गांधीसागर में 11,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1920 मेगावाट बिजली बनेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से बाहर अलग-अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित कर डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में गांधीसागर को अगली बैठक के लिए चुना गया है। इस बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट के चलते मंदसौर और नीमच जिले के साथ पूरे प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को फायदा मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट बैठक की तैयारियों में जुटे हैं।

देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं में शामिल

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। इसे देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है।

इस परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा। निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर बांध का पानी उपयोग होगा, जबकि ऊपरी जलाशय के लिए ग्रीनको की ओर से नया जलाशय तैयार किया गया है। इन दोनों जलाशयों के बीच पानी के आवागमन से बिजली का उत्पादन और ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा।

सौर और पवन ऊर्जा से पानी ऊपर पहुंचेगा, जरूरत पर बनेगी बिजली

इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी की खपत सामान्य बिजली परियोजनाओं की तरह नहीं होगी, बल्कि एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। जब बिजली की मांग कम होगी और ग्रिड में सौर या पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, तब उस बिजली से मोटरें चलाई जाएंगी। इन मोटरों की मदद से गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा।

इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ेगी, खासकर सुबह और शाम के पीक आवर्स में, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के तेज बहाव से टर्बाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पानी के रूप में संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा बिजली में बदला जा सकेगा।

इस तकनीक से सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। दिन में जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा, तब अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी ऊपर पहुंचाने में किया जा सकेगा। वहीं शाम और रात में बिजली की मांग बढ़ने पर इसी संग्रहित पानी से बिजली बनाई जा सकेगी।

9 टर्बाइन से 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन

परियोजना में कुल 9 टर्बाइन स्थापित किए जा रहे हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट होगी। परियोजना में लगातार लगभग 6 घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इसका रेटेड हेड करीब 122 मीटर निर्धारित किया गया है।

परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि पानी को ऊपर पहुंचाने में जितनी बिजली खर्च होगी, उसे वापस बिजली में बदलने पर उसका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया जा सकेगा। परियोजना से सालाना करीब 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है।

60 किलोमीटर दूर सबस्टेशन से जुड़ेगी परियोजना

परियोजना से उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इसे करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। इससे बिजली की आपूर्ति प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों तक भी की जा सकेगी।

परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू करने की योजना है। इसके बाद जून 2027 तक पूरी परियोजना के काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

4 हजार लोगों को रोजगार, संचालन में भी मिलेगी नौकरी

गांधीसागर परियोजना से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, निर्माण कार्य के दौरान लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसमें निर्माण, तकनीकी कार्य, मशीनरी संचालन, परिवहन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लोगों को काम मिलने का दावा किया गया है।

परियोजना शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए भी कर्मचारियों की जरूरत होगी। अनुमान है कि साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। इससे मंदसौर, नीमच और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

बिजली वितरण कंपनियों को भी होगा फायदा

इस परियोजना से बनने वाली बिजली NTPC, SECI और मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को उपलब्ध कराई जाएगी। खासतौर पर उन घंटों में बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी, जब मांग सबसे ज्यादा होती है और बाजार में बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं।

पीक आवर्स में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने से बिजली वितरण कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदने की जरूरत कम पड़ सकती है। इससे उनकी लागत घटाने और उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बिजली व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाना है।

गांधीसागर सिर्फ बिजली उत्पादन ही नहीं, कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण

गांधीसागर जलाशय मध्यप्रदेश के लिए केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यहां पहले से 115 मेगावाट क्षमता का गांधीसागर जलविद्युत गृह संचालित है। इसके अलावा जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की जा रही है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नाव और बाजार से जुड़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मंदसौर-नीमच के गांवों तक पहुंच रहा पेयजल

गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से मंदसौर और नीमच जिलों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से पानी की बचत के साथ खेती की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है।

कूनो के बाद चीतों का दूसरा ठिकाना बना गांधीसागर

गांधीसागर का महत्व वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी बढ़ा है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को मध्यप्रदेश में चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी जाना जाता है।

चीतों के नए आवास के रूप में विकसित होने के बाद गांधीसागर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। इससे वन्यजीव पर्यटन और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

शैलचित्र, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स से पर्यटन को बढ़ावा

गांधीसागर क्षेत्र में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कई स्थल मौजूद हैं। यहां परमारकालीन स्थापत्य कला, प्राचीन मूर्तियों और चतुर्भुजनाथ नाला के शैलचित्रों को संरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। इन प्रागैतिहासिक शैलचित्रों को पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इसके अलावा गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होटल, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

18 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर रहेगी नजर

गांधीसागर में होने वाली 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना से बिजली उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर कैबिनेट बैठक में होने वाले फैसले और परियोजना की आगामी कार्ययोजना पर रहेगी।