इंदौर स्वच्छता में नंबर-2, टॉप-3 से बाहर
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हालांकि, इंदौर को देपालपुर के साथ स्वच्छ शहरों की जोड़ी श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में अहमदाबाद-साणंद की जोड़ी पहले और तिरुपति-कुरुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को पुरस्कार मिलने पर सफाई मित्रों ने जश्न मनाया। उन्हें सम्मानित करने के साथ उपहार भी दिए गए।
आबादी के आधार पर शहरों की रैंकिंग में मध्यप्रदेश के कई शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विशाखापट्टनम पहले, जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले, चंडीगढ़ दूसरे और गुरुग्राम तीसरे स्थान पर रहा। इसी तरह 50 हजार से 3 लाख आबादी वाली श्रेणी में देवास पहले, नई दिल्ली दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहा।
20 से 50 हजार आबादी वाली श्रेणी में बीना पहले, अकोला दूसरे और पणजी तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा पहले, पंचगनी दूसरे और बुधनी तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा रीवा को स्वच्छ रिवरफ्रंट टाउन श्रेणी में पहला स्थान मिला, जबकि ग्वालियर को मध्यप्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इस बार मध्यप्रदेश को देश में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले और राज्य के कुल 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मान मिला।
इस बार सर्वेक्षण के अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान शहरों की रैंकिंग तो बताई गई, लेकिन उन्हें मिले अंक और विस्तृत स्कोर जारी नहीं किए गए। शहरी कार्य मंत्रालय ने भी सर्वेक्षण का डैशबोर्ड जारी नहीं किया। इससे पहले पुरस्कारों के साथ शहरों की रैंकिंग और उनके अंकों का ब्यौरा भी सामने आता था।
सर्वेक्षण के प्रमुख आंकड़ों के मुताबिक, इस बार देश के 4,751 शहरों को शामिल किया गया। नागरिकों से 2.70 करोड़ प्रतिक्रियाएं मिलीं और पुरस्कारों के लिए 63 शहरों का चयन किया गया। इंदौर के सुपर स्वच्छ लीग के टॉप-3 से बाहर होने के पीछे शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना से इंदौर की छवि को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक, दूषित पानी के कारण 36 लोगों की मौत का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। इसके अलावा शहर में अमृत योजना के तहत ड्रेनेज और पेयजल लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कें खोदी गईं। काम पूरा होने के बाद भी कई जगह सड़कों का रेस्टोरेशन तय मानकों के मुताबिक नहीं हुआ, जिससे धूल-मिट्टी और मलबे की समस्या बनी रही।
इंदौर की एक और बड़ी चुनौती शहर की सीमा में शामिल किए गए 29 नए गांव हैं। वर्ष 2014 में इन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया था। इससे शहर का दायरा तो बढ़ा, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का विकास उस गति से नहीं हो पाया। सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के बीच अंतर भी शहर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मुद्दा बना।
इस बार इंदौर ने स्वच्छता की अपनी बादशाहत बरकरार रखने के बजाय दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि, देपालपुर के साथ जोड़ी श्रेणी में दूसरा स्थान और मध्यप्रदेश के अन्य शहरों को मिले पुरस्कार राज्य के लिए उपलब्धि हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर अपनी पुरानी नंबर-1 की पहचान दोबारा कैसे हासिल करेगा।
