ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 22 साल पुरानी अपील खारिज, रजिस्टर्ड सेल डीड रहेगी बरकरार

जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने यह फैसला शिवपुरी के एक मकान से जुड़े विवाद में सुनाया। अपीलकर्ताओं भागवत स्वरूप और अन्य की ओर से दावा किया गया था कि उनके पिता भरोसीलाल और अशोक कुमार जैन के बीच तेल मिल और अनाज का कारोबार साझेदारी में चलता था। इसी कारोबारी साझेदारी के दौरान संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसे अपीलकर्ताओं ने वास्तविक बिक्री के बजाय केवल सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया सांकेतिक लेन-देन बताया था।

50,500 रुपए में कराई गई थी संपत्ति की रजिस्ट्री

अपीलकर्ताओं के अनुसार, कारोबार में घाटा दिखाकर उनके परिवार पर दबाव बनाया गया था। इसके बाद साझेदारी जारी रखने की गारंटी के तौर पर 9 अगस्त 1996 को 50,500 रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई। उनका कहना था कि यह रजिस्ट्री वास्तविक खरीद-बिक्री के लिए नहीं थी, बल्कि केवल सिक्योरिटी के रूप में कराई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रजिस्ट्री के बदले उन्हें कोई वास्तविक रकम नहीं दी गई और संपत्ति का कब्जा भी उनके परिवार के पास ही बना रहा।

अपीलकर्ताओं का तर्क था कि जब तक साझेदारी का कारोबार चलता रहा, तब तक इस रजिस्ट्री को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब संपत्ति का कब्जा खाली कराने की धमकी दी गई, तब उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड को निरस्त कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

2003 में दायर किया था मुकदमा, ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया दावा

अपीलकर्ताओं के मुताबिक, वर्ष 2003 में कब्जा खाली कराने की धमकी मिलने के बाद उन्होंने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर 9 अगस्त 1996 की रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और दावा स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रथम अपील दायर की। लंबे समय तक चले इस कानूनी विवाद में हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और अपील खारिज कर दी।

पार्टनरशिप का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में पेश किए गए दस्तावेजों और गवाहों के बयानों की जांच की। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता कथित साझेदारी कारोबार को साबित करने के लिए कोई लिखित समझौता या ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इतना ही नहीं, गवाहों के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए।

मामले में भरोसीलाल का कहना था कि साझेदारी उनके और अशोक कुमार जैन के बीच थी। वहीं, उनके बेटे ने अपने बयान में दावा किया कि साझेदारी उसके और प्रतिवादी के बीच चल रही थी। इस तरह साझेदारी में शामिल व्यक्तियों को लेकर ही दोनों के बयानों में अंतर था।

अदालत के सामने ऐसा कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि संपत्ति की रजिस्ट्री वास्तव में किसी कारोबारी समझौते या सुरक्षा की शर्त के तहत कराई गई थी। केवल मौखिक दावों और परस्पर विरोधाभासी बयानों के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्र को दिखावटी घोषित नहीं किया जा सकता।

तीन साल की कानूनी समय-सीमा भी हो चुकी थी समाप्त

हाईकोर्ट ने इस मामले में केवल सबूतों की कमी को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि मुकदमा दायर करने में हुई देरी को भी महत्वपूर्ण माना। रिकॉर्ड के अनुसार, कथित साझेदारी लगभग चार महीने तक चली थी और दोनों पक्षों के बीच विवाद जनवरी 1999 में ही शुरू हो गया था।

इसके बावजूद अपीलकर्ताओं ने सेल डीड को निरस्त कराने के लिए अप्रैल 2003 में मुकदमा दायर किया। अदालत ने पाया कि दस्तावेज को निरस्त कराने के लिए लागू तीन साल की कानूनी समय-सीमा समाप्त होने के बाद मुकदमा दाखिल किया गया था। इसलिए समय-सीमा से जुड़ा कानूनी आधार भी अपीलकर्ताओं के पक्ष में नहीं था।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौती देने वाले को देने होंगे सबूत

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पंजीकृत विक्रय पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है और उसकी वैधता को चुनौती देने वाले पक्ष पर अपने आरोप साबित करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि रजिस्ट्री वास्तविक बिक्री के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से कराई गई थी, तो उसे इसके समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेज और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

अदालत के अनुसार, केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि रजिस्ट्री दिखावटी थी या उसके बदले कोई रकम नहीं दी गई। ऐसे दावों को प्रमाणित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य जरूरी हैं।

इन्हीं सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों में विरोधाभास और मुकदमा दायर करने में हुई देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 22 साल पुरानी प्रथम अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहा और 9 अगस्त 1996 की रजिस्टर्ड सेल डीड को निरस्त करने की मांग स्वीकार नहीं की गई।

यह फैसला संपत्ति से जुड़े विवादों में महत्वपूर्ण कानूनी संदेश देता है कि पंजीकृत दस्तावेज को चुनौती देने के लिए केवल मौखिक आरोप पर्याप्त नहीं होते। ऐसे मामलों में समय-सीमा का पालन करने के साथ-साथ अपने दावों को साबित करने के लिए ठोस दस्तावेजी और कानूनी प्रमाण प्रस्तुत करना भी जरूरी है।