SIR में इस्तेमाल तकनीक पर सस्पेंस, चुनाव आयोग ने RTI में नहीं बताया सॉफ्टवेयर का नाम

 ट्रेड सीक्रेट बताकर जानकारी साझा करने से किया इनकार, AI के इस्तेमाल पर भी चुप्पी; ECINET और IT विभाग को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में तकनीक की भूमिका को लेकर नए सवाल सामने आए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर का नाम, वर्जन और तकनीकी प्रक्रिया बताने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर को RTI के जवाब में आयोग ने संबंधित जानकारी को ट्रेड सीक्रेट और बौद्धिक संपदा से जुड़ा बताया। सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

 सॉफ्टवेयर की पहचान बताने से आयोग ने क्यों किया इनकार?

सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग से पूछा गया था कि SIR के दौरान किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ और उसका कौन-सा वर्जन काम में लिया गया। आयोग ने RTI कानून की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा नहीं की। यह प्रावधान व्यापारिक गोपनीयता और बौद्धिक संपदा से जुड़ी कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट देता है।

आयोग ने अपने जवाब में एक अहम बात यह भी कही कि SIR के लिए न तो कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया गया और न ही नया सॉफ्टवेयर खरीदा गया। हालांकि, पहले से उपलब्ध किस सिस्टम का उपयोग किया गया और वह किस तरह काम करता है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई।

 क्या AI से पहचानी जा रही थीं मतदाता सूची की गड़बड़ियां?

RTI में यह जानने की कोशिश भी की गई कि मतदाता सूची में संभावित डुप्लीकेट नामों और दूसरी विसंगतियों को पहचानने के लिए AI, मशीन लर्निंग या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। आयोग ने इस सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

सॉफ्टवेयर की ओर से अपने आप गड़बड़ियां पहचानने के सवाल पर आयोग ने RTI कानून की धारा 2(f) का उल्लेख किया। यह धारा सूचना की परिभाषा से संबंधित है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सॉफ्टवेयर केवल डेटा की तुलना करता है या संभावित गड़बड़ियों को स्वचालित तरीके से चिह्नित भी करता है।

मतदाता का नाम हटाने का अंतिम फैसला कौन करता है?

मतदाता सूची से नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पर आयोग ने कहा कि संबंधित क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) उपलब्ध तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेता है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(1) और 13B(2) का भी उल्लेख किया।

हालांकि, सॉफ्टवेयर जिन रिकॉर्ड को संदिग्ध या जांच योग्य बताता है, उनकी समीक्षा कैसे होती है और अंतिम निर्णय से पहले किन स्तरों पर मंजूरी ली जाती है, इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यही प्रक्रिया SIR में तकनीकी प्रणाली और अधिकारियों की भूमिका को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

ECINET को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

इस मामले के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग की IT व्यवस्था और ECINET सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि यदि ECINET को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने विकसित किया था, तो आयोग ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दी।

रमेश ने SIR और मतदाता सूची में संशोधन के दौरान AI के संभावित इस्तेमाल तथा डेटा सुरक्षा से जुड़े उपायों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने ECINET तथा चुनाव आयोग के IT विभाग के कामकाज को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उनके अनुसार, संबंधित मुद्दे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) तक भी पहुंचे थे। इन बयानों को कांग्रेस के आरोपों और दावों के रूप में देखा जाना चाहिए।

 चुनाव आयोग के दो आयुक्तों के पत्र भी चर्चा में

RTI कार्यकर्ता लोकेश के. बत्रा को मिले दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे। इन पत्रों में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के कामकाज और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियां बांटने से जुड़े आदेश पर आपत्ति जताए जाने की बात कही गई।

रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने इन पत्रों को पूरे चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई आधिकारिक शिकायत नहीं माना। इसके बाद पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय और DoPT को भेजे गए। इस घटनाक्रम ने आयोग के प्रशासनिक कामकाज और IT व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चा को फिर सामने ला दिया है।

 SIR में तकनीक की भूमिका पर जवाब का इंतजार

मतदाता सूची के पुनरीक्षण में तकनीकी प्रणालियों का इस्तेमाल होने पर उनकी कार्यप्रणाली, डेटा की सुरक्षा और मानवीय समीक्षा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। सॉफ्टवेयर की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार के बाद इस मुद्दे पर पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हुई है।

फिलहाल, उपलब्ध रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि SIR में AI का इस्तेमाल किया गया या किसी मतदाता का नाम सॉफ्टवेयर ने अपने आप हटाया। इन सवालों का स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग की विस्तृत जानकारी, तकनीकी दस्तावेजों और संबंधित प्रक्रिया के खुलासे से ही मिल सकेगा।