उर्वरक जांच में अनियमितता उजागर, दो केंद्रों के लाइसेंस निलंबित

किसानों के हित में कार्रवाई : स्टॉक में गड़बड़ी पर दो खाद दुकानें सील

बिलासपुर

जिले के तखतपुर विकासखंड में खाद वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आने पर कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में स्टॉक और मशीन रिकॉर्ड में अंतर पाए जाने पर दो खाद दुकानों की बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

         कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा तखतपुर विकासखंड में संचालित दो खाद दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए खाद वितरण में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। जांच के दौरान दुकानों के पास मशीन और भौतिक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया, जिसके चलते दोनों केंद्रों को 21 दिनों के लिए खाद बिक्री से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर ने बताया कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से जिला स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इसी कड़ी में तखतपुर क्षेत्र के मेसर्स किसान सेवा केंद्र और मेसर्स अमन कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। 

        निरीक्षण के दौरान किसान सेवा केंद्र में मशीन स्टॉक में यूरिया 750 बोरी दर्ज थी, जबकि भौतिक रूप से 550 बोरी ही पाई गई। वहीं 200 बोरी स्टॉक बिना मशीन में दर्ज किए रखी गई थी। इसी तरह अमन कृषि केंद्र में मशीन रिकॉर्ड में 1679 बोरी यूरिया दर्शाई गई, जबकि मौके पर स्टॉक नहीं मिला। दोनों प्रतिष्ठानों में उर्वरक भंडारण और वितरण का निर्धारित रजिस्टर भी संधारित नहीं पाया गया। इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी 21 दिनों के लिए विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित अमला उपस्थित रहा। हाथेश्वर ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज की है, जिसमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की मौजूदगी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'सुहास चकमा बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां फिलहाल कार्यात्मक ओपन जेलों का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित करने का आदेश दिया है। 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की अगुवाई में बनने वाली यह समिति पात्र कैदियों की पहचान, उनके स्थानांतरण, नई जेलों के लिए भूमि आवंटन और बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करेगी। विशेष रूप से, कोर्ट ने महिला कैदियों के लिए भी इन सुधार संस्थानों में समान और संवेदनशीलतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दिखाते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देते हुए एक औपचारिक हलफनामा पेश करें। 

साथ ही, जेलों को केवल दंड देने के स्थान के बजाय पुनर्वास और सुधारात्मक केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और उचित मजदूरी जैसे मानकों को लागू करने को कहा गया है। 

अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए रजिस्ट्रार जनरल को भी जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार को अपनी पहली विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 21 अगस्त 2026 तक सौंपनी होगी, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 एवं क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर होगी नियुक्ति

रायपुर
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की विशेष पहल पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए उनका विस्तृत रोस्टर ब्रेक-अप भी तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को विस्तृत जानकारी के साथ पत्र भी भेजा जा चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र के 50-50 पदों, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के 25-25 पदों, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के 15, वाणिज्य के 75, विधि के 10 पदों पर भर्ती के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद तथा ग्रंथपाल के 50 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी।

विभाग द्वारा इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, भर्ती नियम, श्रेणीवार पदों की संख्या, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा विज्ञापन प्रारूप भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग द्वारा प्रत्येक स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदों के साथ-साथ ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर भी लागू है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े। विभाग द्वारा नियुक्त अधिकांश अतिथि शिक्षक पीएच.डी. उपाधिधारी हैं तथा नेट एवं सेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं से योग्य हैं। ये शिक्षक वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

बिलासपुर से कोयला लेकर बड़ोदरा जा रही एक मालगाड़ी बिलासपुर बीना मार्ग पर कटनी मुड़वारा स्टेशन से पहले बेपटरी हो गई। जिससे रूट का रेल आवागमन प्रभावित हुआ है। ट्रैक को सुधारने और पटरी से उतरे डिब्बों को वापस पटरी पर लाने का कार्य जारी है। मौके पर डीआरएम सहित वरिष्ठ अधिकारी और कई स्थानों की राहत टीम मौजूद हैं।

बिलासुपर से बड़ोदरा जा रही थी मालगाड़ी

जानकारी के अनुसार, बिलासपुर से एक मालगाड़ी कोयला लोड करके बड़ोदरा जा रही थी। लगभग 11 बजे जैसे ही वह एनकेजे से कटनी मुड़वारा की ओर बढी बाबा घाट के पास बने केबिन के पास अचानक से धमाके के साथ मालगाड़ी के एक के बाद एक पांच डिब्बे पटरी से उतर गए और कोयला ट्रैक पर बिखर गया।

किसी तरह से चालक ने गाड़ी रोकी और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई। मालगाड़ी के लिए बेपटरी होने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई और एनकेजे, कटनी सहित जबलपुर और सतना से टीम में मौके पर बुलाई गई है।

खाली किया जा रहा कोयला 

वहीं, जबलपुर डीआरएम कमल तलरेजा सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और डिब्बों को काटकर अलग करते हुए पटरी पर बिखरे कोयले को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं डिब्बों में भरे कोयले को भी मजदूर और मशीनों की मदद से खाली कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक का सुधार करते हुए यातायात को बहाल किया जा सके।

ट्रेनें प्रभावित वही, बिलासपुर बीना रेलखंड के बंद होने से मुड़वारा से बिलासपुर शहडोल की ओर जाने वाली यात्री ट्रेनें और मालगाड़ी प्रभावित हैं। जिनको अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर दबिश दी. ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी बजानबाजी तेज है. मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा, वह बचने वाला नहीं है. किसी को बक्शा नहीं जाएगा. वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई को खानापूर्ति बताया है.

रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर पड़े ईडी के छापे को लेकर मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. जो भ्रष्टाचार करेगा, वह बचाने वाला नहीं है. इस मामले में संभाग आयुक्त भी नजर रखे हुए हैं. बाकी बची सभी रिपोर्ट को मंगवाया जा रहा है. उस पर भी कार्रवाई भी होगी. इसलिए जमीन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया था.

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी की कार्रवाई को खानापूर्ति बताया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है. भारत माला मुआवजा घोटाले में बड़ी मछलियां रडार से बाहर हैं. ईडी खानापूर्ति करने कार्रवाई कर रही है. आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम भी आ रहा है.

9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

बता दें कि आज सुबह रायपुर में हरमीत खनूजा और महासमुंद में कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की. अधिकारियों की सात अलग-अलग टीमें जांच करने के लिए पहुंची थी. वह कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है. घर के भीतर जांच चल रही है, जबकि बाहर सुरक्षा के पुलिस बल तैनात है.

जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर योगिता मंडावी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

रायपुर
 छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले की प्रतिभाशाली बालिका योगिता मंडावी ने जूडो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह, कोण्डागांव में पली-बढ़ी योगिता को उनकी उल्लेखनीय खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा योगिता मंडावी को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में देशभर से चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, नवाचार, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति आदि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि योगिता मंडावी ने कम उम्र में ही जूडो खेल में अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने राज्य की श्रेष्ठ जूडो खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगातार पदक अर्जित कर अपनी निरंतर प्रगति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योगिता मंडावी की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है तथा कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों की सफलता से नई पीढ़ी को आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलती है। योगिता की उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, बल्कि बालिका गृह एवं बाल कल्याण संस्थाओं में रह रहे बच्चों के लिए प्रेरणा का सशक्त स्रोत भी है। उन्होंने यह साबित किया है कि संसाधनों की सीमाएँ नहीं, बल्कि सपनों के प्रति लगन और परिश्रम ही सफलता का वास्तविक आधार है।

जिले के रामानुजनगर के प्राइवेट स्कूल में केजी-टू के छात्र को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ से लटकाने और मसिरा हाईस्कूल के छात्रों के पांच मिनट देर में आने से बेग फेंकने के मामले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हल्ला बोला। जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के जबरन अंदर घुसने के दौरान कलेक्टर के मेन गेट को तोड़ डाला। वहीं गेट के सामने बैठ कर डीईओ के खिलाफ नारेबाजी कर जिला शिक्षा अधिकारी को बाहर बुलाने की मांग कर रहे। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय का मेन गेट तोड़ने की जानकारी मिलने के बाद गुस्साए एसडीएम शिवानी जायसवाल मौके पर पहुंची और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए कहा, आग लगा दो। कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए एसडीएम ने कहा, विरोध करने का भी तरीका होता है। शांति से भी किसी अपनी बात को कह सकते हैं।

स्कूल की मान्यता बरकरार रखने पालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
इधर मासूम को पेड़ से लटकाने के मामले में परिजन और बच्चे भी कांग्रेस नेत्री शशि सिंह की अगुवाई में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पालकों ने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए स्कूल की मान्यता को बरकरार रखने की मांग की।

हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से मांगा है जवाब
बता दें कि  होमवर्क नहीं करने पर नर्सरी के छात्र को टीचर ने रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। यह मामला रामानुजनगर ब्लाक मुख्यालय क्षेत्र के नारायणपुर के हंसवानी विद्या मंदिर का है। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेकर मामले को काफी गंभीर माना और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है।

शिक्षिका बर्खास्त, स्कूल की मान्यता खत्म करने दी गई है नोटिस
मामले को लेकर कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ क्रूरता और निजी स्कूलों में अव्यवस्था असहनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शासन को इसे गंभीरता से लेना होगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मामले में शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है और स्कूल की मान्यता समाप्त करने की नोटिस दी गई है।

पीड़ित अब भी डरे हुए हैं इसलिए नहीं कराया आमना-सामना
पुलिस ने पूछताछ के दौरान रिपोर्टकर्ता पीड़ितों और आरोपी का आमना-सामना नहीं कराया. बल्कि जब्त एग्रीमेंट, चेक और प्रॉपर्टी के एक-एक दस्तावेजों को लेकर आरोपी से पूछताछ की. पुलिस ने दिए गए कर्ज की राशि, तय ब्याज और वसूली गई राशि से संबंधित दस्तावेजों की भी जानकारी ली है. ताकि उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सके. पुलिस का दावा है कि पीड़ित लोग हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर की फरारी के दौरान भी भयभीत रहे हैं. अभी रोहित सिंह तोमर फरार है. उसके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं. रोहित तोमर और केस में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज की गई है.

पुलिस वालों के घर घुसकर आंदोलन की चेतावनी
क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र सिंह तोमर का जुलूस निकालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई को गलत बताया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ आकर रायपुर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है. साथ ही कहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत किया, उनके घर में घुसकर आंदोलन किया जाएगा.

इस अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लगने से उपकेंद्र की कुल क्षमता 10 एमवीए से बढ़कर 13.15 एमवीए हो गई है। उक्त कार्य उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 4000 उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व में सबस्टेशन में स्थापित 05 एमवीए के दोनों ट्रांसफार्मर अक्सर ओवरलोड हो जाते थे, जिसके कारण लो वोल्टेज और लोड षेडिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगने से अब इन समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी और विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

क्षमता वृद्धि से आईएचएसडीपी कॉलोनी, जयंती नगर, साईं नगर, सिकोला भाटा, सिकोला बस्ती, मुखर्जी नगर, प्रेम नगर, विजय नगर, मोहन नगर, करहीडीह एवं रांका के लगभग 4000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। श्री खंडेलवाल ने इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अधीक्षण अभियंता षहर वृत्त श्री जे.जगन्नाथ प्रसाद, कार्यपालन अभियंता एस.के.रॉय एवं श्री आर.के.दानी सहित सहायक अभियंताओं श्रीमती मोनिका नायर, श्रीमती रुचि सैलेट, श्री राजेन्द्र गिरी गोस्वामी, श्री ढालेश्वर साहू एवं श्री महेन्द्र कुमार साहू तथा उनकी पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहें हैं।

बंदी प्रकाश उर्फ ​​प्रभात, अशोक, क्रांति मंचेरियल जिले के मंदामरी से हैं। प्रकाश के पिता सिंगरेनी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1982-84 के बीच "गाँव चलो" आंदोलन के माध्यम से रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (आरएसयू) के लिए संघर्ष किया। इसके बाद वे माओवादी पार्टी से संबद्ध सिंगरेनी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बने और वहाँ से राज्य समिति के सदस्य बने।

छात्र नेता से बना माओवादी नेता

संगठन में ‘प्रभात’, ‘अशोक’ और ‘क्रांति’ जैसे नामों से पहचाने जाने वाला बंडी प्रकाश तेलंगाना के मंचेरियल जिले के मंदामरी क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता सिंगरेनी कोलियरी में कर्मचारी हैं। छात्र जीवन में ही वह वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और 1982–84 के बीच हुए गांव चलो आंदोलन के दौरान रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ गया।

इसके बाद सिंगरेनी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष के रूप में काम किया और धीरे-धीरे संगठन की ऊंची कमेटियों तक पहुंच गया। हाल के महीनों में माओवादियों पर बढ़ते दबाव और शीर्ष नेताओं के मारे जाने व मुख्यधारा में लौटने के बाद उसने भी मुख्यधारा का रास्ता चुन लिया।

यहां बता दें कि कुछ दिन पहले पोलित ब्यूरो सदस्य एवं केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो प्रमुख भूपति और केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ सतीश के नेतृत्व में 271 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके एक दिन बाद कांकेर क्षेत्र में 20 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए।

बताया जा रहा है कि बंडी प्रकाश के आत्मसमर्पण से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इकाई की गतिविधियों पर असर पड़ना तय है। इससे पहले भूपति की पत्नी तारक्का, उसकी भाभी सुजाता, और माओवादी नेता सुधाकर की पत्नी ककराला सुनीता भी आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। लगातार आत्मसमर्पण की यह श्रृंखला माओवादी संगठन में तेजी से घटते मनोबल और आंतरिक असंतोष की ओर संकेत करती है।

सुरक्षाबलों के ऑपरेशन से नक्सलियों में दहशत
ज्ञात हो कि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर माओवादियों से आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि कुछ माओवादी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं और बाकी भी जन-जीवन में शामिल होकर देश के विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार के प्रभाव से पार्टी के प्रमुख सदस्य एक के बाद एक अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

पिछले 45 वर्षों से नक्सल संगठन में थे सक्रिय
बंदी प्रकाश माओवादी पार्टी में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण संगठनकर्ता हैं। पिछले 45 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे उनके आत्मसमर्पण को पार्टी के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है।

मुख्य सचिव विकास शील ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर ली तैयारियों की समीक्षा

ओरिएंटेशन रूम की डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी सहित अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार करने के निर्देश

रायपुर,

अंग्रेजी हुकूमत के काल में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य और बलिदान की स्मृति में नवा रायपुर, अटल नगर में निर्मित किए जा रहे भव्य संग्रहालय-सह-स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव श्री विकास शील ने आज निर्माण स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाया जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के साथ-साथ जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर अलग-अलग गैलरियाँ बनाई जा रही हैं। संग्रहालय में आगंतुकों को इन जनजातीय आंदोलनों की जीवंत झलकें देखने और सुनने को मिलेंगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव श्री शील ने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सामग्री को उनके मूल स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ओरिएंटेशन रूम में प्रदर्शित की जाने वाली डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी या अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार की जाए, ताकि यह स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी गैलरियों का भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने वाले आदिवासी विद्रोहों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पूरे रूट चार्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आज ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। श्री बोरा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है कि देश का पहला पूर्णतः डिजिटल आदिवासी संग्रहालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से लोकार्पित होने जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण रूट-प्लान के अनुसार अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, संग्रहालय तक आने वाले पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय क्षेत्र में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा गार्डनिंग और वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियाँ भी समय पर पूरी हों।

उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोहों—हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, तथा झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह—के वीर नायकों के संघर्ष और शौर्य को 14 गैलरियों में जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

बैठक में संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अवनीश शरण, कलेक्टर श्री गौरव सिंह, नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वजीत, संचालक टीआरटीआई श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संचालक अंत्यावसायी विकास निगम डॉ. जगदीश कुमार सोनकर, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, डीआईजी छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं श्री सुरेश ठाकुर, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मुख्य अभियंता, तथा लोक निर्माण विभाग रायपुर के मुख्य और कार्यपालन अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नगर पालिका की सफाई टीम को मंगलवार सुबह उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब नियमित सफाई अभियान के दौरान बंधा तालाब में एक शख्स का शव मिला। नगर पालिका के कर्मचारी तालाब से जलकुंभी हटाने के लिए जेसीबी मशीन से सफाई कर रहे थे, तभी अचानक जलकुंभी के बीच फंसा हुआ शव पानी की सतह पर तैरने लगा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान कोंडागांव निवासी कमल सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।

नगर पालिका कर्मचारी संतोष ने बताया कि सुबह सफाई के दौरान जलकुंभी के बीच कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। नजदीक जाकर देखने पर कर्मचारियों को शव नजर आया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और पंचनामा की कार्यवाही के बाद शव को अस्पताल भिजवाया गया। इस दौरान मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंच गए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि युवक की मौत दुर्घटनावश पानी में डूबने से हुई या फिर किसी अन्य कारण से। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।

 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों को सर्च अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है. ताड़पाला बेस कैम्प के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा मिला है. कार्रवाई में नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किए गए 5 आईईडी को बरामद किया गया है.

