भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर बढ़ा विरोध: किसानों और व्यापारियों ने T&CP दफ्तर पहुंचकर दर्ज कराई आपत्तियां, चेतावनी- मांगें न मानी तो ट्रैक्टर लेकर आएंगे
news desk MPcg
भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर बढ़ा विरोध: किसानों और व्यापारियों ने T&CP दफ्तर पहुंचकर दर्ज कराई आपत्तियां, चेतावनी- मांगें न मानी तो ट्रैक्टर लेकर आएंगे
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर शहर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसानों और व्यापारियों ने शाहपुरा स्थित नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे ट्रैक्टर-ट्रॉली भरकर जोरदार आंदोलन करेंगे।
1. किसानों का प्रदर्शन और प्रमुख मांगें
कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने पर ऐतराज: भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे किसानों का कहना है कि नए ड्राफ्ट में 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी।
BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग: किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को पूरी तरह हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज केवल 'कृषि' ही रखने की मांग की है।
पंचायतों की अनदेखी का आरोप: जनपद पंचायत अध्यक्ष फंदा प्रमोद सिंह राजपूत और सरपंच प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान तैयार करने से पहले स्थानीय सरपंचों या पंचायतों को बैठक में नहीं बुलाया गया।
2. व्यापारियों की मांग- कन्वर्जन फीस 5% तय की जाए
किसानों से पहले शहर के व्यापारी भी T&CP दफ्तर पहुंचे और ड्राफ्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराईं।
व्यापारियों ने मांग की है कि व्यावसायिक भू-उपयोग, FAR (फ्लोर एरिया रेशो), और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर राहत दी जाए।
व्यापारियों ने यह भी मांग रखी कि कन्वर्जन फीस एकमुश्त और कुल 5% तय की जाए, फीस जमा करने पर पूरा कमर्शियल FAR दिया जाए और पुराने बाजारों को सुरक्षित रखा जाए।
3. कैचमेंट एरिया और 40 हजार मकानों का संकट
रसूखदारों को फायदा देने का आरोप: किसानों का आरोप है कि बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आम लोगों के निर्माण पर रोक है, जबकि रसूखदारों के बंगलों और फार्म हाउस वाले क्षेत्रों में निर्माण की सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं।
3 लाख आबादी पर संकट: कैचमेंट क्षेत्र में कृषि उपयोग श्रेणी के तहत बने लगभग 40 हजार मकान (जिनमें करीब 3 लाख लोग रहते हैं) नए प्लान के तहत कानूनी रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
प्रशासन का पक्ष: T&CP की संयुक्त संचालक इंदू त्रिपाठी ने बताया कि नियमानुसार 30 दिन के भीतर मिलने वाली सभी आपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
Key Points : भोपाल मास्टर प्लान 2047 विरोध, शाहपुरा T&CP कार्यालय ज्ञापन, भारतीय किसान संघ प्रदर्शन, BIZ-1 और BIZ-2 जोन आपत्ति, व्यापारियों की कन्वर्जन फीस मांग, कैचमेंट एरिया मकान संकट।
