सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एक पहले से शादीशुदा जोड़े द्वारा दोबारा विवाह करने का मामला सामने आया है। यह घटना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पखांजूर में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ी है। मामले के उजागर होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने जांच कर कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को पखांजूर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ग्राम पीवी-34 निवासी सुदीप विश्वास और पीवी-64 निवासी स्वर्ण मिस्त्री ने विवाह किया। जबकि इन दोनों की शादी इससे पहले ही 3 जून 2025 को हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह जोड़ा संगम सेक्टर का निवासी है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए इनका पंजीयन 20 किलोमीटर दूर हरनगढ़ सेक्टर में कराया गया।

जांच के बाद कार्रवाई
मामले के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर निलेश क्षीरसागर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जांच शुरू की। जांच में दोबारा विवाह की पुष्टि हुई। इसके बाद हरनगढ़ सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जानवी शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं, पूरे मामले में निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी निभाने वाली सुपरवाइजर पुष्पलता नायक के खिलाफ भी विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है।

48 घंटे में मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार
1करोड़ 35लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त

धार /खंडवा

धार एवं खंडवा जिलों में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डकैती की सनसनीखेज घटना का धार और खंडवा की संयुक्त पुलिस टीमों ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से पुलिस ने घटना में लूटे गए सोने के आभूषण, नगदी तथा वारदात में प्रयुक्त वाहन सहित लगभग1 करोड़ 35 लाख 57 हजार रुपयेकीमत की संपत्ति जब्तकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13 मार्चको फरियादी ने थाना बाग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह लगभग 9:30 बजे कुछ अज्ञात बदमाश नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उसके घर पहुंचे, उसे बंधक बनाकर घर में फर्जी रेड डालते हुए सोने के आभूषण और नगदी लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना बाग में बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

टीम द्वारा जांच के दौरान सामने आया कि इसी तरह की एक वारदात 12 मार्चको ग्राम पामाखेड़ी थाना नर्मदानगर जिला खंडवा में भी की गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन  अनुराग, उप महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण जोन  मनोज कुमार सिंहऔर उप महानिरीक्षक खरगौन  सिद्धार्थ बहुगुणा केनिर्देशन मेंखंडवा पुलिस से समन्वय स्थापित कर घटना में प्रयुक्त वाहन के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए तथा धार और खंडवा की संयुक्त टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह पहले सुनियोजित तरीके से मकानों की रेकी कर मकान की लोकेशन, परिवार की स्थिति, घर में वाहन एवं संपत्ति होने की संभावना सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते थे। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर घरों में प्रवेश कर डरा-धमकाकर डकैती की वारदात को अंजाम देता था।जांच में यह भी सामने आया कि 12 मार्च को खंडवा जिले में हुई घटना तथा 13 मार्च को हुई दूसरी घटना में समान तरीके से ब्लैक स्कॉर्पियो वाहन का उपयोग किया गया था। पुलिस को इस वाहन की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो गई थी, जिससे दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित हुआ। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आसपास के थानाक्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में नाकाबंदी और घेराबंदी की। पुलिस की सक्रियता की जानकारी मिलने पर आरोपी डकैती का सामान लेकर भागते समय काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन को सुनसान जंगल में छोड़कर अन्य वाहन से फरार हो गए।पुलिस को स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों से वाहन का मालिक शहजाद पिता रोशन खान निवासी बैरछा होना पाया गया, जो इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला। गाड़ी में पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है।

इसके बाद संयुक्त पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। इसमें से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की गई संपत्ति बरामद की।पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने खंडवा जिले की घटना को कारित करना भी स्वीकार किया। पूछताछ में गिरोह के मुख्य सदस्यों के रूप में संजय शर्मा, नसीर, रणजीत एवं शहजाद के नाम सामने आए हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि धार की घटना में कुल 14 तथा खंडवा की घटना में 16 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 10 आरोपी दोनों घटनाओं में समान रूप से शामिल थे।जबकि कुछ आरोपी स्थानीय स्तर पर वाहन एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराने वाले हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में आबिद पिता मुबारिक शाह, अय्यूब शाह पिता निजामुद्दीन शाह, दिनेश पिता रुखड़िया, दिलीप पिता रामचंद्र अहिरवार, शहजाद पिता रोशन खान, रमेश पिता गजरिया मोरी, राजा उर्फ अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल हमीद खान तथा नरसिंह पिता भलिया बघेल शामिल हैं। आरोपियों ने अपने अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर उक्‍त घटना एवं खंडवा जिले में उक्त वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।पुलिस द्वारा आरोपियों से प्रदेश के अन्य जिलों में इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना है।

प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर करीब आधे मध्यप्रदेश में नजर आएगा। इस सिस्टम के चलते तीन दिन तक आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है।राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी मौसम बदलेगा। हालांकि इससे पहले मंगलवार तक गर्मी का असर बरकरार रहेगा और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करेगी।मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहा यह सिस्टम 17 मार्च की रात से असर दिखाना शुरू करेगा, जो 18 से 20 मार्च के बीच मध्यप्रदेश में व्यापक प्रभाव डालेगा। 

फिलहाल प्रदेश के ऊपर दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ सिस्टम सक्रिय हैं, लेकिन इनका खास असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है. इसी वजह से कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 

खंडवा रहा सबसे गर्म शहर
प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा गर्मी खंडवा में दर्ज की गई. यहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सिवनी, मंडला, टीकमगढ़, सागर और खजुराहो में भी तापमान 37 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। 

अगर बड़े शहरों की बात करें तो जबलपुर में 35.8°C, भोपाल में 35.2°C, इंदौर और उज्जैन में करीब 35°C के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं ग्वालियर में अधिकतम तापमान 34.1°C रहा। 

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आज रात से उत्तर-पश्चिम भारत में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है. इसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा. इसी वजह से 18 मार्च से 20 मार्च के बीच प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा. कई जगहों पर तेज हवा, गरज-चमक और बारिश होने की संभावना जताई गई है। 

18 मार्च को इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 18 मार्च को ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

19 मार्च को इन इलाकों में बदलेगा मौसम
19 मार्च को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 

20 मार्च को भोपाल-जबलपुर समेत कई शहरों में असर
20 मार्च को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली में आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है। 

अप्रैल-मई में चलेगी लू मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अबकी बार अप्रैल और मई में हीट वेव यानी, लू चलेगी। 15 से 20 दिन तक लू चल सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह में नर्मदापुरम में लगातार 3 दिन तक तीव्र लू वाला मौसम रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के आखिरी सप्ताह से लू का असर दिखाई देने लगेगा।

मार्च में तीनों मौसम का असर मध्यप्रदेश में पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च महीने में रातें ठंडी और दिन गर्म रहते हैं। बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, जबकि रात में 14 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। नर्मदापुरम में लगातार तीन दिन तक पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है।

अप्रैल-मई सबसे ज्यादा गर्म रहेंगे मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। इन दो महीने के अंदर ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग भी गर्म रहेंगे।

फरवरी में 4 बार ओले-बारिश हुई इस बार फरवरी में मौसम का मिजाज चार बार बदला। शुरुआत में ही प्रदेश में दो बार ओले, बारिश और आंधी का दौर रह चुका है। इससे फसलों को खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने प्रभावित फसलों का सर्वे भी कराया था। 18 फरवरी से तीसरी बार प्रदेश भीग गया है। 19, 20 और 21 फरवरी को भी असर रहा। फिर चौथी बार 23-24 फरवरी को भी ओले-बारिश का दौर रहा।

बड़े शहरों का न्यूनतम तापमान
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया
भोपाल: 20.0°C
इंदौर: 19.0°C
जबलपुर: 19.6°C
ग्वालियर: 17.1°C
उज्जैन: 15.8°C

टीएल बैठक संपन्न
 
भोपाल

         संभागायुक्त संजीव सिंह ने समाज में महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा में  आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी नियत समय-सीमा में निर्माण कार्य को पूर्ण कर संबंधित विभाग को जानकारी दे। इसके लिए सीईओ जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास एवं आरईएस के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का संयुक्त दल निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संभागायुक्त श्री संजीव सिंह ने कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में टीएल बैठक में संभाग के सभी जिला पंचायत सीईओ, महिला एवं बाल विकास डीपीओ, आरईएफ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ सभी जिलों में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति की व्हीसी के माध्यम से समीक्षा की।
 
             संभागायुक्त  सिंह को इंजीनियर ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग श्री आर के शर्मा ने जानकारी दी कि भोपाल संभाग के सभी जिलों में कुल 666 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए जिसमें से 365 पूर्ण कर लिए गए हैं एवं शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्य निर्माणाधीन प्रक्रिया में हैं। संभागायुक्त श्री सिंह ने सभी जिलों के कार्यपालक इंजीनियर (आरईएस) से व्हीसी के माध्यम से एक-एक आंगनबाड़ी केन्द्र की प्रगति की जानकारी ली एवं एक माह में निर्माण पूर्ण करने के लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने लंबित कार्यों पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

       संभागायुक्त  सिंह ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण तेजी से किया जाए। जो शिकायतें 100 दिवस से अधिक समय से लंबित हैं, उन पर विशेष ध्यान देकर निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रो-एक्टिव एवं रुचि लेकर हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। 

                संभागायुक्त सिंह ने कलेक्टर्स- कमिश्नर्स कांफ्रेंस के बिंदुओं पर अधिकारियों से प्राथमिकता से कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । उन्होंने किसान एवं कल्याण विभाग, उद्यानिकी, पशुपालन, एवं मत्स्य पालन विभाग को विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से मकान क्षति, पशु हानि संबंधी प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि देने का कार्य समय से करें।

      समीक्षा बैठक के दौरान व्हीसी के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ शामिल हुए। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती किरण गुप्ता, संयुक्त संचालक श्रीमती नकी जहां कुरैशी, संभागीय अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 मध्य प्रदेश की विधानसभा अब पूरी तरह डिजिटल होने वाली है. सारा कामकाज पेपरलेस होगा. ये व्यवस्था अगले विधानसभा सत्र से लागू की जाएगी. इस नए सिस्टम से प्रदेश के 230 विधायकों को रूबरू कराने के लिए मंगलवार (23 दिसंबर) को ट्रेनिंग दी जाएगी.

ई-विधान के तहत प्रशिक्षण
एमपी विधानसभा के मानसरोवर सभागार में मंगलवार (23 दिसंबर) को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी. ये ट्रेनिंग राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के तहत दी जाएगी. संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी माननीयों को प्रशिक्षण देंगे. देश की विधायी व्यवस्था को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में इस शुरू किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभा को पेपरलेस बनाया जा रहा है.

भोपाल पहुंचेंगे सभी विधायक 

एमपी के सभी विधायक आज से भोपाल पहुंचना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि विधानसभा मानसरोवर सभागार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विधायकों को  संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के एक्सपर्ट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी कांग्रेस के सीनियर विधायक शामिल होंगे. एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर लगातार जोर दे रहे हैं. क्योंकि यह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. यह परियोजना देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में लागू हो रही है, क्योंकि इसके जरिए विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है, ताकि कागज के उपयोग को बचाया जा सके. 

विधायकों को होगा फायदा 

एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम से सबसे ज्यादा फायदा विधायकों का ही होने वाला है. विधायकों को कागज के बड़े बंडल अपने साथ नहीं ले जाने होंगे. वहीं प्रस्ताव और चर्चा के लिए प्रश्न आसानी से जाएंगे. पुराने सवालों का जवाब और उसके दस्तावेज एक ही जगह पर आसानी से मिलेंगे. वहीं किसी भी बिल या अन्य मुद्दों पर वोटिंग के लिए भी अपनी आसानी से दे सकेंगे. पर्यावरण संरक्षण यानि कागजों की बचत में भी उपयोगी काम होगा. डिजिटल काम विधायी रिकॉर्ड भी सुरक्षित होगा. वही विधानसभा के काम भी तेजी आएगी और सारी जानकारी आम आदमी को भी ऑनलाइन विधानसभा की साइड पर मिलेगी. 

मध्य प्रदेश विधानसभा में अगला विधानसभा का सत्र ऑनलाइन ही होगा, ऐसे में पूरी कार्रवाई के लिए लगातार इस प्रक्रिया में काम किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार सहयोग हो रहा है. क्योंकि एमपी विधानसभा में ऑनलाइन काम की तैयारियां लंबे समय से चल रही है, जिस पर अब तेजी से अमल किया जा रहा है. जो राज्य सरकार के आम लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगी.  

कैसे काम करता है NeVA प्लेटफॉर्म
NeVA यानी नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, जिसमें विधानसभा की पूरी कार्यवाही रियल-टाइम में दर्ज होती है। विधायकों को लॉगिन के माध्यम से सभी दस्तावेज, प्रस्ताव और रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। यह परियोजना “वन नेशन, वन एप्लिकेशन” की अवधारणा पर आधारित है, जिससे देशभर की विधानसभाओं में एकरूपता लाई जा सके।

आगे की योजना
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद चरणबद्ध तरीके से पेपरलेस कार्यप्रणाली को पूरी तरह लागू किया जाएगा। शुरुआती दौर में तकनीकी सहायता टीम भी मौजूद रहेगी, ताकि विधायकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

क्यों अहम है यह पहल
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विधानसभा की कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ाने में भी सहायक होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह डिजिटल बदलाव अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

इस व्यवस्था से क्या फायदा होगा?
बजट सत्र से मध्य प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस करने की योजना है, यानी सारे कार्य डिजिटल तरीके से किए जाएंगे. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विधायकों, सचिवालय और आम लोगों को फायदा होगा. विधायकों को कागजों के भारी बंडल से मुक्ति मिलेगी. प्रश्न को आसानी से पूछा जा सकेगा. मतदान और उपस्थिति दर्ज कराने में आसानी होगी.

वहीं, सचिवालय के कामकाज में तेजी आएगी. फाइल मैनेजमेंट आसान और तेज होगा. कर्मचारियों का समय और मेहनत भी बचेगी. आम जनता को भी इससे लाभ होगा. विधानसभा की कार्यवाही में पारदर्शिता आने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा.

क्या है ई-विधान प्रोजेक्ट?
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (National E-Vidhan Application) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसकी मदद से संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को ऑनलाइन और रियल टाइम तरीके से संचालित की जाती है. ये पूरे देश की विधानसभाओं और संसद को एक करती है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम-मंदसौर की ओर से एक गुजरात की ओर मादक पदार्थ की तस्करी की जाने वाली है।

इस सूचना के बाद टीम ने नाकाबंदी और सर्चिंग करते हुए टोल टैक्स पर चित्तौड़गढ़ पासिंग एक स्विफ्ट कार को रोका और तलाशी ली तो कार से 10 पैकेट में भरी 12 किलो 55 ग्राम एमडी ड्रग मिली। इस पर कार और एमडी ड्रग जब्त कर कार में सवार एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित से एमडी ड्रग लाने और ले जाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

 पुलिस ने प्रेस को इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नवंबर से दिसंबर के बीच अलग-अलग समय पर कुल 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इनमें एक, दस और दो नक्सलियों के अलग-अलग समूह शामिल थे। आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ के दौरान इन नक्सलियों ने जिले के विभिन्न जंगली इलाकों में छिपाए गए डंप के बारे में सुराग दिए।

सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया। अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए नक्सली डंप को बरामद किया गया।

आधुनिक हथियार और विस्फोटक बरामद
बरामद सामग्री में चार सेमी-ऑटोमैटिक राइफल, एक ग्रेनेड लॉन्चर, एक बोल्ट एक्शन राइफल और आठ पंप एक्शन सिंगल शॉट राइफल शामिल हैं। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 451 राउंड कारतूस और 26 मैगजीन भी मिली हैं।

क्लेमोर माइंस और डेटोनेटर भी मिले
पुलिस के मुताबिक डंप से क्लेमोर माइंस पाइप, 500 ग्राम बारूद, करीब 16 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, 22 मेटल स्पाइक्स, दो किलोग्राम बोल्ट व छर्रे बरामद किए गए हैं। साथ ही पांच इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वोल्ट मीटर, बैटरी सेल, स्टेथेस्कोप, बीपी मशीन और जीवन रक्षक दवाएं भी जब्त की गई हैं।

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नक्सलियों की आर्थिक और सैन्य ताकत को बड़ा झटका है। जिले में नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

वहीं सूत्रों का कहना है कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। इस स्कीम में महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा अभी इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों को भी सशक्त करने की तैयारी है। दरअसल, राजनीतिक दलों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिलाएं एक नया पावर सेंटर बनकर उभरी हैं।

मप्र, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब बिहार का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है जहां एनडीए ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रु. देने का वादा किया । बिहार में एनडीए की जीत में इस स्कीम को गेमचेंजर माना गया है। जानकार भी मानते हैं कि अब बीजेपी के लिए अब सत्ता की चाबी किसानों से कहीं ज्यादा महिलाओं के हाथ में है। जो राजनीतिक रूप से ज्यादा वफादार मानी जाती हैं।

यही कारण है कि सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा भी महिलाओं के लिए ही है। आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में महिलाएं राजनीति की दिशा बदलने वाली है। 

1.सप्लीमेंट्री बजट का 28 फीसदी महिला-किसानों को किसी भी सरकार की वास्तविक प्राथमिकताएं उसकी घोषणाओं में नहीं, बल्कि उसके बजट आवंटन में सबसे साफ रूप से झलकती हैं। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने शीतकालीन सत्र में जो 13,476 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पेश किया, वह इस नई रणनीति का पहला और सबसे बड़ा सबूत है।

इस भारी-भरकम राशि का लगभग 28% हिस्सा सिर्फ दो योजनाओं पर केंद्रित था। पहला, महिलाओं के लिए 'लाड़ली बहना योजना' जिसके लिए बजट में 1,794 करोड़ रु. का प्रावधान किया और दूसरा किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी, जिसके लिए 2,001 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

हालांकि, यह तो सिर्फ एक बानगी है। जब कुल बजट के आंकड़े देखते हैं, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है-

    महिला एवं बाल विकास (जेंडर बजट): इस क्षेत्र का कुल बजट 1.23 लाख करोड़ का है। इसमें से 49,573 करोड़ सीधे तौर पर योजनाओं पर खर्च हो रहे हैं। इस विशाल राशि का सबसे बड़ा हिस्सा 'लाड़ली बहना योजना' का है, जिस पर अकेले 22 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह वह राशि है जो प्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे पहुंचती है। इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना (1,183 करोड़ रु.) और अन्य योजनाएं भी शामिल हैं, जो महिला केंद्रित हैं।

    कृषि एवं किसान कल्याण: पहली नजर में इस सेक्टर का कुल बजट 1.27 करोड़ रुपए है, जो महिलाओं के बजट से थोड़ा अधिक दिखता है। मगर, जब हम योजनाओं पर सीधे खर्च की बात करते हैं, तो यह आंकड़ा घटकर 20,426 करोड़ रुपए रह जाता है। इसमें भी अटल कृषि ज्योति योजना (13,909 करोड़ रुपए) जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो किसानों को सीधे नकद फायदा देने के बजाय बिजली सब्सिडी जैसी अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 5,220 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह तुलना साफ करती है कि भले ही कृषि का कुल बजट बड़ा दिखे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, सीधा नकद हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से महिलाओं पर किया जा रहा निवेश कहीं अधिक बड़ा, टारगेटेड और राजनीतिक रूप से असरदार है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी यह समझ चुकी है कि सब्सिडी का अप्रत्यक्ष फायदा अक्सर राजनीतिक वफादारी में तब्दील नहीं होता, लेकिन खाते में आने वाली नकदी एक सीधा और भावनात्मक संबंध बनाती है।

2. जब 'लाड़ली बहनों' ने ईवीएम में किया कमाल महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने के पीछे चुनाव में अप्रत्याशित फायदा भी है। यह केवल राजनीतिक पंडितों का अनुमान नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट 'लाड़ली बहना योजना' को मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का सबसे प्रमुख और निर्णायक फैक्टर बता चुकी है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में 2 पॉइंट्स को महत्वपूर्ण बताया है..

    गेम-चेंजर इफेक्ट: रिपोर्ट के अनुसार, जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था, वहां बीजेपी की जीत की संभावना केवल 28% थी। लेकिन 'लाड़ली बहना इफेक्ट' के कारण यह संभावना बढ़कर 100% हो गई। यानी, इस योजना ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया।
    महिला वोटर ही भविष्य: रिपोर्ट ने यह भी भविष्यवाणी की है कि 2029 के बाद भारत के सभी चुनावों में महिला मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाएंगी।

चुनाव आयोग के आंकड़े भी इसी कहानी की पुष्टि करते हैं। 2018 की तुलना में 2023 में महिला मतदाताओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

    महिला मतदान में उछाल: 2018 में जहां 74.03% महिलाओं ने वोट दिया था, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 76.03% हो गया। यह 2% की वृद्धि उन सीटों पर निर्णायक साबित हुई जहां जीत-हार का अंतर कम था।
    बढ़ता लिंगानुपात: चुनावी मैदान में महिला मतदाताओं का लिंगानुपात 2018 में प्रति 1000 पुरुषों पर 917 था, जो 2023 में बढ़कर 945 हो गया।

लोकनीति-CSDS का सर्वे इस चुनावी व्यवहार की और भी गहरी परतें खोलता है। सर्वे के अनुसार, बीजेपी को 47% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 43%। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा योजना के लाभार्थियों का है-

    'लाड़ली बहना' की लाभार्थी: योजना का लाभ पाने वाली 81% महिलाओं में से 48% ने बीजेपी को वोट दिया।
    योजना से वंचित महिलाएं: जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला, उनमें से 53% ने कांग्रेस को वोट दिया।

यह आंकड़ा साबित करता है कि यह योजना सीधे तौर पर वोटों में तब्दील हुई। इतना ही नहीं, जिन 29% महिलाओं ने आखिरी समय में अपना वोटिंग का फैसला किया, उनमें से 48% ने ईवीएम पर बीजेपी का बटन दबाया। यह दर्शाता है कि चुनाव से ठीक पहले खाते में आने वाली नकदी ने अनिश्चित मतदाताओं को बीजेपी के पाले में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जबलपुर 
 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के अंतर्गत जिले में 96.19 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। इनमें 12.07 फीसदी एएसडीआर श्रेणी के मतदाता तथा ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने वाले मतदाता भी शामिल हैं। 

जिले की आठ विधानसभा क्षेत्र में से आज गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र सिहोरा ने भी शत प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रत्रकों के डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है। विधानसभा क्षेत्र पाटन और बरगी में दो दिन पहले शत-प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। 

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्‍त गुरूवार की शाम 8 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पनागर में 99.60, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्‍तर में 94.11, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम में 92.68, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व में 91.87 तथा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केंट में 89.05 फीसदी मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। 

जिले में कुल मतदाताओं की संख्‍या 19 लाख 25 हजार 472 है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इनमें से एएसडीआर श्रेणी के मतदाताओं को मिलाकर अभी तक 18 लाख 52 हजार 018 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। एएसडीआर की श्रेणी में अभी तक 2 लाख 32 हजार 391 मतदाताओं की संख्‍या दर्ज हुई है। इनमें मृत मतदाताओं की संख्‍या 49 हजार 969, अनुपस्थित मतदाताओं की संख्‍या 55 हजार 603, स्‍थायी रूप से स्‍थानांतरित मतदाताओं की संख्‍या 1 लाख 12 हजार 838 है तथा अन्‍य मतदाताओं की संख्‍या 1 हजार 322 है। मतदाताओं के गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन में 12 हजार 641 मतदाताओं द्वारा भरे गये ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी शामिल है। कुल डिजिटाइजड गणना पत्रकों में नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्‍या 1 लाख 36 हजार 807 है।

काम की जानकारी नहीं दे पाए थे इंजीनियर
बता दें कि पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने इनसे कार्यों के बारे में पूछा था, तब यह काम के बारे में जानकारी नहीं दे सके थे। इस बात से नाराज होकर कमिश्नर ने इन्हें बीएलओ का सहायक बनाते हुए एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम सौंप दिया है। आईएएस की इस कार्रवाई की चहुं ओर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इंजीनियरों को यह अनूठी सजा 4 दिसंबर तक के लिए दी गई है। इस समय कमिश्नर संस्कृति जैन दक्षिण कोरिया प्रवास पर हैं।

पहले सिवनी में थी कलेक्टर
इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सहायक यंत्री और उप यंत्रियों की विधानसभा वार तैनाती की गई है। वे एसआईआर के काम में जुटे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों से कलेक्टर के रूप में सिवनी जिले से भोपाल नगर निगम कमिश्नर बनकर आईं हैं। ज्वाइन करने के बाद निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर से उनके सिविल के काम के बारे में पूछा था। जिसके बारे में 15 दिन में भी जवाब नहीं मिला। इस बात से कमिश्नर नाराज हो गई और इनकी ड्यूटी विधानसभा के हिसाब से बीएलओ के सहायक के रूप में लगा दी।

फिसड्डी बूथों पर लगाई ड्यूटी
बता दें कि सभी इंजीनियर को ऐसे बूथ पर तैनात किया गया है, जो परफार्मेंस परफॉरमेंस में फिसड्‌डी के मामले में टॉप-20 है। जो इंजीनियर अपने सिविल के काम सही ढंग से नहीं कर सके हैं, उन्हें बूथ पर एसआईआर का जिम्मा सौंपा गया है।

वर्तमान एवं तत्कालीन संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधकों को नोटिस

मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित

भोपाल

बरेली–पिपरिया मार्ग (किमी 4/10) पर स्थित उच्च स्तरीय पुल का एक स्पान सोमवार को मरम्मत कार्य के दौरान अचानक ढह गया, जिससे मोटरसाइकिल से गुजर रहे चार युवक नीचे गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार बरेली सिविल अस्पताल में जारी है। यह पुल वर्ष 1980 में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया था और वर्ष 2010 से म.प्र. सड़क विकास निगम के संधारण में है। रैम्स सॉफ्टवेयर से किए गए सर्वे में पुल के विभिन्न अवयवों जैसे स्लैब रीइन्फोर्समेंट में जंग, एक्सपेंशन जॉइंट में खराबी तथा प्रोटेक्शन वर्क की कमजोर स्थिति को देखते हुए इसके मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए ₹98 लाख की स्वीकृति 29 मई 2025 को प्रदान की गई थी।

घटना के तुरंत बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित फील्ड स्टाफ की जिम्मेदारी तय कर प्रबंधक  ए.ए. खान को निलंबित कर दिया तथा वर्तमान एवं तत्कालीन संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। साथ ही मुख्य अभियंता  गोपाल सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो सात दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुल का स्पान गिर जाने के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है, जिसे अब वैकल्पिक डायवर्जन मार्ग से संचालित किया जा रहा है। फिलहाल यातायात को ग्राम नागपुरिया में स्थित पुरानी पुलिया के माध्यम से मोड़ा गया है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त पुल के समीप ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी डायवर्जन भी बनाया जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रखी जा सके। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं और मरम्मत कार्य की निगरानी तीव्र की गई है।

मध्य प्रदेश सिवनी हवाला लूट कांड में CSP पूजा पांडेय के फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूजा पांडेय के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि 8 अक्टूबर कि रात 11:14 बजे डीएसपी पंकज मिश्रा से हवाला रकम ले जाए जाने की जानकारी मिली और इसके ठीक 3 मिनट बाद 11:17 बजे पूजा ने अपने जीजा वीरेंद्र दीक्षित से फोन पर बात की.

8 अक्टूबर की रात से अगले 24 घंटे के दौरान पूजा पांडेय ने अपने जीजा से कुल 53 बार बात की, जिसमें 10 बार घटना के पहले और 43 बार घटना के बाद बात हुई.

इसके साथ ही पूजा पांडेय के मोबाइल से चैट भी रिकवर हुई, जिसमें साली और जीजा वीरेंद्र दीक्षित के बीच की बातचीत शामिल है. रात 02:02 से लेकर सुबह 04:03 बजे तक के 4 मैसेज हैं, जीजा वीरेंद्र दीक्षित ने पूजा पांडेय को लिखा, "30-70 में नहीं मानना, वो लोग मान जाएंगे और जल्दी करो थोड़ा जल्दबाजी दिखाओगे तो काम हो जाएगा."

इसके साथ ही जीजा ने घटना के बाद 9 अक्टूबर को पूजा पांडेय के साथ वारदात में शामिल तीन पुलिसवालों से भी 9 बार फ़ोन पर बात की.

फोरेंसिक रिपोर्ट में जबलपुर के खिलौना कारोबारी पंजू गोस्वामी और क्राइम के आरक्षक प्रमोद सोनी के बीच भी वारदात के दौरान 25 बार फ़ोन पर बात हुई. इसी दौरान पंजू गोस्वामी, प्रमोद सोनी और डीएसपी पंकज मिश्रा के बीच कांफ्रेंस कॉल पर भी बात हुई.

गौरतलब है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को जबलपुर के खिलौना कारोबारी पंजू गोस्वामी ने 2 करोड़ 96 लाख रुपये की हवाला रकम सिवनी के रास्ते नागपुर ले जाने की खबर दी थी.

प्रमोद सोनी ने ये खबर बालाघाट हॉक फोर्स में डीएसपी पंकज मिश्रा को दी और पंकज मिश्रा ने सीएसपी पूजा पांडेय को इस बारे में जानकारी दी.

पूजा पांडेय पर 10 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर 1.47 करोड़ की लूट का आरोप है. इस मामले में पूजा समेत 11 पुलिसकर्मी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. 18 नवंबर को डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी, पंजू गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.

पंजू गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित की जमानत पर बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया ने पूजा पांडेय और दूसरे आरोपियों के फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिले तथ्यों की दलील दी, जिसके बाद 25 नवंबर को दोनों की जमानत अर्जीकोर्ट ने खारिज कर दी.

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू कैंटोनमेंट क्षेत्र में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी का पुराना पैतृक मकान इन दिनों सुर्खियों में है. यह चार मंजिला मकान मुकेरी मोहल्ला में है और इसके कुछ हिस्से को महू कैंट बोर्ड ने अवैध निर्माण बताया है. बोर्ड ने हाल ही में नोटिस जारी कर सिर्फ तीन दिन का समय दिया था कि अवैध हिस्सा खुद हटा लें, वरना बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया जाएगा और खर्चा भी वसूला जाएगा.

यह मकान मूल रूप से जावेद सिद्दीकी के पिता स्वर्गीय मौलाना हम्माद सिद्दीकी के नाम पर दर्ज है. हम्माद सिद्दीकी कभी महू के शहर काजी रह चुके थे. परिवार ने यह मकान जावेद को गिफ्ट किया था. बाद में जावेद सिद्दीकी ने इसे अब्दुल माजिद नाम के शख्स को गिफ्ट कर दिया. तब से अब्दुल माजिद और उनका परिवार इस मकान में रह रहा है. महू कैंट बोर्ड का कहना है कि यह निर्माण 1996-97 में दिए गए पुराने नोटिस के आधार पर अवैध है. नोटिस में साफ नहीं बताया गया कि मकान का कौन सा हिस्सा गैरकानूनी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 2025 वाली नई गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया गया. बोर्ड ने अवैध बेसमेंट और अतिरिक्त मंजिलों का हवाला दिया है.

फिलहाल इस मकान पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. क्योंकि मकान में रहने वाले अब्दुल माजिद ने इंदौर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल की थी. अब्दुल माजिद इस संपत्ति पर अपना क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि मकान उन्हें गिफ्ट किया जा चुका है.
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीन मुख्य आधारों पर 15 दिन का स्टे ऑर्डर दे दिया है:

वर्तमान नोटिस में 1996-97 के पुराने नोटिस का जिक्र तो है, लेकिन सही तरीके से नहीं बताया गया.
नोटिस में यह साफ नहीं है कि मकान का ठीक कौन सा हिस्सा अवैध है.
सुप्रीम कोर्ट की ताजा गाइडलाइंस (2025) का पालन नोटिस में नहीं हुआ.
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों – यानी याचिकाकर्ता और महू कैंट बोर्ड – को अपना पक्ष रखने के लिए 7-7 दिन का समय दिया है. इस तरह कुल 15 दिन बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. तब तक बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह रोक लगी हुई है. यह मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि जावेद सिद्दीकी इन दिनों दिल्ली ब्लास्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में जांच के घेरे में है, लेकिन मकान तोड़ने का यह पुराना विवाद अवैध निर्माण से जुड़ा है. अब देखना पक्ष मजबूत रखने के लिए अब्दुल माजिद को राहत मिली है, लेकिन 15 दिन बाद कोर्ट क्या फैसला लेगी, यह देखना बाकी है.

 गुना में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जहां बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, गुना-आरोन रोड पर बजरंगगढ़ गांव के पास यह हादस सुबह करीब 3 बजे हुई। जब सात दोस्त एक कार में सवार होकर आरोन से गुना की तरफ निकले थे। इसी दौरान उनकी कार ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, तीन दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

क्या बोले अधिकार?

इस घटना को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित एक शादी में शामिल होने के लिए आरोन से गुना आ रहे थे, जब उनकी कार आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

दो की हालत गंभीर

अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने बताया कि चार घायलों में से दो की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। 

यह सुविधा बुजुर्गों को सुरक्षित व आरामदायक वातावरण में घर बैठे प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर बड़ी राहत प्रदान कर रही है। प्रमाण पत्र बनने के बाद यह सीधे ऑनलाइन माध्यम से संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान को भेज दिया जाता है, जिससे अलग से जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सेवा के सुचारू संचालन हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक दमोह शाखा के प्रबंधक लक्ष्मीनारायण पाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
 
जानकारी व सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9893115877 जारी किया गया है। इस सेवा के अंतर्गत 81 वर्षीय कुलदीप कुमार चौबे (एमपीआरडीसी से सेवानिवृत्त) का जीवन प्रमाण पत्र ब्रांच पोस्ट मास्टर ब्रजेश पटेल ने उनके घर जाकर बनाया। इसी प्रकार लीला देवी विश्वकर्मा, गोपाल और नीमा बाई नामदेव के प्रमाण पत्र भी उनके घर पर ही तैयार किए गए।

मऊगंज

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय मऊगंज का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयासों को प्राथमिकता दें। सभी डॉक्टर पूरी संवेदनशीलता के साथ रोगियों का उपचार करें। निर्माणाधीन दो सौ बिस्तर अस्पताल भवन का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराएं जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सभी डॉक्टर नियमित रूप से ओपीडी में रोगियों का उपचार करें। रोगी अपना कष्ट मिटाने के लिए अस्पताल आता है। उनका सेवाभाव से उपचार करें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार सेवाएं बेहतर होंगी तो मेडिकल कालेज संजय गांधी हास्पिटल पर रोगियों की संख्या घटेगी। निरीक्षण के समय कलेक्टर संजय कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

इन इलाकों को पहुंचेगा फायदा
रीवा-इंदौर के बीच फ्लाइट शुरु होने से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज, पन्ना के यात्रियों को फायदा मिलेगा। जिससे इंदौर की दूरी कम समय में तय हो सकेगी। अभी ट्रेन से इंदौर जाने के लिए कम से कम 15-16 घंटे का समय लग जाता है।

ऐसा रहेगा शेड्यूल
इंडिगो की रीवा-इंदौर फ्लाइट, इंदौर से सुबह 11:30 उड़ान भरेगी। जो कि रीवा दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। रीवा से फ्लाइट का उड़ान भरने का समय दोपहर 1:35 रहेगा। इंदौर में इसकी लैंडिंग दोपहर 3:20 पर होगी। हालांकि, अभी इंडिगो की वेबसाइट पर ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। जिसकी संभावना दिसंबर के पहले सप्ताह में है।

रीवा एयरपोर्ट के डायरेक्टर योगेंद्र राजक ने बताया कि रीवा-दिल्ली लाइट को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और रीवा-इंदौर के लिए भी काफी इनक्वायरी थीं। इंडिगो एयरलाइंस के विमान में यात्रियों को सुगम सफर और उत्कृष्ट हॉस्पिटैलिटी की सुविधा मिलेगी।
 
1040 करोड़ के फोरलेन का काम हुआ शुरू, कम होगी MP से यूपी की दूरी
बता दें कि, रीवा एयरपोर्ट से 10 नवंबर को शुरू हुई रीवा-दिल्ली सेवा सप्ताह में तीन दिन संचालित हो रही है। रीवा-इंदौर लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट से कुल तीन लाइटें संचालित होंगी, जिससे विंध्य क्षेत्र की हवाई सुविधा और मजबूत होगी। 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में चल रही है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया

भोपाल
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। 4 नवंबर से बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवालों को लेकर असमंजस की स्थिति भी है। जानिए मतदाताओं के मन में उठने वाले सवालों का आसान जवाब

सवाल और उनके जवाब

प्रश्न 1- क्या गणना अवधि में गणना पत्रक के साथ कोई दस्तावेज निर्वाचक से लेना है ?

उत्तर – गणना अवधि में बीएलओ द्वारा कोई दस्तावेज निर्वाचन से प्राप्त नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 2 – यदि कोई निर्वाचक अपना फार्म किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसको निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए क्या विकल्प हैं?

उत्तर-   ऐसे व्यक्ति प्रारूप 6 में घोषणा पत्र के साथ अपना आवेदन नाम जोड़ने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रश्न 3 अजिन निर्वाचकों का गणना फार्म प्राप्त नहीं होगा उनका नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होगा या नहीं तथा इसकी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी या नहीं?

उत्तर  जिन निर्वाचकों का गणना पत्रक प्राप्त नहीं होगा उन्हें एब्सेंट/ शिफ्टेड / डेड/ रिपीटेड के रूप में बीएलओ द्वारा पड़ोसी से जांच कर चिंहांकित कर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन के समय ही प्रदर्शित किया जाएगा। बीएलओ यह सूची अनिवार्यत: बनाएंगे तथा बीएलओ एप पर भी इसकी प्रविष्टि करेंगे।

प्रश्न 4 क्या घर-घर जाकर गणना के समय कोई भी नए इलेक्टर के रूप में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर – हां कर सकता है उसे प्रारूप 6 के साथ घोषणा फॉर्म भरना होगा।

प्रश्न 5 1 अप्रैल 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि में अग्रिम आवेदन प्राप्त किया जा सकते हैं ?

उत्तर -हां

प्रश्न 6 गणना अवधि में बीएलओ के मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्तर -गणना पत्रकों का वितरण -पूर्व एसआईआर से लिंकिंग का कार्य

                    भरे हुए प्रपत्रों के संग्रहण का कार्य

                    गणना पत्रक पर पिछले एस आई आर मतदाता सूची से सत्यापन का कार्य

                    बीएलओ एप में गणना पत्रक से प्रविष्टि का कार्य

                    एब्सेंट/ शिफ्टेड / डेथ/ रिपीटेड अंकित करने का कार्य

                    समस्त भरे हुए गणना पत्रक एआरओ को सौंपने का कार्य।

प्रश्न 7 बीएलओ गणना प्रपत्र में कितनी प्रति में प्राप्त करेगा?

उत्तर-   बीएलओ गणना प्रपत्र दो प्रतियों में निर्वाचक  को प्रदान करेगा जिसकी एक प्रति प्राप्त करते हुए दूसरी प्रति पर निर्वाचक को पावती देगा अर्थात एक प्रति बीएलओ के पास तथा एक प्रति निर्वाचक के पास रहेगी।

प्रश्न 8 यदि किसी निर्वाचक द्वारा ऑनलाइन गणना पत्रक प्रस्तुत किया है तो उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा?

उत्तर -निर्वाचन द्वारा भरे गए ऑनलाइन गणना पत्रक सीधे बीएलओ ऐप में लिंकिंग सहित प्रदर्शित होते हैं अतः बीएलओ द्वारा घर-घर विजिट के दौरान उसका सत्यापन अंकित किया जाएगा।

प्रश्न 9 बीएलओ पूर्व एसआईआर की निर्वाचक नामावली से लिंकिंग के अतिरिक्त भी अन्य दस्तावेजों की घर-घर जांच विजिट के दौरान करेंगे?

उत्तर -नहीं केवल पूर्व एस आई आर के निर्वाचक नामावली से जांच कर सत्यापन करना है।

प्रश्न 10 -क्या घर-घर गणना विजिट के दौरान कोई नोटिस दिया जाना है?

उत्तर -गणना विजिट के  दौरान कोई नोटिस नहीं दिया जाना है।

प्रश्न 11-किसी निर्वाचक की मृत्यु हो गयी है तो क्या उसका मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार से ले सकते हैं?

उत्तर -हां।

प्रश्न 12 किसी निर्वाचक का नाम पूर्व की एसआईआर की मतदाता सूची में है अथवा नहीं है तो उसका प्रपत्र में लिंकिंग किस प्रकार अंकित की जाएगी?

उत्तर -1 पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण उपलब्ध होने पर तीसरी सारणी के बाएं भाग "एसआईआर  की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण" में चाहा गया विवरण अंकित किया जाएगा इसमें प्रविष्टि वही होगी जो पूर्व एस आई आर की नामावली में अंकित है।

 2- यदि निर्वाचक का नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में अंकित नहीं है तथा उसके पिता /माता /दादा/ दादी जो पूर्व एस आई आर की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो का विवरण पूर्व की एस आई आर की निर्वाचक की नामावली में अंकित किया जाएगा।

प्रश्न 13 -किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो उसका हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान वाला फार्म प्राप्त किया जाना है या अथवा नहीं ?

उत्तर -किसी भी निर्वाचन का हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान वाला फॉर्म अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना है ।संवीक्षा की कार्यवाही प्रारूप प्रकाशन के उपरांत की जाएगी।

प्रश्न 14 -किसी निर्वाचक द्वारा अपूर्ण फॉर्म भरा जाता है या लिंकिंग की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तथा फार्म प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी?

उत्तर -हां प्रारूप निर्वाचक नामावली में शामिल होगी।

 अजब-गजब मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। एंबुलेंस से स्वास्थ्य सुविधाओं की जगह की अवैध शराब की तस्करी जा रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। एंबुलेंस से परिवहन करते शराब की 52 पेटी हेलापड़ावा चौकी पुलिस ने जब्त की है। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर एंबुलेंस छोड़कर मौके से फरार हो गया।

दरअसल सोशल मीडिया पर एंबुलेंस से शराब तस्करी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद थाना चैनपुर पुलिस ने 52 पेटी शराब व एंबुलेंस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी के सामने लगे बेरिकेड्स को तोडकर ड्राइवर भागने में सफल हो गया।

आज हेलापड़ावा में स्वास्थ्य शिविर
आपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली और जानकारी देने में आनाकानी करते रहे। आज हेलापड़ावा में स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य शिविर लगा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तस्करी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग अंधेरे में पड़ा है।

141,000 से ज्यादा अमीर लोग खा रहे गरीबों का हक
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारी जारी सूची के मुताबिक, पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख 41 हजार 249 लखपति लोग फ्री राशन का लाभ उठा रहे थे. अब नोटिस के बाद 37 हजार 484 अपात्र लोगों के नाम हटा दिए हैं. बात की जाए बुरहानपुर जिले की तो यहां केंद्र सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 1297 अमीर हितग्राहियों की सूची भेजी है. साथ ही पोर्टल डेटा से मिली सूचना ने बुरहानपुर जिले में चल रही गरीब कल्याण योजना की असलियत उजागर कर दी है. चौंकाने वाली बात यह है कि 10 से 20 लाख रुपये की संपत्ति रखने वाले लोग भी बीपीएल राशन कार्ड पर मुफ्त अनाज उठा रहे थे.

1297 लोगों को नोटिस जारी किए
खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुरहानपुर में 1297 लोगों को नोटिस जारी किए थे, उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन 282 बीपीएल कार्ड धारकों ने ही अब तक जवाब पेश किया है. फिलहाल विभाग ने 1015 लोगों के नाम हटा दिए हैं. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि इनके लोगों के भी नाम हटा दिए जाएंगे. जांच में सामने आया है कि पेटेंट से बंद किए गए 1297 कार्डधारियों के पास लाखों की संपत्ति, पक्के मकान, जमीन-जायदाद और आय के बेहतर स्रोत मौजूद हैं.

कंपनी के डायरेक्टर ले रहे गरीबों का राशन
इनमें से कई दुकानदार, व्यापारी और कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो अच्छी खासी संपत्ति के मालिक हैं, फिर भी ये खुद को गरीब बताकर सरकारी खजाने पर बोझ बने हुए थे. विभाग ने 1015 के बीपीएल परिवारों की सूची से बेदखल कर दिया है. शेष ने नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन इन्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि यह भी टेक्स भुगतान करते हैं, बावजूद इसके योजनाओं का लाभ और फ्री राशन के लिए गरीब बनकर लाभ उठा रहे थे.

282 लोगों ने स्वीकार की गलती
विभाग की कार्रवाई के बाद 1297 में से केवल 282 लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की है. इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1015 लोगों की पात्रता पत्री सरेंडर कराई है, बाकी कार्डधारी अभी भी अपने को सही ठहराने की कोशिश में लगे हैं. सूत्रों के अनुसार, इन लोगों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवा लिए थे, आधार डेटा और सरकारी योजनाओं की लापरवाही का फायदा उठाकर सालों से मुफ्त राशन और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे.

बुरहानपुर की खाद्य आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने बताया, ''केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की सूची दी है जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा होने पर भी उनके द्वारा फ्री राशन का लाभ लिया जा रहा था. शासन ने ऐसे लोगों की जांच करने के निर्देश दिए थे. अधिकतर उनमें अपात्र हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स भरा. ऐसे लोगों को 15 दिन का टाइम दिया था. इनमें से 282 लोगों ने ही गलती स्वीकार की है. अभी तक हमने 1015 लोगों को पोस्टल से हटा दिया है.'' खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे सभी फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. दुकानदारों और कंपनियों के डेटाबेस की भी जांच शुरू कर दी गई है, सरकारी योजनाओं का लाभ अब केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही मिलेगा.

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भारतीय रेल की गति बढ़ाने का नया केंद्र बन सकती है। स्विट्जरलैंड की रेल ट्रैक टेक्नोलॉजी कंपनी स्विहैग एजी ने विक्रम उद्योगपुरी में अपनी यूनिट लगाने की मंशा जताई है। यूनिट लगने पर यहां ऐसे मॉडर्न उपकरण तैयार होंगे, जो कई देशों में हाई-स्पीड रेल, हैवी ड्यूटी ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में उपयोग किए जाते हैं। स्विस कंपनी स्विहैग एजी पहले चरण में 70 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। विक्रमपुर उद्योगपुरी में 5 एकड़ जमीन मांगी है। हाल ही में कंपनी के सीईओ डेनियल डाहिन्डन, भारत में कंपनी के प्रतिनिधि चेतन शर्मा और हर्ष वाजपेयी ने विक्रम उद्योगपुरी सेकंड फेज का दौरा भी किया।

एमपी में स्विस कंपनी आने से नजर आएगा बदलाव

● स्विहैग एजी रेल ट्रैक टेक्नोलॉजी में विश्व की अग्रणी कंपनियों में एक है। यह जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका में उत्पादन केंद्र संचालित करती है।

● कंपनी के उत्पाद रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, टिकाऊपन और लागत-कुशलता बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं।

● इसके स्विच कंपोनेंट्स, रेल फास्टनिंग सिस्टम का उपयोग हाई-स्पीड रेल, हैवी-ड्यूटी नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में होता है।

● कंपनी के उत्पाद 40 देशों में उपयोग में हैं। ऐसे में उज्जैन आगे रेल उपकरणों का निर्यातक केंद्र बन सकता है

कंपनी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही

स्विहैग इंडिया के लिए उपयुक्त भूमि का निरीक्षण कराया है। कंपनी प्रतिनिधियों को उज्जैनकी विशेषताएं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया है। कंपनी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

-राजेश राठौर, कार्यकारी निदेशक, मप्र औद्योगिक विकास

भोपाल, शुक्रवार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज नवनिर्वाचित पार्टी पदाधिकारियों एवं विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों, रणनीतियों और कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, तथा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने संबोधित किया।

नेतृत्व ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, बूथ स्तर तक पहुंच मजबूत करने, तथा आने वाले महीनों में पार्टी के जनसंपर्क अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान निम्न प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई—
    •    संगठन के विस्तार और संरचना को और सुदृढ़ बनाने की रणनीति
    •    बूथ एवं शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की योजना
    •    आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की समय-सारिणी
    •    जनसेवा एवं समाजहित से जुड़े अभियानों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नए पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों को जल्द ही उनके दायित्वों के अनुरूप कार्य योजनाएँ सौंपी जाएँगी, ताकि प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियाँ अधिक प्रभावी और परिणामदायी हों।
बैठक के अंत में नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारों को अधिक जोश और प्रतिबद्धता के साथ जन-जन तक पहुँचाएँ।

जिला स्तर के कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा में, नगरीय विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय धार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेलभिण्ड, राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मासीहोर, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंहनरसिंहपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके मण्डला, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट इंदौर, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषानामुरैना, महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया झाबुआ, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिहं राजपूत सागर, खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग रायसेन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह शाजापुर, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहानअलीराजपुर, ऊर्जा श्री प्रद्युम्न सिंह तोमरमंत्री शिवपुरी, नवीन एवं नवकरणीय मंत्री ऊर्जा श्री राकेश शुक्लाअशोक नगर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यपरतलाम, उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार आगर-मालवा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौरभोपाल, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेद्र भाव सिंह लोधीदमोह, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिलीप जायसवालअनूपपुर, कौशल विकास एवं रोजगार स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री गौतम टेटवालउज्जैन, पशुपालन एवं डेयरी स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री लखन सिंह पटेलविदिशा, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री नारायण सिंह पंवारराजगढ़ राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणश्री नरेन्द्र शिवाजी पटेलबैतूल, राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरीसतना, राज्यमंत्री वनएवं पर्यावरण श्री दिलीप अहिरवारछतरपुर एवंराज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती राधा सिंहसिगरौली में उपस्थित होंगी।

सांसद श्री वी.डी. शर्मा कटनी, सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह शहडोल, सांसद श्रीमती संध्या राय दतिया, सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल खण्डवा, सांसद श्रीमती भारती पारधी बालाघाट, सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल खरगौन, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा सीधी, सांसद श्री जनार्दन मिश्रा मऊगंज, सांसद श्री विवेक 'बंटी' साहू छिन्दवाड़ा, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी, सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर श्योपुर, सांसद श्री सुधीर गुप्ता नीमच, सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी नर्मदापुरम, सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर मंदसौर, सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी बड़वानी एवं सांसद श्रीमती माया नरोलिया पांढुर्णा में उपस्थित रहेंगी। साथ ही विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस बुरहानपुर, विधायक श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह पन्ना, विधायक सुश्री मीना सिंह मांडवे उमरिया, विधायक श्री हरिशंकर खटीक टीकमगढ़, विधायक श्री ओमप्रकाश ध्रुवे डिंडौरी, विधायक श्री श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर, विधायक श्री पन्नालाल शाक्य गुना, विधायक श्रीमती गायत्रीराजे पंवार देवास, विधायक श्री अनिल जैन निवाड़ी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह हरदा में उपस्थित रहेंगे।

पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन  अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज  सिद्धार्थ बहुगुणा के दिशा-निर्देशों में, पुलिस अधीक्षक खरगोन  रविन्द्र वर्मा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) मति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में जिलेभर में ऑपरेशन “प्रहार” चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत चौकी हेलापडावा थाना चैनपुर पुलिस को यह सफलता मिली है।

12 नवंबर 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नवादीया फाल्या ग्राम टांडावाड़ी निवासी टिडीया अपने खेत के तीन अलग-अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में अवैध गांजे की खेती कर रहा है। सूचना पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। सुनियोजित कार्य योजना के तहत पुलिस टीम ने टिडीया के खेत पर दबिश दी। घर बंद मिलने पर आसपास तलाशी में खेत के तीन हिस्सों में भारी मात्रा में गांजे के पौधे लगे पाए गए। मौके पर उपस्थित टीम ने कुल 3200 गांजे के पौधे (तौल 3551 किलो 240 ग्राम) नियमानुसार जब्त किए। आरोपी टिडीया पिता दीतु जमरे के विरुद्ध थाना चैनपुर पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

उल्‍लेखनीय है कि विगत 3 दिनों में मध्‍यप्रदेश पुलिस ने विभिन्‍न जिलों में कार्रवाही कर 75 लाख से अधिक मूल्य के अवैध मादक पदार्थ, वाहन एवं उपकरण जब्त कर अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार हो रही ये कार्रवाइयाँ यह दर्शाती हैं कि प्रदेश में मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के विरुद्ध पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पुलिस की सतर्कता, टीम भावना और दृढ़ इच्छाशक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मॉडल स्कूल टी.टी. नगर में विद्यार्थियों से किया गया संवाद

भोपाल

मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल टी.टी. नगर, भोपाल में मंगलवार को बच्चों को पढ़ाई के साथ उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कॅरियर एक्जीविशन-कम-कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ कॅरियर विकल्पों, वैश्विक शैक्षणिक अवसरों और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं की जानकारी दी गयी। विषय-विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अध्यक्ष मती स्मिता भारद्वाज ने कहा कि कॅरियर केवल विषय चयन नहीं, बल्कि आत्मचेतना, क्षमता और अवसरों की समझ पर आधारित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक संभावनाओं से सीधे तौर पर जोड़ती हैं। विद्यालय की प्राचार्य मती रेखा शर्मा ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि कॅरियर जागरूकता भविष्य का मूल आधार है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और सही दिशा तीनों से समर्थ बनाना है। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिये वास्तविक अवसरों और चुनौतियों का परिचय कराती हैं। प्रदर्शनी में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और नेशनल-इंटरनेशनल शैक्षणिक संस्थानों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

स्टॉलों पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विकल्प, प्रवेश प्रक्रियाएँ, स्कॉलरशिप अवसर, इमर्जिंग कॅरियर फील्ड्स और कम्पेटिटिव एक्जाम से संबंधित जानकारी प्रदान की गयी। विद्यालय की काउंसल द्वारा तैयार किये गये कॅरियर आधारित मॉडल्स, चार्ट्स, पोस्टर्स एवं इंटरेक्टिव आकर्षण का केन्द्र रहे। इनमें फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथ्स, बॉयोलॉजी, वाणिज्य, मानविकी के साथ सायबर सिक्यूरिटी, डिफेंस सर्विसेस, एविएशन, क्रिएटिव ऑर्ट्स और डिजाइन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इण्डिया की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों ने ऑर्ट एण्ड क्रॉफ्ट, माटीकला, पेंटिंग, ज्वेलरी डिजाइन, हेण्डीक्रॉफ्ट और एन्त्रप्रेन्योरशिप जैसे कौशल आधारित स्टॉल लगाये। इन स्टॉलों में अभिभावकों और विद्यार्थियों ने जानकारी प्राप्त की।

 यह कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले ऋतिक सोलंकी (Hrithik Solanki) की. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से मिसाल कायम की है. ऋतिक सोलंकी के पिता रूपसिंह सोलंकी आईएएस अफसर सृष्टि जयंत देशमुख के ड्राइवर हैं. आपने बड़े अधिकारियों के बच्चों को सफलता का शिखर छूते हुए तो अक्सर देखा होगा, लेकिन ऋतिक की सफलता ने साबित कर दिया कि लगन और दृढ़ संकल्प से गरीबी की रेखा को पार किया जा सकता है.

ऋतिक सोलंकी की उपलब्धि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जिनके पास सीमित संसाधन हैं. ऋतिक सोलंकी ने हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) परीक्षा के नतीजों में सफलता हासिल की है. यह सफलता उन्हें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उनके पिता की ईमानदार मेहनत और मां के सहयोग से मिली है. अपने पिता को आईएएस सृष्टि देशमुख के यहां काम करते देखकर ऋतिक ने भी सिविल सेवा में जाने का सपना देखा और उसे पूरा किया.

 आईएएस सृष्टि देशमुख के ड्राइवर हैं ऋतिक के पिता

ऋतिक सोलंकी के पिता रूपसिंह सोलंकी वर्तमान में आईएएस सृष्टि देशमुख के ड्राइवर के पद पर तैनात हैं. आईएएस सृष्टि देशमुख देश की सबसे चर्चित महिला अफसरों की लिस्ट में शामिल है. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी. उन्होंने महिला वर्ग में टॉप किया था. आईएएस सृष्टि देशमुख वर्तमान में नरसिंहपुर जिले (मध्य प्रदेश) में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) के पद पर कार्यरत हैं.

चर्चा में हैं मध्य प्रदेश के ऋतिक सोलंकी

ऋतिक सोलंकी ने MPPSC 2023 की परीक्षा में सफलता हासिल की है. इस परीक्षा के माध्यम से उनका चयन सरकारी अधिकारी के पद पर हुआ है, जिससे उनका सिविल सेवा का सपना पूरा हो गया है. ऋतिक ने सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में ही सफलता हासिल नहीं की है. वह इससे पहले 2022 में हुई एमपीपीएससी परीक्षा में भी सफल हो चुके हैं. तब उन्हें एटीओ यानी ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली थी. फिलहाल वे अलीराजपुर में पोस्टेड हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं ऋतिक सोलंकी

ऋतिक सोलंकी के पिता रूपसिंह ने बताया कि उन्होंने बेटे को अफसर बनाने के लिए कई त्याग किए. उन्होंने अपनी और पत्नी की जरूरतों को पीछे रखकर घरखर्च में कटौती की. कई सुविधाओं से भी समझौता किया. बेटे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाने और यूपीएससी की कोचिंग जॉइन करवाने के लिए उन्होंने अपनी जीपीएस मशीन बेच दी थी. ऋतिक सोलंकी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं. उनके बड़े भाई राहुल भी मप्र वन सेवा परीक्षा में पास होकर महाराष्ट्र की चंद्रपुर फॉरेस्ट अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

जनजातीय युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग की पहल

भोपाल

मध्यप्रदेश उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा जनजातीय युवाओं में नेतृत्व क्षमता और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की ओएसिस संस्था के सहयोग से मिसाल प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व कौशल और समुदाय सेवा की भावना विकसित करना है, जिससे वे अपने समाज और राज्य में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उच्‍च शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में जनजातीय युवाओं को सशक्त नेतृत्व और समाज सेवा के लिए तैयार करने का एक अभिनव प्रयास है।

विद्यार्थियों को निबंध लेखन, समूह संवाद एवं प्रोजेक्‍ट वर्क का प्रशिक्षण देंगे प्राध्यापक

गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 11 से 16 सितम्बर तक गुजरात के बडोदरा में एक प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन किया जा चुका है जिसमें इस प्रोजेक्ट के लिये चयनित प्रदेश 10 जनजातीय जिलों के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापक शामिल हुए थे। प्रशिक्षण के दौरान महाविद्यालय में एनएनएस का प्रभार संभाल रहे प्राध्यापकों को अपने-अपने महाविद्यालयों में जनजातीय युवाओं का चयन करके उन्हें कॉलेज के रोल मॉडल और समाज-सेवी नेतृत्व के रूप में तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रोजेक्ट के अगले चरण में अब ये प्राध्यापक अपने महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिसके तहत विद्यार्थियों को निबंध लेखन, समूह संवाद एवं प्रोजेक्ट वर्क का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्र‍शिक्षण कार्यकम का यह तीसरा चरण 7 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा।

100 युवा सामाजिक परिवर्तनकर्ता होंगें तैयार

प्रशिक्षण के बाद ओएसिस मिसाल प्रोजेक्‍ट के द्वारा 29 महाविद्यालयों में 100 युवा सामाजिक परिवर्तनकर्ताओं का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया तीन चरणों में होगी :

1. निबंध प्रतियोगिता: छात्रों के विचार और सामाजिक समस्याओं के समाधान के नवाचार जानने के लिए।

2. समूह संवाद: टीम वर्क, सुनने और विचार साझा करने की क्षमता का मूल्यांकन।

3. प्रोजेक्ट वर्क: समाज में वास्तविक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन क्षमता का परीक्षण।

तीनों चरण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले युवाओं को मिसाल विजेता घोषित किया जाएगा और उन्हें ओएसिस की ग्लोबली-प्रशंसित Live-Love-Learn (L3) कोर्स में शामिल किया जाएगा। यह कोर्स चार सप्ताह के residential workshops के माध्यम से आयोजित होगा।

उद्देश्य और दीर्घकालिक प्रभाव

जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्व के योग्य बनाना।

युवाओं में चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।

उनके माध्यम से महाविद्यालयों में सकारात्मक बदलाव और सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित करना।

जनजातीय युवाओं का सशक्तिकरण

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह पहल 10,000–20,000 युवाओं तक लाभ पहुँचाने की क्षमता रखती है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में। इसके माध्यम से नवीन नेतृत्व और समाज सेवा के रोल मॉडल तैयार होंगे।

मध्यप्रदेश के जनजातीय युवाओं के लिए नेतृत्व और चरित्र निर्माण में यह प्रोजेक्‍ट मील का पत्थर साबित होगा। चयनित एनएनएस अधिकारी और प्राध्यापक नोडल अधिकारी अपने कॉलेजों में इस कार्यक्रम के संचालन और युवा नेतृत्व विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ये युवा नेतृत्वकर्ता आने वाले वर्षों में विद्यालयों, कॉलेजों और समुदायों में रोल मॉडल बनकर कार्य करेंगे।

प्रशिक्षण में शामिल जिले

इंदौर, धार, उज्जैन, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, झाबुआ, बैतूल, आलीराजपुर और छिंदवाड़ा जिले के कुल 29 शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामि‍ल होंगे।

आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रूपये की स्वीकृति

शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति

खण्डवा की तहसील मांधाता में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए 7 नवीन पदों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रूपये में वृद्धि कर 1500 रूपये किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

मार्च 2023 से 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना में 250 रुपये की वृ‌द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये संभावित व्यय होगा।

आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए सूचकांक में छूट प्रदाय किये जाने एवं आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संस्कृति विभाग द्वारा ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहूधातु प्रतिमा स्थापित की जायेगी। इसके साथ ही आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय, (अ‌द्वैत लोक) निर्माण, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम आदि निर्माण कार्य किये जायेंगे। ये सभी निर्माण कार्य एमपीटीसी द्वारा किए जायेंगे। इसके लिए जून 2025 में 2195 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। मंत्रि-परिषद ने पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों को सौर ऊर्जीकृत किये जाने के उ‌द्देश्य से प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों ‌द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होना अपेक्षित हैं, जिससे शासकीय संस्थानों को बचत होगी। रेस्को मोड में शासकीय विभागों/ संस्थाओं के भवन पर विकासक इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफटॉप संयंत्र का रख-रखाव RESCO इकाई द्वारा किया जाएगा।

रेस्को परियोजना में ऊर्जा विकास निगम ‌द्वारा प्रत्येक जिले के समस्त शासकीय भवनों जिनकी विद्‌युत् संयोजन की कांट्रेक्ट क्षमता 20 किलोवाट या अधिक है, को सौर ऊर्जीकृत किये जाने के लिए जिलेवार पृथक-पृथक निविदा का प्रावधान था। मंत्रि-परिषद द्वारा पृथक-पृथक के स्थान पर एक ही निविदा संचालित करने की स्वीकृति दी गयी है। 20 किलोवाट कांट्रेक्ट क्षमता से कम के संयत्रों की स्थापना रेस्को व्यवस्था के माध्यम से की जायेगी। वन्य क्षेत्रों एवं ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में कैपेक्स मोड पर सोलर रूफटॉप संयत्र स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार भोपाल में 211 साइट्स पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपूर में 14 साइट्स पर कुल 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 साइट्स पर कुल 1661 किलोवॉट, देवास में 14 साइट्स पर कुल 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 साइट्स पर कुल 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 साइट्स पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 साइट्स पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 साइट्स पर कुल 383 किलोवॉट, खंडवा में 16 साइट्स पर कुल 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 साइट्स पर कुल 364 किलोवॉट, रतलाम में 29 साइट्स पर कुल 1229 किलोवॉट, रीवा में 20 साइट्स पर कुल 535 किलोवॉट, सागर में 35 साइट्स पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 साइट्स पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 साइट्स पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 साइट्स पर 714 किलोवॉट कि क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

मांधाता में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रूपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गयी है। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

सीहोर शहर में पुराने इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास रेलवे गेट क्रमांक-104 पर बन रहा ओवरब्रिज अब विवादों में है। जब इस अधूरे ब्रिज की तस्वीर ड्रोन कैमरे से ली गई, तो यह भोपाल की तरह 90 डिग्री के तीखे मोड़ में नजर आया। दृश्य देखकर स्थानीय नागरिकों में रोष फैल गया। उनका कहना है कि ब्रिज की डिजाइन में बदलाव कर मनमानी की गई है, जिससे अब दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है।

28 करोड़ की लागत, पर अधूरी योजना
जानकारी के अनुसार यह ओवरब्रिज 28 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। इसकी लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर रखी गई है। इसके लिए 24 पिलर तैयार हो रहे हैं। दस मीटर ट्रैक के ऊपर 7.30 मीटर ऊंचाई तय की गई है। निर्माण शुरू होने के साथ ही तकनीकी खामियां उजागर होने लगीं। रहवासियों का कहना है कि अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए बिना ही कार्य शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप अब ब्रिज की दिशा बदलनी पड़ी, जिससे यह 90 डिग्री एंगल का हो गया।

दोनों तरफ एप्रोच रोड न बनने से गुस्सा
यह ब्रिज शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर बन रहा है, जहां रोज हजारों वाहन और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। इसके बावजूद दोनों तरफ एप्रोच रोड नहीं बनाई जा रही। इस कारण लोग असुरक्षित रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय नागरिकों घनश्याम गुप्ता, मनोज गुजराती का कहना है कि हम विकास के खिलाफ नहीं, गलत डिजाइन के खिलाफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया, तो वे लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग और आखिरकार हाई कोर्ट तक जाएंगे।

डिजाइन में गंभीर खामियां, जिम्मेदारी तय नहीं
ब्रिज के डिजाइन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कई इंजीनियरिंग गलतियां हैं। जहां ब्रिज उतरता है, वह भूमि निजी स्वामित्व की है। इस गलती के कारण मजबूरन निर्माण एजेंसी को ब्रिज को मोड़ना पड़ा और सिर्फ एक ओर सर्विस रोड दी गई। यही कारण है कि अब यह ब्रिज प्रदेश का शायद पहला ऐसा लहराता ओवरब्रिज बन गया है, जो सुरक्षा की बजाय जोखिम का प्रतीक बन गया है।

स्थानीय विरोध तेज, प्रशासन हरकत में
जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, वैसे-वैसे प्रशासन भी हरकत में आया। सीहोर एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि ब्रिज कारपोरेशन के ईई ए.आर. मोरे को जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है, जो भी त्रुटि मिलेगी, उसे सुधारा जाएगा। वहीं नागरिकों का कहना है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए।

लोगों में रोष
स्थानीय कांग्रेस नेताओं और रहवासियों ने कहा कि यह ब्रिज विकास की बजाय प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बन गया है। जिस शहर से होकर सीएम का गृह जिला मार्ग निकलता है, वहां ऐसा अधूरा और खतरनाक ब्रिज बनना शर्मनाक है। लोगों का कहना है कि सीहोर में विकास की रफ्तार नहीं, दुर्घटनाओं की तैयारी चल रही है। अब हर आंख इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद क्या यह 90 डिग्री का ब्रिज सीधा होगा या जनता का विरोध और बढ़ेगा।

यह सुविधा विशेष रूप से गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए है। इस ‘वार्षिक फास्टैग पास’ का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को एनएचएआइ की ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस प्रकार, अब किसी भी सरकारी दफ्तर या एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम मोबाइल से ही संभव है। एनएचएआइ ने यह स्कीम देशभर के सभी 1150 टोल प्लाजा पर 15 अगस्त 2025 से लागू कर दी है।

ग्वालियर के ये टोल प्लाजा हुए शामिल
छौंदा टोल प्लाजा (ग्वालियर-मुरैना मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 100 रुपए। सामान्य स्थिति में 30 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च होते हैं।

बरेठा टोल प्लाजा (ग्वालियर-भिंड मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 75 रुपए। सामान्य स्थिति में 40 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च होते हैं।

मेहरा टोल प्लाजा (ग्वालियर-आगरा/झांसी मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 100 रुपए। सामान्य स्थिति में 30 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च।
 
पनिहार टोल प्लाजा (ग्वालियर-शिवपुरी मार्ग): एकल यात्रा शुल्क 120 रुपए। सामान्य स्थिति में 25 बार टोल क्रॉस करने पर 3000 रुपए खर्च।

कैसे करें एक्टिवेट
‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप डाउनलोड करें, वाहन नंबर और फास्टैग को ऐप में रजिस्टर करें, Annual FASTag Pass विकल्प चुनें और 3000 रुपए का भुगतान करें। इसके बाद एक्टिवेशन हो जाएगा। एनएचएआइ के मैनेजर प्रशांत मीणा ने बताया, वार्षिक फास्टैग योजना ग्वालियर के चारों प्रमुख टोल प्लाजा से जुड़ चुकी है। वाहन मालिकों को अब कोई पेपरवर्क नहीं करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। इससे हाईवे ट्रैफिक में तेजी आएगी और लोगों का समय व पैसा दोनों बचेंगे।

पूरे एक वर्ष तक, पंचायत से लेकर पर्यटन स्थलों तक गूंजेगा वंदे मातरम का अमर स्वर
राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 7 नवंबर को शौर्य स्मारक में होगा
सभी मुख्यालयों पर होगा एक साथ गायन
"स्वदेशी अपनाएँ" का लिया जाएगा सामूहिक संकल्प

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर को मध्यप्रदेश में एक अविस्मरणीय 'जन-उत्सव' के रूप में मनाया जाएगा। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गौरवशाली आयोजन 7 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 नवंबर 2026 तक, पूरे एक वर्ष तक चलेगा। यह समारोह, भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप, राष्ट्रगीत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी ओजस्वी भूमिका और हमारी सांस्कृतिक विरासत में इसके अमूल्य महत्व को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

राज्यमंत्री  लोधी ने इस आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "'वंदे मातरम' केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का वह जीवंत स्फुरण है जिसने करोड़ों भारतवासियों के हृदय में स्वाधीनता की अलख जगाई। यह हमारे अमर बलिदानियों का जयघोष था। इस ऐतिहासिक वर्षगांठ को मनाने का निर्णय हमारी नई पीढ़ी को उस त्याग और राष्ट्र-प्रेम की भावना से सीधे जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय आयोजन को एक जन-अभियान का स्वरूप देगा।

राज्यमंत्री  लोधी ने बताया कि वर्ष भर चलने वाले इन समारोहों को चार मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जिससे राष्ट्र-प्रेम की भावना सतत प्रवहमान रहे।

         प्रथम चरण: 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक।

         द्वितीय चरण: 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस सप्ताह)।

         तृतीय चरण: 7 अगस्त से 15 अगस्त 2026 ('हर घर तिरंगा अभियान' के साथ)।

         चतुर्थ चरण: 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 (समापन सप्ताह)।

राज्यमंत्री  लोधी ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह 7 नवंबर 2025 को प्रातः 09:30 बजे भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी समय, प्रातः 9:30 बजे, प्रदेश के सभी जिला, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर "वंदे मातरम" का संपूर्ण गायन एक साथ, एक स्वर में किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने-सुनने की व्यवस्था प्रदेश के सभी आयोजन स्थलों पर सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, अर्द्ध-शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 7 नवंबर को वंदे मातरम का भव्य गायन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इस राष्ट्रगीत गायन को और अधिक भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए पुलिस बैंड, स्कूल-कॉलेजों के बैंड एवं अन्य स्थानीय बैंड दलों की सहभागिता भी होगी।

राज्यमंत्री  लोधी ने बताया कि यह आयोजन केवल शासकीय न होकर, 'जन-जन का आयोजन' बनेगा। इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सक, शिक्षक और सामाजिक संगठन सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

राज्य मंत्री  लोधी ने कार्यक्रमों की श्रंखला के संबंध में बताया कि 8 नवंबर 2025: प्रातः 10 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की सभी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। 10 नवंबर 2025 प्रातः 10 बजे नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग के समन्वय से, प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों द्वारा चयनित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी 'वंदे मातरम' राष्ट्रगीत का गायन सुनिश्चित किया जाए, जिससे पर्यटकों में भी राष्ट्रीय गौरव का संचार हो।

"सभी स्वदेशी अपनाएँ" का लिया जाएगा सामूहिक संकल्प

राज्यमंत्री  लोधी ने बताया कि इन सभी आयोजनों का एक महत्वपूर्ण और सार्थक भाग "सभी स्वदेशी अपनाएँ" का सामूहिक संकल्प। यह संकल्प राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रतीकात्मक और ठोस कदम होगा। 

मौतों के आंकड़े
इस अभियान में सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में की जाएगी। कारण, इन जिलों में सड़क हादसे और मौतों की संख्या अधिक है। वर्ष 2024 में प्रदेश में 14,791 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। जिसमें इंदौर शहर में 2425, ग्रामीण में 290, भोपाल शहर में 945 और ग्रामीण में 235, उज्जैन में 1536, जबलपुर में 2035 और ग्वालियर में 1049 लोगों की मौत हुई। यानी इन पांच जिलों में 8,515 लोगों की मौत हुई जो कुल मौतों का 58 प्रतिशत है।
 
यही कारण है कि इन जिलों में अभियान के अंतर्गत बहुत अधिक सख्ती की जानी है। DIG, पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (PTRI) टीके विद्यार्थी ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनने के लिए समझाइश देंगे। सभी जिलों में हर दिन की कार्रवाई की जानकारी एकत्र की जाएगी। यह अभियान लगातार चलेगा।

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार की सुबह मध्यप्रदेश विधानसभा भवन पहुंचकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व.  अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष  नरेन्द्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष  उमंग सिंगार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  गिरीश गौतम, विधायक  रामेश्वर शर्मा,  भगवान दास सबनानी, स्व.  अर्जुन सिंह के पुत्र एवं विधायक  अजय सिंह राहुल, परिजन सहित जनप्रतिनिधि एवं विधानसभा के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि स्व.  अर्जुन सिंह मध्यप्रदेश के विकास और जनहित के प्रति समर्पित नेता थे। उन्होंने समूचे प्रदेश के विकास के लिए अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की राजनीति में स्व.  अर्जुन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे 1980 के दशक में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शामिल थे और तीन बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पंजाब के राज्यपाल भी रहे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में उनका देश के विकास में अहम योगदान रहा। वे सदैव गरीब कल्याण और पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े दिखाई दिए। स्व.  अर्जुन सिंह वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रणी रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व.  अर्जुन सिंह ने भारत सरकार द्वारा उज्जैन में सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान को स्थापित करने, वेद पढ़ने-पढ़ाने वालों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में एक चेयर उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.  अर्जुन सिंह की 95वीं जयंती पर हम सब उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं।

देर रात हुई फायरिंग

एएसपी आदर्शकांत शुक्ला के अनुसार, देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच सर्चिंग टीम को पांच नक्सली दिखे। नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।

मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की तलाश के लिए पुलिस ने जंगल में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को उतारकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

14 जून को चार नक्सलियों को मारा था

उल्लेखनीय है कि कटेझिरिया का यह वही जंगल है जहां बीते 14 जून को सुरक्षाबलों ने 14-14 लाख रुपए के चार इनामी नक्सलियों – रीता उर्फ तुब्बी श्रीरांगु हिडामी (पति चंदू उर्फ देवचंद), रवि, तुलसी उर्फ विमला उर्फ ईमला और सुमन को मार गिराया था।

एक ने किया था सरेंडर

हाल ही में, 1 नवंबर को तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश) की मोस्ट वांटेड, 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली सुनीता आयाम ने बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।

बालाघाट में जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श कांत शुक्ला ने ईटीवी भारत को बताया कि "पचामा जंगल में देर रात से जवानों और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर जारी है. जंगल में 800 से अधिक जवान तैनात हैं. जवानों ने सर्च ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया है. हालांकि उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी नक्सली के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है."

