मेडिक्लेम में ₹1.76 लाख की कटौती पर स्टार हेल्थ को झटका, 6% ब्याज से लौटानी होगी रकम
बीमा होने के बावजूद पूरा क्लेम नहीं मिला
मामले में परिवादी ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के तहत अस्पताल में इलाज कराने के बाद खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के सामने मेडिक्लेम प्रस्तुत किया गया। लेकिन कंपनी ने इलाज पर हुए कुल खर्च की तुलना में कम राशि स्वीकृत की और करीब 1.76 लाख रुपये की कटौती कर दी। परिवादी का कहना था कि जब उसने नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी और इलाज से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे, तो कंपनी की ओर से इतनी बड़ी राशि काटना उचित नहीं है।
उपभोक्ता आयोग में पहुंचा मामला
बीमा कंपनी की ओर से क्लेम में कटौती किए जाने के बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि बीमा पॉलिसी के बावजूद इलाज के खर्च की पूरी राशि नहीं दी गई। परिवादी ने कंपनी की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए बकाया मेडिक्लेम राशि दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने परिवादी की शिकायत और बीमा कंपनी के पक्ष का परीक्षण किया।
आयोग ने कटौती को माना अनुचित
मामले में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से की गई कटौती को अनुचित माना। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि परिवादी से काटी गई 1.76 लाख रुपये की राशि वापस की जाए। इस रकम पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। आदेश के अनुसार ब्याज सहित भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।
15 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश
आयोग ने केवल मेडिक्लेम की राशि लौटाने का ही आदेश नहीं दिया, बल्कि परिवादी को हुई परेशानी के लिए 15 हजार रुपये का हर्जाना देने के निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले के बाद बीमा कंपनियों की क्लेम प्रक्रिया और पॉलिसीधारकों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य बीमा लेने वाले लोगों के लिए यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि क्लेम में अनुचित कटौती होने पर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
बीमा क्लेम में कटौती होने पर क्या कर सकते हैं उपभोक्ता?
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम की राशि में कटौती होने पर उपभोक्ताओं को सबसे पहले बीमा कंपनी से कटौती का लिखित कारण और क्लेम सेटलमेंट की पूरी जानकारी मांगनी चाहिए। पॉलिसी की शर्तों, अस्पताल के बिल, डिस्चार्ज समरी और अन्य मेडिकल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं है, तो बीमा कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र और बीमा लोकपाल के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर जिला उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
news desk MPcg