UN में फांसी पर रोक का प्रस्ताव पास, भारत ने किया विरोध
news desk MPcg
UN में मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव पास, भारत समेत 33 देशों ने किया विरोध
133 देशों ने किया समर्थन, भारत ने कहा- कानूनी प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली फांसी को सरकारी हत्या कहना गलत, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। शुक्रवार को हुए मतदान में 133 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 16 देश मतदान से दूर रहे। यह प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था, जिसमें सभी देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे समाप्त करने की अपील की गई थी।
भारत ने मौत की सजा खत्म करने पर जताई असहमति
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है। हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के तहत मौत की सजा की अनुमति देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है, इसलिए इसे सरकारी हत्या कहना गलत है।
भारत में सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में फांसी
भारत में मौत की सजा का प्रावधान जारी है, लेकिन इसे केवल बेहद गंभीर मामलों यानी 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में ही दिया जा सकता है। निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद ऊपरी अदालत से इसकी पुष्टि जरूरी होती है। इसके अलावा अदालत सजा कम करने की संभावनाओं पर भी विचार करती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी इसी कानूनी व्यवस्था का हवाला दिया।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को छूट देने की अपील
प्रस्ताव में देशों से अपील की गई कि अपराध के समय 18 साल से कम उम्र के लोगों को मौत की सजा न दी जाए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी फांसी से छूट देने की बात कही गई। प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या कम करने की अपील भी की गई, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है।
अमेरिका ने भी किया विरोध, फ्रांस ने किया स्वागत
भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब समेत कई देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। अमेरिका ने कहा कि मौत की सजा जारी रखने या समाप्त करने का फैसला हर देश की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए। वहीं, फ्रांस ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे दुनिया से मौत की सजा खत्म करने की दिशा में अहम कदम बताया।
भारत में जारी रहेगा मौत की सजा का प्रावधान
संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी इसे लागू करना किसी देश के लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसे में भारत में हत्या और आतंकवाद जैसे कुछ गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान जारी रहेगा। भारत ने इससे पहले भी 2016, 2018 और 2024 में ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
