 10 दिन का पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक बचा है. अगर सप्लाई जल्द नॉर्मल नहीं हुई तो दूध सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा.” चेंबूर के सुरेश डेयरी के मैनेजर शरीब शेख ने भी चेतावनी दी, “अगले 10 दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो पूरी डेयरी इंडस्ट्री बड़े संकट में फंस सकती है।

दूध स्टोर करने की क्षमता कम
इसके अलावा मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में बताया गया है कि बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके सिंह के अनुसार, हाल ही में भैंस के दूध के तीन बड़े ऑर्डर रद्द हुए. छोटी डेयरियों के पास दूध स्टोर करने की क्षमता नहीं है. इसलिए वे गाय और भैंस का दूध कम कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं. यह संकट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है. देश के कई हिस्सों में डेयरी ऑपरेटर्स इसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं. होटल और रेस्टोरेंट पहले से दूध के ऑर्डर कम कर रहे हैं. अगर पैकेजिंग रुक गई तो दुकानों पर दूध के पैकेट कम मिलेंगे. इससे आम लोग प्रभावित होंगे, खासकर शहरों में जहां लोग पैकेज्ड मिल्क पर निर्भर हैं. गांवों में जहां ढीला दूध बिकता है, वहां भी प्रोसेसिंग प्रभावित हो सकती है।

डेयरी मालिकों की मांग क्या है?
डेयरी मालिकों की मांग है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई प्राथमिकता से बढ़ाई जाए. उनका कहना है कि दूध एक जरूरी चीज है, इसे संकट में नहीं छोड़ना चाहिए. अगर 10 दिन में सुधार नहीं हुआ तो दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं या उपलब्धता कम हो सकती है. कुछ जगहों पर किसान बायोगैस जैसे विकल्प अपना रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर यह मुश्किल है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात करता है. पहले भारत का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और एलपीजी सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता था. लेकिन ईरान-अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है. हालांकि, भारत ने रूस जैसे देशों से तेल खरीदकर कच्चे तेल की सप्लाई कुछ हद तक संभाली है, लेकिन औद्योगिक ग्राहकों के लिए गैस की सप्लाई कम कर दी गई है और होटल-रेस्तरां जैसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एलपीजी में भी कटौती की गई है।

यह संकट अस्थायी है, लेकिन इसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है. पहले रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा चार्ज लगे, अब दूध पर खतरा मंडरा रहा है. सरकार को जल्द कदम उठाने होंगे ताकि दूध जैसी बेसिक चीज प्रभावित न हो।

भाभी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं, बारामती उपचुनाव में सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को दिया वॉकओवर

news desk MPcg — Tue, 17 Mar 2026 19:03:21 +0530

मुंबई
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहाकि उनकी पार्टी आगामी बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम और राकांपा नेता सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को घोषणा की कि पुणे के बारामती और अहिल्यानगर के राहुरी में उपचुनाव 23 अप्रैल को होंगे। बारामती और राहुरी उपचुनाव क्रमश: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण जरूरी हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के बारामती से उपचुनाव लड़ने की संभावना है।

चुनाव पर क्या कहा
सुले ने दिल्ली में पत्रकारों से कहाकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राकांपा (शप) बारामती उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हम सुनेत्रा वहिनी (भाभी) के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राहुरी सीट के संबंध में (विपक्षी) महा विकास आघाडी (एमवीए) के सहयोगी इस सीट पर विचार-विमर्श करेंगे और अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम सहमति से निर्विरोध कराए जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मुकाबला होता है तो भाजपा इसके लिए तैयार है।

साल 2024 के आम चुनावों में राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार की बेटी सुले ने अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती लोकसभा सीट बरकरार रखी थी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थीं। बाद में सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास एक विमान दुर्घटना में उनके पति अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री और राकांपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

अजित पवार की मौत की हो जांच
अजित पवार के विमान दुर्घटना की जांच के संबंध में सुले ने कहाकि वे इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच एलपीजी की स्थिति के बारे में सुले ने कहा कि केंद्र को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहाकि होटल उद्योग सहित व्यवसायों को भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बारामती की सांसद ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की भी मांग की। सुले ने कहाकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार एलपीजी संकट को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं। इसे दबाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? इस संकट से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश: महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को दिया अहम आदेश

news desk MPcg — Tue, 17 Mar 2026 18:58:11 +0530

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि तीन महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली मांओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पितृत्व अवकाश के लेकर सरकार फैसला करेगी. पहले के नियम के मुताबिक तीन महीने के बच्चे को गोद लेने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता था. शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020) की धारा 60(4) के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें गोद लेने वाली मां को मातृत्व लाभ केवल तभी देने की बात कही गई थी जब बच्चा तीन महीने से कम उम्र का हो. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि जो महिला कानूनी रूप से किसी बच्चे को गोद लेती है या जो कमीशनिंग मदर है, उसे बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह तक मातृत्व लाभ का अधिकार होगा. इस फैसले को गोद लेने वाली माताओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें समानता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित होगा।

जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि परिवार की परिभाषा केवल जैविक संबंधों के आधार पर ही तय नहीं की जा सकती. फैसले में जोर दिया गया कि गोद लेना परिवार बढ़ाने का उतना ही वैध तरीका है जितना जैविक तरीका. ऐसे में एक गोद दिए गए बच्चे का अधिकारी भी एक बायोलॉजिकल बच्चे जैसा है. जजों ने आगे कहा कि एक गोल लिए गए बच्चे को पालन पोषण में माता-पिता भावनात्मक रूप से उतना ही जड़े होते हैं जितना एक बॉयोलॉजिकल बच्चे को पालने में होता है. इसमें बच्चे की उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है।

सिलेंडर संकट पर सरकार का बड़ा ऑफर, पीएनजी पर शिफ्ट होने पर मिलेगा 500 रुपये की फ्री गैस

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 19:08:38 +0530

नई दिल्ली.

ईरान संकट के बीच सिलेंडर के संकट से निपटने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोगों को बड़ा ऑफर दिया है। सरकार ने पाइप नेचुरल गैस (PNG) को रसोई और व्यापार का मुख्य आधार बनाने के लिए एक बड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दी है. इस पहल के तहत प्रमुख सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए ‘वेलकम ऑफर’ पेश किए हैं, ताकि लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो सकें. इस योजना के तहत Indraprastha Gas Ltd. (IGL) और GAIL Gas Ltd जैसे बड़े नाम घरेलू उपभोक्ताओं को सीधे 500 रुपये मूल्य की मुफ्त गैस दे रहे हैं. वहीं, व्यावसायिक क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए BPCL ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को पूरी तरह खत्म कर दिया है. सरकार ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है लेकिन फिलहाल सबकुछ नियंत्रण में है।

CGD Entity (गैस कंपनी)	Offers (ऑफर/छूट का विवरण)
Indraprastha Gas Ltd. (IGL)	31 मार्च 2026 से पहले रजिस्टर करने या गैस शुरू करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ₹500 मूल्य की मुफ्त गैस।
Mahanagar Gas Ltd. (MGL)	DPNG उपभोक्ताओं के लिए ₹500 का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ; कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) में ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की छूट।
GAIL Gas Ltd	घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹500 मूल्य की मुफ्त गैस की पेशकश।
BPCL	सभी कमर्शियल (व्यावसायिक) कनेक्शनों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) पूरी तरह माफ।

सिलेंडर की कालाबाजारी पर 1100 स्‍थानों पर छापेमारी
पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्‍वाइंट सेकेटरी सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि देश में एलपीजी (LPG) की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी ‘ड्राई-आउट’ (स्टॉक खत्म होने) की खबर नहीं है. सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, इसलिए लोग पैनिक बुकिंग या जमाखोरी से बचें. कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर 1100 से अधिक स्थानों पर औचक निरीक्षण किए गए हैं.

पीएनजी वालों से सिलेंडर छोड़ने की अपील
सरकार का मुख्य जोर अब उपभोक्ताओं को पाइप नेचुरल गैस (PNG) पर शिफ्ट करने पर है. 14 तारीख को जारी नए सरकारी आदेश के अनुसार, जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उनसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की गई है ताकि जरूरतमंदों तक सिलेंडर पहुंच सके. अधिकारियों ने साफ कहा है कि सिलेंडर की होम डिलीवरी जारी रहेगी, इसलिए वितरकों के पास भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है.

संसद परिसर में अचानक से खतरे का सायरन बजने लगा.........फिर हुआ क्या

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 17:42:07 +0530

दिल्ली | संसद परिसर में सोमवार को अचानक से खतरे का सायरन बजने लगा, इसके बाद मौजूद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। दरअसल यहां प्रवेश द्वार पर एक कार के पास को सिस्टम पढ़ नहीं सका। इसके बाद पास स्कैन न होने की वजह से सुरक्षा सिस्टम का सायरन बज उठा, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाल ली। यह घटना संसद भवन के विजय चौक वाले प्रवेश गेट पर हुई, जहां एक वाहन परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुरक्षा प्रणाली वाहन के पास को रीड नहीं कर सकी। इससे अलार्म बज गया। सायरन बजते ही सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत सक्रिय हुए और अनधिकृत वाहन को रोकने के लिए अपनी-अपनी पोजीशन ले ली। सूत्रों ने बताया कि प्रवेश द्वार पर लगे बैरियर में अचानक हलचल दर्ज हुई, इसके बाद एहतियातन सुरक्षा ड्रिल को तुरंत सक्रिय करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बैरियर में यह मूवमेंट अनाधिकृत तरीके से हुई थी। जैसे ही सुरक्षा प्रणाली ने बैरियर में असामान्य गतिविधि दर्ज की, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई शुरू कर प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। घटना के दौरान सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत अपनी पोजीशन पर आए, ताकि संसद परिसर में किसी भी तरह की अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। पूरे क्षेत्र में कुछ देर के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर हालात का आकलन किया गया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एहतियाती कदम उठाकर वाहन को आगे बढ़ने से रोक दिया। ताकि संसद परिसर में किसी भी तरह की अनधिकृत एंट्री न हो सके। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने तेजी से मोर्चा संभाला और पूरे क्षेत्र को घेरकर स्थिति पर नजर रखी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात जवानों ने वाहन और उसके पास की जांच शुरू कर दी।

आखिरी घंटे में पलटी बाजी, शेयर बाजार में दिखा 10 का दम, सेंसेक्स 900 अंक उछला

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 17:20:30 +0530

मुंबई

शेयर बाजार की चाल ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन निवेशकों को जमकर हैरान किया. कभी रेड, तो कभी ग्रीन जोन में सेंसेक्स-निफ्टी कारोबार करते नजर आए, लेकिन दोपहर दो बजे के आसपास अचानक बाजी पलट गई और दोनों इंडेक्स रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे. बाजार बंद होने पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 938 अंक की तेजी लेकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 257 अंक उछलकर क्लोज हुआ. इस तेजी के बीच HDFC Bank, M&M, Trent जैसे शेयर जोरदार उछाल के साथ बंद हुए।

सुस्त शुरुआत के बाद रॉकेट बना सेंसेक्स
शेयर बाजार में धीमी शुरुआत के बीच BSE Sensex सोमवार को अपने पिछले शुक्रवार के बंद 74,563 की तुलना में गिरकर 74,415 के लेवल पर ओपन हुआ था और शुरुआती कारोबार के दौरान 73,949 तक फिसला था. हालांकि, आखिरी कारोबारी घंटे में 2.20 बजे के आसपास अचानक 30 शेयरों वाला ये इंडेक्स गदर मचाने लगा और अंत में 938 अंक या 1.26 फीसदी की उछाल के साथ 75,502.85 पर क्लोज हुआ।

Nifty ने भी मचाया गदर
सेंसेक्स ही नहीं, NSE Nifty की भी चाल बदली-बदली नजर आई. एनएसई का ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 23,151 की तुलना में गिरकर 23,116 पर खुला था. खराब शुरुआत के बाद ये तेजी से फिसलता चला गया और 22,955.25 के लेवल आ गया था, लेकिन सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इस इंडेक्स ने भी रफ्तार पकड़ी और बाजार बंद होने पर ये 257.70 अंक चढ़कर 23,408.80 पर क्लोज हुआ।

इन 10 शेयरों ने दिखाया दम
शेयर बाजार में अचानक लौटी तेजी के बीच जिन टॉप-10 शेयरों ने दम दिखाया, उनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Trent Share (3.01%), HDFC Bank Share (2.88%), M&M Share (2.86%), Eternal Share (2.80%), Bajaj Finance Share (2.79%), ITC Share (2.22%) और Tata Steel Share (2.04%) की तेजी के साथ बंद हुआ. मिडकैप में शामिल Paytm Share (3.86%) चढ़कर क्लोज हुआ, तो वहीं स्मॉलकैप में शामिल शेयरों में Poonawalla Share (4.40%) और Apollo Tyre Share (3.38%) उछलकर बंद हुआ।

बाजार में तेजी के ये बड़े कारण
सोमवार को बाजार में अचानक लौटी तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो निचले स्तरों से वैल्यू बाइंग देखने को मिली. मेटल, ऑटो, बैंक और FMCG शेयरों ने मार्केट को सपोर्ट किया. इसके अलावा शेयर बाजार में डर का पैमाना माने जाने वाला India VIX करीब 5% फिसल गया।

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में की भेंट

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 16:37:39 +0530

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में की भेंट

किसान कल्याण वर्ष की गतिविधियों से कराया अवगत
प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर लिया मार्गदर्शन

भोपाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में पुष्प-गुच्छ भेंटकर स्वागत कर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही राज्य में किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों तथा प्रदेश की प्रगति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग में 35% सैलरी बढ़ोतरी, जनवरी से एरियर मिलेगा

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 15:18:56 +0530

नई दिल्ली

भारत सरकार द्वारा नवंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जल्द ही 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा, जो 2016 से प्रभावी है।भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो एक बड़ा कदम है और लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों के वेतन, पेंशन और भत्तों में व्यापक बदलाव लाएगा।

वित्त मंत्रालय वर्तमान में एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संघों और अन्य हितधारकों से 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता हेतु सुझाव आमंत्रित कर रहा है। यह सुझाव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2026 है।

नवंबर 2025 में औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद से आयोग को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

यह समीक्षा भारत में वेतन संशोधनों के लंबे इतिहास के बाद हो रही है—हाल ही में 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था—और हालांकि न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अंतिम वित्तीय समायोजन तभी होंगे जब सरकार आयोग की अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी देगी।

7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि अधिकतम मूल वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय किया गया था। कर्मचारियों को बकाया कब मिलेगा? 8वें वेतन आयोग के तहत, सरकार द्वारा अंतिम सिफारिशों को मंजूरी देने में कितना भी समय लगे, 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी बकाया मिलने की उम्मीद है। CA मनीष मिश्रा, GenZCFO के संस्थापक के अनुसार, “बकाया राशि की गणना संभवतः 1 जनवरी, 2026 से की जाएगी, जो 7वें वेतन आयोग की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, भले ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद भुगतान किया जाए।” कर्मचारियों को कितनी वेतन वृद्धि की उम्मीद हो सकती है? विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में 20-35% की संभावित वृद्धि होगी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रहने की संभावना है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर पिछली वेतन आयोगों की बात करें तो हर बार वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उम्मीद है कि इस बार भी सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा
सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वही गुणांक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 20% से 35% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल के प्रतीक वैद्य के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के अंतिम आंकड़े मुद्रास्फीति के रुझान, सरकार की वित्तीय स्थिति और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे। इंडिया टुडे के अनुसार, उन्होंने कहा, “6वें वेतन आयोग ने लगभग 40% की औसत वृद्धि दी, जबकि 7वें वेतन आयोग का वेतन और भत्तों पर समग्र प्रभाव लगभग 23-25% के आसपास माना जाता है, जिसमें एक समान फिटमेंट फैक्टर 2.57 है।” “अंतिम आंकड़ा अगले 12-18 महीनों में मुद्रास्फीति, 16वें वित्त आयोग के बाद उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों, करों में वृद्धि और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा। मेरा मानना है कि सरकार भत्तों और महंगाई भत्ते में समायोजन की अधिक संतुलित संरचना के साथ एक स्पष्ट और प्रभावी वृद्धि देने का प्रयास करेगी।”

भारी बर्फबारी में सिंथन टॉप पर फंसे 200 से अधिक पर्यटकों को सेना और पुलिस ने बचाया

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 15:06:23 +0530

श्रीनगर
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित सिंथन टॉप पर भारी बर्फबारी के बीच फंसे 200 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत इन लोगों का रेस्क्यू किया। भारतीय सेना के अनुसार, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (अनंतनाग) के साथ मिलकर सिंथन दर्रे पर बचाव अभियान शुरू किया। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार हो रही बर्फबारी, सड़कों के फिसलन भरे होने और बहुत कम विजिबिलिटी (दिखाई देने की क्षमता) के कारण कई वाहन और यात्री वहां फंस गए थे। कठिन मौसम की परिस्थितियों और दुर्गम रास्तों का सामना करते हुए संयुक्त टीमों ने 214 फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें वहां से निकालने में सफलता हासिल की। भारतीय सेना ने बताया कि यह बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद चलाया गया, जिससे इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर फंसे हुए सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

कश्मीर घाटी के विभिन्न प्रमुख शहरों में मौसम ठंडा बना हुआ है। सोमवार को गुलमर्ग में तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां हवा शांत रही और आर्द्रता 100 प्रतिशत रही। जम्मू शहर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और लगभग 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि आर्द्रता 94 प्रतिशत दर्ज की गई। पहलगाम में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यहां भी हवा शांत रही।

श्रीनगर शहर में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां उत्तर-पूर्वी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और आर्द्रता 94 प्रतिशत रही। बनिहाल में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कटरा में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा और उत्तर-पश्चिमी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वहीं कुपवाड़ा में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे फरवरी के बाद पहली बार तापमान सामान्य से नीचे चला गया। पीर की गली, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, गुलमर्ग, दूधपथरी, गुरेज घाटी, साधना टॉप, पहलगाम के ऊपरी इलाकों और सोनमर्ग-जोजिला मार्ग समेत कई ऊंचे इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई।

रास्तों के फिसलन भरे होने के कारण, कश्मीर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाली गुरेज-बांदीपोरा सड़क और सोनमर्ग-जोजिला सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। पुलिस प्रशासन की ओर से कश्मीर को पीर पंजाल क्षेत्र से जोड़ने वाली मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही, कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ने वाले सिंथन टॉप और मरगन टॉप मार्गों को भी बंद कर दिया गया।

जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के कई हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी की सूचना मिली, जिसमें मरवाह और वारवान की जुड़वां घाटियां और रामबन जिले के ऊपरी इलाके शामिल हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

news desk MPcg — Mon, 16 Mar 2026 13:19:30 +0530

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ को मिली डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की 2 सीट, लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज का लाभ

चिकित्सक संगठन एवं मेडिकल छात्राओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान कर जताया आभार

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में चिकित्सक संगठन एवं मेडिकल छात्राओं ने सौजन्य मुलाकात की और प्रदेश को डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की 2 सीट मिलने पर उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार प्राथमिकता के साथ बेहतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेशवासियों को सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, जिसमें लगभग 100 से 150 सीटें थीं। आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 1400 सीटें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी, नर्सिंग सहित अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित हुए हैं, जिनका लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में मेडिको सिटी की स्थापना की जा रही है, जहां बड़े-बड़े सुपरस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ को डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की 2 सीट प्रदान किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर तुलसी कौशिक, डॉ. देवेंद्र कश्यप सहित जूडो और मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

छात्रावास में 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, कारण अज्ञात

news desk MPcg — Sat, 14 Mar 2026 18:53:59 +0530

कोरिया
जिले के सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत कटगोड़ी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 11वीं कक्षा में अध्ययनरत एक रहवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र का नाम सुरेश बताया जा रहा है, जो कक्षा 11वीं में अध्ययनरत था। सुरेश ने बीती रात छात्रावास के भीतर ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण या दबाव था, जिसकी वजह से छात्र सुरेश ने इतना बड़ा और आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि आत्महत्या के पीछे का वास्तविक कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

घटना की सूचना मिलते ही सोनहत प्रशासन और पुलिस विभाग हरकत में आया। सोनहत एसडीएम अंशुल वर्मा, तहसीलदार संजय सिंह राठौर, थाना प्रभारी विनोद पासवान सहित पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तत्काल कटगोड़ी छात्रावास पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और मृतक छात्र के साथियों व छात्रावास प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने फिलहाल छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की गहनता से आगे की जांच में जुटी हुई है, उम्मीद है कि जल्द ही आत्महत्या के पीछे के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

LPG किल्लत की आशंका में IRCTC का अलर्ट: ट्रेनों में इंडक्शन और रेडी&टू&ईट फूड की वैकल्पिक व्यवस्था, WCR में 25 क्लस्टर किचन संचालित

news desk MPcg — Sat, 14 Mar 2026 16:19:18 +0530

भोपाल | इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है. देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी की आशंका के चलते गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं. इसी संकट को देखते हुए Indian Railway Catering and Tourism Corporation (आईआरसीटीसी) ने भी रेलवे स्टेशनों पर संचालित किचन के लिए नया निर्देश जारी किया है.

आईआरसीटीसी ने कहा है कि रेल यात्रियों के लिए पकाए जाने वाले खाने को अब एलपीजी की जगह माइक्रोवेव ओवन और इंडक्शन चूल्हों पर तैयार किया जाए, ताकि गैस पर निर्भरता कम की जा सके.

शहर में चल रही एलपीजी की किल्लत के बीच ट्रेनों में भोजन व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर IRCTC ने स्थिति स्पष्ट की है। IRCTC के प्रवक्ता एके सिंह के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) क्षेत्र में फिलहाल कैटरिंग व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

25 क्लस्टर किचन से हो रही सप्लाई एके सिंह ने बताया कि WCR क्षेत्र में IRCTC के करीब 25 क्लस्टर किचन संचालित हो रहे हैं। इन किचनों के माध्यम से क्षेत्र की सभी प्रमुख ट्रेनों में नियमित रूप से भोजन लोड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी ट्रेन में भोजन आपूर्ति बाधित होने की स्थिति सामने नहीं आई है और किचनों में एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

यात्रियों को सामान्य रूप से मिल रहा भोजन सिंह के अनुसार हाल ही में कुछ यात्रियों ने भोजन ठंडा मिलने की शिकायत की थी, लेकिन ट्रेन में माइक्रोवेव ओवन की सुविधा उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर भोजन को दोबारा गर्म कर यात्रियों को दिया जा सकता है। उनका कहना है कि कैटरिंग व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

एलपीजी संकट को देखते हुए वैकल्पिक योजना तैयार IRCTC के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई स्थित जोनल कार्यालय की ओर से एहतियात के तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। क्लस्टर किचनों और ट्रेनों में इंडक्शन कुकर, माइक्रोवेव ओवन और रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी है।

फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में प्रवक्ता के मुताबिक वर्तमान में गैस सप्लाई का सिस्टम सामान्य रूप से चल रहा है और ट्रेनों की कैटरिंग व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी। फिलहाल WCR क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ट्रेनों में भोजन की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है।

अमेरिका ने पहले आंख दिखाई, अब भारत से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा; ईरान का तीखा तंज

news desk MPcg — Sat, 14 Mar 2026 13:32:42 +0530

नई दिल्ली

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को रूसी तेल पर अमेरिकी रुख की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अब भारत सहित दुनिया भर के देशों से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है, जबकि पहले अमेरिका ने ही इस तरह के आयात को रोकने के लिए कई देशों पर भारी दबाव डाला था।

'एक्स' पर अमेरिका को घेरा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए अराघची ने लिखा- अमेरिका ने भारत को रूस से तेल आयात बंद करने के लिए धमकाने में महीनों लगा दिए। लेकिन ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्ध के बाद, अब वाइट हाउस भारत सहित पूरी दुनिया से रूसी कच्चा तेल खरीदने की भीख मांग रहा है।

यूरोपीय देशों की भी की कड़ी आलोचना
ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने के लिए यूरोपीय देशों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यूरोपीय देशों को लगा था कि इसके बदले में उन्हें रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिलेगा। अराघची ने तंज कसते हुए कहा- यूरोप ने सोचा कि ईरान पर अवैध युद्ध का समर्थन करने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिकी समर्थन मिल जाएगा। यह बहुत ही दयनीय है।

भारत के जहाजों को ईरान ने दी सुरक्षित निकासी
एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष जारी है, वहीं इस बीच ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य से दो भारतीय झंडे वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) वाहक जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले चार सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।

लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस के शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने यह भी बताया कि सऊदी अरब का तेल ले जाने वाले एक कच्चे तेल के टैंकर के शनिवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है। यह जहाज 1 मार्च के आसपास हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर ही गुजरा था।
'भारत हमारा मित्र है, हमारी नियति एक है'

इससे पहले, भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच तेहरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। उन्होंने इसके पीछे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और साझा हितों का हवाला दिया था।

जब फथली से पूछा गया कि क्या वैश्विक ऊर्जा व्यापार के इस सबसे महत्वपूर्ण मार्ग से ईरान भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने देगा, तो उन्होंने जवाब दिया: हां। क्योंकि भारत और हम दोस्त हैं। हम मानते हैं कि ईरान और भारत मित्र हैं। हमारे समान हित हैं; हमारी एक साझा नियति है।

उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत आपसी संबंधों पर जोर देते हुए आगे कहा- भारत के लोगों की पीड़ा हमारी पीड़ा है और इसके विपरीत हमारी पीड़ा उनकी है। इसी कारण से भारत सरकार हमारी मदद करती है, और हमें भी भारत सरकार की मदद करनी चाहिए क्योंकि हमारा भाग्य और हित एक समान हैं।

108 एम्बुलेंस बनी जीवन रक्षक, समय पर पहुंचकर हजारों मरीजों की बचाई जान

news desk MPcg — Thu, 12 Mar 2026 15:41:29 +0530

108 एम्बुलेंस बनी जीवन रक्षक – समय पर पहुंचकर हजारों मरीजों की बचाई जान”

दो महीनों में 13,977 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया, गोल्डन आवर में मिली चिकित्सा सहायता

भोपाल
मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 108 एम्बुलेंस सेवा घायलों के लिए एक सच्ची जीवन रक्षक सेवा बनकर सामने आई है। आपातकालीन कॉल मिलते ही तेज़ी से घटनास्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की टीम न केवल घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है बल्कि मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर कई गंभीर मामलों में मरीजों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान प्रदेशभर में 13,977 सड़क दुर्घटना (रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट) मामलों में 108 एम्बुलेंस ने घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। इसमें जनवरी 2026 में 7,335 और फरवरी 2026 में 6,642 दुर्घटना पीड़ितों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया।

विशेष बात यह है कि इन मामलों में औसतन हर दिन 230 से अधिक घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से त्वरित चिकित्सा सहायता मिल रही है। समय पर एम्बुलेंस पहुंचने के कारण कई गंभीर घायलों की जान बच पाई।

गोल्डन आवर में जीवन रक्षक साबित हो रही 108 सेवा
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में “गोल्डन आवर” यानी दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस समय के भीतर यदि मरीज को प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए तो जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
108 एम्बुलेंस सेवा इसी गोल्डन आवर में तेजी से पहुंचकर घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिससे यह सेवा आम नागरिकों के लिए “जीवन रेखा” साबित हो रही है।

प्रशिक्षित टीम मौके पर देती है प्राथमिक उपचार
108 एम्बुलेंस में तैनात प्रशिक्षित ईएमटी (Emergency Medical Technician) और पायलट की टीम घटनास्थल पर पहुंचते ही मरीज की स्थिति का आकलन कर प्राथमिक उपचार प्रदान करती है। कई मामलों में गंभीर रूप से घायल मरीजों को मौके पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट, ब्लीडिंग कंट्रोल और बेसिक लाइफ सपोर्ट देकर उनकी स्थिति को स्थिर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाता है।

इन जिलों में सबसे अधिक दुर्घटना मामले
प्रदेश के कई जिलों में दुर्घटनाओं के मामले अधिक दर्ज किए गए। इनमें सागर में 844, इंदौर में 591, भोपाल में 576, जबलपुर में 510, रीवा में 499 और सतना में 451 मामलों में 108 एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा धार, छिंदवाड़ा, खरगोन, सीधी, उज्जैन और विदिशा सहित कई जिलों में भी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की गईं।

15 से 20 मिनट में पहुंच रही एम्बुलेंस
आपातकालीन कॉल प्राप्त होने के बाद 108 एम्बुलेंस की टीम औसतन 15 से 20 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच रही है। तेज़ प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय के कारण दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार मिल पा रहा है।

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, तेज गति से वाहन न चलाना और मोबाइल फोन का उपयोग न करना बेहद जरूरी है।

आंकड़ों में 108 एम्बुलेंस सेवा
जनवरी 2026 – 7,335 सड़क दुर्घटना मामलों में घायलों को सहायता
फरवरी 2026 – 6,642 सड़क दुर्घटना मामलों में घायलों को सहायता

दो महीनों में कुल – 13,977 दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया
औसतन प्रतिदिन – 230 से अधिक घायलों को मिली त्वरित सहायता
औसत रिस्पॉन्स टाइम – 15 से 18 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस

सबसे अधिक दुर्घटना मामले वाले जिले

सागर – 844
इंदौर – 591
भोपाल – 576
जबलपुर – 510
रीवा – 499
सतना – 451

जीवन रक्षक उपकरणों से लैस हैं 108 एम्बुलेंस
मध्यप्रदेश में संचालित 108 एम्बुलेंस अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा के सीनियर मैनेजर, मध्यप्रदेश, तरुण सिंह परिहार ने बताया कि प्रदेशभर में संचालित सभी एम्बुलेंस में आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं और एम्बुलेंस स्टाफ पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवाएं दे रहा है। एम्बुलेंस में अम्बुवैग, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर (शुगर जांच उपकरण), थर्मोमीटर तथा जीवन रक्षक ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध रहती हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (EMT) द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में किया जाता है।

108 एम्बुलेंस सेवा के सीनियर मैनेजर, मध्यप्रदेश, तरुण सिंह ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन के बजाय एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करें, क्योंकि एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरणों के साथ प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ मौजूद होता है, जो रास्ते में ही मरीज को प्राथमिक उपचार प्रदान कर उसकी स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है।उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना या स्वास्थ्य आपात स्थिति में तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करें। हमारी संस्था और एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों की सेवा में सदैव तत्पर हैं।

शादी समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला, पुलिस के दो जांबाजों ने बचाई जान firstkhabarMarch 12, 2026

news desk MPcg — Thu, 12 Mar 2026 13:15:01 +0530

श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ, लेकिन पुलिस के दो जांबाज जवानों- (एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर) ने अपने साहस से गोली की दिशा बदल दी और हत्या की इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे फारूक अब्दुल्ला की जान बाल-बाल बच गई. घटना के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. वहीं, अब खुफिया सूत्र ने इस घटना को सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है।

पुलिस के अनुसार, घटना जम्मू के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में हुई, जहां फारूक अब्दुल्ला और उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी पार्टी नेता बी.एस. चौहान के बेटे की शादी में शामिल होने गए थे. समारोह खत्म होने के बाद जब दोनों नेता बाहर निकल रहे थे, तभी 63 वर्षीय आरोपी कमल सिंह ने पीछे से आकर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से फारूक अब्दुल्ला पर गोली चला दी।

सुरक्षाकर्मियों ने बदली गोली की दिशा
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से एक गोली चलाई, लेकिन सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों- एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर- ने तुरंत आरोपी पर झपट्टा मारा. उन्होंने उसे दबोच लिया और गोली चलने के बावजूद उसकी दिशा बदल दी, जिससे गोली किसी को नहीं लगी. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली गई।

आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस ने बयान जारी कर कहा, 'फारूक अब्दुल्ला पर हत्या की कोशिश की गई थी. सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई की और हमले को नाकाम कर दिया. आरोपी को हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान जम्मू के पुरानी मंडी निवासी कमल सिंह पुत्र अजीत सिंह के रूप में हुई है।

जांच में पता चला है कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने का इंतजार कर रहा था।

उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल
घटना के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फारूक अब्दुल्ला के बेटे) ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अल्लाह मेहरबान है. मेरे पिता को बहुत करीब से बचाया गया. क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने गोली को डिफ्लेक्ट किया और हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया।
उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कि Z+ सुरक्षा के बावजूद हमलावर इतने करीब कैसे पहुंच गया।

सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है, जिसमें दिखता है कि आरोपी पीछे से आता है, पिस्तौल तानता है और गोली चलाता है, लेकिन सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं. फारूक अब्दुल्ला और सुरिंदर चौधरी दोनों सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई।

सुरक्षा में गंभीर चूक है घटना
वहीं, घटना के बाद अब खुफिया सूत्रों ने इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक बताया है. सूत्रों कहना है कि क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT) को प्रोटेक्टी के इतने करीब किसी को आने नहीं देना चाहिए था. NSG टीम ने तब हरकत में आई, जब सुरक्षा में सेंधमारी हो चुकी थी और आरोपी ने गोली चला दी थी।

सूत्रों ने खुलासा किया कि बाहरी घेरे की सुरक्षा और कार्यक्रम स्थल के सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर पुलिस की थी, जिसने अपनी ड्यूटी में ढिलाई की. इसके कारण हमलावर हथियार के साथ वेन्यू के अंदर पहुंच गया. हालांकि, NSG टीम ने हमला होने के बाद त्वरित कार्रवाई की, लेकिन सुरक्षा घेरा टूटने और गोली चलने के बाद उनका एक्शन में आना प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े करता है।

अमेरिका का बड़ा यू&टर्न, ईरान की धमकी के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर तेल टैंकरों की आवाजाही ठप

news desk MPcg — Wed, 11 Mar 2026 19:57:35 +0530

वाशिंगटन

मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट ने वैश्विक तेल बाजार में अचानक हलचल मचा दी. अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक तेल टैंकर को सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट किया है, ताकि दुनिया तक तेल की आपूर्ति जारी रह सके. लेकिन यह दावा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया. कुछ ही मिनटों बाद यह पोस्ट हटा दी गई और व्हाइट हाउस को आगे आकर सफाई देनी पड़ी।

क्रिस राइट ने अपने पोस्ट में लिखा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान भी वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना ने सफलतापूर्वक एक तेल टैंकर को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की, ताकि वैश्विक बाजारों तक तेल की आपूर्ति बनी रहे।

हालांकि, यह जानकारी सामने आते ही तेल बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ ही देर में कीमतों में उतार-चढ़ाव शुरू हो गया. इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ किया कि अमेरिकी नौसेना ने फिलहाल किसी भी तेल टैंकर को एस्कॉर्ट नहीं किया है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई मिशन नहीं चल रहा है।

अमेरिकी मंत्री के दावे को IRGC ने नकारा
इस मामले पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी प्रतिक्रिया दी थी. ईरान के अधिकारियों ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री के दावे को पूरी तरह गलत बताया. उनका कहना था कि कोई भी अमेरिकी नौसैनिक जहाज होर्मुज स्ट्रेट के आसपास आने की हिम्मत तक नहीं कर पाया. बाद में अमेरिकी ऊर्जा विभाग के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि ऊर्जा मंत्री के एक्स अकाउंट से जो वीडियो पोस्ट किया गया था, उसे विभाग के कर्मचारियों ने गलत कैप्शन के साथ साझा कर दिया था, इसलिए उसे हटा दिया गया।

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर वैश्विक बाजार पहले से ही बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक है. यहां से दुनिया के करीब 20 फीसदी कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई गुजरती है।

ऑयल टैंकर पर हमले, शिपिंग कंपनियों ने बंद की सर्विस
हाल ही में यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गनाइजेशन और अन्य एजेंसियों के आंकड़ों में भी चिंता जताई गई है. 1 से 10 मार्च के बीच कम से कम 10 तेल टैंकरों पर हमले या हमले की कोशिशें दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया है।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से फारस की खाड़ी में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है. इसके कारण खाड़ी क्षेत्र में तेल का भंडार बढ़ने लगा है. कई तेल उत्पादक देशों को मजबूर होकर उत्पादन कम करना पड़ा है. सऊदी अरब, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देश रोजाना लाखों बैरल कम तेल निकाल रहे हैं।

अगर बंद रहा होर्मुज स्ट्रेट तो वैश्विक बाजार पर पड़ेगा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही जल्दी बहाल नहीं हुई, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर और ज्यादा पड़ सकता है. हालांकि, ईरान ने साफ संकेत दिया है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक फारस की खाड़ी से तेल निर्यात सामान्य नहीं होने दिया जाएगा।

युद्ध से पहले हर दिन औसतन करीब 138 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते थे, लेकिन अब यह संख्या लगभग शून्य के करीब पहुंच गई है. इसी बीच ट्रंप प्रशासन वैश्विक बाजार को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को बीमा सुरक्षा देने और जरूरत पड़ने पर नौसेना से टैंकरों को एस्कॉर्ट करने का प्रस्ताव दिया है. इसके बावजूद तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

JPMorgan Chase के कमोडिटी विश्लेषकों ने मंगलवार को कहा, जब तक Strait of Hormuz से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक ऐसे नीतिगत फैसलों का तेल की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं होगा।

युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया. सोमवार को कीमतें करीब 30 फीसदी बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. हालांकि बाद में थोड़ी गिरावट आई, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है. लेकिन इसके अगले ही दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के अंदर अब तक के सबसे आक्रामक हमले किए जाएंगे, जिससे बाजार में फिर अनिश्चितता बढ़ गई।

अमेरिका का बड़ा यू&टर्न, ईरान की धमकी के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर तेल टैंकरों की आवाजाही ठप

news desk MPcg — Wed, 11 Mar 2026 19:57:35 +0530

वाशिंगटन

खाड़ी देशों ने भारतीयों की सुरक्षा की, कांग्रेस कर रही राजनीति: पीएम मोदी

news desk MPcg — Wed, 11 Mar 2026 19:51:20 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में बुधवार को ईरान-अमेरिका युद्ध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय खाड़ी देशों की सरकारें भारतीय नागरिकों की रक्षा कर रही हैं, लेकिन ऐसे संकट में भी कांग्रेस राजनीति कर रही। उन्होंने कहा, ''मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूं कि खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। हमारी भारतीय एम्बेसी 24 घंटे उनकी मदद कर रही हैं। चाहे खाना हो, मेडिकल हो या कानूनी मदद, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे ग्लोबल संकट में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और ऐसे बयान दे रही है जिससे हालात और खराब हो सकते हैं और लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं, ताकि आखिर में वे मोदी पर इल्जाम लगा सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें देश में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है। कोच्चि में एनडीए की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य के फायदे के लिए केरल में LDF और UDF सरकारों के बीच बारी-बारी से आने का पैटर्न खत्म होना चाहिए। उन्होंने केरल के लोगों से अपील की कि वे भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए को अगले पांच साल तक उनकी सेवा करने का मौका दें क्योंकि यह मोदी की गारंटी के साथ आता है।

पीएम ने कहा कि लोग LDF-UDF की पॉलिटिक्स से दूर जाने के लिए तैयार हैं और कहा कि 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट और हाल ही में तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में भाजपा की जीत का असर पूरे केरल में दिखेगा। राहुल गांधी पर हमला करते हुए, मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस के "युवराज" (राजकुमार) को देश में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि केरल समेत भारत के युवा और कई कंपनियां ड्रोन बनाने का काम कर रही हैं। मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भाजपा केरल को एआई और भविष्य की टेक्नोलॉजी का हब बनाने के लिए काम करेगी।

वेस्ट एशिया संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि आज का भारत अपने नागरिकों को कहीं और फंसा हुआ नहीं छोड़ता और केंद्र सरकार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को हर तरह की मदद दी जाए। उन्होंने वेस्ट एशिया संकट के सिलसिले में कांग्रेस पर भी हमला किया और दावा किया कि विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। पीएम ने आगे कहा कि खाड़ी देश वहां काम कर रहे भारतीयों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और वह इसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं।

Delhi High Court की एडवोकेट कैंटीन में गैस खत्म, गर्म भोजन बंद; वकीलों को मिलेंगे केवल सैंडविच&सलाद

news desk MPcg — Wed, 11 Mar 2026 17:03:19 +0530

नई दिल्ली: देश की सबसे व्यस्त अदालतों में से एक Delhi High Court में इन दिनों वकीलों को एक अलग ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अदालत परिसर स्थित लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो जाने के कारण गैस पर बनने वाले सभी गर्म व्यंजन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं।

कैंटीन प्रबंधन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने की वजह से मुख्य भोजन तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए जब तक गैस की आपूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक कैंटीन में गैस पर बनने वाले सभी फूड आइटम्स नहीं बनाए जाएंगे।

कैंटीन संचालक संदीप शर्मा की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि फिलहाल वकीलों और स्टाफ के लिए हल्के फूड आइटम्स उपलब्ध रहेंगे। इनमें सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और अन्य रिफ्रेशमेंट या लिक्विड आइटम्स परोसे जाएंगे।

सूचना में यह भी कहा गया है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति कब तक बहाल होगी। जैसे ही एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, कैंटीन में दोबारा मुख्य भोजन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

इस स्थिति के कारण अदालत परिसर में रोजाना आने वाले सैकड़ों वकीलों और कर्मचारियों को गर्म भोजन की सुविधा से अस्थायी तौर पर वंचित होना पड़ रहा है। कैंटीन प्रबंधन ने इस असुविधा के लिए खेद जताते हुए सभी से सहयोग और समझदारी की अपील की है।

जब तक गैस आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तब तक वकीलों को हल्के नाश्ते और ठंडे खाद्य पदार्थों से ही काम चलाना पड़ेगा।

e&PAN कार्ड के नाम पर बड़ा स्कैम! सरकार की चेतावनी—ऐसा ईमेल आए तो तुरंत रहें सावधान

news desk MPcg — Mon, 09 Mar 2026 16:48:33 +0530

नई दिल्ली | क्या आपको भी e-PAN कार्ड डाउनलोड करने को लेकर कोई ईमेल आया है ? अगर हां, तो चौकन्ने हो जाएं क्योंकि ये साइबर ठगी करने वालों का नया हथकंडा है। दरअसल साइबर अपराधी लोगों को ईमेल भेजकर e-PAN कार्ड डाउनलोड करने का झांसा दे रहे हैं। PIBFactCheck ने X पर पोस्ट कर ठगी के इस नए जाल से बचकर रहने की सलाह दी है। ठग अपने इस नकली ईमेल में फर्जी लिंक पर लोगों को क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। साइबर अपराधी नकली लिंक से लोगों का निजी डेटा जैसे कि आधार या बैंक की डिटेल्स चुराकर झूठे लोन और बैंक के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं।

PIBFactCheck ने साफ लिखा है कि ये ईमेल नकली है और इस तरह के किसी भी ईमेल पर मौजूद लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसकी शिकायत करने के बारे में भी सरकारी फैक्ट चेक संस्था ने पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है।

क्या है e-PAN कार्ड स्कैन
e-PAN कार्ड स्कैम साइबर अपराधियों का ठगी करने का नया हथियार है। इसमें लोगों को e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। यह मेल इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजा गया हो। e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल में मौजूद लिंक फर्जी होता है। जिसका मकसद यूजर की निजी डिटेल्स चुराकर लोगों का बैंक अकाउंट खाली करना होता है।

आपको आए ईमेल तो क्या करें?
    अगर आपको ऐसा ईमेल आए, तो PIBFactCheck के अनुसार ईमेल का जवाब न दे। भले कोई भी खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर संपर्क करे लेकिन उसका जवाब न दें।
    इसके अलावा ईमेल मौजूद किसी भी अटैचमेंट को न खोलें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें वायरस या मैलवेयर हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
    ईमेल में मौजूद लिंक पर क्लिक न करें। अगर गलती से क्लिक हो भी जाए, तो वहां अपनी बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड जैसी निजी जानकारी बिल्कुल न भरें।
    ईमेल में मौजूद मैसेज में दिए गए लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट न करें। हैकर्स ऐसे लिंक बनाते हैं जो दिखने में असली लगते हैं, लेकिन वे आपको फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं।
    अपने कंप्यूटर में हमेशा अपडेटेड एंटी-वायरस, एंटी-स्पाइवेयर और फायरवॉल का इस्तेमाल करें। ये आपको अनचाही फाइलों और इंटरनेट पर आपकी जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर से बचाते हैं।

ईमेल आए तो ऐसे करें शिकायत
अगर आपको भी e-PAN कार्ड जैसा कोई फर्जी ईमेल आता है, तो आप इसकी शिकायत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप

    संदिग्ध ईमेल या ईमेल में आए वेबसाइट के लिंक को webmanager@incometax.gov.in पर भेज दें।
    इसके अलावा CERT-In को सूचना दें। इसकी एक कॉपी incident@cert-in.org.in पर भी भेजें।
    इसके तुरंत बाद उस फर्जी ईमेल को अपने इनबॉक्स से डिलीट कर दें।

सेंसेक्स 2400 और निफ्टी 700 अंक लुढ़का, युद्ध की आग में निवेशकों के 15 लाख करोड़ स्वाहा

news desk MPcg — Mon, 09 Mar 2026 14:53:55 +0530

नई दिल्ली.

अमेरिका-ईरान युद्ध ने भारतीय शेयर बाजार को गहरी चोट दी है. पिछले छह सत्रों में से पांच में बाजार में गिरावट देखने को मिली है. खास बात यह है कि पिछले चार दिनों में ही निवेशकों को 13.46 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने दलाल स्ट्रीट का मूड बुरी तरह बिगाड़ दिया और निवेशकों ने ताबड़तोड़ बिकवाली की. आखिरी कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को भारतीय बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 ताश के पत्तों की तरह ढह गए.

कारोबार के आखिरी घंटों में बिकवाली का ऐसा भूचाल आया कि सेंसेक्स 1,097 अंक लुढ़ककर 78,918.90 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी ने भी 315.45 अंक का गोता लगाई और 24,450.45 के स्तर पर सिमट गया. बीएएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप, जो 27 फरवरी को 463.25 लाख करोड़ रुपये था वह 6 मार्च तक घटकर 449.79 लाख करोड़ रुपये रह गया. बाजार विश्‍लेषक मान रहे हैं कि युद्ध लंबा चला तो यह नुकसान और भी गहरा हो सकता है.

52 हफ्ते के निचले स्तर पर कई नामी कंपनियां
बाजार में बिकवाली का आलम यह था कि बीएसई 500 की कई दिग्गज कंपनियां अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं. इनमें एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स, बर्जर पेंट्स इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां शामिल हैं. 4,374 शेयरों में से 2,304 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 258 शेयर अपने साल के सबसे निचले स्तर को छू गए.

बैंकिंग सेक्टर में ‘रक्तपात’
बाजार की इस गिरावट में सबसे बड़ी भूमिका बैंकिंग सेक्टर ने निभाई. सेंसेक्स के शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा लूजर रहा, जिसके शेयर 3.39% तक गिर गए. इसके अलावा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में भी 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. बीएसई बैंकेक्स और बीएसई ऑटो इंडेक्स में भारी बिकवाली रही. अल्ट्राटेक सीमेंट और लार्सन एंड टुब्रो जैसे भारी वजन वाले शेयरों ने भी बाजार को नीचे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि, इस सुनामी के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मास्युटिकल जैसे शेयरों ने थोड़ी मजबूती दिखाई और हरे निशान में बंद हुए.

संभलेगा या और गिरेगा बाजार
शेयर बाजार विश्‍लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए अब 24,600 और 24,700 के स्तर बड़ी रेजिस्टेंस बन गए हैं. यदि निफ्टी 24,300 के स्तर से नीचे फिसलता है तो यह तेजी से 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक गिर सकता है. युद्ध की अनिश्चितता के बीच निवेशकों को फिलहाल आक्रामक खरीदारी से बचना चाहिए.

PM किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द! असम दौरे पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं PM Narendra Modi

news desk MPcg — Sat, 07 Mar 2026 14:14:22 +0530

भोपाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर देशभर के किसानों में उत्सुकता बढ़ गई है। संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे के दौरान योजना की 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 13 मार्च को कोकराझार, असम के दौरे पर रहेंगे। यहां वे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट में आयोजित कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि कोकराझार में होने वाली इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से और 21वीं किस्त नवंबर 2025 में कोयंबटूर से जारी की गई थी।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 81 लाख 81 हजार 751 किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं सरकार अपात्र लाभार्थियों की पहचान को लेकर सख्ती बरत रही है और पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के करीब 1.66 लाख किसानों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।

क्रूड ऑयल कहां और कैसे होगा इस्तेमाल? प्राथमिकता तय कर रही भारत सरकार, ईरान जंग का असर

news desk MPcg — Sat, 07 Mar 2026 14:10:24 +0530

नई दिल्ली

ईरान जंग के मद्देनजर भारत सरकार कच्चे तेल के इस्तेमाल की प्रायरिटी फिर से तय कर रही है. कच्चा तेल कहां और कैसे इस्तेमाल हो इसके लिए सरकार योजना बना रही है. हालांकि सरकार ने कहा है कि भारत के पास इस समय होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे क्रूड से ज़्यादा क्रूड है. LPG की कोई कमी नहीं है. सरकार ने रिफाइनरियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है।

वेस्ट एशिया से सप्लाई में रुकावट के बाद भारत ने ऑयल रिफाइनरीज को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश दिया है. सरकार ने घरेलू प्रोड्यूसर को उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन रिसोर्स का इस्तेमाल करके LPG आउटपुट को प्रायोरिटी देने का आदेश दिया है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG इंपोर्टर है, और पिछले साल इसने 33.15 मिलियन मीट्रिक टन फ्यूल की खपत क. इंपोर्ट डिमांड का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, जिसमें वेस्ट एशिया 85 से 90 परसेंट सप्लाई करता है, जिससे भारत रीजनल रुकावटों के प्रति कमज़ोर हो जाता है।

सरकार ने कहा है कि भारत में LPG की किल्लत नहीं होने दी जाएगी. भारत खाड़ी देशों के अलावा दूसरे क्षेत्रों से LNG खरीदना शुरू कर दिया है. इसके अलावा भारत कतर सरकार से भी बात कर रहा है ताकि LNG की सप्लाई फिर से शुरू की जा सके. बता दें कि कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है. कतर के गैस प्लांट पर ईरानी हमले के बाद कतर ने गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया है और भारत को एक्सपोर्ट रोक दिया है।

जनवरी से US से LPG भारत आनी शुरू हो गई है. नवंबर 2025 में भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने 2026 के लिए US गल्फ कोस्ट से लगभग 2.2 MTPA LPG इंपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी ऑयल रिफाइनर को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और यह पक्का करें कि LPG प्रोडक्शन के लिए उनका इस्तेमाल हो. प्रोड्यूसर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को घरों में बांटने के लिए LPG, प्रोपेन और ब्यूटेन उपलब्ध कराएं. भारत में लगभग 332 मिलियन एक्टिव LPG कंज्यूमर हैं।

LPG के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन का ज़रूरी इस्तेमाल करने से एल्काइलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो गैसोलीन ब्लेंडिंग का एक हिस्सा है।

रिफाइनर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल न करें, जिससे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए फीडस्टॉक कम हो जाएगा।

11 महीने बाद MP में घरेलू LPG सिलेंडर ₹60 महंगा, भोपाल में 918 रुपए में मिलेगा

news desk MPcg — Sat, 07 Mar 2026 13:44:26 +0530

नई दिल्ली.

केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। वहीं, 19 KG वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज 7 मार्च से ही लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो अब भोपाल में 918 रुपए, इंदौर में 941 रुपए, ग्वालियर में 996 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए और उज्जैन में 972 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।

सबसे महंगी घरेलू गैस नर्मदापुरम में 1035 रुपए की मिलेगी। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए थे। हालांकि, 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर केंद्र सरकार ने इसके दाम में 100 रुपए की कटौती भी की थी।

इसी महीने बढ़े थे कॉमर्शियल गैस के रेट
इससे पहले 1 मार्च 2026 को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक बढ़ाए गए थे। अब घरेलू गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की है, जब अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के चलते देश में गैस किल्लत की आशंका जताई जा रही है।

किल्लत रोकने LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश
केंद्र सरकार ने 5 मार्च को इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अब रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को करनी होगी। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) शामिल है। इसका मकसद कंज्यूमर्स को बिना रुकावट गैस सिलेंडर की सप्लाई है।

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या है
सरकार ने यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 (ESMA) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके जारी किया है। इससे पहले सरकार ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल क्षेत्र में ESMA के नियमों को लागू किया था। तब रिफाइनिंग कंपनियों से कहा गया था कि वे देश में फ्यूल की कमी न होने दें और इसे बाहर एक्सपोर्ट न करें, क्योंकि उस समय भारी मार्जिन मिलने की वजह से तेल बाहर बेचना काफी फायदे का सौदा बन गया था।

कैसे तय होती है गैस सिलेंडर की कीमत
तेल कंपनियां हर महीने पिछले महीने के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, एक्सचेंज रेट और अन्य लागतों के आधार पर LPG की बेस प्राइस तय करती हैं। इसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट और डीलर कमीशन जोड़कर खुदरा मूल्य निकाला जाता है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए सरकार अंतर की भरपाई करती है जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत ग्राहक चुकाता है।

केला, अंगूर, अनार और सब्जियां… दुबई में सड़ रहे 1000 कंटेनर, भारत को हुआ भारी नुकसान

news desk MPcg — Sat, 07 Mar 2026 12:58:12 +0530

नई दिल्‍ली

मिडिल ईस्‍ट में संघर्ष के कारण महाराष्‍ट्र के किसानों और निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. एग्री प्रोडक्‍ट्स से जुड़े 800 से 1000 कंटेनर दुबई के जेबल अली बंदरगाह पर फंसे हुए हैं. 28 फरवरी से ही इनका कामकाज ठप है. कंटेनर अलग-अलग देशों या क्षेत्रों में एक्‍सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण लाखों-करोड़ों के सामान खराब हो रहे हैं।

दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्‍ट का एक प्रमुख बंदरगाह, जो खाड़ी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के वितरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. हालांकि, संघर्ष के कारण कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है. इस कारण दुबई पहुंच चुके या भारत से आ रहे कई शिपमेंट बंदरगाह पर ही फंसे हुए हैं।

निर्यातकों को भारी नुकसान
फंसे हुए कंटेनरों में मुख्य रूप से केले, अंगूर, अनार, तरबूज, पत्तेदार सब्जियां और प्याज जैसे कम समय तक टिकने वाले कृषि उत्‍पाद हैं. यह महाराष्ट्र से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद भी हैं. कंटेनर फंस जाने के कारण ये खराब हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि निर्यातकों को भारी नुकसान होगा. कंटेनर ऐसे समय में भी फंसे हैं जब खाड़ी देशों में रमजान के दौरान इन फलों, विशेष रूप से अंगूर और अनार की मांग चरम पर होती है. इसलिए कारोबार कम होने की भी आशंका है।

घाटे में बेचना पड़ सकता है अंगूर
वॉर के कारण कंटेनर तो फंसे ही हैं, जिससे मांग पूरी नहीं हो पा रही है. दूसरी ओर, खाड़ी देशों में फलों की मांग में परंपरागत रूप से वृद्धि देखी जाती है. वहीं किसान इस मौसमी बदलाव के अनुसार अपनी फसल की कटाई की योजना बनाते हैं. हालांकि, इस वर्ष संघर्ष के कारण निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बंदरगाहों पर मौजूद लगभग 5,000 से 6,000 टन अंगूर प्रभावित होने की आशंका है और खेतों में मौजूद निर्यात योग्य गुणवत्ता वाले 10,000 टन अंगूरों को अब स्थानीय स्तर पर घाटे में बेचना पड़ सकता है।

बंदरगाह पर भीड़भाड़ के कारण और देरी
मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNPT) पर दुबई जाने वाले अंगूर के लगभग 80 कंटेनर अभी तक अनलोड नहीं किए गए हैं. नासिक से निर्यात के लिए आ रहे 200 से अधिक कंटेनर बंदरगाह के बाहर फंसे हुए हैं, जिससे भारी जाम लग गया है. स्थिति गंभीर है और निर्यातकों का कहना है कि जब तक जहाजरानी सर्विस फिर से शुरू नहीं हो जातीं, तब तक यह समस्या बनी रहेगी. इंडियन ग्रेप एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के निदेशक मधुकर क्षीरसागर के अनुसार, फंसे हुए हर कंटेनर से भारी नुकसान होता है, जिससे लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान होता है।

किसानों ने सरकार से अपील की
किसान संगठन तत्काल सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं. महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने सरकार से प्रति क्विंटल 1,500 रुपये की सब्सिडी देने के साथ-साथ फंसे हुए कंटेनरों के लिए बंदरगाह शुल्क और विलंब शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है. इसके अलावा, निर्यातकों की सहायता के लिए एक अस्थायी खरीद योजना शुरू करने की भी मांग की गई है, ताकि माल की निकासी होने तक उन्हें सहायता मिल सके।

निर्यातकों ने खेप वापस मंगाई
कुछ निर्यातकों ने पहले ही अपने माल को वापस मंगाना शुरू कर दिया है. प्रमुख निर्यातक प्रकाश गायकवाड़ ने बताया कि लंबे समय तक देरी के कारण उन्हें जेएनपीटी से केले और प्याज के कंटेनर वापस मंगाने पड़े, क्योंकि देरी से फसल खराब हो रही थी. नासिक सीमा शुल्क को भेजे गए प्याज के एक शिपमेंट को मंजूरी मिलने में चार दिन लग गए, तब तक पूरा माल खराब हो चुका था।

कृषि आयात और निर्यात पर व्यापक प्रभाव
इस रुकावट का असर खाड़ी देशों और ईरान से आयात पर भी पड़ा है. सेब, कीवी और खजूर जैसे उत्पादों से भरे लगभग 600-700 कंटेनर ईरानी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं. फल व्यापारी सुयोग ज़ेदे के अनुसार, इन कंटेनरों का मूल्य काफी अधिक है, जिनमें कीवी के कंटेनरों का मूल्य 30-32 लाख रुपये और खजूर के कंटेनरों का मूल्य 45 लाख रुपये है।

इसके अलावा, भारत के चीनी निर्यात अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं. केंद्र ने इस सीजन में 20 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी, लेकिन निर्यातकों का अनुमान है कि मौजूदा व्यवधानों के कारण केवल लगभग 5 लाख टन चीनी ही बाजार तक पहुंच पाएगी।

बजट के बाद कृषि सुधारों पर मंथन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे वेबिनार को संबोधित

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 17:05:28 +0530

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए “कृषि और ग्रामीण परिवर्तन” विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वेबिनार का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में सुधार और संभावनाओं पर चर्चा करना है

चार प्रमुख क्षेत्रों पर आठ सत्र

इस थीम के तहत प्रधानमंत्री चार प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए आठ अलग-अलग वेबिनार सत्र आयोजित कर रहे हैं। इनमें कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण आजीविका जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन सत्रों में इन क्षेत्रों के विकास और निवेश को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर रहेगा फोकस

वेबिनार में काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चीड़ जैसी फसलों की क्षमता को उजागर करते हुए उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कृषि के लिए एआई संचालित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और भारत विस्तार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

पशुपालन और मत्स्य पालन में निवेश पर चर्चा

सत्रों में पशुपालन मूल्य शृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास तथा तटीय मत्स्य पालन मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ‘एसएचई-मार्ट्स’ के जरिए ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।

बजट 2026-27 में कृषि पर विशेष जोर

केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य वाली कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी आधारित खेती पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन और कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए कई लक्षित हस्तक्षेपों का प्रस्ताव रखा है।

कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ा बजट आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपए से लगभग 7% अधिक है। मंत्रालय का व्यय हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। यह 2013-14 में लगभग 21,933.50 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 के बजट अनुमानों में बढ़कर लगभग 1,51,853 करोड़ रुपए हो गया है।

उच्च मूल्य वाली फसलों को मिलेगा बढ़ावा

बजट 2026-27 का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर के वृक्षों और देश के पहाड़ी इलाकों में बादाम, अखरोट और चीड़ के मेवों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लगभग 3 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ किसान शामिल हैं। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उत्पादक पेड़ों को नई पौधों और उन्नत किस्मों से बदलने सहित विभिन्न उपायों के साथ नारियल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।

सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट, निफ्टी 24,600 के पास, खुलते ही क्यों गिरा बाजार?

