पाइपलाइन काम में लापरवाही पर FIR, ओम इंफ्रा के 5 अधिकारियों पर केस दर्ज
news desk MPcg
शाहजहांपुर में पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक और कानूनी मामले में बदल गया है। जल निगम की सख्ती, इंजीनियरों की शिकायत और ठेकेदार फर्म पर FIR दर्ज होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।
काम शुरू हुआ था विकास के उद्देश्य से
यह पूरा मामला केंद्र सरकार की AMRUT 2.0 पेयजल पुनर्गठन योजना से जुड़ा है, जिसके तहत Shahjahanpur के अलग-अलग इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना था।
इस काम की जिम्मेदारी जयपुर की एक ठेकेदार कंपनी Om Infra Limited को सौंपी गई थी। शुरुआत में परियोजना को सामान्य विकास कार्य की तरह देखा गया, लेकिन जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, स्थानीय स्तर पर शिकायतें बढ़ने लगीं।
लापरवाही के आरोप कैसे बढ़े
स्थानीय लोगों और विभागीय निरीक्षण में यह सामने आया कि कई जगह पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की ठीक से मरम्मत नहीं की गई। खुदाई के बाद सड़कें अधूरी छोड़ दी गईं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होने लगी।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि कई स्थानों पर गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया, जिससे हादसे का खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा यह भी शिकायत मिली कि पाइपलाइन अपेक्षित गहराई पर नहीं डाली गई और सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं किया गया।
इन खामियों के कारण न केवल काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे, बल्कि लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई।
नोटिस और चेतावनियों के बावजूद सुधार नहीं
जल निगम के अधिकारियों ने शुरुआत में इस स्थिति को सुधारने के लिए कई बार फर्म को नोटिस और चेतावनियां जारी कीं। उनसे कहा गया कि सड़क मरम्मत और सुरक्षा मानकों का पालन तुरंत किया जाए।
हालांकि, आरोप है कि लगातार चेतावनियों के बावजूद ठेकेदार फर्म की कार्यशैली में कोई खास सुधार नहीं हुआ। काम की गति और गुणवत्ता दोनों पर सवाल बने रहे।
इंजीनियरों ने उठाया सख्त कदम
स्थिति बिगड़ती देख जल निगम के तीन अवर अभियंताओं ने आखिरकार सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अलग-अलग तहरीर देकर Sadar Police Station में FIR दर्ज कराई।
इन शिकायतों में फर्म के पांच अधिकारियों और इंजीनियरों को नामजद किया गया है। आरोपों में लापरवाही से काम करना, कम गहराई में पाइपलाइन डालना, सुरक्षा उपायों की अनदेखी करना और सड़क मरम्मत में गंभीर ढिलाई शामिल है।
FIR के बाद बढ़ा दबाव
FIR दर्ज होने के बाद मामले ने प्रशासनिक और तकनीकी दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ा दी है। अब इस पूरे प्रकरण की जांच की संभावना है, जिसमें यह देखा जाएगा कि काम में किन स्तरों पर लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
यह मामला केवल एक ठेकेदार फर्म की गलती तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि बड़े विकास प्रोजेक्ट्स में निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण कितना प्रभावी है।
स्थानीय लोगों की परेशानी
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। जहां सड़कें अधूरी छोड़ी गईं, वहां रोजाना आवागमन में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर धूल, गड्ढे और असमान सड़क सतह के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।
लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन उसे ठीक तरीके से और सुरक्षा मानकों के साथ किया जाना चाहिए ताकि जनता को परेशानी न हो।
यह मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि विकास परियोजनाओं में केवल काम शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
