भोपाल में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का विशेष शिविर, नामांतरण-आयुष्मान और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का होगा मौके पर समाधान

भोपाल में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का विशेष शिविर, नामांतरण-आयुष्मान और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का होगा मौके पर समाधान

पंचशील नगर में शुक्रवार को लगेगा कैंप, लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

भोपाल। राजधानी भोपाल में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को पंचशील नगर में लगने वाले इस शिविर में नामांतरण, आयुष्मान योजना, सीएम हेल्पलाइन समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में आने वाली शिकायतों का गंभीरता से समाधान किया जाए और लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निपटारे में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पंचशील नगर में लगेगा विशेष शिविर

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत यह विशेष शिविर शुक्रवार सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। शिविर का आयोजन वार्ड क्रमांक-47, पंचशील नगर लिंक रोड नंबर-3 स्थित अटल भवन के सामने किया जाएगा।

यह शिविर नगर निगम के जोन क्रमांक-6 क्षेत्र में आयोजित होगा, जिसमें नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी।

इन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान

शिविर में लोगों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इसमें प्रमुख रूप से—

नामांतरण से जुड़े मामलों का निराकरण
आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें
राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरण
शिक्षा और नगरीय सेवाओं से जुड़ी समस्याएं

का समाधान किया जाएगा।

अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी तय

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिविर में केवल शिकायतें सुनना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि मौके पर समाधान उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता रहेगी। सभी विभागों को अपने-अपने लंबित मामलों की समीक्षा कर समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना और शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना है।