बायोमेडिकल कचरे पर NGT सख्त, भोपाल के अस्पताल भी सवालों के घेरे में

NGT ने सभी संबंधित पक्षों से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अधिकरण की सख्ती के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि अस्पतालों में निकलने वाले संक्रमित कचरे की निगरानी और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटान की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

सामान्य कचरे में मिलाया जा रहा मेडिकल वेस्ट

अस्पतालों में इलाज के दौरान कई तरह का कचरा निकलता है। इसमें इस्तेमाल की गई सिरिंज, सुई, पट्टियां, खून से संक्रमित सामग्री, दवाओं के अवशेष और अन्य मेडिकल उपकरण शामिल होते हैं। इस तरह के कचरे में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसलिए इसे सामान्य घरेलू या नगर निगम के कचरे से अलग रखना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट करना जरूरी होता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर इस व्यवस्था का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरे को सामान्य कचरे के साथ मिलाकर निपटाने की शिकायत है। यदि संक्रमित कचरा खुले में या सामान्य कचरे के साथ पहुंचता है, तो इससे सफाई कर्मचारियों, कचरा संग्रह करने वालों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है।

RTI और नियमों के पालन को लेकर उठाए सवाल

NGT की सेंट्रल जोन बेंच में जितेश कुमार सिरोइया की ओर से याचिका दायर की गई है। इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के संशोधित दिशा-निर्देश-2016 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 2025 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य है। इसके बावजूद कई जगहों पर कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और सुरक्षित निपटान में कमियां होने की बात उठाई गई है।

इसी आधार पर NGT अधिनियम की धारा 14, 15 और 20 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिका का उद्देश्य मेडिकल कचरे के प्रबंधन में लापरवाही रोकना और संबंधित संस्थानों की जवाबदेही तय कराना है।

पर्यावरण मंत्रालय सहित संबंधित पक्षों को नोटिस

मामले की सुनवाई NGT की सेंट्रल जोन बेंच में हुई। न्यायमूर्ति श्योकुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने मामले को पर्यावरण से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।

अधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब संबंधित विभागों और पक्षों को यह बताना होगा कि बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए निर्धारित नियमों का पालन किस तरह कराया जा रहा है और शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।

क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट और क्यों है खतरनाक?

बायोमेडिकल वेस्ट वह कचरा होता है, जो अस्पतालों, क्लीनिकों, लैब, ब्लड बैंक और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज या जांच के दौरान निकलता है। इसमें इस्तेमाल की गई सुई, सिरिंज, खून से सनी पट्टियां, संक्रमित दस्ताने, लैब से निकला कचरा और कुछ दवाओं के अवशेष शामिल हो सकते हैं।

इस कचरे को सामान्य कचरे में मिलाना खतरनाक हो सकता है। संक्रमित सुई या अन्य सामग्री से चोट लगने पर संक्रमण फैलने का जोखिम रहता है। वहीं, मेडिकल कचरे को खुले में फेंकने या गलत तरीके से जलाने से मिट्टी, पानी और हवा भी प्रदूषित हो सकती है।

बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत अस्पतालों को कचरे को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग रखना होता है। इसके बाद उसे अधिकृत संग्रह और उपचार केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जहां तय प्रक्रिया के अनुसार उसका उपचार और निपटान किया जाता है।

12 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई

NGT की ओर से जारी नोटिस के बाद अब संबंधित विभागों और संस्थानों के जवाब का इंतजार है। छह सप्ताह में मिलने वाले जवाबों के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी। अगली तारीख 12 जनवरी 2027 तय की गई है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे की नियमित निगरानी किस तरह की जा रही है। क्या सभी अस्पताल निर्धारित नियमों के अनुसार कचरे को अलग कर अधिकृत केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं? और यदि कहीं लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार संस्थानों पर क्या कार्रवाई होती है?

अब NGT की सुनवाई में इन सवालों पर संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने की उम्मीद है।