भोपाल में मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे विधायक अभय मिश्रा को पुलिस ने उठाया, PSO के साथ घर भेजा; कल्पना मिश्रा मामले में कर रहे थे प्रदर्शन

मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे थे सेमरिया विधायक

भोपाल में बुधवार को मंत्रालय के सामने उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा कल्पना मिश्रा मामले को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक का कहना था कि रीवा में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर वह राजधानी पहुंचे और मंत्रालय के सामने मौन धरना शुरू कर दिया।

अभय मिश्रा इस मामले में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि कल्पना मिश्रा को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी, जिसके कारण उनकी और नवजात की जान चली गई। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगी।

धरना शुरू होते ही मौके पर पहुंची पुलिस

मंत्रालय के सामने विधायक के धरने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने विधायक से धरना समाप्त कर वहां से हटने को कहा। बताया जा रहा है कि पुलिस और विधायक के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन अभय मिश्रा अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे।

विधायक के नहीं हटने के बाद पुलिस ने उन्हें मौके से उठाया। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। पुलिस की कार्रवाई के बाद विधायक को थाने ले जाया गया। बाद में उन्हें उनके PSO के साथ घर भेज दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई के बाद बढ़ा सियासी विवाद

विधायक को धरनास्थल से हटाए जाने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई। समर्थकों का कहना है कि अभय मिश्रा किसी निजी मांग को लेकर नहीं, बल्कि एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधि को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। ऐसे में उन्हें धरने से उठाया जाना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने पर रोक लगाने जैसा है। दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रशासन की ओर से धरने की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को देखा जा रहा है।

कल्पना मिश्रा की मौत के मामले को लेकर प्रदर्शन

अभय मिश्रा जिस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वह रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत से जुड़ा है। बताया गया है कि कल्पना मिश्रा प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची थीं। उपचार के दौरान उनकी और नवजात की मौत हो गई।

मौत के बाद परिवार की ओर से अस्पताल में इलाज और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। परिजनों ने चिकित्सा लापरवाही के आरोप लगाए और मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद यह मामला धीरे-धीरे राजनीतिक मुद्दा बन गया और कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया।

विधायक ने उठाए अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल

अभय मिश्रा लगातार इस मामले में अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मरीज को समय पर उचित उपचार और आवश्यक सुविधाएं मिलतीं तो स्थिति अलग हो सकती थी। विधायक ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। विधायक का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और ऐसी घटना के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।

CBI जांच की मांग भी उठा चुके हैं अभय मिश्रा

कल्पना मिश्रा मामले में विधायक अभय मिश्रा की ओर से CBI जांच की मांग भी सामने आई है। उनका तर्क है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर प्रभाव या दबाव की आशंका न रहे।

हालांकि, किसी मामले की जांच किस एजेंसी से कराई जाएगी, यह सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के निर्णय पर निर्भर करता है। फिलहाल इस मामले में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी जांच के आधार पर तय होनी बाकी है।

रीवा से भोपाल तक पहुंचा विरोध

कल्पना मिश्रा मामले को लेकर विरोध की शुरुआत रीवा से हुई और अब मामला राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है। रीवा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से प्रदर्शन किए जाने की जानकारी सामने आई है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ भी कांग्रेस की ओर से विरोध दर्ज कराया गया।

भोपाल में मंत्रालय के सामने धरना इसी विरोध का अगला चरण माना जा रहा है। विधायक ने सीधे सरकार के प्रशासनिक केंद्र के सामने बैठकर अपनी मांगों को उठाने का फैसला किया। इससे मामले को लेकर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है।

वीडियो सामने आने के बाद भी उठे सवाल

मामले में कल्पना मिश्रा से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया। वीडियो को लेकर परिजनों और कांग्रेस की ओर से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए। उनका दावा है कि घटना से पहले मरीज मदद की स्थिति में दिखाई दे रही थीं।

वीडियो की परिस्थितियों और उसमें दिखाई देने वाली घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि तथा जांच के निष्कर्ष अलग-अलग पहलुओं को स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर दोषी ठहराने से पहले आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है।

अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन पर भी नजर

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस तरह के मामलों में मरीज को समय पर उपचार मिला या नहीं, जरूरी चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध थे या नहीं और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार काम किया या नहीं—इन सभी पहलुओं की जांच की जाती है।

कल्पना मिश्रा मामले में भी इन्हीं बिंदुओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धरने से सरकार पर बढ़ा दबाव

अभय मिश्रा के मंत्रालय के सामने धरने ने मामले को प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विधायक द्वारा सीधे मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने से राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है।

विधायक की मांगों में जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार की ओर से मामले में की जाने वाली कार्रवाई और जांच की स्थिति आगे की राजनीति की दिशा तय कर सकती है।

हिरासत के बाद भी विवाद थमा नहीं

पुलिस द्वारा विधायक को धरनास्थल से उठाकर थाने ले जाने और बाद में PSO के साथ घर भेजे जाने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस इस कार्रवाई को मुद्दा बना सकती है, जबकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था और धरने से संबंधित नियमों के आधार पर अपना पक्ष रखा जा सकता है।

फिलहाल पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत की निष्पक्ष जांच है। परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजनीतिक विरोध लगातार जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और जोर पकड़ सकता है।

अब जांच और सरकार के जवाब पर नजर

भोपाल में हुए इस घटनाक्रम के बाद अब निगाहें सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। क्या मामले में उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी और विधायक की मांगों पर सरकार क्या जवाब देगी—इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं।

वहीं, अभय मिश्रा के समर्थकों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में रीवा से शुरू हुआ यह मामला अब राजधानी भोपाल में राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है।