MPSC अभ्यर्थियों के मुद्दों पर महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में MVA का प्रदर्शन, परीक्षा अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया पर सरकार को घेरा
news desk MPcg
महाराष्ट्र की राजनीति में मानसून सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर MVA नेताओं और विधायकों ने प्रदर्शन कर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, पेपर लीक मामलों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
प्रदर्शन में शामिल विपक्षी नेताओं ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई।
MPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरा विपक्ष
महा विकास अघाड़ी के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवा लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सामने आने वाली अनियमितताओं और कथित पेपर लीक घटनाओं ने अभ्यर्थियों का विश्वास कमजोर किया है।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत और आर्थिक संसाधन लगाने वाले छात्रों को हर बार नई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका दावा है कि परीक्षा प्रणाली पर लगातार उठ रहे सवाल युवाओं के करियर को प्रभावित कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर डाल रहे हैं।
परीक्षा अनियमितताओं पर सरकार से मांगा जवाब
प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के मामलों में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। नेताओं ने मांग की कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
MVA नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं का सरकारी भर्ती प्रणाली पर भरोसा और कमजोर होगा। विपक्ष ने भविष्य में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने की मांग भी रखी।
विधानसभा सत्र में लगातार आक्रामक विपक्ष
MPSC अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाने से पहले भी विपक्ष मानसून सत्र के दौरान कई जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा है। एक दिन पहले ही MVA नेताओं ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था।
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है।
महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी विरोध
प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायकों ने महंगाई और एलपीजी कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि पहले से बढ़ते घरेलू खर्च के बीच गैस सिलेंडर महंगा होने से परिवारों का बजट और अधिक प्रभावित हुआ है।
विपक्ष का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार आम लोगों को राहत देने में असफल रही हैं, जबकि जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ रही है।
किसानों के मुद्दे भी बने सियासी संघर्ष का केंद्र
मानसून सत्र के दौरान किसानों की समस्याएं भी विपक्ष के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। सोमवार को MVA ने किसानों की कर्जमाफी की मांग को लेकर अलग प्रदर्शन किया था।
इस प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने किया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा घोषित कर्ज राहत योजना में ऐसी शर्तें शामिल हैं, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
संपूर्ण कर्जमाफी की मांग
विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों के लिए व्यापक और बिना जटिल शर्तों वाली कर्जमाफी योजना लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र आर्थिक दबाव से गुजर रहा है और किसानों को तत्काल राहत की आवश्यकता है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार भी पहले कर्ज राहत योजना को लेकर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने किसानों के लिए व्यापक कर्जमाफी की आवश्यकता पर जोर दिया था।
मानसून सत्र में छात्रों, किसानों और महंगाई के मुद्दे हावी
महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा मानसून सत्र छात्रों की समस्याओं, महंगाई, एलपीजी कीमतों और किसानों की कर्जमाफी जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी योजनाओं और नीतियों का बचाव कर रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि MPSC अभ्यर्थियों का मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर लाखों युवा और उनके परिवार प्रभावित होते हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र के आगामी दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
