नौकरी से हटाए गए कोरोना योद्धाओं का आंदोलन तेज, 7 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी

नौकरी से हटाए गए कोरोना योद्धाओं का आंदोलन तेज, 7 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी
भोपाल। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले मध्यप्रदेश के हजारों पूर्व अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। नौकरी से हटाए गए कोरोना योद्धाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। इसके तहत 16 नवंबर से भोपाल में प्रदेशभर के करीब 4 हजार कोरोना योद्धा अपने परिवारों के साथ जुटेंगे। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 7 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

दो साल तक कोरोना मरीजों की सेवा, फिर नौकरी से हटाया

कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव था। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। इन कर्मचारियों ने करीब दो साल तक कोविड अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की देखभाल, उपचार व्यवस्था और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया था। महामारी का संकट कम होने के बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके बाद से ही प्रभावित कर्मचारी लगातार रोजगार और दोबारा नियुक्ति की मांग उठा रहे हैं।

परिवार के साथ भोपाल में जुटेंगे 4 हजार कर्मचारी

आंदोलन की रणनीति के तहत 16 नवंबर से भोपाल में करीब 4 हजार कोरोना योद्धाओं के जुटने की तैयारी है। इस बार कर्मचारी अकेले नहीं, बल्कि अपने परिवारों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। नौकरी छूटने के बाद कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट और रोजगार की चुनौती खड़ी हो गई है। इसी वजह से अब परिवारों को भी आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया गया है।

7 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी

कोरोना योद्धाओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 7 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग नौकरी से हटाए गए स्वास्थ्यकर्मियों को फिर से रोजगार देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। कर्मचारियों का कहना है कि महामारी के कठिन दौर में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके अनुभव और सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार के सामने फिर खड़ी होगी रोजगार की मांग

कोरोना योद्धाओं का यह आंदोलन प्रदेश में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों के रोजगार और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को फिर चर्चा में ला सकता है। महामारी के समय स्वास्थ्य व्यवस्था में योगदान देने वाले इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस समाधान निकाले। अब देखना होगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले सरकार की ओर से कोई बातचीत या आश्वासन दिया जाता है या कर्मचारी विधानसभा घेराव की दिशा में आगे बढ़ते हैं।