भोपाल में 14,661 नामांतरण लंबित, अधिकारियों का कटेगा वेतन
news desk MPcg
संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि राजस्व से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विशेष रूप से पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 दिन में सीमांकन के सभी लंबित मामले निपटाने का अल्टीमेटम
बुधवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान भोपाल सहित संभाग के जिलों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली गई। समीक्षा में बड़ी संख्या में मामले समय-सीमा से बाहर पाए गए।
संभागायुक्त ने सीमांकन के सभी लंबित मामलों को अगले 15 दिनों में निपटाने के लिए संभागव्यापी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नामांतरण और बंटवारे के ऐसे प्रकरण जो 50 दिन से अधिक पुराने हो चुके हैं, उनका भी प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा गया है।
हुजूर तहसील में 1,958 मामले समय-सीमा से बाहर
समीक्षा के दौरान भोपाल जिले की हुजूर तहसील के अपर तहसीलदार न्यायालय, वृत्त-टू में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक मिली। आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार, यहां पेशी से उतरे 1,958 प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाए गए।
इतनी बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने पर संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदार तहसीलदार और नायब तहसीलदार का वेतन काटने की कार्रवाई करने को कहा। इसका उद्देश्य अधिकारियों को समय पर आम जनता के काम पूरे करने के लिए जवाबदेह बनाना है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई, वेतन कटौती के निर्देश
संभागायुक्त ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों में आने वाले मामलों को बिना उचित कारण लंबित न रखा जाए। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों का सीधा संबंध आम लोगों की जमीन और संपत्ति के अधिकारों से होता है। ऐसे में देरी होने से लोगों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में राजस्व न्यायालयों के समय-सीमा से बाहर चल रहे मामलों की नियमित समीक्षा करें। जिन अधिकारियों के स्तर पर अनावश्यक देरी हो रही है, उनकी जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
CM हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी की शिकायतों पर भी सख्ती
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और विभिन्न शिविरों में दर्ज शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि आम लोगों की शिकायतों का तय समय-सीमा में समाधान किया जाए। ब्लॉक स्तर पर लंबित शिकायतों को शून्य करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया है।
इसके साथ ही आगामी एक महीने में प्रस्तावित चार शिविरों की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने और लंबित शिकायतों की संख्या कम करने पर जोर देने को कहा गया है।
अब 15 दिन में सामने आएगी कार्रवाई की स्थिति
भोपाल में नामांतरण के 14,661 लंबित मामलों और हुजूर तहसील में 1,958 समय-सीमा से बाहर प्रकरणों के सामने आने के बाद राजस्व विभाग पर दबाव बढ़ गया है। संभागायुक्त ने विशेष अभियान के जरिए पुराने मामलों को निपटाने का लक्ष्य तय किया है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय में कितने प्रकरणों का निराकरण कर पाते हैं और लापरवाही बरतने वालों पर वेतन कटौती की कार्रवाई कब तक होती है।
