वन कर्मचारियों व यूथ कांग्रेस नेताओं के बीच बहस
बिजावर क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत ढोडन बांध पर उचित मुआवजा को लेकर पिछले 10 दिन से आंदोलन पर बैठे आदिवासी, किसानों, ग्रामीणों से मिलने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार को वन विभाग के अधिकारियों ने भुसोर गेट के अंदर नही जाने दिया. आरोप है कि इसके बाद यूथ कांग्रेस नेताओं ने भुसोर गेट तोड़कर अधिकारिओ से अभद्रता की. यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर आने-जाने पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने प्रतिबंध लगाया था। 

पुलिस ने वीडियो को बनाया साक्ष्य
प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाक्रम का वीडियो यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया. इसके बाद पुलिस ने रेंजर की शिकायत पर कार्रवाई की. पुलिस का कहना है कि वीडियो साक्ष्य में प्रदर्शनकारियों द्वारा शासकीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार स्पष्ट दिख रहा है. वहीं, फिलहाल धरना 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है. अगर प्रशासन ने आन्दोलनकारियो की मांगें नही मानी तो फिर आंदोलन होनी की चेतावनी है। 

25 लोगों की शिनाख्त, जल्द होगी गिरफ्तारी
टीआई बमीठा बाल्मीक चौबे ने बताया "राजेन्द्र कुमार सोलंकी वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा थाना में आवेदन दिया गया. अभिषेक परमार एवं उसके 50 से अधिक लोगों के खिलाफ भुसोर गेट पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियो के कार्य मे बाधा डालना एवं शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर के मामले में धारा 223,132,191(2),190 बीएनएस 3(1) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. 20 से 25 लोगों की पहचान कर ली है. सभी की गिरफ्तारी  होगी। 

इस मामले में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का कहना है "गरीब,आदिवासियों और किसानों के साथ हमेशा से यूथ कांग्रेस खड़ी है. उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रशासन ने हमारे साथियों को रोकने का काम किया है. हम गरीबों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। 

भोपाल 
ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ सागर जिले के राहतगढ़ विकासखण्ड के मड़िया समूह जल प्रदाय योजना ने सागर जिले में विकास की नई धारा प्रवाहित की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 336.02 करोड़ रूपये है, जिससे जिले के 308 गांवों के 18 हजार 970 परिवारों को प्रतिदिन नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लगभग 1 लाख 20 हजार 970 ग्रामीण सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना ‘जल जीवन मिशन’ के उद्देश्यों को साकार करते हुए प्रदेश में हर घर जल के विज़न को सशक्त बना रही है।

इस योजना के लागू होने से पहले कई गांव पेयजल संकट और दूषित स्रोतों पर निर्भरता जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम की बड़ी खपत होती थी। अब घर-घर तक पहुंच रही शुद्ध जल आपूर्ति ने इन कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है, साथ ही जलजनित रोगों के खतरे में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

मडिया समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीकी ढांचे के साथ किया गया है। इसमें व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क, उच्च क्षमता वाले जल भंडारण टैंक, पंपिंग स्टेशन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र शामिल हैं, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर की मानक आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। यह व्यवस्था वर्षभर सुचारू जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है।

यह परियोजना सिर्फ पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे गांवों में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मड़िया समूह जल प्रदाय योजना सागर जिले के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। सुनियोजित योजना, पर्याप्त निवेश और समयबद्ध क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि हादसे का मुख्य कारण चालक की लापरवाही और सड़क की खराब स्थिति हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर पहले भी कई छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी मरम्मत या सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बस चालक संभवतः नशे की हालत में था, हालांकि इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने चालक का मेडिकल परीक्षण करवाने का आदेश दिया है।

जिला प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सागर के जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, और घायलों के परिजनों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, इस हादसे की गहन जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो सड़क सुरक्षा और वाहन की स्थिति जैसे पहलुओं की जांच करेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का पवित्र संगम है। उन्होंने सामूहिक विवाह को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। डॉ. यादव ने कहा, "हमारी सरकार बेटियों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल के बजट में बेटियों और बहनों के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो मध्य प्रदेश के महिला सशक्तिकरण मॉडल को और मजबूत करेगा।"

इस आयोजन में बड़ी संख्या में नवदंपति शामिल हुए, जिनके विवाह हिंदू और अन्य समुदायों के रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता और गृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। इस योजना के तहत दुल्हन को 55,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 38,000 रुपये नकद और 17,000 रुपये का गृहस्थी का सामान शामिल होता है।

सीएम डॉ. यादव ने अपने संबोधन में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों के लिए वर्ष 2024-25 में कई तारीखें निर्धारित की हैं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन न केवल आर्थिक बोझ को कम करते हैं, बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देते हैं।

इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। गढ़ाकोटा में आयोजित इस समारोह को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। एक नवविवाहित जोड़े ने बताया, "इस योजना ने हमारे परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया और हमें सम्मानजनक तरीके से विवाह करने का अवसर दिया।"

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा महाकाल से सभी नवदंपतियों के सुख, समृद्धि और प्रेम से भरे जीवन की प्रार्थना की। यह आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सामाजिक समावेश और आर्थिक सहायता के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

20 अप्रैल को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने अनस और युवती को पकड़ लिया। दोनों ने बताया कि वे प्रेम में थे और परिवार की मंजूरी न मिलने के कारण भाग गए थे। दोनों बालिग होने के कारण पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें सागर पुलिस को सौंप दिया।

29 अप्रैल को प्रशासन ने अनस की दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाकर कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों के दबाव और विधायक प्रदीप लारिया के हस्तक्षेप के बाद की गई। विधायक ने इस मामले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल तक पहुंचाया था। पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

