बांग्लादेश में हिंसा तेज: ढाका में 20 जगह बम धमाके और बसों में आगजनी, शेख हसीना की वापसी से बढ़ा सियासी तनाव
बांग्लादेश में इन घटनाओं को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पुलिस को शक है कि कुछ हमलों के पीछे पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है। हालांकि, पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ऐसे में हिंसा के पीछे कौन है, इसकी जांच जारी है।
एक रात में 10 इलाकों में 15 से 20 घटनाएं
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अख्तर हुसैन के मुताबिक, 8 नवंबर की शाम से देर रात तक राजधानी के करीब 10 इलाकों में 15 से 20 हिंसक घटनाएं हुईं। इनमें देसी बम फेंकने, सार्वजनिक परिवहन की बसों में आग लगाने और अलग-अलग स्थानों पर विस्फोट करने की घटनाएं शामिल हैं।
इन घटनाओं के कारण राजधानी में दहशत का माहौल बन गया। कई स्थानों पर आगजनी के बाद दमकलकर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ी। सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाए जाने से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
ढाका यूनिवर्सिटी में छह देसी बम धमाके
हिंसा का असर ढाका यूनिवर्सिटी परिसर और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। यहां एक ही रात में देसी बम धमाके की छह घटनाएं दर्ज की गईं। धमाके नीलखेत चौराहे, यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट, सीनेट बिल्डिंग के सामने, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज के पास, TSC के नजदीक मेट्रो स्टेशन और सुफिया कमाल हॉल के बाहर हुए।
यूनिवर्सिटी जैसे संवेदनशील शैक्षणिक परिसर के आसपास लगातार धमाकों से छात्रों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। पुलिस ने घटनाओं के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन धमाकों के पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था या अलग-अलग समूहों ने घटनाओं को अंजाम दिया।
अक्टूबर से अब तक 31 बम धमाके, 14 वाहनों में आगजनी
बांग्लादेश पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच देशभर में देसी बम धमाकों की 31 घटनाएं दर्ज की गईं। इसी अवधि में 14 वाहनों को आग के हवाले किया गया। इन घटनाओं में दो लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने कुल 51 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ सप्ताह से राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। राजधानी के अलावा अन्य इलाकों में भी हिंसक घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है।
पुलिस का दावा- पैसे देकर कराए जा रहे हमले
ढाका पुलिस के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि कुछ लोगों को पैसे देकर बम धमाके और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अख्तर हुसैन के अनुसार, शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हमलों के लिए लोगों को आर्थिक प्रलोभन दिया गया था।
पुलिस को इन घटनाओं में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के लोगों की भूमिका होने का संदेह है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
दूसरी तरफ अवामी लीग के प्रवक्ता मोहम्मद अली आराफात ने पुलिस के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि विरोधी राजनीतिक गुट पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी घटनाएं करवा रहे हैं और फिर उनका आरोप अवामी लीग पर लगा रहे हैं। इस तरह हिंसा को लेकर पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं।
सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई, खुफिया निगरानी तेज
लगातार धमाकों और आगजनी की घटनाओं के बाद बांग्लादेश पुलिस ने महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। खुफिया निगरानी तेज की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस का प्रयास है कि हिंसा की घटनाओं को फैलने से रोका जाए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान की जाए। यूनिवर्सिटी परिसर, सरकारी कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
ढाका यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रोफेसर मोहम्मद मुजीबुर रहमान ने भी मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि देश में जो राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे कोई भी राजनीतिक दल या संगठन मौजूदा अनिश्चितता का फायदा उठाकर हिंसा और टकराव को बढ़ावा न दे सके।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना
बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है। उनके वकीलों की ओर से भारत में नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
हसीना की वापसी की चर्चा ऐसे समय हो रही है, जब बांग्लादेश में उनकी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। उनकी वापसी से देश की राजनीति में नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख और उससे जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इससे पहले बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से इनकार कर चुकी है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश सरकार उन्हें भारत से वापस लाने की भी कोशिश कर रही है।
2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत आई थीं हसीना
बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट की जड़ें वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ी हैं। जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विवाद की शुरुआत हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद हुई, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
छात्रों का तर्क था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि आरक्षण। जुलाई 2024 में आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने और गोली चलाने के आरोप लगे।
धीरे-धीरे आंदोलन सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया और प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका में उनके सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।
बांग्लादेश के सामने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की चुनौती
शेख हसीना की संभावित वापसी, अवामी लीग को लेकर विवाद और लगातार हो रही हिंसक घटनाओं ने बांग्लादेश के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ पुलिस हमलों के पीछे राजनीतिक नेटवर्क की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
आने वाले दिनों में दिसंबर में शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और राजनीतिक टकराव को हिंसा में बदलने से रोकने की होगी। फिलहाल ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और जांच एजेंसियां बम धमाकों तथा आगजनी के मामलों में आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं।
news desk MPcg