इंडोनेशिया में 53 बच्चों से मारपीट, डे-केयर प्रिंसिपल को 5 साल जेल

इंडोनेशिया में 53 बच्चों से मारपीट, डे-केयर प्रिंसिपल को 5 साल जेल
जकार्ता। इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है। यहां लिटिल अरेशा डे-केयर सेंटर में 53 बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। बच्चों को शांत रखने और दूसरे बच्चों को परेशान करने से रोकने के नाम पर उनके हाथ-पैर कपड़ों से बांधकर रखे जाते थे। मामले में अदालत ने डे-केयर सेंटर की पूर्व प्रिंसिपल अनीता पालुपी इंदाहसारी को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 51 करोड़ इंडोनेशियाई रुपिया का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला अप्रैल 2026 में उस समय सामने आया था, जब सेंटर के एक पूर्व कर्मचारी ने बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने सेंटर पर छापा मारा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आई। फुटेज में छोटे बच्चे केवल डायपर पहने फर्श पर लेटे दिखाई दिए। कई बच्चों के हाथ-पैर कपड़ों से बंधे हुए थे। इन तस्वीरों और वीडियो ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया।

प्रिंसिपल को लापरवाही और हिंसा नहीं रोकने का दोषी पाया

योग्याकार्ता जिला अदालत ने गुरुवार, 19 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व प्रिंसिपल अनीता पालुपी इंदाहसारी को दोषी ठहराया। जज सुनारयांतो ने कहा कि अनीता ने बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरती। इसके अलावा उन्होंने आवश्यक अनुमति के बिना डे-केयर सेंटर संचालित किया और बच्चों के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।

अदालत ने अनीता को 5 साल की कैद की सजा सुनाने के साथ 51 करोड़ इंडोनेशियाई रुपिया का जुर्माना भी लगाया। आदेश के मुताबिक, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है।

सरकारी वकीलों ने मांगी थी 10 साल की सजा

इस मामले में सरकारी वकीलों ने पूर्व प्रिंसिपल के लिए 10 साल जेल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित बच्चों के परिवारों ने नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान मौजूद एक बच्चे की मां त्रि सुसिलावती ने कहा कि बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसके मुकाबले यह सजा बहुत कम है।

उन्होंने सरकारी वकीलों से फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की मांग की। परिवारों का मानना है कि बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को अधिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

फाउंडेशन प्रमुख को 10 साल, 11 कर्मचारियों को भी सजा

लिटिल अरेशा डे-केयर सेंटर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। सेंटर का संचालन करने वाले लिटिल अरेशा फाउंडेशन की प्रमुख दिया कुसुमस्तुति को पहले ही 10 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।

वहीं, सेंटर में काम करने वाली 11 महिला कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 में 2 से 3 साल तक की जेल की सजा मिली थी। सरकारी वकीलों ने इन कर्मचारियों के लिए भी 5 साल की कैद की मांग की थी। इस तरह मामले में सेंटर की प्रबंधन व्यवस्था से लेकर कर्मचारियों तक की भूमिका पर कार्रवाई की गई है।

103 बच्चों में से 53 के साथ हुआ दुर्व्यवहार

पुलिस की जांच में सामने आया कि सेंटर में कुल 103 बच्चे मौजूद थे। इनमें से 53 बच्चों के साथ मारपीट और बुरा व्यवहार किया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सेंटर के कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ में कर्मचारियों ने बच्चों के हाथ-पैर बांधकर रखने की बात स्वीकार की थी।

कर्मचारियों का कहना था कि कुछ बच्चों को इसलिए बांधा जाता था, ताकि वे दूसरे बच्चों को परेशान न करें। उन्होंने सेंटर में कर्मचारियों की कमी का भी हवाला दिया। उनका दावा था कि बच्चों को नहलाने और कपड़े पहनाने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं था।

छोटे कमरों में एक साथ रखे जाते थे करीब 20 बच्चे

जांच में डे-केयर सेंटर के भीतर बच्चों को रखने की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, करीब 20 बच्चों को केवल 3 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कमरे में एक साथ रखा जाता था। इतनी कम जगह में बड़ी संख्या में बच्चों को रखने से उनकी सुरक्षा और देखभाल पर गंभीर सवाल उठे।

अप्रैल में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बच्चों की स्थिति देखकर मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की और जांच के दौरान सेंटर में बच्चों के साथ किए जा रहे व्यवहार से जुड़ी जानकारियां जुटाईं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने डे-केयर सेंटर को बंद कर दिया।

घटना के बाद देशभर के डे-केयर सेंटरों की जांच शुरू

लिटिल अरेशा सेंटर में बच्चों के साथ हुए व्यवहार ने इंडोनेशिया में बाल सुरक्षा और डे-केयर सेंटरों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद अधिकारियों ने दूसरे डे-केयर सेंटरों की भी जांच शुरू की।

जांच के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि इंडोनेशिया में कई डे-केयर सेंटर जरूरी लाइसेंस और अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं। ऐसे केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा, कर्मचारियों की उपलब्धता और देखभाल के मानकों की निगरानी को लेकर चिंता जताई गई है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि छोटे बच्चों की देखभाल के लिए संचालित संस्थानों में सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी केवल उनके परिवारों की नहीं, बल्कि ऐसे संस्थानों के संचालकों और संबंधित प्रशासन की भी है।