CGPSC की आंसरशीट से गायब मिले 4 पेज, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार; अभ्यर्थी को ₹50 हजार मुआवजा देने का आदेश
news desk MPcg
CGPSC की आंसरशीट से गायब मिले 4 पेज, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार; अभ्यर्थी को ₹50 हजार मुआवजा देने का आदेश
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका से 4 पन्ने गायब मिलने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने अभ्यर्थी नारायण दत्त को ₹50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि उत्तरपुस्तिका के पन्ने गायब होने की जानकारी मिलने के बावजूद आयोग ने अभ्यर्थी को इसकी सूचना नहीं दी और जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी ठोस कार्रवाई नहीं की।
मामला बिलासपुर निवासी नारायण दत्त का है,
जिन्होंने 2018 में CGPSC सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद वह मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत अपनी उत्तरपुस्तिका की कॉपी मांगी।
जांच में सामान्य अध्ययन-5 यानी पेपर-7 के भाग-2 से पेज नंबर 17 से 20 तक गायब मिले। इन पन्नों पर प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक के उत्तर लिखे गए थे, जिनके कुल अंक 30 थे।
अभ्यर्थी ने 5 फरवरी 2021 को संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया।
सुनवाई के दौरान आयोग ने बताया कि मूल्यांकनकर्ता ने 27 सितंबर 2019 को ही पन्ने गायब होने की जानकारी दे दी थी। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि गायब पन्नों के पूरे 30 अंक मिल जाने पर भी अभ्यर्थी के 725.5 अंक होते, जबकि अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार के 737.5 अंक थे।
हाईकोर्ट ने चयन की संभावना नहीं होने के तर्क को आयोग की जिम्मेदारी से बचने का आधार मानने से इनकार किया। कोर्ट के अनुसार, पन्ने गायब होने की जानकारी मिलने के बाद भी अभ्यर्थी को सूचित नहीं करना और मामले की जांच पूरी नहीं करना गंभीर चूक थी।
इससे अभ्यर्थी को मानसिक परेशानी के साथ जानकारी जुटाने और मुकदमा लड़ने में भी खर्च उठाना पड़ा। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर ₹50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया।
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