महिला नक्सली के सरेंडर के बाद मुठभेड़

जानकारी के लिए बताते चलें कि दो दिन पहले यानि रविवार को ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली महिला नक्सली ने बालाघाट में आत्मसमर्पण किया है. उसके दूसरे ही दिन नक्सलियों ने गोलाबारी शुरू कर दी. जिसमें सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से देर रात से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है. अपने महिला साथी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों की यह बौखलाहट दूसरे ही दिन सामने आई है. लगातार अपनी पकड़ बालाघाट में कमजोर होते देख नक्सलियों में अब निराशा और हताशा है.

12 साल बाद 2 नवंबर को नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

हालांकि रविवार को महिला नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला लिया. मध्य प्रदेश नक्सली पुर्नवास सह रात नीति 2023 के तहत महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था. जिस महिला नक्सली सुनीता ने आत्मसमर्पण किया है, वह नक्सली गार्ड के रूप में काम करती थी. उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था. बालाघाट में 12 साल बाद किसी नक्सली ने सरेंडर किया है. इससे पहले साल 2013 में एक नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था.

ज्ञात हो कि इसी पचामा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने इसी साल जून में 4 नक्सलियों को मार गिराया था. जिनमे तीन महिलाएं शामिल थीं. जिनके पास से विस्फोटक और हथियार भी बरामद किये गए थे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ईंटखेड़ी में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है, जनता की सुविधा बढ़ाने में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दो वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। राज्य में लगातार आर्थिक गतिविधियां जारी हैं, नए-नए उद्योग और विकास की संभावनाओं पर बल दिया जा रहा है। साथ ही किसानों हितैषी नीतियों के अंतगर्त किसान सम्मान निधि, सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा और लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए राशि पहुंचा जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर बहनें रेडीमेड गारमेंट जैसे रोजगार परक उद्योगों में कार्य करेंगी तो उन्हें सरकार की ओर से प्रतिमाह वेतन के साथ 5000 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण के लिए संकल्पित है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। विधायक श्री खत्री की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ईंटखेड़ी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी बड़ा रोग हो या कोई जटिल ऑपरेशन, हमारी सरकार हर ज़रूरतमंद को उपचार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनसेवा हमारा मूल लक्ष्य है, और हम इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निरंतर प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग में निरंतर नई भर्ती की जा रही है और अस्पतालों की सुविधाओं का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है।

इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा भोपाल के प्रभारी मंत्री श्री चेतन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रामकुंवर नौरंगसिंह गुर्जर, उपाध्यक्ष श्री मोहन जाट, श्री तीरथ सिंह मीणा, श्री गोपाल सिंह मीणा, श्री पर्वत सिंह पटेल, सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बताया गया कि इस नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में दोपहर तक 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जांच और इलाज कराया। शिविर से लाभ पाकर क्षेत्र के लोगों ने भारी उत्साह और प्रसन्नता व्यक्त की।

14 लाख रूपये की इनामी नक्सली सुनीता ने लांजी में किया आत्मसमर्पण
प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट जिले में महिला नक्सली के आत्म समर्पण पर पुलिस बल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सली गतिविधियों के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में भी मध्यप्रदेश पुलिस को काफी सफलता मिली है। बालाघाट में एक नवम्बर को लांजी थाने के अंतर्गत चोरिया कैंप में महिला नक्सली सुनीता द्वारा हथियारों सहित समर्पण किया गया है। सुनीता पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्यप्रदेश द्वारा अपनाई गई प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के परिणामस्वरूप यह पहला आत्मसमर्पण हुआ है। प्रदेश में इसके पूर्व भी नक्सलियों ने समर्पण किया है। इसके साथ ही नक्सलियों को मारने में भी राज्य के पुलिस बल को निरंतर सफलता मिली है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सल नियंत्रण का प्राप्त करेंगे लक्ष्य।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आगामी वर्ष तक नक्सल नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मध्यप्रदेश सजग है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को इस सफलता पर बधाई देते हुए आशा करता हूं नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा और हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की नक्सल गतिविधियों के संदर्भ में प्रदेश में होने वाली किसी भी छोटी सी गतिविधि को भी नियंत्रित करने में हम पूरी तरह सफल होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत 10 महीने में लगभग डेढ़ करोड़ रूपए के इनामी नक्सलियों को निष्क्रिय किया गया है। पुलिस आउटरीच प्रोग्राम के भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने सॉफ्ट टच अप्रोच के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास के रास्ते भी खोले हैं। वर्ष 1992 के बाद पहली बार अन्य राज्य के किसी सशस्त्र नक्सली कैडर ने मध्यप्रदेश शासन के सामने आत्मसमर्पण किया है।

बालाघाट में 1 नवम्बर को थाना लांजी के चौरिया कैम्प अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली, सुनीता पिता बिसरू ओयाम निवासी गोमवेटा, तहसील भैरमगढ़, जिला बीजापुर, ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष अपने हथियार INSAS राइफल मय 3 मैगजीन्स, 30 जिंदा राउंड्स एवं UBGL शेल के साथ आत्मसमर्पण किया।

सशस्त्र नक्सली सुनीता मलाजखंड दर्रेकसा दलम में एसीएम है, जो इंसास रायफल के साथ सशस्त्र नक्सली संघटन में मध्यप्रदेश, गोंदिया एवं राजनांदगांव (GRB) डिविजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सुनीता पिता बिसरु ओयाम माओवादी संगठन में वर्ष 2022 में जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के माड क्षेत्र में 06 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेर के गार्ड के रूप में कार्य किया।

यह मध्यप्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के अंतर्गत पहला आत्मसमर्पण है और 1992 के बाद से पहली बार अन्य राज्य के किसी सशस्त्र नक्सली कैडर ने म.प्र. शासन के सामने आत्मसमर्पण किया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 10 महीनों में मध्यप्रदेश में 1.46 करोड़ रुपये के इनामी नक्सलियों को न केवल निष्क्रिय किया गया है, बल्कि राज्य सरकार सॉफ्ट टच एप्रोच के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास के रास्ते भी खोल रही है। पिछले समय से लगातार चल रहे पुलिस आउटरीच प्रोग्राम के परिणामस्वरूप, सशस्त्र नक्सली सुनीता ने आत्मसमर्पण के लिए यह पहला कदम उठाया है। मध्यप्रदेश पुलिस आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के प्रावधानों के तहत आत्मसमर्पण कर सशस्त्र आंदोलन को छोड़ कर मुख्य धारा में आने वालों को सभी लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध है।

लाल परेड ग्राउंड पर पहली बार हुआ सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन

कलाकारों द्वारा अश्व दल के उपयोग, सशस्त्र सेना के जीवंत अभिनय से मंच हो उठा साकार

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने वीरता, दानशीलता, न्याय, शौर्य और सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया था। लगभग दो हजार साल पहले उनके शासनकाल की विशेषताओं पर महान नाट्य का मंचन पहली बार भोपाल में हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक भी है क्योंकि कलाकारों द्वारा अश्व दल के उपयोग सशस्त्र सेना के जीवंत अभिनय से मंच साकार हो उठा। वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों का चित्रण राजधानी के दर्शकों के लिए मंचित किया गया। नाटक में सम्राट विक्रमादित्य के राज्यारोहण के दृश्य और अन्य प्रसंग अद्भुत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को लाल परेड ग्राउंड में म.प्र. स्थापना दिवस के दूसरे दिन आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास की बात कही है। मध्य प्रदेश इस मंत्र को अपना कर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा किकभी ये परिस्थिति बनी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता बाहरी आक्रामकों के कारण खतरे में पड़ी। राष्ट्र की गरिमा धूल धूसरित हो गई। गुलामी की काली छाया थी। हमारी धर्म में विश्वास रखने वाली शांति प्रिय जनता धर्म ध्वजा उठाए सुख वैभव से रहती थी। आक्रामकों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। मथुरा, कंधार, उज्जयिनी जैसे केंद्र नष्ट भ्रष्ट किए जाने लगे। हाहाकार मच गया। उस दौर में अन्तत: पुनः समय बदला सम्राट विक्रमादित्य का युग प्रारंभ हुआ। वे बाल्य अवस्था में ही जन कल्याण को उन्मुख थे। आचार्य चन्द्रगुप्त से दीक्षा लेकर शासन के सूत्र अपने हाथ में लिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन के संपूर्ण भू भाग के नागरिकों को ऋण मुक्त करते हुए उन्हें अपने सामर्थ्य का लाभ दिया और विक्रम संवत प्रारंभ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया। शौर्य, दानशीलता, न्याय का परिचय देकर सुशासन की व्यवस्था लागू की। वे सम्पूर्ण राष्ट्र को ऋण मुक्त करने में सफल हुए। पुनः संवत का प्रवर्तन हो चुका था। सम्राट विक्रमादित्य ने नवरत्नों को जुटाया। विनम्रता से राज्य के छोटे से छोटे व्यक्ति के कल्याण की चिंता करते थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास की इस कथा को अनूठी कल्पना के साथ प्रस्तुत किया गया। सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में रात्रि गश्त का प्रसंग भी महत्वपूर्ण है। सम्राट विक्रमादित्य राज्य के अपराध से जुड़े लोगों के गुणों को भी जानते थे और उन गुणों का उपयोग राष्ट्र कल्याण में करने और देश हित में उन्हें उन्मुख करते थे। राज्य रोहण पूरी शान के साथ होता है। महाकाल महाराज की कृपा से वे अद्वितीय शासक बने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य महानाटक के सभी कलाकार अभिनंदन के पात्र हैं। यहां फिल्मांकन की तरह नाट्य मंचन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त कलाकारों को बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मती कृष्णा गौर,विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार राम तिवारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस समारोह “अभ्युदय मध्यप्रदेश” के दूसरे दिवस लाल परेड ग्राउंड, भोपाल का वातावरण सृजन, संस्कृति और कला के रंगों से सराबोर रहा। दिनभर विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक-कलाओं और रचनात्मक गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि मध्यप्रदेश न केवल विकास की राह पर अग्रसर है, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी नए उत्साह और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ संजोए हुए है। परंपरा और नवाचार के इस संगम ने राजधानी को रचनात्मक ऊर्जा से आलोकित कर दिया, जहाँ मंचों पर लोकधुनों, नृत्यनाट्य, संगीत और कलात्मक प्रदर्शनियों की श्रृंखला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

स्थापना दिवस के दूसरे दिन की संध्या सर्वप्रथम अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय महानाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का मंचन हुआ। इस महानाट्य की प्रस्तुति उज्जैन की संस्था विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति द्वारा दी गई, जिसका निर्देशन संजीव मालवीय ने किया है। नाटक की भव्यता जहां कलाकारों के अभिनय, परिधान, संवाद और सेट कर रहा था, वहीं ऊंट, घोड़े, हाथी, पालकी, बग्गी इत्यादि ने भी इसकी आकर्षकता को बढ़ाया। तीन अलग स्टेज पर अत्याधुनिक ग्राफिक, आश्रम एवं जंगल के भव्य सेट के साथ ही भव्य महाकाल मंदिर के प्रतिरूप सेट और 150 कलाकारों ने महानाट्य को जीवंत बना दिया।

इस महानाट्य की प्रस्तुति का उद्देश्य मात्र प्रदर्शन नहीं, बल्कि आम नागरिकों को इस बात से परिचित कराना था कि हमारा मध्यप्रदेश प्राचीन काल से ही कितना महान रहा है। आज जब हम जनकल्याण, सुशासन और विकास की बात कर रहे हैं, तो यह प्रेरणा हमें सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान इतिहास पुरुषों से ही प्राप्त हुई है, जो हमारे वैभवशाली अतीत के महानायक हैं। ऐसे विक्रमादित्य जो काल गणना, विवेकपूर्ण न्याय, शौर्य और महानता के लिए जाने जाते हैं।

महानाट्य के बारे में

राम और कृष्ण जैसे अवतार नायकों के बाद भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नायक विक्रमादित्य ही हैं। भारत वर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुरातन पुरुषों में विक्रमादित्य अग्रणी है। उनकी वीरता, देश को पराधीनता से मुक्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा राजनीतिक उपलब्धियों सैनिक अभियान और विजय यात्राएँ शासन की आदर्श अनोखी विवेकपूर्ण न्यायपद्धति, कला एवं साहित्य की उन्नति में उदार सहयोग तथा सहभागिता जैसे उदात्त गुणों ने भारत ही नहीं आस-पास और सुदूर देशों में भी उन्हें सदा के लिये प्रतिष्ठित कर दिया। शकों तथा यवनों ने भारत पर आक्रमण कर आंतक मचा रखा था। शक राजा महाबली, अर्थलोभी, पापी और दुष्ट थे, क्रूर हिंसक देश विरोधी शकों की उस दुर्दान्त, प्रलयंकारी काली छाया से विक्रमादित्य ने भारत को मुक्त कराया और 96 शक सामन्तों को पराजित कर उन्हें भारत से भागने पर विवश कर दिया था। शकों को खदेड़ कर ही शकारि और साहसांक की उपाधियाँ धारण की। आज भी विकमादित्य द्वारा 2082 वर्ष पूर्व प्रारम्भ विक्रम संवत् भारत वर्ष ही नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काल गणना का आधार है। बेताल पच्चीसी और सिहांसन बत्तीसी में विक्रमादित्य के अद्भुत, विवेकपूर्ण न्याय, वीरता, शौर्य एवं महानता की कथाएँ सर्वविदित है। इसके दरबार में नवरत्न कालिदास, वररुचि, वराहमिहिर, क्षपणक, घटखर्पर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, धन्वन्तरि जैसे प्रसिद्ध महापुरुष सदा जनकल्याणकारी कार्यों में ही लगे रहते रहते थे। इस महानाट्य में विक्रमादित्य के जन्म से लेकर सम्राट बनने तक की सभी गाथाएँ अंकित की गई है।

दिव्यता, भव्यता और सुरों के आनंद की अनंत यात्रा

महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की यादगार प्रस्तुति के बाद आरंभ हुई सुरों की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें भाव थे, दिव्यता थी और सुरीलापन। अनंत आनंद को समेटे एक ऐसी आवाज जिसे पसंद करने वाले न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी अनेक हैं। हंसराज रघुवंशी, चंडीगढ़ जो अपने भजन गायन के लिए 70वें स्थापना दिवस समारोह में पधारे। अपने पूरे ग्रुप के साथ वे जब मंच पर श्रोताओं से मुखातिब हुए तो उनके चाहने वालों ने जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया। मेरा भोला है भंडारी….भजन के लाखों-करोड़ो दीवाने हैं और महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति में पिरोया यह गीत हंसराज रघुवंशी ने गाया था।

अहिराई, गणगौर, मटकी नृत्यों के बिखरे रंग

सायंकालीन प्रस्तुतियों से पूर्व दोपहर में 3 बजे से मध्यप्रदेश के लोक एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति हुई। इसमें संतोष यादव एवं साथी, सीधी द्वारा अहिराई लाठी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बघेलखंड में यादव समुदाय द्वारा ‘अहिराई नृत्य’ अहीर नायकों की वीर गाथाएँ गाई जाती है। वहीं, शिशुपाल सिंह एवं साथी, टीकमगढ़ द्वारा मोनिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। बुंदेलखंड का यह लोकनृत्य कार्तिक माह में अमावस्या से पूर्णिमा तक नृत्य किया जाता है। सु अनुजा जोशी एवं साथी, खंडवा द्वारा गणगौर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गणगौर निमाड़ी जन-जीवन का गीति काव्य है। सु स्वाति उखले एवं साथी, उज्जैन द्वारा मटकी नृत्य की प्रस्तुति दी। विभिन्न अवसरों पर मालवा के गाँव की महिलाएँ मटकी नाच करती है।

कार्यक्रम में अरविंद यादव एवं साथी, सागर द्वारा बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बुन्देलखण्ड अंचल में जन्म विवाह और तीज-त्यौहारों पर बधाई नृत्य किया जाता है। अगले क्रम में लालबहादुर घासी एवं साथी द्वारा घसियाबाजा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सरगुजा जिले के सुदूर ग्रामीण अँचल में रहने वाले विशेष कर घासी जाति का यह परम्परागत नृत्य एवं जीविका का साधन है। इसके बाद संदीप उइके एवं साथी, सिवनी द्वारा गोण्ड जनजातीय नृत्य गुन्नूरसाई की प्रस्तुति दी गई।

एक जिला- एक उत्पाद शिल्प मेला

समारोह में 'एक जिला-एक उत्पाद' के अंतर्गत शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदर्शन के साथ आम नागरिक उत्पादों को क्रय भी कर सकते हैं। इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट व पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शन किये जा रहे हैं। इनमें भोपाल का जूट उत्पाद, बुरहानपुर की जैविक दाल, गुना की मेहंदी, जबलपुर के संगमरमर के उत्पाद, अनूपपुर का काष्ठ शिल्प, नर्मदापुरम की अगरबत्ती, अशोकनगर का चंदेरी उत्पाद, मण्डला की गोण्ड पेंटिंग, बुरहानपुर के केले के रेशे से निर्मित उत्पाद, छतरपुर का लकड़ी शिल्प इत्यादि विशेष हैं। उल्लेखनीय है कि जो उत्पाद शिल्प मेला में प्रदर्शित किये जा रहे हैं वे पारंपरिक उत्पादकों द्वारा ही निर्मित किये जाते हैं और वे ही इन्हें यहां लेकर आए हैं। इसके अलावा बाग छापाकला, काष्ठ खिलौना, काष्ठ मुखौटे, खराद शिल्प, दरी चादर बुनाई, महेश्वरी वस्त्र, गोबर शिल्प, जूट एवं डोकरा जैसे शिल्प भी यहां आकर्षण का केन्द्र बने हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने वीरता, दानशीलता, न्याय, शौर्य और सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया था। लगभग दो हजार साल पहले उनके शासनकाल की विशेषताओं पर महान नाट्य का मंचन पहली बार भोपाल में हो रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक भी है क्योंकि कलाकारों द्वारा अश्व दल के उपयोग सशस्त्र सेना के जीवंत अभिनय से मंच साकार हो उठा। वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों का चित्रण राजधानी के दर्शकों के लिए मंचित किया गया। नाटक में सम्राट विक्रमादित्य के राज्यारोहण के दृश्य और अन्य प्रसंग अद्भुत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को लाल परेड ग्राउंड में म.प्र. स्थापना दिवस के दूसरे दिन आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास की बात कही है। मध्य प्रदेश इस मंत्र को अपना कर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा किकभी ये परिस्थिति बनी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता बाहरी आक्रामकों के कारण खतरे में पड़ी। राष्ट्र की गरिमा धूल धूसरित हो गई। गुलामी की काली छाया थी। हमारी धर्म में विश्वास रखने वाली शांति प्रिय जनता धर्म ध्वजा उठाए सुख वैभव से रहती थी। आक्रामकों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। मथुरा, कंधार, उज्जयिनी जैसे केंद्र नष्ट भ्रष्ट किए जाने लगे। हाहाकार मच गया। उस दौर में अन्तत: पुनः समय बदला सम्राट विक्रमादित्य का युग प्रारंभ हुआ। वे बाल्य अवस्था में ही जन कल्याण को उन्मुख थे। आचार्य चन्द्रगुप्त से दीक्षा लेकर शासन के सूत्र अपने हाथ में लिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन के संपूर्ण भू भाग के नागरिकों को ऋण मुक्त करते हुए उन्हें अपने सामर्थ्य का लाभ दिया और विक्रम संवत प्रारंभ करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया। शौर्य, दानशीलता, न्याय का परिचय देकर सुशासन की व्यवस्था लागू की। वे सम्पूर्ण राष्ट्र को ऋण मुक्त करने में सफल हुए। पुनः संवत का प्रवर्तन हो चुका था। सम्राट विक्रमादित्य ने नवरत्नों को जुटाया। विनम्रता से राज्य के छोटे से छोटे व्यक्ति के कल्याण की चिंता करते थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास की इस कथा को अनूठी कल्पना के साथ प्रस्तुत किया गया। सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में रात्रि गश्त का प्रसंग भी महत्वपूर्ण है। सम्राट विक्रमादित्य राज्य के अपराध से जुड़े लोगों के गुणों को भी जानते थे और उन गुणों का उपयोग राष्ट्र कल्याण में करने और देश हित में उन्हें उन्मुख करते थे। राज्य रोहण पूरी शान के साथ होता है। महाकाल महाराज की कृपा से वे अद्वितीय शासक बने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य महानाटक के सभी कलाकार अभिनंदन के पात्र हैं। यहां फिल्मांकन की तरह नाट्य मंचन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त कलाकारों को बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मती कृष्णा गौर,विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार राम तिवारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस समारोह “अभ्युदय मध्यप्रदेश” के दूसरे दिवस लाल परेड ग्राउंड, भोपाल का वातावरण सृजन, संस्कृति और कला के रंगों से सराबोर रहा। दिनभर विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोक-कलाओं और रचनात्मक गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि मध्यप्रदेश न केवल विकास की राह पर अग्रसर है, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी नए उत्साह और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ संजोए हुए है। परंपरा और नवाचार के इस संगम ने राजधानी को रचनात्मक ऊर्जा से आलोकित कर दिया, जहाँ मंचों पर लोकधुनों, नृत्यनाट्य, संगीत और कलात्मक प्रदर्शनियों की श्रृंखला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

स्थापना दिवस के दूसरे दिन की संध्या सर्वप्रथम अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय महानाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का मंचन हुआ। इस महानाट्य की प्रस्तुति उज्जैन की संस्था विशाला सांस्कृतिक एवं लोकहित समिति द्वारा दी गई, जिसका निर्देशन संजीव मालवीय ने किया है। नाटक की भव्यता जहां कलाकारों के अभिनय, परिधान, संवाद और सेट कर रहा था, वहीं ऊंट, घोड़े, हाथी, पालकी, बग्गी इत्यादि ने भी इसकी आकर्षकता को बढ़ाया। तीन अलग स्टेज पर अत्याधुनिक ग्राफिक, आश्रम एवं जंगल के भव्य सेट के साथ ही भव्य महाकाल मंदिर के प्रतिरूप सेट और 150 कलाकारों ने महानाट्य को जीवंत बना दिया।

इस महानाट्य की प्रस्तुति का उद्देश्य मात्र प्रदर्शन नहीं, बल्कि आम नागरिकों को इस बात से परिचित कराना था कि हमारा मध्यप्रदेश प्राचीन काल से ही कितना महान रहा है। आज जब हम जनकल्याण, सुशासन और विकास की बात कर रहे हैं, तो यह प्रेरणा हमें सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान इतिहास पुरुषों से ही प्राप्त हुई है, जो हमारे वैभवशाली अतीत के महानायक हैं। ऐसे विक्रमादित्य जो काल गणना, विवेकपूर्ण न्याय, शौर्य और महानता के लिए जाने जाते हैं।

महानाट्य के बारे में

राम और कृष्ण जैसे अवतार नायकों के बाद भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नायक विक्रमादित्य ही हैं। भारत वर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुरातन पुरुषों में विक्रमादित्य अग्रणी है। उनकी वीरता, देश को पराधीनता से मुक्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा राजनीतिक उपलब्धियों सैनिक अभियान और विजय यात्राएँ शासन की आदर्श अनोखी विवेकपूर्ण न्यायपद्धति, कला एवं साहित्य की उन्नति में उदार सहयोग तथा सहभागिता जैसे उदात्त गुणों ने भारत ही नहीं आस-पास और सुदूर देशों में भी उन्हें सदा के लिये प्रतिष्ठित कर दिया। शकों तथा यवनों ने भारत पर आक्रमण कर आंतक मचा रखा था। शक राजा महाबली, अर्थलोभी, पापी और दुष्ट थे, क्रूर हिंसक देश विरोधी शकों की उस दुर्दान्त, प्रलयंकारी काली छाया से विक्रमादित्य ने भारत को मुक्त कराया और 96 शक सामन्तों को पराजित कर उन्हें भारत से भागने पर विवश कर दिया था। शकों को खदेड़ कर ही शकारि और साहसांक की उपाधियाँ धारण की। आज भी विकमादित्य द्वारा 2082 वर्ष पूर्व प्रारम्भ विक्रम संवत् भारत वर्ष ही नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काल गणना का आधार है। बेताल पच्चीसी और सिहांसन बत्तीसी में विक्रमादित्य के अद्भुत, विवेकपूर्ण न्याय, वीरता, शौर्य एवं महानता की कथाएँ सर्वविदित है। इसके दरबार में नवरत्न कालिदास, वररुचि, वराहमिहिर, क्षपणक, घटखर्पर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, धन्वन्तरि जैसे प्रसिद्ध महापुरुष सदा जनकल्याणकारी कार्यों में ही लगे रहते रहते थे। इस महानाट्य में विक्रमादित्य के जन्म से लेकर सम्राट बनने तक की सभी गाथाएँ अंकित की गई है।

दिव्यता, भव्यता और सुरों के आनंद की अनंत यात्रा

महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की यादगार प्रस्तुति के बाद आरंभ हुई सुरों की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें भाव थे, दिव्यता थी और सुरीलापन। अनंत आनंद को समेटे एक ऐसी आवाज जिसे पसंद करने वाले न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों में भी अनेक हैं। हंसराज रघुवंशी, चंडीगढ़ जो अपने भजन गायन के लिए 70वें स्थापना दिवस समारोह में पधारे। अपने पूरे ग्रुप के साथ वे जब मंच पर श्रोताओं से मुखातिब हुए तो उनके चाहने वालों ने जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया। मेरा भोला है भंडारी….भजन के लाखों-करोड़ो दीवाने हैं और महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति में पिरोया यह गीत हंसराज रघुवंशी ने गाया था।

अहिराई, गणगौर, मटकी नृत्यों के बिखरे रंग

सायंकालीन प्रस्तुतियों से पूर्व दोपहर में 3 बजे से मध्यप्रदेश के लोक एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति हुई। इसमें संतोष यादव एवं साथी, सीधी द्वारा अहिराई लाठी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बघेलखंड में यादव समुदाय द्वारा ‘अहिराई नृत्य’ अहीर नायकों की वीर गाथाएँ गाई जाती है। वहीं, शिशुपाल सिंह एवं साथी, टीकमगढ़ द्वारा मोनिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। बुंदेलखंड का यह लोकनृत्य कार्तिक माह में अमावस्या से पूर्णिमा तक नृत्य किया जाता है। सु अनुजा जोशी एवं साथी, खंडवा द्वारा गणगौर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गणगौर निमाड़ी जन-जीवन का गीति काव्य है। सु स्वाति उखले एवं साथी, उज्जैन द्वारा मटकी नृत्य की प्रस्तुति दी। विभिन्न अवसरों पर मालवा के गाँव की महिलाएँ मटकी नाच करती है।

कार्यक्रम में अरविंद यादव एवं साथी, सागर द्वारा बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बुन्देलखण्ड अंचल में जन्म विवाह और तीज-त्यौहारों पर बधाई नृत्य किया जाता है। अगले क्रम में लालबहादुर घासी एवं साथी द्वारा घसियाबाजा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सरगुजा जिले के सुदूर ग्रामीण अँचल में रहने वाले विशेष कर घासी जाति का यह परम्परागत नृत्य एवं जीविका का साधन है। इसके बाद संदीप उइके एवं साथी, सिवनी द्वारा गोण्ड जनजातीय नृत्य गुन्नूरसाई की प्रस्तुति दी गई।

एक जिला- एक उत्पाद शिल्प मेला

समारोह में 'एक जिला-एक उत्पाद' के अंतर्गत शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदर्शन के साथ आम नागरिक उत्पादों को क्रय भी कर सकते हैं। इसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट व पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शन किये जा रहे हैं। इनमें भोपाल का जूट उत्पाद, बुरहानपुर की जैविक दाल, गुना की मेहंदी, जबलपुर के संगमरमर के उत्पाद, अनूपपुर का काष्ठ शिल्प, नर्मदापुरम की अगरबत्ती, अशोकनगर का चंदेरी उत्पाद, मण्डला की गोण्ड पेंटिंग, बुरहानपुर के केले के रेशे से निर्मित उत्पाद, छतरपुर का लकड़ी शिल्प इत्यादि विशेष हैं। उल्लेखनीय है कि जो उत्पाद शिल्प मेला में प्रदर्शित किये जा रहे हैं वे पारंपरिक उत्पादकों द्वारा ही निर्मित किये जाते हैं और वे ही इन्हें यहां लेकर आए हैं। इसके अलावा बाग छापाकला, काष्ठ खिलौना, काष्ठ मुखौटे, खराद शिल्प, दरी चादर बुनाई, महेश्वरी वस्त्र, गोबर शिल्प, जूट एवं डोकरा जैसे शिल्प भी यहां आकर्षण का केन्द्र बने हैं।

ओरछा, चित्रकूट और अयोध्या में काफी समानताएं

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र में लिखा "सर्वव्यापक राजाराम के दो निवास हैं ओरछा और अयोध्या. ओरछा से जुड़े छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी के साथ ही ग्वालियर के आसपास के जिलों की मांग लंबे समय है कि अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा शुरू की जाए." मान्यता है कि श्रीराम राजा सरकार दिन में ओरछा में रहते हैं और रात्रि विश्राम अयोध्या में करते हैं. इसलिए यदि यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी से चलकर ओरछा, चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए अयोध्या तक शुरू कर कर दी जाए तो धर्म में आस्था रखने वालों को प्रभु श्री राम के तीनों प्रमुख तीर्थों के दर्शन की सुविधा मिल सकेगी.

प्रयागराज में पवित्र स्नान का भी लाभ भक्तों को मिलेगा

सिंधिया ने पत्र में लिखा है "ये ट्रेन शुरू होने से भक्तों को त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा. इस प्रकार इस ट्रेन के चलने से यह चारों प्रमुख धार्मिक नगर आपस में जुड़ जाएंगे. यदि यह ट्रेन प्रारंभ होती है तो यह मार्ग धार्मिक, पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का नया केंद्र बनेगा. यात्रियों को आरामदायक, आधुनिक और तीव्र गति का सफर मिलेगा, वहीं ओरछा की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी."

अन्य ट्रेनों का स्टॉपेज भी ओरछा में करने की मांग

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पत्र में उल्लेख किया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. अतः यह ट्रेन न केवल श्रद्धा का सेतु बनेगी बल्कि प्रधानमंत्री की दृष्टि को भी साकार करेगी." सिंधिया ने पत्र में ओरछा स्टेशन से गुजरने वाली तुलसी एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी करने की मांग रखी है. 

भोपाल

मध्यप्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। एक नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्यप्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का ह्दय मध्यप्रदेश वन, जल, अन्न, खनिज, शिल्प, कला, संस्कृति, उत्सव और परंपराओं से समृद्ध है। हमें मां नर्मदा, चंबल, पार्वती, शिप्रा नदियों का सान्निध्य और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली, भगवान कृष्ण की शिक्षास्थली और आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने चित्रकूट में लंबा समय व्यतीत किया है। इतिहास प्रसिद्ध राजा नल, भर्तृहरि, विक्रमादित्य की जन्म स्थली भी मध्यप्रदेश रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने ही शकों के आतंक से भारत को मुक्त किया था। संसार की पहली वैज्ञानिक कालगणना "विक्रम संवत्" का आरंभ भी मध्यप्रदेश के उज्जैन से हुआ था।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम अपने ऐतिहासिक गौरव की दिव्यता और प्राकृतिक भव्यता के साथ विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित भारत निर्माण का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को साकार करने और विकसित भारत निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योग वर्ष मनाने के साथ राज्योत्सव की थीम 'उद्योग और रोज़गार' रखी गई है। इसमें प्रदेश के सतत विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और जनभागीदारी का भाव है।

यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमें निवेश और औद्योगिक विकास की यात्रा को परिणाम में बदलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विविधता से समृद्ध मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। इसी को केन्द्र में रखकर हमने प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का नवाचार किया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का कौशल और उद्योग इसमें शामिल हुआ है। व्यापार को सरल बनाने और निवेशकों से सीधे संवाद के लिए हमने मार्च 2024 से उज्जैन से निवेश यात्रा शुरू की और फिर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, यूके, जर्मनी, जापान, दुबई तक इसे विस्तार दिया। विभिन्न सम्मेलनों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड-शो के माध्यम से मध्यप्रदेश के निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है।

निवेशकों को एक सक्षम, सरल और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। प्रदेश में इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट और इन्क्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर देश की स्टार्टअप क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक वर्ष में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। खनिज कॉन्क्लेव में प्रदेश को 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जो खनिज नीति और प्रशासनिक सरलता का परिणाम हैं। आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयां और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रहा है जहां निवेश, नवाचार और रोज़गार आधार स्तंभ हैं। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने उद्योग, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

भारत के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सम्मान का मंत्र दिया है। विकास के इन आधार स्तंभ के अनुरूप प्रदेश विकास और कल्याण के लिए युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है।

गरीब कल्याण मिशन में स्वरोज़गार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप नीति 2025 ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में परिवर्तित किया है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोज़गार मेले, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और डिजिटल स्किल सर्टिफिकेशन जैसे प्रयास युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। रोज़गार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय और निजी क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्थायी, कुशल और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शासकीय भर्ती का कैलेण्डर जारी किया और उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

कृषि क्षेत्र को नवाचार के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश सरकार ने ड्रोन आधारित फसल निरीक्षण, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री खेत-तालाब योजना सहित अन्य प्रयासों से किसानों के लिए सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पानी की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। आगामी 3 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। कृषि उपज का प्रत्यक्ष भुगतान, ऑनलाइन मंडी व्यवस्था और जैविक खेती के प्रोत्साहन ने अन्नदाताओं की आय में वृद्धि की है। मध्यप्रदेश गेहूं, सोयाबीन, चना और मसालों के उत्पादन में अग्रणी प्रदेश हैं।

महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने की दिशा में नारी शक्ति मिशन परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है। महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को लघु उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह को वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मिशन नारी शक्ति ही नहीं बल्कि नये भारत की आधारशिला है।

गौ-धन हमारी अर्थव्यवस्था का स्थायी स्तंभ बने इसके लिए हमने गौ-संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को आर्थिक नवाचार का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन मिशन के तहत प्रदेशभर में गौ-अभयारण्य और गौ-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हासिल की है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग और संबल से कल्याणकारी नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश की स्वर्णिम यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान, किसान की खुशहाली, नारी का सम्मान और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य हमारा संकल्प भी है और लक्ष्य भी। आइये, हम सब मिलकर समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएं और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं…।

राज्य सरकार प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला ले सकती है। 1 नवंबर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर घोषणा हो सकती है। नया बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील माना जाएगा। इसे नवंबर और दिसंबर के वेतन में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार, सरकार पर हर महीने लगभग 125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। वहीं, एरियर समेत कुल वित्तीय भार करीब 600 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा।

वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। पहले यह 52% था, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 मई को 3% बढ़ाने की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू हुई थी और इसका भुगतान जून से शुरू किया गया था। उस समय के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को पांच किस्तों में किया गया था। संभावना है कि इस बार भी सरकार दिसंबर से मार्च तक चार किस्तों में एरियर भुगतान की प्रक्रिया अपनाएगी। 

वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी डीए बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस सीएम मोहन यादव 3 फीसदी महंगाई भत्ता वृद्धि का ऐलान कर सकते है जिसके बाद महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा । नई दरें जुलाई से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का भी एरियर मिलेगा।बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर की सैलरी के साथ दिसंबर में दिया जा सकता है। एरियर की राशि एकमुश्त देने की बजाय चार किस्तों में दिसंबर से मार्च तक दी जा सकती है। इससे हर महीने लगभग 125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।  एरियर समेत कुल वित्तीय भार करीब 600 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा।

पेंशनर्स की महंगाई राहत में हो चुकी है वृद्धि

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स को सौगात देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी वृद्धि की है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की मंहगाई राहत की दर को 6 फीसदी बढाते हुए 246% से 252% कर दिया है। वहीं सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की डीआर 2 फीसदी बढ़ाते हुए 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, ऐसे में अक्टूबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा।इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।इधर, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है।

अबतक इन राज्यों के कर्मचारियों का बढ़ चुका है डीए

दिवाली से पहले केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों ने भी डीए वृद्धि की घोषणा करना शुरू कर दिया है। अबतक राजस्थान, गुजरात, बिहार, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश , हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश ,ओडिशा और जम्मू सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनरों का DA बढ़ा दिया है। बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में दिया जाएगा ।

मध्यप्रदेश में गवर्मेंट ई-मार्केट (जेम) का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 86 हजार से ज्यादा विक्रेताओं ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पूरी कर ली है। मध्यप्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को राज्य के खरीदारों से 5,523 करोड़ रुपए, अन्य राज्यों के खरीदारों से 2,030 करोड़ रुपए और केंद्रीय खरीदारों से 20,298 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। यह मजबूत भागीदारी, राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद प्रणाली में राज्य के बढ़ते एकीकरण को दर्शाती है और स्थानीय उद्यमों को व्यापक सरकारी बाजार तक पहुंच प्रदान करने में जेम की भूमिका को उजागर करती है।

गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस-जेम और मध्यप्रदेश सरकार ने गुरूवार को भोपाल में जेम प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मिहिर कुमार ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव  अनुराग जैन से भोपाल में मुलाकात की और राज्य में जेम प्लेटफॉर्म को अपनाने की भावी रणनीतियों पर चर्चा की।

बैठक में केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय संस्थानों और पंचायती राज संस्थाओं सहित सभी सरकारी खरीदारों के लिए एकीकृत पारदर्शी और कुशल ऑनलाइन खरीद प्रणाली प्रदान करने के जेम के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। दोनों पक्षों ने राज्य के भीतर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित खरीद ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे अपनाने में तेजी लाने की अपनी राष्ट्रीय रणनीति के तहत जेम ने उच्च संचयी सकल व्यापारिक मूल्य वाले राज्यों के साथ सीईओ-स्तरीय बातचीत सहित कई केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए हैं।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने भी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्यों के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियमों और जेम के नियमों व शर्तों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में खरीद जेम के माध्यम से ही हो।

मध्यप्रदेश में जेम के संचयी सकल व्यापारिक मूल्य के नई उपलब्धि हासिल करने के साथ, मध्यप्रदेश में यह भागीदारी राज्य के खरीद व्यवस्था को मजबूत करने और सभी विक्रेताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। जेम निष्पक्षता, डिजिटल अखंडता और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे प्रत्येक विक्रेता, विशेष रूप से छोटे और उभरते उद्यम, भारत के पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित सार्वजनिक खरीद ढांचे में सार्थक रूप से भाग ले सकेंगे।

मध्यप्रदेश अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश के नागरिकों के लिए यह शुभ अवसर है। उत्साह और उल्लास के साथ यह अवसर प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने का है। आज उन सभी महान विभूतियों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने मध्यप्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया।

आज हम इस बात को दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब और अधिक ऊंचाइयां तय करने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश के सामने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य है। भारत के अमृतकाल में मध्यप्रदेश ने भी अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना सर्वोच्च लक्ष्य है। इसे हासिल करते हुए मध्यप्रदेश स्वयं भी पूर्ण रूप से विकसित राज्य बन जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्यप्रदेश आज महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिये तैयार है। मध्यप्रदेश अपनी युवा शक्ति के साथ आर्थिक विकास को तेज गति से आगे ले जाने की क्षमता रखता है। मध्यप्रदेश की धरा पर हर जरूरी संसाधन है जो विकास के लिए आधार स्तंभ हैं। कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न, दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य में है। आधुनिक सिंचाई की आदर्श संरचनाएं स्थापित है। बिजली की भरपूर उपलब्धता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्याप्त औद्योगिक निवेश है। उद्योगों के लिए 1.2 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड-बैंक है। वर्तमान में 112 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं । साथ ही 14 ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्थलों की भी पहचान की गई है। उद्योगों के लिए सबसे जरूरी आकर्षक नीतियां मध्यप्रदेश ने बनाई है, जिससे प्रदेश में व्यवसाय करना बहुत आसान हो गया है।

प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि के लिए मध्यप्रदेश विख्यात है। यहां की जमीन उपजाऊ है, जल संसाधनों की कमी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी वन संपदा प्रदेश में उपलब्ध है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। वर्ष 2029 तक राज्य की जीएसडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी समृद्ध हो।

संपूर्ण विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को आर्थिक विकास, भौतिक अधोसंरचना, सामाजिक अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। इसके लिए इसी वर्ष चार प्रमुख मिशनों को लांच किया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति को सशक्त बनाना है। यह चार मिशन मध्यप्रदेश 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आधार स्तंभ साबित होंगे। मध्यप्रदेश उद्योग और सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था की संरचना और रणनीति में बदलाव की योजना बना रहा है।

अगले 10 वर्षों में राज्य में उद्योग और सेवाओं में वृद्धि होगी क्योंकि निवेश और उत्पादन मध्यप्रदेश देश के निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय ग्रामीण उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। स्वदेशी की अवधारणा को मध्यप्रदेश में पल्लवित होने का एक अनुकूल वातावरण मिला है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी स्वदेशी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे जरूरी कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास करना, इसके लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर किसानों को मदद की जाएगी। एग्रो प्रोसेसिंग हब, कोल्ड चैन, बाजार संपर्क, उत्पादों के मूल संवर्धन को अधिकतम करते हुए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा।

भौतिक अधोसरंचना में सिंचाई एक बड़ा क्षेत्र है। मध्यप्रदेश की तैयारी है कि 2029 तक शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र 85% तक पहुंच जाए। इसी प्रकार वर्ष 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में 50% नवकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता 27109 मेगावाट है जिसे 2029 तक बढ़कर 60,000 मेगावाट करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आ रहा है उससे यह लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाएगा। सामाजिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन दर को 2029 तक 90% और उच्च शिक्षा में 35% तक ले जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना को भी निरंतर मजबूत बनाने के प्रयास हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 8000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। मध्यप्रदेश खुद को एक क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है जिसमें उज्जैन मेडिसिटी जैसी पहल शामिल है। इसी प्रकार शहरों की अधोसंरचना सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत को निरंतर सक्षम बनाने का काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इसे आत्मसात करते हुए मध्यप्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। नागरिकों के सहयोग से विकास के नए लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन नहीं है। भारत देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और साथ ही मध्यप्रदेश भी तेजी से बदल रहा है। एक बार पुनः मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

जगदीश देवड़ा

उज्जैन में लव जिहाद के शक में भारी हंगामा कटा। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपने साथ महाकाल के दर्शन के लिए लेकर पहुंचा था और बद में एक होटल में रूम भी लिया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना लगते ही सभी लोग होटल पहुंचे। पूछताछ की तो पता चला कि युवती हरियाणा की है ओर युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। होटल के रजिस्टर में युवती की एंट्री की गई है पर युवक की नहीं है। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन ने हंगामा मचा दिया और युवक की पिटाई कर दी,जिसका वीडियो भी सामने आया है।

मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक-युवती को थाने ले गई,जहां दोनों से पूछताछ जारी है। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास के होटल बिना आईडी रूम दे रहे हैं और जहां से यह जोड़ा पकड़ाया है वहां से 3 महीने पहले भी ऐसा ही जोड़ा पकड़ा गया था,पुलिस इस होटल पर कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक-युवती से पूछताछ कर युवती के परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है।

हिंदू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने बताया कि दो दिन पहले उन्हें सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को महाकाल दर्शन के बहाने उज्जैन लेकर आया है। बुधवार रात कार्यकर्ताओं ने निक्की पैलेस होटल में जांच की तो पता चला कि युवती की आईडी होटल में दी गई है, लेकिन युवक की नही दी है,मामले की जानकारी मिलते ही महाकाल थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया।

हिंदूवादी संगठन के रितेश माहेश्वरी नेआरोप लगाया है कि मंदिर के आसपास के होटल बिना आईडी दे रहे रूम दे रहे हैं। निक्की पैलेस होटल में पहले भी लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। होटल संचालक केवल लड़की का आईडी लेकर रूम देते हैं और रजिस्टर में केवल उसका नाम दर्ज करते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी होटल प्रबंधन सुधर नहीं रहा है। पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया। पूछताछ में दोनों ने खुद को बालिग और शादीशुदा बताया। थाना प्रभारी ने कहा कि होटल संचालक ने गलत जानकारी दी है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों बालिग हैं,लेकिन यदि उन्होंने गलत सूचना देकर कमरा लिया है,तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

धर्मांतरण करने वालों को 10 साल या उससे अधिक की सजा दी जाएगी।  साथ ही धर्मांतरण कराने वालों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे। आने वाले दिनों में सख्त कानून सरकार बनाने जा रही है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अपराधियों को समझ आ जाएगा कि बाबा साहब का संविधान कितना मजबूत है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका
यह फुरफुर वाले नेता है। यही बोलने आते हैं लंगड़ा है यह घोड़ा है, कौन से कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। नियुक्ति से लेकर दायित्वों में कांग्रेसी ठगे गए। ना राजनीतिक भविष्य है ना व्यक्तिगत उद्धार हो रहा है, न ही पद मिल रही ना ही प्रतिष्ठा, ऐसे में राहुल गांधी का आना व्यर्थ है।

 बुरहानपुर जिले में सूर्य नमस्कार से पहले स्कूली बच्चों को नमाज कराने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने पर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संतोष सिंह सोलंकी खुद स्कूल पहुंचे थे. उन्होंने बच्चों से पूरे मामले की जानकारी ली.

मामला देवरी के एक सरकारी स्कूल का है. 5वीं की छात्राओं ने बताया कि उन्हें सूर्य नमस्कार से पहले नमाज की स्टेप्स कराई जाती थी. उन्होंने स्टेप्स करके भी दिखाए.

 शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी भी स्कूल पहुंचे थे. वहां छात्राओं ने टीचर पर नमाज के स्टेप कराने के आरोप लगाए थे. वहीं इसे लेकर पालकों ने भी आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

पंचनामा बनाया गया था

बताया गया है कि दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता ने पूछा। बच्चों ने बताया कि जबूर अहमद रोजाना योगासन से पहले उन्हें इसका अभ्यास कराता है। इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को सूचना दी। मामला गंभीर होने से डीईओ स्कूल पहुंचे और पंचनामा बनाया।

एक पालक ने कहा, ''मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. दीपावली की छुट्टी के दौरान बच्चों ने यह बात घर पर बताई. इसके बाद स्कूल में आकर शिकायत की. इसके बाद जनशिक्षक स्कूल पहुंचे और डीईओ को मामले की जानकारी दी.

अपर कलेक्टर बुरहानपुर वीर सिंह चौहान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चों के बयानों के बाद डीईओ ने आरोपी शिक्षक जबूर अहमद तड़वी को निलंबित कर दिया है. 

शिक्षक ने क्या कहा

इस बीच जानकारी लगने पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी, बजरंग दल के दीपक पवार सहित अन्य पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे और विरोध दर्ज कराया था। इधर, शिक्षक जुबेर अहमद तड़वी का कहना था कि मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सूर्य को अर्ध्य देकर छठ पूजा का समापन किया गया. विक्रम सरोवर पर हुए आयोजन में सीएम डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए. इस दौरान खास बात यह रही कि बादल छाए रहने के कारण सूर्य उदय नहीं होन पर भी सीएम ने व्रतियों के साथ अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की.

दरअसल, चार दिन तक चलने वाला छठ महापर्व मंगलवार को संपन्न हो गया. सुबह 7.30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विक्रम सरोवर पर आयोजित छठ पूजन में शामिल हुए. उन्होंन व्रती महिलाओं के साथ पूजा कर प्रदेशवासियों की तरक्की और खुशहाली की मंगल कामना की.इसके अलावा बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने शिप्रा नदी और तालाबों पर पहुंचकर भी सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मइया की पूजा-अर्चना की. 

मुख्यमंत्री ने विक्रम सरोवर पर पारंपरिक विधि से पूजा-अर्चना कर सूर्य देव से जनता की खुशहाली, संतान की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना की। उन्होंने छठ मैया की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों और मिथिलांचल के लोगों को इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।चार दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व की शुरुआत ‘नहाय-खाय’ से होती है और समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है। इस वर्ष 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को सायंकालीन अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ छठ व्रत की पूर्णता हुई।
 
पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान महिलाएं जल में खड़े होकर बांस के सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देव की आराधना करती हैं।रामघाट और विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित विक्रम सरोवर पर हजारों श्रद्धालु इस पावन अवसर के साक्षी बने। पूजा-अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. यादव कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नगर द्वारा आयोजित ‘आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान’ संगोष्ठी में भाग लिया।

सीएम बोले- छठ पूर्वांचल का प्रमुख पर्व

छठ पूजन में शामिल हुए सीएम यादव ने कहा कि छठ पूर्वांचल का प्रमुख पर्व है, जिसमें महिलाएं परिवार के लिए कठोर व्रत रखती हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है. यहां चढ़ाया गया जल क्षिप्रा नदी से होकर चंबल, यमुना और फिर गंगा नदी तक पहुंचता है.

चार दिन चला छठ पर्व 

चार दिवसीय छठ पूजन पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को ‘नहाय-खाय' के साथ हुई. इसके बाद 26 को ‘खरना', 27 को निर्जल उपवास कर सायंकालीन अर्घ्य दान दिया गया और आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का समापन हो गया. इस दिन महिलाओं और परिवार के लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना की. 

तीसरे दिन डूबते, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य

पर्व के तीसरे दिन, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ और अन्य सामग्री रखकर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस तरह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होता है।

इस दौरान शिप्रा नदी के रामघाट और विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित विक्रम सरोवर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन-अर्चन के लिए पहुंचते हैं। पूजन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कालिदास अकादमी में भाजपा नगर द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान संगोष्ठी में शामिल होंगे।

मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एवं संबद्ध चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण कार्यों की वृहद समीक्षा की

ग्वालियर

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एवं संबद्ध चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर-चंबल अंचल का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, जो लंबे समय से क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है। इस संस्थान को भविष्य की आवश्यकताओं, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और जन-स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को उन्नत करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध चिकित्सालय के मास्टर प्लान की समीक्षा कर सभी आवश्यक प्रावधानों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव इस तरह तैयार किया जाए कि आने वाले वर्षों में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक या तकनीकी बाधा न आए और कॉलेज परिसर का विस्तार दीर्घकालिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि मरीजों की सुविधा, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के कार्यस्थल की सहजता, साथ ही शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने 500 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को योजना में शामिल करने के निर्देश दिए तथा एमआरआई, लिनेक सहित अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों की स्थापना का भी प्रावधान करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि अस्पताल परिसर में एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की क्षमता भविष्य मांग अनुसार हो ताकि स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण पालन हो सके। मरीजों के परिजनों एवं बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए रैन बसेरा (विश्राम गृह) का निर्माण भी प्रस्ताव में शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यों में समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए और समस्त प्रक्रियाएँ गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों के मानकों के अनुरूप हों।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण और अधोसंरचना से जुड़ी समस्त प्रक्रियाएँ वर्ष 2028 के पूर्व पूर्ण कर ली जाएँ, ताकि नागरिकों को शीघ्र ही उच्चस्तरीय और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। प्रभारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  विशेष गढ़पाले, एमडी बीडीसी  सिबी चक्रवर्ती, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य जनसामान्य को सुगम, गुणवत्तापूर्ण और समय पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस दिशा में विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा आवश्यक है ताकि स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का समयबद्ध सुदृढ़ीकरण और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में प्रभारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा  विशेष गढ़पाले तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं उत्कृष्ट चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अतः इसके संचालन में समय का विशेष ध्यान रखा जाए तथा इमरजेंसी प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेकर मरीजों को शीघ्रतम राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि यह सेवा केवल परिवहन का माध्यम नहीं बल्कि जीवनरक्षक प्रणाली का अभिन्न अंग है, इसलिए इसके संचालन में समन्वय और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने ओ.पी.डी. सेवाओं के समय को जनसुविधा के दृष्टिकोण से और प्रभावी बनाने के लिए इसे प्रातः 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को बेहतर और विस्तारित समयावधि में चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने मेडिकल रिकूटमेंट प्रक्रिया को विभाग की शीर्ष प्राथमिकताओं में रखते हुए निर्देश दिए कि रिकूटमेंट एजेंसियों के साथ नियमित संवाद कायम रखा जाए। सभी लंबित प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएँ और औपचारिकताओं की पूर्ति कर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की समय पर नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार आएगा।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने एमआरआई एवं सीटी स्कैन सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को इन सुविधाओं का सुविधाजनक, पारदर्शी और निर्बाध प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। मशीनों की कार्यशील स्थिति और रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाए। आगामी वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के प्रस्ताव भविष्य की आवश्यकताओं और चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएँ। इन संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान और सेवा – तीनों पहलुओं में संतुलन बनाकर दीर्घकालिक उपयोगिता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने दवाओं की गुणवत्ता एवं पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक जिला और मेडिकल कॉलेज में दवाओं की आपूर्ति प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल टीचर्स के वेतन एवं आयुष्मान भत्ते के वितरण, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में छात्रावास निर्माण और नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा भी की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आत्म निर्माण-राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की गतिविधियों के लिए युवा चिंतन शिविर का मध्यप्रदेश में होना गर्व का विषय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के शिविर के शुभारंभ-सत्र को किया संबोधित

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का दिल है। जिस प्रकार हृदय, शरीर के रक्त को शुद्ध कर हमारी आयु बढ़ाता है, उसी प्रकार गायत्री परिवार समाज-संस्कृति-संस्कारों को पुष्पित-पल्लवित कर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। प्रांतीय युवा चिंतन शिविर के माध्यम से आत्म निर्माण-राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की यह गतिविधियां देश के दिल में बसे मध्यप्रदेश से संचालित हो रही हैं। हम सबको इस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो वर्ष 1947 में मिल गई थी लेकिन वैचारिक रूप से युवाओं को दृष्टि प्रदान करने के लिए डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ का यह शताब्दी वर्ष है। पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने भी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए दृष्टि प्रदान कर योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को शारदा विहार विद्यालय में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के तीन दिवसीय प्रांतीय युवा चिंतन शिविर के शुभारंभ-सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

राज्य सरकार ने भगवान राम और कृष्ण के जीवन प्रसंगों को पाठ्यक्रमों में किया शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बदलते दौर में भारतीय संस्कृति के सामने चुनौतियां हैं। परंतु भारत और विश्व में गायत्री परिवार की अखंड ज्योति भी प्रज्ज्वलित है। गायत्री परिवार, सर्वे भवंतु सुखिन: की सनातन भावना का पालन करते हुए मानवता की सेवा को ही अपना धर्म मानकर कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी उत्थान, पर्यावरण, ग्राम विकास और नशा मुक्ति के क्षेत्र में गतिविधियों के माध्यम से धर्म सेवा और राष्ट्र निर्माण का कार्य निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इसमें सनातन को समृद्ध करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले अध्याय जोड़े गए हैं। राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण और राम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को भी पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। हर्ष का विषय है कि गायत्री परिवार ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक विषमता को दूर करने की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

गायत्री परिवार ने संस्कारों की पद्धति को सरल और ग्राह्य बनाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गायत्री परिवार ने विवाह सहित सभी संस्कारों की पद्धति को सरल और ग्राह्य भाषा में कराने की प्रक्रिया आरंभ की, जिससे जनसामान्य को संस्कारों का महत्व और उनमें निहित भावना समझने में मदद मिली। राज्य सरकार द्वारा वैदिक पद्धति से काल गणना के लिए वैदिक घड़ी तैयार की गई है। इसी क्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्य जारी है।

हम बदलेंगे-युग बदलेंगे की भावना गायत्री परिवार का आधार

गायत्री परिवार के डॉ. चिन्मय पंड्या ने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार कोई संस्था नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह एक विचार धारा है। पंडित राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र को केवल जप नहीं बल्कि जीवन की दिशा बनाया। उन्होंने सिखाया कि युग परिवर्तन का आरंभ व्यक्ति के भीतर से होता है। उन्होंने 'हम बदलेंगे युग बदलेगा' की सीख देते हुए बतायाकि जब मनुष्य स्वयं सुधरता है तो परिवार सुधरता है। परिवार सुधरता है तो समाज बदलता है और समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। यही गायत्री परिवार के विचार का आधार है। माताजी भगवती देवी शर्मा ने इस विचार को मातृत्व का स्वर दिया और सेवा को साधना बना दिया।

डॉ. पंड्या ने बताया आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित विकसित भारत-2050 का खाका तैयार करना इस शिविर का उद्देश्य हैं। स्वस्थ युवा-सशक्त राष्ट्र, शालीन युवा-श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलम्बी युवा-संपन्न राष्ट्र और सेवाभावी युवा-सुखी राष्ट्र इस आयोजन के लक्ष्य हैं। प्रांतीय चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया सहित बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य और युवा उपस्थित थे।

दोषियों पर होगी कठोर वैधानिक कार्रवाई

भोपाल

उप मुख्यमंत्री  राजेन्द्र शुक्ल ने हमीदिया चिकित्सालय भोपाल पहुँचकर कार्बाइड गन से दुर्घटनाग्रस्त युवाओं और बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और उनके उपचार की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। चिकित्सकों ने जानकारी दी कि दुर्घटना में घायल कुल 37 मरीजों में से 32 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 5 मरीजों का उपचार अभी जारी है।

उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और निरंतर निगरानी रखी जाए। उप मुख्यमंत्री  शुक्ल ने कहा कि अवैध रूप से पटाखा निर्माण या विस्फोटक सामग्री रखने वालों की सघन जांच की जा रही है। दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल की डीन डॉ. कविता सिंह, अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन सहित वरिष्ठ चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

ये बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है. इसे सेहरा और दिवारी नृत्य भी कहते हैं. इसमें किशोरों व युवकों द्वारा घेरा बनाकर मोर के पंखों को लेकर मनमोहक अंदाज में नृत्य किया जाता है.

दिवारी नृत्य में लाठीबाजी के करतब

दिवारी नृत्य लाठियां लड़ाकर भी किया जाता है. छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है. छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित आदिवर्त संग्रहालय में पारंपरिक उल्लास के साथ मौनिया उत्सव का आयोजन किया गया. यह आयोजन संग्रहालय के सामने पार्किंग स्थल पर हुआ. उत्सव में पारंपरिक संगीत, ढोलक और नगाड़ों की गूंज के बीच विभिन्न क्षेत्रों से आए मौनिया दलों ने दीवारी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां दी.

तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा खजुराहो

दिवारी नृत्य में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों ने लोक संस्कृति के अनोखे रंगों से सराबोर कर दिया. खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह तथा आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए मोनिया दलों ने जब मंच पर पारंपरिक दीवारी नृत्य प्रस्तुत किया तो लोग देखते रह गए. कलाकारों ने अपने तेज़ लयबद्ध कदमों, चटख रंगों के परिधानों और उत्साहपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया कि पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

दीवारी या मोनिया नृत्य बुंदेलखंड की कृषक, चरवाहा संस्कृति का प्रतीक लोकनृत्य है, जो दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक निरंतर किया जाता है. इस नृत्य में युवा कलाकार बुंदेली दिवारी लोकगीतों की ताल पर समूह में नाचते हैं.

सामाजिक एकता का प्रतीक भी है मौनिया

गीतों में श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा, धर्म, नीति, परिश्रम और जीवन के उल्लास का वर्णन होता है. यह नृत्य अहीर समाज की प्राचीन परंपरा को आज भी जीवंत बनाए हुए है. बुंदेलखंड में बरेदी नृत्य के रूप में प्रसिद्ध यह कला दीपावली के 15 दिन तक गांवों में गूंजती रहती है.

इसमें नर्तक अत्यंत तीव्र गति से गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, जबकि एक कलाकार गीत की शुरुआत करता है और बाकी दल सामूहिक स्वर में उसे आगे बढ़ाते हैं. यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता, कृतज्ञता और धार्मिक आस्था का लोक उत्सव भी है, जिसे लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं.

मौनिया नृत्य कैसे शुरू हुआ

खजुराहो में आयोजित हुए मोनिया नृत्य के दौरान राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया भी मौनिया को देखकर अपने आपको नृत्य करने से नहीं रोक पाए. पहले विधायक ने नगड़िया बजाई, फिर बुंदेली परंपरा के अनुसार मौनिया कलाकरों के साथ नृत्य किया.

इस परंपरा के बारे में छतरपुर के पंडित अनंत शास्त्री महाराज बताते हैं "मोनिया नृत्य में बुंदेली लोक संस्कृति की झलक मिलती है. ऐसी मान्यता है जब भगवान श्री कृष्ण की सारी गायें कहीं चली गई तो भगवान श्रीकृष्ण दु:खी होकर मौन हो गए तो उनके दोस्तों ग्वालों ने उनकी गायें खोजी ओर गायें लेकर आये तब भगवान ने मौन तोड़ा."

मौनिया उत्सव लोक संस्कृति की आत्मा

मौनिया को लेकर दूसरी मान्यता यह भी है कि इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया. तब गोकुलवासी खुशी के मारे झूम उठे, तभी से यहां आयोजन मनाया जाता है. इस मौके पर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा "मौनिया उत्सव हमारी लोक संस्कृति की आत्मा है. इस आयोजन के माध्यम से न केवल परंपराएं संरक्षित होती हैं बल्कि नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय भी मिलता है." 

दीवाली पर पटाखा चलाने की नसीहत देने वालों पर तीखा हमला करने के चलते मशहूर कवि डॉ कुमार विश्वास और बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेंद्र कृष्ण के बयान खूब चर्चाओं में हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने नसीहत देने वालों पर बरसते हुए कहा- "दोपक्षीय नियम लगाने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमें सुतली बम रखवाना है।"

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, एक साहब ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण होता है। 1 जनवरी को इनका ज्ञान गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू के नाम पर पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं। तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दीवाली आती है तो प्रदूषण होता है। होली आती है तो पानी खराब होता है।

बाबा बागेश्वर ने आगे कहा- "खून खराबा होता है तो ये लोग तब ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तब ये मांग नहीं करते। तब ये ऐसे कानून लगाने की बात नहीं करते। बाबा बागेश्वर ने हमलावर होते हुए कहा- ये दोपक्षीय नियम लगाने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम दीवाली अच्छे से मनाएंगे। हमने सुतली बम खरीद लिया है।"

चलते-चलते पढ़ते जाइए कि आखिर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके बयान भी सुर्खियों में बने हुए हैं। कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा- “तीन साल से यूक्रेन और रूस आपस में भिड़े हुए हैं। इतना गोला बारूद बर्बाद कर दिया। हमारा भी पाकिस्तान के बीच थोड़ा वॉर्म अप हुआ था।”

विश्वास ने तंज कसते हुए कहा- “इतना गोला बारूद हुआ लेकिन ओजोन परत एकदम सुरक्षित रही। अभी दीवाली पर चार फुलझड़ी चलेंगी और ओजोन परत में इतना बड़ा वाला छेद हो जाएगा कि उसमें से बहुत सारे बुद्धजीवि ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे।”

क्या है स्विमिंग पूल में गड़बड़ी का मामला?

8 साल पहले बनकर तैयार हुए इस तरणताल को शुरू होने में लंबा वक्त लग गया, जिसके बाद जैसे तैसे नगर निगम ने इसका संचालन शुरू किया था लेकिन एक हादसे में 12 वर्षीय बालक की डूब कर हुई मौत के बाद ये स्विमिंग पूल बंद ही पड़ा हुआ था. इसके बाद इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली की एक निजी फॉर्म को 12,हजार 600 रुपए प्रति माह की दर पर 10 वर्षों के लिए इसे लीज पर दिया गया है. जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू उज्जैन को की गई थी.

नगर निगम को हुआ 3 करोड़ का नुकसान

शिकायत में बताया गया था कि करीब 3 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान रतलाम नगर निगम और शासन को हुआ है. इसके बाद इस मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू की टीम के निरीक्षक रामनिवास यादव और लोकेंद्र सिंह ने नगर निगम पहुंचकर टेंडर से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए. शास्त्री नगर स्थित स्विमिंग पूल पहुंचकर टीम ने इसका निरीक्षण भी किया. इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और सब इंजीनियर से भी पूछताछ की गई. ईओडब्ल्यू उज्जैन के निरीक्षक रामनिवास यादव ने बताया कि कम दरों पर टेंडर देने की शिकायत की जांच की जा रही है.

टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत

तरण ताल को कम दाम पर ठेके पर देने की शिकायत स्थानीय स्विमिंग पूल संचालक द्वारा की गई है. शिकायत में उनके द्वारा नगर निगम पर पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं करने और महज डेढ़ लाख रुपए प्रति वर्ष की दर पर निजी फॉर्म को लाभ पहुंचते हुए स्विमिंग पूल देने की बात कही गई है.

इस मामले में पहले तो करोड़ों रुपए की लागत से बने तरण ताल का लंबे समय तक संचालन ही नहीं किया गया, जिसके बाद अब निजी फर्म को दिए गए टेंडर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. वर्तमान में निजी फर्म द्वारा मेंटेनेंस के चलते स्विमिंग पूल का संचालन नहीं किया जा रहा है. वहीं, इस मामले को लेकर ईओडबल्यू उज्जैन के निरीक्षक रामनिवास यादव ने कहा, '' नगर नगम टेंडर से लीज पर दिए गए स्विमिंग पूल को लेकर शिकायत आई थी. टेंडर प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है.''

