इंदौर नगर निगम कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक जमा करना होंगे बकाया कर
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इंदौर नगर निगम कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक जमा करना होंगे बकाया कर
आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जारी किए निर्देश; जनवरी 2027 में वेतन जारी होने से पहले होगी जांच, नियमित से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होगा आदेश
इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 31 दिसंबर 2026 तक अपने सभी बकाया कर और शुल्क जमा करने होंगे। इसमें संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क और यूजर चार्ज सहित नगर निगम के सभी देय शामिल हैं।
नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि आदेश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मस्टर, विनियमित और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
परिवार के नाम की संपत्तियों का बकाया भी करना होगा जमा
आयुक्त के निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने नाम के साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर नगर निगम सीमा में मौजूद सभी कर योग्य संपत्तियों का बकाया भी जमा करना होगा। यानी यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर संपत्ति है और उस पर निगम का कर या शुल्क बकाया है, तो उसका भुगतान भी तय समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा।
भुगतान का प्रमाण विभाग प्रमुख को देना होगा
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कर और शुल्क जमा करने के बाद भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ संबंधित रसीद या भुगतान का प्रमाण अपने विभाग प्रमुख को सौंपना होगा। विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के सभी कर्मचारियों से शत-प्रतिशत बकाया कर जमा करवाएं और इसकी जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भेजें।
जनवरी में वेतन से पहले होगी अनुपालन की जांच
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनवरी 2027 में वेतन जारी होने से पहले सभी विभाग प्रमुख अपने कर्मचारियों की सूची और अनुपालन प्रतिवेदन निगम की लेखा शाखा में जमा करेंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जांच की जाएगी कि विभाग के सभी कर्मचारियों ने अपने बकाया कर और शुल्क जमा किए हैं या नहीं।
आउटसोर्स एजेंसियों को भी देना होगा प्रमाण
नगर निगम में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस आदेश के दायरे में रखा गया है। संबंधित एजेंसियों को अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के कर और शुल्क जमा होने का प्रमाण जुटाकर अनुपालन प्रतिवेदन देना होगा। इस तरह निगम के नियमित, मस्टर, विनियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बकाया भुगतान की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा।
31 दिसंबर तक भुगतान पूरा करने के निर्देश
नगर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक बकाया भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जनवरी में वेतन जारी होने से पहले विभागवार रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से ही बकाया करों की वसूली सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा है।