दरअसल, उसूर थाना अंतर्गत क्षेत्र ताड़पाला बेस कैम्प से कोबरा 206, केरिपु 229, 153 और 196 की संयुक्त टीम ने KGH Foothills क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे नक्सलियों द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और बीजीएल बनाने की सामग्री बरामद किया गया.

क्या-क्या हुआ बरामद ?
51 नग जिंदा बीजीएल
100 बंडल एचटी एल्युमिनियम तार
स्टील पाइप 50 नग (बीजीएल निर्माण के लिए)
भारी मात्रा में बिजली का तार
20 नग लोहे की शीट (बीजीएल निर्माण के लिए)
40 नग लोहे की प्लेट (बीजीएल निर्माण के लिए)

5 IED बरामद
जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 5 आईईडी भी बरमाद किए गए.  इसके बाद बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वाड) टीम ने मौके पर आईडी को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया.

छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे सीएएफ के जवान रूपेश कुमार पुरी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने कहा कि यह मामला प्रेम संबंध का है, झूठे विवाह वादे पर आधारित दुष्कर्म का नहीं। अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट जगदलपुर द्वारा 2022 में सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने क्या कहा..
हाईकोर्ट ने माना कि पीड़िता बालिग थी और लंबे समय तक अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रही। दोनों के बीच बने शारीरिक संबंध आपसी सहमति से थे। अदालत ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही शादी का इरादा नहीं रखा था, तब तक ऐसे मामले को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।
 
मामला कैसे शुरू हुआ
साल 2020 में पीड़िता ने जवान रूपेश कुमार पुरी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। कहा गया कि जवान ने उसे दो महीने तक घर में रखकर यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रूपेश को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया था।

क्या कहा बचाव पक्ष ने..
रूपेश के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच 2013 से प्रेम संबंध थे और पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के घर गई थी। एफआईआर परिजनों के दबाव में दर्ज कराई गई। अदालत ने पाया कि पीड़िता ने खुद आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत होती रही।

हाईकोर्ट का फैसला
सभी सबूतों और बयानों की समीक्षा के बाद अदालत ने कहा कि यह मामला जबरन शोषण का नहीं, बल्कि प्रेम और सहमति का है। मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट में रेप के ठोस सबूत नहीं मिले। पीड़िता खुद आरोपी के घर गई और कई बार उसके साथ संबंध बनाए, जिसमें खुद युवती की भी मर्जी दिखी। इस आधार पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए रूपेश कुमार पुरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

दरअसल, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और जयनंदन सिंह पोर्ते ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि घठबार्रा गांव के लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक अधिकार मिले थे, जिन्हें 2016 में जिला समिति ने रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2022 में फेज-2 कोल ब्लाक खनन की मंजूरी को भी चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि ग्रामसभा की सहमति लिए बिना यह निर्णय अवैध है।
‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति कोई वैधानिक संस्था नहीं’

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वह ग्रामसभा या गांववालों की ओर से सामुदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती। वहीं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डाॅ. निर्मल शुक्ला ने तर्क दिया कि कोल ब्लाक का आवंटन संसद द्वारा पारित कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 2015 के तहत हुआ है। यह अधिनियम अन्य सभी कानूनों पर प्राथमिकता रखता है, इसलिए वन अधिकार कानून की धाराएं इसमें बाधक नहीं है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों को सही ठहराया

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के वर्ष 2012 और 2022 के आदेशों को सही ठहराया, जिनके तहत पारसा ईस्ट एवं केते बासन (पीईकेबी) कोल ब्लाक के फेज-1 और फेज-2 में खनन की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि खनन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ग्रामसभा की बैठकों और अभिलेखों में सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़ा कोई दावा या प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में जिला समिति द्वारा 2016 में सामुदायिक अधिकारों को रद्द करने का आदेश उचित है।

    राजनांदगांव जिले में मिशन जल रक्षा मॉडल जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जिले के चार में से तीन ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन अर्थात जल स्तर के विषय में गंभीरता की स्थिति में थे। इन क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करते हुए जिले में परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप एवं जीआईएस आधारित विश्लेषण के माध्यम से किया गया है। जिससे वर्षा जल का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है। इस मॉडल के अंतर्गत स्थानीय सामग्री से कम लागत वाले जल संरचनाएं तैयार कर निर्माण लागत मे कमी लाई गई है।

    मिशन जल रक्षा के अंतर्गत जल स्वच्छता एवं फसल संगोष्ठी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्राम स्तर पर जल साक्षरता, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक स्वच्छता एवं फसल चक्र परिवर्तन जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही जिले में महिला सशक्तिकरण से जल संचय के लिए कार्य कर रहे 1.5 लाख से अधिक महिलाओं के बड़े समूह एवं पद्म फुलबासन बाई और उनके द्वारा चलाई जा रही नीर और नारी जल यात्रा के निरंतर प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा मनरेगा अंतर्गत निर्मित किया जा रहे भू-जल संरक्षण संवर्धन संरचनाओं के लो कॉस्ट तकनीक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सैटेलाइट जीआईएस इमेजरी और मैप के माध्यम से जल संरचनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखे जाने लगे है। पॉलिसी गैप्स और लो-कॉस्ट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। राजनांदगांव जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति सुधार कर प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है और भविष्य में भी राज्य शासन से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक जल संरक्षण संवर्धन संबंधित संरचनाओं को निर्मित किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि सुजलाम भारत-जल संचय कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण, जल निकायों के पुनर्जीवन, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य हर बूंद का संचित उपयोग सुनिश्चित करना है। राजनांदगांव जिले में मिशन जल रक्षा के दूसरे चरण में अब माइक्रो रिचार्ज मैपिंग, संस्थागत वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल गुणवत्ता निगरानी तंत्र पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह मॉडल भविष्य में सुजलाम भारत अभियान के अंतर्गत अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव ने प्रदेश के सभी जिला एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सामाजिक अंकेक्षण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति जानने और उसे सुधारने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुदाय की भागीदारी सक्रिय हो और अंकेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाया जाए। शिक्षा मंत्री  यादव ने यह भी कहा कि यह अभियान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी अपेक्षित है। 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर फोकस

इस अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के घटकों का त्वरित क्रियान्वयन कर बच्चों की सीखने की उपलब्धियों में सुधार लाना है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर शिक्षा की गुणवत्ता पर ठोस प्रभाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम सभा से मिली सहमति, बनी सामाजिक अंकेक्षण टीमें

2 अक्टूबर 2025 को आयोजित ग्राम सभा में विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके बाद प्रत्येक शाला के लिए सामाजिक अंकेक्षण टीमों का गठन किया गया है, जिनमें निकटवर्ती विद्यालय के शिक्षक को टीम लीडर तथा स्थानीय समुदाय से शिक्षा में रुचि रखने वाले सदस्यों को शामिल किया गया है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका

सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाई-हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रश्नावली तैयार करने और प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया है। समग्र शिक्षा इस कार्यक्रम के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

20 प्रमुख प्रश्नों पर स्कूलों का मूल्यांकन

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान समुदाय से कुल 20 प्रश्नों पर जानकारी एकत्र की जा रही है। इसमें बच्चों की पठन क्षमता, गणितीय कौशल, शिक्षकों की उपस्थिति, पुस्तकालय उपयोग, परीक्षा परिणाम, स्थानीय भाषा के उपयोग जैसे पहलू शामिल हैं। इसी के साथ समुदाय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर विद्यालयों की स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।

समुदाय की भागीदारी और न्यौता भोज की परंपरा

विद्यालयों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की तिथि तय कर समुदाय के सदस्यों को उपस्थिति हेतु आमंत्रित किया गया है। विशेष रूप से, यदि कोई परिवार अपने सगे-संबंधी की स्मृति में “न्यौता भोज” आयोजित करना चाहे तो वह भी इसी दिन किया जा सकता है। जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान समुदाय की उपस्थिति और आयोजित न्यौता भोजों की संख्या को भी आकलन में शामिल किया जाएगा।

ऑनलाइन प्रविष्टि और समीक्षा प्रक्रिया

अंकेक्षण के बाद भरे गए प्रपत्रों पर समुदाय के हस्ताक्षर लेकर उन्हें विकासखंड स्तर पर जमा किया जाएगा, जहाँ ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन करने वाली शालाओं की सूची तैयार की जाएगी। इन शालाओं का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

सुधार कार्यों में समुदाय का सहयोग

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पाई जाएगी, वहाँ समुदाय से इच्छुक प्रतिभागियों की सूची बनाकर उनके सहयोग से सुधार कार्य आरंभ किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की क्षमता वृद्धि तथा बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।

20 अक्टूबर तक उपलब्ध होगी रिपोर्ट

सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 20 अक्टूबर 2025 तक जिलों को कमजोर प्रदर्शन करने वाली शालाओं की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को स्कूल आबंटित किए जाएंगे ताकि वे सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत किया जा रहा यह सामाजिक अंकेक्षण न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह समुदाय को भी विद्यालयों की प्रगति में सहभागी बनने का अवसर प्रदान करता है।

अब निगम हेड ऑफिस से ठेका एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो पूरे शहर में सफाई के लिए कर्मचारी, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराएगी। नगर निगम की शहरी सरकार ने हाल ही में एमआइसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक चर्चा की। बैठक में यह भी तय किया गया कि शहर की सफाई व्यवस्था को सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा।

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर के वार्डों में सफाई कर्मचारी अक्सर निर्धारित संख्या से कम ड्यूटी पर मिलते थे, जिससे सफाई कार्य में कोताही होती है। इससे शहर की सफाई का स्तर अपेक्षित नहीं रह पाया। अन्य नगर निगमों जैसे भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर और अंबिकापुर में सेंट्रलाइज्ड टेंडर से बेहतर परिणाम मिले हैं।

इस नए सिस्टम के तहत पूरे शहर की सफाई के लिए एक बड़ी एजेंसी को आनलाइन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। वार्डवार मानिटरिंग संबंधित जेडएचओ के माध्यम से होगी। हर वार्ड में अलग ठेकेदार की जगह अब एक सेंट्रलाइज्ड ठेका होगा, जिसमें पापुलेशन और वार्ड वाइज सफाई प्लान तैयार किया जाएगा।

निगम प्रशासन की चुनौती
वर्तमान में नगर निगम हर महीने लगभग 7 करोड़ रुपये 70 वार्डों की सफाई के एवज में अलग-अलग ठेका एजेंसियों को भुगतान करता है। इसके बावजूद कई वार्डों में सफाई पर्याप्त नहीं हो पा रही थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए अब केंद्रीकृत सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से शहरवासियों को साफ-सुथरी गलियां, व्यवस्थित सफाई और बेहतर सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होगी। निगम प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में सेंट्रलाइज्ड टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नई प्रणाली लागू कर दी जाएगी।

सेंट्रलाइज्ड टेंडर से मिलने वाले फायदे

    कर्मचारी को 8 घंटे ड्यूटी करनी होगी और हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा।
    सफाईकर्मी एक समान वर्दी पहनेंगे, जिससे पहचान आसान होगी।
    सफाई के लिए स्पष्ट रूट चार्ट तैयार होगा।
    ठेका एजेंसी के काम में मनमानी और गड़बड़ी पर रोक लगेगी।
    10 जोन के 70 वार्ड पूरे शहर में एक ही एजेंसी कवर करेगी।
    भुगतान में पारदर्शिता और मानिटरिंग में आसानी होगी।

बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22843/22844) का विस्तार  बक्सर स्टेशन तक कर दिया गया हैं। 

10 अक्टूबर से बिलासपुर से रवाना होने वाली 22843 बिलासपुर-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर तक जाएगी। वहीं, 11 अक्टूबर से पटना से रवाना होने वाली 22844 पटना-बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बक्सर रेलवे स्टेशन से चलेगी।

इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज
पटना-बक्सर के बीच छह स्टेशनों के यात्रियों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा। रेलवे ने दानापुर, बिहटा, आरा, बिहिया, रघुनाथपुर और डुमरांव स्टेशनों पर ट्रेन को वाणिज्यक ठहराव देने का निर्णय लिया है।

रेलवे ने इन स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय भी जारी कर दिया है। इसके तहत बिलासपुर से यह ट्रेन 20:30 बजे छूटेगी। पटना 13:48 बजे, दानापुर 14:11 बजे, बिहटा 14:29 बजे, आरा 14:50 बजे, बिहिया 15:09 बजे, रघुनाथपुर 15:23 बजे, डुमरांव 15:38 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर स्टेशन पर यह ट्रेन 16:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बक्सर से 21:35 बजे रवाना होगी और पटना रात 12:03 बजे पहुंचेगी।

ऐसे मामलों में अब तक 53,234 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए जाने की तैयारी है। इनमें अकेले रायपुर जिले के 9,233 सदस्य शामिल हैं।

पहले चरण में 1.93 लाख सदस्य हटाए जा चुके

इससे पहले भी विभाग ने राज्यभर में 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए थे। इनमें रायपुर जिले के 19,574 सदस्य शामिल थे। भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि इनमें अधिकांश सदस्य मृत हो चुके या अन्य राज्यों में बस चुके हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। समय पर ई-केवाईसी न कराने वाले 46 लाख से अधिक लोगों को संदिग्ध सूची में डाल दिया गया था। इसके बावजूद कई संदिग्ध कार्डधारकों के नाम पर हर महीने खाद्यान्न उठाव जारी था।

अब आय, टैक्स और जमीन के आधार पर होगी छंटनी

विभाग अब अगला कदम उठाने की तैयारी में है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, जो आयकर (इनकम टैक्स) जमा करते हैं, या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उनके नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि रायपुर जिले में पहले ही 19 हजार से अधिक सदस्यों के नाम निरस्त किए जा चुके हैं। शेष 9 हजार से अधिक सदस्यों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद नियमानुसार अन्य अपात्रों की छंटनी जारी रहेगी।

इतने-इतने नाम होंगे निरस्त (जिला अनुसार सूची)

हालांकि अब पश्चिमी झारखंड व दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश में सक्रिय कम दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेताया है कि वर्षा के दौरान बिजली गिरने और जल जमाव की संभावना बनी हुई है। नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने की अपील की गई है।

रायपुर में पांच अक्टूबर को मौसम सामान्यतः मेघमय रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा तापमान में सामान्य से हल्का अंतर देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश की कमी और दबाव क्षेत्र की स्थिति के कारण अगले दिन हल्की बारिश की संभावना है। शहरवासियों को बिजली गिरने और जल जमाव से सतर्क रहने की जरूरत है।

बिलासपुर में अधिकतम तापमान 30.6° और न्यूनतम 24.8°, अंबिकापुर में 28° और 22.5°, जगदलपुर में 30.2° और 22.5° डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पेंड्रारोड और दुर्ग में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

चेतावनी और सावधानियां
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश के दौरान बिजली गिरने और स्थानीय जल जमाव की संभावना बनी हुई है। प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कम दबाव क्षेत्र की स्थिति के कारण आंशिक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहेगा।

महिला द्वारा OYO होटल में देह व्यापर का संचालन , पड़ोसियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर शिकायत दर्ज की
सरकंडा के बहतराई रोड स्थित एक मकान में ओयो होटल का संचालन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ नगर निगम प्रशासन  ने कार्रवाई की है। इसमे आवासीय परिसर का व्यवसायिक उपयोग करने का आरोप लगाते हुए मकान को सील कर दिया गया है। मालूम हो कि मोहल्लेवासियों ने भी इसकी शिकायत जिला प्रशासन व नगर निगम से की थी, जिसमे बताया गया था कि इस मकान में ओयो होटल के आड़ संदिग्ध गतिविधियों का संचालन हो रहा है।

