MP में 20 साल का रोडमैप तैयार, 55 हजार किमी सड़कों का होगा सर्वे

MP में 20 साल का रोडमैप तैयार, 55 हजार किमी सड़कों का होगा सर्वे
2027 से 2047 तक सड़क विकास की योजना, नए बाइपास, रिंग रोड और पुलों की जरूरत होगी तय; 400 स्थानों पर होगा ट्रैफिक सर्वे

भोपाल। मध्यप्रदेश में आने वाले 20 वर्षों के सड़क विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रोड नेटवर्क मास्टर प्लान 2027-2047 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश की करीब 55 हजार किलोमीटर सड़कों का सर्वे और यातायात विश्लेषण किया जाएगा। सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में किन सड़कों को चौड़ा करने की जरूरत है, कहां नए बाइपास और रिंग रोड बनाए जाने चाहिए और किन क्षेत्रों में नए पुलों का निर्माण जरूरी होगा।

इस मास्टर प्लान का उद्देश्य प्रदेश के सड़क नेटवर्क को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित करना है। इसमें केवल सड़क निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि औद्योगिक विकास, कृषि, पर्यटन, माल परिवहन और बढ़ती आबादी के कारण यातायात पर पड़ने वाले दबाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

55 हजार किलोमीटर सड़कों का होगा आकलन

मास्टर प्लान के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लगभग 55 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क का तकनीकी सर्वे किया जाएगा। इसमें सड़कों की मौजूदा स्थिति, उनकी क्षमता, वाहनों का दबाव और भविष्य में यातायात बढ़ने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

इस विश्लेषण से उन मार्गों की पहचान की जाएगी, जहां वर्तमान सड़क क्षमता पर्याप्त नहीं है। जिन सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक है, उन्हें चौड़ा करने या वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की योजना बनाई जा सकेगी।

इसके अलावा जिन क्षेत्रों में अभी सड़क कनेक्टिविटी कमजोर है, वहां नए मार्ग विकसित करने की संभावनाओं का भी आकलन किया जाएगा।

400 स्थानों पर होगा यातायात सर्वे

योजना के तहत प्रदेश के करीब 400 स्थानों पर यातायात सर्वे किया जाएगा। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि अलग-अलग सड़कों पर प्रतिदिन कितने वाहन गुजरते हैं और आने वाले वर्षों में वाहनों की संख्या कितनी बढ़ सकती है।

सर्वे में मालवाहक वाहनों, निजी गाड़ियों और अन्य यातायात गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर भविष्य की जरूरतों के अनुसार सड़क निर्माण और सुधार की प्राथमिकताएं तय होंगी।

इससे उन मार्गों को विकसित करने में मदद मिलेगी, जहां औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक केंद्रों और प्रमुख शहरों के बीच यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

नए बाइपास और रिंग रोड बनाने की जरूरत होगी तय

मास्टर प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नए बाइपास और रिंग रोड की संभावनाओं का आकलन करना है। प्रदेश के कई शहरों में भारी वाहनों के कारण मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। ऐसे में शहरों के बाहर से वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की जरूरत महसूस की जाती है।

सर्वे के बाद यह तय किया जाएगा कि किन शहरों में नए बाइपास बनाए जाने चाहिए और कहां रिंग रोड की जरूरत है। इससे शहरों के भीतर भारी वाहनों का दबाव कम करने और यातायात को सुचारु बनाने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही प्रमुख मार्गों पर नए पुलों और अन्य सड़क सुविधाओं की जरूरत का भी अध्ययन किया जाएगा।

उद्योग, कृषि और पर्यटन को मिलेगा फायदा

इस योजना में सड़क विकास को प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी होने से माल परिवहन आसान हो सकता है। इससे उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पाद बाजार तक ले जाने में लगने वाला समय कम करने में मदद मिलेगी।

इसी तरह कृषि क्षेत्रों को मंडियों, खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों और प्रमुख बाजारों से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क की जरूरतों का आकलन किया जाएगा।

पर्यटन के लिहाज से भी बेहतर सड़कें महत्वपूर्ण होंगी। प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए आवश्यक सड़क कनेक्टिविटी को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।

18 महीने में तैयार होगा मास्टर प्लान

मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) ने इस योजना के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लक्ष्य रखा गया है कि 18 महीने के भीतर रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाए।

एमपीआरडीसी और मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS) में करीब 30 हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला मार्गों का डेटा पहले से उपलब्ध है। इसी उपलब्ध जानकारी के साथ नए सर्वे और तकनीकी विश्लेषण को जोड़कर प्रदेश के सड़क नेटवर्क की भविष्य की जरूरतों का खाका तैयार किया जाएगा।

2047 तक सड़क विकास की दिशा होगी तय

मध्यप्रदेश का यह मास्टर प्लान वर्ष 2027 से 2047 तक के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद अगले दो दशकों में प्रदेश के सड़क नेटवर्क को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना है। इससे सड़क निर्माण के लिए प्राथमिकताएं तय करने, निवेश की जरूरत समझने और विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान 2027-2047 मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब 55 हजार किलोमीटर सड़कों के सर्वे और 400 स्थानों के यातायात विश्लेषण के बाद प्रदेश में भविष्य की सड़क परियोजनाओं की तस्वीर स्पष्ट होगी।