आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में पाकिस्तान, अमेरिका से मांगी 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सुविधा; विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने पर जोर

आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर (लगभग 8.3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बराबर) की बाइलेटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी (Bilateral Exchange Stabilization Support Facility) की मांग की है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी वित्त मंत्रालय (US Treasury) को भेजा गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने यह अनुरोध अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) के समक्ष रखा है। प्रस्तावित सुविधा की अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है। यदि अमेरिका इस अनुरोध को मंजूरी देता है, तो इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी, पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम होगा और देश की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता भी घट सकती है।

हालांकि, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने भी इस संबंध में कोई औपचारिक पुष्टि या खंडन जारी नहीं किया है।

क्या है एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सुविधा?

एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सुविधा ऐसी वित्तीय व्यवस्था होती है, जिसके तहत कोई मजबूत अर्थव्यवस्था या केंद्रीय वित्तीय संस्था किसी देश को डॉलर, मुद्रा स्वैप (Currency Swap), गारंटी या अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

इसका मुख्य उद्देश्य होता है—

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना।
स्थानीय मुद्रा को स्थिर रखना।
आयात और विदेशी भुगतान क्षमता बनाए रखना।
निवेशकों का भरोसा मजबूत करना।
वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाना।

ऐसी सुविधाएं सामान्य नहीं होतीं और इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही उपलब्ध कराया जाता है।

पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या मांग की?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका से लगभग 10 अरब डॉलर की एक वित्तीय सुविधा की मांग की है, जो अगले पांच वर्षों तक देश के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच (Financial Backstop) का काम कर सकती है।

इस सुविधा का उद्देश्य है—

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि।
पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखना।
अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाना।
देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating) सुधारना।
IMF पर निर्भरता कम करना।
वॉशिंगटन में हुई अहम बैठक

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब ने मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर चर्चा हुई।

मंत्रालय के अनुसार, औरंगज़ेब ने अमेरिका से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए अधिक सहयोग की अपील की। इसमें अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुंच, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दे शामिल थे।

हालांकि, मंत्रालय के आधिकारिक बयान में 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सुविधा की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

IMF कार्यक्रम के बीच नई आर्थिक कोशिश

पाकिस्तान इस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 7 अरब डॉलर के विस्तारित वित्तीय सहायता कार्यक्रम (Extended Fund Facility) के तहत आर्थिक सुधार लागू कर रहा है।

IMF की शर्तों के तहत पाकिस्तान को—

करों में वृद्धि,
सरकारी खर्चों में कटौती,
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार,
सार्वजनिक उपक्रमों में बदलाव,
और राजकोषीय अनुशासन जैसे कठिन कदम उठाने पड़े हैं।

यदि अमेरिका यह नई वित्तीय सुविधा देता है, तो पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली किस्तों और अन्य आपातकालीन सहायता पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहना पड़ सकता है।

पाकिस्तान पहले भी टाल चुका है डिफॉल्ट

वर्ष 2023 में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरा था।

उस समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट गया था और देश के सामने डिफॉल्ट (ऋण भुगतान में असफलता) का खतरा मंडरा रहा था।

तब IMF ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की स्टैंडबाय व्यवस्था (Standby Arrangement) के तहत राहत दी थी।

इसके बाद पाकिस्तान को—

7 अरब डॉलर का विस्तारित वित्तीय कार्यक्रम,
तथा 1.3 अरब डॉलर का जलवायु अनुकूलन (Climate Resilience) ऋण

भी मिला।

अभी भी बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भर है पाकिस्तान

हालांकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन देश अब भी काफी हद तक बाहरी सहायता पर निर्भर है।

पाकिस्तान को लगातार—

IMF,
चीन,
सऊदी अरब,
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

जैसे देशों और संस्थाओं से वित्तीय सहयोग मिलता रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष पाकिस्तान ने UAE को लगभग 3.5 अरब डॉलर का भुगतान किया, जो उस समय उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग पांचवां हिस्सा था।

बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का नया वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का लक्ष्य

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक (State Bank of Pakistan) का अनुमान है कि वर्ष 2026 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए निरंतर विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि और बाहरी सहायता आवश्यक होगी।

फिच रेटिंग ने क्या कहा?

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Fitch Ratings ने अप्रैल 2026 में कहा था कि पाकिस्तान द्वारा IMF कार्यक्रम की शर्तों का पालन करने से उसकी वित्तीय क्षमता में सुधार हुआ है।

एजेंसी ने माना कि—

विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर हुआ है।
सरकारी वित्तीय स्थिति कुछ मजबूत हुई है।

लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि—

ऊर्जा कीमतों में वृद्धि,
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान,
और भू-राजनीतिक तनाव

फिर से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा सकते हैं।

अमेरिका से आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश

हाल के महीनों में पाकिस्तान अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

इन प्रयासों में शामिल हैं—

अमेरिकी निवेश आकर्षित करना।
अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच बढ़ाना।
न्यूयॉर्क स्थित रूजवेल्ट होटल के पुनर्विकास की योजना।
रेको डिक (Reko Diq) खनन परियोजना में अमेरिकी निवेश बढ़ाने की पहल।
सीमा-पार भुगतान के लिए स्टेबलकॉइन (Stablecoin) आधारित समझौते की दिशा में प्रयास।

इसके अलावा पाकिस्तान को उम्मीद है कि क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधियों में उसकी भूमिका से भी अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है।

क्या अमेरिका मंजूरी देगा?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यदि यह सुविधा मंजूर होती है, तो पाकिस्तान को न केवल अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सहायता मिलेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच उसकी आर्थिक विश्वसनीयता भी मजबूत हो सकती है।

विशेषज्ञ क्या मानते हैं?

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिका यह सुविधा देता है, तो इससे पाकिस्तान को अल्पकालिक राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए केवल विदेशी सहायता पर्याप्त नहीं होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान को—

कर संग्रह बढ़ाना,
निर्यात मजबूत करना,
औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना,
विदेशी निवेश आकर्षित करना,
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार,
और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना

जैसे संरचनात्मक सुधार लगातार जारी रखने होंगे।

मुख्य बिंदु
पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सुविधा की मांग की है।
प्रस्तावित सुविधा की अवधि पांच वर्ष बताई जा रही है।
इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और पाकिस्तानी रुपये को स्थिर रखना है।
पाकिस्तान पहले से 7 अरब डॉलर के IMF कार्यक्रम के तहत आर्थिक सुधार लागू कर रहा है।
अमेरिका और पाकिस्तान—दोनों सरकारों ने इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
यदि मंजूरी मिलती है तो पाकिस्तान की IMF और अन्य आपातकालीन वित्तीय सहायता पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन बताया जा रहा है और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।