जानकारी के अनुसार इस मकान में ओयो होटल का संचालन गायत्री केडिया नाम की महिला कर रही थी, लोगों का कहना था कि यहां रोजाना संदिग्ध लोग पहुंचते है और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देते है, यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहता है। कई बार इसे होट को बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन संचालन करने वाली महिला नहीं मानी।

ऐसे में अंत में मोहल्लेवासियों को शिकायत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इधर नगर निगम ने मिली शिकायत के बाद जांच किया तो पता चला कि यह तो आवासीय मकान है, इसमे किसी भी स्थिति में होटल नहीं खोला जा सकता है।

वहीं गुरुवार को नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी दस्ता के प्रभारी प्रमिल शर्मा और शिव जायसवाल अपनी टीम के साथ उक्त मकान पर पहुंच गए, जहां जांच में ओयो होटल का संचालन करते हुए संबंधित को पाया गया। इसके बाद टीम ने तत्काल मकान को सील करने की कार्रवाई की। जहां साफ किया गया कि आवासीय में व्यवासियक गतिविधि नहीं किया जा सकता है।
शहर के कई मोहल्लों में ओयो होटल का संचालन बेखौफ किया जा रहा है, जबकि यह भी आवासीय क्षेत्र में आता है, जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से नहीं किया जा सकता है।इसके बाद भी नियम विरुद्व ओयो होटल का संचालन किया जा रहा है। जिससे मोहल्लेवासी त्रस्त चल रहे है और क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।

कैसे हुआ खुलासा?
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र पासिंग दो स्कॉर्पियो में बड़ी मात्रा में नगदी ले जाई जा रही है। निर्देश पर कुम्हारी पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर वाहनों को रोका। तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चेंबर मिले। इन्हीं से करोड़ों रुपये नकद बरामद हुए।

आयकर विभाग को सौंपी गई जांच
बरामद नगदी को लेकर पुलिस ने तत्काल आयकर विभाग को सूचित किया। अब आगे की जांच और कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है। फिलहाल शक जताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं।

पूछताछ जारी
गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है। आयकर विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाई गई और किस उद्देश्य के लिए ले जाई जा रही थी।

आयकर विभाग करेगा कार्रवाई

कार से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने जानकारी आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दी है। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी रकम चुनावी माहौल या अन्य संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। आयकर विभाग जांच में जुटा है। वहीं, स्थानीय लोगों की भीड़ थाने में इकट्ठा हो गई और मामले की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी।

ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद पुलिस-आयकर विभाग की संयुक्त टीम इस रकम के स्रोत और इस्तेमाल की जांच कर रही है।

पांडातराई के पास शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हो गया. दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सड़क पर वह खून से लथपथ हालत में वह सड़क पर तड़प रहा था. इस दौरान घटनास्थल से गुजर रही भाजपा विधायक भावना बोहरा ने काफिला रोककर घायल की मदद कर मिसाल पेश की.

दरअसल, पंडरिया विधायक भावना बोहरा बिलासपुर से लौट रही थी. इस दौरान सड़क पर हादसे में खून से लथपथ युवक को देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया. इसके बाद विधायक भीड़ में पहुंची और घायल युवक के सिर बह रहे खून को रोकने के लिए कपड़ा भी रख दिया. मसीहा की तरह पहुंची विधायक भावना ने अपनी गाड़ी से युवक को अस्पताल पहुंचाया.

फिलहाल अस्पताल में युवक का इलाज जारी है. वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने विधायक भावना बोहरा के इस मानवीय कदम की सराहना की.

जगप्रसिद्ध बस्तर दशहरा और मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए आयोजन समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक निमंत्रण दिया है.

बस्तर सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में पहुंचे मांझी-चालकी एवं मेबरिन ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्हें बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया, साथ ही उन्हें मां दंतेश्वरी की तस्वीर भेंट की.

क्यों खास है बस्तर दशहरा
भारत में दशहरा आमतौर पर भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला दशहरा इससे बिल्कुल अलग और रहस्यमयी है. यह न तो रावण दहन से जुड़ा है, न ही रामलीला से— बल्कि यह मां दंतेश्वरी की आराधना, तांत्रिक विधियों, जनजातीय परंपराओं और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ा विश्व का सबसे लंबा दशहरा पर्व है, जो पूरे 75 दिनों तक चलता है.

13वीं शताब्दी में हुई थी शुरुआत
कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में बस्तर के तत्कालीन राजा पुरुषोत्तम देव ने माता दंतेश्वरी की आज्ञा पर इस पर्व की शुरुआत की थी. मान्यता है कि राजा ने जगदलपुर में माता का दर्शन करने के बाद राज्य की रक्षा के लिए दशहरा उत्सव शुरू करने का संकल्प लिया. (Bastar Dussehra) लेकिन यह दशहरा कोई साधारण उत्सव नहीं था- इसमें तांत्रिक अनुष्ठान, देवी का रथ, रात्रि पूजन और अज्ञात शक्तियों के आह्वान जैसे रहस्यमयी पहलू जुड़े हुए थे.

75 दिनों के दौरान 13 अनुष्ठान
बस्तर दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है और इसका समापन 13 प्रमुख अनुष्ठानों के साथ होता है. इन अनुष्ठानों में पट जात्रा (लकड़ी लाने की परंपरा), देवी का निवेदन, काछिन गादी, रथारोहण, मावली परघाव, और अंत में बहराम देव की विदाई शामिल होती है. हर चरण का अपना रहस्य है– विशेषकर मावली यात्रा, जिसमें देवी की प्रतिमा को रात के अंधेरे में जंगल से लाया जाता है, जहां केवल विशेष पुरोहित ही जा सकते हैं.

जनजातीय पुजारियों की भूमिका
बस्तर दशहरा में ब्राह्मणों की जगह जनजातीय पुजारियों (गुड़िया, सिरहा, मांझी) की भूमिका प्रमुख होती है. रात्रि के समय गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता. माना जाता है कि इन रात्रि पूजाओं के माध्यम से अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न किया जाता है, जो बस्तर की रक्षा करती हैं.

“मावली” की अनकही कड़ी
बस्तर दशहरा में देवी दंतेश्वरी को राज्य की कुलदेवी माना जाता है, लेकिन पर्व में एक और देवी “मावली” की विशेष भूमिका होती है, जिन्हें जंगल से लाकर दंतेश्वरी देवी के साथ बैठाया जाता है. यह परंपरा बस्तर में प्रकृति, जंगल और देवी के बीच के गहरे रहस्यात्मक संबंध को दर्शाती है.

इन पोस्टरों में वांछित माओवादियों की तस्वीरें, उनके नाम और उन पर घोषित इनाम की जानकारी दी गई है। साथ ही, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इन माओवादियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अक्सर, स्थानीय लोग माओवादियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन डर की वजह से वे पुलिस को नहीं बताते।

इन पोस्टरों से न केवल उन्हें जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें यह भी एहसास होगा कि उनकी मदद से इन अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य माओवादियों को उनके अपने गढ़ में ही कमजोर करना है। जब स्थानीय आबादी उनके खिलाफ हो जाएगी और उनके बारे में जानकारी देना शुरू कर देगी, तो उनके लिए छिपना और अपनी गतिविधियों को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा।

पुलिस को सफलता की उम्मीद

यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है, लेकिन इस बार इसे और बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से उन्हें वांछित माओवादियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिलेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। यह देखना बाकी है कि यह पहल कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन यह साफ है कि पुलिस माओवाद के खिलाफ लड़ाई में नए और रचनात्मक तरीके अपना रही है।

पोस्टर में पांच लाख के इनामी माओवादियों के नाम

पुलिस द्वारा एक बैनर में माओवादी बसंती आंचल, पुष्पा हेमला, रामा कुंजाम, श्रवण मरकर, विश्वनाथ, रामको मंडावी, रानी उर्फ उमा, जानकी सोरी पर पांच-पांच लाख रुपये और मनीषा कोर्राम, जमली मंडावी, कुमारी मंगली, कमला पददा दर्रो पर एक-एक लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा, अन्य स्थानों पर अलग-अलग माओवादियों के नाम और इनाम का भी उल्लेख किया गया है।

सूत्रों के अनुसार बस्तर संभाग में पिछले आठ दस घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुकमा, जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले में रातभर हुई तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी घुसने की खबर है।

दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर आठ दस घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश ने बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, कुआकोंडा, कटेकल्याण, किरंदुल और बचेली क्षेत्र के सड़क यातायात को प्रभावित है। कई छोटे-बड़े पुलों के ऊपर से पानी बहने की सूचना मिली है।

वहीं छिंदगढ़ उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विजय प्रताप खेस ने कहा, “कलेक्टर सुकमा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाए हुए हैं। झीरम जगदलपुर मार्ग बंद है। लेकिन पूरे जिले में आवागमन संबंधी किसी बड़ी बाधा की सूचना नहीं है। मैंने तोंगपाल इलाके के नायब तहसीलदार से भी एक रिपोर्ट मांगी है।” उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने यातायात विभाग को सतर्क कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें।

झीरम-जगदलपुर की तरह, सुकमा और जगदलपुर के बीच बने पुलों में भी पानी पुल के ऊपर से बहने की सूचना है।

मनेंद्रगढ़ विकासखंड में 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत एक विशेष पहल के रूप में घरौंदा केंद्र में रह रहे आश्रित मानसिक रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं फॉलोअप जांच जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. नम्रता चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी हितग्राहियों की स्वास्थ्य स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया गया और उन्हें निरंतर उपचार व देख-रेख की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कार्ड भी बनाए गए। इस कार्ड के माध्यम से भविष्य में उन्हें गुणवत्तापूर्ण व नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

कार्यक्रम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष जोर देते हुए यह संदेश दिया गया कि मानसिक रोग भी अन्य शारीरिक रोगों की तरह उपचार योग्य हैं और समाज को इन रोगियों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता है। इस दौरान जिला परियोजना समन्वयक (आयुष्मान भारत) दीपक चौधरी, फार्मासिस्ट निकिता सिंह सेंगर, लैब टेक्नीशियन धर्म पॉल सिंह, मेल नर्स हर्ष एवं सीएमएचओ किओस्क सूरज सिंह बघेल की सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के इस प्रयास से घरौंदा केंद्र में रह रहे लाभार्थियों को न केवल निरंतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक आत्मविश्वास मजबूत होगा।

इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववत हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इन परिवारों को 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी, साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य सभी लाभों से भी यथावत् लाभान्वित रहेंगे।  राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति दे रही है, जिसके अंतर्गत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर केंद्र सरकार से ₹78,000/- तथा राज्य सरकार से ₹30,000/- की कुल ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% (₹90,000/-) का अनुदान उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह उत्पादन वर्तमान में हॉफ बिजली बिल योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट की छूट) से भी अधिक है।

400 यूनिट तक औसत खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल आमतौर पर ₹1000/- से अधिक होता है, जो सोलर प्लांट की स्थापना के बाद लगभग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल योजना से “मुफ्त बिजली बिल” योजना की ओर अग्रसर होंगे, और दीर्घकालिक बचत प्राप्त करेंगे।

उपभोक्ता स्वयं की छत पर उत्पादित बिजली के अतिरिक्त शेष बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर प्राप्त कर सकेंगे अतिरिक्त आय रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने वाले उपभोक्ता अपनी छत पर उत्पादित बिजली का उपयोग करने के साथ-साथ शेष बिजली को ग्रिड में प्रवाहित कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत शेष लागत उपभोक्ता स्वयं वहन कर सकते हैं, या फिर बैंक से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण की मासिक किस्त लगभग ₹800/- होगी, जो कि वर्तमान में 400 यूनिट पर देय औसत बिजली बिल ₹1000/- से भी कम है।

इस प्रकार, उपभोक्ता अपने मासिक बिजली बिल को कम करते हुए भविष्य में आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादक बन सकते हैं। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का यह निर्णय गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देने, तथा उन्हें ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने का एक सशक्त और दूरदर्शी प्रयास है। यह योजना राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक बचत के पथ पर अग्रसर करेगी।

SECL और NTPC के भारी भरकम वाहनों से NH 343 बलरामपुर-रामानुजगंज की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है. इसके चलते नेशनल हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जवाब से असंतुष्ट होने पर कोर्ट ने SECL और NTPC को जमकर फटकार लगाई है.

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने NTPC और SECL से दुर्घटनाओं पर एक्शन लिए जाने को लेकर शपथ पत्र में जवाब मांगा था. आज SECL और NTPC ने जवाब पेश किया, जिससे कोर्ट असंतुष्ट हुआ और जमकर फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने दोनों से दोबारा शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका ने प्रोफेसर डॉ. विरेन्द्र कुमार सारस्वत को पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

राज्यपाल द्वारा डॉ. सारस्वत की नियुक्ति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (संशोधन अधिनियम, 2006, 2010 एवं 2019) की धारा 9(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। उनका कार्यकाल, परिलब्धियां तथा सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी।

वर्तमान में डॉ. सारस्वत, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

रायपुर नगर निगम द्वारा 25 स्वच्छता निरीक्षकों, 144 स्वच्छता दीदियों और 52 सफाई मित्रों का सम्मान
 
रायपुर,

रायपुर को देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बनाने के लिए स्वच्छता के कार्यों में जनसहभागिता बढ़ानी होगी। शहर के एक-एक व्यक्ति, एक-एक परिवार को इस मिशन से जोड़ना होगा, तभी हम रायपुर को देश का स्वच्छतम शहर बना सकेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में ये बातें कहीं।

भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को मिलियन प्लस (दस लाख से अधिक) आबादी वाले शहरों में देश का चौथा सबसे स्वच्छ शहर, गारबेज-फ्री सिटी में सेवन स्टार रैंकिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन की उपलब्धियों में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के सक्रिय योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सभी जोनों के स्वच्छता अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 25 स्वच्छता निरीक्षकों, 144 स्वच्छता दीदियों और 52 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर सहित प्रदेश के सात शहरों को स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का अमूल्य योगदान है, जिसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इनके सम्मान के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने राज्य शासन नगरीय निकायों को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनसहभागिता बढ़ाने गंभीरता से काम करना होगा।

रायपुर नगर निगम की महापौर  मीनल चौबे ने समारोह में कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर को जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसकी नींव की पत्थर हमारी स्वच्छता दीदियां और सफाई मित्र ही हैं। स्वच्छता सेवा और समर्पण का काम है जिसे ये पूर्ण मनोयोग से कर रही हैं। आने वाले समय में रायपुर को देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बनाने के लिए हम सभी गंभीरता और सक्रियता से काम करेंगे।

सभापति सूर्यकांत राठौर ने सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए धूप, बरसात और ठंड में भी अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। आप लोगों की मेहनत से हमें नई दिल्ली में सम्मानित होने का मौका मिला है। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी आप लोगों ने सराहनीय काम किया है।

रायपुर नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्ष गायत्री चन्द्राकर और आयुक्त विश्वदीप ने भी समारोह को संबोधित किया। निगम के अपर आयुक्त श्री यू.एस. अग्रवाल, श्री विनोद पाण्डेय और स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री प्रीति सिंह सहित सभी जोनों के अध्यक्ष, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी और सफाई कर्मी बड़ी संख्या में सम्मान समारोह में मौजूद थे।

रायपुर,

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में कल गुरुवार को हरेली अमावस्या के मौके पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारम्परिक मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक, सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। इस अवसर पर बस्तर दशहरा समिति द्वारा मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन, पुजारी, पटेल, नाईक-पाईक, सेवादारों सहित गणमान्य नागरिकों एवं ग्रामीणों को उपस्थित होकर पाट जात्रा पूजा विधान में शामिल होने का आग्रह किया गया है।
    