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 13:37:13 +0530

मुंबई

शेयर बाजार में आज 6 मार्च को जोरदार गिरावट के साथ बाजार खुले हैं. सुबह 9:22 बजे पर सेंसेक्स 542 अंक गिरकर 79,472 के करीब ट्रेड कर रहा और निफ्टी 169 अंक फिसलकर 24,607 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी में 14 में से 10 शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है. बाजार में आज 1021 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, 1011 शेयरों में गिरावट रही, जबकि 195 शेयर बिना बदलाव के नजर आ रहे है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और विप्रो निफ्टी टॉप गेनर्स हैं. वहीं, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएंडटी निफ्टी टॉप लूजर्स में शामिल रहे हैं।

बाजार में वोलैटिलिटी थोड़ी बढ़ी है, इंडिया VIX करीब 3.5% बढ़कर 18.48 पर पहुंच गया, जो बाजार में अनिश्चितता को दिखाता है. यह गिरावट पिछले सेशन की तेज रैली के बाद आई है, जब सेंसेक्स करीब 900 अंक उछला था और निफ्टी 285 अंक से ज्यादा चढ़ा था. कल 5 मार्च को मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ऑटो शेयरों में व्यापक खरीदारी देखने को मिली थी।

किन वजहों से शेयर बाजार लुढ़का?
ग्लोबल बाजारों में रातोंरात माहौल सतर्क होता हुआ नजर आया है. अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जहां डॉव जोन्स 780 से ज्यादा अंक टूट गया. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे महंगाई और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को लेकर चिंता बढ़ गई. वहीं एशियाई बाजार भी शुक्रवार सुबह कमजोर कारोबार करते दिखे, और लंबे समय से जारी जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच क्षेत्रीय बाजार छह साल की सबसे बड़ी वीकली गिरावट की ओर बढ़ते नजर आए. आज गिफ्ट निफ्टी 169.50 अंक यानी 0.68% गिरकर 24,626.50 पर कारोबार करता दिखा था, जिससे संकेत मिल रहे हैं थे कि शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट की शुरुआत कमजोर हो सकती है।

एनालिस्ट की राय
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, अमेरिकी अमेरिकी ड‍िप्‍टी सेक्रेटरी के कमेंट के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसमें संकेत मिला कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील जल्द पूरी हो सकती है. हालिया करेक्शन के बाद मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और ऑटो सेक्टर में वैल्यू बाइंग भी देखने को मिली. वहीं, गुरुवार को भारतीय रुपये की मजबूती के कारण आईटी शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच हाल के दिनों में तेज बढ़त के बाद शुक्रवार को एशियाई कारोबार की शुरुआत में तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है।

सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट, निफ्टी 24,600 के पास, खुलते ही क्यों गिरा बाजार?

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 13:37:13 +0530

मुंबई

सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट, निफ्टी 24,600 के पास, खुलते ही क्यों गिरा बाजार?

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 13:37:13 +0530

मुंबई

सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट, निफ्टी 24,600 के पास, खुलते ही क्यों गिरा बाजार?

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 13:37:13 +0530

मुंबई

भारत को 30 दिन तक मिलेगा रूस का कच्चा तेल, ईरान&यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने दी छूट

news desk MPcg — Fri, 06 Mar 2026 13:23:52 +0530

नई दिल्ली

ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट के बीच अमेरिका ने अहम फैसला लिया है. उसने रूस को 30 दिन तक भारत को तेल बेचने की अस्थायी छूट दी है. इससे महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल जहाजों के साथ-साथ भारत को भी राहत मिलेगी।

बताया गया कि अमेरिका ने ईरान जंग के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम करने के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल को भारत को बेचने की इजाजत दी है. ये 30 दिन की टेम्पररी छूट है।

ईरान से जंग शुरू होने के बाद आशंका थी कि भारत में भी तेल संकट हो सकता है. तब सरकार ने बताया था कि भारत के पास अभी करीब 50 दिन का तेल रिजर्व है।

रॉयटर्स के मुताबिक, दो सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को रॉयटर्स को बताया कि वाशिंगटन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों से जुड़ी मौजूदा पाबंदियों के बावजूद शिपमेंट को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की छूट को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि, अमेरिका ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद विभिन्न देशों को रूसी तेल नहीं खरीदने की धमकी दी थी. पश्चिमी देशों ने भी मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए थे. लेकिन भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक के रूप में उभरा था. ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा था. साथ ही साफ संदेश दिया था कि तेल कहां से खरीदना है, इसका फैसला भारत खुद करेगा।

रूस के तेल टैंकर समुद्र में क्यों खड़े थे

दरअसल, रूस के तेल टैंकर समुद्र में इसलिए खड़े थे क्योंकि नए अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान/बीमा की अनिश्चितता की वजह से उनका तेल तुरंत उतारा नहीं जा रहा था. यूएस ने रूसी तेल से जुड़ी कुछ शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे. इससे कई जहाजों के बीमा, भुगतान और पोर्ट एंट्री पर सवाल खड़े हो गए।

भारत के रिफाइनर्स भी इंतजार करने लगे कि कहीं तेल खरीदना नियमों के खिलाफ तो नहीं होगा. इसलिए जहाजों को कुछ समय समुद्र में ही रोक दिया गया।

ताजा जानकारी के मुताबिक, सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियां- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड – जल्द डिलीवरी के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए व्यापारियों के साथ पहले से ही बातचीत कर रही हैं।

बताया गया कि भारतीय सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने व्यापारियों से पहले ही लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद लिया है।

कुछ रिफाइनरियों के लिए, यह कदम रूसी आपूर्ति की वापसी का संकेत है. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, एचपीसीएल और एमआरपीएल को आखिरी बार नवंबर में रूसी कच्चे तेल की खेप मिली थी।

मजबूती के साथ शेयर बाजार की शुरुआत

news desk MPcg — Thu, 05 Mar 2026 17:34:48 +0530

दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और पानी की मिलावट, FSSAI रिपोर्ट में टॉप डेयरी ब्रांड्स हुए फेल

news desk MPcg — Thu, 05 Mar 2026 15:09:33 +0530

भोपाल

भारत, जो दुनिया के कुल दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब 'मिलावटी और असुरक्षित' दूध के केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल ही में 'ट्रस्टीफाइड' (एक स्वतंत्र लैब टेस्टिंग प्रोग्राम) द्वारा की गई जांच ने देश के टॉप डेयरी ब्रांडों के दावों की पोल खोल दी है।

बैक्टीरिया का स्तर खतरे के निशान से ऊपर

ट्रस्टीफाइड की रिपोर्ट के अनुसार, कई नामी ब्रांडों के दूध के नमूनों में कोलीफॉर्म (Coliform) का स्तर FSSAI की निर्धारित सीमा से 98 गुना अधिक पाया गया। इसके अलावा, 'टोटल प्लेट काउंट' (Total Plate Count) भी सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा था, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

हर तीन में से एक नमूना फेल

दूध की शुद्धता को लेकर सरकारी आंकड़े भी डराने वाले हैं। FSSAI द्वारा 2025 में की गई जांच में 38 प्रतिशत नमूने मिलावटी पाए गए। पिछले कुछ वर्षों का रुझान देखें तो स्थिति और भी चिंताजनक हुई है:

2015-2018: मिलावटी नमूनों की संख्या में 16.64% का इजाफा हुआ।

2022: कुल 798 नमूनों में से आधे मिलावटी पाए गए।

2025: लगभग हर तीसरा नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा।

उत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित

एफएसएसएआई की 'मिल्क सर्विलांस रिपोर्ट' के अनुसार, मिलावट के मामले में क्षेत्रीय स्तर पर भारी अंतर देखा गया है:

क्षेत्र – मानकों में फेल नमूनों का प्रतिशत

उत्तर भारत: 47% (सबसे असुरक्षित)

पश्चिम भारत: 23%

दक्षिण भारत: 18%

पूर्वी भारत: 13%
क्या मिलाया जा रहा है आपके दूध में?

इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की एक ताजा स्टडी में 330 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 70.6% में गंभीर मिलावट पाई गई। मिलावट के मुख्य कारक इस प्रकार हैं:

पानी: 193 नमूनों में मात्रा बढ़ाने के लिए पानी मिलाया गया।

डिटर्जेंट (23.9%): झाग बनाने और दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए।

यूरिया (9.1%): फैट और प्रोटीन की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए।

स्वास्थ्य पर प्रभाव और सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि कोलीफॉर्म और डिटर्जेंट युक्त दूध पीने से पेट में संक्रमण, किडनी की बीमारी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे दूध खरीदने से पहले ब्रांड की लेटेस्ट लैब रिपोर्ट और FSSAI मार्क की जांच जरूर करें।

पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान – 21वीं सदी का तीसरा दशक बनेगा उत्तराखंड का दशक

news desk MPcg — Tue, 03 Mar 2026 20:12:50 +0530

देहरादून
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को लेकर बड़ा संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बाबा केदारनाथ धाम से किए गए ऐलान के अनुसार 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और राज्य सरकार इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सब मिलकर, एकता और आपसी मेलजोल से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यह दशक विकास, सुशासन और जनभागीदारी का दशक होगा।”

विकास, एकता और जनसहभागिता पर जोर
धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रोजगार सृजन और निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे आपसी सहयोग और समन्वय के साथ राज्य निर्माण में भागीदार बनें।

‘उत्तराखंड का दशक’ बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान – 21वीं सदी का तीसरा दशक बनेगा उत्तराखंड का दशक

news desk MPcg — Tue, 03 Mar 2026 20:12:49 +0530

भारत&ऑस्ट्रेलिया&कनाडा ने बनाया नया ट्रायंगल, क्यों इसे माना जा रहा है गेमचेंजर?

news desk MPcg — Tue, 03 Mar 2026 18:30:13 +0530

नई दिल्ली

एक तरफ अमेरिका ट्रेड वॉर और भारी टैरिफ लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को समेट रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के बाजार पर एकाधिकार जमाकर बैठा है. इस खींचतान के बीच, दुनिया को एक नए और सुरक्षित रास्ते की तलाश थी. इसी तलाश को पूरा करने और चीन-अमेरिका पर निर्भरता को जड़ से खत्म करने के लिए तीन बड़े देशों ने हाथ मिलाया है. भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर एक नया और बेहद शक्तिशाली अलायंस बनाया गया है, जिसे ACITI यानी ऑस्‍ट्रेल‍िया, कनाडा, इंडिया टेक्‍नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रायंगल नाम द‍िया गया है. यह नया ट्रायंगल सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि इससे दुनिया की ग्रीन सप्लाई चेन का पूरा गेम बदलने वाला है |

आज की दुनिया में तरक्की का मतलब क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन है. इन सभी को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों की जरूरत होती है.दिक्कत यह है कि इन खनिजों को निकालने और रिफाइन करने के बाजार पर चीन का लगभग पूरा कब्‍जा है. ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर की सप्लाई भी चीन ही कंट्रोल करता है. दूसरी ओर, अमेरिका ने अपनी नई नीतियों और टैरिफ से दुनिया भर के व्यापार को डरा दिया है. एक देश (चीन) पर पूरी तरह निर्भर रहना अब दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था. ACITI गठबंधन इसी सिंगल-कंट्री डिपेंडेंस को तोड़ने का अचूक हथियार है | कैसे काम करेगा यह नया ट्रायंगल?

यह गठबंधन तीन देशों की अलग-अलग ताकतों को मिलाकर एक सुपर-पावरफुल सप्लाई चेन बनाएगा. इस साझेदारी का फोकस मुख्य रूप से क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और लॉन्ग-टर्म आर्थिक सुरक्षा पर होगा |

ऑस्ट्रेलिया की ताकत: ऑस्ट्रेलिया दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है. यानी एक तरह से लीडर है. लिथियम वह मुख्य धातु है जिससे हर तरह की बैटरी बनती है |

कनाडा की ताकत: कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल्स का भारी भंडार है और वह ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भारी फंड्स और नीतियां बना रहा है |

भारत की ताकत: भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है. भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट र‍िन्‍यूएबल एनर्जी पैदा करने का विशाल लक्ष्य रखा है. यानी भारत के पास इस नई तकनीक की सबसे ज्यादा डिमांड है |

जब ऑस्ट्रेलिया का कच्चा माल, कनाडा की तकनीक-पैसा और भारत का विशाल बाजार और मैन्युफैक्चरिंग स्केल एक साथ मिलेंगे, तो यह तिकड़ी चीन के एकाधिकार को सीधी और कड़ी टक्कर देगी |

सिर्फ मुनाफा नहीं, धरती को बचाना है लक्ष्‍य

अक्सर ऐसे बड़े गठबंधन सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन ACITI का नजरिया अलग है. इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अपना ध्यान सिर्फ स्मार्टफोन बनाने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुलबुले में पैसा फूंकने पर न लगाएं. इस ट्रायंगल का असली लक्ष्य टेक-फॉर-गुड यानी भलाई के लिए तकनीक बनाना है. इसके तहत तीनों देश मिलकर काम करेंगे कि खनिजों का खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हो. पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और तांबे को दोबारा कैसे निकाला जाए. यह गठबंधन सर्कुलर इकॉनमी यानी जहां चीजें बर्बाद न हों, बल्कि बार-बार इस्तेमाल हों, उस पॉल‍िसी को बढ़ावा देगा |

Khamenei Protests in Mumbai: खामेनेई की हत्या को लेकर मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट पर, दूतावासों&संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई

news desk MPcg — Tue, 03 Mar 2026 16:04:46 +0530

मुंबई. पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का असर अब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दिखने लगा है. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और महत्वपूर्ण ठिकानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

दूतावासों-संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सख्त

पुलिस ने विशेष रूप से दक्षिण मुंबई स्थित अमेरिकी और इजरायली दूतावासों के साथ-साथ ईरानी वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है. अधिकारियों को डर है कि प्रदर्शनों की आड़ में शरारती तत्व हिंसा या तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों को उन इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं जहां विदेशी नागरिकों और पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है

पुलिस की कड़ी निगरानी और चेतावनी

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शहर के विभिन्न हिस्सों में ईरान के समर्थन या विरोध में निकलने वाले मार्च पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने स्थानीय समुदायों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का स्थानीय प्रभाव

28 फरवरी, 2026 को तेहरान में एक हवाई हमले के दौरान अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है. भारत में भी, विशेषकर शिया बहुल क्षेत्रों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है. मुंबई के डोंगरी और भेंडी बाजार जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों का अगला कदम

आने वाले दिनों में स्थिति को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में नाकेबंदी और गश्त तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोका जा सके. गृह विभाग लगातार पुलिस आयुक्त के संपर्क में है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है.

नेतन्याहू ने मुश्किल समय में इजराइल के साथ खड़ा होने पर पीएम मोदी को कहा शुक्रिया

news desk MPcg — Tue, 03 Mar 2026 14:26:16 +0530

कड़ी सुरक्षा के बीच नेतन्याहू ने ईरानी हमले से तबाह हुई जगहों का दौरा किया तेल अवीव,(ईएमएस)। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजराइल का साथ खड़े रहने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुश्किल समय में इजराइल के साथ खड़ा है। यह बात उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कही। हाल में ही पीएम मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच कई अहम सौदे हुए थे, जिनमें व्यापार और रक्षा क्षेत्र प्रमुख है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच नेतन्याहू ने इजराइल के बेत शेमेश में ईरानी हमले से तबाह जगहों का दौरा किया। इस दौरान नेतन्याहू एक यहूदी प्रार्थना स्थल सिनेगाग भी गए, जहां ईरानी हमले में 9 इजराइली लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान बातचीत में नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ हाल की अपनी टेलीफोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी पीएम मोदी से लंबी बात हुई और इजराइल के साथ खड़े रहने, सच्चाई का साथ देने और भारत के लोगों की गहरी दोस्ती के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि मैं बातचीत की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे बात की है, और मैंने इस क्षेत्र और उससे आगे के कई दूसरे नेताओं से भी बात की है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नेतन्याहू से मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए फोन पर बात की। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भारत शत्रुता शीघ्र समाप्त करने की जरुरत को दोहराता है। पीएम मोदी ने रविवार रात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की और खाड़ी देश पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है।

पद्मश्री डॉ. बी. के. जैन के निधन पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने व्यक्त किया गहन शोक

news desk MPcg — Fri, 27 Feb 2026 20:43:07 +0530

भारत की अर्थव्यवस्था में जोरदार उछाल, तीसरी तिमाही में GDP 7.8% बढ़ी

news desk MPcg — Fri, 27 Feb 2026 20:39:53 +0530

नई दिल्ली
भारतीय अर्थव्यवस्था की तूफानी रफ्तार जारी है। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 7.4 प्रतिशत थी। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई। यह पहला मौका है, जब सरकार ने नए आधार वर्ष 2022-23 पर जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जो कि पहले 2011-12 था। मंत्रालय ने बताया कि तीसरी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रही है। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में रियल ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (जीवीए) 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। वहीं, नॉमिनल जीवीए 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सबसे अधिक 13.3 प्रतिशत की जीवीए वृद्धि दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई है। इसके अलावा, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशन एवं सर्विसे और ब्रॉडकास्टिंग स्टोरेज श्रेणी की वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही है। वहीं, फाइनेंशियल , रियल एस्टेट, आईटी, प्रोफेशनस सर्विसेज श्रेणी की वृद्धि दर 11.2 प्रतिशत रही है।

तीसरी तिमाही में नॉमिनल जीवीए में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 52.9 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.8 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.3 प्रतिशत रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पूरे वित्त वर्ष 26 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान भी जारी किया है, जिसमें जीडीपी की की विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 25 में जीडीपी की विकास दर 7.1 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष 26 की नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रहने के अनुमान है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में रियल जीवीए की विकास दर 7.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं, वित्त वर्ष 25 में यह 7.3 प्रतिशत था। नॉमिनल जीवीए की विकास दर 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, स्टेज&4 लिवर कैंसर से हारी जिंदगी की जंग

news desk MPcg — Fri, 27 Feb 2026 14:06:52 +0530

स्पोर्ट्स । टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता खानचंद्र सिंह का शुक्रवार सुबह स्टेज-4 लिवर कैंसर से लंबी जंग के बाद निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। इस खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है।

ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

करीब डेढ़ साल से लिवर कैंसर से जूझ रहे खानचंद्र सिंह की हाल ही में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के ओमेगा-1 स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उन्होंने 27 फरवरी की सुबह करीब 4:36 से 5 बजे के बीच अंतिम सांस ली। वे क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

टीम कैंप छोड़कर पहुंचे थे घर

पिता की गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही रिंकू सिंह ने टीम कैंप छोड़ा और परिवार के पास पहुंचे। बाद में वे टीम से दोबारा जुड़े, लेकिन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बने। अब पिता के निधन के बाद वे अलीगढ़ रवाना हो चुके हैं।

पिता का सपना—ट्रॉफी जीतकर लाना

खानचंद्र सिंह चाहते थे कि उनका बेटा टी20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए ट्रॉफी जीते। परिवार के करीबी बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में वीडियो कॉल पर रिंकू से कहा था—“ट्रॉफी जीतकर लाना।”

संघर्ष से स्टारडम तक

अलीगढ़ निवासी रिंकू सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटे के क्रिकेट सपने को टूटने नहीं दिया। आईपीएल और टीम इंडिया में सफलता के बाद भी परिवार की सादगी बरकरार रही।

यह निजी क्षति रिंकू सिंह के लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय है, लेकिन पिता का सपना अब उनके लिए प्रेरणा बन चुका है।

बढ़ती मुसीबतों में घिरे Asim Munir, भारत तनाव के बीच BLA हमले और अफगान मोर्चे की चुनौती

news desk MPcg — Fri, 27 Feb 2026 13:34:12 +0530

सरकार का नया नियम: 1 मार्च से WhatsApp बिना SIM के नहीं चलेगा, नंबर बदलने पर अकाउंट बंद

news desk MPcg — Thu, 26 Feb 2026 19:01:00 +0530

कैश कांड की जांच तेज: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बनी कमेटी में बदलाव, जानिए नए 3 सदस्य कौन

news desk MPcg — Thu, 26 Feb 2026 15:54:40 +0530

विदेशी नागरिकों के आधार में नया नियम: वीजा खत्म होते ही होगा निष्क्रिय, OCI और नेपाल&भूटान नागरिकों का 10 साल तक मान्य

news desk MPcg — Thu, 26 Feb 2026 14:41:21 +0530

TOKYO में आयोजित निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के उद्यमियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता

news desk MPcg — Wed, 25 Feb 2026 16:40:33 +0530

Yogi Adityanath का सिंगापुर दौरा तेज: जेवर एयरपोर्ट के लिए 4,458 करोड़ के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

news desk MPcg — Tue, 24 Feb 2026 20:41:14 +0530

एमपी को मिली भोपाल&धनबाद और भोपाल&चोपन एक्सप्रेस की सौगात, सीएम मोहन देंगे हरी झंडी, देखें शेड्यूल

news desk MPcg — Tue, 24 Feb 2026 19:46:25 +0530

साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव, सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल

news desk MPcg — Tue, 24 Feb 2026 14:37:42 +0530

2027 में बुलेट ट्रेन की रफ्तार, बजट में गुजरात को मिली 29 गुना अधिक धनराशि

news desk MPcg — Tue, 24 Feb 2026 13:29:04 +0530

इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है! 22वीं किस्त को लेकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

news desk MPcg — Mon, 23 Feb 2026 18:12:24 +0530

AI का ‘विश्वगुरु’ भारत: 88 देशों ने माना, बिना ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के तकनीक असफल

news desk MPcg — Sat, 21 Feb 2026 19:39:16 +0530

RSS मानहानि केस: राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में हुए पेश, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

news desk MPcg — Sat, 21 Feb 2026 17:56:15 +0530

Delhi–Meerut Regional Rapid Transit System: 45 मिनट में तय होगी 82 KM की दूरी, PM मोदी 22 फरवरी को करेंगे उद्घाटन

news desk MPcg — Sat, 21 Feb 2026 14:04:06 +0530

याचिका देखते ही बोले CJI सूर्यकांत – भगवान बचाए, सुनवाई से किया साफ इनकार

news desk MPcg — Thu, 19 Feb 2026 20:11:57 +0530

दिल्ली में 24 अटल कैंटीनों का उद्घाटन, CM का संकल्प – कोई भूखा नहीं सोएगा

news desk MPcg — Thu, 19 Feb 2026 17:53:15 +0530

बहुत जल्द सुनेंगे फैसला” – राज्य बहाली पर मेघवाल के संकेत से सियासी हलचल तेज

news desk MPcg — Wed, 18 Feb 2026 15:32:15 +0530

महाकाल दर्शन के लिए गई युवती संग जफर की पिटाई, धोती&कुर्ता और रुद्राक्ष देख बजरंग दल ने हमला किया

news desk MPcg — Tue, 17 Feb 2026 15:19:40 +0530

Rafale डील की पूरी जानकारी: इमैनुएल मैक्रों भारत आए क्यों, और 3.25 लाख करोड़ की डील में क्या है खास

news desk MPcg — Tue, 17 Feb 2026 13:51:51 +0530

मां से बिछड़े ‘कान्हा’ बाघ की मौत, 27 दिन पहले छोड़ा गया जंगल में, दुर्गावती रिजर्व के कोर एरिया में मिला शव

news desk MPcg — Mon, 16 Feb 2026 16:59:29 +0530

भारत के नक्शे में पूरा कश्मीर दिखा तो बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिका के सामने लगाई गुहार

news desk MPcg — Sat, 14 Feb 2026 13:37:44 +0530

वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर 2026: मानुष&दीया की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में

news desk MPcg — Fri, 13 Feb 2026 20:58:32 +0530

CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: RERA दागी बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है, इसे खत्म किया जाना चाहिए

news desk MPcg — Fri, 13 Feb 2026 19:02:17 +0530

Madhya Pradesh में सर्दी की विदाई, दिन&रात का पारा 30°C के पार; 13&16 फरवरी को आएगा नया सिस्टम, पर असर कमजोर

news desk MPcg — Fri, 13 Feb 2026 14:00:15 +0530

Stock Market Crash: अमेरिका से भारत तक मची हलचल, जानें क्यों धड़ाम हुआ शेयर बाजार

news desk MPcg — Fri, 13 Feb 2026 13:22:46 +0530

माल्या को हाईकोर्ट की चेतावनी: भारत न लौटे तो भगोड़ा स्टैम्प के खिलाफ सुनवाई नहीं होगी

news desk MPcg — Thu, 12 Feb 2026 18:49:43 +0530

ट्रंप की अमेरिकी ‘दाल’ योजना पर भारत की रेड लाइन ने लगाई रोक

news desk MPcg — Thu, 12 Feb 2026 18:29:26 +0530

आज भारत बंद: 10 किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों का तीन बड़े मुद्दों पर प्रदर्शन

news desk MPcg — Thu, 12 Feb 2026 16:19:57 +0530

Gold&Silver Price Update: चांदी में बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड हाई से ₹1.59 लाख तक लुढ़की

news desk MPcg — Thu, 12 Feb 2026 15:04:03 +0530

गुणवत्ताके साथ समय पर हो सिंहस्थ के सभी विकास कार्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

news desk MPcg — Thu, 12 Feb 2026 13:14:58 +0530

एयरपोर्ट ड्रग्स शॉक: साबुन के बॉक्स से मिली 6.8 करोड़ की हेरोइन, यात्री गिरफ्तार

news desk MPcg — Wed, 11 Feb 2026 13:45:25 +0530

राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत, तेज प्रताप यादव देंगे 11 लाख की आर्थिक मदद

news desk MPcg — Tue, 10 Feb 2026 19:06:13 +0530

CJI सूर्यकांत हैरान, 54 हजार करोड़ रुपये का गबन—ये बैंक अब बनते जा रहे हैं बोझ

news desk MPcg — Tue, 10 Feb 2026 16:06:53 +0530

भोपाल में दर्दनाक हादसा: भभूत समझकर चूहामार दवा खाने से 12वीं की छात्रा की मौत

news desk MPcg — Mon, 09 Feb 2026 16:59:15 +0530

मोहन भागवत का बड़ा बयान: बीजेपी के ‘अच्छे दिन’ RSS के योगदान से आए, राम मंदिर आंदोलन से मिला फायदा

news desk MPcg — Mon, 09 Feb 2026 13:51:01 +0530

बांग्लादेश को अमेरिका का गुलाम बनाकर जाएंगे यूनुस? चुनाव से पहले सीक्रेट डील ने मचाई खलबली

news desk MPcg — Sat, 07 Feb 2026 15:59:34 +0530

भारत&GCC FTA वार्ता फिर शुरू: खाड़ी की बदलती राजनीति के बीच भारत की रणनीतिक चाल

news desk MPcg — Fri, 06 Feb 2026 13:16:58 +0530

स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान, ‘पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था’

news desk MPcg — Thu, 05 Feb 2026 18:17:51 +0530

60 साल बाद INS विक्रांत शामिल हुई इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, दुनिया देखेगी इसकी ताकत

news desk MPcg — Thu, 05 Feb 2026 13:31:04 +0530

सर्ज प्राइसिंग से मुक्ति, सस्ता किराया! अमित शाह आज करेंगे ‘Bharat Taxi’ का लॉन्च

news desk MPcg — Thu, 05 Feb 2026 12:55:44 +0530

850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम एवं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना

news desk MPcg — Wed, 04 Feb 2026 20:36:41 +0530

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र भारत के चतुर्दिक विकास का बजट प्रस्तुत किया गया& डॉ. महेन्द्र सिंह

news desk MPcg — Wed, 04 Feb 2026 15:40:37 +0530

जम्मू&कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर

news desk MPcg — Wed, 04 Feb 2026 15:32:54 +0530

RCB की बिक्री प्रक्रिया शुरू, डियाजियो ने भेजे दस्तावेज़; वैल्यूएशन 18,000 करोड़ रुपये

news desk MPcg — Wed, 04 Feb 2026 15:12:01 +0530

एयर&टू&एयर में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में डीआरडीओ को बड़ी सफलता

news desk MPcg — Tue, 03 Feb 2026 20:25:16 +0530

धामी सरकार का नया रिकॉर्ड: राज्य गठन के बाद पहली बार सालाना आंकड़ा 6 करोड़ के पार

news desk MPcg — Tue, 03 Feb 2026 19:11:37 +0530

बस्ती में लव जेहाद का कथित नेटवर्क, 300 लड़कियों के निजी वीडियो विदेशों तक पहुँचे

news desk MPcg — Tue, 03 Feb 2026 18:04:44 +0530

लोकसभा में हंगामा: चेयर पर पेपर फेंकने वाले सांसद पूरे सत्र से निलंबित

news desk MPcg — Tue, 03 Feb 2026 16:42:51 +0530

India&US ट्रेड डील की बड़ी जीत! NDA में जश्न, संसद में PM मोदी का ऐतिहासिक स्वागत

news desk MPcg — Tue, 03 Feb 2026 13:04:23 +0530

लोकल से ग्लोबल की उड़ान: केंद्रीय बजट से भारत को नई रफ्तार देगा विकास — सीएम धामी

news desk MPcg — Mon, 02 Feb 2026 19:39:42 +0530

मां महामाया के आशीर्वाद से रतनपुर को कॉरिडोर के रूप में करेंगे विकसित : अरुण साव

news desk MPcg — Mon, 02 Feb 2026 19:30:24 +0530

S&400 अब पीछे छूटेगा, DRDO विकसित कर रहा नया एयर डिफेंस सिस्टम; JF&17 और J&10 जेट होंगे बेकार

news desk MPcg — Sat, 31 Jan 2026 20:37:24 +0530

99% चीजों पर ‘0’ टैक्स, डेयरी और एग्रीकल्चर पर कोई छूट नहीं: पीयूष गोयल ने बताए IND&EU डील के फायदे

news desk MPcg — Sat, 31 Jan 2026 20:34:54 +0530

खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी व डेटा का होगा इस्तेमाल

news desk MPcg — Sat, 31 Jan 2026 20:32:55 +0530

सुनेत्रा पवार बनीं NCP विधायक दल की नेता, आज ही लेंगी डिप्टी CM की शपथ

news desk MPcg — Sat, 31 Jan 2026 17:19:25 +0530

वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता, उदंती&सीतानदी में कैमरे में कैद पेरेग्रीन फाल्कन

news desk MPcg — Fri, 30 Jan 2026 20:17:55 +0530

बापू एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सोच हैं..........जो कभी मिट नहीं सकती

news desk MPcg — Fri, 30 Jan 2026 16:38:54 +0530

US से डील कब होगी? टैरिफ पर नो&टेंशन, इकोनॉमिक सर्वे में सामने आईं बड़ी बातें

news desk MPcg — Fri, 30 Jan 2026 14:57:53 +0530

उड़नपरी’ पीटी ऊषा को बड़ा सदमा, पति वी. श्रीनिवासन का निधन

news desk MPcg — Fri, 30 Jan 2026 13:39:01 +0530

बजट सत्र 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वे 2025&26

news desk MPcg — Thu, 29 Jan 2026 18:55:42 +0530

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर लगाई रोक, जातिगत विवाद बढ़ने की आशंका

news desk MPcg — Thu, 29 Jan 2026 15:58:46 +0530

अजित पवार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ, दोनों बेटों ने दी मुखाग्नि

news desk MPcg — Thu, 29 Jan 2026 15:26:29 +0530

कीमतों में ऐतिहासिक उछाल, पहली बार चांदी ₹4 लाख के पार, सोना ₹2 लाख की दहलीज पर

news desk MPcg — Thu, 29 Jan 2026 13:20:14 +0530

भारत की इकोनॉमी का हाल आज सामने, इकोनॉमिक सर्वे में खुलेंगे बड़े संकेत — जानें लाइव कहां देखें

news desk MPcg — Thu, 29 Jan 2026 13:16:53 +0530

वायरल वीडियो में विमान हादसे का दावा, डिप्टी सीएम अजित पवार से जोड़ा जा रहा फुटेज

news desk MPcg — Wed, 28 Jan 2026 15:10:43 +0530

अजित पवार के हादसे का CCTV फुटेज वायरल, आग का गोला और धुआं दिखामहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है। फुटेज में साफ दिखता है कि Learjet 45 जमीन से टकराते ही आग का गोला बन गया और आसमान में काला धुआं फैल गया। हादसा बुधवार सुबह 8:46 बजे बारामती एयरपोर्ट के पास हुआ, जहां विमान लैंडिंग की दूसरी कोशिश में रनवे से फिसल गया।इस भयानक दुर्घटना में 66 वर्षीय अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई – उनके सुरक्षाकर्मी, पर्सनल असिस्टेंट, दो पायलट और एक क्रू मेंबर। विमान मुंबई से 8:10 बजे उड़ा था और पंचायत चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहा था। फुटेज में क्रैश के तुरंत बाद भीषण विस्फोट और आग लगती दिख रही है, जिससे कोई बचाव संभव नहीं रहा।AAIB ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित है, स्कूल बंद हैं। शरद पवार, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार बारामती पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। यह हादसा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा झटका है।

महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन

news desk MPcg — Wed, 28 Jan 2026 13:01:08 +0530

सोना&चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, कीमतें आसमान पर, जानिए ताज़ा भाव

news desk MPcg — Tue, 27 Jan 2026 18:42:34 +0530

शेख हसीना का बड़ा बयान : देशवासियों से कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान

news desk MPcg — Sat, 24 Jan 2026 17:36:04 +0530

हिमाचल प्रदेश | मंडी जिले में लैंड स्लाइड, बाल बाल बचे बस में सवार 30 यात्री। ड्राइवर ने खतरा भांपकर पहले ही ब्रेक लगाए।

news desk MPcg — Sat, 24 Jan 2026 16:22:18 +0530

UN में भारत का खुला समर्थन! ईरान के साथ खड़ा हुआ भारत, नाटो&पश्चिमी देश हैरान

news desk MPcg — Sat, 24 Jan 2026 14:27:26 +0530

ISRO का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू! स्पेस में बनेगा भारत का अपना ठिकाना, 140 करोड़ को गर्व

news desk MPcg — Sat, 24 Jan 2026 13:10:29 +0530

न ब्रह्मोस, न राफेल, फिर भी चीन&पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने, भारत का ₹26,000 करोड़ का गेमचेंजर प्लान

news desk MPcg — Fri, 23 Jan 2026 17:50:29 +0530

आज फिर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात: पीएम मोदी ने 3 नई ‘अमृत भारत’ ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, जानें रूट&टाइमिंग

news desk MPcg — Fri, 23 Jan 2026 17:14:26 +0530

गोवा में खौफनाक डबल मर्डर: रूसी फायर परफॉर्मर गिरफ्तार, दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या

news desk MPcg — Tue, 20 Jan 2026 20:23:51 +0530

गोवा में खौफनाक डबल मर्डर: रूसी फायर परफॉर्मर गिरफ्तार, दो महिलाओं की बेरहमी से हत्या

news desk MPcg — Tue, 20 Jan 2026 20:23:51 +0530

राफेल के साथ भारत खरीदेगा 5वीं पीढ़ी का नया फाइटर जेट? फैसला इस माह

news desk MPcg — Tue, 20 Jan 2026 12:49:00 +0530

भारत की दाल पर टैरिफ से अमेरिका बौखलाया, ट्रंप को लिखा गया कड़ा पत्र

news desk MPcg — Mon, 19 Jan 2026 20:54:37 +0530

राशन से रोजगार तक: सीएम योगी ने गिनाईं आत्मनिर्भरता की योजनाएं

news desk MPcg — Mon, 19 Jan 2026 19:19:37 +0530

दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी खास दोस्ती, पीएम मोदी ने खुद किया यूएई राष्ट्रपति का स्वागत

news desk MPcg — Mon, 19 Jan 2026 18:57:59 +0530

चांदी के भाव में अचानक उछाल — पहली बार ₹3,00,000 से पार, जानें नए गोल्ड रेट

news desk MPcg — Mon, 19 Jan 2026 13:10:11 +0530

सुबह&सुबह दिल्ली&NCR में भूकंप, जोरदार झटकों से सहमे लोग

news desk MPcg — Mon, 19 Jan 2026 13:06:14 +0530

भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा: प्रधानमंत्री मोदी

news desk MPcg — Sat, 17 Jan 2026 20:32:29 +0530

भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा: प्रधानमंत्री मोदी

news desk MPcg — Sat, 17 Jan 2026 20:32:29 +0530

भारत से ब्रह्मोस की डील, पाकिस्तान से JF&17 : इंडोनेशिया का पैंतरा क्या है? मुस्लिम देशों में बढ़ी डिमांड

news desk MPcg — Sat, 17 Jan 2026 20:01:54 +0530

माघ मेला 2026 में सतुआ बाबा की लग्जरी एंट्री, 3 करोड़ डिफेंडर और 5 करोड़ पोर्शे के बाद अब मर्सिडीज

news desk MPcg — Sat, 17 Jan 2026 16:26:46 +0530

33 फीट ऊंचा, 210 टन वजनी शिवलिंग | वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोतिहारी में स्थापित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग | Bihar News

news desk MPcg — Sat, 17 Jan 2026 14:36:42 +0530

घटिया बीज बेचने वालों पर सख्ती, 30 लाख तक जुर्माना और कड़ी सजा का प्रस्ताव: शिवराज सिंह

news desk MPcg — Fri, 16 Jan 2026 20:48:48 +0530

मोदी सरकार का AI चैलेंज: वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परखने की योजना

news desk MPcg — Fri, 16 Jan 2026 13:01:37 +0530

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुलाकात, गाडरवारा पावर प्रोजेक्ट के भूमि&पूजन का दिया न्योता

news desk MPcg — Fri, 16 Jan 2026 12:55:12 +0530

अंडर&19 वर्ल्ड कप का बिगुल आज, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी करोड़ों निगाहें

news desk MPcg — Thu, 15 Jan 2026 13:00:18 +0530

तीसरे स्टेज में गड़बड़ी, ISRO का PSLV&C62/EOS&N1 मिशन विफल

news desk MPcg — Mon, 12 Jan 2026 20:44:51 +0530

तीसरे स्टेज में गड़बड़ी, ISRO का PSLV&C62/EOS&N1 मिशन विफल

news desk MPcg — Mon, 12 Jan 2026 20:44:50 +0530

तीसरे स्टेज में गड़बड़ी, ISRO का PSLV&C62/EOS&N1 मिशन विफल

news desk MPcg — Mon, 12 Jan 2026 20:44:50 +0530

अब RailOne App से अनारक्षित टिकट पर 3% छूट, 14 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

news desk MPcg — Sat, 10 Jan 2026 18:52:33 +0530

राउरकेला में इंडिया वन एयर का चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट को आई गंभीर चोट

news desk MPcg — Sat, 10 Jan 2026 15:32:37 +0530

मुंबई BMC चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई, फडणवीस का बड़ा ऐलान—‘अगला मेयर मराठी हिंदू ही होगा

news desk MPcg — Thu, 08 Jan 2026 19:08:58 +0530

एंटीलिया: एक घर नहीं, अरबों की दुनिया—जहाँ 600 कर्मचारी 24×7 रहते हैं तैनात | Mukesh Ambani

news desk MPcg — Wed, 07 Jan 2026 14:25:05 +0530

वेनेजुएला के बाद ट्रंप का आक्रामक रुख, दो देशों को युद्ध की धमकी और भारत पर ट्रेड–टैरिफ का दबाव

news desk MPcg — Mon, 05 Jan 2026 14:33:03 +0530

80 विमान और अरबों डॉलर का दांव! लॉकहीड मार्टिन का भारत को बड़ा ऑफर – ‘देश में बनाएंगे, दुनिया पर राज करेंगे’

news desk MPcg — Wed, 31 Dec 2025 15:14:08 +0530

नई दिल्ली

भारत करीब 80 सैन्य परिवहन विमानों की खरीद की तैयारी में है. इस बीच अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को मजबूत दावेदार बताते हुए पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह विमान भारत को क्वाड देशों के बीच सामरिक एयरलिफ्ट में और मजबूत बनाएगा.

कंपनी भारत में प्रोडक्शन हब लगाएगी
लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने कहा है कि अगर भारत C-130J का चयन करता है. तो कंपनी भारत में इस विमान के निर्माण के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन हब लगाएगी. यह अमेरिका के बाहर दुनिया का पहला ऐसा फाइनल असेंबली सेंटर होगा. अब तक C-130J परिवार के 560 से ज्यादा विमान बन चुके हैं. जो 23 देशों की 28 वायु सेनाओं में सेवा दे रहे हैं. 30 लाख से ज्यादा फ्लाइट ऑवर्स पूरे कर चुके हैं.

IAF के पास पहले से 12 C-130J विमान
भारतीय वायुसेना (IAF) के पास पहले से 12 C-130J विमान हैं. यह विमान सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, बल्कि स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, खुफिया मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और कमांड रोल जैसे कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है. भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी C-130J का संचालन कर रहे हैं. लॉकहीड मार्टिन की उपाध्यक्ष कहा कि C-130J ने हर मुश्किल माहौल में अपनी क्षमता साबित की है. यह भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. कंपनी का दावा है कि यह विमान 20 से ज्यादा अलग-अलग मिशन प्रोफाइल में इस्तेमाल हो सकता है. इसके नाम 54 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं.

IAF ने 2022 में पुराने AN-32 और IL-76 विमानों को बदलने के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (MTA) खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी. करीब 80 विमानों की यह डील कई अरब डॉलर की है. आने वाले हफ्तों में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) से इसे मंजूरी मिलने की संभावना है. इस रेस में ब्राजील की एम्ब्राएर का KC-390 और एयरबस का A-400M भी शामिल हैं.

C-130J में लगातार नए फीचर्स जोड़े जा रहे
लॉकहीड मार्टिन इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी में बोली लगा रही है. कंपनी ने कहा कि C-130J में लगातार नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं. इनमें F-35 फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला डिस्ट्रिब्यूटेड अपर्चर सिस्टम (DAS) भी शामिल है. यह सिस्टम छह इन्फ्रारेड कैमरों के जरिए पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और मिसाइल चेतावनी देता है. लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों का कहना है कि MTA प्रोग्राम भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को नई मजबूती देगा. भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी मजबूत करेगा. कंपनी का दावा है कि उसके पास तेज डिलीवरी की क्षमता है. वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले विमान सप्लाई कर सकती है.

भारत में C-130J के टेल सेक्शन पहले से बनाए जा रहे
कंपनी ने यह भी बताया कि हैदराबाद स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड में C-130J के टेल सेक्शन पहले से बनाए जा रहे हैं. हाल ही में यहां 250वां C-130J टेल तैयार किया गया है. आगे चलकर भारत में MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) सुविधा भी स्थापित की जाएगी. इससे भारत इस विमान का क्षेत्रीय हब बन सकता है. अगर भारत C-130J को चुनता है. उसे न सिर्फ एक भरोसेमंद और बहुउपयोगी ट्रांसपोर्ट विमान मिलेगा. बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा निर्यात के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे.

नया नियम: 1 जनवरी 2026 से आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर! LPG से लेकर UPI और PAN तक होंगे ये 7 बड़े बदलाव

news desk MPcg — Wed, 31 Dec 2025 14:56:15 +0530

नई दिल्ली

यह नया साल केवल कैलेंडर बदलने वाला नहीं, बल्कि आपकी जेब, बिल, निवेश, ट्रैवल और रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ पर कई बड़े बदलाव सीधे असर डालने वाले हैं. 1 जनवरी 2026 से देशभर में कई रूल्स अप्लाई हो रहे हैं,गैस बिल से लेकर UPI, PAN, LPG और ट्रेड पॉलिसी तक सब कुछ बदल रहा है.तो आइए जानते हैं आने वाले महीने की पहली तारीख से कौन से नियम बदलने वाले हैं.

गैस टैरिफ अब पूरे देश में एक समान

पहली बार देश में "One Nation – One Tariff" लागू होगा.
PNGRB ने यूनिफाइड गैस टैरिफ मंजूर किया,
0–300 किमी: ₹54/MMBTU,
300 किमी से ऊपर: ₹102.86/MMBTU
अब टैरिफ दाम पूरे भारत में एक जैसे होंगे,
CNG के दाम ₹2–₹3 तक घटेंगे,
THINK Gas ने CNG में ₹2.50/kg कटौती की होगी,
PNG में ₹2–₹5/SCM तक कमी,किचन खर्च होगा कम.

LPG सिलेंडर और ATF के दाम भी घट सकते हैं

कच्चे तेल के भाव नीचे आए तो 1 जनवरी को LPG कीमतों में कटौती संभव है.
घरेलू और कमर्शियल,दोनों सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं,
ATF (एविएशन फ्यूल) के दाम भी कम होने के संकेत हैं.
OCL–BPCL–HPCL हर महीने रेट रिव्यू करते हैं.
नए साल की शुरुआत ,गैस बिल कम होने की उम्मीद.

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता

1 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव लागू की उम्मीद है.
भारत का 100% निर्यात ऑस्ट्रेलिया में अब ड्यूटी-फ्री.
हले सिर्फ 96–98% उत्पाद शामिल थे.
अब इंजीनियरिंग, मशीनरी, स्टील,सब कवर है.
MSME व एक्सपोर्ट सेक्टर को सीधा फायदा.
पीयूष गोयल: निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर है.

IndiGo पायलटों का वेतन बढ़ा

लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद नीति में बदलाव.
डोमेस्टिक लेओवर: कैप्टन ₹3,000, फर्स्ट ऑफिसर ₹1,500.
डेडहेड अलाउंस: कैप्टन ₹4,000, फर्स्ट ऑफिसर ₹2,000.
नाइट अलाउंस: कैप्टन ₹2,000 प्रति घंटा (12 AM–6 AM).
नया "टेल-स्वैप" अलाउंस लागू.
मकसद-संचालन स्मूद, यात्रियों को बेहतर शेड्यूल मिले.

UPI और डिजिटल पेमेंट

1 जनवरी से सुरक्षा नियम सख्त हो जाएंगे.
UPI ऐप्स पर अतिरिक्त KYC जरूरी.
मोबाइल–डिवाइस लिंकिंग जरूरी है.
संदिग्ध / फर्जी अकाउंट ब्लॉक होंगे.
Google Pay, PhonePe, Paytm, WhatsApp Pay सभी पर लागू.
फ्रॉड रोकना मुख्य उद्देश्य है,
डिजिटल पेमेंट अब और सुरक्षित बनेंगे.

स्मॉल सेविंग्स स्कीम

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें 31 दिसंबर को RBI रिव्यू करेगा.
G-Sec यील्ड कम होने से जनवरी–मार्च 2026 में दरें घट सकती हैं.
PPF, SSY, SCSS, FD निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत.

PAN-Aadhaar लिंकिंग

PAN-Aadhaar लिंकिंग की लास्ट 31 दिसंबर 2025 है.
टाइम पर लिंक न किया तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा.
*ITR फाइल और वेरिफाई नहीं हो पाएगा.
रिफंड अटक सकता है, TDS/TCS 20% तक कटेगा.
बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड–प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में दिक्कतें आएंगी.

नतीजे भी समझें

ITR फाइल और वेरिफाई नहीं कर पाएंगे.
टैक्स रिफंड रुकेगा.
TDS/TCS 20% तक लगेगा.
बैंक अकाउंट-डीमैट-म्युचुअल फंड-प्रॉपर्टी खरीद में दिक्कत.

नया साल, नए नियम

2026 के ये बदलाव घर, जेब, बिज़नेस, ट्रैवल और डिजिटल मनी,सब पर असर डालेंगे.
अगर आप चाहते हैं कि नया साल पैसों की बचत और सही प्लानिंग के साथ शुरू हो .
PAN-Aadhaar लिंक करें, UPI अकाउंट अपडेट करें और गैस-LPG दरों को ध्यान से चेक करें.

पहले बिना इजाजत बनाई रिंग रोड, फिर उग्रवादियों के नाम पर नामकरण—अब NGT ने लगाई रोक

news desk MPcg — Mon, 29 Dec 2025 18:34:50 +0530

इंफाल

मणिपुर में बिना राज्य सरकार की अनुमति के बनाई जा रही एक ‘रिंग रोड’ का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और सरकार में हड़कंप मच गया है. यह सड़क राज्य के छह जिलों से होकर गुजरती बताई जा रही है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके कुछ हिस्सों को स्थानीय स्तर पर जर्मन रोड और टाइगर रोड कहा जा रहा है, जिनका नाम कुकी उग्रवादियों के उपनामों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सड़क निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है.

रिंग रोड के निर्माण कार्य पर रोक: NGT

रिपोर्ट के मुताबिक, 23 दिसंबर को एनजीटी ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि इस रिंग रोड पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य आगे न बढ़ाया जाए. साथ ही एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि ये सड़क जिन 6 जिलों से होकर गुजरती है वहां जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश के सख्त अनुपालन के लिए निर्देश जारी करें. बताया गया है कि यह सड़क स्थानीय वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है और यह इंफाल में एशियाई विकास बैंक की सहायता से बन रही अधिकृत रिंग रोड से अलग है जिसे राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त है. एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि विवादित सड़क को किसी भी तरह से आधिकारिक परियोजना से नहीं जोड़ा जा सकता.

बता दें, ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब मणिपुर के मैतेई समुदाय के नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) ने कोलकाता स्थित एनजीटी कार्यालय में याचिका दायर की. याचिका में आरोप लगाया गया कि जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में बिना किसी पर्यावरणीय और भू-वैज्ञानिक प्रभाव आकलन के सड़क निर्माण किया जा रहा है जो कानून का गंभीर उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी से मांग की कि इस अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. एनजीटी ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद इस मामले को गंभीर जनहित से जुड़ा मानते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है.

एनजीटी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि चुराचांदपुर, कांगपोकपी, नोनी और उखरूल सहित कई जिलों के वन और पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली इस सड़क का निर्माण कुकी समुदाय के कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के अधीन है. स्थानीय गांव के एक निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मणिपुर में यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. उनका कहना था कि बिना किसी सरकारी अनुमति के सड़कें बनाई जा रही हैं और उन्हें उग्रवादियों के नाम से जोड़ा जा रहा है, जिससे आम लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस सड़क का निर्माण मणिपुर संकट के दौरान शुरू हुआ था और इसकी जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए सामने आई थी. सोशल मीडिया पर उद्घाटन की तस्वीरें, एक विधायक की मौजूदगी और टाइगर रोड नाम से बने गेट की तस्वीरें भी सामने आई थीं. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस सड़क का इस्तेमाल गुप्त आवाजाही के लिए किया जा सकता है. इसके जरिए अवैध ड्रग्स, तस्करी, छोटे हथियार, गोला-बारूद और अवैध प्रवासियों की आवाजाही की आशंका जताई गई है. एनजीटी ने इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल, एनजीटी के आदेश के बाद सड़क निर्माण पर रोक लगा दी गई है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

मौसम का प्रहार: यूपी में ठंड के साथ बारिश के आसार, 7 राज्यों में दोहरी मार

news desk MPcg — Mon, 29 Dec 2025 18:15:28 +0530

नई दिल्ली

भारत के अधिकांश राज्यों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी बीच अब IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले तीन दिनों में उत्तर पश्चिम भारत को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। राजधानी दिल्ली सोमवार को भी कोहरे की चादर में छिपी रही।

IMD ने सोमवार को बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। वहीं, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 29 दिसंबर को बारिश और 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी या बारिश की संभावनाएं हैं।

नए साल के जश्न में ‘रंग में भंग’ पड़ सकता है. मौसम विभाग ने दो दिन पहले ही इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है. दरअसल, दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे दिल्ली को भारी प्रदूषण से राहत मिलेगी. अब सवाल उठता है कि अचानक बारिश का पूर्वानुमान क्यों जारी किया गया है? दरअसल, एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की वजह से बारिश का यह अलर्ट जारी हुआ है.

मौसम विभाग जयपुर ने बताया कि राजस्थान में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसका प्रभाव 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक रहने की संभावना है. विभाग के अनुसार, इसके असर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में बारिश हो सकती है. बीकानेर और शेखावाटी संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या ‘मावठ’ का असर दिखने भी लगा है. बता दें कि यह बेमौसम बरसात रबी की फसलों के लिए वरदान मानी जाती है और यह किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होगी बारिश

IMD ने बताया है कि पश्चिमी हिमालयी इलाके में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है. इस सिस्टम की वजह से, 31 दिसंबर की शाम को दिल्ली NCR में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है. ये बादल 1 जनवरी तक बने रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे बाहर नए साल के जश्न पर असर पड़ सकता है.

ये राज्य झेलेंगे ठंड और कोहरे की दोहरी मार

31 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में घना कोहरा छा सकता है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक ऐसा मौसम बना रह सकता है। 30 दिसंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और 1 जनवरी तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में घना कोहरा छाया रहेगा।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 29 दिसंबर को शीत दिवस के आसार हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीत दिवस की संभावनाएं हैं। IMD ने बताया है कि 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शीत लहर का सामना कर सकते हैं।

दिल्ली को प्रदूषण से मिलेगी राहत?

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है. पिछले हफ्ते में दो दिनों के लिए दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत मिली थी. पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है. कोहरे और शीत लहर के साथ प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश प्रदूषित कणों को धोकर हटा सकती है, जिससे अस्थायी तौर पर एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है. हालांकि, यह सुधार लंबे समय तक नहीं रह सकता है.
साल के अंत में बारिश

इस मौसमी बदलाव का सबसे ज्यादा असर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा. जहां साल के अंत में बारिश की संभावना है, वहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में इन इलाकों में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा. घना कोहरा छाने के आसार हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह और रात के समय घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है.

नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, एक ही रात में 285 अपराधी गिरफ्तार

news desk MPcg — Sat, 27 Dec 2025 17:20:07 +0530

नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न से पहले शुक्रवार को रातभर राजधानी में बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में संगठित अपराध को रोकने के लिए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही हथियार, ड्रग्स और बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन आघात 3.0’ के तहत की गई इस कार्रवाई में पूरी रात कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने बताया कि ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंबलिंग एक्ट के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। निवारक कार्रवाई के तहत 504 लोगों को पकड़ा गया। 116 बैड कैरेक्टर (BCs) को पकड़ा गया है। 10 प्रॉपर्टी चोरों और पांच ऑटो-लिफ्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

क्या-क्या हुआ बरामद
21 सीएमपी, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त किए गए। 12,258 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। 6.01 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जुआ खेलने वालों से 2,30,990 रुपये जब्त किए गए। 310 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 231 दोपहिया वाहन और 1 चार पहिया वाहन जब्त/बरामद किए गए। निवारक उपायों के तहत 1,306 लोगों को पकड़ा गया।

दक्षिण पूर्व दिल्ली में रातभर चली छापेमारी
पुलिस टीमों ने ‘ऑपरेशन आघात 3.0’ से संगठित गिरोहों से जुड़े संदिग्धों को निशाना बनाकर साउथ ईस्ट दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और क्राइम हॉटस्पॉट वाली जगहों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान संगठित अपराध, सड़क पर अपराध करने वालों और बार-बार कानून तोड़ने वालों को निशाना बनाकर 285 लोगों को गिरफ्तार किया है।

कई कानूनों के तहत सैकड़ों लोग गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंबलिंग एक्ट के अलग-अलग प्रावधानों के तहत 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नए साल की पार्टियों के दौरान संभावित अपराधों को रोकने के लिए एहतियाती कार्रवाई के तहत 504 लोगों को हिरासत में लिया गया। आदतन अपराधियों के खिलाफ खास कार्रवाई के तहत, 116 लिस्टेड बदमाशों को पकड़ा गया, जबकि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10 प्रॉपर्टी चोरों और पांच ऑटो-लिफ्टरों को भी गिरफ्तार किया।

हथियार, कारतूस और चाकू बरामद
इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें 21 देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू शामिल हैं। पुलिस टीमों ने ड्रग्स और अवैध शराब की खेप भी जब्त की गई। चोरी किए गए सामान भी बड़े पैमाने पर बरामद कि गए। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 310 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें छीना या लूटा गया था या फिर जिनके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

गाड़ियां जब्त, संदिग्ध पकड़े गए
पुलिस ने वाहन चोरी के नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए पूरे जिले में तलाशी और रोड चेकिंग के दौरान 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन जब्त या बरामद किए। पुलिस ने कुल मिलाकर रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया, चेकिंग, वेरिफिकेशन और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड रेड कीं, जिसके तहत एहतियाती उपायों के तहत 1,306 लोगों को पकड़ा गया।

संगठित अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ‘ऑपरेशन आघात’ को त्योहारों के मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निवारक हमले के रूप में डिजाइन किया गया था, जब अपराध दर में पारंपरिक रूप से वृद्धि देखी जाती है। रातभर चले इस ऑपरेशन में पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही थीं, जिन्हें लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस से इनपुट मिल रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद राजधानी में सक्रिय आपराधिक तत्वों को एक कड़ा संदेश देना था। यह ऑपरेशन इस सीजन में राजधानी में नए साल से पहले की सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई में से एक है।

वोटर लिस्ट से नाम गायब? बंगाल में SIR पर सुनवाई शुरू, 32 लाख लोगों को मिला दावा&आपत्ति का मौका

news desk MPcg — Sat, 27 Dec 2025 17:17:03 +0530

कोलकाता
पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और शनिवार से लोगों की शिकायतों और दावों पर सुनवाई होने जा रही है। इसके लिए राज्य में 3234 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2022 की वोटर लिस्ट से जिन लोगों का लिंक नहीं मिला है, उन 32 लाख लोगों को पहले चरण में बुलाया गया है। वोटर 12 में से कोई भी एक डॉक्युमेंट जमा करके अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र भी शामिल है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार से लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा। उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्युमेंट भी देना होगा।

अधिकारियों ने कहा है कि बिहार में बनाई गई लिस्ट को भी वैध दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। हालांकि किसी तरह के फर्जी दस्तावेज देने पर सजा भी हो सकती है। राज्य में निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सुनवाई की सारी तैयारियों हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 4500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की देखरेख में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं सेंटर पर सुनवाई के लिए केवल ईआरओ, बीएलओ और एआरओ को ही अनुमति दी गई है। सुनवाई केंद्रों पर जरूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है।

चुनाव आयोग ने हर ईआरओ के लिए 150 मामलों की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य तय कर दिया है। सुनवाई की शुरुआत उन अनमैप्ड वोटर्स की सुनवाई की जाएगी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2002 में भी एसआईआर किया गया था।एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई तरह के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जो लोग 15 साल की उम्र से पहले ही पिता बन गए हैं. 40 साल की उम्र में दादा बन गए हैं, या फिर माता और पिता के नाम एक ही हैं, उनकी पहचान की गई है। 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट पब्लिश की गई थी। वही फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान कर सकता है।

चिकन नेक हो सकता है 150KM चौड़ा, रंगपुर डिविजन बनने से खत्म होगी टेंशन, 23 लाख हिंदुओं का गढ़

news desk MPcg — Fri, 26 Dec 2025 15:00:18 +0530

नई दिल्ली /ढाका

बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को हटाए जाने के बाद से वहां की सत्ता कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में है. खुद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इन कट्टरपंथी ताकतों के हाथों खिलौना बन गए हैं. ऐसे में इस वक्त वहां भारत विरोधी भावनाएं काफी मुखर हैं. कट्टरपंथी हर बात पर भारत को धमकी दे रहे हैं. हालांकि भारत के सामने बांग्लादेश और वहां की कट्टरपंथी ताकतों की औकात बहुत मामूली है. भौगोलिक रूप से पूरी तरह से भारत की गोद में बैठा इस मुल्क के मौजूदा हुक्मरान इस बात को भूल गए हैं कि उनको भारत ने ही पैदा किया है. वे अब उलटे भारत को ही धमकी दे रहे हैं. वे पूर्वोत्तर इलाके को भारत से अलग करने बात करते हैं. वे भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहा जाता है, को काटने की धमकी देते हैं.

लेकिन, उनको नहीं पता है कि भारत के शह मात्र से उनका एक बड़ा इलाका आजाद हो सकता है. वह इलाका है रंगपुर डिविजन. इसी डिविजन के बराबर चिकन नेक है और बांग्लादेश के इस डिविजन का करीब-करीब 90 फीसदी बॉर्डर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ता है.

अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चा चल रही है. तमाम लोग कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया. भारत को राष्ट्र हित को महत्व देते हुए बांग्लादेश से इस डिविजन को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए. इस डिविजन के आजाद होने भर से भारत का सिलिगुड़ी कॉरिडोर करीब 120 से 150 किमी चौड़ा हो जाएगा. इससे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी.

क्या ऐसा करना संभव है?

देखिए, सैद्धांतिक तौर पर ऐसा करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है. भारत एक जिम्मेदार मुल्क है. वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है. लेकिन, कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि खुद को बचाने के लिए पड़ोसी मुल्क में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना मजबूरी हो जाती है. ऐसी स्थिति में कोई भी मुल्क हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रह सकता है. क्योंकि अंततः बांग्लादेश हमारी गोद में बैठा मुल्क है और उसकी किसी भी हरकत से सीधे तौर पर भारत पर असर पड़ना तय है.

रूस-यूक्रेन जंग है उदाहरण

इस बात को समझने के लिए हम मौजूदा रूस-यूक्रेन जंग को उदाहरण बना सकते हैं. ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा था. विभाजन के बाद वह अलग मुल्क बना. फिर वह तेजी से पश्चिम के प्रभाव में आने लगा. दूसरी और रूस को यह बात पसंद नहीं थी. फिर भी वह शांत रहा. लेकिन, यूक्रेन ने एक संप्रभु मुल्क होने के नाते रूस विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते रहा. वह रूस विरोधी सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो का हिस्सा बनने के लिए झटपटाने लगा. इस कारण रूस का धैर्य जवाब दे दिया. रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था. इसी कारण उसने यूक्रेन पर हमला किया. रूस के पास सैन्य ताकत है और वह ऐसा करने का दम रखता है. आज स्थिति यह हो गई है कि अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश रूस को संघर्ष विराम कराने के लिए जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसमें यूक्रेन को नाटो से अलग रखने और रूस द्वारा यूक्रेन के कब्जाए गए हिस्से को मान्यता देने की बात कह रहे हैं. यानी रूस की जो चिंता थी उसे अब पश्चिमी देश भी मानने लगे हैं.

इस तरह यह बात तो स्पष्ट है कि अगर किसी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो वह मजबूरन इस तर्क को आधार बनाकर सैन्य कार्रवाई कर सकता है. बांग्लादेश के मौजूदा हुक्मरान ऐसी परिस्थिति बनाने में लगे हैं. वे भारत विरोधी ताकतों को लगातार शह दे रहे हैं. ऐसे में भारत सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है. लेकिन, यह सैन्य हस्तक्षेप भी रूस-यूक्रेन जंग की तरह काफी व्यापक और बड़ा आर्थिक नुकसान वाला हो सकता है.

अब आते हैं रंगपुर डिविजन पर

वैसे तो 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के वक्त भारत के पास सुनहरा मौका था कि वह अपने सिलिगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए बांग्लादेश के इस डिविजन को भारत में मिला ले या फिर उसको एक आजाद मुल्क बनवा दे. उस वक्त भारत के लिए ऐसा करना बहुत आसान था क्योंकि भारत ने इस मुल्क की आजादी के लिए जंग लड़ी थी. पूरी दुनिया से टकराव मोल लिया था. खुद दुनिया का अंकल सैम अमेरिका भारत के खिलाफ था लेकिन दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया और बांग्लादेश का निर्माण करवाया.

करीब 23 लाख हिंदू

रंगपुर डिविजन पूरी तरह पश्चिम बंगाल की गोद बैठा इलाका है. यह एक बड़ा डिविजन है और इसका क्षेत्रफल 16,185 वर्ग किमी है. यहां की कुल आबादी करीब 1.9 करोड़ है. यह एक बहुत ही गहन आबादी वाला इलाका है. यहां प्रति किमी 1200 लोग रहते हैं. इस इलाके में करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी में करीब 13 फीसदी हैं. मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 86 फीसदी है. बांग्लादेश में डिविजन की बात करें तो प्रतिशत में यह रंगपुर डिविजन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला इलाका है. इस देश के सिलहट डिविजन में सबसे अधिक 13.51 फीसदी हिंदू हैं. संख्या के आधार पर देखें तो राजधानी ढाका डिविजन में सबसे अधिक करीब 28 लाख हिंदू रहते हैं. हालांकि ढाका डिविजन की कुल आबादी 4.42 करोड़ है और प्रतिशत में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 6.26 फीसदी है.

कैसे अलग हो सकता है रंगपुर

देखिए, सीधे तर सैन्य कार्रवाई कर इस डिविजन को बांग्लादेश से अलग करना बहुत मुश्किल कार्य है. इसके लिए वहां के लोगों को आगे आना पड़ेगा. सबसे पहले तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को इस इलाके में बसना पड़ेगा. उनको यहां की डेमोग्राफी में बदलाव करना पड़ेगा. जब वह एकजुट और किसी खास इलाके में मजबूत होंगे तो आंतरिक रूप से भी उनके लिए खतरा कम हो जाएगा. फिर अगर उनको कोई बाहरी जरूरत पड़ेगी तो भारत के लिए परोक्ष तौर पर सहायता देना आसान होगा. इसके अलावा उनके खिलाफ अत्याचार या जुर्म होता है, या उनका उत्पीड़न किया जाता है या उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो वे इस आधार पर अपने लिए अलग भू-भाग की मांग कर सकते हैं. ऐसे में उनकी इस मांग को भारत समर्थन कर सकता है. इस तरह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचेगा और इस पर चर्चा होगी. फिर भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप कर रंगपुर को आजाद करवा सकता है. क्योंकि रंगपुर की भौगोलिक स्थिति उसे आजाद कराने के लिए पूरी तरह मुफीद है. ऐसे में पहला कदम तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को ही उठाना पड़ेगा.

आज से रेल यात्रा महंगी, स्लीपर से AC तक बढ़े किराए; जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

news desk MPcg — Fri, 26 Dec 2025 14:57:41 +0530

नई दिल्ली

भारतीय रेल ने हाल में रेल किराया बढ़ाने की घोषणा की थी, जो आज (26 दिसंबर) से प्रभावी हो गया। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पहले से की गई बुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, 26 दिसंबर या उसके बाद की गई नई बुकिंग पर नए किराए लागू होंगे। रेलवे के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य श्रेणियों की ट्रेनों और सेवाओं पर यह संशोधन लागू होगा।

आपको बता दें कि यह एक साल में दूसरी बार है जब मंत्रालय ने यात्री रेल किरायों में संशोधन किया है। इससे पहले जुलाई में किराया में वृद्धि की गयी थी।

रेल मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी के टिकट की कीमत में एक पैसा प्रति किलोमीटर तथा मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गैर वातानुकूलित और सभी ट्रेनों की वातानुकूलित श्रेणियों के टिकट की कीमत में दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की अधिसूचना जारी की।अगर आप से आप टिकट बुक कर रहे हैं तो महंगा किराया चुकाना होगा. यह बढ़ोत्‍तरी एक और दो पैसे प्रति किमी. की गयी है. हालांकि इससे कम दूरी तक जनरल क्‍लास से और लोकल ट्रेनों में सफर वालों को राहत दी गयी है, यानी उनके किराए में कोई बढ़ोत्‍तरी नहीं हुई है. आइए जानते हैं कि इस बढ़ोत्‍तरी पर आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा. हालांकि साल में यह दूसरी बार बढ़ोत्‍तरी हुई है. इससे पहले जुलाई में भी बढ़ोत्‍तरी हुई थी.

रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार बताते हैं कि आज से ट्रेनों का किराया महंगा हो गया है. इस बढ़ोत्‍तरी से 215 किमी. से कम की जनरल क्‍लास और सबअर्बन ट्रेनों में कोई असर नहीं पड़ेगा. यात्रियों को ट्रेनों और स्‍टेशनों में और बेहतर सुविधाएं देने के लिए यह बढ़ोत्‍तरी की गयी है. साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना है. वहीं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर है.

इससे पहले कब बढ़ा किराया

भारतीय रेलवे द्वारा 21 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार 26 दिसंबर से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया था. किराया बढ़ोत्‍तरी वित्‍तीय साल 2025-26 में दूसरी बार किया गया है. इससे पहले जुलाई में किराया बढ़ाया गया था. इसमें नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस में आधा पैसा (0.5 पैसे) प्रति किमी और एसी क्लासेस में 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई थी. 500 किमी तक नॉन-एसी जनरल में कोई बदलाव नहीं था. इससे रेलवे को करीब 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान था.

कम दूरी पर कोई असर नहीं
अगर आप जनरल क्लास में सफर करते हैं, तो रेलवे ने यहां एक ‘किलोमीटर वाला फॉर्मूला’ लगाया है.
अगर आपकी यात्रा 215 किलोमीटर के दायरे में है, तो पुराना किराया ही लगेगा. यानी छोटे शहरों के बीच आने-जाने वालों पर कोई बोझ नहीं है.
216 से 750 किमी के सफर के लिए सिर्फ 5 रुपये बढ़ेंगे. वहीं, 751 से 1250 किमी के लिए 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी के लिए 15 रुपये और इससे अधिक दूरी के लिए अधिकतम 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
स्लीपर और फर्स्ट क्लास (साधारण): यहां प्रति किलोमीटर के हिसाब से मात्र 1 पैसे का इजाफा किया गया है.

आज से पहले बुक टिकट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.
215 किमी तक जनरल/सेकंड क्लास और लोकल ट्रेनों में कोई बढ़ोतरी नहीं.यानी रोजाना ऑफिस/स्कूल जाने वाले यात्रियों को कोई फर्क नहीं.
इस साल दूसरी बार बढ़ोतरी. पहली बार 1 जुलाई 2025 में हुई बदलाव किया गया था.
इससे आने वाले राज्‍सव से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी.
रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज, में कोई वृद्धि नहीं. पुराने नियम ही लागू.

वे को कितने राजस्‍व का फायदा

इस बढ़ोत्‍तरी के साथ एक साल में रेलवे को 1300 करोड़ के अतिरिक्‍त राजस्‍व होने की संभावना है. पहले बढ़ोत्‍तरी के आदेश से 700 और इस बार के आदेश से 600 करोड़ रुपये सालाना आया की बढ़ोत्‍तरी होगी. इस तरह पूरे साल में 1300 रुपये अतिरिक्‍त आय रेलवे को होने का अनुमान है.

दिल्‍ली से मुंबई पर कितना पड़ेगा असार

दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन दूरी करीब 1384 किमी. है. अगर जनरल क्लास (अनरिजर्व) की बात करें तो पहले किराया करीब 350 के आसपास होता था, एक पैसे प्रति किमी. के हिसाब से करीब 14 रुपए पहले की तुलना में अधिक चुकान होंगे. यानी 364 के आसपास जनरल क्‍लास वालों को किराया चुकाना होगा.

नॉन-एसी यानी (स्लीपर क्लास) का पुराना किराया 585 रुपये के आसपास है, दो फसे प्रति किमी. बढ़ोत्‍तरी के हिसाब से करीब 32 रुपये ज्‍यादा चुकाने होंगे. वहीं, थर्ड एसी का पुराना किराया करीब 1600 रुपये था, जो बढ़कर 1643 रुपये के आसपास हो गया.

दिल्‍ली से पटना के किराए में कितना फर्क पड़ेगा

दिल्‍ली से पटना की दूरी करीब 998 किलोमीटर है. जनरल क्लास (अनरिवर्ज) का मौजूदा किराया पुराना किराया 250 के आसपास है, बढ़ोत्‍तरी होने के बाद किराए में 10 रुपये की बढ़ोत्‍तरी होगी, कुल किराया 260 रुपये के आसपास . वहीं नॉन-एसी में किराए में 24 रुपये तक की बढ़ोत्‍तरी . इसी रूट पर थर्ड एसी का पुराना किराया करीब 1370 रुपये है. स्‍लीपर जितना इस क्‍लास में बढ़ाने के बाद किराया 1395 रुपए के आसपास .

ओडिशा में बड़ा एनकाउंटर: ₹1.1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उइके समेत छह ढेर, गृह मंत्री ने बताया बड़ी कामयाबी

news desk MPcg — Fri, 26 Dec 2025 14:56:36 +0530

भुवनेश्वर

ओडिशा के कंधमाल जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत छह नक्सली मारे गए। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि, यह मुठभेड़ चकापाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घने जंगलों में हुई।

नक्सली पर था 1.1 करोड़ इनाम
मारा गया गणेश उइके (69 वर्ष) सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था और ओडिशा में इस प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख था, जिस पर प्रशासन ने 1.1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। मूल रूप से तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला उइके, पक्का हनुमंतु और राजेश तिवारी जैसे कई नामों से भी जाना जाता था।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि
पुलिस ने बताया कि इस सफल ऑपरेशन में गणेश उइके के अलावा पांच अन्य नक्सली भी मारे गए हैं, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल अन्य नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि उइके लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था और क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों मे शामिल था। फिलहाल इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है।

गृह मंत्री ने क्या कहा?
सुरक्षा बलों की सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया 'नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। ओडिशा के कंढमाल में चलाए गए एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके समेत छह नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस बड़ी सफलता के साथ, ओडिशा नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त होने के कगार पर है। हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।'

Zomato, Swiggy और Zepto की डिलीवरी ठप! 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल, 10 मिनट डिलीवरी विवाद की वजह

news desk MPcg — Fri, 26 Dec 2025 14:55:14 +0530

नईदिल्ली

Amazon, Zomato, Zepto, Blinkit, Swiggy और Flipkart जैसे बड़े फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर 2025 को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला कंपनियों पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है क्योंकि यूनियनों के मुताबिक गिग इकोनॉमी में काम करने की परिस्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं।

इस हड़ताल का ऐलान तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (Telangana Gig and Platform Workers Union) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (Indian Federation of App-Based Transport Workers) ने किया है। इसमें मेट्रो शहरों और प्रमुख टियर-2 शहरों के डिलीवरी वर्कर्स के शामिल होने की संभावना है।

स्विगी-जोमैटो की हड़ताल

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने एक बयान में कहा कि "खासकर व्यस्त समय में और त्योहारों के दौरान डिलीवरी वर्करों को लंबे समय तक काम करना होता है।

देशभर में हड़ताल- क्या चाहते हैं गिग वर्कर्स?

गिग वर्कर्स की यूनियनों का मानना है कि प्लेटफॉर्म कंपनियों का एल्गोरिदम पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण है जो काम के टारगेट और भुगतान तय करता है। उनका कहना है कि रिस्क कर्मचारियों पर डाले जा रहे हैं जबकि डिलीवरी की समय-सीमा लगातार सख्त होती जा रही है और इंसेंटिव के नियम बार-बार बदले जा रहे हैं।

यूनियनों ने अपने बयान में कहा है कि डिलीवरी वर्कर्स- जो खासकर त्योहारों और व्यस्त समय में लोगों तक खाना और पार्सल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनमें घटती आमदनी, लंबे और अनिश्चित काम के घंटे, असुरक्षित डिलीवरी डेडलाइन, बिना चेतावनी के वर्क आईडी ब्लॉक होना और किसी भी तरह की बुनियादी सामाजिक सुरक्षा या वेलफेयर सपोर्ट का अभाव शामिल है।

यूनियनों ने ऐप्स में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की मांग भी की है। खासकर रूट से जुड़ी समस्याओं और पेमेंट फेल होने जैसे मामलों के लिए। ये वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी से जुड़े उपाय चाहते हैं- जैसे तय रेस्ट ब्रेक, हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना की स्थिति में कवर और पेंशन लाभ। इसके अलावा फे पेयर सिस्टम उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्कर्स 10 मिनट में अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं।

सरकार से क्या मांग कर रही हैं यूनियनें?

वर्कर्स यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकारों से उनकी मांग पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। वे प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए सख्त नियम, लेबल लॉ का सही तरीके से पालन, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और यूनियन बनाने व सामूहिक रूप से बातचीत करने के अधिकार की आधिकारिक मान्यता की मांग कर रहे हैं।

यूनियन नेता शेख सल्लाउद्दीन ने कहा कि असुरक्षित कार्य प्रणालियों, घटती कमाई और किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण डिलीवरी वर्कर्स को उनकी सीमाओं से परे धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल न्याय, गरिमा और जिम्मेदारी की मांग के लिए है और सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। जबकि कंपनियां वर्कर्स की जान की कीमत पर मुनाफा कमा रही हैं।

अब तक सरकार ने गिग वर्कर्स की क्या मदद की है?

यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को औपचारिक मान्यता देने के लिए नए श्रम सुधार लागू किए हैं। 21 नवंबर 2025 से लागू हुए संशोधित सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1–2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। हालांकि, यह योगदान गिग वर्कर्स को किए गए कुल भुगतान के अधिकतम 5% तक सीमित रहेगा।

इस फंड का उद्देश्य हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और मातृत्व लाभ जैसी कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट देना है। नए नियमों में आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भी अनिवार्य किया गया है ताकि वर्कर्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करते समय अपने लाभों को साथ ले जा सकें। इसके साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्क की कानूनी परिभाषा का भी विस्तार किया गया है।

हालांकि कई कंपनियों ने इन बदलावों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे स्पष्टता आएगी और वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यूनियनों का कहना है कि यह सिर्फ पहला कदम है। उनके मुताबिक न्यूनतम वेतन, वर्कर्स की सुरक्षा और एल्गोरिदम आधारित नियंत्रण जैसी गहरी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।

सोशल मीडिया पर सख्ती: अब इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे जवान, सेना की नई नीति लागू

news desk MPcg — Thu, 25 Dec 2025 18:49:45 +0530

नई दिल्ली
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम का उपयोग केवल देखने और निगरानी के उद्देश्य से कर सकेंगे। वे किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं कर पाएंगे और न ही किसी पोस्ट को लाइक या उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक, डिजिटल गतिविधियों को लेकर सेना के लिए पहले से लागू सभी अन्य नियम यथावत रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि ये निर्देश सेना की सभी यूनिटों और विभागों को जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सैनिकों को सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री को देखने, उससे अवगत रहने और सूचनाएं जुटाने की सीमित अनुमति देना है, ताकि वे फर्जी या भ्रामक कंटेंट को पहचान सकें।

नई व्यवस्था के तहत, सैनिक यदि सोशल मीडिया पर किसी फर्जी, भ्रामक या संदिग्ध पोस्ट को देखते हैं तो वे उसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकेंगे। इससे सूचना युद्ध और दुष्प्रचार के खिलाफ सेना की आंतरिक सतर्कता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारतीय सेना समय-समय पर फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी करती रही है। सुरक्षा कारणों से पहले इन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।

हनी ट्रैप और सूचना लीक के चलते सख्ती
इन सख्त नियमों की पृष्ठभूमि में ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें विदेशी एजेंसियों द्वारा बिछाए गए ‘हनी ट्रैप’ में फंसकर कुछ सैनिकों से अनजाने में संवेदनशील जानकारियां लीक हो गई थीं। इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर नियंत्रण को आवश्यक माना गया।

हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान सेना कर्मियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर अपने विचार साझा किए थे। कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि जेनरेशन-Z के युवा सेना में आना चाहते हैं, लेकिन सेना और सोशल मीडिया के बीच एक विरोधाभास दिखाई देता है। इस पर जनरल द्विवेदी ने कहा, “यह वास्तव में एक चुनौती है। जब युवा कैडेट NDA आते हैं, तो सबसे पहले अपने कमरों में छिपे फोन ढूंढते हैं। उन्हें यह समझाने में तीन से छह महीने लगते हैं कि फोन के बिना भी जीवन है।” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज के दौर में स्मार्टफोन एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

उन्होंने कहा, “मैं सैनिकों को स्मार्टफोन से कभी मना नहीं करता। हम अक्सर फील्ड में रहते हैं। बच्चे की स्कूल फीस भरनी हो, माता-पिता की तबीयत जाननी हो या पत्नी से बात करनी हो, ये सब फोन के जरिए ही संभव है।” सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने को लेकर सेना प्रमुख ने कहा कि ‘रिएक्ट करना’ और ‘रिस्पॉन्ड करना’ दो अलग बातें हैं। उन्होंने बताया, “रिएक्ट करना मतलब तुरंत जवाब देना, जबकि रिस्पॉन्ड करना मतलब सोच-समझकर जवाब देना। हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक जल्दबाजी में किसी बहस में उलझें। इसलिए उन्हें एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ देखने की अनुमति दी गई है, जवाब देने की नहीं।”

पहले भी लग चुके हैं कड़े प्रतिबंध
2017 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने संसद को बताया था कि ये दिशा-निर्देश सूचनाओं की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। 2019 तक सेना के जवान किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते थे। 2020 में नियम और सख्त किए गए और सैनिकों को फेसबुक व इंस्टाग्राम समेत 89 मोबाइल ऐप्स हटाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इसके बावजूद सेना ने कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, क्वोरा, टेलीग्राम और व्हाट्सऐ के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी, वह भी कड़े निगरानी तंत्र के तहत।

जयंती विशेष: मीनार&ए&पाकिस्तान से शांति का संदेश, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाक आवाम से दिल से बात की

news desk MPcg — Thu, 25 Dec 2025 16:49:15 +0530

नई दिल्ली
आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती है। हमारा देश आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि एक प्रखर वक्ता और ओजस्वी कवि को भी याद कर रहा है। उनका पूरा जीवन जमीन से उठकर भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने तक ही सीमित नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए एक नया प्रयास करने की कोशिश की थी। उनकी जन्म जयंती पर चलिए जानते हैं एक ऐसे ही किस्से को…

आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की सेना और उनके राजनेताओं के मन में एक बड़ा डर यह था कि भारत उन्हें अपने में समाहित कर लेना चाहता है। भारत की कथित दक्षिण पंथी पार्टी भाजपा को लेकर उनका यह डर और भी ज्यादा था। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जब थोड़ी मजबूती के साथ सत्ता में आए तो उन्होंने पाकिस्तान के इस डर को खत्म करने की कोशिश की।

इसी कोशिश के तरह वह 1999 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान मीनार-ए-पाकिस्तान गए। यह वही जगह थी, जिसे पाकिस्तान की नींव माना जाता है। यहां पर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान दोनों की जनता का एक साझा संदेश दिया। उन्होंने कहा था, "हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं" अटल का यह बयान केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच में परस्पर भरोसे की अपील थी। उस समय पर उन्होंने साफ कर दिया कि भारत, पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन आतंक और हिंसा के रास्ते को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों देशों को साथ में आगे बढ़ने के लिए शांति और संवाद का रास्ता अपनाना होगा।

मीनार-ए-पाकिस्तान पर जाकर जनता को संबोधित करना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक राजनीतिक चुनौती थी। क्योंकि एक दक्षिण पंथी छवि वाले प्रधानमंत्री का उस दौर में वहां जाना आसान नहीं था। देश के भीतर भी अटल की इस यात्रा को लेकर सवाल उठे लेकिन वह अपने विश्वास पर कायम रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान से समझौता करने के कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बस यात्रा को खत्म कर वापस आए अटल को कुछ महीनों बाद ही जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। इसके बाद दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते रहे। पाकिस्तान की सत्ता चाहें कितना भी चाह ले कि भारत के साथ संबंध मजबूत हों, शांति पूर्ण हों, लेकिन पाकिस्तानी सेना को यह रास नहीं आता है।

PM मोदी ने क्रिसमस की दी हार्दिक शुभकामनाएं, शांति और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने का दिया संदेश

news desk MPcg — Thu, 25 Dec 2025 16:42:50 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोगों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई दी. इस मौके पर शांति, दया और उम्मीद की कामना की. X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने लिखा, "सभी को शांति, दया और उम्मीद से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं. ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में मेलजोल को मजबूत करें."

PM के संदेश में ईसा मसीह की शिक्षाओं से जुड़े प्यार, सेवा और भाईचारे के हमेशा रहने वाले मूल्यों और सामाजिक मेलजोल और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में उनकी अहमियत पर जोर दिया गया.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहाकि देश भर के शहरों को रोशनी, घंटियों और फूलों की मालाओं से सजाया गया है, क्योंकि लोग क्रिसमस की खुशी में डूबे हुए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया.

PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "दिल्ली में द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की सर्विस में शामिल हुआ. सर्विस में प्यार, शांति और दया का हमेशा रहने वाला संदेश दिखा. क्रिसमस की भावना हमारे समाज में मेलजोल और सद्भावना जगाए."

प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी X पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी शुभकामनाएं दीं. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "क्रिसमस के इस पावन मौके पर, मैं सभी देशवासियों, खासकर ईसाई समुदाय के भाइयों और बहनों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. क्रिसमस, खुशी और उत्साह का त्योहार है, जो प्यार और दया का संदेश देता है. यह हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मानवता की भलाई के लिए किए गए बलिदान की याद दिलाता है. यह पवित्र मौका हमें समाज में शांति, सद्भाव, बराबरी और सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है. आइए हम यीशु मसीह के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करें जो दया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दे."

मार्केट के स्टोरफ्रंट को सांता क्लॉज की स्लेज, घंटियों, झालरों, सजावटी मालाओं, चमकते सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया है. देश त्योहार की भावना और खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि हर कोई आने वाली छुट्टियों की तैयारी कर रहा है.

क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को पड़ता है, और इसे खुशी, आनंद और दया के साथ मनाया जाता है. यह ईसा मसीह के जन्म की निशानी है और शांति, प्यार और मेलजोल का संदेश देता है. इस मौके पर, परिवार खाना खाने, तोहफों का लेनदेन करने, क्रिसमस कैरल गाने और ठंड के मौसम में गर्मी फैलाने के लिए इकट्ठा होते हैं. चर्च में खास प्रार्थना होती है, जिससे विश्वास और उम्मीद का माहौल बनता है. यह त्योहार दुनिया भर में बहुत जोश के साथ मनाया जाता है और ईसाइयों के लिए इसका खास महत्व है.

नए साल पर माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 19:03:48 +0530

कटड़ा
नए साल के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात, ठहराव और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं, भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

एसडीएम कटड़ा पीयूष दोत्रा ने बताया कि नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होता है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

ISRO के LVM3&M6 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की।

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 15:31:09 +0530

श्रीहरिकोटा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बुधवार सुबह 8.55 बजे अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेसमोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. यह इस रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान (LVM3-M6) है.

ये मिशन है न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और AST स्पेसमोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है. इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल संचार सैटेलाइट तैनात होगा, जो सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा.

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट की विशेषताएं

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 AST स्पेसमोबाइल की अगली पीढ़ी की संचार सैटेलाइट्स सीरीज का हिस्सा है. यह सैटेलाइट दुनिया भर में उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है जहां ग्राउंड नेटवर्क नहीं पहुंच पाता. मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं…

वजन: लगभग 6100 से 6500 किलोग्राम (यह LVM3 द्वारा भारतीय मिट्टी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है).

आकार: इसमें 223 वर्ग मीटर (लगभग 2,400 स्क्वायर फीट) का फेज्ड ऐरे एंटीना लगा है, जो इसे लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात होने वाला सबसे बड़ा कॉमर्शियल संचार सैटेलाइट बनाता है.

क्षमता: यह 4G और 5G नेटवर्क सपोर्ट करता है. सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करेगा.

स्पीड: प्रति कवरेज सेल में 120 Mbps तक की पीक डेटा स्पीड, जो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सर्विसेज को सपोर्ट करेगी.

उद्देश्य: यह सैटेलाइट AST स्पेसमोबाइल की ग्लोबल कांस्टेलेशन का हिस्सा है, जो दुनिया भर में 24/7 कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी. इससे दूरदराज के इलाकों, समुद्रों और पहाड़ों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा.
पिछली सैटेलाइट्स: कंपनी ने सितंबर 2024 में ब्लूबर्ड 1-5 सैटेलाइट्स लॉन्च की थीं, जो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कंटीन्यूअस इंटरनेट कवरेज प्रदान कर रही हैं. ब्लॉक-2 इससे 10 गुना ज्यादा बैंडविड्थ कैपेसिटी वाली है.

यह सैटेलाइट लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात की जाएगी.
LVM3 रॉकेट की विशेषताएं

LVM3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3), जिसे पहले GSLV Mk-III कहा जाता था, इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है. इसे इसरो ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है. मुख्य स्पेसिफिकेशंस…

ऊंचाई: 43.5 मीटर
लिफ्ट-ऑफ वजन: 640 टन
स्टेज: तीन स्टेज वाला रॉकेट
दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स (S200)
लिक्विड कोर स्टेज (L110)
क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25)

पेलोड क्षमता: जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में: 4,200 किलोग्राम तक. लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में: 8,000 किलोग्राम तक.
पिछले सफल मिशन: LVM3 ने चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और दो वनवेब मिशनों (कुल 72 सैटेलाइट्स) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. इसका पिछला मिशन LVM3-M5/CMS-03 था, जो 2 नवंबर 2025 को सफल रहा.

यह रॉकेट भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक है और भविष्य में गगनयान मानव मिशन के लिए भी इस्तेमाल होगा. यह मिशन इसरो के कॉमर्शियल लॉन्चेस में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा. AST स्पेसमोबाइल दुनिया की पहली स्पेस-बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना रही है, जो स्टारलिंक जैसी सेवाओं से कॉम्पीट करेगी. भारत से लॉन्च होने से इसरो की ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज में मजबूती आएगी.

भारत ने तेजस एमके&1ए फाइटर जेट्स पर किया बड़ा ऑर्डर, चीन&पाकिस्तान के खिलाफ कितना कारगर होगा?

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 12:33:28 +0530

नई दिल्ली
दुनिया में अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एफ-35 की तूती बोलती है. इस फाइटर जेट की क्षमता को आज की तारीख में कोई भी देश चुनौती नहीं दे सकता है. इसके बाद राफेल, सुखोई-57, चीनी जे-35, यूरो फाइटर जैसे फाइटर जेट्स आते हैं. ये सभी ए+ या ए श्रेणी के जेट्स हैं. लेकिन, इन फाइटर जेट्स को खरीदने से ज्यादा बड़ी टेंशन इनको उड़ाने में होती है. इन विमानों को उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं हैं. यानी ये सफेद हाथी हैं जिनको खरीदने से ज्यादा टेंशन पालने की होती है.

आज दुनिया बदल रही है. युद्ध के तरीके बदल रहे हैं. जमीनी की जगह हवाई जंग का महत्व बढ़ गया है. हर देश अब अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में भारत भी पूरी शिद्दत से अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में जुटा है. इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करना है. एयरफोर्स को फाइटर जेट्स के 42 स्क्वड्रन की जरूरत है, लेकिन उसके पास ऑपरेशनल केवल 30 स्क्वाड्रन हैं. एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं. इसके अलावा आने वाले समय में कई स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं. ऐसे में यह अंतर और बढ़ने वाला है.

भारत ने देसी फाइटर जेट्स पर क्यों जताया भरोसा?

ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने देसी फाइटर जेट्स तेजस पर भरोसा जताया है. सरकार ने अब तक तेजस एमके-1 फाइटर जेट के 180 यूनिट का आर्डर दे दिया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनर विमान भी हैं. अब इन विमानों की सप्लाई भी शुरू होने वाली है. इस विमान को एचएएल ने बनाया है. अनुमान है कि चीजें पटरी पर आने के बाद एचएएल हर साल इसकी 24 यूनिट की आपूर्ति कर सकता है.

मार्केट में राफेल, एफ-35 जैसे विमान तो तेजस को तरजीह क्यों?

तेजस एमके-1 के ऑर्डर बुक देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है जब चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ओर बढ़ रहे हैं तो हमने तेजस की इतनी तरजीह क्यों दी है. तेजस एमके-1 एक 4+ का लाइट वेट फाइटर जेट है. हमारे मन में यही सवाल है कि क्या बदलने समय के अनुसार इसकी सार्थकता है. हम आगे इसी सवाल पर जबाव खोजेंगे.

तेजस क्यों है एयरफोर्स की पसंद?

तेजस एमके-1 का ऑपरेशन कॉस्ट काफी कम है. एक शॉर्टी यानी 45 मिनट के एक उड़ान पर इसमें 1200-1400 किलो फ्यूल खर्च होता है. इस पर प्रति फ्लाइट ऑवर 4 से 8 हजार डॉलर का कुल खर्च आता है. दूसरी ओर राफेल पर 16 से 31 हजार डॉलर प्रति घंटे का खर्च आता है. वहीं एफ-35 की बात करें तो यह खर्च 35 से 42 हजार डॉलर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है. इस तरह इस बात को समझना आसान हो जाता है कि ऑपरेशन लागत ही वह सबसे बड़ा कारण है जिससे एयरफोर्स ने तेजस एमके-1 को तरजीह दी है.

तेजस फाइटर वर्ल्ड का ऑल्टो क्यों

दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक एफ-35 फाइटर जेट पर उसके पूरे लाइफ साइकिल में 20 से 45 करोड़ डॉलर का खर्च आता है. यह खर्च हथियारों की लोडिंग, उसकी उड़ान के घंटे, मेंटेनेशन सहित कई अन्य चीजों पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर इन सभी लागत का औसत लिया जाए तो समझ में आ जाता है कि भारत ने बेहद समझादी का परिचय दिया है. एक राफेल या एफ-35 पर होने वाले खर्च से करीब छह से आठ गुना कम खर्च तेजस एमके-1 पर होता है. अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस तेजस को फाइटर जेट की दुनिया का ऑल्टो क्यों कह रहे हैं. कार की दुनिया में ऑल्टो केवल एक मॉडल का नाम नहीं है बल्कि यह किफायत का पर्याववाची भी है.

तो क्या तेजस एमके-1 से भारत की जरूरतें पूरी होगी?

यह बहुत अच्छा सवाल है. आमतौर पर सस्ती चीजों को लेकर हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि यह कितना टिकाऊ है. आपका चिंतित होना लाजिमी भी है. क्योंकि देश चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है. इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले हमें भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को लेकर थोड़ी बात करनी होगी. दरअसल, पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का हिस्सा था. वह कोई चांद से उतरा देश नहीं है. सरहद के उस पार की स्थिति-परिस्थिति के बारे में हमें बखुबी पता है. भारत की सीमा से 100-200 मील के दायरे में अधिकतर पाकिस्तान सिमट जाता है. उसका सबसे प्रमुख शहर लाहौर, रावलपिंडी, राजधानी इस्लामाबाद तो भारत की सीमा के बहुत करीब हैं. ऐसे में इनको बड़े आसानी से तेजस एमके-1 जैसे फाइटर जेट से कवर किया जा सकता है.

इस बात को आप इससे और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको शहरी इलाके में 50-100 किमी की दूरी तय करनी है तो आपको बहुत महंगी बड़ी करोड़ों रुपये की गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए. बशर्ते आप गाड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर खरीद रहे हैं न कि शौकिया तौर पर. इससे आपकी जेब पर पेट्रोल का खर्च कम पड़ता है और आप कार की भी सवारी करते हैं. ऐसे में भारत ने पाकिस्तान और उसके साथ लगने वाली सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही तेजस-एमके-1 की खरीद की है. इस इलाके में तेजस भी करीब-करीब वही काम करेगा जो काम राफेल या फिर एफ-35 जैसे विमान करेंगे, लेकिन दोनों के ऑपरेशन कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है. इससे भारत एक बड़ी धनराशि की बचत कर उसे अन्य चीजों पर खर्च कर सकता है.

अब बात करते हैं चीन सीमा की

चीन एक विशाल देश है. उसके साथ लगने वाली सीमा भी बेहद दुर्गम है. ऐसे में हमें इस बात की स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि तेजस एमके-1 उसके खिलाफ बहुत प्रभावी साबित नहीं होगी. इसी कारण भारत ने इसके लिए अलग रणनीति अपनाई है. वह देसी तेजसे-एमके-2 और एम्का प्रोग्राम पर काम कर रहा है. इसके साथ ही राफेल, सुखोई-30 जैसे फाइटर जेट्स हैं. ये मीडियम से हाई रेंज के एयरक्राफ्ट हैं. भारत इस कैटगरी में और फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रहा है.

FSSAI का खुलासा: अंडा खाने से नहीं होता कैंसर, देश के अंडे हैं पूरी तरह सुरक्षित

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 12:30:13 +0530

नई दिल्ली

कुछ दिन से सोशल मीडिया पर अंडों को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि कुछ ब्रांड के अंडों में नाइट्रोफ्यूरान नाम का बैन एंटीबायोटिक के ट्रेस होते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है. अब इस मामले में FSSAI ने बड़ा खुलासा किया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

एफएसएसएआई ने किया यह खुलासा

FSSAI ने बताया कि देश में बिकने वाले अंडे पूरी तरह सुरक्षित हैं. अंडे खाने से कैंसर का कोई खतरा नहीं है. ये दावे भ्रामक और वैज्ञानिक आधार से रहित हैं. FSSAI के मुताबिक, नाइट्रोफ्यूरान का इस्तेमाल पोल्ट्री और अंडा उत्पादन में पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर कहीं ट्रेस मिले भी तो वह अलग-थलग मामला है, सभी अंडों पर लागू नहीं होता है. वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार, इतनी कम मात्रा से कैंसर या कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है.

अंडे क्यों हैं पौष्टिक और सुरक्षित?

अंडा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का खजाना है. इनमें विटामिन A, B12, D, E, आयरन, जिंक और कोलीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो मांसपेशियां मजबूत बनाते हैं. आंखों की रोशनी अच्छी रखते हैं, हड्डियां मजबूत करते हैं और इम्युनिटी बढ़ाते हैं. रोजाना 1-2 अंडे खाना ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद होता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

दिल्ली स्थित अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर डायटीशियन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि अंडा संपूर्ण प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. यह मसल्स बनाने, ब्रेन हेल्थ और आंखों के लिए अच्छा है. FSSAI की रिपोर्ट से साफ है कि अफवाहें गलत हैं. रोजाना अंडा खाने से किसी भी तरह का कैंसर नहीं होता है. उन्होंने कहा कि अंडे में कोलीन होता है, जो ब्रेन और लिवर के लिए जरूरी है. यह महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. कैंसर की अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है.

कैसे खाने चाहिए अंडे?

उबले या पोच्ड सबसे अच्छे.
फ्राइड कम खाएं.
सब्जियों के साथ मिलाकर.
अच्छे ब्रांड या फार्म फ्रेश अंडे चुनें.

केरल सांसद का दावा: ‘मनरेगा के बाद गांधी जी को हटाने पर हाई&लेवल मीटिंग हो चुकी है’

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 12:25:47 +0530

नई दिल्ली

बीते दिनों संसद के शीत सत्र में केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी बिल पास करवा लिया. इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. यह बिल देश में रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा की जगह लेगा. सरकार का कहना है कि यह पूरी तरह से नया बिल है. वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए यह कानून बनाया है. इसको लेकर जारी विवाद के बीच केरल से माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा के बाद अब नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है. इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है.

माकपा के राज्यसभा सांसद ब्रिटास ने दावा किया है कि भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को खारिज करे लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महात्मा गांधी की तस्वीर को भारतीय मुद्रा नोटों से हटाने की योजना बना रही है. ब्रिटास ने सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हाई-लेवल बैठक पहले ही हो चुकी है, जिससे सरकार की सोच में बदलाव का संकेत मिलता है.

हाई लेवल मीटिंग होने का दावा

ब्रिटास ने कहा कि आधिकारिक इनकारों के बावजूद इस मुद्दे पर पहली दौर की उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है. यह अब मेरा अनुमान नहीं है. गांधी को हमारी मुद्रा से हटाना राष्ट्र के प्रतीकों को फिर से लिखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र गांधी की तस्वीर को भारत की संस्कृति को बेहतर प्रतिबिंबित करने वाले किसी अन्य प्रतीक से बदलने पर विचार कर रहा है, जिसमें भारत माता भी एक विकल्प है.

हालांकि सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मुद्रा नोटों के डिजाइन पर निर्णय आरबीआई लेता है, जो केंद्र के साथ परामर्श में होता है. महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 में सभी नोटों पर स्थायी रूप से आ गई थी, जब महात्मा गांधी सीरीज के नोट लॉन्च किए गए थे. 2022 में आरबीआई ने स्पष्ट रूप से खबरों को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गांधी की तस्वीर को रवींद्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अन्य हस्तियों की तस्वीर से बदलने का प्रस्ताव है.
क्या है विवाद

यह मुद्दा फिर से सामने आया है, जब विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश करने के बाद आपत्ति जताई. इस बिल में गांधी का नाम हटा दिया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. विपक्षी दलों ने सरकार पर राम के नाम का उपयोग कर योजना को राजनीतिक रंग देने और गांधी की विरासत मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि नया कानून मनरेगा के मुकाबले काफी है. मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है.

दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट फिर बना नंबर&1, जानिए भारत कितने नंबर पर

news desk MPcg — Wed, 24 Dec 2025 12:16:27 +0530

नई दिल्ली

दुनिया भर की सीमाओं को पार करने की आजादी अब एशियाई देशों के हाथों में सिमटती दिख रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मोबिलिटी (वैश्विक गतिशीलता) में एशिया का दबदबा कायम है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस देश का पासपोर्ट कितना दमदार है और भारतीय यात्रियों के लिए क्या बदला है।

नंबर 1 पर सिंगापुर: दुनिया का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' पासपोर्ट

सिंगापुर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। सिंगापुर के नागरिक दुनिया के 193 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। मजबूत राजनयिक संबंध, स्थिर शासन और व्यापारिक उदारीकरण ने सिंगापुर को इस पायदान पर बनाए रखा है।

एशिया का दबदबा: टॉप 3 में एशियाई देश
रैंकिंग में शीर्ष स्थानों पर एशियाई देशों का कब्जा यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र का प्रभाव बढ़ रहा है:

    दूसरे स्थान पर: दक्षिण कोरिया (190 देश)

    तीसरे स्थान पर: जापान (189 देश)

यूरोप की स्थिति: चौथे स्थान पर जर्मनी, इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, जो 188 देशों तक पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि ये अभी भी बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन वे एशियाई देशों की तुलना में थोड़ा पीछे छूट गए हैं।

भारत की स्थिति: रैंकिंग में आई गिरावट
भारतीय पासपोर्ट की ताकत में इस साल थोड़ी कमी देखी गई है। भारत 2025 की रैंकिंग में 85वें स्थान पर खिसक गया है। (2024 में भारत 80वें स्थान पर था)। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा-मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में वीजा नियमों के उदारीकरण की गति थोड़ी धीमी रही है जिससे रैंकिंग में 5 स्थानों की गिरावट आई है।

बिना वीजा के यहां घूम सकते हैं भारतीय

भले ही रैंकिंग में गिरावट आई हो लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए अभी भी कई खूबसूरत और लोकप्रिय देश 'वीजा फ्री' या आसान एंट्री वाले हैं:

पड़ोसी देश: भूटान, नेपाल, श्रीलंका।

पर्यटन स्थल: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस।

मध्य पूर्व: कतर, ओमान।

अन्य: कजाकिस्तान, फिजी, बारबाडोस।

पासपोर्ट रैंकिंग का महत्व

पासपोर्ट की ताकत केवल घूमने की आजादी नहीं है बल्कि यह किसी देश की आर्थिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट और राजनयिक प्रभाव का प्रतीक है। जिस देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है उसके नागरिकों के लिए वैश्विक स्तर पर व्यापार और शिक्षा के अवसर उतने ही बढ़ जाते हैं।

अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा: 100 मीटर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है और क्यों उठे सवाल?

news desk MPcg — Tue, 23 Dec 2025 13:32:17 +0530

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दे दी है. इसके अनुसार, आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू-आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी. ऐसी दो या ज्यादा पहाड़ियां अगर एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो वे अरावली रेंज कहलाएंगी.

यह परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इससे विवाद खड़ा हो गया है. पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है.

मई 2024 में बनी थी कमेटी
सरकार ने ‘100 मीटर’ के मापदंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच जारी स्पष्टीकरण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की परिभाषा को सभी राज्यों में मानकीकृत किया गया है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। विशेष रूप से वे प्रथाएं जिनके कारण पहाड़ियों के आधार के बेहद करीब खनन जारी रखना संभव हुआ। पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन से संबंधित काफी समय से लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए मई 2024 में एक ‘समान परिभाषा’ की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ-साथ तकनीकी निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति ने पाया कि केवल राजस्थान में ही एक औपचारिक रूप से स्थापित परिभाषा है, जिसका वह 2006 से पालन कर रहा है।

क्या है 100 मीटर वाली परिभाषा
इस परिभाषा के अनुसार, स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को पहाड़ियां माना जाता है। ऐसी पहाड़ियों को घेरने वाली सबसे निचली सीमा रेखा के भीतर खनन निषिद्ध है, चाहे उस रेखा के भीतर की भू-आकृतियों की ऊंचाई या ढलान कुछ भी हो। सूत्रों ने बताया कि चारों राज्य इस लंबे समय से चली आ रही राजस्थान की परिभाषा को अपनाने पर सहमत हो गए हैं। साथ ही इसे वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है। इन उपायों में एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ियों को एक ही पर्वत श्रृंखला मानना, किसी भी खनन निर्णय से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों पर पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं का अनिवार्य मानचित्रण और खनन निषिद्ध मुख्य और संरक्षित क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान करना शामिल है।

निष्कर्ष निकालना गलत
सरकार ने 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में खनन की अनुमति दिए जाने के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रतिबंध संपूर्ण पहाड़ी प्रणालियों और उनके भीतर स्थित भू-आकृतियों पर लागू होता है, न कि केवल पहाड़ी के शिखर या ढलान पर। सरकार की ओर से कहा गया कि यह निष्कर्ष निकालना ‘गलत है’ कि 100 मीटर से नीचे की सभी भू-आकृतियां खनन के लिए खुली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक समिति की अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

विवाद की जड़ें 2002 में

यह कहानी अप्रैल 2002 से शुरू होती है. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (सीईसी) को हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली में अवैध खनन की शिकायत मिली. अक्टूबर 2002 में सीईसी ने खनन रोकने का आदेश दिया. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कहा गया कि ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी.

राजस्थान में इससे बड़ा संकट खड़ा हो गया. मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य खनन उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए. तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कोर्ट से अपील की कि चल रहे खनन को बंद न किया जाए, क्योंकि यह लोगों की आजीविका से जुड़ा है. दिसंबर 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नई इकाइयों पर रोक लगा दी.

100 मीटर फॉर्मूला की शुरुआत

स्थायी हल के लिए गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई. मई 2003 में कमिटी ने अमेरिकी भू-आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही पहाड़ माना जाता है. कमेटी ने मर्फी के अन्य सिद्धांतों (संरचनात्मक और क्षरण आधारित) को नजरअंदाज कर दिया.

अगस्त 2003 में गहलोत सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जगहों पर खनन की संभावनाएं तलाशें. 2003 में वसुंधरा राजे सरकार आने के बाद इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया और खनन आवंटन शुरू हो गए.

इसे कोर्ट के 2002 आदेश की अवमानना मानते हुए बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने याचिका दायर की. अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटनों को बंद करने का आदेश दिया.

राजस्थान में दुरुपयोग और कोर्ट की चिंता

बाद में गहलोत सरकार के समय फिर खनन शुरू हुए. कुछ जगहों पर ऊंचाई मापने में गड़बड़ी हुई – अल्टीमीटर से जमीन से चोटी की ऊंचाई नापकर 160 मीटर की पहाड़ी को 80-90 मीटर दिखाया गया. इससे अलवर, सिरोही और उदयपुर में बड़े पैमाने पर खनन हुआ.

2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) और सीईसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है. अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी थीं. कई पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो गईं. कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी.
केंद्र की 2025 सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 मीटर ऊंचाई (लोकल रिलीफ से) वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी. साथ ही, सबसे निचली कंटूर लाइन के अंदर का पूरा क्षेत्र (ढलान सहित) संरक्षित होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को सभी राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली) के लिए समान रूप से लागू कर दिया.

कोर्ट ने नए खनन पट्टे देने पर भी रोक लगा दी, जब तक पूरी अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता. सरकार का कहना है कि राजस्थान में यह फॉर्मूला 2006 से लागू है और अब इसे पूरे क्षेत्र में एकसमान बनाया गया है, जिससे 90% से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित रहेगा.

लेकिन पर्यावरणविद और विपक्षी दल इसे अरावली की मौत की सजा बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर छोटी पहाड़ियां (10-50 मीटर) अब संरक्षण से बाहर हो सकती हैं. इससे थार रेगिस्तान का फैलाव, भूजल स्तर गिरना और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है.

अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो थार को रोकती है. उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है. इस फैसले से #SaveAravalli अभियान तेज हो गया है. आने वाला समय बताएगा कि यह परिभाषा संरक्षण को मजबूत करती है या खनन को बढ़ावा देती है.

पुतिन सरकार की बड़ी सौगात: भारतीय छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा रूसी विश्वविद्यालयों में मिलेगा दाखिला

news desk MPcg — Tue, 23 Dec 2025 13:30:31 +0530

नई दिल्ली

भारतीय छात्रों के लिए रूस से एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। रूसी सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अपने प्रतिष्ठित सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम (Government Scholarship Program) की घोषणा कर दी है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब भारतीय छात्रों को रूस में उच्च शिक्षा पाने के लिए किसी भी प्रवेश परीक्षा से नहीं गुजरना होगा।
चयन का आधार और पाठ्यक्रम

यह छात्रवृत्ति स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), पीएचडी और उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जा रही है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा। पोर्टफोलियो में शोध पत्र, अनुशंसा पत्र (LOR), और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्रों को वरीयता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और स्पेस स्टडीज जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई की जा सकेगी।

रूस ने भाषा की बाधा को दूर करने के लिए कई कोर्स अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराए हैं। जो छात्र रूसी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके लिए मुख्य पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले एक वर्षीय प्रारंभिक भाषा पाठ्यक्रम (Preparatory Language Course) का विकल्प भी रखा गया है।
आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रवृत्ति की चयन प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और प्रारंभिक चयन किया जाएगा और यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक चलेगी। दूसरे चरण में रूसी विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय चयनित छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय आवंटित करेगा और वीजा संबंधी प्रक्रिया पूरी करेगा।

भारतीय छात्र मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान और व्लादिवोस्तोक जैसे प्रमुख शहरों के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट education-in-russia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल न केवल छात्रों का भविष्य संवारेगी, बल्कि भारत-रूस के शैक्षिक संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।

शेख हसीना का बड़ा बयान: बांग्लादेश नहीं लौटूंगी, राजनीतिक हत्या की साजिश का दावा

news desk MPcg — Mon, 22 Dec 2025 19:49:20 +0530

नई दिल्ली

ई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच देश लौटने की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई पॉलिटिक्स से प्रेरित है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह मौजूदा हालात में वापस नहीं जाएंगी, जबकि पिछले हफ्ते बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या समेत नई अशांति देखी गई.

हसीना ने कहा, "आप मेरी पॉलिटिकल हत्या का सामना करने के लिए मेरी वापसी की मांग नहीं कर सकते."

उन्होंने दोहराया कि उन्होंने चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस को यह मामला हेग ले जाने की चुनौती दी है, और भरोसा जताया कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट उन्हें बरी कर देगा. उन्होंने कहा कि वह तभी लौटेंगी, जब बांग्लादेश में एक कानूनी सरकार और एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी होगी.

ANI के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में अपनी बात बताते हुए, हसीना ने कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) का फैसला कोई कानूनी काम नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल काम था, और इसे "न्यायालय की आड़ में पॉलिटिकल हत्या" बताया.

उन्होंने कहा कि उन्हें अपना बचाव करने और अपनी पसंद के वकील अपॉइंट करने के अधिकार से वंचित किया गया, और आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल "अवामी लीग का विच हंट" करने के लिए किया गया था.

इन आरोपों के बावजूद, हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के संवैधानिक ढांचे पर उनका भरोसा कायम है. उन्होंने कहा, "हमारी संवैधानिक परंपरा मजबूत है, और जब कानूनी शासन बहाल होगा और हमारी ज्यूडिशियरी अपनी आजादी वापस पा लेगी, तो न्याय की जीत होगी."

उनकी यह टिप्पणी नवंबर में बांग्लादेश की एक अदालत के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें हसीना को जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के संबंध में "मानवता के खिलाफ अपराधों" का दोषी पाया गया था.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने मौत की सजा दी थी. ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के सभी पांच आरोपों में दोषी ठहराया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि फैसले का निष्कर्ष यह था कि हसीना ने पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल के साथ मिलकर जुलाई-अगस्त आंदोलन के दौरान अत्याचारों को अंजाम दिया और उन्हें होने दिया.

कानूनी कार्रवाई और हाल की हिंसा के इस बैकग्राउंड में, हसीना ने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन पर लोकतांत्रिक वैधता की कमी और संस्थाओं को कमजोर करके और चरमपंथी तत्वों को मजबूत बनाकर देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का आरोप लगाया.

उन्होंने फरवरी में होने वाले चुनावों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाया, और अवामी लीग पर लगातार बैन का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अवामी लीग के बिना चुनाव, चुनाव नहीं, बल्कि ताजपोशी है."

उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस "बांग्लादेशी लोगों के एक भी वोट के बिना" सरकार चला रहे हैं, जबकि वे एक ऐसी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने 9 नेशनल जनादेश जीते हैं.

हसीना ने चेतावनी दी कि जब लोगों को अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो वोटर पार्टिसिपेशन हमेशा खत्म हो जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर वोटिंग से वंचित होना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बनने वाला कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, मोरल अथॉरिटी की कमी महसूस करेगा और असली नेशनल मेल-मिलाप का मौका गंवा देगा.

उन्होंने कहा कि ICT के फैसले ने उनके एक्सट्रैडिशन की मांग भी शुरू कर दी है, जिसे उन्होंने "तेजी से हताश और भटकते हुए यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन" की तरफ से आने वाला बताकर खारिज कर दिया, जबकि दूसरे लोग इस कार्रवाई को पॉलिटिक्स से चलाया जा रहा "कंगारू ट्रिब्यूनल" मानते हैं. उन्होंने भारत की लगातार मेहमाननवाजी और पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियों से मिले सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया. बांग्लादेश से निकलने के बारे में बताते हुए, हसीना ने कहा कि वह और खून-खराबा रोकने के लिए निकलीं, न कि इसलिए कि उन्हें जवाबदेही का डर था.

इलाके के हालात को ध्यान में रखते हुए, हसीना ने भारत-बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों पर बात की, जिसमें ढाका का भारतीय राजदूत को बुलाने का फैसला भी शामिल है.

उन्होंने अंतरिम सरकार पर भारत के खिलाफ दुश्मनी भरे बयान जारी करने, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहने और कट्टरपंथियों को विदेश नीति पर असर डालने देने का आरोप लगाया.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते गहरे और टिकाऊ हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि एक बार सही सरकार बहाल हो जाने पर रिश्ते स्थिर हो जाएंगे.

भारत के खिलाफ बढ़ती भावना और भारतीय डिप्लोमैट्स की सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए, हसीना ने कहा कि यह दुश्मनी यूनुस राज में हिम्मत बढ़ाए गए कट्टरपंथियों की वजह से है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इन ग्रुप्स ने भारतीय दूतावास, मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन और अल्पसंख्यकों पर हमला किया था, और यूनुस ने दोषी आतंकवादियों को रिहा करते हुए ऐसे लोगों को बड़े पदों पर बिठाया था.

उन्होंने कहा कि अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं सही हैं, और कहा कि एक जिम्मेदार सरकार डिप्लोमैटिक मिशनों की सुरक्षा करेगी और धमकी देने वालों पर केस चलाएगी, न कि उन लोगों को बचाएगी जिन्हें उन्होंने गुंडे बताया.

शरीफ उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए, हसीना ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि उन्हें हटाने के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है, और उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के तहत स्थिति और खराब हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि हिंसा आम बात हो गई है, जिससे बांग्लादेश अंदर से अस्थिर हो रहा है और पड़ोसी देश परेशान हैं.

उन्होंने कहा, "जब आप अपनी सीमाओं के अंदर बेसिक व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है." और इसे "यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई" बताया.

हसीना ने कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप्स के बढ़ते असर पर भी चिंता जताई, आरोप लगाया कि यूनुस ने कैबिनेट में कट्टरपंथियों को अपॉइंट किया है. दोषी आतंकवादियों को रिहा किया है और इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से जुड़े संगठनों को पब्लिक लाइफ में काम करने दिया है.

उन्होंने चेतावनी दी कि ये ग्रुप्स यूनुस का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल पर एक नरम इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं, जबकि देश में संस्थाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं.

उन्होंने आगाह किया कि ऐसे डेवलपमेंट से न केवल भारत, बल्कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले सभी देशों को चिंता होनी चाहिए.

भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर "चिकन्स नेक" कहा जाता है, के बारे में बयानबाजी पर, हसीना ने ऐसे बयानों को लापरवाही भरा बताया, और कहा कि कोई भी जिम्मेदार लीडर ऐसे पड़ोसी को धमकी नहीं देगा, जिस पर बांग्लादेश ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए डिपेंड करता है.

उन्होंने कहा कि ये विचार बांग्लादेशी लोगों की इच्छा को नहीं दिखाते हैं और डेमोक्रेसी की बहाली के साथ ये खत्म हो जाएंगे.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीबी रिश्तों पर कमेंट करते हुए, हसीना ने कहा कि ढाका हमेशा सभी से दोस्ती में यकीन रखता है, लेकिन यूनुस के नजरिए को गुमराह करने वाला और पुराने पार्टनर्स को अलग-थलग करने के बाद निराशा से भरा बताया. अपनी मुख्य बात दोहराते हुए, हसीना ने कहा कि यूनुस के पास बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को बदलने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें चुना नहीं गया था और उनके पास लंबे समय के नतीजों वाले फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा, "एक बार जब बांग्लादेशी फिर से आजादी से वोट कर पाएंगे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे राष्ट्रीय हितों की सेवा करने पर वापस आ जाएगी," और कहा कि भारत के साथ रिश्ते अंतरिम सरकार के बाद भी बने रहेंगे.

नेशनल हेराल्ड केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया&राहुल गांधी को नोटिस जारी किया

news desk MPcg — Mon, 22 Dec 2025 19:45:45 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अपील पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी की जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था. अब सोनिया और राहुल गांधी को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की अपील पर सुनवाई हुई. ईडी की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं. मेहता ने दलील दी कि निचली अदालत का संज्ञान लेने से इनकार करने का आदेश पीएमएलए को निरर्थक बनाने के बराबर है. हमने पूरे तथ्यात्मक आधार और टाइम लाइन का विस्तृत ब्यौरा दिया है. एसोसिएटटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल को निगमित किया गया है. इसके बाद 2002-2003 के दौरान एजेएल को कांग्रेस का ऋण लगभग 88 करोड़ रुपये होता है.

कोर्ट ने पूछा कि ये एजेएल क्या है?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि ये एजेएल क्या है? इस पर ईडी ने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक ये एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है. ईडी ने आगे बताया कि यंग इंडिया की ओर से एजेएल को पत्र भेजा गया था. उसमें पहले लिए गए कर्ज की अदायगी या इसे इक्विटी में बदलने की बात कही गई थी. ये सब क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से एक के बाद एक हुआ है.

क्या है अगस्त 2010 से शुरू कहानी, जो ईडी ने सुनाई

एजेएल अपनी वार्षिक आम सभा में यानी एजीएम के लिए नोटिस जारी करता है. एआईसीसी के ऋण के वास्तविक समनुदेशन से पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है. ईडी ने कहा कि असली कहानी अगस्त 2010 से शुरू होती है. एजेएल को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कुल 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया. इसके 20 दिनों के भीतर नए सिरे से एजेएल में निदेशकों की नियुक्ति की गई.

उस समय एजेएल के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी. इसके बाद 22 जनवरी 2011 को यंग इंडिया में दो और लोगों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निदेशक मंडल में शामिल किया गया. उनमें से प्रत्येक को 38% शेयर मिलते हैं यानी उन्हीं के पास यंग इंडिया में 76% शेयर हैं. यंग इंडिया ने एजेएल से पैसे वसूलने के अधिकार भी हासिल किए. फिर 23 नवंबर 2012 में यंग इंडियन को 5 लाख रुपए की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था. इन शेयरों में से सैम पित्रोदा के पास 550 शेयर थे जबकि दुबे ने 550 शेयर लिए थे.

