लखनऊ में 100 चैंबरों पर चला बुलडोजर, विरोध में मशीनों पर चढ़े वकील

लखनऊ। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर अवैध चैंबरों और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले अभियान में करीब 100 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान वकीलों ने जमकर विरोध किया। कई वकील सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ बुलडोजर पर चढ़ गए और उसके पहियों के सामने लेटकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई महिला वकील भावुक होकर रोने लगीं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

बुलडोजर के सामने लेटकर वकीलों ने किया विरोध

नगर निगम की टीम जब जिला कोर्ट के बाहर चैंबरों को तोड़ने पहुंची, तो वकीलों ने सड़क पर बोरी बिछाकर विरोध शुरू कर दिया। पहले वे बैठकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन कार्रवाई आगे बढ़ने के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ गया। करीब दो घंटे बाद कुछ वकील ध्वस्तीकरण में लगे बुलडोजर पर चढ़ गए और उसके पहियों के सामने लेट गए।

पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को समझाने की कोशिश की। कई महिला वकील अपने चैंबर टूटते देखकर रोने लगीं। वकीलों का कहना था कि उन्होंने मेहनत से चैंबर बनवाए थे और उन्हें हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई।

हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद कार्रवाई

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, सिविल कोर्ट से बलरामपुर अस्पताल और रेजीडेंसी रोड तक सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों पर बने अवैध निर्माण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

वकील इससे पहले नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई। नगर निगम ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बाद आई 14 आपत्तियों का भी निस्तारण किया गया।

यह कार्रवाई पहले 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और अदालत में अपील लंबित होने के कारण इसे टाल दिया गया था।

241 चैंबर किए गए थे चिह्नित

करीब एक साल पहले हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका के तहत नगर निगम ने कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर, जिला सत्र न्यायालय, निबंधन कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास सर्वे किया था। इसमें कुल 241 चैंबर चिह्नित किए गए थे।

मई से अगस्त के बीच नगर निगम की कार्रवाई में 72 चैंबर तोड़े जा चुके हैं। हालांकि, कुछ चैंबर दोबारा बनाए जाने की बात भी सामने आई थी। रविवार को नगर निगम 211 चैंबरों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा था।

वकीलों ने कहा- हमें कोई विकल्प नहीं दिया गया

विरोध कर रहे वकीलों का आरोप है कि पिछले छह महीने से उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। वकील अरुण कुमार गिरि हेमू ने कहा कि शहर में कई जगह अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई केवल वकीलों के चैंबरों पर की जा रही है।

उन्होंने कहा कि कई महिला वकीलों ने एक-एक रुपया जोड़कर अपने चैंबर बनाए थे। उनके मुताबिक, चैंबर हटाने से पहले वकीलों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।

वहीं, महिला वकील शुभांगी द्विवेदी ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि वकील लगातार चैंबरों को बचाने के लिए लिखते रहे, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया।

कुछ दुकानों पर कार्रवाई को लेकर भी विवाद

कार्रवाई के दौरान वकीलों ने नगर निगम अधिकारियों से सभी अवैध निर्माण हटाने की मांग की। वहीं, कुछ भवन मालिकों ने अपने निर्माण को वैध बताते हुए अधिकारियों के सामने दस्तावेज पेश किए।

एक भवन मालिक ने दावा किया कि उनकी जमीन फ्रीहोल्ड है और नगर निगम उसका असेसमेंट भी करता है, इसके बावजूद निर्माण को अवैध बताया गया।

बलरामपुर अस्पताल के सामने कुछ दुकानों को लेकर भी विवाद हुआ। इनमें नगर निगम और एलडीए की ओर से आवंटित दुकानों का मामला सामने आया। वकीलों ने मांग की कि या तो सभी दुकानों को हटाया जाए या किसी को भी न तोड़ा जाए। विवाद के बीच बुलडोजर को पीछे कर दिया गया।

10 जेसीबी समेत कई मशीनों से हटाया गया अतिक्रमण

नगर निगम ने कार्रवाई के लिए बड़े स्तर पर मशीनरी तैनात की थी। अभियान में 10 जेसीबी, 10 हाइवा, एक पोकलैंड, तीन टावर, एक रोड ब्रेकर और चार अन्य गाड़ियों की मदद ली गई।

कार्रवाई के दौरान तोड़े गए चैंबरों का मलबा भी नगर निगम की टीम बुलडोजर से हटवाती रही। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों पर बने अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं।

शाम 5 बजे तक चली कार्रवाई के बाद नगर निगम की टीम ने मलबा हटाने का काम जारी रखा। पूरे अभियान के दौरान पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर हुई इस कार्रवाई ने वकीलों और नगर निगम के बीच विवाद को और बढ़ा दिया है। वकील जहां अपने चैंबरों को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की बात कह रहा है।