 जात्रा पूजा विधान के साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को समर्पित इस 75 दिवसीय ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में शुक्रवार 05 सितम्बर को डेरी गड़ाई पूजा विधान, रविवार 21 सितम्बर को काछनगादी पूजा विधान, सोमवार 22 सितम्बर को कलश स्थापना पूजा विधान, मंगलवार 23 सितम्बर को जोगी बिठाई पूजा विधान सहित बुधवार 24 सितम्बर से सोमवार 29 सितम्बर 2025 तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, सोमवार 29 सितम्बर को सुबह 11 बजे बेल पूजा, मंगलवार 30 सितम्बर को महाअष्टमी पूजा विधान एवं निशा जात्रा पूजा विधान, बुधवार 01 अक्टूबर को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा विधान एवं मावली परघाव, गुरुवार 02 अक्टूबर को भीतर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, शुक्रवार 03 अक्टूबर को बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान, शनिवार 04 अक्टूबर को सुबह काछन जात्रा पूजा विधान के पश्चात दोपहर में मुरिया दरबार का आयोजन होगा। वहीं रविवार 05 अक्टूबर को कुटुम्ब जात्रा पूजा विधान में ग्राम्य देवी-देवताओं की विदाई की जाएगी और मंगलवार 07 अक्टूबर को मावली माता की डोली की विदाई पूजा विधान के साथ ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व सम्पन्न होगी।,

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अपराधियों के हौंसले बुलंद है. पुरानी रंजिश में चॉइस सेंटर संचालक पर जानलेवा हमले के मामला सामने आया है. आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल है. मामला गुंडरदेही थाना सेहतर के डौकीडीह गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, डौकीडीह गांव के एक चॉइस सेंटर में दो लोग पहुंचे और पुरानी बातों को लेकर विवाद करने लगे. इसी दौरान संचालक पर धारदार चाकू से हाथ, जांघ और कमर पर बेरहमी से हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं. घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दृष्टिहीनता को रोकने के लिए वृहद स्तर पर किया जा रहा है कार्य

विगत डेढ़ वर्षों में 1.80 लाख से अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन संपन्न, डेढ़ वर्षों में हुए 351 नेत्रदान

नेत्रदान को लेकर बढ़ रही है जागरूकता, डेढ़ वर्षों में हुए 351 नेत्रदान

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है। दृष्टिहीनता के प्रमुख कारणों में से एक मोतियाबिंद है, जो सामान्यतः एक आयुजन्य नेत्र रोग है। एक निश्चित आयु के पश्चात इसका होना सामान्य माना जाता है, किन्तु इसका ऑपरेशन कर दृष्टि पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसके उपचार हेतु गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन की सुविधा राज्य के 25 जिला चिकित्सालयों एवं 10 चिकित्सा महाविद्यालयों सहित कुल 43 स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है, जहाँ नियमित रूप से नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं।

राज्य में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 1,45,580 तथा अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 27,245 मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। प्रदेश में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी "राष्ट्रीय नेत्र ज्योति योजना" संचालित है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों को ‘‘कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस’’ (सीबीबीएफएस) प्रदान किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत दोनों आंखों में मोतियाबिंद से दृष्टिहीन रोगियों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर ऑपरेशन द्वारा उन्हें दृष्टिहीनता से मुक्त किया जाता है।

अब तक राज्य के 11 जिलों — कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, रायगढ़, कोरबा एवं बस्तर — को दृष्टिहीनता मुक्त घोषित किए जाने हेतु दावा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। वहीं कांकेर एवं बेमेतरा जिलों के दावों का सत्यापन कार्य प्रगति पर है, जिसके उपरांत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

दृष्टिहीनता के एक अन्य प्रमुख कारण "ग्लॉकोमा" की भी पहचान और उपचार हेतु विभाग सजग है। यह आंख की एक जटिल बीमारी है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था में रोगी को जानकारी नहीं होती और जब पता चलता है, तब तक दृष्टि का ह्रास हो चुका होता है। इसकी गई दृष्टि वापस नहीं लाई जा सकती। इसकी पहचान केवल नियमित नेत्र परीक्षण से ही संभव है। अतः 40 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक 6 माह में नेत्र परीक्षण कराने की सलाह दी जाती है। राज्य के सभी विकासखंड केन्द्रों में इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध है।

कॉर्नियल दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए "कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त राज्य योजना" भी संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी जिलों में कॉर्नियल दृष्टिहीन रोगियों की पहचान कर, नेत्र प्रत्यारोपण केन्द्रों से उनका सत्यापन कराते हुए नेत्र बैंक में पंजीयन कराया गया है। नेत्रदान प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर इनका प्रत्यारोपण किया जाता है। जनजागरूकता के माध्यम से नेत्रदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 263 और अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 88 नेत्रदान संपन्न हुए हैं।

अन्य सामान्य नेत्र रोगों के उपचार की सुविधा राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। सभी जिला चिकित्सालयों में निर्धारित दिवसों पर स्पेशल क्लीनिक आयोजित किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत ग्लॉकोमा, रेटिना, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पीडियाट्रिक ऑप्थैल्मोलॉजी सहित अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक ऐसे 81,000 से अधिक तथा अप्रैल 2025 से जून 2025 तक 25,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित स्क्रीनिंग शिविर, आधुनिक उपकरणों से जांच तथा तत्काल सर्जरी की सुविधा के माध्यम से प्रदेशवासी निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को बेहतर, प्रभावी और सुलभ नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कोतबा स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बढ़ावा, CHC अपग्रेड के लिए 4.37 करोड़ मंजूर

कोतबा स्वास्थ्य केंद्र को मिलेगा सामुदायिक स्तर का दर्जा, 4.37 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल 

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल से जशपुर जिले के कोतबा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब 50 बिस्तरीय  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और वहाँ आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि से भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

कोतबा क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी सौगात है। इससे पूर्व जशपुर जिले को 220 बिस्तर वाले आधुनिक अस्पताल की स्वीकृति मिल चुकी है, जो जिले की स्वास्थ्य सुविधा को एक नई मजबूती देगा। वहीं कुनकुरी विकास खंड के ग्राम गिना बहार में 8 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरीय मातृत्व और शिशु अस्पताल बनाने की भी स्वीकृत दी जा चुकी है। जिससे मां और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कोतबा समेत आस-पास के ग्रामीण अंचलों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की इससे कोतबा  क्षेत्र के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सौगातें मिल रही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हुए शामिल

नेशनल एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड के 4 सदस्य राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़

रायपुर

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा जी की अध्यक्षता में नेशनल एआरटी ऐंड सेरोगेसी एक्ट 2021 के तहत छठवें नेशनल एआरटी ऐंड सेरोगेसी बोर्ड की बैठक हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं बोर्ड के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बोर्ड के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ , चंडीगढ़, तमिलनाडु एवं तेलगांना राज्य शामिल हैं।  छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया तथा आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रियंका शुक्ला बैठक में उपस्थित रहे। 

बोर्ड की बैठक में तीन अहम मुद्दों को सर्व सहमति से पारित किया गया। इसके तहत देश के अंदर या बाहर भ्रूण/युग्मक के अंतरण के अनुमति हेतु 884 मामलों के प्रकरणों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भारतीय मूल के दंपत्ति (ओसीआई) के 14 मामलों में अधिनियम के तहत सरोगसी हेतु स्वीकृति दी गई। एक अन्य मामले में एक केंद्र से दूसरे केंद्र में क्रायोप्रिजर्व के सामूहिक हस्तांतरण (केंद्र के बंद होने के कारण) के तीन प्रकरणों में स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक में एक अहम सुझाव देते सरोगेसी के लिए अधिनियम में निर्धारित उम्र सीमा पर पुर्नविचार कर एक्ट में संशोधन किये जाने की बात कही, इसके लिये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की सराहना की गई। 

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एआरटी एवं सेरोगेसी एक्ट को मानवता के विकास के कदम में एक आवश्यक कदम बताया। उन्होंने बैठक में कहा कि आज जो एजेंडा पारित हुए हैं उससे समाज को लाभ मिलेगा।

 छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन की योजनाओं का लाभ अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से दूरस्थ अंचलों के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और हितग्राही अपने खुद के मकान में सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

जिला पंचायत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जशपुर जिले में 74 हजार 346 मकान पूर्ण हो चुके हैं। जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम खटंगा के एक साधारण परिवार की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है, जहां शासन की तीन योजनाओं ने एक साथ उनकी ज़िंदगी को नई दिशा दी है।

 74 हजार से अधिक आवास बन कर तैयार

सुरेशराम की पत्नी सुमित्रा बाई बताती हैं पहले हम कच्चे घर में रहते थे। बरसात हो या गर्मी, हमेशा डर बना रहता था। पानी टपकता था, दीवारें गिरने का डर और रात-बिरात सांप, बिच्छू का डर अलग से। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का घर अब हमारे लिए एक नई दुनिया जैसा है। अब न डर है, न परेशानी3 घर भी साफ-सुथरा है, और बच्चों को पढ़ने-लिखने का भी अच्छा माहौल मिल गया है। 

उनकी बेटी कुमारी संगीता बताती है जब कच्चा घर था, तब हम पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते थे। बरसात के दिन बहुत दिक्कत होती थी। अब जब पक्का घर मिला है, तो मन लगता है। हम अब बहुत खुश हैं। उन्होंने आगे बताया कि मुझे मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 मिलते हैं। उसी से हम तेल, नमक, साबुन जैसे जरूरी सामान खरीद लेते हैं। कभी बेटी को स्कूल के लिए कॉपी-किताब भी लेना हो, तो उसी से काम चल जाता है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को सुरक्षाबल के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। अभी इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। माना जा रहा है कि इस एनकाउंटर में नक्सलियों के कई टॉप लीडर के ढेर होने की संभावना है। सुरक्षाबल के जवान सर्चिंग अभियान के लिए निकले थे इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

मुठभेड़ में छह नक्सलियों को मार जाने की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है। एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में छह नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि अभी मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं है। नक्सलियों के शव के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किया गया है।

क्या कहा अधिकारी ने
बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके बाद नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबल के जवानों की संयुक्त टीम को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान शुक्रवार दोपहर माआवोदियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर हमला किया। जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की।

अभी मिशन जारी है
उन्होंने बताया कि माओवादियों और जवानों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही है। अब तक तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से छह नक्सलियों के शव, एके-47 और एसएलआर राइफल, कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि अभियान अभी जारी है, इसलिए इसमें शामिल जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है।

मिशन पूरा होने के बाद देंगे जानकारी
उन्होंने बताया कि अभियान पूरा होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मिशन में शामिल सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जवानों ने माओवादियों के कई टॉप लीडरों को ढेर किया है जिसके बाद से नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय से  छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती पाँच ग्राम पंचायतों के बच्चों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और राजधानी रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएँ बस्तर के कोने-कोने तक पहुँचाने हेतु कृतसंकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हुए कहा कि इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से आपको राजधानी रायपुर को निकट से देखने-समझने का अवसर मिला है। इसी तरह राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि सुदूर अंचलों में अब सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, और जहां-जहां ये कैंप पहुँचते हैं, वहाँ चौतरफा विकास के द्वार खुलते हैं। अब अधिकांश स्थानों पर शासकीय राशन दुकानों की स्थापना हो चुकी है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में बस्तर पूरी तरह से नक्सलमुक्त क्षेत्र होगा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुस्कराते हुए पूछा — "बस्तर के शेर बच्चों ने रायपुर के जंगल सफारी में शेर देखा या नहीं?" इस मजाकिया अंदाज़ पर बच्चों सहित उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाकर हँस पड़े।

श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बस्तर के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें दुग्ध उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही है, ताकि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सके।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायकगण श्री ईश्वर साहू एवं श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत सुकमा जिले की पाँच सुदूर ग्राम पंचायतों—पालाचलमा, पोटकपल्ली, एलमागुंडा, ताड़मेटला एवं गोलापल्ली—के 100 स्कूली बच्चे राजधानी रायपुर के दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान इन बच्चों को मंत्रालय, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया। विदित हो कि नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर के नक्सल प्रभावित पाँच जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

जनजातियों के संस्कृति, परंपरा और परिवेश के अनुरूप ग्रामीण शैली में हो पीएम आवास का निर्माण

लक्ष्यों को पूर्ण करने प्राथमिकता के साथ योजना के क्रियान्वयन करने के दिए निर्देश 

पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ज़मीनी चुनौतियों और आगामी रणनीति पर हुई विस्तारपूर्वक चर्चा

रायपुर

आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय समुदायों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ज़मीनी चुनौतियों और आगामी रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

आदिम जाति मंत्री नेताम ने बैठक में कहा कि सबकी सहभागिता और संवेदनशीलता के साथ विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्य किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनजातियों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। यह केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। हमें पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उस घर में रचता-बसता है, इसलिए इस योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनने वाले पीएम आवास को उनकी संस्कृति, परंपरा और परिवेश के अनुरूप तैयार किया जाए।

मंत्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों के हित में संवर्धन के लिए सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है। सुशासन का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में परिवर्तन की नई लहर लाई जा रही है। ’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ और सबका प्रयास की भावना के साथ हम जनजातीय अंचल को न्याय और विकास से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मंत्री नेताम ने कहा कि पीएम जनमन योजना के केवल सड़क, पुल, पुलिया मात्र बनाने का नहीं बल्कि यह एक मिशन है। उन वर्गों के साथ समन्वय और समर्पित होकर कार्य करने से ही शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा इन पांच जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पीएम जनमन योजना के तहत इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के प्रत्येक व्यक्ति और गांवों को सम्पूर्ण रूप से संतृप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस योजना के लिए प्रदेश के 18 जिलों के 53 विकासखंड के 1541 ग्राम पंचायत चिन्हाकिंत है। इनमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार 569 परिवारों में 2 लाख 12 हजार 688 की संख्या शामिल हैं। इनकी कुल बसाहटें 2 हजार 365 हैं।

अधिकारियों  ने बताया कि योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए 33 हजार 132 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 9 हजार 901 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं 14 हजार से अधिक आवास निर्माण के लिए तीसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है, जल्द ही इन आवासों का निर्माण भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023-24 में इन वर्गों के बसाहटों में पक्की एवं संपर्क सड़कें निर्माण के लिए 333 कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लंबाई 1170 किलोमीटर है। इनमें 475 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूर्ण करा ली गई है। वही फेस-टू अंतर्गत 299 कार्य की स्वीकृति की दी गई है। इनकी लंबाई 856 किलोमीटर है। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 191 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान कर संचालित की जा रही है। इसी प्रकार इन वर्गों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं। योजना के तहत 1442 बसाहटों में से 989 ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा संतृप्त है। वहीं 317 ग्राम मोबाईल मेडिकल यूनिट संतृप्त है तथा 57 और मोबाईल मेडिकल यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार 1416  ग्राम भौतिक रूप संतृप्त है। शेष 26 पहुंच विहीन ग्रामों में बाइक मेडिकल यूनिट के लिए तैयारी की जा रही है।

बैठक में मंत्री नेताम ने पिछड़ी जनजातियुक्त बसाहटों में विद्युत व्यवस्था, आश्रम-छात्रावासों के निर्माण, मोबाईल टॉवर की स्थापना, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना तथा व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा की प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक जगदीश सोनकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा सहित सभी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने हेतु प्रारंभ की गई ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रद्धालुओं को हमारे 'भांचा राम' — श्रीरामलला के निःशुल्क दर्शन कराने की यह पुण्य यात्रा अनवरत जारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को साकार कर रही है, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा कि “श्री रामलला दर्शन योजना” के अंतर्गत सरकार ने मार्च 2024 तक 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया था, किंतु प्रदेशवासियों की अद्वितीय आस्था, उत्साह, और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते यह संख्या 22,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹36 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक बीते डेढ़ वर्षों में 27 विशेष ट्रेनें छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुज़ुर्ग एवं वंचित वर्ग, अपने जीवन में एक बार प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान के दर्शन कर सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रारंभ की गई ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ आज प्रदेशवासियों के जनजीवन से गहराई से जुड़ चुकी है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन आज रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने दोपहर 1:00 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन के प्रस्थान के दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। तीर्थयात्रियों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। यात्रियों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य एवं लोकवाद्य से स्वागत किया गया, वहीं IRCTC के प्रतिनिधियों द्वारा तिलक लगाकर अभिवादन किया गया।

