सूरजपुर हत्याकांड: जल्लाद बनने को तैयार उज्जवल दीवान
news desk MPcg
छत्तीसगढ़ में जल्लाद बनने को तैयार पुलिस संघ के अध्यक्ष, सूरजपुर हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने के लिए CM को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब सजा पर अमल के लिए जल्लाद की व्यवस्था का मुद्दा सामने आया है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखकर स्वयं निःशुल्क जल्लाद बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं।
मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को लिखा पत्र
उज्जवल दीवान ने अपने पत्र में सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड का उल्लेख करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी और फूल सिंह उर्फ रिंकू विश्वकर्मा को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा के संदर्भ में अपनी पेशकश रखी है। दीवान के मुताबिक, उनका उद्देश्य पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना और पुलिसकर्मियों के परिवारों की सुरक्षा एवं सम्मान का मुद्दा सरकार तक पहुंचाना है।
क्या था सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड?
यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब सूरजपुर में तत्कालीन हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और 11 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
तीन दोषियों को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद
सूरजपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2026 को मामले में कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी और फूल सिंह उर्फ रिंकू को मृत्युदंड सुनाया। वहीं, चौथे दोषी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया।
मृत्युदंड पर अमल से पहले जरूरी है हाईकोर्ट की मंजूरी
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू यह है कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर तुरंत अमल नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407 के तहत मृत्युदंड की सजा हाईकोर्ट की पुष्टि के लिए भेजी जाती है। ऐसे में दोषियों को फांसी दिए जाने से पहले निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।
पुलिस परिवारों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में
उज्जवल दीवान की ओर से निःशुल्क जल्लाद बनने की पेशकश के जरिए पुलिसकर्मियों के परिवारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने का मुद्दा भी सामने आया है। हालांकि, उनकी ओर से की गई यह पेशकश अपने आप में फांसी की सजा पर अमल का निर्णय नहीं है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
