शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की तैयारी, नए पासपोर्ट के लिए किया आवेदन; बोलीं- हर हाल में लौटूंगी

5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। आंदोलन के दौरान हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका में उनके सरकारी आवास तक पहुंच गए थे। इसके बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

वकीलों ने बांग्लादेश दूतावास को भेजा पत्र

शेख हसीना की ओर से लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने बांग्लादेश के राजनयिक अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की गई है। वकीलों ने कहा है कि हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके मौलिक अधिकारों के तहत पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने इस मांग को उनकी घर वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में हसीना के पहचान संबंधी दस्तावेज रद्द कर दिए गए थे। अब वह अपने नागरिक अधिकारों और पहचान को दोबारा हासिल करना चाहती हैं।

पहले रद्द किए जा चुके हैं पासपोर्ट और पहचान पत्र

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उनके खिलाफ कई प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए थे।

• अगस्त 2024: प्रधानमंत्री पद छोड़ने और भारत आने के बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।

• जनवरी 2025: जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों से जुड़े मामलों के बीच उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द किया गया।

• अप्रैल 2025: बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) लॉक कर दिया।

इन्हीं दस्तावेजों को दोबारा हासिल करने के लिए अब हसीना की ओर से आवेदन किया गया है। हालांकि, पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी होने को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

बांग्लादेश सरकार चाहती है प्रत्यर्पण

शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव भी बना हुआ है। बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस सौंपने की मांग करती रही है। 5 नवंबर को बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और भारत को हसीना को बांग्लादेश के हवाले करना चाहिए।

कबीर ने यह भी कहा था कि हसीना की वापसी के लिए नए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हें प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए वापस लाना चाहती है। ऐसे में हसीना की ओर से सीधे नए दस्तावेज मांगने का कदम बांग्लादेश सरकार की रणनीति से अलग नजर आ रहा है।

छात्र आंदोलन में हिंसा के मामले में सुनाई गई मौत की सजा

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का रास्ता कानूनी चुनौतियों से भी घिरा हुआ है। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। इस मामले में अदालत ने एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

अदालत का मानना था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई में हसीना की भूमिका थी और उनके आदेशों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान हुई हिंसा में करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।

हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने अदालत की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वह बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने अपना पक्ष रखना चाहती हैं।

5 अगस्त 2024 को छोड़ना पड़ा था देश

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट के उस फैसले के विरोध में हुई थी, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण बहाल किया गया था।

छात्र संगठनों ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए भर्ती प्रक्रिया को योग्यता आधारित बनाने की मांग की। जुलाई में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़पें हुईं। हालात बिगड़ने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी।

5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका की ओर बढ़े और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वह सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।

दिसंबर में वापसी पर टिकी निगाहें

शेख हसीना की ओर से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग ऐसे समय की गई है, जब उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की तारीख जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। हसीना ने कहा है कि वह हर हाल में अपने देश लौटना चाहती हैं और वहां अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश का दूतावास उन्हें नए दस्तावेज जारी करता है या नहीं और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण को लेकर चल रहा विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। अगर हसीना दिसंबर में लौटती हैं, तो यह बांग्लादेश की राजनीति और दोनों पड़ोसी देशों के कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम हो सकता है।