MP के शिक्षकों की सैलरी में 15-20 हजार तक बढ़ोतरी का रास्ता खुला, 70 हजार शिक्षकों को 10 साल के एरियर का लाभ संभव
news desk MPcg
हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया
मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़े सेवा और वेतनमान के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश के पालन के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामला शिक्षकों की सेवा अवधि को पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने से जुड़ा है। इससे वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य सेवा लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की SLP खारिज
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर चुनौती दी थी। दी गई जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को सरकार की SLP खारिज कर दी। इसके बाद शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर अब सरकार को आदेश का पालन करने के लिए समय दिया गया है।
2006 से छठे वेतनमान का लाभ देने की मांग
शिक्षकों का कहना है कि छठा वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, लेकिन उन्हें इसका लाभ 2016 से दिया गया। शिक्षकों का तर्क है कि अगर पहली नियुक्ति से उनकी सेवा अवधि जोड़ी जाती है, तो उन्हें 2006 से ही वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। इसी आधार पर करीब 10 साल के एरियर का दावा सामने आया है।
7-8 लाख तक एरियर और 15-20 हजार वेतन बढ़ने का दावा
शिक्षकों के मुताबिक, पात्रता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक शिक्षक को करीब 7 से 8 लाख रुपए तक का बकाया मिल सकता है। 12 प्रतिशत ब्याज की मांग/दावे का भी उल्लेख किया गया है। वहीं सेवा लाभ लागू होने पर मासिक वेतन में करीब 15 से 20 हजार रुपए तक का अंतर आने की बात कही जा रही है। अंतिम राशि सरकार के आदेश और व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी।
497 शिक्षकों ने शुरू की थी कानूनी लड़ाई
राजेश पांडेय समेत 497 शिक्षकों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा विभाग में संविलियन के दौरान 2018 से पहले की उनकी शिक्षकीय सेवा को मान्यता नहीं दी गई। याचिकाकर्ताओं ने पहली नियुक्ति से सेवा अवधि जोड़कर वरिष्ठता, वेतन, पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग की थी।
21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई
अवमानना मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक खोट की सिंगल बेंच में हुई। सरकार की ओर से आदेश के पालन के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
600 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
इसी बीच शिक्षक संगठनों ने 600 से ज्यादा दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के फैसले पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग का आभार जताया है। संगठनों के मुताबिक, इस फैसले से संबंधित परिवारों को रोजगार और आर्थिक सहारा मिल सकेगा।