2016 में डॉ सुब्रह्मण्यन स्वामी ने की थी श‍िकायत

ईडी ने दलील दी कि जून 2016 में (डॉ सुब्रह्मण्यन स्वामी) एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी. अदालत ने शिकायत में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लिया. उसमें आर्थिक हेराफेरी के साथ आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप भी शामिल हैं. आईपीसी की धारा 420 एक अनुसूचित अपराध है.

संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई. अदालत ने उनकी चुनौती याचिका खारिज कर दी फिर उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डाला. वहां भी इस पर विचार नहीं किया गया यानी अदालत के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट तक की गई. इसमें आर्थिक गड़बड़ी यानी अवैध तरीके से धन शोधन का मुद्दा होने से पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी. क्योंकि ये अनुसूचित अपराध हैं.
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की. ईडी ने अभियोजन की शिकायत दर्ज की.

हालांकि यह निजी शिकायत कॉग्निजेबल यानी विधेय अपराध है. इस अपराध के आरोप का संज्ञान सक्षम न्यायालय ने लिया था. जब हम अपने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत गए तो कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एफआईआर के साथ शुरू नहीं हुआ था. ये एक निजी शिकायत है जबकि इस से संबद्ध मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक ने कोई आपत्ति नहीं जताई है.

विकसित भारत&जी राम विधेयक को कानून का दर्जा, अब 125 दिन में गारंटीशुदा रोजगार

news desk MPcg — Mon, 22 Dec 2025 13:58:50 +0530

नई दिल्ली

राष्ट्रपति ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम दी विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर अब एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन कर दिया गया है। सरकार इसे ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि वीबी-जी राम जी कानून लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी।

बता दें, इस बिल पर देत रात तक संसद में चर्चा चली थी। इस मामले में विपक्ष का कहना था कि सरकार जानबूझकर मनरेगा का नाम बदल रही है, मनरेगा में महात्मा गांधी का भी नाम आता था, इसीलिए भाजपा इस नाम को हटाने के लिए ये बिल लाई। वहीं, सरकार का कहना था कि पहले की योजना में लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता था। लेकिन अब इस कानून के तहत अब कम से कम 125 दिन काम देना आनिवार्य है।

इस बहस के दौरान ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो वो इसका फिर नाम बदलेंगे। इन सब हंगामों के बीच इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। हालांकि संसद में विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद विपक्ष ने संविधान सदन के बाहर पूरी रात धरना भी दिया था।

इस कानून के मुताबिक अब पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक मजदूरी आधारित काम उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसका सीधा उद्देश्य गांवों में रहने वाले श्रमिकों, किसानों और भूमिहीन परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में गरीबी कम होगी और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिलेगा।

सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर जोर
सरकार का कहना है कि नए कानून का मकसद केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज का समग्र सशक्तिकरण करना भी है। वीबी-जी राम जी के तहत समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार का दावा है कि यह कानून महिलाओं, कमजोर वर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी।

सरकार चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में चल रही योजनाएं एक-दूसरे से जुड़कर ज्यादा प्रभावी परिणाम दें। सड़कों, जल संरक्षण, सिंचाई, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को रोजगार से जोड़कर गांवों की तस्वीर बदलने की योजना है। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।

वीबी-जी राम जी कानून में संतृप्ति आधारित डिलीवरी को खास महत्व दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और आजीविका का लाभ पहुंचाना इस कानून का मूल उद्देश्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता कम होगी और विकास का लाभ सभी तक पहुंचेगा।

सरकार का मानना है कि यह कानून समृद्ध, मजबूत और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव को और पुख्ता करेगा। रोजगार बढ़ने से गांवों में आय के साधन मजबूत होंगे और शहरों की ओर पलायन पर भी रोक लगेगी। वीबी-जी राम जी को ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए निर्णायक कदम माना जा रहा है, जो लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

मनरेगा से कितना अलग होगा वीबी-जी राम जी?
केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियमों से मनरेगा की ढाचांगत कमियों को दूर किया गया है। सबसे पहले तो योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा। कानून में कहा गया है कि इससे ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक कार्यों के लिए एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसी के आधार पर गांवों में आगे के कामों को लेकर तैयारियां होंगी।

कानून में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस तरह गांवों के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करने से देशभर में उत्पादक, टिकाऊ, सुदृढ़ और बदलाव में सक्षम ग्रामीण परिसंपत्तियों (एसेट्स) का निर्माण सुनिश्चित होगा। केंद्र और राज्य 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के तहत इन परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाने की योजनाएं भी साझा तौर पर तैयार करेंगी। यानी एक राष्ट्रीय नीति के तहत काम के बिखराव को समेटा जाएगा और तय दिशा में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

किसानों-मजदूरों के लिए कानून में क्या?
चूंकि राज्य सरकारें तय कर सकती हैं कि किस अवधि में बुवाई और कटाई का ध्यान रखते हुए वीबी-जी राम जी के तहत 60 दिन के लिए काम रोकना है, ऐसे में किसानों को अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की कमी नहीं पड़ेगी। खासकर पीक सीजन के दौरान। इससे मजदूरों को भी मनरेगा के काम से अतिरिक्त अपने लिए बाकी स्रोतों से वेतन जुटाने में मदद मिलेगी।

इतना ही नहीं चूंकि किसानों के लिए मजदूर सही स्तर पर उपलब्ध रहेंगे, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त वेतन पर मजदूरों को नहीं रखना होगा। कई बार किसानों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ का असर फसलों की कीमत पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादा खर्च की वजह से उन्हें लाभ लेने के लिए उन्हें फसलों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए काम के दिन बढ़ाकर 100 से 125 किए गए हैं। यानी उन्हें आर्थिक तौर पर भी ज्यादा रकम हासिल करने में मदद मिलेगी।

रेल यात्रियों को राहत: इन यात्रियों पर नहीं पड़ेगा किराया बढ़ोतरी का असर, 26 दिसंबर से लागू नया नियम

news desk MPcg — Mon, 22 Dec 2025 13:57:31 +0530

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे ने आगामी 26 दिसंबर से रेल टिकट के किराए को बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। रेलवे के इस बड़े बदलाव से जहां कुछ यात्रियों को 26 दिसंबर के बाद ज्यादा किराया देना पड़ेगा, तो वहीं कुछ यात्रियों को कोई बढ़ा किराया नहीं देना पड़ेगा। रेलवे के इस नए नियम के तहत, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर यात्रियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा।

वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा किराया लगेगा। अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करता है, तो उसे 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। लेकिन अगर कोई यात्री 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करता है, तो उसे कोई बढ़ा किराया नहीं देना पड़ेगा, यानी 215 किलोमीटर से कम दूरी पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी साफ किया है कि लोकल (सब-अर्बन) ट्रेन और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसा इसलिए, ताकि कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर बोझ न पड़े और यात्रा सस्ती बनी रहे।

रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले एक दशक यानी दस वर्षों में भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को काफी बढ़ाया है और अब देश के दूर-दराज इलाकों तक सेवाएं पहुंच रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और बेहतर सेवाएं देने के लिए रेलवे ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। इसके कारण कर्मचारियों पर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए हो गया है और पेंशन पर खर्च 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

इन बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए रेलवे माल ढुलाई (कार्गो) को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही यात्रियों के किराए में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। रेलवे ने बताया कि इन सुधारों से सुरक्षा भी बेहतर हुई है और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला रेलवे बन गया है। रेलवे ने यह भी बताया कि माल ढुलाई के किराए 2018 के बाद से नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि खर्च बढ़ता रहा है। रेलवे अब ज्यादा माल ढोकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
रेल मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में त्योहारों के दौरान 12,000 से ज्यादा ट्रेनें सफलतापूर्वक चलाई गईं, जो रेलवे की बेहतर योजना और काम करने की क्षमता को दिखाता है। इस बीच, मंत्रालय ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

PM Kisan 22वीं किस्त: इस महीने किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, ताजा जानकारी

news desk MPcg — Sat, 20 Dec 2025 13:45:10 +0530

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के करोड़ों लाभार्थी किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की 21वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

PM Kisan योजना के तहत कितनी मिलती है राशि
पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में हर चार महीने में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

अब तक जारी किस्तों का विवरण
19वीं किस्त: फरवरी 2025
20वीं किस्त: अगस्त 2025
21वीं किस्त: नवंबर 2025
साल 2025 की तीनों किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब अगली किस्त 22वीं किस्त होगी, जो 2026 की पहली किस्त मानी जाएगी।

PM Kisan 22वीं किस्त कब आएगी?
सरकारी तौर पर अभी 22वीं किस्त की तारीख घोषित नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और पिछली किस्तों के पैटर्न के अनुसार माना जा रहा है कि PM Kisan 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी साल की पहली किस्त फरवरी महीने में ट्रांसफर की जाती रही है।

PM Kisan 22वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें
किसान योजना से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी pmkisan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। यहां आप किस्त की स्थिति , लाभार्थी सूची , e-KYC स्टेटस, भुगतान से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही, वेबसाइट पर मौजूद KISAN E-MITRA चैटबोट की मदद से भी किसान अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं।

रेलवे ने तय की नई नियमावली: अब सिर्फ वजन नहीं, सूटकेस का साइज भी होगा चेक

news desk MPcg — Sat, 20 Dec 2025 13:43:02 +0530

नई दिल्ली

IRCTC ने ट्रेनों में सामान ले जाने को लेकर नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा चार्ज) देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इन नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब ट्रेन में भी हवाई यात्रा की तरह ज्यादा वजन के सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।

कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री?

रेलवे ने अलग-अलग कोच के लिए सामान की सीमा तय की है:

AC थ्री-टियर और चेयर कार: 40 किलो तक सामान फ्री
स्लीपर क्लास: 80 किलो तक
सेकंड क्लास: 70 किलो तक
फर्स्ट क्लास और AC टू-टियर: 50 किलो तक फ्री, ज्यादा से ज्यादा 100 किलो तक
AC फर्स्ट क्लास: 70 किलो तक फ्री, शुल्क देकर 150 किलो तक

ज्यादा सामान ले जाने पर कितना चार्ज लगेगा?
अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उससे बैगेज रेट का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क सिर्फ उसी क्लास की तय अधिकतम सीमा तक ही लागू होगा।

सामान के साइज को लेकर नियम
यात्री ट्रेन में सिर्फ वही ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स ले जा सकते हैं जिनका साइज अधिकतम
100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी हो।

अगर सामान इससे बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सामान को ब्रेक वैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।

इंडिगो उड़ानों में गड़बड़ी, DGCA ने चेताया—रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई संभव

news desk MPcg — Sat, 20 Dec 2025 13:39:16 +0530

नई दिल्ली

इंडिगो एयरलाइन में हाल ही में हुई बड़े पैमाने पर उड़ानों की गड़बड़ी को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) अब कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि डीजीसीए की ओर से गठित चार सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट मिलते ही एयरलाइन के खिलाफ विस्तृत और सुधारात्मक कार्रवाई होगी।

इस महीने की शुरुआत में उड़ानों में हुई गड़बड़ियों के बाद, डीजीसीए ने इंडिगो के शीतकालीन समय-सारणी में 10 प्रतिशत की कटौती की है। परिचालन संकट से पहले देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो रोजाना 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी। अधिकारी ने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में ऐसी तकनीकी और परिचालन संबंधी गड़बड़ियों को दोबारा होने से रोकना है।

यह पूछे जाने पर कि क्या अन्य एयरलाइंस के शेड्यूल पालन की भी निगरानी की जा रही है? इस पर जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा 'कोहरे के मौसम और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए एयरलाइंस को अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। अधिकारी ने कहा हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो'

इस बीच, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को भविष्य की रणनीति साझा करते हुए कहा कि कंपनी का पूरा ध्यान अब स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन अब तीन प्रमुख स्तंभों लचीलापन, मूल कारण विश्लेषण और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी का लक्ष्य उन कारणों को जड़ से खत्म करना है जिनकी वजह से उड़ानें बाधित हुईं।

दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने पर पिता ने संपत्ति से किया बेदखल, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

news desk MPcg — Sat, 20 Dec 2025 13:34:53 +0530

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है. उसने टेस्टेटर (वसीयत करने वाले) की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था. यह मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वसीयत को दरकिनार करते हुए एनएस श्रीधरन की संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक श्रीधरन के नौ बच्चे थे, लेकिन 1988 में बनाई गई उनकी रजिस्टर्ड वसीयत में शैला को छोड़कर बाकी आठ बच्चों को संपत्ति सौंप दी गई थी. वजह थी शैला का समुदाय से बाहर शादी करना. जजमेंट लिखते हुए जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं. शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से यह संपत्ति अन्य भाई-बहनों को सौंप दी गई है.

कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लाइंट को कम से कम 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है. लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं. हम इक्विटी (न्यायसंगत बंटवारे) पर नहीं हैं. टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है. उसकी अंतिम वसीयत से विचलन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता.

वसीयत लिखने वाली की इच्छा सर्वोपरि

कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के कंटेंट पर सावधानी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपनी संपत्ति कैसे बांटे. अगर वसीयत से सभी वारिसों को वंचित किया जाता, तभी कोर्ट सावधानी बरत सकता था. लेकिन यहां केवल एक बेटी को बाहर किया गया है और इसके लिए स्पष्ट वजह बताई गई है. बेंच ने टिप्पणी की कि वंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए सावधानी का नियम नहीं तय करती. हम टेस्टेटर की जगह खुद को नहीं रख सकते. हम अपनी राय थोप नहीं सकते; उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है.

फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टिशन सूट को खारिज कर दिया गया. मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में भाई-बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी. शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ माना.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत रक्षा बजट में करीब 20% बढ़ोतरी की तैयारी, नए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस

news desk MPcg — Fri, 19 Dec 2025 18:49:49 +0530

नई दिल्ली
भारत की सुरक्षा चुनौतियां दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं. खासकर पड़ोसी देशों से आने वाले खतरों को देखते हुए भारतीय सेना को और मजबूत बनाने की जरूरत है. हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है. इस ऑपरेशन के बाद रक्षा मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए रक्षा बजट में करीब 20% की बड़ी बढ़ोतरी मांगने की तैयारी कर रहा है.

क्या है ऑपरेशन सिंदूर?

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था. पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी. यह हमला सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि भारत के अंदर धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश था. जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया.

इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से तबाह कर दिया. ब्रह्मोस मिसाइलें, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ. पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजीं, लेकिन भारत की मल्टी-लेयर एयर डिफेंस ने उन्हें रोक दिया. यह ऑपरेशन सिर्फ 4-5 दिनों का था, लेकिन इसने भारत की सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता दुनिया के सामने दिखा दी.

ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट की पुरानी नीति से आगे बढ़ चुका है. अब आतंकवाद के खिलाफ सीधा और तेज जवाब दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया नॉर्मल कहा है- आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा.

रक्षा बजट में क्यों बढ़ोतरी की जरूरत?

ऑपरेशन सिंदूर से कई सबक मिले…

ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है.
एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना जरूरी है.
लंबी दूरी के हमलावर हथियार (स्टैंडऑफ वेपन्स) की कमी महसूस हुई.
तेजी से आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) और सैन्य तैयारी बढ़ाने की आवश्यकता है.

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत का टफ नेबरहुड और लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए बजट में बड़ी बढ़ोतरी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्रालय इसका समर्थन करेगा.

वर्तमान रक्षा बजट कितना है?

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले साल से करीब 9.5% ज्यादा है. इसमें…

कैपिटल खर्च (नए हथियार और उपकरण खरीदने के लिए): 1.80 लाख करोड़ रुपये.

रेवेन्यू खर्च (वेतन, रखरखाव, ईंधन आदि): करीब 3.12 लाख करोड़ रुपये.
पेंशन: 1.61 लाख करोड़ रुपये.

रिसर्च एंड डेवलपमेंट (DRDO के लिए): 26,817 करोड़ रुपये.

इस बजट का बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत अभियान पर खर्च होता है. 75% कैपिटल खर्च स्वदेशी कंपनियों से खरीदारी के लिए रखा जाता है.

अगले बजट में क्या हो सकता है?

रक्षा मंत्रालय 2026-27 के लिए करीब 20% बढ़ोतरी मांगेगा. अगर यह मंजूर हुई तो बजट 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. इस पैसे से मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पर होगा…

नए ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम: हमलावर ड्रोन (कामिकाज़ ड्रोन) और सर्विलांस ड्रोन खरीदे जाएंगे. पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से सबक लेते हुए एंटी-ड्रोन तकनीक (जैसे भार्गवास्त्र सिस्टम) को बढ़ावा.

एयर डिफेंस सिस्टम: आकाश, S-400 जैसी सिस्टम की और यूनिट्स. मल्टी-लेयर डिफेंस को पूरे देश में फैलाना, खासकर सीमावर्ती इलाकों में.

हमलावर हथियार (अटैक वेपन्स): लंबी दूरी की मिसाइलें (ब्रह्मोस की और रेंज वाली). स्टैंडऑफ वेपन्स – जो दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सकें. नए फाइटर जेट, हेलिकॉप्टर और तोपें.

स्वदेशी उत्पादन और R&D: आत्मनिर्भर भारत को तेज करना. निजी कंपनियों और MSMEs को ज्यादा फंडिंग. DRDO और निजी सेक्टर के साथ मिलकर नई तकनीकें विकसित करना.

सीमाः सड़कें, पुल, एयरबेस और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना.

क्यों जरूरी है यह बढ़ोतरी?

भारत की 17% विश्व जनसंख्या की रक्षा के लिए सिर्फ 3% वैश्विक रक्षा खर्च करता है (चीन 12% करता है). ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि स्वदेशी हथियार कितने प्रभावी हैं, लेकिन और निवेश की जरूरत है ताकि सेना हमेशा तैयार रहे. यह बढ़ोतरी न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार पैदा करेगी और भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाएगी.

ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई रक्षा नीति का प्रतीक है – मजबूत, आत्मनिर्भर और त्वरित जवाब देने वाली. आने वाला रक्षा बजट इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा. भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी करता है.

Live&In Relationship: लिव&इन रिलेशनशिप में रहने वाली 12 महिलाओं को संरक्षण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा& ‘यह अवैध नहीं, सुरक्षा देना राज्य का कर्तव्य’

news desk MPcg — Fri, 19 Dec 2025 15:49:26 +0530

Allahabad High Court on Live-In Relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि लिव-इन रिलेशनशिप (Live-In Relationship) को अवैध नहीं कहा जा सकता और शादी के बंधन में बंधे बिना किसी के साथ रहना कोई अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हर नागरिक की जान और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है और किसी कपल का अविवाहित होना उनके मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करता.

जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहीं 12 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इन महिलाओं ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी. कोर्ट ने संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में दखल देता है तो तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा सभी को स्वीकार्य न हो, लेकिन इसे अवैध नहीं कहा जा सकता और बिना विवाह साथ रहना अपराध नहीं है

पुलिस ने नहीं की मदद तो कोर्ट पहुंची महिलाएं

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. सभी याचिकाओं में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या अन्य लोगों से खतरे की बात कही गई थी. इसी तरह के मामलों को देखते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया.

सरकारी वकील की दलील पर कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि लिव-इन रिलेशनशिप देश की सामाजिक संरचना के खिलाफ है और इसका कोई कानूनी दर्जा नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसे रिश्ते रोजाना के अनुबंध जैसे हैं, जिन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता है, और इससे कई कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी. इसलिए राहत देने से पहले शादी जरूरी होनी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि ‘भले ही लिव-इन रिलेशनशिप सामाजिक रूप से वर्जित या विवादित हो, लेकिन यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है. यदि कोई वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहना चाहता है, तो अदालतें उन्हें जज नहीं कर सकतीं.’

इसी दौरान कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का भी जिक्र किया और कहा कि इसमें ‘पत्नी’ शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ‘डोमेस्टिक रिलेशनशिप’ में रहने वाली महिला को भी सुरक्षा और भरण-पोषण का अधिकार दिया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी न करने का फैसला मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं करता.

कोर्ट का पुलिस को स्पष्ट निर्देश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता बालिग हैं और स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं, तो उन्हें तुरंत सुरक्षा दी जाए. उम्र साबित करने के लिए शैक्षणिक या अन्य वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाएं. दस्तावेज न होने पर पुलिस ऑसिफिकेशन टेस्ट करवा सकती है. किसी भी स्थिति में बिना FIR के कोई जबरदस्ती की कार्रवाई न हो. इसके साथ ही आखिर में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शांतिपूर्वक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता.

1 जनवरी 2026 से मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर? सरकार ने संसद में दिया जवाब

news desk MPcg — Wed, 17 Dec 2025 13:40:06 +0530

नई दिल्‍ली
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्‍योंकि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के उच्‍च स्‍तर पर बने रहने के कारण वेतन संशोधन से उम्‍मीदें और भी तेज हो गई हैं. इस बीच एक खास सवाल यह है कि क्‍या 1 जनवरी 2026 से ही 8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों का एरियर मिलेगा? या फिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी या पिछला बकाया पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा.

1 जनवरी 2026 को एक संभावित डेट माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने अबतक इसकी अधिकारिक ऐलान नहीं किया है. इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में यह अनिश्चितता बनी हुई है कि उन्हें वास्तविक वित्तीय राहत कब मिलेगी?

संसद में सरकार ने क्‍या दिया जवाब?
8वें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर मामला संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया. इस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे. इस बयान से यह संकेत तो मिल रहा है कि सरकार इसे जल्‍द लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एरियर 1 जनवरी से दिया जाएगा, यह स्‍पष्‍ट नहीं है.

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है. ऐसे में देखा जाए तो आयोग की रिपोर्ट 2027 के मिड में आने की संभावना है. जब रिपोर्ट आएगी तो सरकार के सिफारिशों की समीक्षा होगी. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी और नए वेन स्‍ट्रक्‍चर का नोटिफिकेशन जारी करने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्‍त समय लग सकता है. इस हिसाब से इसे आगे लागू होने की आशंका है.

पिछली वेतन आयोगों का इतिहास
अभी भले ही वेतन आयोगों के लागू होने में देरी हुई हो, लेकिन पिछले एक्‍सप्रीएंस कुछ हद तक राहत देने वाल रहे हैं. पहले सैलरी आयोगों में एरियर का पेमेंट औमतौर पर उस तारीख से किया गया है, जिस दिन पहले वेतन आयोग समाप्‍त हुआ था. 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से दी गई थी . इसी तरह 6वां वेतन आयोग अगस्‍त 2008 में मंजूरी हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था. 5वां वेतन आयोग में भी देरी के बावजूद कर्मचारियों को पिछला भुगतान मिला था. इसी वजह से उम्‍मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है.

कर्मचारियों की कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जिसे आयोग सुझाएगा और सरकार स्वीकार करेगी. अगर 2.0 के फिटमेंट फैक्टर को आधार मानें, तो एक अनुमान के जरिए वेतन में बदलाव को समझा जा सकता है.

अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹76,500, महंगाई भत्ता ₹44,370 और मकान किराया भत्ता ₹22,950 है, तो कुल मासिक वेतन ₹1,43,820 बनता है. वेतन संशोधन के बाद बेसिक वेतन बढ़कर करीब ₹1,53,000 हो सकता है और एचआरए बढ़कर लगभग ₹41,310 तक पहुंच सकता है. इससे कुल मासिक वेतन करीब ₹1,94,310 हो जाएगा.

Delhi Work From Home: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी के सभी सरकारी&निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

news desk MPcg — Wed, 17 Dec 2025 12:28:56 +0530

Delhi Work From Home: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँच चुका है. इसका असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे पड़ रहा है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है,

सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार राजधानी के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) अब अनिवार्य कर दिया गया है. इस आदेश के तहत कर्मचारियों का आधा हिस्सा घर से काम करेगा. नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मजदूरों को 10,000 रुपये का मुआवजा

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह आदेश 18 दिसंबर से लागू होगा. इसके साथ ही ग्रेड-3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को सीधे 10,000 रुपये का मुआवजा उनके खाते में दिया जाएगा. ग्रेड-4 खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर राहत दी जाएगी.

दिल्ली का AQI 400+ के आसपास

वर्तमान में दिल्ली का AQI 400+ के आसपास है, जो कि ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं: राजीव चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, अशोक विहार और आनंद विहार। प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से धूल, उद्योग और आस-पास के राज्यों से धुआं.

वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय

वायु प्रदूषण से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने कुछ सावधानियां बताई हैं. बाहर निकलते समय एन-95 मास्क का प्रयोग करें. घर में एयर प्यूरीफायर या एयर फिल्टर का उपयोग करें. बच्चों, बुजुर्गों और वायु प्रदूषण से संवेदनशील लोगों को बाहर निकलने से बचाएं.घर में पौधे लगाना, कचरा जलाने से बचना और सुबह-शाम के समय खिड़कियां बंद रखना मददगार रहेगा.

स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है कि अत्यधिक प्रदूषण में लंबे समय तक बाहर रहने से सांस की बीमारियां, खांसी, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए गंभीर रोगियों और बच्चों को आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

भारतीय सेना को मिलेगा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का अंतिम बैच, PAK बॉर्डर पर तैनाती से बढ़ेगी स्ट्राइक क्षमता

news desk MPcg — Tue, 16 Dec 2025 12:32:16 +0530

नई दिल्ली

भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता में बड़ा बढ़ोतरी होने वाली है. अमेरिका से खरीदे गए छह अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों का अंतिम बैच (तीन हेलीकॉप्टर) इस महीने भारत पहुंचने वाला है. ये दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें 'हवा में उड़ता हुआ टैंक' कहा जाता है. ये जोधपुर में तैनात किए जाएंगे, जहां पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर सेना की स्ट्राइक पावर काफी मजबूत हो जाएगी.

डिलीवरी की पूरी कहानी

फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ लगभग 5,691 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था. इस करार के तहत सेना को छह अपाचे मिलने थे. लेकिन सप्लाई चेन की समस्याओं, तकनीकी मुद्दों और ग्लोबल कारणों से डिलीवरी में काफी देरी हुई. मूल योजना में 2024 में सभी हेलीकॉप्टर आने थे, लेकिन पहला बैच (तीन हेलीकॉप्टर) जुलाई 2025 में हिंडन एयरबेस पर पहुंचा. ये अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लाए गए थे.

अब अंतिम तीन हेलीकॉप्टर दिसंबर 2025 में आने वाले हैं. ये भी असेंबल और इंस्पेक्शन के बाद जोधपुर भेजे जाएंगे. पूरा ऑर्डर पूरा होने के बाद सेना की पहली अपाचे स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी.

अपाचे की विशेषताएं क्यों खास हैं?

अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर है. इसकी मुख्य खूबियां…

हथियार: हेलफायर मिसाइलें (टैंक और बंकर मारने के लिए), स्टिंगर एयर-टू-एयर मिसाइलें, 30 एमएम चेन गन और रॉकेट.
टेक्नोलॉजी: एडवांस्ड रडार, नाइट विजन, सभी मौसम में उड़ान और दुश्मन के हमलों से बचाव.
क्षमता: दुश्मन के टैंक, एयर डिफेंस और सैनिकों पर सटीक हमला. रात में भी ऑपरेशन. जमीन की सेना को क्लोज एयर सपोर्ट.

ये हेलीकॉप्टर जोधपुर की 451 एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात होंगे, जो मार्च 2024 में बनाई गई थी. पायलट और ग्राउंड स्टाफ पहले ही अमेरिका में ट्रेनिंग ले चुके हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों जरूरी?

मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए. इस ऑपरेशन ने पश्चिमी सीमा पर मजबूत एरियल फायरपावर की जरूरत दिखाई. अपाचे ऐसे हाई-इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में गेम चेंजर हैं. ये सेना को ग्राउंड फोर्सेस के साथ सीधा सपोर्ट देंगे, जबकि वायुसेना के 22 अपाचे अलग रोल निभाते हैं.

सेना एविएशन कोर के अन्य एसेट्स

भारतीय सेना एविएशन कोर के पास कई हेलीकॉप्टर और एसेट्स हैं…

ध्रुव (ALH Dhruv): स्वदेशी मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट और रेकॉनिसेंस के लिए.
रुद्र: ध्रुव का हथियारबंद वर्जन, एंटी-टैंक मिशन.
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH प्रचंड): हाई एल्टीट्यूड के लिए, ऑफेंसिव मिशन.
चीता और चेतक: लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर.
Mi-17: ट्रूप ट्रांसपोर्ट.
UAV: हेरॉन और सर्चर सर्विलांस के लिए.
डॉर्नियर 228: फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट.

अपाचे आने से सेना की अटैक कैपेबिलिटी सबसे मजबूत होगी.

आगे की योजना

पूर्ण इंडक्शन के बाद स्क्वाड्रन ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करेगी. सेना भविष्य में और अपाचे खरीदने पर विचार कर रही है. ये भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का बड़ा उदाहरण है. पश्चिमी सीमा पर तनाव को देखते हुए ये डिलीवरी सेना की तैयारियों को नई ताकत देगी. स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर भी जल्द बड़े नंबर में आएंगे, जो आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे.

बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में

news desk MPcg — Mon, 15 Dec 2025 18:54:04 +0530

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे. वह थोड़ी देर पहले ही पटना से दिल्ली पहुंचे हैं.

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के दिल्ली आगमन पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन का बड़ी संख्या में पार्टी के सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में नेता बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़े नजर आए. बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे.

इससे पहले, दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने नितिन नबीन का स्वागत किया. बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नबीन का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया. इसके बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी, शुभकामनाएं दीं.

गौरतलब है कि बीजेपी ने एक दिन पहले ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया था. नितिन नबीन बिहार सरकार के दो बार के मंत्री हैं. वह पांच के विधायक हैं. नितिन नबीन सोमवार की सुबह दिल्ली रवाना होने से पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की. महावीर मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद नितिन नबीन पटना से दिल्ली रवाना हुए.

दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नबीन का स्वागत करने पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विनोद तावड़े समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे. बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर नितिन नबीन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल की पंखुड़ियों से स्वागत किया. नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के कुछ ही देर बाद पार्टी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान कर दिया है. संजय सरावगी को बिहार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नड्डा की राह पर नवीन

जून 2019 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

वह लगभग छह महीने तक इस पद पर रहे. इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये। नड्डा अब लगभग छह साल से पार्टी प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं।

बीजेपी के संविधान के अनुसार, कोई भी नेता तीन-तीन साल के दो कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है।

कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति का पूरा प्लान

बीजेपी नेताओं के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति एक अंतरिम व्यवस्था है। एक और कारण है खरमास, जिसे हिंदू अशुभ मानते हैं। मंगलवार से खरमास शुरू हो रहा है। इसी वजह से नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 14 जनवरी, मकर संक्रांति को खरमास खत्म होने के बाद, नए पार्टी प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

37 में से 30 राज्यों में चुनाव पूरे

बीजेपी ने पहले ही 37 में से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरे कर लिए हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे करना जरूरी है।

बीजेपी नेताओं के मुताबिक, अध्यक्ष पद के चुनाव में कम से कम चार दिन लगेंगे और यह 14 जनवरी के तुरंत बाद पूरा हो सकता है। हालांकि चुनाव औपचारिक मात्र होगा, लेकिन नवीन का पद पक्का माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी और उसकी वैचारिक संस्था RSS ऐसे मामलों में सर्वसम्मति पर जोर देते हैं।

ऐसे में, नवीन बीजेपी प्रमुख बनने से पहले नड्डा की मदद करेंगे और काम सीखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नड्डा ने छह साल पहले शाह से सीखा था।

कौन हैं नितिन नवीन

45 साल के नितिन नवीन बिहार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। इसके साथ ही पटना के बांकीपुर से पांच बार के विधायक रहे हैं। वह पहली बार 26 साल की उम्र में विधायक बने थे, जब उनके पिता और बीजेपी के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद पटना पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

नवीन बिहार और पूर्वी भारत से पहले बीजेपी प्रमुख बनने वाले हैं। अगर वह अगले साल पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख बनते हैं, तो वह इतिहास में सबसे कम उम्र के बीजेपी अध्यक्ष होंगे, जो नितिन गडकरी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 52 साल की उम्र में पद संभाला था।

भारतीय रेलवे की नई उपलब्धि, हाई&टेक एलएचबी कोचों के उत्पादन में 18% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

news desk MPcg — Mon, 15 Dec 2025 18:52:06 +0530

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे ने उच्च तकनीक वाले लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के उत्पादन में लगातार बेहतरी दिखाई है, जो यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा, सुविधाजनक यात्रा और रेलवे के बेहतर कार्य प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
चालू वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान कुल 4,224 एलएचबी कोच बनाए गए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है, जब केवल 3,590 कोच बनाए गए थे। रविवार को रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, उत्पादन में यह वृद्धि रेलवे के विभिन्न कारखानों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बेहतर उत्पादन योजना का परिणाम है।

इस अवधि में चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने 1,659 एलएचबी कोच बनाए, जबकि रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) ने 1,234 कोच और कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) ने 1,331 कोच बनाए, जिससे कुल मिलाकर एलएचबी कोचों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

दीर्घकालिक तुलना में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है। 2014 से 2025 तक भारतीय रेलवे ने 42,600 एलएचबी कोच बनाए, जो 2004 से 2014 के बीच बने 2,300 कोच से 18 गुना ज्यादा है। यह विस्तार सुरक्षा मानकों और कम रख-रखाव की विशेषताओं के कारण एलएचबी कोचों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

एलएचबी कोच आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक यात्री कोच हैं, जो जर्मन डिजाइन से विकसित हैं और आधुनिक सुविधाएं जैसे स्टेनलेस स्टील बॉडी, एडवांस्ड डिस्क ब्रेक्स और 160 किमी/घंटा तक की उच्च गति प्रदान करते हैं। इन कोचों में एंटी-क्लाइम्बिंग डिवाइस जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जो पुराने आईसीएफ कोचों की जगह लेते हैं और राजधानी और शताबदी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में इस्तेमाल होते हैं।

भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो रही है और आयात पर निर्भरता कम हो रही है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना है, ताकि देश की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके।

देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में....राहुल गांधी ने कहा& सरकार प्रदूषण रोकने प्लान बनाए

news desk MPcg — Fri, 12 Dec 2025 13:54:38 +0530

रिजिजू ने कहा, हम संसद में चर्चा के लिए हैं तैयार नई दिल्ली,(ईएमएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का अहम मुद्दा उठाया। यहां उन्होंने कहा, कि हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में हम सभी को मिलकर इस दिशा में बेहतर काम करना चाहिए। इस पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कि हम ऐसे अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेसा सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा, कि वायु प्रदूषण से जुड़ा यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और हमारे बीच इस मसले पर एक सहमति होगी। इस सदन में मौजूद प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि प्रदूषण के चलते देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस बात पर केंद्रित न करें कि हम क्या नहीं कर सके और आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दिया जाए, कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। हमें कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, कि मेरा तो मानना है कि हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करने की जगह, इस एक महत्वपूर्ण प्रदूषण वाले मुद्दे पर, जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, चर्चा करें। आईये, भारत की जनता के भविष्य के बारे में बात की जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा, कि वैसे भी यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। इस सदन में मौजूद प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा, कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को होने वाला नुकसान ऐसी चीज है जिस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे। सदन में इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कि सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। हम ऐसे सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है।

उत्तराखंड, हल्द्वानी: रेलवे जमीन विवाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज

news desk MPcg — Wed, 10 Dec 2025 16:14:19 +0530

इंडिगो पर सरकार का बड़ा एक्शन: रोज़ाना 115 फ्लाइट्स कैंसिल

news desk MPcg — Tue, 09 Dec 2025 16:21:39 +0530

मुंबई के CSMIA पर 9 बजे तक 109 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट पर जारी एडवाइजरी

news desk MPcg — Sat, 06 Dec 2025 15:28:16 +0530

नई दिल्ली

इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टाफ-शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने पूरे देश में हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या लेट हो रही हैं, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ है. कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई, और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है.

इंडिगो के बेड़े और कनेक्टिविटी नेटवर्क की वजह से पूरे देश में इसका असर दिखा है. देर रात एयरपोर्ट प्राधिकरण और इंडिगो की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती रहीं, मगर स्थिति देर रात 12 बजे तक भी संभलने में वक्त लग रहा था.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी.

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) दिल्ली ने रात में पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया कि हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य जांच लें.

इसके साथ ही IGI ने अपनी वेबसाइट व एयरलाइंस से सीधे संपर्क करने की सलाह दी. सोशल मीडिया पर यह एडवाइजरी दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक X हैंडल से शेयर की गई. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर रात के समय भीड़ है, क्योंकि कई यात्री अनिश्चितता के बीच अगले अपडेट का इंतजार करते रहे.

दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का बुरा हाल

– मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला जारी है. आज मुंबई से 109 फ्लाइट्स सुबह 9:00 बजे तक रद्द की गई हैं, जिनमें 51 अराइवल और 58 डिपार्चर फ्लाइट हैं. जिन लोगों ने मुंबई से वापस जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट की टिकट ली थी, वह भी कैंसल करवाने के लिए कतार में खड़े हैं. उनका कहना है कि इंडिगो की ऑनलाइन सेवा भी काम नहीं कर रही है. कस्टमर केयर सपोर्ट सिर्फ नाम के लिए ही बचा है, कोई फोन नहीं उठाता.

– दिल्ली की बात करें तो यहां IGI एयरपोर्ट के अनुसार, प्लान्ड इंडिगो कैंसलेशन 86 हैं. इनमें 37 डिपार्चर फ्लाइट्स और 49 अराइवल फ्लाइट्स शामिल हैं.

– चंडीगढ़ में इंडिगो की अब तक दस उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. बेंगलुरु, लखनऊ, लेह, श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कुछ अन्य शहरों की उड़ानें रद्द हुई हैं. आज यात्रियों को पहले से जानकारी होने के कारण इंडिगो काउंटर पर यात्रियों की संख्या बहुत कम है.

– बैंगलोर की बात करें तो यहां 63 डिपार्चर फ्लाइट रद्द हुई हैं. वहीं 61 अराइवल रद्द हैं.

– हैदराबाद में इंडिगो की तरफ से प्लान्ड कैंसलेशन जानकारी दी गई है, इमें अराइवल 26 और डिपार्चर 43 फ्लाइट्स रद्द हैं. यहां कुल 69 फ्लाइट्स कैंसल हैं.

– त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर निर्धारित इंडिगो उड़ानों की कुल संख्या डोमस्टिक अराइवल 11 और डिपार्चर 11 हैं. यहां इंटरनेशनल अराइवल 2, डिपार्चर 2 हैं. अब तक रद्द उड़ानें डोमस्टिक अराइवल 4, डोमस्टिक डिपार्चर 5 हैं. ये फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए थीं.

– पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो स्टेटस सामने आया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, आज पुणे से शेड्यूल की गई कुल 42 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल कर दी गई हैं. जो फ्लाइट्स शाम 4 बजे के बाद ऑपरेट होने वाली थीं, वे पहले लेट हो गई थीं, लेकिन अब सभी इंडिगो डिपार्चर कैंसल हैं.

अहमदाबाद एयरपोर्ट: 7 अराइवल और 12 डिपार्चर फ्लाइट रद्द

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर स्थिति सबसे गंभीर रही. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 AM से 6 AM के बीच 7 आगमन (Arrivals) उड़ानें रद्द हुई हैं, इसी के साथ 12 प्रस्थान (Departures) रद्द हुईं. यानी कुल 19 इंडिगो उड़ानें प्रभावित रहीं. इससे एयरपोर्ट परिसर के बाहर और भीतर यात्री परेशान रहे. कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें एयरलाइन की ओर से समय पर सही जानकारी नहीं मिली.

चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसल

चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के बीच एयरलाइन का एक आंतरिक पत्र सामने आया है. 6 दिसंबर 2025 को जारी इस पत्र में इंडिगो के ड्यूटी मैनेजर ने CISF के असिस्टेंट कमांडेंट को लिखा है कि रद्द की गई उड़ानों के यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश की अनुमति न दी जाए, ताकि एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

इसमें कुल 29 फ्लाइट का जिक्र है, जिन्हें दिनभर विभिन्न शहरों के लिए रवाना होना था, लेकिन सभी को ऑपरेशनल कारणों से रद्द कर दिया गया. इनमें चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, गोवा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, पुणे और कोच्चि जैसी प्रमुख रूटों की उड़ानें शामिल हैं. रद्द हुई उड़ानों के निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे से लेकर देर रात 11:15 बजे तक फैले हुए थे, यानी लगभग पूरे दिन की शेड्यूलिंग प्रभावित हुई.

रद्द की गई फ्लाइट की सूची (समय सहित)

फ्लाइट नं. सेक्टर निर्धारित समय
6E 845 चेन्नई – पोर्ट ब्लेयर (IXZ) 10:30
6E 6374 चेन्नई – अहमदाबाद 11:40
6E 973 चेन्नई – गोवा 12:20
6E 515 चेन्नई – लखनऊ 12:40
6E 2578 चेन्नई – अहमदाबाद 12:45
6E 6058 चेन्नई – मुंबई 12:55
6E 6055 चेन्नई – बेंगलुरु 13:15
6E 5837 चेन्नई – मुंबई 14:45
6E 902 चेन्नई – जबलपुर 15:45
6E 979 चेन्नई – गुवाहाटी 16:30
6E 6158 चेन्नई – हैदराबाद 16:50
6E 147 चेन्नई – भुवनेश्वर 17:50
6E 6903 चेन्नई – कोच्चि 18:20
6E 3002 चेन्नई – कोयंबटूर 18:25
6E 9027 चेन्नई – मुंबई 18:55
6E 2010 चेन्नई – बेंगलुरु 20:10
6E 924 चेन्नई – कोच्चि 20:15
6E 684 चेन्नई – पटना 20:20
6E 6374 चेन्नई – दिल्ली 21:00
6E 3083 चेन्नई – हैदराबाद 21:10
6E 648 चेन्नई – कोलकाता 21:10
6E 923 चेन्नई – कोलकाता 21:15
6E 6145 चेन्नई – बेंगलुरु 21:30
6E 6051 चेन्नई – हैदराबाद 22:10
6E 157 चेन्नई – तिरुवनंतपुरम 22:20
6E 5661 चेन्नई – पुणे 22:30
6E 6324 चेन्नई – कोलकाता 23:05
6E 6818 चेन्नई – दिल्ली 23:15

मुंबई एयरपोर्ट: फर्श पर बैठकर इंतजार करते रहे यात्री, सीटिंग अरेंजमेंट तक करना पड़ा

मुंबई एयरपोर्ट पर स्थिति और भी जटिल दिखाई दी. बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन और देरी के बाद यात्रियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि एयरपोर्ट प्राधिकरण को अस्थायी बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी. बच्चे, बुजुर्ग, पर्यटक और बिजनेस ट्रैवलर जमीन पर बैठकर इंतजार करते दिखे.

एक यात्री ने कहा कि अहमदाबाद वाली फ्लाइटें रद्द हो गईं. अब टैक्सी बुक करके जाना ही एकमात्र विकल्प है. एयरलाइन अधिकारियों को कुछ पता नहीं है, वे सिर्फ 'वेट' बोल रहे हैं.

लखनऊ में कैंसल हो गईं कई फ्लाइट्स

इंडिगो फ्लाइट्स में संकट जारी है. यहां कुल 8 फ्लाइट्स कैंसलहो गईं, जिनमें 7 इंडिगो फ्लाइट्स और 1 एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल है. शाम 3.30 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसल हो गई है. वहीं जो इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं, उनमें दिल्ली की फ्लाइट 6E 6737 सुबह 10.05 बजे, दिल्ली की फ्लाइट 6E 758 दोपहर 2.35 बजे, दिल्ली की फ्लाइट 6E 2292 शाम 4.20 बजे, कोच्चि की फ्लाइट 6E 435 शाम 4.50 बजे कैंसल हैं.

कोच्चि, जयपुर, इंदौर सहित देश के कई शहर प्रभावित

देशभर में इंडिगो ऑपरेशन सामान्य होने में कठिनाई की वजह से कई शहरों में यात्रियों ने घंटों इंतजार किया. कोच्चि (केरल) में एयरपोर्ट पर दर्जनों यात्री बोर्डिंग गेट पर लाइन में दिखाई दिए. इंदौर में कई यात्रियों ने शिकायत की कि एयरलाइन की ऐप और काउंटर अपडेट एक-दूसरे से अलग थे. जयपुर और अहमदाबाद में कई परिवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याएं शेयर कीं- खासकर कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी.

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइटें रद्द

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ने कैंसल फ्लाइट्स का डेटा जारी किया है. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल निर्धारित फ्लाइट्स में डोमस्टिक अराइवल 11 और डिपार्चर 11 हैं. यहां इंटरनेशनल अराइवल 2 हैं, और डिपार्चर भी 2 फ्लाइट्स हैं. यहां अब तक कैंसल फ्लाइट्स में डोमस्टिक अराइवल 3 और डोमस्टिक डिपार्चर फ्लाइट्स 3 हैं.

स्टाफ इश्यू, सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन और ऑपरेशनल वजह

इंडिगो में अचानक बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अनुपस्थित होने, ऑपरेशनल टीम के बीच समन्वय की समस्या और एयरक्रू उपलब्धता की वजह से उड़ानें प्रभावित हुईं. कई क्रू मेंबर सीक्वेंसिंग में फंस गए, जिससे एक-एक करके कई उड़ानें प्रभावित हो गईं. हालांकि एयरलाइन ने बयान में कहा कि हम स्थिति को सामान्य कर रहे हैं. ऑपरेशंस तेजी से बहाल हो रहे हैं.

अभिनेता सोनू सूद की अपील- स्टाफ भी तनाव में है, सहयोग करें

इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लाइट में देरी होना निराशाजनक है, लेकिन उन लोगों के चेहरों को याद रखें, जो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. कृपया इंडिगो स्टाफ के साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार करें; वे भी कैंसलेशन का बोझ उठा रहे हैं.

भारतीय रेलवे यात्रियों की मदद के लिए मैदान में उतरा- 116 अतिरिक्त कोच लगाए

फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते भारी संख्या में लोग ट्रेन यात्रा की ओर भागे. रेलवे ने रातोंरात बड़ा कदम उठाते हुए 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है. रेलवे मंत्रालय ने कहा कि सबसे अधिक ऑगमेंटेशन 18 ट्रेनों में है. चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं. यह सुविधा 6 दिसंबर से प्रभावी है.

इसके अलावा अन्य 8 ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जुड़े हैं. 4 व्यस्त ट्रेनों में 3AC/2AC कोच जोड़े गए हैं. राजेन्द्र नगर- नई दिल्ली (12309) में 6-10 दिसंबर के बीच अतिरिक्त 2AC कोच लगे हैं. भुवनेश्वर-नई दिल्ली ट्रेनों में 5 ट्रिप के लिए 2AC कोच हैं. 7-8 दिसंबर को 3 प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर क्लास कोच होंगे. 6-13 दिसंबर के बीच 8 ट्रिप में 3AC और स्लीपर क्लास का विस्तार किया गया है.

रेलवे ने साथ ही 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं, जिनमें गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, नई दिल्ली-कैप्टन तुषार महाजन वंदे भारत स्पेशल, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल, हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट स्पेशल शामिल हैं.

ब्रिगेड मैदान बनेगा ‘गीता तीर्थ’ : कोलकाता में आज पांच लाख से ज्यादा लोग करेंगे एकसाथ गीता पाठ, तैयारियां पूरी

news desk MPcg — Sat, 06 Dec 2025 15:25:04 +0530

कोलकाता
बंगाल की राजधानी कोलकाता में रविवार यानी 7 दिसंबर को सामूहिक गीता पाठ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन में पांच लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। यह जानकारी शुक्रवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में गीता पाठ कार्यक्रम के अध्यक्ष और सनातन संस्कृति संसद के सभापति स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज ने दी।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया
स्वामी निर्गुणानंद महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित देश भर के प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। कायक्रम में मुख्य अतिथि पद्मभूषण साध्वी ऋतंभरा होंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव, जितेन्द्रानन्द और गोरखपुर के गीताप्रेमी संत भी उपस्थित रहेंगे। आयोजकों का मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा गीता पाठ होगा। इससे पहले नवद्वीप, कोलकाता और सिलिगुड़ी में सफल गीता यज्ञ का आयोजन हो चुका है।

कई राज्य के लोग होगे शामिल
इस बार असम, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार और ओडिशा सहित कई राज्यों से लोगों के आने की उम्मीद है। नेपाल और बांग्लादेश से भी संत और गीता प्रेमियों को आमंत्रण भेजा गया है। कार्तिक महाराज ने बताया कि इस कार्यक्रम का किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उद्देश्य केवल आम लोगों तक सनातन की मूल भावना और गीता के संदेश को पहुंचाना है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हर इच्छुक व्यक्ति आ सकता है। कुल 25 गेट बनाए जा रहे हैं और पूरा परिसर अर्ध चंद्राकार संरचना में तैयार किया जा रहा है। सभी प्रतिभागियों को गीता की प्रति नि:शुल्क दी जाएगी।

पार्थ सारथी, चैतन्य और शंकराचार्य तीन मंच बनाए गए हैं जिन पर क्रमशः प्रथम, नवम और 18वां अध्याय का पाठ होगा। सुबह 8 बजे वैदिक पाठ का संचालन रविंद्रनाथ भट्टाचार्य करेंगे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के डीन रहे हैं। 9.30 बजे से प्रवचन शुरू होंगे और 11.30 बजे तक जारी रहेंगे। शंख ध्वनि और उलूक ध्वनि के साथ पूरे परिसर का माहौल आध्यात्मिक बनाया जाएगा। 12.30 बजे तक सामूहिक गीता पाठ पूरा होगा और अंत में गीता पाठ के उद्देश्य का संकल्प पाठ कराया जाएगा।

त्योहारों और छुट्टियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, 14 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

news desk MPcg — Sat, 06 Dec 2025 15:20:37 +0530

नई दिल्ली

त्योहारों और वेकेशन सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है. ये ट्रेनें विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहर लखनऊ, नागपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, मदगांव और दिल्ली के बीच चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों में सभी क्लास के कोच होंगे, ताकि हर श्रेणी के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके.

सेंट्रल रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 14 स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की गई है. ये ट्रेनें त्योहारों, गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों को भीड़ से राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं. रेलवे का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के लिए विभिन्न रूटों पर ऑन-डिमांड स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं.

इन स्पेशल ट्रेनों में एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास- सभी तरह के कोचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इससे हर तरह के यात्री वर्ग को बेहतर विकल्प मिलेगा.

स्पेशल ट्रेनें किन रूटों पर, किस समय चलेंगी…

– लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से लखनऊ: 6 दिसंबर को दोपहर 12:15 बजे
– छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मुंबई से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली): 6 दिसंबर की शाम 05:15 बजे
– पुणे से बेंगलुरु: 6 दिसंबर को शाम 7:00 बजे
– नागपुर से CSMT मुंबई: 6 दिसंबर को रात 10:10 बजे
– LTT से मदगांव: 7 दिसंबर को सुबह 11:10 बजे

– CSMT मुंबई से नागपुर: 7 दिसंबर की दोपहर 3:30 बजे
– LTT से हैदराबाद: 7 दिसंबर को शाम 5:20 बजे
– पुणे से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली): 7 दिसंबर को रात 8:20 बजे

रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रियों की जरूरत के अनुसार और भी स्पेशल ट्रेनें प्लान की जा रही हैं. जल्द ही इनके बारे में भी जानकारी शेयर की जाएगी.

भारत न्यूट्रल नहीं, निर्णायक भूमिका में—रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी का बड़ा संदेश

news desk MPcg — Fri, 05 Dec 2025 17:58:24 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। इस शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांति का पक्षधर है। बैठक हैदराबाद हाउस में होने जा रही है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति राजघाट गए थे। शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ शिखर वार्ता के दौरान कहा कि भारत रूस-यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष संवाद और कूटनीति के माध्यम से खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं।' इस दौरान पुतिन ने कहा कि रूस इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब भी विस्तार से चर्चा की तब मैंने कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं और इसके हर प्रयास के साथ हैं…मुझे पूरा भरोसा है हम आज कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रूस का आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो। हम नई-नई ऊंचाईयों को प्राप्त करे…।'

उन्होंने कहा, 'यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है आपने भी समय-समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है….विश्व का कल्याण शांति मार्ग पर ही है हम सबको मिलकर शांति के राह तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा।'

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी समिट कई नतीजों के साथ चल रही है। आपकी यात्रा बहुत ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और पहली बार भारत की यात्रा हुई आज उसे 25 साल हो गए हैं। उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूत नींव रखी गई थी। मैं पर्सनली भी बहुत खुश हूं कि पर्सनल लेवल पर आपके साथ मेरे रिश्तों ने भी 25 साल पूरे कर लिए हैं। मेरा मानना है कि 2001 में आपने जो रोल निभाया, वह इस बात का शानदार उदाहरण है कि एक विजनरी लीडर कैसे होता है, वह कहां से शुरू करता है और रिश्तों को कहां तक ले जा सकता है इसका एक उत्तम उदाहरण भारत और रूस के संबंध हैं।'

खास बात है कि राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत यात्रा पर आए हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को रूसी तेल की खरीद के कारण निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। साथ ही अमेरिका ने जी7 देशों से अपील की है कि रूसी तेल खरीदने वालों पर कार्रवाई की जाए।

भारत में दिखेगा पुतिन का ‘अभेद्य रथ’! क्यों Aurus Senat को कहा जाता है दुनिया की सबसे सुरक्षित कार?

news desk MPcg — Thu, 04 Dec 2025 16:42:41 +0530

नई दिल्ली
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को ऐतिहासिक दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा कई मायनों में खास है और इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। पुतिन के दौरे से पहले एक बार फिर उनका ‘अभेद्य रथ’ चर्चा में आ गया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति के साथ उनकी गाड़ियों का काफिला भी भारत आ रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे सुरक्षित और सीक्रेट कार Aurus Senat भी शामिल रहेगी। बता दें कि पुतिन की यह खास बुलेटप्रूफ लिमोजिन उनके हर विदेश दौरे पर रूसी राष्ट्रपति के साथ ही यात्रा करती है।

पुतिन का यह खास सुरक्षा कवच, हाल ही में चीन में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) समिट के दौरान सुर्खियों में रहा। इसकी वजह रही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ Aurus Senat में सफर करना। उस वक्त पुतिन ने करीब दस मिनट पीएम मोदी का गाड़ी में इंतजार किया था और दोनों नेताओं ने लगभग एक घंटे तक कार में बैठकर बातचीत की थी। इसके अलावा रूस ने 2024 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को यह कार तोहफे के रूप में भी दिया था।
हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस

Aurus Senat रूस की स्वदेशी लग्जरी लिमोजिन है, जिसे खास तौर पर राष्ट्रपति और सरकारी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अक्सर रसियन रॉल्स रॉयस भी कहा जाता है। यह गाड़ी प्रीमियम और पूरी तरह से हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है। इस कार से पहले पुतिन मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड पुल्मैन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में रूस ने विदेशी कारों की जगह अपनी खास प्रोजेक्ट के तहत बनी इस कार को अपनाया।

कितनी है कीमत?
पुतिन सबसे पहले इस कार में 2018 में देखे गए थे। 2021 से इसका मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसका एक लिमिटेड सिविलियन वर्ज़न भी है, जिसकी हर साल सिर्फ 120 यूनिट बनाई जाती हैं। इस कार की बेस कीमत करीब 18 मिलियन रूबल यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपये है। हालांकि पुतिन की खास आर्मर्ड वर्ज़न में कई सीक्रेट सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं, जिसकी कीमत लगभग दोगुनी से भी ज्यादा है।

क्यों कहा जाता है अभेद्य रथ?
Aurus Senat को किसी भी हमले में राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए तैयार किया गया है। यह कार पूरी तरह बुलेटप्रूफ है और हाई-कैलिबर और आर्मर-पियर्सिंग गोलियों को रोकने में सक्षम है। इसमें ड्रोन और मिसाइल अटैक प्रूफ प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अगर कार पानी में गिर जाए तो यह तैरते हुए आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। इसके सभी टायर बर्बाद होने के बाद भी यह हाई स्पीड में दौड़ सकती है। केबिन को केमिकल अटैक से सुरक्षित रखने के लिए इंडिपेंडेंट एयर-फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया गया है। वहीं 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन की मदद से यह महज 6 से 9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है। कार के अंदर लेदर इंटीरियर, क्लाइमेट कंट्रोल और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम की सुविधा दी गई है, जो इसे एक अल्ट्रा लग्जरी और हाई-टेक वाहन बनाते हैं।

जैश&ए&मोहम्मद की महिला विंग का बड़ा खुलासा: 5000 महिला आतंकी, फिदायीन ट्रेनिंग, मसूद अजहर ने लीक किया प्लान

news desk MPcg — Thu, 04 Dec 2025 16:18:23 +0530

नई दिल्ली

आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर लगातार जिहादी साजिशों में लगा है. वह जिहाद के नाम पर महिला आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है. लगातार महिला आतंकियों की संख्या में इजाफा कर रहा है. इस बीच जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग ‘जमात-उल-मुमीनात’ पर अब बड़ा खुलासा है. आतंकी मसूद अजहर ने खुद एक पोस्ट कर अपना नापाक प्लान लीक किया है. जी हां, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैश-ए-मोहम्मद ने अपना नापाक प्लान बता दिया है. जैश की वुमन विंग यानी जमात-उल-मुमीनात में अब तक पांच हजार जिहादी महिलाओं की भर्ती की गई है. इन महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश कर इन्हें फिदायीन ट्रेनिंग दी जा रही है.

आतंकी मसूद अजहर ने पोस्ट में लिखा कि जैसे-जैसे जैश की इस महिला विंग में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, अब जरूरत है जिलावार जमात-उल-मुमीनात तंजीम तैयार की जाए. यानी पीओके (POK) के हर जिले में जमात-उल-मुमीनात का ऑफिस होगा, जहां भर्ती से लेकर आतंकी ट्रेनिंग पूरी होगी. आतंकी मसूद ने पोस्ट में ये भी लिखा है कि जमात उल मुमीनात में शामिल कुछ महिलाओं ने चिट्ठी लिखकर बताया कि जमात में शामिल होते ही उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है.

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या?

आतंकी मसूद अजहर ने अपनी पोस्ट में अमेरिका की नेब्रास्का यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए लिखा है कि अमेरिका की नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में जिहादी माहौल पैदा किया. हालांकि यह ऐसा झूठ है जो शायद शैतान को भी न सूझे, लेकिन हमारे कई कॉलमिस्ट, कुछ मंत्री और कुछ बुद्धिजीवी इसे सच मान बैठे हैं. अजीब बात है कि एक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम ने लाखों मुजाहिद खड़े कर दिए…और एक सुपर पावर को हरा दिया?

आतंकी मसूद अजहर का क्या मकसद
उसने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, ‘अल्लाह तआला हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. आज कुछ बातें संक्षेप में पेश कर रहा हूं… अगर मौका मिला तो आने वाले दिनों में इनकी तफसील भी लिखूंगा, इंशाअल्लाह.’ दरअसल, अपने पोस्ट के जरिए आतंकी मसूद अजहर महिला आतंकियों की फौज का गुनगान कर रहा है. वह क्लास में महिला आतंकियों को सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग दे रहा है.

क्या है जैश का महिला विंग
अब सवाल है कि आखिर जैश की यह महिला विंग क्या है. दरअसल, आतंकी संगठन जैश की महिला विंग का नाम है जमात-उल-मोमीनात. इस विंग में आंतकवादी पतियों की विधवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर महिला को बहला-फुसला कर शामिल किया जा रहा है. उन्हें जिहाद के लिए बरगलाया जा रहा है. उन्हें बहला-फुसला कर जिंदगी का वह मकसद बताया जा रहा है, जो कहीं से उनकी जिंदगी के लिए सही नहीं है. बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान बेस्ड इस आतंकी संगठन में महिलाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेन किया जा रहा था. उन्हें डिजिटल क्लासेस में हिंदू महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही थी और यही नहीं पुरुष आंतकवादियों की तरह महिलाओं को भी फिदायीन बनने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी.

