BU में 35 साल तक बिना हाजिरी के बंटती रही सैलरी

यह खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में हुआ है। मामला सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब विश्वविद्यालय के पास कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति का रिकॉर्ड ही नहीं था, तो वेतन भुगतान के बिल किस आधार पर तैयार और प्रमाणित किए जाते रहे? क्या कर्मचारियों के कार्यालय आने, शिक्षकों के कक्षाएं लेने और निर्धारित जिम्मेदारियां पूरी करने की नियमित निगरानी होती थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।

RTI में सामने आई 35 साल की बड़ी चूक

इस मामले को विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी धर्मेंद्र सिंह ने RTI के जरिए उठाया है। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1988 से 2023 के बीच विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की उपस्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस दौरान करीब 275 करोड़ रुपये वेतन के रूप में बांटे गए। हालांकि, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी कर्मचारियों ने काम नहीं किया या वेतन भुगतान गलत था। लेकिन इतने लंबे समय तक उपस्थिति का प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं होना अपने आप में प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

वेतन बिल किस आधार पर होते रहे पास?

RTI आवेदक धर्मेंद्र सिंह ने सबसे बड़ा सवाल वेतन भुगतान की प्रक्रिया को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि जब कर्मचारियों की हाजिरी का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया, तो वेतन बिलों को स्वीकृति देने से पहले किस आधार पर उनकी उपस्थिति और कार्य की पुष्टि की जाती थी।

उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि शिक्षकों की कक्षाओं में उपस्थिति, पढ़ाने के निर्धारित घंटे, अवकाश आवेदन और विभागों की नियमित रिपोर्टों की जांच किस तरह होती थी। क्या विभागाध्यक्षों या संबंधित अधिकारियों की ओर से कर्मचारियों के कामकाज का कोई दूसरा रिकॉर्ड रखा जाता था? यदि ऐसा कोई वैकल्पिक रिकॉर्ड मौजूद था, तो उसे वेतन भुगतान के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया?

इन सवालों के जवाब मिलने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान की प्रक्रिया किस व्यवस्था के तहत संचालित होती रही और रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदारी किस अधिकारी या विभाग की थी।

पांच शिक्षकों से बढ़कर 40 तक पहुंची संख्या

बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्ला के नाम पर इसका नाम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रखा गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1988 में विश्वविद्यालय में केवल पांच शिक्षक थे। समय के साथ विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ और वर्तमान में यहां 20 विभागों में 40 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा 21 संविदा शिक्षक और करीब 250 अतिथि विद्वान भी सेवाएं दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय का मौजूदा सालाना व्यय लगभग 13 करोड़ रुपये बताया गया है। ऐसे में इतने बड़े संस्थान में कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव बेहद जरूरी माना जाता है।

रजिस्ट्रार बोले- मामले की कराएंगे जांच

मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि संबंधित अवधि उनके कार्यकाल से पहले की है, लेकिन मामला गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी।

जांच के दौरान यह पता लगाने की बात कही गई है कि जब उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, तब वेतन बिलों को किस अधिकारी ने प्रमाणित किया। भुगतान के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती थी और क्या उपस्थिति के प्रमाण के तौर पर कोई अन्य दस्तावेज या विभागीय रिकॉर्ड मौजूद था। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

पिछले साल शुरू हुई उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था

जानकारी के मुताबिक, विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई थी। इससे पहले लंबे समय तक उपस्थिति के आधिकारिक रिकॉर्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब सवाल यह है कि जब आधुनिक समय में सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों की हाजिरी और कार्यों की निगरानी के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाएं जरूरी मानी जाती हैं, तो BU में इतने वर्षों तक इस व्यवस्था को लेकर लापरवाही कैसे बनी रही?

275 करोड़ रुपये के भुगतान का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

RTI आवेदक धर्मेंद्र सिंह ने करीब 275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक करने और संबंधित दस्तावेजों का मिलान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल उपस्थिति रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। यह भी सामने आना चाहिए कि किस अवधि में कितने कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया, वेतन बिल किसने तैयार किए और किन अधिकारियों ने उन्हें प्रमाणित किया।

फिलहाल इस मामले में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या गलत भुगतान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 35 वर्षों तक उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना और इस दौरान करीब 275 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान होना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ा सवाल बन गया है। अब जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में किन दस्तावेजों को आधार बनाया गया।

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