बिलकिस बानो केस: दो दोषियों को जमानत
28 अक्टूबर को सुनाया गया था आदेश
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह आदेश 28 अक्टूबर को पारित किया था, जो हाल ही में सार्वजनिक हुआ। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनकी अपील में तथ्य तथा कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। इसलिए अपील का अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित कर जमानत दी जा रही है।
बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम शुरुआती FIR में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। वकील ने एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा भी उठाया।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों मामले के सबूतों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी जेल अवधि, दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी व तथ्यात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी। <Cite refs=
2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है मामला
बिलकिस बानो के साथ यह घटना 3 मार्च 2002 को गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई थी। उस समय बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा से बचने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहीं बिलकिस पर भीड़ ने हमला किया था। इस दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
मामले की जांच पहले गुजरात पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच CBI को सौंपी गई और मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई की विशेष अदालत ने 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। <Cite refs={["turn351290search1","turn351290search2","turn351290search5"]}/>
2022 में रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस मामले में अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी रेमिशन नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले पर देशभर में विरोध हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा था कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोषियों ने आत्मसमर्पण किया था।
जमानत का मतलब दोषमुक्त होना नहीं
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश में दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित किया गया है और उन्हें जमानत दी गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि रद्द हो गई है या उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। अदालत ने जमानत की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रायल कोर्ट को सौंपी है।
news desk MPcg