किसके हाथ में कमान
खबरों की मानें तो आतंकी मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को जैश की महिला विंग का प्रमुख बनाया है. दूसरी बहन समायरा अजहर (उर्फ उम्मे मसूद) और पुलवामा हमलावर उमर फारूक की पत्नी अफीरा फारूक ऑनलाइन भर्ती और प्रचार का काम संभाल रही हैं. यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहा है. उसके इस वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. महिलाओं को शामिल कर जैश खुफिया जानकारी जुटाने, फंडिंग और हमलों में नई रणनीति अपना रहा है.

NIA की बड़ी कार्रवाई: बिहार और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापेमारी, आतंकी साजिश का खुलासा

news desk MPcg — Thu, 04 Dec 2025 14:25:43 +0530

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए बिहार और हरियाणा में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया है. यह मामला आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) और अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़ी चल रही आतंकी साजिश की जांच से संबंधित है. इस मामले को एनआईए की पटना शाखा ने दर्ज किया था. यह जांच भारत में आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कट्टरता, भर्ती और फंडिंग गतिविधियों पर केंद्रित है.

केस 2025 की शुरुआत में शुरू किया गया था, जिसमें एफआईआर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

एनआईए ने हरियाणा और बिहार को मिलाकर कुल 22 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. तलाशी का मकसद मामले से जुड़े सबूत और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना था. एफआईआर आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी.

अहम सामग्री मिलने की संभावना…

तलाशी के दौरान एनआईए को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री मिलने की संभावना है. ये वस्तुएं आईएसआईएस से जुड़े इस आतंकी साजिश की जांच में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान कर सकती हैं, जिससे कट्टरता, भर्ती और फंडिंग नेटवर्क को समझने में मदद मिलेगी.

HC ने माना सही: पति के दावे में मिले अवैध संबंध के पक्के सबूत

news desk MPcg — Wed, 03 Dec 2025 18:19:20 +0530

तिरुअनंतपुरम

केरल हाई कोर्ट ने मेंटनेंस के एक केस की सुनवाई के दौरान अहम फैसला दिया। अदालत ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में व्यभिचार की बात परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से ही साबित की जा सकती है। जस्टिस कौसर ईदप्पागथ ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटनेंस का केस सिविल नेचर का है। यदि पति यह कह रहा है कि उसकी पत्नी के विवाहेतर संबंध हैं और वह व्यभिचार में शामिल हैं तो उसकी ओर से दिए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ तय करना होगा। ऐसे मामलों में पक्के सबूत कहां मिलते हैं। ऐसा होना तो दुर्लभ ही होता है।

अदालत ने कहा, 'पति जब यह आरोप लगाता है कि उसकी पत्नी व्यभिचार में शामिल है और इसलिए वह मेंटनेंस की हकदार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में यदि वह परिस्थितिजन्य सबूत देता है तो वही पर्याप्त होगा। आमतौर पर ऐसी चीजें तो पूरी गोपनीयता और सीक्रेसी के साथ होती हैं। ऐसे मामलों में पक्के सबूत मिल पाना तो दुर्लभ ही होता है। ऐसी स्थिति में व्यभिचार को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से ही साबित किया जा सकता है। इसलिए यदि ऐसे कोई सबूत मुहैया कराए जाएं तो उसके आधार पर ही किसी निर्णय तक पहुंचना होता है।'

अदालत ने यह फैसला एक शख्स की याचिका पर दिया, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया था। फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता दे। इसी को चैलेंज देते हुए शख्स ने हाई कोर्ट का रुख किया। पति का कहना था कि यदि मेरी मेरी पत्नी किसी और के साथ है और व्यभिचार में शामिल है तो फिर वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है।

क्या था फैमिली कोर्ट का आदेश, जिसे HC में मिली चुनौती

हालांकि फैमिली कोर्ट ने शख्स की अपील को खारिज कर दिया था और उसे आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने 7,500 रुपये का गुजारा भत्ता दे। इस फैसले को हाई कोर्ट में पति ने चुनौती दी। उसके वकील ने कहा कि यदि महिला किसी और के साथ है तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने इस बात के पर्याप्त सबूत मुहैया कराए हैं कि वह किसी और के साथ है और व्यभिचार में शामिल है।

राजीव गांधी एयरपोर्ट पर हंगामा! तकनीकी खराबी से IndiGo की फ्लाइट रद्द, यात्री घंटों रहे परेशान

news desk MPcg — Wed, 03 Dec 2025 18:03:12 +0530

हैदराबाद
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) पर यात्रियों को बुधवार को उस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब IndiGo एयरलाइन की कुछ उड़ानें तकनीकी ख़राबी के कारण अचानक रद्द कर दी गईं। एयरलाइन के सूत्रों के अनुसार कुछ विमानों में अप्रत्याशित तकनीकी दिक्कतों का पता चलने के बाद यह फैसला लिया गया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इंडिगो प्रबंधन ने तुरंत प्रभावित उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है।

पोलैंड विदेश मंत्री का दावा: पीएम मोदी पुतिन से यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील कर सकते हैं

news desk MPcg — Tue, 02 Dec 2025 18:22:25 +0530

नईदिल्ली
पोलैंड के विदेश मंत्री व्लादिस्लाव तोफिल बार्टोजूस्की भारत यात्रा पर हैं। खास बात है कि उनकी यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने जा रहे हैं। इस बीच बार्टोजूस्की ने एक भारतीय अखबार को दिए इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर पुतिन ध्यान देते हैं।

बार्टोजूस्की ने कहा, 'मुझे बहुत उम्मीद है कि जब वह दिल्ली आएंगे, तो पीएम मोदी उन्हें शांति स्थापित करने के लिए कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 6-7 महीने पहले जब मैं यहां था, तब पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। और दोनों ने सही काम किया…।'

उन्होंने आगे कहा, 'तो मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी पुतिन से कहेंगे कि देखिए राष्ट्रपति आपको यूक्रेन के साथ शांति समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से हमारा, आपका या किसी का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यह भारत को भी प्रभावित करता है, कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बड़ी रूसी कंपनियों से तेल निकलना बैन कर दिया है…। भारत की (रूस से) बड़ी सप्लाई है, जो काफी कम हो चुकी है।'

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप जिन टैरिफ का इस्तेमाल देशों पर प्रभाव डालने के लिए कर रहे हैं, वो भारत के हित में नहीं हैं। हम टैरिफ के खिलाफ थे, क्योंकि हम फ्री ट्रेड के पक्ष में हैं। यह भारत के पक्ष में है कि यूक्रेन में कोई युद्ध न हो और यह सामान्य है। सामान्य व्यापार बहाल होगा और भारत को इससे फायदा होगा।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत के पास एक फायदा है, क्योंकि भारत एक गंभीर देश है जो सोवियत संघ का लंबे समय तक मित्र रहा और अब रूस का है…। भारत को रूस के दुश्मन की तरह नहीं देखा जाता और यहां सालों से करीबी संबंध हैं। इसका मतलब है कि यह है कि आपके पास फायदा है, क्योंकि आप दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं…।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन रूस अलग है, उसे अलग तरीके से देखा जाता है। हां जो देश रूस पर वास्तव में दबाव डाल सकता है, वह चीन है, क्योंकि 80 फीसदी डुअल यूज मटेरियल चीन से आता है और चीन रूस से काफी फॉसिल फ्यूल लेता है। और उसके पास रूसी क्षेत्र तक कई चीजों की पहुंच रोकने की क्षमता है। चीन उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस में लड़ने से रोक सकता है।'

उन्होंने कहा, 'चीन के पास युद्ध रोकने की बड़ी संभावनाएं हैं। जबकि, भारत एक गंभीर देश है, जिसके रूस के साथ अच्छे संबंध हैं और इसके चलते वह कुछ दबाव डाल सकता है, जैसा कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के मामले में किया था। यह चीन के लिए उतना आसान नहीं है। रूस धीरे-धीरे चीन का गुलाम बनता जा रहा है। वो बराबर नहीं हैं। वो निर्भर हैं। पुतिन पीएम मोदी की बातों पर ध्यान देते हैं।'

दिल्ली&मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ेगा सफर खर्च, यात्रियों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

news desk MPcg — Tue, 02 Dec 2025 12:24:27 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरना अब यात्रियों के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। दोनों प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यूजर चार्जेस में 22 गुना तक की भारी बढ़ोतरी की आशंका है। यह स्थिति टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के हालिया आदेश के बाद बनी है, जिसमें 2009 से 2014 की अवधि के लिए टैरिफ गणना का तरीका बदल दिया गया है।

नई गणना के अनुसार, इन पांच वर्षों में एयरपोर्ट ऑपरेटरों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। अब यह नुकसान यात्रियों से वसूले जाने वाले चार्जेज जैसे UDF, लैंडिंग और पार्किंग फीस के जरिए पूरा किया जा सकता है। इससे हवाई किराए पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और टिकटों की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इस फैसले के खिलाफ AERA, घरेलू एयरलाइंस और लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और गल्फ एयर जैसी विदेशी एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सुनवाई बुधवार को होगी।

सूत्रों के मुताबिक, आदेश लागू होने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों से वसूला जाने वाला यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) 129 रुपए से बढ़कर 1,261 रुपए हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह फीस 650 रुपए से बढ़कर 6,356 रुपए तक जा सकती है।

मुंबई एयरपोर्ट में भी तस्वीर बेहद चिंताजनक है- घरेलू यात्रियों की UDF 175 रुपए से बढ़कर 3,856 रुपए, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की फीस 615 रुपए से बढ़कर 13,495 रुपए तक पहुंच सकती है।

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी से यात्रियों की संख्या पर गंभीर असर पड़ेगा। एक अधिकारी के अनुसार, “एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस के बीच कानूनी विवादों का खामियाजा यात्रियों को नहीं भुगतना चाहिए।”

विवाद की जड़ क्या है?

यह विवाद करीब दो दशक पुराना है। 2006 में एयरपोर्ट्स के निजीकरण के दौरान एसेट्स के मूल्यांकन से जुड़े कई बिंदुओं पर विवाद शुरू हुआ था। AERA हर पांच साल में एयरपोर्ट टैरिफ तय करता है, जिसमें ऑपरेटर के निवेश और कमाई को आधार माना जाता है लेकिन AERA का गठन 2009 में हुआ, जबकि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की जिम्मेदारी उससे तीन साल पहले DIAL (GMR समूह) और MIAL (तब GVK, अब अडानी समूह) को सौंप दी गई थी। उस समय उपलब्ध एसेट्स का डेटा विश्वसनीय नहीं था।

इसलिए सरकार और निजी ऑपरेटरों के बीच Hypothetical Regulatory Asset Base (HRAB) पर सहमति बनी, जो संपत्ति का काल्पनिक मूल्य निर्धारित करता है ताकि टैरिफ तय किया जा सके।

किस मुद्दे पर टकराव?

FY09–14 की टैरिफ गणना में AERA ने केवल एरोनॉटिकल एसेट्स—जैसे रनवे, टर्मिनल, चेक-इन काउंटर—को शामिल किया लेकिन ऑपरेटर DIAL और MIAL का कहना था कि नॉन-एरोनॉटिकल एसेट्स, जैसे ड्यूटी फ्री दुकानें, लाउंज और पार्किंग, का मूल्य भी शामिल होना चाहिए।

AERA के इस फैसले को 2018 में TDSAT और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। बाद में ऑपरेटरों ने मंत्रालय की 2011 की चिट्ठी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार का आवेदन दिया। कोर्ट ने मामला फिर से TDSAT को भेज दिया।

TDSAT का पलटा हुआ आदेश

जुलाई में TDSAT ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए ऑपरेटरों के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि टैरिफ निर्धारण में नॉन-एरोनॉटिकल एसेट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए।
इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि दोनों एयरपोर्ट्स को FY09–14 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए अधिक कमाने चाहिए थे, जिसकी भरपाई अब UDF बढ़ाकर की जा सकती है।

भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लेकिन एयरपोर्ट शुल्कों में तेजी से बढ़ोतरी संसद में भी चिंता का विषय रही है। एक संसदीय समिति ने इस साल की शुरुआत में मंत्रालय को तलब कर कहा था कि निजीकरण के बाद एयरपोर्ट चार्जेज कई गुना बढ़े हैं, जिससे यात्रियों पर भारी बोझ पड़ रहा है।

ट्रंप टैरिफ की हवा निकाल दी! मोदी सरकार के प्लान&B ने बचाई भारतीय अर्थव्यवस्था—जानें कैसे हुआ कमाल

news desk MPcg — Tue, 02 Dec 2025 12:23:09 +0530

ट्रंप टैरिफ की हवा निकाल दी! मोदी सरकार के प्लान-B ने बचाई भारतीय अर्थव्यवस्था—जानें कैसे हुआ कमाल

India Plan-B on Tariff: ट्रंप की चाल हुई फेल, मोदी सरकार की रणनीति ने किया बड़ा असर

मोदी सरकार का प्लान-B आया काम, ट्रंप टैरिफ का असर किया बेअसर—भारत ने ऐसे पलट दिया खेल

नई दिल्ली

यह कहना कि अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव पूरी तरह असफल हो गया, थोड़ी जल्दबाजी होगी. लेकिन ये तो अब कहा ही जा सकता है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है. दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप की दबाव नीति काम नहीं आई.

दरअसल, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो कि उम्मीद से बढ़कर है. क्योंकि RBI ने 6 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था. तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी 7.0-7.6 फीसदी के बीच जीडीपी ग्रोथ रहने का भरोसा जताया था, यानी हर पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतर करती दिख रही है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.2% उछाल देखने को मिली है. सर्विस-सेक्टर का भी शानदार प्रदर्शन रहा है.

अमेरिका ने थोपा एकतरफा टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है, ट्रंप ने भारत में एकतरफा 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया, उन्हें लगा है कि टैरिफ के दबाव में भारत झुक जाएगा, और वो अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब उसका परिणाम भी दिख रहा है कि ट्रंप की दबाव नीति की हवा निकल चुकी है. बड़ेबोले ट्रंप ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डैड इकोनॉमी' तक करार दे दिया था.

लेकिन हकीकत में भारतीय अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए ट्रंप ने चाल चली थी, उसे सरकार ने अपने प्लान-बी से फ्लॉप कर दिया, और भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े ट्रंप की दबाव नीति को करारा जवाब है. कहा तो ये भी जा रहा है कि तीसरी तिमाही में और बेहतर जीडीपी के आंकड़े आ सकते हैं.

क्या है भारत का प्लान-B

अब आइए जानते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया, जिससे ट्रंप टैरिफ बेअसर हो गया. दुनिया जानती है कि खपत के लिहाज भारत आज के दौर में सबसे बड़ा बाजार है, हर कोई इस बाजार में प्रवेश करना चाहता है. क्योंकि भारत में डिमांड बनी हुई है. यही देश की सबसे बड़ी ताकत है.

दरअसल, बात बेनतीजा होने के बाद अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर रूसी तेल खरीदने का बहाना बनाकर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया, उसी दिन से भारत ने अपना प्लान-B को जमीन पर उतारने के लिए काम करना शुरू कर दिया. टैरिफ के शुरुआत असर को कम करने के लिए भारत ने काफी हद तक घरेलू मांग, निवेश और नीतियों पर फोकस किया. इसी कड़ी में आयकर में छूट (12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं) की व्यवस्था लागू की गई.

टैरिफ से विदेशी मांग थोड़ी मंद पड़ी, लेकिन इस बीच घरेलू खपत, निर्माण और सेवाएं तेज हो रही हों, जिससे GDP में कम असर दिखना स्वाभाविक है. टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार ने खपत, कैपेक्स और रिफॉर्म पर जबरदस्त काम किया, जिसे आप Plan-B कह सकते हैं.

एकसाथ उठाए गए कई कदम

सरकार की रणनीति दोतरफा रही, एक घरेलू मांग को बरकरार रखना और निवेश को प्रोत्साहित करना. अमेरिकी टैरिफ से निर्यात सेक्टर प्रभावित हुआ, जो अभी भी कुछ हद तक जूझ रहे हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेस की ताकत से GDP मजबूत बनी हुई है. अमेरिकी टैरिफ का इकोनॉमी पर कम प्रभाव के लिए ब्याज दरों में कटौती, और जीडीपी दरों में बदलाव जैसे भी कदम उठाए गए, जिससे घरेलू डिमांड को ताकत मिली.

बता दें, सितंबर महीने में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा, जबकि अमेरिका को भेजे गए सामान में 11.9% की गिरावट दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि भारत ने अमेरिका-व्यापार निर्भरता को कम कर दूसरे बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा ली है. रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody’s) की रिपोर्ट को मानें, तो अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% तक के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सफल रहा है. अमेरिकी विकल्प के तौर पर करीब 50 नए देशों से भारत की बातचीत चल रही है.

IMD अलर्ट: दिसंबर में कई राज्यों में भारी बारिश, बढ़ेगी शीतलहर और ठिठुरन

news desk MPcg — Tue, 02 Dec 2025 12:21:19 +0530

नई दिल्ली
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार चक्रवात दित्वा (Cyclone Dithwa) के कारण बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी क्षेत्र में मौसम बिगड़ गया है। विभाग ने 1 दिसंबर को तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी बारिश (Weather Update Heavy Rain) की संभावना जताई है। उत्तरी तमिलनाडु में गरज, बिजली और 70-80 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि दक्षिणी तमिलनाडु में 60–70 किमी/घंटा की हवा और बिजली-गरज के साथ बारिश का अनुमान है। 1 से 4 दिसंबर के बीच तमिलनाडु, तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा में तथा 2 से 4 दिसंबर तक केरल और माहे क्षेत्र में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

MP में शीतलहर
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी शीतलहर का असर बना रहा। प्रदेश में हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर-पूर्वी रहने से न्यूनतम तापमान गिर रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह स्थिति अगले दो-तीन दिन बने रहने की संभावना है। नौगांव में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि भोपाल सहित 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दितवाह सक्रिय
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट के आसपास सक्रिय है, जो उत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही उत्तरी हरियाणा के पास हवा के ऊपरी स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है।

IMD के अनुसार उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, परंतु उसके बाद तीन दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मध्य भारत में दो दिनों तक तापमान 2–3 डिग्री बढ़ सकता है, उसके बाद यह स्थिर रहेगा। वहीं उत्तर-पूर्व भारत में अगले 48 घंटों तक तापमान स्थिर रहने के बाद तीन दिनों में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। गुजरात में अगले चार दिनों तक तापमान 2–3 डिग्री तक गिर सकता है। महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में भी आगामी दो दिनों में तापमान में 2–3 डिग्री की कमी दर्ज हो सकती है।

UP में करवट लेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में भी मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। मंगलवार से न्यूनतम तापमान में 1–2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन में पहली बार 25 डिग्री से नीचे रहा। 27 नवंबर को तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो चार वर्षों में नवंबर का सबसे कम तापमान था।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि कड़ाके की ठंड दिसंबर के मध्य से शुरू होगी। 15 दिसंबर के बाद मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे बर्फीली हवाएं मैदानों की ओर बढ़ेंगी।

SC सख्त: ‘UMEED’ पोर्टल पर वक्फ संपत्ति अपडेट नहीं की तो होगी सजा, समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार

news desk MPcg — Mon, 01 Dec 2025 17:12:54 +0530

नई दिल्ली
वक्फ की संपत्तियों की डीटेल 'UMEED' पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे संबंधित ट्राइब्यूनल में जाकर अपनी बात रखें। बता दें कि समय सीमा बढ़ाने वाली याचिकाओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल्ड (AIMPLB) और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को सजा भी हो सकती है।

इससे पहले 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को पूरी तरह से स्थगित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई थी।

नियमों के मुताबिक वक्फ संपत्ति ना अपलोड करने वालों को छह माह की सजा और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जो लोग संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं करवाएंगे उनकी संपत्ति का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा और बाद में केवल वक्फ ट्राइब्यूनल के आदेश पर ही दोबारा पंजीकरण किया जा सकेगा।

मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, GRAP 4 लागू; जानें नई पाबंदियों का असर

news desk MPcg — Mon, 01 Dec 2025 17:11:38 +0530

मुंबई
राजधानी दिल्ली में पलूशन की समस्या सालों से चली आ रही है, लेकिन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नै जैसे अन्य महानगरों में कमोबेश राहत रही है। अब यह राहत मुंबई भी खत्म होती दिख रही है। आर्थिक राजधानी में पलूशन का लेवल बढ़ने और हवा खराब होने के चलते पाबंदियां लगाई गई हैं। मुंबई में GRAP 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं ताकि पलूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। इस तरह मुंबई भी अब पलूशन के मामले में दिल्ली की कतार में आकर खड़ा हो गया है। मुंबई के कई इलाकों की हवा खराब और अत्यंत खराब की श्रेणी में आ गई है। इन इलाकों में मडगांव, देवनार, मलाड, बोरिवली ईस्ट, चकाला-अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पोवई और मुलुंड शामिल हैं।

इसके चलते बीएमसी ने तमाम निर्माण कार्यों और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जिनसे धूल उड़ती है। इसके अलावा दर्जनों साइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब 50 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किया है। इन पर अब काम रोकने या फिर पूरी तरह स्थगित करने के नोटिस लगे हैं। इसके अलावा लघु उद्योगों, बेकरीज और मार्बल कटिंग यूनिट्स को आदेश दिया गया है कि वे अपने कामकाज में इस बात का ध्यान रखें कि धूल कम उड़े। ऐसा ना होने पर उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है। यही नहीं बीएमसी ने हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वॉड की भी नियुक्ति की है ताकि धूल पर नियंत्रण किया जाए और पलूशन पर पूरी निगरानी रहे।
सबसे ज्यादा पलूशन वाले दुनिया के 10 शहरों में तीन भारत के

समुद्र के किनारे होने और हवा की रफ्तार अमूमन दिल्ली जैसे शहरों के मुकाबले तेज होने के चलते मुंबई में पलूशन कम रहा है, लेकिन वहां भी समस्या बढ़ने से चिंताएं पैदा हुई हैं। इन पाबंदियों को लागू करने के बाद भी मुंबई का AQI 187 है, जो अनहेल्डी कैटिगरी में आता है। वहीं बेंगलुरु का AQI 118 है और कोलकाता में तो यह काफी ज्यादा बढ़कर 236 हो गया है। बता दें कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 10 शहरों में तीन शहर भारत के ही हैं।

1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, रेलवे ने लागू किए नए नियम

news desk MPcg — Mon, 01 Dec 2025 17:02:41 +0530

नई दिल्ली

1 दिसंबर 2025 से भारतीय रेलवे, बैंकिंग और दूरसंचार सेक्टर में यात्रियों, ग्राहकों और कारोबारियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। रेलवे से लेकर बैंक और मोबाइल तक, इन नई नीतियों का मकसद सुरक्षा बढ़ाना, फर्जी गतिविधियों को रोकना और सेवा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

रेलवे तत्काल टिकट पर OTP अनिवार्य
भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 1 दिसंबर से तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान OTP अनिवार्य होगा। शुरुआत मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस से की जा रही है। टिकट बुक करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज किए बिना बुकिंग पूरी नहीं होगी। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी मोबाइल नंबर और अवैध बुकिंग पर रोक लगेगी, और सच में यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। यह नया नियम IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कंप्यूटरीकृत रेलवे काउंटर और अधिकृत एजेंटों सभी पर लागू होगा।

यात्री ध्यान दें: बुकिंग से पहले अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। OTP उसी नंबर पर आएगा, और बुकिंग के दौरान नंबर बदलना संभव नहीं होगा।

SBI ATM और एमकैश में बदलाव
1 दिसंबर से SBI ATM ट्रांजैक्शन शुल्क में बदलाव होगा। वेतन खाताधारकों के लिए 10 मुफ्त ट्रांजैक्शन होंगे, इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये शुल्क लगेगा। बचत खाताधारकों के लिए 5 मुफ्त लेन-देन की सीमा तय की गई है। साथ ही, SBI ने YONO Lite और Online SBI पर एमकैश सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। अब ग्राहक UPI, IMPS, NEFT और RTGS के जरिए ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

GST रिटर्न में कड़ी सख्ती
GSTN ने घोषणा की है कि जिन व्यापारियों ने पिछले तीन या उससे अधिक वर्षों के रिटर्न नहीं भरे हैं, वे दिसंबर से आगे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। पुराने रिटर्न अपडेट करना जरूरी होगा, तभी आगे का टैक्स फाइलिंग संभव होगी।

कॉलर का असली नाम अब स्क्रीन पर
दूरसंचार विभाग 15 दिसंबर से CNAP लागू करेगा। इसके बाद कॉल आने पर कॉलर का वही नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा जो उसने KYC में दर्ज किया है। इस बदलाव से स्पैम और फर्जी कॉल्स पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी।

PM मोदी और देश के खिलाफ विदेशी मंचों पर नैरेटिव गढ़ रहे राहुल: भाजपा के गंभीर आरोप

news desk MPcg — Fri, 28 Nov 2025 17:18:26 +0530

नई दिल्ली
केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार (27 नवंबर) को आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS को नीचा दिखाने और राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए, विदेशों में मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "सिंगापुर में लोग राहुल गांधी को PM बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे न तो वोटर हैं और न ही भारतीय। ये अकाउंट फेक हैं… वेस्ट एशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें विदेशों से महानता के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं… हमारे देश में नैरेटिव विदेशी धरती से सेट किए जा रहे हैं।"

इसके साथ ही भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का 'एक्स' अकाउंट भी अमेरिका में स्थित है। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विभिन्न 'एक्स' अकाउंट दिखाए, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे विदेश से बनाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर चुनाव आयोग, भाजपा-आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान का प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को मूर्खतापूर्ण करार देते हुए इसे ध्यान भटकाने वाला बताया है।

2014 से ही नहीं छोड़ रहे कोई कसर
पात्रा ने कहा, "2014 से ही कांग्रेस खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया और सलाहकार टीम और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया, "इसके लिए उन्होंने विदेशी ताकतों की मदद लेने से भी परहेज नहीं किया।" उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई देशों में 'एक्स' पर अपने अकाउंट बनाने का भी आरोप लगाया ताकि भारत में भाजपा-आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ एक "विमर्श" गढ़ा जा सके।

विदेश में देश के खिलाफ बकवास करते हैं राहुल
संबित पात्रा ने कहा, “राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बकवास करते हैं। उन्होंने भारत में सिविल वॉर भड़काने की पूरी कोशिश की। वह विदेश गए और दूसरे देशों से अपील की कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और उन्हें आकर हमें बचाना चाहिए। वह RSS और BJP की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं। उनकी पार्टी कहती है कि वह सड़कों पर उतरेगी और भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करेगी। वह विदेश जाकर भारत के हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ बोलते हैं… उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट करने और साइडलाइन करने का समय आ गया है। INDIA अलायंस अब समझ गया है कि यह मिडास टच नहीं, बल्कि सैड टच है… वह जिसे भी छूते हैं, वह सैड टच से हार जाता है… उत्तर प्रदेश में क्या हुआ?… बिहार में क्या हो रहा है? कर्नाटक में 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' का खेल चल रहा है। राहुल गांधी पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं हैं। वह विदेशी धरती से भारत के खिलाफ भड़काने के लायक हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की ज़रूरत है…”

एक्स के नए फीचर के खुली पोल
पात्रा ने कहा, "यह बात तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले 'एक्स' ने एक नया फीचर पेश किया है जिसके जरिए खाताधारकों की लोकेशन, खाता बनाने की तारीख व अन्य जानकारियां मिल सकती हैं।" इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का 'एक्स' अकाउंट अमेरिका में पाया गया। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र कांग्रेस का 'एक्स' अकाउंट आयरलैंड में स्थित है। अब उन्होंने इसे भारत में बदल दिया है। लेकिन जब यह अकाउंट बनाया गया था, तब यह आयरलैंड में स्थित था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप के जरिए जुड़ा है, हालांकि यह भारत में स्थित है।” भाजपा नेता ने कहा कि नए एक्स फीचर के आने के बाद कांग्रेस और वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े कई 'एक्स' अकाउंटों के लोकेशन की जानकारी या तो भारत में बदल दी गई है या उसे छिपा दिया गया है।

दुनिया की टॉप पावर लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर, पाकिस्तान 15 में भी शामिल नहीं

news desk MPcg — Fri, 28 Nov 2025 15:51:20 +0530

नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने लोवी इंस्टीट्यूट ने अपना सालाना एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया है, जो 27 एशियाई देशों के मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक और कल्चरल असर का डिटेल्ड असेसमेंट देता है। रिपोर्ट में रीजनल पावर में बड़े बदलावों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें चीन एशिया की बड़ी पावर के तौर पर उभरा है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि पिछले सालों के मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स का असर कम हुआ है।

रिपोर्ट में देशों को आठ एरिया (मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक ताकत, डिप्लोमैटिक असर, कल्चरल पहुंच, रेजिलिएंस और फ्यूचर रिसोर्स पोटेंशियल) के आधार पर रैंक किया गया है। पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है, 16वें नंबर पर है।

दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश

1. यूनाइटेड स्टेट्स (US) 80.5 सुपर पावर
2. चीन 73.7 सुपर पावर
3. इंडिया 40.0 मेजर पावर
4. जापान 38.8 मिडिल पावर
5. रूस 32.1 मिडिल पावर
6. ऑस्ट्रेलिया 31.8 मिडिल पावर
7. साउथ कोरिया 31.5 मिडिल पावर
8. सिंगापुर 26.8 मिडिल पावर
9. इंडोनेशिया 22.5 मिडिल पावर
10. मलेशिया 20.6 मिडिल पावर

इंडिया की उभरती हुई पावर
रिपोर्ट एशिया में इंडिया के बढ़ते असर को दिखाती है। उम्मीद है कि इंडिया 2025 में 40.0 स्कोर के साथ 'मेजर पावर' का दर्जा हासिल कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया की बढ़त उसकी मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटी की वजह से है। हालांकि इंडिया की मिलिट्री और रिसोर्स ग्रोथ काफी रही है, लेकिन उसका डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक असर अभी तक उसकी कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी के बराबर नहीं हुआ है, जो आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाता है।

सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स और चीन ही 'सुपरपावर' कैटेगरी में लिस्टेड हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर बना हुआ है, लेकिन 2018 में एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च होने के बाद से यह अपना सबसे कम इन्फ्लुएंस स्कोर दिखा रहा है। एनालिस्ट इसका कारण ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लिए गए पॉलिसी डिसीजन को मानते हैं, जिन्हें एशिया में US के इन्फ्लुएंस के लिए नेट नेगेटिव बताया गया है। चीन लगातार यूनाइटेड स्टेट्स के साथ गैप कम कर रहा है, जिससे गैप का अंतर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले पॉइंट पर आ गया है।

रूस की पोजीशन मज़बूत हुई
रूस ने 2019 के बाद पहली बार एशिया में अपनी पोजीशन मज़बूत की है। यूक्रेन वॉर के बाद लगाए गए बैन की वजह से खोए हुए इन्फ्लुएंस को उसने वापस पा लिया है। मॉस्को की बढ़ती रीजनल प्रेजेंस का क्रेडिट काफी हद तक चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जाता है। रूस 2024 में ऑस्ट्रेलिया से हारे अपने पांचवें स्थान पर वापस आ जाएगा।

दूसरी मिडिल पावर्स के मुकाबले जापान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। यह मज़बूत इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव को दिखाता है, जो टोक्यो को एशिया के बदलते पावर डायनामिक्स में एक ज़्यादा काबिल प्लेयर के तौर पर पोज़िशन करता है। साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मिडिल पावर के तौर पर तेज़ी से ज़रूरी भूमिका निभा रहे हैं।

भारत दौरे पर आ रहे पुतिन: 4&5 दिसंबर को होगी उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता

news desk MPcg — Fri, 28 Nov 2025 15:48:24 +0530

नई दिल्ली
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। दोनों नेता व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान रूस-भारत संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में यह बताया गया।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद से रूस से रियायती कीमतों पर तेल खरीदने के कारण भारत और पश्चिमी देशों के संबंधों में तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत से आने वाले अधिकांश सामान पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस के युद्ध प्रयासों को फंडिंग दे रहा है। रूसी सरकारी टीवी पर क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के हवाले से अहम जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा बहुत भव्य और सार्थक होगी।

पुतिन की यात्रा को लेकर मॉस्को ने क्या कहा
यूरी उशाकोव ने कहा, ‘हम और भारतीय पक्ष इस यात्रा की सक्रियता से तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह हर लिहाज से सार्थक होगी। यह एक बेहद भव्य यात्रा होगी क्योंकि इसे राजकीय यात्रा भी कहा जा रहा है। यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच हुए समझौते को अमल में लाने का मौका प्रदान करती है कि वे द्विपक्षीय मामलों और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए प्रतिवर्ष मिलेंगे।’ पिछले सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पुतिन की नई दिल्ली यात्रा तीन सप्ताह में होगी।

Netflix–YouTube के 18+ कंटेंट पर आधार वेरिफिकेशन की सलाह, CJI सूर्यकांत का बड़ा सुझाव—क्या सरकार मानेगी?

news desk MPcg — Thu, 27 Nov 2025 19:05:14 +0530

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद ‘अश्लील’ कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई. जजों ने सुझाव दिया है कि अश्लील सामग्री देखने के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए. कोर्ट का मानना है कि इससे बच्चों को गलत कंटेंट से बचाया जा सकेगा. यह सुझाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने दिया है. सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है. जब तक दर्शक चेतावनी पढ़ते हैं तब तक शो शुरू हो जाता है. इसलिए उम्र की पुष्टि के लिए आधार का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह सुनवाई कॉमेडियन और पॉडकास्टर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हो रही थी. इसमें समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया जैसे नाम शामिल हैं. कोर्ट ने दिव्यांगों के अपमान पर भी गहरी नाराजगी जताई है. जजों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब मनमानी नहीं है. इसके लिए एक स्वायत्त रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है.

अश्लीलता रोकने के लिए आधार वेरिफिकेशन का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लीलता पर चिंता जताई है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस मुद्दे पर अहम बात कही. उन्होंने कहा कि किताबों या पेंटिंग में अश्लीलता अलग बात है. वहां नीलामी होती है और प्रतिबंध भी लग सकते हैं. लेकिन फोन पर स्थिति अलग है. जैसे ही आप फोन ऑन करते हैं तो कंटेंट सामने आ जाता है. कई बार न चाहते हुए भी गलत चीजें दिख जाती हैं. ऐसे में क्या किया जाए.

इसी पर सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि चेतावनी देने के बावजूद शो शुरू हो जाता है. चेतावनी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आती है. इसके बाद शो चल पड़ता है. इसलिए आधार कार्ड मांगना सही हो सकता है. इससे दर्शक की उम्र का पता चल जाएगा. यह सब एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा सकता है. बार एंड बेंच की लाइव रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ सुझाव है.

कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए स्वायत्त संस्था की जरूरत

कोर्ट ने रेगुलेशन के लिए एक स्वतंत्र संस्था की वकालत की है. सीजेआई ने कहा कि सेल्फ स्टाइल संस्थाएं काफी नहीं हैं. स्थिति को संभालने के लिए बाहरी प्रभाव से मुक्त संस्था चाहिए. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सब कुछ की अनुमति दे दी जाए तो क्या होगा. समाज में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है.

हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह किसी का मुंह बंद नहीं करना चाहता. मौलिक अधिकारों का संतुलन बना रहना चाहिए. जजों ने कहा कि हम रेगुलेशन का सुझाव देने वाले आखिरी लोग होंगे. लेकिन जब इंडस्ट्री खुद कुछ नहीं कर रही तो दिक्कतें आ रही हैं. कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं.

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया का मामला भी उठा. रणवीर ने एक शो में कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी की थी. वहीं समय रैना पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप है. क्योंर एसएमए इंडिया फाउंडेशन ने रैना के खिलाफ याचिका दी है. आरोप है कि उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज पर असंवेदनशील बात कही. कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की.

सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया. उन्होंने पूछा कि दिव्यांगों के अपमान पर सख्त कानून क्यों नहीं है. यह कानून एससी-एसटी एक्ट की तर्ज पर होना चाहिए. मेहता ने भी माना कि मजाक गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता.

जस्टिस बागची ने देश विरोधी कंटेंट का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या सेल्फ रेगुलेशन ऐसे कंटेंट को रोक पाएगा. कई बार कंटेंट समाज के ढांचे को बिगाड़ने वाला होता है. जब तक सरकार जवाब देती है तब तक देर हो जाती है. वीडियो वायरल हो जाते हैं और करोड़ों लोग देख लेते हैं. वकील प्रशांत भूषण ने इस पर तर्क दिया. उन्होंने कहा कि ‘एंटी नेशनल’ शब्द बहुत अस्पष्ट है. क्या सीमा विवाद के इतिहास पर लिखना भी देश विरोधी होगा.

इस पर जस्टिस बागची ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटेड अधिकार की बात कर रहे हैं. कोई सरकारी अधिकारी यह तय नहीं कर सकता. लेकिन अगर कंटेंट देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता है तो सोचना होगा.

यूजर जेनरेटेड कंटेंट पर सरकार की चिंता

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यूजर जेनरेटेड कंटेंट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि फ्री स्पीच की आड़ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता. सीजेआई ने इस बात पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि कोई अपना चैनल बना ले. और फिर बिना किसी जवाबदेही के कुछ भी करता रहे. फ्री स्पीच की सुरक्षा जरूरी है लेकिन सीमाएं भी हैं. अगर किसी शो में एडल्ट कंटेंट है तो एडवांस चेतावनी होनी चाहिए. साथ ही पेरेंटल कंट्रोल भी जरूरी है. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि मंत्रालय इस पर मीटिंग करने वाला है. अगर किसी कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो किया जाएगा.

सरकार और स्टेकहोल्डर्स के बीच होगी चर्चा

कोर्ट ने सुझाव दिया कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होना चाहिए. एक विचार-विमर्श की प्रक्रिया होनी चाहिए. प्रस्ताव को पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए. वेंकटरमणी ने कहा कि हम सबसे बात करेंगे. किसी को भी ऐसे ही चर्चा में नहीं आने दिया जाएगा. मेहता ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है. वे एक हफ्ते बाद जानकारी देंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभाव कभी-कभी फायदों से ज्यादा हो जाते हैं. इसलिए एक जिम्मेदार समाज का निर्माण जरूरी है. जब समाज जिम्मेदार होगा तो समस्याएं खुद सुलझ जाएंगी.

कॉमेडियन को दी फंड जुटाने की सलाह

दिव्यांगों के मामले में कोर्ट ने कॉमेडियन को एक सलाह दी है. कोर्ट ने कहा कि वे दिव्यांगों के इलाज के लिए फंड जुटाएं. इसके लिए उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए. समय रैना के वकील ने कहा कि उन्होंने पैसे दान किए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए. हमें उनके आत्मसम्मान का आदर करना चाहिए. कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए. कॉमेडियन महीने में दो बार इवेंट करें. इससे जमा पैसा इलाज में मदद करेगा.

कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये लोग ईमानदारी दिखाएंगे. वे दिव्यांगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं. उनकी उपलब्धियों को दुनिया को दिखाएं. इससे एक अच्छा संदेश जाएगा. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.

नीति आयोग का सुझाव: बात&बात पर लाइसेंस और निरीक्षण राज को खत्म किया जाए

news desk MPcg — Thu, 27 Nov 2025 16:27:28 +0530

नई दिल्ली

देश में व्यापार शुरू करना और चलाना अक्सर कागज़ी झंझट, परमिट, लाइसेंस और अचानक आने वाले निरीक्षणों (Inspection) की वजह से लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) की एक उच्च स्तरीय कमिटी ने बड़ा कदम सुझाया है, जो इंस्पेक्शन राज का खात्मा कर देगा.

नीति आयोग की प्लानिंग कहती है कि लोगों और कारोबारियों पर भरोसा दिखाते हुए नियमों को आसान बनाया जाए, ताकि व्यापार बढ़े, सरकारी दखल कम हो और देश की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बन सके. अब जानते हैं कि असल में इस प्रस्ताव में क्या है और लोगों को इससे क्या फायदा होगा?

नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय समिति ने देश के नियम-कानूनों में बड़ा सुधार लाने की सलाह दी है. इस कमेटी का नेतृत्व सदस्य और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Rajiv Gauba) कर रहे हैं. समिति का मानना है कि देश में वर्षों से चली आ रही लाइसेंस, परमिट और NOC की भारी-भरकम व्यवस्था अब लोगों के लिए बोझ बन चुकी है. इसलिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन अनावश्यक मंज़ूरियों को काफी हद तक खत्म किया जाए और इंस्पेक्टर राज का अंत हो. उनका कहना है कि जहां कानून स्पष्ट रूप से मना नहीं करता, वहां अनुमति की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए.
छोटे-मोटे काम बिना अनुमति लिए हों

हमारी सहयोगी वेबसाइट मनीकंट्रोल ने इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने यह भी साफ किया कि लाइसेंस तभी मांगा जाए जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण या बहुत बड़े सार्वजनिक हित से जुड़ा हो. छोटे-मोटे कामों के लिए पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाला समय और पैसों का बोझ काफी कम होगा.

रिपोर्ट में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान होनी चाहिए. यह केवल रिकॉर्ड रखने या डेटा मैनेजमेंट के लिए हो, न कि लोगों को रोके रखने के लिए. खुद से रजिस्ट्रेशन (Self-registration) करने का विकल्प सामान्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए, और लाइसेंस की वैधता सामान्य तौर पर हमेशा के लिए (perpetual) हो. केवल खास परिस्थितियों, जैसे सुरक्षा या पर्यावरण, में ही 5 से 10 साल की वैधता रखी जा सकती है.
अधिकारी अचानक फैक्ट्री में पहुंचकर जांच न करें

इंस्पेक्शन को लेकर समिति का सुझाव सबसे अलग और आधुनिक है. उनका कहना है कि अब अधिकारी अचानक दुकान या फैक्ट्री में पहुंचकर जांच नहीं करें. इसके बजाय कंप्यूटर आधारित सिस्टम से रैंडम सिलेक्शन की मदद ली जाए, और जांच का काम एक्रेडिटेड थर्ड पार्टी को दिया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

रिपोर्ट ने यह भी आग्रह किया कि सरकार साल में एक तय तारीख रखे, जिस दिन नियमों में बदलाव लागू हों. इससे कारोबारियों को अचानक नियम बदलने से बचाया जा सके. नई नीतियों को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत करना और उन्हें तैयारी का समय देना भी जरूरी बताया गया है.

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब सरकार सभी नियमों का रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी. इसका सीधा मतलब है कि किसी नए नियम को लागू करने से पहले यह देखा जाएगा कि उसे मानने में कारोबारियों पर कितना खर्च आएगा और सरकार को उसे लागू कराने में कितनी मेहनत और लागत लगेगी. इससे अनावश्यक और महंगे नियम बनने से बचा जा सकेगा.
सजा को लेकर भी बदलावों का सुझाव

सजा को लेकर भी बड़े बदलाव सुझाए गए हैं. समिति का स्पष्ट कहना है कि “छोटी तकनीकी गलतियों पर जेल या आपराधिक सजा नहीं होनी चाहिए.” जेल या भारी जुर्माना केवल उन्हीं मामलों में हो जहां मानव स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा या पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसके अलावा सभी पुराने कानूनों में मौजूद सजा संबंधी धाराओं की आधुनिक जरूरतों के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए.

सबसे अहम बदलाव है कि पूरी व्यवस्था का डिजिटल रूप से सक्षम होना. यानी सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा हों, विभागों के बीच डेटा साझा किया जा सके, और एक बार दिया गया डेटा दोबारा न मांगा जाए. इसके लिए मंत्रालयों को API जारी करनी होंगी, ताकि सरकारी डेटाबेस आसानी से एक-दूसरे से जुड़ सकें.

रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी सुझावों का मकसद सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाना है. समिति का दावा है कि अगर इन सुधारों को अपनाया गया तो देश में कारोबार करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आधुनिक नियामक ढांचा तैयार होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार देगा.

अयोध्या के श्री राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी, मंदिर परिसर में दिखेगी उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली की छाप

news desk MPcg — Tue, 25 Nov 2025 14:11:38 +0530

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे, जो इसके निर्माण के पूरा होने का प्रतीक होगा। PMO की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह 10 बजे सप्तमंदिर आयेंगे। इसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं।

पीएम मोदी फहराएंगे भगवा ध्वज

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेषावतार मंदिर जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे, इसके बाद वो राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे, जिसके बाद रामलला गर्भगृह में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे, जो मंदिर के निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

20 फीट लंबा 10 फीट ऊंचा भगवा ध्वज

अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर पर जो भगवा ध्वज फहराया जाएगा उस त्रिभुजाकार ध्वज की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है। इस पर एक दीप्तिमान सूर्य की तस्वीर है जो भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक है। इस पर ॐ अंकित है और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान कहा गया है कि पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा।

मंदिर पर उत्तर और दक्षिण भारत की छाप

राम मंदिर पर ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर वास्तुशैली में बने शिखर के शीर्ष पर फहराया जाएगा। इसके चारों ओर 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की वास्तुशिल्प विविधता को दर्शाता है। ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को होगा। इसी तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था।

राम मंदिर में 87 बेहतरीन नक्काशी

राम मंदिर मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाती 87 नक्काशी पत्थर पर उकेरी गई हैं। मंदिर परिसर में घेरे की दीवारों पर भारतीय संस्कृति के 79 कांस्य निर्मित आकृतियां हैं। ये सभी तत्व मिलकर यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्राचीन भारतीय संस्कृति से रू-ब-रू करवाएंगे, जो भगवान राम के जीवन और भारत की सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ देते हैं।

T20 ब्लाइंड महिला विश्वकप में भारत की ऐतिहासिक जीत: PM मोदी, CM योगी और CM विष्णुदेव साय ने दी बधाई

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 18:45:47 +0530

नई दिल्ली

भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम ने टी20 विश्व कप का (Blind T20 world cup) खिताब जीत लिया है. भारतीय टीम ने कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराया. इस टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार हो रहा था और भारत इस वैश्विक टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहा. इस जीत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पहली बार विश्व चैंपियन बनी भारतीय महिला टीम को हार्दिक बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने इसे पूरे देश के लिए गर्व, प्रेरणा और भावनाओं से भरा ऐतिहासिक क्षण बताया.
भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम को सीएम साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह जीत केवल एक खेल उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि हिम्मत, विश्वास और अदम्य इच्छाशक्ति की विजयगाथा है. भारतीय बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर संकल्प दृढ़ हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती. विशेष रूप से दृष्टिबाधित महिलाओं की टीम द्वारा विश्व मंच पर हासिल की गई यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का उज्ज्वल दीपक बनेगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की पहले टी20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि दृष्टिहीनता कभी भी जीत की राह में रुकावट नहीं बन सकती, और संकल्प से ही जीत हासिल होती है।
CM Yogi ने भारत के टी20 ब्लाइंड महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी

दरअसल, यूपी के सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की शानदार जीत के लिए बधाई दी और लिखा कि भारत की वीर बेटियों ने एक और बार देश का नाम रोशन किया है, और दुनिया भर में भारत का ध्वज गर्व से फहराया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय बेटियों के टी20 ब्लाइंड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत पर बधाई दी। उन्होंने X पर लिखा कि आज हमारा तिरंगा आपकी इस उपलब्धि पर गर्व से ऊंचा लहराता है। आपकी विजय हमारे राष्ट्र के लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके संकल्प और समर्पण का प्रतीक है।

ब्लाइंड क्रिकेट एक खास तरह का खेल है। इसमें एक सफेद प्लास्टिक की गेंद का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर बॉल बेयरिंग भरे होते हैं। जब गेंद लुढ़कती है तो उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज आती है, जिससे खिलाड़ी उसे सुन पाते हैं। गेंदबाज को बल्लेबाज से पूछना होता है कि क्या वह तैयार है। फिर गेंद फेंकते समय "प्ले" चिल्लाना होता है। गेंद को कम से कम एक बार उछालकर अंडरआर्म फेंका जाता है।

नियमित क्रिकेट की तरह ब्लाइंड क्रिकेट में भी हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इसमें कम से कम चार खिलाड़ी पूरी तरह से नेत्रहीन होने चाहिए। खेल में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी खिलाड़ियों को आंखों पर पट्टी बांधना अनिवार्य होता है। फील्डर अपनी स्थिति बताने के लिए एक बार ताली बजाते हैं। बाकी खिलाड़ी आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो सकते हैं। उन्हें उनकी देखने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। B2 श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए यह दूरी दो मीटर होती है, और B3 श्रेणी के लिए छह मीटर। हर टीम में अधिकतम आठ B1 (पूरी तरह से नेत्रहीन) खिलाड़ी हो सकते हैं। खास बात यह है कि B1 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए हर रन को दोगुना गिना जाता है।

बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का नया इतिहास लिख रहीं- CM साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का नया इतिहास लिख रही हैं—खेल, शिक्षा, विज्ञान, आर्ट, टेक्नोलॉजी और नेतृत्व—हर जगह उनकी चमक राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है. यह जीत न सिर्फ क्रिकेट की जीत है, बल्कि नारी शक्ति, आत्मविश्वास और ‘नए भारत' की भावना की जीत है.

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय महिला टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि उनका यह प्रदर्शन विश्व खेल जगत में भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले गया है.

जनवरी 2026 से आएगा 8वां वेतन आयोग? ToR अपडेट ने बढ़ाई केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 15:33:23 +0530

नई दिल्ली
सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी कर दिए। हालांकि, इसके साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारी और पेंशनर यूनियन का आरोप है कि ToR में उस तारीख का जिक्र ही नहीं है, जिस दिन से आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, जबकि 4th से 7th वेतन आयोग तक सभी की सिफारिशें हर 10 साल में 1 जनवरी से लागू होती रही हैं। यही कारण है कि अब आशंका जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की परंपरा टूट भी सकती है।

7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। अब तक माना जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग स्वाभाविक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन ToR में यह तारीख शामिल न होने से प्रश्न उठने लगे हैं। यूनियन और पेंशनर समूहों का कहना है कि भले ही सिफारिशें देरी से आई हों, लेकिन लागू होने की प्रभावी तारीख हमेशा 1 जनवरी ही रही है। इस बार तारीख का उल्लेख न होना एक संभावित नीतिगत बदलाव या देरी का संकेत माना जा रहा है।

कौन कर रहा है विरोध?
ToR जारी होते ही कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन सक्रिय हो गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं- ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), कन्फेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐंड वर्कर्स (CCGEW) और भारत पेंशनर्स समाज (BPS)। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ToR में मौजूद 'कमियों' पर आपत्ति जताई है और संशोधन की मांग की है।

BPS की 7 बड़ी आपत्तियां और मांगें
17 नवंबर को भेजे गए विस्तृत पत्र में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने कई अहम मुद्दे उठाए। मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

1. 1 जनवरी 2026 की तारीख स्पष्ट तौर पर शामिल की जाए
BPS चाहता है कि ToR में साफ लिखा जाए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
2. 'Unfunded Cost' शब्द हटाया जाए
BPS का कहना है कि इस शब्द से लगता है कि पेंशन सरकार पर बोझ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पेंशन को पहले ही संवैधानिक अधिकार घोषित कर चुका है।
3. पेंशन समानता और संशोधन के स्पष्ट नियम
सभी पेंशनरों के लिए तिथि की परवाह किए बिना संशोधन का एकसमान सिद्धांत लागू किया जाए, ताकि पुराने और नए पेंशनरों का अंतर खत्म हो सके।
4. OPS–NPS–UPS की समीक्षा
2004 के बाद नियुक्त हुए 26 लाख से अधिक कर्मचारी NPS खत्म कर OPS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। BPS चाहता है कि 8वां वेतन आयोग इन सभी प्रणालियों की समीक्षा करे और बेहतर विकल्प दे।
5. GDS और स्वायत्त निकायों को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को डाक तंत्र की रीढ़ बताते हुए BPS ने उन्हें 8th CPC में शामिल करने की मांग की। साथ ही स्वायत्त और सांविधिक निकायों को भी दायरे में लाने की अपील की।
6. 20% अंतरिम राहत
महंगाई को देखते हुए BPS चाहता है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को तत्काल राहत के रूप में 20% अंतरिम राहत दी जाए।
7. CGHS में सुधार की मांग
BPS ने इन सुधारों की मांग की—
• CGHS को सभी स्वायत्त कर्मचारियों तक बढ़ाया जाए
• जिला स्तर पर नए CGHS केंद्र खोले जाएं
• इलाज कैशलेस और प्रक्रिया आसान हो
• लंबित संसदीय समिति की सिफारिशें लागू हों
BPS ने कहा कि ये सभी मांगें 'जनहित' में हैं।
AIDEF और CCGEW: पेंशनरों को दायरे से बाहर रखने पर कड़ा विरोध

AIDEF ने 4 नवंबर को वित्त मंत्री को पत्र लिखा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 30 साल सेवा दे चुके 69 लाख पेंशनर 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं।”

CCGEW ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा़, “ToR के कई हिस्सों में तुरंत संशोधन की जरूरत है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के हित सुरक्षित रहें।”
क्या सरकार 10 साल के वेतन आयोग चक्र में बदलाव की तैयारी में है?

सबसे बड़ा सवाल यही है। कर्मचारी और पेंशनरों को लगता है कि तारीख का गायब होना, “Unfunded Cost” का उल्लेख और पेंशनरों को प्राथमिकता न देना…ये संकेत हो सकते हैं कि सरकार पारंपरिक 10-वर्षीय वेतन आयोग चक्र में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। इससे साफ है कि 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर अभी भी भ्रम बरकरार है।

नए लेबर कोड की बहार: सैलरी, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम में बड़ा बदलाव, जानें आप पर क्या असर पड़ेगा

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 15:19:57 +0530

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने देश के श्रम कानूनों में दशकों बाद सबसे व्यापक सुधार करते हुए 21 नवंबर से नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं। सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया है और उनकी जगह चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। इसे आत्मनिर्भर भारत रिफार्म का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सरकार का दावा है कि इन नए बदलावों से देश की रोजगार व्यवस्था, उद्योगों का संचालन और कामगारों की सुरक्षा—तीनों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नए प्रावधानों से लगभग 40 करोड़ कामगारों को पहली बार सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलने जा रहा है, जो भारत के श्रम बाजार में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

पुराने कानून हुए खत्म, नए लेबर कोड में क्या है खास
देश में लंबे समय से लागू श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच के थे, जिन्हें समय के साथ पुराना और अप्रासंगिक माना जाता रहा। इन पुराने कानूनों में गिग वर्कर्स, प्लेटफार्म वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जैसे आधुनिक कार्य-प्रकारों की कोई परिभाषा मौजूद नहीं थी। नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही ये सभी पुराने 29 कानून अब अप्रभावी हो चुके हैं।

हर कर्मचारी को Appointment Letter अनिवार्य
नए लेबर कोड के मुताबिक, अब देश में किसी भी कर्मचारी को भर्ती करते समय Appointment Letter देना अनिवार्य होगा। साथ ही देशभर में Minimum Wage का दायरा सभी श्रमिकों पर लागू होगा, जिससे किसी भी कर्मचारी को जीवन-यापन के लायक वेतन सुनिश्चित किया जा सके। समय पर वेतन भुगतान भी अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

पहली बार लेबर कोड में Platform Work, Aggregators और सभी Gig Workers को कानूनी पहचान दी गई है। इन कामगारों को अब Social Security Benefits मिलेंगे।

इसके लिए Aggregator कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान करना होगा। नए कोड में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जिते अधिकार दिए गए हैं—जैसे छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं और सिर्फ एक साल बाद Gratuity का अधिकार।

मीडिया, खदान और डिजिटल वर्कर्स भी सुरक्षा के दायरे में

नए नियमों में बागान मजदूर, डिजिटल मीडिया वर्कर्स, ऑडियो-विजुअल कर्मचारी, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन, और खदान मजदूरों को भी शामिल किया गया है।
खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की On-Site Safety Monitoring के मानक भी तय किए गए हैं। साथ ही IT, ITES, पोर्ट सेक्टर और Export Industry के कर्मचारियों के लिए 7 तारीख तक वेतन भुगतान का प्रावधान अनिवार्य किया गया है।

Labour Dispute समाधान और उद्योगों को बड़ी राहत

लेबर कोड में विवादों के तेजी से समाधान के लिए दो सदस्यीय Industrial Tribunal बनाए जाएंगे। कंपनियों के लिए Single Registration, Single License और Single Return System लागू हुआ है, जिससे paperwork काफी कम होगा। 500 से अधिक कर्मचारियों वाली यूनिट्स में सुरक्षा समितियां अनिवार्य होंगी, जबकि छोटी यूनिट्स के लिए अनुपालन का बोझ घटाया गया है।

सरकार बोली—नए नियम बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने नए लेबर कोड को “कामगारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम” बताया। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों की Minimum Wage, Social Security, और Employment Conditions मजबूत होंगे। सरकार का कहना है कि पुराने कानून नई अर्थव्यवस्था और नए रोजगार मॉडल के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, जबकि नए लेबर कोड दोनों—कामगार और उद्योग—को मजबूती देंगे।

साउथ के राज्यों की चिंता दूर करेगी मोदी सरकार, परिसीमन पर तैयार हो रहा रणनीतिक प्लान

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 15:16:52 +0530

नई दिल्ली

देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के राष्ट्रव्यापी परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस परिसीमन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा महिला आरक्षण भी इसी के आधार पर लागू होगा। परिसीमन के लिए भौगोलिक क्षेत्र के साथ ही आबादी को भी आधार माना जाता रहा है और उसके अनुसार ही सीटों का आवंटन होता रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल समेत दक्षिण भारत के सभी राज्यों की ओर से चिंता जताई जाती रही है कि उनकी सीटों का अनुपात कम हो सकता है। इसकी बजाय यूपी, बिहार जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों का अनुपात और बढ़ सकता है, जो पहले ही अधिक है।

दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह चिंता जताई जाती रही है कि यदि आबादी के अनुपात को आधार मानते हुए सीटों का आवंटन हुआ तो हमें नुकसान होगा। यही नहीं उत्तर भारत से तुलना करते हुए साउथ के कई नेता कहते रहे हैं कि हमने यदि फैमिली प्लानिंग को अच्छे से लागू किया और आबादी पर नियंत्रण पाया तो उसके लिए परिसीमन में सीटों का अनुपात घटाकर सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने दक्षिण भारत के राज्यों की इन चिंताओं पर विचार किया है। खबर है कि सीटों की संख्या भले ही परिसीमन के बाद बढ़ेगी, लेकिन उसके अनुपात में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि साउथ के राज्यों की राजनीतिक शक्ति जस की तस रहेगी।

परिसीमन को लेकर जिन प्रस्तावों पर विचार चल रहा है, उनमें से एक यह है कि विधानसभा की सीटों को जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बढ़ा दिया जाए। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अभी जैसी ही रखी जाए। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव को लेकर सरकार का मानना है कि विधानसभा की सीटें बढ़ाना किसी राज्य का आंतरिक मामला है। इसके अलावा राज्यसभा की सीटें तो संसद में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए ही हैं। ऐसे में लोकसभा की सीटों का अनुपात सही रखना होगा ताकि किसी राज्य को बढ़त मिलती ना दिखे और कोई राज्य कमजोर भी ना नजर आए।
अब तक हुए 4 परिसीमन, 23 साल में क्या-क्या बदल गया

इस पर विचार करते हुए कुलदीप नैयर बनाम भारत सरकार वाले केस का भी जिक्र अधिकारियों ने किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा का मुख्य काम लोकसभा द्वारा लिए गए फैसलों को चेक करना है। इसका एकमात्र अर्थ प्रतिनिधित्व से नहीं है। फिलहाल इस संबंध में एक ऐक्ट बनेगा और फिर परिसीमन होगा। इससे पहले देश में 1952, 1962, 1973 और 2002 में परिसीमन हो चुके हैं। तब से अब तक परिसीमन नहीं हुआ है और इस बीच देश की आबादी और उसके अनुपात में बड़ा बदलाव है। एक अहम चीज यह है कि बीते 23 सालों में शहरी आबादी कहीं ज्यादा हो गई है। इसे लेकर भी सरकार विचार कर रही है कि ग्रामीण इलाकों का प्रतिनिधित्व प्रभावित ना हो।

पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव, एलओसी पर भारी फौज तैनात, सेना हाई अलर्ट पर

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 14:04:02 +0530

नई दिल्ली

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक ओर कहा, ‘सिंध भले ही आज भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन सभ्यता के नजर‍िये से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा. जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं. कौन जानता है क‍ि कल सिंध फ‍िर भारत में वापस आ जाए.’ उनके बयान से पाक‍िस्‍तान में हलचल मची हुई है. दूसरी ओर खबर आ रही क‍ि पाक‍िस्‍तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर हलचल तेज हो गई है. कहा तो यहां तक जा रहा क‍ि भारत ने इस इलाके में फौज की संख्‍या दोगुनी कर दी है. हालांकि, इसके पीछे वजह कुछ और बताई जा रही है.

दरअसल, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं. ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट साझा कर रही हैं, जिन्हें देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) दोनों ही सेक्टरों में फोर्सेज की तैनाती को कई स्तर पर बढ़ा दिया गया है. सीमा पर हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और गश्त का दायरा भी रात-दिन लगातार बढ़ाया गया है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकियों की हलचल तेज

इनपुट्स के अनुसार फिलहाल जम्मू-कश्मीर में करीब 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 117 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं. इनके साथ 14 स्थानीय मददगार भी शामिल हैं, जो इन आतंकियों को हाइडआउट बदलने, मूवमेंट छिपाने और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं. वहीं, सीमा पार भी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं.

सर्दियों का मौसम जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक अलग चुनौती लेकर आता है. पुंछ-राजौरी सेक्टर में बर्फबारी और गहरी धुंध के कारण एलओसी के रास्ते से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो जाती है. ऐसे में खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिल रहा है कि आतंकी अब इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) को घुसपैठ का नया रास्ता बनाने की तैयारी में हैं.

इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ी हलचल

यही वजह है कि सेना और बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा तैनाती को दोगुना कर दिया है. पेट्रोलिंग के दौरान महिला और पुरुष जवान दोनों शामिल किए गए हैं. खास बात यह है कि पेट्रोलिंग टीम में वही महिला अधिकारी भी तैनात हैं, जिन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई पोस्ट को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी.

उस इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंची, जहां से पाकिस्तानी पोस्ट महज कुछ मीटर की दूरी पर साफ दिखाई देती हैं. यह वही जोन है जहां दुश्मन हर समय नजर बनाए रखता है. हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. सामने पाकिस्तान का पोस्ट, हर क्षण खतरा, और पहरेदारी में जरा भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं.

हथियार हर पल तैयार
बीएसएफ और सेना के जवानों ने बताया कि उनके हथियार हर समय लोडेड और तैयार रहते हैं. पेट्रोलिंग के दौरान उनकी निगाहें लगातार पाकिस्तान की दिशा में रहती हैं. एक जवान ने कहा, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता. वे कभी भी किसी भी हरकत की कोशिश कर सकते हैं. इसी लिए हर सेकेंड अलर्ट रहना पड़ता है. एक महिला अधिकारी ने कहा, खतरे कई हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई डर नहीं है. हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं. बॉर्डर पर हम हैं, तो देश सुरक्षित है.

ड्रोन खतरा बड़ा, अब स्पेशल ट्रेनिंग दे रही सेना
जवानों ने यह भी खुलासा किया कि पहले सीमा पर मुकाबला केवल ‘रेंज फाइट’ तक सीमित था. यानी दूर से फायरिंग. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल बेहद नजदीक से किया गया. इसके बाद से जवानों को ड्रोन डिटेक्शन और ड्रोन-न्यूट्रलाइजेशन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. फोर्सेज के अनुसार पाकिस्तान सीमा पर तैनात पोस्टों से ड्रोन भेजने की कई असफल कोशिशें पहले भी हुई हैं. यही वजह है कि अब हर पेट्रोलिंग टीम में ‘एंटी-ड्रोन गियर’ और प्रशिक्षित जवान शामिल किए गए हैं.

जवानों का स्पष्ट संदेश
जवानों ने कैमरे पर सीधे पाकिस्तान को संदेश भेजते हुए कहा, सीमा पर कोई भी नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि चाहे घुसपैठ की कोशिश हो, ड्रोन से हथियार भेजने की साजिश, या पाक रेंज से फायरिंग, हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार हैं.

भोपाल में ट्रैवल एजेंसी की आड़ में 20 लाख के नकली नोट छापने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, बुरहानपुर में RMO रह चुका

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 13:44:01 +0530

खंडवा
नकली नोटों के बड़े रैकेट का राजफाश करते हुए खंडवा पुलिस ने भोपाल से एक डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के गिरोह ने ट्रैवल एजेंसी की आड़ में फर्जी नोटों की छपाई कर लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। यह वही गिरोह है, जिसके कारण 2 नवंबर को ग्राम पैठिया स्थित मदरसे में 19 लाख 78 हजार रुपए के नकली नोट मिले थे। आरोपियों को खंडवा न्यायालय में रविवार शाम को पेश कर 3 दिनों की रिमांड ली गई है।

ट्रैवल एजेंसी की आड़ में छापते थे नकली नोट
खंडवा एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने को प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड डॉ. प्रतीक नवलखे एवं उसके साथी गोपाल उर्फ राहुल और दिनेश गोरे भोपाल की गोकुलधाम सोसाइटी में किराए के मकान पर ट्रैवल एजेंसी का बोर्ड लगाकर नकली नोट छापते थे। मकान में हाई-क्वालिटी प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामग्री से नोट तैयार किए जाते थे। जावर पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में फर्जी नोट, उपकरण और दस्तावेज जब्त किए, जिनमें 32 एटीएम कार्ड और 15 चेकबुक भी शामिल हैं। गिरोह द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नेटवर्क बनाकर नोट खपाने का काम किया जा रहा था।

महाराष्ट्र में साथी के गिरफ्त में आने से हिल गया नेटवर्क
गिरोह के मोस्ट ट्रस्टेड साथी और मदरसे में पदस्थ इमाम जुबेर अंसारी के महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस के हाथ लगने के बाद नेटवर्क टूटने लगा। इसी सुराग के आधार पर जावर पुलिस अलर्ट हुई और पैठिया के मदरसे पर दबिश देकर 20 लाख के नकली नोट बरामद किए गए थे। जांच आगे बढ़ाने पर पुलिस को पता चला कि इमाम को नकली नोट उपलब्ध कराने वाला डॉ. नवलखे है। 22 नवंबर को सूचना मिली कि वह भोपाल में छुपा है, जिसके आधार पर 23 नवंबर को टीम ने छापा मारकर सभी आरोपियों को धर दबोचा।

जब्ती में मिले मोबाइल, लैपटॉप, ATM, चेकबुक और फर्जी नोट
एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने मीडिया से चर्चा में कहा की आरोपियों से बरामद सामग्री में भारी वित्तीय घोटाले की आशंका है। डॉ. प्रतीक नवलखे से जब्त सामग्री में 500 रुपए के 13 नकली नोट, 7 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 15 चेकबुक, 12 ATM व डेबिट कार्ड जब्त हुए हैं। गोपाल उर्फ राहुल से जब्त सामग्री में 500 रुपए के 6 नकली नोट, ड्रायर मशीन, 2 मोबाइल, 20 ATM व डेबिट कार्ड। वहीं दिनेश गोरे से जब्त सामग्री में 500 रुपए के 17 नकली नोट, बरामद हुए हैं। आरोपियों को खंडवा कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया ताकि गिरोह के अन्य नेटवर्क और सप्लाई चैन का पता लग सके।

भोपाल में किराए के मकान में छिपे थे आरोपी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मदरसे के इमाम को नकली नोट उपलब्ध कराने वाला डॉ. प्रतीक नवलखे निवासी बुरहानपुर हैं। इसी दौरान 22 नवंबर को सूचना मिली कि आरोपी डॉक्टर भोपाल मे गोपाल उर्फ राहुल के किराये के मकान मे छुपा हुआ हैं। 23 नवंबर को जावर टीम मौके पर पहुंची।

यहां से प्रतीक नवलखे पिता सुरेश नवलखे (43) निवासी बुरहानपुर, गोपाल उर्फ राहुल पिता मांगीलाल पंवार (35) निवासी हरदा, दिनेश गोरे पिता दीपक गोरे (43) निवासी धारणी, जिला अमरावती महाराष्ट्र काे गिरफ्तार किया।

आरोपियों के कब्जे से 15 चेकबुक और 32 एटीएम मिले एडिशनल एसपी महेंद्र तारणेकर ने बताया कि, भोपाल में गोकुल धाम सोसाइटी स्थित आरोपी गोपाल उर्फ राहुल के किराए के मकान से नकली नोट सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले है। मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे के कब्जे से 500 रुपए के 13 नकली नोट, 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, 15 चेक बुक, 12 एटीएम व डेबिट कार्ड जब्त किए गए।

आरोपी गोपाल उर्फ राहुल पिता मांगीलाल पंवार के कब्जे से 500 के 6 नकली नोट, एक ड्रायर मशीन, दो मोबाइल, 20 एटीएम व डेबिट कार्ड जब्त किए गए। आरोपी दिनेश पिता दीपक गौर (43) निवासी धारणी के कब्जे से 500 के 17 नकली नोट जब्त किए। आरोपियों को खंडवा कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा।

जेल में हुई थी आरोपियों की दोस्ती, वहीं बनाया प्लान 2019-20 के दौरान डॉ. प्रतीक नवलखे बुरहानपुर जिला अस्पताल में आरएमओ के पद पर था। उसने गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन जिला अस्पताल में रहने के दौरान उसने कई घोटालों को अंजाम दिया।

इसी तरह एक घोटाले में उस पर एफआईआर के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात जुबेर अंसारी से हुई। दोनों बुरहानपुर के थे, इसलिए प्लान बनाया कि जेल से बाहर निकलकर क्या करेंगे। फिर उन्होंने नकली नोट के कारोबार का जाल बिछाया।

एक लाख रुपए में देते थे 5 लाख के नकली नोट पुलिस के अनुसार, नकली नोट खपाने के बदले में डॉक्टर नवलखे और जुबेर अंसारी और दिनेश गौर अपने से जुड़ने वाले लोगों को ऑफर देते थे कि एक लाख रुपए के असली नोट दो और 5 लाख रुपए के नकली नोट लो। बाकी जैसी डील हो जाए।

ऑनलाइन और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए इन लोगों ने किराये पर बैंक खाते ले रखे थे, जिनके एटीएम इन्हीं लोगों के पास थे। इन खाता धारकों को भी कुल ट्रांजैक्शन का 10% कमीशन देते थे।

भनक लगी तो चारधाम यात्रा पर निकल गया था डॉक्टर डॉक्टर प्रतीक नवलखे को जानकारी लग गई कि उसका साथ इमाम जुबेर अंसारी मालेगांव पुलिस के हत्थे चढ़ गया हैं। कहीं पूछताछ के दौरान जुबेर उसका नाम लेता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवलखे उस समय मुंबई में था। फिर ये लोग पुणे आए।

यहां से वह सीधे इंदौर होकर भोपाल पहुंचा। वहां जाकर ठिकाना बदला, नोट छापने की मशीन को नाले में फेंका और अपनी गर्लफ्रेंड को अलग किया। गोपाल के किराये के मकान में सामान शिफ्ट किया। फिर चारधाम यात्रा पर निकल गया। इस दौरान उसने देहरादून, बद्रीनाथ, देवप्रयाग होते हुए वापस भोपाल आया, यहां पुलिस ने उसे दबोच लिया।

भोपाल सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में था व्यापार पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों का नकली नोट का कारोबार भोपाल के अलावा महाराष्ट्र के धुले, मालेगांव, जलगांव और चंद्रपुर, अकोला जिले का मूर्तिजापुर, अमरावती जिले का धारणी और नागपुर में था। इन लोगों ने अभी तक 40 लाख रुपए के नकली नोट सर्कुलेट किए हैं।

डॉक्टर से अपराधी तक का सफर
जांच में पता चला कि 2019-20 में डॉ. प्रतीक नवलखे बुरहानपुर जिला अस्पताल में RMO के पद पर तैनात था। उसने गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS किया था, लेकिन सरकारी सेवा के दौरान उसने फर्जी खरीद और बिलों से जुड़े कई घोटाले किए। एक मामले में एफआईआर होने पर वह खंडवा जेल गया। उसी जेल में उसकी मुलाकात इमाम जुबेर अंसारी से हुई और दोनों ने जेल से बाहर आने के बाद नकली नोटों का धंधा शुरू करने की योजना बनाई। फिर उन्होंने महाराष्ट्र–एमपी तक नेटवर्क तैयार किया, जिसमें दिनेश गोरे और गोपाल राहुल को भी जोड़ा गया।
एक लाख में देते थे पांच लाख के नकली नोट
पुलिस के अनुसार, गिरोह असली नोट लेकर उसके बदले पांच गुना नकली नोट देने की डील करता था। यानी- 1 लाख रुपए दो बदले में 5 लाख रुपए नकली नोट लो। इसी लालच में कई लोग उनके संपर्क में आए और गिरोह की पहुंच तेजी से बढ़ी। पुलिस को संदेह है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई और ग्राहक संपर्क में रहे होंगे।
जांच और गिरफ्तारियों का क्रम जारी
पुलिस अब गिरोह की आर्थिक लेनदेन और बैंकिंग रिकॉर्ड खंगाल रही है। जब्त ATM कार्ड और चेकबुक से बड़े वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना जताई गई है। खंडवा की स्पेशल पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं, और इस रैकेट के कई और लिंक सामने आने की उम्मीद है।

भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत

news desk MPcg — Mon, 24 Nov 2025 12:20:31 +0530

जस्टिस सूर्यकांत आज सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (सीजेआई) के तौर पर शपथ लेंगे, जो देश के सबसे ऊंचे ज्यूडिशियल ऑफिस में उनके 14 महीने के कार्यकाल की शुरुआत होगी।

जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पद की शपथ दिलाएंगी। वह मौजूदा सीजेआई भूषण आर गवई की जगह लेंगे। राष्ट्रपति ने सीजेआई गवई की सिफारिश के बाद ‘संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए’ जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया था।

जस्टिस गवई, जिन्होंने रविवार को 65 साल की उम्र में सीजेआई का पद छोड़ दिया, ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को बनाए रखा। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उन्होंने 1984 में हिसार से अपनी लॉ यात्रा शुरू की और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।

इस दौरान उन्होंने कई तरह के संवैधानिक, सर्विस और सिविल मामलों को संभाला, जिसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और यहां तक कि खुद हाई कोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया। जुलाई 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल बनाया गया। इसके बाद, 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया और 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाया गया।

बाद में, उन्होंने अक्टूबर 2018 से 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पदोन्नति तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं।

शनिवार को चार्ज संभालने से पहले मीडिया से बातचीत में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर की अदालतों में पेंडेंसी कम करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी।

उन्होंने कहा था कि भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर उनका पहला कदम सभी हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कामकाज पर असर डालने वाली समस्याओं की पहचान करना होगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि लंबे समय से पेंडिंग पड़े जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए ‘अगले कुछ हफ्तों में’ पांच, सात और नौ जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएंगी।

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 21 जुलाई तक मौजूद ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, भारतीय अदालतों पर 5.29 करोड़ पेंडिंग मामलों का भारी बोझ है। इनमें से 4.65 करोड़ मामले जिला और निचली अदालतों में 63.30 लाख मामले हाई कोर्ट में और 86,742 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। (इनपुट-आईएएनएस)

ऑपरेशन सिंदूर में चीन&पाक की मिलीभगत! रिपोर्ट में हथियारों की सप्लाई और राफेल को बदनाम करने की साजिश का खुलासा

news desk MPcg — Sat, 22 Nov 2025 18:15:29 +0530

नई दिल्ली
दो सदस्यों वाले अमेरिकी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने मई में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष का अवसरवादी तरीके से उपयोग किया। इस दौरान उसने अपनी रक्षा क्षमताओं का परीक्षण और प्रचार के मकसद से पाकिस्तान को हथियारों की मदद की। मंगलवार को प्रकाशित यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने चार दिवसीय संघर्ष का लाभ उठाया ताकि अपने हथियारों का परीक्षण और विज्ञापन कर सके।

रिपोर्ट में कहा गया है, "यह संघर्ष पहली बार था जब चीन की आधुनिक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया था। उनमें HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली, PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह एक वास्तविक दुनिया के क्षेत्र प्रयोग के रूप में काम आया।"

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने कथित तौर पर संघर्ष के बाद जून में पाकिस्तान को 40 J-35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट, KJ-500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने की पेशकश की। संघर्ष के हफ्तों बाद, चीनी दूतावासों ने भी भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपने सिस्टम की सफलताओं की प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य हथियार बिक्री को बढ़ावा देना था।

राफेल को बदनाम करने का अभियान
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट को बदनाम करने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान भी चलाया। फ्रांसीसी खुफिया जानकारी के अनुसार, चीन ने अपने J-35 के पक्ष में फ्रांसीसी राफेल की बिक्री में बाधा डालने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके AI और वीडियो गेम की तस्वीरों को प्रचारित किया, जिसमें चीन के हथियारों द्वारा नष्ट किए गए विमानों के कथित मलबे को दिखाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी दूतावास के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को राफेल जेट की पहले से चल रही खरीद को रोकने के लिए मना लिया।

चीन ने रिपोर्ट को बताया झूठा
चीन ने इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट स्वयं झूठी है।" माओ ने आगे कहा, "आपने जिस समिति का उल्लेख किया है, उसका चीन के प्रति हमेशा एक वैचारिक पूर्वाग्रह रहा है और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।"

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले में सीमा पार के लिंक पाए और 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई आतंकी शिविरों पर हमला किया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, लेकिन खतरों को विफल कर दिया गया। कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरफील्ड पर हमला किया। 10 मई को हुए संघर्ष विराम के साथ शत्रुता समाप्त हो गई थी।

5 लाख में खरीदी AK&47, डीप फ्रीजर में छुपाए विस्फोटक: मुजम्मिल के सनसनीखेज खुलासे

news desk MPcg — Sat, 22 Nov 2025 18:13:17 +0530

नई दिल्ली
10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार धमाके की जांच में खुफिया एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो इस हमले को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल, बहु-स्तरीय हैंडलर चेन और कई स्थानों पर एक साथ हमले की विस्तृत साजिश से जोड़ते हैं।

सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि यह नेटवर्क ट्रांसनेशनल स्तर पर सक्रिय था। आतंकी उमर नबी द्वारा चलाई जा रही विस्फोटक से भरी कार के धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। आतंकवादी उमर नबी मौके पर ही मारा गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मॉड्यूल से जुड़े चार मुख्य आरोपियों- डॉ. मुज़म्मिल शकील गनाई (पुलवामा, जम्मू-कश्मीर), डॉ. अदील अहमद राठर (अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर), डॉ. शहीन सईद (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) और मुफ्ती इरफान अहमद (शोपियां, जम्मू-कश्मीर) को गिरफ्तार किया है।

2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 5 लाख में AK-47 की खरीद
जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद में पकड़े गए मुजम्मिल के पास से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इससे पहले उसने 5 लाख रुपये से अधिक में AK-47 खरीदी थी, जो बाद में आरोपी अदील के लॉकर से मिली। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के अनुसार, यह खरीद इस मॉड्यूल की तैयारी और वित्तीय क्षमता को दर्शाती है।

हर आरोपी का अलग हैंडलर, ऊपर बैठा था 'सीनियर कंट्रोलर'
खुफिया सूत्रों के अनुसार, मॉड्यूल के हर सदस्य को अलग-अलग हैंडलर निर्देश दे रहे थे। मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, कार धमाका करने वाला उमर दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट करता था। दो प्रमुख हैंडलरों मंसूर और हाशिम के ऊपर एक सीनियर सुपरवाइजर बैठा था, जो पूरे मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा था। यह संरचना पाकिस्तान-अफगानिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क की शैली से मेल खाती है।

तुर्की के रास्ते अफगानिस्तान भेजने की साजिश
खुलासा हुआ है कि 2022 में मुजम्मिल, अदील और एक अन्य आरोपी मुजफ्फर अहमद तुर्की गए थे, जहां उन्हें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े उकाशा नामक व्यक्ति के निर्देश पर अफगानिस्तान भेजा जाना था। लेकिन तुर्की में लगभग एक सप्ताह इंतजार कराने के बाद संपर्क व्यक्ति ने उन्हें आगे नहीं भेजा। उकाशा, मुजम्मिल से टेलीग्राम ID पर बात करता था और उनकी बातचीत तब बढ़ गई जब मुज़म्मिल ने अपने हैंडलर के बारे में जानकारी मांगी।

उमर की ऑनलाइन ट्रेनिंग: वीडियो, मैनुअल, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स
उमर ने बम बनाने के वीडियो, मैनुअल और ओपन-सोर्स कंटेंट ऑनलाइन पढ़कर विस्फोटक तैयार किए। उसने रसायन नूह से, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद NIT मार्केट से खरीदे। यह भी पता चला कि उसने एक डीप-फ्रीजर खरीदा, जिसका उपयोग विस्फोटक मिश्रण को स्टेबलाइज और प्रोसेस करने के लिए किया गया।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में झगड़ा: कार में पहले से थे विस्फोटक
जांच में एक बड़ा संकेत यह भी मिला है कि फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल और उमर के बीच पैसे को लेकर गंभीर झगड़ा हुआ था, जिसे कई छात्रों ने देखा। झगड़े के बाद, उमर ने अपनी लाल ईकोस्पोर्ट कार, जिसमें पहले से विस्फोटक मौजूद थे, मुजम्मिल को सौंप दी।

कई लोकेशन पर धमाकों की योजना
खुफिया एजेंसियों के अनुसार, यह मॉड्यूल कई स्थानों पर एक साथ विस्फोट करने की तैयारी में था। बरामद सामग्री और डिजिटल रिकवरी इशारा करती है कि एक मल्टी-लोकेशन कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की योजना बनाई जा रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ANI को बताया, अब तक के सबूत इसी दिशा में जाते हैं। मॉड्यूल की संरचना, हैंडलर नेटवर्क और बरामद सामग्री एक बड़े हमले की योजना की ओर संकेत करते हैं। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सह-आरोपी जसिर बिलाल वानी को NIA मुख्यालय में अपने वकील से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वानी फिलहाल NIA की कस्टोडियल रिमांड में है।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: मामूली गलती पर 28 दिन की जेल, अफसरों पर भारी नाराज़गी

news desk MPcg — Sat, 22 Nov 2025 18:10:39 +0530

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत के आदेश में किसी तुच्छ चूक का हवाला देकर उसकी अवहेलना करना पूरी तरह अनुचित है। यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन ने एक अंडरट्रायल कैदी की रिहाई 28 दिनों तक रोके रखी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश में एक उपधारा (i) का जिक्र छूट गया था, हालांकि बाकी सभी विवरण पूरी तरह स्पष्ट थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, आफताब नामक आरोपी को उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत बुक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को उसे जमानत दी थी। आदेश में धारा 5(i) के स्थान पर केवल धारा 5 लिखा गया था। इस मामूली चूक के आधार पर जेल अधिकारियों ने उसकी रिहाई रोक दी और वह 27 मई तक जेल में बंद रहा। जून 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार को आफताब को 5 लाख रुपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। साथ ही, कोर्ट ने गाजियाबाद के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
17 नवंबर को जब यह मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने आया, तो उन्होंने जांच रिपोर्ट का वह हिस्सा देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें देरी के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) जुनैद मुजफ्फर को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस पारदीवाला ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से तीखा सवाल पूछा- जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, तो देरी के लिए ADJ को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वह तो केवल हमारे आदेश का अनुपालन कर रहे थे। सिर्फ इसलिए कि धारा 5 की उपधारा (i) नहीं लिखी थी, व्यक्ति को 28 दिन तक जेल में क्यों रखा गया? ASG भाटी ने कहा कि मुद्दा तब सुलझा जब आरोपी ने आदेश संशोधन के लिए आवेदन दिया। इस पर बेंच ने असहमति जताई।

‘कार्यपालिका न्यायालय के आदेशों पर बैठ गई’ : जस्टिस विश्वनाथन
जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कड़े शब्दों में कहा- यह तो कार्यपालिका का न्यायिक आदेशों पर बैठ जाना है। बिल्कुल बेहूदा बहाना- यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है कि यदि CJI जमानत दे दें और कोई उपधारा छूट जाए, तो सरकार उसे लागू न करे? जब अपराध संख्या, आरोपी का नाम, पुलिस स्टेशन और सब कुछ स्पष्ट था, तो ऐसी देरी क्यों?

कोर्ट ने ADJ की राय मांगी
बेंच ने कहा कि किसी अधिकारी को दोषी ठहराने से पहले उसकी बात सुनना जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि ADJ जुनैद मुजफ्फर अपनी लिखित टिप्पणियां दाखिल करें, खासकर जांच रिपोर्ट के पैरा 8 पर, जिसमें उन्हें पूरी तरह दोषी बताया गया है। कोर्ट ने कहा- जब सर्वोच्च न्यायालय, वह भी मुख्य न्यायाधीश की पीठ, कोई आदेश पारित करती है, तो अधिकारियों का तुच्छ त्रुटियों के आधार पर आदेश को नजरअंदाज करना बिल्कुल उचित नहीं है। यह अदालत इस चूक को गंभीरता से देख रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि अधिकारी से टिप्पणी जल्द से जल्द मंगाई जाए और मामला अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। अब यह मामला 8 दिसंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, जहां यह स्पष्ट होगा कि देरी के वास्तविक कारण क्या थे, और दोष किसका है- जेल प्रशासन का, पुलिस का, या किसी अन्य स्तर पर लापरवाही हुई।

‘हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी’, क्योंकि धर्म का सही मार्गदर्शन हिंदू समाज ही देता : मोहन भागवत

news desk MPcg — Sat, 22 Nov 2025 17:01:31 +0530

इम्फाल
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर के दौरे पर हैं. शुक्रवार को उन्होंने अपने संबोधन में सभ्यता, समाज और राष्ट्र की शक्ति का जिक्र किया. इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हमने समाज का एक बेसिक नेटवर्क बनाया है, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा. 'अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी.'

भागवत ने कहा, 'परिस्थिति का विचार तो सबको करना पड़ता है. परिस्थिति आती है और जाती है. दुनिया में सब देशों पर तरह-तरह की परिस्थिति आई, गई. कुछ देश उसमें समाप्त हो गए. यूनान, मिस्र और रोमां सब मिट गए यहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी.'

'हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी'

उन्होंने कहा, 'भारत एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है. बाकी सब आए, चमके और चले गए. लेकिन इन सबका उदय और अस्त हमने ही देखा. हम अभी भी हैं और रहेंगे क्योंकि हमने अपने समाज का एक बेसिक नेटवर्क बनाया है. उसके चलते हिंदू समाज रहेगा. हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी. क्योंकि धर्म का सही अर्थ और मार्गदर्शन दुनिया को समय-समय पर हिंदू समाज ही देता है. यह हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है.'

'भारत में अस्त हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य'

भागवत ने कहा कि हर समस्या का अंत संभव है. उन्होंने नक्सलवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब समाज ने तय किया कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा, तब यह खत्म हो गया. उन्होंने कहा, 'ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था. लेकिन भारत में उनके सूर्यास्त की शुरुआत हुई. इसके लिए हमने 90 साल प्रयास किए. 1857 से 1947, उस लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए हम सब लोग लड़ते रहे. वह आवाज कभी हमने दबने नहीं दी. कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई, लेकिन दबने कभी नहीं दी.'

'हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होनी चाहिए'

उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि देश को ऐसा होना चाहिए कि वह किसी पर निर्भर न रहे. भागवत ने कहा, 'हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर होनी चाहिए. हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. हमारे पास इकोनॉमिक एबिलिटी, मिलिट्री एबिलिटी और नॉलेज एबिलिटी होनी चाहिए. यह बढ़नी चाहिए. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देश सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे और कोई भी नागरिक दुखी, दरिद्र या बेरोजगार न हो. सब लोग देश के लिए काम करें और आनंद से जीवन जिएं.'

दिल्ली&एनसीआर में हवा और जहरीली: AQI 400 पार, धुंध की चादर से बढ़ी चिंता

news desk MPcg — Fri, 21 Nov 2025 18:47:35 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। आज सुबह कई इलाकों में घना जहरीला स्मॉग छाया रहा। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 416, अशोक विहार में 443, आया नगर में 332, बवाना में 437, बुराड़ी में 418, डीटीयू में 432, द्वारका में 414, आईटीओ में 399, जहांगीरपुरी में 451 दर्ज किया गया है।

गाजियाबाद में भी 400 पार पहुंची एक्यूआई
गाजियाबाद में भी एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, लोनी में 448 एक्यूआई दर्ज किया गया है। संजय नगर में 420, वसुंधरा 424 और इंदिरापुर में एक्यूआई 373 दर्ज किया।

नोएडा का एक्यूआई भी 400 से ज्यादा
नोएडा में भी कई इलाकों में 400 से ज्यादा एक्यूआई पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सेक्टर 125 में 431, सेक्टर 1 इलाके में 421, सेक्टर 116 में 436 और सेक्टर 62 इलाके में 342 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

गुरुग्राम में इतना दर्ज किया गया एक्यूआई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुग्राम के एनआईएसई ग्वाल पहाड़ी में 365 एक्यूआई दर्ज किया गया है। सेक्टर 51 इलाके में 337, टेरी ग्राम में 238, विकास सदन में 266 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

फरीदाबाद का एक्यूआई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, फरीदाबाद के सेक्टर 30 में एक्यूआई 213, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन में 297, सेक्टर 16ए में 213, और सेक्टर 11 में 264 दर्ज किया गया।

जाते&जाते बड़ा तोहफा: CJI गवई ने वकीलों और वादियों के लिए शुरू किया नया सिस्टम

news desk MPcg — Fri, 21 Nov 2025 18:44:25 +0530

नई दिल्ली
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को अपने पद से सेवानिवृत हो रहे हैं। आज (शुक्रवार को) उनका अंतिम कार्य दिवस है। इसलिए उनके सम्मान में सेरिमोनियल बेंच का आयोजन किया गया, जिसमें साथी जजों, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से लेकर अन्य कानूनविदों और वकीलों ने उनके सेवाकाल की तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले जस्टिस गवई ने गुरुवार को वकीलों और केस लड़ने वालों यानी वादियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए वकील ऑनलाइन भी पेश हो सकेंगे।

CJI गवई ने गुरुवार की सुबह के सेशन में पायलट बेसिस पर शुरू किए गए इस नए वर्जन के लॉन्च की घोषणा की। CJI ने जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस के विनोद चंद्रन के साथ बैठकर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया सिस्टम कई डिजिटल सर्विसेज को एक इंटरफेस में मिला देगा। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म एक ही लॉग-इन के जरिए हाइब्रिड ऑप्शन के साथ ई-फाइलिंग, सर्टिफाइड कॉपी और फिजिकल हियरिंग की भी सुविधा देता है।

मौजूदा फाइलिंग सिस्टम नए सिस्टम के साथ काम करता रहेगा
लाइव लॉ के मुताबिक, उन्होंने कहा कि इसे धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा ताकि कोर्ट धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा सके। CJI गवई ने कहा कि इस बदलाव के दौरान मौजूदा फाइलिंग सिस्टम नए सिस्टम के साथ काम करता रहेगा और साथ-साथ चलेगा। जस्टिस गवई के मुताबिक, यह पहल डिजिटल प्रक्रियाओं को आसान बनाने और एक ही फ्रेमवर्क में अलग-अलग ऑनलाइन सर्विसेज की एक्सेस बढ़ाने की कोर्ट की कोशिशों को दिखाती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की भी कोशिश
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नई सिस्टम लॉन्च करने का मकसद वकीलों और केस लड़ने वालों यानी वादियों की सुविधा बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट धीरे-धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की भी कोशिश कर रहा है।

दिल्ली में 100 करोड़ की ड्रग्स बरामद: स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, चार तस्कर गिरफ्तार

news desk MPcg — Thu, 20 Nov 2025 16:33:54 +0530

नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई की। ‘ऑपरेशन न्यू ईयर’ के तहत चलाए गए अभियान में पुलिस ने करीब 105 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। यह ड्रग्स (मेथाम्फेटामाइन्स) रेव पार्टियों और बड़े सेलिब्रेशन में इस्तेमाल होती है। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन आरोपियों को दिल्ली से और एक आरोपी को बेंगलुरु से पकड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने दिल्ली में ही एक मोबाइल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (फैक्ट्री) बना रखी थी। यह फैक्ट्री एक चलते-फिरते ट्रक में छिपाई गई थी, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि यह खेप नए साल की पार्टियों में सप्लाई की जानी थी। मेथाम्फेटामाइन्स की यह बड़ी मात्रा विदेश से मंगवाई गई थी और इसका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। पुलिस अभी इनके विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पकड़ी गई ड्रग्स की बाजार कीमत 105 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आरोपी लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे और युवाओं को निशाना बना रहे थे। ट्रक में बनी यह मोबाइल लैब इतनी खतरनाक थी कि इसे कहीं भी खड़ा करके कुछ ही घंटों में ड्रग्स तैयार की जा सकती थी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने स्पेशल सेल की टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान और तेज होगा, ताकि राजधानी को ड्रग्स मुक्त बनाया जा सके। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से नए साल की कई बड़ी रेव पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई पर पूरी तरह रोक लग गई है। फिलहाल, चारों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और इनसे पूछताछ जारी है।

आधार में बड़ा बदलाव: अब कार्ड पर सिर्फ QR कोड और फोटो, नाम और पता हटेंगे

news desk MPcg — Thu, 20 Nov 2025 15:31:48 +0530

नई दिल्‍ली.
आधार आज कितना जरूरी है, यह तो आप जान ही चुके होंगे. आपकी सभी वित्‍तीय पहुंच बिना आधार के संभव नहीं हो सकती है. जाहिर है कि इतने जरूरी डॉक्‍यूमेंट के गलत इस्‍तेमाल का खतरा भी खूब होता है. इसी खतरे को भांपते हुए आपके आधार को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने एक बार फिर इसमें बदलाव की बात कही है. आने वाला नया आधार कार्ड सिर्फ आपकी फोटो और एक क्‍यूआर के साथ होगा. इसमें पहले की तरह लिखे नाम, पते और आधार कार्ड के नंबर को हटा दिया जाएगा.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) लोगों से जुड़ी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने और ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित करने के लिए धारक की तस्वीर और क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. आधार पर आयोजित एक सम्मेलन में यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भुवनेश कुमार ने कहा कि प्राधिकरण दिसंबर में एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, ताकि होटल, कार्यक्रम आयोजकों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा ऑफलाइन सत्यापन को हतोत्साहित किया जा सके. साथ ही व्यक्तियों की गोपनीयता बनाए रखते हुए आधार का उपयोग करके आयु सत्यापन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके.

कैसा होगा नया आधार कार्ड
कुमार ने कहा, ‘इस बारे में विचार किया जा रहा है कि कार्ड पर किसी और विवरण की जरूरत क्यों हो. इसमें केवल तस्वीर और क्यूआर कोड होना चाहिए. अगर हम और जानकारी छापेंगे, तो लोग वही मानेंगे और जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं, वे करते रहेंगे.’ इसका मतलब है कि अब आधार कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक क्‍यूआर कोड होगा, जिसमें आपकी सभी जानकारियां गोपनीय रूप से सुरक्षित रहेंगी और इसका दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा.

सत्‍यापन में टूट रहे नियम
आधार अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी ऑफलाइन सत्यापन के लिए इकट्ठा, उपयोग या संग्रहित नहीं की जा सकती. फिर भी कई संस्थाएं आधार कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठा करती हैं और स्टोर भी करती हैं. ऐसे में उनके साथ धोखाधड़ी या इन आधार का गलत इस्‍तेमाल होने की संभावना बनी रहती है. इससे बचने के लिए ही आधार में सारी जानकारियां अब गोपनीय करने की तैयारी है, ताकि ऑफलाइन सत्‍यापन पर रोक लगाकर लोगों की जानकारियों के गलत इस्‍तेमाल को भी रोका जा सके.

आधार सत्‍यापन पर क्‍या नियम
देश में आधार का सत्‍यापन बिना धारक की सहमति के नहीं किया जा सकता है और कोई भी संस्‍था ऐसा करती है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह सहमति बायोमेट्रिक या इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में ही ली जाएगी, जो धारक से ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस आदि के जरिये कराया जा सकता है. केवल UIDAI की ओर से अधिकृत संस्‍था और बैंक ही आधार का सत्‍यापन कर सकते हैं. यूजर चाहे तो अपने बायोमेट्रिक डाटा को लॉक भी कर सकता है और तब सिर्फ ओटीपी ही काम करेगा. अगर कोई आधार के डाट का गलत इस्‍तेमाल करता है तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

शेख हसीना के बेटे ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, कहा—भारत ने मां की जान बचाई

news desk MPcg — Wed, 19 Nov 2025 17:36:33 +0530

नई दिल्ली / ढाका

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की है. सजीब वाजेद ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान अपनी मां शेख हसीना की हत्या के प्रयास को रोकने का क्रेडिट भारत को दिया है. शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कहा कि भारत की वजह से उनकी मां की जान बची है. उन्होंने यूनूस सरकार और उनकी बांग्लादेशी न्यायिक प्रक्रिया की आलोचना की है. बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है.

अमेरिका के वर्जीनिया में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बांग्लादेश की मौजूदा यूनूस सरकार पर कानूनों में हेरफेर करने, जजों को बर्खास्त करने और शेख हसीना को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘भारत हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है. संकट के समय भारत ने मूल रूप से मेरी मां की जान बचाई है. अगर वह बांग्लादेश नहीं छोड़तीं, तो आतंकवादियों ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी.’

‘मोदी सरकार का आभारी’

उन्होंने शेख हसीना के अगस्त 2024 में भारत भागने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरी मां की जान बचाई. बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था. उस वक्त प्रदर्शनकारी उनके आवास तक घुस गए थे. आनन-फानन में वो जान बचाकर भारत आई थीं. तब से वह भारत में ही रह रही हैं.

यूनुस पर खूब बरसे हसीना के बेटे

शेख हसीना को मौत की सजा वाली कार्यवाही को बेटे वाजेद ने एक राजनीतिक नाटक बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हर चरण में उचित प्रक्रिया को दरकिनार किया है. उन्होंने कहा, ‘प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है. बांग्लादेश में एक सरकार है जो निर्वाचित नहीं है, असंवैधानिक और अवैध है. मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उन्होंने कानूनों में संशोधन किया ताकि उनके मुकदमे को तेजी से निपटाया जा सके. इसलिए ये कानून अवैध रूप से संशोधित किए गए.’

‘जजों को बदला गया’

उन्होंने आगे कहा, ‘मेरी मां को अपने बचाव के वकीलों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी गई. उनके वकीलों को अदालतों में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया.’ उन्होंने आगे दावा किया कि न्यायाधिकरण की संरचना को एक पूर्वनिर्धारित फैसले को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था. शेख हसीना के बेटे ने कहा, ‘मुकदमे से पहले अदालत में सत्रह जजों को बर्खास्त कर दिया गया, नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से कुछ को बेंच पर कोई अनुभव नहीं था और वे राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे. इसलिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी. प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया होनी चाहिए.’

यात्रियों के लिए बड़ी राहत: भारतीय रेलवे देगी संक्रमण&मुक्त हवा, ट्रेन के डिब्बों में खास इंतजाम

news desk MPcg — Wed, 19 Nov 2025 14:51:31 +0530

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे यात्रियों को संक्रमण-मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रहा है। अब ट्रेन के कोचों की हवा पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और रोगाणुरहित होगी। इसके लिए रेलवे वायरलेस रोबोटिक अल्ट्रावायलेट यूवी-सी कीटाणुशोधन तकनीक का उपयोग शुरू करने वाला है। इस तकनीक की मदद से ट्रेन के डिब्बों में मौजूद हानिकारक जीवाणु और वायरस निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी।

दिल्ली रेल मंडल की कई प्रमुख ट्रेनों में इस तकनीक का 90 दिनों तक सफल परीक्षण किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित कंपनी मेसर्स ग्रीनस्काइज एविएशन प्रा. लि. ने यह ट्रायल किया, जिसमें जीवाणु भार में 99.99% तक कमी दर्ज हुई। परीक्षण के उत्कृष्ट परिणामों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को यह तकनीक अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह उन्नत रोबोटिक प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें मोबाइल रोबोट और यूवी-सी कीटाणुशोधन बैटन शामिल है। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो परिस्थिति के अनुसार स्वतः काम करते हैं। यूवी-सी किरणें 254 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य पर बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए-आरएनए को निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे वे जीवित नहीं रह पाते। यह प्रक्रिया पूरी तरह रसायन-मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है, जो किसी भी प्रकार के हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ती।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक सतहों और हवा दोनों को सुरक्षित बनाने में प्रभावी है। एनआरसी-सीएमएफआरआई के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉ. डीबी सिंह के अनुसार, अल्ट्रावायलेट तकनीक पानी से लेकर हवा तक में मौजूद सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती है। इससे ट्रेन के वातानुकूलन, वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण के साथ एकीकृत होकर हवा को लगातार साफ रखा जा सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा काफी कम होगा।

रेलवे बोर्ड के पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग मैनेजमेंट निदेशक अजय झा ने क्षेत्रीय रेलों को आरडीएसओ के साथ समन्वय कर एक वर्ष के लिए इस तकनीक के ट्रायल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर रेलवे से तकनीकी सहायता लेने को भी कहा गया है।

ग्रीनस्काइज एविएशन के डायरेक्टर ऑपरेशंस कैप्टन पवन कुमार अरोड़ा के अनुसार, वायरलेस रोबोटिक यूवी-सी सिस्टम आईसीएमआर-सीएसआईओ प्रमाणित है और पूर्णतः हरित, टिकाऊ तथा रसायन-मुक्त समाधान प्रदान करता है, जो वैश्विक पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है।

PM Kisan Scheme: आज किसानों के खाते में आएगी 21वीं किस्त, 2000 रुपये सीधे लाभार्थियों को

news desk MPcg — Wed, 19 Nov 2025 14:46:55 +0530

नई दिल्ली
सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर को करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जानी है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एग्रीकल्चर इंडिया ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 नवंबर, बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का ट्रांसफर किया जाएगा. 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.

इससे पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में यह राशि पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है. शिवराज चौहान आगे बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित भी करेंगे और यह दिन किसान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा.

इन किसानों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि
अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. आप ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सीएससी सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिल सकेगा जो पंजीकृत जमीन पर खेती करके आजीविका कमा रहे हैं.

हिडमा के बाद मटुरे समेत 7 नक्सली ढेर, आंध्र जंगलों में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन

news desk MPcg — Wed, 19 Nov 2025 14:43:39 +0530

गोदावरी

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के मारेडुमिल्ली और GM वालसा के जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में सात नक्सली मारे गए. यह कार्रवाई मंगलवार से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी. राज्य के इंटेलिजेंस एडीजी महेश चंद्र लड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि मुठभेड़ के दौरान चार पुरुष और तीन महिला नक्सली ढेर किए गए हैं और फील्ड से लगातार अपडेट मिल रहे हैं.

मारे गए नक्सलियों में संगठन का टॉप IED एक्सपर्ट मेट्टुरु जोगाराव उर्फ टेक शंकर भी शामिल है, जो आंध्र-ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी (AOBSZC) का महत्वपूर्ण सदस्य और तकनीकी संचालन का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता था. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, टेक शंकर ही वह कैडर था जिसने पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ और AOB क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर किए गए लगभग सभी बड़े लैंडमाइन और IED हमलों को डिजाइन और निष्पादित किया था.

पुलिस ने बताया कि वह हथियार निर्माण, संचार प्रणाली और विस्फोटक उपकरणों की डिजाइनिंग में माहिर था, और इसी विशेषज्ञता के चलते वह संगठन की "टेक्निकल रीढ़" माना जाता था.

AOB क्षेत्र में फिर बढ़ रही नक्सल गतिविधि

पिछले कुछ महीनों से आंध्र–ओडिशा सीमा क्षेत्र में नक्सली गतिविधि में वृद्धि की सूचना मिल रही थी. इनपुट मिले थे कि नक्सली जंगलों के भीतर नए ठिकाने बना रहे हैं, कैडर को दोबारा सक्रिय कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की ओर से नए समूह राज्य की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

इसी आधार पर आंध्र प्रदेश ग्रेहाउंड्स और अन्य एजेंसियों ने मंगलवार को एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप बुधवार सुबह GM वालसा इलाके में मुठभेड़ हुई.

पिछले ऑपरेशनों से जुटी जानकारी ने दिखाई राह

एडीजी लड्डा ने बताया कि 17 नवंबर को भी सुरक्षा बलों ने मारेडुमिल्ली क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कुख्यात नक्सली नेता हिड़मा सहित छह नक्सली मारे गए थे. उन्हीं से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त टीमों ने AOB क्षेत्र में फैले नक्सली नेटवर्क पर विशेष फोकस किया और लगातार कई जिलों में ऑपरेशन चलाए.

50 नक्सली गिरफ्तार-राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

एडीजी लड्डा ने जानकारी दी कि हाल के दिनों में NTR, कृष्णा, काकीनाडा, कोनसीमा और एलुरु जिलों से 50 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें केंद्रीय समिति, राज्य समिति, एरिया कमेटी और प्लाटून टीम के सदस्य शामिल हैं. यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर संगठन के कोर कैडर को एक साथ पकड़ा गया है.

हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

सुरक्षा बलों ने अभियान के दौरान 45 हथियार, 272 कारतूस, दो मैगजीन, 750 ग्राम वायर और कई तकनीकी उपकरण व दस्तावेज बरामद किए हैं. एडीजी लड्डा ने कहा कि "फील्ड स्टाफ ने पूरी योजना के अनुसार, बिना किसी हानि के ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है. इंटेलिजेंस विभाग ने लगातार नक्सलियों की गतिविधियों की निगरानी की और सही समय का इंतज़ार करने के बाद निर्णायक कार्रवाई की."

जानें हिड़मा के अटैक की लिस्ट!

कौन था हिडमा
हिड़मा का जन्म1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ था. वह पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की एक बटालियन का कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था. वह बस्तर क्षेत्र से इस नेतृत्व में शामिल होने वाला इकलौता आदिवासी माना जाता था.
हिड़मा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है. इसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए थे. इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले, 2021 सुकमा-बीजापुर हमले में भी हिड़मा की भूमिका रही है.
हिड़मा दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में 76 जवानों की हत्या हुई थी. यह नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था. उस हमले का मास्टरमाइंड हिड़मा ही था. इसमें बसवाराजू भी शामिल रहा, जो एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है.

बुरकापाल हमले में भी था हिडमा का हाथ

2017 के बुरकापाल हमले में भी उसका हाथ था जिसमें CRPF के 24 जवान शहीद हुए थे.
माडवी हिडमा ने झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला और बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड था.
हिड़मा सेंट्रल कमेटी का मेंबर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का लीडर था, जो कम से कम 26 जानलेवा हमलों के लिए जिम्मेदार था.
हिड़मा की पहचान बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के प्रमुख नेता के तौर पर होती थी, जिसे सुरक्षाबलों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में मार गिराया है.
हिड़मा पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 45 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. वहीं उस पर अलग-अलग राज्य की सरकारों ने कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम रखा था.
हिड़मा साल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी.
इसके बाद हिड़मा 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शामिल था, जिसमें 33 लोग मारे गए थे और इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल थे.
साल 2017 में बुरकापाल हमले में भी हिड़मा शामिल था, जिसमें 24 जवान शहीद हुए थे.
हिड़मा साल 2021 में बीजापुर में हुए नक्सली हमले का भी मास्टरमाइंड था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे.

हिडमा का एनकाउंटर कैसे हुआ
पिछले कुछ हफ्तों से आंध्र प्रदेश SIB/इंटेलिजेंस इनपुट्स से खास तौर पर आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर के पास माओवादियों के मूवमेंट का इशारा मिला था और उन इनपुट्स के आधार पर हमने ऑपरेशन किया और यह कामयाबी मिली. सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक, हिडमा उर्फ संतोष, उसकी पत्नी और चार अन्य लोग छत्तीसगढ़ से भाग रहे थे, जब सुबह 6 से 7 बजे के बीच अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल में सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें घेर लिया. आज (18 नवंबर) सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ. फायरिंग सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच हुई. ऑपरेशन में हिड़मा समेत छह माओवादी मारे गए है और अभी भी एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है.

क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई-अलर्ट पर

मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ने के बाद कई नक्सली आंध्र प्रदेश की ओर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं. सुरक्षा बल अब भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और अनुमान है कि कुछ और नक्सली समूह आसपास के जंगलों में छिपे हो सकते हैं. यह ऑपरेशन माओवादी संगठन के तकनीकी ढांचे और नेतृत्व पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है.

26 हमलों में शामिल हिड़मा पत्नी के साथ ढेर

पूरे बस्तर में ढाई दशक तक आतंक का पर्याय रहे इस दुर्दांत नक्सली पर एक करोड़ रुपए का इनाम था। वह सबसे कम उम्र में सेंट्रल कमेटी मेंबर बनने वाला छत्तीसगढ़ का पहला नक्सली था। उसके साथ उसकी पत्नी रानी उर्फ राजे और 4 बॉडीगार्ड भी मारे गए हैं। ये वही हिड़मा (44) था, जो 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है।

2010 के ताड़मेटला हमले से लेकर 2021 के 22 जवानों की शहादत तक, हर बड़े हमले में शामिल था। बता दें कि एक हफ्ते पहले ही उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हिड़मा के गांव पूवर्ती गए थे। वहां उन्होंने हिड़मा की मां से मुलाकात कर कहा था कि वह बेटे से कहें कि वह सरेंडर करे दे। इस पर मां ने कहा था कि मैं भी चाहूंगी कि बेटा सरेंडर कर दे।

गृहमंत्री शाह की डेडलाइन से 12 दिन पहले मारा गया हिड़मा एक सूत्र ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर से पहले हिड़मा को खत्म करने को कहा था। इस डेडलाइन से 12 दिन पहले ही उसे मार गिराया गया।

दो दिन पहले इनपुट मिला, घेरने के बाद फोर्स ने 40 मिनट में मार गिराया

सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन को लेकर दो दिन पहले ही इनपुट मिला था। पता चला कि हिड़मा अपने कोर ग्रुप के साथ कांदुलूर-गुम्मारे के जंगलों में छिपा है। बताते हैं कि हिड़मा की मौजूदगी और लोकेशन की सटीक जानकारी आंध्र के उस व्यक्ति से मिली, जिसे हिड़मा की मदद के लिए तैनात किया गया था।

उसी के जरिए लीक हुई जानकारी फोर्स तक पहुंची थी। इसके बाद ग्रेहांउड, आंध्र पुलिस और स्पेशल फोर्स की संयुक्त टीम ने रात में ही जंगल को चारों ओर से घेर लिया था। करीब दो किमी के इलाके को कार्डनऑफ करने के बाद सुबह करीब 5:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों ओर से करीब 40 मिनट तक फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में हिड़मा समेत 6 नक्सली मारे गए।

हिड़मा की पहचान चेहरे के कट से, इसमें 4 घंटे लगे: मौके से एके-47, वायरलेस सेट और कोर कमेटी के दस्तावेज बरामद हुए। हिड़मा की पहचान के लिए उसके चेहरे के विशेष कट-मार्क, कद और यूनिफॉर्म पैटर्न को आधार माना गया है। इसके अलावा सरेंडर नक्सलियों को उसकी तस्वीर भी दिखाई गई। इस तरह हिड़मा की पहचान करने में फोर्स को तकरीबन चार घंटे का समय लग गया।

सरेंडर रूपेश ने कहा-हिड़मा कहता था, मर जाऊंगा, पर सरेंडर नहीं करूंगा

नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसी) रूपेश ने 25 अक्टूबर 2025 को 210 नक्सलियों के साथ समर्पण किया था। रूपेश और हिड़मा ने माओवादी संगठन में सालोंतक काम किया, लेकिन आज हिड़मा मारा जा चुका है। दैनिक भास्कर ने रूपेश से बात की। इस दौरान रूपेश ने कहा- ये लोग (नक्सली) बात नहीं समझ रहे, हालांकि सरेंडर करना इतना आसान भी नहीं है।

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: WHO की सीमा 50, दिल्ली&NCR में एयर क्वालिटी 450 पार

news desk MPcg — Tue, 18 Nov 2025 14:54:08 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया और केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी शामिल थे ने समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
CJI गवई ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को स्पष्ट सलाह दी कि वह सभी हितधारकों को एक साथ बुलाकर इस गंभीर समस्या का समाधान निकाले। CJI ने कहा, "अल्पकालिक कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी। हमें व्यापक दीर्घकालिक समाधान चाहिए।" कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसे अल्पकालिक उपायों पर चिंता व्यक्त की। CJI ने कहा, "हम निर्माण पूरी तरह बंद नहीं कर सकते… इससे यूपी-बिहार के मजदूरों पर सीधा असर पड़ता है। हम सिर्फ एक पक्ष को देखकर आदेश नहीं दे सकते। जमीन पर ऐसे निर्देशों से कई लोग प्रभावित होते हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य NCR राज्यों को शामिल करके एक संयुक्त रणनीति तैयार करे।

दोस्ती की नई उड़ान: 6 साल बाद एयर इंडिया चीन के लिए फिर से तैयार

news desk MPcg — Tue, 18 Nov 2025 14:52:15 +0530

नईदिल्ली
भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है. देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया (Air India) ने सोमवार को कहा कि वो लगभग छह साल बाद फरवरी 2026 से नई दिल्ली से चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी और अगले साल के अंत में मुंबई-शंघाई मार्ग शुरू करने की योजना बना रही है. एयर इंडिया ने शंघाई के लिए अपनी फ्लाइट की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सभी आवश्यक मंजूरी के मिल जाने के बाद 1 फरवरी 2026 से इनकी शुरुआत की जाएगी.

48वां अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन

शंघाई, एयर इंडिया ग्रुप द्वारा सेवा प्रदान करने वाला 48वा अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है. ये भारत में किसी भी अन्य एयरलाइन की तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक यात्रियों को ट्रेवल करने की सर्विस देता है. एयर इंडिया अपने ट्विन-aisleबोइंग 787-8 विमान का इस्तेमाल करके दिल्ली और शंघाई के बीच सप्ताह में चार बार उड़ान भरेगी, जिसमें बिजनेस क्लास में 18 फ्लैट बेड और इकोनॉमी क्लास में 238 सीटें हैं.

आर्थिक महाशक्तियों के बीच एक सेतु'

एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने कहा कि हमारी दिल्ली-शंघाई सेवाओं की बहाली एक रूट लॉन्च से कहीं अधिक है. ये दो महान, प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक आर्थिक महाशक्तियों के बीच एक सेतु है. एयर इंडिया में हमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हवाई गलियारों में से एक को फिर से जोड़ने पर खुशी है.

Pune Train Accident: पुणे में 3 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, मांजरी रेलवे स्टेशन के पास भीषण हादसा

news desk MPcg — Mon, 17 Nov 2025 18:16:54 +0530

Pune Train Accident: पुणे (Pune) में एक भयावह रेल हादसा (Train Accident) सामने आया है, जिसमें तीन युवकों की तेज रफ्तार ट्रेन से टकराकर मौत हो गई. यह हादसा मांजरी रेलवे स्टेशन के पास गोपालपट्टी क्षेत्र में रविवार रात हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.जानकारी के अनुसार, पुणे से सोलापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रेन अचानक रेल पटरी के पास मौजूद पांच युवकों के बीच से गुजरी. इनमें से तीन युवक ट्रेन की सीधी चपेट में आ गए और दूर तक उछल कर गिर पड़े.

हादसा इतना भीषण था कि उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए.मरने वाले युवकों की पहचान प्रथमेश नितीन तिंदे, तनमय महेंद्र तुपे, और तुषार शिंदे के रूप में हुई है. तीनों पुणे में ही रहने वाले बताए गए हैं.

रात में हुआ हादसा

रविवार रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पांच दोस्त मांजरी स्टेशन (Manjhari Station) के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे. उसी समय सोलापुर की ओर जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंची और तीन युवक उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद बाकी दो दोस्त घबरा कर वहां से भाग निकले.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

रेलवे पुलिस (Railway Police) और हडपसर पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. तीनों शवों को कब्जे में लेने के बाद उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए ससून हॉस्पिटल भेजा गया है.पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक रात के समय रेलवे ट्रैक के इतने करीब क्यों पहुंचे थे और वे वहां क्या कर रहे थे.मृतकों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है. अचानक हुए इस हादसे ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बचे हुए दो युवकों से भी पूछताछ की जाएगी.

मौसम का डबल अटैक: 17–19 नवंबर तक बारिश और शीतलहर का बड़ा अलर्ट!

news desk MPcg — Mon, 17 Nov 2025 13:21:00 +0530

मुंबई
भारत मौसम विभाग (IMD) ने 20 नवंबर तक मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले तीन-चार दिनों तक देश के कई राज्यों में मौसम की दोहरी मार देखने को मिलेगी। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कहीं कड़ाके की ठंड और शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंड और शीतलहर का असर और तेज हो सकता है, जबकि दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा।

आईएमडी (IMD Weather Forecast) के अनुसार, उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के कई इलाकों में सुबह और रात की ठंड बढ़ गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 और 18 नवंबर को मध्य भारत और पड़ोसी राज्यों में शीतलहर और तेज हो सकती है। 17 से 19 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की संभावना जताई गई है।

दूसरी ओर, दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम मूसलाधार बारिश की वजह बनेगा। इसके चलते तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 से 20 नवंबर के बीच केरल और माहे में लगातार तेज बारिश हो सकती है, जबकि 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 से 19 नवंबर तक भारी बारिश और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी दी गई है।

वहीं, पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान कई स्थानों पर 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राजस्थान में देश का सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर भारत में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और ठंड का असर जारी रहेगा। उसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी भारत में इस सप्ताह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

Jhansi Hit and Run: तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक हुए घायल, गाड़ी लेकर फरार हुआ चालक, झांसी का VIDEO आया सामने

news desk MPcg — Sun, 16 Nov 2025 19:10:41 +0530

झांसी (Jhansi) में एक खतरनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पर बैठे दोनों युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरे.घटना में दोनों युवक सड़क किनारे गिर पड़े, और जिसके बाद खुद ही उठकर खड़े हो गए. गनीमत रही की उस वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो मामला और भी गंभीर हो सकता था.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई घटना

यह हादसा नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग कार्यालय के पास का बताया जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.बताया गया कि यह वीडियो दो दिन पुराना है.

पुलिस जांच की संभावना

वीडियो (Video) सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा तेज है. हालांकि कार चालक की पहचान और उसकी लोकेशन के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. पुलिस (Police) सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर सकती है.

