ग्वालियर में शिक्षकों के कामकाज की होगी निगरानी, ऑन ड्यूटी पर नजर

ग्वालियर में शिक्षकों के कामकाज की होगी निगरानी, ऑन ड्यूटी पर नजर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के बाद अब उनके शैक्षणिक और विभागीय कामकाज की भी निगरानी की जाएगी। जिले में 95 प्रतिशत से अधिक शिक्षक रोजाना ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति, शिक्षकों की दैनिक गतिविधियों और ऐप पर लगाई जाने वाली 'ऑन ड्यूटी' यानी OD की भी समीक्षा करेगा।

लोक शिक्षण विभाग आने वाले दिनों में ई-अटेंडेंस को सीधे वेतन से जोड़ने की तैयारी में है। इसी को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और बीआरसी शिक्षकों के कामकाज पर नजर रखेंगे।

95 प्रतिशत से ज्यादा ई-अटेंडेंस

ग्वालियर जिले में रोजाना करीब 95 से 96 प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। हालांकि, अब भी 4 से 5 प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति ऐप पर दर्ज नहीं हो पाती है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 50 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो लंबे समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनका वेतन भी नहीं बन रहा है। इस मामले की रिपोर्ट भोपाल स्थित विभागीय अधिकारियों को भेजी गई है। आगे की कार्रवाई का फैसला वहीं से होना है।

इन कारणों से नहीं लग पाती ई-अटेंडेंस

शिक्षकों की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के पीछे कई वजहें सामने आई हैं। कुछ शिक्षकों को एसआईआर, जनगणना, विभागीय प्रशिक्षण और अन्य सरकारी कार्यों में लगाया गया है। ऐसे में उनकी नियमित स्कूल उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती।

इसके अलावा कई स्कूलों के आसपास नेटवर्क की समस्या या तकनीकी खामी के कारण भी ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आती है। अधिकारियों को तत्काल सूचना देने पर ऐसे मामलों में उपस्थिति मान्य की जा सकती है। अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों की भी उस दिन ई-अटेंडेंस नहीं लगती।

दैनिक दैनंदिनी और पढ़ाई की होगी जांच

अब विभाग केवल ई-अटेंडेंस के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूलों में शिक्षकों की दैनिक दैनंदिनी का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों से बातचीत कर यह पता लगाया जाएगा कि शिक्षकों ने कितना पाठ्यक्रम पढ़ाया है और पढ़ाई की स्थिति कैसी है।

इस दौरान उन शिक्षकों के कामकाज की भी समीक्षा होगी, जो अलग-अलग विभागीय कार्यों का हवाला देकर मोबाइल ऐप पर ऑन ड्यूटी लगाते हैं। विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कुछ शिक्षक ओडी लगाकर स्कूल जाने से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों की जांच की जाएगी।

स्कूलों में पढ़ाई सुधारने पर जोर

डीपीआई के पूर्व में जारी निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक जिले में 90 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की ई-अटेंडेंस सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है। अब विभाग का जोर स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर रहेगा।

संयुक्त संचालक शिक्षा हरिओम चतुर्वेदी के मुताबिक, जिले में शिक्षक औसतन 95 प्रतिशत ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में पठन-पाठन की व्यवस्था सुधारना और विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाना है।

इस नई निगरानी व्यवस्था के तहत शिक्षकों की उपस्थिति के साथ उनके काम का भी मूल्यांकन किया जाएगा।