इस मामले ने एक बार फिर "लव जिहाद" जैसे संवेदनशील मुद्दे को हवा दी है। कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाने का मामला है। हालांकि, कई लोग इसे व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग मानते हैं और इसे धार्मिक रंग देने के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। 

पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिशें भी जारी हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर के सानौधा में यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने 5 एकड़ के खेत के पास बनी झोपड़ी में रहता था। रबी फसल की कटाई के बाद खेत में बची नरवाई में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की लपटें तेजी से फैलीं और खेत के पास रखे लकड़ी के ढेर तक पहुंच गईं। राजेंद्र ने आग को बुझाने और लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वह फिसल गया और लकड़ियां उसके ऊपर गिर पड़ीं। देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस और प्रशासन का त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कोटवार प्रकाश राय ने पुलिस को सूचित किया। रात करीब 1 बजे बीना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बीना अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। थाना प्रभारी अनूप यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

परिवार की स्थिति

हादसे के बाद राजेंद्र की पत्नी और बेटा गहरे सदमे में हैं। परिवार के सदस्य और पड़ोसी उनके दुख में शामिल हैं, लेकिन परिवार अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कोटवार ने बताया कि राजेंद्र जिस जमीन पर खेती करता था, वह सरकारी भूमि थी, जिस पर उसका कब्जा था। 

सागर में नरवाई जलाने के मामले बढ़े

सागर जिला इस साल नरवाई जलाने के मामलों में चर्चा में है। इस वर्ष अब तक 603 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक हैं। केवल पिछले 15 दिनों में ही 40 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नरवाई जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इस तरह के हादसे भी सामने आ रहे हैं।

सरकार की सख्त नीति

मध्यप्रदेश सरकार ने नरवाई जलाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राजस्व विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि नरवाई जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की वार्षिक राशि से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा, अगले सीजन में उनकी गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने से भी इनकार किया जाएगा। यह प्रतिबंध एक वर्ष तक लागू रहेगा। 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे उस समय हुआ, जब एक ट्रक नए ब्रिज की ओर जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही एक वैन से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इसी बीच, पास से गुजर रहा एक स्कूटी सवार भी दोनों वाहनों की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन और स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 

हादसे में वैन में सवार खुरई के ग्राम भीलोंन निवासी नरेंद्र ठाकुर और महादेव ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, स्कूटी सवार टीकमगढ़ निवासी शुभम दीक्षित, जो कि एएसएफ का आरक्षक बताया जा रहा है, ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। 
नरयावली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाही इस दुर्घटना का प्रमुख कारण हो सकती है। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। 

जानकारी के अनुसार, रहली जनपद पंचायत में सात ग्राम पंचायतों के सचिवों को फर्जी गणना पत्रक तैयार कर बढ़े हुए वेतन के एरियर्स की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। इस गबन में शामिल पंचायत सचिवों में नबलपुर के वीरेंद्र गौंड, संजरा के हरगोविंद यादव, नरेटा के राजकुमार लोधी, रतनारी के अशोक बोहरे, सेवास के गोविंद कुर्मी, रतनपुरा के सलामत खान और ऊमरा के दयाचंद कोरी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि यह गबन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। मामले के उजागर होने के बाद सभी सचिवों से अतिरिक्त दी गई राशि वापस ले ली गई है।

भुगतान प्रक्रिया में खामी

विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन एरियर्स का भुगतान करने के लिए पहले स्थापना प्रभारी द्वारा गणना पत्रक तैयार किया जाता है। इसके आधार पर बिल बनता है, जिसे समयपाल दर्ज करता है और जनपद सीईओ के हस्ताक्षर के बाद भुगतान होता है। इस प्रक्रिया में स्थापना प्रभारी, समयपाल और जनपद सीईओ की भूमिका अहम होती है। फिर भी, इस मामले में सिर्फ स्थापना प्रभारी पर कार्रवाई हुई है, जबकि अन्य जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल जांच के दायरे से बाहर हैं।

क्या बोले जनपद CEO?

जनपद सीईओ आरजी अहिरवार ने बताया कि स्थापना प्रभारी ज्ञानी चौधरी ने सात सचिवों के लिए फर्जी गणना पत्रक तैयार कर 8.56 लाख रुपये का गबन किया। उन्होंने दावा किया कि इस अनियमितता को कंप्यूटर ऑपरेटर ने उजागर किया, जिसके बाद जिला सीईओ को सूचित किया गया। जिला सीईओ के निर्देश पर स्थापना प्रभारी को निलंबित कर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।

लड़की शाम की सैर पर एक अन्य लड़की और दो लड़कों के साथ थी। हालांकि, जब वे एक सुनसान इलाके में पहुँचे, तो उनका सामना सात युवकों से हुआ। कथित तौर पर मुठभेड़ के बाद, उन्होंने स्कूली लड़कियों के समूह का पीछा करना शुरू कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब इन व्यक्तियों ने लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियाँ करना और वीडियो टेप करना शुरू किया।

उत्पीड़न प्रकरण के यौन हिंसा मामले में चीजें और भी गंभीर हो गईं हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के परिणामस्वरूप बुधवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की स्थिति अज्ञात है। मामले के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पीड़िता को न्याय मिलने के लिए विधिक कदम उठाए जा रहे हैं।

मामले के पहले चरण में पुलिस ने पीड़िता के बयान का त्वरित अनुसरण किया और जल्दी ही आरोपियों की खोज शुरू की। जांच के बाद, पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी मुकदमा दर्ज की जा रही है।  पुलिस ने शांति बनाए रखने और सुरक्षित रूप से अदालती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।इस घटना के बाद, जनता से यह अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें ।