खड़गे की मांग: CEC को हटाओ, SIR रोको; 19 विपक्षी दलों ने उठाए सवाल
news desk MPcg
खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR रोकने की मांग उठाई
दिल्ली में 19 विपक्षी दलों ने आयोजित की मॉक संसद
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर 31 अक्टूबर को विपक्षी दलों ने मॉक संसद का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने की। कार्यक्रम में INDIA ब्लॉक के 19 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, 2023 के कानून को वापस लेने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकने की मांग की।
CEC पर कार्रवाई और 2023 का कानून वापस लेने की मांग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने और 2023 में बने कानून को वापस लेने की मांग की। विपक्षी नेताओं का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
SIR और फॉर्म-6 में बदलाव पर विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि संसद की अनुमति के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किए गए और SIR के दौरान मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों को लेकर आंकड़े पेश किए। उन्होंने दावा किया कि हटाए गए नामों में 71 प्रतिशत मुस्लिम और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं। ये आंकड़े उनके द्वारा कार्यक्रम में किए गए दावे हैं।
मतदाता सूची से नाम हटने का दावा कर लोगों ने सुनाई आपबीती
कार्यक्रम में कुछ नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। कांता प्रसाद, इफ्तिखार और अनीता जायसवाल ने दावा किया कि जरूरी दस्तावेज और पुराना रिकॉर्ड होने के बावजूद मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिले। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आई परेशानियों को साझा किया। विपक्ष ने इन मामलों को मतदाता अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया।
19 विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की
मॉक संसद में शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, CPI के पी. संतोष कुमार और AISA की नेहा बोरा सहित कई नेताओं ने अपनी बात रखी। विपक्षी दलों ने मांग की कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया के न हटाया जाए। कार्यक्रम के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखीं।
