इटली में हिंसक प्रदर्शन पर 21 लाख तक जुर्माना, 5 साल जेल; नाबालिगों की हरकतों का हर्जाना भरेंगे माता-पिता

इटली में हिंसक प्रदर्शन, लूटपाट और आगजनी करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने सुरक्षा से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दी है। इनके तहत हिंसक प्रदर्शन करने वालों को 5 साल तक की जेल और करीब 21 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वहीं, नाबालिगों की ओर से सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर उनके माता-पिता को भी हर्जाना भरना पड़ सकता है।

सरकार का यह फैसला मिलान में 17 और 18 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद आया है। इन घटनाओं के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की। पुलिस के साथ भी झड़पें हुईं, जिनमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए गए। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना जरूरी है।

मिलान में हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला

मिलान में 17 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए थे। कई प्रदर्शनकारियों ने चेहरे ढक रखे थे और पुलिस तथा वाहनों को निशाना बनाया था। कुछ जगहों पर दुकानों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को भी हिंसा जारी रहने की खबरें आईं।

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, पहले दो दिनों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मामले में करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई, जिनमें 30 से ज्यादा नाबालिग बताए गए।

इन घटनाओं के बाद सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए नए सुरक्षा नियमों को मंजूरी दी।

 नाबालिगों के नुकसान की भरपाई करेंगे माता-पिता

नए नियमों का एक अहम प्रावधान नाबालिगों की ओर से किए गए नुकसान से जुड़ा है। यदि बच्चे प्रदर्शन के दौरान दुकानों, वाहनों या दूसरी संपत्तियों में तोड़फोड़ करते हैं, तो उनके माता-पिता को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। इसका उद्देश्य परिवारों को बच्चों की गतिविधियों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।

सरकार का मानना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में जवाबदेही तय होने से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी मामले में माता-पिता की वास्तविक कानूनी जिम्मेदारी संबंधित कानून और मामले के तथ्यों के आधार पर तय होगी।

 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर कार्रवाई आसान

सरकार ने किशोर न्याय व्यवस्था में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए प्रावधानों के तहत 14 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। अब तक किसी बच्चे की अपने काम के सही-गलत होने और उसके परिणामों को समझने की क्षमता का आकलन न्यायिक प्रक्रिया में किया जाता था।

नए नियमों के तहत इस आकलन से जुड़े मानकों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार किशोरों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हिरासत केंद्रों में जगह बढ़ाने और किशोर न्याय व्यवस्था में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की योजना भी बना रही है।

हालांकि, नाबालिगों के मामले में कानूनी कार्रवाई उनकी उम्र, आरोप और लागू कानून के अनुसार ही होगी।

 चेहरा ढककर हिंसा करने पर बढ़ सकती है सजा

नए नियमों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति चेहरा ढककर हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना है, जो भीड़ का फायदा उठाकर तोड़फोड़, हमले और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी भरपाई कराने पर भी जोर दिया गया है।

हिंसक प्रदर्शन के मामलों में अधिकतम 5 साल तक की जेल और करीब 21 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। वास्तविक सजा अपराध की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

 मिलान में तैनात होंगे 500 अतिरिक्त सैनिक

हिंसा के बाद मिलान में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने साल के अंत तक 500 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में युवाओं की बड़ी संख्या में हिंसा में शामिल होने पर चिंता जताई।

मेलोनी के मुताबिक, कुछ युवा प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और चोरी करने के साथ अपने कृत्यों के वीडियो भी बना रहे थे। सरकार को आशंका है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो फैलने से दूसरे युवा भी हिंसा के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और हिंसा में शामिल लोगों को जवाबदेह बनाना उसकी प्राथमिकता है।

कानून बनने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी

सरकार की ओर से मंजूर किए गए नियमों को स्थायी कानून का रूप देने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संसद को 60 दिनों के भीतर इन्हें कानून में बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए इन प्रावधानों की अंतिम कानूनी स्थिति संसद की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

 महंगाई, महंगे मकान और सरकारी सुविधाएं भी बने प्रदर्शन की वजह

इटली में विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में महंगाई, कम वेतन, महंगे मकान और किराए के बढ़ते बोझ जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही। सरकारी सेवाओं और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी असंतोष जताया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने 30 अक्टूबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार के सामने एक ओर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत जैसे मुद्दों पर लोगों की नाराजगी दूर करने का दबाव भी है।