87 करोड़ के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण और 18 का भूमि-पूजन
237 करोड़ लागत की नेमावर समूह जलप्रदाय योजना का किया लोकार्पण
34 करोड़ लागत के सांदीपनि विद्यालय भवन की सौगात
50 हजार से अधिक किसानों के खातों में 24 करोड़ रुपए अंतरित
युवाओं को रोजगार सहायता के लिए देवास जॉब पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं को दिए नियुक्ति-पत्र

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वदेशी को अपनाते हुए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है और शीघ्र ही दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री  मोदी अंत्योदय के स्वप्न को साकार कर पं. दीनदयाल उपाध्याय के गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और राज्य सरकार गरीब से गरीब के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री  मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश की लाड़ली बहनें सरकार से मिलने वाली राशि से अपना घर संवार रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को देवास जिले के बागली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

देवास को मिलीं सांदीपनि विद्यालय भवन सहित अनेक सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 237 करोड़ लागत की नेमावर समूह जलप्रदाय योजना का लोकार्पण किया। साथ ही बागली में 34 करोड़ लागत के नवनिर्मित सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण कर बच्चों को बेहतर भविष्य की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय देवास जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया एवं युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लगभग 87 करोड़ लागत के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 18 विकास कार्यों का वर्चुअली भूमिपूजन भी किया।

प्रदेश के 21 लाख युवा अशासकीय नौकरी व रोजगार से जोड़े गए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देवास दो देवियों का जिला है। कृषि की दृष्टि से भविष्य में यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि देवास के लिए विकास का नया द्वार खुल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा प्रदेश के 21 लाख युवाओं को अशासकीय नौकरी और अन्य प्रकार के रोजगार से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सोनकच्छ क्षेत्र में 50 हजार क्षमता की गौशाला की शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार बड़ी गौशाला खोलने पर 10 लाख रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा किनारे फतेहगढ़ घाट निर्माण, बागली से जटाशंकर 17 किमी सड़क निर्माण, 2 जनजातीय बालक छात्रावास निर्माण की घोषणा भी की।

सोयाबीन किसानों के घाटे की भरपाई के लिए संकल्पित है सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीला मोजेक से सोयाबीन फसलों के प्रभावित किसानों को घाटे की भरपाई के लिए सहायता राशि दी जा रही है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उपज का उचित दाम मिले इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। सोयाबीन का 5328 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिलवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देवास जिले के 50 हजार से अधिक किसानों को सोयाबीन क्षति के लिए 24 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से खातों में अंतरित किए।

दीपावली पर्व पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने का लें संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ: 2028 दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसकी भव्यता दुनिया को चकित करेगी। उज्जैन में भव्य-दिव्य सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में दीपावाली का पर्व आ रहा है। हम सभी संकल्प लें कि सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे। स्वदेशी दिये जलाएं और दूसरों के साथ खुशियां बांटें। सच्चे अर्थों में रामराज्य तभी आता है, जब छोटे से छोटे व्यक्ति को गले लगाएं और उसके घर में भी उजाला हो। राज्य सरकार भगवान राम के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सनातन संस्कृति के सभी पर्व त्यौहार धूमधाम से मना रही है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। भेदभाव मिटाते हुए सबको साथ चलने का मंत्र ही सच्चे अर्थों में सुशासन है।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बागली आगमन पर भव्य स्‍वागत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो सांदीपनि विद्यालय पर संपन्न हुआ। इस दौरान रोड शो के प्रारंभ स्थल से सभा स्थल तक जगह-जगह मंच बनाकर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक संगठनों और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया।

34 करोड़ 49 लाख रुपये लागत के सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का बागली आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। देवास जिले के बागली में 34 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांदीपनि उच्चतर माधायमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय भवन का अवलोकन कर इस नई उपलब्धि के लिए बागलीवासियों को बधाई भी दी। इस दौरान उपमुख्‍यमंत्री एवं देवास जिले के प्रभारी मंत्री  जगदीश देवड़ा, सासंद  ज्ञानेश्‍वर पाटिल, विधायक बागली  मुरली भंवरा, खातेगांव विधायक  आशीष शर्मा, सोनकच्छ विधायक  राजेश सोनकर, हाटपीपल्या विधायक  मनोज चौधरी,  रायसिंह सेंधव सहित अन्‍य जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी उपस्थित थे।

गौ-शालाओं और पशुपालकों को आयोजन में बनायें सहभागी: मुख्यमंत्री डॉ.यादव
दुग्ध उत्पादन तथा पशुपालन में विशेष उपलब्धियां दर्ज कराने और नवाचार करने वाले उद्यमियों को करें सम्मानित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गोवर्धन पर्व संबंधी बैठक में दिए निर्देश

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 21 अक्टूबर को गोवर्धन पर्व लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मनाया जाए। आयोजन में गौशालाओं तथा पशुपालकों को विशेष रूप से सहभागी बनाया जाए। साथ ही गोवर्धन पर्व पर पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दर्ज करने और नवाचार करने वाले उद्यमियों को सम्मानित भी किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ.यादव गोवर्धन पर्व आयोजन के संबंध में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव  अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश की गौ-शालाओं में गोवर्धन पर्व का सामुदायिक आयोजन होगा। गोवर्धन पर्व का मुख्य आयोजन रवीन्द्र भवन भोपाल में किया जाएगा, जिसमें गोवर्धन पूजन, परिक्रमा, अन्नकूट भोग मुख्य होगा। इस अवसर पर पशुचारक समुदायों की कला, बरेदी और ठाट्या नृत्य आदि का प्रस्तुतीकरण होगा। कार्यक्रम में जैविक उत्पादक, दुग्ध उत्पाद, गोबर आधारित शिल्प के स्टॉल लगाए जाएंगे, साथ ही पशुपालन, कृषि, सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका के लिए दुग्ध उत्पादन और वृंदावन ग्राम योजना के विस्तार के लिए भी गतिविधियों का संचालन होगा। गोवर्धन पर्व पर सभी जिलों में गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंचगव्य उत्पाद जैसे घी, दूध, पनीर और दही से बनी सामग्री का वितरण किया जाएगा।

3% डीए-डीआर और बोनस की मांग

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीए-डीआर) देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बोनस और फेस्टिवल एडवांस की राशि बढ़ाने की भी मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि त्योहारी सीजन में खर्च बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को समय रहते राहत प्रदान करनी चाहिए।तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा- दीपावली पर हर घर में खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार को बोनस के साथ 3% डीए और डीआर देना चाहिए। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

प्रदेश में मिल रहा 55% डीए, केंद्र में बढ़कर हुआ 58%

वर्तमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 3% बढ़कर 58% हो गया है। राज्य के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2025 से ड्यू है, जिसे अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि उन्हें हमेशा केंद्र के बाद देरी से डीए वृद्धि मिलती है।

29 साल से बंद है बोनस

कर्मचारी संगठनों ने याद दिलाया कि वर्ष 1996 से प्रदेश में बोनस बंद है। उस समय कर्मचारियों को 1079 रुपए तक बोनस के रूप में दिया जाता था। केंद्र सरकार और रेलवे आज भी अपने कर्मचारियों को दीपावली बोनस देती हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में यह सुविधा वर्षों से बंद है।कर्मचारी संगठनों ने कहा- सरकार कहती है कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बोनस न देना उनकी ‘कथनी और करनी’ में फर्क दिखाता है।

10 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स होंगे प्रभावित

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर हर घर में खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए बोनस के साथ 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देना चाहिए। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने भी सरकार से दीपावली से पहले महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मांग की है।

प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा 55% डीए

वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 58% डीए प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों का जुलाई 2025 से डीए ड्यू है।

29 साल से बंद बोनस देने की मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्ष 1996 से प्रदेश में बोनस बंद है, जबकि उस समय कर्मचारियों को 1079 रुपए तक बोनस के रूप में मिलता था। केंद्र और रेलवे आज भी अपने कर्मचारियों को दीपावली बोनस दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। यह फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

संगठनों ने कहा कि सरकार एक ओर दावा करती है कि कर्मचारियों को केंद्र के समान सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन बोनस न देना “कथनी और करनी में अंतर” दर्शाता है। कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव दीपावली से पहले कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लेकर त्योहार की खुशियां दो गुनी करेंगे।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों को दीपावली के पहले 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद अब राज्य के कर्मचारी भी मोहन सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहा है कि एमपी में काम कर रहे कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देकर बोनस दिया जाए ताकि कर्मचारी त्यौहार खुशियों के साथ मना सकें। इसके साथ ही फेस्टिवल एडवांस भी बढ़ी हुई राशि के साथ देने की मांग की जा रही है। उधर माना जा रहा है कि जल्दी ही राज्य सरकार भी कर्मचारियों के लिए डीए देने का ऐलान कर सकती है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र एवं रेलवे द्वारा दीपावली के अवसर पर बोनस एवं 3% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से खुशियां दे। प्रदेश में वर्ष 1996 से बोनस बंद है। वर्ष 1996 तक 1079 रुपए बोनस के रूप में कर्मचारियों को प्राप्त होते थे।

वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आज भी अपने कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को बोनस से वंचित कर दिया गया है। संगठनों के अनुसार एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा कहा जाता है कि केंद्र के समान कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी वहीं बोनस न देना कथनी और करनी में अंतर बताता है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर हर घर में खर्चा बढ़ जाता है। इसकी भरपाई के लिए सरकार को बोनस के साथ 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देना चाहिए जिसका फायदा प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसी तरह कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह ने भी सरकार से दिवाली के पहले महंगाई भत्ते की किस्त देने की मांग की है।

जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर इतना मिलेगा लाभ

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी -1395 से 1620

तृतीय श्रेणी कर्मचारी -1755 से 4419

द्वितीय श्रेणी अधिकारी – 5049 से 6048

प्रथम श्रेणी अधिकारी -7191 से 12690

तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने पर महीने का इतना हो जाएगा वेतन

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

वेतन मान – 55 %भत्ता – 58% भत्ता

15500-– 24025 24490

16100— 16985—25438

18540 ––27900– 28440

तृतीय श्रेणी

19500–– 30225—30810

25300-— 39215–39974

49100--76105—77578

द्वितीय श्रेणी

56100—86955—88638

67300–104315–106334

प्रथम श्रेणी

79900—123845—126242

141000—218550– –222780

केंद्र सरकार अक्टूबर में फिर बढ़ा सकती है डीए

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अक्टूबर माह में अपने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इससे डीए 58% से बढ़कर 61% तक पहुंच जाएगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है- आमतौर पर मध्यप्रदेश सरकार केंद्र के बाद ही डीए वृद्धि का ऐलान करती है। इसलिए उम्मीद है कि केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार भी जल्द घोषणा करेगी।

अक्टूबर में आएगी एरियर की आखिरी किस्त

प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया था, जिससे दर 55% हो गई थी। इसके साथ ही सरकार ने एरियर का भुगतान 5 किस्तों में करने का निर्णय लिया था। अब अक्टूबर में एरियर की अंतिम किस्त कर्मचारियों के खातों में आने वाली है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उसी समय डीए वृद्धि और बोनस का ऐलान भी किया जाएगा।

10 हजार फेस्टिवल एडवांस की मांग

राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा- केंद्रीय कर्मचारियों को कभी डीए क मांग नहीं करनी पड़ती, लेकिन मध्यप्रदेश में बार-बार आग्रह करना पड़ता है। इस बार उम्मीद है कि सरकार दीपावली से पहले समय पर डीए और बोनस देगी। उन्होंने साथ ही यह मांग भी रखी कि कर्मचारियों को 10 हजार रुपए का फेस्टिवल एडवांस दिया जाए, ताकि वे त्योहार के दौरान आर्थिक रूप से सहज रह सकें।

महिलाएं सशक्त व आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं
नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है
राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने देवरीकलां में हितग्राही जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया

भोपाल 

राज्यपाल  मंगुभाई पटेल ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान चलाकर बालिका और महिलाओं को सशक्त व सबल बनाया है। आज महिलाएं स्वसहायता समूह से जुड़कर रोजगार स्थापित कर महिने में 15 हजार रुपये से 17 हजार रुपये तक की आमदनी कमा रही है। राज्यपाल  पटेल रविवार को नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत देवरीकलां में आयोजित हितग्राही जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल  पटेल मंगुभाई ने कहा कि आज महिलाएं पुरूषों से भी अधिक परिश्रम कर रही हैं। स्वसहायता समूह के माध्यम से अपना रोजगार स्थापित कर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। सरकार के द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर , सशक्त बनाने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ा है। स्कूलों में वार्षिक परीक्षाफल के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ  देश में करोड़ों नागरिक गरीबी रेखा की सूची से बाहर आए हैं, जिसका श्रेय केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जाता है।

राज्यपाल  पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। सरकार विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत के संकल्प को भी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस दिशा में सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। नागरिकों को 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों का भी लगातार उपचार किया जा रहा है। उन्हें पोषण आहार किट और दवाईयां दी जा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिकल सेल की बीमारी को जड़ से समाप्त करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच परीक्षण कर सिकल सेल बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। जिससे उनका सफल उपचार किया जा सके। उन्होंने बताया कि सिकल सेल बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवाईयां भी दी जा रही है ।उनका डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री  प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिक अपने बच्चों या आसपास के सभी बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ में ले जाकर पोलियो की दो बूंद दवा जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि सिकल सेल बीमारी को प्रदेश से समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान करना और उनका उपचार तथा पीड़ित परिवार की मदद करना शामिल है। उन्होंने बालिकाओं के संरक्षण में मनाए जाने वाले बालिका दिवस के बारे में भी बताया कि बालिका दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री  उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्यपाल  मंगुभाई पटेल को प्रदेश के नागरिकों की अत्यधिक चिंता है। यही वजह है कि वह प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आप प्रदेश के दूरस्थ ग्रामों का भ्रमण करते हैं।धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों से संवाद भी करते हैं। हम सभी को सतत  मार्गदर्शन भी देते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभांवित हितग्राहियों से संवाद भी किया। उन्होंने 2120 स्वसहायता समूहों को 32 करोड़ 30 लाख रुपये का चैक प्रदानकिया। आयोजित हितग्राही जनसंवाद कार्यक्रम में टीबी फूड बास्केट, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, स्वाइल्थ हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कार्यक्रम का बड़ादेव का पूजन कर  शुभारंभ किया।कार्यक्रम मेंआयोजित सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नवजात से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाई। 

जांच के बगैर न करें खरीदारी
त्योहारों पर लोग धार्मिक कारणों से चांदी के सिक्के खरीदते हैं। लेकिन इस बार बाजार में ऐसे सिक्के बड़ी मात्रा में खपाए जा रहे हैं जिनमें 92.5 या 999 हॉलमार्क नहीं होता। विशेषज्ञों की मानें तो चांदी के सिक्के खरीदते समय सबसे पहले हॉलमार्क और फर्म की सील देखनी चाहिए। प्रमाणित दुकान से ही खरीदारी करें और हमेशा रसीद अवश्य लें, ताकि धोखाधड़ी की स्थिति में शिकायत की जा सके। अक्सर पुराने या एंटीक सिक्कों के नाम पर मिलावटी धातु वाले सिक्के दिए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए सिक्कों का बारकोड स्कैन करें और मार्का जांच अवश्य करें।

सोना-चांदी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी
अशोक धर्मकांटा के संचालक अशोक सोनी बताशा बाजार के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में सोने-चांदी के दामों ने आम खरीदारों की जेब पर भारी असर डाला है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को चांदी का भाव ₹1,65,000 प्रति किलो तक पहुंच गया। दो साल पहले तक जो सोने की लोंग ₹500 से ₹800 में मिल जाती थी, अब उसकी कीमत ₹2000 से ₹2500 तक हो गई है। इसी तरह चांदी की पायलें, जो पहले ₹1500 से ₹2000 में मिल जाती थीं, अब ₹4000 से ₹4500 तक बिक रही हैं।

त्योहार की चमक पर पड़ा असर
दामों में इस बढ़ोतरी और नकली चांदी की बढ़ती बिक्री से सर्राफा व्यापारी भी मायूस हैं। उनका कहना है कि दीपावली जैसे बड़े पर्व पर भी इस बार बाजार में वह रौनक नहीं दिख रही जो हर साल देखने को मिलती थी।

ग्राहकों से अपील
सतर्क रहें, प्रमाणित खरीदारी करें – विशेषज्ञों और सर्राफा व्यापारियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे लालच या जल्दबाजी में खरीदारी न करें। हमेशा प्रमाणित दुकानों से ही सोने-चांदी के सिक्के और जेवर खरीदें। हॉलमार्क, सील, रसीद और बारकोड जांचें, ताकि नकली या मिलावटी धातु से बचा जा सके।

मध्य प्रदेश के 23 बच्चों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सीरप की निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक जी. रंगनाथन को परासिया की स्थानीय कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। चेन्नई से गिरफ्तार कर एसआइटी शुक्रवार सुबह उसे लेकर परासिया पहुंची।

शाम करीब पांच बचे कड़ी सुरक्षा के बीच उसे न्यायाधीश संतोष उइके की कोर्ट में प्रस्तुत किया। यहां पुलिस ने पूछताछ के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। इस पर कोर्ट ने सहमति देते हुए उसे 20 अक्टूबर (10 दिन) तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मीडिया के प्रश्नों पर रंगनाथन ने कहा, 45 वर्षों से यही काम (दवा बनाने का) कर रहा हूं। और कुछ नहीं कहना।

कोल्ड्रिफ की बिक्री के लालच ने ले ली बच्चों की जान

दवा कंपनियों, डाक्टरों और दवा विक्रेताओं के बीच गठजोड़ पुराना है। यह कई बार सामने आ चुका है कि कंपनियां अपनी दवाएं लिखने के लिए डाक्टरों को महंगे उपहार और परिवार सहित विदेश में छुट्टियों तक का लुभावना प्रस्ताव भी देती हैं। मध्य प्रदेश में अमानक कोल्ड्रिफ सीरप से 23 बच्चों की मृत्यु के मामले में भी कुछ ऐसा ही है।

आरोपित डा. प्रवीण सोनी का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भले ही बचाव कर रहा हो लेकिन जांच में यह सामने आया है कि डा. प्रवीण सोनी ने सभी बच्चों को कोल्ड्रिफ ही लिखा। यह उसकी पत्नी ज्योति के स्वामित्व वाले संचालित मेडिकल स्टोर से बेचा गया।

दरअसल, जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को शुक्रवार को चेन्नई से गिरफ्तार कर परासिया लाया गया था. शाम करीब 5:30 बजे उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र उईके की अदालत में पेश किया गया. इस दौरान आरोपी रंगनाथन ने अपनी पैरवी खुद की. उसने कहा- मैं हार्ट पेशेंट हूं, हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी का भी मरीज हूं. मेरी कंपनी के सिरप की सप्लाई तीन राज्यों में होती है, वहां से किसी ने कोई शिकायत नहीं की है.
मुझे कोई जानकारी नहीं

आरोपी रंगनाथन गोविंदन की दलील के बाद कोर्ट ने उससे पूछा कि तुम्हें किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है? इस पर रंगनाथन पहले तो चुप रहा, फिर कुछ देर बाद कहा- मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. इसके बाद अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
परिजनों के भी बयान दर्ज

इधर, मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने उन परिजनों के बयान दर्ज किए हैं जिनके बच्चों की मौत किडनी फेलियर के कारण हुई है. कुछ बच्चों के परिजन खुद बयान देने थाने पहुंचे, जबकि कुछ को पुलिस लेकर आई. बयान दर्ज होने के दौरान आरोपी रंगनाथन थाने में ही मौजूद था. इससे पहले पुलिस सुबह 11 बजे उसे थाने लेकर आई थी. 5 घंटे की लंबी पूछताछ बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था.
एसआईटी को फरार कर्मचारी की तलाश

मामले की जांच कर रही एसआईटी अब श्रीसन फार्मा से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स पर नजर रख रही है. कंपनी के 10 से ज्यादा फरार कर्मचारी और कारोबारियों को लगातार तलाश किया जा रहा है. ये सभी कांचीपुरम की कफ सिरप फैक्ट्री में काम करते थे.

आरोपी ने खुद पैरवी की, बोला- क्याें गिरफ्तार किया जानकारी नहीं

रंगनाथन गोविंदन (75) को यह भी नहीं पता कि उसे किस जुर्म में पकड़ा गया है। चेन्नई से गिरफ्तार कर परासिया लाए गए रंगनाथन को शुक्रवार शाम 5:20 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेन्द्र उईके की अदालत में पेश किया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम साहू ने बताया कि किसी भी वकील ने रंगनाथन की पैरवी करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद रंगनाथन ने पैरवी खुद की। कहा- ‘मैं हार्ट पेशेंट हूं, हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी का मरीज हूं। मेरी कंपनी के सिरप की सप्लाई पांच राज्यों में होती है, वहां से किसी ने शिकायत नहीं की।’ जब कोर्ट ने पूछा- ‘तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है?’ इस पर रंगनाथन चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला- ‘मुझे कोई जानकारी नहीं है।’

कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड (20 अक्टूबर तक) पर भेज दिया। पुलिस ने उन परिजनों के बयान दर्ज किए हैं जिनके बच्चों की मौत किडनी फेलियर के कारण हुई थी। कुछ परिजन खुद बयान देने थाने पहुंचे, जबकि कई को पुलिस लेकर आई। बयान दर्ज होने के दौरान आरोपी रंगनाथन थाने में ही मौजूद था। इससे पहले पुलिस सुबह 11 बजे थाने लेकर आई थी। 5 घंटे पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया।

डॉक्टर और कंपनी के बीच संबंधों की पड़ताल

जांच का एक अहम हिस्सा यह भी होगा कि कंपनी का डॉक्टर प्रवीण सोनी से क्या सीधा संपर्क रहा था। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट में डॉक्टर सोनी का नाम पहले ही सामने आ चुका है, जिन पर इलाज के दौरान बच्चों को वही सिरप देने का आरोप है जो जहरीला पाया गया था। SIT अब इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी कि क्या डॉक्टर और कंपनी के बीच कोई आर्थिक या कारोबारी संबंध रहा है।

प्रतिबंधित दवा निर्माण का खुलासा भी होगा

जांच एजेंसियों को यह भी संदेह है कि श्रीसन कंपनी लंबे समय से प्रतिबंधित या अमानक कफ सिरप का निर्माण कर रही थी। अब रिमांड के दौरान गोविंदन से यह स्पष्ट कराया जाएगा कि ऐसी दवा का उत्पादन कब से चल रहा था, उसमें कौन-कौन से रसायन उपयोग किए गए, और निर्माण के बाद दवा की गुणवत्ता जांच किस स्तर पर की जाती थी।

आरोपी से पूछताछ जारी

एसपी अजय पांडे ने बताया कि आरोपी रंगनाथन गोविंदन को 10 दिन की रिमांड पर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि कफ सिरप कोल्ड्रिफ में जहरीला डायइथिलीन ग्लाइकोल कब से मिलाया जा रहा था, इसे कहां-कहां सप्लाई किया गया.

नागपुर के डॉक्टर ने 16 सितंबर को ही बताया था दवा से खराब हो रही किडनी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में अमानक कोल्ड्रिफ सीरप से 23 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 'डेथ"का अलर्ट देने वाले नागपुर के कलर्स अस्पताल के संचालक डॉ. राजेश अग्रवाल ने 16 सितंबर को ही छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पार्षद अनुज पाटकर को फोन कर बताया था कि क्षेत्र से रैफर होकर आए एक बच्चे में किडनी फेलियर असामान्य लग रहा है। यह किसी दवा या कीटनाशक के असर के कारण ही हो सकता है।

पार्षद के माध्यम से यह बात एसडीएम तक पहुंची तो अज्ञात बीमारी के डर के चलते सर्वे शुरू कर दिया, लेकिन पीड़ित बच्चों का किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं कराया गया, न ही यह पता करने की कोशिश की गई की किडनी क्यों फेल हो रही है। सभी में सामान्य वजह क्या है। 17 से 24 सितंबर के बीच आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जाकर सर्वे कराया जा रहा था कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है।

बीते कुछ समय से देश के कई राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस संबंध में वकील विशाल तिवारी द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज  यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर को सुनवाई का भरोसा दिया है।

दर्ज याचिका में मांग की गई है कि इस संवेदनशील मामले की गहन जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराई जाए। यह जनहित याचिका गंभीर स्वास्थ्य संकट और दवा सुरक्षा पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करती है।

विषैले रसायनों की बिक्री पर सख्त नियम बनाने की मांग

याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा किए जाने की मांग की है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने याचिका में उन रसायनों के उपयोग पर सख्त नियम बनाने की मांग की गई है, जिनके कारण बच्चों की मौतें हुई हैं। बता दें कि इन रसायनों में डाई इथीलीन ग्लाइकॉल और एथलीन ग्लाइकॉल शामिल है।

विषैले सिरप बनाने कंपनी के लाइसेंस को रद्द करने की मांग

याचिका में कफ सिरप के नाम पर "विषैले सिरप" बनाने वाली इन कंपनियों के लाइसेंस तुरंत रद्द की मांग की गई है। कहा गया है कि इन कंपनियों को फौरन बंद किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, बाजारों में उतरे कंपनियों के प्रोडक्ट को वापस मंगाया जाए, ताकि अन्य लोगों को बचाया जा सके। साथ ही एक प्रभावी ड्रग्स रिकॉल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता के बारे में याचिका में मांग की गई है।

पीड़ितों के लिए मुआवजा की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की गई है, ताकि इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को कुछ हद तक राहत मिल सके। वकील विशाल तिवारी ने मांग की है कि बच्चों की मौत के संबंध में विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक ही जगह ट्रांसफर किया जाए, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके। इससे जांच सही तरीके से हो पाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। 

Coldrif पर 2 साल पहले ही लग चुकी थी रोक, WHO ने भी मांगा स्पष्टीकरण

यह कफ सिरप जिस फॉर्मूले से बनाई गई थी, उसे सरकार दो साल पहले ही 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर चुकी थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 18 दिसंबर 2023 को राज्यों को आदेश में कहा था कि क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आईपी 2 मिलीग्राम और फेनाइलफ्राइन एचसीएल आईपी 5 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन को चार साल तक के बच्चों को नहीं दिया जाए। यह आदेश फाइल 04-01/2022- डीसी के तहत जारी किया गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. राजीव ङ्क्षसह रघुवंशी की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि इस कॉम्बिनेशन वाले सिरप के लेबल और प्रचार सामग्री पर चेतावनी भी छापी जाए। इसके बाद भी पालन नहीं हुआ।

तमिलनाडु सरकार ने की कंपनी सील

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम स्थित एक फार्मास्युटिकल फैक्ट्री को सील कर दिया है। कार्रवाई कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण हुई। तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 4 अक्टूबर को सिरप के नमूनों को मिलावटी घोषित किया था। 

तमिलनाडु ने झाड़ा पल्ला

तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर और वहां की सरकार ने श्रीसन को बंद कराने के बाद पल्ला झाड़ लिया है। मप्रस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वहां के ड्रग कंट्रोलर बताने को तैयार नहीं कि कोल्ड्रिफ में अवैध रूप से उपयोग किया जाने वाला जहरीला सॉल्वेंट बनाने वाली कंपनी ने कितनी मात्रा में निर्माण किया। श्रीसन को कब से बेच रही थी। किन राज्यों को सप्लाई किया।
केंद्र को बताया

तमिलनाडु की कंपनियों (Coldrif) व अफसरों की अनदेखी के कारण जहरीले कारोबार को मप्र समेत कई राज्यों में जगह मिली। मप्र सरकार की ओर से बुधवार को विस्तृत जानकारी केंद्र को दी गई।

1470 कंपनियों के पास प्रमाण पत्र नहीं

केंद्र ने दवा कंपनियों के लिए डब्ल्यूएचओ प्रमाणपत्र अनिवार्य किया था। 5308 में 1470 कंपनियों ने आवेदन तक नहीं किया।

डब्ल्यूएचओ सक्रिय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'Coldrif' के निर्यात के संबंध में भारतीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्वास्थ्य एजेंसी ने भारतीय अधिकारियों से पूछा है कि यह सिरप विदेश भेजा गया है या नहीं। ताकि जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी किया जा सके।

मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट के अंतर्गत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने किया एमपीटी इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन

भोपाल 

मध्यप्रदेश के अनछुए और दर्शनीय स्थलों को बढ़ावा देने तथा पर्यटन को डिजिटल माध्यम से देश–दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से ‘एमपीटी इन्फ्लुएंसर मीट’ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भाग लिया।

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड  शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर्यावरण और पर्यटन के बीच अद्भुत संतुलन है, कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस सौंदर्य को दुनिया के सामने लाएं। अपर मुख्य सचिव  शुक्ला ने कहा कि टूरिज्म से अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। क्रिएटर्स इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दिल से घूमें और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से इन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाएं।

अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड सु बिदिशा मुखर्जी ने कहा कि मध्यप्रदेश में संस्कृति, विरासत और प्रकृति का अद्वितीय संगम है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में संस्कृति को संजोया गया है। चाहे प्राणपुर में चंदेरी, महेश्वर में माहेश्वरी, धार का बाग प्रिंट हो आज देश–दुनिया का फैशन मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक सु मुखर्जी ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स केवल कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं।

प्रसिद्ध अभिनेता  अशोक पाठक ने कहा कि मध्यप्रदेश खासतौर पर भोपाल और सीहोर अब मुझे अपना दूसरा घर लगता है। पंचायत सीरीज की शूटिंग के दौरान हमने सोचा नहीं था कि इसे देश–दुनिया के दर्शकों से इतना प्यार मिलेगा। मध्यप्रदेश के लोग सिनेमा फ्रेंडली हैं, हमें शूटिंग में कभी दिक्कतों का सामना नहीं हुआ। उज्जैन में बाबा महाकाल में आत्मीय शांति मिलती है, मैं बार–बार मध्यप्रदेश आना चाहता हूं। 

पैनल डिस्कशन में इन्फ्लुएंसर्स ने रखे विचार

प्रसिद्ध इंफ्लुएंसर सु स्वाति मुकुंद ने कहा कि मध्यप्रदेश वाकई बहुत खूबसूरत है। यहां के पारंपरिक परिधानों की बात ही अलग है। अपने संस्मरण को साझा करते हुए स्वाति ने कहा कि मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2023 में पहली बार मैं चंदेरी गई, यहां प्राणपुर क्राफ्ट विलेज में मैंने इन परिधानों को बनते हुए देखा। कुछ वर्षों पहले तक यहां केवल 5-6 वाहनों से टूरिस्ट पहुंचते थे, आज वो संख्या 80-100 पहुंच गई है। मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग का यह नवाचार सराहनीय है। 

वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफर एवं इंफ्लुएंसर  आयुष सिंह ने कहा कि हम सभी प्रकृति से प्यार करते हैं और जंगल और जंगली जानवरों को भी करीब से देखना चाहते हैं। मध्यप्रदेश एक ऐसी जगह है, जहां यह चाहत पूरी होती है। अपने संस्मरण को साझा करते हुए  आयुष ने कहा कि जब मैंने कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में पहली बार चीता देखा तो लगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। जिन चीतों को पहले हम आफ्रीका जैसे देशों में जाकर देखने का सपना देखते थे, वो प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की पहल से हमें भारत में देखने को मिल रहे हैं। 

फन गेम्स का लिया आनंद

इस दौरान “कैप्शन दिस” फन क्विज का आयोजन हुआ, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही नर्मदा परिक्रमा रील एंड फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट की घोषणा भी की गई। सभी प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्मृति चिह्न भी प्रदान किए गए। सभी ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के वर्चुअल रियलिटी अनुभव केंद्र “आंखों देखा” का आनंद भी लिया।

 मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत टीआई हकम सिंह पंवार की आत्महत्या का मामला आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटना न केवल पुलिस महकमे को हिला देने वाली थी, बल्कि इसमें सामने आए आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

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 घटना का पूरा मामला

24 जून 2022 को भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हकम सिंह पंवार ने इंदौर के कंट्रोल रूम परिसर में एक महिला एएसआई रंजना खांडे पर गोली चलाने के बाद खुद को गोली मार ली। इस दर्दनाक घटना में हकम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

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 जांच और आरोप

इस घटना के बाद पुलिस ने हकम सिंह की आत्महत्या के मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें महिला एएसआई रंजना खांडे के अलावा अन्य तीन लोग भी शामिल थे। सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC धारा 306), ब्लैकमेल (धारा 384, 385) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।

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 परिवार का आरोप – “हनीट्रैप में फँसाए गए थे हकम सिंह”

हकम सिंह के बेटे ने पुलिस में बयान दिया कि उनके पिता को एक “हनीट्रैप गैंग” के तहत फँसाया गया था। आरोप है कि हकम सिंह से कई बार पैसे वसूले गए और जब उन्होंने इंकार किया, तो उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया।
परिवार का कहना है कि हकम सिंह ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर महिला एएसआई रंजना खांडे को करीब 50 लाख रुपये तक दिए थे। बेटे और पत्नी ने दावा किया कि उनके पिता लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।

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 व्यापारी का नाम भी आया सामने

जांच में इंदौर के एक कपड़ा व्यापारी गोविंद जायसवाल का नाम भी सामने आया। परिवार ने आरोप लगाया कि वही व्यक्ति हकम सिंह से पैसे मांग रहा था और रंजना खांडे के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग की साजिश रच रहा था।

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 जांच की वर्तमान स्थिति

घटना के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया, जिसने कई सबूत इकट्ठे किए। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हकम सिंह को आत्महत्या के लिए सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार था। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और सभी आरोपी जमानत पर हैं।

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 सवाल अब भी बाकी

टीआई हकम सिंह की मौत ने पुलिस महकमे की कार्यशैली और आंतरिक दबावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह व्यक्तिगत विवाद था, या किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा?
फिलहाल, परिवार न्याय की उम्मीद में है और पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है।

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कार्यक्रम की शुरुआत वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन्यजीव संरक्षण की शपथ के साथ की गई। विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन और भाषण कार्यक्रमों में भाग लेकर वन्यजीव सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि “वन्यजीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शिकार, जंगल की कटाई और प्रदूषण जैसी गतिविधियों से दूर रहें और वन संपदा की रक्षा में सहयोग करें।

इस अवसर पर स्थानीय समुदायों, पर्यावरण प्रेमियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सप्ताहभर चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का संदेश दिया गया

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ये सभी व्यक्ति लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे और उनके कारण क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पुलिस विभाग द्वारा इन मामलों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर जिला प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, अपराध या सामाजिक असंतुलन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला बदर किए गए व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि वे आदेश का उल्लंघन न कर सकें।

 मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के दो दिवसीय दौरे हैं, जिसे देखते हुए दोनों जिलो के कलेक्टरों ने पूरे इलाके को रेड जोन के साथ-साथ नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेश के तहत 4 अक्टूबर शनिवार की सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

आपको बता दें कि, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 4 और 5 अक्टूबर को सतना और मैहर दौरे पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों जगहों पर करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इनमें सतना में 350 और मैहर में 150 जवान शामिल हैं। सुरक्षा की कमान 5 एडिशनल एसपी और 15 डीएसपी को सौंपी गई है।

ऐसा रहेगा कार्यक्रम संघ प्रचार प्रमुख विनोद कुमार ने बताया कि वे 3 अक्टूबर को नागपुर से इतवारी–रीवा ट्रेन से रवाना होकर 4 अक्टूबर की सुबह मैहर पहुंचेंगे। यहां वे मां शारदा देवी के दर्शन करेंगे और फिर सतना आएंगे।

5 अक्टूबर को प्रवास के दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे वे सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे बीटीआई मैदान में आयोजित विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और आमजन शामिल होंगे।

मोहन भागवत के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट रीवा पुलिस जोन के साथ-साथ जबलपुर से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। भागवत के प्रवास के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 5 मेडिकल टीम बनाई हैं। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ को शामिल किया गया है। ये टीमें पूरे प्रवास के दौरान अलग-अलग जगहों पर तैनात रहेंगी।

बाबा मेहरशाह दरबार साहिब का लोकार्पण

5 अक्टूबर को प्रवास के दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे वे सिंधी कैंप स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब का लोकार्पण करेंगे। यहां से सुबह 11 बजे बीटीआई मैदान में आयोजित विशाल सभा को संबोधित करेंगे। सभा में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के साथ-साथ आम लोगों के शामिल होने की संभावना है।

प्रशासन का अलर्ट जारी

मोहन भावत के इस दो दिवसीय दौरे को लेकर सतना और मैहर के साथ साथ रीवा पुलिस जोन और जबलपुर तक से अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैयान की गई है। सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भागवत के प्रवास के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 5 मेडिकल टीमें बनाई हैं। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ को शामिल हैं। ये टीमें भागवत के पूरे प्रवास के दौरान हर जगह उनके आसपास ही तैनात रहेंगी।

दूसरे दिन यानी 5 अक्टूबर को उनका दौरा सतना के सिंधी कैंप में स्थित बाबा मेहरशाह दरबार साहिब के उद्घाटन से शुरू होगा. ये दरबार साहिब सिख समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसका लोकार्पण सामाजिक एकता का संदेश देगा. इसके बाद भागवत बीटीआई ग्राउंड में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों स्वयंसेवक और आम लोग मौजूद होंगे.

सुरक्षा व्यवस्था सख्त
सुरक्षा के लिए दोनों जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. सतना के जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जा रही है और ट्रैफिक व पार्किंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है. मोहन भागवत के पिछले दौरे की तरह इस बार भी उनके भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन सकते हैं.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री  राकेश शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में शुक्रवार को कहा है कि सोलर प्लस स्टोरेज मुरैना परियोजना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मुरैना में अपनी पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना विकसित कर रहा है, जिसमें रु 2.70 प्रति यूनिट का ऐतिहासिक टैरिफ प्राप्त हुआ है। यह भारत में पहली बार है कि किसी फर्म और डिसपेचेबल रिएन्युबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रु 3 प्रति यूनिट से कम टैरिफ हासिल किया गया है। मंत्री  शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुरैना प्रोजेक्ट में प्राप्त सफलता के आधार पर लंबे समय की ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस बात पर संतोष जताया गया कि परियोजना में प्राप्त न्यूनतम टैरिफ प्रदर्शित करता है कि नवकरणीय ऊर्जा भी डिस्कॉम के लिए अधिक किफायती हो सकती है।

मंत्री  शुक्ला ने कहा कि सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट मुरैना की विशेषता है कि इसके द्वारा सामान्य सौर घंटों एवं पीक घंटों के दौरान समान स्तर की विद्युत आपूर्ति की जाएगी। देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना है, जिसमें 95 प्रतिशत पीक आपूर्ति की सुनिश्चित वार्षिक उपलब्धता है। साथ ही टैरिफ भी न्यूनतम 2.70 प्रति यूनिट है। अब तक सबसे कम टैरिफ रु 3.09 प्राप्त हुआ था, जो शाम को 2 पीक ऑवर्स में अनुबंधित सौर क्षमता के केवल 50 प्रतिशत की आपूर्ति एवं 85 प्रतिशत वार्षिक उपलब्धता के लिये था।

मंत्री  शुक्ला ने बताया कि विगत 19 सितंबर, 2025 को हुई ई-रिवर्स नीलामी में प्राप्त दर आगामी 25 वर्षों के लिए निर्धारित हुई है। यह ₹ 2.70 प्रति kWh के ऐतिहासिक टैरिफ के साथ संपन्न हुई है। यह पूरे भारत में FDRE निविदाओं के लिए एक मील का पत्थर है। निविदा में 16 बोलीदाताओं के साथ वैश्विक भागीदारी देखी गई, जिसमें बोली क्षमता की खरीद की जाने वाली बोली क्षमता का लगभग 10 गुना था। नीलामी में एक्मे सोलर होल्डिंग्स, अदानी रिन्यूएबल, एम्पिन एनर्जी, अप्रावा एनर्जी, सीगल इंडिया लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन, एंजी एनर्जी, गोल्डी सोलर, एमबी पॉवर, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, पावर मेक, पूर्वा ग्रीन, रिन्यू सोलर, सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, शिवालय कंस्ट्रक्शन्स और वारी फॉरएवर एनर्जीज सहित प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल रही।

मंत्री  शुक्ला ने बताया कि मुरैना परियोजना भारत की एनर्जी ट्रांजिशन में एक नया मोड़ है; उम्मीद है कि इस तरह के उत्साहजनक परिणाम देश को कोयला आधारित बिजली की तुलना में नवकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा भंडारण का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे देश के स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को बल मिले। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़ने के लिए यह बड़ा कदम है। अब दिन के समय सोलर से पैदा होने वाली बिजली से प्रोजेक्ट के साथ स्थापित की गई विशाल बैटरी को चार्ज किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद शाम को इसी बैटरी से बिजली की सप्लाई हो जाएगी। डिस्चार्ज बैटरी को मध्यरात्रि बाद सबसे कम दरों में मिलने वाली सस्ती ग्रिड पॉवर (थर्मल, जल या पवन) से फिर चार्ज किया जाएगा। सुबह के समय फिर बैटरी से सप्लाई दी जाएगी। मंत्री  शुक्ला ने बताया कि जिस तरह घरों में बिजली जाने के बाद इनवर्टर काम आते हैं बैटरी बैकअप रहता है ठीक उसी तरह अब सोलर के बड़े प्रोजेक्ट काम करेंगे।

मुरैना पार्क में दो सोलर प्लस बैटरी भंडारण इकाइयां शामिल

मंत्री  शुक्ला ने बताया कि मुरैना पार्क में दो सोलर प्लस बैटरी भंडारण इकाइयां शामिल है। प्रत्येक इकाई से तीनों अवधियों में 220 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी : (i) real time solar (220 मेगावाट तक), (ii) शाम के पीक ऑवर्स के दौरान 2 घंटे (बैटरी चार्ज करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा) और (iii) सुबह के पीक ऑवर्स के दौरान 2 घंटे (बैटरी चार्ज करने के लिए रात्रि के समय सस्ती ग्रिड पॉवर का उपयोग किया जाएगा)। इस पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (रमसल) द्वारा क्रियान्वित किया गया है। रमसल पहले भी प्रतिष्ठित नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित किया है।

सफल निविदादाता Ceigall India Limited और Acme Solar Holdings Limited हैं, जिनके टैरिफ यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए क्रमशः रु 2.70 और रु 2.764 प्रति यूनिट हैं। इस नीलामी में प्राप्त टैरिफ से स्पष्ट है कि डिस्पेचेबल नवकरणीय ऊर्जा (बैटरी भंडारण के साथ सौर ऊर्जा के संयोजन से सक्षम) कोयला आधारित बिजली की तुलना में अधिक किफायती हो गई है।

रमसल द्वारा परियोजना को निविदा से पहले निवेश के लिए तैयार किया गया। इंटरनेशनल फायनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में मध्यप्रदेश में तैयार की गई जोखिम मुक्त परियोजनाओं ने समय-समय पर प्रमाणित किया है कि बैंकेबल अनुबंध, पूरी तरह से भूमि एकत्रीकरण, सक्रिय पारेषण योजना, वित्त पोषण और अनुबंध सहित साइट तैयार करना, पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करना, साथ ही एक पारदर्शी और विकासक अनुकूल निविदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बेहतर मूल्य निर्धारण से उल्लेखनीय बचत होती है।

मंत्री  राकेश शुक्ला ने चंबल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुरैना परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे का उल्लेख करते हुए सोशल मीडिया में वायरल कथित सामग्रियों पर राज्य के जनसंपर्क विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस स्पष्टीकरण में वायरल सामग्रियों को पूरी तरह फर्जी करार दिया है।

सरकार ने कहा ​है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण से संबंधित निराधार सामग्रियां वायरल की जा रहीं हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणियां, सामग्री यह कहते हुए वायरल की जा रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत मध्यप्रदेश शासन के ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण के हलफनामे का भाग है। सरकार का कहना है कि इनका हलफनामे से तनिक भी संबंध नहीं है।
 
राज्य सरकार ने वायरल सामग्रियों का परीक्षण भी कराया। इसके आधार पर दावा किया कि प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ है कि वायरल की जा रही सामग्री वस्तुतः मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामजी महाजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन (भाग-1) का हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने कहा कि उक्त आयोग का गठन 17-11-1980 को किया गया था जबकि आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन तत्कालीन राज्य सरकार को 22-12-1983 को भेजा था।

महाजन आयोग ने 35 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की थी
गौरतलब है कि महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 35 प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा की थी जबकि राज्य सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य शासन का निर्णय महाजन रिपोर्ट पर आधारित नहीं है।

ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल ऐप से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

 मध्यप्रदेशके प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दर्ज बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई के तहत दर्ज बच्चों को न पढ़ाने राज्य शिक्षा केन्द्र को अल्टीमेटम दिया है। फीस विवाद इसका कारण बना है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि 30 सितंबर तक विभाग फीस चुकाए। तीन साल की फीस बकाया है। भोपाल शहर में करीब 12 सौं निजी स्कूलों में करीब 10 हजार बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश हुआ है। एसोसिएशन ने कहा कि फीस न मिली तो बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होंगे।

ये है पूरा मामला

निजी स्कूल एसोसिएशन के अजीत सिंह के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में सरकार ने आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला(RTE School Admission) कराया गया है। प्रदेश में हर साल एक से ज्यादा एडमिशन कराए जा रहे है। इन बच्चों की फीस सरकार देती है। लेकिन करीब तीन साल हो गए। प्रदेश के अधिकांश स्कलों में आरटीई के दाखिलों की फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। स्कूल संचालकों ने कहा त्योहारी सीजन, शिक्षकों का वेतन फीस के भरोसे स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में शिक्षको का वेतन फीस के भरोसे है। प्रतिपूर्ति न होने से त्योहारी सीजन में परेशानी होगी। स्कूलों को आर्थिक परेशानी आ रही है। एसोसिएशन के मुताबिक स्कूल इससे पहले भी फीस की मांग कर चुके है। राज्य शिक्षा केन्द्र को ज्ञापन दिए लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

एक नजर में

    शहर में 1200 निजी स्कूल
    आइटीई में 10000 बच्चों का हुआ प्रवेश।
    तीन साल से फीस की नहीं हुई प्रतिपूर्ति।
    (एसोसिएशन के मुताबिक)

3 साल की फीस बकाया

तीन साल की फीस बकाया है। स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है। तीस सितंबर तक फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हुई तो आरटीई के तहत दर्ज(RTE School Admission) बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र को इसका पत्र दे चुके हैं। – अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के धान उपार्जित करने वाले किसानों को बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी से बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिये प्रति हेक्टेयर 4 हजार रूपये बोनस देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को अमल में लाने के लिये बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज होगा। कृषि उपज मंडी प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6 लाख 69 हजार धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित करेंगे।

4315 युवाओं को प्रदान किए जाएंगे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र प्रदान करेंगे और बालाघाट जिले में 244 करोड़ रुपये की लागत के 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान-बंधु सहित युवा शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने वाले किसानों को 04 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10 हजार रूपये बोनस देने की घोषणा की थी। बोनस राशि से बालाघाट जिले के एक लाख से अधिक किसान लाभांवित होंगें।

भोपाल 

मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यों के अनुक्रम में विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। विभाग के द्वारा वक़्फ़ संपत्तियों के सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण और अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए आयुक्त  सौरभ कुमार सुमन को प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वक्फ बोर्ड में सुशासन की पहल करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। मध्यप्रदेश ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, सत्यापन एवं निगरानी के लिए MP-WAMSI पोर्टल विकसित कर वक्फ संपत्तियों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया है। इस पहल की सराहना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ परामर्शदाता संस्था आईआईटी दिल्ली ने भी की है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ (संशोधन अधिनियम) 2025 के क्रियान्वयन के लिये नियमों की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति में आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त  सुमन को सदस्य के रूप में नामित किया है।

क्या है WAMSI पोर्टल, जिसके लिए मिला सम्मान

WAMSI यानी वक़्फ़ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ़ इंडिया। वक्फ संपत्तियों के वित्तीय एवं कानूनी डाटा के डिजिटलीकरण के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित और प्रबंधित एक ऑनलाइन प्रणाली है। इसके माध्यम से वक्फ संपत्तियों से जुड़ी वित्तीय और कानूनी जानकारियों को डिजिटल प्रारूप में एकत्र और सुरक्षित रखा जाता है। यह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पंजीकरण, GIS मैपिंग तथा लीज़ ट्रैकिंग में सहायक है। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयीन कोर्स को उद्योगों, कंपनियों की वास्तविक मांगों से जोड़कर इंड्स्ट्री-रेडी इंजीनियर तैयार करने की पहल की गई है। प्रदेश में हर साल 50 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी स्नातक नौकरी बाजार में आ रहे हैं। अकादमिक-औद्योगिक तालमेल की जरूरत को देखते हुए एलएंडटी एजूटेक द्वारा विशेष पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। पायलट
प्रोेजेक्ट के रूप में इन्हें आरजीपीवी के माध्यम से लांच किया गया है।

इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत तकनीकी मानव संसाधनों को वास्तविक परियोजनाओं, वर्चुअल लैब और इंडस्ट्री-लीडरशिप एनेबल्ड सत्रों के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है। आरजीपीवी के कुलगुरू प्रो. राजीव त्रिपाठी, एमपीएसईडीसी, निवेश संवर्धन प्रभारी अवंतिका वर्मा और एलएंडटी एजूटेक टीम लीड राजा पांचाल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

भोपाल और आस पास के क्षेत्रों में की गई फिल्म ‘होमबाउंड’ की पूरी शूटिंग
वर्ष 2024 में फिल्म लापता लेडीज पहुंची थी ऑस्कर

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा मंच पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। वैश्विक स्तर पर सराही गई फिल्म 'लापता लेडीज' के बाद, अब राज्य में शूट हुई फीचर फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया है। गतवर्ष फिल्म लापता लेडीज को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश में शूट हुई फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर के लिए चुना गया है। यह न केवल फिल्म जगत के लिए, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व गौरव का क्षण है। मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025 ने सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रिया और अनुमतियों को कम एवं सरल कर फिल्मांकन को आसान बनाया है। साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए हैं। होमबाउंड का मध्यप्रदेश में फिल्माया जाना और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश तेजी से एक प्रमुख ग्लोबल शूटिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा है। यह सफलता हमारे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के उन सभी युवा फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं। फिल्म होमबाउंड का चयन भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो मध्यप्रदेश की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास जताया कि होमबाउंड ऑस्कर में भी शानदार सफलता हासिल करेगी और भारत के साथ मध्यप्रदेश का नाम रोशन करेगी।

फिल्म होमबाउंड की पूरी शूटिंगवर्ष 2024 में एक बड़ा हिस्सा मध्यप्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और शहरी परिवेश में शूट किया गया है। फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा राज्य की फिल्म अनुकूल नीतियों और फिल्म की कहानी के अनुसार उपयुक्त लोकेशनों की सफलता का प्रमाण है। गौरतलब है कि होमबाउंड फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। मध्यप्रदेश में शूट होने वाली यह उनकी 5वीं फिल्म है। फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। निर्देशक  नीरज घेवान हैं। इससे पहले उनके निर्देशन में बनी “मसान” फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा था। 'होमबाउंड' में कलाकार ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं।  

नई टूरिज्म पॉलिसी ने फिल्मांकन किया आसान

मध्यप्रदेश की नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी ने निर्माता–निर्देशकों का काम आसान किया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हुई है, वहीं सब्सिडी से निर्माता–निर्देशकों को प्रोत्साहन मिला है। मध्यप्रदेश की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के बाद प्रदेश में 350 से अधिक फिल्में और वेबसीरीज शूट हो चुकी हैं। अब तक 12 हिंदी फिल्में, 1 तेलुगु फिल्म और 6 वेब सीरीज को 24 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय अनुदान दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को “मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट” के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।

कितना है हीरों का वजन?
वहीं हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इन 8 हीरों में से 6 नग जेम्स क्वालिटी के हैं, जिनका कुल वजन 3.10 कैरेट है। इनमें सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है।

अब होगी हीरों की नीलामी
इसके अलावा, दो हीरे ऑफ-कलर के हैं। ​इन सभी हीरों को महिला ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है और इन हीरो की बाजारू कीमत लाखों में बताई जा रही है। इन्हें आगामी नीलामी में रखा जाएगा। रचना की लगन और कड़ी मेहनत का फल मिलने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है।

दरअसल, दर्दनाक सड़क हादसा सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे पर गुरुवार की शाम हुआ। इस हादसे में मयापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष शिवकुमारी जायसवाल के परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टकराने के बाद बोलेरो का हिस्सा ट्रक के नीचे जा घुसा। इसे जेसीबी की मदद से बाहर निकालना पड़ा। इस हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है।

सीएम के कार्यक्रम की चल रही थी तैयारी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिहावल विधानसभा के बहरी तहसील के जेठूला गांव में सीएम डॉ मोहन यादव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम शुक्रवार को यहां पर सोन नदी पर बने पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। इसकी तैयारी के लिए टेंट से लोड ट्रक खड़ा था। इसमें पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी बोलेरो जा घुसी। हादसे के बाद सिंहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने सीएम से कार्यक्रम स्थगित करने की अपील की थी।

कैंसिल हुआ सीएम का दौरा
विधायक ने सीएम से अपील में कहा कि हमारे मंडल अध्यक्ष के परिवार की तीन लोगों की मौत हुई है। इसलिए किसी और दिन कार्यक्रम करें। वहीं, हादसे पर सीएम ने दुख जताते हुए शु्क्रवार के दिन अपना प्रस्तावित सीधी दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि सीधी में हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में घायलों को इलाज और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को श्रीचरणों में स्थान दें। साथ ही घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

बोलेरो में 6 लोग थे सवार
मिली जानकारी के अनुसार जगदीश जायसवाल का बेटा प्रिंस घर से कार लेकर निकला था। पहले तो इसमें दो लोग सवार थे। लेकिन रास्ते में कुछ और लोग बैठे तो कुल 6 लोग हो गए। इस दौरान कार ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में धर्मेंद्र पिता चूड़ामणि जायसवाल और गीता उर्फ आदित्य पिता रघुनाथ की मौत हो गई। इसके साथ ही एक मृतक की पहचान सोहैब के रूप में हुई। वह राहतगढ़ का रहने वाला था। मृतक सीएम के कार्यक्रम के लिए टेंट की व्यवस्था करने वाले दल के साथ आया था।

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार 18 सितंबर को कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड मुख्‍यालय में बड़वारा और विकासखंड रीठी में नवनिर्मित सांदीपनि स्‍कूल भवनों के लोकार्पण सहित 233.82 करोंड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव यहां 106.18 करोड़ रूपये के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 127.64 करोड़ रूपये के 14 विकास कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी करेंगे।

मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव बड़वारा में मुख्‍यमंत्री नि:शुल्‍क स्‍कूटी वितरण योजना, लाड़ली लक्ष्‍मी छात्रवृत्ति राशि, मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन और ई-कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजनांतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव सेवा पखवाड़ा अभियान की थीम पर आयोजित वृहद प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे।

प्रदर्शनी में राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्‍त करने के उद्देश्य से स्‍व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्‍पादों और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्‍द्र के द्वारा एक जिला एक उत्‍पाद के तहत कटनी सैंड स्‍टोन से निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। इसके अलावा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा यहां विशेष शिविर लगाकर स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण, आयुष्‍मान कार्ड निर्माण और स्‍वस्‍थ्‍य नारी, सशक्‍त परिवार की थीम पर स्‍वास्‍थ्‍य एवं महिला बाल विकास द्वारा गैर संचारी रोगों की स्‍क्रीनिंग और  अन्‍न से निर्मित उत्‍पादों व खाद्य पदार्थों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सामाजिक न्‍याय विभाग द्वारा दिव्‍यांगजनों की ई-स्‍क्रीनिंग और कृत्रिम उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जायेगी।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा ‘स्‍वच्‍छता ही सेवा पखवाड़ा’ के विभिन्‍न घटकों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलापों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव यहां ‘एक पेड़ मां के नाम’ एवं ‘एक बगिया मां के नाम’ कार्यक्रम के तहत पौधारोपण करेंगे और छात्रों की कक्षा में पहुंच कर चर्चा करेंगे।   

धार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि धार जिले के भैंसोला में बनने वाला पीएम मित्र पार्क आधुनिक भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को इस पार्क का भूमिपूजन करेंगे। लगभग 2000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह पार्क स्पिनिंग से लेकर डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट तक की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराएगा। यह देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क होगा, जिसमें कपास से परिधान तक की पूरी वैल्यू चेन विकसित होगी। किसानों को अब कच्चे कपास की बिक्री तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा बल्कि उनकी उपज यहीं मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया से गुजरकर परिधान बनेगी और वैश्विक बाजार तक पहुंचेगी। विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह पार्क मध्यप्रदेश को कॉटन कैपिटल की नई पहचान दिलाएगा।

किसानों को मिलेगा वास्तविक मूल्य और वैश्विक पहचान

मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक कपास उत्पादक किसान हैं। अब तक वे केवल कच्चे कपास की बिक्री तक सीमित थे, लेकिन पीएम मित्र पार्क के बाद उनकी फसल स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन की संपूर्ण श्रृंखला से जुड़ेगी। कपास से यार्न, फैब्रिक, गारमेंट और रेडीमेड परिधान तक की पूरी प्रक्रिया यहीं पूरी होगी। जैविक कपास से बने परिधान सीधे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स तक पहुंचेंगे। मध्यप्रदेश पहले ही विश्व के 24 प्रतिशत नॉन-जीएमओ ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादक है, और अब किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य और वैश्विक पहचान दोनों मिलेंगे।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित सबसे बड़ा पार्क

धार का पीएम मित्र पार्क आकार और सुविधाओं दोनों में अद्वितीय है। यहां जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 220 केवी सबस्टेशन और 20 एमएलडी पानी की उपलब्धता होगी। स्काडा और आईओटी आधारित यूटिलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इस पार्क को डिजिटल और स्मार्ट बनाएगा। ग्रीन इंडस्ट्रियल टाउनशिप का प्रमाणन इसे टिकाऊ औद्योगिक विकास का मॉडल बनाएगा। भूमि, बिजली और पानी प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे यह पार्क भारत का सबसे किफायती और प्रतिस्पर्धी टेक्सटाइल हब बनेगा।

इज ऑफ डूइंग बिजनेसऔर नीति प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश लगातार Ease of Doing Business में अग्रणी रहा है और टॉप अचीवर्स की श्रेणी में शामिल है। राज्य ने सबसे पहले जन विश्वास अधिनियम लागू किया और GIS आधारित पारदर्शी भूमि आवंटन प्रणाली स्थापित की। उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया अब 30 दिनों में पूरी की जा सकती है और 13 विभागों की 54 सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम से उपलब्ध हैं।

नीतिगत प्रोत्साहनों में उद्योगों को 40 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी, पांच से सात प्रतिशत ब्याज अनुदान, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पचास प्रतिशत सहायता, निर्यात फ्रेट पर पचास प्रतिशत सब्सिडी और रोजगार आधारित अनुदान जैसी सुविधाएं मिलती हैं। केंद्र सरकार की Competitive Incentive Support योजना के अंतर्गत शुरुआती निवेशकों को 300 करोड़ रुपये तक का सहयोग मिलेगा और बिक्री पर तीन प्रतिशत तक टर्नओवर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

प्रदेश की ताकत और मेजर प्लेयर्स की उपस्थिति

मध्यप्रदेश से वर्ष 2024-25 में 9,200 करोड़ रुपये से अधिक का टेक्सटाइल निर्यात हुआ है। यहां 31 गीगावॉट से अधिक पावर क्षमता उपलब्ध है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत क्लीन ग्रीन एनर्जी शामिल है। एक हजार मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक औद्योगिक जल संसाधन, छह इनलैंड कंटेनर डिपो और एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से निर्यात प्रक्रिया बेहद सहज होगी।

प्रदेश पहले से ही ट्राइडेंट ग्रुप, वार्धमान, ग्रासिम, नाहर, रेमंड, प्रतिभा सिन्टेक्स, गोकलदास एक्सपोर्ट, महिमा ग्रुप और सागर ग्रुप जैसे बड़े औद्योगिक समूह है। इन कंपनियों की उपस्थिति से यार्न, फैब्रिक, गारमेंट और मशीनरी निर्माण की संपूर्ण वैल्यू चेन पहले से मौजूद है, जिसे पीएम मित्र पार्क और मजबूत करेगा।

किसानों और युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव

धार, झाबुआ, रतलाम और उज्जैन जैसे कपास उत्पादक जिलों के किसान अब औद्योगिक क्रांति के केंद्र में होंगे। आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और लाखों परिवारों का जीवन स्तर ऊँचा होगा। पीएम मित्र पार्क किसानों को स्थायी लाभ, युवाओं को वैश्विक अवसर और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करेगा। यह परियोजना मध्यप्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने के साथ-साथ पूरे भारत के लिए टेक्सटाइल सेक्टर की नई औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करेगी।

मप्र के प्रवास पर 17 सितंबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीधे इंदौर आएंगे। यहां से चॉपर के जरिए धार के भैसोला स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वह करीब 4 घंटे से अधिक समय तक मध्यप्रदेश में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश व देश को 8 बड़ी सौगात देंगे। बता दें, पीएम दूसरी बार अपने जन्मदिन के अवसर पर मप्र में होंगे। इससे पहले वे 2022 में शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क आए थे। यहां उन्होंने भारत से लुप्त हो चुके चीतों को बसाया था। अब पीएम मप्र में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। बता दें, यह पार्क देश में सबसे पहले बनकर तैयार होगा, जो कॉटन उद्योगों को गति देगा।

कार्यक्रम की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उक्त कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ संवाद किया और सुधार के निर्देश दिए। बता दें कि पीएमएमवीवाई के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ताकि जच्चा-बच्चा दोनों के पोषण को बढ़ावा मिले। आदि कर्मयोगी अभियान के जनजातीय बाहुल क्षेत्रों में 'आदि सेवा पर्व' के तहत जन चर्चाओं का आयोजन होगा। क्षेत्र व प्रदेश के विकास में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

पीएम मोदी देंगे ये बड़ी सौगातें

धार जिले में पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के साथ पीएम मोदी 8 बड़ी सौगातें देंगे। इसके अलावा वे मप्र से देश में पोषण माह का शुभारंभ करेंगे और लाभार्थियों महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की किस्त ट्रांसफर करेंगे। वहीं स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान. सुमन सखी चैटबॉट सेवा, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा पर्व, एक बगिया मां के नाम अभियान के रूप में महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण और सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण भी करेंगे।

सीएम ने कहा, पीएम मेगा पार्क में कॉटन आधारित उद्योग लगेंगे। इससे 6 लाख किसानों को होगा लाभ। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, मध्य प्रदेश के लिए नया इतिहास रचते हैं। उन्होंने बताया कि इस पार्क से धार सहित रतलाम, झाबुआ. आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी जैसे जिलों के कपास उत्पादक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

सीएम ने कहा- दुनिया में जैविक कपास की सप्लाई का केंद्र बनेगा धार

प्रदेश के धार जिले के बदनावर में पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क से कॉटन उद्योग की नई इबारत लिखी जाएगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैंसोला पहुंचेंगे। यहां आयोजन की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तैयारियों का जायजा लेने धार पहुंचे। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन मंत्री हितानंद सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि देश में सात पीएम मेत्र पार्क में सबसे पहले मप्र को सौगात मिली है। दुनिया में जैविक कपास की बड़ी मांग है. इस लिहाज से मप्र का बदनावर क्षेत्र इसका केंद्र होगा।

केवल वोट लिए विकास नहीं किया

सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस ने आदिवासी समाज की राजनीति करते हुए केवल वोट ही लिए, कभी उनका विकास नहीं किया। भाजपा इस क्षेत्र को विकास की नई पहचान दे रही है।

टेक्सटाइल पार्क से कॉटन उद्योग को लाभ

सीएम डॉ. यादव ने लोगों को बताया कि टेक्सटाइल पार्क कॉटन उद्योगों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इससे मालवांचल के कपास उत्पादक किसान और नए उद्यमियों को अवसर मिलेंगे।

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप प्रदेश के किसानों की पशुपालन के माध्यम से आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदेश में 2 अक्टूबर से "दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान'' प्रारंभ किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत गाँव-गाँव पशुपालकों से व्यक्तिश: सम्पर्क किया जायेगा और उन्हें पशुओं में नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में जागरूक किये जाने के साथ आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जायेगा। अभियान 3 चरणों में चलाया जायेगा। इसकी शुरूआत 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं से की जायेगी। अभियान 9 अक्टूबर तक चलेगा।

प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव ने शुक्रवार को मंत्रालय में अभियान की तैयारियों संबंधी बैठक ली। बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि अभियान का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। गाँवों में मुनादी पिटवाकर इसकी जानकारी दी जाये।

बैठक में बताया गया कि अभियान में 10 या 10 से अधिक गौ-वंश रखने वाले पशुपालकों से व्यक्तिश: सम्पर्क किया जायेगा। अभियान के द्वितीय चरण में 5 या अधिक गौ-वंश रखने वाले पशुपालकों और तीसरे चरण में 5 या कम गौ-वंश रखने वाले पशुपालकों से सम्पर्क किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी/मैत्री द्वारा पशुपालकों से गृह भेंट की जायेगी और उन्हें पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार के संबंध में जागरूक किया जायेगा। साथ ही पशुओं में टैग लगाने संबंधी जानकारी भी एकत्र की जायेगी। इस कार्य के लिये मैत्री को प्रति पशुपालक 5 रुपये का मानदेय भी दिया जायेगा। दुग्ध समृद्धि सम्पर्क अभियान संबंधी प्रशिक्षण प्रत्येक जिले के मास्टर ट्रेनर को राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार की शाम को गांधीसागर में चम्बल नदी की अद्भुत और मनमोहक छटा का अनुभव करते हुए क्रूज़ की सवारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गीत भी गुनगुनाए तथा क्रूज़ में बज रहे गीतों का आनंद लेकर सभी के बीच एक आत्मीय माहौल बना दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नदी की निर्मल धाराओं पर आगे बढ़ते हुए प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताया। हरियाली से आच्छादित नदी किनारे, घने वृक्षों की श्रृंखलाएँ और पक्षियों का कलरव एक अलौकिक वातावरण प्रस्तुत कर रहे थे। कभी लहरों की मधुर ध्वनि तो कभी ठंडी हवाओं का स्पर्श, इन सबने यात्रा को और भी रोमांचक एवं आनंददायी बना दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चम्बल का यह नैसर्गिक सौंदर्य प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देगा। यहाँ की स्वच्छ जलधारा और प्राकृतिक वातावरण न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि प्रकृति प्रेमियों को भी आत्मिक सुकून प्रदान करेगा। 

मध्य प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार, 12 सितंबर को झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार योजना के तहत 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में 1541 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। 

पेंशनधारियों को भी राहत

महिला लाभार्थियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने 53.48 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों (pensioners) के खातों में भी 320.89 करोड़ रुपए की राशि डाली। इस कदम से बुजुर्गों और पेंशन पाने वालों की जिंदगी में आर्थिक राहत की उम्मीद जगी है।

गृहिणियों को मिला सिलेंडर रीफिल सहयोग

कार्यक्रम में 31 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर (gas cylinder) रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यह मदद खासतौर पर गृहिणियों (housewives) को मिलेगी, जो महंगे सिलेंडर खर्च से परेशान रहती हैं।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में 345.34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों (development works) का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसमें सड़क (roads), शिक्षा (education), स्वास्थ्य (health) और पेयजल (drinking water) जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

दीपावली के बाद से मिलेंगे 1500

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दीपावली के बाद से हर महिला को 1500 रुपए  दिए जाएंगे। यह राशि 2028 तक बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने में मदद करेगी।

लाड़ली बहना योजना की विशेषताएं

    लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाती है। इस बार 12 सितंबर को योजना की किस्त जारी की गई, जो आमतौर पर 10-11 तारीख को दी जाती थी। ऐसे में इस बार की राशि के आने में एक दिन का विलम्ब देखने को मिला है।

एमपी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त पर एक नजर…

•     सीएम मोहन यादव ने 12 सितंबर को झाबुआ जिले के पेटलावद से लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की। इसमें 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए भेजे गए।
•     31 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए जारी किए गए।
•     दीपावली के बाद हर महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, जो 2028 तक बढ़कर 3000 रुपए हो जाएंगे।
•     लाड़ली बहना योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है, जो मध्य प्रदेश की निवासी हों और जिनके परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी न हों।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

लाड़ली बहना योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलता है, जो मध्य प्रदेश की निवासी हों और जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो या सरकारी कर्मचारी न हो। योजना का लाभ विवाहित, तलाकशुदा, या विधवा महिलाओं को मिलता है।

अगर किसी महिला को योजना से संबंधित कोई समस्या हो या सहायता राशि न मिल रही हो, तो वह 0755 2700800 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती है। इसके अलावा, वे लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर भी जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

लाडली बहना योजना: कब म‍िलेंगे 1500 रुपये
मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त का पैसा 1.26 करोड़ मह‍िलाओं के खाते में ट्रांसफर कर द‍िया गया है। मुख्‍यमंत्री डॉक्‍टर मोहन यादव ने झाबुआ के पेटलावद से मह‍िलाओं के खाते में 1541 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िए। इस दौरान उन्‍होंने फ‍िर से दोहराया कि‍ भैया दूज के बाद मह‍िलाओं के खाते में 1500 रुपये आने लगेंगे।

हेलिकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाने की योजना
गरीब व जरूरतमंद लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के समय बड़े शहर के अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हेलिकॉप्टर से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है।

कब मिलेंगे 1500, कैसे पहुंचेंगे 3000, सीएम ने खुद बताया

    दिवाली के बाद भाई दूज के तुरंत बाद से हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
    2026 से महिलाओं को 2000 रुपये महीना मिलेंगे
    2027 से लाडली बहनों को 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा
    2028 से लाडली बहनों की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा

LPG गैस रिफिल का पैसा भी ट्रांसफर
लाडली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अलावा 31 लाख से अधिक बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग की 48 करोड़ रुपये भी भेज दिए गए हैं। झाबुआ जिले के पेटलावद में 345.34 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

पेंशनधारकों के खाते में भी पहुंचा पैसा
लाडली बहना योजना के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 53.48 लाख लाभार्थियों के खाते में 320.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश में बुजुर्गों, दिव्यांगों व महिलाओं के लिए कई तरह की पेंशन योजना चलाई जा रही हैं।

लाडली बहना की 28वीं क‍िस्‍त ट्रांंसफर, ऐसे चेक करें स्‍टेटस
मुख्‍यमंत्री लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त जारी कर दी गई है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है तो ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन एवं भुगतान की स्‍थ‍ित‍ि पर जाकर चेक कर सकते हैं।

लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त जारी, चेक करें मोबाइल
लाडली बहना योजना की 28वीं क‍िस्‍त का पैसा ट्रांसफर कर द‍िया गया है। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने स‍िंगल क्‍ल‍िक के माध्‍यम से 1541 करोड़ रुपये मह‍िलाओं के खाते में भेज द‍िए हैं।

Ladli Behna Yojana: 25 मार्च से शुरू हुए थे फॉर्म भरना
लाडली बहना योजना की शुरुआत 25 मार्च, 2023 से हुई थी। इसके बाद बहुत सारे नाम योजना से हटाए भी गए। वर्तमान में 1.26 करोड़ महिलाओं को इस योजना का पैसा मिल रहा है। हालांकि 2023 से ही नए रजिस्ट्रेशन बंद पड़े हैं।

लाडली बहना योजना: अंतिम सूची में नाम है या नहीं, ऐसे चेक करें
लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त का पैसा किसी भी समय खाते में आने वाले हैं। आपका नाम अंतिम सूची में है या हट गया है, इसका पता आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर आपको अंतिम सूची के टैब पर क्लिक करना होगा। फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लिखना है। इसके बाद ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद जानकारी मिल जाएगी।

 मध्यप्रदेशराज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों का आईपीएस अवार्ड होगा। इसके लिए डीपीसी 12 सितंबर को कराने की तैयारी है। इस बार राज्य पुलिस सेवा के कुल पांच अधिकारियों को आइपीएस(IPS Officer) बनाया जाएगा। जिसमें 1997-98 बैच के 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। लेकिन 5 अधिकारियों को ही आइपीएस बनाया जाएगा। 15 अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार कर यूपीएससी को भेजा है। बता दें डीपीसी में यूपीएससी के एक मेंबर के साथ सीएस अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना और एसीएस होम शिवशेखर शुक्ला शामिल होंगे।

दो नामों पर फंसा पेंच

वरिष्ठता के क्रम में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी सीताराम ससत्या का नाम सबसे पहले है। लेकिन उनका एक विभागीय प्रकरण होने के कारण पेंच फंसा है। ऐसे ही वरिष्ठता में दूसरा नंबर अमृत मीणा का है लेकिन जाति प्रमाण पत्र का एक मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।

इन नामों पर होगा विचार

डीपीसी में राज्य पुलिस सेवा के 1997-98 बैच के 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

    सीताराम ससत्या
    अमृत मीणा
    विक्रांत मुराब
    सुरेंद्र कुमार जैन
    आशीष खरे
    राजेश रघुवंशी
    निर्मिषा पांडेय
    राजेश कुमार मिश्रा
    मलय जैन
    अमित सक्सेना
    मनीषा पाठक सोनी
    सुमन गुर्जर
    संदीप मिश्रा
    सव्यसाची सर्राफ
    समर शर्मा

मध्यप्रदेश के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में सम्मानित

शिक्षक दिवस पर मध्यप्रदेश के दो शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा सम्मान

भोपाल

प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में पदस्थ हैं। आगर-मालवा जिले के भेरूलाल ओसारा माध्यमिक शिक्षक शासकीय ईपीईएस माध्यमिक शाला खेरिया सुसनेर में पदस्थ हैं। प्रदेश के समस्त 55 जिलों में से 45 जिलों में 145 शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के लिये अपना पंजीयन कराया गया था। इसके बाद राज्य स्तरीय चयन समिति ने 6 शिक्षकों की अनुशंसा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजी थी। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयनित शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिये सम्मानित होने वाले शिक्षक प्रदेश के अन्य शिक्षकों के लिये भी प्रेरणा का कार्य करेंगे।

शीला पटेल प्राथमिक शिक्षक

श्रीमती शीला पटेल ने अपनी शाला में बच्चों को खेल-खेल में आनंदमयी शिक्षा दी है। उन्होंने गीत, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से फाउण्डेशन लिटरेसी मिशन (एफएलएन) का क्रियान्वयन किया है। इसी के साथ उन्होंने अवकाश के दिनों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये विशेष कक्षाओं का संचालन किया। श्रीमती शीला पटेल ने अवकाश के दिनों में समर कैम्प एवं विंटर कैम्प का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पदस्थापना के शाला के गाँव की हर गली व मोहल्लों में जगह-जगह पर बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से शैक्षिक पटल व लर्निंग प्लेस तैयार करवाया। शिक्षिका श्रीमती पटेल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये शून्य लागत पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) तैयार किया। बच्चों में समझ को बढ़ावा देने के लिये समूह में आपस में चर्चा और उनकी सहभागिता को बढ़ाने का काम प्रमुख रूप से किया।

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा ने अपनी पदस्थ शाला में विषय-वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण कार्य किया और बच्चों में नैतिकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिये ईको क्लब और क्लैप क्लब के संयोजन से ठोस कार्य किया। बच्चों को स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधरोपण, प्लास्टिक उन्मूलन और हरित जीवन-शैली के बारे में नवाचार करते हुए शिक्षा दी। शिक्षक भेरूलाल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये नुक्कड़ नाटक, रैलियों, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता के साथ लेखन की वर्कशॉप भी निरंतर आयोजित की। उन्होंने डिजिटल युग की महत्ता को समझते हुए विद्यार्थियों में ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिये महत्वपूर्ण काम किया। बच्चों को साइबर अपराध के खतरों, सोशल मीडिया का सुरक्षित रूप से उपयोग, पासवर्ड की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उनके इस कार्य से आसपास के अनेक शिक्षकों ने भी प्रेरणा ली है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी नए पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन मालिक का एक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपके वाहन के साथ ये सुविधाएं अपडेट नहीं हैं तो, जल्द ही आपको परिवहन विभाग की सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

भोपाल में 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड

भोपाल जिले में इस वक्त 18.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं जिनमें से 40 प्रतिशत के पास अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे वाहन मालिक फिलहाल घर बैठे ही सुविधाओं को अपडेट करवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) मंगवाने और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए आरटीओ के वाहन पोर्टल या सारथी एप के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे। ओटीपी के आधार पर मोबाइल नंबर गाड़ी की डिटेल्स के साथ लिंक हो जाएगा। एचएसआरपी नंबर प्लेट नजदीकी डीलर के यहां से फिट करवा सकेंगे।

मध्यप्रदेश में 15 साल पुराने वाहन

कार-88,529

मोपेड – 20,162

जीप – 21,607

ट्रैक्टर -74,794

आटो रिक्शा – 46,999

गुड्स ट्रक -72, 502

बस – 14,813

टैक्सी -1,098

बाइक -2,08054

स्कूटर -76,188

इसलिए जरूरी मोबाइल नंबर

ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में दर्ज नंबर में भिन्नता पाई जा रही थी। ऐसी स्थिति में किसी भी गाड़ी को किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर आसानी से करवाया जा सकता था। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें असल गाड़ी मालिक ने बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जबरन दूसरे पक्ष पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने के आरोप भी लगाए। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद अब जब तक आवेदक वन टाइम पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक किसी भी प्रकार के आवेदन पर कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी।

लगभग दो महीने की शांति के बाद जिले में एक बार फिर हाईवे पर लुटेरों का आतंक सामने आया है। बीती रात कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम अमराडार के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने भोपाल निवासी एक कार सवार ठेकेदार को लूट लिया।जानकारी के अनुसार, मूलतः कटरा हिल्स भोपाल निवासी और वर्तमान में पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी में रहकर ठेकेदारी करने वाले पीड़ित 31 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे कटनी से पन्ना की ओर जा रहे थे।

अमराडार के पास कार रोककर वे सड़क किनारे उतरे, तभी तीन युवक पहुंचे और कार में लिफ्ट मांगने लगे। मना करने पर बदमाशों ने चाकू अड़ाकर मोबाइल, सोने की चैन, दो अंगूठियां और लगभग 8 हजार रुपए नगद लूट लिए और फरार हो गए।सूचना मिलने पर कुठला पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 309 (4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस पर सवाल

करीब दो महीने पहले हाईवे पर लगातार हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाकर कई बदमाशों को पकड़ा और पारधीयों के डेरों पर दबिश दी थी। इसके बावजूद दो दिन पहले हुई दबिश के बाद ही लुटेरों ने फिर से वारदात को अंजाम दे दिया।लोगों का कहना है कि हाईवे पर पुलिस की चौकसी नाकाफी है, जिसके चलते लुटेरे लगातार सक्रिय हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कटनी पुलिस राजमार्गों पर लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है?

