CM मोहन यादव ने लॉन्च किया ‘जन विश्वास पोर्टल’, अब हर सोमवार कलेक्टरों को देनी होगी कामकाज की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण और प्रशासन की मैदानी सक्रियता पर नजर रखने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की गई है। कलेक्टरों को शुक्रवार तक हुए कामकाज की जानकारी अगले सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में ‘जन विश्वास अभियान पोर्टल’ लॉन्च किया। प्रदेश में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक अधिकारियों की मैदानी सक्रियता की निगरानी के लिए शुरू किए गए जन विश्वास अभियान को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।

इस पोर्टल के माध्यम से जिलों में चल रही गतिविधियों, जनता से जुड़े कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिलों में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे काम की नियमित जानकारी शासन स्तर तक पहुंचे और जनसमस्याओं के निराकरण की स्थिति की लगातार निगरानी की जा सके।

हर सोमवार अपलोड करनी होगी रिपोर्ट

जन विश्वास पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह है कि कलेक्टरों को प्रत्येक सोमवार तक अपने जिले में हुए कामकाज की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

इस रिपोर्ट में शुक्रवार तक किए गए कार्यों और जिले में अभियान के तहत हुई गतिविधियों की जानकारी शामिल करनी होगी। यानी सप्ताह के दौरान हुए काम का विवरण तैयार कर अगले सोमवार तक ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

सिर्फ लिखित जानकारी ही नहीं, बल्कि संबंधित गतिविधियों और कार्यों की फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे शासन स्तर पर जिलों में चल रहे कामों की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

7 अगस्त से शुरू हुआ था जन विश्वास अभियान

मध्य प्रदेश सरकार ने 7 अगस्त 2026 से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की थी। अभियान के चार सप्ताह पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसके लिए बनाए गए पोर्टल को लॉन्च किया।

अभियान का उद्देश्य प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचाना है। इसके तहत अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहने और जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।

अब पोर्टल के माध्यम से इस अभियान की गतिविधियों और प्रगति का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा।

पहले महीने में 5.64 लाख से ज्यादा शिकायतों का निराकरण

सरकार के अनुसार अभियान के पहले महीने में सीएम हेल्पलाइन की 5 लाख 64 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है।

यह आंकड़ा बताता है कि अभियान के दौरान शिकायतों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों की शिकायतें लंबे समय तक लंबित न रहें और संबंधित विभाग एवं अधिकारी समयसीमा के भीतर उनका समाधान करें।

सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जानकारी भी प्रशासनिक कामकाज की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लोक सेवा गारंटी के 8.06 लाख से ज्यादा आवेदन निपटाए

अभियान के पहले महीने में लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज 8 लाख 6 हजार से अधिक आवेदनों का भी निराकरण किए जाने की जानकारी दी गई है।

लोक सेवा गारंटी व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदनों के निराकरण को सरकार प्रशासनिक सेवाओं की गति बढ़ाने से जोड़कर देख रही है।

कलेक्टरों के कामकाज की होगी नियमित निगरानी

जन विश्वास पोर्टल के शुरू होने के बाद जिला प्रशासन की गतिविधियों का रिकॉर्ड नियमित रूप से शासन के पास उपलब्ध रहेगा। कलेक्टरों को अपने जिले में किए गए कार्यों की जानकारी समय पर अपलोड करनी होगी।

इस व्यवस्था से शासन स्तर पर यह देखने में मदद मिलेगी कि किस जिले में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कितनी शिकायतों का समाधान हुआ और अभियान के तहत कौन-कौन से काम किए गए।

फोटो अपलोड करने की व्यवस्था से मैदानी गतिविधियों की जानकारी को दस्तावेजी रूप से दर्ज करने में भी मदद मिलेगी।

प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

सरकार की इस डिजिटल पहल को प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नियमित रिपोर्टिंग की व्यवस्था होने से जिलों में चल रही गतिविधियों और उपलब्धियों को समयबद्ध तरीके से दर्ज किया जा सकेगा।

इसके साथ ही अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों पर ज्यादा सक्रियता दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभियान के तहत किए गए कार्यों का रिकॉर्ड अब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

जनता की समस्याओं के समाधान पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए जन विश्वास अभियान का मुख्य फोकस जनता की समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर है।

सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों के निराकरण के आंकड़ों के बाद अब पोर्टल के माध्यम से अभियान की गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने की व्यवस्था की गई है।

आने वाले समय में इस पोर्टल पर दर्ज होने वाली साप्ताहिक रिपोर्टों से जिलों के कामकाज और जनसमस्याओं के निराकरण की प्रगति पर शासन की निगरानी और अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।