30 करोड़ के विवाह सहायता घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, सिरोंज के निलंबित CEO शोभित त्रिपाठी गिरफ्तार

5,923 संदिग्ध विवाह प्रकरणों में 30.18 करोड़ के भुगतान का आरोप

मध्य प्रदेश की विवाह सहायता योजना में कथित बड़े फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन और निलंबित मुख्य कार्यपालन अधिकारी शोभित त्रिपाठी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक 2019 से नवंबर 2021 के बीच सिरोंज जनपद क्षेत्र में 5,923 संदिग्ध विवाह सहायता प्रकरणों में करीब 30 करोड़ 18 लाख 39 हजार रुपये की सरकारी राशि का भुगतान किया गया। प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता दी जानी थी।

2 सितंबर को गिरफ्तारी, 9 सितंबर तक ED रिमांड

ईडी के मुताबिक शोभित त्रिपाठी को 2 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 सितंबर को उन्हें भोपाल की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आगे की जांच के लिए शोभित त्रिपाठी को 9 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अब एजेंसी उनसे कथित फर्जी भुगतान, दस्तावेजों और राशि के लेनदेन को लेकर पूछताछ कर रही है।

EOW की FIR से शुरू हुई ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच

इस मामले की मूल जांच भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW में दर्ज FIR से शुरू हुई थी। EOW ने शोभित त्रिपाठी और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी योजना की राशि में कथित हेराफेरी को लेकर मामला दर्ज किया था। इसी FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने के साथ सरकारी राशि के कथित फर्जी भुगतान और उसे दूसरे खातों के जरिए निकालने के आरोप सामने आए।

फर्जी आवेदन और हितग्राहियों के दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप

ED की जांच में कथित तौर पर फर्जी और जाली आवेदन पत्र तथा हितग्राहियों से संबंधित दस्तावेज सामने आए हैं। एजेंसी का आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ पहुंचाया गया, जो इसके लिए पात्र नहीं थे। ईडी के अनुसार कुछ बैंक खातों को कथित तौर पर गलत पहचान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर खोला या इस्तेमाल किया गया और सरकारी राशि आने के बाद उसे अलग-अलग चरणों में नकद निकाला गया।

लॉकडाउन के दौरान भी भुगतान को लेकर सवाल

जांच का एक अहम पहलू कोरोना महामारी के दौरान हुआ भुगतान भी है। ED के अनुसार कथित तौर पर ऐसे मामलों में भी विवाह सहायता की राशि जारी की गई, जब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक विवाह समारोहों पर प्रतिबंध और गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लागू थे। एजेंसी इस पहलू की भी जांच कर रही है कि उस अवधि में किन लाभार्थियों के नाम पर राशि स्वीकृत की गई और भुगतान की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई।

योजना में 51 हजार रुपये की सहायता

मध्य प्रदेश सरकार की विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्र बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान था। सिरोंज में सामने आए मामले में इसी योजना के नाम पर हजारों प्रकरणों में भुगतान किया गया। ED के अनुसार 5,923 संदिग्ध मामलों में कुल राशि करीब 30.18 करोड़ रुपये रही। इतनी बड़ी संख्या में मामलों में कथित अनियमितता सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का फोकस भुगतान की पूरी प्रक्रिया और संबंधित लोगों की भूमिका पर है।

2025 में ED ने की थी तलाशी

इस मामले में ED पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने 3 अक्टूबर 2025 को भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। उस कार्रवाई में कथित रूप से आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। इसके अलावा शोभित त्रिपाठी और अन्य से जुड़े करीब 21.7 लाख रुपये के बैंक खातों और म्यूचुअल फंड की राशि को फ्रीज किए जाने की जानकारी ED ने दी थी।

27 वर्षीय युवक की तीन बेटियों की शादी का मामला भी चर्चा में

जांच से जुड़े मामलों में एक ऐसा प्रकरण भी सामने आया है, जिसमें 27 वर्षीय युवक की तीन बेटियों की शादी दिखाकर योजना की राशि लेने का आरोप है। इस तरह के संदिग्ध मामलों ने योजना के लाभार्थियों के सत्यापन और सरकारी स्तर पर दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अब ED ऐसे मामलों के पीछे मौजूद नेटवर्क और कथित तौर पर सरकारी राशि हासिल करने वाले लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

रिश्तेदार होने की चर्चा, लेकिन जांच का केंद्र सरकारी राशि

शोभित त्रिपाठी को पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। हालांकि वर्तमान ED कार्रवाई का मुख्य आधार विवाह सहायता योजना से जुड़े कथित फर्जी भुगतान और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच है। एजेंसी की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी राशि किन-किन खातों में गई, उसे किसने निकाला और कथित फर्जीवाड़े में कौन-कौन लोग शामिल थे।

आगे और लोगों पर कस सकता है शिकंजा

ED ने संकेत दिया है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कड़ी और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। शोभित त्रिपाठी की हिरासत के दौरान दस्तावेजों, बैंक खातों, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य आरोपितों से जुड़े लेनदेन की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या संपत्तियों पर कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

30 करोड़ के मामले में अब जांच के अगले चरण पर नजर

सिरोंज विवाह सहायता योजना का मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें हजारों संदिग्ध प्रकरणों के जरिए करोड़ों रुपये के सरकारी भुगतान का आरोप है। अब ED की जांच यह स्पष्ट करेगी कि कथित फर्जी लाभार्थियों का नेटवर्क कैसे तैयार हुआ, दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हुआ और सरकारी राशि अंतिम रूप से किन लोगों तक पहुंची। फिलहाल शोभित त्रिपाठी 9 सितंबर तक ED की हिरासत में हैं और जांच एजेंसी उनसे मामले से जुड़े अहम सवालों के जवाब तलाश रही है।