भोपाल मास्टर प्लान पर 13,400 आपत्तियां, 16 नवंबर से सुनवाई; रहवासी इलाकों में कारोबार पर सबसे ज्यादा विरोध

मास्टर प्लान को लेकर मिली आपत्तियों में सबसे बड़ा मुद्दा रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने से जुड़ा है। कुल आपत्तियों में करीब 35 प्रतिशत इसी विषय पर हैं। इसके अलावा भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया को लेकर भी हजारों लोगों ने चिंता जताई है। यह मामला शहर के पर्यावरण, जल संरक्षण और भविष्य में पेयजल की उपलब्धता से सीधे जुड़ा हुआ है।

35 प्रतिशत आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने और कुछ स्थानों पर पहले से संचालित कारोबार को नियमित करने के प्रस्ताव पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। करीब 35 प्रतिशत आपत्तियां इसी विषय से जुड़ी बताई जा रही हैं। रहवासियों का कहना है कि जिन इलाकों को आवासीय उपयोग के लिए विकसित किया गया है, वहां दुकानों, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से क्षेत्र का मूल स्वरूप प्रभावित हो सकता है।

लोगों को आशंका है कि इससे आवासीय कॉलोनियों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, पार्किंग की समस्या गंभीर होगी और शोर-शराबे के साथ अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा। कई रहवासी संगठनों ने मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखा जाए।

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर करीब 6 हजार आपत्तियां

मास्टर प्लान को लेकर दूसरा बड़ा विवाद भोपाल की जीवनरेखा माने जाने वाले बड़े तालाब और उसके कैचमेंट एरिया से जुड़ा है। तालाब के जलग्रहण क्षेत्र, भोजताल इंपैक्ट जोन-1 और जोन-2 तथा आसपास की कृषि भूमि के उपयोग को लेकर हजारों आपत्तियां सामने आई हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस मुद्दे पर करीब 6 हजार आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

फंदा ब्लॉक के 66 गांवों के किसान विशेष रूप से भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखा जाए और ऐसे प्रतिबंध न लगाए जाएं, जिससे उनकी खेती और आजीविका प्रभावित हो।

किसानों का कहना है कि लंबे समय से इन जमीनों पर खेती की जा रही है। यदि मास्टर प्लान में इनका भू-उपयोग बदल दिया जाता है या निर्माण संबंधी प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं, तो जमीन के इस्तेमाल और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, तालाब के संरक्षण से जुड़े लोगों का तर्क है कि कैचमेंट क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण से पानी की गुणवत्ता, प्राकृतिक जल निकासी और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।

अवैध निर्माण और ग्रीन बेल्ट को लेकर भी विरोध

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में केवल कारोबार और कैचमेंट एरिया ही नहीं, बल्कि अवैध निर्माण, ग्रीन बेल्ट, जंगलों, नदी किनारे की जमीन और प्रस्तावित सड़कों को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

कोलार, बावड़ियाकलां, रोहित नगर, रचना नगर, लालघाटी और अन्य आवासीय क्षेत्रों के लोगों ने जमीन के उपयोग और निर्माण संबंधी प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। कुछ रहवासियों को आशंका है कि प्रस्तावित नियमों से अनधिकृत निर्माण को नियमित करने का रास्ता खुल सकता है। वहीं मिसरोद में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को लेकर भी स्थानीय स्तर पर विरोध सामने आया है।

16 हजार से अधिक आवेदन मिले, छंटनी के बाद करीब 13 हजार बचे

प्रशासन को मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर 25 अक्टूबर तक 16 हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले थे। इनकी जांच के दौरान करीब 3 हजार आवेदन दोहराव वाले पाए गए। कई लोगों ने एक ही आपत्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा की थी। ऐसे आवेदनों को हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13 हजार वास्तविक आपत्तियां शेष हैं।

इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसमें सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सुनवाई की व्यवस्था पर चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समान विषयों वाली आपत्तियों को समूह में लेकर सुनवाई की जाए, लेकिन प्रत्येक आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले।

90 दिनों तक चलेगी सुनवाई, ऑनलाइन जुड़ने की भी सुविधा

प्रशासन की योजना के अनुसार, 16 नवंबर से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील के नए भवन में आपत्तियों की सुनवाई शुरू होगी। यह प्रक्रिया अगले 90 दिनों तक चलाने की तैयारी है। अपर कलेक्टर प्रकाश नायक और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी आपत्तिकर्ताओं की बात सुनेंगे।

जो लोग व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने की सुविधा भी रखी गई है। बड़ी संख्या में आवेदन होने के कारण जरूरत पड़ने पर शनिवार और रविवार को भी सुनवाई आयोजित की जा सकती है। अलग-अलग क्षेत्रों और विषयों के आधार पर सुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

भोपाल के अगले 21 साल के विकास की दिशा तय करेगा मास्टर प्लान

भोपाल विकास योजना-2047 का उद्देश्य आने वाले वर्षों में राजधानी के विस्तार, आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों, सड़कों, परिवहन, हरित क्षेत्रों और बुनियादी सुविधाओं को व्यवस्थित करना है। इस योजना में शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इसलिए इसका असर केवल शहरी रहवासियों पर ही नहीं, बल्कि किसानों, व्यापारियों, बिल्डरों और जमीन मालिकों पर भी पड़ सकता है।

अब 16 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की होगी। एक तरफ किसान अपनी जमीन और खेती के अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ रहवासी आवासीय इलाकों का स्वरूप बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों को अपने मौजूदा कारोबार पर असर पड़ने की चिंता है।

सुनवाई के बाद प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा की जाएगी। इसके आधार पर मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बदलाव और आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में आने वाले तीन महीने भोपाल के भविष्य के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।