इस अवसर पर विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहिब, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन डॉ. रोहित यादव, पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं रेलवे व IRCTC के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि इस योजना की परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेशवासियों को जीवन में एक बार अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके लिए 23 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के मध्य एमओयू संपादित किया गया था। योजना की औपचारिक शुरुआत 5 मार्च 2024 को रायपुर से हुई थी, जब मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं पहली ट्रेन को रवाना किया था। इसके पश्चात बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग-बस्तर (संयुक्त) संभागों से भी विशेष ट्रेनों का संचालन हुआ। विगत वर्ष इस योजना के माध्यम से लगभग 22,100 श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम के दर्शन किए। योजना के अंतर्गत प्रत्येक संभाग से साप्ताहिक विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।

पालक-शिक्षक बैठकें न केवल शैक्षणिक संवाद का मंच होंगी, बल्कि वे बच्चों की संपूर्ण प्रगति पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर भी देंगी। इन बैठकों के माध्यम से पालकों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी हो, परीक्षा के तनाव से कैसे निपटना है, और संवाद की आदत कैसे विकसित करनी है। साथ ही, ‘बस्ता रहित शनिवार’ जैसी पहल पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा जिससे बच्चे मानसिक रूप से हल्का महसूस करें और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें।

बैठकों के दौरान पालकों को बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर भी जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से उन्हें यह समझाया जाएगा कि बच्चों को खुलकर बोलने के लिए अवसर प्रदान करना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना, और जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आयोजित शिविरों में बच्चों को शामिल करना कितनी महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त ‘न्योता भोजन’ जैसी सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी पालकों को प्रेरित किया जाएगा।

इस पहल में डिजिटल शिक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। बैठक के दौरान पालकों को दीक्षा ऐप, ई-जादुई पिटारा, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे घर पर भी अपने बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षण सामग्री से जोड़ सकें। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में रोचकता बढ़ेगी, बल्कि पालक स्वयं भी शिक्षा के सक्रिय सहभागी बन सकेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली पहली पालक-शिक्षक बैठक को प्रत्येक स्कूल में भव्य, सुव्यवस्थित और संवाद-प्रधान रूप से संपन्न किया जाएगा। तदनुसार, तिमाही एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद होने वाली द्वितीय और तृतीय बैठकें भी सुनियोजित ढंग से कराई जाएंगी। इन बैठकों में बच्चों की अकादमिक प्रगति, पाठ्येतर गतिविधियों, स्वास्थ्य, और सामाजिक व्यवहार के संबंध में पालकों को अवगत कराते हुए, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की जाएगी—ताकि स्कूल और परिवार मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कार्य कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से  छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में राजनांदगांव जिले के नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर जनहित में कार्य कर रही है।  प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को सुगम, सरल और सुलभ सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ के अवसर पर प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीणों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में प्रदेश की अन्य पंचायतों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।

राजनांदगांव से आए नागरिक प्रतिनिधिमंडल ने जिले में प्रयास विद्यालय, नालंदा परिसर, एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में बीते डेढ़ वर्षों के भीतर पेयजल विस्तार, सड़क निर्माण, और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को मिल रहा है। यह जनकल्याण और विकास की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार संतुलित, समावेशी और सतत विकास के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ को सतत विकास की  ओर अग्रसर करने के लिए कटिबद्ध है।

इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी, श्री कोमल राजपूत, त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारीगण और राजनांदगांव जिले के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला रही है। इसी योजना का लाभ उठाते हुए जिले के अंतर्गत आने वाले चौकी विकासखंड के ग्राम मेटेपार निवासी श्रीमती स्वाति यादव ने अपने घर की छत पर सोलन पैनल लगाकर अपने घर को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना लिया है। उन्होंने अपने मकान की छत पर 2 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित करवाया है, जिससे अब उनका बिजली बिल शून्य हो गया है।

पूर्व में श्रीमती यादव ने बताया कि हर माह 3000 रूपए से 3200 रूपए तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब, इस योजना की बदौलत उन्हें पूरी राशि बचत के रूप में मिल रही है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत उन्हें 78,000 रूपए की अनुदान राशि (सब्सिडी) शासन द्वारा प्रदान की गई, जिससे सोलर पैनल लगवाना उनके लिए आसान और किफायती हो गया। श्रीमती यादव ने बताया, यह योजना न केवल हमारे घर की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी कर रही है, बल्कि यह पर्यावरण के संरक्षण में भी मददगार साबित हो रही है। हमारे घर का बिजली बिल अब पूरी तरह शून्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती यादव ने कहा कि यह योजना जनसामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसका लाभ हर परिवार को उठाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्तयोजना का उद्देश्य घर-घर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और प्रदूषण मुक्त रखना है। जिससे देशवासी बिजली संकट से राहत पाकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। जिले में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम धरातल पर साफ़ देखे जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में पारदर्शी, वैज्ञानिक और जनहितैषी खनिज नीति के तहत रेत खनन व्यवस्था को मिल रहा नया स्वरूप

रेत खनन में सुधार की पहल: शासन की पहली प्राथमिकता पर्यावरण और पारदर्शिता

रायपुर

राज्य में रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, संगठित, पर्यावरण-संवेदनशील और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए गए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल के दौरान राज्य में संचालित रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100-150 रह गई थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुए और अवैध खनन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सरकार द्वारा खनिज नीति में सुधार कर रेत खनन की व्यवस्था को संगठित, नियंत्रित और जनहितकारी बनाया गया है।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता

राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर तीन राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समितियों का गठन किया गया है। पूर्व में केवल एक समिति कार्यरत थी। इस निर्णय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया सुगम हुई है।

वैध खदानों की संख्या में वृद्धि

वर्तमान में 119 रेत खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ विधिवत संचालित हैं, जबकि 94 अन्य खदानों की मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साथ ही, आगामी 1 से 1.5 वर्षों में 300 से अधिक नई खदानों को स्वीकृति दिए जाने की योजना है, जिससे रेत की आपूर्ति सुलभ बनी रहेगी और निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

IIT रुड़की की रिपोर्ट: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खनन

प्रमुख नदियों पर खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर IIT रुड़की से कराए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि विधिवत और नियंत्रित रेत खनन से नदियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यह रिपोर्ट राज्य की वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित खनिज नीति को समर्थन प्रदान करती है।

अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही

वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक 6,331 अवैध खनन प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से ₹18.02 करोड़ की वसूली, 184 मशीनों की जब्ती, 56 एफआईआर तथा 57 न्यायालयीन परिवाद दायर किए गए। जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्सों द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं।

विवादों पर त्वरित कार्यवाही

राजनांदगांव और बलरामपुर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रेत से संबंधित विवादों एवं घटनाओं पर त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी में राहत

15 मार्च 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रेत पर रॉयल्टी से छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय से गरीबों और जरूरतमंदों को प्रत्यक्ष राहत मिली है।

भविष्य की नीति: पारदर्शिता और संतुलन

छत्तीसगढ़ शासन की नीति स्पष्ट है — खनिज संसाधनों के दोहन को जनहित, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित करना। संगठित, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तैयार की गई यह नई रेत खनन नीति राज्य के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए सशक्त आधार बनेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान दिए जाने के निर्णय हेतु व्यक्त किया आभार

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से  विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के समुचित प्रबंधन हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन करते हुए वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने सेवा में निर्धारित अर्हता अवधि पूर्ण कर ली है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, कीर्तन राठौर, अनंत साहू, डॉ. संगीता माहेलकर एवं श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री साय से भूमि संसाधन सचिव की सौजन्य भेंट, विकास योजनाओं पर हुई चर्चा

रायपुर में मुख्यमंत्री साय से मिले भूमि संसाधन सचिव, भूमि सुधार और उपयोग पर संवाद

भू-अभिलेख सुधार, डिजिटल सर्वे और राजस्व न्यायालयों में मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर भू-अभिलेख प्रणाली को सुदृढ़ करने, भूमि सर्वेक्षण में तकनीकी नवाचारों के उपयोग, तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अद्यतन करने और आवश्यक सुधार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने व्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मामलों का निपटारा उतना ही शीघ्र और प्रभावी रूप से हो सकेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों में सुधार संबंधी केंद्र सरकार की सभी पहल के साथ राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, ताकि यह प्रणाली और अधिक प्रभावशाली व जनहितकारी बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तकनीक आधारित नवाचारी पहलों के माध्यम से भू-राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता, गति और सटीकता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्परता से सुनिश्चित करें।

केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें और अधिक सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पारंपरिक पद्धति से किए जाने वाले भूमि सर्वेक्षण में समय अधिक लगता था, किंतु अब आधुनिक तकनीकों के उपयोग से यह प्रक्रिया तेज़, अधिक सटीक और भरोसेमंद हो गई है।

जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार भू-अभिलेख संधारण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नक्शों के अद्यतन में कई बार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावी रूप से दूर किया जा सकेगा। इससे प्रत्येक नागरिक को अद्यतन और प्रमाणिक नक्शा प्राप्त होगा, जिससे गड़बड़ियों में कमी आएगी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार को बेहतर ढंग से नियोजित किया जा सकेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

भगवान शिव की भक्ति में डूबा कबीरधाम जिला सावन मास के पहले सोमवार को ऐतिहासिक भोरमदेव पदयात्रा के लिए तैयार है। यह सदियों पुरानी परंपरा कवर्धा के बुढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में 2008 से अनवरत जारी है। इस बार पदयात्रा में कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, आमजन और पूर्व में कबीरधाम जिले में कलेक्टर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के लोगों से इस भक्तिमय आयोजन में शामिल होकर शिव भक्ति का आनंद लेने की अपील की है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पदयात्रा सुबह 7 बजे बुढ़ा महादेव मंदिर से शुरू होगी और भोरमदेव मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर समाप्त होगी। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए चलित एम्बुलेंस, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, पेयजल, विश्राम स्थल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

भोरमदेव मंदिर परिसर में कांवरियों के ठहरने के लिए भवन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, गर्भगृह में भगवान शिव के लाइव दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। सावन के प्रत्येक सोमवार को मंदिर में निःशुल्क भंडारा और प्रसादी का वितरण होगा। यात्रा के दौरान डीजे साउंड सिस्टम भक्ति भजनों से माहौल को और आध्यात्मिक बनाएगा।

जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया है, ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मंशा के अनुरूप यह आयोजन भव्य और व्यवस्थित होगा। यह पदयात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का भी जीवंत उदाहरण है।

मानसून की फुहारों के साथ ही बस्तर की धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है। प्रकृति ने जैसे अपना श्रृंगार कर लिया हो। हर ओर हरियाली, शीतल बयार और गगनभेदी जलप्रपातों की गूंज इस अंचल को एक जीवंत चित्रपटल में बदल देती है। इन्हीं में से दो प्रमुख आकर्षण हैं चित्रकोट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात, जो इस समय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का “मिनी नियाग्रा” कहा जाता है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसे “बस्तर की जान” कहा जाता है, दोनों ही बरसात के मौसम में अपनी अद्भुत छटा बिखेरते हैं।

बारिश के दौरान इन झरनों का जलस्तर बढ़ जाता है और गिरती हुई धाराओं की गूंज, चारों ओर फैली हरियाली और प्रकृति का सुरम्य वातावरण पर्यटकों को मान सम्मोहित कर लेता है। देश-विदेश से आने वाले सैलानी इन प्राकृतिक चमत्कारों का दीदार करने बस्तर पहुंचते हैं। ये नज़ारे इतने मोहक होते हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता।

राजधानी रायपुर में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है. छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरे जोर पर है. आज से मानसूनी गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी वर्षा के भी आसार हैं.

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इसके साथ ही बलरामपुर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 31 डिग्री पेण्ड्रा रोड में और सबसे कम तापमान 19.7 डिग्री राजनांदगांव में दर्ज किया गया.

मौसम प्रणालियां
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक निम्न का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास स्थित है। इसके साथ उपरि हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जो धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर उड़ीसा, गंगेटिक, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर अगले दो दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना है. मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर फिरोजपुर, सोनीपत, अयोध्या, गया, पुरुलिया, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है. वहीं एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका दक्षिण राजस्थान में स्थित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके अलावा एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है.

इन मौसम प्रणालियों के चलते आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है. भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रह सकता है.

रायपुर में आज का मौसम
राजधानी रायपुर में आसमान सामान्यतः मेघमय रहने की संभावना है. वहीं एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन हो सकती है. आज तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, 23 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

राजधानी रायपुर में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है. छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरे जोर पर है. आज से मानसूनी गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी वर्षा के भी आसार हैं.

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इसके साथ ही बलरामपुर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. इस दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 31 डिग्री पेण्ड्रा रोड में और सबसे कम तापमान 19.7 डिग्री राजनांदगांव में दर्ज किया गया.

मौसम प्रणालियां
मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि एक निम्न का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट के पास स्थित है। इसके साथ उपरि हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जो धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर उड़ीसा, गंगेटिक, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर अगले दो दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना है. मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर फिरोजपुर, सोनीपत, अयोध्या, गया, पुरुलिया, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है. वहीं एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका दक्षिण राजस्थान में स्थित चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके अलावा एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है.

इन मौसम प्रणालियों के चलते आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना है. भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रह सकता है.

रायपुर में आज का मौसम
राजधानी रायपुर में आसमान सामान्यतः मेघमय रहने की संभावना है. वहीं एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन हो सकती है. आज तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, 23 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरता छत्तीसगढ़’ विषय पर संगोष्ठी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विजन , दैनिक नवप्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रविवार को राजधानी रायपुर में "राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरता छत्तीसगढ़" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2014 में भारत जहां आर्थिक दृष्टि से दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, वहीं आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विजन डॉक्युमेंट और नई औद्योगिक नीति तैयार की है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य को अब तक करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि आज छत्तीसगढ़ में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। साथ ही, राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं जनसामान्य तक पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में बिस्पोक पॉलिसी के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिंचाई रकबा में वृद्धि के लिए बोधघाट परियोजना और इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग योजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है। "जहां कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, अब वहां स्कूलों की घंटियां गूंजती हैं।"

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और नीति-संकल्प से होता है। उन्होंने बताया कि चिनाब पुल के निर्माण में भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे का उपयोग किया गया, जो राज्य की औद्योगिक ताकत को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज स्टील, सीमेंट, ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बन चुका है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है। वहीं, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पद्मश्री शमशाद बेगम, कार्टून वॉच के संपादक त्रयंबक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जीवन एस. साहू (गरियाबंद), यशवंत राजवाड़े (कोरिया), और खेल पत्रकार नितेश छाबड़ा शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, नवप्रदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हॉकर परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता ने वीडियो संदेश के माध्यम से नवप्रदेश को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के अंत में नवप्रदेश के संपादक यशवंत धोटे ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, और अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

रायपुर में जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया  जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद GRP  की बड़ी लापरवाही सामने आई है.

