अब गूगल मैप बताएगा प्रॉपर्टी की असली लोकेशन, संपदा 2.0 से रुकेगी धोखाधड़ी
news desk MPcg
भोपाल। मध्यप्रदेश में जमीन और मकान की रजिस्ट्री में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए पंजीयन विभाग ने नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले उसकी वास्तविक लोकेशन का पता गूगल मैप के जरिए लगाया जा सकेगा। इससे जमीन की स्थिति गलत बताकर स्टांप ड्यूटी बचाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
भोपाल जिले में कलेक्टर गाइडलाइन की 4,113 लोकेशन की जियो टैगिंग कर उन्हें संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था के बाद प्रॉपर्टी की लोकेशन और आसपास की स्थिति की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। रजिस्ट्री के दौरान अधिकारी यह जांच सकेंगे कि संपत्ति वास्तव में किस जगह पर स्थित है।
अंदर का प्लॉट बताकर नहीं बचा सकेंगे स्टांप ड्यूटी
अब तक कई मामलों में प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति छिपाकर रजिस्ट्री कराने की शिकायतें सामने आती रही हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्य सड़क या कॉर्नर पर स्थित प्लॉट को अंदरूनी गली में बताकर उसकी कम कीमत दर्शाई जाती थी। इससे खरीदार को निर्धारित स्टांप ड्यूटी से कम शुल्क चुकाने का मौका मिल जाता था।
नई व्यवस्था में डिजिटल मैप पर प्रॉपर्टी की लोकेशन देखी जा सकेगी। इससे पता चल सकेगा कि प्लॉट मुख्य सड़क पर है, कॉर्नर पर है या किसी गली के अंदर स्थित है। लोकेशन के आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन की दरों का मिलान करना भी आसान होगा।
4,113 लोकेशन को सॉफ्टवेयर से जोड़ा
भोपाल जिले की कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल 4,113 लोकेशन की जियो टैगिंग की गई है। इन सभी लोकेशन को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में संपत्ति की सही पहचान सुनिश्चित करना और गलत जानकारी के आधार पर होने वाले वित्तीय फर्जीवाड़े को रोकना है।
सरकारी राजस्व को भी होगा फायदा
प्रॉपर्टी की गलत लोकेशन बताकर कम स्टांप ड्यूटी जमा करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। डिजिटल मैप और जियो टैगिंग की मदद से ऐसे मामलों की पहचान करना आसान होगा। इससे रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति की वास्तविक स्थिति के अनुसार शुल्क निर्धारित करने में मदद मिलेगी।
संपदा 2.0 की यह व्यवस्था प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब रजिस्ट्री के दौरान केवल बताए गए पते पर निर्भर रहने के बजाय डिजिटल लोकेशन के आधार पर भी संपत्ति का सत्यापन किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश में डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस तकनीक से प्रॉपर्टी की लोकेशन से जुड़ी गड़बड़ियों और स्टांप ड्यूटी की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।