राज्य समन्वयक ने जारी किए आदेश
इस संबंध में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के राज्य समन्वयक दिनेश जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलावार विद्यालयवार राशि जारी करते हुए जिला पंचायत सीईओ नवीन बर्तन खरीदी संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला पंचायत की एमडीएम सेल से मिली जानकारी के अनुसार इसके पहले वर्ष 2010 के लगभग नये बर्तन खरीदे गए थे। लिहाजा अब 15 साल बाद स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए नये बर्तनों की खरीदी होगी।
 
बर्तन खरीदने के लिए शाला स्तर पर समिति गठित की जाएगी। जिसमें शाला प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक, स्वसहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव शामिल होंगे। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 के लगभग हैं। उन्हें 10 हजार रुपए, 51 से 150 छात्र संख्या वाले विद्यालय को 15 हजार, 151 से 250 छात्र संख्या वाले विद्यालयों को 20 हजार एवं 251 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को 25 हजार रुपए बर्तन खरीदने के लिए दिए जाएंगे।

ये बर्तन मिलेंगे
राज्य शासन की ओर से जारी की गई राशि से स्टील की 3 खंड वाली थाली, स्टील की चम्मच, दाल और सब्जी परोसने के लिए स्टील के भगोने, पानी पीने के लिए स्टील के गिलास सहित कई अन्य बर्तन दिए जाएंगे। 

मध्यप्रदेश में पहली बार स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड्स, सीएम डॉ. यादव ने किया ऐलान

भोपाल में क्रिएटर्स समिट – 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए क्रिएटर्स अवार्ड्स

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सूचनाओं और घटनाओं का प्रसार बड़ी तेजी से होता है। ऐसे दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी कंटेंट वायरल करेंगे, वही समाज तक पहुंचेगा। इसलिए अपने प्रभाव और ताकत का समाजहित में सही दिशा में सदुपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्रिएटर्स को अपने दायित्व को समझते हुए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज और देश के विकास में करना चाहिए। यही सच्ची समा सेवा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव का उपयोग शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में किया जा सकता है। इसीलिए हमारे सरकार प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक नेटवर्किंग को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रिएटर्स से कहा कि वे सरकार के कामों को भी जनता तक पहुंचाये, सरकार क्रिएटर्स को सभी जरूरी मदद और सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि अब मध्यप्रदेश में स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड दिए जायेंगे। इसकी रूपरेखा जल्द ही तैयार की जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार की रात भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित भोपाल क्रिएटर्स समिट – 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां क्रिएटर्स द्वारा आयोजित टाक शो में भी हिस्सा लिया। टॉक शो में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में सोशल मीडिया से जुड़े क्रिएटर्स को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

समिट में प्रदेश भर से आए यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कंटेंट मॉनेटाइजेशन, ऑडियंस इंगेजमेंट और डिजिटल दुनिया के नए ट्रेंड्स पर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 प्रकार की अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर क्रिएटर्स को ‘क्रिएटर्स अवार्ड्स’ भी प्रदान किए।

समिट में सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि क्रिएटर्स ने दुनिया की सोच बदल दी है। ये एक नई तरह की आरेन्ज इकानामी है जो अब दुनिया में 6 ट्रिलियन डातर की हो गई है। उन्होंने कहा कि आप अपनी क्रियेटिव सोच के साथ आगे बढ़, सरकार आपके अच्छे काम में आपके साथ है।

कार्यक्रम में डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले क्रिएटर्स को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मयंक तिवारी, नमन देशमुख सहित बड़ी संख्या में युवा इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल आर्टिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद थे। 

इस अवसर पर विशेष रूप से सांसद आलोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और कलेक्टर बालागुरु के मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने नारे लगाते हुए लोगों को संदेश दिया कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि समाज में अनुशासन, एकता और सकारात्मक सोच विकसित करने का माध्यम भी हैं।

कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है और फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को जन-जन तक पहुंचाना, नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।

रैली के समापन पर अधिकारियों ने प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन आगे भी इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा, ताकि सीहोर खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बना सके।

पर्यटन मंडल अभी तक हनुवंतिया, गांधीसागर, चंदेरी और कूनो में पर्यटन महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है, जहां टेंट सिटी लगाई जाती है। देसी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस साल से ओरछा, मांडू और तामिया में भी इस आयोजन की तैयारी है, जहां टेंट सिटी स्थापित की जाएंगी। यह अस्थायी ढांचा 90 दिनों के लिए खड़ा किया जाएगा। पर्यटन मंडल के कंपनी सचिव अंकित कौरव ने बताया कि इन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित करने और संचालन के लिए निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध होना है।

तैयारी होते ही बुकिंग शुरू हो जाएगी

ये अनुबंध अब पांच से दस वर्षों के लिए होंगे। ओरछा, मांडू, तामिया और हनुवंतिया में टेंट सिटी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। कूनो और गांधी सागर में टेंट सिटी गुजरात स्थित लालूजी एंड संस और चंदेरी में सनसेट रिजर्व द्वारा स्थापित की जाएंगी। टेंट सिटी तैयार होते ही बुकिंग शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि गांधीसागर में सितंबर से ही टेंट सिटी की शुरुआत होगी।

चंदेरी और कूनो में इसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी। इसके बाद हनुमंतिया, मांडू, तामिया और ओरछा में नवंबर माह से टेंट सिटी लगा दी जाएगी। ओरछा, मांडू, तामिया, हनुवंतिया और चंदेरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाने जाते हैं। वहीं गांधीसागर पिछले कुछ वर्षों में एक जल क्रीड़ा स्थल के रूप में उभरा है, जबकि कूनो वन्यजीव प्रेमियों के लिए मनोरंजक छुट्टियां प्रदान करता है।

महोत्सव में इस तरह की गतिविधियां

महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, हाट एयर बैलूनिंग, रिवर क्रूज, ट्रैकिंग और बोटिंग मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं। झीलों वाले स्थलों पर जल क्रीड़ा की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। योग और ध्यान सत्र तथा आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था भी इस महोत्सव का हिस्सा होगी। लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत समारोह और नाटक आगंतुकों को राज्य की कला और संस्कृति से परिचित कराएंगे। आगंतुक स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुएं खरीद सकेंगे और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे।

एमपी में पर्यटन को गति मिलेगी

    तीन नए स्थलों पर भी टेंट सिटी की शुरुआत करने का उद्देश्य इन स्थलों को टूरिज्म सर्किट से जोड़ना है। इससे इन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान और प्रदेश में पर्यटन को गति मिलेगी। – विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, मप्र पर्यटन मंडल।

प्रदेश भर में आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया है। इस बार चित्रा नक्षत्र, भाद्रपद चतुर्थी और बुधवार के खास संयोग में गणेश जी विराजमान होंगे।उज्जैन का चिंतामण गणेश मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है, जहां एक साथ तीन स्वरूप चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के दर्शन होते हैं। भगवान को एक लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया।

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भगवान का 5 किलो सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया है। आभूषणों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है।

सीहोर के विक्रमादित्य कालीन चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं। ग्वालियर के अर्जी वाले गणेश जी को राजस्थान से आए मोटी बूंदी के लड्‌डू का ही भोग लगता है।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपको प्रदेश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों से रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि क्या रहेगा आरती का समय, कब मंदिर खुलेंगे और कब बंद होंगे पट।

विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा. मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस बार गणेश चतुर्थी के पहले दिन 5 लाख से ज्यादा भक्त खजराना गणेश के दर्शन कर सकते हैं. पहला दिन 24 घंटे मंदिर का पट भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा. 

खजराना गणेश का गणेश चतुर्थी के पहले दिन 5 करोड़ के गहनों से होगा मनमोहक श्रृंगार किया गया. प्रशासन का दावा है कि 5 लाख श्रद्धालु बुधवार को खजराना गणेश के दर्शन कर सकते हैं. विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का लगभग 300 साल पुराना इतिहास है. बिग बी अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री सारा अली खान, क्रिकेटर रोहित शर्मा हर साल खजराना गणेश के दर्शन के लिए इंदौर आते हैं.

वृंदावन के फूलों से खजराना गणेश के गर्भ ग्रह को सजाया गया है. पूरा मंदिर विदेशी फूलों से डेकोरेट किया गया है. सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. 24 घंटे गर्भ गृह का पट खजराना गणेश के दर्शन के लिए भक्तों के लिए आज खुले रहेंगे.

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देश के अमीर मंदिरों में से एक है इंदौर का खजराना गणेश मंदिर. लगभग 5 करोड़ रुपये के सोने और हीरे से बना मुकुट खजराना गणेश के सिर पर है. खजाना गणेश का गर्भ गृह चांदी से चमक रहा है.  सोने हीरे और नवरत्न से खजराना गणेश का मनमोहक श्रृंगार किया गया है.

बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के देवता भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए इंदौर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रड़ा. सुबह से ही खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की लगी लंबी-लंबी कतार देखने को मिल रही है. रात 12 बजे से खजराना गणेश मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए.

खजराना गणेश मंदिर का निर्माण होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर ने 1735 में करवाया था. उन्होंने औरंगजेब के हमलों से बचाने के लिए कुएं में छिपाकर रखी गई मूर्ति को बावड़ी से बाहर निकालकर मंदिर स्थापित करवाया था. यह मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है. यहां बुधवार और रविवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है. मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार करता है, जिसने मूर्ति की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.एक कथा के अनुसार औरंगजेब के आक्रमण के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को तत्कालीन पुजारियों को एक कुएं में सुरक्षित छिपा दिया गया था. फिलहाल जो अब बावड़ी बन चुका हैं और आज भी खजराना गणेश मंदिर के परिसर में हैं. कहते हैं कि पंडित मंगल भट्ट को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और मूर्ति को कुएं से निकालकर उसे स्थापित करने का आदेश दिया था.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ीं हैं.

उन्होंने कहा- देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, हथियार प्रणाली बनाने वाले उद्योगपतियों और अगली पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों द्वारा भी की जाती है।

राजनाथ ने यह बात महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन बुधवार को कही। उन्होंने कहा- हमें अपनी एकता, अपनी स्पष्ट नीयत और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस देश को आगे ले जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ हम 2047 की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

रणनीति को मजबूत करेगा रण संवाद रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा- मैं कहना चाहूंगा कि आज का 'रण संवाद' सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान नहीं है बल्कि सुरक्षा, नीति-निर्माण और तीनों सेनाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अवसर है। यहां होने वाली चर्चाएं हमें यह सोचने का अवसर देंगी कि हम भारत को कैसे और अधिक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये न केवल रक्षा रणनीति को मजबूत करेंगी बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाने में भी मददगार साबित होंगी।

युद्ध का स्वरूप बदल रहा है आधुनिक दौर में युद्ध अब सिर्फ जमीन, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस तक फैल चुके हैं। सैटेलाइट सिस्टम, एंटी-सैटेलाइट हथियार और स्पेस कमांड सेंटर अब शक्ति के नए साधन बन गए हैं। आज साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट आधारित निगरानी युद्ध की नई दिशा तय कर रहे हैं।

नॉन-लीनियर और मल्टी-डोमेन वारफेयर की चुनौती आज के समय में युद्ध का कोई तयशुदा स्वरूप नहीं है। यह युग नॉन-लीनियर और मल्टी-डोमेन वारफेयर का है। ऐसे में हमें अपनी रणनीति को लचीला और समयानुकूल बनाना होगा। किसी निश्चित युद्ध नीति पर आंख मूंदकर भरोसा करना अब संभव नहीं है।

संवाद है भारत की परंपरा वैश्विक माहौल में संवाद की कमी ही टकराव और शत्रुता का बड़ा कारण बनती है। युद्धकाल में भी संवाद के रास्ते खुले रखना जरूरी है। भारतीय परंपरा में युद्ध और संवाद हमेशा एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। युद्ध से पहले संवाद हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है।

रणनीतिक-कूटनीतिक दृष्टिकोण को नई दिशा मिलेगी रण संवाद केवल अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की सामरिक और कूटनीतिक सोच को परिष्कृत करने वाला मंच है। यहां से निकलने वाले विचार भविष्य में भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करेंगे और दीर्घकालिक कूटनीति को दिशा देंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही ने कहा कि रण संवाद यानी युद्ध पर संवाद, एक प्लेटफॉर्म है। जिसका उद्देश्य युद्ध कला और युद्ध संचालन की ट्रेनिंग है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि जो लोग युद्ध की योजना बनाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उसको अंजाम देते हैं, उन्हें युद्ध के प्रमाणों की सामूहिक जिम्मेदारी उठानी है।

ये सेमिनार ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जहां यूनिफॉर्म लर्नर, स्कॉलर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श करते हैं। इस साल के सेमिनार का थीम है- इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वॉर फेयर।

दो सब थीम भी हैं। एक- इमरजिंग टैक्नोलॉजी इन्टरेक्ट ऑफ फ्यूचर वॉर…दूसरी- जिस पर आज चर्चा हो रही है रिफॉर्म इन ट्रेनिंग कैटेलाइज टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। इसमें ट्रेनिंग इनिशिएटिव ऑफ सिस्टम, इनडिकेटर एक्सरसाइजेज एंड टेक्नोलॉजी पर विचार-विमर्श करेंगे।

पहले दिन सीडीएस ने कहा था- ऑपरेशन सिंदूर जारी है रण संवाद 2025 के पहले दिन मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा था- भले ही भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलतफहमी में न रहे। देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं।

सीडीएस चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था, जिससे हमने कई सबक सीखे। उनमें से ज्यादातर पर अमल चल रहा है।

 चौका गांव स्थित श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने एक और उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस अभियांत्रिकी विभाग के दो मेधावी छात्र आयुष और अथर्व का चयन प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में इंटर्नशिप के लिए हुआ है।

दोनों छात्र 22 सप्ताह की इस इंटर्नशिप के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीकी परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। यह अवसर छात्रों के करियर को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. बृजेंद्र सिंह गौतम ने इस उपलब्धि पर दोनों छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल छात्रों के परिश्रम का परिणाम है, बल्कि विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी प्रमाण है।

छात्रों के चयन से विश्वविद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। प्राध्यापकों और सहपाठियों ने भी आयुष और अथर्व को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएँ दी हैं।

मप्र से देश भर में यह संदेश जाएगा कि भाषा जोड़ने का काम करती है : उच्च शिक्षा मंत्री परमार

विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम् भारत की संस्कृति है : परमार
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) का द्वादश दीक्षांत समारोह

भोपाल 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में सोमवार को आयोजित 'द्वादश (12वें) दीक्षांत समारोह' में उपाधि प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने भारत की उज्ज्वलतम प्रतिभाओं को देश में ही बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। चौहान ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से भावनात्मक आह्वान करते हुए कहा कि वे विदेशों में अवसर तलाशने के बजाय, भारत के विकास और नवाचार प्रणाली में सक्रिय योगदान दें। चौहान ने इस बात को रेखांकित किया कि सिलिकॉन वैली जैसे वैश्विक तकनीकी केंद्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभाएं काम कर रही हैं। चौहान ने स्नातकों को प्रेरित किया कि वे अपनी योग्यता और कौशल का उपयोग भारत के हित में करें। उन्होंने 'ब्रेन ड्रेन' की प्रवृत्ति को उलटने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि युवा देश में ही सफल करियर और उद्यम खड़े करें, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की नींव मजबूत हो। चौहान ने विद्यार्थियों को जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर, समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। चौहान ने स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों के समर्थन की आवश्यकता पर भी बल दिया। चौहान ने कहा कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते और बढ़ावा देते हैं, तब न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों को सशक्त बनाती है और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। चौहान ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया और विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने सभी मेधावी शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। परमार ने कहा कि विश्व एक बाजार नहीं, अपितु एक परिवार है। "वसुधैव कुटुंबकम्" का यही मूल भाव, भारत की संस्कृति है। यह भारतीय दृष्टिकोण विश्वमंच पर जितना प्रभावशाली एवं व्यापक होगा, वैश्विक परिधियों में लोक कल्याण का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक भारतीय भाषा सिखाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसका विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन में वेटेज देने की भी कार्ययोजना है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने से देश भर में यह संदेश जाएगा कि भाषा जोड़ने का काम करती हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि कृतज्ञता का भाव, भारत की सभ्यता एवं विरासत है। किसी के कार्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना, कृतज्ञता भाव रूपी भारतीय दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। परमार ने कहा कि पेड़ों, जलस्रोतों सूर्य आदि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के पूजन एवं उपासना की पद्धति भारतीय समाज में परंपरागत रूप से विद्यमान है। यह परंपरा प्रकृति सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भाव है। हम सभी कृतज्ञतावादी है, न कि रूढ़िवादी। समाज में विद्यमान परम्पराओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में पुनः शोध एवं अनुसंधान के साथ समृद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज सूर्य उपासक थे, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की उपयोगिता और महत्व को जानते थे। परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर होकर अन्य देशों की भी पूर्ति करने में समर्थ होगा। साथ ही वर्ष 2047 तक खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्म निर्भर होकर अन्य देशों का भरण-पोषण करने में भी सामर्थ्यवान बनेगा। हम सभी की सहभागिता से अपने पूर्वजों के ज्ञान के आधार पर पुनः विश्वमंच पर सिरमौर राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए हमें स्वाभिमान के साथ हर क्षेत्र में अपने परिश्रम और तप से आगे बढ़कर, विश्वमंच पर अपनी मातृभूमि का परचम लहराना होगा। अपनी गौरवशाली सभ्यता, भाषा, इतिहास और ज्ञान के आधार पर हम सभी की सहभागिता से भारत पुनः "विश्वगुरु" बनेगा।

समारोह में संस्थान के विभिन्न संकायों बीएस में 51, बीएस-एमएस में 227, एम.एससी./एम.एस. में 56 एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम में 89, इस प्रकार कुल 423 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। विशिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में संस्थान द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रपति स्वर्ण पदक एवं निदेशक स्वर्ण पदक कौशिक मेधी (बीएस-एमएस) को दिया गया। समारोह में 16 छात्र- छात्राओं को प्रवीणता पदक और 6 विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में संस्थान की इनोवेशन मैगजीन का विमोचन भी हुआ।

समारोह में संस्थान के शासक मंडल के अध्यक्ष प्रो. अरविंद ए नातू एवं संस्थान के निदेशक प्रो. गोवर्धन दास सहित संस्थान के विभिन्न विभागों के एचओडी, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

तोमर का संदेश: लोकतंत्र सिर्फ शासन नहीं, यह जीवन की आत्मा है

“लोकतंत्र जीवन की आत्मा है, केवल शासन पद्धति नहीं” – तोमर

तोमर ने उजागर किया लोकतंत्र का असली महत्व, इसे बताया जीवन की आत्मा

स्व. विट्ठल भाई पटेल शताब्दी वर्ष समारोह

अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में तोमर का संबोधन

भोपाल 

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र केवल शासन पद्धति भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आत्मा है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सत्य है कि भारत ने ही दुनिया को लोकतंत्र का बीज दिया। लोकतंत्र हमारे लिए केवल संविधान की देन नहीं है, बल्कि सबसे पुरानी जीवन परंपरा का हिस्सा है, जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति, समाज और राजनीति का मार्गदर्शन करता आया है।

तोमर दिल्ली विधानसभा में आयोजित केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर स्व. विट्ठल भाई पटेल शताब्दी वर्ष समारोह में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में “भारत−लोकतंत्र की जननी” विषय पर व्याख्यान सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र का विषय प्रवर्तन राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने किया। दो दिन चले व्याख्यान सत्र में देश के लगभग 12 विधानसभा अध्यक्षों/उपाध्यक्षों ने अपने विचार रखे। समापन सत्र के दौरान लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार एवं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित थे।

तोमर ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल शासन पद्धति भर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आत्मा है। लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। आज दुनिया के अनेक लोग यह मानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य यूनान से शुरू हुए, लेकिन सच यह है कि भारत में उनकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी।

"ऋग्वेद" और "अथर्ववेद" में 'सभा' और 'समिति' जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। ये संस्थाएँ सामूहिक विमर्श और निर्णय का प्रतीक थीं, जिनमें राजा तक को अपनी राय थोपने का अधिकार नहीं था। उपनिषद भी हमें यही शिक्षा देते हैं। "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" जैसी प्रार्थनाएँ केवल धार्मिक मंत्र नहीं हैं। यह मानवता की साझी भलाई, समानता और समावेश का उद्घोष है। यही लोकतंत्र का मूल तत्व है। लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना और सरकार चुनना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें सबका कल्याण, सबकी साझेदारी और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। यही बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी थी।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि स्व. विट्ठलभाई पटेल ने तत्कालीन राजनीति को नए आयाम दिए और लोकतंत्र के नए मानदंड स्थापित किए। सभी राज्यों की विधानसभाओं को उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तोमर ने कहा कि यह भवन विपिन चंद्र पाल एवं पं. मदन मोहन मालवीय की कर्म स्थली रही है। स्व. बटुकेश्वर दत्त और स्व. भगत सिंह के बम कांड की गवाही भी यह भवन देता है यह हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है।

तोमर ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर पाँच साल में करोड़ों नागरिक मतदान करके सरकार चुनते हैं। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि जनता को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही लोकतंत्र की आत्मा है -जनता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत का लोकतंत्र मजबूत है। इसका कारण यही है कि यह लोकतंत्र केवल संविधान तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की जनता की चेतना और उसकी संस्कृति में गहराई से रचा-बसा है।

तोमर ने कहा कि अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतांत्रिक परंपरा को और सशक्त करें। लोकतंत्र का अर्थ केवल सरकार को चुनना नहीं, बल्कि नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को निभाना भी है।

सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति एवं विधानसभा सचिवालयों के अधिकारी सम्मिलित हुए। सम्मलेन का शुभारंभ 24 अगस्त को गृहमंत्री भारत सरकार अमित शाह द्वारा किया गया। समापन दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह भी उपस्थित थे।

इस वजह से आपार आईडी को नहीं किया गया अनिवार्य
गुना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख 70 हजार 126 स्टूडेंट की अपार आईडी (Apaar ID) बनाई जानी। लेकिन अब तक एक लाख 72 हजार 33 बच्चों की आईडी ही बन सकी हैं। बता दें कि अपार आईडी बनाने का आदेश अक्टूबर 2024 को ही सभी स्कूलों को जारी हो चुका था। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एक शिक्षक की जिम्मेदार भी तय की लेकिन आधार और समग्र आईडी के डेटा का सही मिलान न होने की वजह से यह काम समय सीमा में नहीं हो सका।
 
नया संशोधित आदेश
बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नया संशोधित आदेश जारी किया है उसके तहत इस बार भजाने वाले परीक्षा आवेदन फार्म में अपार आईडी भरना अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2025-2 के लिए हाइ व हायर सेकंडरी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश 28 जून 2023 को जारी किए जिसके तहत मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के फार्म में यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थाई शैक्षणिक आईडी (अपार आईडी) ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट को अनिवार्य किया गया था। इसे ध्यान में रखते ह इस बार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 वीं में भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में अपार आईडी को वैकल्पिक किय गया है। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी सत्र 2026-27 से उक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी।

एक साल पहले शुरू हुआ था आईडी बनाने का काम
बता दें कि अपार आईडी बनाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की अपार आ नहीं बन सकी है। इनमें सरकारी और निजी स्कूल के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। ऐसे में आईडी की अनिवार्यता की वजह से ज्यादातर वि‌द्यार्थी तो परीक्षा फार्म ही नहीं भर पाएंगे। इसी वजह से मंडल को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा है।

आधार के डेटा संशोधन में लगता है ज्यादा समय
एक्सीलेंस स्कूल गुना के पूर्व प्राचार्य आसिफ खान के मुताबिक अपार आईडी निर्माण में शिक्षकों और बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले समझ लें कि अपार आईडी आधार बेस्ड है। यानि कि आधार के डेटा के हिसाब से ही आईडी का निर्माण होगा। ऐसे में यदि आधार और समग्र आईडी का डेटा मिलान नहीं करेगा तो आईडी नहीं बन पाएगी।

निर्माण के समय ऐसे कई केस सामने आए जब स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग और जन्म तारीख अलग-अलग पाई गई। यूआईडी के दिशा निर्देश के तहत आधार को अपडेट बार-बार नहीं कराया जा सकता। खासतौर पर जन्म तारीख। वहीं नाम, पता संशोधित होकर आने में एक माह का समय लगता है। दिक्कत सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की आईडी में आ रही है। अभिभावक कोई खेती किसानी तो कोई मजदूरी में व्यस्त है। इन सभी कारणों के चलते अपार आईडी नहीं बन पाई हैं।

मध्य प्रदेश में मानसून (monsoon) अब रौद्र रूप में हैं। शुक्रवार को कई जिलों में झमाझम बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जगह-जगह जलभराव के कारण सड़के डूब गई और निचले इलाकों में हालत बिगड़ गए। राजधानी भोपाल समेत शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला, सिवनी और मालवा क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं।

नर्मदापुरम में चार दिन से तवा डैम के गेट लगातार खुले हुए हैं। बुधवार को सीजन में दूसरी बार 13 में से 5 गेट खोले गए थे, जो अब तक खुले हुए हैं। आज (शनिवार) सुबह 8 बजे तीन गेट पांच फीट की ऊंचाई पर खोले गए हैं। करीब 25,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में तवा डैम का जलस्तर 1163.70 फीट दर्ज किया गया है।

आज इन जिलों में होगी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं, शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश हो सकती है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं, उत्तरी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इस वजह से शुक्रवार को कई जिलों में बारिश हुई।

यहां जारी हुआ अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट – राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार 23 अगस्त को यहां मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे इन जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

आज उज्जैन समेत 13 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उज्जैन समेत राज्य के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर शामिल हैं. इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

नीमच-मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट

अगले 24 घंटों में नीमच और मंदसौर जिले में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है. यहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अगले तीन दिन एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले तीन दिनों तक मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होती रहेगी. इसके चलते निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. 

इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

नीमच और श्योपुर में अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक बारिश।
यहां भारी बारिश का यलो अलर्ट

शिवपुरी, मुरैना, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी पड़ने की संभावना है।

श्योपुर के कराहल में शुक्रवार को नाले में दो लोग बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दूसरा लापता है।

श्योपुर में बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।

सिवनी मालवा में तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं, प्रशासन ने लोगों को डूब क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

बारिश के चलते भोपाल के हुजूर एसडीएम ऑफिस की छत का प्लास्टर गिर गया। रात में हादसा हुआ जिस से कोई चोटिल नहीं हुआ।

MP के 25 जिले में बारिश

प्रदेश में शुक्रवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बालाघाट के मलाजखंड में सवा इंच बरसात हुई। मंडला में करीब 1 इंच बारिश हुई। पचमढ़ी में पौन इंच, नरसिंहपुर और श्योपुर में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसी तरह भोपाल, मऊगंज, मंदसौर, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम, श्योपुर, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, दतिया, गुना, इंदौर, पचमढ़ी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, सिवनी में भी तेज बारिश हुई।

एमपी के 25 जिले में बारिश, मलाजखंड में सवा इंच वर्षा प्रदेश में शुक्रवार को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। बालाघाट के मलाजखंड में सवा इंच बारिश हुई। मंडला में करीब 1 इंच पानी गिरा। पचमढ़ी में पौन इंच, नरसिंहपुर और श्योपुर में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसी तरह भोपाल, मऊगंज, मंदसौर, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम, श्योपुर, राजगढ़, शाजापुर, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, दतिया, गुना, इंदौर, पचमढ़ी, उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, सिवनी में भी तेज बारिश हुई।

नर्मदापुरम में तवा डैम का एक गेट 3 फीट तक खोलकर पानी छोड़ा गया है। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया। श्योपुर के कराहल में दो युवक नाले में बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश एसडीईआरएफ कर रही है।

श्योपुर में सीप नदी उफान पर

नर्मदापुरम में तवा डैम का एक गेट 3 फीट तक खोलकर पानी निकाला गया है। श्योपुर में सीप नदी के उफान पर आने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं बोदल की पुलिया बहने से सवाई माधोपुर रोड बंद हो गया। श्योपुर के कराहल में तेज बारिश से दो युवक नाले में बह गए। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश SDERF कर रही है।

मध्यप्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए नई पहचान बना रहा है। अनुकूल औद्योगिक माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचा और अग्रणी नीतियों के बल पर राज्य रक्षा उत्पादन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र बनता जा रहा है। इसी उद्देश्य से रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और नए अवसरों पर चर्चा के लिए रक्षा इंडस्ट्री इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार की संयुक्त सचिव डॉ. गरिमा भगत ने कहा कि मध्यप्रदेश में रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि एमएसएमई और स्टार्टअप को मजबूत सहयोग देकर उन्हें राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाए। उद्योग, अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच निरंतर सहयोग ही इस क्षेत्र में नवाचार को गति देगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। संयुक्त सचिव डॉ. भगत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम एमएसएमई को रक्षा पीएसयू और बड़े प्राइवेट सेक्टर से सीधे जोड़ते हैं जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर और महत्वपूर्ण प्रणालियों के सह-विकास के अवसर बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि एसआरआईजन पोर्टल पर अब तक 39 हजार से अधिक प्रोडक्ट स्वदेशीकरण के लिए सूचीबद्ध हैं, जो निवेशकों और स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर पैदा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जबलपुर के रक्षा उद्योग के मजबूत ईकोसिस्टम और वेंडर बेस पर विशेष चर्चा हुई। डॉ. गरिमा भगत ने बताया कि जबलपुर में 300 करोड़ रु. की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय उद्योगों के लिए बड़े अवसर तैयार होंगे।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के कारण रक्षा निर्माण में निवेश के लिए देश का सबसे स्वाभाविक और सर्वोत्तम स्थान है। राज्य में ऑटो क्लस्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, तकनीकी वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स सैक्टर रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से विकसित हो रहे हैं। राज्य की एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 के अंतर्गत भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही पूंजीगत निवेश पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी और आरएंडडी, टेस्टिंग जैसी सुविधाओं पर आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश अपनी प्रगतिशील नीतियों, सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे और भारत सरकार के साथ मजबूत साझेदारी के माध्यम से रक्षा उत्पादन और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयुक्त एमएसएमई सुप्रीति मैथिल ने भी एमएसएमई में डिफेंस सैक्टर के संबंध में जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें रक्षा पीएसयू, निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षाविद और शोध संस्थान शामिल थे। प्रतिभागियों में अदाणी डिफेंस, बीईएल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, फोर्स मोटर्स, एचईजी, जेबीएम, विनायक इंजीनियरिंग, सीआईपीईटी भोपाल, आईआईएसईआर भोपाल और सीएसआईआर-एएमपीआरआई जैसी अग्रणी इकाइयां शामिल रहीं।

संवाद सत्र में उद्योग प्रतिनिधियों ने वाहनों, पुर्जों, प्रोटेक्टिव गियर, टेलीकॉम सिस्टम, एम्युनिशन और एडवांस मटेरियल्स के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर बातचीत की।

खनन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान हैं। यहां राष्ट्रीय उत्पादन का 73 प्रतिशत तांबा, 29 प्रतिशत राक फास्फेट, 26 प्रतिशत मैंगनीज, नौ प्रतिशत चूना पत्थर, आठ प्रतिशत कोयला, तीन प्रतिशत बाक्साइट और एक प्रतिशत लोह अयस्क मिलता है। प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा को प्रदर्शित करते हुए कॉन्क्लेव स्थल पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े औद्योगिक घरानों ने दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि प्रदेश में पहली खनिज कॉन्क्लेव 17 एवं 18 अक्टूबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19 हजार 650 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

होंगे एमओयू

माइनिंग कॉन्क्लेव में कोयला, चूना पत्थर, तेल और गैस, सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें खनन कार्यों में ऑटोमेशन के साथ एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चा होगी।

कोल गैस (सीबीएम) जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं का भी अन्वेषण किया जाएगा। सीमेंट, ऊर्जा, और खनिज-आधारित उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में कई संस्थानों के साथ एमओयू भी होंगे, जिससे राज्य के खनन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए सभी निवेश प्रस्ताव फलीभूत होंगे।

मध्यप्रदेश में फसलें हुई खराब 
HPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी राजस्थान में रजिस्टर्ड थी और देश के कई राज्यों में कीटनाशक सप्लाई करती थी। जांच में सैंपल घटिया पाए जाने के बाद कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई। किसानों की शिकायतों में यह भी सामने आया कि HPM कंपनी के कीटनाशक उपयोग से मध्यप्रदेश के विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर सहित कई जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी।

शिवराज ने खेत में लिया था जायजा
विदिशा जिले के खेत में खराब हुई सोयाबीन फसल का जायजा स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कंपनी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान सरकार की इस कार्रवाई के बाद मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि भविष्य में भी किसी भी कंपनी द्वारा मिलावटी या घटिया कीटनाशक और खाद बनाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। 

मध्यप्रदेश के कई जिलों में फसल खराब

मंत्री ने जानकारी दी कि कंपनी के कीटनाशक से मध्यप्रदेश के कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि विदिशा स्थित खेत में खराब फसल का खुद केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने जायजा लिया था। किरोड़ी लाल ने कहा कि कंपनी के सभी कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक विदिशा स्थित खेत में खराब फसल का खुद केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने लिया था जायजा। कंपनी के सभी कीटनाशक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

किरोड़ी की हुई थी जेपी नड्डा से मुलाकात

इससे पहले मंत्री मीणा ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमानक खाद, बीज और कृषि दवाइयों से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की मांग की।

उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों के तहत अमानक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, लेकिन किसानों के नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। अमानक उत्पाद न केवल फसलों को नष्ट करते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कठोर कानून बनाने की मांग की थी।

29 मई से चल रहा है अभियान

बताते चलें कि राजस्थान में 29 मई से नकली और अमानक खाद, बीज और कीटनाशकों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत कई कंपनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

भोपाल

स्व सहायता समूह की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नवाचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रदेश में "एक बगिया मां के नाम" परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाई जाएगी। फलोद्यान की बगिया लगाने को लेकर समूह की महिलाओं ने विशेष उत्साह का दिखाया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 34 हजार 84 महिलाओं ने एक बगिया मां के नाम ऐप पर पंजीयन कराया है। परियोजना के अंतर्गत सरकार हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान कर रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश में फलदार पौधे लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है।

MPSEDC ने किया ऐप का निर्माण

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन एक बगिया मां के नाम ऐप से किया जा रहा है। ऐप का निर्माण मनरेगा परिषद द्वारा MPSEDC के माध्यम से कराया गया है। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन नहीं किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति-पिता-ससुर-पुत्र की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जा सकेगा।

पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा पौधरोपण

प्रदेश में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पौधरोपण के लिए जमीन का चयन वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया गया है। जमीन चिन्हित होने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से ही भूमि का परीक्षण किया गया है। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयोगी है, पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा, पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी कहाँ पर उपलब्ध है, यह सब वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। पौधरोपण का कार्य बेहतर ढंग से हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

प्रदेश में 31 हजार 300 महिलाओं को मिलेगा परियोजना का लाभ

“एक बगिया माँ के नाम’’ परियोजना अंतर्गत प्रदेश की 31 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का आधार बनेंगे।

हर एक ब्लॉक में 100 हितग्राहियों का किया जा रहा चयन

एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। चयनित हुई समूह की पात्र महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण महिलाओं को वर्ष में दो बार दिया जाएगा।

न्यूनतम 0.5, अधिकतम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि की सीमा भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम 0.5 या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

प्रति 25 एकड़ पर 1 'कृषि सखी' की होगी तैनाती

फलोद्यान की बगिया लगाने के लिए चयनित हितग्राहियों की सहायता के लिए कृषि सखी की तैनाती की जाएगी। ये कृषि सखी हितग्राहियों को खाद, पानी, कीटों की रोकथाम, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार करने और अंतरवर्तीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। प्रत्येक 25 एकड़ पर एक कृषि सखी की तैनाती की जाएगी।

ड्रोन-सैटेलाइट इमेज और डैशबोर्ड से निगरानी

पौधरोपण का कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, पौधे कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे, इसकी ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से बकायदा निगरानी भी की जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है। प्रदर्शन के आधार पर प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत व 25 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

हितग्राहियों के चयन में टॉप 5 जिले

एक बगिया मां के नाम परियोजना के लिए हितग्राहियों के चयन में प्रदेश के 5 जिले सिंगरौली, देवास, खंडवा, निवाड़ी और टीकमगढ़ अग्रणी हैं।

विदित है कि व्यावरा शहरी तथा ग्रामीण, सुठालियामार क्षेत्र में विद्युत सुविधाओं में बढ़ोतरी के कार्य होना है, इसका कार्य नगर में चल रहा था परन्तु एक पखवाड़े से अधिक समय से एकाएक काम को बंद कर दिया गया करोड़ों की लागत से होने वाले सुदृदिकरण के कार्य में कई किमी लम्बी केथार, ट्रांसफार्मर बदलकर हैवी ट्रांसफार्मर शिफ्ट किए जाना है. योजना का मुख्य उ‌द्देश्य विद्युत समस्याओं को दूर कर, विद्युत सुविधाओं को बेहतर करना है लेकिन इस योजना को अमलीजामा पहनाने में लेटलतीफी हो रही है.

कंपनी व ठेकेदार के बीच का मामला
सूत्रों के अनुसार योजना का कार्य देख रही कंपनी और कार्य करवा रहे ठेकेदार के बीच किन्हीं कारणवश कार्य को रोक देना बताया जाता है. लेकिन इतनी महती योजना का कार्य बंद होने से इसका खामियाजा उपभोताओं को उठाना पड़ रहा
उच्च क्षमता में होगी केबल
वर्तमान में केबल की क्षमता में वृद्धिका कार्य शुरु कर दिया गया था 70 से 80 ट्रांसफार्मर की केवल बदलते हुए इनकी क्षमता में वृद्धि की जाना है, यह कार्य बल ही रहा था कि काम बंद हो गया सुदामा नगर, मुक्तिधाम मार्ग, राजगढ़ रोड पर कार्य किया गया 120 स्कॉवर एमएम कोबल के स्थान पर 150 स्कॉवर एमरन की केबल विधाई गई
है. जल्द कार्य होता है तो उसका उतनी जल्दी लाभ उपभोकाओं को मिलेगा
पूर्व में भी रुका था कार्य
गौरतलब है कि योजना के तहत कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया था किंतु विगत माह से काम बंद था लगभग एक माह पूर्व कार्य को पुनः सुरु कर दिया गया कुछ दिनों तक ही काम चला और फिर इस पर ब्रेक लग गया.
ट्रांसफार्मर में होगी बढ़ोतरी
नगर नये ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, करीब 22 नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 25, 100, 63 केवी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए नाना है. विदित है कि वर्तमान में नगर में लगभग 275 ट्रांसफार्मर है.

फाल्ट की समस्या होगी दूर

वर्तमान में जो कम केपिसीटी केवार नगर में किती है यह अधिकांश जगह पर लोड के हिसाब से कमजोर होने के कारण आये दिन केवल जलने के मामले आ रहे है. इस कम पिटी वाली केबल की जगह हाई केपिसीटी केवल बिछाई जाना है. इससे बिजली संबंधी समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी,
योजना के तहत कार्य करवा रही कपनी प्रबंधन का कहना है कि वह ठेकेदार से जल्द कार्य शुरु करने को कह रहे है. काम शोध शुरु करवाया
अजीत भुमरकर
एई, विद्युत वितरण कंपनी शहरी क्षेत्र ब्यावरा

छतरपुर जिले की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायल 112 की 31 नई गाड़ियाँ जिले में पहुँची हैं। बुधवार दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड से DIG ललित शाक्यवार, SP अगम जैन और एडिशनल एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को जिले के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया।

DIG ललित शाक्यवार ने इस अवसर पर कहा कि आज छतरपुर जिले के लिए यह खुशी का दिन है, क्योंकि हमें पहले से कहीं अधिक उन्नत गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि अब डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा लाई गई है, जो और भी ज्यादा एडवांस और सुविधाजनक है।

नई गाड़ियों में अत्याधुनिक तकनीक के तहत कैमरा, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी। इन वाहनों की मदद से पुलिस को घटनास्थल तक समय पर पहुँचना आसान होगा।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन आधुनिक वाहनों से जिले में जनसुरक्षा और अपराध नियंत्रण को नई मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को और अधिक विश्वास मिलेगा कि पुलिस हर वक्त उनके साथ खड़ी है।

इस तिरंगा यात्रा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी उपस्थित रहेंगे। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से रविवार को नवनियुक्त जिला संयोजक भीम सिंह बना डूंगरगांव और अन्य पदाधिकारियों ने जिले के कई गांवों का दौरा किया।

कार्यक्रम में टीम ने उमरिया दया, बांड़ाहेड़ी, जमलाय, टिगरिया, धीनका कुमारिया पाल, सादनखेड़ी, पचावता, दुधाना, ढंगीचा और चंदोनी सहित दर्जनों गांवों में पहुंचकर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया।

इस संवाद सत्र का संचालन सीआईआई मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने किया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्यप्रदेश सरकार की सक्रिय नीतियाँ, प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण के चलते राज्य एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने जन और निजी क्षेत्र के बीच गहन भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसे राज्य की समग्र उन्नति के लिए अनिवार्य बताया।

मुख्य फोकस: राज्य के 12 से अधिक सांसदों की भागीदारी

इस सत्र में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 12 से अधिक माननीय सांसदों ने भाग लिया और उन्होंने निवेश, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, MSME, कौशल विकास और क्षेत्रीय औद्योगीकरण जैसे विषयों पर विचार साझा किए। सांसदों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि CII को राज्य के सभी जिलों की औद्योगिक क्षमताओं और उपलब्ध कच्चे माल का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उद्योगों की पहचान कर Targeted निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

‘Envisioning Madhya Pradesh Economy @2047’ श्वेत पत्र प्रस्तुत

इस अवसर पर CII ने एक विस्तृत श्वेत पत्र भी जारी किया जिसका शीर्षक था — “Envisioning Madhya Pradesh Economy @2047”। इस दस्तावेज़ में यह लक्ष्य रखा गया है कि मध्यप्रदेश की वर्तमान 170 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए।
इस रणनीति में अवसंरचना विकास, औद्योगिक विविधीकरण, नवाचार-आधारित वृद्धि, कौशल विकास और सततता जैसे प्रमुख पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। यह श्वेत पत्र न केवल एक विकास की दृष्टि प्रस्तुत करता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि कैसे नीतिगत सहयोग और निजी निवेश इस लक्ष्य को पाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों पर विशेष ज़ोर

सांसदों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की पर्यटन क्षमताओं को बेहतर प्रचार-प्रसार, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से उन्नत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, कृषि उत्पादन आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

साझा संकल्प और सतत संवाद का वादा

सीआईआई ने सांसदों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि CII प्रदेश के प्रत्येक जिले की औद्योगिक विशिष्टताओं को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू करेगा और राज्य व केंद्र सरकार के साथ मिलकर अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करेगा।

सत्र का समापन साझे उद्देश्य और सहयोग की भावना के साथ हुआ। सांसदों और सीआईआई दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि राज्य के सतत विकास, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी नियमित संवाद बनाए रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में अब विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का मजबूत हथियार बन चुका है। शहडोल जिले के शिक्षक संतोष कुमार मिश्रा की अनोखी पहल 'साइंस ऑन व्हील्स' (Science on Wheels) न सिर्फ ग्रामीण बच्चों में वैज्ञानिक सोच जगा रही है, बल्कि समाज में गहराई से जमी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता की अलख भी जगा रही है।

शहडोल जिला, जहां आज भी कई ग्रामीण इलाकों में झाड़-फूंक, दागना और बाल विवाह जैसी परंपराएं प्रचलित हैं, वहां शिक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने ‘साइंस ऑन व्हील्स’ की शुरुआत की। इस पहल का मकसद था विज्ञान को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाना।
 
‘साइंस ऑन व्हील्स’ के अंतर्गत एक चलती-फिरती साइंस वैन के ज़रिए स्कूल, खेत, गांव और छात्रावासों में जाकर विज्ञान की बेसिक और दिलचस्प जानकारी दी जाती है। इसमें बच्चों को विज्ञान के प्रयोग करवाए जाते हैं और उन्हें साइंस एंबेस्डर बनाया जाता है, ताकि वे अपने घर और समाज में वैज्ञानिक सोच फैला सकें।

इस पहल की सबसे खास बात यह रही कि इसने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। जब ग्रामीण इलाकों की बच्चियों ने इन विज्ञान गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया, तो अभिभावकों को भी यह समझ में आने लगा कि उनकी बेटियां भी होशियार हैं। परिणामस्वरूप कई बच्चियों का बाल विवाह टला और वे स्कूल में बने रहने लगीं।

‘साइंस ऑन व्हील्स’ सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह बेटियों को आत्मविश्वासी, जागरूक और स्वतंत्र सोच वाला नागरिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। अभिभावकों के साथ संवाद कर उन्हें बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें यह बताया गया कि झाड़-फूंक, दागना जैसी परंपराएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत हैं और इनसे दूर रहना चाहिए।

सबसे ज्यादा प्रभावित टाइगर रिजर्व
पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गांव बसे हैं। बांधवगढ़ के कोर जोन में 10 गांव हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में 44, संजय टाइगर रिजर्व में 34, वीरांगना रानी दुर्गावती में 81 और कान्हा में 8 गांव अब भी मौजूद हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े?
प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की कोर और बफर जोन में गांव बसे हैं। उदाहरण के तौर पर, बांधवगढ़ में 165, कान्हा में 129, पेंच में 123 और सतपुड़ा में 62 बाघ हैं। 

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब 66 वर्षीय वृद्ध किसान ने रेलवे ट्रैक पर दरार देखी और लगभग आधा किलोमीटर दौड़ते हुए लूनी रिछा स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को जानकारी दी। उनकी सजगता से ट्रेनों का आवागमन समय रहते रोका गया। स्टेशन अधीक्षक इरफान अली ने बताया कि सुबह करीब 7:46 बजे रिछा गांव निवासी 66 वर्षीय किसान विक्रम सिंह खेत पर जा रहे थे, तभी अपलाइन ट्रैक में उन्हें काफी दरार नजर आई। उन्होंने कोई देरी नहीं की और भागते हुए स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद प्वाइंट मैन निलेश गुर्जर को पूरी बात बताई और दोनों तत्काल स्टेशन अधीक्षक के पास पहुंचे। किसान विक्रम सिंह ने बताया कि मैं रोज की तरह खेत पर जा रहा था, लेकिन आज जैसे ही ट्रैक पार करने लगा, तो कुछ अलग सा नजर आया।

पास जाकर देखा तो पटरी में सीधी दरार थी। मैं घबराया नहीं और सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल प्वाइंटमैन को भेजा और दरार की पुष्टि होते ही रेल यातायात तत्काल बंद करवा दिया गया। ट्रेन आने वाली थी कुछ समय बाद ही डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (20156) दिल्ली की ओर से आने वाली थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। करीब आधे घंटे तक इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। पहले अस्थायी मरम्मत कर ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया और फिर करीब तीन घंटे की तकनीकी मरम्मत के बाद ट्रैक को पूरी तरह सुचारू किया गया।

रेलवे ने किया सम्मानित

किसान की साहसिक सतर्कता की जानकारी जब कोटा रेल मंडल तक पहुंची, तो अपर मंडल रेल प्रबंधक ने विक्रम सिंह को 2100 रुपये की पुरस्कार राशि देने के निर्देश दिए। स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और राशि देकर सम्मानित किया गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर यह सूचना समय पर नहीं मिलती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। विक्रम सिंह की सजगता ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली।

सभी प्रभावितों को शीघ्र प्रदान किया जायगा मुआवजा : केंद्रीय मंत्री सिंधिया

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने किया शिवपुरी के ग्राम पचावली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण
प्रभावितों को सहायता राशि वितरित

शिवपुरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शिवपुरी जिले के ग्राम पचावली पहुंचकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित स्‍थानीय नागरिकों को मकान क्षति तथा खाद्यान्न के लिए सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पचावली में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेन्द्र सिंह यादव, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनहानि, पशुहानि अथवा फसल क्षति जैसी हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ है। प्रभावित परिवार को राहत राशि सीधे उनके खाते में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे बाढ़ प्रभावितों के दुख-दर्द जानने आए हैं। सरकार हर हाल में प्रभावित परिवारों के साथ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अतिवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियाँ हमारे लिए परीक्षा की घड़ी हैं। जनता के सहयोग और प्रशासन के समर्पण से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है। उन्‍होंने कहा कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ग्रस्‍त क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर जारी रहेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। शासन-प्रशासन पूरी मुस्‍तैदी के साथ राहत कार्यों में लगा है। उन्‍होंने बाढ़ प्रभावितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता न करें, दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हम सुख-दुख के हर क्षण प्रभावितों के साथ हैं। संकट की घड़ी में हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार औसत वर्षा से कहीं अधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण सिंध नदी में उफान आया और पचावली सहित 32 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर से दो हेलीकॉप्टर राहत कार्य के लिए भेजे गए थे। मौसम प्रतिकूल होने के कारण वे प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राहत दलों के संयुक्त प्रयासों से प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। लगभग 400 लोगों की जान बचाई गई और प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि मक्का एवं सोयाबीन की फसल को व्यापक क्षति हुई है, जिसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए।

मध्यप्रदेश में जल्द ही कम किराएवाली आरामदायक बसें दौड़ती नजर आएंगी। प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए परिवहन विभाग की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए प्रदेश में राज्यस्तरीय कम्पनी के साथ 7 सहायक कंपनियां भी गठित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में स्वीकृत मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत नगर वाहन सेवा और अंतरशहरी बस सेवा को सुगम बनाने का काम किया जा रहा है।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्ट के तहत राज्यस्तरीय मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया। 3 जुलाई 2025 को इसका पंजीयन हुआ। राज्यस्तरीय कंपनी के अध्यक्ष सीएम होंगे जबकि परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होंगे।

राज्यस्तरीय कंपनी के साथ पूरे प्रदेश में 7 सहायक कंपनियां भी रहेंगी। इसके लिए राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर में वर्तमान में संचालित सिटी बस कंपनियों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन किया गया है। इन सातों शहरों के लिए नए सिरे से कंपनियां गठित की गई हैं।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में नए सिरे से बस रूट निर्धारित किए जा रहे हैं। इन रूट्स पर बस फ्रिक्वेंसी का भी निर्धारण किया जा रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से ट्रैफिक सर्वे किया जा रहा है।

उज्जैन और इंदौर संभाग का ट्रैफिक सर्वे और रूट निर्धारण का काम जहां अंतिम चरण में है वहीं जबलपुर तथा सागर संभाग में भी सर्वे चल रहा है। इसके बाद भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग में सर्वे किया जाएगा।

आरामदायक, सुरक्षित और कम किराए वाले बस मिलेगी

अधिकारियों ने बताया कि सातों क्षेत्रीय सहायक कंपनियों पर अपनी क्षेत्राधिकार के जिलों में सिटी बस सेवा और अंतरशहरी बस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। सुगम परिवहन बस सेवाओं में यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और कम किराए वाले बस उपलब्ध कराने पर खासा जोर दिया जा रहा है।

यह सम्मान ऑल इंडिया टेंट कैटरर्स एसोसिएशन और आकार इवेंट कंपनी द्वारा आयोजित अवॉर्ड सेरेमनी में प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी और सम्मानपत्र प्रख्यात टीवी सेलिब्रिटी और विश्वविख्यात शेफ हरपाल सिंह सोखी के कर कमलों से श्री शर्मा को प्राप्त हुआ। शेफ सोखी की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और भी भव्य बना दिया।

आकार में दिखा आयोजन का अद्भुत समागम

“Aakar Exhibition 2025” हर साल आयोजित होने वाला एक भव्य प्लेटफॉर्म है, जहां टेंट, केटरिंग और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े तमाम व्यवसायी और निर्माता अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष का आयोजन और भी भव्य और तकनीकी रूप से सुसज्जित रहा।

प्रमुख आकर्षण:

• नवीनतम टेंट डिजाइन, वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर और लाइटिंग डेकोर

• मॉड्यूलर स्टेज डिजाइन, बैकड्रॉप थीम्स और साउंड सिस्टम

• अत्याधुनिक केटरिंग इक्विपमेंट, फूड सर्विंग सॉल्यूशन और फर्नीचर

• इंटरैक्टिव LED वॉल्स, AR तकनीक और इवेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर

• वेडिंग और कॉर्पोरेट इवेंट्स की लेटेस्ट थीम और ट्रेंड

देश भर से उमड़ी व्यापारी और कारोबारियों की भीड़

इस आयोजन में दिल्ली-एनसीआर के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और साउथ इंडिया से भी बड़ी संख्या में उद्यमियों और कारोबारियों ने भाग लिया। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे यह इवेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में परिवर्तित हो गया।

पंडित रामबाबू शर्मा: मध्यप्रदेश की शान

पंडित रामबाबू शर्मा वर्षों से मध्यप्रदेश में केटरिंग और आयोजन सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवाएं खासकर धार्मिक आयोजनों, वैवाहिक समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में बेहद लोकप्रिय रही हैं। उनके व्यवस्थित संचालन, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और ग्राहक संतुष्टि के प्रति समर्पण ने उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के योग्य बनाया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद पंडित रामबाबू शर्मा ने कहा —
“यह पुरस्कार मेरे पूरे कार्यक्षेत्र के लिए प्रेरणा है। मैं इसे अपनी टीम और उन ग्राहकों को समर्पित करता हूं जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास जताया। ‘आकार’ जैसे मंच से यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व की बात है।”

कारोबार के लिए बड़ा अवसर

“Aakar” सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि एक बिजनेस नेटवर्किंग हब बन चुका है। इसमें B2B डीलिंग, सप्लायर और डीलर मीटिंग, नए उत्पादों की लॉन्चिंग, और इंडस्ट्री विशेषज्ञों के साथ इंटरैक्शन जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं।

श्री महाकालेश्वर मंदिर से सावन महीने की चौथी सवारी सोमवार, 4 अगस्त को निकलेगी। इस बार भगवान महाकाल की पालकी के साथ नंदी रथ पर भगवान श्री उमा-महेश की प्रतिमा भी शामिल की जाएगी। चौथी सवारी की थीम मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारित होगी।

सवारी शाम 4 बजे निकलेगी

भगवान महाकाल की यह सवारी शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजेंगे, श्री मनमहेश हाथी पर और श्री शिव-तांडव गरुड़ रथ पर होंगे। भगवान का पूजन-अर्चन मंदिर में किया जाएगा, फिर पालकी नगर भ्रमण पर रवाना होगी। मंदिर के बाहर पुलिस जवान भगवान को सलामी देंगे। सवारी के साथ घुड़सवार पुलिस, होमगार्ड, भजन मंडली, झांझ मंडली और पुलिस बैंड भी चलेगा।

इन मार्गो से निकलेगी सवारी

सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी। वहाँ भगवान का शिप्रा नदी के जल से अभिषेक होगा। इसके बाद सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार होते हुए वापस महाकाल मंदिर पहुंचेगी।

पर्यटन पर आधारित झांकियां रहेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार, इस बार की सवारी में मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों की झांकियां भी शामिल रहेंगी।

    वन्यजीव पर्यटन: कान्हा, पेंच, रातापानी और पन्ना टाइगर रिजर्व की झांकियां
    धार्मिक पर्यटन: उज्जैन के सांदीपनि आश्रम और ओंकारेश्वर का एकात्मधाम
    ऐतिहासिक स्थल: ग्वालियर और चंदेरी के किले, खजुराहो के मंदिर
    ग्रामीण पर्यटन: ओरछा में होम स्टे और मंदिर की झांकी

चार जनजातीय और लोक नृत्य दल सवारी में प्रस्तुति देंगे।

    धार से भगोरिया नृत्य– मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में
    छिंदवाड़ा से भड़म नृत्य– मोजीलाल डाडोलिया
    उज्जैन से मटकी नृत्य- कृष्णा वर्मा के नेतृत्व में
    सिवनी से सैला नृत्य- राहुल धुर्वे के नेतृत्व में

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में जल प्रदाय परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। यह परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना की लागत 28 करोड़ 40 लाख रूपये है। इस लागत में आगामी दस वर्षों तक संचालन और संधारण की व्यवस्था भी शामिल है। योजना के अंतर्गत धसान नदी से जल लेकर उसे 3.36 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र में शुद्ध किया जाएगा। जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य लगभग 83 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है।

जल संग्रहण के लिये परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं वाले तीन ओवरहेड टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। इस परियोजना का जल्द ही काम पूरा हो जायेगा। इस परियोजना से हरपालपुर नगर की 20 हजार से अधिक आबादी को नियमित, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यह योजना नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के प्रति स्थानीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि योजना के पूरा होते ही उन्हें निर्बाध और गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा।

सभी सेक्टर के उद्योगपतियों को दिया मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिल्ली में हुई बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट-2025 में हुए शामिल

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बायर-सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में शामिल हुए जहां देश-दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर वन-टू-वन मीटिंग भी की हैं। इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है इसके लिए दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों को आगे बढ़ा रही है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने में बायर-सेलर वर्ग का विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वर्ष 2014 के बाद आज 15वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

"ईज ऑफ डूइंग" के अंतर्गत 42 कानूनों को किया खत्म

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है, जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के वेतन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमें प्रतिकूलता से आगे बढ़कर अनुकूलता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार किया है। सरकार खनन, पर्यटन, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है।

टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं है। मध्यप्रदेश में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के आर्टिजंस और छोटे-छोटे उद्योग उपलब्ध है। राज्य की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की सुविधा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश करने पर सरकार सभी नीतियों का पूर्ण लाभ प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4000 से अधिक दिनों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को मिलकर पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश में विद्युत, ऊर्जा और जल की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य की नीतियां उद्योपतियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है। भारत का दिल मध्यप्रदेश में बसता है और यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया केंद्र बन रहा है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उद्योगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य में 4 औद्योगिक कॉरिडोर, 5 लाख कि.मी. से ज्यादा सड़कें, पर्याप्त पानी, 1 लाख एकड़ से ज्यादा औद्योगिक जमीन और 31 जीडब्ल्यू बिजली की उपलब्धता है। भारत का सबसे बड़ा पी.एम. मित्रा टेक्सटाइल पार्क 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर राज्य में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है और कपास उत्पादन में भी पाँचवें स्थान पर है। वस्त्र और फुटवियर उद्योग के लिए सरकार पूंजी सब्सिडी, इंडस्ट्री प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क की छूट देती है। उन्होंने कहा कि चंदेरी, महेश्वरी, बाघ और बटिक प्रिंट जैसे मशहूर हैंडलूम क्लस्टर राज्य में हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वितरित किए पुरस्कार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट के दौरान करीब दो दर्जन देशों में काम करने वाली कंपनी वॉलमार्ट सोर्सिंग के वाइस प्रेसिडेंट नितिन प्रसाद को बेस्ट ग्लोबल सोर्सिंग अवॉर्ड और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक समाधान प्रदाता ली एंड फंग ग्रुप की सीईओ श्रीमती दीपिका राणा को क्वीव ऑफ एक्सिलेंस द बीएसएल प्लेटिनम अवॉर्ड प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीएसएल के दो वर्ष के उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।

टेक्सटाइल सेक्टर के उद्योगपतियों ने रखें विचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को राउंड टेबल मीटिंग के दौरान उद्योगपतियों ने अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं से अवगत कराया। बीएसएल के फाउंडिंग मेंबर एवं नेशनल जनरल सेक्रेटरी रमन दत्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार उद्योगपतियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को सुन रहे हैं, यह बहुत अनुकरणीय पहल है। नॉइस जींस से फाउंडर एवं सीईओ मनीष चौहान, वॉलमार्ट के वाइस प्रेसिडेंट नितिन प्रसाद, एच एंड एम कंपनी के ग्लोबल सोर्सिंग हेड अमित हेमराजानी, ली एंड फंग कंपनी की सीओओ श्रीमती दीपिका राणा और वाइल्डक्राफ्ट इंडिया के भूपिंदर सिंह ने अपनी बात रखी।

उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट के दौरान वॉलमार्ट सोर्सिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नितिन प्रसाद, ली एंड फंग कंपनी की सीओओ श्रीमती दीपिका राणा, जिवामे कंपनी की सीईओ सुलावण्या पचीसिया, लक्ष्मीपति ग्रुप के निदेशक राकेश सरावगी, वाइल्डक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भूपिंदर सिंह, ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स ग्लोबल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रीतेश कुमार मिलान ग्रुप के हसनैन ने वन-टू-वन चर्चा की।

भोपाल
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे ने कहा है कि भोपाल में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में संगठित प्रयासों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों को गंभीरता, लगन और समर्पण भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आगामी 3 माह में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति भोपाल को इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय भोपाल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायण, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती अंजू अरुण कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती ईला तिवारी एवं एडीएम श्री अंकुर मेश्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए, सीट बेल्ट उपयोग के प्रति जागरूकता लाई जाए, शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सड़कों पर छोटे वाहनों का दबाव कम हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग सहित सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट/हेलमेट का उपयोग करें। स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने मीडिया से जन-जागरूकता अभियान को गति देने में सहयोग का भी आग्रह किया।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने भोपाल जिले के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन एवं उनके सुधार कार्यों, चालानी कार्रवाई, जन-जागरूकता अभियानों और अन्य नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और किसी की गलती से निर्दोष की जान न जाए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने निर्देश दिए कि वाहनों की फिटनेस की नियमित जांच की जाए, ड्राइविंग टेस्ट में सख्ती बरती जाए, बीमा और लाइसेंस की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए तथा ओवरलोडिंग पर रोक के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। सड़कों पर मानक गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

श्री सप्र ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस बड़ी संस्थाओं से अपील करे कि वे अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधाएं, जैसे बसें आदि, उपलब्ध कराएं जिससे सड़कों से वाहनो का अत्यधिक दबाब कम हो। उन्होंने जिले के नागरिकों से भी आग्रह किया कि बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें नवाचार और जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर और अधिक सक्रियता से कार्य करेगा तथा जागरूकता अभियान को गति देकर उसे प्रभावी बनाया जाएगा।

समारोह में श्री प्रकाश सिंह को उनके उत्कृष्ट सेवाभाव, विनम्र आचरण और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुष्पमालाओं, साफा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथी कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके साथ बिताए गए क्षणों को साझा किया।

कार्यक्रम की खास बात यह रही कि श्री सिंह के परिजनों ने भी समारोह में भाग लेकर उनके सेवा-जीवन पर गर्व व्यक्त किया। समारोह के दौरान माहौल आत्मीयता और भावनाओं से भरा रहा।

श्री प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा, “यह सेवा मेरे लिए सम्मान का विषय रही। कार्यालय मेरे परिवार जैसा रहा है, और आप सभी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।” उन्होंने सभी सहकर्मियों का आभार जताते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक अलविदा कहा।

समारोह में मौजूद सभी लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना की।

भोपाल

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा देवास व आसपास के सब-स्टेशनों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों सहित अन्य कार्मिकों के लिए सी.पी.आर. (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और आपातकालीन चिकित्सा तकनीकों पर केंद्रित एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन सिविल हॉस्पिटल देवास में किया गया। डॉ. बी.आर. शुक्ला (मेडिसिन विशेषज्ञ) और डॉ. कुलदीप एवं उनकी टीम द्वारा कर्मचारियों को जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा के व्यावहारिक गुर सिखाए गए।

कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा सी.पी.आर. की तकनीकी जानकारी और उसका लाइव प्रदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि हृदयगति रुकने की स्थिति में शुरुआती तीन मिनट के भीतर दी गई सी.पी.आर. सहायता से मरीज के जीवित बचने की संभावना तीन गुना तक बढ़ जाती है। डॉ. शुक्ला ने कहा कि “हर व्यक्ति को जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए, सी.पी.आर. जैसी सरल विधि भी किसी की जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बिजली व्यवस्था से जुड़े स्टाफ अगर यह ज्ञान रखते हैं तो वे केवल अपने परिवार ही नहीं, समाज के लिए भी मददगार बन सकते हैं।

स्वास्थ्य शिविर में देवास, चापड़ा, सोनकच्छ, शंकरगढ़, बरोठा, मक्सी, किशनगढ़ सहित 9 सबस्टेशनों के आउटसोर्स कर्मियों सहित लगभग 40 कर्मियों ने हिस्सा लिया।

कलेक्टर ने व्हीसी के माध्यम से अनुभागवार राहत राशि वितरण की समीक्षा

 
 सिंगरौली
प्रकृतिक आपदा अतिवृष्टि से पिड़ित जिले के ऐसे नागरिक जिनके आवास, फसल, पशु हानि सहित आकाशीय बिजिली की चपेट में आने से पिड़ित व्यक्तियो के राहत राशि वितरण की समीक्षा कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने व्हीसी के माध्यम से की। एवं अनुभागवार राहत राशि वितरण की जानकारी ली। जिसके तहत सभी राजस्व अधिकारियो द्वारा अवगत कराया गया कि अपने अपने अनुभागो में पिड़ित व्यक्तियो के सम्पत्तियो का सर्वे कराकर उन्हे राहत राशि उपलंब्ध करा दी गई है।
 कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिए कि अपने  क्षेत्रो के  पटवारियो द्वारा एक बार फिर से सर्वे कराये कि कोई पिड़ित व्यक्ति छूट तो नही है अगर त्रृटिवस कोई पिड़ित छूट गया है तो उसके क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का  आकलन कर राहत राशि उपलंब्ध कराये। उन्होने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पिड़ित व्यक्ति राहत राशि से वंचित न रहे।

मेयर इंन काउसिल की बैठक में म.प्र. अचल सम्पत्ति अन्तरण नियम 2016 में संशोधित नियम 2023 के तहत 5 वर्ष से  अधिक समय तक किराएदार के रूप में दुकानों में व्यवसायरत किराएदार को व्यवस्थापन  पद्यति से दुकानों का आंवटन किया जा सकता है। उपरोक्त सभी दुकानदार 5 वर्ष से अधिक समय से दुकानों में काबिज है। उपरोक्त सभी दुकानदार अप्रैल 2020 से दुकानों का किराया जमा करना बन्द कर दिया है। वर्ष 2025-26 के कलेक्टर गाइडलाईन अनुसार प्रति दुकान रूपये 5,90,58 लागत मूल्य निर्धारित हो रही है। अतः उपरोक्त वर्णित सभी किराएदारों से बकाया किराया मांह अप्रैल 2020 से वर्तमान तक का जमा कराते हुए म०प्र० अचल सम्पत्ति अन्तरण नियम 2023 के प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन पद्यति से दुकानों के आवंटन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त आर पी बैस,  सहायक आयुक्त रूपाली द्विवेदी, सहाय आयुक्त  एच एम श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री प्रदीप चडार, लेखाधिकारी अनुपम दुबे,  सहायक यंत्री प्रवीण गोस्वामी, अभयराज सिंह, आलोक टीरु, एस एन द्विवेदी, सहायक विधि अधिकारी अक्षत उपाध्याय, आदि उपस्थित रहे।

यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते बोझ और जवाबदेही की कमी ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ाया है, जिससे विकास कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है।

23 कंपनियों का घाटा, निवेश पर सवाल

CAG की रिपोर्ट के अनुसार, जिन 23 कंपनियों ने घाटा दिखाया है, उनमें मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियां, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी एजेंसियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, और कुछ औद्योगिक विकास निगम शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये घाटा केवल परिचालन विफलता का परिणाम नहीं है, बल्कि कुप्रबंधन, लचर निगरानी तंत्र, और समय पर कार्रवाई की कमी इसके मूल में है।

इससे जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए भारी-भरकम निवेश से जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। ये कंपनियां राज्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित की गई थीं, लेकिन अब वे स्वयं वित्तीय संकट की शिकार हो गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार घाटे में चल रहे उपक्रमों/निगमों में ये हैं शामिल

• डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

• एमपी प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ग्वालियर

• एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

• एमपी प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल

• एमपी होटल कॉरपोरेशन

• एमपी एएमआरएल (सेमरिया, मोरगा, बिचरपुर, मार्की बरका) कोल कंपनियां

• एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

• एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

• एमपी जल निगम

• एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

• द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

• एमपी वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड

• एमपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन

• एमपी वेंचर फाइनेंस लिमिटेड

• ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

• सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

• इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

• एमपी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

• भोपाल और इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन

गबन और धोखाधड़ी के 3,157 मामले

CAG रिपोर्ट का सबसे गंभीर पक्ष यह है कि ₹40.02 करोड़ की सार्वजनिक राशि में गड़बड़ी, गबन और चोरी के 3,157 मामलों का दस्तावेजीकरण हुआ है। यह ना सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सीधा प्रश्नचिह्न है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कई मामलों में लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई सख्त दंडात्मक कदम नहीं उठाया गया। यह स्थिति सरकारी मशीनरी की कार्यक्षमता पर गहरी चिंता पैदा करती है।

कर्ज और GSDP अनुपात में वृद्धि

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य का ऋण-to-GSDP अनुपात बढ़कर 29.17% हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.85% अधिक है। हालांकि यह अब भी निर्धारित सीमा के भीतर है, लेकिन संकेत यही है कि राज्य सरकार पर कर्ज का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि राज्य की आर्थिक नीतियों को यदि समय रहते नहीं सुधारा गया, तो आने वाले वर्षों में वित्तीय स्थिरता और सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर खतरा मंडरा सकता है।

CAG की सिफारिशें

CAG ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• घाटे में चल रही PSUs की नवीन समीक्षा की जाए।

• ऐसे निगमों को या तो विलय या निजीकरण के ज़रिए पुनर्गठित किया जाए।

• सभी कंपनियों में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

• गबन के मामलों में दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

CAG की यह रिपोर्ट सिर्फ एक लेखा-जोखा नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक सेहत की चेतावनी है। यदि सार्वजनिक कंपनियों की यह दुर्दशा यूं ही जारी रही, तो आने वाले समय में राज्य के विकास की गति पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। यह जरूरी है कि सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शिता, निगरानी और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दे। प्रदेश की जनता की मेहनत की कमाई और संसाधनों का प्रभावी उपयोग ही समावेशी विकास की कुंजी है — और CAG ने यह आइना सरकार के सामने रख दिया है।

(रिपोर्ट : CAG रिपोर्ट 2023–24, मध्यप्रदेश के आधार पर) 

झालावाड़ की घटना के बाद निर्देश
आर्य ने आज पत्र जारी कर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि राजस्थान के एक विद्यालय भवन के ढह जाने के बाद विद्यार्थियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हमारे शासकीय ढांचे की सतर्कता एवं संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां भवन वर्षों से जर्जर अवस्था में हैं और उनका नियमित परीक्षण निरीक्षण नहीं किया जाता।

घटना की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग विशेष कर अनुसूचित जनजाति की बच्चों की सुरक्षा ,शिक्षा और समुचित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रदेश में जहां बड़ी संख्या में जनजाति आबादी निवास करती है, वहां भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विशेषकर वर्तमान वर्षा ऋतु में, जब पुराने भवन अधिक जोखिमपूर्ण हो जाते हैं।

तत्काल सर्वेक्षण की मांग
उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त शासकीय विद्यालय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग में लाये जाने वाले भवनों का तत्काल सर्वेक्षण किया जाये। असुरक्षित पाए जाने वाले भवनों में किसी प्रकार की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। उक्त भवनों के विकल्प के रूप में अस्थाई कक्षों, किराए के भवनों अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर व्यवस्थाएं की जाएं। क्षतिग्रस्त भवनों के स्थान पर नवीन भवनों की स्वीकृति एवं निर्माण प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाए।

इन अधिकारियों को भेजा पत्र
उन्होंने मुख्य सचिव से अपेक्षा की है कि इन दिशा निर्देशों का गंभीरता और तत्परता से अनुपालन करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह पत्र प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग भोपाल व बड़वानी कलेक्टर को भी भेजा है।

बड़वानी और खरगोन में कई स्कूलों की हालत खराब
गौरतलब है कि बड़वानी और खरगोन जिले में बड़ी संख्या में जर्जर हालत में स्कूल है। बड़वानी जिले में 544 जर्जर स्कूल हैं और 79 ऐसे स्कूल बिल्डिंग है जहां अत्यंत खराब स्थिति के चलते संचालन ही नहीं होता। इसी तरह खरगोन जिले में 877 सुधार के योग्य स्कूल बिल्डिंग हैं। 139 स्कूल बिल्डिंग ऐसी हैं, जहां पढ़ाई नहीं हो सकती।

दादा साहेब फाल्के आईकॉन अवार्ड कार्यक्रम

चाहत पांडे को दुबई में 29 जुलाई को संपन्न हुए दादा साहेब फाल्के आईकॉन फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड कार्यक्रम में 'यंगेस्ट सक्सेजफुल एक्टर इन टेलीविजन लीड एक्टर' के आवर्ड से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शेख मालिद ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2015 में चाहत चंडी चौपरा से अपने सपनों को समेटे वह मायानगरी मुंबई चली गई. वहां पर उन्हें पहला ब्रेक पवित्र रिश्ता सीरियल से मिला. उनके इस कार्यक्रम में दिखाए गए रोल को बहुत सराहना मिली.

कई टीवी सीरियल में अभिनय का लोहा मनवाया

अभिनय के क्षेत्र में चाहत पांडे लगातार आगे बढ़ती गई. स्टार भारत पर प्रसारित मां दुर्गा, सावधान इंडिया तथा हाल ही में बिग बॉस में वह पहुंची. जहां पर उन्हें सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला. अवार्ड मिलने पर एक्ट्रेस चाहत पांडे ने कहा "वह अपनी मां की सपोर्ट और उनके विश्वास की वजह से यहां तक पहुंची हैं. यदि उनकी मां नहीं होती तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाती. आज वह जो कुछ भी है अपनी मां की बदौलत हैं."

एक्ट्रेस चाहत पांडे ने कहा "मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है दमोह. वहां से निकालकर इस मुकाम तक लेकर मुझे मेरी मां आई हैं. आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं दुबई के इस मंच पर खड़ी हूं." इस अवार्ड के लिए चाहत ने फिल्म फेयर अवार्ड की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अंत में जय हिंद जय बुंदेलखंड बोलकर अपनी खुशी जाहिर की.

बता दें कि चाहत पांडे ने सिर्फ बॉलीवुड में ही अपनी जगह नहीं बनाई है, उनका अपनी जन्मभूमि और दमोह जिले से गहरा नाता है. वह 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं. वह आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई थी. 

एक समय था युवा रोजगार की तलाश में नीमच जिले को छोड़कर पलायन करने का विवश थे। पिछले कुछ वर्षों में जिला मुख्यालय पर ही नए औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। इससे युवाओं के जिले से पलायन पर कुछ हद तक ब्रेक लगा है। झांझरवाड़ा में विकसित हो रहे औ‌द्योगिक क्षेत्र में अब तक साढ़े चार हजार युवाओं को रोजगार मिल चुका है। वह भी तब जब यहां स्वीकृत उ‌द्योगों में से मात्र 12 फीसदी ने ही कार्य प्रारंभ है। जैसे-जैसे अन्य उ‌द्योग प्रारंभ होते जाएंगे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलते जाएंगे।

नए इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण का चल रहा काम

झांझरवाड़ा औ‌द्योगिक क्षेत्र (industrial area Jhanjharwada) में नए उ‌द्योग स्थापित हो रहे हैं। नए उ‌द्योग लगने से सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। उ‌द्योग स्थापना के साथ क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं। मध्यप्रदेश औ‌द्योगिक विकास निगम उज्जैन (एपीआइडीसी उज्जैन) द्वारा जिले के झांझरवाड़ा में नया औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है।

विभाग के उपयंत्री अमित सोनी ने बताया कि झांझरवाड़ा में 35.96 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। यहां नए उ‌द्योग स्थापित करने के लिए कुल 193 भूखंड विकसित किए गए हैं। इनमें से अबतक 157 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। 22 नए उ‌द्योग स्थापित होकर उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं। इन नए 22 उ‌द्योगों ने अबतक 6 हजार 147 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन उ‌द्योगों में अबतक 4 हजार 543 युवाओं को रोजगार मिला है।

इंडस्ट्रियल एरिया में लगेंगे ये उद्योग

जिला मुख्यालय से लगे झांझरवाड़ा में कुल 193 उ‌द्योग स्थापित करने के लिए भूखंड हैं। इनमें से 22 उ‌द्योग प्रारंभ हो चुके हैं। आने वाले कुछ समय में 171 नए उ‌द्योग भी खुलेंगे। इनमें हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी होंगे। नए औ‌द्योगिक क्षेत्र में युवाओं ने नए उ‌द्योग स्थापित किए हैं। इनमें 400 करोड़ का पूंजी निवेश कर औ‌द्योगिक क्षेत्र में कपड़ा एवं परिधान निर्माण की नवीन इकाई स्थापित की गई है। इस इकाई में जिले के लगभग 400 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। भविष्य में 300 और युवाओं को इसी इकाई में और रोजगार मिलेगा।

इतने लोगों को मिलेगा रोजगार

झांझरवाड़ा में ही 135 करोड़ के पूंजी निवेश से कपड़ा एवं परिधान निर्माण उ‌द्योग लगाया जा रहा है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राम मोरवन में 600 करोड़ के पूंजी निवेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रस्तावित है। इसमें ढाई हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेसर्स बाबजी इंडस्ट्रीज नीमच द्वारा चीताखेड़ा में 60 करोड़ का पूंजी निवेश कर इंटीग्रेटेड मैन्युफेक्चरिंग (सीमेंट पेवर ब्लॉक टॉयस आदि) निर्माण उ‌द्योग स्थापित किया गया है। यहां हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

युवाओं के पलायन पर लगेगी रोक

यह बात सही है कि जिला मुख्यालय पर नए उ‌द्योग स्थापित होने से युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। झांझरवाड़ा में जो नए उ‌द्योग लग रहे हैं उनमें से अधिकांश युवा उद्यमी ही हैं। मेरा तो यह मानना है कि युवाओं की सोच और कार्य करने की क्षमता के चलते आने वाले समय में नए उ‌द्योग स्थापित करने के लिए स्थान तक उपलब्ध नहीं होंगे। इतना क्षेत्र में विकास हो चुका होगा। अशोक चौरड़िया, अध्यक्ष उ‌द्योग संघ नीमच

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज (28 जुलाई) सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब कलेक्टर नेहा मीणा (Neha Meena) की आधिकारिक गाड़ी एक तेज रफ्तार डंपर से टकरा गई. यह दुर्घटना कलेक्टर बंगले के बाहर उस वक्त हुई जब वे अपने कार्यालय की ओर रवाना हो रही थीं. 

