Delhi Solar Policy: केजरीवाल की सोलर पॉलिसी पर लगी रोक
Delhi Solar Policy: केजरीवाल की सोलर पॉलिसी पर लगी रोक
Newsdesk
नई दिल्ली।Delhi Solar Policy: दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच फिर से तकरार बढ़ती नजर आ रही है। पहले जानकारी आई कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी फिलहाल रोक दी है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था। कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। मगर अब एलजी सचिव से ने कहा है कि झूठ बोल कर केजरीवाल सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। एलजी सचिव से जुड़े सूत्रों की मानें तो पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते, उलटा पालिसी में एक “रेसको” प्रावधान है। दिल्ली में फिलहाल 200 यूनिट की बिजली खर्च करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। वहीं 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट के बीच बिजली का चार्ज आधा माफ है। और 400 यूनिट से ऊपर खर्च करने वालों को पूरा बिजली का बिल चुकाना होता है। केजरीवाल सरकार ने पिछले महीने के आखिर में नई सोलर नीति की घोषणा करते हुए बिलजी का बिल जीरो करने का वादा किया था। अरविंद केजरीवाल ने नई सोलर पॉलिसी की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से जानकारी दी थी। कि जो भी नई नीति के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाएंगे। उनकी बिजली का पूरा बिल जीरो हो जाएगा। साथ ही सोलर पैनल लगाने वालों को हर महीने 700 रूपये से लेकर 900 रूपये तक के फायदे की बात की गई थी। नई सोलर पॉलिसी के तहत उन सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य किया जाना था।जो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हैं।
