MP विधानसभा मानसून सत्र: कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन, UCC पर तीखी बहस के बीच छात्रों, किसानों और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में सांकेतिक नाटक (Symbolic Protest) कर भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार युवाओं, छात्रों, किसानों, बेरोजगारी और जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है, जबकि धार्मिक और सांप्रदायिक विषयों पर तुरंत सक्रिय हो जाती है।

दूसरी ओर, सदन के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा ने इसे जनता की मांग बताया, जबकि कांग्रेस ने विधेयक की प्रक्रिया और समय पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध दर्ज कराया।

विधानसभा के बाहर कांग्रेस का सांकेतिक नाटक

सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक काले कपड़ों और सांकेतिक प्रस्तुति के माध्यम से विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार छात्रों, किसानों, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चुप रहती है, लेकिन हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद और भारत-पाकिस्तान जैसे विषयों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाती है।

कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मूल मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का ध्यान दूसरे मुद्दों पर अधिक केंद्रित है।

UCC विधेयक पर सदन में जोरदार बहस

मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। यह विधेयक सोमवार को सदन के पटल पर रखा गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि यह विधेयक मूल कार्यसूची में शामिल नहीं था और इसे अचानक कैसे प्रस्तुत किया गया। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बनने के बाद अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई थी, जिसके आधार पर विधेयक सदन में पेश किया गया।

भाजपा ने स्पष्ट किया कि UCC किसी एक दल का एजेंडा नहीं बल्कि व्यापक जनहित का विषय है।

भाजपा का दावा— "प्रदेश में UCC लागू होकर रहेगा"

भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि मध्य प्रदेश में UCC लागू करने के पक्ष में लाखों लोगों ने अपनी राय दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विरोध तो कर रही है लेकिन उसका स्पष्ट कारण नहीं बता रही।

वहीं भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने सदन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वह बहुविवाह जैसे मुद्दों पर क्या रुख रखता है। उनके बयान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।

कांग्रेस ने 16 विधेयकों की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सदन में सवाल उठाया कि यदि 16 विधेयकों पर चर्चा मंगलवार को होनी थी तो उन्हें सोमवार को ही कार्यसूची में क्यों शामिल किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर्याप्त चर्चा से बचना चाहती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदस्य अपनी बात रख सकते हैं।

प्रश्नकाल में उठे कई अहम मुद्दे

दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय विधानसभा में उठाए गए।

1. संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव (CCL) का मुद्दा उठाया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि:

सरकार संविदाकर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है।
50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं।
चाइल्ड केयर लीव केवल नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है, संविदा कर्मचारियों के लिए नहीं।
2. सिंचाई परियोजनाओं में देरी

धार जिले की बदनावर उद्वाहन सिंचाई परियोजना में देरी का मुद्दा विधायक नीना वर्मा ने उठाया।

सरकार की ओर से बताया गया कि:

परियोजना की प्रगति 15 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
कोविड महामारी के कारण कार्य प्रभावित हुआ।
परियोजना 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य है।
किसानों को 2028 से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कई सिंचाई परियोजनाएं नर्मदा नदी से लंबी दूरी के कारण प्रभावित हुई हैं। इसी वजह से सरकार पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना पर भी तेजी से कार्य कर रही है।

3. सीधी जिले के औद्योगिक विकास पर चर्चा

भाजपा विधायक रीति पाठक ने सीधी जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना की जानकारी मांगी।

उद्योग मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि:

जिले के लिए प्राप्त निवेश प्रस्तावों में तीन परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।
कुछ प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं।
एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटन के बाद दो वर्ष तथा बड़े उद्योगों को तीन वर्ष का समय दिया जाता है।

रीति पाठक ने कहा कि सीधी में औद्योगिक विकास की गति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी है।

4. चुनावी भुगतान और कर्मचारियों की तैनाती

कांग्रेस विधायक दिनेश जैन ने उज्जैन में चुनाव के बाद भी कर्मचारियों की निर्वाचन कार्यालय में तैनाती और लंबित भुगतानों का मुद्दा उठाया।

राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने सदन को बताया कि:

वर्तमान में कोई भी कर्मचारी निर्वाचन कार्यालय में अटैच नहीं है।
चुनाव से जुड़े स्टेशनरी, टेंट, लाइट और अन्य भुगतान लंबित नहीं हैं।
5. छतरपुर के मुख्य वन संरक्षक पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस विधायक चंदा सिंह गौर ने छतरपुर के मुख्य वन संरक्षक (CCF) के विरुद्ध कार्रवाई और निलंबन की मांग की।

वन राज्यमंत्री चेतन कुमार कश्यप ने कहा कि मामले की जांच जारी है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठेंगे जनहित के मुद्दे

नियम 138(1) के तहत कई विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय सदन में उठाने वाले हैं।

इनमें प्रमुख मुद्दे शामिल हैं—

किसानों को धान और गेहूं खरीदी का भुगतान
औद्योगिक दुर्घटना में घायल मजदूरों को मुआवजा
संपत्ति की गाइडलाइन एवं रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी
भोपाल में पेयजल एवं सीवेज व्यवस्था
जिला अस्पतालों में डायलिसिस और सोनोग्राफी सुविधाएं
नए सरकारी लॉ कॉलेज एवं कृषि महाविद्यालय की स्थापना
आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन
भाजपा विधायक फायरमैन की वर्दी में पहुंचे

जबलपुर उत्तर-मध्य विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे फायरमैन की वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना था कि वे अग्निशमन विभाग से जुड़े मुद्दों और कर्मचारियों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

आज सदन में क्या रहेगा अहम?

मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही में सबसे अधिक नजरें समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पर चर्चा और मतदान की संभावित प्रक्रिया पर टिकी हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल, जनहित के मुद्दों, सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, संविदाकर्मियों के भविष्य और किसानों से जुड़े मामलों पर भी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी रहने की संभावना है।