गनीमत यह रही कि हादसे में कलेक्टर, उनका ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सुरक्षित हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है. इसके साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
कब और कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, ये हादसा सोमवार (28 जुलाई) की सुबह करीब 10:30 बजे हुआ था, जब कलेक्टर नेहा मीणा अपने सरकारी बंगले से कार में बैठकर कार्यालय के लिए निकली ही रही थीं. जैसे ही कार ने अपने दाहिने मोड़ पर टर्न लेने लगी, सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सीधे उनकी कार को टक्कर मार दी.
अधिकारी और पुलिस की प्रतिक्रिया

झाबुआ के एसपी पद्मविलोचन शुक्ला ने पुष्टि की कि कलेक्टर सुरक्षित हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अपने बयान में उन्होंने बताया, "हादसे में गाड़ी को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. हालांकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है."

हादसे की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि डंपर चालक नशे में तो नहीं था या ट्रक के ब्रेक फेल तो नहीं हुए थे.
हादसे के बाद की कार्रवाई

डंपर को पुलिस थाने ले जाया गया है. चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से अफसरों की सुरक्षा को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जा रहा है ताकी ऐसे मामले दोबारा न हो सके.

ओरियंट पेपर मिल अमलाई के टीशू प्लांट-3 में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी मनीष सिंह का हाथ मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें शहडोल अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनीष सिंह निवासी पानी टंकी के पास, ओपीएम कॉलोनी, बीती रात ड्यूटी के दौरान टीशू प्लांट-3 में कार्यरत थे। इसी दौरान एक मशीन में उनका हाथ फंस गया। कुछ ही सेकेंड में उनका शरीर भी मशीन की ओर खिंच गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।

मोबाइल प्रतिबंध बना बाधा
हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों के पास मोबाइल रखने की अनुमति नहीं थी, जिससे तत्काल किसी को सूचना नहीं दी जा सकी। मनीष काफी देर तक घायल अवस्था में वहीं पड़े तड़पते रहे। काफी समय बाद जब अन्य कर्मचारियों को घटना की जानकारी मिली, तब उन्हें मिल के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद शहडोल जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन स्थिति गंभीर होने पर कुछ ही देर में उन्हें जबलपुर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल मनीष सिंह को होश नहीं आया है और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल
मिल कर्मचारियों के अनुसार, मिल परिसर में आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, जिनका मुख्य कारण प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी है। पहले इन घटनाओं की जानकारी और तस्वीरें आम लोगों तक पहुंच जाती थीं, लेकिन कुछ समय पहले मिल प्रबंधन ने कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके चलते अब हादसों की सूचना समय पर न तो परिवारजनों को मिल पाती है और न ही अन्य कर्मचारियों को।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पेन प्रवास का तीसरा दिन 18 जुलाई को मध्यप्रदेश की वैश्विक क्षमताओं को दर्शाने और निवेश सहयोग को सशक्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिनभर की गतिविधियाँ निवेश, स्मार्ट सिटी विकास, नवाचार और प्रवासी सहभागिता जैसे विविध पक्षों को समेटे हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की भूमिका निर्णायक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दिन की शुरुआत बार्सिलोना के प्रमुख समुद्री और लॉजिस्टिक्स केंद्र 'मर्कारबेना' के भ्रमण से होगी, जो यूरोप का एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला हब माना जाता है। इस भ्रमण के दौरान लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मध्यप्रदेश की संभावनाओं को समझने और यूरोपीय मॉडल से सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद 'इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश' थीम पर केन्द्रित बार्सिलोना बिजनेस फोरम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्पेनिश उद्योग जगत, कॉरपोरेट समूहों और संस्थागत निवेशकों के समक्ष मध्यप्रदेश की निवेश क्षमताओं को प्रस्तुत करेंगे। इस फोरम में प्रदेश की औद्योगिक नीतियाँ, प्राथमिक सेक्टर, अधोसंरचना परियोजनाएँ और ग्लोबल पार्टनरशिप मॉडल पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह संवाद प्रदेश में निवेश की मंशा को ठोस प्रस्तावों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

बिजनेस फोरम के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव विभिन्न उद्योगपतियों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और संभावित निवेशकों से वन-टू-वन बैठकों के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य व्यक्तिगत निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा करना और नीति से लेकर ज़मीन तक की स्पष्टता देना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोपहर बाद बार्सिलोना के स्मार्ट सिटी एवं नवाचार केंद्रों का भ्रमण करेंगे। इस भ्रमण में शहरी प्रबंधन, हरित प्रौद्योगिकी, डेटा-ड्रिवन सर्विस मॉडल और स्टार्टअप सहयोग से संबंधित अवधारणाओं का अवलोकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस दौरान मध्यप्रदेश के स्मार्ट सिटी मॉडल के लिए संभावित तकनीकी साझेदारियों की भी जानकारी लेंगे। इसके बाद होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में पुनः कुछ महत्वपूर्ण वन-टू-वन बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ मिलकर प्रदेश के प्रतिनिधि संभावित सहयोग की दिशा तय करेंगे।

दिन का समापन ‘प्रवासी एवं फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश’ समारोह के साथ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव यूरोप में बसे प्रवासी भारतीयों, व्यवसायियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से आत्मीय संवाद करेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के प्रति प्रवासी समुदाय की प्रतिबद्धता को सम्मान देंगे और उन्हें राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देंगे।

बैंकर्स के साथ विभागीय अधिकारी समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों की  पूर्ति करें :-कलेक्टर श्री शुक्ला

 सिंगरौली 
केंद्र एवं प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित प्रकरणों का बैंकर्स समय पर निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करें । उन्होने कहा कि जो भी प्रकरण बैंकर्स के पास लंबित है केंद्र एवं प्रदेश सरकार के महत्वकांशी योजनाओं से संबंधित हैं उनका निराकरण समय पर किया जाए उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डी एल सी सी की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला  के द्वारा उपस्थित बैंकर्स के अधिकारियों को दिया गया । 
  कलेक्टर ने बैंकवर लंबित प्रकरणों की जानकारी लेने के पश्चात निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बैंकर प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि बैंकों से संपर्क कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाए। एवं नए प्रकरण तैयार कर लक्ष्यों के अनुसार बैंकों में प्रस्तुति करें। साथ ही कितने प्रकरण प्रस्तुत किए गए है उनकी जानकारी से  टीएल  बैठक अवगत कराये । 
   कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों के फसल बीमा के साथ साथ सुरक्षा बीमा योजना, जीवन बीमा योजना , अटल पेंशन योजना का भी लाभ प्रदान किया जाए। इसके अलावा भी बैंकों से संबंधित सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों की  संतुष्टि के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश , आदिमजाति कल्याण विभाग के ए.सी ट्राइबल नीलकंठ मरकाम, लोकसेवा प्रबंधक रमेश पटेल सहित बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत जेन को आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है और इसमें देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं, जिनमें आईआईएम इंदौर (IIM Indore) भी एक प्रमुख भागीदार है। अब इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की निमाड़ी बोली को एआई में शामिल करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। यह कदम भाषायी समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।

भारत जेन परियोजना के सहायक प्रबंधक प्रतीक जोशी ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के दूरदराज और जनजातीय अंचलों में रहने वाले लोग भी तकनीक से जुड़ सकें, चाहे उन्हें अंग्रेज़ी या हिंदी न भी आती हो। इसके लिए भारत जेन को लोकभाषाओं और बोलियों को समझने योग्य बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आबादी भी इसका लाभ उठा सके।

परियोजना की शुरुआत धार जिले के खलघाट से की गई है, जहां निमाड़ी भाषा को आधार बनाकर AI मॉडल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय साहित्यकारों, शिक्षकों, और बोलियों के जानकारों से संवाद स्थापित किया गया है। बोलचाल की शैली, मुहावरे और सांस्कृतिक संदर्भों को एआई के डेटा में शामिल किया जा रहा है, ताकि जवाब न केवल सही बल्कि संदर्भपूर्ण भी हों।

नई पहल: प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा लाभ

किसानों की राहत से जुड़ी खबर: PM धन-धान्य कृषि योजना आधिकारिक रूप से स्वीकृत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री  मोदी का माना आभार

भोपाल 

केंद्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" को मंजूरी दे दी गई। देश के 100 जिलों के किसानों का जीवन बदलने वाली इस योजना की मंजूरी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ह्रदय से आभार जताया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा इस कृषि योजना को मिली स्वीकृति अत्यंत अभिनंदनीय है। देश के 100 जिलों के समग्र विकास को समर्पित यह विशिष्ट योजना' उन्नत कृषि- समृद्ध किसान' और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के संकल्प को नई दिशा और नई शक्ति देने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के अन्नदाताओं के जीवन में एक नया सूर्योदय होगा।

11 विभागों की 36 योजनाओं एवं प्राईवेट पार्टनरशिप से होगी संचालित

केंद्रीय मंत्रि-परिषद ने 16 जुलाई को जारी वित्त वर्ष 2025-26 से आरंभ होकर 6 वर्ष की कालावधि के लिए शुरू होने वाली 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दी है, जो देश के 100 जिलों को कवर करेगी। योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य प्रादेशिक योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ पब्लिक पार्टनरशिप (जन साझेदारी) के जरिए लागू की जाएगी। इसमें 100 जिलों का चयन तीन प्रमुख संकेतकों यथा कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण के आधार पर होगा। योजना के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर की जाएगी।

योजना का प्रमुख उद्देश्य

कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधिकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना तथा दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

 मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरपीएफ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। यह बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं, और इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था, जहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाना था।

ऐसे हुआ बच्चों का रेस्क्यू 

विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की दीपा शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में बच्चों को ले जाया जा रहा है । जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। हमारी टीम ने आरपीएफ के साथ मिलकर रात भर स्टेशन पर निगरानी की, और सुबह करीब 5 बजे ट्रेन के पहुंचते ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू के दौरान कुछ तस्कर मौके से फरार हो गए, जबकि 6 आरोपी को पकड़ लिया गया है। ट्रेन का स्टॉपेज दो मिनिट का था , चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया और 34 लोगों को उतारा गया, जिनमें से 20 बच्चे नाबालिक निकले । जानकारी ये भी है कि कुछ बच्चे ट्रेन से आगे निकल चुके हैं, जिन्‍हें उज्जैन स्टेशन पर रेस्क्यू किया जाएगा।

पकड़े गए लोगों से हो रही पूछताछ 

रेस्क्यू किए गए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा और फिर बाल संप्रेषण गृह में अस्थाई रूप से रखा जाएगा। फिलहाल जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और उनकी टीम, बच्चों को ले जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

 जानकारी के अनुसार ये सभी बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें ट्रेन के ज़रिए मुंबई होते हुए गुजरात के सूरत शहर ले जाया जा रहा था। वहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरी करवाई जानी थी। विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की प्रमुख दीपा शर्मा ने बताया कि संस्था को इन बच्चों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आरपीएफ के साथ मिलकर रात भर स्टेशन पर निगरानी की गई। सुबह करीब 5 बजे जैसे ही संदिग्ध ट्रेन स्टेशन पर पहुंची टीम ने तत्काल कार्रवाई कर ट्रेन को चेन पुलिंग के ज़रिए रोका।

 कार्रवाई के दौरान कुल 34 लोगों को ट्रेन से उतारा गया जिनमें से 20 बच्चे नाबालिग पाए गए। मौके पर हड़कंप मच गया, कुछ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले लेकिन 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपा शर्मा ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुछ बच्चे ट्रेन से आगे निकल चुके हैं जिन्हें उज्जैन स्टेशन पर रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू किए गए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद अस्थाई रूप से बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। फिलहाल जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और उनकी टीम पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे पूरे तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

मानव तस्करी क्या है ("मानव तस्करी" का अर्थ)?

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें लोगों को धोखे से, जबरदस्ती या लालच देकर उनका शोषण करने के लिए कहीं और ले जाया जाता है, जैसे कि जबरन मजदूरी या यौन शोषण के लिए।

"मानव तस्करी" से कैसे बचा जा सकता है?

लोगों को जागरूक बनाकर, बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखकर, और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या सामाजिक संस्थाओं को देकर मानव तस्करी से बचा जा सकता है।

"मानव तस्करी" की सूचना कहां दी जा सकती है?

आप 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 100 (पुलिस) या किसी भी नजदीकी थाने या सामाजिक संस्था को "मानव तस्करी" की जानकारी दे सकते हैं।

क्या बच्चों को काम पर लगाना "मानव तस्करी" में आता है?

अगर किसी नाबालिग को जबरन या धोखे से मजदूरी करवाई जा रही है, तो वह मानव तस्करी और बाल शोषण दोनों की श्रेणी में आता है।

क्या "मानव तस्करी" के लिए सज़ा का प्रावधान है?

हाँ, भारत में "मानव तस्करी" एक गंभीर अपराध है। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।

54 साल बाद शहीद जवान को मिला सम्मान

1971 में हुए भारत-पाकिस्तान जंग में भिंड के 12 वीर सपूत शहीद हुए थे, इसमें से एक शहीद राम लखन गोयल भी थे. दो दिन पहले अचानक भिंड शहर के सैनिक कॉलोनी में आर्मी की एक गाड़ी पहुंची. गाड़ी में मौजूद आर्मी के जवानों ने आवाज लगाई तो घर से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला लीला देवी गोयल बाहर निकली. लीला देवी अचानक घर के सामने आर्मी के जवानों के देख अचंभित रह गई. एक जवान ने उनसे पूछा कि क्या वे शहीद राम लखन गोयल की पत्नी हैं? लीला देवी ने कहा कि हां, मैं शहीद राम लखन गोयल की पत्नी हूं. वहां खड़े सेना के दो जवानों ने उनके पैर छुए और बताया कि वह उनके शहीद पति का सामान लेकर आया है.

बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

सेना के जवानों ने गाड़ी से एक बॉक्स निकाला. जिसमें बांग्लादेश की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर, एक शील्ड और एक हफ्ता सहित एक पत्र था. वह लेटर बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद की ओर से भेजा गया था. प्रमाण पत्र में लिखा हुआ था कि बांग्लादेश सरकार 1971 के भारतीय शहीद जवान का सम्मान कर रही है. यह सम्मान पत्र करीब 7 साल पहले जारी किया गया था.

शहीद राम लखन गोयल की पत्नी लीला देवी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "यह सम्मान तो अच्छा है, लेकिन बहुत देर कर दी. मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए. उसके बाद से मैं अकेली रह रही हूं. मेरी शादी के कुछ ही दिन बाद वह शहीद हो गए थे. तार के माध्यम से पता चला था कि वह शहीद हो गए हैं. मेरा कोई बच्चा भी नहीं है. मैंने परिवार का भतीजा गोद लिया है."

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ शहरों के मामले राजधानी भोपाल ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. भोपाल की रैंकिंग में सुधार करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. देश के दूसरे क्लीनेस्ट सिटी में शुमार हुए भोपाल में अब जश्न की तैयारी है. भोपाल नगर निगम ने जनप्रतिनिधि स्वच्छता मित्रों और जनता के साथ जश्न मनाएंगी. स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में भोपाल देश के सबसे साफ शहरों में टॉप-3 पर है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू पुरस्कार देगी। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया, भोपाल ने 3 पायदान छलांग लगाई है और देश में दूसरे नंबर पर आया है

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजधानी भोपाल ने पिछले साल की तुलना में तीन पायदान की छलांग लगाते हुए भारत के दूसरे क्लीनेस्ट सिटी का तमगा हासिल किया है.अहमदाबाद अव्वल आया है, जबकि लखनऊ ने 44वें पायदान से बड़ी छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है.

17 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अवॉर्ड वितरण कार्यक्रम

गौरतलब है 17 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अवॉर्ड वितरण कार्यक्रम में होगा. अवॉर्ड समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल मेयर और कमिश्नर आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां आधिकारिक रूप से स्वच्छ शहर के विजेताओं की घोषणा भी होगी, इसके बाद अवॉर्ड दिए जाएंगे.
अवॉर्ड लेने नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे भोपाल नगर निगम मेयर और कमिश्नर

रिपोर्ट के मुताबिक देश के स्वच्छ सिटी में दूसरा स्थान का अवॉर्ड पाने के लिए भोपाल नगर निगम मेयर और निगम कमिश्नर आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 17 जुलाई यानी कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों अवॉर्ड ग्रहण करेंगे.निगम शुक्रवार को भोपाल में जनप्रतिनिधि स्वच्छता मित्रों और जनता के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रही है.

राष्ट्रपति 17 जुलाई को सुपर लीग श्रेणी में इंदौर को अवॉर्ड देंगी. यह अवॉर्ड इंदौर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मिलेगा. 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या में उज्जैन और 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले में सीहोर जिले की बुदनी को यह अवॉर्ड मिलेगा.

इधर, पुरस्कार लेने के लिए मेयर मालती राय और निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण बुधवार को दिल्ली के रवाना होंगे। 17 जुलाई को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक आयोजन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू करेंगी।

सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा मिलने की उम्मीद स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार भी मध्यप्रदेश के शहर बाजी मारेंगे। राजधानी भोपाल देश के सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरे नंबर पर रहेगा। साथ ही सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा भी फिर मिलने की उम्मीद है।

पिछली बार पांचवें नंबर पर था भोपाल पिछले सर्वे में भोपाल 5वें नंबर पर था। कचरे की प्रोसेसिंग में सुधार व डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को और पुख्ता कर भोपाल ने दावा मजबूत किया है। वहीं, फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की वजह से भी भोपाल को फायदा मिलेगा।

जीआईएस के चलते राजधानी में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम शहर में हुए हैं। इसमें स्वच्छता से जुड़े काम भी शामिल थे। इसी दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण टीमें भी भोपाल पहुंची थी। इसलिए दावा मजबूत है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल का अब तक का सफर स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने 2017 और 2018 में लगातार दो साल देश में दूसरी रैंक हासिल की थी। 2019 में भोपाल खिसककर 19वें नंबर पर आ गया था। उस समय अफसरों के लगातार तबादले के कारण तैयारियों की दिशा ही तय नहीं हो पाई थी, लेकिन 2020 में कम बैक करते हुए 12 पायदान ऊपर खिसका और 7वीं रैंक हासिल की। 2021 के सर्वेक्षण में भी भोपाल ने 7वां स्थान हासिल किया था।

2022 के सर्वेक्षण में भोपाल की रैंक सुधरी और यह छठवें स्थान पर आ गया। वहीं, भोपाल को 5 स्टार मिला। 2023 के सर्वेक्षण में पांचवीं रैंकिंग रही थी। इस बार यह टॉप-3 में हो सकती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इस बार प्रदेश के कुल 8 शहर सम्मानित किया गया हैं

दरअसल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इस बार प्रदेश के कुल 8 शहर सम्मानित किए गए हैं. इनमें राजधानी भोपाल, देवास और शाहगंज को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा. इसके अलावा आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जबलपुर और ग्वालियर को उल्लेखनीय प्रयासों के लिए सम्मानित करेंगे.

लगातार 7 बार नंबर-1 स्वच्छ शहर रहे इंदौर इस बार सुपर लीग श्रेणी में है

उल्लेखनीय है लगातार सात बार देश के नंबर-1 स्वच्छ शहरों में शुमार रहे इंदौर को इस बार नई कैटगरी स्वच्छ सुपर लीग में शामिल किया है. पिछले साल से जोड़ी स्वच्छ सुपर लीग में तीन साल से टॉप-3 में आने वाले शहरों को जोड़ा जाता है. इस साल इस लीग में एमपी के तीन शहरों क्रमशः इंदौर, उज्जैन और बुदनी को शामिल किया गया है.

कैशलेस स्वास्थ्य योजना : नियमित कार्मिक सहित संविदा कार्मिक, पेंशनर और उनके परिजन होंगे लाभान्वित

ऊर्जा मंत्री तोमर का ऐलान: सभी बिजली कंपनियों में लागू होगी अंशदायी कैशलेस हेल्थ स्कीम

क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ

भोपाल

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश के सभी 6 विद्युत कंपनियों में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश की समस्त विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभियंता व कार्मिकों के लिए बहुप्रतीक्ष‍ित पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना (एमपीपीसीएचएस) के क्रि‍यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

लगभग एक लाख 82 हजार होंगे लाभार्थी

मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि इस योजना का लाभ प्रदेश की 6 विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों, संविदा कार्मिकों व विद्युत कंपनियों के पेंशनरों और उनके परिजन को मिलेगा। इनकी संख्या लगभग एक लाख 82 हजार है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को प्रदेश की विद्युत कंपनियों में पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसी के लिये ई-टेंडर जारी

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने जानकारी दी कि पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के लिये 15 जुलाई को ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) चयन के लिये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी मौजूदा तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी समूह कंपनी, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने का वृहद् अनुभव हो, से टेंडर आमंत्रि‍त किए गए हैं। पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए प्री-बिड मीटिंग 24 जुलाई को होगी।

विद्युत कंपनियों के लिए पॉवर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के क्रि‍यान्वयन करने को इच्छुक कंपनियां 18 अगस्त तक टेंडर प्रक्रि‍या में अपनी निविदा जमा कर सकेंगी। आगामी 20 अगस्त को ई-टेंडर खोले जाएंगे। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सिंह ने बताया है कि योजना एक अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

रेल अधिकारियों ने बताया कि 16 जुलाई को सुबह आठ बजे रवाना होने वाली ट्रेनों की आरक्षण सूची 15-16 जुलाई की रात 12 बजे जारी हो जाएगी। छिंदवाड़ा से इंदौर जाने वाली पंचवैली एक्सप्रेस पहली ट्रेन होगी, जिसकी आरक्षण सूची भोपाल में रात 12 बजे तैयार हो जाएगी। अभी तक की व्यवस्था में ट्रेन के प्रस्थान समय से चार घंटे पहले आरक्षण सूची जारी होती थी।

स्टेशन जाने के बाद पता चलता है टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं

इसकी वजह से प्रतीक्षा सूची में शामिल ऐसे लोगों को दिक्कत होती थी, जो दूर से आते थे। उन लोगों को पांच-छह घंटे पहले रेलवे स्टेशन के लिए निकलना पड़ता था, तब तक उन्हें यह पता नहीं रहता था कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। प्राय: ऐसे लोगों को स्टेशन जाने के बाद पता चलता कि उनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। इस स्थिति में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था।

नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले से ही जानकारी मिल सकेगी कि उनका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं। इससे वे समय रहते वैकल्पिक यात्रा की योजना बना सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने टिकट आरक्षण व्यवस्था में यह बदलाव एक जुलाई से लागू किया था।

ये किए गए बदलाव

. जिन ट्रेनों का प्रस्थान समय 05:00 बजे सुबह से 14:00 बजे दोपहर के बीच है, उनका पहला आरक्षण चार्ट पिछले दिन रात 9:00 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा.

. जिन ट्रेनों का प्रस्थान 14:00 बजे दोपहर से 23:59 रात तथा 00:00 से 05:00 बजे सुबह के बीच है, उनका पहला चार्ट प्राथमिकता के अनुसार 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा.

. द्वितीय आरक्षण चार्ट की तैयारी की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।

. ये निर्देश रिमोट लोकेशनों (Remote Locations) पर चार्टिंग के लिए भी लागू होंगे. यानी सभी ट्रेनों में यह नियम लागू रहेगा.

इमरजेंसी कोटा के आवेदन में किए गए बदलाव

चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव के अनुसार, EQ (आपातकालीन कोटा) के आवेदन समय में भी बदलाव किया गया है.

.अगर ट्रेन छूटने का समय 13:00 से 15:00 के बीच है तो ट्रेन प्रस्थान वाले दिन 10:00 बजे तक आवेदन देना होगा.

.अगर ट्रेन छूटने का समय 15:00 से 18:00 के बीच है तो ट्रेन प्रस्थान वाले दिन 12:00 बजे तक देना होगा और शनिवार, रविवार अवकाश पर ट्रेन प्रस्थान वाले दिन 12:00 बजे तक आवेदन देना होगा.

. अगर ट्रेन छूटने का समय 18:00 से 24:00 और 00:00 से 13:00 तक है तो ट्रेन प्रस्थान के एक दिन पूर्व 14:00 बजे तक आवेदन देना होगा और शनिवार, रविवार अवकाश पर एक दिन पूर्व 12 :00 बजे तक देना होगा.

रेल यात्रियों को मिलेगी सुविधा

    रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन के रवाना होने से आठ घंटे पहले आरक्षण सूची जारी की जाएगी। भोपाल मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे में यह व्यवस्था 15-16 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू की जा रही है। -नवल अग्रवाल, जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल रेल मंडल

केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के विजेता शहरों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी और शाहगंज नगर परिषदों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यह सम्मान न केवल इन दोनों शहरों के लिए, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है।

बुधनी को मिला 'सुपर स्वच्छ लीग सिटी' में प्रथम स्थान

स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 में बुधनी को ‘20 हजार से कम आबादी’ वाले कस्बों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान मिला है। बुधनी को ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ श्रेणी में भी नामांकित किया गया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगरों को दिए जाने वाला नया सम्मान है। इस श्रेणी में लगातार तीन वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को ‘प्रेसिडेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों के पदाधिकारियों के साथ एक विशेष समूह फोटो सेशन भी करेंगी। इस श्रेणी में मध्यप्रदेश के इंदौर और उज्जैन को भी शामिल किया गया है।

शाहगंज को मिलेगा प्रेसिडेंटल अवॉर्ड

सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद को भी इस वर्ष 'प्रेसिडेंटल अवॉर्ड' के लिए चुना गया है। शाहगंज के साथ ही भोपाल और देवास नगर निगमों को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया है।

17 जुलाई को विज्ञान भवन में होगा सम्मान समारोह
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के विजेताओं को 17 जुलाई को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ‘गार्बेज फ्री सिटी’ के अंतर्गत स्टार रैंकिंग की घोषणा भी की जाएगी। समारोह में भाग लेने के लिए विजेता नगरीय निकायों से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा जाएगा।

प्रशासन और नागरिकों का साझा प्रयास
सीहोर कलेक्टर बालागुरू के. ने बुधनी और शाहगंज की नगर परिषद टीमों और स्थानीय नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नागरिकों की जागरूकता और स्थानीय निकायों की सतत मेहनत का परिणाम है। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेंगे और जिले को और स्वच्छ, हरा-भरा और विकसित बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दुबई यात्रा के दूसरे दिन मध्यप्रदेश में निवेश के व्यापक अवसरों को लेकर उद्योग जगत, वैश्विक कंपनियों और नीति निर्माताओं के साथ संवाद करेंगे। उद्योग, तकनीक, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. यादव कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

14 जुलाई की प्रमुख गतिविधियां

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इस दिन भारतीय कोंसुल जनरल से शिष्टाचार भेंट होगी, जहां वे यूएई में भारत के व्यापारिक हितों और सहयोग की दिशा में चर्चा करेंगे। इसके बाद वे द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के चेयरमैन पी.के. गुलाटी से मुलाकात कर स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में संभावनाओं पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एमिरेट्स एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक में एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री बाद में ग्रू एनर्जी जैसी अग्रणी ग्रीन एनर्जी कंपनी तथा जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (JITO) प्रतिनिधियों से मिलेंगे और सतत विकास से जुड़े विषयों पर मध्यप्रदेश की प्राथमिकताएं साझा करेंगे।

दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव यूएई के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ियोदी से मुलाकात करेंगे। यह बैठक भारत-यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव टेक्समस एसोसिएशन परिसर का दौरा करेंगे और दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्सटाइल उत्पादन व निर्यात गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। इस दौरान वे एक इंटरेक्टिव सत्र और नेटवर्किंग लंच में हिस्सा लेंगे, जहां मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमताएं और पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

लुलु ग्रुप, सराफ डीजी, ईसा एआई से मुलाकात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लुलु ग्रुप, सराफ डीजी, ईसा एआई अल गुरैर ग्रुप, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, जी42 इण्डिया और टाटा संस मिडिल ईस्ट जैसी बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मिलेंगे और प्रदेश में निवेश के क्षेत्र तय करेंगे। गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम और एमआईडीसी के साथ होने वाली चर्चा में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा होगी। समापन इन्वेस्ट मध्यप्रदेश दुबई बिजनेस फोरम एंड नेटवर्किंग डिनर के साथ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों को संबोधित करेंगे और उन्हें मध्यप्रदेश के उद्योग परिदृश्य के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को केंद्र में रखकर एक विशेष राउंडटेबल मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव पर्यटन करेंगे।

भारत और यूएई के बीच मित्रता का प्रमाण है मंदिर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को बीएपीएस हिन्दू मंदिर का उद्घाटन किया था। बीएपीएस हिंदू मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। यह भारत और यूएई के बीच मित्रता का प्रमाण है, जो सांस्कृतिक समावेशिता, अंतर-धार्मिक सद्भाव और सामुदायिक सहयोग की भावना को दर्शाता है। यह मंदिर अबू मुरेइखा क्षेत्र में 27 एकड़ भूमि पर स्थित है और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के अनुसार बिना लोहे या स्टील के निर्मित किया गया है। इसमें भारत और अन्य देशों से लाए गए पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया है।

इस भव्य मंदिर की दीवारों पर वैदिक कथाओं, भारतीय देवी-देवताओं और वनस्पति-जीवों की अत्यंत सूक्ष्म और आकर्षक नक्काशी की गई है। जो हिन्दू धर्म के शांति, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को दर्शाती है। 

गाली-गलौज और लूटपाट

बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो गया था। कुछ दूरी चलने के बाद गाड़ी रोकनी पड़ी। इसी दौरान जब टायर बदला जा रहा था, तभी पांच अज्ञात लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लाठियों से हमला कर दिया। उन्होंने सभी के सोने के आभूषण छीन लिए। इस दौरान सचिन महाजन, वल्लभ महाजन और उनकी माता को चोटें आईं।

सचिन की माता के कान से सोने का आभूषण खींचने में उनका कान कट गया। सभी घायलों को धामनोद के शासकीय अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुकुल स्कूल के संचालक, भंडारी परिवार और अग्रवाल समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए।

रात करीब 1:30 बजे घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद धामनोद थाने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूरे मामले में धामनोद पुलिस आसपास के क्षेत्र में जांच कर रही है। 

भोपाल
राजधानी के हमीदिया अस्पताल ने एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगाई है। 15 साल की इशरा खान टीबी और मवाद के कारण अपनी रीढ़ की हड्डी की भयानक बीमारी से जूझ रही थीं, उन्हें अब नई जिंदगी मिली है। इशरा की रीढ़ की हड्डी इतनी खराब हो चुकी थी कि वे चल-फिर नहीं पाती थीं। उनका इलाज लगभग 15 साल से चल रहा था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इशरा को भोपाल के कई निजी अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन सब जगह उन्हें निराशा ही मिली। हर जगह ऑपरेशन की सलाह दी गई, जिसमें जान का भी खतरा था। इशरा के पिता रईस खान ने हार नहीं मानी और हमीदिया अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टरों ने इशरा की गंभीर हालत को देखते हुए बिना किसी बड़े ऑपरेशन के इलाज करने का फैसला किया। यह ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत निश्शुल्क किया गया।
 
बिना चीर-फाड़ के निकाला एक लीटर मवाद
हमीदिया अस्पताल के डाक्टरों की टीम ने 23 जून 2025 को इशरा का ऑपरेशन किया। इस दौरान उन्होंने बिना किसी बड़ी चीर-फाड़ के इशरा की रीढ़ की हड्डी से एक लीटर से भी ज़्यादा मवाद बाहर निकाला। इसके साथ ही हड्डी को जोड़ने वाली एक खास ”स्क्रू तकनीक” का भी इस्तेमाल किया गया। यह आपरेशन बहुत मुश्किल था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के पास से नसें गुजरती हैं और ज़रा सी भी गलती से मरीज को लकवा हो सकता था।

खास मशीन से किया उपचार
डॉक्टरों ने बताया कि इशरा के ऑपरेशन के दौरान एक खास मशीन ”न्यूरो मानिटर” और ”इंट्रा आपरेटिव एक्स-रे मानिटर” का इस्तेमाल किया गया, जिससे नसें सुरक्षित रहीं। इस टीम में अस्तिरोग विभाग के डॉ. वैभव जैन, डॉ. सुनीत टंडन, डॉ. आशीष गोहिया, डॉ. राहुल वर्मा, डॉ. अभिषेक निगम, डॉ. ट्विंकल केवल, डॉ. उर्मिला केसरी और डॉ. आरपी कौशल शामिल थे।

मेरी बेटी को नया जन्म मिला: पिता रईस खान
ऑपरेशन के बाद इशरा के पिता रईस खान ने अस्पताल प्रशासन औरडॉक्टरों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को नया जन्म मिला है। इस अस्पताल में मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। यह सफल सर्जरी न केवल इशरा के लिए, बल्कि उन सभी मरीजों के लिए एक उम्मीद है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमीदिया अस्पताल की अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन ने कहा कि ‘हमीदिया अस्पताल में भी अब अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के साथ जटिल सर्जरी संभव हैं। यह सर्जरी न केवल इशरा को नया जीवन देगी, बल्कि सीमित संसाधनों वाले मरीजों के लिए भी आशा की किरण बनेगी।’ 

उज्जैन
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे आध्यात्मिक, सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों में शामिल होंगे। सुबह वे श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के दर्शन करेंगे और भक्त निवास के समीप आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे कालिदास अकादमी में निषाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नलवा में लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे।

श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती और पूजा-अर्चना

सावन मास के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। दर्शन के बाद उन्होंने गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति के पदाधिकारी, पुजारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस पवित्र अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा, “बाबा महाकाल की कृपा से मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता, रोजगार, शिक्षा और आध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सावन मास बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त करने का विशेष समय है और इस पवित्र माह में लिया गया संकल्प जनकल्याण के लिए फलदायी होता है। उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के रूप में विख्यात है, से उन्होंने प्रदेश की भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता का संदेश भी दिया।

कालिदास अकादमी में निषादराज सम्मेलन

शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे, मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअwatertight वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे, जिनमें शामिल हैं:

453 स्मार्ट फिश पार्लर: 22.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये पार्लर मछुआरों के लिए आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

अत्याधुनिक अंडर वॉटर टनल और एक्वा पार्क: 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह परियोजना पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देगी।

इंदिरा सागर जलाशय में मत्स्य उत्पादन: 91.80 करोड़ रुपये की लागत से 3060 केजेस के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स के स्वीकृति पत्र, 100 यूनिट्स का वितरण, 396 केज के स्वीकृति पत्र, फीडमील हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों व मत्स्य सहकारी समितियों को पुरस्कार वितरित करेंगे।

वे मत्स्य महासंघ के मछुआरों को 9.63 करोड़ रुपये के डेफर्ड वेजेस का एकल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण करेंगे और रॉयल्टी चेक भी सौंपेंगे।

लाड़ली बहना योजना की राशि हस्तांतरण

दोपहर 2:30 बजे, मुख्यमंत्री नलवा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेशभर की लाड़ली बहनों के खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएँ भाग लेंगी। यह योजना मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भिंड 
प्रदेश भर में 10 हार्स पावर (एचपी) के सोलर पंप लगवाने के लिए पंजीयन कराने वाले 62 हजार किसान उलझन में हैं। दरअसल, 90 प्रतिशत अनुदान के साथ सोलर पंप के लिए अप्रैल में पोर्टल पर पंजीयन कराए गए थे। उसके बाद से ही किसानों को कंपनियों के माध्यम से पंप मिलने की प्रतीक्षा थी। हाल ही में ग्वालियर अंचल के भिंड दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की मौजूदगी में अपडेट पोर्टल की शुरुआत करते हुए किसानों को योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की थी, परंतु अभी तक विभाग ने 10 एचपी कनेक्शन के लिए कंपनी ही अनुबंधित नहीं की है।

ऐसे में जिन किसानों ने पंजीयन कराए हैं, उन पर कंपनियां 7.5 एचपी के कनेक्शन के लिए दबाव बना रही हैं। योजना के अनुसार प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की सोलर पंप योजना के तहत 10 एचपी तक के सोलर पंप किसानों को दिए जाने हैं। इसकी लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

किसानों ने जमा किए हैं पांच हजार रुपये
सरकार ने वादा तो कर दिया लेकिन टेंडर सिर्फ 7.5 एचपी तक के ही किए हैं, जबकि हजारों किसान 10 एचपी का कनेक्शन लेने के लिए पांच हजार रुपये विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करा चुके हैं। 10 एचपी का सोलर पंप लगाने पर करीब छह लाख रुपये का खर्च आता है। अनुदान मिलने के बाद किसान को महज 58 से 60 हजार रुपये ही खर्च करने होंगे। इस वजह से किसान कम पावर का कनेक्शन लेने को तैयार नहीं हैं। किसानों का कहना है कि कम क्षमता के सोलर पंप से खेतों में पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती। उधर विभाग की मुश्किल यह है कि सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर अभी तक कंपनी तय नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल पोर्टल ही बंद रखा गया है।

भिंड के पावई बिरगवा के रहने वाले हरेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि “10 एचपी का सोलर पंप लगाए जाने के लिए पांच हजार रुपये जमा करके पंजीयन कराया था। एक माह से कंपनियां फोन लगाकर 10 एचपी के बजाय 7.5 एचपी का सोलर पंप लेने को कह रही हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अभी 10 एचपी के लिए किसी कंपनी को टेंडर ही नहीं दिया है। सरकार ने 10 एचपी पर अनुदान देने की घोषणा की है तो 10 एचपी का ही पंप लगवाया जाए।”

किसानों के साथ नहीं होगा धोखा
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि “किसानों के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं होने देंगे। जिन किसानों ने 10 एचपी के लिए आवेदन किया है, उन्हें 10 एचपी का ही पंप दिया जाएगा। सोलर पंप योजना के तहत फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर गुमराह कर रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे संबंधित पर कार्रवाई हो सके।” 

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में बनने जा रहे अत्याधुनिक मछलीघर एक्वा पार्क का भूमि-पूजन करेंगे। भोपाल सहित पूरे प्रदेश से भोपाल आने वाले पर्यटकों के ज़हन में मछलीघर की एक खास जगह है। वो पुराना मछलीघर जहां स्कूल की पिकनिक होती थी, माँ-पापा के साथ सैर होती थी, और रंग-बिरंगी मछलियों को देखकर चौंकते, मुस्कराते और कभी-कभी डर भी जाते थे। नीली रोशनी में तैरती सुनहरी मछलियाँ मानो कैनवास पर बनी कोई पेंटिंग थीं। वक्त बीत गया और अब मछलीघर अतीत को साथ में समेटे हुए फिर से भोपाल में एक नई पहचान के साथ लौटने जा रहा है। देश के सबसे सुंदर और आधुनिक “एक्वा पार्क” में से एक भोपाल में आकार लेने जा रहा है।

एक्वा पार्क में खास क्या है?
केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, राज्य सरकार का इसमें 15 करोड़ रुपये का सहयोग से 40 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना होगी। एक्वा पार्क न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा, बल्कि बच्चों के लिए रोमांच, शिक्षा, शोध और कौतूहल का नया केंद्र भी बनेगा। एक्वा पार्क में समुद्री और मीठे पानी की मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिलेंगी। डिजिटल एक्वेरियम, वॉटर टनल, 3D इंटरेक्टिव जोन, बच्चों के लिए सी-लाइफ लर्निंग सेंटर, रिसर्च सेंटर (मछली पालन की पारंपरिक और नवीन तकनीक की डेमोंस्ट्रेशन यूनिट), मत्स्य सेवा केंद्र (मछली पालकों के प्रशिक्षण के लिए), आंत्रप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इनक्यूबेशन सेंटर, कैफेटेरिया (रंगीन मछलियों का प्रदर्शन और मछली से जुड़े गिफ्ट आइटम) एवं पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण जैसे कार्यक्रम भी एक्वा पार्क में उपलब्ध होंगे।

एक्वा पार्क के जरिए नई पीढ़ी सिर्फ मछलियाँ नहीं देखेगी बल्कि पानी और प्रकृति के प्रति संवेदनशील भी बन सकेगी। इस पार्क का निर्माण भदभदा स्थित मछलीघर में प्रस्तावित है। एक्वा पार्क इतिहास और भविष्य के बीच एक पुल बनने जा रहा है। राजधानी भोपाल के लिए यह केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि स्मृतियों के गलियारे में सैर करने जैसा अनुभव होगा।

पुराने मछलीघर में हाथों में गुब्बारा लेकर रंग-बिरंगी मछलियों को देखने वाले लोग अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उसी जगह फिर लौटेंगे। लेकिन इस बार रोशनी और तकनीक से सजा हुआ एक भव्य “एक्वा पार्क” उनकी नई यादों की शुरुआत करेगा।

भोपाल 
भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) को एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हुई है। देशभर में चुनिंदा संस्थानों को शामिल कर बनाए गए इंडियन बायोडोसिमीट्री नेटवर्क (IN-BioDoS) में साबीएमएचआरसी की इटोजेनेटिक प्रयोगशाला को शामिल किया गया है। राजधानी के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) को एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हुई है। देशभर में चुनिंदा संस्थानों को शामिल कर बनाए गए इंडियन बायोडोसिमीट्री नेटवर्क (IN-BioDoS) में साबीएमएचआरसी की इटोजेनेटिक प्रयोगशाला को शामिल किया गया है। इसके तहत यह लैब अब रेडिएशन के कारण होने वाली आपदा की स्थिति में रेडिएशन के असर का वैज्ञानिक आकलन करेगी और गंभीर परिस्थितियों में इलाज करने के लिए सटीक जानकारी देगी। इस उपलब्धि के साथ बीएमएचआरसी मध्य भारत का पहला और इकलौता संस्थान बन गया है, जिसे इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क में स्थान मिला है।

 रेडिएशन से कैसे बचाएगा यह नेटवर्क?
देश में परमाणु ऊर्जा, उद्योग और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रेडिएशन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में रेडियोथेरेपी जैसी तकनीकों के माध्यम से रेडिएशन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में यदि कभी किसी जगह पर रेडिएशन का रिसाव हो जाए या किसी को अनजाने में ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन लग जाए, तो डॉक्टरों को इलाज शुरू करने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि मरीज को कितनी मात्रा में रेडिएशन से प्रभावित हुआ है। बायोडोसिमीट्री वह वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में रेडिएशन की कितनी मात्रा गई है। इस जानकारी से डॉक्टर सही समय पर सही इलाज शुरू कर पाते हैं।

 बीएमएचआरसी की प्रयोगशाला का क्या होगा काम? 
बीएमएचआरसी के अनुसंधान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ रविंद्र एम समर्थ ने बताया कि हमारी साइटोजेनेटिक लैब अब रेडिएशन से प्रभावित व्यक्तियों के रक्त नमूनों की जांच कर यह बता सकेगी कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। इस तकनीक का उपयोग खासतौर पर आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाएगा जैसे परमाणु संयंत्र में दुर्घटना, अस्पताल में उपकरण की गड़बड़ी या किसी प्रकार की रेडिएशन घटना। यह लैब अब देश की अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर आम लोगों पर हुए रेडिएशन के असर का वैज्ञानिक आकलन करेगी और जांच व इलाज की दिशा तय करने में मदद करेगी। 

देशभर में सिर्फ 6 संस्थानों का चयन 
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा शुरू किए गए इस नेटवर्क में देशभर से केवल 6 संस्थानों को चुना गया है। बीएमएचआरसी के अलावा इसमें चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मंगलूरु और कलपक्कम की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। यह सभी मिलकर देश में रेडिएशन से निपटने की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाएंगी।

 कैसे पता चलता है रेडिएशन ने कितना असर डाला 
डॉ समर्थ ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को अत्यधिक रेडिएशन का असर होता है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव शरीर की कोशिकाओं में मौजूद क्रोमोज़ोम पर पड़ता है। रेडिएशन से क्रोमोज़ोम में टूट-फूट, असामान्य जुड़ाव या अतिरिक्त संरचनाएं बन सकती हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक साबित होती हैं। बीएमएचआरसी की साइटोजेनेटिक लैब में मरीज के खून के नमूने लेकर विशेष जैविक तकनीकों जैसे डायसेंट्रिक क्रोमोज़ोम अस्से (DCA) और माइक्रोन्यूक्लियस अस्से के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि रेडिएशन से क्रोमोज़ोम में कितनी और किस प्रकार की क्षति हुई है। उदाहरण के लिए, डायसेंट्रिक क्रोमोज़ोम का बनना रेडिएशन के प्रभाव का पुख्ता संकेत होता है, और उनकी संख्या के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि मरीज को कितना रेडिएशन डोज़ लगा है। इस वैज्ञानिक पद्धति से समय रहते सटीक इलाज संभव हो पाता है और रेडिएशन से होने वाले गंभीर प्रभावों को रोका जा सकता है।

 यह हमारे लिए गर्व की बात 
बीएमएचआरसी की निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा बै कि बीएमएचआरसी को इस राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल किया जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है। यह संस्थान की वैज्ञानिक क्षमताओं और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान का प्रमाण है। भोपाल और मध्य भारत के लिए यह सुविधा अब रेडिएशन से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में एक मजबूत सहारा बनेगी।”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्थान के उद्यमियों को किया निवेश के लिए मध्यप्रदेश आमंत्रित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव फर्नीचर, टिंबर व्यवसाय और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि हुए बैठक में शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन 18 औद्योगिक नीतियों और प्रोत्साहनकारी प्रावधानों की दी जानकारी

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजस्थान के जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न फर्नीचर, टिंबर व्यवसाइयों और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सघन वन संपदा है। मध्यप्रदेश जैसे सागौन वन कहीं नहीं है। फर्नीचर व्यवसाय में इनको बढ़ावा देते हुए राजस्थान और मध्यप्रदेश संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मध्यप्रदेश में उद्योगों और व्यवसायों के उन्नयन के साथ नवीन निवेश आ रहा है।

प्रदेश में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को बताया कि भोपाल में इस वर्ष फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी। इस अवसर पर 18 नई औद्योगिक नीतियों को लागू किया गया है। इनके लाभकारी प्रावधानों का लाभ देश भर के उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग क्षेत्र में अनेक नवाचार भी किए गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस प्रदेश में सिर्फ पांच मेडिकल कॉलेज थे वहां आज 36 मेडिकल कॉलेज हैं। आने वाले 2 वर्ष में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। चिकित्सा और उपचार क्षेत्र के साथ ही निवेश के अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। विभिन्न राज्यों के उद्यमी उत्साह पूर्वक मध्यप्रदेश आ रहे हैं।

मध्यप्रदेश आएं, उद्योग लगाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि वे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश आ सकते हैं। उन्हें नीतियों के अंतर्गत उद्योग स्थापना के लिए पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 में हुए विभिन्न कॉन्क्लेव, विभिन्न नगरों में रोड-शो आदि की जानकारी भी प्रदान की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को राजस्थान के उद्यमियों ने अनेक सुझाव भी दिए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रारंभ में राजस्थान के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया।

सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास : लोक निर्माण मंत्री सिंह

भोपाल 

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने विभागीय कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि “लोक निर्माण से लोक कल्याण” की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए विभाग तकनीकी नवाचार, पारदर्शी निरीक्षण प्रणाली और सख्त गुणवत्ता मानकों को अपनाते हुए कार्य कर रहा है।

मंत्री सिंह ने कहा कि इंदौर के पोलोग्राउंड क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का कार्य पूर्णतः स्वीकृत तकनीकी डिज़ाइन और मानकों के अनुरूप प्रगति पर है। यह ओवरब्रिज रेलवे और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण और डिज़ाइन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन इस आरओबी की लंबाई 1027.60 मीटर और चौड़ाई 12.00 मीटर निर्धारित की गई है। इसका डिज़ाइन तीन दिशाओं में यातायात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पोलोग्राउंड, लक्ष्मीबाई स्टेशन और भागीरथपुरा की ओर जाने वाली तीन भुजाएँ इसमें सम्मिलित हैं।

मंत्री सिंह ने बताया कि ओवरब्रिज में कुल पाँच टर्न (वक्र) हैं, जिनका निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। आईआरसी मानकों के अनुसार कर्व का न्यूनतम रेडियस 15 मीटर होता है, जबकि इस आरओबी के सभी टर्न का रेडियस लगभग 20 मीटर है, जिससे यह डिज़ाइन और संरचनात्मक दृष्टि से पूरी तरह संतुलित और सुरक्षित है। निर्माण कार्य के सभी आयाम — जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिज़ाइन स्पीड और सुपर एलीवेशन — को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया गया है। यह आरओबी इंदौर शहर के तीन प्रमुख क्षेत्रों को यातायात की निर्बाधता और सुविधा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण स्थल की स्थिति और डिज़ाइन ड्रॉइंग का तुलनात्मक अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि कार्य स्वीकृत तकनीकी योजनाओं के अनुसार ही किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा कर रहा है।

मंत्री सिंह ने कहा कि गड्ढे रहित सड़कें संधारण विभाग की प्राथमिकता हैं, परंतु अत्यधिक वर्षा और ट्रैफिक लोड के कारण कभी-कभी सड़कों की क्षति होती है। इनके सुधार कार्य के लिये विभाग तकनीकी प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर रहा है, जिससे अभियंता नवाचारों और आधुनिक तकनीकों से अपडेट रह सकें। लोकपथ मोबाईल ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण हेतु 7 दिवस की समय-सीमा को कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। मानसून के दौरान सड्कों की मरम्मत के लिये आधुनिक मशीनों से पेच रिपेयर की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उन्होने बताया कि अभी हाल ही मे 8 से 10 जून के बीच विभाग के 1500 से अधिक इंजीनियरों को एक अभियान के रूप में सड्कों के निरीक्षण के लिये भेजा गया था और 20 जून तक सभी मरम्मत कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देशित किया गया था।

मंत्री सिंह ने यह कहा कि सड़कों की एक उम्र होती है, यदि इससे पहले सड़क खराब होती है तो यह जाँच का विषय है और दोषियों पर कार्यवाही होगी। कई मामलों में सडकों पर यातायात दवाब और वाहनों के बोझ पर भी क्षति का होना निर्भर करता है।

मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश की सभी 13 मण्डल स्तरीय प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है, जिससे निर्माण सामग्री की जांच अब और अधिक सटीक और प्रभावी हो सकेगी। प्रत्येक जिले में मोबाइल प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रथम चरण में 13 मण्डलों के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण स्थलों पर त्वरित जांच और सुधार की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए तेलंगाना और गुजरात की तर्ज पर एक स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण इकाई की स्थापना कर दी गई है, जो केवल गुणवत्ता निगरानी के लिए समर्पित होगी। सड़क निर्माण में प्रयुक्त डामर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके अंतर्गत डामर केवल सार्वजनिक उपक्रम रिफाइनरियों – इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम से ही खरीदा जाएगा। इसके परिवहन हेतु जीपीएस आधारित ई-लॉकिंग सिस्टम से युक्त टैंकरों का उपयोग किया जाएगा, जिन्हें निर्माण स्थल पर केवल विभागीय अभियंता ओटीपी के माध्यम से खोल सकेंगे।

औचक निरीक्षण की पारदर्शी और तकनीकी प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री सिंह ने बताया कि विभाग ने एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली विकसित की है, जिसमें निरीक्षण स्थल, दल और सैंपल का चयन पूरी तरह रैंडम तरीके से होता है। संग्रहीत सैंपल को गोपनीय कोड के साथ प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है और रिपोर्ट सीधे सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाती है। इसके बाद अगले ही दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह की 5 और 20 तारीख को नियमित रूप से यह औचक निरीक्षण किया जा रहा है। विगत 5 माह में 70 चरणों में 348 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर 21 ठेकेदारों, 14 अधिकारियों और 4 कंसल्टेंट्स पर कार्यवाही की गई है।

मंत्री सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा विकसित ‘लोकपथ ऐप’ की सफलता इसकी जनभागीदारी और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली का प्रमाण है। ऐप पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग और श्रेणीकरण प्रणाली को और अधिक सटीक और जिम्मेदार बनाया जा रहा है, जिससे वास्तविक शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर गुणवत्ता में कमी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ठेकेदारों और अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है, जिससे विभाग में गुणवत्तापूर्ण कार्य हेतु सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार हो रहा है।

मंत्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण-संरक्षण की दिशा में विभाग द्वारा ‘लोक कल्याण सरोवर’ और रिचार्ज बोर जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सड़क निर्माण से निकलने वाली मिट्टी से 500 स्थायी जल स्रोतों का निर्माण अंतिम चरण में है, जिन्हें जियो टैग और सूचना पटल के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा। इनकी निगरानी भी रैंडम निरीक्षण प्रणाली से की जाएगी। मंत्री सिंह ने कहा, “लोक निर्माण विभाग केवल सड़क और भवन नहीं बनाता, बल्कि प्रदेश की प्रगति और जन-कल्याण की नींव रखता है। गुणवत्ता नियंत्रण के यह ठोस प्रयास मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 10 जुलाई को भोपाल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में होंगे शामिल

डॉ. यादव आज 10 जुलाई को भोपाल में मनाएंगे गुरु पूर्णिमा, महोत्सव में लेंगे भाग

गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव, 10 जुलाई को भोपाल में रहेंगे मौजूद

कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय में होगा कार्यक्रम

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जुलाई को भोपाल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम तात्या टोपे नगर के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय में दोपहर 12:30 बजे से होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस मौके पर कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे और विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल वितरण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह करेंगे। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक सर्वरामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री और भगवान दास सबनानी उपस्थित रहेंगे।

नि:शुल्क साइकिल वितरण

प्रदेश में इस वर्ष 2025-26 में नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना में करीब 4 लाख 30 हजार पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल वितरित की जायेंगी। इस योजना में 195 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

सांदीपनि विद्यालय के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शासकीय कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय के सर्व-सुविधायुक्त भवन का लोकार्पण करेंगे। यह भवन 36 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। भवन में सर्व-सुविधायुक्त प्रयोगशालाएँ, लायब्रेरी तथा ऑडिटोरियम निर्मित हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट शिक्षा के लिये स्माल डिजिटल कक्षाएँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये नि:शुल्क कोचिंग, कॅरियर काउंसिलिंग और इण्डोर-आउटडोर खेल की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विद्यालय के आसपास के 10 किलोमीटर दूरी से आने वाले बच्चों के लिये नि:शुल्क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश में दो दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के समस्त विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रार्थना सभा के दौरान गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारम्परिक गुरु-शिष्य संस्कृति पर जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति में प्रभाव विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी हैं। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा गुरुओं के महत्व पर व्याख्यान और गुरुजनों एवं शिक्षकों के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्सेंट बिल्विट्सचिआ मिराबिल्स”(The Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis’) मिलने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत-नामीबिया के मध्य सशक्त होते संबंधों की अद्वितीय अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि समस्त राष्ट्रवासियों को भारत की इस उपलब्धि पर अत्यंत गर्व हो रहा है।

इंदौर 

स्वास्थ्य विभाग इंदौर में हाल ही में जन्मे नवजातों से लेकर पिछले 5 साल में पैदा हुए बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दस्तक अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। यह अभियान 22 जुलाई से शुरू होकर 16 सितंबर तक जिलेभर में चलेगा। टीकाकरण अधिकारी के अनुसार, इंदौर जिले में ऐसे बच्चों की संख्या 4 लाख से अधिक है, जिनका इस अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

मंगलवार और शुक्रवार को विशेष जांच व्यवस्था
जिला टीकाकरण अधिकारी तरुण गुप्ता ने जानकारी दी कि यह अभियान न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में संचालित किया जाएगा। सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को नवजात एवं 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों की विशेष रूप से हिमोग्लोबिन सहित कई तरह की बाल रोगों से संबंधित जांच की जाएगी। साथ ही बच्चों की माताओं को डायरिया और अन्य बीमारियों के लक्षणों की पहचान और बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी।

घर-घर जाकर होगी जांच
टीकाकरण अधिकारी के अनुसार, जो बच्चे किसी कारणवश टीकाकरण केंद्र या आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर जांच करती हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा जांच और उपचार से वंचित न रह जाए। अभियान के अंतर्गत 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा।

बाल मृत्यु दर कम करने की दिशा में प्रयास
यह दस्तक अभियान स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित किया जा रहा है। इसमें एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका इलाज करना और बाल मृत्यु दर को प्रभावी रूप से कम करना है। 

मध्यप्रदेश में लगातार तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला, डिंडौरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सोमवार को 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर चला। वहीं, मंगलवार को 7 जिलों में बाढ़ का खतरा

•     नरसिंहपुर के कौड़ियां गांव में बाढ़ आ गई है। रहवासियों का कहना है कि घर में बैठने तक की जगह नहीं है।
•     बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं।
•     टीकमगढ़ जिले में धसान नदी पर बने बान सुजारा बांध के 7 गेट खोले गए हैं।
•     नर्मदापुरम में जिला शिक्षा अधिकारी ने बारिश को देखते हुए मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।
•     मंडला में नर्मदा नदी 438.10 मीटर पर बह रही है। ये खतरे के निशान 437.8 से ऊपर है।
•     सोमवार रात मंडला में उफनती नदी पार करने के दौरान बाइक सवार बह गए। दो युवक बाहर निकल आए, जबकि एक लापता है।

आज इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगले 24 घंटे में यहां 8 इंच तक पानी गिर सकता है। सीहोर, हरदा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना, कटनी, डिंडौरी, उमरिया में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा।

रामनगर

पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में  गुमशुदा दस्तयाबी के अभियान के अंतर्गत थाना रामनगर पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को मात्र 06 दिवस के भीतर तलाश कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया। 

        दिनांक 30/06/2025 को फरियादी श्रीमती सीमा राठौर(परिवर्तित नाम), उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 6/6 खदान रोड द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके पति राजेश राठौर उम्र 40 वर्ष दिनांक 28/06/2025 से अपने घर से कहीं चले गए हैं और वापस नहीं लौटे।

        गुम इंसान क्रमांक 31/25 गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। ने मुखबिरों की सहायता से लगातार प्रयास किए। अंततः दिनांक 06/07/2025 को गुमशुदा राजेश राठौर(परिवर्तित नाम) को सकुशल दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंपा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित कौशिक, एएसआई संतोष पट्टा , प्र आर. राजेंद्र अहिरवार की भूमिका सराहनीय रही है ।

 भोपाल
 राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी एक ईमेल के जरिए एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजी गई, जिसमें दावा किया गया कि एयरपोर्ट परिसर में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं और किसी भी वक्त विस्फोट कर एयरपोर्ट को उड़ा दिया जा सकता है। इस धमकी भरे ईमेल ने एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मोड पर ला दिया।  

जांच में जुटी पुलिस 

इधर सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रबंधन ने भोपाल के गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और विमानन सुरक्षा नियमों के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को तुरंत मौके पर बुलाया गया, और पूरे एयरपोर्ट परिसर, टर्मिनल, बैगेज एरिया और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली गई। 

एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से धमकी की सूचना गांधीनगर थाने को भी दी गई, जिसके चलते अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और विमानन सुरक्षा नियमों के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को तुरंत मौके पर पहुंची और एयरपोर्ट परिसर, टर्मिनल, बैगेज एरिया समेत आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल, अबतक कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस और साइबर सेल की टीमें इस धमकी भरे संदेश के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं।

पहले भी मिल चुकी है ऐसी धमकी

ये पहली बार नहीं, जब राजा भोज एयरपोर्ट को ऐसी धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में भोपाल में यह चौथी ऐसी घटना है, जहां एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों जैसे निजी लैब और स्कूलों को भी बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि, क्या ये धमकियां किसी बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा हैं या महज शरारत। हाल के महीनों में देश के कई अन्य हवाई अड्डों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, और कोलकाता को भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं, जो जांच में फर्जी पाई गई थीं।

पहले भी कई बार मिल चुकी है धमकियां 

पुलिस और साइबर सेल की टीमें अब इस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। यह पहली बार नहीं है जब राजा भोज एयरपोर्ट को ऐसी धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में भोपाल में यह चौथी ऐसी घटना है, जहां एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों जैसे निजी लैब और स्कूलों को भी बम की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में फर्जी साबित हुई थीं। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये धमकियां किसी बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा हैं या महज शरारत। हाल के महीनों में देश के कई अन्य हवाई अड्डों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, और कोलकाता को भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं, जो जांच में फर्जी पाई गई थीं। 

भोपाल 

 इंदौर निवासी और चर्चित कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब उनके परिवार ने न्याय की लड़ाई तेज़ कर दी है. परिवार ने मामले में हत्या की आरोपी सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि सच सामने आ सके कि आखिर राजा को क्यों और किस वजह से मारा गया.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में नार्को टेस्ट से खुलेंगे राज

राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझ सकी है, लेकिन उनके परिवार का दावा है कि जिन पर शक है. उन्हें लेकर जांच अभी अधूरी है. इसी को लेकर अब राजा के परिवार ने तीन वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की है, जो पूरे मामले को कानूनी रूप से मजबूती से आगे बढ़ाएंगे.

परिवार की ओर से बताया गया कि वे सबसे पहले शिलांग हाईकोर्ट में सोनम और राज के नार्को टेस्ट की अनुमति के लिए अपील करने जा रहे हैं. यदि वहां से अपील खारिज होती है, तो वे दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और उसके लिए अलग से वकील तैनात किया गया है.

राजा के छोटे भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि हमारे भाई राजा को आखिर क्यों मारा गया? हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. यदि कुछ लोग सच छिपा रहे हैं, तो नार्को टेस्ट के जरिए वह सामने आ सकता है. हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन सच का सामने आना जरूरी है.”

परिजनों का यह भी कहना है कि केस में कई ऐसे पहलू हैं जो अभी तक जांच एजेंसियों की नजर से छूटे हैं या उन्हें नजरअंदाज किया गया है. ऐसे में नार्को टेस्ट जैसी वैज्ञानिक विधियों की मदद से उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जो अब तक अनुत्तरित हैं.

राजा रघुवंशी की हत्या ने न केवल इंदौर बल्कि प्रदेशभर में हलचल मचा दी थी. अब जब परिवार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है, तो यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. परिजनों की इस कानूनी पहल से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल केस की सच्चाई सामने आएगी.

हत्या में बड़ा नेटवर्क शामिल होने का शक विपिन ने कहा
 राजा की हत्या सोनम और राज ने क्यों की, ये अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे शक है कि इसमें बड़ा नेटवर्क शामिल है। नार्को टेस्ट से इस नेटवर्क का खुलासा होगा और वजह भी सामने आएगी।

कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने राजा को मारने के लिए वकील या पुलिस की सलाह ली होगी या तांत्रिक क्रिया की होगी। इनका नेटवर्क बड़ा है, जो बाहर नहीं आ रहा है। मैं इसी हफ्ते मंगलवार से शनिवार के बीच पहले दिल्ली और फिर वहां से शिलॉन्ग जाऊंगा।

विपिन रघुवंशी ने कहा- मेघालय पुलिस नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहती है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी कार्रवाई पर कोई संदेह नहीं है। मैं उनके काम से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा।

सोनम ने धोखा दे दिया विपिन ने कहा
हमने राजा को छोटे से बड़ा किया। उसका पूरा बचपन देखा। धूमधाम से शादी की। उसकी शादी को लेकर हम बहुत खुश थे, लेकिन हनीमून से लापता होने के बाद सारी चीजें बदल गईं। फिर उसकी मौत का पता चला।

हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा के साथ ऐसा होगा। सोनम ने धोखा दे दिया। अगर किसी हादसे में राजा चला जाता तो इतना दुख नहीं होता, जितना आज हो रहा है। 6 जुलाई को देवशयनी ग्यारस पर पूरे परिवार ने उसके लिए उपवास भी रखा।

विपिन ने बताया कि राजा की शादी के वक्त घर के गेट पर जो बंदनवार लगाया था, वह आज भी लगा है। शादी के बाद उसका कमरा सजाया था, वह आज भी वैसा ही सजा है। जब तक राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसकी हत्या की वजह हमें पता नहीं चलेगी, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे।

सोनम के भाई से मांगी शादी की फोटो विपिन ने कहा- सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूं। राजा को न्याय दिलाने की बात कही थी। अगर वह अपनी बात पर टिका रहता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वे लोग बदलेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, जैसा सोनम ने हमें धोखा दिया है।

गोविंद को जो करना है, वह करे लेकिन हमें दिया वचन न तोड़े। कुछ दिन पहले मेरी गोविंद से बात हुई है। हमने उससे राजा और सोनम की शादी की फोटो वाली पेनड्राइव मांगी है। उसमें राजा की कई यादें हैं। हो सकता है कि उन फोटोज में हमें कुछ क्लू मिल जाए।

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बलिदान दिवस पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा ने अदम्य साहस, शौर्य व पराक्रम का परिचय देते हुए मातृभूमि के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कैप्टन बत्रा का जीवन युवाओं को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

इंदौर 

इस अवसर पर विधायक महेंद्र हार्डिया जी, MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया जी ,मंडल अध्यक्ष नीतेश जैन जी,47वार्ड अध्यक्ष अजेश सिरा जी,42वार्ड अध्यक्ष ललित डेमला जी,राम पटेल जी,योगेश ठाकुर जी एवं मंडल के पदाधिकारी अंजलि गार्डे(उपाध्यक्ष),काशी सचान जी(उपाध्यक्ष),अलका दुबे जी (मंत्री), दिलीप चौहान जी (सोशल मीडिया प्रभारी),अविचल शर्मा जी (आईटी प्रभारी),जीतेन्द्र जरिया जी(युवा मोर्चा वीर सावरकर मंडल महामन्त्री),विकास वर्मा जी(युवा मोर्चा उपाध्यक्ष वीर सावरकर मंडल) उपस्थित नेतागण और कार्यकर्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान और देश के लिए उनके योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।

जबलपुर
ग्वारीघाट के अवधपुरी में सहेली पर तेजाब फेंकने के मामले में युवती को अवैध रूप से तेजाब बेचने वाले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपिता को सिविक सेंटर स्थित अनुप्रास इंटर प्राइज के संचालक शक्तिनगर निवासी सत्येंद्र गुप्ता (67) को भी आरोपित बनाया है। उस पर धारा 6(1)(ए) विष अधिनियम एवं 286 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया है। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच के बाद की गई है।
 
क्या है मामला
मालूम हो कि अवधपुरी निवासी इंजीनियरिंग छात्रा इशिता साहू ने कुछ दिन पूर्व अपनी बचपन की सहेली को सरप्राइज देने के लिए घर से बुलाया था। पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली श्रृद्धा जैसे ही बाहर आयी, इशिता ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। इस हमले में श्रृद्धा का चेहरा सहित लगभग 50 प्रतिशत शरीर झुलस गया है। घायल श्रृद्धा अस्पताल में उपचाररत है। अपनी सहेली की सुंदरता से आरोपित इशिता जलती थी।

कुछ समय पूर्व उसका एक युवक के साथ वीडियो वायरल हुआ था। इशिता को संदेह था कि वीडियो वायरल करने में उसकी सहेली श्रृद्धा की भूमिका है। इस घटना के बाद आरोपित इशिता मन ही मन श्रृद्धा से रंजिश रखने लगे थी। कुछ दिन पहले उसे पता चला कि श्रृद्धा की कोलकाता में नौकरी लग गई और वह जा रही है। तब उसने बदला लेने के लिए उस पर तेजाब से हमला कर दिया था।

एसिड अटैक पीड़िता को देखने पहुंचे मंत्री
सहेली द्वारा किए गए एसिड अटैक में घायल अवधपुरी कॉलोनी निवासी पीड़िता को देखने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह स्थानीय एमएच हॉस्पिटल पहुंचे। मंत्री उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली साथ ही स्वजन से भेंट की। उन्होंने कहा इस तरह की घटनाएं समाज को झकझोर देती है। चिकित्सकों के अनुसार अभी उनकी हालत स्थिर है और आशा है वह जल्द ही स्वस्थ होगी।

जबलपुर
जबलपुर के मालवीय चौक पर मोहर्रम के अवसर पर लंगर वितरण के दौरान शनिवार देर रात फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगाए जाने की घटना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मोहर्रम के अवसर पर शहर भर में अनेक आयोजन का क्रम जारी है। इसी बीच शहर के व्यस्ततम चौराहे पर लंगर वितरण किया जा रहा था। जब लोग वहां से गुजरे तो फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगा देखा।
 
पुलिस ने शुरू की बैनर लगाने वालों की जांच
रस्सियों से बांधकर लगाए गए बैनर में ‘प्रे फार फिलिस्तीन’ लिखा हुआ था। यह देख आक्रोश बढ़ा तो कुछ लोगों ने इसकी सूचना थाने और कंट्रोल रूम में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैनर को तत्काल निकलवाकर जब्त कर लिया है। पुलिस ने बैनर कब लगा और किसने लगाया, इसकी जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाकर देखे जा रहे हैं। इसके बाद ही संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश
इधर, हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि मोहर्रम पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय है। इसके बावजूद मालवीय चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र में खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लगाया जा रहा है। फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताकर कुछ लोग अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। संगठनों ने शांति व सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले आरोपितों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शहडोल
रात से शुरू हुई बारिश रविवार की सुबह अभी तक जारी है। स्थिति यह है की नदी नाले उफान पर है और शहर के रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, सड़कों और घरों में पानी भर गया है। गलियों में पानी का बहाव तेजी से चल रहा है। जो मकान निचले इलाके में है वहां पानी भर गया है और लोग घरों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। हालत यह है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है । शहडोल कलेक्टर ने नाकाबंदी करवा दी है नदी जहां से गुजरती है वहां के पुल और रपटों पर आना-जाना रोक दिया गया है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र का शहर से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश ने स्थिति को बहुत ही दुष्कर बना दिया है। हालत यह है कि एक ही स्पीड में कई घंटे से बरसात हो रही है लोग अपने घरों में हैं। जिन घरों में पानी भरा हुआ है वहां के लोग पूरा परिवार पानी निकालने में जुटा हुआ है।

बारिश को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए
शहडोल जिला मुख्यालय के अधिकांश निचले इलाकों में पानी का सैलाब देखा जा रहा है ।लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या किया जाए। शहडोल शहर में बरसात के पहले नगर पालिका को ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना था और बरसात के पानी की निकासी का व्यवस्था करनी थी, लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण है कि अब पानी का यह सैलाब लोगों के घरों में घुस रहा है।

कई इलाकों में घरों में घुस गया पानी
आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है लोग अपने घरों में है लेकिन उनका समय घरों में घुसे पानी को निकालने में बीत रहा है। जिला अस्पताल के कई वार्डों में पानी भर गया है। पांडव नगर के शासकीय आवासों में भी पानी का भराव देखा जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग जलमग्न हो गए हैं और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पिछले कई सालों में इस तरह की बरसात जुलाई के महीने में देखी जा रही है। बारिश से शहडोल शहर के आलीशान कॉलोनियों में भी घुटने तक पानी भरा, स्वास्तिक ग्रीन वैली, एमआर सिटी, राज रेजिडेंसी में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी,पार्किंग में खड़ी कार और दुपहिया वाहन डूबे। 

छतरपुर-बक्सवाहा

रविवार सुबह करीब 5 बजे बक्सवाहा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक ड्राइवर की जान चली गई। गढ़ोई और भड़ाटोर के बीच स्थित ड्राइवर ढाबे के सामने तेज रफ्तार कंटेनर और आइशर ट्रक की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कंटेनर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान लाखन सिंह (46 वर्ष) पिता बलदेव सिंह ठाकुर, निवासी थाना सोजना, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे के बाद उसका शव बुरी तरह केबिन में फंस गया था।

प्रत्यक्षदर्शी प्रत्यक्षदर्शी बाबू सिंह लोधी, नीरज लोधी और संदीप यादव ने टक्कर की आवाज सुनते ही घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल पुलिस को सूचना दी और बचाव में जुट गए। जब शव निकालने में असफलता मिली तो दिनेश यादव की जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर चालक के शव को बाहर निकाला गया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकस्वाहा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आइशर चालक हादसे के बाद फरार
हादसे में शामिल कंटेनर (यूपी 94Aटी 0179) दमोह-जबलपुर मार्ग से बकस्वाहा की ओर आ रहा था, जबकि आईसर (एमपी 06जी 3672) छतरपुर की ओर से हीरापुर मार्ग से गुजर रहा था। ढाबे के पास हुई सीधी भिड़ंत में कंटेनर चकनाचूर हो गया। इस भीषण टक्कर के बाद आईसर का चालक और क्लीनर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए।

थाना बक्सवाहा एसआई महेश पांडे ने बताया कि हादसे में कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। आइशर ड्राइवर और क्लीनर की तलाश की जा रही है, मामला दर्ज कर जांच जारी है।

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। बगैर सर्वे, बगैर तैयारी, आरक्षण देने की बात करके फैलाए गए भ्रम के कारण यह मामला कोर्ट में लंबित रहा। आरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार 14 प्रतिशत आरक्षण से शेष बचे लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे विद्यार्थी जो न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उनको ज्वाइन कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों- कर्मचारियों की पदोन्नति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर जातिगत जनगणना की प्रक्रिया भी आरंभ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समन्वय भवन में मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए।

मंडला/डिंडोरी.

 मानसून के सक्रिय होने के कारण महाकौशल के जिलों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने महाकौशल के जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। नर्मदा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला और डिंडोरी में बारिश के कारण स्कूलों में 5 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। नदी के पुलों में पानी होने के कारण कई जिलों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है।

बाढ़ से कई हाईवे में यातायात ठप
डिंडोरी जिले के गोरखपुर कस्बे के पास सिवनी नदी का पुल डूबने से जाने के कारण जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे बंद हो गया है। खरमेर नदी के बढ़े जलस्तर के कारण अमरपुर जनपद का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। थावर नदी उफान पर है और पानी पुल के उपर पहुंच गया है। जिससे कारण पिंडरई से केवलारी मार्ग पर आवागमन बंद है।

जिला अस्पताल और घर में घुसा पानी
बारिश के कारण शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। अस्पताल परिसर में घुटने तक पानी भरने से परेशानी हो रही है। नगर पालिका कर्मचारी जेसीबी मशीन का उपयोग कर पानी निकाल रहे हैं।

औसत से दोगुनी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 118.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। डिंडौरी में सर्वाधिक 34.2 मिलीमीटर और समनापुर में न्यूनतम 1.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी बारिश हुई है। इस साल बारिष का आंकडा 1633 मिलीमीटर पहुंच गया है। पिछले वर्ष आज के दिन तक बारिष का आंकडा आंकड़ा 822 मिलीमीटर था।

बारिश से जनजीवन प्रभावित
जबलपुर-मंडला में बारिश के कहर से लोगों को जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले के कई गांव में पानी भरने के कारण लोग वोट के माध्यम से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। नदियों के पुल में पानी होने कारण कई मार्ग में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है।

250 ग्रामीण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया
जिला पंचायत मंडला के सीईओ श्रेयांस कुमट ने बताया कि गांवों में बारिश का भारी भर पर ग्रामीणों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से दस गांव के ढाई सौ से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंच गया है। लोगों के लिए पंचायत भवन में पुनर्वास केन्द्र बनाये गये थे। प्रशासन के दौरान उनके भोजन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा तीन स्थानों में वोट के माध्यम से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया।

कागज की तरह बहे ट्रक
जिले की कई छोटी नदियों और नालों का पानी पुलिया पुल के ऊपर पहुंच गया था। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे स्थानों पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा बैरिकेट लगाते हुए प्रशासन और पुलिस के कर्मचारियों को तैनात किया गया था। जिले में भारी बारिश के चलते बरेला-पड़रिया रोड पर सलैया गांव के पास हिरन नदी की बाढ़ में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक और भूसे से भरा ट्रक बह गए।

सड़क के नीचे से बह गयी जमीन
सीईओ ने बताया कि निवास-मार्ग में बारिश के कारण सड़क के नीचे की जमीन बह गयी थी। जिसके कारण की-रिंग जैसी स्थिति निर्मित हो गयी थी। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त मार्ग में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने जाकर सड़क का निरीक्षण किया गया। सड़क के मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

भोपाल 

 बीते कुछ दिनों तक लगातार हुई मूसलधार बारिश ने किसानों की सब्जी फसलों को भारी नुकसान हुआ है. खेतों में फूल-फल लगे हुए फसल लगभग नष्ट हो चुके हैं. जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गयी है. खेतो में लगा टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, कद्दू, पालक, बंधा गोभी की फसल बर्बाद हो गये हैं. मक्का व गरमा फसलों को पानी में डूबने से नुकसान हुआ है. पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं. धान के बिचड़े भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं. किसान छोटू मुंडा बताते हैं कि पिछले चार दिनों से लगातार हुई वर्षा से धान का बिचड़ा पानी में डूब गया है. 

बारिश की शुरुआत के साथ ही शहर में सब्जी महंगी हो गई है, जो 10 दिन में ही दो से ढ़ाई गुना तक कीमत पहुंच गई है। इससे स्थिति यह है कि अब सिर्फ आलू व कद्दू ही सस्ते हैं और अन्य कोई भी सब्जी अब 60 से 80 रुपए किलो कीमत से कम नहीं मिल रही है। अचानक बढ़ी सब्जियों की कीमतें एमपी में आमजन की परेशानी बन गई हैं। जो टमाटर 10 दिन पहले तक 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 80 रुपए किलो कीमत पर पहुंच गया है।

रेट बढक़र सीधे हो गए दोगुना

भिंडी, लॉकी, पालक, करेला, गोभी और पालक की रेट बढक़र सीधे ही दोगुना हो गई है। वहीं बाजार में गिलकी, शिमला मिर्च और बरवटी 120 रुपए किलो बिक रही है। कहू की रेट भी तीन गुना बढ़ गई लेकिन यह अभी आमजन की पहुंच में है। हालांकि आलू व प्याज की कीमतों में पिछले 10 दिनों में कोई अंतर नहीं आया है।

महंगी सब्जियों से ही काम चलाना होगा

सब्जी दुकानदारों के मुताबिक जिले में सब्जियां(Vegetables Price Hike) बची नहीं है, बाहर से जिले में आ रही है। बारिश की वजह से बाहर से भी कम ही मिल पा रही हैं, इससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सब्जी दुकानदारों का कहना है कि डेढ़-दो महीने बाद जिले में स्थानीय स्तर से हरी सब्जियों की आवक बढ़ जाएगी, इससे कीमतें घटने का अनुमान है, लेकिन स्थानीय सब्जियों की आवक होने तक लोगों को महंगी सब्जियों से ही काम चलाना होगा।

 किसानों ने बताया कि बहुत मेहनत के बाद खेतों में फसल तैयार हुए थे. लेकिन फसलें बर्बाद हो गयी. किसानों ने सरकार से नुकसान की मुआवजा का मांग करते हुए कहा कि उनकी फसलों को बचाने के लिए उचित कदम उठाया जाये.

बाजारों पर दिखा असर :
लगातार वर्षा होने से खेतों से सब्जियों की तुड़ाई नहीं होने से मंडी खाली रहे. जिसके कारण किसान समेत सब्जी विक्रेताओं को काफी नुकसान हुआ. वहीं शनिवार को बुकबुका बाजार में सब्जी खरीदने आये ग्राहकों को मन मुताबिक सब्जी नहीं मिलने से निराश घर लौटना पड़ा. हालाकि कुछ सब्जियां जो बाजार में लाये गये थे, उनमें दाग लगा था. कम सब्जी आने से मूल्य में वृद्ध देखी गयी.

उज्जैन 

मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को वाउ अवार्ड एशिया 2025 (WOW Awards Asia 2025) द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी (Special Event of the Year Government) में गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। WOW Awards Asia की टीम भोपाल आकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यह अवार्ड प्रदान करेंगी। विगत वर्ष विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिल चुका है।

न केवल मध्य प्रदेश बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय

विक्रमोत्सव 2025 को यह सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने इसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संस्कृति और विरासत के प्रति उनके समर्पण का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव 2025 को प्राप्त यह सम्मान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। विक्रमोत्सव एक आयोजन मात्र नहीं है बल्कि इन सबसे बढ़कर संस्कृति, विरासत और विकास का बेजोड़ संगम हैं। बीते 18 वर्षों से निरंतर विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। विगम वर्षों में विक्रमोत्सव ने देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी उत्सवधर्मी पहचान को बखूबी स्थापित किया है। इसमें ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी शामिल है।

विक्रमोत्सव 2025 को एशिया का वाउ गोल्ड अवार्ड

उल्लेखनीय है कि WOW Awards Asia, वर्ष 2009 से लाइव इवेंट्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रतिष्ठित मंच रहा है। यह आयोजन अनुभव आधारित विपणन, व्यापारिक बैठकों, प्रोत्साहन यात्राओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, सजीव मनोरंजन तथा विवाह उद्योग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और आयोजनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान करता है। इस वर्ष इसका 16वाँ संस्करण, 20 और 21 जून 2025 को मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें देश-विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सहभागिता की।

प्रधानमंत्री कर चुके है सराहना

विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के गौरव और वैभव को जन-जन तक पहुँचाने का यह प्रयास सराहनीय है। उनका शासन काल जन-कल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। मध्यप्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह आयोजन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़कर आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा की भावना से परिपूर्ण नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

विक्रमोत्सव 2025 में 300 से अधिक गतिविधियाँ हुई आयोजित

विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 300 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक एवं बहुआयामी गतिविधियाँ सम्पन्न हुई। इस महोत्सव में लाखों लोग भागीदार रहे जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग विक्रमोत्सव से जुड़े। विक्रमोत्सव की बहुआयामी गतिविधियों में मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख शिवरात्रि मेलों का समारंभ, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, वादन, शिवोह्म, आदि-अनादि पर्व समारोह, विक्रम नाट्य समोराह, चित्र प्रदर्शनियाँ, संगोष्ठी, भारतीय इतिहास समागम, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, वेद अंताक्षरी, कोटि सूर्योपासना, शिल्प कला कार्यशाला, प्रकाशन, विक्रम पंचांग, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बोलियों एवं हिन्दी रचनाओं का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 1000 ड्रोन्स की प्रस्तुति व ख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियाँ शामिल है।

भोपाल 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल अब किसी भी आपात स्थिति या आपदा से निपटने के लिए और भी तैयार हो गया है। एम्स के ट्रामा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग में भीष्म क्यूब्स का उद्घाटन और प्रदर्शन किया गया।

ये भीष्म क्यूब्स दरअसल एक मोबाइल अस्पताल हैं, जिन्हें आपदा या मानवीय संकट के समय में तुरंत चिकित्सा पहुंचाने के लिए बनाया है। इन मोबाइल अस्पतालों को आपदा वाली जगह पर स्थापित किया जा सकता है।

इनका फायदा यह है कि ये गोल्डन आवर (किसी दुर्घटना या गंभीर स्थिति के बाद का पहला महत्वपूर्ण घंटा), जिसमें इलाज मिलने पर जान बचने की संभावना ज्यादा होती है) में जरूरी चिकित्सा सेवाएं दे सकते हैं, जिससे जानें बचाई जा सकें। कार्यक्रम में एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. डा. अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कोड इमरजेंसी एप हर नागरिक के लिए जीवनरक्षक

कार्यक्रम के दौरान एचएलएल टीम ने भीष्म क्यूब्स को स्थापित करके दिखाया और उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ट्रामा व आपातकालीन विभाग की अतिरिक्त प्रोफेसर डा. भूपेश्वरी पटेल ने एक जीवनरक्षक मोबाइल एप कोड इमरजेंसी का लाइव डेमो दिया।

यह एप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। डाउनलोड होने के बाद बिना इंटरनेट के भी काम करता है। इसमें आडियो-विजुअल निर्देशों के जरिए किसी भी जगह पर सीपीआर देकर किसी व्यक्ति की जान बचाने की सुविधा दी गई है।

उज्जैन 

महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। महाकाल लोक बनने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना डेढ़ से दो लाख भक्त पहुंच रहे हैं। पहले यह संख्या 40 से 50 हजार होती थी। 

मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के मुताबिक, महाकाल लोक के खुलने के बाद भक्त बड़ी संख्या में उज्जैन आ रहे हैं और खुलकर दान भी कर रहे हैं।वर्ष 2019-20 में मंदिर को करीब 15 करोड़ रुपए दान में मिले थे, जो 2023-24 में बढ़कर 59.91 करोड़ रुपए हो गए।2024-25 में अब तक 51.22 करोड़ रुपए का दान आ चुका है।

यह राशि सिर्फ भेंट पेटियों में डाले गए दान की है। मंदिर की अन्य कमाई मिलाकर यह आय एक अरब रुपए से भी ज्यादा है।

धार्मिक पर्यटन में भी रिकॉर्ड बढ़त

महाकाल लोक खुलने के बाद उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।2023 में 5.28 करोड़ लोग उज्जैन आए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.32 करोड़ पहुंच गया है।यानि एक साल में 39% की बढ़ोतरी।

पिछले दो वर्षों में 12 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन को उज्जैन पहुंचे हैं।

गुप्त दान में मिली चांदी की पालकी में सवार होकर निकलेंगे बाबा महाकाल

श्रावण-भाद्रपद मास में इस बार उज्जैन राजाधिराज महाकाल चांदी की नई पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार, करीब 10 साल बाद सवारी में नई पालकी को शामिल किया जा रहा है। नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के एक भक्त ने गुप्तदान के रूप में मंदिर समिति को यह पालकी भेंट की थी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण-भाद्रपद मास में महाकाल की सवारी निकलती है। इस बार 14 जुलाई को पहली और 18 अगस्त को श्रावण-भाद्रपद मास की राजसी सवारी निकलेगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर समिति ने हर बार की तरह इस बार भी लोक निर्माण विभाग से पालकी का परीक्षण कराया है।

यह है पालकी की खासियत
चांदी की नई पालकी का वजन करीब 100 किलो है। लकड़ी से बनी पालकी पर 20 किलो चांदी का आवरण है। पालकी को उठाने के लिए स्टील के पाइप लगाए गए हैं। पालकी का ऊपरी हिस्सा भी स्टील के पाइप से बना है। वर्षों पहले सवारी में लकड़ी की पालकी का उपयोग होता था। ठोस लकड़ी से निर्मित पालकी का वजन डेढ़ क्विंटल से अधिक था। बाद में लकड़ी और स्टील के पाइप से बनी पालकी का उपयोग शुरू हुआ। इसका वजन करीब 130 किलो बताया जाता है। यह तीन फीट चौड़ी और पांच फीट लंबी है। पालकी को उठाने वाले हत्थे पर सिंहमुख की आकृति बनाई गई है। चांदी के आवरण पर सूर्य, स्वास्तिक, कमल पुष्प और दो शेरों की नक्काशी की गई है। भगवान महाकाल की पालकी उठाने के लिए 70 कहार सेवा देते हैं।

श्रावण-भाद्रपद मास में निकलेगी छह सवारियां
पहली सवारी 14 जुलाई को होगी। इसके बाद 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त, 11 अगस्त और अंतिम राजसी सवारी 18 अगस्त को निकलेगी। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था और सवारी की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

ग्वालियर 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 5 जुलाई को ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में शनिवार (पांच जुलाई) को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं। सीएम भोपाल से और केन्द्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएंगे। 

इसके बाद, दोपहर 12.15 बजे सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं 2.45 बजे सीएम ग्वालियर के लिए रवाना होंगे जहां वे विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इन कार्यों में सड़क निर्माण और जलापूर्ति जैसी जरूरी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

यह कार्यक्रम ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह तथा सांसद भारत सिंह कुशवाह की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया और कमियां पूरी कराईं।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर बदल रहा है और निरंतर विकास के पथ पर चल रहा है। विकसित, समृद्ध होते ग्वालियर की इस प्रगति यात्रा में शनिवार को हजीरा थाने के पास बिरला नगर ग्वालियर में अंतरराज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद भारत सिंह कुशवाह की मौजूदगी में 281.81 करोड़ के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन होगा।

आईएसबीटी का शुभारंभ व सिविल अस्पताल को मिलेगा नया भवन मुख्यमंत्री डॉ. यादव लगभग 4.25 बजे गोले का मंदिर-मुरैना रोड पर नवनिर्मित आईएसबीटी (अंतरराज्यीय बस अड्डा) परिसर पहुंचेंगे और लगभग 281 करोड़ 71 लाख रुपए के विकास कार्यों के भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस दिन बदलते ग्वालियर को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में सिविल अस्पताल बिरला नगर के 15 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन भवन की सौगात मिल रही है। वहीं हमारे बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास के लिए 20.12 करोड़ की लागत से निर्मित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर और 35.93 करोड़ की लागत से निर्मित सीएम राइज कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल किला गेट के भवन का उपहार मिलेगा।

112 करोड़ की लागत से बने विद्युत सब स्टेशन का होगा लोकार्पण ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्वालियर में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 112 करोड़ की लागत से निर्मित 132 केव्ही जीआईएस विद्युत सब स्टेशन फूलबाग का लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ ही ग्वालियर के हरित क्षितिज को नया गंतव्य देने के लिए 2.67 करोड़ की लागत से वेस्ट टू वंडर पार्क की शुरुआत हो रही है। बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक बनाने के लिए 2.84 करोड़ की लागत से जेसी मिल हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ, यातायात को सर्वसुलभ बनाने के लिए 77 करोड़ की लागत से निर्मित अंतरराज्यीय बस अड्डा का लोकार्पण और 16.15 करोड़ की लागत से बनने वाले 1000 बिस्तरीय अस्पताल को जेएएच अस्पताल से जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज के भूमिपूजन के रूप में नई सौगातें मिल रही हैं।

अंबेडकर धाम का भूमि-पूजन

सीएम मोहन यादव ग्वालियर में जौरासी गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि-पूजन करेंगे। यह स्थल सामाजिक समरसता, न्याय और समानता के प्रतीक डॉ. अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएगा।

अंबेडकर धाम की स्थापना से ग्वालियर में सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और यह डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को जीवित रखेगा।
सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम

इस अवसर पर सीएम विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे। साथ ही, वह सामाजिक समरसता की शपथ दिलाएंगे और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करेंगे।

यह कदम राज्य सरकार के सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
भगवान जगन्नाथ रथयात्रा

वहीं, इन सभी के बाद सीएम शाम 7 बजे भगवान जगन्नाथ रथयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह धार्मिक आयोजन ग्वालियर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे।
कार्यक्रम का समापन

सीएम डॉ. मोहन यादव की यह यात्रा शाम 8:30 बजे भोपाल लौटने के साथ समाप्त होगी। इस दौरान किए गए विकास कार्यों के भूमिपूजन और धार्मिक आयोजनों से ग्वालियर के नागरिकों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यह रहेगी यातायात व्यवस्था

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथयात्रा के दौरान शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान भिण्ड एवं मालनपुर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन लक्ष्मणगढ़ पुल से बायपास होते हुए बेहटा चौकी, बड़ा गांव पुल, बड़ागांव चौराहा, आर्मी एरिया होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान मुरैना की ओर से आने वाले वाहन जो गोले का मंदिर होते हुए भिण्ड, डबरा, दतिया, शिवपुरी की ओर जाना चाहते हैं। वे निरावली तिराहा से बायपास होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान दतिया, डबरा की ओर से आने वाले वाहन जो विक्की फैक्ट्री, नाका चन्द्रबदनी चौराहा, सिटी सेंटर, गोले का मंदिर चौराहा होते हुए भिण्ड एवं मुरैना की ओर जाना चाहते हैं। वे सिकरोदा तिराहा से डायवर्ड होकर बायपास होते हुए भिण्ड एवं मुरैना की ओर जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन बेला की बावड़ी, चिरवाई नाका होते हुए भिण्ड एवं मुरैना की ओर जाना चाहते हैं। वे नया गांव तिराहा से डायवर्ड होकर, सिकरोदा तिराहा से बायपास होते हुए भिण्ड एवं मुरैना की ओर जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की ओर से आने वाले छोटे वाहन बेला की बावड़ी, चिरवाई नाका, कैंसर पहाड़िया कट, गोल पहाड़िया होकर शहर में प्रवेश कर भिण्ड एवं मुरैना की ओर जाना चाहते हैं। वे बेला की बावड़ी से डायवर्ड होकर चिरवाई नाका, विक्की फैक्ट्री, सिकरोदा तिराहा से बायपास होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान एयरपोर्ट, डीडी नगर, पानी की टंकी की ओर से आने वाले वाहन जो गोले का मंदिर होते हुए मुरार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाड़ा, लश्कर की ओर जाना चाहते हैं। वे पानी की टंकी तिराहा से डायवर्ड होकर पिण्टो पार्क होते हुए बिरला हॉस्पिटल के सामने से ब्रिगेडियर तिराहा, 7 नम्बर, बारादरी चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान हजीरा, चार शहर का नाका की ओर से मल्लगढ़ा की ओर जाने वाले वाहनों का डायवर्सन चार शहर का नाका से रहेगा।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड की ओर से आने वाले वाहन जो महाराजा गेट, गोले का मंदिर होते हुए मुरैना की ओर जाना चाहते हैं। वे नयापुल तानसेन नगर एलएनआईपी के सामने से डायवर्ड होकर हजीरा चौराहा, चार शहर का नाका, सागरताल होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड की ओर से आने वाले वाहन जो महाराजा गेट, गोले का मंदिर होते हुए भिण्ड की ओर जाना चाहते हैं। वे बस स्टेंड से आकाशवाणी, गोविन्दपुरी, थाटीपुर, बारादरी होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान अटल द्वार से जलालपुर और गोले का मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, सिटी सेंटर, महाराज बाड़ा एवं शहर में जाने वाले वाहन जलालपुर से डायवर्ड होकर सागरताल, आनन्दनगर, बहोड़ापुर चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान मुरार, 7 नम्बर चौराहा की ओर से आने वाले वाहन जो गोले का मंदिर, पानी की टंकी होते हुए भिण्ड, मालनपुर एवं मुरैना की ओर जाना चाहते हैं। वे 7 नम्बर चौराहा से डायवर्ड होकर 6 नम्बर चौराहा, आर्मी एरिया, बड़ागांव पुल, बायपास होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान मुरार, 7 नम्बर चौराहा की ओर से आने वाले वाहन जो गोले का मंदिर चौराहा होते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिटी सेंटर, बाड़ा की ओर जाना चाहते हैं। वे बारादरी चौराहा से बाटीपुर मार्ग होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान सिटी सेंटर की ओर से आने वाले वाहन जो तानसेन तिराहा होते हुए आकाशवाणी, गोले का मंदिर, मुरार, बारादरी की ओर जाना चाहते हैं। वे राजमाता तिराहा से डायवर्ड होकर अल्कापुरी तिराहा, व्हीसी बंगला चौराहा, गोविन्दपुरी चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण के दौरान मुरार, बारादरी की ओर से आने वाले वाहन जो आकाशवाणी, तानसेन होते हुए सिटी सेंटर, बाड़ा की ओर जाना चाहते हैं। वे गोविन्दपुरी तिराहा से डायवर्ड होकर व्हीसी बंगला, अल्कापुरी तिराहा, राजमाता चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान कम्पू क्षेत्र से सिटी सेंटर की ओर जाने वाले वाहन माण्डरे की माता से नाका चन्द्रबदनी, विवेकानन्द तिराहा, माधव नगर चौराहा होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान कम्पू क्षेत्र से बहोडापुर, मोतीझील की ओर जाने वाले वाहन सिकन्दर कम्पू, गिरवाई, गोल पहाड़िया, तिघरा रोड होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान बहोड़ापुर से इंदरगंज होते हुए नाका चन्दबदनी की ओर जाने वाले वाहन शिब्दे की छावनी से फूलबाग, लक्ष्मीबाई स्टेच्यु, एलआईसी, बसंत बिहार होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान गोल पहाड़िया से हनुमान चौराहा, नई सडक होकर फूलबाग, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन गोल पहाड़िया से तिघरा रोड, मोतीझील, बहोड़ापुर, शिब्दे की छावनी होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान कम्पू, केआरजी क्षेत्र की ओर से फूलबाग की ओर जाने वाले वाहन माण्डरे की माता से नाका चन्द्रबदनी, विवेकानन्द तिराहा, चेतकपुरी, बसंत विहार होते हुए जा सकेंगे।

    व्हीआईपी भ्रमण एवं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के दौरान पड़ाव, फूलबाग से गोल पहाड़िया की ओर जाने वाले वाहन एलआईसी से बसंत विहार, माधवनगर, विवेकानन्द तिराहा, नाका चन्द्रबदनी चौराहा, माण्डरे की माता चौराहा, सिकन्दर कम्पू, गिरवाई होते हुए गोल पहाड़िया की ओर जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

    5 जुलाई को ग्वालियर यात्रा।
    दोपहर 12.15 बजे सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।
    ग्वालियर में 2.55 बजे विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे।
    जौरासी गांव में अंबेडकर धाम का भूमि-पूजन करेंगे, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा।
    शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे और सामाजिक समरसता की शपथ दिलाएंगे।
    शाम 7 बजे रथयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
    रात 8:30 बजे भोपाल लौटेंगे।

विवेक झा, भोपाल। देश के बैंकिंग, बीमा और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश बैंक एम्प्लाईज़ एसोसिएशन के महासचिव वी. के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों और सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों द्वारा किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन (AIBEA) समेत कई प्रमुख बैंकिंग यूनियन शामिल हैं।

सबसे बड़ी हड़तालों में एक

यह हड़ताल विश्व की सबसे बड़ी मजदूर हड़तालों में शामिल मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बैंकिंग, बीमा, पोस्ट, बीएसएनएल, कोयला, रक्षा, आयकर, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, खदान, कृषि और निर्माण क्षेत्रों के कर्मचारी भाग लेंगे।
इसका असर पूरे देश में व्यापक स्तर पर महसूस होगा और बैंकिंग, बीमा व अन्य सार्वजनिक सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी।

हड़ताल की 17 मुख्य मांगें

हड़ताली संगठनों ने सरकार से श्रमिकों और आम जनता के हित में निम्नलिखित 17 सूत्रीय मांगें रखीं हैं:

1. सभी चार श्रम संहिताएं (लेबर कोड्स) तत्काल खत्म हों।

2. असंगठित, योजना और ठेका मजदूरों को ₹26,000 न्यूनतम वेतन मिले।

3. आउटसोर्सिंग, अप्रेंटिसशिप और अस्थायी नियोजन बंद हो; ठेका कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

4. सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए ₹9,000 मासिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

5. पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल हो और NPS समाप्त हो।

6. बोनस, पीएफ और ग्रेच्युटी सीमा हटाई जाए।

7. यूनियन पंजीकरण प्रक्रिया 45 दिन में पूर्ण हो और ILO कन्वेंशन C-87, C-98 को मंजूरी दी जाए।

8. महंगाई पर नियंत्रण, GST में छूट और खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

9. सरकारी विभागों का निजीकरण और एनएमपी नीति खत्म हो।

10. किसानों को C2+50% पर MSP, बीज-उर्वरक सब्सिडी और फसल बीमा मिले।

11. बिजली संशोधन बिल 2022 वापस हो; प्रीपेड मीटर बंद हों।

12. रोजगार का अधिकार मौलिक हो; MGNREGA का विस्तार हो और शहरी रोजगार गारंटी लागू हो।

13. मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता की गारंटी दी जाए।

14. वन संरक्षण कानूनों में संशोधन वापस हों; वन अधिकार अधिनियम लागू हो।

15. निर्माण मजदूरों को ESI कवरेज मिले, घरेलू कामगारों को कानूनी संरक्षण मिले।

16. अति-धनाढ्यों पर कर लगें, संपत्ति व उत्तराधिकार कर पुनः लागू हों।

17. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म-स्वतंत्रता और संघीय ढांचे की रक्षा हो।

बैंकिंग यूनियनों की मांगें भी हड़ताल में शामिल

AIBEA ने इन मांगों के साथ-साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी विशेष मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है:

1. सार्वजनिक बैंकों और बीमा कंपनियों को मजबूत करो।

2. निजीकरण, विनिवेश और 100% FDI पर रोक लगाओ।

3. सभी सामान्य बीमा कंपनियों का एकीकरण हो।

4. नई भर्तियों को बढ़ावा मिले।

5. आउटसोर्सिंग और ठेका प्रणाली पर रोक लगे।

6. पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू हो।

7. कॉर्पोरेट से बकाया ऋण वसूली हेतु सख्त कार्रवाई हो।

8. सेवा शुल्कों में कटौती की जाए।

9. बीमा प्रीमियम पर GST समाप्त किया जाए।

10. ट्रेड यूनियन अधिकारों में हस्तक्षेप बंद हो।

11. बैंक कर्मियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

भाग लेने वाली प्रमुख यूनियनें:

इस हड़ताल में AIBEA के साथ-साथ निम्न यूनियनें सक्रिय रूप से भाग लेंगी:

• AIBOA – ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

• BEFI – बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया

• AIIEA – ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन

• AILICEF – एलआईसी एम्प्लाईज फेडरेशन

• GIEAIA – जनरल इंश्योरेंस एम्प्लाईज ऑल इंडिया एसोसिएशन

हड़ताल कार्यक्रम की रूपरेखा

• 8 जुलाई 2025 (मंगलवार):
  कार्यालय समय के बाद प्रदर्शन और सभाएं विभिन्न शाखाओं/जिलों में की जाएंगी।

• 9 जुलाई 2025 (बुधवार):
  सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। स्थानीय स्तर पर धरना, रैली, प्रदर्शन और संयुक्त सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि 1991 से 2024 तक AIBEA ने 33 राष्ट्रव्यापी हड़तालें की हैं, जो नव उदारवादी नीतियों और मजदूर विरोधी सुधारों के विरोध में रही हैं। यह हड़ताल उसी संघर्ष की अगली कड़ी है।

निष्कर्ष

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा जारी आह्वान स्पष्ट करता है कि यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा, श्रमिक अधिकारों के सम्मान और आर्थिक न्याय की लड़ाई है। इस हड़ताल के ज़रिए कर्मचारी सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोक सेवाओं का निजीकरण और श्रमिक विरोधी नीति देश के भविष्य के लिए घातक है।

छतरपुर बागेश्वर धाम में गुरुवार सुबह पंडाल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि बारिश और आंधी के चलते ये हादसा हुआ। हादसा सुबह 7 बजे आरती के बाद हुआ। लोहे का एंगल गिरने की वजह से श्रद्धालु के सिर पर चोट लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरती के दौरान बारिश हो रही थी। इसी समय भारी भीड़ जमा हो गई। बारिश से बचने के लिए लोग शेड के नीचे पहुंचे थे। मृतक का नाम श्यामलाल कौशल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
घायल राजेश ने बताया कि उनके ससुर लाला श्यामलाल कौशल की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में पत्नी सौम्या, बच्ची पारुल, बच्ची उन्नति, पड़ोसी आर्यन, कमला हैं। इनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को दर्शन के लिए जाना था पानी गिरने लगा तो भागकर पंडाल के नीचे खड़े हो गए और जब पानी बंद हो गया तभी अचानक पंडाल गिर गया और भगदड़ मच गई। हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। यहां पंडाल में तकरीबन 15 से 20 लोग नीचे दब गए तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि बड़े पापा के सिर में लोहे का पाइप लग गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 
बता दें कि कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चार जुलाई को अपना जन्मदिन बागेश्वर धाम में मनाने वाले हैं। इसको लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ बागेश्वर धाम पहुंची हुई है। आयोजन के लिए बागेश्वर धाम को भव्य रूप से सजाया गया है। एक से तीन जुलाई तक बालाजी का दिव्य दरबार यहां लगाया जा रहा है।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी लंबी विदेश यात्रा के बाद लौटे हैं। इसके बाद धाम में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विदेश से भी लोग पहुंचे हैं। बागेश्वर महाराज को एक जुलाई से 12 जुलाई तक धाम पर ही रहना है। बागेश्वर धाम पर आयोजित हो रहे 12 दिवसीय महोत्सव के शुरुआती तीन दिनों में भारी भीड़ जमा हुई है।

थाना प्रभारी बोले
बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रुतिया ने बताया कि घटना सुबह की है। दरबार हॉल के सामने वॉटरप्रूफ टेंट लगा हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तेज हवा और दवाब के चलते टेंट का एक हिस्सा नीचे आ गया। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 4 गंभीर हैं। 4 को मामूली चोटें आई 

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया परियोजना को और अधिक गरिमा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर विकसित करने की घोषणा की है। यह निर्णय जबलपुर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को और भी सशक्त करेगा। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने इस उपलब्धि के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया यह पर्यटन परियोजना लगभग 85 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटकों को प्राकृतिक वन्य जीवन और आधुनिक तकनीकों का समन्वित अनुभव मिलेगा। इस केंद्र में रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क, तथा लॉन्ग कार्निवल जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिसमें येलो टाइगर, व्हाइट टाइगर, पैंथर, लायन और भालू जैसे आकर्षक वन्य-जीव रहेंगे। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल हाउस में मगरमच्छ और सांप और एग्जॉटिक और नेटिव बर्ड्स के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे। ज़ेब्रा और जिराफ के लिए एक अलग एग्जॉटिक पार्क, वाटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, और स्पीशीज वाइज इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे अनेक नवाचार इस परियोजना की विशेषता होगी।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि पर्यटकों को रोमांच का अनुभव देने के लिए इस पूरे क्षेत्र को संग्राम-सागर तालाब से ठाकुरताल तक ट्रैकिंग, ज़िपलाइन और बोटिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे यह एक सम्पूर्ण एडवेंचर और ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। ठाकुरताल क्षेत्र में फॉरेस्ट बाथिंग और व्यू प्वाइंट्स जैसे प्राकृतिक आनंद देने वाले स्थल भी विकसित किए जाएंगे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अगले तीन माह में तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। यह परियोजना न केवल जबलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर, पर्यावरण संरक्षण, और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी।

मध्यप्रदेश में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है. बुधवार को मौसम विभाग ने 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है. इससे पहले मंगलवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, इसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था. बुधवार को जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है.

अलग-अलग स्थानों पर बनी पांच मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर-चंबल संभाग के जिले शामिल हैं। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। इससे पहले मंगलवार को 20 से अधिक जिलों में बारिश हुई।

इन जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार के लिए जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, उनमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, रायसेन, देवास, धार, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में बारिश का यलो अलर्ट है।

अगले चार दिन के लिए अलर्ट 
मध्यप्रदेश के ऊपर से दो टर्फ गुजर रही है। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इस वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि सिस्टम की वजह से प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले चार दिन तक कई संभागों में तेज बारिश हो सकती है।

प्रदेश के 18 जिलों में बारिश हुई
मंगलवार को भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा। 9 घंटे में उज्जैन में 2.1 इंच पानी गिर गया। वहीं, सतना में 1 इंच, नर्मदापुरम, छतरपुर के नौगांव और बालाघाट के मलाजखंड में आधा इंच बारिश हुई। भोपाल, बैतूल, गुना, जबलपुर, राजगढ़, दमोह, मंडला, सागर, उमरिया, शाजापुर, आगर-मालवा, सीहोर, रतलाम, शिवपुरी समेत कई जिलों में भी बारिश का दौर बना रहा। बारिश की वजह से प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई है। इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहां अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

प्रदेश में अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम

25 जूनः ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, दमोह, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रीवा और सीधी में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में भी बारिश का यलो अलर्ट है।

26 जून: भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है। अन्य जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा।

27 जूनः सागर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में भी बारिश होने की संभावना है।

28 जून: ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, रीवा और सीधी में भारी बारिश होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। 

आज बुधवार को इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश 

    राजगढ़, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुरी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट।

    विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, श्योपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और सागर जिलों में भारी बारिश ।

    भोपाल, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में कहीं-कहीं बारिश ।

चक्रवात-द्रोणिका का असर

वर्तमान में दक्षिणी यूपी के मध्य में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो उत्तर-पूर्वी एमपी, झारखंड, उत्तरी ओडिशा से होकर जा रही है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय इन मौसम प्रणालियों और यूपी पर बने चक्रवात के प्रभाव से ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन संभाग में बादल बारिश की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को शाजापुर, बालाघाट, अशोकनगर, शिवपुरी, पार्ढुना एवं राजगढ़ में अति भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

28 जून तक ऐसा रहेगा मौसम

बुधवार 25 जूनः ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, दमोह, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रीवा और सीधी में भारी बारिश । भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश ।

गुरूवार 26 जून: भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, विदिशा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश ।अन्य जिलों में आंधी-बारिश ।

शुक्रवार 27 जूनः सागर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश । बाकी जिलों में बारिश।

शनिवार 28 जून: ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, रीवा और सीधी में भारी बारिश । भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर 350 करोड़ रूपये से अधिक लागत की 35 से अधिक औद्योगिक अधोसंरचना परियोजनाओं, क्लस्टरों और विभागीय भवनों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही 1500 करोड़ रूपये से अधिक निवेश की 50 नई औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 500 उद्यमियों को आशय पत्र और भूमि आवंटन प्रदान किया जाएगा। साथ ही 500 आकांक्षी युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक लाभार्थियों को अनुदान राशि वितरित की जाएगी।

कार्यक्रम में ओएनडीसी, एनपीसीआई और वालमार्ट जैसी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को निर्यात, डिजिटल भुगतान और नए बाजारों तक पहुंच की दिशा में शानदार अवसर मिलेंगे।

औद्योगिक अधोसंरचना में होगा बड़ा विस्तार

कॉन्क्लेव में 97.73 हेक्टेयर के 596 भूखंडों पर 89.91 करोड़ रूपये से विकसित होने वाले 8 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया जाएगा। साथ ही 231.534 हेक्टेयर के 795 भूखंडों पर 152.21 करोड़ रूपये से विकसित होने वाले 8 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया जायेगा। इसके अलावा, निजी और विभागीय भूमि पर विकसित 15 क्लस्टरों का भी भूमि पूजन होगा, जिनकी संयुक्त विकास लागत लगभग 105 करोड़ रूपये है।

मध्यम श्रेणी की इकाइयों से निवेश और रोजगार को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कान्क्लेव में 32 मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगे। जिनमें कुल 858.74 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है जिससे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

विभागीय भवनों का भी होगा लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रतलाम कॉन्क्लेव में निवाड़ी, आगर मालवा और रायसेन जिलों में 4.22 करोड़ रु. की लागत से बनने वाले नवीन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भवनों का लोकार्पण करेंगे।

प्रदेश की क्षमताओं को दर्शाएगी प्रदर्शनी

कार्यक्रम स्थल पर 100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों, स्टार्ट-अप्स और स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादों और नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह प्रदर्शनी प्रदेश की विविधतापूर्ण उद्यमिता को सामने लाने का एक प्रभावी मंच बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल रतलाम, बल्कि संपूर्ण मध्यप्रदेश की औद्योगिक दिशा को एक नई पहचान और ऊर्जा देने जा रहा है।

कॉर्निया ट्रांसप्लांट की हुई पहल

इस योजना के पहले चरण में इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के अस्पतालों में प्रत्यारोपण केंद्र शुरू होंगे। इन जिलों में डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने-अपने जिलों में यह सुविधा शुरू कर सकें।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी ट्रेनिंग

ट्रेनिंग का काम 1 जुलाई से इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा। डॉक्टरों को एक महीने और तकनीशियनों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ टीम देगी। इस विभाग में हर साल करीब 100 कार्निया प्रत्यारोपण पहले से ही किए जाते हैं और यहां नेत्र बैंक भी है।

राज्य के अधिकांश जिला अस्पतालों में पहले से ही ऑपरेशन थिएटर, माइक्रोस्कोप और जरूरी उपकरण मौजूद हैं क्योंकि वहां मोतियाबिंद जैसी सर्जरी होती है। इसलिए कार्निया ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रिया को भी वहां आसानी से शुरू किया जा सकता है।

इन जिलों में पहले शुरू होगी सुविधा

    इंदौर संभाग के – आलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा और खरगोन।

    उज्जैन संभाग के – देवास, आगर-मालवा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और नीमच।

एमवाय अस्पताल के नेत्र रोग विभाग की एचओडी डॉ. प्रीति रावत के अनुसार, इस पहल से उन मरीजों को राहत मिलेगी जो पैसों की कमी या दूरी के कारण बड़े शहरों में इलाज नहीं करवा पाते। अब उन्हें अपने जिले में ही आंखों के प्रत्यारोपण की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही नेत्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ज्यादा मरीजों को रोशनी मिल पाएगी।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि यह योजना स्वास्थ्य विभाग और शासन के सहयोग से लागू की जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने के तीन महीने बाद हर जिले में प्रत्यारोपण केंद्र चालू हो जाएंगे।

 इंदौर

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में पिछले तीन वर्षों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 204 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट को अलग-अलग सेक्शन में पूरा किया जा रहा है। इंदौर-टीही सेक्शन पर रेल कनेक्टिविटी होने के बाद अब टीही से धार सेक्शन का काम चल रहा है।

इस सेक्शन में 270 करोड़ की लागत से बन रही 2.9 किमी लंबी टनल की फिनिशिंग का काम जारी है। टीही-धार सेक्शन में 46 किमी के हिस्से में रेल लाइन बिछाने, अर्थवर्क, स्टेशन भवन, आरओबी, अंडरपास आदि काम तेजी से किए जा रहे हैं।

टनल की फाइनल फिनिशिंग जारी

रेलवे ने टनल का काम सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि दिसंबर तक इंदौर-धार के बीच ट्रेन संचालन शुरू हो सके। टनल बनने के बाद अब फाइनल फिनिशिंग की जा रही है। अब तक 800 मीटर में लाइनिंग का काम पूरा किया जा चुका है।

एक माह से एक साथ पांच मशीनें काम कर रही हैं। पानी का रिसाव रोकने के लिए जेंट्री के माध्यम से वाटरप्रूफ जियो टेक्सटाइल और मेमरीन लगाई जा रही है। इसके बाद भी पानी का रिसाव होने की स्थिति में ड्रेन लाइन भी बनाई गई है। रेलवे अफसरों के अनुसार इसी माह सुरंग के आधे हिस्से में ट्रैक बिछाने काम भी शुरू कर दिया जाएगा।

सुरंग एक नजर में

    2007-08 में रेलवे ने आठ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी।
    इसके बदले करीब चार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया।
    तीन किमी के दायरे में 15 मीटर चौड़ाई की जमीन का किया उपयोग।
    सुरंग से दो लाख 34 हजार क्यूबिक मीटर मलबा निकाला गया।
    अब तक 800 मीटर हिस्से में टनल पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

इसलिए जरूरी प्रोजेक्ट

पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक ने बताया कि इंदौर-दाहोद रेल प्रोजेक्ट काफी अहम है। यहां ट्रेन संचालन होने से इंदौर-मुंबई के बीच रेल मार्ग की दूरी कम हो जाएगी। आजादी के बाद अब धार, आलीराजपुर, झाबुआ सहित मप्र और गुजरात के जो क्षेत्र अब तक ट्रेन से अछूते थे, उन्हें ट्रेन सुविधा मिल जाएगी।

इसके साथ ही पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का गुड्स सीधे मुंबई, साउथ व अन्य पोर्ट पर सीधे चला जाएगा। सागौर रेलवे स्टेशन से ही मल्टी लाजिस्टिक पार्क के लिए रेल लाइन की कनेक्टिविटी रहेगी। स्टेशन से पार्क करीब तीन किमी दूर बन रहा है।

6 साल से चल रहा टनल का काम

इंदौर-दाहोद रेल लाइन में टिही टनल का काम ही सबसे अहम था। 6 साल से तीन किलोमीटर लंबी टनल बनाने का काम चल रहा था। रेलवे के द्वारा पिछले साल ही इसका सिविल वर्क पूरा कर लिया गया था। टनल के आगे के हिस्से की बात करें तो फिनिशिंग से पीथमपुर, पीथमपुर से गुनावद के बीच रेलवे ने ट्रैक बिछा दिया है।
इंदौर से सीधा कनेक्ट होगा धार

जल्द ही इंदौर से धार कनेक्ट हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट साल 2008 में स्वीकृत हुआ था। जिसमें पहले टनल का प्रस्ताव नहीं था। बाद से प्रोजेक्ट में आधिकारियों द्वारा टनल को जोड़ा गया। साल 2017-18 में टेंडर जारी किए गए थे। इसके बाद काम शुरु हुआ, लेकिन कोरोना शुरु किया गया था। 2017-18 में टेंडर जारी हुए थे। इसके बाद काम शुरू हुआ। हालांकि, कोविड के बाद रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को फ्रीज कर टेंडर शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया।
बता दें कि, टिही – पीथमपुर टनल के बनने से अब इंदौर से दाहोद के लिए सीधी रेलवे लाइन उपलब्ध होगी। जिससे इंदौर से दाहोद, गुजरात और महाराष्ट्र का सफर आसानी से किया जा सकेगा।

ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा भारतीय सेना की वेबसाइट पर है। ज्वॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दिया जा सकता है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा का अनुभव हो सकेगा। निर्धारित अवधि में प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस की जा सकती है

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 05 जून 2025 को युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया। युवती को आवश्यक कार्यवाही उपरांत परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

  इस सफलता में थाना प्रभारी रामनगर एवं प्रधान आरक्षक विनोद मिंज की विशेष भूमिका रही है ।

मिट और सेक्टर आधारित समिट के आयोजन से हर क्षेत्र, हर सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में 18 नवीन इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को सहज और आकर्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस में 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव और 21 लाख 40 हज़ार से अधिक रोजगारों के सृजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगारपरक उद्यमों के लिए 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति के मान से विशेष प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पॉवर सरप्लस है, शांति का टापू है, कुशल मैनपॉवर, उत्कृष्ट अधोसंरचना और प्राकृतिक, आध्यात्मिक स्थल इसे स्पिरिचुअल और वेलनेस क्षेत्र में निवेश के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत सहयोग के साथ-साथ 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए विशेष सहयोग कस्टमाइज्ड नीति के रास्ते भी उपलब्ध हैं। उन्होंने समस्त निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में “स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट” में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "हील इंडिया" और ‘लाइफ स्टाइल’ (LiFE) जैसे दूरदर्शी विचारों से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश को समग्र जीवनशैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। समिट के माध्यम से प्रदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट को एक परिवर्तनकारी पहलबताया और कहा कि यहां नीति, निवेश, अध्यात्म और समाज कल्याण का संगम हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब  भारत के वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निवेशकों से14 वन-टू-वन बैठकेंकीं, जिनमें बुनियादी ज़रूरतों, निवेश समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। समिट में 1929 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा एक ही दिन होने का सुखद संयोग हुआ है। इस अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का प्रदेश में पुनः शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ पौधे रोपे गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार रोजगार सृजन के लिए तेजी से काम कर रही है। धार्मिक स्थानों पर सभी चिकित्सा पद्धतियों के बड़े केन्द्र बनाने के पीछे आशय यही है कि दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य के साथ अध्यात्म भी प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले साल सभी संभागीय मुख्यालयों पर हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फरवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 30 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, यहां 21 लाख 75 हजार रोजगार सृजन होने की संभावना भी है। उन्होंने कहा कि हमने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है और लगातार सेक्टर वार समिट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदसौर और नरसिंहपुर में एग्री समिट के अलावा इंदौर में आईटी समिट के अच्छे परिणाम आए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि नीति आयोग ने प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अग्रणी माना है। मध्यप्रदेश में सरप्लस बिजली के साथ उत्कृष्ट अधोसंरचना और नई नीतियों के चलते निवेशकों ने यहां का रूख किया है। उन्होंने एमएसएमई सहित अन्य उद्योग को घोषित नीति अनुसार 5000 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का उल्लेख भी किया। 

समिट में आये 1,929 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव , मध्यप्रदेश भारत के वेलनेस मिशन के नेतृत्व को तैयार। मध्यप्रदेश देश का वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तत्पर।  समिट में हुआ नीति-निवेश अध्यात्म और समाज कल्याण का संगम।       

मुख्यमंत्री डॉ.  मोहन यादव  ने उज्जैन के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि काल के प्रत्येक प्रवाह में उज्जैन नगरी का अस्तित्व रहा है, यह नगरी सदैव जीवंत रही है। सम्राट विक्रमादित्य ,सम्राट अशोक से लेकर कई प्रतापी सम्राटों की कर्मभूमि यह अवंतिका {उज्जैन } नगरी रही है। यह नगरी कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपने में समेटे हुए हैं। माँ ‍क्षिप्रा कई ऐतिहासिक गतिविधियों की साक्षी है, मोक्षदायिनी अवंतिका नगरी देवताओं की राजधानी है। इस नगरी का संबंध महाकवि कालिदास तथा राजा भृतहरी जैसे इतिहास पुरुषों से है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश शासन गरीब कल्याण का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है। औद्योगिक विकास के लिए निवेश की संपूर्ण संभावनाओं के साथ विकास जारी है। सकारात्मक औद्योगिक नीति के कारण प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है । शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में उल्लेखनीय रूप से मेडिकल कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है। देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को भी पूर्ण सम्मान के साथ अपनाया जा रहा है। जल भंडारण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। हम अपने तीज त्योहारों को संपूर्ण आस्था के साथ मना रहे हैं तीज त्यौहार हमें प्रकृति तथा परमात्मा से जोड़ते हैं।

स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ का भव्य आयोजन दिव्य स्वरुप में होगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश का भाग्य बदल रहा है उन्होंने कहा कि मां क्षिप्रा के घाटों पर आरती की भव्यता सदैव स्मरणीय है।

बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का संकल्प है कि माँ शिप्रा का जल सदैव प्रवाह मान रहे कल कल रूप से निरंतर बहता रहे। आगामी सिहस्थ के दौरान माँ शिप्रा के पक्के घाटों पर सुविधाजनक ढंग से करोड़ों लोग दिव्य स्नान कर सकेंगे।

कार्यक्रम में डॉ. श्रीराम तिवारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लेजर शो हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया।

इस दौरान कार्यक्रम में ऋषिकेश से पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन उपस्थित थे।

"मैं सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हूं"

शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस अनुभव को साझा करते हुए लिखा, "मैं सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हूं और खेती को जीता भी हूं। जब तक खेत में मेहनत न करो, तब तक किसान की तपस्या का अनुमान नहीं लगा सकते।" उन्होंने आगे कहा कि किसानों की मेहनत को सभी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही देश के अन्न भंडार को भरते हैं।

किसानों के प्रति प्रतिबद्धता

केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो, जिसमें कृषि और किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बार खेत में ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि वे न केवल नीतियों के माध्यम से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

सोशल मीडिया पर सराहना

शिवराज सिंह चौहान के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कई समाचार चैनलों और यूजर्स ने उनके वीडियो साझा करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। एक यूजर ने लिखा, "खेत में जब पसीना बहता है, तो धरती सोना उगलती है।" यह नजारा न केवल उनकी सादगी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे किसानों की मेहनत को कितना महत्व देते हैं।

कृषि क्षेत्र में योगदान

शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में गेहूं उत्पादन के रिकॉर्ड 11.53 करोड़ टन के अनुमान की बात कही थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि मौसम संबंधी घटनाओं का इस उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, वे छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख से अधिक आवासों की सौगात देने जैसे कदमों के जरिए ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन

पिछोर, खनियांधाना और खोड़ क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर घटिया गुणवत्ता का गेहूं और चावल पहुंचने की शिकायतें लोगों द्वारा की गई थीं। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें घुन लगा और खराब अनाज दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें जो भी सामग्री मिली, वह वेयर हाउस से ही प्राप्त हुई थी।

इन शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम गठित की। टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में जुंगीपुर स्थित सरिता वेयर हाउस में 700 क्विंटल गेहूं खराब पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से अलग कर गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया गया।

वेयर हाउस में मिला 700 क्विंटल खराब गेहूं

बुधवार को जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य तथा पिछोर एसडीएम शिवदयाल सिंह धाकड़ ने जुंगीपुर वेयर हाउस का निरीक्षण किया। जांच में 1400 कट्टे, यानी 700 क्विंटल गेहूं खराब पाया गया। इसे वितरित किए जाने से पहले ही रोक दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य ने गोदाम का स्टॉक, परिवहन दस्तावेज़ और अन्य संबंधित फाइलों की भी जांच की। उन्होंने बताया कि खोड़ और तिंधारी की सरकारी राशन दुकानों पर 4 से 5 क्विंटल खराब गेहूं पहुंचा था, जिसे तुरंत गोदाम में वापस बुला लिया गया। वहीं, पिछोर और बिरौली की दुकानों पर करीब 10 से 11 क्विंटल गेहूं वितरण से पहले ही रोक लिया गया।

सीहोर से आया था माल

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह खराब गेहूं 2025-26 की उपार्जन प्रक्रिया के तहत सीहोर जिले से आया था। फिलहाल गोदाम में कुल 20,761 क्विंटल अनाज का स्टॉक मौजूद है। सीहोर से 4,500 बोरी चावल और 9,000 बोरी गेहूं का उठाव किया जा चुका है।

जानकारी अनुसार उज्जैन निवासी पवन पिता अशोक तिवारी उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी रिंकू तिवारी 35 वर्ष, बेटी चुन्नू तीन वर्ष तथा रिश्तेदार शुभम पिता अवधेश समाधिया 29 वर्ष ललितपुर तथा रोहित पिता प्रसन्न पुरोहित 26 वर्ष निवासी जीरोन के साथ कार से जीरोन उप्र जा रहे थे। आगासौद रोड पर किर्रोद गांव के आगे मोड़ पर कार सामने से आ रहे हाइवा से टकरा गई। कार पवन चला रहे थे, हादसे के बाद सभी कार के अंदर फंस गए और बुरी तरह से घायल हो गए।

हाइवा सड़क से उतरकर 15 फुट नीचे जाकर खेत में पलट गया। हाइवा में रेत भरी हुई थी। हादसा देख वहां से निकल रहे बुलेरो कैंपर चालक ने गाड़ी रोकी और घायलों को किसी तरह कार से निकालकर कैंपर से अस्पताल पहुंचाया। सुबह साढ़े नौ बजे हुए हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर सागर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी नितेश पटैल सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी ली।

हादसे में हुई पिता, पुत्री की मौत

हादसे में कार चालक पिता पवन तिवारी तथा उनकी बेटी चुन्नू की मौत हो गई। पत्नी रिंकू, साढ़ू भाई शुभम समाधिया तथा साला रोहित गंभीर रूप से घायल हैं। आगासौद थाना क्षेत्र में हुए हादसे के बाद पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

घटना जब बिछिया थाना क्षेत्र के धनगांव निवासी किसान कुंवर सिंह मरकाम ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके 16 मवेशी तालाब के पास से चोरी हो गए हैं। शिकायत मिलते ही बिछिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन शुरू की।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हर्राभाट इलाके में चोरी के मवेशियों के साथ देखे गए हैं। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हर्राभाट में दबिश दी और तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशोक कुमार उर्फ लुडी, उपेंद्र साहू और अमित साहू के रूप में हुई है, जो सभी ग्राम चौरंगा के निवासी हैं।

पुलिस ने मौके से सभी 16 मवेशियों को बरामद कर लिया और उन्हें उनके असली मालिक कुंवर सिंह को सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सराहना की है। आरोपियों के विरुद्ध थाना बिछिया में भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह धुर्वे के साथ सहायक उपनिरीक्षक सुरेश विजयवार, उमेलाल झुलेश्वर, उपेंद्र यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। बिछिया पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से पशु चोरी की इस घटना का जल्द खुलासा हो सका, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास और मजबूत हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की सतर्कता और तत्परता अगर लगातार बनी रहे, तो पशु चोरी जैसी घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकता है।

बता दें कि बुंदेलखंड के गांवों में शादियों और समारोहों में हर्ष फायरिंग का चलन आम है। लेकिन कई बार यह फायरिंग लापरवाही से की जाती है, जिससे हादसे हो जाते हैं। रुसंदो गांव में भी ऐसा ही हुआ। लोधी समाज के एक परिवार में लगन समारोह चल रहा था और काफी लोग मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति बंदूक लेकर घूम रहा था और उसने लापरवाही से बंदूक नीचे की ओर करके फायर कर दिया।

गोली से निकले छर्रे धोराज गांव के रहने वाले विक्रम सिंह ठाकुर को लग गए और वह घायल हो गए। गोली चलने के बाद समारोह में अफरा-तफरी मच गई। घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर जबलपुर रेफर कर दिया गया।

जब घायल को जिला अस्पताल लाया गया तो उसके परिजनों ने बताया कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति काफी देर से बंदूक को लापरवाही से लेकर घूम रहा था। घायल विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिस दिशा में गोली चलाई गई, वहाँ बच्चे भी खड़े थे। अगर गोली उसे नहीं लगती, तो बच्चे घायल हो सकते थे। घायल ने यह भी बताया कि वह गोली चलाने वाले को पहचानता तो नहीं, लेकिन शक्ल से जानता है। उसके जांघ में छर्रे लगे हैं। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FIR की भाषा,धाराएं और तरीके पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी भाषा के साथ FIR लिखी गई है कि वह निरस्त हो जाए। इसमें आरोपी के अपराध का जिक्र नहीं है। आरोपी के हित को  देखते हुए इसे दर्ज किया गया है। इस पर कोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की मनसा पर शक ना किया जाए। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है? कोर्ट को महाधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर को कोर्ट के आदेश के अनुसार चार घंटे में दर्ज किया गया है। आरोपी के हित को देखते हुए एफआईआर नहीं लिखी गई है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि अपराध हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। महाधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि राज्य सरकार को शक की नजर नहीं देखा जाए। कोर्ट के जैसे निर्देश होंगे वैसा किया जाएगा।

सीधी जिले में होगा कार्यक्रम

सीएम यादव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक सम्मेलन के दौरान पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहनों के साथ संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग योजनाओं का भी ऐलान किया जाएगा। लाड़ली बहना योजना के तहत 21 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं।

विभिन्न योजनाओं की राशि भी होगी ट्रांसफर

सीएम यादव विभिन्न योजनाओं की राशि भी हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। 56 लाख 68 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रूपए की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। 25 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की 57 करोड़ रुपए की राशि भी उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधी जिले के धोहनी में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे।

SDM ने दी थी पुलिस को सूचना

नाहर दरवाजा थाना प्रभारी मंजू यादव ने बताया एसडीएम बिहारी सिंह द्वारा तीन लोगों के रेस्ट हाउस में ठहरे होने और मंत्री का रिश्तेदार बताने की बात पर शंका जताते हुए सूचना दी गई थी। इसके बाद जांच की गई तो हरिमोहन पुत्र रामकृष्ण पटेल, देवेंद्र पुत्र द्वारका पटेल दोनों निवासी तहसील पथरिया जिला दमोह तथा मनोज पुत्र लखनलाल पटेल निवासी खिरिया मंडला जिला दमोह गलत जानकारी देकर रेस्ट हाउस में रुके हुए थे।

वाहन खरीदने के लिए देवास आए थे

पूछताछ में पता चला है यह लोग किसी वाहन खरीदी के मामले में देवास आए हुए थे। इनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 170 सहित 185 के तहत कार्रवाई की गई है। यह चार पहिया वाहन से आए थे और शराब के नशे में थे।

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि यह लोग इसी तरह की भ्रामक जानकारी देकर पूर्व में भी रेस्ट हाउस में रुक चुके हैं। आज बुधवार को इनको एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी निकाली जा रही।

यह मामला तब सामने आया जब अंजू पांडेय ने आरोपी से संपर्क किया, जो रीवा के नेहरू नगर का निवासी है। अंजू ने बताया, मेरी आरोपी से पहले से जान-पहचान थी। उसने जून 2023 में मुझसे कहा कि वह महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर नौकरी दिला सकता है। उसने अपनी अच्छी पकड़ का हवाला देते हुए मुझसे अलग-अलग किश्तों में 62 हजार रुपए लिए।

अंजू के अनुसार, जब उसने नौकरी का जॉइनिंग लेटर मांगने का प्रयास किया, तो विनय हमेशा टालमटोल करता रहा। मैंने कई बार उसे पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आखिर में तंग आकर पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भोपाल और अन्य जिलों में बारिश का दौर

सोमवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, दो चक्रवाती हवाओं, एक पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी के प्रभाव से प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में अगले 48 घंटों तक हल्की बारिश और तूफान की संभावना है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रायसेन जैसे जिले शामिल हैं।

इंदौर संभाग के कुछ जिलों जैसे खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और अलीराजपुर में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 5 मई को भोपाल में भारी बारिश और तूफान के कारण 200 से अधिक क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी, और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक ऐसी ही परिस्थितियों की आशंका जताई है।

खजुराहो में तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंचा

प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद गर्मी का प्रकोप जारी है। छतरपुर जिले के खजुराहो में 26 अप्रैल को तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। ग्वालियर, जबलपुर, दमोह, गुना और सतना जैसे जिलों में भी दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खजुराहो, नौगांव और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है, अगर गर्मी की लहर तेज होती है।

आने वाले दिनों में फिर लौटेगी गर्मी

वर्तमान बारिश और तूफान से तापमान में अस्थायी कमी आई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 13 मई के बाद मौसम साफ होने के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, खरगोन और शिवपुरी जैसे जिलों में तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक हो सकता है। भोपाल और इंदौर में तापमान 44-45 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मई के महीने में पिछले 10 वर्षों में कुछ शहरों में तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंचा है, और इस साल भी ऐसी स्थिति बन सकती है।

इस संस्थान में किसानों को खेती के अत्याधुनिक उपकरणों के अलावा ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को खेती में उपयोग की जा रही हाईटेक पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करना है। खास बात यह है कि महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने परिवार में पुरुष किसानों के साथ तकनीकी का फायदा उठाकर खेती में हाथ बंटा सकें। कृषि केंद्र से प्रशिक्षित किसान नई तकनीकों का प्रयोग कर अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में किसानों के लिए ड्रोन खेती एक महत्वपूर्ण तकनीक बन चुकी है, जो फसलों की निगरानी, छिड़काव और फसल निरीक्षण में मददगार है। इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

20 सीटर सेंटर में किसानों की योग्यता 10वीं जरूरी

बुधनी केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ड्रोन उड़ाने के लिए उपयुक्त है। यह देश का पहला केंद्र है जो 1955 में अस्तित्व में आया। यह ग्रीन जोन भी है। सुरक्षा कारणों से कहीं भी ड्रोन को उड़ाना मना है, लेकिन बुधनी में यह अनुकूल है। यहां महिला किसानों को कई प्रकार की आधुनिक मशीनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। बुधनी में बनाए जा रहे ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र में 20 सीटें होंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी। किसानों को शिक्षित होना आवश्यक है। उनकी कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है।

ड्रोन प्रशिक्षण की तैयारियां तेज

यह प्रशिक्षण केंद्र बनने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ड्रोन इंस्ट्रक्टर राय सिंह गुर्जर ने बताया कि बुधनी में ड्रोन प्रशिक्षण की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए डायरेक्टर पीपी राव, ट्रेनिंग हेड अनिल कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ कृषि अभियंता जी.आर. अंवालकर इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। जल्द ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम इसके लिए बुधनी सेंटर का निरीक्षण करेगी।

दुकान के मालिक सौरभ सोनी ने पुलिस को बताया कि  साप्ताहिक अवकाश होने के चलते उनकी दुकान बंद थी। अगली सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो पीछे की दीवार में बड़ा छेद देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने तत्काल दुकान का जायजा लिया और पाया कि कुछ कीमती सामान चोरी हो हुआ है। इसके बाद उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी महाराजपुर थाना पुलिस को दी।

चोरी गए सामान में करीब 20 हजार रुपए नकद, 5 हजार रुपए मूल्य की भगवान की 10 मूर्तियां और लगभग 5 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र शामिल है। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक चोर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। वह दुकान के भीतर से सामान इकट्ठा कर उसे पीछे खड़े अपने एक अन्य साथी को सौंपता दिख रहा है।

पुलिस ने सौरभ सोनी की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और आसपास के क्षेत्र में लगे अन्य कैमरों की मदद से चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही घटनास्थल से अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, जिससे आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर डर और चिंता का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है, जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

घटना की गंभीरता को देखते हुए नौगांव पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया और स्थिति को शांत किया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया और लोगों को आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मामला यहां नहीं रुका। जब गांववाले और समाज के लोग नौगांव थाने में शिकायत दर्ज कराकर घटना स्थल पर लौटे, तो उन्होंने देखा कि हाल ही में स्थापित की गई प्रतिमा को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस दुस्साहस से गुस्सा और बढ़ गया।

स्थिति को देखते हुए एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार दिनेश उईके, सीएसपी रविंद्र वास्कले और थाना प्रभारी सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से बात की और माहौल शांत किया। एक बार फिर से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया।

फिलहाल, नौगांव पुलिस ने ग्राम जेतपुरा के जगदीश डावर की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को जल्दी ही पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंडी पुलिस के अनुसार, मामला धनखेड़ी चांदबड़ का है, जहां 20 अप्रैल को लक्ष्मीबाई ठाकुर मजदूरी के लिए घर से निकली थी। वह शाम तक वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसके पति ईश्वर सिंह ठाकुर ने थाना मंडी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 22 अप्रैल को शाजापुर जिले के कालापीपल थाना क्षेत्र में खजूरिया अलाहदाद के पास पार्वती नदी किनारे एक महिला का शव मिला। मामला सीहोर का होने के कारण कालापीपल पुलिस ने जांच डायरी सीहोर मंडी पुलिस को भेजी। इसके बाद मामले की जांच-पड़ताल शुरू हुई।

पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी मंडी मायासिंह ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की। जांच में रतनपुर तुमड़ा, भोपाल निवासी प्रेमनारायण मेवाड़ा (55) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लक्ष्मीबाई को पहले से जानता था। घटना वाले दिन उसने अधिक मजदूरी का लालच देकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था। इसके बाद वह उसे खजूरिया गांव के पास पार्वती नदी किनारे सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने लक्ष्मीबाई को नींद की गोलियां खिलाईं और दुष्कर्म का प्रयास किया। विफल होने पर उसने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी के जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

बता दें कि कक्षा दसवीं एवं बारहवीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया था, जिसमें दमोह जिले का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सबसे अंतिम स्थान यानी 52वें नंबर पर रहा। इससे पहले 2024 में भी यही स्थिति थी। प्रदेश स्तर पर दमोह जिला पिछड़ा था। इस पर अब ऐसे स्कूलों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है, जिनका परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा। इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक योग्य हैं कि नहीं इसका आंकलन परीक्षा के माध्यम से होगा। इसका बकायदा सिलेबस तैयार किया जा रहा है और बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर शिक्षकों की परीक्षा भी होगी।

पत्र में कहा गया है कि हायर सेकेंडरी, हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम में अनेक शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम आए हैं। ऐसे शिक्षकों की परीक्षा आठ जून को आयोजित की जानी है। परीक्षा में शिक्षक पुस्तक के साथ शामिल हों तथा प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ पास होना आवश्यक है अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

बैठक में रिजल्ट की समीक्षा होगी

बता दें कि जिले में हायर सेकेंडरी एवं हाईस्कूल में लगभग 1200 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थ हैं। इनमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित सभी विशेषज्ञों की सूची तैयार कराई जानी है, जिनके विषय में रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम रहा है। ऐसे शिक्षकों को परीक्षा में बुलाया जाएगा। यदि ये शिक्षक परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा ने बताया कि जल्द ही सभी प्राचायों की बैठक बुलाकर रिजल्ट की समीक्षा की जाएगी, जिसमें जिम्मेदारी तय होगी।

पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब पिता-पुत्र की मोटरसाइकिल शहडोल-रीवा मार्ग पर जगमल गांव के समीप पहुंची तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद तुंरत पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी। हमने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक पिता-पुत्र दोनों बरौधा के वार्ड नंबर 9 के निवासी थे। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि अज्ञात हाइवा वाहन ने बाइक सवार दोनों को कुचला और वहां से फरार हो गया। पुलिस अब हाइवा वाहन की तलाश कर रही है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया कि चाकूबाजी में निक्की मूर्तिकार और डीजे नाम का युवक घायल हुआ है। पूछताछ में बताया गया है कि निक्की पथरिया फाटक स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। मंगलवार रात उसकी दुकान पर कार से सुरेंद्र और डीजे नामक युवक आए थे, जिनका निक्की से कोई पुराना विवाद चल रहा था।

डीजे ने निक्की को पकड़ा और सुरेंद्र ने चाकू मारा। इसी बीच निक्की के छटपटाने पर चाकू डीजे को भी सिर में लग गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कार का चालक मौके से कार लेकर भाग गया। वहीं, आरोपी सुरेंद्र भी हटा नाका की ओर भाग गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। टीआई मनीष कुमार का कहना है कि हमारी टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। बता दें, पथरिया फाटक का इलाका काफी संवेदनशील है, यहां छोटी-छोटी बातों पर चाकूबाजी की घटनाएं होती रहती हैं।

अब कितना रहेगा सांची दूध का रेट

मध्य प्रदेश में सांची दुग्ध संघ ने दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। सांची के एक लीटर दूध पर 2 रुपये और आधा लीटर दूध पर एक रुपये बढ़ाया गया है। फुल क्रीम दूध (गोल्ड) 500 ML 33 रुपये से की जगह अब 34 रुपये में मिलेगा। फुल क्रीम दूध (गोल्ड) एक लीटर का रेट 65 से 67 रुपये कर दिया गया है। स्टेण्डर्ड दूध (शक्ति) 500 ML 31 रुपये, टोण्ड दूध (ताजा) 500 ML 28 रुपये, डबल टोण्ड दूध (स्मार्ट) 500 ML 26 रुपये और चाह दूध एक लीटर 60 रुपये में मिलेगा।

अमूल दूध के बढ़ चुके हैं रेट

सांची दूध की कीमतों में परिवर्तन के बाद दूध के पैकेटों पर छपी हुई पुरानी कीमतें रद्द मानी जाएगी। बता दें कि इससे पहले अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए थे। एक लीटर दूध पर 2 रुपए, जबकि आधा लीटर दूध पर एक रुपए की बढ़ोतरी की थी। वहीं, मदर डेयरी के रेट पहले ही बढ़ चुके हैं।

बड़ी दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा कन्नौद के सरकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति जानी व उपचार की व्यवस्था देखी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कन्नौद सौम्या जैन के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। चार से पांच गंभीर रूप से घायल है जिनको रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा 17 से 18 अन्य यात्रियों का कन्नौद के अस्पताल में उपचार चल रहा है।

हादसे के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस जगह हादसा हुआ वह घाट से जुड़ा हुआ है और वहां पर खतरनाक मोड़ है। यात्रियों के अनुसार चार्टर्ड बस हरदा से इंदौर की ओर जा रही थी जबकि दूसरी यात्री बस इंदौर की ओर से आ रही थी मोड पर दोनों बसों के बीच जोरदार टक्कर आमने-सामने से हो गई। घायल होने वालों में अधिकांश यात्री देवास, इंदौर हरदा व अन्य जिलों के हैं।

दमोह रेंजर विक्रम चौधरी ने दी जानकारी

दमोह के रेंजर विक्रम चौधरी ने बताया कि रविवार की रात उन्हें सूचना मिली कि दो शिकारी मडिया गांव के जंगल में घुसे हैं। यह इलाका सर्किल घाट पिपरिया के अंतर्गत आता है। उन्होंने तुरंत घाट पिपरिया के वनपाल प्रमोद रावत को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने जंगल में घेराबंदी कर दोनों शिकारियों को पकड़ लिया।

पकड़े गए लोगों की पहचान मडिया गांव के सुदामा रैकवार और नोहटा के प्रवीण नायक के रूप में हुई। ये लोग जंगली सूअर का शिकार करने जंगल में आए थे, लेकिन शिकार करने से पहले ही पकड़े गए। इनके पास से 312 बोर की बंदूक, पांच जिंदा कारतूस, एक कुल्हाड़ी और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाला फंदा बरामद हुआ है।

जंगली सुअर का शिकार करने के लिए आए थे जंगल

आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने माना कि वे जंगली सूअर का शिकार करने जंगल में गए थे। लेकिन शिकार करने से पहले ही वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। सोमवार शाम को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

रेंजर ने बताया कि इन शिकारियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, शायद ये पहली बार शिकार करने आए थे। जानकारी के लिए बता दें कि घाट पिपरिया का जंगल जिले का सबसे बड़ा जंगल है। यहीं से दमोह-कटनी स्टेट हाइवे गुजरता है और इस जंगल में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ हैं। यहां जंगली सूअर भी बहुत ज्यादा हैं और पहले भी कई बार शिकारी यहां पकड़े जा चुके हैं।

सूचना के बाद सिंघाना की थी। टीम ने जंगल के रास्ते आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल भी बिछाया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस दौरान आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। जंगल की सर्चिंग के दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि अन्य आरोपी बोलेरो वाहन के जरिए फरार हो गए थे। पुलिस को आरोपियों की लोकेशन देवास जिले की मिली जिस पर धार पुलिस ने देवास पुलिस की मदद से बाकी आरोपियों कों भी हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपी यूपी के फीरोजाबाद और आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लूट में गया लगभग पूरा माल भी बरामद कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपियों को लूट की योजना में सहयोग एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति ने किया, जो जेल में इनमें से एक आरोपी के साथ रह चुका था। उसी ने इन बदमाशों को दुकान और उसकी गतिविधियों की जानकारी दी थी। धार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश कुमार गर्ग ने बताया की शनिवार रात को सिंघाना में ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान चलाया आरोपी जंगल के रास्ते भागने में सफल हो गए थे। बदमाशों ने लूट का माल जंगल में छुपा दिया था कुछ सामान कल और कुछ आज सर्चिंग में मिल गया साथ ही जंगल सर्चिंग में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। बाकी आरोपियों को जानकारी के बाद देवास पुलिस की मदद से हिरासत में लिया है। ज्वेलर्स की दुकान से लूटा गया सारा माल बरामद किया जा चुका है। साथ ही बाइक और बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया है, फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पकड़े गए आरोपियों में कल्याण उर्फ काला निषाद पिता हाकम सिंह उम्र 28 साल, दीपक दिवाकर पिता रामगोपाल उम्र 32 साल, शिवराम उर्फ पिंटू यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 22 साल, आसिफ अब्बासी पिता चांद मियां अब्बासी उम्र 23 साल, सर्वेश निषाद पिता अनूप सिंह उम्र 20 साल, वीरभान निषाद पिता विद्या राम निषाद उम्र 28 साल, राहुल निषाद पुत्र किशोरी लाल केवट उम्र 25 साल शामिल हैं। ये सभी निवासी उत्तर प्रदेश के हैं।

पिछले तीन दिनों से मौसम बार-बार बदल रहा है। दोपहर में तेज गर्मी और लू चलती है, तो शाम को आंधी और हल्की बारिश हो रही है। कल शाम 6 बजे से मौसम बदला और रातभर रुक-रुककर बारिश होती रही। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ गिर गए और कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। शासकीय कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएस तोमर के अनुसार, यह स्थिति 7 मई तक बनी रह सकती है। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ज्यादा तापमान की वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है।

आकाशीय बिजली गिरने से मासूम की मौत

सीहोर जिले के बिलकिसगंज के सागौनी गांव में शनिवार रात एक दुखद हादसा हो गया। गांव के सुनील धनगर की 11 साल की बेटी रितिका धनगर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। परिवार में शादी की तैयारियाँ चल रही थीं और घर में खुशी का माहौल था।

रविवार शाम मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज गरज और चमक के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। रितिका घर के पास एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, तभी उस पर बिजली गिर गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। कोई हरकत न देखकर परिवार वाले उसे जल्दी से बिलकिसगंज के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद घर की खुशियां मातम में बदल गईं। रितिका की मौत से परिवार और गांव में गहरा शोक है।

यह मामला बिजावर-मातगुवां रोड का है। मातगुवां से करीब 3 किलोमीटर दूर ब्रह्मदेव मंदिर के पास एक खेत में नरवाई जलाई गई। जब खेत में आग लगाई गई, उसी समय तेज हवा चलने लगी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग सड़क किनारे की खेतों की बाड़ तक पहुंच गई और बड़ी-बड़ी लपटें उठने लगीं, जिससे रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया। अब आग लगातार फैलती जा रही है।

वीडियो में दिख रहा है कि विवाद के दौरान प्रिंसिपल ने लाइब्रेरियन का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई और तेज हो गई। लाइब्रेरियन ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उन पर झूठे दस्तखत करवाने का दबाव बना रही थीं। घटना के समय स्कूल के अन्य कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन किसी ने झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं की; बल्कि कुछ ने वीडियो बनाया।

जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। दोनों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया गया और सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य के कार्यालय में अटैच कर दिया गया। चूंकि एकलव्य स्कूल केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित होता है, इसलिए मामले की विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली में उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। सहायक आयुक्त आर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में विवाद का कारण कार्य से संबंधित मतभेद सामने आए हैं, और गहन जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घटना वाले दिन, जब परिवार ने फिर से आरोपी को अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। इससे गुस्साए आरोपी ने परिवार को धमकी दी और कुछ घंटों बाद देर रात अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस गया। उसने न केवल परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि एक अवैध हथियार से कई राउंड फायरिंग भी की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं और वे दहशत में हैं।

आसपास के लोगों ने बताया कि रात करीब 8 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "हमने देखा कि कुछ लोग पीड़ित के घर में घुसे और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई। हम डर गए और अपने घरों में छिप गए।"

पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ स्थानीय थाने में कई शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।

पीड़ित परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है। परिवार के मुखिया ने बताया, "हमारी बेटी के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ हो रही थी। हमने उस लड़के को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अब उसने हमारे घर में घुसकर हम पर हमला कर दिया। हमारी जान को खतरा है।" परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

कर्ज लेने की प्रक्रिया और उद्देश्य

जानकारी के अनुसार, यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के माध्यम से दो किश्तों में लिया जाएगा, प्रत्येक 2500 करोड़ रुपये की। पहली किश्त 14 साल और दूसरी 20 साल की अवधि के लिए होगी। सरकार का दावा है कि यह कर्ज विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के सुधार, और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए लिया जा रहा है। विशेष रूप से, लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं पर भारी खर्च के कारण सरकार को अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए कर्ज एकमात्र रास्ता बन गया है।

कर्ज का बढ़ता बोझ

31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए 47 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को जोड़कर यह आंकड़ा अब 4.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक औसतन 50 हजार रुपये से अधिक का कर्जदार हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की कर्ज नीति पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "सरकार कर्ज लेकर विकास का दावा कर रही है, लेकिन यह सिर्फ कर्ज का विकास है। ब्याज के रूप में भारी राशि चुकाने के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है।"

ब्याज का भारी बोझ

कर्ज के साथ-साथ ब्याज का भुगतान भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार को कर्ज के ब्याज के रूप में 29 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे। यह राशि प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा है, जो अन्य विकास कार्यों पर खर्च हो सकता था। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने और फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि कर्ज के इस दलदल से निकला जा सके।

इस दृश्य को बांधवगढ़ के नाइट सफारी के दौरान रिकॉर्ड किया गया। पर्यटकों की एक जीप जैसे ही जंगल के एक खुले रास्ते पर पहुंची, सामने तीन बाघ चलते हुए नजर आए। ये तीनों बाघ एक दूसरे के काफी पास थे और किसी बात से बेफिक्र होकर रास्ते पर घूमते नजर आए। सफारी पर निकले पर्यटकों ने इस अद्भुत क्षण को तुरंत अपने कैमरे में कैद कर लिया।

फोटो में साफ देखा जा सकता है कि बाघ किस प्रकार नाइट सफारी के दौरान अपनी पूरी शान और दबदबे के साथ जंगल में विचरण कर रहे हैं। फोटो के सामने आते ही यह इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व्स में से एक है, जिसे 'बाघों के गढ़' के नाम से भी जाना जाता है। यहां बाघों की आबादी अच्छी संख्या में है और यह स्थान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। खास बात यह है कि नाइट सफारी की अनुमति सीमित क्षेत्रों में ही होती है, जिससे बाघों के प्राकृतिक व्यवहार को बिना किसी व्यवधान के देखा जा सके।

जानकारी के मुताबिक, आरोग्य केयर अस्पताल का पंजीयन वर्ष 2024 में रद्द हो चुका था। इसके बावजूद, यहां गैरकानूनी तरीके से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने अस्पताल का दौरा किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया को सौंप दी गई है।

अस्पताल में गंभीर खामियां

निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल में केवल दो कमरे थे और बुनियादी चिकित्सा उपकरणों का अभाव था। इसके बावजूद, यहां महिलाओं के प्रसव कराए जा रहे थे। जांच के दौरान 164 डिलीवरी केस शीट मिलीं, लेकिन इनमें किसी भी मरीज का विवरण दर्ज नहीं था। अस्पताल में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी नहीं थे, और प्रसव कराने वाली महिला डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सक मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, बायोमेडिकल कचरे के निपटान की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई।

सानिया अस्पताल की आयुष्मान मान्यता रद्द

एक अन्य मामले में भोपाल-इंदौर हाईवे पर आष्टा बायपास के सानिया अस्पताल में अनियमितताओं का खुलासा हुआ। यहां एक महिला का गलत ऑपरेशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की आयुष्मान मान्यता रद्द कर दी। 

6 फरवरी 2025 को जिला स्तरीय जांच दल ने सानिया अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान केवल एक अनुबंधित डॉक्टर मौजूद था, जबकि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। कई इंजेक्शनों की एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर छह सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट भोपाल भेजी गई। 

सीएमएचओ का बयान

सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया ने बताया कि सानिया अस्पताल का मामला कुछ महीने पुराना है। शिकायत के आधार पर जांच की गई थी, और उसी आधार पर अस्पताल की आयुष्मान मान्यता रद्द की गई। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित होने वाले नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पिता खेत में काम करने गए थे और देर रात तक घर नहीं लौटे। चिंतित बेटे ने उनकी तलाश शुरू की और खेत पहुंचा, जहां उसे यह भयानक मंजर दिखाई दिया। बेटे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ जंगल की ओर भाग चुका था।

स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वन अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी की सूचना पहले से थी, और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है, और ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की है।

यह घटना मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या को उजागर करती है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात में अकेले खेतों में न जाएं और सुरक्षा के उपाय अपनाएं। जांच जारी है, और वन विभाग ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं।

ट्रैक्टर से गिरने से युवक की मौत

पुलिस के अनुसार, बोरी कला निवासी भोला अहिरवार (23) शुक्रवार रात गांव की एक लड़की की लगुन (विवाह समारोह से संबंधित रस्म) के लिए रनेह गांव गया था। वह ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा था। जब चालक ट्रैक्टर को किनारे कर रहा था, तभी भोला अचानक नीचे गिर गया और उसका सिर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। 

स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे हटा के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे दमोह जिला अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया। लेकिन, जबलपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में भोला ने दम तोड़ दिया। शनिवार सुबह पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हटा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

कार पलटने से चार घायल

इसी बीच, शनिवार को हटा-पटेरा मार्ग पर राजाबंदी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, कुटरी गांव के गोलू मिश्रा अपनी चचेरी बहन को ससुराल से लाने सिमरी गांव जा रहे थे। कार में सवार डब्बू सेन (19), शिबू पाठक (17), निक्की मिश्रा और गोलू मिश्रा घायल हो गए। 

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को हटा के सिविल अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल कुटरी के सरपंच रामकुमार मिश्रा के परिवार से हैं। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है, जब मजदूर तीसरी मंजिल पर छज्जे का निर्माण कार्य कर रहे थे। अचानक एक पाइप के स्लिप होने से सेंटरिंग ढह गई, जिसके कारण छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। इस हादसे में वहां काम कर रहे चार मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल शिवपुरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

श्रम नियमों की अनदेखी का आरोप

स्थानीय सूत्रों और मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि निर्माण स्थल पर श्रम सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मजदूरों को बिना उचित सुरक्षा उपकरणों, जैसे हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट, के काम करने को मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा, साइट पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों का अभाव भी इस हादसे का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। 

प्रशासन की प्रतिक्रिया

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोपों की जांच की जाएगी। साथ ही, घायल मजदूरों के इलाज और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं।

दमोह के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री पटेल ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि दमोह सहित पूरे प्रदेश में जनपद और जिला पंचायत की कई दुकानें वर्षों से बिना आवंटन के खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा, "हमने तय किया है कि कमिश्नर की जगह अब कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को इन दुकानों के अतिक्रमण हटाने और आवंटन का अधिकार दिया जाए। इस पर काम जल्द शुरू होगा।"

दमोह में प्रभारी मंत्री के खाली पद पर सवाल

पत्रकारों ने जब दमोह में प्रभारी मंत्री के पद के खाली होने का सवाल उठाया, तो मंत्री पटेल ने जवाब में केवल "भारत माता की जय" कहकर मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। बता दें कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत को दमोह का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, लेकिन विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से यह पद रिक्त है।

जातिगत जनगणना पर भी बोले पटेल

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में फैसला ले लिया है। उन्होंने इसे एक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से जटिल मुद्दा बताते हुए कहा, "जातिगत जनगणना के बाद कई विरोधाभास खत्म हो सकते हैं। हमारी अपेक्षा है कि इससे मिलने वाले आंकड़े समाज और देश को मजबूत करने में योगदान देंगे।"

पंच-सरपंच सम्मेलन में शामिल हुए दिग्गज

पत्रकार वार्ता के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल जरारूधाम में आयोजित पंच-सरपंच सम्मेलन में शामिल होने रवाना हुए। इस अवसर पर उनके साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह लोकसभा सांसद राहुल सिंह लोधी, हटा विधायक उमा देवी खटीक और जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीत गौरव पटेल सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा बुधवार-गुरुवार की रात हुआ, जब अनूपपुर की ओर से आ रही जीप (क्रमांक एमपी 18 जेडई 6641) और राजेंद्रग्राम की ओर जा रही बाइक (क्रमांक एमपी 65 जेडबी 8695) आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने राजेंद्रग्राम अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 31 वर्षीय सूर्यप्रकाश चौधरी (निवासी ग्राम लांघाटोला हर्षवाह) और 39 वर्षीय राजकुमार पनिका (निवासी लांघाटोला पटना) के रूप में हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही राजेंद्रग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे मृतकों के परिजनों ने यातायात व्यवस्था की खामियों को हादसे का कारण बताते हुए पुलिस और प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। परिजनों का कहना है कि सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की कमी और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी वीरेंद्र वरकडे ने बताया कि जीप और बाइक की टक्कर में दोनों बाइक सवार युवकों की जान चली गई। पुलिस ने जीप को जब्त कर थाने में रखवाया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पंचायत के पुराने भवन का एक कमरा अनाज की बोरियों से भरा पड़ा है। बोरियां फट चुकी हैं, अनाज जमीन पर बिखरा हुआ है और कमरे में मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हैं। अनाज की हालत देखकर साफ है कि यह पूरी तरह खराब हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नया पंचायत भवन बनने के बाद इस पुराने भवन का इस्तेमाल बंद हो गया था। इसके बावजूद, किसी ने भी यहां रखे अनाज को हटाने या उसकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई।

वायरल वीडियो ने खोली पोल

स्थानीय लोगों में से किसी ने इस दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि अनाज 20 साल से अधिक समय से कमरे में पड़ा है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। 

जांच के लिए टीमें गठित

एसडीएम ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। पंचायत और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया है, जो अनाज की गुणवत्ता और उसकी उम्र का आकलन कर रही है। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह अनाज किस योजना या मद के तहत पंचायत तक पहुंचा था और इतने लंबे समय तक इसकी अनदेखी कैसे हुई। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद कमरे को खाली कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोग हैरान

बड़गांव माफी के निवासियों का कहना है कि पुराने भवन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। एक ग्रामीण ने बताया, "नया भवन बनने के बाद पुराना भवन बंद पड़ा था। हमें क्या पता कि वहां इतना अनाज सड़ रहा है। यह तो सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही है।" ग्रामीणों ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है।

आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन

ओंकारेश्वर, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आस्था और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आयोजित 'आचार्य शंकर प्रकटोत्सव' कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद जी की अध्यक्षता में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। यह आयोजन महर्षि संदीपनी वेद विद्या पीठ द्वारा एकात्म धाम में किया गया, जिसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और प्रचार प्रमुख उद्देश्य रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा, "ओंकारेश्वर आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय संस्कृति का अनमोल केंद्र है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी का आगमन इस पवित्र भूमि को और अधिक पुण्यशाली बनाता है। उनके मार्गदर्शन में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को और सशक्त करेंगे।" उन्होंने स्वामी जी के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।

स्वामी अवधेशानंद जी का आशीर्वाद

स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्य प्रेरणादायी हैं। उन्होंने ओंकारेश्वर को न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक सुधारों का केंद्र बनाने पर जोर दिया। स्वामी जी ने अपने आशीर्वाद में प्रदेश की समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की।

इस अवसर पर NHDC गेस्ट हाउस में भी मुख्यमंत्री ने स्वामी जी से मुलाकात की और उनके साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। इस मुलाकात को आत्मीय और प्रेरणादायक बताया गया।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपनी मां के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेले पिता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता चुप रही। आरोपी ने लगभग 10 महीने तक कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।

मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड के दौरान पाया कि नाबालिग 15 सप्ताह की गर्भवती थी। मां के पूछने पर पीड़िता ने सौतेले पिता द्वारा किए गए अत्याचार की बात बताई। इसके बाद मां ने तुरंत बड़ौदा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की।

मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से डीपीओ आरके बरैया, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रिचा शर्मा और एडीपीओ हरिओम शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला प्रस्तुत किया। अदालत ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा जरूरी है। पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी गई राशि उसके पुनर्वास और भविष्य के लिए सहायता प्रदान करेगी।

प्रभावित क्षेत्र और मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभागों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखी गई है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर रबी फसलों जैसे गेहूं और चने को नुकसान का खतरा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मौसमी बदलाव अप्रैल और मई में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का परिणाम है, जो सामान्य रूप से इस समय कम होता है।

किसानों और आम जनता के लिए सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी पकी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। आम जनता को तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही, यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और मौसम की ताजा जानकारी लेते रहने की अपील की गई है।

तापमान में बदलाव

मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश और आंधी के कारण अगले दो दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में फिर से वृद्धि हो सकती है, जिससे लू का प्रभाव बढ़ सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब हाइवा चालक ने सामने से आ रहे एक ऑटो रिक्शा को बचाने की कोशिश की। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, और हाइवा सड़क से फिसलकर सीधे पास के घर के आंगन में घुस गया। आंगन में बैठे विनोद देसाई को हाइवा ने कुचल दिया, और वाहन तब जाकर रुका जब वह एक पेड़ से टकराया। हादसे की भयावहता ने प्रत्यक्षदर्शियों को स्तब्ध कर दिया।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पिंडरई चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने हाइवा को कब्जे में ले लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाइवा बेहद तेज रफ्तार में था और एक तीखे मोड़ पर चालक ने संतुलन खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नैनपुर के सरकारी अस्पताल भेजा है।

सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती

पीड़ित युवती ने कोतवाली थाने में दर्ज अपनी शिकायत में बताया कि उसकी रजत शर्मा से पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फोन पर नियमित संपर्क होने लगा। युवती के मुताबिक, 20 अगस्त 2023 को रजत से उनकी पहली मुलाकात हुई, जहां रजत ने शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद रजत ने शादी का वादा कर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। युवती ने यह भी खुलासा किया कि दोनों की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों का एक वीडियो भी उसके पास मौजूद है।

शादी की बात पर टालमटोल

युवती ने बताया कि उसने अपने परिवार को रजत के साथ अपने संबंधों के बारे में बता दिया था, और उसकी मां व बहनें शादी के लिए तैयार थीं। रजत के परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। हालांकि, युवती के भाई मयंक को कैंसर होने के बाद रजत ने शादी के लिए टालमटोल शुरू कर दी। उसने कहा कि भाई के ठीक होने के बाद शादी करेंगे। दुर्भाग्यवश, 10 मार्च 2025 को युवती के भाई का निधन हो गया। इसके बाद जब युवती ने रजत से शादी की बात की, तो वह बहाने बनाने लगा। युवती का कहना है कि अब उसका कोई सहारा नहीं बचा, और रजत ने उसे धोखा दिया।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा म्याना थाना क्षेत्र के पास देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। पांच युवक एक कार में सवार होकर पास के एक गांव से शादी समारोह में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार की गति अत्यधिक थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 

हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद म्याना थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से शवों को निकाला और घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
 
मृतकों और घायल की स्थिति

पुलिस ने मृतकों की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी युवक 20 से 30 वर्ष की आयु के थे और एक ही गांव के निवासी थे। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, और उसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया है। डॉक्टरों के अनुसार, घायल के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं, और उसकी स्थिति स्थिर करने के लिए गहन चिकित्सा दी जा रही है।

पुलिस जांच और प्रारंभिक निष्कर्ष

म्याना थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और चालक का ध्यान भटकना हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चालक ने शराब का सेवन किया था। इसके लिए मृतकों और घायल का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर तकनीकी जांच भी शुरू की गई है। 

हवा ने बदला मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने मौसम को और तपिश भरा बना दिया। दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसकी वजह से तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है और गर्मी अपने चरम पर है। 

उज्जैन में सड़कों पर पिघला डामर

उज्जैन में गर्मी का आलम यह है कि सड़कों का डामर पिघलने लगा है। जीवाजी वेधशाला के मुताबिक, मंगलवार को दिन का तापमान 43 डिग्री और रात का 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। यह पिछले तीन साल में अप्रैल का सबसे अधिक तापमान है। लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं, वे धूप से बचने के लिए चेहरा, सिर और त्वचा ढकने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, और कई लोग उल्टी, चक्कर और थकान की शिकायत कर रहे हैं।

दो मई से राहत की उम्मीद

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दो मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर मध्य भारत में भी हल्के रूप में देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली कमी आ सकती है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद कम है।

26 अप्रैल की रात करीब 10 बजे, दो व्यापारी भाई विवेक पटेल और विनोद पटेल, कृषि उपज मंडी से चना और गेहूं बेचकर अपने घर लौट रहे थे। केंद्रीय विद्यालय रोड पर तीन अज्ञात युवकों ने उनकी बाइक को रोक लिया। एक अपराधी ने विवेक के साथ मारपीट की और उनके गले से 21 ग्राम वजनी सोने की चेन छीन ली। अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। पीड़ितों ने हिम्मत दिखाकर उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब वे अपनी बाइक के पास लौटे तो पाया कि उनकी बाइक भी चोरी हो चुकी थी।

पुलिस की तत्परता

घटना की सूचना मिलते ही स्टेशनगंज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। रविवार-सोमवार की रात पुलिस को रानी पिपरिया रोड, मगरधा के पास तीन संदिग्धों की मौजूदगी की खबर मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम पंकज मेहरा (20), धर्मेंद्र उर्फ धरमू चौधरी, और राजा नौरिया (26) बताए। सख्त पूछताछ के बाद तीनों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।

बरामदगी और कानूनी कार्रवाई

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई 2.5 लाख रुपये की सोने की चेन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली। तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि

सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, उमरिया और जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि भी देखने को मिली। दूसरी ओर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने के कारण दिनभर धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा।

तापमान पर दिखा असर

मौसम की इन गतिविधियों का असर प्रदेश के तापमान पर साफ दिखाई दे रहा है। रात के तापमान में कमी आई है, जबकि सोमवार को दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पूर्वी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा।

मौसम का कारण और आगामी पूर्वानुमान

मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के अनुसार, राजस्थान के ऊपरी वायुमंडल में बने चक्रवात और राजस्थान से महाराष्ट्र तक फैली द्रोणिका के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का मौसम बना हुआ है। अगले 24 घंटों में पूर्वी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। मंगलवार से दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की और वृद्धि हो सकती है। 

आने वाले दिन

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार के बाद बारिश और तूफानी गतिविधियां कम होंगी, लेकिन इसके बाद तेज धूप और गर्मी फिर से हावी हो सकती है। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।

विदिशा के गंजबासौदा में आंधी चली। दमोह में ओले गिरे। प्रदेश में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया है। हलांकि रतलाम में कफी गर्मी रही यहां का अधिकतम तापमान 43.4  डिग्री दर्ज किया गया जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 33.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

वहीं, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, कटनी, पन्ना, मैहर, उमरिया, सीधी, शहडोल और रीवा जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा। प्रदेश में शनिवार को आंधी, बारिश के दौर के बीच कई शहरों में गर्मी के तेवर भी देखने को मिले। ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में पारा 43 डिग्री के पार रहा।

ED ने यह जांच एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ शराब ठेकेदारों ने फर्जी दस्तावेजों और चालानों के जरिए राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ठेकेदारों ने नकली चालानों का उपयोग कर शराब खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल किए। 

जांच में खुलासा हुआ है कि ठेकेदार चालानों में जानबूझकर हेराफेरी करते थे। चालान में राशि को अंकों में दर्ज किया जाता था, लेकिन शब्दों में राशि लिखने की जगह को खाली छोड़ दिया जाता था। बैंक में मूल राशि जमा करने के बाद, ठेकेदार चालान की प्रति में इस खाली जगह पर लाखों रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ देते थे। इन फर्जी चालानों को बाद में देशी शराब के गोदामों या विदेशी शराब के लिए जिला आबकारी कार्यालयों में जमा कर दिया जाता था। 

ED ने इस मामले में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है और कई स्थानों पर छापेमारी अभी भी जारी है। इस घोटाले में कुछ आबकारी अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस घोटाले से राज्य सरकार को लगभग 71 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। 

ED की इस कार्रवाई से शराब कारोबार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और घोटाले के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। 

जानकारी के मुताबिक, एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक भारी वाहन से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक झाबुआ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ये युवक धार में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए झाबुआ से आ रहे थे। लेकिन रास्ते में यह दुखद हादसा हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही तिरला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से शवों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए धार के जिला अस्पताल भेजा। धार के सीएसपी रविंद्र वास्केल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि झाबुआ की ओर से आ रही कार ने सड़क किनारे खड़े एक वाहन को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप यह हादसा हुआ।

पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर, स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए हाइवे पर अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के वाहनों के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि इस मार्ग पर बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, निगरानी टीम ने बाद में तीन और शावकों की मौजूदगी दर्ज की। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वर्तमान में कूनो और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कुल 12 चीते मौजूद हैं।

निर्वा की दूसरी बार मातृत्व सुख की प्राप्ति

दक्षिण अफ्रीका के मेपस रिजर्व से लाई गई सात वर्षीय चीता निर्वा दूसरी बार मां बनी है। इससे पहले नवंबर 2024 में निर्वा ने दो शावकों को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शव क्षत-विक्षत हालत में पाए गए थे। कूनो में अन्य चीतों ने भी शावकों को जन्म दिया है, जिनमें ज्वाला (5 शावक), आशा (3 शावक), गामिनी (4 शावक), और वीरा (2 शावक) शामिल हैं।

गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित हुए दो चीते

कूनो में चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो चीतों, प्रभाष और पावक, को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया है। कूनो में कुछ शावक अब दो साल तक के हो चुके हैं, जबकि कई डेढ़ साल की उम्र पार कर चुके हैं। 

मुख्यमंत्री ने दी बधाई, पीएम के नेतृत्व की सराहना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर कूनो नेशनल पार्क की टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "यह भारत के जैव विविधता संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं।"

भारत के चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता

कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या और शावकों का जन्म भारत की चीता पुनर्वास परियोजना की सफलता का प्रतीक है। यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की जैव विविधता को समृद्ध करने में भी योगदान दे रही है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, पन्ना और उमरिया जैसे 19 जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जिनकी गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 

तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत

पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा था। खासकर मालवा-निमाड़ क्षेत्र जैसे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खरगोन और धार में गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। हालांकि, बारिश के इस दौर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की उम्मीद है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी मौसम सुहावना हो सकता है। 

पछमारही में सबसे कम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पछमारही में हाल ही में प्रदेश का सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खंडवा और खजुराहो जैसे क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री से ऊपर रहा। बारिश के बाद इन क्षेत्रों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। 

गर्मी और बारिश का मिला-जुला प्रभाव

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा। जहां एक ओर पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले जैसे सिवनी, मंडला और बालाघाट में बारिश का प्रभाव ज्यादा होगा, वहीं ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में गर्मी का असर बना रहेगा। कुछ जिलों में लू की स्थिति भी बनी रह सकती है। 

किसानों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर अपनी फसलों की सुरक्षा करें। विशेष रूप से गेहूं और अन्य रबी फसलों की कटाई और भंडारण के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। 

अगले कुछ दिनों का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 27 और 28 अप्रैल को भी कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी फिर से जोर पकड़ सकती है। मई के पहले सप्ताह में तापमान के और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए लोगों को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। 

पाटकर ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उनके परिवार की महिलाओं के बीच हुई एक निजी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्य के पीछे नपा अध्यक्ष विनोद मालवीय का हाथ है, जिन्होंने उनकी और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की मंशा से यह क्लिप वायरल की। इस घटना से पाटकर और उनके परिवार को मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंची है।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। शुक्रवार को विनोद मालवीय के खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया। परासिया के डीएसपी जितेंद्र जाट ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर, नपा अध्यक्ष विनोद मालवीय ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें पुलिस या किसी आधिकारिक माध्यम से सूचना नहीं मिलती, वे इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

उल्लेखनीय है कि विनोद मालवीय का सोशल मीडिया विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले 2021 में भी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में उन्हें कुछ समय के लिए न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा था।

खुफिया सूचना पर शुरू हुआ ऑपरेशन

सुरक्षाबलों को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर विशेष दस्ते ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जंगल की दुर्गम और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षाबलों ने हिम्मत नहीं हारी। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से तीव्र गोलीबारी हुई, जिसमें चारों महिला नक्सली मारी गईं। मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और नक्सली सामग्री बरामद की गई। 

एसपी ने जताई संतुष्टि

बालाघाट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नागेंद्र कुमार सिंह ने इस कार्रवाई को सुरक्षाबलों की बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा, "ये नक्सली कई गंभीर अपराधों में शामिल थीं और लंबे समय से फरार थीं। हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।"

कौन थीं ये नक्सली?

जांच के अनुसार, मारी गई चारों महिला नक्सलियों में से दो छत्तीसगढ़ और एक महाराष्ट्र की रहने वाली थीं। ये नक्सली सुरक्षाबलों पर हमलों, ग्रामीणों में आतंक फैलाने, जबरन वसूली और तथाकथित जन अदालतों के आयोजन जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थीं। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे इलाकों में इनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयों से नक्सली संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। 

नक्सलियों का कमजोर पड़ता गढ़

पिछले कुछ महीनों में सुरक्षाबलों की सघन कार्रवाइयों के चलते नक्सली संगठनों पर दबाव बढ़ा है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि मुठभेड़ों में कई मारे जा चुके हैं। इस ताजा कार्रवाई ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को और मजबूती दी है। 

हैंडपंप बने शोपीस, जलस्तर तेजी से गिरा

पिछले एक महीने में जिले में करीब 900 हैंडपंपों ने काम करना बंद कर दिया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के अनुसार, जलस्तर के तेजी से नीचे जाने के कारण इन हैंडपंपों में पानी की उपलब्धता खत्म हो गई है। विभाग ने इस दौरान 899 हैंडपंपों में सुधार कार्य किया, जिसमें पाइप बढ़ाने और मरम्मत जैसे कदम शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में आष्टा (225 हैंडपंप), बुधनी (195), सीहोर (175), भैरूंदा (155) और इछावर (149) शामिल हैं। 

29 हैंडपंपों में लगाए गए मोटर पंप

जलस्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने से 29 हैंडपंप पूरी तरह बंद हो गए थे। इनमें पानी की आपूर्ति शुरू करने के लिए सिंगल-फेस मोटर पंप लगाए गए हैं। सीहोर में 13, आष्टा में 7, इछावर में 6 और बुधनी में 3 मोटर पंप स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 25 नए हैंडपंप भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें सीहोर में 20, आष्टा में 4 और इछावर में 1 शामिल हैं। 

नल-जल योजनाएं भी बंद, विभाग के सामने चुनौती

जलसंकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले की 10 नल-जल योजनाएं जल स्रोतों की कमी के कारण बंद हो चुकी थीं। पीएचई ने इनमें से सीहोर के 8 गांवों (हैदरगंज, सिकन्दरगंज, सतोरनिया, तोरनिया, कसारखेडी, सरखेडा, छापरी दोराहा, झागरिया), इछावर के 1 गांव (मोहनपुर नोआबाद) और आष्टा के 1 गांव (अरनियाराम) में नलकूप खनन कर योजनाओं को फिर से चालू किया है। 

लोगों की गुहार, शिकायत केंद्र स्थापित

जलसंकट से परेशान लोग रोजाना कलेक्ट्रेट और पीएचई कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पीएचई ने जिला और विकासखंड स्तर पर शिकायत केंद्र बनाए हैं। विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रदीप सक्सेना ने बताया कि जल प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है और पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 

ग्रामीणों का हाल बेहाल

जिले के कई गांवों में लोग सुबह से रात तक पानी के इंतजाम में जुटे हैं। हैंडपंपों के सूखने और जलस्तर के नीचे जाने से पानी की एक-एक बूंद के लिए ग्रामी tribunnews.com की रिपोर्ट के अनुसार, कई गांवों में लोग दूर-दूर तक पानी की तलाश में भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और भयावह हो सकती है। 

सीतामऊ के लदूना रोड पर स्थित श्री सिद्धाचल धाम जहाज मंदिर का निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पारसमल भंडारी, सचिव डॉ. अरविंद जैन और कोषाध्यक्ष प्रदीप बोहरा ने बताया कि भूमिपूजन के बाद से ही इस भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही थी। सैकड़ों मजदूरों ने दिन-रात मेहनत कर इस मंदिर को जहाज की आकृति प्रदान की। यह मंदिर न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देशभर में जैन तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।

मंदिर की विशेषताएं

जहाज मंदिर की संरचना अत्यंत भव्य और आकर्षक है। मंदिर की लंबाई 110 फीट, चौड़ाई 36 फीट और ऊंचाई 80 फीट है। इसमें एक मुख्य शिखर के साथ 12 छोटे शिखर बनाए गए हैं। मंदिर में भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ की 41 इंच ऊंची मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा छह अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी यहां विराजमान हैं। खास बात यह है कि मंदिर में स्थापित एक प्रतिमा करीब 3,000 वर्ष पुरानी है, जो लगभग पांच साल पहले चंबल नदी से प्राप्त हुई थी।

श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां भोजनशाला और धर्मशाला का निर्माण किया गया है, ताकि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। मंदिर की अनूठी बनावट और आध्यात्मिक महत्व के कारण देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

जैन तीर्थ के रूप में उभरने की संभावना

मंदसौर जिले की छोटी काशी कहलाने वाली सीतामऊ में बना यह जहाज मंदिर राजस्थान के जालौर जिले के बाद दूसरा सबसे भव्य जहाज मंदिर है। मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि यह मंदिर जल्द ही जैन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित होगा। इसकी भव्यता और अनूठी संरचना इसे धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती है।

पुलिस के अनुसार, 9 अप्रैल की रात मारुताल निवासी कमल सिंह राजपूत जबलपुर रोड से अपने घर लौट रहे थे। उसी समय आम चौपरा निवासी संजू यादव (19) और एक नाबालिग किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाद में उलझे हुए थे। कमल सिंह ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और विवाद सुलझाने का प्रयास किया। इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले हमले के बाद आरोपी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लाठियों के साथ लौटे और कमल सिंह पर फिर से क्रूरता से हमला किया। 

गंभीर रूप से घायल कमल सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान 13 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। मामले में देरी से नाराज राजपूत करणी सेना ने पुलिस को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की धमकी दी थी।

एएसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संजू यादव और नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। गुरुवार को संजू यादव को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, नाबालिग को सागर के किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर स्थानीय लोगों के बीच भरोसा कायम किया है।

ब्यावरा से आया था परिवार, जीविकोपार्जन के लिए थे सलकनपुर में

मृतक बालक के परिजनों ने बताया कि वे ब्यावरा तहसील के सुतलिया गांव के निवासी हैं और अर्ध घुमक्कड़ समुदाय से संबंधित हैं। परिवार प्लास्टिक के ड्रम, टब और अन्य सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। कुछ दिनों से वे सलकनपुर के बैल बाजार में रुके हुए थे। परिजनों के अनुसार, बच्चे नियमित रूप से उत्तम सेवाधाम के पास वाले तालाब में कपड़े धोने और नहाने जाया करते थे।

खुदाई से बने गड्ढों ने बढ़ाई मुसीबत

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, सलकनपुर तालाब में हाल ही में की गई खुदाई के कारण कई गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहाने वालों को नहीं हो पाता, जिसके चलते हादसे की आशंका बढ़ गई है। इस मामले में भी दोनों बच्चे नहाते समय तालाब के गहरे हिस्से में चले गए, जहां अधिक गहराई के कारण वे डूब गए।

पुलिस ने शुरू की जांच, प्रशासन से मांगी गई कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाब के खतरनाक गड्ढों को भरने और सुरक्षा के उपाय करने की तत्काल व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन-चार दिनों तक मौसम का यही रुख बना रहेगा। इस दौरान बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जैसे जिलों में भी लू चलने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ पीके रायकवार ने बताया कि जम्मू के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ चुका है। वहीं, पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात बना हुआ है। इसके अलावा, उत्तर-दक्षिणी द्रोणिका उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैली हुई है। गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है।

मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने और हवाओं के उत्तर-पश्चिमी दिशा में बदलने से तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है। हालांकि, गर्मी और लू का असर कई शहरों में बना रहेगा। कुछ दिनों बाद बादल छाने की संभावना है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना कोठरी गांव के पास बस स्टैंड के सामने हुई। ट्रक (क्रमांक एमपी 28 एच 1489) बड़वाह से जबलपुर की ओर जा रहा था और इसमें एक नामी कंपनी की अंग्रेजी शराब लदी थी। अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसके तुरंत बाद उसमें आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया और शराब सहित पूरी तरह जलकर राख हो गया।

ड्राइवर की पहचान और मौत का कारण

मृतक ड्राइवर की पहचान जावेद अली, निवासी भोपाल (नवोदय कैंसर हॉस्पिटल के पास) के रूप में हुई है। आष्टा थाने के सब इंस्पेक्टर अविनाश भोपले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ड्राइवर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण होने की आशंका है। हादसे के बाद ड्राइवर का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही अमलाहा चौकी प्रभारी चिन्मय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आग के कारण ट्रक में रखे दस्तावेज, शराब के बिल और अन्य कागजात पूरी तरह नष्ट हो गए। एसडीओपी आकाश अमलकर ने बताया कि ट्रक शासकीय मदिरा लेकर बड़वाह से जबलपुर के शासकीय वेयरहाउस की ओर जा रहा था। ट्रक के मालिक का नाम विनय तिवारी, निवासी पिपरिया बताया गया है।

2016 से बंद हैं पदोन्नतियां

वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम निरस्त होने के बाद 2016 से मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया ठप है। इस दौरान सेवानिवृत्ति के कारण उच्च पद लगातार खाली होते गए। सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देकर काम तो चालू रखा, लेकिन आर्थिक लाभ से उन्हें वंचित रखा गया। प्रभार संबंधी आदेशों में स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी आर्थिक लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। फिर भी, कर्मचारियों को भरोसा है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखकर कोई ठोस निर्णय लेगी।

वेतन लाभ पर क्यों है विवाद?

नए पदोन्नति नियम बनने के साथ ही यह सवाल गंभीर हो गया है कि आर्थिक लाभ कब से दिया जाए। कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि 2016 से, जब पदोन्नतियां बंद हुई थीं, तब से वेतन लाभ दिया जाए। वहीं, वित्त विभाग का मानना है कि आर्थिक लाभ केवल नए आदेश की तारीख से ही लागू होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग के साथ अनौपचारिक चर्चाओं में इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। 

मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय

सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। सरकार का प्रयास है कि नौ साल बाद हो रहा यह निर्णय विवादों से मुक्त रहे और किसी भी तरह की कानूनी अड़चन न आए। इसके लिए पदोन्नति नियम तैयार करते समय विभिन्न न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि सभी पक्षों के हितों का संरक्षण हो। 

कर्मचारियों में उम्मीद

कर्मचारी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि सरकार उनके हक में फैसला लेगी। कई कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि लंबे समय से रुकी पदोन्नतियों के कारण न केवल उनके करियर पर असर पड़ा है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अब जब सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा। 

जलस्तर गिरावट से बंजर हो रही कृषि भूमि

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि अनियंत्रित रेत खनन के कारण न केवल गांव के कुएं और तालाब सूख रहे हैं, बल्कि खेती के लिए आवश्यक भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। स्थानीय किसान रामकृष्ण यादव ने कहा, "हमारी खेती पूरी तरह से जल स्रोतों पर निर्भर है। रेत खनन ने हमारे तालाबों और कुओं को बर्बाद कर दिया है। अगर यही हाल रहा, तो हमारी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।"
 
ग्राम पंचायत की सरपंच राधा बाई ने बताया कि रेत खनन की गतिविधियों ने गांव की जलापूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। "हमारे तालाबों में पानी की भारी कमी हो गई है, जिससे पशुओं और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है। हमने प्रशासन से इस समस्या को गंभीरता से लेने की गुहार लगाई है," उन्होंने कहा।

रेत खनन: विकास या विनाश?

हालांकि, रेत खनन के कुछ समर्थक इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार मानते हैं। एक स्थानीय ठेकेदार, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की, ने कहा, "रेत खनन से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन पर्यावरण के अनुकूल हो।" 

वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित रेत खनन न केवल जलस्तर को प्रभावित करता है, बल्कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। विशेषज्ञ डॉ. अजय मिश्रा के अनुसार, "रेत खनन से नदी तटों का कटाव बढ़ता है, जिससे आसपास की कृषि भूमि बंजर हो जाती है। इसके लिए सख्त नियम और निगरानी जरूरी है।" 

पहले भी उठ चुकी है आवाज

यह पहली बार नहीं है जब शहडोल जिले में रेत खनन को लेकर विवाद सामने आया है। नवंबर 2024 में बुढार थाना क्षेत्र में रेत खनन को लेकर ग्रामीणों और ठेका कंपनी के बीच तनाव की खबरें सामने आई थीं, जहां ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर धमकाने का आरोप लगाया था। इसके बावजूद, प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों ग्रामीण और किसान उपस्थित थे, जिन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ब्यौहारी एसडीएम ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता दिखाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

आग की शुरुआत: रहस्यमयी कारण

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग की शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। कुछ लोगों का मानना है कि सूखे मौसम और तेज हवाओं ने छोटी-सी चिंगारी को विकराल रूप दे दिया। हालांकि, यह सवाल उठ रहा है कि नियमित पेट्रोलिंग और निगरानी का दावा करने वाला वन विभाग इस घटना के संकेतों को क्यों नहीं भांप सका। क्षेत्र में तैनात सैकड़ों वन कर्मचारियों के बावजूद आग को समय रहते नियंत्रित करने में नाकामी ने प्रशासनिक की कमी को स्पष्ट कर दिया।

वन विभाग की लापरवाही उजागर

उमरिया जिले में वन विभाग के पास 400 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, जो नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद, आग की सूचना मिलने के बाद विभाग की प्रतिक्रिया सुस्त रही। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आग की लपटें जंगल के बीचों-बीच पहुंच चुकी थीं, और यदि एक राहगीर ने समय रहते इसकी सूचना न दी होती, तो यह आग आसपास की बस्तियों तक पहुंच सकती थी। 

वन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में नियमित गश्त होती है, लेकिन सूखे मौसम में आग लगने की संभावना को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। जंगल में सूखे पत्तों और घास को हटाने जैसे निवारक कदमों की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। 

पर्यावरण और वन्यजीवों पर खतरा

इस आग ने न केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि क्षेत्र के वन्यजीवों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। उमरिया जिला, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, अपनी समृद्ध जैव-विविधता के लिए जाना जाता है। आग से कई पेड़-पौधे, छोटे जीव-जंतु और पक्षियों के आवास नष्ट हो गए। स्थानीय पर्यावरणविदों ने चिंता जताई कि ऐसी घटनाएं दीर्घकालिक रूप से क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। 

स्थानीय लोगों में आक्रोश

आग की घटना ने स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्राम अमिलिहा के निवासी रामलाल ने कहा, "वन विभाग हर साल जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता, तो इतना नुकसान नहीं होता।" कई लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे बारूद की तरह जल रही थीं, जिससे आसपास का माहौल धुंध और धुएं से भर गया। 

आग पर काबू, लेकिन देरी से

आग की सूचना के बाद वन विभाग की टीमें और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन आग को पूरी तरह नियंत्रित करने में कई घंटे लग गए। अनुविभागीय अधिकारी (वन) दिगेंद्र सिंह ने बताया कि आग पर अब काबू पा लिया गया है और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि कोई चिंगारी दोबारा न भड़के। हालांकि, उन्होंने आग के कारणों और नुकसान की विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। 

जानकारी के मुताबिक, चिल्का गांव का एक परिवार मंगलवार को टीका फलदान के लिए ग्राम गादेर आया था। परिवार के साथ 17 वर्षीय संस्कार पुत्र मजबूत सिंह सहरिया भी था। फलदान के बाद परिवार वापस लौट गया, लेकिन संस्कार अपने मामा ज्ञानसिंह सहरिया के घर रुक गया। रात करीब 11 बजे संस्कार अपने ममेरे भाई 17 वर्षीय भरत पुत्र ज्ञानसिंह सहरिया के साथ शौच के लिए हाईवे के दूसरी ओर गया। शौच के बाद दोनों हाईवे पार कर वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों किशोरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्वजनों के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एंबुलेंस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों किशोरों को जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

हाईवे पर मरम्मत कार्य बना खतरा

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, नेशनल हाईवे-46 पर इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है। इस कारण हाईवे का एक हिस्सा बंद है और वाहनों की आवाजाही केवल एक तरफ से हो रही है। इससे रात के समय वाहनों की गति और दृश्यता प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हादसों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने और हाईवे पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर वाहन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही दोषी को पकड़ लिया जाएगा।

परिवार में मातम, ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे के बाद दोनों किशोरों के परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए।

जानकारी के अनुसार, जबलपुर जिले के भीटा फुलर गांव का एक परिवार बांदकपुर स्थित जटाशंकर धाम के दर्शन कर बोलेरो वाहन से लौट रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे महादेव घाट के पास पहुंचते ही वाहन तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गया और पुल के एप्रोच रोड से फिसलकर खाई में जा गिरा। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे। हादसा इतना भयावह था कि छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो बच्चों ने दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। 

प्रशासन का त्वरित राहत कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही नोहटा थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। घायलों को तत्काल दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे का प्रमुख कारण प्रतीत हो रही है। पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने कहा कि हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

परिवार में शोक की लहर

हादसे की खबर सुनते ही पीड़ित परिवार के परिजन दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। मृतकों और घायलों की पहचान जबलपुर के बेलखेड़ा और भीटा फुलर गांव के निवासियों के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार एक धार्मिक यात्रा के लिए बांदकपुर गया था और दर्शन कर लौटते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि महादेव घाट का यह क्षेत्र दुर्घटना संभावित है, क्योंकि सड़क संकरी है और तेज मोड़ के कारण वाहन चालकों को नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई होती है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

दमोह प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने कहा कि हादसे के कारणों की गहन जांच होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। 

सीधी में तापमान 44 डिग्री के पार

सोमवार को सीधी में लगातार दूसरे दिन तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गर्म हवाओं के कारण और बढ़ गया। प्रदेश के 27 शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे अधिक रहा। सीधी के बाद सतना और टीकमगढ़ सबसे गर्म रहे, जहां तापमान क्रमशः 43.6 डिग्री और 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। नौगांव (43.2 डिग्री), रीवा (43 डिग्री), दमोह, मंडला, उमरिया, सागर, खरगोन, खजुराहो, सिवनी, नरसिंहपुर, गुना, रतलाम, नर्मदापुरम, रायसेन, खंडवा, बैतूल, धार और छिंदवाड़ा में भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। 

बड़े शहरों में भी गर्मी का असर

प्रदेश के प्रमुख शहरों में ग्वालियर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 41.9 डिग्री तक पहुंचा। जबलपुर में 40.7 डिग्री, भोपाल में 40.1 डिग्री, उज्जैन में 40 डिग्री और इंदौर में 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार से 10 से अधिक जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। 

आगामी दिनों में और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक वेद प्रकाश के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश, जैसे इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग, पहले से गर्मी की चपेट में हैं। अब पूर्वी हिस्से, जैसे सागर, सिंगरौली, रीवा और सीधी में भी गर्मी की तीव्रता बढ़ गई है। 

अगले तीन दिनों का मौसम पूर्वानुमान  

22 अप्रैल: नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सीधी में लू की चेतावनी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में भी गर्मी का प्रकोप रहेगा।  

23 अप्रैल: रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सीधी में लू की संभावना। तेज गर्मी का असर पूरे प्रदेश में बना रहेगा।  

24 अप्रैल: श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सीधी में लू का अलर्ट। अन्य जिलों में भी गर्मी का असर रहेगा।

नीलामी में दिखी उदासीनता

नई सीरिज की शुरुआत के बावजूद वीआईपी नंबरों की नीलामी में लोगों का उत्साह ठंडा रहा। कुल 54 नंबरों की नीलामी आयोजित की गई, लेकिन केवल पांच नंबरों—0009, 7777, 8888, 4141 और 0013—पर ही बोली लगी। बाकी 49 नंबर न्यूनतम कीमत पर ही बिक गए। 0001 नंबर के लिए भारी मांग की उम्मीद थी, लेकिन केवल एक आवेदन आने से यह नंबर अपने आधार मूल्य पर ही नीलाम हो गया।

0013 नंबर ने बटोरा ध्यान

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस सप्ताह की नीलामी में 54 नंबर बेचे गए, लेकिन केवल चुनिंदा नंबरों पर ही लोगों ने रुचि दिखाई। उन्होंने आश्चर्य जताया कि जहां 0013 नंबर के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए, वहीं 0001 नंबर के लिए केवल एक दावेदार सामने आया। शर्मा ने यह भी बताया कि पिछले साल वीआईपी नंबरों की नीलामी से परिवहन विभाग को 11 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

0001 नंबर का गौरवशाली अतीत

वर्ष 2016 में इंदौर में MP-09 CU-0001 नंबर ने नीलामी में 14.01 लाख रुपये की रिकॉर्ड कीमत हासिल की थी। इसके बाद भी यह नंबर 12.5 लाख रुपये में बिका था। हालांकि, हाल के वर्षों में परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए एकसमान सीरिज लागू करने और हर सप्ताह नीलामी आयोजित करने की नीति अपनाई है। इससे सीरिज जल्दी समाप्त हो रही हैं, और 0001 जैसे नंबर बार-बार नीलामी में आ रहे हैं। नतीजतन, इन नंबरों का आकर्षण और विशेषता धीरे-धीरे कम हो रही है।

बदलते रुझान का संकेत

परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बार-बार नीलामी और एकसमान सीरिज की व्यवस्था ने वीआईपी नंबरों की विशिष्टता को प्रभावित किया है। पहले इन नंबरों को स्टेटस और रुतबे का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब लोग इनके प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। यह बदलाव न केवल नीलामी के रुझानों में दिख रहा है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि लोगों की प्राथमिकताएं अब बदल रही हैं।

पुलिस के अनुसार, सीधी जिले के बहेरा डोल, मझौली से बैगा समुदाय के एक युवक की बारात देवलौंद के करौंदिया गांव पहुंची थी। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद बाराती पिकअप वाहन में सवार होकर मझौली लौट रहे थे। इसी दौरान करौंदिया गड़ा रोड पर सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से पिकअप की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, और पिकअप सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि कई बाराती पिकअप के नीचे दब गए।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने की त्वरित कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और देवलौंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पिकअप के नीचे से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। देवलौंद थाना प्रभारी डीके दहिया ने बताया कि हादसे में पांच बारातियों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में से पांच की हालत गंभीर है, और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।

चिकित्सा व्यवस्था और प्रशासन का प्रयास

ब्यौहारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित प्रकाश ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही ब्यौहारी से एंबुलेंस तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना की गई। घायलों का प्राथमिक उपचार देवलौंद अस्पताल में किया जा रहा है। डॉ. प्रकाश ने कहा, "हमारी पूरी टीम घायलों के इलाज में जुटी है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को विशेष देखभाल दी जा रही है।" वे स्वयं भी घटनास्थल और अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे।

प्रशासन ने शुरू की जांच

पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल से टक्कर और चालक की लापरवाही हादसे का मुख्य कारण हो सकती है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

मौसम विशेषज्ञ की चेतावनी

आरएके कृषि महाविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉ. एसएस तोमर के अनुसार, वर्तमान में हवा की गति 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है। गर्म हवाओं का दौर शुरू होने से तापमान में और इजाफा हो सकता है। डॉ. तोमर ने बताया कि यदि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहा, तो मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से दोपहर के समय घरों में रहने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सुधीर डेहरिया ने बताया कि जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 5-5 बेड की विशेष व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, अस्पतालों में ठंडे पानी और मरीजों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 

लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ. डेहरिया ने सलाह दी है कि लोग हल्के और सूती कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय सनस्क्रीन का उपयोग करें और हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि धूप से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। त्वचा को साफ और सूखा रखने से संक्रमण का खतरा कम होगा। कूलर या पंखे का उपयोग कर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की भी सलाह दी गई है।

लोगों में बढ़ रही सतर्कता

शहरवासियों ने भी गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी रमेश सोलंकी ने बताया, "दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि जरूरी काम सुबह या शाम को ही निपटा लें।" वहीं, गृहिणी शालिनी वर्मा ने कहा कि वे अपने बच्चों को धूप में खेलने से रोक रही हैं और घर में ठंडे पानी का इंतजाम रखती हैं।

आने वाले दिनों में और सतर्कता जरूरी

मौसम विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की सलाह के मद्देनजर लोगों को अगले कुछ दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्मी का यह दौर न केवल असहजता बढ़ा रहा है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि कोई भी लू या गर्मी से संबंधित लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। 

किराए के खातों से ठगी का खेल

पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह ठगी की रकम को किराए के बैंक खातों में जमा करवाता था, फिर उसे निकालकर मुख्य ठगों तक पहुंचाता था। इस काम के लिए गिरोह को कमीशन मिलता था। आश्रम के सचिव से ठगी की रकम में से 10 लाख रुपये सब्जी विक्रेता राहुल कहार के खाते में ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े करीब 50 बैंक खातों का पता लगाया है, जिनमें 5 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ। यह रकम देश के विभिन्न हिस्सों से आई है।

क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश

पुलिस के अनुसार, उदयराज का यह गिरोह ठगी की रकम को किराए के खातों के जरिए ठगों तक पहुंचाने का काम करता था। उदयराज एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा है, जो इस रकम का उपयोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में करता है। इस मामले में भी ठगी की रकम को क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश किया गया।

प्रयागराज के खाते में 1.30 करोड़

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ठगी की सबसे बड़ी रकम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडसइंड बैंक के एक खाते में गई, जहां 1.30 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। पुलिस का मानना है कि प्रयागराज में इस मामले की गहन जांच से साइबर ठगी के और बड़े राज खुल सकते हैं। ठगी करने वाला मुख्य गिरोह अलग है, जबकि उदयराज का गिरोह केवल रकम की हेराफेरी में शामिल है।

पुलिस की कार्रवाई और उदयराज की तलाश

ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और पांच दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ठगी की रकम से कमीशन काटकर बाकी पैसा उदयराज को दिया गया था। पुलिस ने उदयराज की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की है। ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया, "आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। सरगना उदयराज को पकड़ने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है।"

साइबर ठगी का जाल

यह मामला देश में साइबर ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के गिरोह हर राज्य में सक्रिय हैं और ठगी की रकम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर जटिल नेटवर्क के जरिए अपराध को अंजाम देते हैं। प्रयागराज में हुई भारी रकम की हेराफेरी की जांच से इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।                                 

पुलिस के अनुसार, तूफान गाड़ी में सवार सभी नौ लोग इंदौर के चंदननगर क्षेत्र के निवासी थे। ये लोग बिहार के पटना में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस इंदौर लौट रहे थे। गाड़ी में दूल्हा-दुल्हन के साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे। हादसे में दो साल की एक मासूम बच्ची की भी मौके पर ही मौत हो गई, जिसने इस त्रासदी को और भी हृदयविदारक बना दिया।

मृतकों और घायलों की पहचान

हादसे में मृतकों की पहचान मोहनलाल कुरील (68), चंदा देवी (60), नरेंद्र चोपड़ा (30), सरिता खोलवाल (25), तस्वी उर्फ चीनू (2), और ड्राइवर सुनील के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में दीपक चोपड़ा (दूल्हा), संगीता चोपड़ा (दुल्हन), और रवि खोलवाल शामिल हैं। घायल दूल्हा-दुल्हन बिहार के सुपौल जिले से शादी समारोह संपन्न कर लौट रहे थे। सभी घायलों को तत्काल रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच

हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गाड़ी की तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खो देना हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। पुलिस ने बताया कि चालक को संभवतः नींद का झटका लगा, जिसके चलते गाड़ी पुलिया से टकराकर खाई में गिर गई। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सड़क की खराब स्थिति पर सवाल

यह हादसा नेशनल हाईवे-12 (जयपुर-जबलपुर मार्ग) पर बम्होरी गांव के पास हुआ, जहां सड़क की स्थिति लंबे समय से संकरी और जोखिम भरी मानी जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते हैं, और सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण की मांग कई बार उठ चुकी है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है।

परिवार में शोक की लहर

हादसे की खबर सुनते ही मृतकों और घायलों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। इंदौर के चंदननगर में रहने वाले ये परिवार खुशी के मौके से लौट रहे थे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह मवेशी चराने गए एक व्यक्ति ने टेटका गांव के पास एक पेड़ पर दो शव लटके देखे। उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी, जिन्होंने जयसिंहनगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक साड़ी के फंदे से दोनों शव एक ही डाल पर लटक रहे थे। पुलिस ने शवों को नीचे उतारा और जांच शुरू की।

थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक युवक की पहचान संदीप (20 वर्ष), पिता शंभू सिंह, निवासी बस नगरी के रूप में हुई है। वहीं, युवती की पहचान अभी नहीं हो सकी है, जिसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने पेड़ के नीचे से दोनों की चप्पलें और साड़ी बरामद की है, जिससे फंदा बनाया गया था।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला प्रतीत हो रहा है। युवक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है, जबकि युवती की पहचान होने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई, और मृतक युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसे जलाने का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों ने कार से धुआं और आग की लपटें देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया। घुनघुटी पुलिस ने दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया, जिसके बाद कार की पिछली सीट पर जला हुआ शव बरामद हुआ।

हत्या की आशंका, शव की पहचान मुश्किल

पाली थाना प्रभारी मदन मरावी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। शव इतनी बुरी तरह जल चुका है कि पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। पुलिस को शव पुरुष का प्रतीत हो रहा है, लेकिन केवल हड्डियां और शरीर का कुछ हिस्सा ही बचा है। पुलिस वाहन के इंजन नंबर के आधार पर मालिक की जानकारी जुटाने में जुटी है।

स्थानीय ढाबा बना असामाजिक तत्वों का अड्डा

आसपास के निवासियों ने बताया कि घटनास्थल के पास स्थित मदारी ढाबा रात में शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। एक स्थानीय व्यक्ति ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, "यहां रात में अक्सर शराबखोरी और हंगामा होता है। ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र की असुरक्षा को दर्शाती हैं।"

पुलिस और फॉरेंसिक टीम सक्रिय

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो, तो वे नजदीकी थाने में संपर्क करें। 

हादसे का विवरण

पुलिस के अनुसार, संजय और आदित्य अपनी बाइक पर सवार होकर लांजी-बालाघाट मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक (वाहन क्रमांक केए 01 एमजे 6895) ने चालक की लापरवाही के कारण बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही लांजी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल लांजी भेजा गया, जहां शनिवार, 19 अप्रैल को पोस्टमार्टम किया जाएगा। लांजी थाना प्रभारी वीबी टांडिया ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। 

परिजनों में शोक की लहर

मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों युवक कहां जा रहे थे। इस हादसे ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है।

नर्मदापुरम और रतलाम सबसे गर्म

गुरुवार को नर्मदापुरम में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि रतलाम में 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य शहरों में भी गर्मी का असर देखने को मिला। गुना में 42.4 डिग्री, शाजापुर में 42.1 डिग्री, नरसिंहपुर और धार में 42 डिग्री, टीकमगढ़ में 41.5 डिग्री, सागर में 41.4 डिग्री, नौगांव, खजुराहो और मंडला में 41 डिग्री तापमान रहा। इसके अलावा, खरगोन में 40.6 डिग्री, खंडवा और दमोह में 40.5 डिग्री, रायसेन में 40.4 डिग्री और शिवपुरी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। 

प्रमुख शहरों में ग्वालियर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल में 41.1 डिग्री, इंदौर में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 41.5 डिग्री और जबलपुर में 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। रतलाम में लू जैसी स्थिति देखी गई। 

अप्रैल में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान और बढ़ेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 2-3 दिनों तक लू का प्रभाव रह सकता है, हालांकि हल्की बारिश की भी संभावना है। 
अप्रैल के चौथे सप्ताह में उत्तर-पश्चिमी हवाएं और तेज होंगी, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक यानी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। रातें भी गर्म होंगी। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री, जबकि इंदौर, उज्जैन, भोपाल और अन्य क्षेत्रों में 41 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 

लू का खतरा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कारण अप्रैल के आखिरी दिनों में 3 से 4 दिन तक लू का असर और बढ़ सकता है। लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें।

कलेक्टर के आदेश की उड़ी धज्जियां

देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मार्च 2025 में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था को हथियार, विशेष रूप से अग्नि शस्त्र, ले जाने या उपयोग करने पर पूर्ण रोक लगाई गई थी। आदेश के उल्लंघन पर विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। यह आदेश पूरे जिले में दो महीने तक प्रभावी रहने वाला था। बावजूद इसके, नेमावर में इस आदेश की खुलेआम अवहेलना की गई, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शादी समारोह में हर्ष फायरिंग

जानकारी के अनुसार, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर के निवास पर आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उनके बेटे भानु प्रताप ने लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से हर्ष फायरिंग की। सूत्रों का कहना है कि यह बंदूक राजपाल सिंह के नाम पर पंजीकृत है। भानु ने न केवल फायरिंग की, बल्कि इस घटना की वीडियो रील बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी की। यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

वायरल वीडियो के आधार पर नेमावर थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भानु प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। यह घटना नेमावर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सत्ता से जुड़े लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बाकानेर में बस पलटने से महिला की मौत

जानकारी के अनुसार, नागदा जंक्शन से बारात लेकर बड़दा पुनर्वास जा रही एक बस सुबह करीब 5 बजे मान नदी के किनारे रुकी थी। बस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पुरुष उसे धक्का दे रहे थे, जबकि कुछ महिलाएं बस में सवार थीं। सड़क पर ढलान होने के कारण बस अचानक पीछे की ओर लुढ़की और पास के एक ढाबे के टीन शेड को तोड़ते हुए पलट गई। 

इस हादसे में बस के नीचे दबकर एक महिला, बबीता पति रामुसिंह, की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बारातियों में अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार अन्य महिलाएं किसी तरह बाहर निकलीं। स्थानीय ग्रामीणों ने क्रेन की मदद से बस को हटाया और बबीता को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

नागेश्वर में ट्रेलर की टक्कर से हादसा

दूसरा हादसा धार के नागेश्वर के पास एक पुल पर हुआ, जहां उज्जैन से राजगढ़ जा रहे जैन परिवार की कार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। ट्रेलर ने कार को करीब 50 फीट तक घसीटा, जिससे कार में सवार पूजा पति नयन जैन (30 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक नयन जैन (32 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। 

कार में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें दो छोटी जुड़वां बच्चियां भी शामिल थीं। बच्चियों और अन्य सवारों की स्थिति के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

पुलिस जांच शुरू

दोनों हादसों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाकानेर हादसे में बस की तकनीकी खराबी और ढलान को कारण माना जा रहा है, जबकि नागेश्वर हादसे में ट्रेलर की तेज रफ्तार और लापरवाही की बात सामने आ रही है। 

पुलिस के अनुसार, हादसे में मिजाजी लाल अहिरवार (45 वर्ष), शिवम (2 वर्ष) और भावना (3 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बादल (6 वर्ष) और काजल (5 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक और घायल भैरा गांव के निवासी हैं। यह परिवार ओटापुरवा में ललता अहिरवार के घर आयोजित एक समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहा था।

हादसे का विवरण

जानकारी के मुताबिक, सभी लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। समारोह से लौटते समय झांसी-खजुराहो हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर गिरे। मिजाजी लाल और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मिजाजी की पत्नी इस हादसे में सुरक्षित बताई जा रही हैं।

पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन

हादसे की सूचना मिलते ही बमीठा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रक की तेज रफ्तार और बाइक पर क्षमता से अधिक सवारियां हादसे का कारण हो सकता है।

परिवार में मातम, गांव में शोक

मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है।

भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा ने बताया कि इस निर्णय से शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के यात्रियों को भोपाल और ग्वालियर के बीच आवागमन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे अधिकारियों का आभार जताया। धैर्यवर्धन, जो पश्चिम मध्य रेलवे की सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं, ने यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से इस ट्रेन को अब सप्ताह के सातों दिन (बुधवार और रविवार सहित) संचालित किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने पुष्टि की कि यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो स्लीपर कोच स्थायी रूप से जोड़े गए हैं।

बुधवार रात की घटना

पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार देर रात की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देवास शहर) जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि सूचना मिलते ही टोंकखुर्द पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि 35 वर्षीय स्वरूप सोलंकी, पुत्र गंगाराम सोलंकी, ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी संजना मालवीय के साथ किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद यह क्रूर कृत्य किया। स्वरूप ने तवे से संजना के सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

हत्या के बाद आरोपी स्वरूप सोलंकी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए टोंकखुर्द और आसपास के क्षेत्रों में विशेष टीमें गठित की हैं। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, "सीआरपीएफ ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में अभूतपूर्व योगदान दिया है। 'पशुपति से तिरुपति' तक फैले नक्सलियों को आज चार जिलों तक सीमित करने में इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।" उन्होंने यह भी बताया कि सीआरपीएफ की नींव देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने रखी थी, जिन्होंने इसे ध्वज प्रदान कर गौरवशाली इतिहास की शुरुआत की।

CRPF दिवस का ऐतिहासिक महत्व

सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने बल को औपचारिक रूप से ध्वज प्रदान किया था। इस वर्ष विस्तारित समारोह के तहत नीमच में परेड का आयोजन किया गया, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को और उजागर करता है। नीमच वह स्थान है, जहां 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल ने इसे 'सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स' का नाम दिया।

CRPF की गौरवशाली यात्रा

सीआरपीएफ ने देश के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियानों, अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज यह विश्व का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुसज्जित अर्धसैनिक बल है, जो अपनी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है।

नीमच का विशेष महत्व

नीमच का चयन इस आयोजन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से सीआरपीएफ की स्थापना से जुड़ा है। समारोह में जवानों ने परेड के माध्यम से अपनी अनुशासनबद्धता और शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों ने सराहा।

केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "सीआरपीएफ देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। आपका समर्पण और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।" इस अवसर पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन भी उपस्थित रहे। 

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने संजय के शव को मौके से हटाने से रोक दिया। देर रात पुलिस ने मृतक के भाई सुमित की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलवार सुबह पोस्टमॉर्टम हाउस पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और आरोपियों के घरों को तोड़ने की मांग करने लगे। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए बिना जांच के कार्रवाई से इनकार किया। ग्रामीणों ने शव का पोस्टमॉर्टम भी रोक दिया।

इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने गिर्राज गुर्जर, धर्मवीर, महेंद्र, भोलू, छिंगा, श्यामू, तहसीला, दीवान, बाबी और गब्बर के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने रात में ही छापेमारी कर महेंद्र गुर्जर, गब्बर गुर्जर और तहसीला गुर्जर को हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

ग्रामीणों की मांगें

मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और शस्त्र लाइसेंस की मांग की है। मौके पर बसपा प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यपाल सिकरवार, बसपा नेता कुलदीप सिकरवार और विद्याराम कौशल सहित कई नेता मौजूद रहे। 

घटना 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि की है, जब रुद्राक्ष शुक्ला अपने कुछ साथियों के साथ लगभग एक दर्जन गाड़ियों के काफिले में माता टेकरी मंदिर पहुंचे थे। आरोप था कि मंदिर के पट बंद होने के बावजूद, काफिले ने पट खोलने की जिद की और पुजारी उपदेशनाथ के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इस घटना के बाद पुजारी परिवार ने रुद्राक्ष और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते मामला राजनीतिक रंग लेने लगा।

पुजारी का नया बयान

पुजारी अशोकनाथ ने अब स्पष्ट किया है कि रुद्राक्ष शुक्ला ने पट खोलने की कोई जिद नहीं की थी और वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, "विवाद जीतू रघुवंशी और कुछ अन्य लोगों के साथ हुआ, जिन्होंने मेरे बेटे उपदेशनाथ के साथ बदसलूकी की। रुद्राक्ष ने कोई अभद्रता नहीं की। हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और किसी भी दबाव में नहीं हैं।" 

पुलिस की कार्रवाई

देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने बताया कि पुजारी के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें जीतू रघुवंशी सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस ने चार गाड़ियों को जब्त किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गेहलोद ने कहा, "लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। रुद्राक्ष की गाड़ी टेकरी पर मिली, लेकिन पुजारी के नए बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है।"

राजनीतिक घमासान

इस मामले ने शुरू में राजनीतिक तूल पकड़ा था। कांग्रेस ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताकर सरकार पर निशाना साधा था। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने मंदिर पहुंचकर पुजारी के पैर धोए और माफी मांगी थी। दूसरी ओर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों।

पुजारी संगठन की मांग

मठ-मंदिर पुजारी संगठन ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों से माफी की मांग की थी। संगठन के अध्यक्ष महंत तरुणदास ने कहा, "पुजारी के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। हम पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।"

किन जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, शिवपुरी, और छतरपुर सहित 24 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। यह मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आने वाली नमी के कारण हो रहा है। कुछ इलाकों, जैसे मंदसौर, नीमच, और उमरिया में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बीते दिन सतना और शिवपुरी में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में कमी आई। 

लू का कहर भी बरकरार

दूसरी ओर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, और खरगोन जैसे जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 48 घंटों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सिफारिश की गई है।

क्यों बदल रहा है मौसम?

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में मौसम का यह दोहरा स्वरूप एक चक्रवाती हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण है। जहां पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में नमी के कारण बारिश हो रही है, वहीं पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में शुष्क और गर्म हवाएं लू की स्थिति पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि यह स्थिति 16 अप्रैल तक जारी रह सकती है, जिसके बाद तापमान में और वृद्धि हो सकती है।

किसानों के लिए सलाह

मौसम के इस बदलाव को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए फसल कटाई और भंडारण में सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही, लू से पशुओं को बचाने के लिए छायादार स्थानों और पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 16 अप्रैल से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान फिर से बढ़ेगा, और लू की स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। भोपाल और इंदौर में अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार (12 अप्रैल) को हनुमान जयंती के मौके पर गुना के करनैलगंज क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कर्नलगंज मस्जिद के पास दो समुदायों के बीच कहासुनी के बाद पथराव की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी विक्की खान भी शामिल है। गुना के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है।

सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर एकत्र होकर पथराव के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। जैसे ही प्रदर्शन उग्र होने लगा, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का उपयोग किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लाठीचार्ज केवल स्थिति को शांत करने के लिए किया गया और इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

जिला कलेक्टर किशोर कन्याल और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया और दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं शहर की सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। दूसरी ओर, वीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को जल्द सजा नहीं मिली तो वे आगे और बड़े प्रदर्शन कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, विजय कोल, पिता अर्जुन कोल, अपने एक साथी के साथ सुबह-सुबह जंगल में महुआ बीनने गया था। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और टाइगर रिजर्व का जमीनी अमला मौके पर पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद किशोर का शव पास के एक नाले में मिला। इस हादसे से परिजनों का बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।

टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

बुधवार, 11 अप्रैल को पनपथा बीट में गश्त के दौरान वन कर्मियों को 12 सोन कुत्तों का झुंड तालाब के पास पानी पीते हुए दिखाई दिया। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। 

सीटी की आवाज से संवाद करते हैं सोन कुत्ते

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, सोन कुत्ते सामान्य कुत्तों की तरह भौंकते नहीं, बल्कि सीटी जैसी अनोखी आवाज निकालते हैं। ये सामाजिक जीव झुंड में रहते हैं और संगठित होकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। बांधवगढ़ में इनके दिखने के बाद इनके संरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक, सोन कुत्ता एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है, जो किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहता और झुंड के साथ जंगलों में विचरण करता है। ये जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पतौर, मानपुर और धमोखर रेंज में समय-समय पर इनके दर्शन होते रहते हैं। 

मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। गुरुवार, 10 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 12 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 69.1 किलोमीटर लंबे उज्जैन-बदनावर फोरलेन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 1352 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई है। लोकार्पण समारोह बदनावर में एक फैक्ट्री के सामने नवीन सर्कल पर आयोजित होगा। 

बदनावर-थांदला मार्ग के फोरलेन की घोषणा संभावित

इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित बदनावर-थांदला मार्ग को भी फोरलेन में बदलने की घोषणा होने की संभावना है। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के एकमात्र पीएम मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को भी गति मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी उज्जैन के लिए रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री ने मांडू के ऐतिहासिक महलों का किया भ्रमण

इस बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मांडू का दौरा किया। बुधवार की रात वह अचानक जहाज महल परिसर में बने तवेली महल में रुके। गुरुवार सुबह 6:30 बजे उठकर उन्होंने मांडू के प्राचीन महलों का भ्रमण शुरू किया। गाइड विश्वनाथ तिवारी ने उन्हें ऐतिहासिक इमारतों और जल संरचनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने करीब डेढ़ घंटे तक जहाज महल, चंपा बावड़ी, हिंडोला महल और हमाम जैसे स्मारकों को देखा और इतिहास को समझा।

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी दिनचर्या के अनुसार जहाज महल के ऊपरी हिस्से में सकोरों में पानी डाला और पक्षियों के लिए दाना भी डाला। इसके बाद वह सड़क मार्ग से धरमपुरी रवाना हुए, जहां उन्होंने भगवान जागीरदार महादेव का अभिषेक किया। मांडू लौटकर उन्होंने लाइट एंड साउंड शो के जरिए क्षेत्र के इतिहास को जाना और फिर हेलीकॉप्टर से इंदौर के लिए प्रस्थान किया।

कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर साधा निशाना

इससे पहले, धरमपुरी में विधायक कालू सिंह ठाकुर के निवास पर आयोजित सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की समाज सेवा की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहती, बल्कि समाज और देश की सेवा में निरंतर लगी रहती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसमें राष्ट्रवाद की कमी है और वह आज भी औपनिवेशिक मानसिकता पर चल रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कार्यकर्ताओं से उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस आयोजन ने क्षेत्र में भाजपा की सक्रियता को और मजबूत करने का संदेश दिया।

क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

उज्जैन-बदनावर फोरलेन के शुरू होने से मध्य प्रदेश के इस हिस्से में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। साथ ही, मांडू जैसे पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार से राज्य के पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि की उम्मीद है।

कांग्रेस विधायक और एआईएमपीएलबी के सदस्य आरिफ मसूद ने इस प्रदर्शन को लेकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, "यह कानून हमारे समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दोपहर 2 से 4 बजे तक धरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी से सहयोग की उम्मीद है।" 

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जोर

आरिफ मसूद ने यह भी अनुरोध किया कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग दोपहिया वाहनों का उपयोग करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आम नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान कोई रैली, नारेबाजी, झंडे-बैनर या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उनका कहना है कि यह एक शांति
पूर्ण धरना होगा, जिसका उद्देश्य लोगों को वक्फ संशोधन बिल के प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। 
लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील
विधायक मसूद ने जोर देकर कहा कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों और इस कानून के संभावित नुकसान के बारे में दूसरों को बताएं। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है।"

वक्फ संशोधन बिल पर विवाद

वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में असंतोष देखा जा रहा है। विरोधियों का मानना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके उपयोग को लेकर समुदाय के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। वहीं, सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर बहस जारी है, और भोपाल का यह प्रदर्शन उसी असंतोष का हिस्सा है।यह प्रदर्शन न सिर्फ भोपाल, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे पर चल रही चर्चा को और गति दे सकता है। 

शहडोल

मध्य प्रदेश के शहडोल से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 54 वर्षीय अधेड़ ने 13 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी बच्ची से दुष्कर्म मामले में दस साल की सजा पा चुका है, और हाल ही में रिहा हुआ था। वहीं ये घटना पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में अंजाम दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते सुबह थाना कोतवाली इलाके के पांडव नगर स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा घर से साइकिल से जा रही थी। तभी स्कूल के समीप पंकज पिता प्रकाश चंद्र कटारे (54) ने उसे रोका और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ पूर्व मंत्री के पांडव नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में ले गया और तीसरी मंजिल पर उसके साथ उसने दुराचार किया। पता चला है कि आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति ने छात्रा को उक्त मकान के अंदर ले जाते देख पुलिस को इसकी सूचना दी। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती आरोपी छात्रा की अस्मत लूट चुका था। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में था लेकिन उसे वहीं दबोच लिया गया।

पूर्व में भी जा चुका है जेल
पता चला है कि आरोपी पंकज कटारे पूर्व में भी दुराचार व पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। उसे 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जा चुका है। वह गत वर्ष ही जेल से रिहा हुआ है। इसके बाद एक बार फिर आरोपी ने हैवानियत दिखाते हुए छात्रा के साथ फिर वैसी ही वारदात को अंजाम दिया।

पॉश इलाके में वारदात पर उठे सवाल
पांडव नगर स्थित जिस जगह पर आरोपी ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, वह एरिया शहर का पॉश इलाका कहलाता है। वहीं समीप ही जिले के एक पुलिस अधिकारी का भी शासकीय आवास है। आरोपी ने उस पॉश एरिया में बिना किसी भय के ऐसी वारदात को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि जिस इलाके में पुलिस अफसर का घर हो, पूर्व मंत्री का मकान बन रहा हो, वो इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं। इस पॉश एरिया में एक बड़ी निजी स्कूल के साथ कन्या महाविद्द्यालय व पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मौजूद हैं। जहां हर दिन सैकड़ों छात्राए पढ़ने जाती हैं। ऐसे में इस वारदात के बाद सवाल उठाना लाज़िमी है।

मुरैना
 एक बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में भिंड डिप्टी कलेक्टर की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. जिससे कार में सवार डिप्टी कलेक्टर सहित 3 लोग घायल हो गए. घायलों को पोरसा सिविल हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर भेज दिया गया. घटना पोरसा थाना क्षेत्र स्थित भिंड रोड शहीद पेट्रोल पंप के पास की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर का शासकीय वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 5 फीट गहरी खाई में जा गिरा था.

बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, भिंड जिले के मिहोना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर विकास तैमोर मंगलवार को किसी काम से मुरैना आ रहे थे. उनकी कार में ड्राइवर संजीव कुमार के अलावा उनका सहायक सवार था. बताया जा रहा है कि कार तेज स्पीड में पोरसा कस्बे के नजदीक भिंड रोड पर स्थित शहीद पेट्रोल पंप से सामने से गुजर रही थी तभी सामने से एक बुजुर्ग आ गया. चालक ने बुजुर्ग को बचाने के लिए ब्रेक लगा दिया, जिससे तेज रफ्तार कार सड़क किनारे करीब 5 फीट गहरी खाई में गुलाटी मारते हुए पलट गई.

बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर ले जाया गया

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत तीनों को कार से बाहर निकाला और उन्हें पोरसा सिविल अस्पताल ले गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि बेहतर उपचार के लिए जिला प्रशासन ने तीनों को निजी एंबुलेंस से ग्वालियर भेज दिया. घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पोरसा हास्पिटल में पदस्थ डॉ. मयंक शर्मा ने बताया कि “3 लोगों को घायल अवस्था में यहां लाया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.”

पहले भी मुरैना में डिप्टी कलेक्टर की कार का एक्सीडेंट हुआ था

सालभर पहले भी मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर वंदना जैन की जीप से हाइवे पर एक बाइक सवार महिला-पुरुष टकरा गए थे. इस घटना के बाद वंदना जैन ने घायलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया था. इतना ही नहीं जब तक घायलों का उपचार नहीं हुआ तब तक डिप्टी कलेक्टर अपने कार्यालय नहीं गई थीं.

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि नवकार महामंत्र जैन धर्म का सबसे पावन एवं शक्तिशाली मंत्र है, जो विनम्रता, अहिंसा, भाईचारे और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का माध्यम है, बल्कि विश्व में सद्भाव और शांति की स्थापना का प्रभावी सूत्र भी है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विश्व नवकार महामन्त्र दिवस पर रवीन्द्र भवन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुनिआचार्य प्रमाण सागर जी महाराज एवं अन्य आचार्य गण से आशीर्वाद प्राप्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों ने किया श्रवण

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आध्यात्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक जागरण की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। भारत की आत्मा उसकी अध्यात्म-समृद्ध परंपरा में निहित है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम उस आत्मा को पुनः जाग्रत करने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘नवकार महामंत्र दिवस’ कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण सभी उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अनुयायियों ने श्रवण एवं दर्शन किया।

जब आत्मा स्वयं को पहचानती है, तब वह महावीर बनती है: मुनिआचार्य प्रमाण सागर

मुनिआचार्य प्रमाण सागर जी महाराज ने वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नवकार महामंत्र की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब विश्व आतंक, हिंसा और युद्ध के भयावह दौर से गुजर रहा है, तब नवकार महामंत्र शांति, सह-अस्तित्व और आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि महावीर का जन्म नहीं, निर्माण होता है — जब आत्मा स्वयं को पहचानती है, तब वह महावीर बनती है।

आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि सच्चा वंदन केवल बाह्य अर्चना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता है। जब हम अपने अंदर के महावीर को पहचानते हैं और उसका वंदन करते हैं, तभी हम सम्पूर्ण विश्व का वंदन कर रहे होते हैं। नवकार मंत्र की आराधना सम्पूर्ण विश्व की शांति के लिए है। उन्होंने कहा कि धर्म का आश्रय, अर्थात् सत्य, तप, अनुशासन और धैर्य को जीवन में अपनाना आवश्यक है। धर्म को अपने स्वभाव और प्रवृत्ति में लाने से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जयंत मलैया, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जैन संत समाज के पूज्य संतगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। आठ साल से रुकी पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे चार लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए यह खुशखबरी सुनाई। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद नए नियमों के साथ पदोन्नति की तैयारी की है, जिससे कर्मचारी जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

यह कदम न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। हालांकि, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक रास्ता तलाशकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।

मेरिट और वरिष्ठता बनेगी आधार

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पदोन्नति के नए नियमों में मेरिट के साथ-साथ वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी। एक अप्रैल 2025 से पदोन्नत कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि कैबिनेट से नियम पारित होते ही विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कर आदेश जारी करें।

कार्यवाहक पदों पर दी गई अस्थायी पदोन्नति की पुन: डीपीसी होगी, ताकि उन्हें भी वरिष्ठ पद का आर्थिक लाभ मिल सके। खास बात यह है कि 2002 से पदोन्नत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम है।

आरक्षण विवाद ने रोकी थी पदोन्नति

    पदोन्नति में आरक्षण का मामला 2016 से उलझा हुआ है। निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर पदोन्नति नियम 2002 को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

    सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते मई 2016 से पदोन्नति ठप हो गई थी। इस दौरान एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए। इस लंबे अंतराल ने कर्मचारियों में असंतोष पैदा किया था, जिसे अब सरकार दूर करने की कोशिश में है।

शिवराज सरकार में बने नियम, पर नहीं बनी सहमति

    तत्कालीन शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला से नए नियम तैयार करवाए थे, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।

    उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में समिति बनी, जिसने कर्मचारी संगठनों से बातचीत की, पर कोई समाधान नहीं निकला। अंतरिम उपाय के तौर पर पात्र कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया गया, लेकिन यह स्थायी हल नहीं था। इस स्थिति ने कर्मचारियों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया था।

विधि विभाग ने दिखाई राह

    पदोन्नति का रास्ता विधि एवं विधायी विभाग ने सुझाया। कर्मचारियों की याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने माना कि आरक्षण नियम भले ही निरस्त हुए हों, लेकिन विभागीय भर्ती नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। इन नियमों के तहत एक निश्चित अवधि के बाद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है।

    हाई कोर्ट के आरपी गुप्ता प्रकरण के आदेश के आधार पर समिति बनाकर भर्ती नियम 2010 के तहत नए पदों को शामिल करते हुए पदोन्नति का फैसला लिया गया। ये पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी, जिससे कानूनी पेचीदगियां टाली जा सकें।

मुख्यमंत्री का संदेश: जल्द मिलेगा हक

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा, “पदोन्नति के उलझे मामले सुलझने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबे समय से कर्मचारी इस अवसर से वंचित थे। कई तो बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। एक ही सीट पर बैठे हुए हक न मिलना अटपटा लगता है।

    अलग-अलग स्तर पर विचार-विमर्श के बाद हमने रास्ता तलाशा है। सभी वर्गों को सहमत कर मार्ग प्रशस्त किया गया है। मुझे खुशी है कि कैबिनेट के निर्णय से जल्द ही कर्मचारियों को यह सुखद सूचना देंगे।” उनके इस बयान ने कर्मचारियों में उम्मीद जगाई है।

कर्मचारियों की संख्या और प्रभाव

    मार्च 2024 के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में प्रथम श्रेणी के 8,286, द्वितीय श्रेणी के 40,020, तृतीय श्रेणी के 5,00,048 और चतुर्थ श्रेणी के 58,522 नियमित कर्मचारी हैं। पिछले एक साल की भर्तियों के साथ यह संख्या सात लाख से अधिक हो गई है।

    चार लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने से प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आएगी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। यह निर्णय सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को भी दर्शाता है।

भोपाल
मध्यप्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को गुना, रतलाम और नर्मदापुरम जैसे शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जहां लू भी चली। मौसम विभाग ने जबलपुर और ग्वालियर समेत कुल 30 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार, धार में न केवल दिन बल्कि रातें भी गर्म रहेंगी। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।   

 मंगलवार को गुना, रतलाम-नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री के पार रहा। यहां लू भी चली। मौसम विभाग ने बुधवार को जबलपुर-ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है।
IMD, भोपाल के अनुसार, धार में दिन के साथ रात भी गर्म रहेगी। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है।

ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन और आगर-मालवा में लू का यलो अलर्ट है।

10 अप्रैल को भी रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, जबलपुर और मंडला में भी लू चलेगी।
11 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम, बारिश होगी सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि अभी पश्चिमी राजस्थान से पश्चिमी विदर्भ तक एक टर्फ एक्टिव है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस), साइक्लोनिक सकुर्लेशन का भी असर है।

इस वजह से गर्मी का असर है, लेकिन 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में मौसम बदल जाएगा। कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जिन जिलों में मौसम बदलेगा, उनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 30 जिले शामिल हैं।

तेज गर्मी के बीच एमपी में बारिश इधर, मंगलवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। तेज गर्मी के बीच बारिश भी हुई। छिंदवाड़ा में गरज-चमक के साथ पानी गिरा। बैतूल, डिंडौरी और पांढुर्णा में भी मौसम बदला रहा।

वहीं, गुना में 43.4 डिग्री, रतलाम-नर्मदापुरम में पारा 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। धार में 42.9 डिग्री, सागर में 42.5 डिग्री, शाजापुर, खजुराहो-नौगांव में 42.4 डिग्री रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 41.2 डिग्री, इंदौर में 41.1 डिग्री, ग्वालियर में 41.9 डिग्री, उज्जैन में 42.5 डिग्री और जबलपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

ऐसा रहेगा अप्रैल में मौसम

    पहला सप्ताह ऐसा रहा: रात का तापमान सभी संभागों में सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा 21-24 डिग्री सेल्सियस बना रहा। वहीं, दिन में पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान इंदौर, सागर और नर्मदापुरम संभागों में सामान्य से ज्यादा 39 से 44 डिग्री तक पहुंच गया। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में यह 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पहले सप्ताह रतलाम में लू चल चुकी है। वहीं, बाकी शहरों में गर्म हवाओं से गर्मी बढ़ी रही।
    दूसरा सप्ताह: इंदौर, उज्जैन और चंबल संभाग में रात का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा यानी 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वी नम हवाओं के कारण थोड़ी राहत के साथ भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में तापमान सामान्य यानी 22-24 डिग्री बना रहेगा।

इंदौर, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में तापमान सामान्य से बढ़कर 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 2 से 3 दिन लू भी चल सकती है। इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से दक्षिणी हिस्से में बादल जरूर छा सकते हैं।

    तीसरा सप्ताह: उत्तर-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के साथ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभागों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 2 से 3 दिन लू चल सकती है। हल्की बारिश होने की संभावना है।

    चौथा सप्ताह: उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लगातार जोर पकड़ने के साथ न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक यानि 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन के साथ रातें भी गर्म हो जाएंगी। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में पारा 43-45 डिग्री जबकि इंदौर, उज्जैन-भोपाल सहित बाकी प्रदेश में 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है।

बंगाल क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अप्रैल के आखिरी में 3 से 4 दिन तक लू का असर रह सकता है।

जानकारी अनुसार शहडोल से डिंडोरी जा रही बस क्रमांक एमपी 18 जेड एफ 9786 जैसे ही सजहा गांव के समीप पर मोड़ पर पहुंची सामने से आ रहे ऑटो क्रमांक एमपी 65 जेड बी 3401 से टकरा गई। घटना इतनी भीषण थी की ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए।मौके पर ही ऑटो में सवार तीन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में मोहवती पती जगन्नाथ सिंह 40 वर्ष, रामकुमार पिता दशरथ सिंह 40 वर्ष और सूरजवती पति सुरेश सिंह 40 वर्ष शामिल हैं। ये सभी ग्राम बड़हर खोह के रहने वाले थे, जो अनूपपुर जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान, कलेक्टर हर्षल पंचोली घायलों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे।

हादसे का विवरण

जानकारी के मुताबिक, मुकेश अपने बेटे अनुज और बेटी अनुप्रिया के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके चलते वे ग्राम देवली के पास नाले की पुलिया पर रुके थे। इसी दौरान कलवार की ओर से तेज गति से आ रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक असंतुलित होकर उन पर पलट गई। हादसे में अनुज ट्रॉली के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश और अनुप्रिया को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

भीड़ का गुस्सा और आगजनी

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मासूम की मौत से आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगा दी, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आगजनी की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आग लगाने वालों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई

कन्नौद पुलिस ने मामले में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही और हादसे का कारण बनने की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, और उसकी तलाश जारी है। बुधवार को अनुज का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही, आगजनी की घटना की भी गहन जांच की जा रही है।

स्थानीय लोगों में दुख और आक्रोश

इस हादसे ने भवाना गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहन और सड़कों पर लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की जरूरत को रेखांकित करता है। मासूम अनुज की मौत ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि गुब्बारे बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, खासकर जब वे उन्हें मुँह में डालने की कोशिश करते हैं। यह घटना बच्चों को लेकर अधिक सतर्कता अपनाने की आवश्यकता को उजागर करती है।

मोहन सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 वर्षों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक किया जाएगा। चना और मसूर की फसलों की सरकारी खरीदी भी शुरू हो गई है।कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य की उपलब्धियों को नाटक और एक्सपो के माध्यम से पेश किया जाएगा।

एक रुपए में 25 एकड़ जमीन निजी मेडिकल काॅलेज को देंगे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि एक रुपए में 25 एकड़ सरकारी जमीन निजी मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराएंगे। अब तक निजी मेडिकल कालेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डाक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। इससे पीपीपी मोड पर मेडिकल काॅलेज तेजी से खोले जाएंगे। निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध करेंगे डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलट दिया है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। अब जिला अस्पताल यथावत रहेंगे। इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। शुक्ल ने कहा कि अब निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल का भी हस्तक्षेप होगा। ऐसे में अस्पताल पर सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा और जिला अस्पताल अपग्रेड होगा। जिला अस्पताल में 75 प्रतिशत नि:शुल्क सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी। आम आदमी के लिए जिला अस्पताल आसानी से उपलब्ध रहेगा।

पशु आहार अनुदान बढ़ाया

डिप्टी सीएम ने बताया कि आज की कैबिनेट गौमाता पर समर्पित रही है। पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। पहले यह 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए पीपीपी मोड पर निवेशकर्ताओं को बुलाने के लिए पालिसी को मंजूरी दी है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन कर सकेगा।

25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान देंगे

मंत्री ने बताया कि निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी। इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। इसके लिए बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट ने विभाग की आठ योजनाओं को चलाए रखने के साथ यह तय किया है कि 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस का पालन कर दुग्ध उत्पादन कर सकेगा। ऐसी भी सुविधा देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मिली

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रदेश को 4 हजार करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अंतर्गत चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 1426 करोड़ की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बाईपास और 688 करोड़ की लागत से बनने वाला सागर बाईपास शामिल है। एग्रोविजन के अंतर्गत मंदसौर, दमोह , मुरैना, नरसिंहपुर में इस वर्ष के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 12,13,14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।

21 अप्रैल तक होगा चने का उपार्जन

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। इसलिए चना, मसूर, सरसों, तुअर का उपार्जन प्रारंभ किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5200 प्रति क्विंटल की दर पर 7.28 लाख मैट्रिक टन चने का उपार्जन 21 अप्रैल तक किया जाना है। चना उपार्जन का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब तक 2.6 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है और 7871 मैट्रिक टन चने का उपार्जन हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस मिलाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं उपार्जित किया जा रहा है। अब तक 31.36 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है, और 2 लाख 49000 किसानों को 4 हजार 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मसूर, सरसों, तुअर उपार्जन के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी। कैबिनेट में इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

    पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके लिए 2932 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

    मंदसौर जिले के मल्हार गढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है।

    लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के परीक्षण को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

    शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का फोकस है। एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का फैसला हुआ है।

    बिजली कंपनियों में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए सरकार गारंटी देती है। वर्ष 2024-25 से 2028-29 हर साल 12466 करोड़ रुपए की नकद साख सुविधा की स्वीकृति दिए जाने पर फैसला हुआ है। इस पर 0.5 प्रतिशत ब्याज पर गारंटी दी जाएगी।

13 अप्रैल को अशोकनगर आएंगे प्रधानमंत्री

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने सदस्यों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को अशोकनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में रहेंगे। शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंध हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह कार्यक्रम रवीन्द्र भवन में होगा।

पीएम मोदी-अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे।
    केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे।
    प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। 12- 13- 14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।

अटल पथ की दीवारों पर मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाने वाली भव्य पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इनमें *महाकालेश्वर मंदिर*, *भोजपुर मंदिर, और *मांडना कला* जैसे पारंपरिक चित्र शामिल हैं। इन चित्रों ने न केवल सड़क की सुंदरता को बढ़ाया है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत किया है। 

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस मार्ग का सौंदर्यीकरण किया गया है। यहां लगाए गए रंगीन पौधे, साफ-सुथरी सड़कें और चमचमाती लाइटिंग इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करती हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: भोपाल में विश्वस्तरीय आयोजन

इस समिट में 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें से 1,000 से अधिक विदेशी निवेशक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों के निवेशक इसमें भाग लेंगे। 

*टूरिज्म समिट* भी इसी आयोजन के तहत *25 फरवरी 2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित होगा। 

तैयारियों में जुटा प्रशासन

भोपाल को सजाने और तैयार करने के लिए लगभग *125 करोड़ रुपए* खर्च किए जा रहे हैं। अटल पथ समेत अन्य प्रमुख सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना ने मिलकर काम किया है। 

*   2 लाख पौधे लगाए गए हैं।
*   5 हजार पेंटिंग्स दीवारों पर बनाई गई हैं।
*   एयरपोर्ट से लेकर समिट स्थल तक 17 किमी लंबे रूट को विशेष रूप से सजाया गया है।

अटल पथ सेल्फी पॉइंट

अटल पथ पर बनी कलाकृतियां और सजावट इसे एक प्रमुख सेल्फी पॉइंट बना रही हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक यहां रुककर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जिससे यह मार्ग सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है।

भोपाल: निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट न केवल मध्य प्रदेश में निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य की पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। अटल पथ जैसी सड़कों का सौंदर्यीकरण इस बात का प्रमाण है कि भोपाल निवेशकों और मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

                                                                                                                      अनंत संभावनाओं को है इंतजार आपका

इस खुशी की सूचना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा, "आज, मादा चीता वीर ने 2 शावकों को जन्म दिया है। चीतों के शावक मध्य प्रदेश की भूमि पर स्वागत योग्य हैं और मैं राज्य के लोगों को इन शावकों के आगमन पर हार्दिक बधाई भेजता हूँ।

इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, डॉक्टरों और फील्ड स्टाफ को भी बधाई, जिनकी मेहनत से आज मध्य प्रदेश 'चीतों की भूमि' के रूप में जाना जा रहा है।"

यह घटना चीतों के पुनर्वास परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत में चीतों की वापसी का प्रतीक है।

इससे पहले गुरुवार को आधी रात को हरि-हर मिलन हुआ। रात करीब 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर के लिए निकली। हरि-हर‎ मिलन के साक्षी बनने के लिए‎ बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवारी‎ मार्ग के दोनों ओर के साथ‎ ही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जुटे। गोपाल मंदिर में हरि यानी विष्णु का हर यानी शिव से मिलन हुआ।

दोनों देवों ‎को अपने-अपने स्वभाव के ‎विपरीत मालाएं धारण करवाई गईं। महाकाल की ओर से‎ द्वारकाधीश गोपालजी को‎ बिल्वपत्र की माला और ‎द्वारकाधीश गोपालजी की ओर से ‎महाकाल को तुलसी पत्र की माला‎ धारण करवाई गई। इसके बाद‎ महाआरती हुई। पूजन, अर्चन के ‎बाद महाकालेश्वर की सवारी देर ‎रात वापस महाकालेश्वर‎ ज्योतिर्लिंग पहुंची।

कलेक्टर ने बेनीफिसरी एप और आयुष्मान पोर्टल के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया, ताकि वरिष्ठ नागरिक अपने मोबाइल से कार्ड बना सकें। अभियान के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे, जिसमें बीपीएल का कोई बंधन नहीं है।

इसके साथ ही, उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की अनियमितता पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित सहायक आपूर्ति अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, यदि शिकायतों का सही समाधान नहीं किया गया।

कमल नाथ ने पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में अपनी भूमिका घटती देखी है ,और उनकी नाराजगी की चर्चाएं भी हुई थीं। उन्होंने भाजपा के प्रति झुकाव के संकेत दिए, लेकिन इसका उलटा असर हुआ। दूसरी ओर, दिग्विजय सिंह, जो हमेशा गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहे हैं, उन्होंने जयवर्धन के राजनीतिक भविष्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इस तरह, दिग्विजय सिंह कमल नाथ से आगे निकल चुके हैं।

विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दिए थे। करण सिंह वर्मा को बुधनी विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है।वहीं, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह सह प्रभारी बनाए गए। इसके साथ ही कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को विजयपुर विधानसभा का प्रभारी और पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे को सह प्रभारी बनाया गया है। इन्होंने इन दोनों ही सीटों पर बैठकें कर पार्टी के पक्ष में माहौल को टटोला है तो वहीं प्रत्याशी चयन की कवायद भी की।

इसकी शिकायत युवती के स्वजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपित को दूसरे दिन जमानत मिलने पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए हंगामे की शिकायत की थी। इस पर एसपी ने आरोपित पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। शनिवार सुबह युवती ने अपने घर में केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। उसे बचाने में पिता के सिर के बाल भी जले हैं।आपको बता दे इस घटना के बाद से पुरे गाऊं में सनसनी फैल गई। स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचने पर भर्ती किया गया है। युवती का शरीर 35 प्रतिशत झुलस गया है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी अशोक चौहान और नगर पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह तोमर ने अस्पताल पहुंच कर स्वजनों से चर्चा की.

मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि घटना के समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला इसी रास्ते से गुजरने वाला था, जिसके चलते VIP मूवमेंट के तहत पुलिस बल पहले से तैनात था.गनीमत रही कि VIP मूवमेंट के कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड पहले से सतर्क थे. उन्होंने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया. इसके बाद क्रेन की मदद से जलते हुए कंटेनर को हटाया गया, जिससे टोल प्लाजा पर यातायात फिर से सामान्य हो सका.

सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक के बाद सिंग्रामपुर में ही एक बड़े स्थान पर आमसभा का आयोजन किया गया। यह आमसभा महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्रित है। इसमें लाड़ली बहना योजना और स्व सहायता समूह, वन समिति की महिला सदस्य, महिला पंच, सरपंच सहित सभी महिलाएं शामिल हैं।इसी दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से लाड़ली बहना की किश्त, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की राशि तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया जाना है। इसमें दमोह जिले के हितग्राही भी शामिल हैं।

आपको बता दे कुछ जरूत शर्तो के साथ मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं।जिन महिलाओं का नाम अभी तक इस योजना में नहीं जुड़ा है। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन दोबारा शुरू होने पर वो अपना नाम जुड़वा सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ समग्र आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है।

बता दें जैन बुधवार को ही दिल्ली से भोपाल पहुंच गए थे। इसके बाद उनसे  मुलाकात करने कुछ अधिकारी पहुंचे थे। जैन मंडला, मंदसौर और भोपाल के कलेक्टर रहे हैं। जैन ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जनधन योजना, पीएम गति शक्ति योजना जैसी योजनाओं को शुरू करने में महत्पूर्ण योगदान दिया। 

मध्य भारत की सबसे बड़ी करीब दो हजार किलोमीटर लंबी मीटरगेज रेल लाइन दक्षिण से उत्तर भारत को जोड़ती थी। इस रेल मार्ग से आने वाले रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वजह से यह महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रहा है। रेलवे स्टेशन का निर्माण 1872 में शुरू कर कर 1874 में मात्र दो साल की अवधि में पूरा कर लिया गया था।

वर्ष 1995 में केंद्र की नरसिंहा राव सरकार में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश कलमाड़ी स्पेशल ट्रेन से इंदौर से ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन आए थे। यहां से ओंकारेश्वर पहुंच कर भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर वापस स्टेशन पर आए, तो उन्होंने रतलाम रेल मंडल के तत्कालीन डीआरएम को ओंकारेश्वर रोड रेलवे के उन्नयन के निर्देश दिए थे। इस दौरान स्टेशन भवन के ऊपरी हिस्से को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का स्वरूप दिया गया था।

दोनों बैठकों के दौरान सांसद आशीष दुबे, वरिष्ठ नेता विनोद गोटिया, पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जबलपुर नगर जिला अध्यक्ष प्रभात साहू, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष रानू तिवारी, विधायक अशोक रोहणी, अभिलाष पांडे, संतोष बरकड़े, पूर्व विधायक अंचल सोनकर शरद जैन,पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी गोलू, वीरेंद्र गुप्ता रिंकू विज उपस्थित रहे।

बता दे यह मामला 28 सितंबर का है, जहां छात्रा का स्कूल के ही एक कर्मचारी के नाबालिग बेटे ने यौन शोषण किया। छात्रा की मां की शिकायत पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपित छात्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था।
सोमावर सुबह स्कूल खुलने के बाद सुबह करीब साढ़े नौ बजे अभिभावक, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता आदि स्कूल के बाहर एकत्र हुए और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ देर बाद एसडीएम अनिल भाना, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, सीएसपी अभिनव वारंगे, थाना प्रभारी वीडी जोशी आदि मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की।
जिसके बाद अपर कलेक्टर डॉ. शालीनी श्रीवास्तव, एएसपी राकेश खाखा भी स्कूल पहुंचे तथा प्रदर्शन कर रहे लोगों से चर्चा की। शोर-शराब व नारेबाजी ज्यादा होने के चलते अफसरों ने कुर्सी पर खड़े होकर माइक लेकर आश्वासन दिया कि जो शिकायत है, लिखित में दीजिए, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि जब तक सुरक्षा के इंतजाम ना हों, स्कूल बंद रखा जाए, अभी ताला लगाया सील किया गया है। जब तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे, तब तक स्कूल बंद रहेगा।

फिर प्रदेश की वरिष्ठ अधिकारी वीर राणा को प्रभारी मुख्य सचिव और फिर पूर्णकालिक मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोहन सरकार ने उन्हें छह माह की सेवावृद्धि दिलाई, जिसकी अवधि 30 सितंबर 2024 को पूरी हो गई। पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुराग जैन से मुलाकात की थी। इसके बाद उनका नाम भी प्रदेश के मुख्य सचिव पद के लिए चर्चा में आया था।

प्रदेश में 25 सितम्बर से ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अधिक से अधिक किसानों से पोर्टल पर पंजीयन कराया जाए। आगामी 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इसके बाद उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की कार्रवाई 21 दिसम्बर तक होगी। किसानों से 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश के 1400 केन्द्रों पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर शेष सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा। इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन उपार्जन पर विचार किया जाएगा।
बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव परिवहन एस एन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय शुक्ला, सचिव एवं आयुक्त कृषि एम सेल्वेन्द्रन, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम पी. खाड़े, संचालक कृषि अजय गुप्ता, एमपी मार्कफेड आलोक कुमार सिंह मौजूद थे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य जनप्रतिनिधि ने बैठक में सहभागिता की।

कॉन्क्लेव में विभिन्न सेक्टोरल-सत्र आयोजित किये जायेंगे। इसमें पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक एवं संबधित सेक्टर (मुख्य फोकस – बीना रिफ़ाइनरी से संबंधित) कृषि, खाद्य प्र-संस्करण और डेयरी क्षेत्र, एमएसएमई एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग (मुख्य फोकस-बीड़ी उद्योग), रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल व टेक्निकल टेक्सटाइल पर दो राउंड-टेबल सत्र, एक ज़िला-एक उत्पाद (ओडीओपी) से संबंधित कार्यशाला और स्थानीय समस्याओं के आईटी आधारित समाधान के लिए हैकथोन का आयोजन भी शामिल हैं।कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग होगा। बीड़ी उद्योग पर आधारित पृथक सेशन में विस्तृत कार्य-योजना पर चर्चा की जायेगी। ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’ में सागर संभाग के सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों की विश्व स्तरीय गुणवत्ता, विपणन एवं प्र-संस्करण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं संबंधी वीडियो फिल्म दिखाई जायेगी। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन मध्यप्रदेश पर और प्रमुख सचिव खनन एवं खनिज साधन संजय शुक्ला द्वारा इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन माइनिंग सेक्टर पर प्रेजेंटेशन दिया जायेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ल द्वारा इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन टूरिज्म सेक्टर और सचिव एमएसएमई डॉ नवनीत मोहन कोठारी एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स पर प्रेजेंटेशन देंगे।
कॉन्क्लेव में प्रबंध निदेशक हस्तशिल्प, हथकरघा विकास निगम एवं मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मोहित बुंदस द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रमुख उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एवं टेक्सटाइल व टेक्निकल सेक्टर में निवेश पर राउंड टेबल मीटिंग होगी।
कॉन्क्लेव में ‘एक जिला-एक उत्पाद’ सहित विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रदर्शनी एवं स्टॉल भी लगाये जायेंगे। कॉन्क्लेव में बुंदेलखंडी संस्कृति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। स्थानीय कलाकार बुंदेलखंडी नृत्य और गायन की आकर्षक प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम स्थल पर पारम्परिक तरीक़े से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। अतिथिगण भोजन में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे।

फिल्म के निर्देशक गार्थ डेविस ने राज्य सरकार और पर्यटन विकास निगम के सहयोग का आभार माना है। मध्यप्रदेश को प्रकृति ने दिल खोलकर सौन्दर्य-समृद्ध बनाया है। फिल्म शूटिंग के लिए मध्यप्रदेश सुंदर स्थलों का स्वर्ग है। देश का हृदय प्रदेश होने से यहां चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी आसान है। सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार होने से पहुंचना आसान हो गया है। हवाई सेवाओं के बढ़ने से फिल्म उदयोग के लिए और भी ज्यादा अनुकूल हो गया है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में आने वाली फिल्म निर्माण परियोजनाओं में निवेशकों से निवेश करने का आग्रह किया है। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य सरकार की उदार नीतियों से फिल्म निर्माण की लागत में भी कमी आयेगी। प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की आवश्यकताओं और शूटिंग के लिए उपलब्ध सुंदरतम स्थलों का महत्व समझते हुए अपनी फिल्म निर्माण नीति बनाई है।
इसमें फिल्म निर्माताओं को आकर्षक पैकेज फिल्म दिए जा रहे हैं। यहाँ फिल्म निर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थिति, बेहतर कानून-व्यवस्था और शांति है, वह मध्यप्रदेश की पहचान है। प्रदेश में कहीं भी शूटिंग करना बहुत आसान है। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। शांत वातावरण में शूटिंग हो जाती है। स्थानीय लोग मददगार और मित्रवत व्यवहार करते हैं। इन सब खूबियों से मध्यप्रदेश शूटिंग हब के रूप में प्रसिद्धी पा रहा है।
मध्यप्रदेश में 1952 से फिल्मों की शूटिंग हो रही है। भारत की पहली टेक्नीकलर फिल्म ‘आन’ फिल्म की शूटिंग राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ किले में हुई थी। इसे एक साथ 28 देशों में रिलीज किया गया था। इसके बाद 1955 में राजकपूर की ‘श्री 420’ की कुछ शूटिंग शाजापुर में हुई और 1957 में ‘रानी रूपमती’, 1957 में ही ‘नया दौर’ की शूटिंग बुदनी में हुई और 1963 में ‘मुझे जीने दो’ फिल्म की शूटिग चंबल क्षेत्र में हुयी। मध्यप्रदेश में बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों की हुई शूटिंग की एक लंबी सूची है।
राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग और फिल्म की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सुविधा सेल बना दिया है। यह सेल फिल्म निर्माण कंपनियों, निर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित करेगा और उनकी आवश्यकताओं को समझ कर नीति में आवश्यक बदलाव के लिए सुझाव भी देगा।
प्रदेश में शूटिंग करने की इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। इससे अनुमतियां जारी की जाती हैं। राज्य शासन फिल्म पर्यटन निधि के माध्यम से मनोरंजन उद्योग के विकास को सहायता देकर आर्थिक गतिविधियों को विस्तार दे रही है। फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने की दृष्टि से प्रयास किये जा रहे हैं। फिल्म की प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए थीम पार्क, सेल्फी प्वाइंट, फिल्म फेस्टिवल और फिल्म अवार्ड जैसे इवेंट्स आयोजित किया जा रहे हैं। देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं के टूर भी आयोजित करने की योजना है। साथ ही प्रदेश में शूटिंग करने लायक नए स्थलों की पहचान कर निर्माताओं को उनकी लोकेशन से अवगत कराया जा रहा है।

आपको बात दे ,जो वीडियो वायरल हुआ हैं उसमे पीड़ित युवक बोल रहा है की वह निर्दोष है फिर भी पुलिसकर्मी उसे मार रहे है। पीड़ित युवक अजय फरकाड़े ने बताया कि वह बस स्टैंड पर ब्रेड–बिस्किट बेचने का काम करता है। 18 सितंबर को मुलताई थाने से आए दो पुलिसकर्मी उसे पकड़कर ले गए। थाने में उप निरीक्षक सुनील सरेयाम ने नशीला पदार्थ बेचने का आरोप लगाते हुए धमकाया और खिड़की से रस्सी से हाथ बांधकर पाइप से पिटाई की। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पीड़ित अजय ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषियों पर कारवाई की मांग की।बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा की वायरल वीडियो की भी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा की इस घटना में कौनसे पुलिसकर्मी शामिल थे।

बारिश से तरबतर मध्य प्रदेश:

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र झारखंड तक पहुंच गया है, जबकि अरब सागर में भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते मध्य प्रदेश में भरपूर नमी पहुंच रही है, जिससे कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शुक्रवार को इंदौर में लगभग 3 इंच, खंडवा में 2.5 इंच, भोपाल में 2 इंच, और छिंदवाड़ा में 1.75 इंच बारिश दर्ज की गई है।

अलर्ट के तहत जिले:

रेड अलर्ट वाले जिले:गुना, शिवपुरी, जबलपुर, कटनी, रीवा, सीधी, शाजापुर, हरदा, मंडला, डिंडोरी, और सतना।
ऑरेंज अलर्ट वाले जिले: श्योपुरकलां, राजगढ़, खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, दमोह, छतरपुर, पन्ना, उमरिया, और शहडोल।

मौसम का आगे का हाल :

मौसम विभाग की माने तो अगले तीन दिन तक प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है। 25 और 26 अगस्त को कई इलाकों में अति भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, 27 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है।

राज्यपाल का शहडोल दौरा पहले 23 अगस्त को तय था, लेकिन उसे स्थगित कर 24 अगस्त के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और राज्यपाल के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 

राज्यपाल मंगुभाई पटेल कार्यक्रम के दौरान बैगा कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे और कोटमा गांव में संजय बैगा के पीएम जन मन आवास का लोकार्पण करेंगे। प्रशासन के अनुसार, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण पहले ही कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। 

राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब सबकी नजरें 24 अगस्त पर टिकी हुई हैं, जब राज्यपाल मंगुभाई पटेल इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।

सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस और प्रशासन की टीमों ने जेसीबी मशीन के साथ शहजाद हाजी के घर पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस घटना को देखने के लिए शहर भर के लोग इकट्ठा हो गए।

एसपी अगम जैन ने पूरे छतरपुर शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां हर गली और बाजार में पुलिस बल अलर्ट पर है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाना आवश्यक है।

पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों की पहचान का काम तेजी से शुरू कर दिया है, और यह संभावना जताई जा रही है कि अन्य आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल मुख्य आरोपी शहजाद हाजी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसके तहत मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, फोटो का मिलान और अन्य गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 29 अक्टूबर को सूची का प्रारूप जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, जिनका निराकरण 28 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा।

प्रशासनिक तबादलों के लिए आयोग की अनुमति आवश्यक
प्रारूप प्रकाशन के साथ ही, चुनाव से संबंधित कार्यों में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल ऑफिसर शामिल होंगे। यदि प्रशासनिक दृष्टि से किसी का तबादला आवश्यक होगा, तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में कहा, "मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिये कहा गया है। इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा। क्षमा करें। आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें।"

सतर्कता और सावधानी की अपील
दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।

पहले भी हो चुके हैं संक्रमित
यह पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले, अप्रैल 2021 में और फिर जनवरी 2022 में, वे कोविड की चपेट में आ चुके हैं। हर बार उन्होंने इस संक्रमण से सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, लेकिन इस बार फिर से संक्रमित होने पर उन्होंने अपने समर्थकों और आम जनता से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

 स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत
इस घटनाक्रम से एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि कोविड-19 का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, और लोगों को लगातार सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन  यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर 1250 रुपये के साथ 250 रुपये अतिरिक्त राखी शगुन के रूप में देने की बात कही। लाड़ली बहनों को 450 रुपये का गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 147 करोड़ 6 लाख रुपये के 38 विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें डिंडोरी में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने, पुल बनाने और नर्मदा किनारे बसे शहरों में घाटों के निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। 

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शव वाहन और एंबुलेंस देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत एक पौधा भी रोपा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस, अंजू ब्यौहार, और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र और उपहार का संदेश भी दिया।

राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत

भाजपा ने बुधनी उपचुनाव के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को प्रभारी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इस बीच, शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, और अन्य नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं।

चुनाव की तिथियों की प्रतीक्षा

चुनाव आयोग ने अभी तक बुधनी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह जुलाई के अंत तक उपचुनाव की तारीख़ो  की घषणा हो सकती है  

कांग्रेस की तैयारी

कांग्रेस ने भी उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक, मंडलम और सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल।,उपचुनाव के प्रभारी जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने बुधनी के नेताओं के साथ संभावित प्रत्याशी को लेकर बात की थी | 

बुधनी का राजनीतिक परिदृश्य

पिछले 20 सालों से बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, जहां से शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जीत हासिल की है। हाल के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी।

राज्य में चार लाख परिवारों में से पौने दो लाख ने छह माह से खाद्यान्न नहीं लिया है। यदि सितंबर में ये परिवार खाद्यान्न नहीं लेते, तो इनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए दुकानों के बाहर नाम चस्पा किए गए हैं और मोबाइल संदेश भी भेजे गए हैं। 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया है कि यदि परिवार सूचना नहीं देते, तो उनके स्थान पर दूसरे पात्र परिवारों को खाद्यान्न दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य में एक करोड़ 26 लाख 73 हजार 417 राशन कार्ड हैं, जिनमें पांच करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न मिलता है।

प्रमुख बातें :

जानकारी के अनुसार मध्‍य प्रदेश में फ‍िलहाल एक करोड़ 26 लाख 73 हजार 417 राशन कार्ड हैं।इनमें पांच करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्रतिमाह देने का प्रविधान है।इसके लिए 27 हजार 826 उचित मूल्य की राशन दुकानें संचालित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में वाहन से खाद्यान्न पहुंचाया जाता है ताकि उपभोक्ता को परेशानी न हो।इसके बाद भी चार लाख परिवार ऐसे हैं, जो खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। इनमें एक लाख 74 हजार परिवार के सदस्यों ने छह माह से खाद्यान्न नहीं लिया है।केंद्र सरकार ने प्रविधान कर दिया है कि एक माह यदि व्यक्ति खाद्यान्न नहीं लेता है ताे उस माह का कोटा दूसरे माह में नहीं दिया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं का सत्यापन भी करवाया जा रहा है।अब सरकार ने निर्धारित किया है कि छह माह से खाद्यान्न नहीं लेने वालों के नाम सूची से हटाए जाएं। इसके लिए उन्हें एक माह का समय दिया है।उचित मूल्य की दुकानों के बाद ऐसे हितग्राहियों की सूची भी चस्पा कर दी गई है और मोबाइल पर संदेश भी भेज दिया है।ह‍ितग्राहियों को सूचित किया गया है वे सितंबर में भी खाद्यान्न लेने नहीं आते हैं तो उनके नाम यह मानते हुए हटा दिए जाएंगे कि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिमाह खाद्यान्न देने की जो सुविधा दी गई है, उसका लाभ नहीं चाहिए।अध‍िकारियों के अनुसार ऐसे जो भी नाम कटेंगे, उनके स्थान पर दूसरे पात्र परिवार के नाम सूची में शामिल कर पात्रता पर्ची जारी कर दी जाएगी।

विदिशा के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का तबादला

तीन दिन पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का तबादला किया था। इस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि कलेक्टर को कानून का पालन करने की सजा मिली है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का पक्ष क्यों लिया?

ओवैसी ने लिखा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों ने मांग की थी कि उन्हें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी जाए। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने एएसआई गजट में संरचना को मस्जिद बताया और अनुमति देने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार, कलेक्टर का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया।

क्या था विदिशा का मंदिर-मस्जिद विवाद?

विदिशा के हिंदूवादी संगठनों ने पिछले सप्ताह नाग पंचमी पर धार्मिक स्थल बीजा मंडल का ताला खोलकर पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर वैद्य ने इनकार कर दिया। इस स्थल के मंदिर होने का हिंदू पक्ष दावा करता है, जबकि एएसआई ने उसे मस्जिद बताया है। कलेक्टर ने पूजा करने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी। कलेक्टर के इस फैसले पर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध जताया था। इस घटनाक्रम के दो दिन बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर वैद्य का तबादला कर दिया। इसी पर ओवैसी ने आपत्ति दर्ज कराई है।

अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीन ने एमवायएच, एमटीएच, कैंसर, चाचा नेहरू, और सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों के कर्मचारियों, जैसे सफाईकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों, के बैकग्राउंड की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि अस्पताल में कार्यरत कोई भी कर्मचारी आपराधिक प्रवृत्ति का न हो।

सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की जानकारी

भोपाल में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। यहां के अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है, और कर्मचारियों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से बचा जा सके। अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था उचित नहीं है, और कई डॉक्टर इस संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करवा चुके हैं, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों में अस्पतालों के ड्यूटी रूम में सुविधाओं की कमी है, और सुरक्षा उपायों में सुधार की आवश्यकता है। शिकायतों के बावजूद, अस्पताल में सुरक्षा उपायों का अभाव बना हुआ है, जिसके कारण असामाजिक तत्व बिना किसी जांच के अस्पताल में प्रवेश कर जाते हैं।

सुरक्षा चूक की घटनाओं की शिकायतें कई बार दर्ज की गई हैं, लेकिन इन पर अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि डॉक्टरों और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके।

सिंधिया ने दिया है इस्तीफ़ा 

उल्‍लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद चार जून 2024 को राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, जिसके कारण सीट रिक्त हुई है। इस कारण इस सीट पर चुनाव करवाना पड़ रहा है।

3 सितंबर को ही परिणाम

मध्‍य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में राज्य सभा निर्वाचन के लिए सात अगस्त को अधिसूचना जारी हो चुकी है।22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।अनुपम राजन ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर मतदान 3 सितंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा।

भाजपा के प्रत्याशी का निर्वाचित होना तय

230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार भाजपा के प्रत्याशी का निर्वाचित होना तय है। पार्टी की सदस्य संख्या 163 है। जबकि, कांग्रेस के सदस्य 64 और एक भारतीय आदिवासी पार्टी से है। शिवराज सिंह चौहान और रामनिवास रावत के अपने स्थान से त्यागपत्र देने के कारण दो स्थान रिक्त हैं।

चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां:

अधिसूचना जारी: 7 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त
मतदान की आवश्यकता पर: 3 सितंबर, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक
मतगणना और परिणाम घोषणा: 3 सितंबर को शाम 5 बजे से

230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के आधार पर भाजपा के उम्मीदवार की जीत लगभग निश्चित है, क्योंकि पार्टी के पास 163 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 64 सदस्य और एक सदस्य भारतीय आदिवासी पार्टी से है। विधानसभा में दो सीटें शिवराज सिंह चौहान और रामनिवास रावत के त्यागपत्र देने के बाद खाली हैं।

 
उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक की कमी:

स्कूल में उर्दू माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद उर्दू पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, जिससे छात्राओं को शिक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 

टीसी की मांग: करीब 40 छात्राएं अपने पालकों के साथ टीसी के लिए स्कूल पहुंची। उनका कहना है कि जब तक उर्दू शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती, उन्हें टीसी दे दी जाए ताकि वे उर्दू माध्यम की पढ़ाई जारी रख सकें।

पालकों की चिंता: पालकों ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार पीटीए (पालक-शिक्षक संघ) की बैठकों में अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उर्दू माध्यम के स्कूल में गैर-उर्दू भाषी शिक्षकों की नियुक्ति विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया: स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग (डीईओ) से इस मुद्दे पर चर्चा की है और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। पालकों ने जोर देकर कहा कि स्कूल के रिक्त पदों पर उर्दू भाषी शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

परीक्षा में भी उर्दू का महत्व:वालकों ने कहा कि स्कूल में तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं उर्दू भाषा में आयोजित की जाती हैं, लेकिन उर्दू में पढ़ाई की सुविधा नहीं है। उनका मानना है कि उर्दू भाषा में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, जिससे उनका भविष्य खतरे में है।

यह विरोध प्रदर्शन स्कूल में उर्दू शिक्षकों की कमी को लेकर प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ था। छात्राओं और उनके पालकों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं होता, तो उन्हें मजबूरी में अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा।

प्रदेशभर में एक समान स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि एम्स और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मिलकर प्रदेशभर में इमरजेंसी मेडिसिन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष पॉलिसी बनाई जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान एम्स में प्रदेशभर के डॉक्टरों को इमरजेंसी मेडिसिन के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता मिलेगी।

इमरजेंसी मरीजों को लौटाने की नीति

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एम्स की नीति है कि इमरजेंसी में आए किसी भी मरीज को लौटाया नहीं जाएगा। सीमित संसाधनों के बावजूद, एम्स का प्रयास होता है कि सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जाए। विशेष रूप से इमरजेंसी स्थितियों में समय पर किया गया इलाज मरीज के जीवन को बचा सकता है और एक पूरे परिवार को बिखरने से रोक सकता है। इसके लिए एम्स एक विशेष ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित कर रहा है।

प्रदेशभर के डॉक्टरों को प्रशिक्षण

एम्स भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के 500 से अधिक डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों को आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से सभी अस्पतालों में इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री को एम्स भोपाल द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस सम्मेलन और प्रशिक्षण के माध्यम से एम्स भोपाल और प्रदेश सरकार मिलकर प्रदेशभर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे कि प्रदेश में इमरजेंसी स्थिति का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके।

घटना का विवरण:
रात करीब सात से आठ बजे के बीच तेंदुआ सड़क से होते हुए सरपंच के घर में घुस आया। उस समय घर में सरपंच का पूरा परिवार मौजूद था। तेंदुआ घर के आंगन में खड़ी गाड़ी के नीचे जाकर बैठ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

घटनाक्रम और तेंदुए की मूवमेंट:
तेंदुआ के घर में घुसते ही लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल गया। शोर-शराबे से तेंदुआ डर कर सरपंच के घर की बाड़ी से होकर सूनसान क्षेत्र में भाग गया। वन विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है और तेंदुए की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।

क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी:
सरपंच प्रमोद ठाकरे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तेंदुए के जोड़े और उनके शावकों की मौजूदगी देखी गई है। पचपेढ़ी में तेंदुआ शावकों के साथ देखा गया था, लेकिन अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बावजूद इसके पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।

वन विभाग की सलाह:
लामता और चांगोटोला के जंगल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कारिडोर और सिवनी पेंच के जंगल से जुड़े हुए हैं, जहां बाघ, तेंदुए, भालू और अन्य वन्य प्राणी आमतौर पर विचरण करते हैं। वन विभाग ने गांव के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

विवेक प्रसाद सागर, जो कि मध्य प्रदेश के इटारसी के निवासी हैं, भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल हुए थे। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्‍य पदक जीता, जिसमें विवेक का भी अहम योगदान रहा। यह टीम की लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्‍य पदक जीतने की उपलब्धि है।विवेक प्रसाद सागर की इस सफलता पर उनके परिवार और गांव वालों ने गर्व जताया है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा, कई और राजनेताओं और खेल हस्तियों ने भी विवेक और पूरी हॉकी टीम को उनकी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर भी भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक जीत की तारीफें हो रही हैं, और विवेक प्रसाद सागर को एक बार फिर देश का गौरव बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जिस लगन और परिश्रम से टीम ने देश को गौरवान्वित किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।" साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि विवेक को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

इसके अलावा, इस जीत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम करने की बात भी कही है, जिससे राज्य के युवा और खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सफलता प्राप्त कर सकें।

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सरपंचों से संवाद करते हुए उन्हें राखी बंधवाई और उनके अधिकारों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने रानी दुर्गावती और देवी अहिल्या जैसे ऐतिहासिक महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भी महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की, जिसमें उज्ज्वला योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है और लाडली बहनों के खाते में 11,500 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। इसके साथ ही, रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को 1,250 रुपये और 250 रुपये विशेष रूप से प्रदान किए जाएंगे।

डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो संकल्प पत्र में किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो 'भारत माता' और 'धरती माता' की पूजा करता है, और इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।

इस सम्मेलन में महिलाओं के हित में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसका सभी महिला सरपंचों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

घटना का विवरण
25 जुलाई की सुबह ज्ञानेश्वर राहंगडाले ने अपने कियोस्क के लिए बैंक से चार लाख 35 हजार रुपये निकाले थे। कियोस्क पहुंचने से पहले, वह नवेगांव थाना क्षेत्र के बगदरा में स्थित एक होटल में नाश्ता करने रुके। पैसों से भरा बैग उनके पास था, लेकिन जब उनका ध्यान कुछ सेकंड के लिए बैग से हटा, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर बैग पार कर दिया। 

पुलिस की जांच जारी 
घटना की जानकारी मिलते ही, नवेगांव पुलिस ने अपराध दर्ज किया और कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जिससे यह पता चला है कि ये चोर दक्षिण भारत में सक्रिय एक गैंग से जुड़े हो सकते हैं। 

आरोपितों की तलाश में पुलिस का प्रयास
नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि यह मामला काफी चुनौतीपूर्ण है। पुलिस टीम को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया भी भेजा गया था, लेकिन वहां कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक की जांच में, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपित दक्षिण भारत के एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। 

चुनौतीपूर्ण केस 
पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के लिए अब तक काफी मेहनत की है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस का कहना है कि वे लगातार इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान चार से पांच कमरों में 10वीं तक की कक्षाएं संचालित मिलीं। इन कक्षाओं में एक ही कमरे में 72 बच्चे बैठे पाए गए। शिक्षकों की योग्यता संदिग्ध पाई गई, और कई शिक्षक मान्यता के विपरीत कार्यरत पाए गए। अधिकतर शिक्षक अप्रशिक्षित थे और उनके पास आवश्यक डिग्रियों की कमी थी।

स्मार्ट किड्स पब्लिक स्कूल में एलकेजी से 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहां नवीं और दसवीं के छात्र भी पाए गए। प्रधानाध्यापिका कल्पना धाकड़ ने बताया कि इन छात्रों को अन्य स्कूल से अटैचमेंट कर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।

गुरूदेव मिशन स्कूल में एक से आठ तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन यहां भी नवीं और दसवीं कक्षाएं चल रही हैं। यहां शिक्षक अप्रशिक्षित पाए गए और स्कूल का संचालन सीएम राइज पोहरी के उच्च माध्यमिक शिक्षक राजेंद्र धाकड़ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है।

लू सेंट पब्लिक स्कूल में भी आठवीं तक की मान्यता है, जबकि यहां नवीं और दसवीं के छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक नेपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि ये छात्र ट्यूशन के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि, स्टाफ पंजी में दर्ज नाम पोर्टल पर नहीं थे और अधिकांश शिक्षक अप्रशिक्षित थे।

बीईओ अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि निरीक्षण में कई खामियां सामने आई हैं, जिनकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। स्कूलों के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) द्वारा जल्द ही शहर की सड़कों पर डबल-डेकर ईवी बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें से कुछ बसों का उपयोग इंदौर दर्शन के लिए भी किया जाएगा।

शुक्रवार को एआईसीटीएसएल कार्यालय में लोक परिवहन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में बोर्ड अध्यक्ष व महापौर पुष्यमित्र भार्गव, उपाध्यक्ष व संभागायुक्त दीपक सिंह, निदेशक व कलेक्टर आशीष सिंह, प्रबंध निदेशक शिवम वर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

इस बैठक में लोक परिवहन पर ग्रीन मोबिलिटी को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए। शहर के अलग-अलग रूट पर संचालित हो रही सिटी बसों को ईवी मिडी बसों से बदला जाएगा। पहले फेस में 150 ईवी बसें बुलवाई जा रही हैं, जो प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत आएंगी।

इन बसों का डिपो व चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था चंदन नगर व नायता मुंडला में होगी। इसके साथ ही कई रूट पर सिटी बसों का संचालन लास्ट माइल तक नहीं है, जिसके चलते शहर के आस-पास बसी कॉलोनियों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

बैठक में तय किया गया कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर निविदा आमंत्रित कर इलेक्ट्रिक बाइक का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी, जिसके टेंडर जल्द जारी होंगे। जो बसें उपयोग लायक नहीं बची हैं, उनकी ई-निलामी की जाएगी। इन स्क्रैप बसों से होने वाली आय से स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल जैसी योजनाओं में निवेश किया जाएगा।

सिटी और आई बस का बढ़ेगा किराया

शहर में संचालित हो रही सिटी बस, आई बस और ई बस के किराए को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। किराया तो वही रहेगा, लेकिन दूरी कम कर दी गई है। इसके साथ ही माय बाइक का किराया भी बढ़ाया जाएगा।

स्वस्थ व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है और मृत्यु के बाद निश्चित समय के भीतर नेत्र और त्वचा दान संभव है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आज अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अंगदान कर चुके व्यक्ति और चिकित्सक भाग लेंगे। कार्यक्रम में व्याख्यान और रैली का भी आयोजन किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनने के बाद किडनी रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है, और अब तक छह लोगों का सफल किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है। सर्जरी विभाग त्वचा प्रत्यारोपण पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, और नेत्र प्रत्यारोपण भी हो रहा है। 

आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में लीवर प्रत्यारोपण शुरू करने की योजना है। पिछले तीन वर्षों में नेत्र दान करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य अंगों के दान के लिए अभी भी कम लोग सामने आ रहे हैं।

स्वस्थ व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है और मृत्यु के बाद निश्चित समय के भीतर नेत्र और त्वचा दान संभव है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आज अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अंगदान कर चुके व्यक्ति और चिकित्सक भाग लेंगे। कार्यक्रम में व्याख्यान और रैली का भी आयोजन किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेज में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनने के बाद किडनी रिट्रीवल और ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है, और अब तक छह लोगों का सफल किडनी प्रत्यारोपण हो चुका है। सर्जरी विभाग त्वचा प्रत्यारोपण पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, और नेत्र प्रत्यारोपण भी हो रहा है। 

आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में लीवर प्रत्यारोपण शुरू करने की योजना है। पिछले तीन वर्षों में नेत्र दान करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य अंगों के दान के लिए अभी भी कम लोग सामने आ रहे हैं।

जबलपुर मुख्यपीठ ने याचिकाओं को इस निर्देश के साथ समाप्त कर दिया कि वे निलंबन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बीच शासन और पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से रोका गया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि पुलिस बैंड में शामिल होने से मना करने पर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है।

निलंबित पुलिस आरक्षकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी। निलंबन आदेश में लिखा गया है कि इन आरक्षकों को एसपी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है और निलंबन अवधि में उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।

आरक्षकों ने तर्क किया कि पुलिस बैंड का हिस्सा बनने के लिए उनका नाम मनमाने ढंग से शामिल किया गया और उन्हें इस पर कोई राय नहीं ली गई। राज्य शासन ने कहा कि सहमति मांगने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिससे एक आम सूची तैयार की गई।

आबकारी विभाग ने इस काम के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया है। ये अधिकारी अब फील्ड में जाकर शराब दुकानों की जियो टैगिंग कर रहे हैं। इससे आबकारी विभाग और लाइसेंसी ठेकेदारों दोनों को लाभ होगा।

भोपाल जिले की 87 शराब दुकानों की जियो टैगिंग पहले ही की जा चुकी है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को जियो टैगिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

इस कदम से मंदिरों और स्कूलों से शराब की दुकानों को दूर रखने के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जो पहले ठीक से नहीं हो पा रहा था। धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलने के आरोपों को भी इससे रोका जा सकेगा। 

आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जियो टैगिंग से दो दुकानों के बीच की दूरी का सही पता चल सकेगा और शराब की परमिट के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। इससे लाइसेंसी ठेकेदारों की संदिग्ध गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।

हालांकि, यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ था, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। सरकार ने जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान तीन समान किस्तों में करने का निर्णय लिया था। ये किस्तें जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में दी जानी थीं।

अब, रक्षाबंधन के पहले, वित्त विभाग ने सभी विभागों को दूसरी किस्त की राशि भी उपलब्ध करा दी है। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को मासिक वेतन में 900 से लेकर 6500 रुपये तक का लाभ हुआ है, जो महंगाई के इस दौर में एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होगी।

इस प्रकार, आम चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक संकेत है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगा।

 बड़ा तालाब का स्तर और भदभदा डैम की तैयारी

बड़ा तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। शुक्रवार सुबह सात बजे इसका पानी इस स्तर से कुछ सेंटीमीटर ही नीचे था। नगर निगम प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए 1666.58 फीट पर पहुंचते ही भदभदा डैम के गेट खोलने की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले 9.15 बजे भदभदा डैम का पहला गेट खोला गया, इसके तुरंत बाद 9.30 बजे दूसरा गेट, आधे घंटे बाद तीसरा गेट और फिर कुछ देर बाद चौथा गेट खोला गया। इस दौरान महापौर मालती राय और नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन भी मौके पर मौजूद रहे।

कलियासोत और कोलार डैम की स्थिति

भदभदा डैम से छोड़ा जाने वाला पानी सीधे कलियासोत डैम में जाता है, इसलिए कलियासोत डैम के पांच गेट भी खोले गए। नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में पहले से ही डैम के गेट खोले जाने की सूचना देकर लोगों को आगाह कर दिया था। इसके अलावा, कोलार डैम के भी दो गेट खोले गए हैं।

जलभराव से प्रभावित क्षेत्र

शहर के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। प्रमुख मार्गों और अंदरूनी कालोनियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोलार के जेके अस्पताल रोड पूरी तरह पानी से भर गई। भोपाल स्टेशन, हमीदिया रोड, छोला और करोंद की कई बस्तियों में जलभराव के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम में जलभराव की पांच से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

महापौर का पूजा-अर्चना

भदभदा डैम के गेट खोलने से पहले महापौर मालती राय ने पूजा-अर्चना की और उसके बाद गेट खोले गए। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायन भी उपस्थित थे।

बारिश का आंकड़ा

पिछले 10 वर्षों में 10 में से पांच वर्षों में भोपाल में अगस्त माह में औसत (374.4 मिमी) से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अगस्त के पहले दिन गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से रात 11:30 बजे तक 42 मिमी (डेढ़ इंच से अधिक) बारिश दर्ज की गई। इस मानसून सीजन में अब तक भोपाल में 841.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 359.9 मिमी अधिक है।

भारी बारिश के चलते भोपाल में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

चित्रकूट में आयोजित आभार सह-उपहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा रोपा और कार्यक्रम में उपस्थित लाड़ली बहनों से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के शगुन के रूप में प्रत्येक बहन को 250 रुपये दिए, जो 1250 रुपये के अलावा हैं।यह आभार सह-उपहार कार्यक्रम 1 से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश के सिंगरौली, दमोह, नरसिहंपुर, बालाघाट, मंडला, बैतूल, श्योपुर, टीकमगढ़, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में आयोजित किया जाएगा।इस कार्यक्रम में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया और लाड़ली बहनों के लिए विशेष झूले भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र और उपहार का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी योजना चलती रहेगी। हम लोग देश को मां मानते हैं और हमें बहनों का अपार प्रेम मिला है। बहनों से कहा कि आप इन पैसों से राखी और मिठाई खरीदें। यह त्योहार हजारों वर्षों के त्याग का फल है। बहनें परिवार से कभी मुंह नहीं मोड़ती हैं।कार्यक्रम में पूर्व विधायक कल्पना वर्मा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि वे झंडापुर आदिवासी परिवारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती थीं। पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया।

एमवाय अस्पताल के मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 10 जुलाई को जहां 190 मरीज इलाज के लिए आए थे, वहीं 20 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 442 हो गई।

बीमारियों से ऐसे करे बचाव 
बारिश के दौरान उबालकर पानी पीएं।
सब्जियों को अच्छे से धोकर उपयोग करें।
बाहर का खाना खाने से बचें।
ताजा खाना खाएं।
घर के आसपास पानी जमा न होने दें।

वर्तमान में मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। दूषित खानपान और मच्छरजनित बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन दिनों शासकीय और निजी अस्पतालों में लंबी कतार लग रही है। टायफाइड, पीलिया, उल्टी-दस्त, बुखार आदि के मरीजों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।

जून में, लड़की ने कमलाराजा अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद, मंगलवार को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जब उसके परिजनों से उसे साथ ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। नाबालिग ने आग्रह किया कि उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अभी नाबालिग है और उसे केवल उसके परिजनों के साथ ही भेजा जा सकता है।

हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला को मामले की वस्तुस्थिति पता करने के निर्देश दिए हैं और फिलहाल नाबालिग को नारी सुधार गृह भेज दिया गया है।

दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के बाद राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। मंगलवार को एमपी नगर एसडीएम ने नगर निगम, बीडीए और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अनएकेडमी, दुर्रानी क्लासेस, नीट मेंटर, स्टेपअप एकेडमी, कौटिल्य एकेडमी, और ओरस कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। इन कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में कक्षाएं चल रही थीं।

ओराश कोचिंग सेंटर सहित छह संस्थानों के बेसमेंट सील 

ओरस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरा पाया गया, जिसके कारण एसडीएम ने वहां के बेसमेंट और ऑफिस दोनों को सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अनामिका सर्राफ, पुलिस विभाग, नगर निगम के जोनल अधिकारी, फायर अमला, और बीडीए के इंजीनियर भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली की घटना के बाद मप्र में बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा करते हुए इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम को कोचिंग संस्थानों की जांच करने और बेसमेंट में चल रही कक्षाओं को बंद करने के निर्देश दिए थे। इस कदम का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके

सिलेंडर पर छूट और अतिरिक्त राशि का ऐलान:

कैबिनेट बैठक में इस बात की पुष्टि की गई कि वर्तमान में गैस सिलेंडर की कीमत 848 रुपए है। सरकार की ओर से लाडली बहनों को 450 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि बाकी 398 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। इस कदम के लिए 160 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

साथ ही, लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि में सावन के महीने और रक्षाबंधन के अवसर पर अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना:

कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पीएम बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, जिसमें से 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल मामलों में उपलब्ध होंगे। इस योजना से 57 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान:

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, "लाडली बहनों के लिए गैस सिलेंडर पर दी जा रही छूट और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा के फैसले से हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलकती है। हम सुनिश्चित करेंगे कि ये योजनाएं सही तरीके से लागू हों और महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिले।"

करों में वृद्धि

पिछले बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार जलकर की दर 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह और संपत्तिकर की दर में 2 रुपये प्रति वर्गफीट की वृद्धि का प्रस्ताव है। यह कदम शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

नई योजनाएँ

नए बजट में मास्टर प्लान के तहत एमआर-3, एमआर-4, और एमआर-5 को बनाने का प्रस्ताव किया गया है। एमआर-4 कुर्मेड़ी बस स्टेशन से जुड़ेगा। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए कान्ह नदी के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 511 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही, नगर निगम डिजिटलाइजेशन के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान कर रहा है।

कांग्रेस का विरोध

बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के किसी भी शहर में इतना ज्यादा जलकर नहीं लिया जाता है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद, महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपने बजट भाषण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। भाषण से पहले उनकी पत्नी ने उन्हें तिलक लगाकर शुभकामनाएं दीं।

वन टाइम सेटलमेंट योजना

नगर निगम ने बकाया जलकर की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है, जो 5 अगस्त से शुरू होगी। इस योजना से निगम को 200 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके तहत नागरिक अपने बकाया जलकर का निपटान एक बार में कर सकेंगे।

कर्ज की समाप्ति

इंदौर नगर निगम ने वर्ष 2021 तक के कर्ज का भुगतान कर दिया है। कई भुगतान वर्ष 2014 से लंबित थे। बजट में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निगम ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2022 तक के कर्ज समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और बजट में इसकी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम का यह बजट शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि यह बजट शहरवासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम क्षेत्र में हुए एक गैंगरेप मामले के बाद, सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। इस मामले में दो दिन पहले एक युवती के साथ घटित बलात्कार के आरोपी अवैध मकानों में रहते थे, जिन पर राजस्व विभाग और पुलिस ने बुधवार को बुलडोजर चलाया।

मामले की जानकारी के अनुसार, यह घटना 25-26 की रात को सामूहिक रूप से हुई थी, जिसके बाद युवती ने मंगलवार शाम को कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया।

इस कठोर कार्रवाई के दौरान, समेत मजिस्ट्रेट संपदा सराफ, तहसीलदार देवशंकर धुर्वे, एसडीओपी पराग सैनी सहित पुलिस और नगर पालिका के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस सक्रिय प्रयास से स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ न केवल गंभीर है, बल्कि इस प्रकार के घटनाओं के खिलाफ बहुत ही सक्रिय नजर आ रही है।

बरघाट थाना प्रभारी मोहनीश सिंह ने बताया कि सूत्र सेवा यात्री बस  रविवार को बालाघाट से सिवनी की ओर आ रही थी। इसी दौरान विजयपानी गांव से बोलेरो वाहन में सवार होकर विजयपानी गांव निवासी रोहित काकोड़ि‍या, श्रीचंद बिसेन, आकाश कुमरे और प्रदीप काकोड़‍िया बालाघाट की ओर जा रहे थे। करीब 11 बजे यात्री बस और बोलेरो वाहन में काेड़‍िया गांव के पास आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में बोलेरो वाहन में सवार रोहित काकोड़‍िया और श्रीचंद बिसेन की मौके पर ही मौत हो गई। आकाश कुमरे और प्रदीप काकोड़‍िया घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच में लिया है।पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों के बीच टक्‍कर रविवार सुबह करीब 11 बजे हुई। इस दुर्घटना में बोलेरो वाहन में सवार दो यात्रियों की मौत हो गई। जबकि दो अन्‍य यात्री घायल हो गए। दुर्घटना में बस में सवार किसी भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं आई है।

थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बस में सवार यात्री नहीं मिले। संभवत: बस में सवार यात्री हादसे के बाद किसी दूसरी बस में बैठकर अपने गंतव्य की ओर चले गए। हादसे में क्षतिग्रस्त बस को सड़क के किनारे कर आवागमन को सुचारू किया गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी।

स्थान: मध्य प्रदेश, भारत

सीटीटुडे | मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में और बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

मुख्य घटनाएँ:

 भोपाल: राज्य की राजधानी भोपाल में 24 घंटों के दौरान 150 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और राहत दलों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है।

 इंदौर: इंदौर में भी भारी बारिश के कारण निचले इलाके प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इंदौर में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया है।

उज्जैन: उज्जैन में भी भारी बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी:

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। जनता से सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

प्रशासनिक उपाय:

राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

जनता के लिए निर्देश:

अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। निचले इलाकों से दूर रहें।स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।आपात स्थिति में राहत नंबरों पर संपर्क करें।इस बारिश की स्थिति में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण इस वर्ष सामान्य से एक प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। ग्वालियर, सागर, और इंदौर में तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मानसून द्रोणिका राजस्थान, ग्वालियर, सीधी से ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, गुजरात से लेकर केरल तक अपतटीय द्रोणिका भी सक्रिय है। इन मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिससे मानसून की सक्रियता बरकरार है।

पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा :

गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक, टीकमगढ़ में 88 मिमी, सागर में 65.2 मिमी, उमरिया में 49.6 मिमी, मलाजखंड में 33.7 मिमी, खरगोन में 24.2 मिमी, मंडला में 24 मिमी, गुना में 23.2 मिमी, जबलपुर में 20.6 मिमी, दमोह में 15 मिमी, खजुराहो में 12.4 मिमी, खंडवा में 10 मिमी, सीधी में 8.6 मिमी, पचमढ़ी में 4.9 मिमी, उज्जैन में 4.6 मिमी, सतना में 4.1 मिमी, रतलाम में 4 मिमी, धार एवं सिवनी में 3.2 मिमी, नर्मदापुरम में 3 मिमी, इंदौर में 2.7 मिमी, रीवा में 2.4 मिमी, रायसेन में 2.2 मिमी, ग्वालियर में 2.1 मिमी, बैतूल में 1 मिमी, और भोपाल में 0.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान :

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आने के कारण पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर, सागर, और इंदौर संभाग में कहीं-कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। झारखंड पर बना चक्रवात बांग्लादेश की तरफ चला गया है, लेकिन मानसून द्रोणिका के मध्य प्रदेश से गुजरने और अन्य मौसम प्रणालियों के असर से नमी बरकरार है।

मध्य प्रदेश में वर्षा के आँकड़े :

इस सीजन में, एक जून से लेकर 25 जुलाई की सुबह साढ़े आठ बजे तक, मध्य प्रदेश में 386.9 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य वर्षा (382.8 मिमी) की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार, प्रदेश में मानसून की सक्रियता बरकरार है और आने वाले दिनों में और भी वर्षा की संभावना बनी हुई है।

MP news: मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे विशेष बात यह है कि इस बैठक में नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत, आईटी सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को सिंगल विंडो से क्लीयरेंस दिया जाएगा। इससे न केवल निवेशकों को आसानी होगी, बल्कि राज्य सरकार भी विभिन्न प्रक्रियाओं में मदद करेगी और भूमि और प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य छूटें भी प्रदान करेगी।

यह नई पॉलिसी मध्य प्रदेश को आईटी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इस पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उसमें अन्य राज्यों की आईटी पॉलिसी के साथ तुलना की गई है और उसे अनुकरणीय बनाया गया है।

इसके अलावा, बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जैसे कि मंदसौर जिले में धुंधडका नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे जनता को सरकारी सुविधाओं तक पहुंचाने में आसानी होगी।

बैठक में केंद्र सरकार के बजट के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें 2047 के विकसित भारत को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक खेती, शहरी विकास, गरीब महिला, युवा और किसानों के लिए अन्य मुद्दे शामिल हैं।

इसलिए सोमवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल पंकज कुमार, निगमायुक्त हर्ष सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि अग्निवीर भर्ती स्थल के बाहर अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के लिए करीब 10 काउंटर बनाए जाएंगे। दो किलोमीटर तक बैरिकेड लगेंगे, क्योंकि हर दिन औसतन एक हजार अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। गर्मी का मौसम है, इसलिए रात 2 बजे से ही दौड़ शुरू हो जाएगी जो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में संपन्न हो जाएगी। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही आगामी चरणों में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती परीक्षा में करीब 9500 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

 इसमें से सबसे ज्यादा मुरैना, भिंड और ग्वालियर के ही अभ्यर्थी हैं। मुरैना के करीब 2500, भिंड के करीब 2 हजार और ग्वालियर के एक हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 2 अगस्त से भर्ती शुरू होनी है, लेकिन अभ्यर्थियों को प्रवेश 1-2 अगस्त की रात 12 बजे से ही दिया जाएगा। इसके चलते पहले ही यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि 30 जुलाई तक यहां सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त पेयजल, चलित शौचालय की व्‍यवस्‍था की जाएगी।कलेक्टर ने बैठक में कहा कि प्रवेश व निकास द्वार, भर्ती स्थल तक पहुंचने और वापस आने के सभी मार्गों पर पुख्ता बैरिकेडिंग की जाए।

 इमरजेंसी के लिए यहां एंबुलेंस, मेडि‍कल टीम की भी व्यवस्था की जाएगी। अभ्यर्थियों के स्वजनों के लिए अलग से टैंट की व्यवस्था की जाएगी। खुद के वाहनों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए पार्किंग के इंतजाम किए जाएंगे। एक-दो दिन में पार्किंग स्पाट चिन्हित कर लिए जाएंगे। इस बारे में कर्नल पंकज कुमार का कहना है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में मौका मिला है। इन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही इन्हें प्रवेश दिया जाएगा।

निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास  :

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये कार्यक्रम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाएंगे। 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाले इस वैश्विक निवेशक सम्मेलन का मुख्य विषय 'मध्य प्रदेश: भविष्य के लिए तैयार राज्य' होगा।

निवेश की संभावनाएं और रोजगार सृजन :

उज्जैन में एक-दो मार्च को आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में उद्योगपतियों ने एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इनमें अदाणी समूह के प्रणव अदाणी द्वारा 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा भी शामिल है। इससे एक लाख से अधिक नौकरियों के सृजन की संभावना है।

मुंबई में 13 जुलाई को आयोजित रोड शो में लगभग 450 निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी ने सिंगरौली और अन्य जिलों में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है।

आगामी कार्यक्रम और निवेश योजनाएं :

20 जुलाई को जबलपुर में अगला क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1,500 से अधिक निवेशकों के भाग लेने की संभावना है। इस आयोजन के दौरान 'क्रेता-विक्रेता बैठक' में 1,000 औद्योगिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और करीब 70 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से 1,222 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 3,444 नौकरियों का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस वर्ष सितंबर में ग्वालियर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, 25 जुलाई को कोयंबटूर में, अगस्त में बेंगलुरु में, सितंबर में दिल्ली में और उसी महीने इंदौर में एक कपड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।

18 जुलाई को भोपाल, खरगोन, खंडवा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, पांडुना और अनूपपुर में अधिक बारिश होगी, जबकि 19 जुलाई से पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश और थंडरस्टर्म की चेतावनी दी गई है।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश के अनुसार, मंदसौर, रतलाम, आगर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में बिजली के साथ मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, नीमच, बुरहानपुर और बैतूल में सुबह हल्की आंधी आने की संभावना है।

एएसआई की रिपोर्ट:

रिपोर्ट की लंबाई: 2000 पेज
रिपोर्ट सौंपने की तिथि: 15 जुलाई 2024
अगली सुनवाई: 22 जुलाई 2024

एएसआई की स्टडी:

एएसआई ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी दो हजार पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच को सौंप दी है। अब 22 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहां पहले एक हिंदू मंदिर था।

विवाद का इतिहास:

धार जिले के इस 11वीं सदी में बने परिसर का विवाद नया नहीं है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को आदेश दिया था कि वह छह हफ्ते में भोजशाला परिसर की साइंटिफिक स्टडी कर अपनी रिपोर्ट सौंपे।

हिंदू पक्ष का दावा:

हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एएसआई रिपोर्ट ने हमारे केस को मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहां मंदिर था।

वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि हिंदू जनता सदियों से धार में पूजा करने के लिए तरस रही थी। उन्होंने कहा, "रिपोर्ट में साबित हो गया है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। वेद शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन-पाठन का कार्य वहां होता था।"

एएसआई के सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य:

94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
खंभों पर वेद-शास्त्रों के चिन्ह मिले हैं, श्लोक लिखे मिलें हैं।
पुरानी कलाकृतियां मिली हैं।