बता दें कि जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह करीब 11 बजे रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान युवक के शव को स्टेशन में उतारा गया था। आरपीएफ ने इसकी सूचना जीआरपी को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी युवक का शव स्टेशन पर ही 3 घंटे तक पड़ा रहा. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है।  अभी इसकी पहचान की जाँच जारी है। 

नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 14 जून को बंगाल की उत्तर खाड़ी में एक नया मानसूनी सिस्टम बनने जा रहा है। इसका असर ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुंचेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी।

20 जिलों में बारिश के आसार, कुछ हिस्सों में तेज हवा और गरज-चमक
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो से तीन दिन तक राज्य के 20 जिलों में बारिश, तेज हवा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
इनमें बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई इलाके शामिल हैं।

अलर्ट की स्थिति :
15 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बस्तर संभाग के चार जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जहां तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना अधिक है।

मौसम विभाग रखेगा नजर
मौसम विभाग लगातार तापमान, हवाओं और नमी की स्थिति पर नजर रखे हुए है और समय-समय पर ताजा अपडेट जारी करता रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की आगे की रफ्तार अब नए सिस्टम पर निर्भर करेगी।

निवासियों से अपील:
प्रशासन ने बारिश और गरज-चमक के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में सतर्क रहने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में 15 से 30 जून तक चलेगा ‘धरती आबा’ जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, हर आदिवासी परिवार तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं

रायपुर........भारत सरकार के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देश पर वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 से 30 जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में ‘धरती आबा – जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान का नेतृत्व आदिवासी विकास विभाग, छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसमें राज्य सरकार के अन्य प्रमुख विभाग भी भागीदारी करेंगे।

अभियान का उद्देश्य: हर घर तक सरकारी योजनाएं
अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य गांवों में रहने वाले हर परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसके तहत चिन्हित गांवों में अधिकारी घर-घर जाकर योजनाओं की जानकारी देंगे और पात्र लाभार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित करेंगे।

राज्य में आदिवासी विकास विभाग द्वारा चिन्हित 85 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड और 6691 गांव ऐसे हैं जहां जनजातीय समुदाय की बहुलता है। इन सभी गांवों में सरकार की योजनाओं की पहुंच को सशक्त करने के लिए अभियान व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

आदिवासियों के लिए आयुष्मान कार्ड पंजीयन विशेष अभियान
इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छूटे हुए आदिवासियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत कर्मियों के माध्यम से घर-घर जाकर ऐसे आदिवासियों का पंजीयन कराया जाएगा, जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास करेंगी।

सभी जिलों को जारी किए गए निर्देश
अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य नोडल एजेंसी, छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं। इस अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (भारत सरकार) द्वारा की जाएगी।

अभियान की सफलता के लिए राज्य स्तर पर सुस्पष्ट कार्य योजना तैयार की गई है जो भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

रायपुर ..... 
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां शांति, खुशहाली और उम्मीद की नई आवाजें गूंज रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति और नियद नेल्लानार योजना के सकारात्मक असर से कई आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग मुख्यधारा में लौटकर नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। इसका सबसे भावनात्मक उदाहरण हाल ही में बस्तर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह रहे, जो सामाजिक बदलाव के प्रतीक बन गए हैं।

सुकमा में आत्मसमर्पित नक्सलियों की नई शुरुआत

13 जनवरी 2025 को सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दो आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों—मौसम महेश-हेमला मुन्नी और मड़कम पांडू-रव्वा भीमे—ने वैदिक विधि-विधान से विवाह किया। ये सभी जून 2024 में हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं इस समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर सुकमा जिले को 206 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी। नवदंपतियों ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों और पुनर्वास कार्यक्रमों के चलते उन्होंने हिंसा छोड़कर शांति और विकास का मार्ग अपनाया।

दंतेवाड़ा: नक्सल पीड़िता ने जवान से रचाई शादी

20 दिसंबर 2024, दंतेवाड़ा के मेंढका डोबरा मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इनमें पूवर्ती गांव की एक नक्सल पीड़िता और एक तैनात जवान का विवाह विशेष रूप से चर्चा में रहा।

पूवर्ती, जो एक समय कुख्यात नक्सली हिड़मा और देवा का गढ़ रहा था, आज सरकारी योजनाओं और सुरक्षा बलों की उपस्थिति से शांति की राह पर अग्रसर है। इसी समारोह में धुरली गांव के दो जोड़े — सीमा भास्कर-रमेश भास्कर और सुंदरी तेलाम-धन्नू कुंजाम — ने भी नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत विवाह किया। सभी नवविवाहितों के बैंक खातों में 35 हजार रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की गई।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: गरीबों के सपनों को मिला सहारा

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने बस्तर के सैकड़ों निर्धन परिवारों को राहत दी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 35 हजार रुपये वधु के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यकाल में अब तक 15,000 से अधिक जोड़े इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

बस्तर में लौट रही है शांति और भरोसा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की शांतिपूर्ण और विकासोन्मुखी रणनीतियों ने बस्तर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया जा रहा है। इन सामूहिक विवाह कार्यक्रमों ने साबित कर दिया कि प्यार, सम्मान और पुनर्वास के जरिए नफरत और हिंसा को हराया जा सकता है।

बस्तर अब सिर्फ जंगल और बंदूक की कहानियों के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, पुनर्निर्माण और उम्मीद की धरती बनता जा रहा है — जहां हर दिन कोई न कोई नया जीवन, नई आशा के साथ शुरू हो रहा है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पहला दुष्कर्म और जमानत के बाद किया गया दूसरा अपराध अलग-अलग घटनाएं हैं। इसलिए, इनके लिए दी जाने वाली सजाओं को एक साथ जोड़कर नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट ने कहा, "ऐसे अपराधों में समाज की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम जरूरी हैं।"

मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी को पहले दुष्कर्म के मामले में जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसने दोबारा ऐसा ही अपराध किया, जिससे स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया। इस घटना ने जमानत प्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी को फिर से हिरासत में लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

जांच के दौरान युवती के कॉल डिटेल खंगालने पर गांव के ही 40 वर्षीय पड़ोसी लालधर गौड़ पर संदेह हुआ, जिसे 31 जनवरी 2025 को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी के गोलमोल जवाबों के चलते पुलिस को हत्या की आशंका हुई और उसकी निशानदेही पर गांव के श्मशान में एक पुरानी कब्र खुदवाई गई। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में खोदी गई कब्र से एक कंकाल बरामद हुआ, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि वह कंकाल करीब 10 साल पुराना था। इसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा बदल दी थी। अब युवती के सकुशल लौट आने से पूरा मामला एक नए मोड़ पर आ गया है। युवती ने पुलिस को बताया है कि वह बालोद जिले में अपने एक रिश्तेदार के घर रह रही थी। 

फिलहाल वह बालिग हो चुकी है, और पुलिस ने उसका बयान न्यायालय में बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह ने बताया कि युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी प्रकार का अपराध उजागर होता है तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए लालधर गौड़ को लेकर आदिवासी विकास परिषद ने विरोध जताया था। 27 मार्च को समाज के नेताओं लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम के नेतृत्व में देवभोग थाने का घेराव किया गया था। आरोप लगाया गया था कि पुलिस हिरासत में लालधर को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे उसका एक पैर भी टूट गया था। अब जब युवती खुद लौट आई है, तो पुलिस मामले की जांच तथ्यों के आधार पर दोबारा शुरू करने की बात कह रही है। पूरे घटनाक्रम ने न केवल पुलिस जांच की दिशा को पलटा है, बल्कि न्याय प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान बसंत पटेल (41), उनकी पत्नी भारती पटेल (38), बेटी सेजल (11) और बेटे कियांश (4) के रूप में हुई है। बसंत पटेल आदिम जाति कल्याण विभाग में प्यून के पद पर कार्यरत थे और अपने परिवार के साथ बागबाहरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। पुलिस को तब सूचना मिली जब पड़ोसियों ने देखा कि पटेल परिवार का घर सुबह देर तक बंद रहा और कोई हलचल नहीं दिखी। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर सभी स्तब्ध रह गए। बसंत पटेल का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव कमरे में पड़े थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भारती और दोनों बच्चों की मौत संभवतः जहर सेवन से हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बसंत पटेल ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को जहर दिया और फिर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

महासमुंद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है वहीँ पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और घटना के पीछे के कारणों की तहकीकात कर रही है। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस कदम के पीछे क्या कारण थे।

इस घटना से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पड़ोसियों का कहना है कि पटेल परिवार सामान्य रूप से रहता था और उनके बीच किसी बड़े विवाद की जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि बसंत पटेल पिछले कुछ समय से तनाव में दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है।

पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी या अन्य संभावित कारण शामिल हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के नतीजों के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी।

बच्चे के इलाज के लिए जा रहे थे अंबिकापुर

सीतापुर के पेटला गांव निवासी सुनील लकड़ा (35), उनकी पत्नी अस्मतिया (28) और उनका तीन महीने का बच्चा मोटरसाइकिल से अंबिकापुर जा रहे थे। उनके बच्चे को निमोनिया होने के कारण वे उसका इलाज कराने अस्पताल जा रहे थे। बिशुनपुर बस्ती के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपती और बच्चा अलग-अलग दिशाओं में उछलकर गिर गए, और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

कार दीवार से टकराई, छात्राएं घायल

हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे डॉ. संतोष टोप्पो के घर की दीवार से टकरा गई, जिससे दीवार को नुकसान पहुंचा। कार में सवार तीन छात्राएं—रजोटी निवासी अंजली तिर्की (20), मैनपाट की सुशीला खिंचा (20) और भटको निवासी खुशबू पोर्ते (20)—घायल हो गईं। तीनों आमाटोली के उद्यानिकी कॉलेज की छात्राएं हैं। हादसे में कार का एयरबैग खुलने के कारण चालक संतोष पैकरा को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन छात्राओं को सिर और सीने में चोटें आई हैं।

छात्राओं ने बताया, चालक था नशे में

जानकारी के अनुसार, अंजली और सुशीला अपनी सहेली खुशबू के घर भटको गई थीं। शुक्रवार को कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा के लिए वे बतौली बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थीं। तभी आमाटोली निवासी संतोष पैकरा अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और छात्राओं को कॉलेज तक छोड़ने की पेशकश की। एक छात्रा उसे पहले से जानती थी, जिसके कारण वे कार में बैठ गईं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संतोष शराब के नशे में था और तेज गति से कार चला रहा था। छात्राओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना, जिसके चलते यह हादसा हुआ।

दंपती के दो बच्चे अनाथ

मृत दंपती के दो अन्य बच्चे, इंदु (8 वर्ष) और चंदू (6 वर्ष), घर पर परिवार के पास रह गए थे। इस हादसे ने दोनों बच्चों को अनाथ कर दिया। परिवार और गांव में शोक की लहर है। सीतापुर अस्पताल में मृतकों के स्वजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है।

सिंह ने बताया कि पुलिस को 22 अप्रैल को सूचना मिली थी कि बागबहार थाना क्षेत्र के एक गांव में किसी ने कुल्हाड़ी मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है. सूचना के बाद पुलिस दल को गांव रवाना किया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. उन्होंने बताया कि पुलिस को मामले की जांच में जानकारी मिली कि 21 अप्रैल की रात लगभग 9:30 बजे व्यक्ति की बेटी अपने घर से निकलकर पड़ोस के एक परिवार के पास जाकर रोने लगी और बताया कि किसी ने उसके पिता को मार दिया और उसके सिर से खून बह रहा है. अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बालिका के बयान पर संदेह था इसलिए उसकी मां के सामने उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान बालिका ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

सिंह ने बताया कि बालिका के बयान के अनुसार, उसके पिता आए दिन शराब के नशे में उससे और उसकी मां के साथ मारपीट करते थे, जिससे परेशान होकर उसकी मां 21 अप्रैल की शाम पांच बजे अपने मायके चली गई. सिंह ने बताया कि इसके बाद बालिका का पिता बाहर चला गया और रात लगभग नौ बजे नशे में घर लौट कर वह बालिका से मारपीट करने लगा. उन्होंने बताया कि आवेश में आकर बालिका ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पिता के सिर में वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने हमले में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया है. उन्होंने बताया कि बालिका को बृहस्पतिवार को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया.

पीड़ित अभिषेक भांबी और विनोद कुमार भांबी, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कानियां और कालियास गांव के निवासी हैं, 12 फरवरी 2025 को कोरबा में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। जानकारी के अनुसार, छोटू और मुकेश शर्मा नामक व्यक्तियों ने उन्हें काम पर रखा था। पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने वेतन का हिस्सा एडवांस में मांगा, तो फैक्ट्री मालिकों ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया और उनके साथ क्रूरता शुरू कर दी। 

14 अप्रैल को, जब देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी, इन मजदूरों को एक गोदाम में बंद कर यातना दी गई। आरोपियों ने उन्हें निर्वस्त्र किया, बिजली के तारों से करंट के झटके दिए, और प्लायर से उनके नाखून दबाए। पीड़ितों ने बताया कि उनके निजी अंगों को भी निशाना बनाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित अपनी जान की भीख मांगते दिख रहे हैं, जबकि आरोपी उन्हें धमकाते नजर आ रहे हैं।

फिरौती और धमकी

पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने उनसे 30,000 रुपये की फिरौती मांगी। परिजनों ने किसी तरह 23,950 रुपये का इंतजाम कर भेजा, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया। इसके बाद, 17 अप्रैल को आरोपी पीड़ितों के गांव पहुंचे और उन्हें चुप रहने की धमकी दी। पीड़ितों में से अभिषेक की हालत इतनी खराब थी कि वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था।

पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित अपने परिजनों के साथ भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। चूंकि मामला दूसरे राज्य से संबंधित था, इसलिए गुलाबपुरा पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले को कोरबा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। कोरबा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कोरबा के मुख्य पुलिस अधीक्षक लोभूषण चंद्राकर ने बताया कि सिविल लाइन और रामपुर थाने में गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, खपराभट्ठा स्थित आरोपियों की आइसक्रीम फैक्ट्री को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया है।

पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी

कोरबा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता दी है। हालांकि, पीड़ितों के परिजनों ने भीलवाड़ा पुलिस पर शुरू में समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पारदर्शी और त्वरित जांच की जरूरत है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

मारे गए नक्सलियों की पहचान पूर्वी बस्तर डिवीजन के डिवीजनल कमांडर हलदर और एरिया कमांडर रामे के रूप में हुई है। इन दोनों पर कुल 13 लाख रुपये का इनाम था, जिसमें हलदर पर 8 लाख और रामे पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह मुठभेड़ माओवादी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई का परिणाम मानी जा रही है।

मौके से हथियार और दस्तावेज जब्त

मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक एके-47 राइफल, अन्य घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया। अधिकारियों का मानना है कि बरामद दस्तावेजों से माओवादियों के नेटवर्क, उनकी योजनाओं और भविष्य की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

खुफिया सूचना पर शुरू हुआ था अभियान

पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 15 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने कोंडागांव-नारायणपुर सीमा पर जंगलों में तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान मंगलवार शाम को माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई और रणनीति के चलते माओवादियों को भागने का मौका नहीं मिला।

सर्च ऑपरेशन जारी, इलाका खंगाला जा रहा

मुठभेड़ के बाद भी क्षेत्र में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जंगल के हर हिस्से को खंगाला जा रहा है ताकि किसी अन्य नक्सली की मौजूदगी या छिपाए गए विस्फोटकों का पता लगाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान के पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

माओवाद के खिलाफ कड़ा रुख

यह मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों की मजबूत रणनीति और सख्ती को दर्शाती है। हाल के महीनों में बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है, जिसके चलते माओवादियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बिलासपुर स्तिथ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के चार छात्रों ने NSS कैंप में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया है। कोनी थाने में इसकी लिखित शिकायत भी की गई है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। शिकायतकर्ता छात्रों की माने तो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक वार्षिक कैंप कोटा क्षेत्र के शिव तराई में आयोजित किया गया था। 30 मार्च को ईद के दिन सुबह योगा कैंप के दौरान चार मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाकर नमाज अदा कराई गई।

छात्रों ने विरोद प्रदर्शन भी किया 

इसी दौरान एक शिक्षक ने उपस्थित सभी स्वयं सेवकों को भी नमाज पढ़ने का आदेश दिया। इसे लेकर कुछ छात्रों ने कार्यक्रम के बाद विरोध भी प्रकट किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें किसी तरह मनाने का भरसक प्रयास किया।आखिरकार चार छात्र 14 अप्रैल की रात कोनी थाने में मामले को लेकर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत कर दी। इसके बाद इंटरनेट मीडिया में इस मामले ने तूल पकड़ लिया पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया हैं। 

प्रदेश का एक मात्र होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉ. दिलीप मुकुंद पिंपले ने बताया कि रायपुर नवोदय में बच्चों को हर वर्ष चिकन पॉक्स का संक्रमण फैलता था। संक्रमण इसलिए ज़्यादा था क्यूंकि बच्चे  छात्रावास में रहते थे, इसके साथ उन्होंने बताया की पिछले पांच वर्षों से चिकन पॉक्स नहीं हो रहा है जिसका नवोदय की तरफ से प्रमाण-पत्र भी दिया गया है।

राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. रमन सिंह के सतत प्रयासों से केंद्र सरकार ने राजनांदगांव में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘खेलो इंडिया योजना’ के अंतर्गत राजनांदगांव में 4-लेन 800 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए लगभग 6 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

यह स्वीकृति भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसे डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडविया ने स्वीकृत किया है, पूर्व में विस अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मुलाकात में केंद्रीय खेल मंत्री से इस विषय पर आग्रह किया था। यह सिंथेटिक ट्रैक न केवल जिले के युवाओं को आधुनिक खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा बल्कि ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए उन्हें सशक्त बनाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा, “यह एथलेटिक ट्रैक राजनांदगांव के युवाओं के सपनों को पंख देने वाला कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडविया का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह स्वीकृति प्रदान की।

