5 साल में भी पंचायत भवन की छत नहीं बनी, ग्रामीणों ने डीडीसी से की शिकायत
news desk MPcg
5 साल में भी पंचायत भवन की छत नहीं बनी, ग्रामीणों ने डीडीसी से की शिकायत
भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की बरारी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पांच साल बाद भी अधूरा है। निर्माण कार्य की धीमी गति से नाराज ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण में देरी के साथ गुणवत्ता मानकों की भी अनदेखी की जा रही है।
पांच साल में पहली छत की ढलाई भी नहीं हुई
बरारी पंचायत का पंचायत सरकार भवन बहादुरपुर हाईस्कूल के मैदान के पास बनाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, पांच साल से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक भवन की पहली छत की ढलाई भी नहीं हो सकी है।
पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान ने बताया कि निर्माण शुरू होने के बाद से काम की गति काफी धीमी रही है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार सहयोग किया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।
निर्माण की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल
पंचायत सरकार भवन का निर्माण कैथियानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री और काम की गुणवत्ता की जांच करे।
पंचायत चुनाव से पहले अधूरे भवन पर नाराजगी
पंचायत चुनाव नजदीक आने के बीच भवन का अधूरा रहना ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ा रहा है। लोगों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा होने से पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं की जानकारी, जरूरी दस्तावेजों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सुविधा मिलनी थी।
लेकिन निर्माण में लगातार देरी के कारण ग्रामीणों को अब तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
डीडीसी से जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने भागलपुर के उप विकास आयुक्त से शिकायत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता जांचने और संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने की अपील की है।
ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार जल्द पूरा कराया जाए, ताकि सरकारी राशि का सही इस्तेमाल हो और पंचायत सरकार भवन का लाभ लोगों को मिल सके।
अब ग्रामीणों को प्रशासन की जांच और कार्रवाई का इंतजार है।
