भोपाल मास्टर प्लान-2047: आज T&CP दफ्तर घेरेंगे 78 गांवों के किसान, आपत्तियां दर्ज कराकर BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग
news desk MPcg
भोपाल मास्टर प्लान-2047: आज T&CP दफ्तर घेरेंगे 78 गांवों के किसान, आपत्तियां दर्ज कराकर BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग
भोपाल मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट को लेकर जिले के किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। नीलबड़ में सड़क पर पुलिस बैरिकेडिंग के सामने हुए जोरदार प्रदर्शन के बाद,
अब भारतीय किसान संघ के बैनर तले भोपाल के लगभग 78 गांवों के किसान शुक्रवार दोपहर 12 बजे शाहपुरा स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे।
1. किसानों की मुख्य चिंताएं और प्रमुख मांगें
कृषि भूमि का बदलता लैंडयूज: ड्राफ्ट में बड़े तालाब (भोजताल) के कैचमेंट एरिया में स्थित 66 से अधिक गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) जैसी आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है।
BIZ-1 और BIZ-2 हटाने की मांग: किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। इसलिए BIZ-1 और BIZ-2 जोन को हटाकर जमीन का भू-उपयोग (Land Use) केवल 'कृषि' ही रखा जाए।
पंचायतों की सहमति न लेने का आरोप: वर्ष 1995 और 2031 के मास्टर प्लान में इन जमीनों का उपयोग कृषि ही था। किसानों का आरोप है कि नए ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले पंचायतों से कोई सलाह या सहमति नहीं ली गई।
2. रसूखदारों के इलाकों पर मेहरबानी और गाइडलाइन में उछाल पर सवाल
निर्माण सीमाओं पर विरोधाभास: किसानों और आलोचकों का आरोप है कि जहां आम लोगों के मकानों पर सख्त पाबंदियां हैं, वहीं प्रभावशाली लोगों के बंगलों और फार्म हाउस वाले लो डेंसिटी रेजिडेंशियल (LDR) क्षेत्रों में निर्माण की सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं।
गाइडलाइन में बड़ा उछाल: कैचमेंट क्षेत्र के मेंडोरी (केरवा वुड्स) जैसे इलाकों में कृषि भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन दरें एक ही साल में ₹1 करोड़ प्रति हेक्टेयर से बढ़कर ₹3 करोड़ प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई हैं, जिससे जमीनों के वाणिज्यिक इस्तेमाल की आड़ में रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं।
3. 3 लाख आबादी के मकानों पर संकट और T&CP का पक्ष
40 हजार मकानों के अस्तित्व पर सवाल: उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कैचमेंट एरिया की कृषि श्रेणी में लगभग 40 हजार मकान बने हैं, जिनमें करीब 3 लाख लोग रहते हैं। नए नियमों से इन मकानों की कानूनी स्थिति पर संकट आ सकता है।
T&CP का जवाब: संयुक्त संचालक इंदू त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार 30 दिनों के भीतर मिलने वाली सभी आपत्तियों व सुझावों को ऑनलाइन डिजिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
Key Points: भोपाल मास्टर प्लान 2047 विरोध, शाहपुरा T&CP कार्यालय प्रदर्शन, भारतीय किसान संघ, 78 गांवों के किसान, BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग, इंदू त्रिपाठी T&CP, केरवा वुड्स गाइडलाइन उछाल, भोजताल कैचमेंट एरिया।
