मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों के लिए शुरू करेगी अन्नदाता मिशन, कैबिनेट आज देगी हरी झंडी
मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अन्नदाता मिशन के तहत पशुपालन और फसल बीमा के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की योजना बना रही है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने और ऋण वसूली की समस्याओं को हल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मिशन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
news desk MPcg
भोपाल, 15 अप्रैल 2025: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनकी आय में वृद्धि के नए रास्ते तलाश रही है। इसके तहत पशुपालन को बढ़ावा देने और फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अन्नदाता मिशन को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मिशन के तहत सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। बैठक में कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
पशुपालन और सिंचाई पर विशेष ध्यान
सरकार का मानना है कि पशुपालन से न केवल किसानों की आय में इजाफा होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। इसके साथ ही, फसल बीमा योजना को शत-प्रतिशत किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा मिल सके। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की है।
हरदा में ऋण वसूली से किसान परेशान
दूसरी ओर, हरदा जिले से खबर है कि सहकारी समितियां शासकीय खरीदी में उपज बिक्री के बाद किसानों से ऋण की वसूली कर रही हैं। इससे किसानों में असंतोष है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपज की राशि किसानों के खातों में जमा की जाती है, लेकिन समय पर राशि न मिलने के कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ रहा है। स्थानीय किसान सुरेश पटेल ने बताया कि उपज की पूरी राशि बिना कटौती के उनके खातों में जमा होनी चाहिए।
इस मुद्दे पर सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक अखिलेश पाटिल ने कहा कि चने की राशि जमा करने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन जल्द ही किसानों के खातों में राशि पहुंचा दी जाएगी।
किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई मौकों पर दोहराया है कि उनकी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाता मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिले। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मिशन के तहत कई योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को नए अवसर मिलेंगे।