शाह रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए चंपारण के लिए रवाना हुए, जहां उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। चंपारण पहुंचने के बाद, शाह नवागांव से सड़क मार्ग से आश्रम पहुंचेंगे और वहां लगभग 30 मिनट बिताएंगे। 

गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए पांच लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 600 जवान, 25 राजपत्रित अधिकारी, और 6 आईपीएस अधिकारी तैनात किए गए हैं। शाह के दौरे से पहले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर नवागांव में हेलीपैड पर लैंड करके ट्रायल किया गया था।

शाह का चंपारण दौरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा के साथ-साथ सुरक्षा बलों के अधिकारियों से मुलाकात के लिए है। वे यहां से रायपुर वापस जाएंगे, जहां नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी की संयुक्त बैठक लेंगे।2001 में अपनी माताजी के साथ आए थे चंपारण, 2013 में दौरा अंतिम समय में रद्द हुआ था शाह के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 600 जवान और 6 आईपीएस अधिकारी तैनात रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक |

केंद्र सरकार का लक्ष्य: 2047 तक सहकारिता का सशक्तीकरण 
सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 13 अगस्त को हुई बैठक में पूरे देश में पैक्स का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। उनका उद्देश्य है कि प्रदेश की सभी पंचायतों में सहकारिता का प्रभाव बढ़े। 

आगामी दिनों में पैक्स का गठन होगा  
आगामी दिनों में जिन पंचायतों में पैक्स नहीं हैं, वहां पैक्स का गठन करके बहुउद्देश्यीय सहकारिता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, जिलाध्यक्ष रायपुर शहर जयंती पटेल समेत अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे।

सहकारिता से लाभार्थियों को मिलेगा अधिक लाभ 
भाजपा प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता आंदोलन को उन्नत बनाने पर जोर दिया है। इस दिशा में देशभर में पैक्स का विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे लाभार्थियों को अधिकतम लाभ मिल सके। प्रदेश में करीब 12 हजार पंचायतों तक सहकारिता को मजबूत करने की योजना है। 

इस प्रकार, सरकार का ध्यान सहकारिता क्षेत्र को पुनः प्रभावी बनाने और पंचायतों में सहकारिता का विस्तार करने पर है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को लाभ मिल सके।

मंत्रालयों में 15 अगस्त से ई-ऑफिस का क्रियान्वयन: 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। मंत्रालयों में ई-ऑफिस तकनीक के माध्यम से अब सभी नोटशीट और फाइलें ऑनलाइन प्रबंधित की जाएंगी। इससे कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी। फाइलों के किसी स्तर पर रुके होने की स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की है, और 15 अगस्त से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

बजट और अकाउंटिंग मॉड्यूल का विस्तार: 

प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस के तहत बजट और अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत नेट परियोजना और वाई-फाई की सुविधा का विस्तार:  

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साइबर सुरक्षा और आईटी टूल्स का उपयोग: 

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे ई-परिसंपत्ति, मोबाइल एप्स, और वेबसाइटों की साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक जांच और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही, कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी विभागों में आईटी टूल्स की सहायता ली जाएगी।

 छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य को ई-गवर्नेंस में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 15 अगस्त से ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के साथ, राज्य के प्रशासनिक कार्यों में और भी अधिक पारदर्शिता और दक्षता की उम्मीद की जा रही है।

स्टील फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने से दो दिनों में 175 करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो गया है। इस नुकसान में रॉयल्टी, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर और इकाइयों द्वारा उपभोग किए गए हिस्से का नुकसान शामिल है।

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने कहा कि इस नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की शुल्क वृद्धि और उत्पादन रोकने वाले उद्योग पर आती है। अगर हड़ताल और आगे बढ़ी तो नुकसान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हड़ताल का प्रभाव न केवल राजस्व पर बल्कि रोजगार और बाजार में भी दिखेगा। 

उद्योगपतियों का कहना है कि प्रतिदिन 30 हजार टन स्टील का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार दो दिनों में 60 हजार टन स्टील उत्पादन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण वे पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पा रहे हैं। 

इस समस्या के समाधान के लिए 2 अगस्त को मंत्री के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद ही हड़ताल के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो हड़ताल से और भी ज्यादा नुकसान होगा।

उल्लेखनीय है कि, नियुक्ति के वक्त ही उनको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। सके बाद यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस को रायपुर में स्थापित करने का भी आरोप इन पर लगा, जिसका स्थानीय स्तर पर जमकर विरोध हुआ। स्थानीय निवासियों ने मशाल रैली निकाली और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया। उनको हटाने की मांग को लेकर खैरागढ़ बंद भी रखा गया था।लेकिन अब उनके खिलाफ राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक बीआर यादव ने सत्याग्रह कर मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई कर्मचारियों के विद्रोह किए जाने की जानकारी मिली थी।  

मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि जैतखाम को नुक्सान पहुंचाने और इसके विरोध में बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में भड़की हिंसा, तोड़-फोड़ तथा आगजनी की घटनाओं के लिए भी साय सरकार जिम्मेदार है। यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी घटना ही नहीं होती।

बताया जा रहा है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन दो गैस सिलेंडरों के फटने से आग और भी भयंकर हो गई।आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकानों में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जांच में जुटे हुए हैं। घंटो मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टिम ने आग पर काबू पाया है। अहम बात यह है कि, दुकान में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। यह मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 

नीरज की मां ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ घर में रहती है। नीरज के पिता ड्राइवर हैं, जो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। रविवार को भी मां-बेटे घर में थे। दोनों रात में खाना खाकर सो गए थे। इसी बीच रात में बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नीरज की मां ने बताया कि वह इस साल 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर अच्छे नंबर से पास हुआ था।

आपको बता दे मृतक का नाम सूरज यादव है जिसका उम्र 24 बतया जा रहा है। वह अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम लटिया का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार सूरज यादव सुबह से दिखाई नहीं देने पर आस पास के लोगों ने मंदिर के अंदर जा कर देखा तो सूरज मंदिर के अंदर घंटी में कपड़े को फंदा बनाकर लटकते पाया गया।जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का पता रविवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।

आपको बता दे बघेल ने बिजली दर में वृद्धि को छत्तीसगढ़वासियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि पांच साल तक हमने अपने शासनकाल में बिजली दर नहीं बढ़ाया। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सभी परिवार को मिल रहा था। हमारे शासनकाल में बिजली कटौती नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि भाजपा की पिछली सरकार में बिजली की खपत तो 3600 से 4100 मेगावाट के बीच रहती थी, लेकिन हमारे शासनकाल में 5100 से 5300 मेगावाट से ऊपर बिजली की खपत हो रही थी। पिछले पांच से छह महीने से बिजली कटौती बहुत हो रही है। राजधानी में बिजली कटौती हो रही है। शहरों में जब रात में बिजली कट रही है तो ग्रामीण क्षेत्र का अंदाजा लगा सकते हैं।

इस बीच उसकी सेहत बिगड़ गई। मुंह से झाग उल्टी करने युवक को उपचार के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान कल उसकी मौत हो गई।इस प्रकरण में परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक सुशील भुंड्या का जनवरी में ओडिशा के एक युवती से सामाजिक तौर पर विवाह तय हुआ है। जबकि इससे पहले युवक स्थानीय युवती से प्रेम प्रसंग करता था। जिस कारण उसने यह बड़ा कदम उठाया होगा।

जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश में जुट गई है। दोनों शवों को पुलिस ने डैम से बाहर निकाल लिया। मृतकों की पहचान ओमलता यादव और दीपाली यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मनोज पायल ज्वेलर्स के संचालक थे। उनका घर बजरंग चौक में स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। चर्चा है कि आर्थिक कारणों से परेशानी के चलते व्यापारी ने ऐसा कदम उठाया।

बता दे आज कलेक्टर ओमप्रकाश वर्मा का  महादेव घाट श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वर्मा जी की बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। जिसके बाद वर्मा को सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धांजलि दी।

कबीरधाम के कुकदूर के बाहपाली गांव में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फोन पर बात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की और दुःख की इस घड़ी में सरकार के उनके साथ खड़े रहने की बात कही, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।अंतिम संस्कार के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खुद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्थानीय विधायक भावना बोहरा मौजूद थे। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। श्री शर्मा अंतिम संस्कार तक श्मशान घाट पर मौजूद रहे।

गौरतलब है कि सेमहरा गांव के 36 ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए रुखमीदादर जंगल गए थे। तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद लौटते समय बहापानी गांव के पास घाट में यह दुर्घटना घटी। ग्रामीणों से भरी पिकअप खाई में गिर गई। पिकअप के नीचे दबने से 13 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि आठ गंभीर महिलाओं को कुकदुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान पांच महिलाओं की मौत हुई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल स्थानांतरित किया गया।

मामले में पुलिस को युवक के एक युवती से प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कह रही है।

गौरतलब हो की पांडुरंग शंकरराव मोघे जी धमतरी जिले में लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे। आपातकाल के दौरान सागर जिले में सत्याग्रह करते हुए जेल भी गए। रायपुर में संघ कार्यालय निर्माण के समय उनकी अहम भूमिका रही। साथ ही उनको गायन कला में  विशेष रुचि थी। उनकी स्मरण शक्ति भी लाजवाब थी। सादा जीवन उच्च विचार को अंगीकार कर अपना सर्वस्व जीवन जीने वाले मोघे जी का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है।

बता दे आस पास के लोगो ने नंदिनी पुलिस को फोन लगाया जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची उन्होंने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मां और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया ,जबकि मोहन लाल का उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला स्थित मॉर्चुरी में भेज दिया है।पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। पुलिस घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाल रही है।

आग काफी तेजी से बढ़ने लगी जिसके बाद तुरंत दमकल वाहन को बुलाया गया ,जिसके बाद आएग को काबू में पाया गया। आग पर काबू पाने के साथ दमकलकर्मियों ने महिला और युवक को बाहर निकाला।आग से गंभीर रूप से झुलसी महिला और युवक को मेडिकल कालेज अस्पताल अम्बिकापुर में भर्ती कराया गया है।इस घटना में किराना दुकान एवं घर पूरी तरह जल गए। 

आपको बता दे यह मामला आज सुबह की है जैसे ही घटना की जानकारी गांव वालों को लगी तो फ़ौरन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर थाना प्रभारी टीम के साथ जांच में जुट गए हैं।

पुलिस ने हालांकि हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस का सूचना मिली थी कि जयराम रजक, पत्नी सुजाता रजक और उनकी दो साल की बच्ची की कल देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का दिख रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए है।

बता दे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू ने परीक्षा परिणामों की घोषणा की। कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 50.74 रहा , वहीं 10वीं की परीक्षा का परिणाम 75.61 फीसदी रहा।बता दे 10वीं बोर्ड की टॉप 10 की सूची में 59 परीक्षार्थियों के नाम शामिल हैं।
12वीं बोर्ड की टॉप 10 की सूची में 20 परीक्षार्थियों के नाम शामिल है।  परीक्षा में टॉप थ्री में तीन छात्राओं ने स्थान बनाया है। इनमें महासमुंद की महक अग्रवाल पहले तथा बलौदाबाजार की कोमल दूसरे स्थान पर रही वहीं बलौदाबाजार की ही प्रीति और आयुषी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार 10वीँ बोर्ड की परीक्षा में सिमरन , होनिशा और श्रेयांश क्रमश: पहले , दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
सुश्री पिल्ले ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब छह लाख छात्र शामिल हुए थे। दोनों परीक्षाओं के परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट सीजीबीएसई.निक.इन अथवा रिजल्ट.सीजी.निक.इन पर देखे जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर अब भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। महंत के इस बयान के बाद भाजपा नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन बयान का पलटवार करते हुए मंहत और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है।
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के बयान पर प्रभारी नितिन नबीन ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता माफ नहीं करेगी, करारा जवाब देगी, देश के प्रधान सेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं। उन्होंन कांग्रेस पर आरोप लगते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का और उन्हें गालियां देने का कांग्रेस का पुराना इतिहास है।

कांग्रेस को जनता सिखाएगी सबक- नबीन 

इतिहास इस बात का भी गवाह है कि कांग्रेस ने जितनी गालियां पीएम मोदी को दी है। जनता ने उसे गहना बनाया है। कांग्रेस को सबक सिखाया है। उन्होंने इस बयान को हिंसक, भड़काऊ और उग्र बयान बताया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने वाला बयान है। जनता अपनी प्रिय प्रधान सेवक के लिए इस प्रकार ने बयान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस को सबक सिखायेगी।

जब-जब अमर्यादित बयान दिया, तब जनता ने जवाब दिया

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि मैं भी हूं मोदी का परिवार और कांग्रेस नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। जिस प्रकार का अमर्यादित बयान कांग्रेस नेताओं ने किया है। उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में जब बयान दिया। पीएम मोदी ने उसको गहने की रूप में स्वीकार किया और देश की जनता ने जवाब दिया। अब नेता प्रतिपक्ष चरण दास ने अमर्यादित बयान दिया है। उस बयान पर छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। जनता उन्हें सबक सिखाएगी और सजा देगी। 

मैं भी हूं मोदी का परिवार पहली लाठी मुझे मारो- डिप्टी CM शर्मा

महंत के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं भी हूं मोदी का परिवार पहली लाठी मुझे मारो। जिस तरह नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बयान बाजी की है मैं उसका घोर निंदा करता हूं और यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरे ताकत के साथ इस बयान का जवाब दिया जाएगा। जब-जब मोदी के सन्दर्भ में कहा गया, तब-तब जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। इस बार जब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है उस पर छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी।

 बाइक में सवार युवा, पुरुष और महिलाएं शहर की सड़कों पर जब आज सुबह उतरे तो नजारा देखने लायक था। एक समय के लिए तो हर कोई सोच में पड़ गया कि सुबह-सुबह इतने बाइक वाले कहां से आ गए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये कोई साधारण बाइक वाले नहीं हैं, बल्कि ये वोट की अपील करने के लिए उतरे हैं, तो हर किसी के चेहरे खिल गए।
इस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि लोकतंत्र का हर किसी को हिस्सा अवश्य बनना चाहिए और सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने जाना चाहिए। मौका था लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डा. गौरव सिंह के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली का। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आप जैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह मतदान का ध्यान भी रखना है।

कलेक्‍टर ने अधिक से अधिक संख्या में मतदान की अपील की

बता दें कि यह रैली कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई, जो अनुपम गार्डन पर समाप्त हुई। बाइक रैली को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस टीपी शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। अनुपम गार्डन में कलेक्टर डा. सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मतदान नागरिकों का अधिकार है और निर्वाचन के पर्व में मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है।

रैली में हुईं शामिल, मतदान के लिए किया जागरूक

कलेक्टर ने कहा कि रायपुर लोकसभा के लिए सात मई को मतदान की तिथि घोषित की गई है। अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करने के साथ ही आसपास के लोगों, पड़ोसी और स्वजन को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की।

जुंबा और नुक्कड़ नाटक के जरिये दिया मतदान का संदेश

इस अवसर पर अनुपम गार्डन में एआइजी संजय शर्मा और उनकी टीम ने मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इसके साथ ही जुंबा का आयोजन भी हुआ। महिलाएं बुलेट और स्कूटी में सवार होकर तख्ती लेकर निकलीं और ‘वोट की ताकत पहचानो मतदाता, मजबूत प्रजातंत्र से इसका नाता,’ ‘हमारा आह्वान, करें मतदान, बनें महान’ जैसे कई संदेश दिए। आयोजन के दौरान नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, स्वीप के सहायक नोडल आशीष मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।

गुरुजी ने मतदान कराने के लिए अपनाया अनोखा तरीका

शहर के एक गुरुजी हैं, जो अपने पूरे जीवनकाल में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। चुनाव के अवसर पर वे अपने हेलमेट में लोकतंत्र की शान, शत-प्रतिशत मतदान का पर्चा लगाकर घूमते हैं। हम बात कर रहे हैं चंगोराभाठा पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक बृजराज सिंह वर्मा का।

उन्होंने बताया कि वे बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ मतदान के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका मानना है, लोकतंत्र का हिस्सा बनने हर व्यक्ति को सहभागिता निभाना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे वोट देने या न देने से क्या होगा, लेकिन एक-एक वोट का हमारे लोकतंत्र में बहुत महत्व है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को वोट के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूं।