उत्तर और मध्य भारत में बढ़ती ठंड: अगले दो दिन शीतलहर चरम पर रहने का अनुमान

news desk MPcg — Sun, 16 Nov 2025 18:06:11 +0530

नई दिल्ली

देश में मौसम का तेजी से बदलता मिजाज परेशानी बढ़ा रहा है। उत्तर और मध्य भारत शीतलहर, कोहरे और गिरते पारे की चपेट में हैं, जबकि दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून के असर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इससे स्वास्थ्य, खेती, यातायात और बिजली आपूर्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। 16 और 17 नवंबर को शीतलहर की स्थिति सबसे अधिक दिखने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर बेहद तीखा रहेगा।

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। तड़के कड़क सर्दी, दोपहर में हल्की धूप और शाम ढलते ही फिर से बढ़ती ठंड के साथ मौसम तेजी से अपना रंग बदल रहा है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से लोगों में सर्दी-जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं।

हिमाचल प्रदेश-जम्मू-कश्मीर में तापमान शून्य से नीचे
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ठंड ने रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं। ताबो का तापमान माइनस 5.3, कुकुमसेरी माइनस 4.1, केलांग माइनस 3.6 और कल्पा 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, हालांकि रात के समय ठंड और तेजी पकड़ सकती है। इसके विपरीत ऊना में कल 28.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया।

कोहरा और दृश्यता में कमी का खतरा
अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता 500 मीटर तक सीमित हो गई है। विशेषज्ञों ने सड़क और रेल यातायात के दौरान गति नियंत्रित रखने, हेडलाइट-फॉग लाइट का उपयोग करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम कम हों।

दक्षिण भारत: भारी बारिश का अलर्ट जारी
दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय है और बारिश का दौर जारी है। श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार तथा बांग्लादेश के आसपास मौजूद दूसरा चक्रवात नमी के परिवहन को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण भारी बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। आगामी दिनों में तमिलनाडु, केरल और द्वीप समूहों में भारी बारिश की आशंका है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है।

इस महीने BJP में बड़ी हलचल: नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा तेज़

news desk MPcg — Sun, 16 Nov 2025 16:06:07 +0530

नई दिल्ली

बिहार में बीजेपी को बंपर जीत मिली है। पहली बार प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यही नहीं राज्य में एनडीए ने 2010 के बाद वहां सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में अब पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने का पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले से ही इंतजार है। बिहार के शानदार चुनाव परिणाम के बाद लगता है कि अब इसके दिन ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। साथ ही मोदी सरकार भी नए रंग-रूप में नजर आ सकती है।

इसी महीने बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है। 243 सीटों में से गठबंधन 202 सीटें जीता है और 89 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसी साल की शुरुआत में पार्टी दिल्ली में सरकार बना चुकी है। लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया है, वह अब परवान पर है। अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं, जो पार्टी के लिए मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जानकारी है कि पार्टी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में और ज्यादा देर नहीं करेगी और यह इसी महीने हो सकता है।

'शीतकालीन सत्र से पहले नया अध्यक्ष मिल सकता है'
बीजेपी के एक भरोसेमंद सूत्र ने एनबीटी ऑनलाइन से कहा है "राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम इसी महीने तय हो सकता है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। अगले साल की शुरुआत में बंगाल में चुनाव भी होने हैं।" उन्होंने आगे कहा कि "अगले साल मई तक लगातार चुनाव होने से पार्टी को समय नहीं मिलेगा। इसलिए इसी महीने यह हो जाना चाहिए।"

'धर्मेंद्र प्रधान के अध्यक्ष बनने की 99% संभावना'
बीजेपी सूत्र ने बताया है कि "बिहार चुनाव की सफलता के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। उनके नाम की चर्चा पहले से होती रही है, लेकिन अब 99% वही लग रहे हैं। उन्होंने संगठन में बहुत काम किया है। अगले साल बंगाल सहित अन्य प्रदेशों के चुनाव भी हैं, जिसे पार्टी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानती है।"

मोदी सरकार में भी बड़े फेरबदल की संभावना
यही नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद को भी नया रूप दे सकते हैं। बीजेपी सूत्र के अनुसार कई नेता जो आज सरकार में हैं, उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है और जो संगठन में हैं, उन्हें सरकार में लाया जा सकता है। उनके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के नाम की चर्चा भी इसी बदलाव की अटकलों की एक बड़ी कड़ी है।

जेपी नड्डा भी सरकार से आ सकते हैं बाहर
पार्टी सूत्र ने जो कुछ कहा है उसके हिसाब से अभी सिर्फ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के ही निश्चित तौर पर मौजूदा कैबिनेट में बने रहने की संभावना है। यहां तक कि मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सरकार से निकल सकते हैं। उनके अनुसार बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था है। लेकिन, परिस्थितियों के कारण नड्डा के पास अभी तीन-तीन पद है। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और राज्यसभा में नेता सदन भी हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ तीसरे पद का ही उत्तरदायित्व दिए जाने की संभावना है।

रूडी को फिर से मिल सकता है मौका
जहां तक मोदी सरकार में पार्टी से नए लोगों को जगह दिए जाने की संभावना है तो पार्टी सूत्र की मानें तो एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी को जगह मिल सकती है। इनके अलावा प्रधानमंत्री कुछ ताजे नए चेहरे को सरकार का हिस्सा बना सकते हैं। पूरी संभावना है कि सरकार से संगठन तक में यह बदलाव संसद का सत्र शुरू होने से पहले हो जाए।

स्कूल देर से पहुंचने पर बच्ची को 100 उठक&बैठक की सजा, उपचार के दौरान मौत

news desk MPcg — Sun, 16 Nov 2025 16:04:50 +0530

मुंबई

महाराष्ट्र के वसई में एक दुखी करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक स्कूल में 10 मिनट देरी से आने पर अध्यापक ने 13 साल की बच्ची को बैग कंधे पर टांगकर 100 उठक-बैठक करने की सजा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे बच्ची की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना 8 नवंबर की है, जब वसई के श्री हनुमंत विद्या मंदिर में कक्षा 6 में पढ़ने वाली कक्षा छह की छात्रा काजल गौड़ को देरी से स्कूल आने पर अध्यापक ने सौ उठक-बैठक लगाने की सजा दी। उठक-बैठक लगाने के बाद काजल के कमर में दर्द होने लगा। बच्ची की मां ने बताया कि स्कूल से आने के बाद उसने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे एक अन्य अस्पताल में और फिर जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को इलाज के दौरान बच्ची की जेजे अस्पताल में मौत हो गई।

बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज
बच्ची की मां ने अध्यापक और स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने फिलहाल दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धाराएं बदली जा सकती हैं। इस मामले में मनसे की भी एंट्री हो गई है। मनसे कार्यकर्ताओं ने घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचकर स्कूल में ताला लगा दिया। वहीं एनसीपी एसपी के नेताओं ने भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Desh News: नौगाम में सैंपलिंग के दौरान विस्फोट, DGP बोले& जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की भी मौत

news desk MPcg — Sat, 15 Nov 2025 17:09:47 +0530

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाने में विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि यह सिर्फ एक हादसा था और इस मामले में कोई और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी। डीजीपी ने कहा कि यह धमका सैंपलिंग के दौरान हुआ जिसमें मामले की जांच कर रहे एसआई इसरार समेत 9 लोगों की जान चली गई।

डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया, जब्त की गई सामग्री पुलिस स्टेशन में ओपन एरिया में रखी गई थी। एसएफएल की टीम इसके सैंपलिंग में लगी थी। कुछ सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे सैंपलिंग की प्रक्रिया दो दिन से चल रही थी। अस्थायी और संवेदनशीलता की वजह से सैंपलिंग की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जा रही थी। इसके बाद भी दुर्भाग्य से 11 बजकर 20 मिनट के बाद एक हादसा हुआ और विस्फोट हो गया। इस घटना में कोई और अनुमान बेकार है। इसमें 9 लोगों की मौत हुई है। इसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों में, एसआई के अलावा तीन एसएफएल टीम के सदस्य. दो फोटोग्राफर, दो रेवेन्यू ऑफिसर और एक टेलर शामिल है। डीजीपी ने बताया कि 27 पुलिसकर्मी, दो राजस्व अधिकारी और तीन नागरिक हादसे में घायल हुए हैं। उन्होंने बताया, पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है और आसपास की इमारतें भी डैमेज हुई हैं। इसके कारण का पता लगाया जा रहा है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से आठ गिरफ्तारियां हुई थीं। वहीं डॉ. मुजम्मिल के पास से 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी। इसमें बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल था। जम्मू-कश्मीर पुलिस इस विस्फोटक को लेकर नौगाम गई थी। वहीं इसकी जांच की जा रही थी। डॉ. उमर भी इन आतंकियों के साथ ही था और लालकिले के सामने वही विस्फोटक लेकर पहुंचा था। विस्फोट में उसकी मौत हो गई थी। डॉ. उमर की मां के डीएनए जांच से इसकी पुष्टि हुई है।

इजरा स्ट्रीट में भीषण आग: कई दुकानें और मकान जलकर खाक, 25 दमकल गाड़ियां तैनात

news desk MPcg — Sat, 15 Nov 2025 17:03:57 +0530

कोलकाता

कोलकाता में शनिवार को भीषण आग लग गई है। पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जारी है, लेकिन अब तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। इस भयानक आग को बुझाने के लिए मौके पर 25 दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस आगजनी में अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी सामने नहीं आयी है।

जानकारी के अनुसार, यह भीषण आग कोलकाता के 26 इजरा स्ट्रीट की एक दुकान के वेयरहाउस में लगी है। आग की चपेट में आस-पास के कई दुकान और घर आ गए हैं। आग फैलने के कारण उस पर काबू पाना दमकलकर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब तक आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है।

ज्वलनशील पदार्थ में लगी है आग
बता दें कि मध्य कोलकाता के इजरा स्ट्रीट पर स्थित एक इलेक्ट्रनिक्स की दुकान पर शनिवार तड़के अज्ञात कारणों से आग लग गई, जो देखते-देखते आस-पास के दुकानों और घरों में फैल गई। ऐसे आग ने विकराल रूप ले लिया। सुबह से एक-एक करके 25 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। लेकिन अबतक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इमारतें, संकरी गलियों और भारी मात्रा में बिजली उपकरणों व ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है।

तेजी से फैली आग
बता दें कि जिस इलाके में यह आग लगी है, वहां बिजली उपकरणों की कई दुकानें हैं। पुलिस के अनुसार, सुबह-सुबह उठने वाले स्थानीय लोगों ने इजरा स्ट्रीट की पहली मंजिल पर आग की लपटें देखीं। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को दी। लेकिन आग की लपटें तेजी से फैली और ज्वलनशील पदार्थों तक पहुंच गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

स्थिति पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। शुरूआत में आग बुझाने के लिए 6 दमकल गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग बेकाबू हो जाने की हालत में 25 से ज्यादा दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची हुई हैं। दमकलकर्मी इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आग के बीच में पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

Desh News: नौगाम विस्फोट में दर्जनभर लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर

news desk MPcg — Sat, 15 Nov 2025 13:51:58 +0530

नई दिल्ली. नौगाम थाने में विस्फोट मामले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। थोड़ी देर पहले ही डीजीपी नलिन प्रभात ने 9 मौतों की पुष्टि की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि कई अधिकारी और आम नागरिक घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि विस्फोट इतना भयानक था कि थाना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

दिल्ली&NCR में पेट्रोल&डीजल वाहनों पर संभावित बैन, सुप्रीम कोर्ट ने ई&व्हीकल्स को बताया बेहतर विकल्प

news desk MPcg — Sat, 15 Nov 2025 13:19:57 +0530

दिल्ली-NCR

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट लगातार चिंता जता रहा है। सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब बाजार में बड़े इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए समान आकार के आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार को इस दिशा में ठोस नीति तैयार करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। अदालत पहले भी कई बार पेट्रोल-डीजल वाहनों के उपयोग पर सख्ती दिखा चुकी है, खासकर जब दिल्ली-एनसीआर में AQI लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले महंगे लग्जरी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार की EV खरीद और उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि अब बड़े आकार के इलेक्ट्रिक वाहन भी बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए सरकार धीरे-धीरे ऐसे ICE वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है। अदालत ने साफ किया कि बढ़ते प्रदूषण के बीच EV को बढ़ावा देना समय की जरूरत है।

कई VIP और बड़ी कंपनियां कर रहीं EV का इस्तेमाल

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मामलों से जुड़े अनुभवों के आधार पर यह विचार सामने आया है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी बड़ी और प्रीमियम श्रेणी की कारें बाजार में उपलब्ध हैं। ये वाहन उतनी ही सुविधाजनक हैं जितनी कि परंपरागत ईंधन पर चलने वाली लग्जरी गाड़ियां, जिनका उपयोग कई VIP और बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा, “मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे कोई पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। लेकिन शुरुआत में महंगे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है। इससे आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही ऐसे वाहनों को खरीदने में सक्षम है।”

EV नीति की फिर से समीक्षा की जरूरत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी संकेत दिया कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की दोबारा समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू हुए पाँच साल हो चुके हैं, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः परखा जाना चाहिए। सुनवाई के अंत में अटॉर्नी जनरल ने पीठ को सूचित किया कि अब तक जारी की गई अधिसूचनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

कोर्ट के सुझाव से सरकार सहमत

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सहमति जताते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के संबंध में अभी भी कई महत्वपूर्ण कार्य बाकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के भीतर इस विषय पर कई बैठकों का आयोजन हो चुका है, और अब इसे गहनता से देखा जाना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विस्तार से विचार करके EV नीति की सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार की जाएगी।

बड़ा खुलासा: 8 आतंकी, 4 शहर, 4 गाड़ियां — दिल्ली नहीं, पूरे देश को हड़काने का था प्लान

news desk MPcg — Thu, 13 Nov 2025 16:49:03 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सरकार ने इसे आतंकी साजिश करार दिया है। इस धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। जांच में सामने आया है कि आठ आतंकवादियों ने चार बड़े शहरों को अपना टारगेट बनाया था। इनका प्लान था कि दो-दो के ग्रुप में चार शहरों में घुसकर आईईडी से तबाही मचाई जाए।

पैसों को लेकर डॉक्टरों में झगड़ा

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर करीब 20 लाख रुपये कैश जुटाए, जो दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर को सौंप दिए गए। लेकिन यहीं से ट्विस्ट आया। उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 मेंबर्स का सीक्रेट ग्रुप बना लिया। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये थी।

गाड़ियों में छिपी तबाही की योजना

जांच में पता चला कि दिल्ली की i20 और इकोस्पोर्ट जैसी पुरानी गाड़ियों के बाद, ये आतंकी दो और ऐसी ही गाड़ियां तैयार कर रहे थे। ताकी इन गाड़ियों के अंदर विस्फोटक भरकर बड़ा ब्लास्ट कर सकें। एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि क्या अलग-अलग वाहन ब्लास्ट के लिए स्पेशल तौर पर बनाए जा रहे थे।

दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन और एनआईए की टीम

ये सब कुछ दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के ठीक बाद सामने आया, जहां कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये जैश-ए-मोहम्मद के नए मॉड्यूल का काम था। अब एनआईए ने एसपी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स की स्पेशल टीम गठित की है, जो पूरे मामले की गहराई से तहकीकात करेगी।

15 नवंबर से टोल नियमों में बदलाव: बिना FASTag वालों को देना होगा दोगुना शुल्क

news desk MPcg — Thu, 13 Nov 2025 16:45:17 +0530

नई दिल्ली

अगर आप अक्सर हाइवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाज़ा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस बदलाव के बाद अब टोल का भुगतान करने के तरीके के आधार पर शुल्क तय किया जाएगा यानी नकद भुगतान करने पर ज्यादा टोल, जबकि डिजिटल भुगतान करने पर राहत मिलेगी।

नया नियम क्या कहता है?
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इसके तहत अब अगर कोई वाहन चालक बिना वैध FASTag के टोल प्लाज़ा में प्रवेश करता है, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन अगर FASTag फेल हो जाने पर चालक UPI या किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल शुल्क ही देना होगा।

आसान उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी वाहन का सामान्य टोल 100 रुपये है —
➤ अगर FASTag सही काम कर रहा है, तो ड्राइवर को सिर्फ 100 रुपये देने होंगे।
➤ अगर FASTag फेल हो गया और ड्राइवर नकद भुगतान करता है, तो उसे 200 रुपये चुकाने होंगे।
➤ लेकिन अगर डिजिटल माध्यम (जैसे UPI, कार्ड या नेटबैंकिंग) से भुगतान किया जाता है, तो केवल 125 रुपये देने होंगे।
➤ यानी अब डिजिटल भुगतान करने वालों को सीधी छूट मिलेगी, जबकि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा।

सरकार का मकसद क्या है?
मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव टोल प्लाज़ा पर पारदर्शिता बढ़ाने, नकद लेनदेन कम करने और डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी और यात्रियों को तेज़ और सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा।

टोल प्रणाली को और आधुनिक बनाने की तैयारी
सरकार आने वाले समय में टोल सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमैटिक और GPS आधारित बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके तहत भविष्य में गाड़ी के सफर की दूरी के हिसाब से टोल काटा जा सकेगा।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द, लाभार्थियों को फटाफट करने होंगे ये 5 काम; खाते में आएंगे 2&2 हजार रुपये

news desk MPcg — Thu, 13 Nov 2025 13:14:45 +0530

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 9.70 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जाते है । यह राशि हर 4 माह में 3 समान किस्तों में 2-2 हजार के रूप में दी जाती है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है।अबतक 20 किस्तें जारी हो चुकी है और अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। ध्यान रहे अगली किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई केवाईसी, भू-सत्यापन, फॉर्मर रजिस्ट्री और मोबाईल आधार से लिंक करवा लिया है और जिनका बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन ऑन है।किसी भी प्रकर की समस्या आने पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in ,हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते है।

नवंबर में जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच , दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है, ऐसे में 4 महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर में अगली किस्त का समय पूरा होगा, हालांकि अभी फाइनल डेट को लेकर कोई अधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है। संभावना है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में किस्त की राशि जारी की जा सकती है। बता दे कि अबतक बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त के 2000-2000 रुपए भेज दिए गए है, अन्य को भी जल्द भेजे जाएंगे।

PM KISAN: Rs 2000 चाहिए तो फटाफट पूरे कर लें ये 5 काम

कैसे करें eKYC : सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं। किसान कॉर्नर” अनुभाग पर जाएं और “ई-केवाईसी” विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। सत्यापन के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें और ईकेवायसी हो जाएगा।

कैसे करें मोबाईल आधार से लिंक: यदि उनके मोबाइल नंबर से आधार नंबर नहीं लिंक है और फिंगर नहीं लग रहा है, तो वह प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सामान निधि ऐप को डाउनलोड करके फेस के माध्यम से eKYC कर सकते हैं।

कैसे होगा भूमि सत्यापन: निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और आवश्यक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।इसमें आपकी पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी) आदि शामिल हो सकते हैं। आवेदन और दस्तावेज़ों की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा।अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको लैंड सीडिंग कर दिया जाएगा।

कैसे करें बैंक सीडिंग: किसान को अपने खाते पर एनपीसीआई करवाना होगा।एनपीसीआई लिंक करने के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर अपने नजदीकी बैंक शाखा पर संपर्क कर सकते हैं।

कैसे करें फॉर्मर रजिस्ट्री :अधिकारिक वेबसाइट http://www.upfr.agristack.gov.in पर जाएं। मोबाइल नंबर व आधार नंबर डालें और ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। इसके बाद अपनी जमीन और बैंक अकाउंट की डिटेल दर्ज करें। जानकारी सबमिट करें और रजिस्ट्री नंबर प्राप्त करें।

PM Kisan : लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

इसके बाद farmer corner पर क्लिक करें,फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा।

यहां beneficiary list के विकल्प का चयन करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा।
इसमें पहले राज्‍य, फिर जिला, ब्‍लॉक और गांव का नाम चुनें।

सभी जानकारी को भरने के बाद get report पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया को पूरी करते ही आपके सामने आपके गांव के पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्‍ट खुल जाएगी।

लिस्‍ट में अगर आपका नाम है, तो आपके खाते में भी पैसे आएंगे।

हिमालय के नीचे खतरनाक हलचल: तिब्बत के नीचे दो हिस्सों में टूट रही भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, वैज्ञानिकों की चेतावनी

news desk MPcg — Thu, 13 Nov 2025 13:11:28 +0530

नई दिल्ली

पृथ्वी की सतह हमेशा हिलती-डुलती रहती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है. भारत की मुख्य टेक्टॉनिक प्लेट (इंडियन प्लेट) तिब्बत के नीचे दो हिस्सों में फट रही है. इससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बड़े भूगर्भीय बदलाव हो सकते हैं. अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है. अगर यह जल्दी हुआ, तो हिमालय क्षेत्र में लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है.

क्या हो रहा है? प्लेट टूटने की कहानी

पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेटों (टेक्टॉनिक प्लेट्स) में बंटी है, जो धीरे-धीरे हिलती हैं. भारत की प्लेट अफ्रीका से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ रही है. अब नई रिसर्च बताती है कि यह प्लेट तिब्बत के नीचे 100 किलोमीटर गहराई पर दो हिस्सों में बंट रही है. ऊपरी हिस्सा हिमालय की ओर धकेल रहा है, जबकि निचला हिस्सा मंगोलिया की ओर खिसक रहा है.

नेचर जियोसाइंस जर्नल में छपी इस स्टडी के मुताबिक, यह प्रक्रिया 50 लाख साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब तेज हो गई है. वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वेव्स (भूकंप की लहरों) का अध्ययन किया, जो दिखाता है कि प्लेट के बीच में एक 'रिफ्ट' (फटाव) बन रहा है. यह फटाव 200-300 किलोमीटर लंबा है. अगर यह बढ़ा, तो तिब्बत का पठार और हिमालय की चोटियां बदल सकती हैं.

वैज्ञानिकों की चेतावनी: बड़े खतरे सिर पर मंडरा रहे

स्टडी के प्रमुख वैज्ञानिक ब्रैडेन चाउ ने कहा कि यह प्लेट टूटना हिमालय के निर्माण का नया चरण हो सकता है. लेकिन इससे बड़े भूकंप आ सकते हैं, जो 8 या 9 तीव्रता के होंगे. कोलोराडो यूनिवर्सिटी की टीम ने 20 साल के डेटा का विश्लेषण किया. वे कहते हैं कि तिब्बत के नीचे प्लेट का निचला हिस्सा पिघल रहा है, जैसे आइसक्रीम गर्मी में पिघलती है. इससे मैग्मा ऊपर आ सकता है, जो ज्वालामुखी पैदा करेगा.

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के डॉ. आरके सिंह कहते हैं कि यह भारत के लिए खतरा है. हिमालय पहले ही भूकंप संवेदनशील है. 2005 का कश्मीर भूकंप (7.6 तीव्रता) इसी प्लेट की वजह से था. अगर फटाव बढ़ा, तो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक झटके महसूस होंगे. स्टडी के अनुसार, यह बदलाव अगले 10-20 लाख साल में होगा, लेकिन छोटे-छोटे भूकंप अब ही बढ़ सकते हैं.

टेक्टॉनिक्स प्लेट का खेल

टेक्टॉनिक प्लेट्स पृथ्वी की बाहरी परत (क्रस्ट) के टुकड़े हैं, जो मैग्मा पर तैरते हैं. भारत की प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ती है. तिब्बत के नीचे यह 'सबडक्शन' (नीचे धंसना) के बजाय 'रिफ्टिंग' (टूटना) कर रही है.

कैसे पता चला? भूकंप की लहरें प्लेट के अंदर से गुजरते हुए बदल जाती हैं. वैज्ञानिकों ने GPS डेटा और सैटेलाइट इमेज से देखा कि तिब्बत ऊंचा हो रहा है.

क्यों हो रहा? प्लेट का दबाव ज्यादा हो गया. ऊपरी हिस्सा हिमालय को ऊंचा कर रहा है (हर साल 5 मिमी), लेकिन निचला हिस्सा फिसल नहीं पा रहा.

क्या होगा? फटाव से नई प्लेट्स बनेंगी, जो हिमालय को और ऊंचा या चपटा कर सकती हैं. यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन असर लंबा चलेगा.

संभावित प्रभाव: जीवन पर क्या असर पड़ेगा?

भूकंप का खतरा: हिमालय बेल्ट में 80% दुनिया के बड़े भूकंप आते हैं. भारत, नेपाल, चीन में लाखों घर ढह सकते हैं. 2015 नेपाल भूकंप में 9,000 मौतें हुईं.

ज्वालामुखी और बाढ़: मैग्मा ऊपर आने से नए ज्वालामुखी. ग्लेशियर पिघलने से गंगा-ब्रह्मपुत्र नदियां बाढ़ लाएंगी.

मानव जीवन: 10 करोड़ से ज्यादा लोग हिमालय क्षेत्र में रहते हैं. दिल्ली-NCR तक झटके. अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ का नुकसान.

पर्यावरण: हिमालय की जैव विविधता खतरे में. जलवायु बदलाव तेज होगा.

विशेषज्ञ कहते हैं कि यह प्राकृतिक है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा. भूकंपरोधी इमारतें बनाएं. मॉनिटरिंग बढ़ाएं.

भारत क्या कर रहा है? तैयारी की दिशा

भारत सरकार ने GSI को और फंड दिए हैं. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) अब तिब्बत बॉर्डर पर 50 नए सेंसर लगाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमालय हमारा खजाना है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है. चीन के साथ डेटा शेयरिंग पर बात हो रही है, क्योंकि तिब्बत उनका क्षेत्र है.

आगे क्या? उम्मीद की किरण

वैज्ञानिक कहते हैं, यह बदलाव पृथ्वी का सामान्य चक्र है. लेकिन चेतावनी समय पर मिली है. अगर हम सतर्क रहे, तो नुकसान कम कर सकते हैं. हिमालय की चोटियां कह रही हैं कि मैं बदल रहा हूं, लेकिन मजबूत रहूंगा. दुनिया के वैज्ञानिक अब इस पर नजर रखेंगे.

‘दिल्ली ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला’, कैबिनेट बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव, मृतकों को दी श्रद्धांजलि

news desk MPcg — Thu, 13 Nov 2025 13:09:55 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में पर चर्चा की गई और आतंकियों का सिंडेकेट खत्म करने का प्रण लिया गया। वहीं, कैबिनेट ने इस ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। कैबिनेट की बैठक के बारे में ब्रीफिंग करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने इस घटना की निंदा की
कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट इस नृशंस और कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसके कारण निर्दोष लोगों की जान गई है। कैबिनेट सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।

दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल किले के पास हुए दिल्ली विस्फोट की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट निर्देश देता है कि इस घटना (दिल्ली विस्फोट) की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और उनके प्रायोजकों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

'हर स्थिति पर रखी जा रही नजर'
बताया गया कि सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति अपनी स्थायी प्रतिबद्धता के अनुरूप, सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करता है।

PM मोदी डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, क्यों कहा—‘इसे सार्वजनिक करें’?

news desk MPcg — Wed, 12 Nov 2025 19:26:01 +0530

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) को निर्देश दिया कि अपील में देरी माफ करने की अर्जी पर अपना ऑब्जेक्शन तीन हफ्ते में दाखिल करें। यह अपीलें CIC के 2016 के उस फैसले को चुनौती देती हैं, जिसमें मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने दो मुख्य मुद्दे उठाए। पहला, क्या RTI एक्ट की धारा 8 के तहत डिग्री की जानकारी छिपाई जा सकती है। दूसरा, क्या इसे सार्वजनिक करना बड़े जनहित में है। कोर्ट ने नोट किया कि अपीलें देरी से दाखिल हुई हैं। DU की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे देरी और मामले की योग्यता दोनों पर विस्तृत जवाब देंगे। बेंच ने कहा, "ऑब्जेक्शन दाखिल करें।" अपीलकर्ताओं को जवाब के लिए दो हफ्ते का समय मिलेगा। अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी।

सिंगल जज ने क्यों पलटा CIC का आदेश?
25 अगस्त 2024 को जस्टिस सचिन दत्ता ने CIC के दिसंबर 2016 के फैसले को रद्द कर दिया। CIC ने DU को 1978 के सभी BA पास छात्रों के रिकॉर्ड दिखाने का आदेश दिया था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। जज ने कहा कि डिग्री और मार्कशीट पर्सनल जानकारी हैं। इन्हें RTI की धारा 8(1)(j) के तहत संरक्षित रखा जाएगा। बिना बड़े जनहित के खुलासा नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी और छात्र का रिश्ता विश्वास पर आधारित है। थर्ड पार्टी को रिकॉर्ड दिखाना गोपनीयता का उल्लंघन होगा।

कौन है अपीलकर्ता?
इस मामले में AAP नेता संजय सिंह, RTI कार्यकर्ता नीरज शर्मा और एडवोकेट मोहम्मद इरशाद अपीलकर्ता हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या CBSE इस मामले में पक्षकार है, क्योंकि एक जुड़े केस में स्मृति ईरानी की 10वीं-12वीं मार्कशीट मांगी गई थी। अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि CBSE इस अपील में शामिल नहीं है।

‘सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड’ का गठन: तिरुपति लड्डू घी विवाद पर डिप्टी CM की बड़ी पहल

news desk MPcg — Wed, 12 Nov 2025 19:02:43 +0530

नई दिल्ली
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू (प्रसादम) में इस्तेमाल होने वाले कथित नकली घी विवाद के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने हिन्दुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए 'सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड' की स्थापना का आह्वान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मंगलवार को साझा की गई एक पोस्ट में पवन कल्याण ने कहा कि सनातनियों की भावनाओं और प्रथाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें कमतर आंका जा रहा है, इससे भक्तों का विश्वास कम हो रहा है। उप-मुख्यमंत्री ने लिखा, "वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम एक तीर्थस्थल से कहीं बढ़कर है; यह एक पवित्र आध्यात्मिक प्रवास है। तिरुपति लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं है; यह एक साझा भावना है। हम इसे दोस्तों, परिवार और अजनबियों के बीच समान रूप से बाँटते हैं, क्योंकि यह हमारी सामूहिक आस्था और गहन विश्वास का प्रतीक है।"

सालाना लगभग 2.5 करोड़ भक्त तिरुमाला आते हैं
उन्होंने आगे लिखा, “औसतन, हर साल लगभग 2.5 करोड़ भक्त तिरुमाला आते हैं और जब सनातनियों की भावनाओं और प्रथाओं का मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें कमतर आंका जाता है, तो यह न केवल आहत करने वाला होता है; बल्कि यह दुनिया भर के लाखों लोगों के विश्वास और श्रद्धा को भी चकनाचूर कर देता है। धर्मनिरपेक्षता दोतरफा होनी चाहिए।”

सभी हितधारकों की सहमति से बने बोर्ड
सनातन धर्म के लिए एक संरक्षण निकाय की स्थापना का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि बोर्ड का गठन सभी हितधारकों की सहमति से किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, "हमारी आस्था की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन और निरंतर विकसित होती सभ्यताओं में से एक है, और अब समय आ गया है कि हम सभी हितधारकों की सहमति से सनातन धर्म परीक्षण बोर्ड की स्थापना करें।"

5 साल में 250 करोड़ के नकली घी का इस्तेमाल
एक अन्य एक्स पोस्ट में उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 से 2024 के बीच तिरुपति लड्डुओं में 250 करोड़ रुपये के मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया है। यह मामला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी धर्म रेड्डी के मिलावटी घी मामले में विशेष जांच दल (SIT) के समक्ष पेश होने के बाद आया है। उनसे मिलावटी घी की खरीद के संबंध में पूछताछ की गई है।

चंद्रबाबू पिछली सरकार पर रहे हमलावर
इस बीच, SIT ने TTD के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी को ऑनलाइन नोटिस जारी कर 13 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है और कहा है कि वह 15 नवंबर के बाद पेश होंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने कथित मिलावट के लिए पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की है।

टीडीपी ने एक्स पर लिखा, "घी बनाने के लिए दूध की जरूरत होती है। खासकर तिरुमला के लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले शुद्ध घी के लिए, यह गाय के दूध से बनाया जाता है। लेकिन YSRCP सरकार के दौरान, लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाला मिलावटी घी कथित तौर पर असली दूध का इस्तेमाल किए बिना, रसायनों और जानवरों की चर्बी से और नकली तेलों से बनाया गया था।"

बिहार चुनाव के बाद अब BMC फोकस में! BJP ने मुंबई यूनिट में किए बड़े बदलाव, 4 नए महासचिव नियुक्त

news desk MPcg — Wed, 12 Nov 2025 18:24:49 +0530

मुंबई
बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अब अपना फोकस अगले साल होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी ने वहां बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। राज्य की सत्ता में भी काबिज भाजपा ने मुंबई इकाई में चार नए महासचिव नियुक्त किए हैं। दिन लोगों को महासचिव बनाया गया है, उनमें राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर शामिल हैं। ये नियुक्तियां भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक अमीत साटम ने की हैं।

बता दें कि जनवरी 2026 में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। राज्य का सत्ताधारी गठबंधन महायुति मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी में इस मुद्दे पर एकता नहीं दिख रही है। अभी दो दिन पहले हीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव अपने दम पर लड़ेगी।

उन्होंने कहा, "हमारे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नेताओं ने फ़ैसला किया है कि हम स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फ़ैसला लिया गया है। हमें बीएमसी में हमेशा 30 से 35 सीटें मिलती हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की तीनों पार्टियां भी अलग-अलग लड़ रही हैं।" उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि अगर समान विचारधारा वाली पार्टियों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, तो उस पर विचार किया जायेगा।

भारत की ट्रेन में पिज्जा&फ्रेंच फ्राइज डिलीवरी देख ऑस्ट्रेलियाई महिला हैरान, वीडियो हुआ वायरल

news desk MPcg — Wed, 12 Nov 2025 13:46:44 +0530

नई दिल्ली
24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला बेक मैककॉल भारत की ट्रेन यात्रा के दौरान पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ की डिलीवरी पाकर हैरान रह गईं. उन्होंने इस अनोखे अनुभव का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने भारत की तेज और तकनीकी रूप से उन्नत सेवाओं की तारीफ की, वहीं कुछ यूज़र्स ने इस पर सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा की.

चलती ट्रेन में खाना डिलीवर होने से महिला हैरान
बेक ने बताया कि उन्हें यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि भारत में चलती ट्रेन में भी खाना डिलीवर किया जा सकता है. उन्होंने कहा, “मैंने ट्रेन में पिज्जा और फ्राइज का ऑर्डर दिया और डिलीवरी ड्राइवर मुझसे स्टेशन पर मिला. इस पर उनके दोस्त ने हंसते हुए कहा, “वह तुमसे ट्रेन में ही मिला था,” जिस पर वह भी मुस्कुराईं और बोलीं, “हां, सच में — वह मुझसे ट्रेन में ही मिला था, यह बहुत अच्छा था!”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
बेक मैककॉल द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह छोटा वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. क्लिप में वह ट्रेन की सीट पर बैठी, पिज्जा और फ्राइज खाते हुए कहती हैं. “India is so good!”(“भारत बहुत अच्छा है!”). उनकी इस खुशी और हैरानी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. लोगों को यह देखकर गर्व हुआ कि भारत में तकनीक और सेवा कितनी तेज और सुविधाजनक हो चुकी है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं. एक यूजर ने लिखा-“भारत सच में शानदार है, विदेशियों को बस इतना करना है कि थोड़ा बजट 20 डॉलर से ऊपर रखें.”दूसरे ने कहा- “स्वागत है! हम उतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया ने दिखाया. थोड़ा खर्च करो — यहां लक्जरी सस्ती है.”हालांकि, कुछ यूजर्स ने सामाजिक पहलुओं पर भी बात की. एक टिप्पणी में कहा गया- “यह देखकर गर्व हुआ, लेकिन ये सेवा सस्ते मानव श्रम और बड़ी आबादी की वजह से संभव हो पाई है.”

भारत की रेलवे और डिलीवरी सिस्टम की तारीफ
कई लोगों ने इस मौके पर भारतीय रेलवे और फूड डिलीवरी नेटवर्क की प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि भारत का डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतने बड़े स्तर पर काम करता है कि वह यात्रियों तक भी पहुंच चुका है. चाहे ट्रेन चल ही क्यों न रही हो. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि लोगों को यह भी दिखाया कि भारत की तकनीकी और सेवा व्यवस्था किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रियों को हर संभव सुविधा दे रही है.

डॉ. शाहीन: तलाक से आतंक तक, कैसे जुड़ी मुज्जमिल और जैश से डोर

news desk MPcg — Wed, 12 Nov 2025 13:21:14 +0530

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के समीप हुए धमाके से एक दिन पहले एजेंसियों ने एक महिला डॉक्टर को पकड़ा था. यह महिला थी डॉक्टर शाहीन शाहिद. जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में डॉक्टर शाहीन को पकड़ा था. शाहीन का नाम उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, जिस नेटवर्क का नाम दिल्ली ब्लास्ट में आया है. दिल्ली ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद कौन है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनीन का इंडिया हेड बताया जा रहा है? दरअसल, डॉक्टर शाहीन का नाम फरीदाबाद से दो डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद आया था. एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर उमर नबी और शाहीन शाहिद, तीनों मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे थे. शाहीन को मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल मोमिनीन का इंडिया हेड बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि वह जैश आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके लखनऊ स्थित घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने छापेमारी की. इस संयुक्त कार्रवाई में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पकड़ा गया, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. डॉक्टर शाहीन के लखनऊ वाले घर से कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन भी एजेंसियों ने अपने कब्जे में लिया है.

कानपुर में लेक्चरर थी शाहीन

डॉक्टर शाहीन कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में भी लेक्चरर रह चुकी है. शाहीन ने 2006 में बतौर लेक्चरर जीएसवीएम जॉइन किया था. कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2013 में वह बिना अनुमति अवकाश पर चली गई और कॉलेज की ओर से कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने 2021 में शाहीन की सेवा समाप्त कर दी थी. जीएसवीएम कॉलेज के लोग बताते हैं कि शाहीन शांत रहती थी. 2013 के बाद से उसने सभी के साथ संपर्क तोड़ लिए थे.

महाराष्ट्र के जफर से हुई थी शादी

डॉक्टर शाहीन शाहिद की शादी महाराष्ट्र के जफर हयात के साथ हुई थी. हालांकि, यह रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और 2015 में शाहीन का तलाक हो गया. पति से तलाक के बाद शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद शिफ्ट हो गई. यहीं वह डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई थी. बाद में वह मसूद अजहर की बहन सादिया के सीधे संपर्क में आ गई थी. शाहीन की कार से राइफल और जिंदा कारतूस भी मिले थे, जिन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

NIA कर रही विदेशी कॉन्टैक्ट्स की जांच

इस केस की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही है. NIA डॉक्टर शाहीन शाहिद के अकादमिक रिकॉर्ड के साथ ही सोशल मीडिया कनेक्शन और विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही है. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि शाहीन शाहिद का पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में रही होगी. भारत में कट्टरपंथी महिलाओं का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल का शक एजेंसियों को है.

गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक पलटा: धमाकों से थर्राया इलाका, लोग घरों से बाहर भागे

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 19:25:37 +0530

तमिलनाडु
तमिलनाडु के अरियालूर में एक बड़ा हादसा हुआ. एक ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर भरे थे, वो अचानक पलट गया. इसके बाद लगातार कई सिलेंडरों में आग गई. एक के बाद एक धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को अरियालुर के पास वरणावासी में एक ट्रक एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा था, जो पलट गया और उसमें धमाकों के बाद आग लग गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिससे ये हादसा हुआ.

ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान
ट्रक पलटने के बाद किसी तरह से ड्राइवर बाहर कूद गया. वह मामूली तौर पर जख्मी हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे अरियालुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, ट्रक पूरी तरह से जल गया. इसमें रखे सिलेंडरों के फटने की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी. ब्लास्ट के बाद हर तरफ फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.

ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट
हादसे के बाद ट्रैफिक को भी डायवर्ट कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, अरियालुर जाने वाली सभी गाड़ियों को वी. कैकट्टी के रास्ते से जाने की सलाह दी गई है. सूचना मिलते ही अरियालुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं.

AK&47 से ‘रिसिन’ तक! 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने खोले आतंक कनेक्शन के चौंकाने वाले राज

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 19:22:28 +0530

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर सोमवार शाम को धीमी गति से चल रही कार में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 20 लोग घायल भी हुए हैं। विस्फोट में कई वाहन जल गए। जांच में सामने आया है कि जिस हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ, वह घटना से करीब तीन घंटे पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की गई थी। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे शक गहराता जा रहा है कि यह हमला एक फिदायीन आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है।

डॉक्टर्स नेटवर्क से जुड़ा आतंकी कनेक्शन
धमाके की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक चौंकाने वाला ‘डॉक्टर्स नेटवर्क’ मिला है। जांच में सामने आया है कि इस साजिश के हर तार किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ रहे हैं — कोई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, तो कोई रिसर्चर या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। इससे पहले सोमवार सुबह ही जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2,900 किलो विस्फोटक बनाने वाला केमिकल, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था। यह कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसर गजवात-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क के खुलासे के दौरान हुई। इस बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच की समय-निकटता ने एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है।

डॉ. आदिल अहमद राठर: मेडिकल कॉलेज से AK-47 बरामद
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉ. आदिल अहमद राठर को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया। उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिली। जांच में राठर के जैश और अंसर गजवात-उल-हिंद से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं।

डॉ. शाहीन शाहिद: महिला डॉक्टर की कार में असॉल्ट राइफल
7 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से दूसरी गिरफ्तारी हुई। यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन शाहिद की कार से ‘कैरोम कॉक’ नाम की असॉल्ट राइफल बरामद की गई। पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी। उसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है।

डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद: बना रहा था ‘रिसिन’ जहर
इसी दिन गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के रहने वाले डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया। वह चीन से मेडिकल पढ़ाई कर चुका है और जांच में सामने आया कि वह ‘रिसिन’ नाम के घातक जहर की तैयारी कर रहा था। यह जहर अरंडी के बीजों से बनता है और बेहद खतरनाक माना जाता है। मोहियुद्दीन ने दिल्ली के आज़ादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोडा मार्केट और लखनऊ के आरएसएस कार्यालय जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों की कई महीनों तक रेकी की थी।

डॉ. मुझमिल शकील: 2,900 किलो विस्फोटक बरामद
10 नवंबर को चौथी गिरफ्तारी भी फरीदाबाद से हुई। यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला डॉ. मुझमिल शकील पकड़ा गया। उसके पास से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, जबकि उसके ठिकाने से 2,563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक, मुझमिल के तार भी जैश से जुड़े हैं और वह श्रीनगर में आतंकी पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा था। उसकी गिरफ्तारी अदिल राठर से मिली जानकारी के आधार पर हुई।

डॉ. उमर मोहम्मद: ब्लास्ट हुई कार उसी के नाम पर
जांच एजेंसियों के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस i20 कार में विस्फोट हुआ, वह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉ. उमर मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, धमाके के वक्त वह कार में मौजूद था।

शिक्षित आतंक: सफेद कोट में काले कारनामे
जांच से साफ है कि पकड़े गए सभी डॉक्टर सिर्फ आतंकी संगठनों के संपर्क में नहीं थे, बल्कि हथियार और केमिकल खुद तैयार कर रहे थे। इन खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आतंकवाद देश के शिक्षित तबके में भी अपनी जड़ें फैला रहा है जहां शिक्षा का इस्तेमाल सफेद कोट में काले कारनामे करने के लिए हो रहा है।

Leopard Attack: वन विभाग के साथ पहुंचे पुलिसकर्मी पर तेंदुए ने किया हमला, लोगों में फैली दहशत, कोल्हापुर का वीडियो आया सामने

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 17:53:15 +0530

पिछले कई दिनों से पुणे (Pune) जिले में तेंदुए (Leopard) की दहशत देखी जा रही है. लेकिन अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर (Kolhapur) में भी तेंदुए को देखा गया और इस तेंदुए ने एक पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया.दिनदहाड़े शहर के कई इलाकों, जैसे वूडलैंड होटल, बीएसएनएल ऑफिस और महावितरण दफ्तरमें इस जंगली जानवर को घूमते देखा गया. अचानक हुई इस घटना ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया.बताया बताया जा रहा है की कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों में छिप गए. सोशल मीडिया पर साझा हुए कई वीडियो में तेंदुए को गलियों में भागते और लोगों को डर से भागते हुए देखा जा सकता है.

बाल बाल बचा पुलिसकर्मी

जानकारी के मुताबिक़ तेंदुआ विवेकानंद कॉलेज परिसर में पहुंच गया.जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.उसी दौरान तेंदुए ने अचानक एक पुलिसकर्मी (Policeman) पर हमला कर दिया.हमले में पुलिसकर्मी को हल्की चोटें आईं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की चीख-पुकार के कारण तेंदुआ वहां से भाग निकला.

शहर में फैली दहशत

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ एक मकान के संकरे हिस्से में घुसा हुआ है, जबकि वन विभाग की टीम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. तभी तेंदुआ झपटता है और पुलिसकर्मियों की ओर दौड़ता है. यह दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं. पुलिसकर्मी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

S&400 और आयरन डोम की जरूरत खत्म, अमेरिका ने बनाई नई छतरी जो मिसाइल को करती है निष्क्रिय

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 17:33:12 +0530

नई दिल्ली
अमेरिकी रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) ने ऐलान किया है कि वह 2028 तक अंतरिक्ष में अपने ‘स्पेस-बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर’ का असली परीक्षण करेगा. यह वही हथियार है जो Golden Dome प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक और निर्णायक हिस्सा माना जा रहा है. एक ऐसा सिस्टम जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन की मिसाइलों को लॉन्च के कुछ सेकंड में तबाह कर देगा. यह प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य है अमेरिका को अभेद्य मिसाइल डिफेंस कवच देना – धरती से लेकर अंतरिक्ष तक.

लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट ने अपने एक बयान में कहा, “हम 2028 तक वास्तविक ऑन-ऑर्बिट इंटरसेप्टर टेस्ट करने जा रहे हैं – यह कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि असली युद्ध-तैयार सिस्टम होगा.” उन्होंने बताया कि कंपनी अब पूरी तरह ऑपरेशनल प्रोटोटाइप्स बना रही है – ऐसी मशीनें जो “टेस्ट स्टैंड पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में उड़ेंगी, मिसाइल को हिट करेंगी और उत्पादन के लिए तैयार होंगी.” अगर लॉकहीड मार्टिन का यह प्रोजेक्टकामयाब हो गया, तो फिर एस-400 और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस की जरूरत ही नहीं रह जाएगी.

‘द वॉर ज़ोन’ में प्रकाशित खबर के मुताबिक, लॉकहीड मार्टिन ने अपने वर्जीनिया स्थित Center for Innovation में Golden Dome की कमांड एंड कंट्रोल (C2) प्रणाली का प्रोटोटाइप वातावरण तैयार किया है. यह ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक की रक्षा क्षमताओं को एकजुट कर रहा है. कंपनी ने बताया कि इस मिशन में कई इंडस्ट्री पार्टनर्स भी जुड़ चुके हैं ताकि अमेरिका को हर मोर्चे पर ‘सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बढ़त’ मिले.

हालांकि, पेंटागन पूरी परियोजना पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार Golden Dome ऐसा ऑल-डोमेन डिफेंस सिस्टम बनेगा जो आने वाले दशकों तक अमेरिका की अंतरिक्षीय सैन्य ताकत का केंद्र होगा. लॉकहीड मार्टिन का यह मिशन सिर्फ एक परीक्षण नहीं – बल्कि यह संकेत है कि स्पेस अब जंग का नया मैदान बन चुका है. 2028 में जब Golden Dome का इंटरसेप्टर अंतरिक्ष में सक्रिय होगा, तो पूरी दुनिया उसकी रेंज में होगी.

अब तक जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसके अनुसार पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों ने साफ़ कर दिया है कि Golden Dome प्रोजेक्ट का केंद्रबिंदु अंतरिक्ष में तैनात मिसाइल इंटरसेप्टर होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दुश्मन की मिसाइल को अमेरिकी सीमाओं से बहुत दूर ही नष्ट किया जाए, ताकि किसी भी खतरे को देश के भूभाग के करीब आने से पहले ही खत्म किया जा सके.

अमेरिकी रक्षा रणनीतिकारों के मुताबिक, बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार – जिनमें रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है – सबसे ज्यादा कमजोर अपने शुरुआती ‘बूस्ट फेज़’ में होते हैं, यानी लॉन्च के ठीक बाद. अमेरिकी स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल चांस साल्ट्ज़मैन ने मार्च में Defense One को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, “हम सिर्फ स्पेस-बेस्ड इंटरसेप्टर नहीं चाहते – हम चाहते हैं कि वे मिसाइल को उसी ‘बूस्ट फेज़’ में मार गिराएं. हम चाहते हैं कि ये हमला हमारे देश से जितना दूर हो सके, वहीं असर दिखाए. इसलिए उन्हें बेहद तेज़ और सटीक होना होगा.”

हालांकि, Golden Dome योजना केवल बूस्ट फेज़ में इंटरसेप्शन तक सीमित नहीं है. यह सिस्टम मिड-कोर्स फेज़ (जब मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में होती है) में भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को ट्रैक और ध्वस्त करने में सक्षम रहेगा. अमेरिका अब ऐसा स्पेस डिफेंस नेटवर्क बना रहा है जो दुश्मन की मिसाइल को उसके लॉन्च होते ही आसमान में खत्म कर दे – ताकि जंग की आग कभी अमेरिकी ज़मीन तक न पहुंच सके.

राजधानी में प्रदूषण का कहर: कई इलाकों में AQI 400 के पार, लोगों को सांस लेने में परेशानी firstkhabar

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 12:04:57 +0530

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है जिससे लोगों को सांस लेने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सोमवार सुबह के आंकड़ों ने भयावह स्थिति की पुष्टि की है।

मुख्य क्षेत्रों का हाल

सोमवार सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) उच्च स्तर पर दर्ज किया गया:

दिल्ली (औसत): 346 (यह गंभीर श्रेणी की शुरुआत है)

नोएडा: 336

गाजियाबाद: 302

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI

CPCB के अनुसार दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों में वायु प्रदूषण 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी के बीच रहा जबकि कुछ स्थानों पर यह 400 के पार चला गया:

इलाका	AQI स्तर (सोमवार सुबह)	श्रेणी
बवाना	412	गंभीर
आनंद विहार	379	बहुत खराब
बुराड़ी	389	बहुत खराब
अशोक विहार	373	बहुत खराब
आईटीओ (ITO)	378	बहुत खराब
मुंडका	378	बहुत खराब
अलीपुर	351	बहुत खराब
चांदनी चौक	365	बहुत खराब
ओखला	347	बहुत खराब
पूसा (PUSA)	348	बहुत खराब

वायु गुणवत्ता का मतलब

AQI का 401 से 500 के बीच होना 'गंभीर' माना जाता है जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करता है और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। 301 से 400 के बीच का AQI 'बहुत खराब' माना जाता है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका, कई लोग घायल

news desk MPcg — Tue, 11 Nov 2025 12:01:38 +0530

नई दिल्ली

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक धमाका हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमाका मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ है। जिसके बाद कार में आग लग गई। सूचना पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुंची। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट के कारण चार से पांच घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। इस बारे में पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां की आंखों देखी-
धमाका इतना तेज था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'मैं गुरुद्वारे में था जब मैंने एक तेज आवाज सुनी। हम समझ ही नहीं पाए कि वह क्या थी, वह इतनी तेज थी। आस-पास खड़े कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।'

धमाके के बाद स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने बताया, 'मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और फिर नीचे आकर देखा कि क्या हुआ है। ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं पास में ही रहता हूं।'

बता दें कि लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाके में शामिल है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में विस्फोट की सूचना मिली, जिसके बाद आसपास खड़ी तीन से चार गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं।

तिरुपति मंदिर घोटाला: ट्रस्ट ने करोड़ों भक्तों को किया छल, 68 लाख किलो नकली घी और 250 करोड़ का चूना

news desk MPcg — Mon, 10 Nov 2025 15:41:13 +0530

तिरुमला
तिरुपति मंदिर से जुड़े लड्डू विवाद में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक डेयरी जिसने कभी दूध या बटर (मक्‍खन) का एक कतरा भी नहीं खरीदा, उसने तिरुपति मंदिर ट्रस्‍ट या तिरुमला तिरुपति देवस्‍थानम (TTD) को 60 महीने यानी 5 साल में 68 लाख किलोग्राम घी की सप्‍लाई कर दी. CBI की जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है. मिलावटी घी से पवित्र लड्डू बनाने के मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है. सीबीआई के इस खुलासे से कई सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि TTD में ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं थी कि महीनों से चले आ रहे करोड़ों रुपये के इस महाघोटाले का समय रहते पता लगाया जा सके. बता दें कि तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डू को प्रसाद के तौर पर लखों-करोड़ों भक्‍त खरीदते हैं.

TTD (आंध्र प्रदेश के विख्यात तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाला ट्रस्ट) में लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में भारी स्तर पर मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया है. सीबीआई की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में पता चला है कि उत्तराखंड की एक डेयरी ने 2019 से 2024 के बीच 68 लाख किलोग्राम घी की सप्लाई TTD को की, जिसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये थी. चौंकाने वाली बात यह है कि वह डेयरी किसी भी स्रोत से न तो दूध खरीदती थी और न ही मक्खन.
गजब का अपनाया ट्रिक

CBI के अनुसार, हरिद्वार जिले के भगवाणपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के प्रमोटर पामिल जैन और विपिन जैन ने एक फर्जी देसी घी उत्पादन यूनिट खड़ी की. उन्होंने दूध और मक्खन की खरीद से संबंधित दस्तावेज़ फर्जी तरीके से बनाए और पेमेंट रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि घी का उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है. जांच में गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय कुमार सुगंध ने SIT को जानकारी दी कि वह डेयरी को मोनोडाइग्लिसराइड्स (monodiglycerides) और एसेटिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल सप्लाई करता था. ये रसायन औद्योगिक और खाद्य मिलावट में उपयोग होते हैं और घी में बनावट व स्थिरता बढ़ाने के लिए मिलाए जाते थे.
2022 में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी जारी रही सप्लाई

रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार और मिलावट की शिकायतों के आधार पर TTD ने साल 2022 में भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था. CBI के अनुसार, इसके बाद भी डेयरी मालिकों ने अन्य डेयरी फर्मों के नाम पर टेंडर हासिल कर घी की सप्लाई जारी रखी. इनमें वैष्णवी डेयरी (तिरुपति), माल गंगा डेयरी (उत्तर प्रदेश) और AR डेयरी फूड्स (तमिलनाडु) शामिल हैं. CBI ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में बताया कि घी के कई स्टॉक जानवरों की चर्बी मिलाकर तैयार किए गए थे. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जुलाई 2024 में TTD ने AR डेयरी से आए चार टैंकर घी को मिलावट के चलते रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन वे टैंकर डेयरी प्लांट में वापस नहीं लौटे. FSSAI और SIT ने जांच में पाया कि उन्हें सीधे वैष्णवी डेयरी के पास ले जाया गया.

गुजरात में बड़ा खुलासा: ISIS आतंकियों ने RSS दफ्तर की रेकी कर हमले की योजना बनाई

news desk MPcg — Mon, 10 Nov 2025 15:38:28 +0530

अहमदाबाद
गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन अहमदाबाद से तीन ISIS से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया था. ये आतंकी गुजरात और देशभर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे. अब पता चला है कि आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर और दिल्ली में आजादपुर मंडी की रेकी की थी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहैल और अहमद मोहियुद्दीन सैयद के रूप में हुई. सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय और दिल्ली की भीड़भाड़ वाली आज़ादपुर मंडी की रेकी कर रहे थे. दोनों जगहों को आतंकी हमले के संभावित निशाने के तौर पर चुना गया था.

जांच में खुलासा हुआ है कि शेख और सुहैल ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार जुटाए और उन्हें गांधीनगर के एक कब्रिस्तान में छिपाया. वहीं, हैदराबाद निवासी मोहियुद्दीन को ये हथियार लेकर वापस लौटना था लेकिन गुजरात ATS ने समय रहते कार्रवाई कर मोहियुद्दीन को शुक्रवार रात ही गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चार विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस और 40 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुए.

आतंकियों के मोबाइल रिकॉर्ड से खुलासा

मोहियुद्दीन के मोबाइल की जांच में उसके दो साथियों के संपर्क और पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों का पता चला. इसके बाद ATS ने दोनों अन्य आतंकियों को भी गिरफ्तार किया.

गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी के मुताबिक, "डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद उच्च शिक्षित व्यक्ति है, जो चीन से MBBS की पढ़ाई कर चुका है. वह ISIS-खुरासान प्रांत के सदस्य अबू खादिम से संपर्क में था, जिसने उसे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने और भर्ती अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी थी."

मोहियुद्दीन साइनाइड से बना रहा था जहरीला पदार्थ

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि मोहियुद्दीन साइनाइड से जहरीला पदार्थ तैयार करने की कोशिश कर रहा था. फिलहाल ATS यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की सप्लाई कैसे हुई थी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य स्लीपर सेल कहां सक्रिय हैं.

जिसके सामने पाकिस्तान झुकता है, वही भारत को देता है सम्मान; ED की तारीफ करते हुए बोले – कुछ तो सीखो

news desk MPcg — Thu, 06 Nov 2025 19:07:54 +0530

नई दिल्ली

मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने वाली इंटरनेशनल संस्‍था फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (FATF) ने भारतीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) की तारीफ की है. FATF ने कहा कि दुनिया के अन्‍य देशों को ईडी से सीखना चाहिए कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाई जाए और क्रिमिनल केस में में एसेट्स की रिकवरी की जाए. यह वही FATF है, जिसके सामने पाकिस्‍तान की हेकड़ी गुम रहती है. पाकिस्‍तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए पूरी दुनिया में कुख्‍यात है. FATF ऐसे देशों को विभिन्‍न क्‍लासीफाइड कैटेगरी में डालता रहता है, जिससे संबंधित देशों की इकनॉमी पर बुरा असर पड़ता है. विदेशी निवेश प्रभावित होता है. FATF के कड़े प्रतिबंधों से बचने के लिए पाकिस्‍तान इस ग्‍लोबल ऑर्गेनाइजेशन के सामने मेमियाता रहता है. अब उसी संस्‍था ने भारत की जांच एजेंसी ईडी की तारीफ की है.

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने बुधवार 5 नवंबर 2025 को एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए अपराध से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और उन्हें पीड़ितों को वापस दिलाने में भारत के प्रयासों की सराहना की है. FATF की यह रिपोर्ट ‘Asset Recovery Guidance and Best Practices’ के नाम से प्रकाशित हुई है, जिसमें खासतौर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तेज और प्रभावी कार्रवाई को प्रमुख उदाहरण के रूप में शामिल किया गया है. विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली FATF ने कहा कि भारत ने आपराधिक मामलों में अवैध संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज़ करने, जब्त करने और समाज के हित में उपयोग करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ED ने घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक अपराधों के मामले में देश से भागे अपराधियों के खिलाफ विशेष सक्रियता दिखाई है.

340 पेज की रिपोर्ट

ED की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि FATF की 340 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट में व्यावहारिक उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे विभिन्न देशों को अपराध से जुड़े धन की पहचान करने, उसे ट्रैक करने और पीड़ितों को वापस संबंधित संपत्तियां लौटाने में सहायता मिलेगी. बयान के मुताबिक, यह गाइडेंस नीति निर्माताओं और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मानक है, जिससे वे अपनी राष्ट्रीय रणनीति को बेहतर बना सकें और वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार कार्य कर सकें. रिपोर्ट में कहा गया है कि ED ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी, साइबर अपराध और पोंजी स्कीम जैसे मामलों में बेहद तेजी से कार्रवाई की है. FATF ने बताया कि कई मामलों में अपराधी विदेश भाग गए थे, लेकिन ED ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संपत्तियों को या तो जब्त कर लिया या फ्रीज़ किया.

Bihar Election 2025: पहले चरण के मतदान से पहले बिहार में हाई अलर्ट, डीजीपी विनय कुमार बोले& शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

news desk MPcg — Wed, 05 Nov 2025 18:21:19 +0530

पटना, 5 नवंबर :

बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. डीजीपी विनय कुमार (Vinay Kumar) ने बुधवार को स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होगी. उन्होंने आईएएनएस से कहा कि चुनाव समाप्त होते ही ऐसे लोगों को बांड पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ सख्त बांड भरने की बाध्यता भी तय की जाएगी. डीजीपी ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए एक बड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से राज्यभर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा, "किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी टीम 24 घंटे एक्टिव है."

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की रोकथाम कार्रवाई पहले से चल रही है और इस साल अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. विनय कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. उनके अनुसार, पहले चरण के लिए कुल 1500 अर्धसैनिक बल तीन चरणों में उपलब्ध कराए गए. पिछले 5 से 6 दिनों में अतिरिक्त 150 अर्धसैनिक बलों ने भी सहयोग दिया है. इन बलों को उन जिलों में तैनात किया गया है, जहां दूसरे चरण का चुनाव होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए. सभी जिलों में सख्त चेकिंग जारी रहेगी.

सीमा, सरस्वती, स्वीटी के नाम से किया हरियाणा में मतदान, ब्राजीलियन मॉडल ने डाले 22 वोट, राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम, बीजेपी और EC पर लगाएं आरोप

news desk MPcg — Wed, 05 Nov 2025 15:44:13 +0530

ahul Gandhi's Allegations:

लगातार वोटी चोरी के मुद्दे पर बीजेपी (BJP) की सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) निशाना बना रहे है. अब उन्होंने हरियाणा चुनाव(Haryana Elections) को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाएं है. राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' हुई है और लगभग 25 लाख फर्जी वोट डाले गए.जो कुल मतदाताओं का करीब 12% हिस्सा हैं.

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हरियाणा में कुल 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 25 लाख फर्जी हैं. हमारी टीम ने 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर एंट्री पकड़ी हैं. यानी हर आठवां वोटर फर्जी है. उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस (Congress) की जीत को हार में बदलने की सोची-समझी साजिश. के तहत किया गया

श्रीनगर की नई पहचान: 900 करोड़ के जल मेट्रो प्रोजेक्ट से शिकारा का भविष्य बदलेगा

news desk MPcg — Wed, 05 Nov 2025 15:40:57 +0530

श्रीनगर

डल झील का सन्नाटा, उसके ऊपर तैरता शिकारा जिस पर बैठकर सैलानी झील की लहरों में खो जाते हैं. यही शिकारा, श्रीनगर की पहचान, उसका दिल और उसकी रूह रहा है. इसी पर बैठकर मोहब्बतें शुरू हुईं, कविताएं लिखी गईं और तस्वीरों में कश्मीर की खूबसूरती कैद हुई. लेकिन अब यही झील, वक्त के साथ एक नए दौर में कदम रख रही है. क्योंकि शिकारे के पास अब उसका आधुनिक साथी आ रहा है- हाइब्रिड मेट्रो, जो कश्मीर की झीलों को नई रफ्तार और नई पहचान देने जा रही है.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मिलकर 900 करोड़ रुपये की श्रीनगर जल मेट्रो परियोजना शुरू कर रहे हैं. इसका मकसद है डल झील और झेलम नदी के जलमार्गों को एक आधुनिक, पर्यावरण-हितैषी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलना. यह मेट्रो केरल की कोच्चि वाटर मेट्रो से प्रेरित है, जो देश में अपनी तरह की पहली सफल जल मेट्रो है. अब श्रीनगर उसी मॉडल पर चलने जा रहा है, ताकि यहां के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिले और सैलानियों को एक नया अनुभव.

शिकारे की जगह इलेक्ट्रिक नावें

परंपरागत शिकारों के बीच अब उतरेंगी इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नावें, जो ना सिर्फ प्रदूषण कम करेंगी, बल्कि झील के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी करेंगी. डल झील में 5 रूट और 10 टर्मिनल बनाए जाएंगे, जबकि झेलम नदी पर 2 रूट और 8 टर्मिनल होंगे. यानी कुल 18 जल स्टेशन, जो शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेंगे. सोचिए, जहां कभी सैलानी गुलाबों से सजे शिकारे पर बैठते थे, वहीं अब हाइब्रिड मेट्रो की आरामदायक सीटों से वे पूरे श्रीनगर का नजारा देख पाएंगे.
विकास के साथ नई उम्मीदें

इस परियोजना से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरेगा, बल्कि रियल एस्टेट और पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ेगा. डल झील और झेलम के किनारे जो टर्मिनल बनेंगे, उनके आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. क्योंकि जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां विकास अपने आप आता है. स्थानीय लोगों के लिए यह रोजगार का नया जरिया भी बनेगा, इसके अलावा नाव संचालन, मेंटेनेंस और स्टेशन सर्विसेज जैसे नए अवसर भी खुलेंगे.

आने वाला श्रीनगर कैसा होगा?

परियोजना अब अपने शुरुआती लेकिन ठोस चरण में है. अक्टूबर 2025 में इसके लिए समझौता हो चुका है और अब विस्तृत योजना, मंजूरियां और निर्माण का खाका तैयार किया जा रहा है. दिशा बिल्कुल साफ है कि श्रीनगर अब सिर्फ झीलों का शहर नहीं रहेगा, बल्कि जल मेट्रो वाला आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनने की राह पर है.

जो शिकारे कभी घाटी की रूह थे, अब हाइब्रिड मेट्रो उसी रूह में नई रफ्तार भरने जा रही है. झील वही रहेगी, पानी वही होगा, लेकिन पहचान बदल जाएगी. ऐसे में श्रीनगर एक बार फिर अपने नए रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा.

Indian Railways Alert: कई ट्रेनें रद्द, कुछ का रूट बदला — सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट!

news desk MPcg — Wed, 05 Nov 2025 15:34:43 +0530

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को डायवर्ट करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से यात्रियों को असुविधा जरूर होगी, लेकिन रेलवे का कहना है कि यह कदम भविष्य में सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अवश्य चेक करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

रद्द की गई ट्रेनें (Cancelled Trains)
12207 जम्मू–काठगोदाम गरीब रथ – 31 मार्च 2026 तक रद्द
12208 काठगोदाम–जम्मू गरीब रथ – 29 मार्च 2026 तक रद्द
12265 दिल्ली–जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस – 31 मार्च 2026 तक रद्द
12266 जम्मू–दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस – 1 अप्रैल 2026 तक रद्द
14503 कालका–कटड़ा एक्सप्रेस – 31 मार्च 2026 तक रद्द
14504 कटड़ा–कालका एक्सप्रेस – 1 अप्रैल 2026 तक रद्द
14611 गोरखपुर–कटड़ा एक्सप्रेस – 27 मार्च 2026 तक रद्द
14612 कटड़ा–गोरखपुर एक्सप्रेस – 26 मार्च 2026 तक रद्द
22401 दिल्ली सराय रोहिल्ला–ऊधमपुर – 30 मार्च 2026 तक रद्द
22402 ऊधमपुर–दिल्ली सराय रोहिल्ला – 31 मार्च 2026 तक रद्द
22439 नई दिल्ली–कटड़ा वंदे भारत – 31 मार्च 2026 तक रद्द
22440 कटड़ा–दिल्ली वंदे भारत – 31 मार्च 2026 तक रद्द
22705 तिरुपति–जम्मू हमसफर – 31 मार्च 2026 तक रद्द
22706 जम्मू–तिरुपति हमसफर – 4 अप्रैल 2026 तक रद्द
26405 अमृतसर–कटड़ा वंदे भारत – 30 मार्च 2026 तक रद्द
26406 कटड़ा–अमृतसर वंदे भारत – 30 मार्च 2026 तक रद्द

डायवर्ट की गई ट्रेनें (Diverted Trains)
19223 साबरमती–जम्मू एक्सप्रेस – अब 30 मार्च 2026 तक सिर्फ फिरोजपुर तक चलेगी
19224 जम्मू–साबरमती एक्सप्रेस – 1 अप्रैल 2026 तक फिरोजपुर से चलेगी
19415 साबरमती–कटड़ा एक्सप्रेस – 29 मार्च 2026 तक अमृतसर तक चलेगी
19416 कटड़ा–साबरमती एक्सप्रेस – 31 मार्च 2026 तक अमृतसर से चलेगी
20433 सियालदह–कटड़ा जम्मू मेल – 31 मार्च 2026 तक अंबाला तक चलेगी
20434 कटड़ा–सियालदह जम्मू मेल – 1 अप्रैल 2026 तक अंबाला से चलेगी
22941 इंदौर–ऊधमपुर एक्सप्रेस – 30 मार्च 2026 तक जम्मू तक चलेगी
22942 ऊधमपुर–इंदौर एक्सप्रेस – 1 अप्रैल 2026 तक जम्मू से चलेगी
14803 भुज–जम्मू एक्सप्रेस – 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक चलेगी
14804 जम्मू–भुज एक्सप्रेस – 1 अप्रैल 2026 तक पठानकोट से चलेगी

रेलवे का यात्रियों के लिए संदेश
उत्तर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय ट्रैक की मरम्मत, परिचालन सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in या NTES मोबाइल ऐप पर अपनी ट्रेन की नवीनतम जानकारी जरूर देखें।

प्रयागराज में संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब

news desk MPcg — Wed, 05 Nov 2025 15:14:27 +0530

प्रयागराज, 05 नवंबर (वार्ता )

संगम नगरी प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के पावन अवसर पर बुधवार तड़के से ही संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ‘आस्था की राजधानी’ कहे जाने वाले इस पवित्र स्थल पर सुबह की पहली किरण के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित किया। वहीं आज शाम संगम तट पर भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा, जिसमें करीब 10 लाख दीप जलाकर तटों को दैवीय प्रकाश से सजाया जाएगा।

अरैल घाट पर परमार्थ निकेतन की ओर से विशेष गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश से संत-महात्मा और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार निगरानी कर रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन स्नान हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संगम स्नान से जन्म-जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और जीवन में सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है।

पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नेपाल का उदाहरण देकर जताई बात

news desk MPcg — Tue, 04 Nov 2025 14:11:43 +0530

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से फिलहाल इनकार कर दिया. अदालत ने इस मामले का जिक्र करते हुए नेपाल में हाल ही में हुए जेन जेड (Gen Z) विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण दिया. कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रतिबंध को लेकर नेपाल में क्या हुआ. हालांकि, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है. इस बीच आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह देश में पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार करे, विशेष रूप से नाबालिगों को अश्लील सामग्री से बचाने के उद्देश्य से. इसके अलावा, याचिका में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी किसी भी सामग्री को देखने पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि डिजिटलीकरण के युग में हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की पहुंच है और अब शिक्षित या अशिक्षित का फर्क नहीं रह गया है. सब कुछ एक क्लिक में उपलब्ध है. उन्होंने सरकार के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि इंटरनेट पर अरबों पोर्न साइट्स मौजूद हैं.

भारत में 20 करोड़ से अधिक अश्लील वीडियो

याचिका में यह भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन इन उपकरणों पर पोर्नोग्राफी देखने से रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है. हालांकि, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित या मॉनिटर करने की सुविधा देते हैं.

याचिकाकर्ता के अनुसार, पोर्नोग्राफी समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, खासतौर पर 13 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर. उन्होंने दावा किया कि भारत में 20 करोड़ से अधिक अश्लील वीडियो या क्लिप है जिनमें बाल यौन सामग्री भी शामिल है और बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं. याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार के पास ऐसे वेबसाइट्स या सामग्री तक आम जनता की पहुंच रोकने का अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख, आवारा कुत्तों के शिकार लोगों की भी सुनी जाएगी बात

news desk MPcg — Tue, 04 Nov 2025 14:03:18 +0530

सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख, आवारा कुत्तों के शिकार लोगों की भी सुनी जाएगी बात

आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, फैसले की तारीख घोषित

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामलों की सुनवाई, पीड़ितों की सुनाई जाएगी राय

नईदिल्ली

आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संबंधित मामले के आदेशों के अनुपालन में चूक होती है तो मुख्य सचिवों को फिर से पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अब मुख्य सचिवों की प्रत्यक्ष उपस्थिति जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उन लोगों की भी सुनवाई करेगा जिनको कुत्तों ने काटा है और इसके बाद सात नवंबर को आदेश पारित करेगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अधिकतर राज्यों ने अनुपालन हलफनामे दायर कर दिए हैं। कोर्ट ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट के अनुरोध वाले आवेदन को अनुमति दे दी है और कहा इस बात को संज्ञान में लिया कि प्रमुख सचिव अदालत में उपस्थित हैं। इसके अलावा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड को इस मामले में पक्षकार बनाने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश स पूछा कि पिछली तारीख पर अनुपान हलफानामा क्यों नहीं दाखिल किया गया? बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उसके समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकतर राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ने 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामे क्यों नहीं दायर किए गए।

पीठ ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामे दायर नहीं किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था।

12 राज्यों में कल से लागू होगा SIR, छत्तीसगढ़&बंगाल समेत कई राज्यों में विरोध तेज

news desk MPcg — Mon, 03 Nov 2025 19:03:00 +0530

नई दिल्ली

छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में 4 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू हो रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक चुनाव आयोग को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई प्रमुख विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी तो डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इसी साल बिहार में इस प्रक्रिया को किया और अब 12 राज्यों में की जा रही है।

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे लेकर अन्य पार्टियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनकी मांग है कि ये प्रक्रिया चुनाव बाद हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना।

SIR के विरोध में हुई बैठक में डीएमके के अलावा कांग्रेस, मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (MDMK), विदुथलाई चिरुथिगल काची, वामपंथी दलों, कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल नीधि मय्यम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची और तमिलागा वाझ्वुरिमई काची सहित सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सहयोगियों ने हिस्सा लिया। देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कषगम (DMDK) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) तथा डीएमके के वैचारिक मूल संगठन द्रविड़ार कषगम सहित मित्र दलों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए।

इधर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) भी इसके विरोध में है। इसके खिलाफ 4 नवंबर को कोलकाता में टीएमसी मार्च भी निकाल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। इसके विरोध में टीएमसी ने कहा कि तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण वास्तव में खामोशी से की जाने वाली धांधली है। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

केरल की लेफ्ट सरकार ने भी किया विरोध

वहीं केरल की लेफ्ट सरकार भी इसके विरोध में है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने निर्वाचन आयोग से उसके फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। इस पर गठबंधन के सहयोगियों की बैठक हुई। गठबंधन का कहना है कि ऐसे समय में जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में यह संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एसआईआर लोगों को कैसे प्रभावित करता है. आयोग को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए।

कांग्रेस कर रही विरोध

कांग्रेस शुरू से ही इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बिहार में इसके विरोध में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। उनका कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इसके माध्यम से विपक्षी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है।

इसके साथ हो जातीय जनगणना: सपा

उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर एक मांग की है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये बड़ी एक्सरसाइज है। हम चाहते हैं कि SIR में एक कॉलम और बढ़ाया जाए जिससे जातीय जनगणना करी जा सके।

प्रथम चरण की प्रक्रिया

    जिनका नाम 2003 के एसआईआर नाम है उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है
    केवल 5-6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की होगी जरूरत
    असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950
    बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से ले सकते हैं मदद
    मुद्रण प्रशिक्षण कार्य दिनांक 28.10.2025 से 03.11.2025 तक
    घर घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य दिनांक 04.11.2025 से 04.12.2025 तक
    मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 09.12.2025 होगा
    दावे और आपत्ति की अवधि दिनांक 09.12.2025 से 08.01.2026 तक रहेगा
    नोटिस चरण सुनवाई और सत्यापन दिनांक 09.12.2025 से 31.01.2026
    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.02.2026 होगा
    छत्तीसगढ़ में विगत एसआईआर की मतदाता सूची वर्ष 2003 को आधार मानकर जो मिलान किया गयाहै
    बीएलओ द्वारा वर्तमान में केवल अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं का मिलान किया गया है
    जो कि 71 प्रतिशत के करीब है
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया
    2003 के बाद से आज पर्यंत कई मतदाता अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं
    मतदान केन्द्रों का परिसीमन भी हुआ है
    एन्यूमरेशन फेज में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर सर्वे के दौरान यह मिलान प्रतिशत 10-15 प्रतिशत और बढ़ जाएगा
    मतदाता सूची में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं
    वर्ष 2003 के एसआईआर के बाद विवाहित महिलाएं अपने तत्कालीन मतदान केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरित हुई हैं
    बीएलओ द्वारा घर-घर एन्यूमरेशन फेज में 15 से 20 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का मिलान किया जा सकेगा
    इस प्रकार मिलान का कुल प्रतिशत 71 प्रतिशत से बढ़कर 94-95 प्रतिशत हो जाएगा
    केवल शेष बचे मतदाताओं से ही दस्तावेज लेने की आवश्यकता होगी
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान विभिन्न नवाचारों के माध्यम से मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है
    किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950
    बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट (BLO Call Request) के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं
    सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से किया आग्रह
    पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें
    ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें

7 फरवरी को आएगी अंतिम मतदाता सूची

गणना के बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। इसी दिन से दावे और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं, जो कि 8 जनवरी 2026 तक चलेंगी. 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा। जिसमें सुनवाई और वैरिफिकेशन का काम किया जाएगा। इन सबके बाद 7 फरवरी को 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण में जिन-जिन राज्यों में एसआईार की प्रक्रिया होनी हैं, उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं।

अयोध्या से जनकपुर तक रामायण यात्रा का मौका, जानें दर्शन स्थल और खर्च

news desk MPcg — Mon, 03 Nov 2025 18:59:41 +0530

अयोध्या

IRCTC रामायण यात्रा शुरू करने जा रहा है, यह यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के साथ की जाएगी, जो भारत और नेपाल में स्थित उन सभी पवित्र स्थानों को कवर करेगी जो श्रीराम और माता सीता से जुड़े हैं. IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है. जहां बताया गया है कि आप भारत गौरव ट्रेन के साथ 16 रात और 17 दिन की श्री रामायण यात्रा कर सकते हैं.

जाने कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका

अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी
नंदीग्राम: भरत-हनुमान मंदिर और भरत कुंड
जनकपुर (नेपाल): राम जानकी मंदिर, धनुष धाम और परशुराम कुंड
सीतामढ़ी (बिहार): जानकी मंदिर और पुनौरा धाम
बक्सर: राम रेखा घाट, रामेश्वरनाथ मंदिर
वाराणसी: तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती
सीतामढ़ी (उत्तर प्रदेश): सीता समाहित स्थल (सीता माता मंदिर)
प्रयागराज: त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम
श्रृंगवेरपुर: श्रृंग ऋषि मंदिर
चित्रकूट: गुप्त गोदावरी, राम घाट और सती अनुसूया मंदिर
नासिक: त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचवटी (सीता गुफा और कालाराम मंदिर)
हंपी: अंजनाद्री हिल, विरुपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर
रामेश्वरम: रामनाथस्वामी मंदिर और धनुषकोडी

जानें कुल कितना आएगा खर्च
IRCTC के अनुसार, टूर पैकेज की कीमतें तीन कैटेगरी सुपीरियर, डीलक्स और कम्फर्ट के हिसाब से तय की गई हैं. यात्रा की शुरुआत सबसे आप 1,15,180 रुपये, कम्फर्ट कैटेगरी (AC III Tier, Triple Share) में कर सकते हैं. वहीं, सबसे अधिक कीमत 1,85,950 रुपये रखी गई है, जो सुपीरियर कैटेगरी (AC I Cabin, Single Share) के लिए है. बता दें 5 से 11 साल के बच्चों के लिए भी अलग रेट तय किए गए हैं. यह यात्रा 2 दिसंबर 2025 से शुरू होगी.

तेलंगाना दुर्घटना पर मोदी ने जताया दुख, अनुग्रह राशि देने का ऐलान

news desk MPcg — Mon, 03 Nov 2025 14:32:54 +0530

नयी दिल्ली, 03 नवंबर (वार्ता)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुयी दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को दो- दो लाख रूपये और प्रत्येक घायल को 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है।
श्री मोदी ने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दुर्घटना में हुई जन-हानि अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को पचास -पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।”
यह दुर्घटना विकाराबाद-हैदराबाद खंड पर मिर्जागुडा-खानपुर रोड पर चेवेल्ला के पास सुबह करीब आठ बजे तब हुई जब बजरी से लदा एक ट्रक एक दोपहिया वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में सरकारी बस से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप 19 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए।

मुर्मु के दौरे को लेकर प्रशासन व मंदिर समिति ने तैयारियां की पूरी

news desk MPcg — Mon, 03 Nov 2025 14:27:34 +0530

नैनीताल 03 नवंबर (वार्ता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत मंगलवार को कैंचीधाम आगमन को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राष्ट्रपति का यह दौरा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले कैंचीधाम न पहुंचे।
मंदिर समिति के मैनेजर प्रदीप शाह द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना में कहा गया है कि चार नवंबर (मंगलवार) को राष्ट्रपति के आगमन के कारण मंदिर में दर्शन व्यवस्था दोपहर 12 बजे के बाद ही संभव होगी। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं।
मंदिर प्रशासन ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पूरे क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी रहेगी। श्रद्धालुओं और आगंतुकों से अनुरोध है कि वे मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन एवं सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय से पहले मंदिर परिसर में न पहुंचें।
समिति के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन से पहले धाम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा जांच, मार्ग साफ-सफाई और यातायात नियंत्रण कार्य जारी रहेगा। इस कारण श्रद्धालुओं की एंट्री कुछ समय के लिए सीमित रखी गई है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कैंचीधाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनएसजी, एसपीजी, राज्य पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले पूरे मार्ग का निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे।
मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से पुनः अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और दोपहर 12 बजे के बाद ही दर्शन के लिए धाम में पधारें। इससे सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में सहयोग मिलेगा तथा श्रद्धालुओं की सुविधा भी बनी रहेगी।
मंदिर समिति के मैनेजर प्रदीप शाह ने कहा कि कैंचीधाम बाबा नीम करौली महाराज का पवित्र स्थल है, जहां देश-विदेश से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राष्ट्रपति के इस विशेष दौरे को लेकर सभी से अपेक्षा है कि वे संयम और अनुशासन बनाए रखें, ताकि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय रूप से संपन्न हो सके।

तेलंगाना हादसा: 'संकरी सड़क और रुके चौड़ीकरण कार्य...', विधायक ने बस दुर्घटना के पीछे बताई यह वजह

news desk MPcg — Mon, 03 Nov 2025 13:21:35 +0530

नई दिल्ली, 03 नवम्बर 2025: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद-बीजापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई। चेवेल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के खानपुर गेट के पास, गिट्टी से लदे एक तेज रफ्तार डंपर ने आरटीसी बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बस सवार 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी और घटना के समय बस में 70 से अधिक यात्री सवार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर के चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और डंपर पर लदी गिट्टी यात्रियों के ऊपर गिर गई, जिससे कई लोग गिट्टी के नीचे दब गए। मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार अधिकांश यात्री कॉलेज के छात्र थे, जो छुट्टी मनाने के बाद वापस हैदराबाद स्थित अपने कॉलेजों में लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गिट्टी के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले में हुई इस दुखद सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव (CS) और पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया है कि दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद लाया जाए और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। हादसे के बाद हैदराबाद-बीजापुर हाईवे पर भीषण जाम लग गया, जिससे यातायात बाधित हो गया।

सबरीमाला गोल्ड स्कैम का खुलासा: पूर्व अधिकारी समेत तीन गिरफ्तार, सामने आई चौंकाने वाली बातें

news desk MPcg — Sat, 01 Nov 2025 16:07:25 +0530

तिरुवनंतपुरम
सबरीमला मंदिर से कथित तौर पर सोना गायब होने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने पूर्व कार्यकारी अधिकारी सुधीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कुमार 2019 में सबरीमला मंदिर के कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

कुमार पर मंदिर के आधिकारिक दस्तावेजों में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ने की बात छिपाने और उन्हें तांबे की चादरों के रूप में दर्ज करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि कुमार 1990 के दशक से सबरीमाला से जुड़े थे और उन्हें पता था कि 1998 से 1999 के दौरान द्वारपालक की मूर्तियों सहित गर्भगृह पर सोने की परत चढ़ाई गई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि जब 2019 में द्वारपालक की प्लेट सोने की परत चढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपी गईं तो कुमार ने कथित तौर पर उन्हें तांबे की प्लेट के रूप में दर्ज किया जिससे आरोपी बाद में मौजूदा सोने की परत को हटा सका। कुमार इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीसरे व्यक्ति हैं। उनसे पहले पोट्टी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी. मुरारी बाबू को गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि कुमार को बाद में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच, एसआईटी ने पोट्टी के करीबी सहयोगी वासुदेवन से भी पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने बताया कि वासुदेवन ने द्वारपालक की मूर्तियों के अलावा स्वर्ण की परत चढ़े आसन को अपने पास रखा था, जिसे बाद में पिछले महीने तिरुवनंतपुरम में पोट्टी के एक रिश्तेदार के घर से जब्त किया गया था। एसआईटी द्वारपालक की उन मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) की चौखटों से सोने की चोरी से संबंधित दो मामलों की जांच कर रही है, जिन्हें 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पोट्टी को सौंपा गया था।

हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा बयान: गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं, मैं साबित करूंगा

news desk MPcg — Sat, 01 Nov 2025 15:52:02 +0530

असम
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद पर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए करारा हमला बोला है। सरमा ने कहा कि विदेशी ताकतों ने उन्हें अपने फायदे के लिए भारत में प्लांट किया है। सरमा ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर गोगोई के अंदर दम है तो मानहानि का मुकदमा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय दिलवाने के बाद वह अपने इन आरोपों को भी साबित करके दिखाएंगे।

सरमा ने कहा, गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। उन्हें हमारे देश में विदेशी ताकतों ने प्लांट किया है। मैं तथ्यों के साथ यह बात कह रहा हूं। मैं एक दिन इसे साबित कर दूंगा। बता दें कि गौरव गोगोई परउनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की वजह से पहले भी आरोप लग चुके हैं। आरोप है कि एलिजाबेथ के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएआई से लिंक हैं।

कौन हैं एलिजाबेथ कोलबर्न
यूके में जन्मीं एलिजाबेथ ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में स्नातकोत्तर डिग्री पार्पत की है। 2013 में उनकी गौरव गोगोई से शादी हुई थी। गौरव गोगोई असम के पूर्व सीएम तरुण गेगोई के बेटे हैं। एलिजाबेथ जलवायु नीति को लेकर काम करती हैं। बीजेपी का आरोप है कि पाकिस्तान में योजना आयोग के सलाहकार रहे अली तौकीर शेख और कोलबर्न का लिंक है। अली तौकीर सीडीकेएन एशिया के डायरेक्टर भी रह चुके हैं जिसे आईएसआई का मुखौटा माना जाता है।

सरमा ने कहा, एसआईटी ने जांच के बाद असम कैबिनेट के पास रिपोर्ट सौंप दी है। संवेदनशील जानकारी होने की वजह से अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने इन आरोपों को शिरे से खारिज गिया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह अजेंडा चलाया जा रहा है।

1984 के वो काले दिन आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं— सिख विरोधी दंगों पर बोले हरदीप सिंह पुरी

news desk MPcg — Fri, 31 Oct 2025 17:53:44 +0530

नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि वे उन दिनों को याद कर अब भी सिहर उठते हैं, जब निर्दोष सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या की गई और उनकी संपत्तियों व पूजा स्थलों को लूटा गया। पुरी ने कहा कि दंगे को कांग्रेस नेताओं और उनके सहयोगियों की ओर से निर्देशित हिंसक भीड़ ने अंजाम दिया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के नाम पर शुरू हुआ।

हरदीप सिंह पुरी ने पोस्ट में लिखा, 'पुलिस को मूक दर्शक बनने के लिए मजबूर किया गया, जबकि सिखों को उनके घरों, वाहनों और गुरुद्वारों से खींचकर जिंदा जलाया जा रहा था। राज्य मशीनरी पूरी तरह उलट-पुलट हो गई थी, जहां रक्षक ही अपराधी बन गए थे।' उन्होंने आरोप लगाया कि सिखों के घरों और संपत्तियों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का इस्तेमाल किया गया। कई दिनों तक भीड़ को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

राजीव गांधी के बयान का भी जिक्र
भाजपा नेता ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बयान 'जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है' से सिखों की हत्या को खुला समर्थन दिया। हरदीप पुरी ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता गुरुद्वारों के बाहर भीड़ का नेतृत्व करते नजर आ रहे थे, जबकि पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाएं अपनी अंतरात्मा को त्यागकर इन नेताओं को खुली छूट दे रही थीं। यह बयान 1984 के दंगों की बरसी पर आया है, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के थे और जिसमें हजारों सिखों की जान गई थी।

आधार कार्ड अब मूल अधिकार! हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, UIDAI को दी सख्त नसीहत

news desk MPcg — Fri, 31 Oct 2025 17:51:03 +0530

चेन्नै
किसी भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार है। यह उसका वैधानिक हक भी है। ऐसे में आधार डाटा में अपडेट के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह बात कही। बेंच ने कहा कि UIDAI को यह तय करना चाहिए कि लोगों को आधार में किसी तरह का अपडेट कराने के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने कहा कि आधार के जरिए कई लाभ मिलते हैं और यह सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी तरह का अपडेट कराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़े तो यह गलत होगा। बेंच ने कहा कि जब लाभ हासिल करना मूल अधिकार है और उसके लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी है तो फिर उसमें अपडेट कराने या डाटा सही कराने की सुविधा नागरिकों के पास होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि यह आधार तैयार करने वाली अथॉरिटी UIDAI का काम है कि वह लोगों को इसमें अपडेट कराने के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं दे। दरअसल देश के कई हिस्सों में आधार कार्ड नया बनवाने या फिर अपडेट कराने के लिए सेंटर दूर होने और वहां जाकर लंबी लाइनों में लगने की शिकायतें आई हैं।

उत्तराखंड पंचायत का आदेश: शादियों में महिलाएं केवल 3 सोने के आभूषण पहन सकती हैं

news desk MPcg — Thu, 30 Oct 2025 14:33:09 +0530

देहरादून
सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. सोने पर महंगाई की मार के बीच उत्तराखंड की एक पंचायत ने इसे लेकर नया फरमान जारी किया है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जौनसार इलाके की एक पंचायत की ओर से जारी किया गया यह फरमान महिलाओं के आभूषण पहनने को लेकर है. इस पंचायत ने शादी और अन्य समारोह में महिलाओं के तीन से अधिक आभूषण पहनने पर रोक लगा दी है.

महिलाओं के आभूषण पहनने से संबंधित यह नियम कंदाड़ और इद्रोली गांव में लागू भी हो गया है. महिलाओं को जो तीन आभूषण पहनने की छूट दी गई है, उनमें झुमके, नाक की नथ और मंगलसूत्र शामिल हैं. दो गांवों की संयुक्त पंचायत ने इस नियम की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया है. इस नए सामाजिक नियम को लेकर कंदाड़ के निवासी अर्जुन सिंह ने सोने की बढ़ती कीमतों को आधार बताया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अर्जुन सिंह का कहना है कि कई महिलाएं सोने के आभूषण खरीदने का दबाव बनाती हैं. सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस वजह से परिवार में झगड़े की स्थिति बन जा रही है. इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है. उन्होंने महिलाओं की शराब और फिजूलखर्ची पर रोक की डिमांड पर कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी. महिलाओं ने भी पंचायत के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ असहमतियां भी जताई हैं.

जौनसार निवासी अमला चौहान ने कहा कि समानता लाना ही अगर इसका उद्देश्य है, तो केवल महिलाओं के आभूषण पहनने पर ही क्यों. उन्होंने पुरुषों के ब्रांडेड शराब पीने पर भी रोक लगाने की वकालत की. अमला ने कहा कि सोना एक निवेश है, जो मुश्किल समय में काम आता है. शराब और अन्य फिजूलखर्ची का क्या?

एक अन्य महिला निशा रावत ने शादियों में महंगे उपहार के ट्रेंड पर भी चिंता जताई और कहा कि ब्रांडेड शराब, चिकन… ये सब दिखावे की चीजें हैं. उन्होंने कहा कि शादियों में पहले घर की बनी शराब परोसी जाती थी, लेकिन ब्रांडेड शराब और महंगे उपहार का चलन बढ़ गया है. खर्च कम करने की ही बात है, तो शराब और मांस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए.

इन सबको लेकर एक स्थानीय भीम सिंह ने कहा कि आभूषण को लेकर नियम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन शराब और फिजूलखर्ची को लेकर महिलाओं की मांग भी जायज है. पंचायत को इस पर भी विचार करना चाहिए. गौरतलब है कि जौनसार का इलाका अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है. इस इलाके में सामाजिक स्तर पर पंचायत का बहुत महत्व है. रहन-सहन से लेकर सामाजिक मसलों तक, इलाके के लोग पंचायत के निर्णय को पूरी गंभीरता से लेते हैं और मानते हैं.

IRCTC Master List Trick: अब हर बार मिलेगा कंफर्म ट्रेन टिकट, जानिए आसान तरीका

news desk MPcg — Thu, 30 Oct 2025 13:00:45 +0530

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे (Indian Railways) में ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना कई बार मुश्किल साबित होता है, खासकर त्योहारों या छुट्टियों के दौरान। लेकिन अब आईआरसीटीसी (IRCTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बेहद उपयोगी फीचर ‘मास्टर लिस्ट’ शुरू किया है। इसकी मदद से टिकट बुकिंग का समय कम होता है और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

क्या है IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा?
अक्सर ऑनलाइन टिकट बुक करते समय सबसे ज्यादा समय यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और अन्य जानकारी भरने में चला जाता है। ऐसे में अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं, तो ये सारी डिटेल्स सेव रहती हैं। टिकट बुकिंग के दौरान बस यात्री का नाम सिलेक्ट करना होता है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है।

मास्टर लिस्ट कैसे बनाएं?
1. सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं।
2. Login पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन करें।
3. My Account सेक्शन में जाकर My Profile चुनें।
4. यहां Add/Modify Master List का विकल्प मिलेगा।
5. यात्री का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें।
6. आधार वेरिफिकेशन पूरा होते ही यात्री की जानकारी आपकी मास्टर लिस्ट में जुड़ जाएगी।

क्या है इसका फायदा?
अब हर बार टिकट बुकिंग के समय आपको यात्री की जानकारी दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। बस मास्टर लिस्ट से नाम चुनें और तुरंत बुकिंग पूरी करें।

बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी
कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी
वेटिंग लिस्ट की झंझट से राहत मिलेगी

आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार का कहना है कि 'मास्टर लिस्ट फीचर से यात्रियों का समय बचेगा और तेज बुकिंग के कारण कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।'

पेमेंट में भी बचाएं समय
यदि आप IRCTC वॉलेट से भुगतान करते हैं या QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो कार्ड डिटेल्स भरने का समय बच जाता है। चूंकि टिकट बुकिंग के दौरान कुछ ही सेकंड का अंतर तय करता है कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं, इसलिए हर सेकंड कीमती है।

गणतंत्र दिवस पर भारत आमंत्रित कर रहा यूरोपीय नेताओं को: लेयेन और कोस्टा होंगे मुख्य अतिथि

news desk MPcg — Wed, 29 Oct 2025 15:07:49 +0530

नई दिल्ली

अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में भारत दुनिया की एक सबसे ताकतवर हस्ती को आमंत्रित करने वाला है. इसमें न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और न ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का. इसमें फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी जैसे सुपरपावर के हेड का भी नाम नहीं है. ये भी स्वाभाविक है कि इसमें चीन के राष्ट्रपति का भी नाम नहीं ही है. ऐसे में ये ताकतवर हस्तिंयां कौन हैं. तो उनके नाम हैं- उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा. भारत पहली बार परंपरा से हटकर इन्हें आमंत्रित कर रहा है. लेयेन यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं जबकि कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक औपचारिक निमंत्रण और स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होने पर नई दिल्ली और ब्रुसेल्स द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी. भारत के नजरिये में गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि आमंत्रण अत्यंत प्रतीकात्मक महत्व रखता है. नई दिल्ली रणनीति और आतिथ्य का संतुलन बनाते हुए मुख्य अतिथि का चयन करती है, जिसमें सामरिक-कूटनीतिक कारण, व्यापारिक हित और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

इस बार ईयू नेतृत्व को आमंत्रित करना भारत-ईयू संबंधों में तेजी से आए उभार का स्पष्ट संकेत है, विशेषकर फरवरी 2025 से जब ईयू के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स ने भारत का दौरा किया था. 27 सदस्यीय ईयू के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली प्रशासन की अनिश्चित नीतियों के बीच ईयू ने 20 अक्टूबर को एक नया सामरिक एजेंडा अपनाया, जिसमें भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने का संकल्प है.
व्यापार समझौते पर वार्ता

इसमें भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की चल रही वार्ताओं को अंतिम रूप देना, प्रौद्योगिकी, रक्षा-सुरक्षा और जन-संपर्क सहयोग को गहरा करना शामिल है. जनवरी में ईयू नेताओं के भारत आने पर दिल्ली में ही भारत-ईयू लीडर्स समिट आयोजित होगा, जो मूल रूप से 2026 की शुरुआत में निर्धारित था. इससे दोनों पक्षों के वार्ताकारों पर दिसंबर तक एफटीए को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है – यह प्रतिबद्धता फरवरी में हुई आर्थिक साझेदारी बैठकों में ली गई थी.

गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ईयू नेतृत्व की उपस्थिति न केवल कूटनीतिक जीत होगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करेगी. यह आमंत्रण भारत की ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ नीति का हिस्सा है, जिसमें वह अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे सभी प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है. ट्रंप प्रशासन की अनिश्चितता के बीच ईयू के साथ गठजोड़ भारत को व्यापार, निवेश और रक्षा प्रौद्योगिकी में नई संभावनाएं देगा.

एफटीए पूरा होने पर भारत को ईयू बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जो उसके निर्यात को बढ़ावा देगी. साथ ही, रक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग से भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को बल मिलेगा. जनवरी समिट में दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस और इंडो-पैसिफिक रणनीति पर भी चर्चा करेंगे.

यह ऐतिहासिक आमंत्रण भारत-ईयू साझेदारी के नए युग की शुरुआत है. जब 26 जनवरी 2026 को राजपथ पर ईयू झंडा लहराएगा, तो यह न केवल राजनयिक सफलता होगी, बल्कि वैश्विक सहयोग की नई मिसाल भी कायम करेगा. दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सहयोग की यह यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है.

देसी सुखोई सुपरजेट तैयार, बोइंग&एयरबस को भारत में मिलेगा कड़ा मुकाबला

news desk MPcg — Wed, 29 Oct 2025 15:06:11 +0530

नई दिल्ली

भारत ने विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस के साथ बड़ी डील की है. सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत HAL भारत में रूसी डिजाइन वाले पैसेंजर जेट ‘सुखोई सुपरजेट 100 (SJ-100)’ का निर्माण करेगी. यह समझौता भारत के लिए दशकों बाद पूरी तरह से नागरिक विमानों के निर्माण में उतरने की दिशा में पहला बड़ा कदम है.

यह समझौता मॉस्को में हुआ, जिससे भारत को इस विमान को देश के अंदर ही असेंबल करने का अधिकार मिल गया है. यह कदम भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह देश की नागरिक विमान निर्माण क्षमता को दोबारा जिंदा की दिशा में पहला बड़ा प्रयास है.

SJ-100 एक ट्विन-इंजन रीजनल जेट है, जो छोटी दूरी की उड़ानों के लिए उपयुक्त है. यह पहले से ही दुनिया की एक दर्जन से अधिक एयरलाइनों में चलाई जा रही है और इसके 200 से अधिक यूनिट बनाए जा चुके हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल बोइंग और एयरबस जैसे अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के दबदबे वाले बाज़ार में प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है. इसके अलावा, इस विमान को भारत सरकार की उड़ान (UDAN) योजना के तहत देश के कम जुड़ाव वाले क्षेत्रों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है.

यह सौदा भारत की आखिरी बड़ी नागरिक विमान परियोजना, यानी HAL AVRO HS-748 (1961 से 1988 तक निर्मित) की याद भी ताज़ा करता है. तब से अब तक भारत अपने व्यावसायिक बेड़े के लिए विदेशी आयात पर ही निर्भर रहा है. वर्तमान में भारत में संचालित ज्यादातर विमान Boeing 737 और Airbus A320 परिवार के हैं, जो वैश्विक बाजार का लगभग 90% हिस्सा नियंत्रित करते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि HAL–UAC साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और नए रोजगार पैदा करना है. अनुमान है कि अगले एक दशक में भारत को 200 से अधिक रीजनल जेट विमानों की आवश्यकता होगी.

जनसंख्या में तेजी से बदलाव: 0&9 साल के बच्चों की हिस्सेदारी घटकर 7&8% रह जाएगी

news desk MPcg — Wed, 29 Oct 2025 15:03:01 +0530

नई दिल्ली

देश में जनसांख्यिकी ढांचा में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार, 2011-2026 के बीच देश में बच्चों और किशोरों (0-19 साल) की आबादी में 9 फीसदी का गिरावट आने का अनुमान है। देश में वर्ष 2011 में 0-19 साल की आबादी करीब 41%, थी, जो 2026 में महज 32 फीसदी पर सिमट जाएगी। मंत्रालय की रिपोर्ट भारत में बच्चों की आबादी में यह दावा किया गया है।

एक अनुमान के अनुसार, इस आयु वर्ग में करीब 125 करोड़ लोग कम होने का अनुमान है रिपोर्ट में 0-19 साल की आबादी को चार वर्गों में बांटा ने गया है। यदि 2011 की बात करें तो 0-4 साल के औयु वर्ग की आबादी 9.9 फीसदी थी जो 2026 में 7.6 फीसदी रह जाएगी। 5-9 साल आयुवर्ग की आबादी 10.4 से घटकर7.9% रह जाएगी। तीसरे समूह 10-14 आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत 10.6 से घटकर 8.2 रह जाएगी।15-19 साल के आयु वर्ग की आबादी 10.1 से घटकर 8.2 फीसदी रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में परिवार नियोजन की सुविधाओं में सुधार होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रजनन दर घट रही है, जिसका असर आबादी के ढांचे पर दिखना शुरू हो गया है।

0-4 साल के आयु वर्ग की आबादी 9.9 फीसदी रही

साल की आबादी को चार वर्गों में बांट गया है। यदि 2011 की बात करें तो 0-4 साल के आयु वर्ग की आबादी 9.9 फीसदी थी जो 2026 में 7.6 फीसदी रह जाएगी। 5-9 साल आयु वर्ग की आबादी 10.4 से घटकर 7.9% रह जाएगी। तीसरे समूह 10-14 आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत 10.6 से घटकर 8.2 रह जाएगी। 15-19 साल के आयु वर्ग की आबादी 10.1 से घटकर 8.2 फीसदी रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में परिवार नियोजन की सुविधाओं में सुधार होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रजनन दर घट रही है, जिसका असर आबादी के ढांचे पर अब दिखना शुरू हो गया है।

देव दीपावली: जब काशी सचमुच बन जाती है देवलोक

news desk MPcg — Tue, 28 Oct 2025 14:41:36 +0530

वाराणसी

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा के अर्ध चंद्राकार घाटों की छटा देवलोक का अहसास कराती है। देखने वाले को महसूस होता है कि गंगा तट पर देवलोक की छवि उतर आई है। काशी की देव दीपावली का यह नजारा अद्भुत होता है। बजते घंटे-घड़ियाल, शंखों की गूंज व हिलोरे लेती आस्था, जिसे देखने के लिए देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु काशी आते हैं।

काशी में लक्खा मेले की प्राचीन परम्परा है। इसमें एक लाख से अधिक लोग एकत्र होते हैं। नाटी इमली का भरत मिलाप, तुलसी घाट की नाग नथैया, चेतगंज की नक्कटैया और रथयात्रा मेले की शृंखला में यह काशी का पांचवां लक्खा मेला है। इस अवसर पर गंगा के 84 घाटों पर सात किलोमीटर तक शृंखलाबद्ध दीप जलाए जाते हैं। शाम होते ही ये सभी घाट दीपों की रोशनी में नहा उठते हैं और गंगा की धारा में इन दीपों की अलौकिक छटा निखरती है।

शंकराचार्य की प्रेरणा से प्रारंभ होने वाला यह दीपोत्सव पहले केवल पंचगंगा घाट की शोभा हुआ करता था लेकिन धीरे-धीरे काशी के सभी घाटों पर दीपों की शृंखला बढ़ती चली गई और दो दशकों से देव दीपावली ने महापर्व का स्वरूप ले लिया है। इस तरह देव दीपावली सांस्कृतिक राजधानी काशी की खास पहचान बन गई है।

अहिल्याबाई होल्कर ने स्थापित किया था हजारा दीपस्तंभ
काशी की देव दीपावली प्राचीनता और परम्परा का अद्भुत संगम है। इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने पंचगंगा घाट पर पत्थरों से बना खूबसूरत हजारा दीपस्तंभ स्थापित किया था।

यह दीपस्तंभ देव दीपावली की परम्परा का साक्षी है। काशी में देव दीपावली की शुरूआत भी यहीं से हुई थी। यह दीपस्तंभ देव दीपावली के दिन 1001 से अधिक दीपों की लौ से जगमगाता है। इस दृश्य को यादों में सहेजने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से पर्यटक काशी पहुंचते हैं।

मां गंगा की अष्टधातु की प्रतिमा का होता है दर्शन-पूजन
देव दीपावली के अवसर पर मां गंगा की अष्टधातु की प्रतिमा को गंगा घाट पर विराजमान किया जाता है। मां गंगा की यह प्रतिमा साल में दो बार गंगा दशहरा और देव दीपावली पर ही लोगों के दर्शन-पूजन के लिए स्थापित की जाती है।

इस तरह काशी में कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की यह परम्परा देव आराधना का महापर्व बन जाती है। काशी की गंगा आरती तो देशभर में प्रसिद्ध है ही, देव दीपावली पर आरती का नजारा और भी अद्भुत होता है।

देव दीपावली की पृष्ठभूमि में एक पौराणिक कथा भी है। त्रिपुरासुर राक्षस ने ब्रह्माजी की तपस्या कर वरदान पा लिया था और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था।

इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उन्होंने इसी दिन त्रिपुरासुर का वध किया था। इस खुशी में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली इसलिए देव दीपावली को ‘त्रिपुरी’ के नाम से भी जाना जाता है।

SIR अभियान से पहले ममता बनर्जी सरकार ने किया 527 अधिकारियों का तबादला, चुनाव आयोग ने तुरंत ली कार्रवाई

news desk MPcg — Tue, 28 Oct 2025 14:39:06 +0530

कलकत्ता

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (SIR) की घोषणा के ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा ‘खेला’ खेला है. राज्य सरकार ने 527 अधिकारियों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया, जिसमें 67 आईएएस और 460 राज्य सिविल सेवा अधिकारी शामिल हैं. यह कदम चुनाव आयोग के SIR अभियान से ठीक पहले उठाया गया, जिसे विपक्ष ने चुनावी हेरफेर का प्रयास करार दिया. अब आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जिलाधिकारियों (DM) के साथ बैठक बुलाई है, जबकि सभी राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा मंगलवार से ही होनी है.

ये बैठकें मंगलवार सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई . सीनियर उप चुनाव आयुक्त सभी जिलाधिकारियों के साथ सुबह 10 बजे से मीटिंग शुरू करेंगे. यह मीटिंग वर्चुअल होगी और इसमें राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और सभी जिलों के डीएम शामिल होंगे. इसके बाद आज ही सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग होगी.

इस कवायद ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर तनाव को बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग ने सोमवार को SIR के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसमें पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाना, मृत वोटरों को डिलीट करना, दोहरी एंट्री को दूर करना और प्रवासी वोटरों को अपडेट करना है. प्रक्रिया 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक ट्रेनिंग और प्रिंटिंग के साथ शुरू होगी, जबकि घर-घर सर्वे चार नवंबर से चार दिसंबर तक चलेगा. ड्राफ्ट लिस्ट नौ दिसंबर को जारी होगी, दावा-आपत्ति आठ जनवरी 2026 तक और अंतिम लिस्ट सात फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह एक्सरसाइज हर योग्य वोटर को शामिल करने और अयोग्य को हटाने के लिए है. बंगाल में कोई विवाद नहीं है, राज्य सरकार अपना सहयोग देगी.

ममता बनर्जी ने किया विरोध

हालांकि, ममता बनर्जी ने SIR को ‘NRC जैसा अभ्यास’ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग के अधिकारी हमारे अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं. यह ‘लॉलीपॉप सरकार’ का खेल है. बंगाल में दंगे भड़क सकते हैं. जुलाई से ही ममता का रुख आक्रामक रहा है. उन्होंने बीएलओ की मीटिंग पर नाराजगी जताई कि यह राज्य सरकार को सूचित किए बिना हुई. अक्टूबर में उन्होंने कहा कि आयोग आग के साथ खेल रहा है. उत्तर बंगाल में बाढ़ प्रभावित परिवार दस्तावेज कैसे देंगे. टीएमसी का दावा है कि SIR से 1.2 करोड़ वोटरों को हटाने की साजिश है, जो उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी.

इन आरोपों के बीच राज्य सरकार ने 14 जिलाधिकारियों समेत प्रमुख अधिकारियों का तबादला कर दिया. प्रभावित जिलों में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्व मिदनापुर शामिल हैं. कई अधिकारी ढाई से चार साल से पद पर थे, जो ECI के तीन साल के नियम का उल्लंघन कर रहे थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह रूटीन तबादला है, लेकिन SIR शुरू होने के बाद जटिल हो जाता.

भाजपा ने इसे ‘अवैध हेरफेर’ बताते हुए आयोग से शिकायत की है. प्रदेश बीजेपी नेता सिसिर बाजोरिया ने कहा कि आयोग की अनुमति के बिना 235 अधिकारियों का तबादला SIR का उल्लंघन है. 17 डीएम, 22 एडीएम, 45 एसडीओ और 151 बीडीओ का तबादला किया गया है. इसे रद्द किया जाए.

मोंथा साइक्लोन का खतरा: आंध्र प्रदेश तट पर आज रात तक पहुंच सकता है तूफान, हाई अलर्ट जारी

news desk MPcg — Tue, 28 Oct 2025 13:50:31 +0530

नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है. जो आज, 28 अक्टूबर को रात तक एक प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास Cyclone Montha के टकराने का पूर्वानुमान है.

आंध्र तट पर ऊंची लहरों की चेतावनी
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि चक्रवात 'मोंथा' के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने के साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक तटीय इलाकों में 2 से 4.7 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं. दोनों एजेंसियों के संयुक्त बुलेटिन के मुताबिक, शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक छह घंटे तक ये ऊंची लहरें रहेंगी. आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक तट से सटे इलाकों में 2 से 4.7 मीटर ऊंची लहरें आने का अनुमान है.

आंध्र तट पर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा
चक्रवाती तूफान मोंथा के अलर्ट के बीच आंध्र तट पर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने संभावित प्रभावित होने वाले सभी राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर्स (NDRF) की 22 टीमें तैनात की हैं.

अलर्ट मोड में प्रशासन, हेल्पलाइन नंबर जारी
प्रशासन ने पहले ही कमर कस ली है. जरूरी सामान, तेल-गैस के भंडार भर लिए हैं. साफ पेयजल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की गई है. साथ ही SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं. 24×7 कंट्रोल रूम और 74 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं. मोबाइल टावरों पर जनरेटर लगाकर कम्युनिकेशन एक्टिव रखा गया है. जनता से सतर्क रहने की अपील की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

– कलेक्टर ऑफिस, अनाकापल्ली: 08924222888, 08924226599, 08924225999
– राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, अनाकापल्ली: 08924-223316
– राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, नरसीपट्टनम: 08932-224420

Cyclone Montha: 110 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
IMD के मुताबिक, उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह 28 अक्टूबर की शाम/रात में मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकिनाडा के आसपास आंध्र तट को पार करेगा. तब यह गंभीर चक्रवाती तूफान होगा, जिसमें हवा की रफ्तार 90-100 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों में 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

तेज बारिश की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील
लैंडफॉल के समय तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के निचले इलाकों में ज्वारीय स्तर से करीब एक मीटर ऊपर तूफानी लहरें उठने से जलभराव हो सकता है. मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के प्रभावित इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.

Montha के असर से विदर्भ में भी 30 अक्टूबर तक बारिश की संभावना
चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के प्रभाव से महाराष्ट्र के विदर्भ में 30 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 'येलो' अलर्ट जारी करते हुए चंद्रपुर, गडचिरोली, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया और नागपुर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज के साथ बिजली, तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) की चेतावनी दी है.

मोंथा के अलर्ट के बीच कई रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें
चक्रवात 'मोंथा' के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. पूर्वी तट रेलवे (ईसीओआर) ने जानकारी दी कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद
तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को कुछ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है. चेंगलपट्टू और कडलूर जिलों में लगातार बारिश और निचले इलाकों में जलभराव को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं, चेन्नई प्रशासन ने भी मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है, क्योंकि भारी बारिश से शहर में सामान्य जीवन बाधित हुआ है.

अगले साल की शुरुआत में होगी क्वाड बैठक, पीएम मोदी करेंगे मेजबानी

news desk MPcg — Tue, 28 Oct 2025 13:15:12 +0530

नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उम्मीद जताई है कि क्वाड देशों की अगली बैठक अगले साल की पहली तिमाही में हो सकती है। उन्होंने चार देशों- भारत, अमेरिका, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के गठजोड़ वाले इस समूह को एक अहम मंच करार दिया। गौरतलब है कि भारत में इसी साल क्वाड सम्मेलन होना था। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये और जापान में जारी सियासी उठापटक के चलते अब इस बैठक की उम्मीद कम ही है।

अल्बनीज आसियान सम्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “क्वाड एक अहम फोरम है, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत को जोड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इसकी बैठक अगले साल की पहली तिमाही में होगी।” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की मेजबानी करेंगे। क्वाड सम्मेलन में देरी को लेकर पर पूछे गए सवाल पर अल्बनीज ने कहा कि यह व्यस्त शिखर सम्मेलन सत्र है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी व्यस्त कार्यक्रम में बंधें हैं।

आसियान देशों के दौरे पर हैं ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एशिया के तीन देशों के दौरे पर हैं। वे मलयेशिया में आसियान सम्मेलन में शामिल होने के बाद जापान रवाना हुए और वहां से दक्षिण कोरिया जाएंगे, जहां वे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं।

इससे पहले अगस्त में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रंप ने इस वर्ष भारत यात्रा की योजना रद्द कर दी है, क्योंकि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते तब से तनाव में हैं जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क और रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत कर लगा दिया। भारत ने इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था।

शादी का मौसम शुरू! नवंबर&दिसंबर में होने वाले सबसे शुभ मुहूर्त जानें

news desk MPcg — Mon, 27 Oct 2025 19:16:06 +0530

जालंधर
हिंदू रीति-रिवाज को मानने वाले लोग शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नया वाहन और मकान लेने तक के लिए शुभ दिन निर्धारित करवाते हैं। मान्यता है कि किसी शुभ मुहूर्त को देखकर ही कोई मांगलिक कार्य पूरा किया जाता है तभी शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। चातुर्मास आरंभ हो जाने के बाद मांगलिक कार्य बंद हो जाता है लेकिन जैसे ही चातुर्मास खत्म होता है फिर से मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है सनातन परंपरा में चातुर्मास खत्म होने के बाद जैसे ही देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पूजा सम्पन्न होती है, उसके बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस साल पंचांग अनुसार देवउठनी एकादशी का पावन पर्व 1 नवम्बर को मनाया जाएगा। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान के जागने के बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त शुरू हो जाएंगे।

धार्मिक और सामाजिक महत्व
देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दिन से विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, जिससे पूरे समाज में उत्सव का माहौल बनता है। हिंदू परिवारों में इसे नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार साल 2025 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह एक बार फिर शुभ कार्यों के द्वार खोलने जा रहे हैं, जो लोग शादी या अन्य मांगलिक कार्य करने की योजना बना रहे हैं, वे इन मुहूर्तों का ध्यान रखकर अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं।

कब होगा तुलसी विवाह
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवम्बर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 2 नवम्बर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर समाप्‍त होगी। लिहाजा देवउठनी एकादशी 1 नवम्बर की होगी। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर होता है। पंचांग के अनुसार, 2025 में कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवम्बर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट से होगी और इसका समापन 3 नवम्बर को सुबह 5 बजकर 7 मिनट पर होगा, यानी कि तुलसी विवाह 2 नवम्बर, रविवार को किया जाएगा। विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, सौभाग्‍य बढ़ता है।

5 साल बाद फिर जुड़ी आसमान की राहें: भारत&चीन के बीच हवाई सेवा दोबारा शुरू

news desk MPcg — Mon, 27 Oct 2025 16:57:41 +0530

कोलकाता

कई दौर की बैठकों और 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान के साथ ही दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए यह सेवा दोबारा बहाल हुई है।

कोलकाता से चीन के लिए पहली उड़ान
इंडिगो के विमान 6E1703 ने रविवार रात 10:07 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरी। यह फ्लाइट ग्वांगझू बैयुन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थानीय समयानुसार सुबह 4:05 बजे पहुंचेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इस ऐतिहासिक उड़ान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सेवा शुरू होने की पुष्टि की।

विस्तार योजना और उद्देश्य
इस सेवा को फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाना है जो पिछले 5 वर्षों से ठप पड़ी थी।

    कोलकाता-ग्वांगझू रूट: इंडिगो इस रूट पर अब प्रतिदिन नॉन-स्टॉप उड़ानें संचालित करेगा।

    आगामी रूट्स:

दिल्ली और ग्वांगझू के बीच अतिरिक्त उड़ानें 10 नवंबर से शुरू होंगी।

शंघाई-दिल्ली रूट पर उड़ानें 9 नवंबर से फिर से शुरू होंगी।

इस कदम से दोनों देशों के बीच यात्रियों और माल ढुलाई की आवाजाही में बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

CJI गवई ने अगले CJI के लिए जस्टिस सूर्य कांत का नाम सिफारिश किया

news desk MPcg — Mon, 27 Oct 2025 15:25:58 +0530

नई दिल्ली

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के रिटायरमेंट के बाद अगले सीजेआई को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर है कि सीजेआई गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्य कांत का नाम आगे बढ़ा दिया है। गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद पद संभाला था।

सीजेआई गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस कांत के नाम की सिफारिश की है। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस कांत भारत के 53वें सीजेआई बन जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है। जस्टिस कांत करीब 14 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 में रिटायर होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई गवई जल्द ही सिफारिश पत्र की एक कॉपी जस्टिस कांत को भी सौंप देंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने जस्टिस गवई से अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा था। अखबार से बातचीत में सीजेआई ने जस्टिस कांत को कमान संभालने के लिए हर मामले में उपयुक्त बताया था।

दस फरवरी 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1981 में हरियाणा के हिसार स्थित सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1984 में महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1984 में हिसार जिला न्यायालय से अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और अगले वर्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में कामकाज शुरू किया।

वर्ष 2000 में वे हरियाणा के महाधिवक्ता बने और 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया। उसी वर्ष वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। बाद में वे 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2019 में उन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया।

उच्चतम न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाई, जिनमें अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को संवैधानिक ठहराने वाले संविधान पीठ के निर्णय में उनकी भागीदारी भी शामिल है। उन्होंने संविधान, मानवाधिकार और लोकहित से जुड़े एक हजार से अधिक निर्णयों में योगदान दिया है।

वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची के विजिटर भी हैं।

जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, मौजूदा प्रधान न्यायाधीश जल्द होंगे रिटायर

News desk Hindi — Fri, 24 Oct 2025 19:20:07 +0530

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अगले सीजेआई को चुने जाने की प्रक्रिया महीनेभर पहले शुरू कर दी जाती है। सीजेआई गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। प्रक्रिया और नियम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन के नियम को निर्धारित करने वाले डॉक्युमेंट्स में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के सीजेआई के पद पर नियुक्ति उस अदालत के सबसे वरिष्ठ जज की होनी चाहिए, जिन्हें पद धारण के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाए। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री वर्तमान सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी सिफारिश मांगेंगे।

हरियाणा के मिडिल क्लास में लिया जन्म

हरियाणा के हिसार के एक मिडिल क्लास परिवार में 10 फरवरी, 1962 को जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हुआ था। वह अभी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हिसार से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1984 में रोहतक की महार्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की बैचलर डिग्री हासिल की। उन्होंने उसी साल 1984 में ही हिसार के जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाद में 1985 में वे पंजाब एवं हरियाणा हाइ्र कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत कॉन्स्टिट्यूशनल, सर्विस और सिविल मामलों में स्पेशलाइज्ड हैं। कई यूनिवर्सिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक और खुद हाई कोर्ट को भी रिप्रेजेंट किया है। सात जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। इसके बाद, 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक हरियाणा के एडवोकेट जनरल के पद पर रहे। 22 फरवरी 2011 तक लगातार दो कार्यकालों के लिए 23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया। पांच अक्टूबर, 2018 से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसके बाद, 24 मई, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए। वे 9 फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे।