MP में शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर सख्ती, स्कूल के बाद ही करेंगे BLO का काम

बिना अनुमति गैर शैक्षणिक काम सौंपने पर होगी जिम्मेदारी तय

लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पहले निर्धारित नियमों और अनुमति की प्रक्रिया का पालन करें। बिना अनुमति किसी शिक्षक को दूसरे विभाग का काम सौंपने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति मुख्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ाने और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए की गई है। ऐसे में उनसे लगातार दूसरे विभागों के काम कराना उचित नहीं है। जिला स्तर पर अधिकारियों को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

RTI एक्ट की धारा 27 में इन कामों की अनुमति

निर्देशों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 27 का उल्लेख किया गया है। इसके तहत शिक्षकों को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इनमें जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्य शामिल हैं। इसके अलावा अन्य जिम्मेदारियां इस तरह दी जानी चाहिए कि स्कूल का नियमित शैक्षणिक काम प्रभावित न हो। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों को हर प्रकार के सरकारी सर्वे, विभागीय अभियान या अन्य प्रशासनिक कामों में मनमाने तरीके से नहीं लगाया जा सकेगा। निर्धारित कानूनी प्रावधानों और विभागीय अनुमति के अनुसार ही उनसे काम लिया जाएगा।

स्कूल के बाद और छुट्टियों में करेंगे BLO का काम

प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े विशेष पुनरीक्षण और अन्य चुनावी गतिविधियों में बड़ी संख्या में शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। अब DPI ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से BLO का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जाएगा। यानी सुबह से स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को नियमित कक्षाएं छोड़कर दिनभर मतदाता सूची का काम नहीं करना पड़ेगा। BLO की जिम्मेदारी में मतदाताओं का सत्यापन, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी जुटाना और मतदाता सूची में जरूरी संशोधन जैसे काम शामिल होते हैं। इन गतिविधियों के लिए शिक्षकों को स्कूल के निर्धारित समय के बाद समय देना होगा।

प्रदेश के 65 हजार मतदान केंद्रों पर तैनात हैं BLO

मध्यप्रदेश में सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उपलब्ध प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 75 से 80 प्रतिशत BLO सरकारी शिक्षक हैं। इस हिसाब से लगभग 50 हजार शिक्षक मतदाता सूची से जुड़े काम संभाल रहे हैं। बाकी 20 से 25 प्रतिशत BLO के पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव सहित अन्य सरकारी कर्मचारी तैनात हैं। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के चुनावी काम में लगे होने के कारण स्कूलों की नियमित पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है।

प्रदेश में 2.80 लाख नियमित शिक्षक, 18 प्रतिशत सालभर चुनावी काम में व्यस्त

मध्यप्रदेश में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न कामों में लगे रहते हैं। चुनाव के समय यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान BLO के अलावा सुपरवाइजर, सहायक और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी शिक्षकों को दी जाती हैं। इन सभी जिम्मेदारियों को मिलाकर चुनावी प्रक्रिया में शामिल शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या 60 हजार से अधिक हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों को चुनावी काम में लगाए जाने और स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने के बीच संतुलन बनाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।

पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायतों के बीच आया फैसला

शिक्षक संगठनों की ओर से समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि चुनाव, जनगणना, सर्वे और अन्य सरकारी अभियानों में ड्यूटी लगाए जाने के कारण शिक्षकों को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। कई बार शिक्षकों को स्कूल के समय में ही दूसरे विभागों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इससे कक्षाओं का संचालन और पाठ्यक्रम पूरा करने में परेशानी आती है। DPI के नए निर्देशों से स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बनाए रखने और विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है।

अब जिला अधिकारियों और प्राचार्यों पर रहेगी नजर

DPI के निर्देशों के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों को बिना अनुमति गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए और BLO सहित चुनाव संबंधी काम स्कूल समय के बाद ही कराया जाए। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्कूलों में नियमित पढ़ाई का समय सुरक्षित रखने में भी मदद मिल सकती है।