भोपाल में राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन: सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, फिशरीज सेक्टर को फूड प्रोसेसिंग और MSME से जोड़कर मिलेंगी औद्योगिक छूट
news desk MPcg
भोपाल में राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन: सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, फिशरीज सेक्टर को फूड प्रोसेसिंग और MSME से जोड़कर मिलेंगी औद्योगिक छूट
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में फिशरीज सेक्टर को अब फूड प्रोसेसिंग और MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) से जोड़ा जाएगा,
जिससे इसे अन्य बड़े उद्योगों की तरह सभी रियायतें, छूट और इंसेंटिव मिल सकें। सम्मेलन के दौरान अतिथियों की मौजूदगी में ‘मध्य प्रदेश मत्स्य निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शिका’ का सिंगल क्लिक से विमोचन किया गया।
1. सीएम डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्रियों के मुख्य बिंदु
उद्योग का दर्जा: सीएम मोहन यादव ने कहा कि नदियों का मायका होने के नाते मध्य प्रदेश में जल स्रोतों की कोई कमी नहीं है। मत्स्य पालन को अब पारंपरिक व्यवसाय से निकालकर एक पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आंकड़े: केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का मत्स्य उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 198 लाख टन हो गया है
, जबकि निर्यात 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने गैर-तटीय (इनलैंड) राज्यों जैसे एमपी में निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने पर जोर दिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल: केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश में 75% योगदान इनलैंड फिशरीज का है और समुद्र न होते हुए भी मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
2. जलाशयों में केज कल्चर और ₹7,430 करोड़ का निवेश
अंतरराष्ट्रीय साझेदारी: कुवैत की 'जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी' और मप्र सरकार के बीच हुए समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक 'केज कल्चर' विकसित किया जाएगा।
उत्पादन का लक्ष्य: इस परियोजना के जरिए लगभग 4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा।
3. हलाली और इंदिरा सागर बनेंगे 'मॉडल'
रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर: केंद्र सरकार के कार्यक्रम के तहत रायसेन के हलाली (सम्राट अशोक सागर) और खंडवा के इंदिरा सागर जलाशय को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां बीज से लेकर प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग तक की पूरी चेन तैयार होगी।
उत्पादन दोगुना करने का प्लान: मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत जलाशयों में 1 लाख केज स्थापित कर अगले 3 वर्षों में मछली उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मछली के साथ मोती, मखाना, बतख पालन और सब्जियों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
रोजगार के अवसर: इस पूरी नीति के तहत अब तक करीब ₹40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 3.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।
Key Points : राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, फिशरीज को MSME और फूड प्रोसेसिंग से जोड़ना, मत्स्य निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शिका, हलाली और इंदिरा सागर डैम मॉडल, ₹40 हजार करोड़ निवेश प्रस्ताव।
