उज्जैन में ‘गजब इंजीनियरिंग’! सड़क कहीं और, ब्रिज कहीं और… खेत की तरफ उतर रहा सिंहस्थ का पुल

36 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट में बड़ा सवाल: सड़क और ब्रिज के बीच करीब 30 डिग्री का अंतर, अब किसानों की जमीन लेने की तैयारी

उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में करोड़ों रुपये की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर रोड से सिंहस्थ मेला क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़क और शिप्रा नदी पर बन रहे पुल के बीच एलाइनमेंट का बड़ा अंतर सामने आया है। स्थिति यह है कि पुल सड़क से जुड़ने के बजाय खेत की दिशा में उतरता दिखाई दे रहा है।

मामला सामने आने के बाद अब सड़क की दिशा बदलने और इसके लिए अतिरिक्त निजी जमीन लेने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सड़क और पुल एक ही यातायात मार्ग का हिस्सा हैं, तो निर्माण शुरू करने से पहले दोनों के डिजाइन और एलाइनमेंट का मिलान क्यों नहीं किया गया।

23.26 करोड़ की सड़क, 13.38 करोड़ का पुल

सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क, पुल और बायपास समेत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर रोड से सिंहस्थ क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक निजी शॉपिंग मॉल के सामने से महावीर बाग मार्ग एमआर-21 तक सड़क बनाई जा रही है।

इस सड़क की लागत करीब 23.26 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं शिप्रा नदी पर इसी कनेक्टिविटी के लिए बनाए जा रहे पुल की लागत करीब 13.38 करोड़ रुपये है। यानी सड़क और पुल दोनों परियोजनाओं पर कुल मिलाकर करीब 36.64 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

लेकिन निर्माण आगे बढ़ने के बाद दोनों के बीच एलाइनमेंट का अंतर सामने आया है।

सड़क से मिलना था पुल, लेकिन खेत की ओर उतर रहा

मौके की स्थिति के अनुसार सड़क का अर्थवर्क और पुल के पिलर तैयार हो चुके हैं। दोनों निर्माण कार्य आगे बढ़ने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सड़क जिस दिशा में जा रही है, पुल उसका सीधा विस्तार नहीं है।

बताया जा रहा है कि सड़क और पुल के एलाइनमेंट में करीब 30 डिग्री का अंतर है। यही वजह है कि पुल सड़क से जुड़ने के बजाय खेत की ओर जाता दिखाई दे रहा है।

पुल को आगे जाकर सिंकदरी और डाबरीखेड़ी गांवों को जोड़ने वाले मार्ग से मिलना था। लेकिन मौजूदा निर्माण की दिशा को देखते हुए अब कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए सड़क में बदलाव की जरूरत पड़ रही है।

अब सड़क मोड़ने की तैयारी, किसानों की जमीन पर असर

एलाइनमेंट की समस्या सामने आने के बाद अब निर्माण एजेंसियां सड़क की दिशा बदलने पर विचार कर रही हैं। इसके लिए आसपास की अतिरिक्त निजी जमीन की आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि सड़क को मौजूदा पुल से जोड़ने के लिए मोड़ा जाता है तो किसानों और निजी प्लॉट मालिकों की जमीन प्रभावित होने की आशंका है। यानी निर्माण में हुई तकनीकी चूक का असर अब उन लोगों पर पड़ सकता है जिनकी जमीन प्रस्तावित नए एलाइनमेंट में आएगी।

यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर भी यह सवाल उठ रहा है कि अगर शुरुआत में ही संयुक्त सर्वे और तकनीकी जांच कर ली जाती तो बाद में सड़क की दिशा बदलने या अतिरिक्त जमीन लेने की जरूरत शायद नहीं पड़ती।

नगर निगम और सेतु विभाग के पास अलग-अलग जिम्मेदारी

इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का काम नगर निगम के जिम्मे है, जबकि शिप्रा नदी पर पुल का निर्माण सेतु विभाग करा रहा है।

एक ही यातायात कॉरिडोर को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग विभाग काम कर रहे हैं। ऐसे में निर्माण शुरू होने से पहले दोनों विभागों के इंजीनियरों के बीच संयुक्त सर्वे, नक्शे और ग्राउंड एलाइनमेंट का मिलान होना जरूरी था।

लेकिन जब सड़क और पुल का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका है, तब दोनों के बीच करीब 30 डिग्री का अंतर सामने आने से विभागीय समन्वय पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सिंहस्थ में भारी ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया जा रहा बायपास

इस सड़क और पुल परियोजना का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन शहर पर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। योजना के तहत बदनावर, गरोठ और देवास की तरफ से आने वाले वाहनों को बायपास के जरिए सीधे सिंहस्थ क्षेत्र की ओर पहुंचाने की व्यवस्था तैयार की जा रही है।

इंदौर-उज्जैन फोरलेन से आने वाले वाहनों को शहर के भीतर लाने के बजाय इस वैकल्पिक मार्ग से मेला क्षेत्र की ओर भेजने की योजना है। इससे सिंहस्थ के दौरान शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

लेकिन मौजूदा एलाइनमेंट विवाद के कारण प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और योजना की शुरुआती तकनीकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

करोड़ों के काम में पहले सर्वे क्यों नहीं?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सड़क और पुल का निर्माण एक ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होने के बावजूद दोनों के एलाइनमेंट का मिलान निर्माण शुरू होने से पहले क्यों नहीं किया गया।

अगर डिजाइन और ग्राउंड सर्वे के स्तर पर ही अंतर पकड़ लिया जाता तो निर्माण के बाद सड़क को मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न केवल समय और लागत बचती, बल्कि निजी जमीन के अधिग्रहण या उपयोग की स्थिति भी नहीं बनती।

अब सवाल यह भी है कि एलाइनमेंट में बदलाव के कारण प्रोजेक्ट की लागत और समयसीमा पर कितना असर पड़ेगा और अतिरिक्त जमीन के लिए किसानों को किस प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन नहीं मिला

मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया। सेतु विभाग के ईई पीएस पंत से जब निर्माण में सामने आई एलाइनमेंट की समस्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं होने की बात कही। इसके बाद कॉल कट हो गई और दोबारा संपर्क करने पर जवाब नहीं मिला।

इसी तरह सड़क निर्माण से जुड़े नगर निगम के एमआईसी सदस्य आरके जैन से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया। उन्होंने कुछ देर बाद संपर्क करने की बात कही, लेकिन बाद में कॉल रिसीव नहीं किया।

सिंहस्थ से पहले निर्माण की गुणवत्ता पर नजर जरूरी

सिंहस्थ 2028 उज्जैन के लिए बेहद बड़ा आयोजन है और इसके लिए हजारों करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में शुरुआती स्तर पर ही तकनीकी गलतियों को रोकना बेहद जरूरी है।

उज्जैन में सामने आया यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। यदि तकनीकी खामी को समय रहते ठीक किया जाता है तो भविष्य में बड़े हादसे या ट्रैफिक संबंधी समस्या से बचा जा सकता है। हालांकि इसके लिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि एलाइनमेंट में अंतर कैसे आया, किस स्तर पर डिजाइन और ग्राउंड सर्वे का मिलान नहीं हुआ और अब सुधार की लागत कौन वहन करेगा।