भोपाल मास्टर प्लान-2047 विवाद: नीलबड़ पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेडिंग रोककर सड़क पर बैठे; T&CP अधिकारी ने की चर्चा
news desk MPcg
भोपाल मास्टर प्लान-2047 विवाद: नीलबड़ पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेडिंग रोककर सड़क पर बैठे; T&CP अधिकारी ने की चर्चा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान-2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर ग्रामीण इलाकों में विरोध की आग अब सड़कों पर भड़क उठी है। बड़ा तालाब (भोजताल) के आसपास स्थित 66 गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने के विरोध में किसान लामबंद हो गए हैं।
अपनी आजीविका और जमीन बचाने के लिए मुगालिया छाप से पदयात्रा निकालकर भोपाल आ रहे किसानों को पुलिस ने शहर की सीमा पर ही रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए।
1. नीलबड़ पर पुलिस ने रोकी किसानों की राह, सड़क पर धरने पर बैठे ग्रामीण
भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग: किसानों के पिछले उग्र प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भोपाल आ रहे किसानों को नीलबड़ इलाके में भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया।
सड़क पर डेरा और नारेबाजी: पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने से आक्रोशित किसानों ने तिरंगा झंडा थामकर सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भावुक अपील: धरने पर बैठे बुजुर्ग किसानों ने हाथ जोड़कर अधिकारियों से गुहार लगाई और कहा, "हम अन्नदाता हैं, हमें शांति से खेती करने दीजिए। आज अपनी ही जमीन बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है।"
2. मौके पर पहुंचीं T&CP की अधिकारी, किसानों ने रखी मुख्य मांगें
सहायक संचालक से तीखी चर्चा: स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) की सहायक संचालक इंदू त्रिपाठी मौके पर पहुंचीं और किसानों को शांत कराने का प्रयास किया।
समय सीमा बढ़ाने की मांग: किसानों ने अधिकारियों के सामने दो टूक मांग रखी कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि को कम से कम 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, ताकि दूर-दराज के सभी प्रभावित ग्रामीण अपनी लिखित आपत्तियां समय पर दर्ज करा सकें।
लैंडयूज़ बदलने का विरोध: किसानों का कहना है कि वर्ष 1995 के मास्टर प्लान और बाद के निरस्त हो चुके 2031 के ड्राफ्ट में भी इन जमीनों का उपयोग 'कृषि' ही निर्धारित था। भोजताल संरक्षण ज़ोन-1 (BIZ-1) और ज़ोन-2 (BIZ-2) के नाम पर उनकी जमीनों को आरक्षित श्रेणियों में डालना उनके परिवारों के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है।