 छत्‍तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो तस्‍करों को गिरफ्तार उनके पास से 26 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसे ट्राली बैग में छिपाकर रखा गया था। गांजा तस्‍कर बस में यात्री बनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्‍करों को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल, यह मामला गरियाबंद के डोंगरी गांव का है। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्‍पेशल टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान देवभोग से रायपुर आ रही एक बस में दो तस्‍कर यात्री बनकर बैठे हुए थे।

ऐसे पकड़ाए दोनों गांजा तस्‍कर
पुलिस ने जब डोंगरी गांव के पास चेकिंग प्‍वाइंट पर बस को रोककर चेकिंग शुरू की। बस में यात्री बनकर बैठे दोनों तस्‍कर पुलिस को देखकर घबरा गए। इस पर पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जब इन दोनों तस्‍करों से उनके में बारे पूछताछ की, तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। दोनों तस्‍करों की घबराहट देख पुलिस ने ट्राली बैग की चेकिंग की तो उसमें गांजा निकला।
तस्‍कर गांजे को ट्राली बैग में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस को शक न हो इसलिए यात्री बनकर तस्कर सफर कर रहे थे। पकड़े गए दोनों तस्‍कर में से एक का नाम अजमत खान और दूसरे का नाम हफीजुल्लाह खान है। दोनों तस्‍कर मध्‍यप्रदेश के शाजापुर के निवासी हैं।
गरियाबंद पुलिस ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से तस्करी कर ले जाए जा रहे गांजे को बरामद किया गया है। जब्‍त किए गए गांजे का वजन लगभग 26 किलो 800 ग्राम है। दोनों तस्‍कर यात्री बनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से देवभोग से रायपुर आ रहे थे। गरियाबंद पुलिस ने बस की जांच कर दो तस्‍करों को गिरफ्तार कर लिया है।

 ‘जिस तरह गर्लफ्रेंड, बायफ्रेंड एक-दूसरे को हमेशा धोखा देते हैं, वैसे ही चीन, भारत को हमेशा धोखा देता है।’ इसे पढ़कर चौंक गए न आप? हंसे भी होंगे और यह जानना भी चाहेंगे कि यह नई बात किस ‘परम् ज्ञानी’ ने लिख दी ? ....तो हम आपको बता दें कि इसे विश्वविद्यालयीन परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने लिखा है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं?
इस सवाल के जवाब में छात्रा ने अपने वायफ्रेंड की पूरी कहानी लिख डाली। वहीं एक परीक्षार्थी ने प्यार में धोखा खाने की पूरी कहानी लिखी है। भारत-चीन के संबंधों को अपने प्यार से जोड़कर लिखा है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है।

परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका में लिख रहे हैं अजग-गजब जवाब

उत्तर-पुस्तिका में परीक्षार्थी उत्तर की जगह अपनी लव स्टोरी, अपने घर की आर्थिक स्थिति, अच्छी तैयारी नहीं होने के बहाने लिखकर पास करने का आग्रह कर रहे हैं। उनकी कापी देखकर मूल्यांकनकर्ता चकित हो रहे हैं। लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उन्हें हंसी भी आ रही है। कापी भरने के लिए कुछ परीक्षार्थियों ने चार से पांच बार प्रश्नों को ही लिख दिया है।
मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि 30 कापियों के एक बंडल में दो से तीन छात्रों की ही सिर्फ अच्छी कापी है, जो अच्छे नंबर पा रहे हैं। 75 अंक के पूर्णांक में पास होने के लिए 25 अंक चाहिए, लेकिन बहुत छात्र 20 से 22 अंकों तक ही पहुंचते हैं।

परीक्षाओं के साथ ही कापियों का मूल्यांकन भी शुरू

समय से परीक्षा परिणाम जारी करने के मकसद से विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षाओं के साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू करवा दिया है। परीक्षा समाप्त होने के 15 से 30 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करने की कोशिश है। इस लिहाज से मई में वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम आने की संभावना है। सेमेस्टर परीक्षाओं की तरह वार्षिक परीक्षाओं की कापियों का भी केंद्रीय मूल्यांकन हो रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में ही कालेजों के प्राध्यापकों को बुलाकर मूल्यांकन कार्य कराया जा रहा है।
जानकारों का मानना है कि केंद्रीय मूल्यांकन से कापियों में ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती है। प्राध्यापक कापी बंडल घर लेकर जाते हैं, वहां जांचते हैं। कई बार शिकायत मिलती है कि प्राध्यापक ने कापी खुद न जांच करके दूसरे से मूल्यांकन करवाया है। यही वजह है कि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के अंक बढ़ते हैं।

प्राध्यापकों से उत्तीर्ण करने की कर रहे अपील

उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी प्राध्यापकों से उत्तीर्ण करने की अपील कर रहे हैं। घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई कर रहा हूं, इस कारण से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, प्लीज सर पास कर दीजिएगा। वहीं एक परीक्षार्थी ने भगवान शंकर से पास करने की मन्नत मांगी है। पहले परीक्षार्थी शादी का बहाना बनाकर पास करने की अपील करते थे, अब बहाने बदल गए हैं।

छात्रों की कापियों में त्रुटियां बहुत

छात्रों की कापियों में मात्राओं की त्रुटियां बहुत है। मूल्यांकन कर्ताओं ने बताया कि मात्रा अशुद्धियों को कई बार नजरअंदाज करते हैं। मात्राओं को अनुसार कापी जांची जाए तो छात्रों का उत्तीर्ण होना मुश्किल हो जाएगा। बीए अंतिम वर्ष के छात्रों की कापी में मात्रा त्रुटियों को देखकर लगता कि स्कूल की छात्रों की कापी जांच रहे हैं। कोरोना के बाद से लगातार छात्रों की लिखने की क्षमता में कमी आई है, जो आज भी जारी है। परीक्षाओं में पहले बड़ी संख्या में छात्र पूरक कापी लेकर लिखते थे, अब एक बंडल में सिर्फ दो या तीन पूरक कापी जांचने को मिलती है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 जिलों 536 किमी होकर गुजरेगी 67 दिनों में यात्रा 110 जिला, 100 लोकसभा, 337 विधानसमा क्षेत्रों में होकर गुजरेगी । राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी को सुबह10 बजे रायगढ़ में प्रवेश करने के बाद यात्रा छत्तीसगढ़ में 9 एवं 10 फरवरी को दो दिन विश्राम करेगी। दो दिन बाद 11 फरवरी को यात्रा रायगढ़, सक्ती, कोरबा होते हुये अंबिकापुर के रास्ते उत्तरप्रदेश प्रवेश करेगी।  5 दिनों तक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आपको बता दें कि14 जनवरी 2024 को मणीपुर से मुंबई तक शुरू हुई यह न्याय यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से गुजरते हुये 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक विद्वेष के दौर में राहुल गांधी की न्याय पदयात्रा लोगों के जख्मों में मरहम साबित होगी।

एफएलसी हॉल से कोई भी कागज इत्यादि बाहर ले जाने की अनुमति नही है, सभी पेपर स्लिप इत्यादि को श्रेडिंग मशीन से कटिंग कर नष्ट किया जाएगा। जिसकी सूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी गयी है। एफएलसी जाँच के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने का आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया है। रायगढ़ जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई निर्वाचन याचिका नियत समयावधि में उच्च न्यायालय में दाखिल नही की गई है। अत: सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईव्हीएम, वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी) के बाद उसका उपयोग आगामी लोकसभा निर्वाचन में किया जाएगा। संपूर्ण परिसर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। संपूर्ण प्रकिया की वेबकास्टिंग भी किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।

यही वजह हैं कि आज करोड़ों भारतवासियों के हृदय में आडवाणी जी बसे है।वे भारत की धर्म,संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर निर्माण आज जो हम देख रहे हैं उसमे श्रद्धेय आडवाणी जी की एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना हम सभी भारतवासियों के लिए आनंद का विषय है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस बड़े जनप्रिय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इसी बीच राजधानी रायपुर में स्थित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने इस मुख्यता को समझते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज एक हजार लोगों को धर्मांतरण से वापस लाने के लिए प्रेरित किया है। आज हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए प्रदेश में लगभग 251 परिवारों के लगभग 1,000 धर्मांतरित व्यक्तियों ने कदम उठाया है। इस साक्षात्कार में सभी परिवार के सदस्यों ने समारोह में भाग लिया, जहां सभी ने हिंदू धर्म को अपनाया है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के कोटा रोड गुढ़ियारी में 23 जनवरी से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री का हनुमान कथा का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम आज अंतिम दिन है। पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री के हनुमान कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन एक्स आर्मी फाउंडेशन और समाजसेवी बसंत अग्रवाल की ओर से किया जा रहा है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नए सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुनने पर बधाई दी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका में बताया और राष्ट्र को वापस सोने की चिड़िया बनाने का दावा किया। उन्होंने भगवान राम का  उच्चारण किया, और उन्होंने कहा कि राम भाजपा के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के हैं। जिन्होंने राम का अपमान किया है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस बार हम 400 नहीं बल्कि उसके पार जाएंगे। 2023 में इतिहास बदला है, लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर 11 कमल के फूल मोदी जी को भेजेंगे।

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना किया था। उस चुनाव में पार्टी ने 53 उम्मीदवारों को उतारा और हार का सामना किया। इसके बाद पूर्व नेताओं का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव ला सकता है।

Ram Mandir Pran Pratishtha: हालांकि इस उपलक्ष्य में अयोध्या में बाहरी लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। और केवल अयोध्या के निवासियों को ही इस शानदार कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति होगी। यह निर्णय भक्तों को स्थानीय समृद्धि में हिस्सेदार बनने का अवसर देगा। आगामी 22 जनवरी को रामलाल के प्राण-प्रतिष्ठा के दिन आश्रम-छात्रावास में धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अद्वितीय समय में छात्र एवं उनके शिक्षक दीपोत्सव करेंगे। इस मौके पर अयोध्या से प्राण-प्रतिष्ठा के लाइव कार्यक्रम को भी विद्यार्थियों को TV पर लाइव दिखाया जाएगा। इस दौरान सभी आश्रम और छात्रावासों में शंखध्वनि गूँथा जाएगा। जिससे सुशील वातावरण का आनंद लिया जा सकेगा। यह उत्सव समृद्धि के साथ मनाया जाएगा। और धार्मिक संस्कृति के महत्वपूर्ण आयामों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।"

कांग्रेस सरकार ने राम वनगमन पथ से जुड़ी जगहों को 75 स्थानों के रूप में चिन्हित किया था। और इसे नए पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। इस परियोजना के पहले चरण में नौ जगहों पर काम शुरू हो चुका है। जिनमें उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर कोरिया और दक्षिण में सुकमा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है। क्योंकि चंदखुरी (जिसे प्राचीन नाम वाल्मीकी रामायण-चंद्रपु्री भी कहा जाता है) में माता कौशल्या का जन्म स्थान है।इस पूरे प्रोजेक्ट का कुल खर्च अब तक 137 करोड़ रुपए जा चुके है।

श्रीराम वनगमन पर्यटन परिपथ में विशाल रूप में श्रीरामजी की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। इस क्षेत्र में राम वाटिका और अन्य विकास कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही एक रामायण व्याख्या केंद्र, कैफेटेरिया, सियाराम कुटीर, पर्यटक सूचना केंद्र, परिपथ के दोनों ओर पौधरोपण, और आकर्षक लाइटिंग सहित अन्य सजावटें भी शामिल हैं।

पर्यटन मंडल ने इन स्थानों को चिह्नित किया है-

1. सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया)
2. रामगढ़ (अंबिकापुर)
3. शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा)
4. तुरतुरिया (बलौदाबाजार)
5. चंदखुरी (रायपुर)
6. राजिम (गरियाबंद)
7. सिहावा-साऋषि आश्रम (धमतरी)
8. जगदलपुर (बस्तर)
9. रामाराम (सुकमा)

जिले के जरहागाँव में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में सक्रिय रूप से काम कर रही है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि, जो कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को नहीं दी गई थी, वह भी हमारी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

Fourth installment : उपमुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अगर बात किसानों के हितों से जुड़ी है, तो सरकार का बदलना किसानों के अधिकारों को समाप्त नहीं कर देता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की परवाह करने वाली है। हम किसानों के अधिकारों की सभी ज़रूरी चीजें पूरी करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा की गई थी। इस समय गृह जिले और स्थानीय निवास में हुए प्रथम आगमन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखा गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जगह-जगह मंच बनाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, जिसमें ढोल-ताश और आतिशबाजी के साथ शामिल हुए।

सूत्रों के मुताबिक गाय के शुद्ध घी के लिए यहां से घी की मांग की गई है।क्योकि यह पूरी प्रक्रिया कठिन है। इसके लिए दूध को एकत्र करने से लेकर घी निकालने तक की प्रक्रिया को मिट्टी के बर्तन में ही संपन्न करना है। घी बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा, इन प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी भी करनी है। फिलहाल, घी बनाने की प्रक्रिया अभी जारी है।

उन्होंने बताया कि हमारे लिए और छत्तीसगढ़ के लिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घी का आर्डर मिलना एक गर्व की बात है। इस समय से पहले ही छत्तीसगढ़ से बड़ी मात्रा में चावल भेजे गए हैं। अब, छत्तीसगढ़ के संगम स्थलों से निकलने वाले नदियों के पानी को भी भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के फूल उत्पादक किसानों ने बड़ी मात्रा में फूल और सब्जी भेजने के लिए तैयारी कर ली है।

आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के धान विक्रय के बकाया बोनस राशि 3 हजार 7 सौ 16 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। यह राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी की गई है। बोनस राशि प्राप्त करके उत्साहित किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।

धान के बोनस मिलने के बाद, खुद कोरबा जिले के गाँव बींझकोट के वृद्ध किसान लम्बोदर पटेल ने खुशी से बताया कि उन्हें धान के बकाया बोनस के रूप में 5 लाख 81 हजार 400 रुपये मिले हैं। इसे प्राप्त होने पर उनकी खुशी ने कोई सीमा नहीं रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया, कहते हुए कि बोनस से किसानों के परिवार में खुशियां आई हैं।

वह यह भी बता रहे थे, कि उनको ऐसा विश्वास नहीं था। कि इतनी जल्दी बोनस राशि मिलेगी, लेकिन मोदी और विष्णुदेव साय के किसान हितैषी निर्णय के फलस्वरूप उन्हें 5 लाख से अधिक राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार 13 सदस्यों का है, जिसमें तीन बेटे-बहू और  नाती-पोते शामिल हैं। इस बोनस राशि का उपयोग उन अपने नाती-पोतों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में और खेती को उन्नत करने में करेंगे।

जो पहली बार चुनाव जीतकर आई है। लक्ष्मी ने भी राज्यपाल के सामने छत्तीसदगढ़ साय कैबिनेट की मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक चुनी गईं। वह पहले पंचायत सदस्य भी रही हैं। अब साय कैबिनेट की संख्या कुल 12 हो गई है। सीएम साय ने कहा, ''जल्द ही विभागों का आवंटन भी कर दिया जाएगा. मंत्रिमंडल में एक और पद बाद में भरा जाएगा।

बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद, पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अलावा दो उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी शपथ ली थी।

 कहा जा रहा है कि कलेक्टर ने कर्मचारियों को समय से 15 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन कर्मचारियों ने इसे नजरअंदाज किया। इसके बाद, कलेक्टर ने अनुशासन की भावना को बनाए रखने के लिए 67 कर्मियों को नोटिस जारी किया है।

जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचने की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार कर्मियों द्वारा इसे ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। इसी कड़ी में, अपर कलेक्टर नीलम टोप्पो ने संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय का आकास्मिक निरीक्षण किया, जिसमें 67 कर्मी कार्यालय में समय पर पहुंचे नहीं थे, और सभी कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है।

 टोप्पो ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रात: 10 बजे से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी इसे ध्यान में नहीं रख रहे थे। इसके बाद, टोप्पो ने अनुशासन का उल्लंघन करने पर 67 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में इस हमले के बावजूद विष्णु देव साय के साथ दो उपमुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो शाम चार बजे होने वाली है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है।

आपको बता दें कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी आज शपथ ग्रहण करेंगे।  इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस शपथ में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ रवाना होने वाले हैं।

यह शपथ ग्रहण समारोह शाम चार बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा।