MP के 7.5 लाख कर्मचारियों का बढ़ सकता है DA, दिवाली से पहले मिल सकती है 2% बढ़ोतरी; 58 से 60% हो जाएगा महंगाई भत्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों का DA मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दिवाली से पहले इस संबंध में फैसला ले सकती है। हालांकि, 26 सितंबर 2026 तक 60 प्रतिशत DA को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

15 अक्टूबर के बाद हो सकता है ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगर फैसला होता है तो बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर महीने की सैलरी में दिखाई दे सकता है। कर्मचारियों के बीच इसको लेकर लगातार चर्चा है और अब सरकारी आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

प्रस्तावित बढ़ोतरी 2 प्रतिशत की बताई जा रही है। यानी वर्तमान 58 प्रतिशत DA में 2 प्रतिशत का इजाफा होने पर यह 60 प्रतिशत हो जाएगा।

फिलहाल 58 प्रतिशत की दर से मिल रहा DA

मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ।

DA में अगली 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की स्थिति में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि DA की गणना मूल वेतन पर होती है, इसलिए ज्यादा बेसिक पे वाले कर्मचारियों को मासिक रूप से ज्यादा फायदा मिलेगा।

₹30 हजार बेसिक वाले कर्मचारी को कितना फायदा?

अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है और DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसे हर महीने करीब ₹600 अतिरिक्त DA मिलेगा।

इसी तरह अलग-अलग बेसिक पे पर संभावित अतिरिक्त DA इस तरह समझा जा सकता है—

₹30,000 बेसिक: करीब ₹600 प्रति माह
₹40,000 बेसिक: करीब ₹800 प्रति माह
₹50,000 बेसिक: करीब ₹1,000 प्रति माह
₹70,000 बेसिक: करीब ₹1,400 प्रति माह
₹1 लाख बेसिक: करीब ₹2,000 प्रति माह

यह केवल 2 प्रतिशत अतिरिक्त DA की गणना है। कर्मचारी की वास्तविक कुल सैलरी में बदलाव अन्य भत्तों और वेतन संरचना के आधार पर अलग हो सकता है।

बड़े अधिकारियों की सैलरी में भी बढ़ेगा DA

जिन अधिकारियों का मूल वेतन ₹70,000 से ₹1 लाख या उससे अधिक है, उन्हें भी 2 प्रतिशत DA बढ़ने पर मूल वेतन के हिसाब से अतिरिक्त राशि मिलेगी। ₹1 लाख के बेसिक पे पर 2 प्रतिशत की वृद्धि करीब ₹2,000 महीने की होगी।

रिपोर्ट में सुपर क्लास-1 अधिकारियों के लिए संभावित अतिरिक्त लाभ करीब ₹3,500 से ₹4,000 मासिक तक बताया गया है। हालांकि, वास्तविक राशि संबंधित अधिकारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगी।

सरकार के खजाने पर हर महीने करीब ₹82 करोड़ का बोझ

DA में 2 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि लागू होने पर राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सरकार पर हर महीने करीब ₹82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आने का अनुमान है।

अगर जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने का एरियर भी दिया जाता है तो करीब ₹820 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, एरियर का भुगतान किस तारीख से और किस तरीके से किया जाएगा, यह अंतिम सरकारी आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

एरियर को लेकर भी कर्मचारियों की नजर

कर्मचारियों के लिए केवल मौजूदा महीने की सैलरी ही नहीं, बल्कि संभावित एरियर भी महत्वपूर्ण है। यदि सरकार 2 प्रतिशत DA को किसी पिछली प्रभावी तारीख से लागू करती है, तो उस अवधि का अंतर कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित 2 प्रतिशत वृद्धि किस तारीख से लागू होगी। इसलिए एरियर की राशि और भुगतान की तारीख को लेकर आधिकारिक आदेश का इंतजार करना जरूरी है।

दिवाली से पहले फैसला हुआ तो कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

दिवाली से पहले DA बढ़ोतरी का फैसला होने पर सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकता है। अगर नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA शामिल किया जाता है, तो कर्मचारियों की मासिक आय में मूल वेतन के आधार पर बदलाव दिखाई देगा।

इसके अलावा, अगर सरकार पिछली अवधि का एरियर भी जारी करती है तो कर्मचारियों को एकमुश्त अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है। यही वजह है कि कर्मचारियों की नजर अब राज्य सरकार के अगले आदेश पर है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA से भी जुड़ा है मामला

महंगाई भत्ते को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के फैसलों पर भी नजर रहती है। केंद्र सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है और राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निर्णय लेती हैं।

इसलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाला आधिकारिक आदेश होगा।

अभी क्या स्थिति है?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत DA मिल रहा है और 60 प्रतिशत DA करने की बात अभी संभावित बढ़ोतरी के तौर पर सामने आई है। 2 प्रतिशत वृद्धि लागू होने के बाद ही कर्मचारियों को इसका वास्तविक आर्थिक लाभ मिलेगा।

सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि DA कब से लागू होगा, एरियर मिलेगा या नहीं और बढ़ी हुई राशि किस महीने की सैलरी में शामिल की जाएगी।

यानी 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए नजर अब अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में संभावित घोषणा और राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश पर है।

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