इंदौर-देवास बायपास के गड्ढों पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, NHAI के दावों की खुलेगी पोल?

2021 से चल रही जनहित याचिका पर फिर होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता मौके पर सड़क की स्थिति देखकर कोर्ट को देंगे जानकारी; खराब सर्विस रोड, जलभराव और स्ट्रीट लाइट की समस्याएं भी उठीं

इंदौर में देवास बायपास की बदहाल स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। लंबे समय से सड़क पर गड्ढों, खराब सर्विस रोड, जलभराव और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अदालत के सामने बायपास की मौजूदा स्थिति की जानकारी रखी जाएगी। इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पहले ही दावा कर चुका है कि सड़क पर मौजूद गड्ढों को भर दिया गया है और समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार कार्य किए गए हैं। अब याचिकाकर्ता मौके पर जाकर सड़क की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद अदालत को बताएंगे कि NHAI के दावों के मुताबिक बायपास की हालत में कितना सुधार हुआ है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदौर-देवास बायपास से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति, गड्ढे और अन्य सुरक्षा संबंधी कमियां वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। जनहित याचिका में लंबे समय से इन समस्याओं को दूर करने और सड़क पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।

 2021 में दायर हुई थी जनहित याचिका

इंदौर-देवास बायपास की खराब हालत और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर मातृ फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट अमेय बजाज ने वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बायपास की सड़क व्यवस्था में सुधार करने, दुर्घटनाओं की आशंका कम करने और वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है।

याचिका के अनुसार, बायपास पर कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे होने, सर्विस रोड की हालत खराब रहने, खुले ड्रेनेज और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइट खराब या बंद होने का मुद्दा भी उठाया गया है। इन परिस्थितियों में रात के समय वाहन चलाने वाले लोगों को विशेष परेशानी हो सकती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क की समस्याओं को केवल अस्थायी रूप से दूर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जिससे सड़क लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर स्थिति में बनी रहे। जनहित याचिका में सड़क की मरम्मत के साथ-साथ यातायात प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी ध्यान देने की मांग की गई है।

 NHAI ने तस्वीरें पेश कर किया था गड्ढे भरने का दावा

पिछली सुनवाई के दौरान NHAI ने अदालत के सामने सड़क की तस्वीरें प्रस्तुत की थीं। प्राधिकरण की ओर से दावा किया गया था कि बायपास पर मौजूद गड्ढों को भर दिया गया है और समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी सुधार कार्य किए गए हैं।

NHAI के इस दावे के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को मौके पर जाकर सड़क की मौजूदा स्थिति देखने के निर्देश दिए थे। अदालत चाहती है कि सड़क की हालत को लेकर केवल दस्तावेजों और तस्वीरों के आधार पर ही नहीं, बल्कि मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति के आधार पर भी जानकारी सामने आए।

अब याचिकाकर्ता को निरीक्षण के बाद यह बताना है कि सड़क पर गड्ढों की स्थिति क्या है, मरम्मत का काम कितना हुआ है और क्या बायपास पर पहले से मौजूद समस्याओं में वास्तविक सुधार दिखाई दे रहा है। आज की सुनवाई में इस जानकारी की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है।

हालांकि, NHAI के दावों और सड़क की मौजूदा स्थिति के बीच कितना अंतर है, यह याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रखे जाने वाले तथ्यों और आगे की सुनवाई से ही स्पष्ट होगा।

 खराब सर्विस रोड से लेकर जलभराव तक की शिकायतें

जनहित याचिका में केवल मुख्य सड़क के गड्ढों का मामला ही नहीं उठाया गया है, बल्कि सर्विस रोड की खराब हालत को लेकर भी सवाल किए गए हैं। सर्विस रोड का इस्तेमाल स्थानीय यातायात और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले वाहन चालक करते हैं। ऐसे में इसकी खराब स्थिति से आवागमन प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।

याचिका में खुले ड्रेनेज और जलभराव की समस्या का भी उल्लेख है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोपहिया वाहन चालकों और अन्य यात्रियों के लिए खतरा बढ़ने की आशंका रहती है।

इसके अलावा, खराब या बंद स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी उठाया गया है। रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने पर सड़क की स्थिति, मोड़ और संभावित बाधाओं को पहचानना मुश्किल हो सकता है। याचिकाकर्ता ने इन सभी समस्याओं को सड़क सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण बताते हुए सुधार की मांग की है।

गड्ढे में गिरने से महिला की मौत का भी किया गया था दावा

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बायपास की खराब स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सड़क के गड्ढे में गिरने से एक महिला की मौत हुई थी। इस घटना का उल्लेख करते हुए सड़क की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का मुद्दा भी उठाया है।

इस मामले में दुर्घटना से जुड़े दावे और जिम्मेदारी के सवालों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही निकाला जा सकता है। फिलहाल अदालत में मुख्य मुद्दा बायपास की वास्तविक स्थिति और सुधार कार्यों की प्रभावशीलता है।

2023 के आदेश के बाद हुए कामों की जानकारी भी मांगी गई

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने NHAI से यह भी पूछा था कि वर्ष 2023 में जारी अंतरिम आदेश के बाद बायपास की स्थिति सुधारने के लिए क्या-क्या काम किए गए हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों के पालन को लेकर भी जानकारी मांगी थी।

इसका उद्देश्य यह जानना है कि सड़क की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम कितने प्रभावी रहे हैं और क्या जरूरी सुधार वास्तव में किए गए हैं। सड़क की मरम्मत के अलावा जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, सर्विस रोड और यातायात सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।

NHAI की ओर से तस्वीरें पेश किए जाने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को स्वयं मौके पर जाकर स्थिति देखने के निर्देश दिए। इस तरह अब सुनवाई में प्राधिकरण के दावों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के निरीक्षण से मिलने वाली जानकारी भी महत्वपूर्ण होगी।

सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा निर्देशों का भी मामला

जनहित याचिका में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े निर्देशों के पालन की मांग भी की गई है। इसमें अवैध पार्किंग, अवैध ढाबों और व्यावसायिक अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर नियंत्रण का मुद्दा शामिल है।

याचिका में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, वहां चेतावनी संकेतक लगाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने और यातायात की निगरानी बेहतर बनाने जैसे उपायों की जरूरत बताई गई है। इसके साथ ही आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सके।

सड़क सुरक्षा केवल गड्ढे भरने तक सीमित नहीं है। इसके लिए सड़क की गुणवत्ता, संकेतक, रोशनी, जल निकासी, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाओं का बेहतर होना भी जरूरी है। इसी व्यापक पहलू को ध्यान में रखते हुए याचिका में बायपास की व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है।

आज की सुनवाई में किन सवालों पर रहेगा ध्यान?

आज की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह रहेगा कि मौके पर सड़क की मौजूदा स्थिति कैसी है और NHAI की ओर से किए गए सुधार कार्य कितने प्रभावी रहे हैं। याचिकाकर्ता निरीक्षण के बाद अदालत को बताएंगे कि गड्ढों, सर्विस रोड, जलभराव और अन्य समस्याओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है।

इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सड़क सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर क्या जानकारी सामने आती है और आगे सुधार के लिए किन कदमों की जरूरत है। यदि निरीक्षण में समस्याएं बनी रहने की बात सामने आती है, तो अदालत मामले में आगे की कार्रवाई और संबंधित पक्षों से जवाब मांगने पर विचार कर सकती है। हालांकि, अदालत की ओर से आगे क्या निर्देश दिए जाएंगे, यह सुनवाई के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगा।

 बायपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को राहत की उम्मीद

इंदौर-देवास बायपास की स्थिति में सुधार होने से रोजाना इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को राहत मिल सकती है। सड़क पर गड्ढे कम होने, सर्विस रोड बेहतर होने, जलभराव दूर होने और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था से आवागमन अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल मामले में सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई और याचिकाकर्ता की ओर से पेश की जाने वाली जानकारी पर है। वर्ष 2021 से चल रही इस जनहित याचिका में सड़क की मौजूदा स्थिति को लेकर सामने आने वाले तथ्य आगे की कार्रवाई की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इंदौर-देवास बायपास की बदहाल स्थिति पर अब अदालत में सड़क की जमीनी हकीकत सामने आने का इंतजार है। NHAI के सुधार कार्यों के दावों और मौके पर मिली जानकारी के आधार पर ही स्पष्ट होगा कि सड़क की समस्याएं कितनी दूर हुई हैं और आगे किन सुधारों की जरूरत है।