इंदौर में लकड़ी माफिया पर शिकंजे की तैयारी, अब हर नाके पर होगी निगरानी

इंदौर में लकड़ी माफिया पर शिकंजे की तैयारी, अब हर नाके पर होगी निगरानी
इंदौर। शहर और आसपास के इलाकों में लकड़ियों के अवैध परिवहन और कारोबार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने अपनी निगरानी व्यवस्था सख्त करने की तैयारी की है। विभाग की टीमें सोमवार से रविवार तक दिन और रात में गश्त कर रही हैं, इसके बावजूद लकड़ी माफिया कार्रवाई से बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। अब वरिष्ठ अधिकारियों ने रणनीति में बदलाव करते हुए शहर और आसपास के सभी प्रमुख नाकों पर विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य बिना अनुमति लकड़ी का परिवहन करने वाले वाहनों को रास्ते में ही पकड़ना है।

रात के अंधेरे में टिम्बर मार्केट पहुंच रहे वाहन

वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रात के समय होने वाला अवैध परिवहन है। शिकायतों के अनुसार, लकड़ी से भरे वाहन रात के अंधेरे में इंदौर के जीएनटी टिम्बर मार्केट पहुंच रहे हैं और वहां लकड़ी खाली की जा रही है। विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, लेकिन कारोबारी गतिविधियों की आड़ में अवैध लकड़ी को बाजार तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं।

देवास से डकाच्या और सांवेर तक फैला नेटवर्क

अवैध परिवहन की शिकायतें केवल इंदौर शहर तक सीमित नहीं हैं। देवास की ओर से डकाच्या और सांवेर क्षेत्र में भी बिना ट्रांजिट पास (TP) लकड़ी लाए जाने की जानकारी सामने आई है। ट्रांजिट पास वन उपज के परिवहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से लकड़ी के स्रोत और उसके परिवहन की वैधता की जांच की जा सकती है। बिना जरूरी दस्तावेज के लकड़ी का परिवहन वन विभाग के लिए जांच और कार्रवाई का विषय है।

व्यापारियों से मांगा गोदाम में रखी लकड़ी का हिसाब

वन विभाग ने लकड़ी के कारोबार पर निगरानी बढ़ाने के लिए व्यापारियों से उनके गोदामों में रखी लकड़ी का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। विभाग यह जानकारी जुटाना चाहता है कि गोदामों में कितनी लकड़ी रखी है और उसका स्रोत क्या है। दस्तावेजों और उपलब्ध स्टॉक का मिलान कर संदिग्ध लकड़ी की पहचान की जा सकेगी। इससे अवैध रूप से लाई गई लकड़ी और वैध कारोबार के बीच अंतर स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

हर नाके पर रहेगी टीम की नजर

वरिष्ठ अधिकारियों की नई रणनीति के तहत अब प्रत्येक प्रमुख नाके पर टीमों की निगरानी रहेगी। वाहनों की जांच, परिवहन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने पर जोर दिया जाएगा। खासतौर पर रात के समय लकड़ी लेकर आने वाले वाहनों की जांच महत्वपूर्ण होगी। विभाग की कोशिश है कि लकड़ी माफिया शहर के बाजारों और गोदामों तक अवैध माल पहुंचाने में सफल न हो सकें।

वन संपदा की सुरक्षा के लिए जरूरी है सख्ती

अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन से जंगलों की संपदा को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा वैध तरीके से कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वन संरक्षण से जुड़े नियमों के तहत लकड़ी के स्रोत और परिवहन की वैधता सुनिश्चित करना जरूरी है। अब देखना होगा कि वन विभाग की नई निगरानी व्यवस्था से अवैध कारोबार पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है और जांच के दौरान कितने संदिग्ध वाहन कार्रवाई के दायरे में आते हैं।

पिछली कार्रवाई में भी मिली थीं अनियमितताएं

इंदौर में लकड़ी के अवैध कारोबार को लेकर वन विभाग पहले भी कार्रवाई कर चुका है। अगस्त 2026 में राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में जांच की थी। इस दौरान कुछ गोदामों और आरा मशीनों में अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में ट्रांजिट पास में दर्ज लकड़ी की मात्रा और वाहनों में मौजूद वास्तविक मात्रा के बीच अंतर भी पाया गया था। 

इसके बाद विभाग ने निगरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए अधिकारियों की ड्यूटी बदलने, चेकिंग चौकियों पर रोस्टर के अनुसार तैनाती और कार्रवाई के दौरान बॉडी कैमरे इस्तेमाल करने जैसे कदम भी तय किए थे।